विचार

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ । सञ्चालन उपलब्धी प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ । प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । वित्तीय विवरण धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो । निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् । २ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।  प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । भावी कार्ययोजना ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ । आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् । उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ । सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ । प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ । विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ । (विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा  घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)  

जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ । कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् । यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ । तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न । रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै । हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो । हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ । २०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो । अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ । (म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)