विचार

निर्वाचन, व्यवसायी र चन्दा एक अर्काका परिपुरक जस्तै भैसकेका छन् । संसार भर निर्वाचन हुने मुलुकहरुमा उद्यमी व्यवसायीले चन्दा दिने नै चलन छ । अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरुमा पनि चन्दा संकलनबाटै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लड्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि निर्वाचनका क्रममा चन्दा मागिनु अन्यथा होइन । राजनीतिक दलहरुले चन्दा माग्छन र हामी व्यवसायीले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिने हो । नेपालमा चन्दा वा दान दिनका लागि पाँच लाखको सिमा तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले कति चन्दा दिने र त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन छैन् ।पाँच लाख मात्रै चन्दा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन् । फेरी चन्दा माग्नेले पनि चेकबाट लिन मान्दैन । हामीले पनि त्यसको तथ्यांक आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाएका छैनौं । हामीले दिएको चन्दालाई आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाउनु पर्छ । सरकारले त्यस बापत हामीलाई कर छुट दिनुपर्छ । चन्दाको सिलिङ पनि हटाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले चन्दाको मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार न उम्मेदवारले निर्वाचन लड्न सक्छन न त व्यवसायीले नै त्यो मापदण्ड अनुसार चन्दा दिन नै सक्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सुबिधा र व्यवसायीले चन्दा दिन पाउने सुबिधा पनि कम भयो । कसलाई कति चन्दा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । हामीले दल र उम्मेदवार दुबैलाई हेर्ने गरेका छौं । आफुलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गरेका छौं । निर्वाचनमा चन्दा भन्ने वित्तिकै जबरजस्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । तर नेपालका सन्दर्भमा अहिले जबरजस्ती केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ । आजकल उद्यमी व्यवसायी पनि निर्वाचन मैत्री बन्दै गएका छन् । कतिपय व्यवसायी नै पनि उम्मेदवार बनिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनमा दुई जना ठुला व्यवसायी नै उम्मेदवार बनेका थिए । विजय सराबगीले निर्वाचन नै जित्नुभयो । अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक छन् । व्यवसायीहरु नै निर्वाचन मैत्री भैसकेपछि जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटिरहेको छ । यदाकदा जबरजस्ती चन्दा मागेको भएपनि व्यवसायीले आफ्ना छाता संगठन वा प्रशासनमा उजुरी हाल्ने गरेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको भेग कुरा हो । एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखि समाजका सबै वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यस्ता निर्वाचनहरुले समग्र मुलुकका लागि धेरै फाइदा गर्छ । व्यवसायीका हकमा पनि केहिलाई फाइदा गर्छ भने चन्दाको प्रेसरमा हुनेहरुका लागि केहि बेफाइदा पनि हुन सक्छ । तर निर्वाचनले समग्रमा भने उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ । साना तथा खुद्रा व्यवसायहिरुको ब्यापार बढ्ने महत्वपुर्ण समय निर्वाचन नै हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थ, रक्सी, मासु लगायतको व्यापार निर्वाचनमा धेरै बढ्छ । बिशेषगरि निर्वाचनले व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी मुलुकको औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । निर्वाचनले खाली उपभोग बढाउने भएकाले आयात मुलुक व्यवसायीलाई ठुलै फाइदा पुग्छ । तर निर्वाचन पछि आउने स्थिर सरकारले त्यसले लिने आर्थिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हामीले चन्दा दिँदा पनि लगानी मैत्री नीति आउने आस गरेरै दिने हो । अर्कातिर ठुला औद्योगीक घरानाहरुलाई चन्दाको प्रेसर अलि बढि हुन्छ । यद्यपी त्यस्ता चन्दाहरु बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु की आजकल जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटेको छ । व्यवसायी आफैं कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नजिक भएकाले सोही सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशका लागि चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भैसक्यो । चन्दाबाटै संसारभरका राजनीतिक पार्टीहरु चन्दाबाटै चलेका हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र र निर्वाचनको लामै श्रृंखला छ । जनताले २०१५ सालदेखि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीन निर्वाचनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायीहरुले चन्दा दिँदै आएका छन् । तर बिडम्बना यति लामो निर्वाचनको श्रृंखला पार गरिसक्दा पनि हामीले कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन् । हिसाब किताब राख्ने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन् । हामीले चन्दा दिनु पर्छ र दिईरहेका छौं तर कसलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो । यस्तो हुनु भएको देशको शासन प्रणालीको दुर्भाग्य पनि हो । देशको तथ्यांक प्रणाली राम्रो छैन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खासै राम्रो छैन् । हामीले हाम्रो योगदानको कदर होस, हामीले दिएको चन्दा वापत कर छुट पाउनु परो भनेका छौं । चन्दा दिनु पनि पर्ने अनि दिएको हिसाब किताब राख्न पनि नपाउने बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । चन्दाका लागि बास्केट फण्डको कुरा पनि बहसमा आईरहेको छ । हामीले नै बास्केट फण्ड बनाएर चन्दाको व्यवस्था सक्छौं पनि भनिरहेका छौं । अर्काे कुरा भनेको दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचन खर्च दिने भन्नेबारे पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । यसपाली हिमाली र केहि पहाडी गरि ३२ जिल्लामा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । त्यसबाहेकक ४५ वटा जिल्लामा केहि दिनपछि मात्रै मनोनयन हुँदैछ । देश निर्वाचनमय भैसकेको छ । सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्वाचनले पक्कै पनि ठुलो योगदान दिन्छ नै किन कि हाम्रो अर्थतन्त्र मुलुतः उपभोगमा आधारित छ । निर्वाचनले उपभोग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रै योगदान दिन्छ । सरकारले पनि ठुलो रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भएकाले अब अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा अघि बढ्छ । निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकार र लगानी मैत्री आर्थिक नीतिबाट हामी व्यवसायीले पनि ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण पनि अलि अलि चन्दा दिनुपरो भनेर हामी आत्तिएका छैनौं । कुरा यत्ति हो कि हामीले दिएको चन्दालाई हिसाब किताबमा उल्लेख गर्न पाउनु पर्छ र कर छुट पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)      

म पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको छ वर्ष भयो । यसअघि ३५ वर्षसम्म गार्मेन्ट व्यवसाय गरेँ । मेरो उद्योगमा ४०० देखि ६०० कामदार हुन्थे । अरु धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुँदा पनि मैले गर्मेन्ट उद्योग चलाईरहेको थिएँ । जब नेकपा माओवादी फुटेर प्रचण्ड पक्षधर र बैद्य पक्षधर माओवादी भए, तब ट्रेड यूनियनमा पनि विभाजन आयो । उनीहरुबीचको द्वन्द्वले उद्योग भित्र कामदारहरु आन्दोलित भए । निर्यातमुलक उद्योग भनेको कस्तो हो भने विदेशी खरिदकर्ताले १५ तारिकमा समान पाउने गरी अडर गरेको छ भने १५ तारिक भित्रै सामान पाउनुपर्छ । १५ गतेभित्र सामान पायो भने डलरमा भुक्तानी गर्छ । १६ तारिक सामान पुग्यो भने भुक्तानी दिन्न भनेर कागज आउँछ । सम्पूर्ण लगानी ढुब्छ । उद्योगभित्र ट्रेड यूनियनबीच द्वन्द्वले लाखौ डलरको सिपमेन्टहरु रद्द भए । उद्योग गम्भिर आर्थिक संकटमा पर्यो । मैले बाध्य भएर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेँ । साथीहरुसँग सापटी लिएर सबै कर्मचारीलाई दिनु पर्ने भुक्तानी दिएँ । पछि आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर साथीहरुको पैसा फिर्ता दिएँ । उद्योग बन्द हुनुपूर्व म नेपाल उद्योग महासंघको रोजगारदाता परिषद्मा पनि थिएँ । उद्योग र रोजगारदाता सम्बन्धि सरकारले गठन गरेको विभिन्न समितिमा म थिएँ । ठूलो उद्योग चलाएको सफल व्यवसायी, अनुभवी व्यवसायी भएकोले पनि होला, समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासमा साझा हितका कुरा प्रष्टसँग गर्ने भएकोले पनि होला, सामूहिक हितमा काम गर्ने फोरमहरुमा मलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा मेरो छुट्टै पहिचाहन थियो । मैले गार्मेन्ट उद्योग चलाएको ३५ वर्ष भएको थियो । विवाहसँगै मेरी श्रीमतीले पनि उद्योग चलाउन सघाउन थालिन् । उनले पनि २८ वर्ष सोही उद्योगमा काम गरिन् । हामी दुबै जनाल दैनिक १२ देखि १६ घण्टासम्म उद्योगमा काम गथ्र्यौ । जब उद्योग बन्द भयो, हामी खाली भयौ, कामविहिन भयौ । काम गर्न नपाउँदा धेरै छलपटी भयो । त्यतिबेला ठूली छोरी लण्डनमा थिइन् । हामी दुबै जना लण्डन गएर बस्यौ । त्यहाँ पनि मलाई छटपटी भयो । काम छैन, के गर्ने ? नेपालको ठूलो निर्यातकर्ता सबैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । लण्डनमा नै बसेर नेपाली सामानको व्यापार गर्ने योजना बनाएँ । नेपाल आएर पुराना साथीसँग भने–‘म पनि नेपाल छोड्ने भएँ, लण्डनमा व्यापार गर्न तयारीमा छु ।’ धेरै साथीहरु निरास हुनुभयो । एक जना साथीले सोधे–‘तिमी जन्मेको कहाँ ? हुर्केको कहाँ ? कर्मभूमी कहाँ ?’ मैले भने–‘यही हो, नेपाल ।’ उनले भने–‘तिमी नेपालमा नै जन्मियौ, नेपालमा नै पढ्यौ, नेपालमा नै जिन्दगीभर व्यवसाय गर्यौ । सबै साथी सर्कल यहि छन् । यो उमेरमा, मर्ने बेलामा किन लण्डन जान्छौ ?’ म झसङ्ग भएँ । त्यो साथीलाई धन्यवाद दिए । ‘यो उमेरमा मलाई गलत काम गर्नबाट रोक्यौ, म विदेश जान्न’–मैले भने । म नेपालमै बस्छु र नेपालमा नै मर्छु भन्ने अठौट लिएँ, विदेश नजाने भएँ । तर नेपालमा के गर्ने ? मेरो अगाडि चुनौतिको पहाड थियो । मसँग पुँजी थिएन । भएको कम्पनी बन्द । ठूलो उद्योग चलाईसकेको व्यक्ति, सानो पसल खोल्ने कुरा पनि भएन । फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्ला भनेर मैले कुनै दिन सोचेको पनि थिइन । श्रीमती ठूली छोरीसँग लण्डनमा नै थिइन् । सानी छोरी र म काठमाडौंमा । काम केही छैन । घरमै बस्यो, खायो, टिभी हेर्यो । मलाई डिप्रेशन भयो । यूरिक एशिड बढेछ । यूरिक एसिड कम गर्न कम्तिमा हिडडूल गर्नुपर्यो भनेर वाकिङ गर्न थाले । स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, समय बिताउन पनि सजिलो हुन्छ, साथीहरुसँग भेटेर गफ गर्दा डिप्रेशन पनि कम हुने । हरेक दिन ताहाचलदेखि मखन, इन्द्रचोकसम्म जान थालेँ । दैनिकी वाकिङमा बित्दै थियो । एक दिन रञ्जना गल्लीमा हिड्दै थिए । साथी सालिकराम अधिकारीलाई त्यहाँ भेटेँ । त्यही २० नम्बरको ब्रोकर छ ‘सिप्ला’ । पवन अग्रवाल, सालिकराम अधिकारी मेरा पुराना साथीले चलाएको ब्रोकर कम्पनी हो त्यो । त्यसदिन अघिसम्म म त्यो कम्पनीमा छिरोको पनि थिइन । केही कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) लिएको थिए तर ब्रोकर कम्पनीमा गएर सेयर किनबेच गरेको थिइन । करिव ६ वर्षअघिको कुरा हो म पहिलो पटक ब्रोकर कम्पनीमा छिरेँ । लगानीकर्ताहरु न्याउरो मुख लगाईरहेको देखेँ। त्यतिबेला नेप्से परिसूचक ११७५ अंकबाट घटेर ३२० मा झरेको रहेछ । बैंकहरुले मार्जिन कल गरिरहेको, कति लगानीकर्ता मोवाईलको स्वीच अफ गरेर बसिरहेको, बजार दिन दिनै घटिरहेको, सेयर प्रमाणपत्र भनेको कागजको खोस्टो मात्र रहेछ भन्ने लगानीकर्तालाई परिसकेको रहेछ । जे रेट पायो त्यहि रेटमा बेच्ने मनस्थितिमा लगानीकर्ता रहेछन् । माओवादीको सरकार थियो । ब्रोकर अफिसमा मनिटरको स्कीनमा सेयर बजार मैले हेरेँ । एनएमबी भनेको के हो ? एसबीआई भनेको के हो ? इवीएल भनेको के हो ? मलाई केही थाहा थिएन । मैले केही बुझिन । सेयर किन्ने आँट पनि भएन । वास्तवमा भन्नुपर्दा सेयर किन्नको लागि पैसा पनि थिएन । पछि बुझ्दै गए । मलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न मन लाग्यो । ५÷६ सय कर्मचारी राखेर उद्योग चलाएको र ट्रेड यूनियन आन्दोलन कै करण उद्योग बन्द गर्नु परेकोले धेरै कर्मचारी राख्नु पर्ने उद्योग लगाउँदै लगाउँदिन भन्ने मनमा थियो । दोस्रो, सेयर बजारमा जति लगानी गरेपनि आफ्नै अध्ययन, आफ्नै क्षमता, आफ्नै निर्णयको आधारमा काम गर्न सकिने भएकोले मलाई सेयरमा लगानी उपयुक्त लाग्यो । मैले अलिकति बैंकबाट कर्जा लिए । पहिलो पटक सिद्धार्थ बैंकको सेयर किने प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँमा । पछि मूल्य घट्र २३० भयो । प्रतिकित्ता २० रुपैयाँ घट्दा मलाई २०० रुपैयाँ मूल्य घटेको जस्तो महसुश भयो । त्यसपछि पुँजी बजारको बारेमा थप अध्ययन गर्न थालेँ । मेरो निष्कर्ष के भयो भने यतिबेला सेयर बजारमा लगानी गर्न उपयुक्त समय हो । मैले आफ्नो घर धितो राखेर बैंकबाट थप कर्जा लिएर लगानी गरेँ । सेयरमा लगानी गर्न थालेको ७ महिना भएको थियो । मेरी श्रीमती लण्डनबाट फर्केर काठमाडौं आइन् । उनी आएकै दिन दुबै जना टिभी हेर्दै थियौं । सेयर बजार धराशाही भएको समाचार टेलिभिजनमा आयो । उनलाई मेरो भतिजले फोनबाट भनेको रहेछ कि मैले सेयर बजारमा लागेको छु । सेयर बजार धरासाही भएको बेलामा किन सेयरमा लगानी गरेको भनेर उनी मसँग रिसाईन् । मलाई भतिज र साथीहरुले पनि गलत समयमा सेयरमा लगानी गरेको भनेर गाली गरेका थिए । त्यतिबेला मैले करिब ३५ लाख रुपैयाँ घाटा खाईसकेको थिए । घर र फ्याक्ट्री वाहेक मेरो सम्पत्ति केही थिएन । फ्याक्ट्र बन्द भयो । घर पनि बन्दकी राखेर कर्जा लिएर लगानी गरेको थिए । ‘हामी अब सडकमा पुग्ने भयौ’ भनेर उनी चिन्तित भईन । मैले भने ‘हेरा गायत्री, गार्मेन्ट फ्याक्टी चलाएर हामीले देशभर आफूलाई चिनाएका थियौं । यो उद्योगमा मैले ३५ वर्ष बिताए । तिमीले पनि २८ वर्षसम्म साथ थियो । तिम्रो मिहेनत र सहयोगप्रति म आभारी छु । आज हामीसँग उद्योग छैन तर हाम्रो इज्जत छ । उद्योग बन्द गर्दा पनि सबै कर्मचारीलाई खुशी बनाएर विदा गर्यो । कसैको कुभलो गरेको छैनौं । मेरो लाइफको पहिलो इन्डिङ गार्मेन्ट उद्योगमा भयो । अब म पुँजी बजारमा लागेँ । २/३ वर्षमा पुँजीबजारबाट मैले आम्दानी पनि गर्ने छु, यहि क्षेत्रमा नाम पनि कमाउने छु । नराम्रो तरिकाबाट होइन, राम्रो तरिकाबाट ।’ पुँजी बजारबारे अध्ययन गर्दै गएँ । लगानी बढाउँदै गएँ । पुँजीबजार बारे अहिले जस्तो प्राविधिक विश्लेषण, सेयर बजारबारे राम्रो विश्लेषण प्रकाशन हुने थिएन । नेप्से किन ११९५ पुग्यो, फेरी किन २९३ मा झर्यो ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सेयर मूल्य किन ९ हजार पुग्यो र ९ सय रुपैयाँमा झर्यो ? नविलको सेयर किन ६ हजार ६०० पुग्यो र ६०० रुपैयाँमा भर्यो ? त्यतिबेला सबै नेपालीले हचुवाको भरमा लगानी गरेका रहेछन् । इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य २००० बाट झरेर ५६ रुपैयाँमा पुगेको थियो । धेरै कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँ भन्दा कम भयो । मैले के निष्कर्ष निकाले भने नेप्से ५०० भन्दा तल आउनु भनेको सेयरको मूल्य न्यूनतम भन्दा पनि कम हो । मैले त्यतिबेलाको राम्रो २८ वटा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे अध्ययन गरेँ । त्यसमा राम्रा १० कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी थपेँ । सेयरकर्जाको व्याज पनि १४/१५ प्रतिशतबाट झरेर ७/८ प्रतिशतमा आयो । त्यतिबेला मेरो लगानीको बुक भ्यालु ४० लाख भन्दा बढी नाफामा देखिएको थियो । मैले सम्भव भएसम्म बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी विस्तार गरेँ । अहिलेसम्म मैले सेयर बेचेको छैन । किनकी आगामी वर्षहरुमा सेयर बजारको विकास धेरै राम्रोसँग हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सुधारका नीतिहरु लिएका छन् । यसको लाभ लगानीकर्ताले नै पाउने हो । क्रमशः

अर्थ सचिवको रुपमा दोस्रो पटक ०७३ भदौ २० गतेदेखि कार्यरत छु । निजामती सेवाको २५ वर्षको अवधिमा झण्डै १५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा सेवा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । यस बीचमा मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनकासाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । राजस्व प्रशासन र खर्च प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरु भएका छन । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा भएका सुधार र परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउदै लगेको छ । यसैबीच मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु देखिएका छन । यसै सन्दर्भमा मेरो अर्थ सचिवको कार्यकालमा भएका केही महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु र सम्पादन गर्ने प्रयास गरिएको र बाँकी रहेका केही महत्वपूर्ण विषय यहाँ समेट्ने कोशिश गरेको छु । अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धिदर विगत २४ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.८ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा खुम्चिएर ०.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त उत्साहप्रद हो । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उर्जा संकटबाट मुक्ति, पुनर्निर्माणको कार्यले लिएको गति एवं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार र विकासले आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेको हो । आर्थिक वृद्धि र गरिबी नेपालको पहिलो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार आव ०३३/०३४ मा नेपालमा ३३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । वि.सं.०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा यो संख्या ४९ प्रतिशत पुगेकोमा त्यसपछि क्रमश घट्दै गई आव ०५२/०५३ मा ४२ प्रतिशत, आव ०६०÷०६१ मा ३१ प्रतिशत र ०७२÷०७३ मा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । विगत २१ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले औषत छ प्रतिशत हुँदा पनि गरिबी २१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । जुन दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा तिब्रदरमा घटेको मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा सबल अर्थतन्त्रको विकास भै मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ । वैदेशिक व्यापार घाटा बैदेशिक व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब घाटा रहेको बैदेशिक व्यापार ०७२/०७३ मा ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष गत आवमा घाटा ३०.४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यो वृद्धि कायम रहने हो भने आगामी वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह स्थितिमा पुग्ने छ । यसमा पनि झण्डै दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि हुनुले नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर भएर सोँच्नु पर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरुलाई सुविधा उपलव्ध गराउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराउने जस्ता सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर शोधानान्तर स्थितिमा पर्न जान्छ । अहिले विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्वोधन भएपनि यो दिगो र भरपर्दो छैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन मात्र सकियो भनेपनि धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । भुकम्प पछिको पुननिर्माण ०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा झण्डै ९४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पीडीआरएफले गरेको छ । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको भए तापनि यस कार्यले गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको लागि रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्था यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । प्रभावित सबैलाई आवास अनुदान वितरण गर्न समेत सकिएको छैन । क्षति भएका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, सरकारी संरचना, पूर्वाधारका क्षेत्र (सिंचाई, जलविद्युत केन्द्र, सडक) को पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणजस्ता कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा गत साउन, भदौमा तराईमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षति पनि अत्यन्त भयावह छ । बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको लागि समेत ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । एकातिर स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको कार्यले गतिलिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि थप स्रोतको व्यवस्था चुनौती बन्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयन संविधानतस् मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेका छन । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराएको भए तापनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँविकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएको भए तापनि यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । स्रोत साधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कम छ तर जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ। केन्द्रको क्षमता सोही अनुसार बृद्धि नभएमा सबै तहको स्रोत परिचालन समस्यामा पर्न सक्छ । अहिले केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त वनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहने, केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने एवं आफ्नो मातहतको कार्यजिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने देखिन्छ । राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा छ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न पाइन्छ । यी सवै पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जटिल र महंगो पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको लागि यो पक्ष ज्यादै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ। सम्पादन गरिएका केही महत्वपूर्ण कार्य १. विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृती, अख्तियारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्षदेखि ठोस शब्दमा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्ने, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लामो समय लाग्ने, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अख्तियारी र निकासा दिने जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुने छ। बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित कार्यक्रम र सोको लागि विनियोजन भएको रकम स्वतस् कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको मानी सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिने, एकमुष्ठ रकम जाने निकायहरुले पनि साउन १५ गतेभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य रुपमा वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्था सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको असहमतीका बावजूद पनि कानूनी रुपमै सम्वोधन गर्न सकेकोमा अर्थ सचिवको नाताले मैले महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिएको छु । बजेटको इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन हो। यस परिवर्तनबाट यस वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु समाधान भै बजेट कार्यान्वयनमा निश्चय पनि सहजता आउने छ। २. बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन, समयमै विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न एवं जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानून र आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । ३. पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारीका आधारमा मात्र आयोजना छनौट गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। ४. संघीय प्रणाली अनुरुपको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको शुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएको भएता पनि अर्थ मन्त्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्थानीय तहमा २२५अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसबीचमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण औंजारको रुपमा रहेका अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका छन । ५. सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी ईपेमेन्टको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको विस्तारबाट आगामी दिनमा चेक नसाटिने, ढिलो साटिने र वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर सम्बन्धितलाई नदिई राख्ने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ । ६. नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न एवं बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एवं अवैध नगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग साधन (चेक, कार्ड आदि) मार्फत गर्ने व्यवस्था यही साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ । ७.कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा निजवाहेक अन्य व्यक्तिले पहिचान र स्रोत विना रकम जम्मा गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने एवं कसैलाई विना स्रोत र सूचना उसको खातामा रकम जम्मा गरी फसाउन सक्ने जस्ता विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न १ लाख भन्दा बढि रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा जम्मा गर्दा अनिवार्य पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । ८. विमा व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन एवं यसको समुचित नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन र नियामक निकाय विमा समितिलाई सुदृढ र सक्षम वनाउन विमा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ। ९. वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विभिन्न क्षेत्र (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात, टनेल, केवलकार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र) मा गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं उपलव्ध गराईएका छुट सुविधा र सहुलियतहरुको विवरण तयार गरी जानकारीको लागि सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। १०. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि घर नै धितोमा राख ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ११. लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गोमा पुगेको छ । एनसेलले पटकपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड कर दाखिला गरेको र टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। यसका साथै बाँकी २० प्रतिशत सेयर विक्रीको समेत कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थतन्त्रका चुनौती १. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने । २.गत आर्थिक वर्षको ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्ती हुन सकिदैन । हरेक वर्ष औषत ७.५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।