विचार

काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न छैटौँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको कोलम्बो घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । ‘दालभात’ गरीबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो । प्रायः दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नागरिकको प्रमुख खानामा दालभात नै पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका नागरिकलाई भोकै बस्न नपरोस् र उनीहरुको पोषणमा सुधारका लागि पनि न्यूनतम रुपमा दालभातको उपलब्धता होस् भनी यो अवधारणा अघि सारिएको हुनसक्छ । दक्षिण एशियालाई अहिले पनि विश्वको भूगोलमा हेर्दा अभाव, गरीबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा स्थापित यस संगठनमा दक्षिण एशियाका आठ देश छन् । यसरी विश्वको भूगोलमा गरीबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरीबीबाट मुक्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न सार्कले गरेको छ तर, ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि त झन् सार्कको चर्चा नै छैन । सार्कका सामान्य क्रियाकलाप पनि ठप्प छ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकिएको थियो तर सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको आयोजन गर्नेछ । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकाले सम्मेलन हुन नसकेको हो । यतिखेर नेपालमा दक्षिण एशियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एशियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा बिमस्टेकको चर्चा छ । करीब २१ वर्षअघि सन् १९९७ जुन ६ मा बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० को कल्पना गरिएको हो । हाल यसमा बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावना र यसको खोजीमा ऐक्यबद्ध हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसका दुई दशक पुराना प्रयासहरु पनि तीन दशकभन्दा पुरानो सार्ककै बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ । बिमस्टेकले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर, बिमस्टेकले निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर, ती विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाएर परिणामामुखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरीबी निवारण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । गरीबी निवारणजस्ता शब्दहरु अब धेरै सतही भएका छन् । गरीबी निवारणका लागि के काम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आवश्यक समय र लागत के हुने भनेर ठोस लक्ष्य तोकिनुपर्दछ । नत्र कुनै पनि कामको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । बिमस्टेकलाई दक्षिण एशियामा सार्कको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई एक गाउँको अवधारणामा ३३ वर्ष पूरा गरेको सार्कको सामिप्यतामा कमी आउने खतरा पनि छ । जस्तो कि सन् २०१५ मा गोवामा भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बिमस्टेकको ‘आउटरिच’ बैठकको आयोजना गरेदेखि नै सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले एक्लिएको महसुश गरेका थिए । त्यसैले यदि विकल्प नै दिने हो भने सार्कले भन्दा थप गतिशीलता र परिणाममुखी काममा बिमस्टेक जानुपर्छ । बैठक, सम्मेलन गर्ने र घोषणापत्रहरु जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हँुदैन । बिमस्टेकको आगामी सम्मेलनका लागि अहिले अघि सारिएका कार्यक्षेत्रहरुमै जोड दिँदा राम्रो हुनेछ । चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकताका रुपमा आएका सडक सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय सान्दर्भिक छन् । यी क्षेत्रमा एकीकृत र संगठित रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यसले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको हित प्रवद्र्धन गर्नेछ किनभने यी नै सबै देशका साझा खाँचा पनि हुन् । ऊर्जाको खाँचो सम्भवतः यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा छ । कुनै देशमा बढी भएको अवस्था छ भने पनि सहज रुपमा किनबेच र सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने पनि यस्तै साझा र क्षेत्रीय संगठनहरुले नै हो । त्यसैले ऊर्जाको सामूहिक उत्पादन गर्ने र एक अर्को देशले निर्वाध रुपमा किनबेच गर्न पाउने सम्झौता गर्न सके राम्रै हुनेछ । उत्पादनका साथै आयात निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा यसले अरु देशका साथै नेपाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अहिलेका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए भने अबका केही वर्षपछि नेपालले पनि बिजुली बेच्नसक्ने हैसियत बनाइसक्नेछ । त्यसबेला नेपाललाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाँचो हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यापार यस क्षेत्रको अर्को व्यावहारिक खाँचो हो । हुन त बिमस्टेकले यसअघिका सम्मेलनमा पनि बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा ल्याएको थियो । यस कार्यक्षेत्रमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका हुन् । व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सक्दा मात्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । यस क्षेत्रमा आयात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका देश छन् । यस कार्यलाई सार्थक बनाउने प्रभावकारी साधन र माध्यम भनेको सडक सञ्जाल नै हो । व्यापारिक र संयुक्त एवं वैदेशिक लगानीको प्रयोजनका लागि सडक सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्न नै जरुरी छ किनभने यस बिमस्टेकभित्रका देशहरु भू–परिवेष्ठित र सामुद्रिक दुबै छन् । यसरी दुवैको हितमा काम गर्दा समुद्र र भू–सतहका राष्ट्रको हित र खाँचाको मापन पनि गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालले सबै देशलाई जोड्न सकिएमा यी दुवै खाले राष्ट्रको हित गर्नेछ । त्यसैगरी बिमस्टेकमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड र समुद्रमा पर्ने फरक प्रकृतिका प्रभावका बारेमा बिमस्टेकमा पनि व्यापक अनुसन्धान र काम हुन जरुरी छ । आगामी शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनुपर्दछ किनभने हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्यत्रको भन्दा बढी देखिएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र यसको हानी न्यूनीकरणमा सामूहिक सहकार्य जरुरी छ । सार्कको स्थापनाका दुई दशकताका एउटा प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो – क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा सार्कले दुई दशक काम गर्दा पनि दक्षिण एशियामा किन गरीबी हटेन त रु कूटनीतिक क्षेत्रमा यस प्रश्नप्रतिको अर्को प्रतिप्रश्न यसरी गरिन्थ्यो – त्यसो भए शान्ति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राखेर जन्मिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पछि पनि के विश्वमा शान्ति छाएको छ त रु यी दुवै प्रश्न सही हुन् । तर उत्तर निकै जटिल छ । यस्तो प्रश्न भोलि बिमस्टेकलाई पनि आउन सक्छ । त्यसैले जवाफका लागि सहकार्य, एकता र आत्मीयताका साथ यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा बडापत्र एकातर्फ र घोषणापत्र अर्कोतर्फ हुने खतरा सधैँ जीवितै रहन्छ । रासस

लेखक आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहमा सार्क मिडिया विषयको हालै सम्पन्न परीक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सोधेको प्रश्न थियो– सदस्य राष्ट्रबीचको आफ्नै कारणले सार्कले आफ्नो १९ औँ शिखर सम्मेलन त आयोजना गर्न सकेको छैन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा यस्तो सङ्गठनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, सार्कसँग सम्बन्धित विद्यालय, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम या अरु क्षेत्रमा मात्र होइन यो प्रश्न कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा उठ्ने गर्दछ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनको समय जति लम्बिदै जान्छ यो प्रश्न सोध्नेको सङ्ख्या उतिनै बढ्ने मात्र होइन कि उत्तर पनि झन जटिल बन्नेछ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालले सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो । सोही सम्मेलनले १९ औँ सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकेको हो । नेपाल पछिको वर्णानुक्रमानुसार आयोजना गर्ने पालो पाएको पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुगेको बताइरहेकै बेला भारतका कारण सो सम्मेलन आयोजना नै हुन सकेन । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकोले अरु केही सदस्य राष्ट्रले पनि अनुपस्थित हुने जानकारी पठाए । भारत प्रशासित काश्मिर नजिक रहेको युरीको भारतीय सैनिक पोष्टमाथि सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १८ मा भएको आतङ्कवादी हमलामा पाकिस्तान पक्षका आतङ्कवादीको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले उक्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो । भारतको यो अनुपस्थितिको सूचनापछि सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले पनि सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराए । यसरी तत्कालका लागि रोकिएको सम्मेलन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । नेपालले सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा गरेका केही पहल पनि सफल हुन सकेन । अभाव, गरिबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्तगर्ने उद्देश्यले तीन दशकअघि सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा दक्षिण एसियाका आठ देश सदस्य रहको यस सङ्गठनले विश्वको भूगोलमा गरिबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरिबीबाट मुक्तगरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न त गरेकै छ, तर ती प्रयासहरु भने सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । सार्कको यो अवस्था र गतिशिलताका कारण दक्षिण एसियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एसियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा करिब २१ वर्षअघि, सन् १९९७ जुन ६ मा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास, विमस्टेकको कल्पना गरिएको हो भन्ने अनुमान धेरैको छ । सन् २०१६ मा सम्पन्न विम्स्टेक सम्मेलन सन् १९९७ मा थाइ राजधानी बैंककबाट शुरु भएको पाँच देशको बिमस्टेक अभियानमा आजसम्म आइपुग्दा सात देश बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावनामा ऐक्यबद्ध भएको देखिन्छ । सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्पारिक फाइदामा आधारित आधारभूत सिद्धान्त रहेको यस सङ्गठनले विशेषगरी आर्थिक विकासमा जोड दिनेगरी आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अघि बढाएको छ । सदस्य राष्ट्रहरुको आर्थिक अवस्था बलियो हुँदामात्र बिमस्टेकले दरिलो आधारस्तम्भ हासिल गर्नसक्छ । सात दशमलव छ प्रतिशतको वृद्धि दरका साथ भारत विश्वमा अधिक छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । दुई हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको भारत सवा सय करोड जनसङ्ख्याका साथ यस समूहको प्रभावशाली अर्थतन्त्र हो । म्यानमार जस्ता केही साना मुलुकले पनि छिटो आर्थिक बृद्धिका लागि प्रयास जारी राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा ३.१ प्रतिशतका दरले मन्दी छाउँदा बिमस्टेकमा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सन् २०१६ मा बिमस्टेकको कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलर अथवा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा यस सङ्गठनलाई नेतृत्व दिने अवस्थामा भारत देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले भारतले यस समूहलाई नेतृत्व दिनसक्छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने भारत पछि छ । जीवनस्तरका हिसाबले हेर्दा थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का तथा भुटानको राम्रो अवस्था देखिन्छ । उता श्रमशक्तिमा महिलाको सहभागिताको विषयमा र सामाजिक–आर्थिक विकासका विभिन्न सूचकमा बङ्गलादेश भारतभन्दा अगाडि छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ सकारात्मक आधारभूत तत्वका कारण बङ्गालको खाडीको समुदाय सबैका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । त्यसैका लागि सामुहिक सहकार्य जरुरी छ । विमस्टेकले गरिबी निवारण, वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानवीय स्रोतको विकास, कृषि, माछापालन, यातायात तथा सञ्चार, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्यलगायत १४ ओटा क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र अथवा कार्ययोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । तर ती सबै क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन । यस सङ्गठन स्थापनाको २१ वर्ष पूरा भएको छ भने यसका तीन वटा मात्र शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् । नेपालले यही भदौ १४ र १५ गतेका लागि चौथो सम्मेलन आयोजना गरेको छ । तर अहिलेसम्म पनि यस सङ्गठनले बाङ्गालको खाडी वरपरका देशहरुको समुन्नत भविश्य निर्माणमा यही नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरको बैठकले स्वीकृत गरेको गरिबी निवारण कार्ययोजनालाई म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले विशेषगरी बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा सडक सञ्जालले जोड्ने (फिजिकल कनेक्टिभटी) मा जोड दिएको थियो । यस क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्दा क्षेत्रीय रुपमा लगानी र पूर्वाधार निर्माणका धेरै पक्षमा फाइदा पुग्नेछ । त्यसैगरी बङ्गालको खाडी क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित भएकोले यसको प्रभाव न्युनिकरणमा पनि सामूहिक सहकार्यको आवश्यकतामाथि तेस्रो शिखर सम्मेलनले जोड दिएको थियो । त्यस्तै उक्त सम्मेलनमा जलविद्युतका क्षेत्रमा पनि सामुहिक सहकार्यको विकासमा जोड दिइएको थियो । अघिका यी सबै प्रतिबद्धताहरुलाई विमस्टेकको आगामी शिखर सम्मेलनले अघि बढाउन सकेमा फाइदा पुग्ने छ । यतिखेर नेपालको समन्वयमा विमस्टेकले तयर गरी आगामी शिखर सम्मेलनमा अघि सार्न लागेका पाँच क्षेत्रमा पनि प्रयः यिनै प्राथमिकताहरु परेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्राथमिकता क्षेत्रमा यसअघि आएका यिनै क्षेत्रहरु नै छन् । सडक सञ्जाल, गरिबी निवारण, व्यापार र लगानी, जलवायु परिवर्तन र जलविद्युत आगामी शिखर सम्मेलनका प्राथमिकता क्षेत्रहरु हुन् । विगतमा सार्कले अघि सार्ने गरेका कार्यक्षेत्रहरु पनि लगभग यिनै हुन् । प्रतिबद्धता गर्नु र पूरा गर्नुमा धेरै फरक छ । सार्कका आजसम्मका १८ औँ शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यसले गरेका प्रतिबद्धताहरुको चाङ ठूलै छ । तर पूरा गर्न भने साँचो अर्थमा सामुहिक सहकार्य र निश्वार्थ भावना चाहिन्छ । यसैको खाँचोले नै सार्कको यो अवस्था आएको हो भन्दा त्यति गल्ती नहोला । कूटनीतिक या राजनीतिक रुपमा अथवा सदस्य राष्ट्रहरुबाटै औपचारिक रुपमा र स्पष्ट भाषामा नआए पनि दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्पका रुपमा यस विमस्टेकलाई हेरिएको छ । सार्कको अहिलेको भूगोलभन्दा थोरै परसम्म पुगेको बङ्गालको खाडीनजिकका राष्ट्रहरुको यस प्रयासले हालका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको यस क्षेत्रको खाँचो र सम्भावनाको खोजी नै हो । उर्जाको खाँचो सम्भवत यस क्षेत्रका राष्ट्रमै छ । स्वतन्त्र व्यापार या नाम जेसुकै दिएपनि व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सके सबैका लागि काम लाग्नेछ । यी कार्यलाई सार्थक बनाउन सडक या हवाई सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्नु जरुरी छ । यिनै कार्यहरुले नै यस क्षेत्रको हित गर्नेछ । सार्कको विकल्पका रुपमा विमस्टेकलाई खोज्ने हो भने यिनै साझा एजेण्डालाई कामयबी बनाउनु जरुरी छ । नत्र विकल्प खोज्ने मात्र काम हुनेछ । रासस

डा. रंगिना शाह पाठेघर बाहिर नली, डिम्बासय, पेट र पहिला अप्रेशन गरेको पाठेघरको घाउमा गर्भ रहेको अवस्थालाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी प्राय जसो महिनावारी रोकिएको दुईदेखि चार हप्तामा थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रकारको गर्भावस्थामा बच्चाको आकार बढ्दै जाँदा नली अथवा डिम्वाशय फुटेर महिलाको ज्यान समेत जाने सम्भावना रहन्छ । कम उमेरका महिलाहरुमा यस प्रकारको गर्भ बस्ने सम्भावना रहन्छ । १६-२० र ३५-४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुमा इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी हुन सक्ने अनुसन्धानले समेत बताएको छ । पाठेघरमा संक्रमण, परिवार नियोजनको साधन जस्तोः कपरटीको प्रयोग, टेष्टट्युव बेबी उपचार गर्ने र पहिला इक्टोपिक गर्भ भएका महिलाहरुमा पुनःइक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको उपचार ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट विना समस्या सजिलै गर्न सकिन्छ । यो पेट चिरेर शल्यक्रिया गर्ने जस्तो पुरानो प्रविधि होइन । यसमा शल्यक्रियाको आवश्यकता छैन । अत्यन्त लाभदायक तरिकाले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गरेर समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन सकिन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्दा चिरेर गरिने शल्यक्रियाको जस्तो नली वा डिम्बासय फाल्नुपर्ने अवस्था धेरै कमैमा हुन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिनको माध्यमबाट फुटेको नली वा फुटेको डिम्बासय फ्याल्नुपर्ने जरुरत पर्दैन । यसका साथै नली अथवा डिम्बासयलाई सिलाएर नयाँ बनाउन सकिन्छ । यो महिलाहरुका लागि एउटा महत्वपुर्ण फाइदा जनक उपचार प्रविधी हो । नेपालमा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीका कारण उच्च रक्तचाप भएर एकदमै जटिल अवस्थामा अस्पताल आइपुग्ने महिलाहरुमा ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिको उपचार निकै प्रभावकारी सावित भएको छ । त्यसैले हरेक महिलाले महिनावारी रोकिएर गर्भ बसेको शंका लाग्ने बित्तिकै स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग जाँच गराएर गर्भ बसेको ठाउँ पत्ता लगाउनुपर्छ । विकसित देशहरूमा अधिकांश रोग पहिचान र उपचारको लागि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधी प्रयोगमा छ । तर, नेपालमा भने यो प्रविधी भित्रिएको धेरै समय भएको छैन । नेपालमा पनि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीको प्रयोग बढाउन सके यसबाट धेरै नेपालीले उत्कृष्ठ सेवा पाउनेछन् । ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर डा. रंगीना शाह यसो भन्छिन् : नेपालका केही अस्पतालहरूले स्त्रीरोगको पहिचान र उपचारमा यो प्रविधी प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् । ल्याप्रोसकोपी भनेको धेरै चीरफार नगरी दुरबिनबाट गरिने सर्जरी (शल्यक्रिया) हो । ल्यप्रोसको विधीबाट स्त्रीहरूमा बच्चा निकाल्ने बाहेक धेरै रोगको शल्यक्रिया गरिन्छ । सामान्य शल्यक्रियाभन्दा कम समय, कम दुखाई हुन्छ । साथै अन्य धेरै दृष्टिबाट यो प्रविधी उपयुक्त मानिन्छ । जहाँ दुखेको हो वा सम्भावित स्थानमा सानो प्वाल पारिन्छ र दुरबिन छिराई त्यहि अंगको अवस्था हेरी उपचार गरिन्छ । यस प्रविधिका फाइदाहरू : पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा १० सेन्टीमिटर चिर्नुपर्छ भने, यो प्रविधिबाट एक सेन्टीमिटर । दुखाई कम हुने । रगत कम बग्ने । घाउ छिटो निको हुने । अस्पतालमा धेरै समय बस्नु नपर्ने । बिरामीलाई शारीरिक तथा मानसिक तनाव कम हुने । ल्याप्रोसकोपीबाट सहज उपचार हुने रोगहरू : पाठेघरबाट धेरै रगत बगेमा । पाठेघरमा ट्युमर पलाएमा । बच्चा पाठेघरको नलीमा बसेमा । डिम्ब नलीमा ट्युमर पलाएमा । पुरानो प्रविधी र यो ल्याप्रोसकोपीको अन्तरः पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा बिरामीलाई बेहोस पारेर समस्या देखिएको अंगको माथिल्लो भागमा १० सेन्टीमिटर चिरिन्छ । छालाको २र३ तह चिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ल्याप्रोसकोपीबाट शल्यक्रिया गर्दा एकसेन्टीमिटरको सानो प्वाल पारी दुरबिन छिराई सम्बन्धीत स्थानको अबस्था हेरिन्छ र आधा आधा सेन्टीमिटरका प्वाल पारी आवश्यक औजारको सहायताले शल्यक्रिया गरिन्छ । ल्याप्रोसकोपी प्रविधी निकै प्रभावकारी भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने यसबारे केही भ्रम छन् । महंगो छ, रोग निदन हुन लामो समय लाग्छ, एकपटक रोग निको भएपनि दोहोरिन्छ भन्ने धेरैमा भ्रम छ । तर, त्यसो होइन । यो पुरानो पद्धतिबाट शल्यक्रिया गरे जत्तिनै मात्र पैसा लाग्छ । रोग पनि छिटो निको हुन्छ । हरेक दृष्टिले यो उपचार पद्धति उत्कृष्ठ छ । (डा. शाह अल्का हस्पिटलकाे स्त्री तथा प्रशुति विशेषज्ञ एवं ल्याप्रो स्कोपिक सर्जन हुन् ।)