विचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ । त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसदबाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ । आज म जनताका सामू उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु, कि करिब दश महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौं । सिंगो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको तीन तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिंगो देश सहभागी हुनेछ र पहिलो जस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु । निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशंकाहरु थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झण्डै बीस वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिवद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्न सके सिंगो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म्निरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरु पनि कतै(कतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दैयो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, योस्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरुबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले र्हायो भन्नेप्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रहृयो । तात्कालिक र क्षणिक जीत(हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैं आफ्नो शासक भएको छ । हजारौं दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ ।आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षरत् मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महशुस गरेको छु । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरु ऋणात्मक थिए । संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरु ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलूकका आर्थिक परिसूचकहरु निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर चौबीस वर्ष यताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौं भने अर्कोर्तिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा महषिर्त् छु । भविष्यमा बन्ने सरकारहरुका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्ने छ । देशको विकास अब जनताले भाषणहरुमा होइन, तथ्याङ्कहरुमा र परिणामहरुमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । मैले पहिल्यै भनेँ, यो सरकार गठन हुँदै गर्दा अठार÷बीस घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस संकल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत आयतलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोडसेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्ष्भित्रै २०० मेगावाट, २ वर्ष्भित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्ष्भित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हुदैछौं भन्ने सुखद् जानकारी देशबासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । लोडसेडिङ अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । लोडसेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ । शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा र्पुयाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य शुरु भएको छ । महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विद्येयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विद्येयक पनि संसदमा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरुको पूनर्बास र जीविका अनि पूनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता वापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाई सकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी बाढी पहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितहरुलाई पनि भूकम्पपीडित सरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहृयो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् सातवटै प्रदेशमा एक(एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत् कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरुको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बीमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ । जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दू्रत मार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ । मधेश(तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दुरगामीमहत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बनिरहेको छ । यो विषय मैलेभारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब तराई(मधेशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ । खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन् । काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ । निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबीसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ । काठमाडौं सेटलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । मुलूकका १७ शहरमा ‘एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा ‘स्मार्ट शहर’, निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, पोखरा, धरान, बिराटनगर र काठमाडौं लगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विगतमा सधैं केन्द्रमा बस्ने र निर्देशनमात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो । तर, मैले विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न आफैले आयोजनाहरु अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुने दिशामा छन् । यो सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैया बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अब मुलूकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ । लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुवात गरेको छ । ०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा १र१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए । ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ । डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ । महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विद्येयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विद्येयक’ मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भई संसदमा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन स्वास्थ्य विद्येयक’ अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सेवाका आधारमा अस्पतालको बर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुने गरी प्रादेशिक र संघीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानको रुपमा मनाइँदै छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । मैले प्रधानमन्त्री बने लगत्तैसंसदमा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवाहरु सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बीमा रकम तीन गुना बढाइएको छ । पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शूल्क झण्डै आधा घटाइएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरु भएको छ । बीमावापत् विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘गरीबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो । मुुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ । जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्य्विधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्का्तिर शाखा कार्यालयहरु थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । पछिल्ला दशकहरुमा हामीले सरकारी उद्योगहरु या निजीकरण गर्यौं या बन्द गर्यौं । यसले अर्थतन्त्रमात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो । यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिवद्ध थियो । त्यही प्रतिवद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ । अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ । मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा बिस्तार गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक÷एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । प्रदुषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी हर्न निषेधित भएको छ । युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा ऋष्mिबतभ क्mबचत ख्ष्ििबनभ स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेशनीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दुतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो । भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स् सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ । यो सरकारले छिमेकीहरुसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनैतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ । यसबीचमा भारतसँग खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सीमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयमा सहमति भएको छ । भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ । चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना इलभ द्यभति इलभ च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्य्त् आयोजना चिनिया कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । जलविद्युतको विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोवलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसैगरी चिनिँया सहयोगमा रसुवागढी स्याप्रूवेशी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी सम्झौता, सँगै नेपाल(चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेशनीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ । संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु । तराई मधेश, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहेनत गरेको छु । उत्पीडितहरुको पहिचान र अधिकारको लडाईको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु । वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरु कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौं । हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्यप्राप्तिका लागि हाम्रै आँखाअगाडि शहादत बरण गरे र त्यो शहादतले हामीलाई तर्साएन । बरु, अझ मजबुत बनायो । आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदारुँदै हाँस्यौं र हाँस्दाहाँस्दै रोयौं । त्याग, तपस्या, जेल–नेल, भूमिगत र निर्वा्सित जीवनका हाम्रा आ(आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं । आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरुको अर्थ र औचित्य खोजेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं । तर, सामाजिक लोकतन्त्र, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ । म आज सबै देशवासीलाई आव्हान गर्छु, ‘आउनुहोस, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौं । सपनाहरुको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरुको क्रान्ति चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ । आउनुहोस्, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं । आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौं ।’ हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रुपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ । तर, अपवाद बाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन । म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरुलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो । इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा त्यो संस्कृतिका शिकार छौं । दलहरु र नेताहरुबीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोगमात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनेछैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओेस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु । तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु । सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु । (प्रधानमन्त्री दाहालले देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनबाट)

रमेश घिमिरे आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुका केन्द्रीय घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ । केही दिनमा स्थानीय तह एकाईहरुको लागि फरक फरक घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन् । सबै दलका घोषणा हेर्दा सहरी विकास र ग्रामीण विकासका महत्वांकाक्षी योजना देखिन्छन् । ठूला पूर्वाधार र गरिब पिछडिएको समुदायका लागि वितरणमुखी योजना घोषणामा सुनिन्छन् । दलका नेताहरुको घोषणा अनुसार कार्य गर्न पैसा कति चाहिन्छ ? त्यो कुनै दलको घोषणामा स्पष्ट उल्लेख छैन । विश्वमा भएका विकास निर्माणका नाम उल्लेख गर्न जसले पनि सक्दछ । त्यसैले कसैले मेट्रो रेल, मोनो रेल, एक घर एक रोजगार, धुलोरहित सहर, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जस्ता घोषणा गर्यो भन्दैमा त्यसको भिजन राम्रो रहेछ भन्ने सोच्नु हुन्न । अर्बौ रुपैयाँ हुने हो भने महँगा प्रोजेक्ट जसले पनि बनाउन सक्दछ । मतदाताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्दै आउनेका कुरालाई परीक्षण गर्नुपर्दछ । उम्मेद्वारले विकासको सन्दर्भमा यो यो गर्छु भनेको कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । विकास निर्माणका लागि समस्या महत्वांकाक्षी योजनाको अभाव होइन । पैसा, कार्यक्षमता र सुशासनको हो । त्यसैले उम्मेद्वारको राजस्व बढाउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराएर काम गराउने र सुशासन कायम गर्ने योजना रणनीतिमा मात्र मतदाताले महत्व दिनुपर्दछ । उम्मेद्वारले यो यो गर्छु भने भने त्यसका लागि कति पैसा आवश्यक पर्दछ भनेर सोध्नुहोस् । तपाईंका टोलमा आएर तपाईंलाई उपयोगी हुने कामको मात्र विवरण सुनाएर त्यसको लागि यति पैसा आवश्यक पर्दछ भन्न सक्छन् । पूरै गाउँपालिका वा नगरपालिका भरी गर्ने काम सोध्नुुस् र त्यसका लागि आवश्यक पैसा सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेट रकमले थेग्ने काम उम्मेद्वारले बताएका छन् भने मात्र विश्वास गर्नुहोस् । तर, पैसा र कामको तालमेल मिलेन भने उम्मेद्वार हचुवाको भरमा बोल्दैछन् भन्ने बुझ्नुहोस् । उम्मेद्वारले दिएका आश्वासन पूरा गर्दैनन् भन्ने बुझ्नुहोस् । बजेट नभई कुनै काम हुँदैन । उम्मेद्वारले बजेट रकम ठूलो आकारको बनाउने र सबै काम गर्न सक्ने भनेर बताए भने पैसाको स्रोत सोध्नुहोस् । अहिलेसम्म उठ्दै आएको राजस्व अंक सोध्नुहोस् । त्योभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ भने अहिले राजस्व नलिइएका वा नियम भएर पनि नबुझाएका के कस्ता क्षेत्रमा अब के कति राजस्व उठाउनुहुन्छ ? सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्रोत धेरै देखाउन नसक्ने उम्मेद्वारले केन्द्रबाट अनुदान ल्याइनेछ भन्यो भने फेरि प्रश्न उठाउनुहोस् । केन्द्र सरकारसँग असीमित बजेट हुँदैन । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिने पुँजीगत अनुदानको महत्वपूर्ण एउटा आधार आन्तरिक राजस्व हो । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफूले धेरै राजस्व उठाउन सके केन्द्रबाट पनि बढी अनुदान पाउँछ र कम राजस्व उठाए कम अनुदान प्राप्त गर्दछ । जनसंख्या न्यून भएका दुर्गम गाउँपालिकामा मात्र यसको अपवाद हुन सक्छ । स्रोत अर्थात पैसा भए भौतिक विकास गर्न, गरिब, पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्न सकिन्छ, नत्र सकिंदैन । धेरै पैसा भए पनि सुशासन भएन भने काम थोरै हुन्छ । सुशासन भयो भने थोरै पैसाबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले मतदाताले परीक्षण गर्ने अर्को कुरा सुशासन हो । उम्मेद्वारलाई तपाईको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कूल कर्मचारी दरबन्दि कति हुनेछन्, करारमा कति नियुक्ति गरिनेछ र राजनीतिक नियुक्ति कति गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् । पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, सुविधाबापत कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्नुहोस् । कार्यालयमा गाडी, फर्निचर, सजावट, कागज, मसी जस्ता सञ्चालन खर्च कति लाग्छ सोध्नुहोस् । प्रशासनिक खर्च गरेर बाँकी रहेको पैसाले मात्र विकास गर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने उम्मेद्वारको वाक्यलाई महत्व नदिनुहोस् । उम्मेद्वारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछु भन्छ भने अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उसलाई थाहा हुनुपर्दछ । तसर्थ अहिले कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उम्मेद्वारसँग सोध्नुहोस् । त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छुट्टाछुट्टै उत्तर खोज्नुहोस् । नयाँ काम र बढी काम गर्दा कहाँ कहाँ कसरी भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ कसरी नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने रणनीति र कार्ययोजना सोध्नुहोस् । घुस नखुवाई छिटो छरितो सेवा दिन्छु भनेर उम्मेद्वारले भन्छन् भने अहिले कहाँ कहाँ कसरी घुस माग्ने गरिएको छ भन्ने उम्मेद्वारले उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो घुसलाई यसरी र यो घुसलाई यसरी नियन्त्रण गर्नेछु भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ उम्मेद्वारले दिनुपर्दछ । त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई खाली गर्ने योजना उम्मेद्वारले सुनाउँछन् भने त्यसमा पनि एकमुष्ठ जवाफ स्वीकार नगर्नुहोस् । यस्ता व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएका यस्ता क्षेत्रलाई यसरी खाली गरिनेछ भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ माग्नुहोस् । तपाईं सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार र घुसबारे भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । त्यस्तै बल र पहुँच भएका व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकोबारे पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । माथि भनिए जसरी तपाईले यसबारेमा उम्मेद्वारसँग जवाफ माग्नुभयो भने उम्मेद्वारले विकृत्तिलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । असल नियत भएका उम्मेद्वारले ढाकछोप गर्दैनन् । निर्वाचनको बेला राजनीतिककर्मीले सबैभन्दा बढी जनताको आवाज सुन्छन् । तर, त्यसलाई मनन नगरी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन पनि सक्छन् । आफ्ना कुरा मनन गर्ने बनाउन मतदाता पनि जागरुक हुनुपर्दछ । उम्मेद्वारलाई बढीभन्दा बढी क्रस कोइसन अर्थात छड्के प्रश्न गर्नुपर्दछ । मतदाताको प्रश्न र चासोले उम्मेद्वारहरुलाई नयाँ जानकारी, सूचना, प्रेरणा, दबाब, अनुभूति भई उनीहरुको सोच बदलिन सक्दछ । भोट तपाईंले एउटा पदमा एउटा उम्मेद्वारलाई मात्र दिन सक्नुहुन्छ । तर, सबै उम्मेद्वारलाई प्रश्न, जिज्ञाशा राखेर सबै उम्मेद्वारलाई असल बनाउन योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले भोट दिएको उम्मेद्वारले जित्छ भन्ने पक्का हुँदैन । जुन उम्मेद्वारले जिते पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाका पदाधिकारी असल बनुन् भन्ने चाहना मतदाताले राख्नुपर्दछ । पदाधिकारी असल बने भने स्रोत साधनको सदुपयोग, स्थानीय विकास र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।

सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो ।  हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक  हो ।  बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ । नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् । संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं । केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो । कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन । तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं । बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं । हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)