विचार

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ छोटो अवधिमा बिक्री भएन । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको १५ दिनसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै आवेदन परेको छ । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन परेको थियो भने असार ४ गतेदेखि नै नयाँ आवेदन बन्द हुने थियो । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपर्नुलाई कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तथा मोह छैन भन्ने बुझिन्छ । एफपीओ आउनुपूर्व एनएमबीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको जुन क्रेज थियो त्यो अहिले निकै घटेको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता करिव ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर मूल्य अहिले ३४६ रुपैयाँमा झरेको छ । यसबीचमा बोनस सेयर, नगद लाभांश वा हकप्रद सेयर निष्काशन भएकाले बैंकको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको होइन । ३४६ रुपैयाँका किनबेच चलिरहेको यस बैंकको ३३३ रुपैयाँको एफपीओले पर्याप्त आवेदन पाउन सकेको छैन । एफपीओ नबिक्नुमा एनएमबी बैंक मात्र दोषी छैन, पुँजी बजारमा प्रयोग भईरहेका विधिहरु दोषपूर्ण छन् जसको समिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । यसअघि बुटवल पावर कम्पनीको हालत यो भन्दा खराव भयो । प्रतिकित्ता ५०१ रुपैंयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ जारी भएकोमा २८ लाख ५९ हजार एक सय ७० कित्ता एफपीओका माग आवेदन पर्यो । बाँकी १२ लाख २१ हजार ८ सय ३० कित्ता भने अण्डरराइटरले खरिद गरेका छन् । ५०१ रुपैंयाँमा अण्डरराईट भएको उक्त सेयर हाल ४३९ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यसअघि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ३२९ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरुले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ गुमाईसकेका छन् । अरुका कुरा नगरौ, अण्डरराईटिङ गर्ने संस्थाहरु ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटामा छन् । बुटवल पावरकाे एफपीअाे बाँडफाँड कार्यक्रम बुटवल पावर र एनएमबीको मात्र होइन, नेपाल बैंकको एफपीओको पनि हालत खराव हुने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । बजार मूल्य २९२ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । एफपीओ निष्काशन खुला नहुँदै एफपीओको मूल्य र बजार मूल्य बराबर नजिक पुगेको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन हुने विधि पुँजीबजारका लागि नयाँ होइन तर विवादास्पद विधि हो । समाजवादी दृष्टिकोणमा प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नु भनेको धनाढ्यहरुले आफ्नो कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड) देखाउँदै गरिबहरुलाई लोभ्याएर उनीहरुको धन लुट्ने वैधानिक विधि हो । एउटा उदाहरण हेरौं । शिवम् शिमेन्टले ५२ लाख ८० हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछ । उक्त सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले १ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउँछ । त्यसमध्ये प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर आवेदकले पाउँछन् । बाँकी १ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा जान्छ । त्यसको ९० प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ शिभ्म सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता अर्थात प्रवद्र्धकको खल्तीमा जान्छ भने र बाँकी १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ साधारण लगानीकर्ताको खल्तीमा फर्कन्छ । शिवम् सिमेन्टका प्रवद्र्धक लगानीकर्ताहरु कम्तिमा अरबपति छन् । तर यस कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्नेहरु हजारका मालिक हुन, केही संख्यामा लखपति हुन्छन् भने थोरै करोडपतिले पनि आवेदन गर्लान् । अरवपतिमध्येबाट एक जनाले पनि यस कम्पनीको साधारण सेयरमा आवदेन गर्ने छैन । यसरी हजार वा लाख रुपैयाँका मालिकहरुको धन अरब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिकहरुको खल्तीमा जान्छ । मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको भूमिका मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । यस विधिलाई पुँजीवादीहरु स्वभाविक मान्छन् । पुँजी बजारमा धेरैले प्रश्न गरिरहेको छन् कि धितोपत्र बोर्ड अरबपतिको हितमा काम गर्ने निकाय हो कि सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने ? धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरुको भनाई र लिखित दस्तावेजहरु हेर्ने हो भने बोर्डको मुल ध्येय साना लगानीकर्ताको हित गर्नु हो । विवादस्पद प्रिमियम सेयर मूल्यको बारेमा स्तम्भकारसँगको कुराकानीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले गत महिना भनेका थिए–राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा ल्याउने खुला मूल्य प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । प्रिमियममा निष्काशन हुने सेयरको मूल्यमा चित्त नबुझे लगानी नगर्ने अधिकार लगानीकर्तासँग सुरक्षित छ । लगानी गर्न कसैले पनि दवाव दिएको हुँदैन । धितोपत्र बोर्डले मध्यमार्गी बाटो पक्रन नसकेको देखिन्छ । कि अरवपतिको हितमा कुरा गरिएको हुन्छ कि हजारपतिको हितमा नीति बनेको हुन्छ ।  सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर बाँड्ने बोर्डको नीति हजारपतिहरुको पक्षमा छ । १० कित्ता सेयर किन्न १००० रुपैयाँ चाहिन्छ । १००० रुपैयाँ भनेको ज्यालादारीहरुको एक दिनको कमाई हो । १० कित्ता सेयर सबैलाई बाँड्ने नीति कम्यूनिष्टहरुको शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गको हितमा छ । तर १० कित्ता सेयर किन्न, त्यसको हकप्रद सेयर लिन, बोनस सेयर लिन, कम्पनीको लाभांश लिन वा तत्सम्बन्धि विषयमा कम्पनीको सूचनाबारे जानकारी पाईराख्न, सेयर नामसारी गर्न वा अन्तिममा बेच्न लगानीकर्ताले कति समय र मूल्य खर्चेको हुन्छन् र उनीहरुले त्यसबाट कति पुँजीगत लाभ लिएका हुन्छन् ? कसैले खोजी भएको छैन । खोजी हुने हो भने त्यसको लाभ भन्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । यसमा थप शंका र वहस जरुरी नै छैन । मनोविज्ञान निर्माता साना लगानीकर्ता कम्पनीको लागि निर्णयक हुँदैनन तर उनीहरु मूल्य निर्धारणमा निर्णायक हुन्छन् । सेयर बजारको ढाड भनेको मनोविज्ञान हो । मनोविज्ञानको निर्माता भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा आकर्षित हुन्छन् तब बजार ह्वात्तै बढ्छ । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा डराउँछन्, बजार घट्ने क्रमले उच्च गति लिन्छ । साना लगानीकर्ता जति पनि घाटा खाएर सेयर बेच्न तयार हुन्छन् । साना लगानीकर्ता धेरै संख्यामा हुन्छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान नै सेयर बजारको मनोविज्ञान हो । सोच, नीति र विधिमा खोट पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशत छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । श्रम क्षेत्रमा शान्ति छाएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । स्थीर र बलियो सरकार बनेको छ । छिमेकी देशहरुसँग देशको सम्बन्ध पहिला भन्दा राम्रो भएको छ । उद्योग व्यापारको लागि बैंकको व्याजदर वृद्धि बाहेक सबै परिदृष्य राम्रो भएको छ । समग्रमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था झन् राम्रो हुँदै गएको छ, सुधार गर्न नसक्ने कम्पनीहरुको पनि कम्तिमा विग्रिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमा किन भारी गिरावट आएको छ ? नयाँ निष्काशनहरु किन बिक्री हुन् छोडे ? प्रश्न स्वभाविक छ । कम्पनीहरुको आन्तरिक अवस्था पनि बलियो भएको र वाह्या वातावरण पनि राम्रो भएको अवस्थामा पुँजीबजार यसरी गिर्नुमा प्रणालीगत त्रुटिहरु जिम्मेवार छन् । सोच, नीति, विधिमा खोटहरु रहेका छन् । पुँजी बजार अनुत्पादक हो भन्ने सोच गलत हो । यस्तो सोच बोक्नेहरु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुले पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । नोक्सानमा पनि लाभकर लाग्ने कर नीति त्यहि सोचको उपज हो । जसले पुँजीबजारमा विद्रोह निम्त्यायो । नयाँ सेयर निष्काशनको क्रममा आवदेन गर्न संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नदिनु अर्को समस्या हो । मुलकमा समानता र समाबेशीको नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । तर पुँजीबजारमा संरक्षणवाद हावी भएको छ । साना लगानीकर्ताबाट सत् प्रतिशत माग नभएको अवस्थामा मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर आवेदन खुला गरिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र एनएमबी बैंकको एफपीओमा सतप्रतिशत संरक्षणवाद हावी भयो । जब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएको भन्ने प्रमाणित भयो तब मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई ढोका खुला गरियो । जतिबेला संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको लागि ढोका खुला गरियो त्यतिबेलासम्म मनोबैज्ञानिक रुपमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमिसकेको हुन्थ्यो । सेयर बजार बढ्दै जाँदा उद्योगलाई ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने सेयर लगानीकर्तालाई ७ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने तर सेयर बजार घट्न थालेपछि उद्योगलाई ९ प्रतिशतमा कर्जा दिने सेयर बजारमा ११ व्याजमा कर्जा दिने बैंकको नीति र विधि गलत छ । प्रमोटर र प्रवद्र्धक सेयरको द्वैद मूल्य, धितो मूल्याङकनमा दोहोरो विधि र कारोबार प्रणालीमा रहेको दोहोरो प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या हो । सोच, नीति र विधिमा रहेको यस्ता खोटहरु हटाउने हो भने अर्थतन्त्र उकालो लागिरहदाँ पुँजीबजार ओरालो लाग्ने थिएन ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेको त्यसबखतको नेपालमा राणाकालिन गाउँहरुका बारेमा राम्रो वर्णन गरिएको छ। उनका अनुसार धेरैवर्ष अघि चन्द्रशम्शेरको पालामा नेपालको गाउँघरको मुख्य आर्थिक समस्या के हो ? भनेर हेर्दा उच्च ब्याजदरलाई मानिएको थियो। त्यसबेला त्यसबेला ढ्याके, सुके जस्ता ब्याज प्रचलनमा थिए। चर्को ब्याजदरबाट गाउलेलाई मुक्त गराउन तेजारथ अड्डा खोलिएको थियो भने पछी जुद्धको पालामा नेपाल बैंक खोलिएको थियो। नगदमा वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर हुनुहुँदैन भन्ने राम शाह कालिन नियम त राजा महेन्द्र , जंगबहादुर लगायत सबैले दोहोर्‍याएका पाईन्छन। यहाँ अहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने निक्षेपमा ब्याजदर भन्नेकुरा जथाभावी बढाउन दिनुहुदैन। गाउँको साहुहरुले पनि प्रतिस्पर्धीरुपमा नै ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन । लिन मन नभए अर्का तिर जा भनेकै हुन्छन। तर त्यसको अर्थ चर्को ब्याजदर सहि हैनन। काम गर्न शिल्प भएकालाई सजिलो होस् र बसी बसी ब्याज खाने प्रवित्ती निरुत्साहित होस् भनेर राज्यले निक्षेप को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। यसलाई खुला बजार को जामा पहिन्याएर गलत व्याख्या गर्नुहुँदैन। (फेसबुक पेजबाट )

काठमाडौं । पूँजी बजारको दिगो विकास प्रस्थान विन्दु भनेको नीतिगत व्यवस्था नै हो । त्यसका संरचनाहरुको निर्माण र प्रबिधीमैत्री वातावरणले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा टेकेर नेपालको पूँजी बजारको विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ । भर्खरै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ । हाम्रा पुरै आकांक्षाहरु पुरा भएनन् होला यद्यपी बजेटमा भएका व्यवस्थाले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । हामीले बजारको आयातन बढाउन बजेटले जोड दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । जुन केहि हदसम्म पुरा भएको छ । पूँजी बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिषय टुंगीएको छ । ब्रोकरहरुलाई ३० प्रतिशत आयकरको दायरामा लगिएको छ । जसलाई हामीले पनि राम्रो कदमका रुपमा लिएका छौं । लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकरका सन्दर्भमा व्यक्तिगत तर्फ ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ । संस्थागत तर्फ भने १० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ । बोनस र हकप्रद सेयरका सवालमा देखिएको अन्यौलता तत्कालका लागि रोकिएको छ । १५ दिनमा तयार हुने अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोल्ने भनिरहेको छ । पूँजी बजारलाई पूँजी संकलनको माध्यमका रुपमा अंगीकार गर्ने सरकारले भनिरहेको छ ।  त्यसले पूँजी बजारको दिगो विकास र विस्तारका लागि सकारात्मक मार्ग निर्देश गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सरकारको कलर(रंग)लाई हेरेर सेयर बजारमा यस्तो भयो भनेर हल्ला गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । ब्याज दर बढिरहेको छ, सेयरको आपूर्ति पनि बढि नै छ । कम्पनीहरुले दिने लाभांश पनि घटि रहेको छ । बजारको वास्तविक अवस्थालाई नहेरि खाली सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने चलन सुरु भएको छ । अघिल्लो पाली केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपाली सेयर बजारले उच्चतम बिन्दुको इतिहास रचेको थियो । सरकारले पूँजी बजारलाई तल झार्ने र माथी उकास्ने नीति लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।  त्यसले पुँजी बजारलाई भरोसा योग्य, गहिरो र दिगो बनाउँछ भन्ने लाग्छ । सरकारले पुँजी बजारको विधिबिकरणका लागि  उत्पादनमुलक कम्पनीलाई प्रवेश गराउन केहि बाध्यकारी व्यवस्था अघि सारेको पनि छ । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, सर्ट सेल, ऋण पत्रको कारोबार, इन्ट्रा डे कारोबार लगायतका काम धितोपत्र बोर्ड आफैंले अघि बढाउन सक्छ । पूँजी बजारकै संरचना बढाउन पनि सरकारले चासो र तदारुकता देखाएकै छ । अहिले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसले लगानीकर्ता र ब्रोकरहरुलाई पनि सकारात्मक कुरा नै हो । मार्जिन ट्रेडिङ भनेको अल्पकालिन लगानी हो । यसले बजारमा देखिएको अवसरलाई तत्कालै सदुपयोग गर्नका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपी यसका फाइदा र जोखिम पनि छन् । सही ढंगले उपयोग गरियो भने लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन् । तर गलत उपयोग भयो भने यसले समस्या पनि ल्याउन सक्छ । यसका पनि २/३ वटा बिषय बाँकी नै छन् । मार्जिन ट्रेडिङको सेवा शुल्क कति हो ? जसलाई हामीले ब्याजदर भन्छौं भने नेप्सेले सेवा शुल्क भनेको छ । सेवा शुल्कको स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ । कारोबार प्रणाली र राफसाफ प्रणाली र ब्रोकरहरुको प्रणालीगत सुधारको काम भैरहेको छ । त्यसपछि मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आउँछ । मार्जिन ट्रेडिङ सुबिधा उपलब्ध गराए वापत ब्रोकरले लिने सेवा शुल्कको सिमा तोकिएको छैन् । ब्रोकर र लगानीकर्ताको सहमतिमा शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेका लागि केहि ब्रोकरहरुले मात्रै मार्जिन ट्रेडिङको सेवा आरम्भ गर्नेछन् । केहि समयपछि बाँकी ब्रोकरहरुले पनि आफ्नो क्षमता बढाएर मार्जिन ट्रेडिङ सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । मार्जिन ट्रेडिङ एक प्रकारले परिक्षणका लागि अघि सारिएकाले पनि सुरुमा थोरै ब्रोकर मार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण भन्दा मार्जिन ट्रेडिङबाट पाइने ऋण केहि महंगो हुनेछ । बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लगानीकर्तामा लगानी गर्नु पर्ने भएको यो अलि महंगो पर्छ नै । त्यसैले हामीले मार्जिन ट्रेडिङलाई अवसर छोप्न सक्ने लगानीकर्ताहरुका लागि हो भनिरहेका छौं । फेरी मार्जिन ट्रेडिङकै कारण बजार बढ्छ भन्ने चाँही होइन् । यसले १० देखि १५ प्रतिशत कारोबार भने बढाउन सक्छ । बजार बढ्ने वा घट्ने कुरा चाँही बजारको नियमित प्रक्रियामा भर पर्छ । यो साना लगानीकर्ताहरुका लागि लक्षित सुबिधा हो । मार्जिन ट्रेडिङबाट २ बर्षका लाग लगानी गर्छु भन्नेहरु चाँही डुब्नु नै । नाफा भयो भने नाफा बुक गर्ने अनि घाटा भयो भने लगानी जोगाउने प्रयोजनका लागि मार्जिन ट्रेडिङलाई उपयोग गर्ने हो । ब्रोकरले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै मार्जिन ट्रेडिङमा लगानी गर्न पाउने हो । ब्रोकरहरु संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । संस्थागत हुनु भनेको ब्रोकरले गर्ने काम र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रबिधी र बजार हो । ब्रोकर कम्पनीहरुको कार्यक्षेत्र बढाउनुस, त्यसपछि पूँजी बढाउँछन जसले दक्ष जनशक्तिको खोजी गर्छ । त्यसले सिंगो पूँजी बजारका लागि सकारात्मक काम गर्छ । ब्रोकरहरु पनि व्यवसायी हुन् । खाली पूँजी वृद्धि मात्रै भनेर हुन्न । त्यसकारण हामीले नियमनको घेरा भित्र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु पर्यो भन्दै आएका छौं । त्यसले पुँजी, प्रबिधी र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जसकार कारण पूँजी बजारकै लागि राम्रो फाइदा पुग्छ । लामो समयदेखि दोश्रो स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनेबारे बहस चलिरहेको छ । नयाँ स्टक ल्याउने की नल्याउने भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने हो । अहिलेको नेप्सेले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको साँचो हो । नेप्से व्यवसायीक हुन नसकेकाले सिंगो पूँजी बजार व्यवसायीक हुन सकिरहेको छैन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा भनेको नेप्सेले बनाएको सफ्टवेयरमै मात्र हो । त्यसरकारण नेप्सेको व्यवसायीकता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । अहिले मौद्रिक नीतिको बहस सुरु भैसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङको कारोबारलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । त्यस अघि नै सो कार्यबिधी कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा छ । नेपालको पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वर्चश्व रहेकाले मौद्रिक नीतिमा आउने कुराले पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।  तरलताको उचित व्यवस्थापन नै पूँजी बजारको त्राण हो । मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनको उचित कार्यक्रम ल्याओस् । अर्काे कुरा भनेको अनलाईन सेयर कारोबार आरम्भ गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यो समयमै सम्पन्न भएर अजोखिमरहित ढंगले अघि बढोस् । (स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)