विचार

 काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन । विकासको मापन लागत, प्रतिफल, निर्मित संरचना, त्यसको गुणस्तर र निर्माण अवधि सबै सूचकलाई आधार मानेर गर्नुपर्दछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको निकै चर्चा छ । मेट्रो रेलले पक्कै पनि ठूलो लाभ दिन्छ तर करोड लाभ पाउन अरब खर्च गर्नु साधनस्रोतको सीमितता भएको र अति कम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालका लागि अति नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राजधानी काठमाडौंको अहिले प्रमुख समस्या अव्यवस्थित यातायात, प्रदुषण र अव्यवस्थित वस्ती हुन् । प्रस्तुत लेखमा यी समस्यालाई कमभन्दा कम लागतमा हल गर्न सक्ने उपायबारे विवेचना गरिन्छ । यातायातको सन्दर्भमा पाकेटमारी, लुटपात, असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई असुविधा र ट्राफिक जाम समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्या समाधानको लागि सरकारले काठमाडौंमा सरकारी लगानीमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, मेट्रो रेल अत्यावश्यक भएको भनी विज्ञ र सरकारी फोरममा कुरा उठ्न थालेका छन् । वास्तवमा यी देश सुहाउँदा समाधान होइनन् । सरकारले केही दर्जन ठूला बस किनेर सञ्चालन गर्दैमा आम समस्या समाधान हुँदैन । त्यस्ता बसभित्र यात्रा गर्ने सीमित यात्रीले असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, पाकेटमारी र लुटपातको समस्या भोग्नुपर्दैन । बाँकी सामान्य बस, मिनिबस र माइक्रोबस यथावत नै हुने भएपछि जाममा ठूला बसलाई झन समस्या पर्ने देखिन्छ । पूरै आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा प्राप्त हुने लाभको तुलनामा सरकारको लगानी अति नै उच्च हुने भएकाले त्यो व्यावहारिक, न्यायोचित र सम्भव हुँदैन । मेट्रो रेल सञ्चालन त अहिले बहसमा आउन आवश्यक विषय नै होइन । काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । काठमाडौं उपत्यकाको जुनसकै एक छेऊबाट अर्को छेऊमा सामान्य गतिमा निर्वाध यात्रा गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सम्भव छ भने ८० किमी प्रतिघन्टा दौड्ने मेट्रो रेल आवश्यक नै छैन । समस्याको समाधान ठूला बसको सञ्चालन नै हो । अहिले महानगर यातायात, साझा यातायात, कीर्तिपुर यातायात, केही बनेपा चल्ने बस जस्तै सुविधासम्पन्न ठूला बस काठमाडौंको लागि पर्याप्त हुन्छन् । अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले ठूला लगानी गर्दछ भन्दैमा हामीले गर्नु जरुरी छैन । जहाँ निजी क्षेत्र लगानी गर्न सहजै आउँछ, त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन । अन्य मुलुकमा निजी सवारी साधन सस्तोमा किन्न पाइन्छ, मध्यम वर्गले पनि निजी साधन राख्न सक्दछ, सार्वजनिक यातायात नाफामूलक नभएको हुँदा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा त सरकारले खुला गरिदिने हो भने सबैभन्दा छिटो र धेरै परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने क्षेत्र नै सार्वजनिक यातायात सेवा हो । हाल सिण्डिकेटको कारण साधन किनेर रुट परमिट प्राप्त गर्न दोब्बर लागत पर्दछ । यस्तो अवस्थामा समेत कयौं लगानीकर्ताले सुविधासम्पन्न बस किनेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरिदिन सक्ने हो भने ठूला र सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको होडबाजी चल्दछ । ठूलो संख्यामा ठूला बस सहरमा सञ्चालन हुन थाले भने अहिले समस्याका रुपमा रहेका साधन क्रमशः निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । निजी ठूला बस पिक आवरबाहेक दिउँसो वा राती अबेर सञ्चालन गर्दा सञ्चालन लागत नउठ्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले कुनै विधिबाट क्षतिपूर्ति दिएर गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । सरकार आफैंले बस किनेर सञ्चालन नोक्सानसमेत व्यहोर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन घाटाबापतको मात्र अनुदान दिनुपरे पनि धेरै नै किफायती हुन जान्छ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन भूमिगत सम्भव छैन, विद्यमान सडकमै माथि चलाउनु पर्दछ । त्यसो हो भने व्यस्त मूल चोकहरुमा फ्लाइओभर मात्र बनाइदिने हो भने ट्राफिक जाम स्वतः अन्त भइहाल्छ, रेल धान्ने सडकभन्दा निकै कम खर्चमा फ्लाइओभर बन्न सक्छ । त्यस्ता फ्लाइओभरमा कालो प्लेटका गाडी निर्वाध चल्न पाउने र अन्य प्लेटका भू सडकमै पालो पर्खेर पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसबाट साना निजी साधनको प्रयोग अरु दुरुत्साहन हुन्छ । शिशा बन्द एसी जठित सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक बसबाट समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउने हो भने कार र मोटरसाइकलको संख्या कम भई ट्राफिक जाम शून्य जस्तै हुनेछ । भवन निर्माण मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाले सहरी सौन्दर्य, सुरक्षित बस्ती, छरछिमेकीको अधिकार र सार्वजनिक भूमिको सदुपयोगमा प्रतिकूल असर पारिरहेका छन् । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले लगानी नै गर्नुपर्दैन । सरकारको इच्छाशक्ति मात्र भए पुग्छ । सरकारसँग सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ । नियमविपरीत दशकौं अघि बनेका घरसंरचना त भत्काएर सडक विस्तार गर्न सरकार सफल भएको छ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका धेरै जसो हालसाल बनेका अवैध घर संरचना भत्काउन कुनै गाह्रो छैन । सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइएका संरचना र भवन मापदण्डविपरीत निजी जग्गामा बनाइका भवनको मापदण्ड मिचिएका भाग हटाउने निर्णय चाहेमा सहजै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक जुन रफ्तारमा नयाँ घर बनेका छन्, त्यसको करिब आधा रफ्तारमा घरका अवैध भाग भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । सिंगो घर बनाउन सहज भएको छ भने केही भाग हटाउन कठिन हुँदैन । बरु मापदण्ड पूरै वैज्ञानिक छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्दछ तर सुरक्षित वस्ती विकासको शर्तमा सम्झौता गरेर विद्यमान अवैध घरसंरचनालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यदि अवैध संरचना भत्काउने अभियान सुरु भयो भने बजारले आफैं समाधान खोज्दछ । भत्काउने आधुनिक सस्ता प्रविधि भित्रन्छन्, डेब्रिजको उपयोग गर्ने कुनै उपाय र प्रविधि पनि उपलब्ध हुनेछन् । अर्को समस्या प्रदुषण अघिल्ला दुई समस्यासँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् । झ्यालबाट फोहोर फाल्न नमिल्ने, जथाभावी नरोक्ने, जथाभावी हर्न नबजाउने, धूवाँको मुस्लो नफाल्ने र पाटपूर्जाको कर्कस आवाज ननिकाल्ने बसहरु चल्न थाले भने धेरै प्रकारका प्रदुषण स्वतः मुक्त हुन्छन् । साना गाडी घटेर ठूला गाडी बढ्दा स्वतः पेट्रोलियमको खपत नै कम हुन्छ । घरभवन मापदण्डअनुसार बने भने प्रायः सबैको घरमा खाली जग्गा रही करेसाबारी बन्न सक्छ । कुहिने फोहोर घरमै मलको बनाउन खपत हुन्छ । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनसाथ खुला स्थानको वृद्धि भई नगरपालिकाहरुले डस्टविन राख्न सक्ने, बाल उद्यान, अन्य पार्क, फोहोर व्यवस्थापनका वैकल्पिक विधिहरु अवलम्वन गर्न सक्दछन् । मापदण्डअनुसार घर बन्ने हो भने धेरै घरका सटर बन्द हुन्छन् । बाटो छेऊ सटरको पसल बन्द हुनु भनेको सवारी जाम र सडक फोहोर दुवै समस्याको समाधान हो । सपिङ मल, मार्ट र सुपरस्टोरको प्रवद्र्धन भई सहरको स्तर वृद्धि, उपभोक्ता ठगीमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व योगदानमा समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । [email protected]

नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजना ओगटेर राख्ने र अनेक वहानामा कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न थाले पनि ढिलाई गरि परियोजनाबाट हुने लाभ निरर्थक बनाउँदै आएका उदाहरण महाकाली आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायत प्रसस्त छन् । हालै बहुचर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तिय श्रोत जुटाउन गुजारी सकेको म्याद थपेर सरकारले भारतको चाकडी गरेको छ । जिएमआर भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो भनिन्छ । के चाहेको भए भारत सरकारले कणा परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सक्दैनथ्यो ? भारतलाई विद्युत उत्पादन र खरिद चाहिएकै होइन । बरु नदि ओगटेर पानी सिंचाई र पिउने पानीका लागि प्रयोग गर्ने हो । त्यो उदेश्य पुरा गर्न समय लगाई ढिलाढाला गर्दै नेपाललाई थकाएर बसमा पार्ने रणनीति मात्र हो । यहि चक्करमा अरुण तेश्रो भारतीय कम्पनी सतलज पनि लागेको छ । विश्वमै किफायति र सुनिश्चित रुपले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली योजना ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने नाममा ओगटेर ४१८० मेघावाट क्षमता गुमाएको मात्र होइन नेपालले विद्युत उत्पादन गरि आफैंले उपभोग गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । योजनावद्ध ढंगले लगानीको वातावरण बनाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरे यस्ता परियोजना आन्तरिक श्रोत परिचालनबाटै सम्भव छन् । अरुको मुख ताक्दै चाकडीमा लाग्दा सत्ता र सुखभोग दुबै प्राप्त हुँदा स्वाभिमान र आत्मोन्न्तिको अवसर गुमाई रहेको तर्फ नेपाली जनता चनाखो बन्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा शिथिलता ल्याउने र उक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त नेपाल भित्र भारतीय सैनिक अखडा बनाउने दिर्घकालिन रणनीति सहित भारत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो कृयाकलाप नेपालको उत्तरी सिमानाबाट सैनिक चेकपोष्ट हटाईएछि अन्य फरक पद्धतिबाट पुनस्थापित गर्ने योजनाको कडि हो । भारतीय दुतावास भित्रै झण्डै आधा सयको संख्यामा कमाण्डो फोर्स तैनाथ छ भन्छन सुरक्षा विदहरु । दुतावास सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न भुभाग भएकाले स्वभाविक होला तर नागरिक समुहको वर्चश्व हुने ठाउँमा सैन्य उपस्थिती के का लागि ? कोशी बाढीको पुनस्थापनामा सघाउन आएको सुरक्षा दल फिर्ता लान नमान्नु, बिरगञ्जमा कन्सुलर कार्यालय स्थापित गर्नु र हालै भारतीय बायुसेवामा एयर मार्सलको व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार बास बसाल्ने प्रपञ्चबाट नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकार एयर मार्सल नेपालमा प्रवेश दिने तरखरमा लागेको छ भन्ने प्रेस सम्प्रेषण साँचो हो भने खेदको बिषय हो । आफ्नो भूमिमा हामी सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वस्ता दिलाउन नसक्ने हो भने अन्य मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई पनि सो सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कति देशको सैनिक अखडा बन्ने ? भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति र आर्थिक विकासमा शिथिल पार्दै आश्रित बनाउने पद्धतिमा आत्मसमर्पण गर्ने सरकारको नीति भत्र्सनायोगय छ । जागरुक नेपाली भारतको चाकरी गर्ने सरकारको रवैया प्रति चनाखो रहि खबरदारी गर्न यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछौं । (पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको संयोजकका रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्ति)

सुशील ज्ञवाली काठमाडौं, २७ पुस । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ । भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन् । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ । पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । (उनले पुस २७ गते साँझ जारी गरेको विज्ञप्ती)