विचार

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकका अधिकांश भागमा लगातार एकमहिनादेखि जारी बन्द, हड्ताल, अशान्ति, जवरजस्ती जस्ता क्रियाकलापले हामी उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण जनता जीउधनको सुरक्षामा बढी चिन्तित भएका छौ, त्रसिद भएका छौं । पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण, जवरजस्ती र बढ्दो घटना तथा धम्कीले हाम्रा चिन्ता र त्रासलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । महिना दिन देखिको बन्दले उद्योग व्यवसायमा अर्बौको क्षति भएको । बाहिरबाट ल्याएका सामानहरु अन्तराष्ट्रिय नाकाहरुमा महिनादिन देखि रोकिन जांदा तिर्नुपर्ने विलम्व शुल्क अब कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको छ । करोडौंको औद्योगिक कच्चापदार्थ नष्ट भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुरयाउन नपाउंदाको क्षतिको आंकलन नै गर्न सक्ने अवस्था छ्रैन । पर्यटन उद्योग ठप्प छ । निरन्तरको बन्दबाट उद्योगी व्यवसायीले आफना कर्मचारी, मजदुरलाई तलब ज्याला दिन सक्ने अवस्था छैन भने, सरकार र बैंक वित्तिय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्व एवं ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । आम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत एवं हिडडुल गर्न पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन जिउने जनता भोकभोकै मर्ने परिस्थिति मुलुक भित्र उत्पन्न भएको छ । अस्पतालहरुमा आवश्यक औषधि एवं उपकरणको अभाव भएर विरामीहरु मर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ । यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई हेरेर महासंघले आन्दोलनरत पक्षलाई बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानमा निरन्तर आव्हान गर्दै आयो र सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गरÞ्यो । महासंघको बारम्बारको अनरोध सुनुवाई नभएपछि महासंघका तर्फबाट आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भैरहवामा गएर बन्द हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता र सम्वादमा वसी समस्या समाधानको आग्रह सहितको महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं । उनीहरुका तर्फबाट हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव दिन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आग्रह गरियो । यस बीचमा उद्योग व्यवसाय, प्रतिष्ठानमा आक्रमण गर्ने, त्यहा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरुलाई वलजफती निकाल्ने, कुट्ने, पेट्रोल वम प्रहान गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको भौतिक सम्पतिमा क्षति पुरÞ्याउने, सवारी साधनहरु तोडफोड, आगजनी गर्ने, भंसारमा सामान छुटाउन गएका व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने, जस्ता अत्यन्त अमानवीय कार्य भएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, महासंघ त्यसको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ । आन्दोलनमा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछ । प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्दछ तर आन्दोलनका नाउमा व्यक्तिगत सम्पति तोडफोड गर्ने, कुटपीट गर्ने, धम्क्याउने कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुंदैन । महासंघ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएका राष्ट्रिस्तरका नेताहरुलाई आन्दोलनलाई संयमित, मर्या्दित बनाउन र आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन जतिसुकै शान्तिपूर्ण् भनेपनि आन्दोलन उनीहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको आभास हुन थालेको छ, आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन हुन थालेका छन् । आजैको महोत्तरीको घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन नेपाल सरकार समक्ष वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई सरकार तर्फबाट वेवास्ता गरिंएको महसुस हामीलाई भएको छ । उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारको गृह प्रशासनले यस बीचमा न एकवचन हामी उद्यमी व्यवसायीसंग सोधपुछ गरÞ्यो, न सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभुतिको वातावरण नै बनायो । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रले सहनुपरेको अकल्पनीय पीडाप्रति राज्य संवेदनशील हुन नसकेको महसुस हामीलाई हुन गएको छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प भई आर्थिक गतिविधिमै अवरोध आउंदा समेत राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद हो । सरकारको यस प्रकारको मौनताप्रति निजी क्षेत्र अत्यन्त दुस्ख व्यक्त गर्दछ । मुलुकभित्र विद्यमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने कार्यका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने कार्यबाट अब सरकार एक मिनेट पनि चुक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने हाम्रो ठहर छ । वार्ता र संवादका लागि संविधानसभाको प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगन गरिएको छ । यस अवधिमा महासंघ आन्दोलनरत दलहरुलाई आफ्ना सबै बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागि गम्भीर ढंगमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं, साथै सरकार समेतले प्राप्त यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । आपसी सद्भाव, एकता र मेलमिलापलाई अक्षुण्ण राख्दै समयमा संविधान जारीगरि मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लैजानुनै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सवै राजनीतिक दल, वर्ग समूह, पेशा व्यवसायबाट आफ्नो गुरुत्व जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने काम नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह छ । (शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्ति लिखित मन्तव्य)

रमेश घिमिरे प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी ले अनसन तोडेपछि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने कार्य केही दिनअघि सुचारु भयो । केसीको माग पूरा गर्दा आफूहरुको नोक्सानी हुने भन्दै दर्जनौं निजी मेडिकल कलेजले पुनः बिरामी नजाँच्ने अवस्था आएको छ । आप्mना माग पूरा गराउन निमुखा बिरामीलाई हतियार बनाउने कार्य केसी वा निजी कलेज, जसबाट भए पनि त्यो एकदमै निकृष्ट हो । यस्तो हतियार नाजायज माग पूरा गराउन मात्र अपनाइन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पटक पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीमाथि ठूलो जनसमर्थन देखियो भन्दैमा उनी जायज छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । ६ पटक अनसन बसिसकेका उनी पुनः केही महिनापछि फेरि अनसन बस्ने पक्का छ किनकि उनका माग सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका छन्, केही महिनाभित्र लागू गर्न सम्भव छैनन् । उनका मागमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउने, संस्थानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको इजाजत वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा नसमेटिएका आप्mना पुराना माग पनि हुबहु पूरा हुनुपर्ने केसीको ढिपी छ । अर्कोतर्फ, केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू भए आफूहरु कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालहरुले दिइरहेका छन् । जसले जे माग राखे पनि वा विरोध गरे पनि अन्ततः बिरामीलाई दिने सेवा रोक्ने जस्तो पाप कर्म गर्ने हुनाले खास पीडित चाहिँ आम बिरामी नै हुनेछन् । सरकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव भएपछि नै निजी क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन मौलाउने हो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नकारात्मक रुपले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कुष्ठित गरी सरकारको भूमिका सर्वत्र फैलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच तल्लो तहसम्म विस्तार भएका कारण यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो । यसबाट नेपालका विज्ञ पनि प्रभावित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, अहिलेको स्वास्थ्य सुधारको एजेण्डामा पहिलो पक्षमा देखिएका केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइराला र गोबिन्द केसी तुलनात्मक जनप्रिय व्यक्तित्व हुन् । त्यसमध्ये कोइराला साँच्चै धेरै नेपालीको मनमा बसेका व्यक्तित्व हुन् । भगवान कोइराला उभिएको कित्ता र केसी उभिएको कित्ता अहिले एकैतर्फ परेको कारण केसीले बढी सहानुभूति पाएका हुन् । माथेमा र कोइरालालगायतले तयार गरेको प्रतिवेदनको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरु पनि त्यसमा भएका धेरै सुधारका एजेण्डा जायज भएको बताइरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले मुख्यतः प्रतिवेदनले आफूहरुको लागतको सही विश्लेषण गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । प्रतिवेदनले समेटेभन्दा बढी आफूहरुको सञ्चालन खर्च हुने उनीहरुको दाबी छ । असल मानिसले जे काम गरे पनि त्यो राम्रो, व्यवहारिक र वस्तुपरक नै हुन्छ भन्न सकिंदैन । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न सक्ने निस्वार्थी मानिसलाई असल मान्ने हो भने पनि उसको ज्ञान, क्षमता र बुझाइको दायरा असीमित हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन पूर्णत धरातलीय यथार्थमा नपुगेको हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुने विषय नै होइन । अध्ययन/अनुसन्धानका दायरा सीमित हुन्छन् । यसको चरित्र नै प्राप्त तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्ने र निचोडमा पुग्ने हो । प्रतिवेदन प्राज्ञिक, तथ्यगत र सैद्धान्तिक हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन, अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न बनाइने डकुमेन्ट नै होइन, यो त निर्णयलाई वस्तुपरक बनाउन लिइने आधार हो । अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले सकेसम्म यथार्थपरक सुझाव दिनु प्रतिवेदकको सफलता हो तर आफूले दिएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिंड्नु प्रतिवेदकको धर्म होइन । आफूले सकेसम्म वस्तुपरक प्रतिवेदन बनाउने हो, प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन, निर्णयकर्ताले अन्य क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने हो । माथेमा प्रतिवेदनमा चिकित्सक अध्ययन शुल्क ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुन्छ, यो विषयगत र भावानात्मक हुँदैन । इनपुटको रुपमा तथ्य राख्नासाथ आउटपुटको रुपमा नतिजा फरक आउँछ । आवश्यक तथ्य छुटेको छ भने थप गरेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ । वस्तु व्यापार गरेजस्तो तुरुन्त नाफा मेडिकल कलेजमा खोज्न पाइदैन, दीर्घकालीन उचित मुनाफा प्राप्त हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने सुझाएको छ । यदि काठमाण्डौबाहिर कलेज थप्न सक्ने हो भने काठमाडौंमा नयाँ कलेज चाहिँदैन । तर, बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने र काठमाडौंमा पनि नथप्ने हो भने झन् भयावह स्थिति आउँछ । पूर्वस्वीकृति लिएका चार वटा कलेजलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर काठमाडौं बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चित्त बुझाएर बाहिर पठाउन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन मूलतः यथार्थपरक छ तसर्थ गोबिन्द केसी पनि जायज छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । केसीको आन्दोलनबाट निजी स्वार्थको अभिष्ट पूरा गराउन खोजिरहेको समूहले केसीको आन्दोलन, माथेमा प्रतिवेदन र भगवान कोइरालाको जनउत्तरदायित्ववोधलाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । स्वार्थी समूहले माथेमा र कोइरालालाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् तर केसीलाई उपयोग गर्न सक्छन् । केसीलाई उपयोग गर्दा आफूसमेत साधन बन्न सक्ने खतराबाट जोगिन माथेमा र कोइराला सचेत हुनुपर्छ । केसी तुलनात्मक रुपमा निस्वार्थी, सुधारप्रेमी र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर हुन् तर माथेमा र कोइराला जस्तो बहुआयामिक ज्ञान तथा फराकिलो सोचाइ भएका व्यावहारिक व्यक्तित्व होइनन् । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यपरक हुन्छ । डाक्टर केसीका माग भने अमूर्त, असामयिक, असान्दर्भिक र असम्भव पनि छन् । भोकभोकै अनसन बसेर अरुको सहानुभूति बटुल्ने र सरकारलाई गलाउने उनको हठी र एकोहोरे स्वभाव छ । जबकि कोइराला सुपरीवेक्षकले अनुचित दबाब दिएमा आप्mनै पद छोड्ने व्यक्तित्व हुन्, आन्दोलन गर्ने व्यक्तित्व होइनन् । केसीको आन्दोलन सतहमा राष्ट्रवादी देखिए पनि यसको माध्यमबाट राजनीतिक चाल चालिएको छ । एमालेले एनजीओमा बर्चश्व कायम गर्यो, कलेजहरुमा नियन्त्रण कायम गर्यो, अब अस्पताल क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने लाइनमा छ, त्यसैले रोक्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेस वृत्तमा केही वर्षदेखि देखिदै आएको छ । केसीको आन्दोलनको चुरो पनि एमालेले लगानी गरेर खोल्न चाहेको मेडिकल कलेजलाई बाधा पुर्याउने नै देखिन्छ । केसीको आन्दोलनमा सूक्ष्म रुपले राजनीतिले भाग लिइरहेको छ । यो तथ्य खुल्यो भने आन्दोलनप्रति एमाले समर्थित विद्यार्थी, कर्मचारी र पेशाकर्मीको समर्थन नहुन सक्ने भएको हुनाले अदृश्य नै राखिएको हो । धेरै माग एकै पटक उठाउँदा गैरराजनीतिक जस्तो पनि देखिने चलाखी यहाँ गरिएको छ । केसीले काठमाडौं उपत्याकामा सरकारले पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिइसकेका चार वटा मेडिकल कलेजलाई इजाजत रोक्नुपर्ने ढिपी गरेका छन् । ७ वटा मेडिकल कलेज यहाँ खुलिसकेको हुनाले नयाँ खोल्न नहुने उनको तर्क छ । दुर्गममा अस्पताल खोल्ने दायित्य सरकारको हो र सरकारले पनि वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र लोककल्याणकारी कार्य गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई दुर्गममा पठाउने हो भने सरकारले काठमाडौंमा जति मुनाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । चार वटा कलेजको हकमा मापदण्ड मिचेर प्रक्रियाअघि बढाइएको छ भने जरिवानासहित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर मात्र इजाजत दिनुपर्छ भन्ने माग केसीले गरेको भए त्यो जायज हुन्थ्यो । यहाँनिर माथेमा प्रतिवेदन र केसीको स्पिरिट फरक छ । कतिपयले केही लगानीकर्ताको अर्बौ लगानी ठूलो कि करोडौं नेपालीको ज्यान ठूलो भन्ने बेतुकको प्रश्न गर्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा नेपालीको ज्यान जान्छ भन्ने तर्क कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? केसीको हैसियत पेशाकर्मी र त्योभन्दा माथि नागरिक समाजको सदस्यसम्म मान्न सकिन्छ । नागरिक समाजको कर्तव्य राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह नराखी जनहितविपरीतका सरकारी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउने र कुनै काम गर्न वा नगर्न सरकारलाई बौद्धिक दबाब दिने हो, सुन्ने वा नसुन्ने सरकारको नैतिकताको कुरा हो । आफ्ना माग सरकारले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हठ राख्नु नागरिक समाजको होइन । यदि सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने इच्छा छ भने डाक्टर केसी राजनीतिमार्फत कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रणाली सुधार गराउने दायित्य एक जना डाक्टरको होइन, सरकारको हो । प्राध्यापक केसीको माग पूरा हुने हो भने नेपालको चिकित्सा अध्ययन र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुनेछ । नेपालका बाँकी सबै निकाय र क्षेत्र तेस्रो विश्वस्तरको हुने तर एक÷दुई क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुन सम्भव हुन्छ र ? त्यसैले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा आधारित क्रमिक र सापेक्षित सुधार खोज्नु बुद्धिमानी हो । [email protected]

डा रामशरण महत, अर्थमन्त्री मैद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो र क्षेत्राधिकार पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको केहि पनि सम्बन्ध छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय बस्नु पर्छ र जवाफ दिनु पर्र्छ भन्ने छैन । कानुनले मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सरकारको यसमा कुनै अधिकार हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक भन्ने यो सन्दर्भमा फरक फरक हुन् । न सरकारले, न संसदले, न संसदिय समितिले नै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति बनाउन स्वतन्त्र संस्था हो । हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिन सक्छौं, यसो गर, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले ध्यानाकर्षण र छलफल मात्रै गर्न सक्छौं । निर्देशन दिन सक्दैनौं । यो संसारभरको नियम हो । हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । भारतको रिजर्ब बैंक र अर्थमन्त्रालयका बीचमा ठूलो युद्ध चलिरहेको छ । गभर्नर रघुरमण कडा मौद्रिक नीतिका पक्षमा छन् । सरकार ऋण एक्सपान्सनका पक्षमा छ । सरकारको टुल भनेको फिस्कल टुल हो । बजेटेरी टुल हो । सेन्ट्रल बैंकको टुल भनेको मनिटेरी टुल हो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले मनिटेरी पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंक र राष्ट्रपतिका बीचमा ठूलो समस्या हुन्छ । मुद्रा स्फितिको नियमन, मौद्रिक स्थायीत्व, वित्तीय पहुँचको काम कसरी गर्न भन्ने कुरा सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अमेरिका फेडरल रिजर्भ बैंक, भारतमा रिजर्भ बैंक र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय स्थायीत्व खोज्नु हो । कहिले काँही सरकार र केन्द्रिय बैंकको नीतिका बीचमा तालमेल नहुन पनि सक्छ । सरकारले बढि खर्च गर्नु पर्छ भन्छ भने केन्द्रिय बैंकले खर्च कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भनेर कडा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । किनभने मुद्रा स्फिति रोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिन सक्छौं तर निर्देशन दिन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज हो । कानुनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकारी हामीलाई दिएको छैन । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको अधिकारको सम्मान र सुरक्षा गरौं । हामीले नै बैंकहरु खोल्ने काम गरेका हौं । हाम्रै समयमा त्यो कानुन आएको हो । म अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर मानन्धर कामु गभर्नर थिए । बैंक धेरै खुल्न थालेपछि मैले नै अर्थ मन्त्री हुँदा उनलाई धेरै बैंक भएपछि समस्या आउँछ भनेर चार पाँच बर्षका लागि बैंक खोल्ने काम रोक्नु पर्यो भनेको हुँ । तर कानुनले दिएको त्यो गर्न सकिन्न भन्नु भयो उहाँले । नियम पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न सकिन्न भन्नु भयो । त्यति बेलको अर्थमन्त्री म शक्तिहिन भएको थिएँ । त्यसको कारण भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह मात्र दिन सक्छौं, निर्देशन दिन सक्दैनौं । त्यति बेला नयाँ बैंक खोल्न दिने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । किन भने धेरै बैंकहरु भयो भने नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण प्रवाह हुन्छ, जोखिम नहेरी ऋण दिन क्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला मानेन् । किनकी ऊ स्वायक्त संस्था हो । अहिले पनि बैंक धेरै भएका छन् । जहाँ तहि बैंक छन् । कर्मचारी, हाकिम, मेनेजर सबैलाई चाहिन्छ । भवन, पूर्वाधार सबैलाई चाहिन्छ तर बजार सानो छ । त्यसकारण थोरैं बैंक होस, थोरै कर्मचारी र थोरै खर्च अनि पूर्वाधारमा पनि बैंकहरु चलाउन सकिन्छ । थोरै बैंक, थोरै कर्मचारी र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका लागि मर्जरको आवश्यकतालाई हेरेर यो नीति ल्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । समय नपुगेको हो भने थप्न अनुरोध गर्नु पर्यो । कतिपय बैंकका लगानी कर्ता र सिइओहरुले मलाई दुई बर्षमा केहि गर्न सकिन्न । तत्काल लगानी थप्ने अवस्था पनि छैन्, अप्ठेरो भो भनेका छन् । ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनै पर्ने व्यवस्था छ, त्यस कारण यस्ता समस्या लिएर राष्ट्र बैंक जानुपर्छ र अनुरोध गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र संस्थालाई सम्मान र सुरक्षा गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो चिन्ता चाँही बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएनन भन्नेमा हुनुपर्छ । साना ऋणी र व्यवसायी एंव किसानहरुलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? साना उपभोक्ताको इन्टेस्ट कसरी सुरक्षित गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने तर्फ हामीले गम्भिर भएर सोचौं । कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ, कृषिमा सहुलितय ऋण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । असारसम्ममा ६० करोड ऋण ६ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत दरमा वितरण गरिएको छ । मलाई कृषि ऋण चाहियो भन्दैमा बैंकले दिँदैन । त्यसका लागि प्रक्रियामा पुरा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक महिना सहुलियत कृषि ऋणको तथ्यांक माग्न थालेका छौं । किसानहरुले सस्तोमा ब्याज पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले बिशेषरुपले हेर्नु पर्यो । अहिलेको अवस्थामा ३०/३५ वटा बैंक रहन सक्दैननन् । यसलाई घटाउनु पर्छ । बैंकको फाईनान्सियल क्यापासीटी बढाउनु पर्छ । यो नीतिको कार्यान्वयन आवश्यक छ । बरु कहाँ कति लचक बन्न र सुबिधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोचौं सल्लाह गरौं तर यसको बिरोध नगरौं । क्यापिटल एडेक्वेसी कति राख्ने, एसएलआर रेसियो कति राख्ने ? बैंक रेट कति राख्ने भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिन थाल्यौं भने हामी अराजकतातर्फ जान्छौं । वित्तीय स्थायीत्वको जिम्मा कानुनले जसलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राम्रो र नराम्रो कामको जिम्मा नियामकहरुले नै लिने हो । हामीले सल्लाह मात्रै दिने हो । (मन्त्री महतले विहीबार अर्थसमितिमा व्यक्त विचारं)