विचार

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेटले सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायीलाई नै घाटा भइरहेको छ । आम यातायात व्यवसायीलाई मुठ्ठीभरका यातायात व्यवसायीले पकडमा लिई शोषण गरिरहेका छन् । जनसंख्याको वृद्धि, बसाइ सराइ, संयुक्त परिवारबाट एकल परिवार हुँदा घरधुरीको संख्यामा वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार र मानिसहरुलाई आवतजावतका थप आवश्यकताका कारण यातायात सेवाको माग तीव्र दरमा बढिरहेको छ । गाउँ केन्द्रहरुमा पहिलो पटक यातायात सेवा सुरु गर्ने उदेश्यले कालो प्लेटका बस, मिनिबस, माइक्रोबस र जिपमा लगानी गर्ने नयाँ यातायात व्यवसायी सबैको एउटै पीडा छ । जब स्थानीय उद्यमीले आप्mनो क्षेत्रमा सेवा दिन सवारी साधन किन्न खोज्छन्, नजिकै सहरमा पकड जमाएर बसेको यातायात व्यवसायी संघले आफ्नो संघमा दर्ता नभई नयाँ ठाउँमा रुट परमिट जारी गर्न दिंदैन । प्रति बस १० लाख रुपैयाँसम्म उक्त संघलाई दान दिएपछि मात्र सवारी साधन किनेर चलाउन पाइन्छ । नयाँ या पुरानो बस खरिद गरेको कोही व्यवसायीलाई बसको मूल्य कति पर्यो भनेर सोध्दा उसले दिने जवाफबाट जोकोही आश्चार्यमा पर्छन् । किनकि, उसले बसको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य बताइरहेको हुन्छ । यत्रो महँगो कसरी हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेपछि उसले यो रुट परमिटसहितको मूल्य हो भन्छ । केही हजार रुपैयाँ तिरेर सरकारबाट पाइने रुट परमिटका लागि व्यवसायीले संघहरुलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाइरहनु परेको छ । व्यवसायी संघले गाडीधनीहरुबाट उठाएको करोडौं रकम कहाँ खर्च गर्छन् ? त्यो पैसा बुझाउने गाडीधनीलाई केही पत्तो हुँदैन । त्यत्रो पैसा बुझाएर गाडी र रुट परमिट त हात पर्छ । तैपनि सरकारले बनाइदिएको सडकमा आफूखुसी यात्री राखेर हिंड्न पाइदैन । त्यही संघले तोकेको आलोपालो प्रणालीमा पालो कुरेर मात्र गुड्न पाइन्छ । पालो नआएसम्म ग्यारेजको भाडा तिरेर गाडी थन्काउनुपर्छ । लागत महँगो पर्ने र भनेको बेला चलाउन नपाइने भएपछि गाडीबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । आफूलाई ठूलो नोक्सान हुँदै आएको भए पनि चेतनाको कमीका कारण आम व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सकेका छैनन् । नयाँ लगानीकर्ताले संघको व्यक्तिलाई पैसा बुझाउने र केही समस्या पर्दा संघले नै सम्बन्धित निकायसँग डिल गर्ने हुँदा आवश्यक नियम, प्रक्रियाबारे आम व्यवसायी अनभिज्ञ हुन्छन् । धेरै गाडीधनीमा व्यवसायी संघ वा समिति मातहत आफूहरु सञ्चालन हुनुपर्ने नियम रहेछ, सरकारसँग आफूले सोझै डिल गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । अधिकांश गाडीधनीले यातायात व्यवस्था विभागको वेभसाइट खोलेर अहिलेसम्म हेरेका छैनन्, उनीहरु सम्पूर्ण सूचनाका लागि संघ र समितिमै निर्भर छन् । व्यवसायी संघबाट हुँदै आएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने हो भने गाडीधनीले कम लागतमा यातायात सेवा सञ्चालन गरी मुनाफा गर्न सक्छन् । गाडीधनी आफैं गाडी खरिद र सञ्चालनको प्रक्रियामा संलग्न भई यस सम्बन्धमा जानकार र सचेत बन्न सक्छन् । यात्री र आम नागरिकबाट गाडी व्यवसायीको सराहना र समर्थन हुन्छ । सिण्डिकेटको कारण आम यात्रीले गाडीधनीलाई सत्तोसराप गर्ने अहिलेको स्थिति अन्त्य भई गाडी व्यवसाय गर्नेलाई सम्मानजनक बनाउँछ । सिण्डिकेटको अन्त्य हुनु भनेको आर्थिक उदारीकरण र लोकतन्त्रको सही अभ्यास हो । यो आम नेपालीकै गौरवको विषय हुन्छ । खुला र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको इज्जत बढ्नुको साथै गाडीधनीको उद्यमशीलता, जोखिम वहन क्षमता र व्यावसायिकतामा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा यसले औपचारिक वैध वित्तीय कारोबारको आकार, मुनाफा र सरकारी राजस्व बढाउँछ । साथीभाइ मिलेर केही पैसा उठाउने, कम्पनी खोल्ने र बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिन, रुट परमिट लिन र सरकारसँग विभिन्न सन्दर्भमा डिल गर्न पनि सजिलो र व्यवस्थित हुन्छ । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । लगानीको हिस्साअनुसार लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन्, पैसाको आवश्यकता पर्यो भने जति रुपैयाँ चाहिएको हो, त्यत्तिको सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ । कम्पनीसँग भएका नयाँ, पुराना, डिलक्स, सामान्य, लामा र छोटा गाडीको वर्गीकरण गरेर छुट्छुट्टै भाडादर र छुट्टाछुट्टै रुट तय गर्न सकिन्छ । सिण्डिकेट अन्त्य गरेर समिति र संघ नभई कम्पनीमार्फत गाडी सेवा सञ्चालन गर्दा मजदुरको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ, फलानो कम्पनीको कर्मचारी भनी गौरव गर्न पाउँछन्, औपचारिक जागिर हुन्छ, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ, कम्पनीले गरेको मुनाफाबाट बोनसको हकदार हुन पाउँछन्, काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्रको आधारमा विदेशमा वा अन्य अझ राम्रो कम्पनीमा बढी तलब सुविधाको नयाँ जागिर पाउन सजिलो हुन्छ । कम्पनीहरु आफूखुसी चल्न पाउने भएपछि यात्रीलाई आकर्षित गर्न राम्रो सुविधा दिने, आफ्नो बस सेवाको प्रचारप्रसार गर्ने र यात्रीको मन जित्ने प्रयासमा लाग्छन् । यसो गर्दा यात्रीले आफूलाई जुन कम्पनीको जुन वर्गको गाडी मन पर्छ, त्यही छानेर यात्रा गर्न पाउँछन् । छनोट गर्न पाएपछि यात्री पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । कम्पनीका नियमहरु निश्चित हुने भएकाले यात्री र मजदुरबीच असमझदारी हुने, विवाद हुने तथा ठग्ने र ठगिने सम्भावना पनि रहँदैन । खुला प्रतिस्पर्धा भएपछि राम्रो सेवा दिन नसक्ने कम्पनी घाटामा जाने सम्भावना भने हुन्छ । त्यसो त अहिले झन धेरै गाडीधनीले नोक्सानै व्यहोर्नुपरेको यथार्थ हो । तर सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि पक्कै पनि नोक्सान सहनेको संख्या कम हुनेछ । पहिले तीन वटा सरकारी बैंक हुँदा पनि घाटामा चल्नु परेको थियो भने अहिले बैंक र फाइनान्स गरेर सयौं संख्यामा सञ्चालन हुँदा पनि प्रायः सबै नाफामा चलेको देखिएकै छ । यो प्रतिस्पर्धाले ल्याएको फाइदा हो । प्रतिस्पर्धाले लागत कम गर्न सिकाउँछ भने समग्रमा ग्राहकको संख्या बढाइदिन्छ । सिण्डिकेट अन्त्य हुनासाथ सहरको ट्राफिक जाम लगभग अन्त्य हुन्छ । ट्राफिक जाम हुनुको मुख्य कारण सवारी नियमको उल्लंघन नै हो । अहिलेको व्यवस्थामा कुनै गाडी चालकले सही ढंगले गाडी चलाए पनि उसको मूल्यांकन नहुने भएको हुनाले सबैले प्रहरीको आँखा छलेर नियम मिच्ने प्रवृत्ति रहेको छ । चोकमै रोकेर यात्री चढाउने, लामो समय गाडी रोकिराख्ने, समयमा गाडी नहिंडाउने, छेऊ नलगाई गाडी झ्याप्प रोक्ने, लेन अनुशासन पालन नगर्ने जस्ता कारणले जाम बढेको हो । कम्पनीको पहिचान खुल्ने गरी गाडी चल्ने हो भने कुन कम्पनीले नियमको बढी पालन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कम्पनीहरुद्वारा स्वतन्त्र रुपमा गाडी सञ्चालन हुन थालेपछि जिम्मेवारीबोध बढ्छ । नगर बसमा हुने पकेटमारी र लुटपात नियन्त्रण गर्न कम्पनीहरु अग्रसर हुन्छन् । जाम नहुने, सुविधाअनुसार भाडा तिरेर यात्रा गर्न पाइने र समयमा गन्तव्यमा पुगिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यात्रीलाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि विकृतिहरु स्वतः कम हुँदै जान्छन् । सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वासिलो, छिटोछरितो र आरामदायी यात्रा गर्न पाएपछि सहरमा निजी मोटरसाइकल र साना निजी गाडीको संख्या उल्लेख्य घट्नेछ । गाउँमा पनि निजी साधनको प्रयोगमा कमी आउनेछ । यात्रा छिटो र सहज भएपछि मानिसहरुले आफ्नो काम थप्नेछन् र यसो गर्न पहिलेभन्दा बढी पटक सार्वजनिक यातायात चढ्नेछन् । यसको सोझो फाइदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई नै हुनेछ । सहरमा अहिले जाम, कोचाकोच, लुटपातको कारण सार्वजनिक यातायातको साटो पैदल हिंड्न रुचाउने लाखौं यात्री पनि यातायात व्यवसायीकै आम्दानीका स्रोत बन्ने छन् । यात्रीलाई राम्रो सेवा दिन नसकेर कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने पनि कुनै व्यवसायीको सबै लगानी डुब्दैन । उक्त कम्पनीको सेयर चुक्ता मूल्यमै वा ९०/८० प्रतिशतमा अर्को कम्पनीले किनिदिन्छ । कम्पनीहरु मर्ज गरेर थप बलियो बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले एक÷एक वटा बस भएका व्यक्तिलाई संघ र समितिमार्फत गाडी चलाउने प्रणाली हटेपछि के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ । आफ्नो बस कुनै कम्पनीलाई बुझाएर त्यसको सेयरधनी हुन, आफ्ना बस बजार मूल्यमा कम्पनीहरुलाई बेचेर व्यवसायबाट अलग हुन वा एउटै बस पनि आफू खुसी चलाउन सकिन्छ । आम व्यवसायी, यात्री र राष्ट्रकै लागि लाभ हुने प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन थाल्न आम गाडी व्यवसायीबाटै पहल सुरु हुनुपर्छ । [email protected]

डा.चन्द्रमणि अधिकारी, बरिष्ठ अर्थविद बजेटको आकार ठुलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भैरहेको छ । हाम्रो संबिधानले नै जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन् । संघिय व्यवस्था भित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ नयाँ संबिधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जो सुकैले ल्याएको भएपनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन् । माग, श्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्र्ने व्यवस्थापकिय क्षमताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ  निर्धारण गर्दा माग र श्रोत संभाव्यताको विशलेणमा कमजोरी देखियो । काँग्रेस वा अरु जो कोहिले बजेट बनाएको भएपनि त्यो सिलिङ भित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन् । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो । बजेटमा रहेका केहि कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन् जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । राजश्वको श्रोत सरकारले ५६६ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६१७ अर्बको चालु खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ तर राजश्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजश्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि राजश्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६०० अर्ब राजश्व उठाउन सक्छ । २०७१÷७२ सालमा ४०७ अर्ब राजश्व लक्ष्य थियो । २०७२÷७३ मा ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र खुम्चिदाँ, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योग धन्दा समेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेलामा पनि ४६० अर्ब राजश्व उठाउन सकिएको छ । पुननिर्माणको काम अघि बढ्ने, उर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिबिधी बढ्ने लगायतका कारणले २५ प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट ११५ अर्ब राजश्व सजिलै थपिन सक्छ । ५६६ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुई वटालाई जोड्दा ५७५ अर्ब पग्छ । राजश्व वक्यौताबाट पनि एक खर्ब जति राजश्व थप्न सकिन्छ । खियर जान लागेका धेरै सम्पति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्ब भन्दा बढि तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठुलो रकम थपिन्छ । अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालु खर्चलाई पुग्नेगरि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नयाँ संबिधानले तयार गरेको मार्ग अनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्ब भन्दा ठुलो हुन्छ । संघितयाको कार्यान्वयनसँगै त्यहा निर्माण गरिने पुर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढे अनुसार राजश्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठुलो समस्या आउँछ । सक्ष्मस्तरमा गएर केन्द्र र संघहरुको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विगत १० बर्षमा सरदर २० दशमलब ८ प्रतिशतले राजश्व बढेको छ । यसपाली २३ प्रतिशत जति बढि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् । ऋणसँग डराउनु पर्दैन सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन् । जिडिपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन् । शोधानान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ तर मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकुल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने अवस्थामा उर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुल्य वृद्धिलाई भने ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैर आर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मुल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ मुल्यवृद्धिको । गैर आर्थिक कारणका रुपमा कालोबजारी, बन्द हड्ताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारका दर पनि केहि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरुलाई हेर्ने भने मुद्रास्फितिलाई साढे सात प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिन्न । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मुल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फिति तोकिए भन्दा माथी पुग्छ । चार लाखलाई रोजगारी बजेटले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तिय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्नेथियो । तर पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन् । भाग दुईको काम छैन बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिदिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । बार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेण्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन् । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन चार घण्टा मात्रै छ । विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरुलाई द्रुतमार्गबाट हटाउने तर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । खाली टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संसोधन गरेर एकिकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ । यसपाली २०८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठुलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालुगत खर्चका रुपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो । कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्तिविकास बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण माध्यम भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्तिविकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्यसम्पादनलाई मुल आधार बनाउनु पर्छ । परियोजनाको काम चाँही सिन्को नभाँच्ने तर मुल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पुरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । छोटो समयमा बजेट बन्छ अमेरिकाले एक आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । २०१८ को बजेट बनाउने काम २०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसदको बजेट कमिटी र सब कमिटीहरुमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रुपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसदले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट २०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्विकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागु हुन्छ । हाम्रो बजेट कागजी रुपमा कात्तिकक कार्यान्वयन सुरु हुन्छ तर हामी माघ तिर मात्रै काम सुरु गर्छाै । अहिले त माघ फागुन चैत र बैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । प्रि बजेटलाई ध्यान दिऔं सांसदहरुले पहल गरेर प्रि बजेट छलफललाई लामो बनाउनु पर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाै । बिना लागत अध्ययन यसरी बनाईएको बजेटले के काम गरोस् । संसदमा कम्तिमा १५ दिन प्रि बजेट छलफल गरिनु पर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन् । प्रि बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।(कुराकानीमा आधारित)

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री///बजेट कार्यान्वायनका लागि यो उत्साहको हासो भन्दा पनि मेहनतका खाँचो छ । पञ्चायत कालमा राजाले भाषण गर्थे विकासको मुल फुटाउँ भनेर । अनि जहाँ जहाँ पञ्चहरुले भाषण गर्थै उनीहरु पनि सबैले भन्थे विकासको मुल फुटाउँ । अनि तीमीहरुले विकासको मुल फुटाउँ भनेर किन भन्यो भनेर सोध्यो भने भन्थे राजाले भनेका छन भन्ने उत्तर दिन्थे । अहिले हामी पनि बजेटले यो कुरा गर्या छ त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । अब नेपाली युवाहरु विदेश जान छाडे र स्वदेशमै काम गरेर खान थाले भने, विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्यो भने यो बजेटले काम गर्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र हाम्रो प्रशंसाले मात्रै यो बजेट सफल हुँदैन् । मुल कुरा यसको कार्यान्वयन हो । यो बजेट राम्रो छ, धेरै नयाँ कुरा आएको छ, पुराना राम्रा कामले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटले उर्जा, पुर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनले मात्रै यसको सफलता निर्धारण गर्छ । हामीले बजेट ल्याएका छौं, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । अर्थ शास्त्रले भन्छ–घरका नियम भनेकै अर्थ शास्त्र हो ।घर कसरी चल्छ त भन्दा आम्दानीका आधारमा खर्च गरेर । उत्पादन, वितरण र उपभोग भनेको अर्थ शास्त्रको मुल कुरा हो । एडम स्मिथले धनको सिद्धान्तमा मान्छे भनेको आर्थिक प्राणी हो, त्यस कारण जो मानिसले आम्दानी गर्दैन त्यो मान्छे होइन् । त्यसैले स्मिथले जोगीलाई मान्छे होइन भनेका छन् । उनले हरेक मान्छे आर्थिक गतिबीधीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका छन् । अल्फ्रेड मार्सलले अर्थ शास्त्रले मान्छेको छनौटको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पछि रबिन्सले मान्छेको अभाव र आवश्यकताको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिन्छ तर मान्छेले आफ्नो श्रोत र चाहना अनुसार खर्च गर्छ भनेका छन् । एउटा घरको र सिंगो राज्यले बजेट बनाउदा यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ । पैसा छ जेमा र जति पनि खर्च गर्न सकिन्न भन्न थालियो भने कुरा बिग्रन्छ । आम्दानी अनुसार खर्चको यथोचित खर्च गर्नु पर्छ । बजेट भनेको आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन् यो मुलतः राजनीतिक दस्तावेज हो । किन भने बजेट अंक गणितमा लेखिए पनि यो आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिका आधारमा आर्थिक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ । यो बर्षको धान उत्पादन ४८ लाख मेट्रिक टन रहेछ । हाम्रो आवश्यकताले ६० लाख मेट्रिक टन रहेछ । अहिले हामीलाई १२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेछ । हामीले दुई बर्ष भित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौं । थप १२ लाख मेट्रिक टन धान कसरी उत्पादन गर्ने रु त्यसका लागि हामीले सिंचाई र अरु प्रबिधीमा कसरी खर्च गर्छौ भनेर बुझिनु पर्छ । अहिले खाद्यान्नको कुल उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टन रहेछ । माग भने एक करोड बढि मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेछ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौं । १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भैरहेको छ, जुन हाम्रो माग बराबर हो । मकैमा २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । पाँच लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । चार बर्ष भित्र मकैमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ वटा पहाडी जिल्ला सहित केहि अन्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आत्म निर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । नेपाल खाद्यान्नमा अपुग हुने अवस्थामा छैन् । आधारभुत रुपमा हाम्रो उत्पादन आत्मनिर्भर अवस्थामै छ । १० बर्षभित्र स्याउ र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । यसमा किविलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर किवि हाम्रो आवश्यकता होइन् । स्याउ र सुन्तलालाई बिशेष जोड दिनु पर्छ । विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण दिने, एक गाउँ एक डाक्टर, एमएस एमडी गर्नेलाई छात्र वृद्धि दिन ४८ करोेड विनियोजन गरेको छ जुन राम्रो काम हो । निर्माण गरेको पाँच वर्षसम्म निर्माकर्ता कम्पनीले नै मर्मत गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । यसले निर्माणको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । आज बनेको बाटो भोलि भत्किने क्रमको यसले अन्त्य गर्छ । विकासमा गुणस्तर भित्रिन्छ । गाबिसलाई ५० करोड छुट्याएर सबै गाबिसमा दुई बर्षमा मोटर बाटो पुर्याउने भनिएको छ । यो अलि महत्वकाक्षी भयो । यति पैसाले दुई बर्षमा सबै गाबिसमा मोटर बाटो पुग्दैन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गनर्ए दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । यो बजेटको कुरा थिएन, यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । यसका सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ । अहिले राजश्व असुली र चालु खर्चका बिचमा ५२ अर्ब कम छ । यद्यपी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा तलब भत्ताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आउने गर्छ । त्यसलाई पनि ठिक ढंगले अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई पनि चालु खर्चमा राखेर काम गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले हामीलाई ठुला समस्या छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरालाई ठिकै मानिन्छ । तर हामी त २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिईरहेका छौं । यसले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ भनेर देखाउँछ । पुँजीगत खर्च बढिरहेको छैन् । केहि बर्ष अघि एडिबी र विश्व बैंकले खर्च गर्न सकेन भनेर २५ अर्ब रुपैंयाँ फिर्ता लगेका थिए । हामीलाई पैसाको अभाव छैन, खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । विपक्षीहरुले मुद्रा स्फिती बढाउँछ भन्ने आरोप लगाएका छन् । त्यो गलत कुरा हो । सरकारले तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउको छ । त्यसको एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भयो भने पनि ठुलो राहत मिल्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्टले सरकारले एक रुपैंयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले चार रुपैंयाँ खर्च गर्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले डेढ खर्ब खर्च गर्दा कुलमा साढे ६ खर्ब खर्च हुन्छ । राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने १४ खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुन सक्छ ।त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचना बदल्नु पर्छ । सबै भन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कम रकम भन्दा पनि कम समयमा काम गर्नेलाई छान्न आधारमा बनाईनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्न क्यासलेस प्रणालीमा जानु पर्छ । सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्छ । पैसा दिँदा श्रोत खुल्दैन्, तर चेकबाट दिने हो भने श्रोत खोजि हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मदत गर्छ । २२ खर्ब ४८ अर्ब यो बर्ष हाम्रो जिडिपी छ । जिडिपीको २५ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छैन् । अर्को साल २५ खर्ब ७५ अर्बको जिडीपी हुनेछ । र त्यसको ४० प्रतिशतको बजेट बनाउने भनेका छौं । एकै बर्ष १५ प्रतिशत बजेट बढाउने कुरा चुनौती पुर्ण हुन्छ । अरु बर्ष दुई चार प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको थियो । ४० प्रतिशत बढाउने भन्ने कुरा ठुलै चुनौती हो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउने स्वदेशमा निर्मित विद्युत परियोजना र विकास पुर्वाधारहरुमा स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट र रड अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले भ्याल्यु एडिसन मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मदत गर्छ । दिर्घकालिन क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नु पर्नेछ । विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र अर्बपति हुन् । तर उनको नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै लगानी छ । जबसम्म नेपाली लगानी कर्ताले नेपालमै लगानी गर्दैनन तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन् । बरु नेपाली उद्योगीलाई केहि सहुलियत दिन सकिन्छ । हिजोसम्म हामीले कमाउने कुरालाई गलत भन्दै आएका थियौं । तर अब कमाउने र जिविकोपाजर्नको पर्याप्त आधार खोज्नु पर्नेछ । प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नै कमाई खानु पर्नेछ । झापा आन्दोदनमा मान्छे काट्न भन्दै हिड्थ्यो, अलि पछि भूमिगत बन्न अभिप्रेरित गरियो । अब आर्थिक समृद्धि भनेका छौं, समृद्धिका औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।