विचार

नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो । डा चिरञ्जीवि नेपाल-गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट एसिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)

सुरज बैंद्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समृद्ध नेपालको बारेमा रविन्द्र अधिकारी जस्तो युवा राजनीतिक नेताले पुस्तक लेख्नु, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउनु हामी व्यवसायीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाराक ओवामाले कसरी विजय हासिल गरे भन्नेबारेमा चुनावी अभियानका संयोजकले टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता मलाई निकै मन पर्यो । ओवामाको चुनावी अजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वाथ्य सेवामा सुधार गर्ने जस्ता नागरिकले बुझ्ने र छुने खालको मुद्दा उठाईएका थिए । यही मुद्दामा उठाएर ओवामाले पूर्व राष्ट्रपति पन्ती हिलारी किन्टनलाई पराजित गरे । तर हाम्रो देशको राजनीति भाषा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । यहाँ बादको कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपका भाषण मात्र सुन्न पाईन्छ, अनेक सपना मात्र बाँडिन्छ । गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा आउँदैन । संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही सुझाव दियो । ती सुझावमा केही समेटिए, धेरै समेटिएनन् । नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानमा पनि धेरै सपना बाँडिएको छ । राज्यले नागरिकलाई धेरै सुविधा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । संविधानमा जे लेखेको छ त्यो पुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ ? युवा नेताहरुले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? रविन्द्र अधिकारीजीले आफ्नो कितावमा समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ । तपाई आफूले लेखेको कुरा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? वा तपाई समना मात्र बाँड्न चाहानुहुन्छ ? बोलेर मात्र हुँदैन । हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ । तर दुःख साथ भन्नै पर्छ कि हामी लगानीकर्ता, व्यवसायीलाई अत्यान्तै तल्लो वर्गमा राखिएको छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराव छ । हामीलाई दुःख लाग्छ । हामीलाई करप्ट (भ्रष्ट) भनिन्छ, लेनदेन गरेको आरोप लगाईन्छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर, तीन पुस्ताको प्रतिष्ठालाई जोखिममा राखेर कर्जा लिएका हुन्छौं । ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गछौं, व्यवसाय गछौं । रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगि बन्छौं । अनि हामीलाई गाली गरिन्छ कि यी चोर हुन्, डाका हुन्, पैसा कमाउन बसेका हुन् । बास्तावमा हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट शुरु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचार चुनावबाट शुरु हुन्छ । मेरा पनि साथीहरु सांसद् हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको कुरा पनि सुनेको छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । काठमाडौंमा चुनाव लड्न खल्तीमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ रे । हुन पनि हो । त्यो पैसा कहाँ बाट आउँछ ? चुनाव लड्न बैंकले कर्जा दिदैन । करप्सन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आज मैले १० रुपैयाँ तपाईलाई दिएको छु भने भोली म १२ रुपैयाँ खोज्छु । हामीले तपाईलाई दिने पैसा बैंकमा व्याज तिरेर लिएको हुन्छ । व्याज मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापारीले नाफा पनि खोज्छ । यहि लेनदेनको कारण निर्णय प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको छ । त्यही भएर हो नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचिमा परेको । हामी सबैलाई थाहा छ चुनावमा खर्च हुन्छ, चन्दा चाहिन्छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरे । चन्दासँग जोडिएको करको समस्या हल गर्न प्रस्ताव गरे । हाम्रो प्रस्तावको सुनुवाई भएन । अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारसँगै समृद्ध सपना पुरा हुन गाह्रो छ । गएको दशकमा समयमा बजेट नआउने र बजेट कार्यान्वन नहुने समस्या हरेक वर्ष रह्यो । बजेट आउनेबेलामा सुटकेस फूटाउने देखि कुर्सी बाँच्ने, संसदभित्र कुटाकुट हुने दृष्य हामीले देख्यौं । राष्ट्रको बजेट र विकासको नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र विकासमा अवरोध गर्ने गरी राजनीति गरेको हामीले देखेका छौं । अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ? हामी चीन, थाईल्याण्ड, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशको विकासको कुरा गछौं र नेपालसँग तुलना गछौं । ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरिन्छ । म मेरै उदाहरण दिन्छु । म सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयमा पहिलो चोटी बोल्दै छु । मैले १८ वर्षसम्म एयरबसको एजेन्ट भएर काम गरेँ । धेरै प्रयासपछि एयरबस नेपाल भित्रने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन पनि फ्रान्स तयार भयो । अन्त्यमा जव ढिल हुनै लागेको थियो, एयर बसले मलाई हटाईदियो । किन मलाई हटाईयो ? बुझ्नेले बुझेका छन् । राजनीति गर्नेहरु व्यापारीको भूमिकामा आएपछि कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? काठमाडौं–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कुशकुमार जोशीले धेरै मिहेनत गरे । एउटा नेपाली उद्यमीले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन लागेको थियो । आज उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । विदेशीले फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा राज्य सबै कुरा दिन तयार हुने, सहुलियत ऋण दिन पनि तयार, अनुदान दिन पनि तयार, राजश्वमा ग्यारेन्टी बस्न पनि तयार, क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार तर नेपालीको छोरोले अर्को फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा सरकारले केही पनि सहयोग नगर्ने ? सरकार ग्यारेन्टी पनि नबस्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने ? सरकारको काम लाइसेन्स बेच्नु मात्र हो ? विश्वासको खाडल समृद्धिको अर्को वाधा हो । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना पार्टी, आफ्नो गुट उपगुटका व्यक्ति वाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्दैनन् । व्यूरोक्रयाट्सको मान्छेहरु जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जोडिन नदिने कार्यमा लागेका पाउँछौं । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो समस्या छ । मन्त्रीको त निश्चित समय हुन्छ । ८ महिना, ९ महिना, बढीमा १२ महिना । व्यूरोक्रेसी मन्त्रीको समय हिसाव गरेर बस्छ । पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । चीनबाट इन्धन ल्याउने धेरै प्रयास भए । आयल निगमका साधारण कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराईएन । भ्रमण टोलीमा सहभागि एक प्राविधिकले मलाई भनेअनुसार चिनियाँ पक्षले निजी क्षेत्रलाई किन सहभागि नगराएको भनेर प्रश्न उठाएछ । नेपाली पक्षसँग जवाफ थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा भारत आउँदा ६० जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगै ल्याए । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । हामीले माग्नुपर्छ, ‘हजूर हामीलाई पनि लानु’ । को सँग भन्ने ? के भन्ने ? माइण्ड नगर्नु होला, नेपालमा युवा नेता जन्मिएनन् । समस्या पर्दा युवा नेतालाई अगाडि सारिन्छ । समस्या समाधान भएपछि युवा नेता कहाँ हुन्छन् ? खोज्नुपर्छ । युवाको सोच बुढाले अगाडि बढाउन सक्दैन । जसको भविष्य छैन, उसले भविष्यको कुरा गरेर के अर्थ ? म रविन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहान्छु । सपना मात्र बाँड्ने, काम केही पनि नगर्ने नेतृत्व रहेसम्म, युवाले जिम्मेवारी नलिएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । (एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले लेखेको किताव समृद्ध नेपालको समीक्षा तथा ‘कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

राजन खनाल, राजश्व सचिव भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)