विचार

नेपालले भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङ लगायतका प्रकोपको समस्यामा हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिको सामना गर्दै आएको छ । मानिसले प्रकृतिलाई गरिरहेको दुरुपयोग, लोभानीपापानी तथा नीति र व्यवस्थापनका लापर्बाही पनि यस्ता दुर्घटना निम्त्याउने कारक बनेको तथ्यलाई भूगर्भवेत्ता तथा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण भएकाले यसमा मानवीय व्यवहार पनि स्वतः जोडिन्छ । विकासको अर्थ डोजर चलाएर सडकको स्वरूप कोर्नु मात्रै नभएर त्यसको व्यवस्थित र दीर्घकालीन लक्ष्यकेन्द्री ढाँचा निर्माण गर्नुचाहिँ हो । विकासमुखी बजेटलाई एकाङ्गी बनाउने र देखिने विकासतिर मोडिएर भोट तान्ने परम्पराले प्राकृतिक अस्तित्वमा पनि प्रहार भएको देखिन्छ । छिटो र देखिने विकासमुखी प्रतिस्पर्धाले मानिसले ठूलो क्षति भोग्न बाध्य बनेको त होइन ! यसबारेमा घनिभूत अध्ययन हुनु अपरिहार्य छ । विपद्को अनुभवका सन्दर्भमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको अनुभवलाई सापटी लिँदा- ‘आजभन्दा ७० वर्ष अगाडि १० दिनसम्म लगातार मुसलधारे पानी पर्थ्यो । त्यो बेला न कुनै मानवीय क्षति हुन्थ्यो, न त कुनै भौतिक । हामीले विकास भन्दै आएको कुरालाई पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ वास्तवमा हिजोका पुस्ताले घर निर्माण गर्नुपूर्व वास्तुशास्त्रलाई आधार मान्थे । गाउँका बुज्रुकहरूसँग सल्लाह लिन्थे । घडेरी चयन र घर निर्माणको तरिकामा दीर्घकालीन सोच राख्थे । घर घडेरी बनाउँदा सि‌ंगो भूबनोट परीक्षण गर्ने, बढ्दो शहरीकरणलाई दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, धरातललाई संरचना निर्माणार्थ योग्य छ÷छैन भनी निक्र्योल गर्ने लगायतका अवधारणासँग हाम्रो मुलुकको नीति तथा व्यवहारमा तालमेल देखिँदैन । खोलाको किनारमा घर बनाएर सधैँ एकनास सुरक्षित रहन सकिँदैन । दशकौं लगाएर निर्माण गरिएका बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खेत, माछा फार्म, विद्यालय लगायत अन्य सबै प्राकृतिक र भौतिक संरचना एकसाथ ध्वस्त भए । जायजेथो गुमेर घरको न घाटको बनाइदियो । यसो भनिरहँदा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस यस्ता कतिपय यथार्थ कुरामा बुझ्झकी हुन नसकेको त होइन ! जब प्रकृतिद्वारा सीमा संकटको पहाड थोपरिन्छ तब ईश्वरको नाम लिनु शिवाय अर्को विकल्प नहुने रहेनछ । कतै बाल चित्कार, कतै असह्य आपत्मा असक्तको क्रन्दन । नदीको त आँखा हुँदैन तर मानिसले आफ्नो आँखालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । नदी किनारमा बनेका ठूला संरचनामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने यथार्थ पक्षलाई घनीभूत रूपमा सोच्नु आवश्यक छ । विगतका वर्षमा पनि अविरल वर्षाले देशभरि ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति मात्र नभई बेपत्ता हुँदा वा पहिरोले पुर्दाका पीडाले सिङ्गो मुलुक नै शोकमग्न बन्न पुग्यो । यसर्थ सरकारले क्षति भइसकेपछि उपचारमा हारगुहार गर्नुभन्दा जोखिमपूर्ण बस्तीको अध्ययन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, सचेतना अभियान चलाउनेजस्ता पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नदीको बहावले कटान गरिरहँदा आफन्त, घरखेत र व्यवसाय गुमाउनेका दशा कति हृदयविदारक हुँदो हो ! हामीलाई घटना ताजै लाग्छ-तराईमा झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, राजविराज, गुल्मी, नवलपरासी, जाजरकोट, कञ्चनपुर, बारा, चितवन, बाँके, राप्ती, सिन्धुली लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा आएको बाढी र डुबानले समस्या बढायो । पहाडमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका कारण विगतमा पनि ठूलो क्षति भएको हो । भूगर्भवेत्ताको आँकलनलाई मान्दा भूकम्पले हल्लाएका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसर्थ सम्भावित क्षतिका बारेमा पहिला नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ भूकम्पले थिल्थिल्याएको सिन्धुपाल्चोकमा त हरेक वर्ष पीडैपीडा छ । यसपालि त मनसुनको सुरुवातीमा नै सयौँ परिवार यसरी घरबारविहीन हुँदा जीविकोपार्जनमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ । हिजोको करोडपति आज रोडपति बन्न पुग्दा गरिबी र भोकमरीको प्रताडना थपिने भय छ । यस्ता प्रकोप प्रभावितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीभन्दा पनि हाललाई जीवनरक्षा नै ठूलो विषय बन्ने रहेछ । यस्तो मानवीय पक्षलाई सरकार र मनकारी संस्थाले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को सन्दर्भलाई नियाल्दा दुई देशको नीतिभित्र हामी नेपाली प्रताडित नभएका पनि होइनौं । लक्ष्मणपुर, सप्तकोशी लगायतका बाँधलाई छिमेकी मुलुक भारतले थुनेर नेपाली भूमिमा फर्काइदिँदा पनि हजारौं नेपालीको घरबास उठीबास भएको अवस्थामा हामीले आखिर के नै गर्न सक्यौँ र ! कैयौँ गरिब, पिछडा, अक्षम वर्ग वा राम्रो पहुँच नभएका सुकुमवासी, आदिवासी वर्गमा बाढीको बढी असर परेका समाचारलाई हेर्ने हो भने संवेदनशील अवस्थामा निरीह वर्गले नै बढी पिल्सिनुपरेको छ । त्यसमा पनि सानो झुप्रो डुब्नलाई समय लाग्दैन जति पक्की भवनलाई समय लाग्छ । नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी फर्काइएको यो उर्लिँदो भेलसँगै छिमेकीले बर्सेनि संकट उत्पन्न गराएको कुरालाई हलुका रूपमा लिन सकिँदैन । यस विषयमा दुई देशका लागि समान न्यायिक मानवहितमुखी निर्णयमा नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यथार्थमा मानवीय बस्तीको उठीबास गर्ने गरी आफ्नो मुलुकको मात्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको व्यवहार पक्कै दादावादी र अमानवीय हेपाहा प्रवृत्ति हो । हिँउदमा पानीको बहाव कम भएको बेला टम्म थुनेर आफ्नैपट्टि मात्र पानी लिएर जाने तर भेल, बाढी आउँदा भने नेपालीको सर्वनाश हुने गरी पानी फकाईदिनेजस्ता व्यवहार रोकिनैपर्छ । विगतमा पनि ज्यान जोगाउनै धौ धौ हुँदा भारतसँग कोशी ब्यारेज खोल्न अनुमति माग्नुपरेका वेदना नदोहोरिने रणनीतिगत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हिँउदमा नेपालका नालामा कमिला कुद्ने गरी थुनेर पानी लैजाने प्रवृत्तिसँग विगतका सन्धी सम्झेर भुटभुटिनु शिवाय बाँकी रहँदैन । घटनाबाट जोगिने पूर्वसचेतना संयन्त्र निर्माण, सुरक्षाकर्मीको सक्रियता, विपद् व्यवस्थापनका क्रममा द्रुत सहयोगमा जुट्ने जनशक्ति पनि तैनाथ हुनु आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त प्रकोप सम्भावित क्षेत्रबाट बस्ती सार्ने कुरामा जागरुकता चाहिन्छ । यसका लागि त बरु विपद् सहयोग कोष खडा गरी मानवीय भावमा जुट्नु वैज्ञानिक कार्य हुन सक्ला । अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन । यस्ता खाले विषम् परिस्थितिमा सबै वर्ग र समुदाय सेवामा जुट्न सक्नुपर्छ । बाढी वा डुबानका त्रासदीको दुरावस्थाबाट तराई भूभागमा न त भागेर ज्यान बचाउने आधार छ न कुनै जीवन रक्षाको विकल्प नै । प्राकृतिक अवस्थिति, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विकल्पका बाटा, पूर्व उपाय र सचेतनामा ध्यान पुर्याउँदा कमसेकम यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले रोजगार गुमेका वा व्यापार डुबेका सामान्य वर्गको दशा कम दयनीय लाग्दैन । विगतको घटनाबाट गरिबीको चपेटामा परेर केवल पेट मात्र पाल्दै बसेका धेरै नेपालीहरूले अझैसम्म आफ्नो जीवनस्तर तङ्ग्रयाउने मेसोमेलो पाइरहेका छैनन् । समस्या बाजा बजाएर आउने पनि त होइन । जब भयो राति अनि बूढी ताती भनेजस्तो दुर्घटना भइसकेपछि योजनाका तानाबाना बुन्ने अरूबेला राजनैतिक विचार र खेलतिर अल्झिरहने हो भने त्यो अमानवीय कार्य साबित हुनेछ । विपद्का समयमा सत्ताको जुहारीभन्दा विपद् प्रभावित जनताको जीवनरक्षा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । संवेदनामा समेत र्याल चुहाएर मानवताको धज्जी उडाउन पछि नपर्दा राहतको मौकामा वर्षभरि पुग्ने अन्न, त्रिपाल र कपडाजस्ता सामग्री संकलन गरेका हिजोका लाजमर्दो दृश्य तथा भ्रष्ट्राचारी प्रवृत्तिलाई सबै मिलेर भत्र्सना गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चारमा छाउने सङ्कीर्ण सोच बोकेका सस्तो लोकप्रियतामा चम्किनेहरूबाट पनि टाढै रहने नीति र योजना चाहिने रहेछ । भन्नैपर्दा, माथिल्लै तहदेखि बुनिएको सञ्जालको प्रतिच्छाया तल्ला तहमा प्रष्ट झल्किन्छ । ठूला योजना र बजेटको आवश्यकता पर्ने स्थानमा पनि राजनीतिक रङ दिएर सरोकारवालाहरूले जनताको दीर्घकालीन सुरक्षामा खेलबाड गरिरहँदा रहेछन् । सर्वाधिक क्षति हुने स्थानमा बजेट नपर्ने अनि कार्यकर्ता रिझाउने सोच हाबी नभएको पनि त होइन । विपद्को मौका छोपेर नक्कली पीडित बन्दै अमानवीय कर्मतिर होमिनेहरूको भीडमा निर्घिणी सोच घुस्ने रहेछ । संवेदनशील अवस्थाको मानवीय जीवनलाई आश्वासनले हौसला दिँदैन, वितृष्णा दिन्छ । विस्तापित हुनेले सधैँ बिजोग सहेरै जीवन जिउन विवश हुनुपर्छ । यसको अर्थ सरकारले उद्धारै गरेन भन्ने होइन तर विपद्को जोखिम घटाउने बारेमा जिम्मेवारी महसुस नभएको हो कि भन्ने कुरा अवश्य देखिन्छ । तराईमा डुबान तथा पहाडमा बाढीपहिरोको जोखिमको सम्भावना भएका क्षेत्रका मानिसलाई जोगाउने अभियान आवश्यक छ । मृत्यु हुने त गइगए कमसेकम बाँचेकाहरूको जीवनरक्षार्थ एकताको बिगुल फुकौं । बाढी आएसँगै विद्युत बन्द हुने, रेडियो-टेलिभिजन वा सञ्चार सेवा सबै अवरुद्ध हुने, आत्तिएर मानसिक तथा शारीरिक तनाव हुने लगायतका सर्वपक्षीय समस्याका सन्दर्भलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नेबारेमा पूर्ण प्याकेज आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयम्सेवी लगायतको सहयोगमा अस्थायी आवास र खाद्यान्नसँगै कोरोना महामारीको प्रकोप नबढोस् भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ । विगतलाई हेर्दा यस्ता घटनाले भोलि जनधनको क्षति हुने र घटनापश्चात् पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी, हैजा, टाइफाइट, झाडापखालाजन्य रोगको सिकार बन्नुपर्ने कुरालाई नियालेर पूर्व सचेतनाका बारेमा सरोकार सबै गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । यस्ता मानवीय कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा भूगर्भवेत्ता लगायतका सबै पक्षले हातेमालो गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक, अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार/कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । विडम्बना, विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हामीले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) ऐन संसोधन गरी हाम्रा सेवा सुविधा नघटनेतर्फ ध्यान नदिइएकोले अव उपरान्त सो योगदानलाई निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था एसएसएफले सिर्जना गरिरहेको छ । अन्य संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने तर स्वयमले एसएसएफमा आवद्ध भएका संस्थालाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले एसएसएफमा निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी दुर्घटना भएर उपचार भइरहेको तर क्षतिपूर्ति हालसम्म नदिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सोल्टी होटल एसएसएफमा आवद्ध भएको तर त्यहाँका कर्मचारीको मृत्यु हुदाँ समेत क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता घटनाले एसएसएफप्रति थप अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । कम्पनीमा भएका व्यवस्थाहरु र एसएसएफमा भएका व्यवस्थाहरुः (खड्का प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)

लेखक निरन्तर परिवर्तनको नियम समाज परिवर्तनको नियम हो । हामीले बाँचिरहेको र देखिरहेको समाज हजारौ वर्षको परिवर्तन र विभिन्न विकासको चरणहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । वर्तमान समाज पनि यहि अवस्थामा रहिरहदैन यो परिवर्तनशिल छ । समाजको विभिन्न तत्वहरुमा निरन्तर परिवर्तनले गर्दा नै समग्र समाज विकासको चरणमा परिवर्तन आउने गर्दछ । वर्तमान नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने नेपाली समाज सामन्तवादी समाजको अन्ततिर र पूँजीवादी समाजको जर्मराउदो र र्भभराउदो अवस्थामा छ । नेपाली समाजमा हाल पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाको अतिक्रमणको अवस्थामा छ । पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको हतियार पैसा हो । यसले सामाजिक वर्गको विकास सम्पतिको आधारमा तय गर्छ । धन हुने र नहुनेबीच खाडल पैदा गर्दछ । पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले बजारमा निर्भर हुन सिकाँउछ, उपभोक्तावादी संस्कृतिको वढावा गर्दछ भने मानविय सम्बन्ध केवल नाफा र घाटाको आधारमा स्थापित गर्न प्रेरित गर्दछ । मानविय सम्बन्धको मूख्य कडी भावना हो तर पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले भावनात्मक सम्बन्धको अन्त्य गरिदिन्छ । हरेक सम्बन्धमा नाफा खोज्न प्रेरित गर्छ, नाफा बिहिन सम्बन्धको यो व्यवस्थामा कुनै आयु र अर्थ रहदैन । भावनात्मक सम्बन्धको के कुरा रगतको सम्बन्धमा समेत स्वार्थ पालेर सम्बन्ध निभाउछ मान्छेहरु । यो अर्थ–व्यवस्थाले मानिसहरुलाई लोभी र स्वार्थी हुन त सिकाँउछ नै मानविय सम्बन्धमा जालझेल र सम्बन्धमा केहि समस्या आएमा समाधानको साटो नयाँ व्यक्ति सँग सम्बन्ध जोड्नमा नाफा देखाउँछ । यसरी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मानविय सम्बन्ध नै ध्वस्त पारिदिन्छ । यसले केहि हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको छनौट त देला तर मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारण स्वतन्त्रताको नाममा समाजबाट एक्ल्याइदिन्छ र जिम्मेवारीताबाट टाढिन मद्दत गर्दछ । असामाजिक र स्वार्थ छनौटमा अब्बल बनाउँछ । नेपाली समाजमा पनि पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले सामाजिक र मानविय सम्बन्धमा यसको असर देखाउन थालेको छ । सम्पत्तिकै लागि आफ्नै बाउ आमामाथि मुद्दा लगाउनु र बेसहारा बनाएर वृद्धा आश्रम पु¥याइनु यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले यसको रङ देखाउन अझै बाँकी छ, यसले मानविय सम्बन्ध खोक्रो पारिदिनेछ । नेपाली समाजको मानविय सम्बन्धमाथि पूँजीवादी संस्कृति हावी हुन नदिएर मानविय सम्बन्धलाई यान्त्रिकीकरण हुन नदिने उपाय भनेको नेपाली संस्कार र संस्कृतिको जगेर्णा गर्न एक मात्र उपाय हाे ।