विचार

समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लामो समयदेखिको अभियान हो । आर्थिक उन्नति भए मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको परिचालन अपरिहार्य छ । सार्वजनिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर मात्र समावेशी विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी समाहित गर्नुपर्छ । लगानी भन्नाले पुँजीमात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, सीप, कौशल पनि हो । तसर्थ अहिलेका नीति त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एक निकाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडल एजेन्सी हो । बोर्डले लगानी सहजीकरण, परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकासका साथै पीपीपी परियोजनाको तयारी तथा कानुनी सुधारका लागि वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी नियमावली, २०७७ द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हो । पीपीपी परियोजना बैंकको अवधारणा र लगानी बोर्डको प्रयास प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, निश्चित मापदण्ड अनुसरण गरी अध्ययन भएका पीपीपी परियोजना बैंकमा सिफारिस हुन सक्छन् । सार्वजनिक खर्चमा प्रतिफल र दक्षता हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको पूर्वतयारीका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न प्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । सार्वजनिक खर्चको पाटोमा जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रोजेक्ट बैंक बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । पूर्वाधारमा अधिकांश लगानी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत् हुँदै आएको छ । लगानी बोर्डले पहिला १० अर्ब रुपैयाँ माथिका परियोजनामा मात्र हेर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै परियोजना हेर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बोर्डले २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाहरुको प्रवद्र्धनमा मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । पूर्ण वैदेशिक लगानीमा पनि हुन सक्छ वा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा पनि हुन सक्छ । परियोजना निर्माणकार्य अघि बढ्दा स्वपुँजी (इक्विटी) मात्रै भित्रिँदैन, त्यसमा ऋण लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अधिकांश परियोजनामा ऋणदाता जोडिएका हुन्छन् । लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । हामीले लगानी आकर्षण, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने परियोजना राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छन् । दीर्घकालीन र यस्तो सोचसँग तादाम्यता राख्ने परियोजनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकसित तथा व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानीयोग्य (ब्यांकेबल) परियोजना साथमा हुनुपर्छ । परियोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी भित्राउन सहज हुन्छ । यस अर्थमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसको अध्ययन गरी कुन सार्वजनिक लगानीमा बनाउने, कुन-कुन परियोजनामा निजी लगानी भित्राउने र कुन-कुन परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाले गति लिन सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा जानुलाई मात्र होइन परियोजनको पूर्वतयारी (परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत र बहुआयमिक अध्ययन) पनि परियोजना विकासको सन्र्दभमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । १० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको बाहुल्य रहेको छ । ३३ वटा परियोजनामध्ये २० जलविद्यत् परियोजना छन् । यसबाट नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाका साथै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । परियोजना ब्यांकेबल हुनका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्थात् राम्रो प्रतिफल त्यत्तिकै जरुरी छ । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा उदार आर्थिक प्रणालीको विकास भयो । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद निश्चित गरिदिएकाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न थाले र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (विकासकर्ता) धेरै आए । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो किनकि, यहाँ यस पहिल्यै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले लगानी थपिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा केही समय समस्या भयो होला, तर नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफलका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गरेपछि नाफा बाहिर लैजान पाइन्छ । हामीले बाहिर लैजाने रकम यहीँ लगानी गर भन्दै आएका छौं । पुनर्लगानीका लागि सरकारले थप सुविधाहरू दिएको छ । अरुण तेस्रोको विकासकर्ताबाट तल्लो अरुणमा आएको लगानी हेरौं वा डाबर नेपालले गर्न लागेको थप लगानी, दुवै घटनाले यही पुष्टि गर्छ । डाबरको थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसले पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरुमा नेपालप्रतिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूले नै स्थापित गराएका छन् । जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ, यसको मूल्य घटेको छ । आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ । ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ । क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामीले उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखेका छौं, उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा हामीले ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न आग्रह गर्याै । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत् दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन् । भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारलगायत सबै कारणले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरुले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको हो । अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट हामीलाई सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदैछ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन् । हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ । हाम्रो बजार भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन् । अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । विद्युत्मा आन्तरिक प्रवद्र्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारणलाइन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्देशीय (क्रसबोर्डर) प्रसारणलाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, बुटवल-गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की-बरेली पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी करिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । अबका प्राथमिकता जलविद्युत्मा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी भइरहेको छ । यसको यसको अर्थ जलविद्युत्मा विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी पनि विस्तार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा गरिने लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका परियोजनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौं । त्यसमा स्वच्छ यातायात (क्लिन ट्रान्सपोर्ट) पनि पर्छ । सहरी क्षेत्रमा सडक र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकारलाई व्यावसायिक यातायात परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । केबलकारलाई पर्यटकीय प्रयोजनमात्र नभएर व्यावसायिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सबै डाँडामा बाटो मात्रै खनेर विकास हुँदैन । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केबलकार जस्ता विकल्पमा जानुपर्छ ।सहरी परिवहनलाई व्यवस्थित गर्न ईबीआरटी (इलेक्ट्रिक बस र्यापिड ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । सहरी परिवहनलाई सहज र सुलभ बनाउन नेपालले अब मेट्रोरेलका सम्बन्धमा पनि घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । सडक र यातायातमा ठूलो लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउन सहुलियत ऋण, न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) लगायतका विकल्पलाई निजी लगानीसँग आवद्ध गर्नुपर्छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पहिला २ वटा टेन्डर आह्वान भएको थियो । बुट मोडलमा निर्माण गर्नेगरी काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने तयारी गरेका थियौं । थुप्रै गृहकार्य गरिए पनि अन्तिममा त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसमा तथ्यसंगत कारण छ । विकासकर्ता आइसकेपछि उसले निश्चित प्रतिफल खोज्छ नै । दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन ग्यारेन्टी खोजिन्छ । अनुमानित प्रतिफलका लागि यात्रु आवागमन, कार्गो आवतजावतको सम्बन्धमा हाम्रो एकीकृत र व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन । उचित तथ्यांकको अभावमा यस्ता परियोजना धेरै ‘रोलआउट’ गर्न सकिँदैन । नेपाललाई अत्यावश्यक, दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने परियोजना हो र बनाउन सहुलियत ऋण वा न्यूनपरिपूर्ति कोषमार्फत् विकासकर्तालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चितता गरिदिएर पीपीपी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । दोस्रोमा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’को रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले बढी आर्जन गर्न सक्छौं । पोखरा घुम्ने पर्यटक औसतमा २ दिन बस्छ भने त्यसलाई लम्ब्याएर ५ दिन पुर्याउन के-के गर्न सकिन्छ, कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार चाहिन्छ ? पोखरा घुम्न जाँदा बीचमा रमाउने अरु क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ होला ? समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालमा आरोहणसम्बन्धी, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये केही ध्यान गरेरै १ महिना बस्न चाहन्छन् होला । त्यसकारण सबैको लागि उपयुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ । जनकपुर सीताको जन्मभूमि भएकाले त्यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न बोर्डले जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेजको अवधारणासहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै बुद्ध प्रसूति अस्पताल बनाउने सोचसहित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौं । सातै प्रदेशमा पर्यटनको लाभ हासिल हुने गरी समानुपातिक विकासको अवधारणालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छौं । त्यसबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच भैसकेकोमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी पूर्वधार, डाटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र एनिमेसन अवसरका क्षेत्र हुन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिरहँदा कुन-कुन क्षेत्र बढी लाभदायक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भनेको आफैमा सानो बजार होइन । नेपालको आयात १९ खर्ब २० अर्ब रहँदा निर्यात २ खर्बमात्रै छ । वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले थप लगानी गर्दा ६२ प्रतिशत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३८ प्रतिशत नेपाली बजारमै खपत हुँदा विदेशबाट आयात अवश्य कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको बजारमा निर्यात गर्न सकिने गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वको उत्पादन मोडल हेर्दा एकै ठाउँमा सम्पूर्ण वस्तु बन्दैन । भारतमा भएका उद्योगलाई सहयोग पुग्ने कच्चा पदार्थ वा पार्ट्सको रुपमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी बाह्य मुलुकका उद्योगका मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सक्छौं । नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत् सुनिश्चित गरेका बजारका सम्भावना उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना छ । सबै किसिमका परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिनुमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि अत्यावश्यक कदम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना भएर चीन, भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पूर्वतयारी अझै कमजोर परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्नेले आयोजना र मोडलसहित प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बोर्डले स्क्रिनिङ गरेर स्वीकृत गर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिँदैन । आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसले नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुन्छ । सरकारको सहयोगविना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।राज्यले एकीकृत जाँचचौकी, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक पार्क निर्माण गरिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी नीति, त्यसको सञ्चालन ढाँचामा प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्ताखालका उद्योग आएर बस्ने हुन् ? साना उद्योग कहाँ बस्ने, मझौला कहाँ बस्ने र ठूला कहाँ भन्ने नै स्पष्ट छैन । यी सबै पक्षलाई परियोजनाको ढाँचा बनाएर औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधामा स्पष्टता आवश्यक छ । क्षेत्रगत विकासमा स्पष्टता के नेपालका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हो ? कुनमा निजी लगानी अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी ठीक हुन्छ ? स्वदेशी र विदेशी साझेदारीका लगानी कस्ता क्षेत्रमा ठीक हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि नतिजामा आधारित फ्रेमवर्क आवश्यक छ । लगानी बोर्डले परिणाममा आधारित ढाँचा लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि यस्तौ संयन्त्र आवश्यक छ । लक्ष्यउन्मुख हुन हामी कार्यविधि र पूर्वतयारीमा एकदमै कमजोर छौं । ठूला आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । लगानीकर्ता कसरी भित्राउने, वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने ? सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । लगानीकर्तामा अनिश्चितता र अविश्वसनीयता रहुन्जेल लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् । प्रक्रियागत झन्झट रहनुहुँदैन र कुन प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई यी सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा सहजता प्रदान गरिरहेको छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-सुशील भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दुई दशक भयो । सुरूमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा भारतबाट क्लिंकर ल्याएर ग्रान्डिङ (सिमेन्ट बनाउने र प्याकेजिङ) गर्ने उद्योग स्थापना भएको थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ । यस्तै, क्लिंकर उत्पादनमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । र, यतिबेला हामी भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको तयारी थालिरहेका छौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि संविधान बन्यो र त्यसपछिको आमचुनावमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि, नेपालको निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्ने प्रक्षेपणसहित निजी क्षेत्रले क्लिंकर र सिमेन्टमा झनै लगानी बढाए । निजी क्षेत्रले संविधान निर्माण र भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक क्रान्तिको सपना हो । आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सिमेन्ट तथा डण्डी मुख्य वस्तु भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । तर, निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाविपरीत सिमेन्टको खपत बढ्न सकेन । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर बनेको करिब ६÷७ वर्ष मात्रै भएको छ । २०७६ सालदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस आयो । यसले गर्दा सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको लगानी अनुसार बजार पाउन सकेन । र, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भारतमा सिमेन्ट निकासीको वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत् सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा पहिचान गराउन सफल बनेका थियौं । चालु आवको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट, डण्डी र जुत्ता निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिएपछि केही सहज भएको छ । तर, यो पनि न्यून नगद अनुदान हो । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यद्यपि, यो व्यवस्थासँगै सिमेन्ट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका छन् । लामो समयदेखिको उद्योगीरूको माग सुनुवाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो बाँकी नै छ । सिमेन्ट निर्यात गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप दिइने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाएमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले भारतीय बजारमा प्रतिस्र्धा गर्न सक्छन् । नेपालबाट भारततर्फ परीक्षणका रूपमा सिमेन्ट निर्यात सुरू भइसकेको छ । नवलपरासीको पाल्पा सिमेन्टले भारततर्फ सामान पठाइसकेको छ । अब यो निर्यात प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु मुख्य चुनौती बनेको छ । यदि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात हुन सकेको स्थिथिमा भारतीय सीमानजिक रहेका उद्योगहरूले राम्रो बजार पाउने छन् । भारतको सय किलोमिटरभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रमा पुगेर नेपाली सिमेन्ट बेच्न सकिने आकलन गरिएको छ । किनकि, भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यको आसपास सिमेन्ट उद्योगहरू छैनन् । ती राज्यमा यतिबेला पूर्वाधारमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । र, ती राज्यहरूभन्दा सयौं माइल पर मात्रै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । दूरीका हिसाबमा ती दुई स्थानमा अन्य राज्यबाट सिमेन्ट ल्याउनुको साटो नेपालबाट लग्न सहज हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो आकलनअनुसार भएमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । भारत निर्यात गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ । भारततर्फ निर्यातको सम्भावना अपार छ । तर त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै बजारमागको तुलनामा उत्पादन बढी छ । भारतमा बजारको माग तुलनामा ०.५ प्रतिशत बढी उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, उनीहरूको चाहना भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट नआओस् भन्ने पनि हुन सक्छ । उनीहरूको पनि नेपालतर्फ निर्यात गर्ने चाहना हुन सक्छ । यसैगरी, नेपालको उत्पादन लागत भारतीय सिमेन्टको तुलनामा बढी छ । तर गुणस्तरीय वा वातावरणीय हिसाबमा हामी भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यो लगानीबाट ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग र १७ वटा क्लिंकर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूमा ५० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष त योभन्दा ४ गुणा बढीले रोजगारी पाएका छन् । विकट गाउँबाट ढुंगा ल्याएर सहरबजारसम्म सिमेन्ट बनेर आउँदाको ‘सप्लाइ चेन’ ठूलो छ । चेन ठूलो भएकाले यसको अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै छ । सिमेन्ट उद्योगले यातायात क्षेत्रलाई काम दिएको छ । सिमेन्ट लोड÷अनलोड गर्नेलाई रोजगारी दिएको छ । योबाहेक सबैभन्दा धेरै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिएको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रको चेनमा सिमेन्ट एउटा महत्वपूर्ण वस्तु हो । त्यसैले सिमेन्ट क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा होङ्सी र ह्वासिन गरी दुईवटा उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी आएको छ । यससँगै नेपालको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन २०.५ मिलियन टन पुगेको छ । जबकि, कुल उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत सिमेन्ट पनि हामीले खपत गर्दैनौं । गत आवमा नेपालमा जम्मा ९ मिलियन टन सिमेन्ट खपत भएको तथ्यांक सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको छ । यो विगत ३ वर्षअघि भएको खपतको बराबर परिमाण हो । बजारको मागभन्दा उत्पादन धेरै भएकाले अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले उद्योगीलाई सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा ४० रुपैयाँसम्म घाटा छ । सोहीकारण, यस वर्ष सबै उद्योगको ब्यालेन्स सिट ऋणात्मक आउँछ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढेको महँगीका कारण र कोरोना महामारीका कारणसमेत सिमेन्ट उद्योग घाटामा रहेका हुन् । विश्वभर बढेको महँगीले कोइलाको मूल्य उच्च बनाएको छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत बढेको छ । अब यही गतिमा सिमेन्ट बजार रहेमा ८÷१० वटा उद्योग बन्द हुन सक्छन् । यसका लागि खपत बढ्नुपर्छ र नाफामा सिमेन्ट बेच्न पाएमा ती उद्योग बाँच्न सक्छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर बजार नै नभएको स्थितिमा पनि विदेशी लगानीको ओइरो लागिरहेको छ । होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्टबाहेक अन्य उद्योगमा पनि केही प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ । अब सिमेन्ट क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी सिमेन्ट उद्योगीहरू सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेर माग उठाउन थालेका छौं । हामी स्वदेशी उद्योगीले स्वदेशी पुँजीबाटै सिमेन्टलाई यो स्थितिसम्म पु¥याएका हौं । सिमेन्ट क्षेत्रलाइ यो स्थितिसम्म ल्याइपु¥याउन सानो स्केलबाट सुरू गरेर ठूलो दुःख गरेका छौं । अहिले सिमेन्ट क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तर अहिले स्वदेशी उद्योगी नै विस्थापित हुने गरेर विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । यस्तै स्थिति रहिरहे स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योग धराशायी बन्छन् । र, विदेशी लगानीसहित स्थापना भएका उद्योगहरूको एकाधिकार हुन पुग्छ । त्यसपछि सिमेन्ट क्षेत्रबाट कमाएको नाफा विदेश जान्छ । स्वदेशी लगानीले नै आत्मनिर्भर बनेको क्षेत्रमा किन विदेशी लगानी ल्याउने ? सिमेन्टभन्दा अन्य धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । तिनै क्षेत्रको पहिचान गरेर विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले नेपाल लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारलाई लिखितरूपमै पत्र पठाइसकेका छौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा आइरहेको विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ । विदेशी लगानी आइरहने, सिमेन्ट उत्पादन क्षमता बढिरहने, खपत घटिरहने हो भने नेपालका सबै उद्योग धराशायी बन्छन् । यस्तो स्थितिमा कुल उत्पादन क्षमताको आधा पनि सिमेन्ट खपत नहुनु अर्थतन्त्रका निम्ति सकरात्मक सूचक होइन । खासगरी, हाम्रो देशको विकास बजेट कम हुनु र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च नहुनु मुख्य समस्या हो । नेपालमा सिमेन्टको खपत बढाउनका लागि सरकारले विकास बजेट बढाउनुपर्छ । र, विनियोजन गरेको विकास बजेटलाई शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । छुट्याइएको विकास बजेटले नपुगेमा निजी क्षेत्रसँग ऋण उठाउने वा विदेशी दातृ निकायसँग समेत ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उत्पादित सिमेन्टको खपत बढ्न जान्छ । सडक कालोपत्रे गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै टिकाउ हुँदैनन् । अहिलेसम्म बनाइएका सबै सडकको स्थिति हेर्दा विकास निर्माण कार्यलाई नै ‘बदनाम’ बनाएको अवस्था छ । त्यसैले सडकलाई कालोपत्रे गर्नुको साटो कंक्रिटको बनाउनुपर्छ । एकपटक कंक्रिटको सडक बनाएपछि बीसौं वर्षसम्म टिक्छ । गुणस्तरीय ढंगमा बनाउँदा ५० वर्षसम्म पनि टिक्छ । यसो गर्न सकेमा नेपालको अलकत्रा आयात र कालोपत्रे गर्न चाहिने वस्तुको आयात पनि घट्न जान्छ । त्यसले व्यापार घाटा पनि घटाउँछ । वर्षेपिच्छे सडक मर्मत गरिराख्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ । नेपालका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सडक कंक्रिटको बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको छ । सिमेन्ट खपत उच्चतम बिन्दुमा पुगे पनि नेपाली बजारले मात्रै हाम्रो सबै उत्पादन प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले भारतीय बजार नेपाली सिमेन्टका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । छिमेकी मुलुकमा रहेको अथाह निर्यातको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टको तुलनामा महँगो भएकाले सरकारले नगद अनुदान दिनुपर्ने भएको हो । सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदा सिमेन्टलाई यति धेरै प्रोत्साहन किन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्, सेवा र कृषिजन्य व्यवसायपछि सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ६५ प्रतिशतसम्मको मूल्य अभिववृद्धि भइरहेको छ । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्य बढ्नुअघि सिमेन्टमा ७०–७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभवृद्धि हुन्थ्यो । अहिले कोइलाको भाउ बढ्दा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि विदेशबाट कोइला, जिप्सम र पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट (पीपीसी)का लागि फ्लाइ एसको आयात भइरहेको छ । विदेशबाट सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मुख्य वस्तु यिनै हुन् । यीमध्ये पनि कोइला सबैभन्दा मुख्य वस्तु हो । फ्लाइ एस पीपीसी सिमेन्टका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भने जिप्समको हिस्सा ५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हुन्छ । हाल विश्वबजारमा फ्लाइ एसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरूमा लाइमस्टोन सिमेन्टको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । यो भनेको नपकाएको चुनढुंगाबाट उत्पादन गरिने सिमेन्ट हो । हालसम्म नेपालमा पकाएको चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा पनि युरोपको जस्तै प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि पहल सुरू भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग यस प्रकारको सिमेन्ट उत्पादनका लागि छलफल गरिरहेको छ । साथै, एलसी थ्री भन्ने सिमेन्टसमेत प्रचलनमा आउन थालेको छ । यो सिमेन्टमा चुनढुंगाको साटो रातो र कमेरो मिसिएको माटोलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । विशेषप्रकारको माटोलाई पोलेर सिमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट उत्पादित सिमेन्टलाई एलसी थ्री भनिन्छ । फ्लाइ एसको सट्टा ती कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर लाइमस्टोन र एलसी थ्री सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरू गरियो भने मूल्य अभिवृद्धि झनै बढ्छ । हुन त अहिले पनि ओपीसीमा उच्च दरको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । अब सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा हुने प्रदूषणको कुरा गरौं । वातावरण र विकासबीच धेरथोर प्रतिस्पर्धा शदिऔंदेखि चल्दै आएको छ । अहिले सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । त्यसैले अहिले सिमेन्ट उद्योगबाट धुलो, धुवाँ, फोहोरमैला आउँदैन । तर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कार्बनडाइअक्साइड भने उत्सर्जन हुन्छ । क्लिंकर बनाउँदा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पोलेर क्याल्सियम अक्साइड र कार्बनडाइअक्साइड छुट्याउनुपर्छ । यसरी छुट्याउँदा वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उडेर जान्छ । यसले प्रदूषण बढाउँछ । यो रोक्न सकिँदैन । बिजुलीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रदूषण कम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प भेटिएको छैन । भावी दिनमा भेटिने सम्भावना भए पनि अहिले नै त्यो विकल्प हात लाग्ने सम्भावना कम छ । क्लिंकर बनाउनका लागि १४ सय डिग्रीमा पकाउनुपर्छ । उच्च तापक्रममा पकाउनुपर्ने भएकाले सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प बिजुली बन्न कठिन छ । यतिबेला बिजुलीबाट फलाम पगाल्ने प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । त्यसलाई हेर्दा भने भविष्यमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि बिजुलीको प्रयोग हुने प्रविधि आउन सक्छ । यदि सिमेन्ट उत्पादनमा बिजुलीको प्रयोग गर्न सकियो भने ९५ प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । )

नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । सम्हाल्नै कठिन व्यापार घाटा, वढ्दो वैदेशिक ऋणभार र बचत एवम् लगानीबीचको अन्तरले आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने चुनौती थपिएको छ । एक दशक अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारको ऋणभार अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यसैगरी नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ । तर राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता वर्तमान अवस्थामा नै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ । लगानी र बचतबीचको अन्तर, उच्च चालु खाता घाटामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । साधन परिचालनमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न अर्थतन्त्रमा थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि परम्परागत उपायहरु जस्तैः वैदेशिक ऋण उठाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने र विकास सहायतामा भर पर्ने मात्र भन्दा पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ । लगानीका वैकल्पिक उपायहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका पुँजी बजारका विभिन्न उपकरण हुन सक्छन् । नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । यस क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई हालसम्म ८ वटा संस्थाले इजाजत समेत लिइसकेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य नवप्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता परेकालाई सहज बनाइदिनु हो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएकालाई वा नयाँ प्रविधिको माध्यमवाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि वैकल्पिक लगानी कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैकल्पिक लगानीका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड प्रमुख छन् । यसप्रकारको वैकल्पिक लगानी कोषलाई धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नाम दिएको छ । यो कोष दर्ता गर्नका लागि विशिष्टीकृतगानी कोष नियमावली, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक लगानीका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको अवधारणा प्रमुख रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ का अनुसार भेन्चर क्यापिटल फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुआती क्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम–व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक गोर्जेस डोरिअटलाई भेन्चर क्यापिटलको अवधारणाका प्रवत्र्तक मानिन्छ । सन् १९४६ मा उनले अमेरिकन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी ३५ लाख अमेरिकी डलर उठाएर दोस्रो विश्व युद्धताका विकास भएका प्रविधिको व्यापारीकरण गर्ने काम गरे । अत्याधुनिक प्रविधिको हबको रुपमा मानिने अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा विकास भएका प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरु तथा स्टार्टअप्सको विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९५८ मा साना व्यवसाय ऐनमा गरिएको संशोधनले भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिनु, सन १९७८ मा पुँजीगत लाभकर ४९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत कायम गर्नु, सन १९७९ मा इम्प्लोई रिटायरमेन्ट इनकम सिक्युरिटी एक्टमा गरिएको संशोधनबाट पेन्सन फन्डलाई आफ्नो सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म साना तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने सहुलियत दिनु र सन् १९८१ मा पुँजीगत लाभकरमा थप कटौती गर्दै २० प्रतिशत कायम गरेबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेन्चर क्यापिटलले फस्टाउने मौका पाएको हो । नेपालमा भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य रुपमा धितोपत्र बोर्ड नै हो । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले पनि भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपुँजीमा देहाय बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्था । (ख) बीमा कम्पनी । (ग) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष । (घ) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्था । (ङ) लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था । (छ) नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपाली । (ज) बोर्डले समयसमयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति । भेन्चर क्यापिटलको मुख्य विशेषता भनेको पुँजी बजार र बैंकिङ स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने नयाँ उद्यमीहरुका लागि सहज रुपमा पु्ँजी उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा भेन्चर क्यापिटलले उक्त नयाँ व्यवसायको इक्विटी अर्थात् स्वामित्वमा सहभागिता राख्ने हुन्छ भने पुँजीको अभाव भोगिरहेका उद्यमीहरुको पुँजीको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन्छ । साथै, भेन्चर क्यापटिलले उक्त नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराउने भएका कारण व्यवसायको विकासमा मद्दत पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ तथा पुँजी बजारको सेवा मूल रुपमा सहर बजार केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भेन्चर क्यापिटलले मोफसलका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक कोषहरुले नवीनतम अवधारणासहित व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नेटवर्किङमा समेत मद्दत पु¥याएर आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरु मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको स्वामित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कोष व्यवस्थापकहरुले केवल बजार हिस्सा ओगट्ने, फस्ट मुभरको लाभ लिने तर बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा भिन्न कार्य पद्दति अवलम्बन नगर्ने अवस्था आएमा यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सार्थक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवत्र्तक फर्महरुमा इक्विटी सहभागिता कायम गर्ने सम्भावना पनि भएका कारण केही समयको अन्तरालपछि सुरुको विचार प्रवत्र्तन गर्ने समूह नै विस्थापित हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्राध्यापक डोरियटको अवधारणा नै के थियो भने, स्टार्टअपहरुलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने, मार्गदर्शन गर्ने र अन्य उद्यमीसँग जोड्ने काम नै भेन्चर क्यापिटलको हो । असल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुले उद्यमीलाई बजारमा स्थापित गराएर केही समयपछि बजारवाट निस्किन्छन् र फेरि त्यस्तै सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर दिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सफल अभ्यास र अनुभवपछि हाल आएर संसारका अन्य मुलुकमा समेत साना उद्यमीको विकास र विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको भूमिकालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ । संसारभरि दर्ता भएका उद्यममा करिब ९५ प्रतिशत साना–मझौला रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत रोजगारी साना–मझौलाबाट प्राप्त भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना–मझौलाको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक विश्व बैंकको छ । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा साना–मझौला उद्यम रहेका छन् र यस्ता उद्यमहरुको विकास तथा विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण व्यवधान भनेकै वित्तीय पहँुच नहुनु हो भन्ने अनुमान छ । अल्प विकसित मुलुकहरुमा करिब ४१ प्रतिशत साना–मझौला फर्महरुले आफ्नो विकास र विस्तारको बाधक नै वित्तीय पहुँच नहुनु हो भन्ने अनुमान समेत अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको छ । मध्यम आय भएका मुलकहरुमा ३० प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशतमात्र फर्महरुले यस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले नेपालमा दर्ता भएका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ फर्ममध्ये ९५.४ प्रतिशत लघु र ४.२ प्रतिशत साना फर्म भएको देखाएको छ । यसैगरी लघु, साना र मझौला उद्यमले २५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । युनेस्क्यापका अनुसार यस्ता फर्महरुको पूरा हुन नसकेको वित्तीय आवश्यकता करिब ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तो अवस्थामा साना–मझौला व्यवसायको लगानीको आवश्यकता पूरा गरिदिन वैकल्पिक लगानीका स्रोतको उल्लेख्य भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ । नेपाल आज वित्तीय साधनको अप्रर्याप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनका कारण सरकारको आकार बढ्दै गइरहकोले आन्तरिक साधन वा सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्रै साधनमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएकोले दबाब चाडै न्यून हुने र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहको तरलता अभाव तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । देशका बैंकहरुले नै स्थापना गरेका विशिष्टीकृतगानी कोषले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार थप साधन परिचालन गर्ने र स्टार्टअपको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा वाह्य साधन परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरुलाई देशमा भित्राउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङ र डिजिटाइजेसनको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएका नवप्रवत्र्तकलाई प्रोत्साहित गर्न भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीप, दक्षता र कटिङ एज टेक्नोलजी भित्राउन सक्ने उद्यमीलाई वित्तीय पहँुच सुनिश्चित गर्न पुँजी बजारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस क्रममा वैकल्पिक लगानी कोषको उपयोगलाई के–कसरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । गतिशील अर्थतन्त्रले नवप्रवत्र्तन र आविष्कारको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला अर्थतन्त्रको चेपुवामा रहेको सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकासमा नवीनतम अवधारणाको उपयोग गर्न नयाँ सोच र विचारलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र यसका लागि वैकल्पिक लगानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल अनुमति पाएका वैकल्पिक लगानीका फर्महरुले पनि कति उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरेर केही समयपछि साधन परिचालनका परम्परागत माध्यम पुँजी बजार वा बैंकको जिम्मा लगाउन समर्थ हुन्छन्, त्यसैमा भेन्चर क्यापिटललगायतका विशिष्टीकृत कोषको सफलता मापन हुनेछ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)