विकास वहस

bikashnews.com सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री / भूकम्पको त्रासदीपछि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । सत्तारुढ दलको नेता र पूर्व अर्थमन्त्री हैसियतले के सुझाव दिनुभयो ? सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । जुन सरकार बन्थ्यो उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँथ्यो । एउटाले बजेट बनाउने अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्न कुराले लाईन अफ थिंिकङ नमिलेर समस्या आउँछ भनेको हुँ । बजेट बनाउँनै पर्ने अवस्था आउँदा संविधानको धारा ९६ ‘क’ को बजेट ल्याऔं, अनि भदौं १ गते पुरा बजेट ल्याऔं भन्ने थियो मेरो प्रस्ताव । बजेट छिटो आउँदैमा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै अवस्थामा सत्य हुँदैन भन्ने कुरा यसपालिको खर्चले देखाईसकेको छ । मध्य असारमा आईपुग्दा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आगामी बजेटमा तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ । नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । दोश्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गराउनु हो । तेश्रो, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माण बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको हाम्रो सोच भनेको आयात बढाएर राजश्व बढी संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात धानेर मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । आन्तरिक उन्पादन बढाउन नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । करमा छुट र दायराको नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । आज केही क्षेत्रमा कर छुट गर्दा १५ वर्षपछि करमा भारी वृद्धि हुन्छ । त्यसका अलवा सरकारले फास्टट्याकमा विकास निर्माणको परियोजना अगाडि बनाउनुपर्छ । पाँच बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुढिगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ । पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ बिमानस्थल सरकारले आफैं बनाउनु पर्छ । बुढानिलकण्ढबाट त्रिशुलीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने र रसुवागढी नाकासम्म बाटो पुर्याउनु पर्छ । यत्ति गरियो भने दुई घण्टामा उत्तर चीन र दक्षिण भारलाई जोड्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छन भन्ने सन्देश बाँढ्दै १० वटा पर्यटन गन्तब्य खुल्ला गरिनु पर्छ । सरकारले एक बर्षका लागि उपत्यकाका तीन जील्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यो फिर्ता लिएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरुबाट पनि राम्रो सन्देश संसारभर गएको छ । बजार पनि पुन सञ्चालन हुँदैछ । तीनदेखि चार बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा माथि जान्छ । त्यसका लागि सरकारले भूकम्पन पीडितलाई दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ सहायता सकसम्म चाँडो दिनुपर्छ । पुननिर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको पुनकर्जालाई ग्रामीण जनतासम्म कसरी पुर्याउने ? पहिलो कुरा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले दुई लाखमा घर बनाउन सक्छन् । बाँकी जनताको जमिनले पुनकर्जाका लागि धितो पुग्छ । गरिबहरुले दुई लाखको सीमामा बसेर घर बनाउँछन । बाँकीले १५ र २५ लाखको पुनकर्जाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछन । त्यसैले त्यो दुई लाख चाँही चाँडो दिनुपर्छ भनेको हुँ । तीन बर्षमा किस्ता किस्ता गरेर दिने नीति सरकारले लिन लागेको सुनेको छ । त्यो निर्णय दूरदर्शी होइन । जनतालई चाँडै पैसा दिनुपर्छ । विकास खर्च नबढ्नुका पछाडि कर्मचारीको न्युन तलबसँग जोड्ने गरिएको छ, त्यो सहि हो ? सरकारको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन १५ दिन भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगरे कार्यक्रम खारेज गर्ने र कारवाही गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ । योजना आयोगले साउन १ गते नै कार्यक्रम स्विकृत गर्ने भनेको छ । यसले पनि काम गर्छ । १२/१५ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्दा जति प्राबिधिक जनशक्ति थिए अहिले पनि त्यति मात्रै छन् भनिएको छ । जनशक्ति वृद्धिको लागि १५ हजार प्राबिधिकलाई करारमा नियुक्त गरौं । यसले पुननिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारका लागि आवश्यक निर्माण औजार पनि त्यसरी नै खरिद गरौं । त्यसपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ र देशले पनि काँचुली फेर्छ । कर्मचारीको तलब कम भएकै कारण विकास खर्च कम भएको हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । यो नियत र संस्कारको कुरा हो । गरिबले भ्रष्टाचार गर्छन धनीले गर्दैनन भन्ने कुरा गलत हो । तलबले मात्रै केहि हुँदैन । काम गर्ने गराउने संस्कारको विकास गराउनु चाँही मुख्य कुरा हो । तलबले थोरै मात्रै भुमिका खेलेको हो । एक लाख वा दुई लाख तलब पाए भन्दैमा घुस खाँदैनन भन्ने हुँदैन । कार्य शैली र प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहिलो तथ्यांकहरुलाई डिजिटल बनाउने हो । कामहरुलाई संस्थागत गराउने हो । सबैका कामहरु गतिलो तथ्य तथ्यांक राख्न सकियो भने कर्मचारीको वर्क इफिसियेन्सी र पारदर्शिता पनि त्यसैले बढाउँछ । खाली तलब बढाएर मात्रै केहि हुँदैन । आगामी बजेटमा ठूलो हिस्सा पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भूमिका प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भरपर्छ । एउटा सरकार प्रमुखले सबैलाई घिसार्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन कि सक्दैनन भन्ने कुरा प्राधिकरणको सफलता असफलता र पुननिर्माणको नतिजा निर्भर गर्छ । एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अनि उसैले प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई डोर्याउने भनेर सोचियो भने त्यसले कामै गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई डो्याउने, घिसार्दै विकास निर्माणको काममा अघि बढाउन सकेनन भने त्यसले कामै गर्दैन । एउट अधिकृत नियुक्त गरेर पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई घिसार्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । पुननिर्माणसँग जोडेर १४ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? एक दमै सकिन्थ्यो । भूकम्पले अति प्रभावित पारेका १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकिङ कारोबारको पहुँच विस्तारका लागि यो जत्तिको सु–अवसर अरु हुनै सक्दैनथ्यो । पर्याप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छन । यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पनि थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख नगद र पुनकर्जा मार्फत वितरण गरिने १५ लाख र २५ लाख रकमले १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकहरुका लागि ठूलो बजार स्थापना गर्दैछ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने यो एउटा महत्वपूर्ण समय पनि हो । सबै पीडितलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिनुपर्ने थियो । यसले अर्थतन्त्र र प्रशासन सुधारका पक्षमा पनि ऐतिहासिक सफलता दिने थियो तर सरकार यसमा चुक्यो । कहिले कहिले आपूर्तिले पनि बजार उत्पन्न गराउँछ । गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउपछि जनता आफैं आउँछन त्यसमा । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकमा खाता नखोली राहत रकम नपाईने भएपछि जनता आफैं बैंकिङ च्यानलमा आउँछन । यसलाई भनिन्छ आपूर्तिले बजार स्थापित गराउने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त । संसारका अन्य मुलुकहरुमा प्राकृतिक विपत्ति पछि कर छुटका अभ्यास भए तर हामी कहाँ त पुननिर्माण करको नाममा अतिरिक्त कर लगाउन लागिएको भनेर निजी क्षेत्रले बिरोध गरिरहेको छ नि ? कर लगाउने कुरा भनेको परिस्थितिजन्य कुरा हो । कुनै अवस्थामा राज्यले अनुदान वा छुटको व्यवस्था गर्छ भने कुनै अवस्थामा कर बढाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी चाहिन्छ पनि भन्ने अनि अर्कातिर कर पनि घटाउनु पर्छ भनियो भने एकांकी हुन्छ । कर र छुट भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन । कर छुट दिने र बढाउने कुरा भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ । अरु माध्यमबाट ठूलो रकमको जोहो हुने अवस्था आयो भने छुट दिने हो नत्र कर उठाउने र बढाउने पनि हो ।  सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता त्यति नै धनी हुन्छन । तर जनताले चाँही आफूसँग रहेको रकम बचाएपछि धनी हुन्छन । त्यसकारण यो पुननिर्माण करका बारेमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्ने देखिन्न । यो आवश्यकता हो । बजारमा तरलता देखिन्छ, सरकारी कोषमा पनि ठूलो रकम फ्रिज भएको छ, दाता सम्मेलनबाट राम्रै सहयोग घोषणा भएको छ, अनि किन चाहियो पुननिर्माण कर ? अर्थतन्त्रमा आज देखिएको प्रवृति अर्काे बर्ष देखिँदैन । आज बैंकहरुमा एक्सेस लिक्वीडिटी देखिएको छ । ऋण प्रवाह नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिएको हो । पुननिर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको यो अवस्था रहँदैन । पाँच वर्षको योजना हो पुननिर्माणको । पहिलो दुई वर्ष तरलता देखिन सक्छ तेश्रो वर्षमा अभाव भयो भने के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरुले अलि दीघर्काकालिन भएर सोच्नुपर्छ । पुसमा तरलता उच्च देखिन्छ अनि बैशाखमा अभाव हुने अवस्था हो हाम्रो अर्थतन्त्रको । दुई वर्षपछि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुननिर्माण कर असुल्न लागिएको हो । पुननिर्माणको काम सुरु भएपछि यस्तो तरलता देखिदैन । पाँच वर्षे पूननिर्माण योजनासहित पुननिर्माण करको अवधारणा अघि सारेका हौं । करिब २५ लाख मानिसले घरबार गुमाएका छन्, तीनको अविभावकत्व कसरी ग्रहण गर्ने ? पहिले नै धेरै चर्चा गरिसकियो । जसले धन मात्रै गुमाएका छन उनीहरुलाई घरबासका लागि दुई लाख र आवश्यकता अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । जसले भूकम्पका कारण अविभावक गुमाए ती बालबालिकाहरुका लागि सरकारले भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । आफन्त गुमाएका वृद्धवृद्धाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारका भनेको जनताको अविभावक हो उसले आफ्नो दायत्वि पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफुलाई राज्यले नहेरेको भन्ने अनुभव गर्न पाउनु हुँदैन । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसका घर दुई लाख रुपैंयाँमा बनाउन सक्छन । बाँकीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणले घर बनाउन सक्छन् । जनशक्तिको अभाव छ भनेका पनि सुनियो । मासिक १५ हजार रुपैंयाँ तलब सरकारले ग्यारेन्टी किन नगर्ने ? इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरा खाडी मुलुकमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् भने नेपालमै भएका धेरै युवाले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा मासिक १५ हजार तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरु खाडी जाने छैनन् । दक्ष जनशक्तिका लागि उनीहरुलाई केही समय तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरु छन् । नेपाली युवा विदेशीएका छन भनेर चिन्ता गर्नु पर्छ र ? सबै अर्थमा वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध गर्न सकिन्न । सात अर्ब जनसख्यामा तीन अर्ब त संसारको श्रम बजारमा छन । उनीहरु जहाँ राम्रो सेवा सुबिधा छ त्यहि जान्छन । संसार घुमिरहनेहरुले नै शिप र ज्ञान सिक्ने हो । विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानले पनि देशको विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । धेरै पैसा कमाउनेहरु त विदेशमै बस्छन तर जो १५/१८ हजारमा खाडीमा पसिना बगाईरहेका छन उनीहरु भने अवश्य नेपाल फर्कनेछन् । नेपालमै १५ हजार कमाई सुनिश्चित भएपछि उनीहरु त्यति नै आम्दानीका लागि खाडीमा किन बस्छन र ? फेरि विदेश घुम्नेहरुले कुनै न कुनै शिप र ज्ञान पनि त नेपाल भित्र्याईरहेका हुन्छन नि । ग्रीसको नयाँ परिवेशलाई कसरी लिने ? उदारीकरण र निजीकरणलाई मुलमन्त्र मान्नेहरुले ग्रीस र अमेरिका पढे हुन्छ । अमेरिकामा आएको पहिलेको संकट र अहिले ग्रीसमा आएको संकट निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा निम्तिएको हो ।  अहिले संसारमा निरपेक्ष उदारीकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फेल भैसकेका छन् । अमेरिका र ग्रीस त्यसकै उदाहरण हुन । त्यसैले अब यी दुबै सिद्धान्तको समिश्रणबाट अघि बढ्नु पर्छ । अमेरिकाले पनि आर्थिक मन्दिको समयमा राज्यले पैसा लगानी गरेकै हो नि । त्यसकारण पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा कुराहरुको उपयुक्त संयोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । धनीहरुको संख्या बढाएर मात्रै पुँजीवाद हुन्न र धनीहरुको सम्पति खोसेर गरिबलाई बाँढेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । गरिबलाई धनी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुबै सिद्धान्तले समेट्नु पर्छ । हामीले पनि त्यहि सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो । प्रस्तुति: नारायण पौडेल १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे

गुणचन्द्र विष्ट बुबाले राखिएको नाम । स्वामी कृष्ण आनन्द भारती गुरुले राखिदिएको नाम । २७ वर्षदेखि दाह्री जुङ्गा नकाटेका यी अविवाहीत व्यक्ति, लाग्छ बोली चालीको भाषामा जोगी जस्ता । तर उनी अरवपति छन् । २४ वर्षको उमेरमा उनले बाबुको पेशा व्यापार त्यागे । विश्वविद्यालयको पढाई त्यागे । उनी १२ वर्षसम्म सन्यासी भएर साधना पनि गरे । फेरी फर्केर उद्योग व्यापारमा जमे । उनको व्यापारको साईज वार्षिक ४ अर्ब भन्दा ठूलो छ । २ अर्ब बराबारको पैतृक सम्पत्ति भएको र ढेड अर्ब जति आफूले थपेको उनी बताउँछन् । उनको उद्योग र व्यापार गर्ने तरिका अरुको भन्दा फरक छ । नेपाल ग्यास, अविनास ह्याचरी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको व्यवसायिक वार्ता यस अंकको विकास वहसमा ।[divider] गुणचन्द्र विष्ट-प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल ग्यास तथा अविनास ह्याचरी उद्योग भूकम्पले तपाईको व्यवसायमा कस्तो असर पर्यो ? भूकम्पपछि पहिला त मान्छेहरु नै कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने समस्या भयो । धुलिखेलको होटलको मुख्य भवन नै भत्कियो । त्यहाँ काम गर्ने धेरै मान्छे सिन्धुपाल्चोकका थिए । उनीहरु घर फर्किए ।  भूकम्पपछि राजधानीका होटलहरु बन्द भएकाले ग्यासको कारोबार पनि घट्यो । राजधानीका धेरै मानिसहरु बाहिर गएको, अझै ५/६ लाख मानिस राजधानी नफर्केको सरकारी तथ्याङक छ । त्यसको असर ग्यास उपभोगमा पनि पर्यो । दैनिक १२/१३ सय सिलिण्डर बिक्री घटेको छ । अरु क्षति छैन । व्यवसायिक नोक्सानी कति हुनसक्छ ? भूकम्पले व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ । तर कति क्षति भयो भनेर एकिन भने गरिएको छैन । देश नै अस्तव्यवस्त छ । १० औं हजार मानिसको मृत्यु भयो । देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौ नोक्सान भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्यास जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योगलाई स्वभाविक रुपमा क्षति हुनेभयो । नेपाल ग्यासको क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? काम भईराखेको छ । स्वचालित मेसिन ल्याउने क्रममा छौं । नयाँ मेसिन बिरगञ्जमा आएको छ । यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुन्छ । अहिलेको क्षमता भनेको दैनिक ४ हजार सिलिण्डर भर्ने हो । अब हामी दैनिक ११ देखि १२ हजार सिलिण्डर ग्यास भर्न सक्छौं । यो क्षमता भनेको राजधानीको पुरै माग थेग्न सक्ने क्षमता हो । उत्पादन क्षमता मात्र होइन, भण्डारण क्षमता पनि ११ गुणाले वृद्धि गरेका छौं । हाल ८८ टन स्टक क्यापासिट छ भने अब एक हजार टन स्टक क्यापासिटी हुँदैछ । स्वचालित मेसिनले व्यवस्थापनमा कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ ? यो मेसिनले जोमिख न्युनिकरण गर्छ । विश्वसनियता बढाउँछ । नेपाल ग्यासको तौलमा अहिले पनि विश्वसनियता छ । अटोमेटिक मेसिन प्रयोगमा ल्याएपछि तथ विश्वसनिय हुनेछ । भल्भहरु परिवर्तन गर्दा ग्यास चुहावटको समस्या हुन्थ्यो । यसमा त्यो समस्या हुँदैन । भण्डारण क्षमता बढेपछि उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ । एक दिन बाटो बन्द भयो वा एक दिन आयल निगमले ग्यास दिन सकेन भने पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुने गरेको थियो । अब यस्तो समस्या १५/१८ दिन भयो भने पनि नेपाल ग्यास बजारमा अभाव हुँदैन । सम्भावित अभावलाई रोक्न सकिन्छ । स्वचालिन मेसिन प्रयोग गरि बोटलिङ गरेको ग्यास सिलिण्डर बजारमा आएपछि उपभोक्ताले बढी लाभ के पाउँछ ? पहिलो कुरा भनेको जोखिम न्युनिकरण हो । दोश्रो कुरा नयाँ क्यापिङ गछौं । त्यसपछि बीचमा झिक्ने समस्या हुँदैन अर्थात चुहावटको समस्या हुनेछैन । क्याप झिकेको सिलिण्डर थाहा भैहाल्छ । भण्डारण क्षमता वृद्धिले नियमित आपूर्तिमा सहयोग गर्छ । नेपाल ग्याँसका उपभोक्ताले अभावको महसुस गर्नु पर्दैन । ग्यास अभाव भयो भने निगमलाई दोष दिने चलन छ, तपाईको स्टक क्षमताले कति दिनको बजार थेग्छ ? अहिलेसम्म एक दिन ग्यास नआउँदा पनि ग्यासको अभाव हुन्थ्यो अब १५/२० दिनसम्म ग्यास आयात भएन भने पनि राजधानीमा ग्यासको अभाव हुँदैन । नेपाल ग्यासको प्लान्टहरु कहाँ कहाँ छन् ? काठमाडौं र सिमरामा प्लान्ट छन् । सिमरा प्लान्टमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमता छ । त्यो प्लान्ट भने यत्तिको अटोमेटिक नभए पनि अरु भन्दा आधुनिक हो । नेपाल ग्यास उद्योग तपाईले कतिमा किन्नुभएको हो ? हामीले नेपाल ग्यास उद्योग किनेको दुई बर्ष भयोे । किन्दा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यसलाई अपग्रेड गर्दा ४५ करोड जति थप लगानी गरेका छौं । कति जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ ? यो साँझेदारीको व्यवसाय हो । म, गोकुल भण्डारी, नतिजा हमाल र प्रताप गुरुङ छौं । यसमा मुख्य शेयर अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा लगानी मेरो छ । उपत्यकाको बजार पुरै क्याप्चर गर्ने उदेश्यसहित क्षमता विस्तार गरिएको हो ? खुला बजारमा कुनै एक कम्पनीको मात्र एकाधिकार वा उपस्थिति भनेको अपबाद हो । अहिले राजधानीको २० प्रतिशत बजार नेपाल ग्यासको छ । हामीले पुरानो क्षमताको तीन गुणा वृद्धि गरेका छौं । अब उपत्यकाको ५० प्रतिशत बजार लिने लक्ष्य लिएका छौं । नेपाल ग्याँस हामीले किन्नु भन्दा पहिले देखि नै प्रतिष्ठित कम्पनी थियो । पहिलेको व्यवस्थापनले बिभिन्न कारणले गर्दा बजारको माग पुरा गर्न सकेको थिएन । हामीले क्षमता र प्रबिधिमा परिवर्तन गरेर उपत्यकाको बजारमा गतिलो उपस्थिती देखाउने प्रयास गरेका छौं । रोजगारी कति जनाले पाएका छन ? नयाँ मेसिन जडान गरेपछि मानविय जनशक्तिको आवश्यकता कस्तो हुन्छ ?  काठमाडौंमा एक सय जनाले रोजगारी पाएका छन भने सिमरामा ४० जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । नयाँ मेसिन लगाएपछि फिलिङ प्लान्टमा कम मान्छे लाग्छ । डेलिभरिमा मान्छेको आवश्यकता बढ्छ । नयाँ मेसिनले रोजगारी घटाउँदैन । हामीले मान्छे कति लाग्ने र राख्ने भन्दा पनि गुणास्तरमा ध्यान दिने हो । ग्यासको सिलिण्डर पनि दुईथरी तौलका बनाउने भन्ने थियो नि ? हो, थियो । विदेशमा पनि दुई थरी सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठूला सिलिण्डर प्रयोग हुन्छन् । हामी कहाँ मात्रै हो एउटै खाले सिलिण्डर प्रयोग हुने । साना सिलिण्डर ल्याउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । १४ किलो २०० ग्राम भन्दा अरु सिलिण्डर प्रयोग गर्न पाइँदैन । वितरण प्रणाली कस्तो छ नेपाल ग्यासको ? यो भनेको नेपालको सबै भन्दा ठूलो ग्यास कम्पनी हो । हामीसँग दुई सय वटा डिलर छन् । १० वटा नयाँ डिलर पनि थप्दै छौं । उनीहरु मार्फत नै वितरणको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । ग्यास व्यवसायमा नाफा कति हुन्छ ? हामीलाई एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैंयाँ नाफा दिएको हुन्छ । भ्याट तिरेर २८ रुपैंयाँ नाफा हुने हो । यो गतिलो कमाई भने होइन । ठूलो भोल्युममा कारोबार हुने भएकाले अलि बढि देखिने मात्रै हो । गत साल एक अर्बको कारोबार भएको थियो यसपाली अलि बढ्छ । आगामी बर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि दुई अर्बसम्मको बजार विस्तार गर्ने योजना छ । अविनास ह्याचरी उद्योग कस्तो चल्दैछ ? त्यहाँ पनि हामीले पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौं । चार वटा नयाँ प्लान्ट सेट गर्दैछौं । त्यसबाट दैनिक एक लाख ७० हजार अण्डा उत्पादन हुन्छ । हरेक अण्डामा अविनास ब्राण्ड लेखिएको हुन्छ । उत्पादन मिति लेखिएको हुन्छ । अण्डाको साइज अनुसार मूल्य पनि तोक्न सकिन्छ । हामीले जोड्दै गरेको मेसिनले आकारको आधारमा अण्डालाई ६ वर्गमा विभाजन गरिदिन्छ । अण्डा प्रोसेसिङको क्रममा यूभि रेले स्ट्रराईज गरिएको हुन्छ । त्यसले अण्डामा हुने हानिकारक सबै व्यक्टेलिया मार्छ । बजारको माग अनुसार नयाँ ढंगले प्याकेजिङ गर्दैछौं । अण्डाको बजार कस्तो छ ? नेपालको बजारमा सस्तो, पोषिलो, स्वस्थ्यवद्र्धक (अन्य तरकारी तथा खाद्य पदार्थ भन्दा कम हानिकारक) खाने कुरा भनेको अण्डा नै हो । पकाउन पनि सजिलो, खान पनि स्वादिलो । त्यसैले अण्डाको माग पनि वर्षेनी ८/१० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भईरहेको छ । नेपालमा हाल दैनिक ३५ लाख अण्डा उपभोग हुन्छ । अविनाशले दैनिक १ लाख ७० हजार उत्पादन गर्छ । नेपालीहरुले वर्षमा जम्मा ५०/५५ वटा अण्डा खान्छन् । जापानमा एक व्यक्तिले औसत वार्षिक ४०० अण्डा खान्छन् । अण्डा भन्दा कुखुराको मासुको माग उच्च छ ।

भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ?  नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन । विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै । यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ? समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ? अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ? म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो । गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ? भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन । तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन । घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं । तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ । होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ? घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ । केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन । भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ? दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो । तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ? लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो । सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ । आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ? अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि । पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ? यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।