विकास वहस

सुदेश खालिङ्ग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न दिएको समय सकिन लाग्यो, कस्तो योजना बन्यो ? राष्ट्र बैंकको उदेश्य सिधै देखिन्छ, बैंकको संख्या घटाउने नै हो । समयमा फरक मत हुन सक्छ । दुई वर्षमा चार गुणा कसरी बढाउन सकिन्छ ? धेरैले कार्यान्वन गाह्रो भनेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले भाद्र मसान्तसम्ममा योजना पेश गर्न भनिसकेको छ । त्यसैले सबै जसो बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना बनाईसकेका छन् । पूँजी बढाउनुको विकल्प छैन । तर पूँजी वृद्धि मात्र ठूलो कुरा भएन । पूँजी वृद्धिसँगै संस्थाको दिगो विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा कसरी दिने, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरु पनि संगै आउँछन् । सेयरधनीले नाफा चाहान्छन्, अधिकतम प्रतिफल कसरी दिने भन्ने चुनौति हुन्छ । लक्ष्मी बैंक अलि कन्जरभेटिभ छ । यसको ग्रोथ पनि कन्स्टेन्ट छ । पूँजीसँगै सेवा विस्तार पनि चुनौतिपूर्ण छ । लक्ष्मी बैंकको पूँजी वृद्धि योजना के हो त ? बोर्डले निर्णय नगर्दासम्म हामीले बोल्न मिल्दैन भनेर नेप्सेले भनिसकेको छ । पूँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले पनि बोल्न दिएका छैनन् । छलफल भईराखेको छ । निर्णय भईसकेको छैन । सम्भावनाहरु के के छन् ? बैंकहरुको अगाडि तीन/चारवटा सम्भावना छ् । केन्द्रिय बैंकको योजना अनुसार जाने हो भने मर्जरमा जान सकिन्छ, उसको उदेश्य संख्या घटाउनु हो । हामीले पहिलेको एजिएमबाट पनि मर्जरमा जाने बाटो खुल्ला गरेका हौं । मर्जर कमिटी नै बनाएका छौं । मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिले पनि हामीले एक दुई वटा बाणिज्य बैंकसँग कुरा गरिसकेका थियौं । अहिले पनि मर्जरको कुरा अघि बढिरहेको छ । कुल बाणिज्य बैंकको संख्या आधा हुँदैमा मर्जर रोकिन्छ भन्ने पनि छैन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तपाईहरु मर्जलाई प्राथमिकता दिने कि अक्वायरलाई ? मर्जर प्रक्रिया हाम्रो पुरानो नै हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको आफैंले पूँजी पुर्याउने नै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नगद बोनस नबाड्न भनेको छ । बोनस, राईट सेयर पछि मर्जर नै गर्ने हो । प्रवद्र्धकहरुले आफै लगानी थपेर पूँजी पुर्याउने सम्भावना छैन ? हाम्रा अधिकांश प्रवद्र्धक पूँजी थप्न सक्षम छन् । उहाँहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ अहिले नै म भन्न सक्दिन । मर्जरमा जाँदा लक्ष्मी बैंकको नाम कायम गर्ने गरी जानेको त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ? मेरो बुझाईमा लक्ष्मी बैंक नाम मेटिनेगरी मर्जर हुँदैन । किनकी हाम्रा प्रवद्र्धकहरु सक्षम छन् । यसअघि नै पाँच अर्ब पूँजी पुर्याउने पुरानै घोषणा हो । तीन अर्ब त पुर्याईसकेका छौं । पूँजी वृद्धिले रिटर्नमा कस्तो असर पर्ला ? पूँजी वृद्धिले रिटर्नमा असर त गर्छ नैं । लगानीकर्ताले लगानी अनुसारको प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक नै हो । अन्त भन्दा बढि रिटर्न भएको ठाउँमा नै लगानी हुने हो । इन्भेष्टर्सले आफैं लगानी गर्ने हो भने रिटर्नको रेसियो घट्छ । अहिले पाईरहेको रिटर्न पाउन केहि समय कुर्नै पर्छ । चार गुणा पूँजी वृद्धि गर्दा त्यति कै अनुपातमा रिटर्न ग्रोथ हुँदैन् । मर्जरमा जाने हो भने क्यापिटल र ब्यालेन्ससिट साइज पनि बढ्छ । त्यसमा पनि एचआर र मर्जर कल्चरको समस्या हुन्छ नै । तर पनि आफैैले लगानी गर्ने हो भने चाँही केहि समय कुर्नै पर्ने हुन्छ । बैंकले जारी गरेको सबै हकप्रद सेयर बिक्री भयो ? अधिकांश राईट सेयर बिक्री भैसक्यो । अहिलेसम्म दुई लाख कित्ता बाँकी छ । त्यो पनि प्रक्रिया पुर्याएर बेच्छौं । किन सबै लगानीकर्ता हकप्रद सेयर किन्दैनन ? कतिपय मान्छेलाई राईट सेयर हाल्ने इच्छा नै थिएन होला वा कतिपय मान्छे विदेशमा जानु भएको थियो होला । त्यसैले एकै पटक बिकेन । राईट सेयर जारी गर्ने सबै कम्पनीको सबै सेयर बिक्दैन् । हाम्रो पनि त्यहि भएको हो । नत्र बजारमा लगभग पाँच सय रुपैंयाँ पर्ने सेयर एक सय रुपैयाँमा किनिहाल्छन् नि । लक्ष्मी बैंकको विशेष क्षमता के हो ? अनलाईन बैंकिङ, सर्भिसको क्वालीटीमा हामी अब्बल छौं । नेटवर्कको विस्तारमा केहि समस्या थियो । तर त्यो पनि अहिले बढिसकेको छ । अहिले ४५ वटा शाखा छन् । पाँच वटाका लागि अनुमति पाईसकेका छौं । यहि आर्थिक वर्षमा अर्काे पाँच वटा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि शाखा संख्या ५५ वटा हुन्छ । तपाईको बैंक भन्दा पछि खुलेका बैंकहरुसँगको तुलना गर्दा लक्ष्मी बैंक पछाडि परे जस्तो लाग्दैन ? हामी भन्दा पछि खुलेका कुनै पनि बैंकले हामीलाई टपेका छैनन् । पूँजीका साईजमा ठूला बनेपनि नाफा र सर्भिसमा हामी नै अगाडि छौं । निश्चित वर्गका ग्राहक हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । प्राइस सेन्सिटिम ग्राहक हाम्रा लक्षित वर्ग हुन् । स्प्रेड पनि हामी अरुको भन्दा कम नै राख्छौं । गत असार मसान्तमा नाफा किन घट्यो ? एग्रिग्रेडमा हामीले नाफा बढाएका छौं । अघिल्लो वर्ष भन्दा अपरेटिङ इनकम २५ लाख जति बढेको छ । खुद मुनाफा मात्रै घटेको देखिएको हो । त्यसमा भूकम्पले पनि केहि असर गर्यो । फेरी हामीले ऋणको अवस्थालाई हेरेर ट्रेडिसनल ब्यालेन्ससिट बनाएका छौं । निष्क्रिय कर्जा कम छ, प्रोभिजनमा अलि बढि रकम राखेका छौं । त्यसले नाफामा असर गरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कन्जरभेटिभ बैंकिङको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ ? कन्जरभेटिभ बैंकिङ भनेको निक्षेप संकलनमा अलि बढि ध्यान दिने, जोखिमका क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, कोल्याटरलमा कडाई गर्ने हो । क्वालीटीमा अलि बढि ध्यान दिने भन्ने हो । त्यो भनेको कर्जा लगानी गर्दा अलि बढि सजग रहने नै हो । प्रविधिमैत्री बैंकिङ भनेको अनलाईन र एसएमएस मात्रै हो ? यि त अहिले कमन भैसकेका होइनन र ? यी प्रविधि अहिले कमन भए तर यो नेपालमा हामीले नै भित्र्याएका हौं । पहिलो पटक ल्याउँदा त्यो प्रबिधिमैत्री भएको थियो । मोबाइल बैंकिङ र अनलाईन बैंकिङ हामीले ल्याउँदा अरुका लागि नौलो थियो । मोबाइल बैंकिङ कतिको प्रयोगमैत्री छ ? प्रयोग गर्नेका लागि यो साह्रै सजिलो छ । न्युन शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कस्ट इफेक्टिभ छ । बैंकमै आईरहनु पर्दैन । तर धेरै प्रयोग भएको त देखिँदैन नि ? यसको आफ्नै प्रक्रिया छन् । हामीले ठाउँ ठाउँमा एजेण्ड नियुक्त गरेर काम गर्नु पर्छ । यसको सूचना प्रवाह र मार्केटिङ अलि महंगो छ । यसमा ग्राहकको रुची बढाउन बैंकहरुले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सर्भिस प्रोभाईडरदेखि बैंक र उपभोक्तासम्म राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्छ । यी कामहरु पर्याप्त भएका छैनन् । ब्रान्चलेस बैंकिङ कत्तिको सफल भएको छ ? एउटा मोबाईल प्रविधि र अर्काे भनेको मेसिन मार्फत प्रयोग भैरहेको छ । ब्रान्चलेस प्रविधिबाट गाउँमा भत्ता वितरण गर्ने लगायतका काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । साधारणतया बैंक भनेको शाखा र कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाई छ । शाखारहित बैंकिङमा त्यो सब नहुने भएकाले ग्राहकको रुची र विश्वास बढाउन सकिएको छैन । तर पनि यसको प्रयोग भने निरन्तर बढिरहेको छ । शाखारहित बैंकको विस्तार पछिल्लो समय घटेको हो ? सबैं बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ सर्भिस सञ्चालन गरिसकेका छैनन् । एकाध बैंकले मात्रै यस्तो सेवा सुरु गरेका छन् । उनीहरुले जति विस्तार गर्नु पर्ने हो त्यति विस्तार गरिसकेका छन् ।  शाखारहित सेवाको प्रयोग कम भए जस्तो मलाई लाग्दैन् । जसको पहुँचमा बैंकिङ सर्भिस पुगेको छैन त्यहाँ यसले काम गरिरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन तर पनि यो विस्तार हुने क्रम भने बढिरहेको छ । प्रविधिमा अभ्यस्त बन्दै गएपछि यसको सेवा विस्तार पनि बढ्छ ।

शम्भुप्रसाद दाहाल, संयोजक, नाडा अटो शो २०१५ यतिबेला नाडा अटो शो आयोजना गर्न उपयुक्त समय हो ? नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशनले भदौं २९ देखि असोज ३ गतेसम्म नाडा अटो शो २०१५ आयोजना गर्दैछ । यो एक दमै उपयुक्त समय हो । जब मुलुकमा सबै गतिविधि सामान्य अवस्थामा छैनन् भने त्यसलाई सामान्यतर्फ लैजान व्यापार मेला, प्रदर्शनी, सास्कृतिक महोत्सव गरिनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले मानिसलाई सक्रिय बनाउँछ । अहिले मान्छेहरुसँग पर्याप्त समय छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, मेला, उत्सव गर्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । चिया बेच्ने नरेन्द्र मोदी त्यतिकै भारतका प्रधानमन्त्री बनेका होईनन् । संकटको घडीमा पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ । समाजमा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्नका लागि नै हामीले यस्तो समयमा अटो सोको आयोजना गर्न लागेका हौं । हामीले पनि हात खुट्टा छोड्यौं भने देशमा सकारात्मक सोँच कसले भर्छ ? नाडा अटो शोले ग्ल्यामर र इकानोमिको मिश्रणले समाजमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अटो भनेकै गुड लाईफको प्रतिक हो । मान्छेले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारका अटो खरिद गर्दै प्रयोग गर्छन् । अहिले जति हल्ला भैरहेको छ, त्यति नै नाजुक अवस्था छ देशको भन्ने मलाई लाग्दैन । बन्दको केहि प्रभाव पक्कै पर्छ तर धेरै असर गर्दैन । बन्दले अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने भनिएका सवारी ल्याउन नै कठिन भएको भनिन्छ नि ? यो विलकुलै असत्य कुरा पनि होइन र सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन । तराई बन्दले केही कम्पनीका नयाँ प्रडक्ट रोकिएका हुन सक्छन् । टाटाको कुरा गर्नु हुन्छ भने हामीसँग सबै नयाँ प्रडक्ट छन् । ९० प्रतिशत कम्पनीसँग अटो शोका लागि ल्याउने भनिएका नयाँ प्रडक्ट छ भन्ने लाग्छ । हामीले शो मार्फत प्रडक्टहरुको ब्राण्डिङ र एउटै थलोमा बसेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने कुरा महत्वपूर्ण हो । मेला केही समयपछि सार्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि आएका छन् नि, किन सारिएन ? दुनियाँमा ओभर रियाक्सन गर्ने मान्छे जहाँ कही हुन्छन् । नाडामा पनि केहि मान्छे ओभर रियाक्सन गर्नेहरु छन् । हामीले धरातलिय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले नाडामा पनि लामो छलफल गरेका हौं । टाटाको कार मेला भर्खरै सकियो । त्यो मेला इतिहासको सबै भन्दा सफल मेला रह्यो । मान्छेहरु आर्थिक गतिविधिमा जोडिन चाहान्छन । अहिले दिक्क लाग्ने समय आएको छ, त्यसैले पनि यस्ता मेलामा आवश्यक हुन्छ । गाडीको खरिद/बिक्री भनेको हेर्ने वित्तिकै हुने होइन । एउटा मान्छेले गाडी किन्ने सोचेपछि दुई चार वर्ष अघिदेखि नै योजना बनाईरहेको हुन्छ । मान्छेले गाडीको सपना देखेपछि फण्ड जुटाउन तिर लाग्छ । मान्छेले पहिला सपना देख्छ, त्यसपछि त्यसको कल्पना गर्छ र पछि कार्यान्वयनद्धारा प्राप्ति गर्छ । अटो मोबाइल पनि त्यस्तै हो । अटो शोकै समय अवधिमा संविधान जारी भयो भने नयाँ संविधानको पक्ष र विपक्षमा राजधानीमा जुलुस, नाराबाजी हुने र मेलालाई डिस्ट्रव गर्ने सम्भावना देख्नु हुन्न ? मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । हामीलाई थाहा छ इतिहासका के के भयो ? कसरी त्यसको व्यवस्थापन भयो ? १२४ जातजाति लडेर केहि हुन्न । मैले राजधानीमा अराजकता निम्तिने सम्भावना पटक्कै देखेको छैन । के नाडा आटो शोमा सहभागि हुने व्यवसायीहरु उत्साहित छन् ? बुकिङ खोलेको दुई दिनमा सबै स्टल बुक भए । लक्की ड्रबाट स्टल बेचेका छौं । २८ वटा प्रिमियम स्टल लक्की ड्रबाट बाडेका हौं । एडभान्स पेमेन्टमा स्टल बुक भएका छन् । अटो शोमा उत्पादकहरुको सहभागिता कस्तो रहन्छ ? उत्पादकहरुको सहभागिता बिना अटो शो सफल पार्नै सकिन्न । उनीहरुले आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहभगिता र समर्थन रहन्छ । उत्पादकहरुकै मापदण्ड भित्र रहेर सोमा भाग लिने हो । कहिले सबै खर्च उत्पादकले व्यहोर्छ भने कहिले डिलरवाला कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ ।

कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो ।  त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ ।  दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।