विकास वहस

रामकृष्ण पोखरेल–कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोष माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निस्काशनको कार्य किन यति लामो भईराखेको छ ? सामान्यतया कम्पनीहरुमा दुई प्रकारका सेयरधनी हुन्छन् । प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणका लागि भनेर सेयर विभाजन गरिन्छ । तर तामाकोशीको सेयर चार समूहमा विभाजन गरियो । प्रभावित क्षेत्रका जनता, प्रवद्र्धक, प्रवद्र्धक तथा ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ता र सर्बसाधारण गर चार समूहको सेयर संरचना रहने गरि कम्पनी अगाडि बढेको छ । प्रवद्र्धक र ऋणदाताका कर्मचारी तथा बचतकर्ताले सेयर पाईसके । अब प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनतालाई सेयर दिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । जुन प्रकारको शेयरको संरचना बन्यो त्यसअनुसार सेयर निश्कासन प्रक्रिया लामो भएपछि समय पनि बढि लाग्ने नै लाग्यो । प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनताका लागि कहिलेसम्म सेयर निश्काशन गरिदैछ ? सर्वसाधारणका लागि सेयरछुट्याइएको मात्रै छ । वितरणको गृहकार्य गरिएको छैन । दोलखाबासीका लागि छुट्र्याइको १० प्रतिशत शेयरको आव्हान पत्र माघमै निकालेका थियौं । विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । अब परियोजनाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने टुगो लगाउँछ । धितोपत्र बोर्डसँग थप छलफल गरेर प्रक्रियाँ अघि बढाउँछौं । सर्वसाधारणको सेयर कुन चाँही पहिलो हुन्छ भन्न सकिन्न । दोलखाबासी र सर्बसाधारणको लागि एकै पटक सेयर निश्काशन हुन सक्दैन ? पहिला धितोपत्र बोर्डले विवरण पत्रका दुई भाग छुट्याईदिएको रहेछ । अब फेरि स्विकृति लिएर आव्हान पत्र जारी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले प्राथमिकता प्राप्त शेयरका रुपमा दोलखा जिल्लाबासीको सेयर बाँढ्ने क्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । दुबै क्षेत्रलाई एकै पटक बाँढ्न सकिन्छ । तामाकोशीको शेयरमा सत्ताधारीले अग्राधिकार पाएका हुन ? ऋण दिनेले शेयरमा पनि अग्राधिकार लिन पाउँछ ? यो अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले यसमा थप बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । भूकम्पका कारण तामाकोशी आयोजनाको निर्माण समयअवधी र लागत कति बढ्ने देखियो ? यसबारेमा अपर तामाकोशी परियोजना आफैंले गरिरहेको छ । उहाँहरुसँगको छलफलका क्रममा केहि क्षति भएको विवरण आएको छ । क्षतिको एकिन विवरण परियोजनाले पनि तयार पारिसकेको छैन । विवरण संकलनकै क्रममा रहेको जानकारी पाएको छु । भूकम्पका कारण समय र लागत केहि बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । तर कति समय बढ्छ र लागत कति बढ्छ भनेर एकिन भैसकेको छैन । मुख्य गरि पहुँच मार्ग र ड्याममा केहि क्षति पुगेको छ । भूकम्प प्रभावित पुँजीबजारको उद्धार गर्न बास्केट फण्ड बनाउने कुरा आयो, यसको तयारी कहाँ पुग्यो ? बैशाख १२ गते भूकम्प गयो । तर हामीले त्यसभन्दा अगाडि नै बास्केट फण्ड बनाउने तयारी गरेका थियौं । २०४७ सालमा आएको नागरिक लगानी कोष ऐनमै लगानी कोषले मार्केट मेकरका रुपमा काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर हामीले गत फागुनमै अध्ययन गरिसकेका थियौं । त्यतिखेराको प्रयासलाई अगाडि बढाउन भूकम्पले थप दवाव सिर्जना गरेको छ । नेपालको पुँजी बजार करिब १० खर्ब रुपैयाँको छ । यो साईजको बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चडाव रोक्न र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न कम्तिमा पनि पुँजी बजारको पाँचदेखि १० प्रतिशतको फण्ड आवश्यक छ । पँुजी बजारको पाँच प्रतिशत बराबरको बास्केट फण्ड तयार गर्ने हो भने पनि ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीन प्रतिशत मात्रको कोष बनाउने हो भने पनि ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । यति ठूलो रकम नागरिक लगानी कोषले मात्र राख्न सक्दैन । त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरुलाई बास्केट फण्डमा सहभागि गर्न सकिन्छ । अर्बौ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका अन्य सरकारी निकायलाई पनि यसमा सहभागि गराउन सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषले धितोपत्रको व्यवसायी र मार्केट मेकरको काम दुबै गर्न सक्छ । हामीले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं । मार्केट मेकरको अभ्यास यसअघि किन नगर्नु भएको ? नेपालमा पहिलो पटक मार्केट मेकरको अधिकार पाएको नागरिक लगानी कोषले नै हो । बजार निर्माताका रुपमा सहायक कम्पनी खडा गर्न सक्ने सुबिधा छ हामीलाई । तर कानुनले दिएको अधिकारलाई पनि यसअघि प्रयोग गर्न नसकेको नै हो । अब सहायक कम्पनी खडा गर्ने कि यसै भित्रै संरचना बनाएर जाने भन्नबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । बजारमा निर्माताको भूमिका के के हुन्छन ? बिभिन्न कम्पनीका शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्न बजार मेकरले काम गर्ने हो । शेयरमा पर्न सक्ने प्रभावलाई रोकेर किनबेचलाई सुनिश्चित गर्ने काम मार्केट मेकरले गर्छ । तल झर्यो भने किन्ने काम गर्छ भने अनावश्यक रुपमा माथि जाने प्रक्रियालाई पनि रोक्छ । प्रारम्भिक मोडल यहि नै हो । नेपालमा अरु कसैले पनि मार्केट मेकरको अभ्यास नगरेकाले यसको विस्तृत मोडालिटी हामी तयार गर्दैछौं । शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्नु बजार मेकरको मूख्य भूमिका हो भन्नु भयो । खुल्ला बजार माथि हस्तक्षेप गर्ने औचार हो यो ? होइन, यो हस्तक्षेप हुँदै होइन । बजार निर्माताका काम भनेको बजारमा एक्कासी हुन सक्ने उतारचढावलाई रोक्नु हो । हामीले बजारलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने, सुरक्षित गर्ने हो । बिक्री नभएका संस्थाहरुको सेयर किनबेच गरेर कारोबार रकम बढाउने काम पनि यसले गर्छ । जुन कम्पनीको सेयर किनबेच नै हुँदैन, त्यतिवेला मार्केट मेकरले कसरी काम गर्न सक्छ ? नागरिक लगानी कोषले पहिलो पटक पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना तयार गर्दैछ । हाम्रा चुनौती र अवसरको खोजी त्यसमा हुनेछ । यी सबै प्रश्नहरुको निदान त्यसमै हुनेछ । कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा पनि त्यसमै बिशेष व्यवस्था गरिनेछ । हामीलाई पुँजी बजारका लागि दक्ष परामर्श दिने सुबिधा पनि ऐनले दिएको छ । त्यसरी सेयर फ्रिज भएका कम्पनीहरुलाई समेत दक्ष परामर्श समेत उपलब्ध गराउँछौं । ‘मसँग नयाँ योजना छ, मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ’ भनेर अर्थमन्त्रालय पटक पटक गईरहनुहुन्छ रे, त्यो योजना के हो ? म मन्त्रालयले गएको गयै गर्छु भन्ने कुरा गलत हो । काम बिशेष मन्त्रालय जान्छु । पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । त्यसमा हाम्रो हैसियत के हो ? सम्भवना के हो ? भन्ने खोज्ने छौं । आगामी दिनमा कोष कुन दिशामा जान्छ र कुन कुन व्यावसाय गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा खोजिन्छ । हामीले संस्थागत संरचना तयार पारेका छौं । अब बजारमा जानुछ । व्यवसाय विस्तार गर्नुछ । वास्तवमा नागरिक लागानी कोषको भर्टिकल ग्रोथ भएको छ, त्यसको होरिजेन्टर एक्सपान्सन भएकै छैन । कोषको होरिजेन्टर एक्सपान्सन गर्ने दिशामा हामीले काम थालेका छौं । कोषले बचत, लगानी र पुँजी बजारमा काम गर्नु पर्ने हो । हामी सीमित दायरामा काम गरिरहेका छौं । शहरबाट अघि बढेर ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्छ, त्यो योजना आउँछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुको पुँजीलाई समेटेर पुँजी बजारमा लगानी बढाउने काम गर्न सक्छ । उत्पादन मुलुक परियोजनाहरुमा लागनी गरे कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा योगदान बढाउने र रोजगारी श्रृजना पनि गराउने योजना पनि आउँछ । हामीले लगानी गरेका क्षेत्रहरुले जीडीपीमा पुग्ने योगदानको हिस्सा बनाउन सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामी माइक्रो लेभलसम्म मात्रै पुगेका छौं अब म्याक्रो लेभलसम्म पुगेर काम गर्छाै । जीडीपीमा योगदान बढाउने चाहाना राख्ने नागरिक लगानी कोषको लागानी गर्न सक्ने क्षमता कति हो ? कोषमा औषत बार्षिक १० अर्ब निक्षेप बढिरहेको छ । असारसम्ममा हेर्ने हो भने हामीसँग ६३ अर्ब बचत छ । हामीले त्यो सबै पैसा लगानी गर्न सक्छौं । यो मध्ये अधिकांश रकम बैंकमा डिपोजिट गरिएको छ । दिगो आम्दानी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा सघाउने पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाै । कोषले नागरिकसँग बचत जम्मा गरेर बैंकमा जम्मा गर्नै र व्याजमा मार्जिन खाने मात्र काम गरेको आरोप यस संस्थालाई लाग्दै आएको छ, किन यस्तो भयो ? त्यसैले हामी अत्याधिक आम्दानी हुने लगानीका क्षेत्रको तिब्र खोजीमा छौं । पुँजी बजारमा हामी डिलरका रुपमा र मार्केट मेकरका रुपमा पनि जाँदैछौं । यसले नै कारोबार बढाएर जीडीपीमा योगदान बढाउँछ । कोषले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? कोषमा जम्मा भएको बचत मध्ये ६४ प्रतिशत बैंकहरुमा मुद्दती खातामा जम्मो भएको छ । करिब २५ प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । १० प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी भएको छ । निक्षेपमा व्याज कति आउँछ ? फागुनपछि सात प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजमा डिपोजिट गरेका छौं । बचतकर्तालाई नै ७ प्रतिशत रिटर्न ग्यारेण्टी गरेका छौं । अपरेशन कष्ट शुन्य दशमलब १५ प्रतिशत मात्रै छ । कष्ट अफ फण्ड ७.२५ पुगेको छ । त्यसैले अब दीर्घकालिन आम्दानीका क्षेत्रमा लगानी नगरी सुखै छैन । पाँच बर्ष भित्रमा मुद्दती निक्षेप ३५ प्रतिशतमा झार्ने, ६५ प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो ? बास्केट फण्डमा अलि ठूलो लगानी हाम्रो हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार, उर्जाका परियोजना र विमानस्थलहरुको निर्माणमा पनि लगानी गर्न सक्छौं । दीर्घकालिन योजनामा यी सबै कुरा उल्लेख गरेका छौं । आगामी तीन चार बर्षमा ठूलो फड्को मार्छाै । कोषको चालु आर्थिक बर्षमा नाफा कस्तो होला ? हाम्रो ठूलो रकम डिपोजिटमा रहेको छ, लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकेकाले समस्या आएको हो । विगत भन्दा धेरै नाफा कमाउने अवस्था देखेको छैन अहिले । हाइड्रोमा लगानी कति हो ? अहिलेसम्म अपर तामाकोशीमा मात्र हो । नेपालमा लगानीको सबै भन्दा राम्रो ठाउँ भनेको हाईड्रो नै हो । कोशीको पहिरो र भूकम्पपछि केहि त्रास उत्पन्न भएको छ । यद्यपि प्रबिधिका क्षेत्रमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । नयाँ प्रबिधि भित्र्याएर अघि बढ्न सक्दा उर्जाको विकासमा गति आउँछ । भूकम्पले क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान तथा पुनःनिर्माणमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सकिदैन ? सकिन्छ । हामी नेपाल सरकारले जारी गर्ने विकास ऋण पत्र किन्छौं । सरकारले जारी गर्न ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कोषलाई लाभ छैन । कोषमा जम्मा हुने रकमको लागत ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर ऋणपत्रको व्याज ५ प्रतिशत पनि छैन । तैपनि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।

रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ? हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ । कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन । महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ? महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ । एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ? जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन । राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ? सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ? बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् । कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन । २२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् । यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं । डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ? भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं । भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ? सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् । ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ? भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ । त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ? ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् । भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ? सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन । दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ? हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं । नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ? राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ । १६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्व सचिव किशोर थापा अर्किटेक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेर लामो समय काम गर्नु भएको थियो । स्पष्ट विचार राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खरो रुपमा उत्रने स्वभाव भएका थापा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सल्लाहकारको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा पुननिर्माण र नवनिर्माणको क्रममा सरकारले पनि उहाँसँगको विज्ञता प्रयोग गर्दै छ । यसैक्रममा हामीले पनि उहाँसँग पुननिर्माणका बारेमा केन्द्रीत गरि गरेको विकास वहस यस अंकमा । किशोर-थापा-सल्लाकार, राष्ट्रिय योजना आयोग भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको पुननिर्माण तथा नवनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?  प्रत्येक नेपालीका लागि एउटा बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्किएका घरहरुको निर्माणले मात्रै हुँदैन, घरबार बिहिन नेपालीहरुका लागि थप घरहरुको पनि निर्माण आवश्यक छ । साथै, व्यवस्थीत बस्ती निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सगसँगै लैजानुपर्छ । पूर्वाधारको कमीले अहिले नै राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भोग्नु प¥यो । अरु धेरै गर्न नसके पनि बस्ती बस्तीमा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकी हेल्थपोष्टको निर्माण आवश्यक छ । हामीले पुननिर्माण मात्रै होइन नवनिर्माण गर्नुपर्छ । पुननिर्माण भनेको भत्केका संरचनाहरुको निर्माण हो । हामीले त नव निर्माण पनि सँगै गर्नु आवश्यक छ । जनताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । विद्यमान वस्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । बस्न लायक क्षेत्रका बस्तीहरुमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, सडक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्का भनेको गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार सेवा, विद्युत जस्ता विकासका आधारभुत संरचनाहरुको विकास गरेर मात्रै बस्तीहरु सार्न सकिन्छ । यी सबै संरचनाहरुको विकासका लागि पहिले ठोस योजना निर्माण आवश्यक छ । यी संरचनाको विकास सरकारले गरेपछि जनता आफैंले घर बनाउँछन । सरकारले मापदण्ड अनुसार परिवार आफैंले सुरक्षित घर बनाउँछ । सरकारले पहिलेका भन्दा कमसल घर बनाउन त पक्कै पनि सहुलियत÷सुबिधा दिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिएपछि जनताले नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्छ । जनताले स्वेच्छिक रुपमा बसाई सराई गर्न चाहिरहेका छन्, सरकारले कसरी समेट्छ ? देशका कुनै पनि भागमा बसाईसराई गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत उसले पाउँछ तर सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ । नक्सापासको काम असार मसान्तसम्म रोकिएको छ, घर बनाउने क्षमता भएका मानिसहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् नि ? सरकार उद्धार र राहतको अन्तिम चरणमा छ । अब प्रारम्भिक पुनरुत्थानको कार्य शुरुहुन्छ । यतिबेला जनजीवनलाई समान्यीकरण गर्ने र क्षतिको आंकलन र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । यति भैसकेपछि दीर्घकालिन योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नव निर्माणको योजना भनेको क्षतिको मूल्यांकन पछि नै गर्ने हो । सरकारले आवश्यक नीति बनाउँछ र त्यहि अनुसार सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गर्छन । चार पाँच महिनाको समयमा पुनःनिर्माणको ठोस योजना बनिसक्छ अनि मात्रै दीर्घकालिन अभियान अघि बढ्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माण गर्ने घोषणा भएका छन् । सरकार र गैर सरकारी भवन निर्माणका योजनाका बीचमा कसरी समन्वय हुन्छ ? गैर सरकारी निकायले बनाउने भवनहरु अस्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ । दीर्घकालिन भवनहरु जनताले आफैं बनाउनु पर्छ र त्यसमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएकै हुनुपर्छ । घरधनी वा उपभोक्ताहरुको समुह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । एकल महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै भएका ठाउँमा त्यसले कामगर्छ । स्थानीय शिप र प्रविधिमा आधारित सुरक्षित घर बनाउनुको विकल्प छैन । बाहिरीयाहरुले आएर म जनताका घर बनाईदिन्छु भन्दैमा हामी बनाउन दिँदैनौं । गैर सरकारी निकायहरुले बनाईदिने भनेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीहरु हो । व्यक्तिको घर बनाउने अधिकारी गैर सरकारी निकायालाई दिँदैनौं । बाहिरको मान्छले आएर जनताको घर बनाईदिन्छु भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न छुट दिदैन । गैरसरकारी निकायबाट सवा लाख घर बनाइदिने प्रतिवद्धता आएको छ, के ती सबै अस्थायी हुनेछन् कि स्थायी पनि हुनेछन् ? अहिलेसम्म गैर सरकारी निकायले जति घर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ती सबै अस्थायी आवास हुनेछ । उनीहरुले पालमा बसेका जनतालाई झरि कटाउने भवनमा सार्ने हो । झरी, हुरी र परकम्पनबाट बचाउने अल्पकालिन संरचना मात्रै हुन् । स्थायी बसोबासका लागि भान्छा, बैठक, पाहुना कोठादेखि गाउँघरमा त गाईगोठको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई त्यसको योजना बनाउन समय लाग्छ, सरकारलाई रकमको जोहो गर्न पनि समय लाग्छ । हामी सहयोगका नाममा हाम्रो समाजमा विभेद खडा गर्न चाहादैनौं । हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा विभेद श्रृजना गराउन सकिन्न । आफूलाई मन पराउने ठाउँमा घर बनाउन दिदैनौं । भूकम्प पीडितहरुमा पनि धनी र गरिबको विभेद सुरु हुन्छ यस्तो कामले । हामीले यस्तो खालको विभेदलाई रोक्छौं । भूकम्प पीडितलाई कोही सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ भने कोहि गरिब बन्ने अवस्था हुन्छ । हामी त्यसो हुन दिँदैनौं । गैर सरकारी तहबाट घर बनाईदिएका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत पाउने कि नपाउने ? गैर सरकारी निकायले घर बनाईदिएको छ भने उसले थप १५ हजार रुपैयाँ वा अन्य राहत पाउँदैन । सरकारले १५ हजार दिईरहेको छ उसको घर अरुले बनाईदिनु हुन्न । गैर सरकारी निकायले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो । सभासद वा राजनीतिक दल वा अन्य संघ संस्थाले घर बनाईदिएको भएपनि त्यो राज्यले नै गरेको हो । एउटै व्यक्तिले दुईवटा सहयोग पाउँदैन । व्यवस्थित शहर विकासको योजना बनिसकेको हो ? हामीले पोष्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्टको अध्ययन गरिरहेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आईसकेपछि व्यवस्थित शहर विकासको ठोस रोडम्याप आउँछ । विवरण आईसकेपछि मात्रै विज्ञहरुसँगको परामर्श मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछौं । एक हप्ता भित्रै क्षतिको एकिन विवरण आउँछ । क्षतिको विवरण संकलनका आधारहरु के के हुन ? गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांक, २०६८ सालको जनगणना, तथ्यांक विभागको सर्भे र सरकारले गाउँ गाउँमा पठाएका कर्मचारीहरुको रिपोर्टका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरेर क्षतिको विवरण तयार पारिन्छ । भूकम्पले पुर्याएको देखिने भौतिक क्षति मात्रै नोक्सानको रुपमा गणना हुन्छ कि भूकम्पका कारण त्यसपछि हुने व्यवसायिक वा आर्थिक क्षतिको पनि गणना हुन्छ ? भौतिक क्षति मात्रै होइन, आर्थिक क्षतिको पनि विश्लेषण हुन्छ । भूकम्पले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । ती सबैले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । भूकम्पले १४ हजार सरकारी भवनहरु भत्किएका छन्, सरकारले नै बनाएका भवनहरु पनि किन यस्तो कमजोर ? मुख्य कुरो हाम्रा विद्यालयहरु धेरै भत्किएका छन् । विद्यालयहरु धेरै जस्तो समुदायले नै बनाएका छन् । त्यसमा सरकारले पछि केहि पैसा थप लगानी गरेर अपग्रेड गरेको मात्रै हो । समुदायले आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुुसार बनाएका हुन्छन । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य चौकीहरु पनि धेरै समुदाय आफैंले बनाएको देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधानका आधारमा बनाईएका हुनाले अलि बढि क्षति भएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वाञ्चलका विद्यालयहरु सरकारले बनाएको थियो । ती विद्यालयरुमा क्षति कम भएको छ । भवनहरुको पनि निश्चित आयु हुन्छ हामीले त्यसको ख्याल गरेनौं । जिल्ला सदरमुकामका सरकारी भवन पनि त भत्केका छन ? सदरमुकाममा पनि जथाभावी बनाईएका भवनहरु भत्केका छन् । राणाहरुले बनाएका दरबारहरुमा पनि हाम्रा कार्यालयहरु थिए । भाडामा घर लिएर पनि सञ्चालन भएकै थिए । तीनै भवनहरु भत्केका हुन । कतिपय अवस्थामा नियम विपरिद तला थपिएका घरहरु पनि भत्केका छन । सबैले आफ्नो कार्यालय आफैंले बनाउने चलन छ । यो देशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जनस्वास्थ्यका हाकिमसम्मले प्राविधिकको सहयोगविना कार्यलय बनाउँछन् । अस्पतालको डाक्टरले पनि आफ्नो भवन आफैं बनाउँछ भने कृषिको हाकिमले पनि आफैं अफिसको भवन बनाउँछ । प्राविधिकको सहयोगविना बनेका घरहरु भत्केको छन् । एउटा घरको आयु कति हो ? एउटा आवासिय घरको आयु भनेको २५ बर्ष हो । सार्वजनिक भवनको भवन भनेको ७० बर्षसम्मको हुनुपर्छ । निजी घर बनाउने विधि र सार्वजनिक भवन बनाउने विधिमा निकै फरक हुन्छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, अवको पुननिर्माण गर्दा के गरिन्छ ? व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पनि सहजता ल्याउँछ । सरकारको नीति भनेको जिल्ला सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने नै छ । तर सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा राख्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनसक्छ । जमिनको स्वामित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो सरकारले जमिनमा व्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ ? नेपालमा जग्गा प्राप्ति साह्रै जटिल छ । हाम्रो व्यवस्थाले जमिनमा सरकारलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यले एक हजार जनाको हितका लागि काम थालेको छ भने एक जनाले अघि सारेको मुद्दाले सारा प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिन्छ । त्यसकारण जग्गामा सरलीकृत नगरी नयाँ बस्ती विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्रको विकास गर्न पनि कठिन छ । नेपाल संसारकै एक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सरकारले सहज ढंगले जमिन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिमा जमिन प्राप्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले पनि त्यहि क्षेत्रबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । योजना आयोगले पेश गरेको पुननिर्माण आयोगको संरचना समानान्तर सत्ता जस्तो छ नि ? पुननिर्माण आयोग यस्तै हुने भन्ने प्रष्ट अझै भएको छैन । विभिन्न विचारहरु आएका छन् । हामीले फाईनल प्रोजेक्ट बनाईसकेका छैनौं । केन्द्रमा नीतिगत निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र जिल्लास्तरमा एउटा कार्यालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी प्र्रशासन, नागरिक समाज, गैर सरकारी कार्यालय, विदेशी निकायसँग आवश्यक समन्वय र परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन्छ । प्रस्तावित पुननिर्माण संयन्त्रको संरचना परिचालनका लागि कति खर्च लाग्छ ? जिल्लामा समन्वय केन्द्रमा मात्रै स्थापित हुने हो । त्यो एउटा फोकल पोइन्टका रुपमा रहन्छ । काम त सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हो । जिल्लामा रहेको कार्यालयले त्यसको समन्वय मात्रै गर्ने हो । जिल्लाबाट आर्थिक प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ । पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ ? हामी ऐतिहासक संरचनाहरु भत्किँदै बन्दै आएका छन् । भूकम्प पनि पटक पटक आएको छ र त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउँदै आएको पनि छ । तर प्रत्येक पुस्ताले भत्केका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ । हामी पनि तीनलाई पुरानो भन्दा झन बलियो संरचना बनाउन सक्छौं । हामीसँग त्यस्ता कालिगढ पनि छन् र इच्छाशक्ति पनि छ । हामी गर्छाै ।