विकास वहस

उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? संसदको वातावरण समितिको २०७१ भदौ नौ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विज्ञान प्रबिधि तथा वातावरण मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन मुताविक २०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिएको हो र विभागले आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिईरहेको छ । विभागले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोला देशैभर प्रयोग गर्न नपाउने नियम कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अब नयाँ वर्षदेखि उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं । त्यसका लागि विभागले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । राजधानीलाई ३० माईक्रोनको झोला मुक्त बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा यस्ता झोला  उत्पादकलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ? बैशाख १ गते भन्दा अगाडि उत्पादित झोलाहरुको व्यवस्थापन, उद्योगीलाई विकल्प दिने कुराका लागि पनि उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिले प्लाष्टिक झोला उद्योगीहरुलाई समेत बोलाएर पटक पटक छलफल गरेको थियो । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेर ३० माइक्रोनको व्यवस्था गरिएको हो र खाद्यान्न बोक्ने झोलामा दुधिलोको ठाउँमा प्राकृतिक कलरको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका पनि छौं । प्लाष्टिक झोला उद्योगलाई अन्य झोला उद्योगका रुपमा रुपान्तरण गराउने, उपत्यकामा उत्पादन गरेर बाहिर लैजान पाईने कि नपाईने ? जस्ता पक्षहरुमा व्यापक बहस र छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुलाई समेत मार नपार्ने गरि काम अघि बढाईरहेका छौं । उपभोक्ताहरुमा समेत व्यापक जनचेतना बढाउने काम भैरहेको छ । समय एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलेको देखिदैन नि ? पहिलो चरणमा हामीले उत्पादकसँग सम्वन्धित काम गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा व्यापार नियन्त्रणतर्फ काम भईराखेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका तीन सय किलो झोला जफत गरिएको थियो । ती बिक्रेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तेस्रो चरणमा अब उपभोक्ता माझ सन्देश लैजानका लागि हामीले विशेष टोली नै खटाएका छौं । उहाँहरुले व्यापक मात्रामा सन्देश बाढिरहनु भएको छ । पोष्टर, पम्प्लेट, पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुमा विज्ञापन गर्दैछौं । चोक चोकमा डिस्प्ले एड राख्छौं । जनतालाई सचेत पार्छौ । हामीले यो अभियानलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ । प्लाष्टिक झोलालाई निषेध गर्ने अभियान सफल होला त ? विगत ४० बर्षमा राजधानीमा प्लाष्टिक झोलाको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने बाग्मती, बिष्णुमती र डम्पीङसाईटमा जाँदा थाहा हुन्छ । यसको पुनः प्रयोग गरियो न व्यवस्थापन नै । बाग्मतीको सफाईका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिएको छ । जाडोमा मानिसहरुले यसैलाई बाल्ने गरेका छन् । यसबाट निष्कने डायोक्सीन तथा फ्युरानले मानव जीवन र वातावरणमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा प्लाष्टिकलाई नै लिने गरिएको छ । सबैले मान्ने कानून नै हो । धेरै मान्छेलाई यो अप्रिय निर्णय लाग्न सक्छ तर यसलाई निषेध गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाबासीको सभ्यता जोगाउन पनि प्लाष्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा नगरि हुँदैन । उद्योगीहरुलाई उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा विकल्प उपलब्ध गराईन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन । दिगो विकाससँग जोडिएको वातावरण संरक्षणका लागि विभागले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? पक्कै पनि विभागले दिगो विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन वातावरण जोगाउन लागि पर्ने नै हो । मुलरुपमा विभागले माटो, पानी, वायु र ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न बिशेष महत्वका साथ काम गर्दै आएको छ । माटोको प्रदुषणलाई रोक्न प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौं । पानीको प्रदुषणलाई रोक्न विषाधी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न सवारी साधनहरुको ध्वनी नियन्त्रण गर्ने, वायुको प्रदुषणलाई रोक्न उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । वायु प्रदुषणलाई रोक्न पछिल्लो एक अध्ययन ५४ स्थानमा प्रदुषण मापन केन्द्र जडान गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यो भन्दा पहिले जम्मा छ वटा मापन स्टेशन थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् । ती केन्द्रका तथ्यांक अनुसार पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदुषण अत्याधिक देखाएको छ । यसपालिको अध्ययनले शहरी क्षेत्रको प्रदुषण नाप्ने केन्द्र, दोश्रो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका क्षेत्रमा र तेश्रो चाँही चीन तथा भारतको सीमा नजिकका उद्योगहरुबाट आउने प्रदुषण मापन केन्द्र आवश्यक छ । लुम्बिनीमा सल्फर डाईअक्साइडका कारण अशोक स्तम्भ र मायादेवी मन्दिरमा त्यसको असर देखिन थालेको रिपोर्टहरु पनि आएका छन् । भारतका इँटा भट्टाबाट आएको वायु प्रदुषण मापन गर्न चितवनको इच्छाकामना डाँडामा पनि स्टेशन राख्ने तयारी गर्दैछौं । आवश्यकता धेरै देखियो विभागको प्राविधिक अवस्था के हो ? वातावरण विभाग पूर्णतः प्राविधिक उपकरण जनशक्तिले भरिपूणै हुनुपर्ने निकाय हो । तर हामीसँग न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ न त प्रबिधि नै छ । विभाग स्थापना भएको पनि भर्खर दुई वर्ष भयो । दशैंपछि मात्रै आठ जना वातावरणविदहरु नियुक्त गरिएको छ । उपकरण चलाउन प्रविधिक नै चाहिन्छ । अहिले एक जना विज्ञले तीनवटा अञ्चल हेरिरहेको अवस्था हो । विभागमा जम्मा ४० वटा दरबन्दी छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । मातहतका निकाय छैनन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । आफ्ना निकाय नभएपछि उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीमा समितिले भने झै कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न किन ढिला गरेको ? पहिला हामीले मर्जरको प्रयास ग¥यौं । त्यो सफल नभएपछि हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छौं । अहिले जारी गर्न लागेको हकप्रद अन्र्तगतको रकम संस्थापकहरुले हालिसकेका छन् । अब सर्वसाधारणमा जारी गरेपछि यस आर्थिक वर्षभित्र हाम्रो चुक्तापुँजी २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यसपछि क्रमशः पूँजी वृद्धि गर्दै चुक्तापूँजी ५० करोड पु¥याउने छौं । चुक्तापुँजी ५० करोड पु¥याउन यो हकप्रद पछि पुन बोनस तथा हकप्रद जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मर्जरको सम्भावना सकिएको हो ? तत्काललाई मर्जरको सम्भावना छैन् । यदी चुक्तापुँजी ५० करोडबाट पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेपनि मर्जरको बाटो रोज्नु हुन्न ? हुनतः पछिल्लो समय प्रस्तावित मस्यौदाले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तपूँजी बढाउन लगाउने तर नतोक्ने खबर आएका छन् । कम्पनीहरुको क्षेत्र बिस्तार हुँदै जाँदा अवश्य नै चुक्तापुँजी पनि बढाउदै लानुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने पनि बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजिसन भइनै रहेको छ । वित्तीय बजारमा मर्जर र एक्विजेशन नयाँ कुरा होइन । मर्जर र एक्विजिशनले संस्थालाई नै बलियो बनाउँछ । एकपटक मर्जर भएन भन्दैमा यो प्रक्रियाबाटै हामी अलगियौं भन्ने होइन । मर्जर ‘इकोनोमिक डाइनामिज्म’मा स्वभाविक कुरा हो । हामी जहिलेपनि ‘ओपन’ छौं । यो सम्भावना र अवसर पनि हो । कुनै बेला कम्पनीको सबै पक्षलाई राम्रो हुन्छ भने मर्जरमा जान सकिन्छ । बन्देज नै भन्ने होइन । मर्जर समयको माग हो, जुन बेला समयको माग हुन्छ, सही पार्टनर भेटिन्छ, मर्जर भइहाल्छ । हाम्रो क्षेत्रमा मर्जरको लागि त्यति धेरै समस्या पनि हुदैन । मात्र कम्पनीहरुबीचको अवसर र चुनौती फरक हुने हो । त्यो समयले बताउने कुरा हो । हकप्रद सेयर कहिलेबाट जारी हुन्छ, कत्तिको सहभागिता हुने देख्नुहुन्छ ? हामीले चैत आठ गते आवहान पत्र निष्कासन गर्ने भएका छौं । दोस्रो बजारमा हेर्नुभयो भने हाम्रो कम्पनी प्रति लगानीकर्ताको झुकाव राम्रो छ । त्यसैले यो निष्कासनमा सबै लगानीकर्ताहरुले सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कसैले जानकारी नपाएको कारण केहीको आवेदन नपर्नसक्ला । जानकारी पाउने सबै सेयरधनीले नै हकप्रद सेयर लिने हाम्रो विश्वास छ । चुक्तापुँजी बढेसंगै व्यवसाय बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना के के बनाउनु भएको छ ? हामी अहिले शाखा बिस्तारमा लागेका छौं । अहिले हाम्रो १३ वटा शाखा सञ्चालनमा छ । शाखा कति संख्यामा वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । हामीले लगानीको क्षेत्र अनुसार सन्तुलित ढंगले लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिले वृद्धिदर ४० प्रतिशतमा रहेको छ । यो वृद्धि चालु आवको अन्त्यसम्म पनि कायम राख्ने गरि कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? चालु आवको दोस्रो त्रैमाशमा हाम्रो नाफा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ । हाम्रो प्रगति त्यसले पनि देखाउँछ । यस वर्षमा भने हाम्रो साढे छ करोड नाफा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हामीले सन्तुलित रुपमा विकास गर्नु पक्ष भन्ने मान्यता राखेकोले हाम्रो अवस्था दीर्घकालसम्म प्रगतिशील नै हुने छ । बीमा व्यवसाय स्वथ्य वातावरणमा गर्नुपर्छ र दीगोपना हुनु पर्छ भन्ने विश्वासमा हामी अगाडी बढिरहेका छौं । हाम्रो बिगत तीन बर्षदेखि नाफा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । लगभग तीन बर्षदेखि हाम्रो कम्पनीको वृद्धि ४० प्रतिशतको दरमा भइरहेको छ । कम्पनी ठूलो हुँदै जाँदा नाफाको वृद्धिदर भने घट्दै जान्छ, यो स्थापित सिद्धान्त नै हो । तर नाफा नै घट्ने भन्ने होइन । नाफा र वृद्धि बढ्न भने रोकिदैन । तपाईहरुको कम्पनीको नाफामा प्रभाव पर्ने गरेर मेडिकल इन्स्योरेन्समा उच्च दाबी पर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछ , दाबी किन उच्च भएको हो ? मेडिकल इन्स्योरेन्समा खर्च बढ्दै गइरहेको छ । हामी कहाँ १० औं/१५ औं वर्षदेखिका ग्राहकहरु छन् । पुरानो ग्राहकहरुबाट आउने प्रिमियमको तुलनामा मेडिकल खर्च बढेको कारणले यस्तो ‘मिस म्याच’ देखिएको हो । यही कारण हामीले अहिले क्रमिक रुपमा मेडिकल इन्स्योरेन्सको प्रिमियम शुल्क पनि बढाउँदै लगिरहेका छौं । यसले गर्दा लागत र आम्दानीबीच सन्तुलन बन्दै गएको छ । तपाईहरुको क्षेत्रगत लगानी कस्तो छ ? हाम्रो अग्नि बीमा, मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ, एभिएशन सबैमा सन्तुलित नै छ । गत बर्ष हाम्रो मोटर बीमाको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको थियो । बिगत दुई बर्ष अगाडी हाम्रो मोटर बीमामा खासै लगानी थिएन । त्यसमा भने वृद्धि भएको हो । तरपनि मोटरमा कम नै छ । अग्निमा हाम्रो लगानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । तपाईहरुको प्रिमियम रिटेन्सन रेसियो बजारको औसतभन्दा कम रहेको छ । यसले पनि नाफामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ, किन हो ? अन्य कम्पनीहरुको मोटर सेग्मेन्टमा ५० देखि ६० प्रतिशत लगानी छ । यसले गर्दा उनीहरुको ग्रस प्रिमियम रिटेन्सन बढि छ । तर उनीहरुको तुलनामा हाम्रो अग्नि, मरिन, इन्जिनियरिङमा लगानी बढि भएकोले गर्दा पुनर्बीमामा बढि रकम जाने गरेको छ । यसले गर्दा प्रिमियमको धेरै हिस्सा रकम सञ्चित हुन पाउँदैन र पुनर्बीमा कम्पनीमा जान्छ । त्यसैले अनुपात कम भएको हो । हाम्रो सञ्जाल नै सानो भएकोले पनि मोटर बीमा बढ्न नसकेको हो । बीमा बजारमा मोटर बीमाको हिस्सा तुलनात्मक रुपमा अन्यभन्दा बढि रहेकोले हामीले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं । तर हाम्रो बजार हिस्साको सन्तुलनलाई भने बिगार्दैनौं । बीमा कम्पनीहरुले लगानी विविधिकरण गर्न सकेका छैनन् । तपाईहरुले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउँने सोच बनाउनु भएको छ ? अहिले नेपालका बिभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु इच्छुक छन् । त्यसमा डाइरेक्टर एण्ड अफिसर लायबिलिटिज, प्रोफेशनल इनएबिलिटिज इन्स्योरेन्स सम्बन्धि दायित्व बीमाहरु गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हुन्छ । अहिले भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम पनि बढ्दै छ । हामीले पनि दायित्व सम्बन्धि यस्तै बीमा योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउँन बीमा पुर्व शर्त जस्तो भइसकेको छ । कुनैपनि परियोजनामा बिदेशी लगानी आउने हो भने बीमा गर्नु वहाहरुको आवश्यकता नै हुन्छ । नेपालको पुर्वाधार बिकासको लक्ष्य पुरा गर्न पनि बिदेशी लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले यस्तो दायित्व बीमाको सम्भावना पनि उच्च छ । यो उच्च प्राविधिक बिषय पनि हो । हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा एक्पोजर राम्रो भएकोले यस्ता योजना पनि ल्याउन खोजेका हौं । पुर्वाधार विकासको प्रक्रियामा नै देश अगाडी बढेको छ । त्यसैले यस क्षेत्र सहयोगी बीमा प्रडक्टहरु ल्याउन एक्सपर्टिज खोज्ने वा निर्माण गर्ने, जोखिम बहन क्षमता बढाउने लगायतको काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी थप्ने कम्पनीको सोच छ ? हामी लगानी थप गर्ने सोचमा छौं । बीमा समितिले लगानी गर्न स्वीकृती दिने अधिकत्तम सीमासम्म हामी लगानी गर्ने पक्षमा छौं । हामीले टोकियो, बेलायत, मध्यपुर्वी देशलगायतका कम्पनीहरुबाट पुनर्बीमा सेवा लिदै आएका छौं । यहा स्थापना हुने पुनर्बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत रकम बाहिर जानबाट रोक्छ भन्ने त होइन, तर यही पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा केही न केही पुँजी यही रहने अवस्था आउँछ । पुँजीको विकास गर्न र प्रिमियम रिटेन यही हुने वातावरण बन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको बिकासमा सहयोग पुग्छ । कृषि तथा बाली बीमालाई बाध्यकरी रुपमा लिनु भएको त छैन ? हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा यसरी नै जाँनुपर्छ भन्ने मेरो सोच पनि हो । किनभने नेपालभरी शाखा बिस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई समस्या छ । त्यसैले एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न पायौं भने त्यहाका समस्या, चुनौतीको समाना गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यस्तै एक कम्पनीले एक क्षेत्रमा र अर्काेले अर्काे क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा सबै भुभागका ग्राहकले सेवा पाउँछन । नत्र पहुँच पु¥याउन सहज हुने क्षेत्रमा मात्र सबै केन्द्रीत हुने र अन्य क्षेत्रकाले सेवा नै नपाउँने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

  सुरेन्द्र पाण्डेपूर्व अर्थमन्त्री [divider] आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ र वैदेशिक व्यापार घाटा सात खर्ब पुग्दैछ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो कुरो, नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटेको छैन्, माग मात्रै बढेको हो । आन्तरिक उत्पादन स्थिर रहँदा पनि माग बढ्न सक्छ । जब मान्छे धनी हुन थाल्छ अनि उसलाई भेराईटी अर्थात धेरै परिकार चाहिन्छ । गरिब हुँदा घरमा जे पाक्यो त्यहि खाने हो तर धनी भएपछि धेरै परिकार चाहाने मानविय स्वभावका कारण माग बढेको हो । शहरीकरणले मागलाई झनै बढाउँछ । मान्छेले जीवनमा गर्ने भनेको खाने र लाउने नै हो । त्यसपछि उपचार र मनोरञ्जन हो । खाने लगाउने भित्र पनि मनोरञ्जन छिर्दै जान्छ । गरिब हुँदा एकजोरले पुग्ला तर धनी भएपछि राम्रा र धेरै जोर लुगा चाहिन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादनभन्दा मागको वृद्धि धेरै भएकोले बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको हो । कति वर्षपछि नेपालको माग कति बढ्ला ? कति प्रतिशत जनता शहरमा बस्लान् ? कति जनतालाई शहरमा बसाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । कति माग हाम्रो उत्पादनले धान्ला वा कति प्रतिशत आयात गर्नुपर्ला ? कति निर्यात गर्न सकिएला भनेर हामीले कुनै अध्ययन गरेका छैनौ । यी विविध पक्षको अध्ययन गरेर आर्थिक योजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बारे तपाईको सोच के छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल समस्या भनेको बेरोजगारी हो । बेरोजगारीको कारण चाँही न्यून आर्थिक वृद्धि छ । अब रोजगारी सिर्जना र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर लगानी प्रोत्साहित गर्नुुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण आवश्यक छ । कृषिमा बिशेष योजनासहित अनुदान दिनुपर्छ । उदाहरणको लागि काभ्रेमा तरकारी, पाल्पा गुल्मीमा कफी, हुम्ला जुम्लामा स्याउ, इलामका किसानलाई चिया र अलैँचीमा बिशेष सहुलितय दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा जे उत्पादनको सम्भावना बढी छ, उत्पादकत्व बढी छ त्यो क्षेत्रमा त्यही कृषि उपज उत्पादनमा मात्र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाईनुपर्छ । चिया उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्र चियाबाहेक अन्य बस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले राज्यले दिने सुविधा पनि पाउँदैन । यस्तो उत्पादन विशेष क्षेत्रमा सडक, विजुली, गोदाम गृह लगायत आवश्यक पूर्वाधार बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई ऋणको व्याजमा अनुदान, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन सकिन्छ । १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, १६ औं वर्षमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, जमिनको वर्गिकरण पनि जरुरी छ । कुन जमिनमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि जमिन, आवासीय जमिन, औद्योगीक जमिन, वन जमिन, चरन क्षेत्र लगायतका जमिनको विभाजन आवश्यक छ । कृषि जमिनमा अरु काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादनहरुको विशिष्टकरण सुरु, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । कृषिपछि पर्यटन क्षेत्रमा हामीले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म हावा तालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ । सर्बे गरेर १० वटा पर्यटन गन्तब्य पत्ता लगाएर त्यहा विभिन्न सुबिधा घोषणा गर्नुपर्छ । त्यहाँ आधारभूत सुविधा विकास गर्ने र ऋणमा पनि सुबिधा दिनुपर्छ । त्यसका साथै १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उर्जा हो । सरकारले ३० वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाईन बनाउने योजना बनाएको हुँदैन तर लगानीकर्ताको लागि सरकारले दुई वर्षको लाईसेन्स दिएको छ । यो हचुवाको भरमा गरिएको काम हो । सरकारले पाँच वर्ष भित्र ट्रान्समिसन लाईन बनादिने घोषणा गर्दै एक पटकमा १० वटा नदिका लागि लाईसेन्स खोल्नुपर्छ । अर्को चरणमा त्यसरी नै काम गर्दै जानुपर्छ । विदेश निर्यातका लागि कसैले आफैं नयाँ नदि माग्यो भने ट्रान्समिसन समेत आफैं बनाउने सर्त सहित लाईसेन्स दिन सकिन्छ । सडक रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो । नेपाल सरकारले जम्मा सात लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ तर पूर्व पश्चिम राजमार्गले कम्तिमा पनि १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ । त्यसैले पाँच वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाऔं र १० वटा शहर बनाऔं, त्यसले ७५ प्रतिशत जनता शहरमा पुग्छन् । त्यसले धेरै प्रकारको आर्थिक गतिविधिलाई मलजल गर्छ । कृषिको लागि जग्गाको समस्या हट्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भयो । अर्काले लेखेर दिएको पुस्तक पढेर मात्रै केहि हुन्न । ८५ प्रतिशतले साधारण शिक्षा अर्थात आर्टस, कमर्श, शिक्षा अध्ययन गर्छन् । १५ प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्छन् । प्राविधिक पढ्ने १५ प्रतिशतको ९० प्रतिशत रोजगार छन् तर ८५ प्रतिशत साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरु ९० प्रतिशत बेरोजगार छन् । अब साधारण विषयको अध्ययन बन्द गरेर सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । केहि वर्षपछि मात्रै एक जना प्राविधिक तथा एक जनालाई साधारण शिक्षा दिने नीति लिन सकिन्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको नीति लिनु जरुरी छ । मारवाडीहरु राजेष्थानबाट बसाईँ सरेर युपी र दिल्ली आएर जागिर खोजेनन्, धान फलाउन लागेनन्, व्यापारमा लागे । त्यसले उनीहरुलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । तर नेपालीहरु पहाडबाट तराई झरे तर त्यहाँ पनि धान फलाउन थाले । सहर पसे, जागिरमा लागे । विदेश गए, जागिरै खाए । उद्यमशीलता विकास गर्न तिर लागेनन् । हामीले व्यवसायिकता तिर कहिल्यै लागेनौं । एउटा मारवाडीको छोराले जन्मजातै व्यापार सिक्छ, २५ गते भ्याट दिर्नुपर्छ भनेर सिक्छ । मसान्त आयो बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भनेर जानेको छ । असार आयो बुक क्लोज गर्न सिकेको छ । साउन आयो वार्षिक योजना बनाउन सिकेको छ । तर नेपालीले भने चैत लागेपछि मकै छर्ने, असारमा धान रोप्ने बाहेक केही जानेनन् । यति धेरै विकासका मोडलबारे चर्चा गर्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रका बारेमा केहि भन्नु भएन, के नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगको सम्भावना छैन ? हाम्रो देशका उत्पादन मुलक उद्योग भनेको कृषिमा आधारित हुन्छ । जबसम्म कृषिको प्रवद्र्धन हुँदैन तबसम्म नेपालले औद्योगीक विकास गर्न सक्दैन् । मलेसियाबाट ल्याएर कन्टेनरबाट खन्याएर टिनमा हालेर बेच्ने बनस्पति घ्युको हालत हुन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । कृषिको व्यवसायीकरणले नै त्यसका सहायक उद्योगहरुको माग गर्छ । जब कृषि उत्पादनको वृद्धि हुन्छ, तत्काल सबै बजारमा खपत नहुने अवस्था आउँछ, तब भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, निर्यातको चरणमा जान सक्छौं । कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुन थाल्छ र औद्योगीकरण सुरु हुन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुन्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण नै हाम्रो लागि उत्तम हो । टाटा, डांगोटे, रिलायन्स लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा उद्योग चलाउने कुरा गर्छन् तर वातावरण छैन, उत्पादन मुलक ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् ? मल्टिनेशनल कम्पनीले ढुवानी खर्च घटाउन नेपालमा प्लान्ट राख्ने खोजेका हुन् भने त्यो बनस्पति घ्यु जस्तै हुनेछ । उतै समान बनाएर नेपालमा पेच कसेर बेच्ने हो भने त्यो प्लान्टको अर्थ छैन । त्यस्ता प्लान्टहरुले नेपालमा प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्दैन्, कर पनि बढाउँदैनन र रोजगार पनि वृद्धि हुँदैन् । त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नो हितलाई हेरेर, फाईदालाई हेरेर उद्योग चलाउने हो । हामीले कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढि प्राथमिकता दिने हो । कुनै सन्दर्भमा त्यस्ता उद्योग पनि चाहिन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भने त्यस्तो सम्भावना रहन्छ । प्रविधिमा भने त्यस्तो सीमा रहँदैन तर विदेशबाट समान ल्याएर नेपालमा पेच कसेर नेपालमा बेच्ने उद्योगको कुनै काम छैन । हाम्रा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको आवश्यकता छ । नामपाटी टाँसेर मेड इन नेपाल लेख्ने उद्योग हामीलाई चाहिँदैन् । नेपाल श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरोस र सक्दा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गरोस् । सरकारले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च बढायो, बजेट कनिका छरिए झै छरियो, परिणाम आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको भन्ने विचार पनि आउन थालेका छन् नि ? यो त नेपाली काँग्रेस, त्यसमा पनि डा. रामशरण महतको विचार हो । उहाँ न पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ न समाजिक सुरक्षामा नै ध्यान दिनुहुन्छ । पोखरा विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई, माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक लगायत ठूला परियोजना मैले शुरु गरेको हुँ । म पछिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । डा महत कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने अर्थमन्त्री हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ । ठूला परियोजना निर्माण गर्न पनि नेपालीले सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । उहाँले विदेशीलाई मात्र धनवान, बुद्धिवान, सर्वमान ठान्नुहुन्छ । उहाँलाई नेपालीले पनि केह ीगर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नै छैन । उहाँ पुँजीवादको कुरा गर्नुहुन्छ तर पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता नै उहाँसँग छैन । उहाँ नेपालको पैसाले केही गर्न पुग्दैन मात्र भन्नु हुन्छ तर यहाँ त पैसा खर्च नभएर बेहाल छ । कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने डा महतको कुरै छाडिदिऊ । नेपालमा समाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको पैसा बढी भएको छैन । आझै वृद्ध भत्तालाई ५०० बाट १५ सय बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ बेरोजगार भत्ता छैन । कृषकलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । लामो समय करमा सहभागी भएको, करमा उल्लेख्य योगदान गरेकाहरुलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । स्कूलतह (१२ कक्षा)सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । जनतालाई आवासको ग्यारेन्टी गर्न सकिएको छैन । गरिबलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षाले नागरिकमा सरकार निर्भरता बढाउँदैन ? माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । । सुरक्षा दिएर मात्रै हुँदैन । तर अमेरिका र युरोपमा हेरेर नेपालको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्यादै कम काम भएको छ । करको दर र दायरा कम छ । नेपालका नेता, कर्मचारीलाई विदेश घुमेर फुर्सद छैन । तर उनीहरु विदेशबाट केही पनि सिक्दैनन् । राम्रो अम्यासलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैनन् । अनि देश कसरी बन्छ ? तपाईले भनेजस्तो सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छ ? क्षमताको विकास गर्ने हो । हामी एक दमै ढिला भईसक्यौ । वृद्धभत्ता पाँच सय त हामी अहिले नै दिईरहेका छौं । स्वास्थ्य बीमामा भने केहि जोखिम छ । दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा हुँदैन । त्यसका लागि केहि रकम उठाएर रोगहरुको रोष्टर बनाएर निश्चित सहयोग गर्न सकिन्छ । कति प्रतिशत व्यक्तिले व्यहोर्ने र कति राज्यले व्यहोर्ने ? कतिवटा रोग बीमाले कभर गर्ने भन्ने निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । आवासको लागि घर दिन नसकिएला, फ्ल्याट दिन सकिन्छ । कृषकको पेन्सनका लागि केही हदसम्म कृषि क्षेत्रबाट कर परिचालन गर्न सकिन्छ । संसारभरमा नै सरकारले किसानको हितमा केही नै केही लगानी गरेका छन् । नेपालले पनि त्यो गर्नुपर्छ । राजश्व अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्वीडेन र जर्मनीहरुमा जीडीपीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्छ । नेपालमा जीडीपीको १६ प्रतिशत मात्र राजश्व परिचालन भएको छ । फ्रान्समा ७० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । नेपालमा बढीमा ३२/३३ प्रतिशत मात्र आयकर छ । उठेको राजश्व त सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, राजश्वको दुरुपयोग त्यतिकै छ ? राजश्व उठेर खर्च नभएको होईन । त्यो त राजश्व माराहरुले राजश्व छल्न गरेको प्रपञ्च मात्रै हो । कर छल्नलाई यो सब नाटक गरिएको हो । राजश्व नतिर्ने, खुस खुवाएर सरकारी लाभ लिनेको कूतर्क हो । दैनिक करोडौं करोबार गर्ने, लाखौ कमाउने तर एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने घरजग्गा दलालहरुको हौवा हो । राजश्व वृद्धि गर्नेबारे तपाईसँग नयाँ योजना छ ? मैले फेरि बजेट बनाउने अवसर पाउने हो भने म नोटको कारोबारलाई पूरै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनेछु । एक सय भन्दा बढीको नोट छाप्न बन्द गरिदिन्छु र सयभन्दा बढीको नोट कारोबारमा प्रतिवन्द लगाईदिन्छु । यति काम गरेपछि बैकिङ कारोबार बढ्छ । इ–पेपेन्ट वा चेक कारोबार सिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले बैकिङ कारोबार बढाउँछ र पारदर्शिता हुन्छ । भ्रष्टाचार र राजश्व छली स्वत कम हुन्छ । नोटकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । पैसाको कारोबार बन्द भएपछि घुस खुवाउने अवस्था नै मिल्दैन । एक सयका मात्रै नोट छापेपछि एक करोड घुसका लागि एक ट्रक नोट बोक्नु पर्छ अनि कसरी खुवाउने घुस ? अमेरिकाले पनि एक सय भन्दा साना नोट मात्रै छाप्छ । त्यसको कारण यहि नै हो । अख्तियार वा अदालतको सक्रियाताले मात्र भ्रष्टाचार घट्दैन् । संस्थानहरुको निजीकरणको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री बीच विपरित मत छ ? यस सवालमा तपाईको विचार के हो ? निजीकरणका बारेमा वृहत छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । कस्तो सेवा राज्यले राख्नु पर्छ र कस्तो सेवा राख्नु पर्दैन भन्ने वृहत छलफल आवश्यक छ । नेशनल टे«डिङको कुनै काम छैन तर औषधि लिमिटेड चाहिन्छ । युरोपमा सिटी बस सरकारले चलाउँछ । यहाँ पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । दुई अर्बको लगानीमा एउटा संस्थान चलाउन छाडेर एउटा राजमार्ग बनाउनु पर्छ । सरकारले चलाएको उद्योग राष्ट्रिय हुने अनि नेपाली उद्योगीले चलायो भने चाँही राष्ट्रिय नहुने भन्ने सोच एक दमै गलत छ । प्रस्तुतिः रामकृष्ण पौडेल/नारायण पौडेल