विकास वहस

नेपालको न्यायप्रणाली आर्थिक विकासलाई सहयोग गरिरहेको छ कि असहयोग ? अहिलेको न्याय प्रणालीलाई विकासमैत्री भन्न सकिदैन । नेपालमा कस्तो न्यायप्रणाली छ भन्ने बुझाउन म केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै कम्पनीले विदेशबाट मैदा आयात गर्छ । मैदामा १८० दिनभित्र उपभोग गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हुन्छ । भन्सारमा राजस्व सम्वन्धि विवाद उत्पन्न हुन्छ, कर प्रशासनले मैदा नियन्त्रणमा लिन्छ । आयातकर्ता आफू अन्यायमा परेँ भनेर अदालतमा जान्छ । तर मुद्दामा अदालतको निर्णय २ वर्षपछि हुन्छ कि पाँच वर्षपछि हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । भएकै घट्ना हो १८० दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने मैदाको पिठोबारे अदालतले पाँच वर्षपछि निर्णय गर्यो । फैसला कम्पनीको पक्षमा भयो । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि त्यो कम्पनीले अदालतबाट न्याय पायो कि पाएन ? वर्तमान युगमा औषधि, खाद्यन्य, निर्माण सामाग्री, अन्य धेरै उपभोग्य सामाग्री उत्पादन गर्दा ती वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति लेख्नु अनिवार्य छ । ती बस्तुबारे अदालतमा मुद्दा पर्यो भने तिनको हालत पनि त्यै मैदाको जस्तो हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारसँग लाईसेन्स लिएको हुन्छ । तर ठेकदारसँग विवाद पर्यो र मुद्दामा गयो भने ५ वर्षसम्म अदालतले किनारा लगाउँदैन । अनि कसरी उसले समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्छ ? हरेक उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा यस्ता समस्या छन् । न्यायप्रणालीले विकास परियोजनामा कस्तो असर गरेको छ भनेर मेलेम्ची खानेपानी परियोजना अध्ययन गरे पुग्छ । जहाँ अनेकौ मुद्दा परे र वर्षौसम्म निर्णय भएन । मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजान, विकास निर्माणलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाउन हाम्रो न्यायपद्धति बाधक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा जब विवाद आउँछ र विवाद न्यायलयमा प्रवेश गर्छ र त्यो विवादलाई न्यायलयले दसौं वर्षसम्म फस्र्याैट गर्न सक्दैन । यो नै नेपालको दुभाग्य हो । जबसम्म अदालतले निर्णय दिने निश्चित समयसीमा तोकेर न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैन तबसम्म न्यायप्रणाली, छिटो, छरितो र सरल हुन सक्दैन । र, न्यायप्रणालीले आर्थिक विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन । के तपाई न्यायप्रणाली नै गलत छ भन्दै हुनुहुन्छ ? मेरो भनाई अहिलेकै न्याय पद्धतिमा रहेर मुलुकको विकास र अग्रगति सम्भव छैन । विश्वका धेरै मुलुकमा विवाद अदालतमा दर्ता भएको २४ घण्टाभित्र फस्र्यौट हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने पक्ष पहिले नै प्रमाण पुर्याएर जान्छ । प्रतिवादीलाई प्रमाणसहित अदालत उपस्थिति हुन २४ घण्टा दिईन्छ । बादी र प्रतिवादी दुबैको भनाई सुनेर र प्रमाण हेरेर अदालतले तत्काल निर्णय गर्न सक्छ । नेपालमा मुद्दा दर्ता भएको २४ घण्टामा न्यायिक निर्णय गर्न अवरोधहरु के के हुन ? हामीले अभ्यास गर्दै आएको न्यायप्रणाली निकै पुरानो छ । जतिबेला सञ्चार जगतको विकास भएको थिएन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग थिएन, विद्युतिय र डिजिटल सञ्चाल बाध्यम न्यायप्रणाली निर्माताहरुले देखेकै थिएनन्, त्यतिबेला बनेको न्यायप्रणालीमा बोकिरहेका छौं हामी । बाटोको म्याद १५ दिन दिइन्छ । म्याद बुझेपछि प्रतिवाद गर्न ३५ दिन समय दिईन्छ । फेरी ३० दिन अर्काे थप्न पाईन्छ । बाटोमा यात्रा गर्न र प्रतिवादको तयारी गर्न नाममा नै ८० दिन वित्छ । त्यसपछि प्रमाण बुझ्ने र साक्षी बकाउने लगायत विभिन्न किसिमका आदेश इजलासले दिने व्यवस्था छ । जुन आवश्यक छैन । २२ वर्ष भयो मैले अदालतमा वहस गर्न थालेको । साक्षीले बोलेको आधारमा एउटा पनि आदेश जारी भएको मैले देखेको÷भोगेको छैन । दावी गर्ने र प्रतिवाद गर्ने वकिलले गरेको वहस र उसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र अदलतले फैसाला गरेको देखिन्छ । अदालतमा साक्षी पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अचेल अदालतमा वादीले प्रतिवादीको मोवाईल नम्बर राखेर फिराद दर्ता गरेको हुन्छ । दर्ता भएपछि तुरुन्त फोन गरेर प्रतिवादीलाई २४ घण्टाभित्र प्रतिवाद अदालतले बोलाउन सक्छ । दुबै पक्षको बुझाएको प्रमाण र अदालतमा गरेको वहसका आधारमा ४८ घण्टाभित्र अदालतले फैसला सुनाउन सक्छ । त्यति गर्न किन पाँच वर्ष, दश वर्ष र वीस वर्ष कुराउन जरुरी छैन । सूचना, प्रविधि र यातायत क्षेत्रमा भएको यत्रो परिवर्तन पछि पनि किन १५ दिनको बाटोको म्याद, किन ६५ दिन प्रमाण जुटाउने म्याद ? यो विषयमा कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुदैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । इन्टनेटबाट मुद्दा दर्ता, तारिख लिन अदालत आउनु नपर्ने व्यवस्था, पेशीको सूचना मोबाइल वा इन्टरनेटबाट दिने व्यवस्था गरिने छ भनेर नीतिगत सुधारको अभिव्यक्ति यदाकदा आउने गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यौ छैन । भर्खरै नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले २२ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् भन्नुभयो । प्रविधिको उपयोग भएको थियो भने २२ हजार मुद्दा बोकेर अदालत बस्नु पर्दैन थियो होला । कुनै पनि विवाद रहरले गरिन्न । रहरले अदालत कोही जाँदैन । विवाद मुद्दा लिएर अदालत जाँदा कुनै पनि नागरिकले तीन किसिमको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । खल्तीको पैसा खर्च हुन्छ । समय दिनुपर्छ, त्यो अर्को नोक्सानी हो । तर यहाँ आफू अन्यायमा परे भनेर वा न्याय पाउँ भनेर भन्दा ‘आए आँप, गए झटारो’ भनेर, अरुलाई दुःख दिन पनि मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । किनकी विपक्षीको खर्च बढी होस्, नोक्सान बढी होस्, गर्न लागेको कम वर्षौसम्म अवरोध होस्, मानसिक तनाव होस् भन्ने गलत मनासय त्यसभित्र लुकेको पाइन्छ । यदि अदालतमा छिटो निर्णय दिने हो भने यसरी लिङ्गरिङ गर्ने र अरुलाई दुःख दिने उदेश्यले कसैले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने थिएनन् । २४ घण्टाभित्र निर्णय दिने अभ्यास अरु देशमा छ ? सिंगापुर, मलेसिया, बेलायतमा तत्काल न्याय निरोपण गर्ने न्याय पद्धति छ । त्यहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ७२ घण्टामा फैसला हुन्छ । विकसित मुलुकहरुमा बढीमा ७२ घण्टाभित्र निर्णय दिने न्यायप्रणाली अनुसरण भईसकेको छ । सिंगापुरमा जहाजबाट ल्याएको समानको विवाद अदालतले २४ घण्टा भित्र टुङ्ग्याउनेछ । ढिलो न्याय सम्पादन हुनुमा न्यायधिशहरु कति जिम्मेवार छन् ? म न्यायधिशलाई दोष दिने पक्षमा छैन । दोष सरकार कै हो, कानुन बनाउनेहरुकै हो । हो, न्यायधिशले चाहेमा केही छिटो हुन सक्छ तर कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा न्यायधिशले पनि केही गर्न सक्दैन । वकिलले चाह्यो भने पनि केहि छिटो हुन सक्छ । तर वकिलको व्यवसाय हो । न्याय दिलो हुँदा वकिललाई हानि हुँदैन, लाभ नै हुन्छ । मुद्दा लम्ब्याउनमा वकिल जिम्मेवार छैनन् भनेर म भन्दिन । न्यायधिशको जिम्मेवारी नै हुँदैन र वाध्यता पनि छैन भनेर म भन्दिन । वकिल वा न्यायधिशले चाहेर मात्र न्याय निरोपण छिटो हुने भन्ने कुरा बहुत थोरै मात्र हो । समग्र न्याय पद्दतिलाई छिटोचाँडो सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले नै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायप्रणाली सुधार न्यायपालिकाबाट खोज्ने कि व्यवस्थापिका वा कार्यवालिकाबाट ? सुधारको प्रक्रियाको थालनी गर्ने ठाउँ कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाले मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि व्यवस्थापिकले ऐन बनाउने हो । न्यायपालिकाका पात्रहरुले चाहेर पनि द्रुत मार्गबाट न्याय दिने भन्ने हुँदैन । किनकी न्याय सम्पादन भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गर्ने हो । पक्ष वा विपक्षले ऐन दिएको सुबिधा प्रयोग गर्छन नै । राज्यले न्यायप्रणाली यस्तो हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि मात्रै न्यायलयले कार्यसम्पादन गर्ने हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको लागि ठूला ठूला आन्दोलन भए । तर न्याय पद्धतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन । कुना कन्धराबाट केही सुधारका प्रयास भएका छन्, तर त्यसबाट केही हुनेवाला छैन । अहिलेका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाई मैले भेटेर न्यायप्रणालीको सुधारका लागि एउटा समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थिएँ । विज्ञहरु पनि उपलब्ध छन्, आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन सकिन्छ । समग्र न्ययाप्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरि रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । त्यो रिपोर्टलाई राज्यले ग्रहण मात्रै गरिदिए हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको समन्वय म गर्छु, कानुन प्रणालीमा सुधार गरेको ऐतिहासिक जस तपाईलाई जान्छ भनेको थिएँ । उहाँसँग भेटेर कुरा पनि भयो । उहाँले मेरो प्रस्ताव ठिक छ, यो गम्भिर र गहन विषय हो भन्नु भयो । सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि भयो । पछि यो विषय पनि सेलाएर गयो । वकिलहरुको आचरण र व्यवसायिकता कुन लेभलमा छ ? कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने हिजोका वकिलहरु भन्दा आज निश्चय पनि राम्रा र गुणस्तरयुक्त, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । वकालत पेशामा वकिलको क्षमतामा विकास भएको छ तर यो पेशामा पनि यदाकदा सेवाग्राहीका आलोचना नसुनिएको भने होइन । वकिलले चाहेर पनि गलत काम गर्न नसक्ने किसिमले कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्छ । न्यायधिशले चाहेर पनि बिचौलिया, वकिल र झगडियासम्म नपुगी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठबाट हामीले कति सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? वर्तमान प्रधानन्यायधिलाई मैले २०४८ सालमा प्रधानन्यायधिसको क्वार्टरमा विश्वनाथ उपाध्याय र म आपसमा कुरा गरिरहँदा उहाँ पुग्नु भएको थियो । उहाँ त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतका नवनियुक्त न्यायधिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बारेमा विश्वनाथ उपाध्यायले सक्षम, अँग्रेजी र नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएका, राम्रो बोल्न सक्ने, अन्तराष्टिय न्यायका क्षेत्रको समेत ज्ञाताका रुपमा चिनाउनु भएको थियो । कल्याण श्रेष्ठ बास्तवमै सक्षम, आँटिलो र विद्धान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँबाट खासै आस गर्ने अवस्था छैन । उहाँको छोटो समय मात्रै बाँकी छ । एक बर्षभित्रमा उहाँले जति नै काम गरेपनि त्यो त्यति उपलब्धि मुलक हुनेछैन । वकिलहरुको शुल्क कम भएका कारण राम्रोसँग काम नगरेको र स्वार्थ समूहसँग नजिकिएको आरोप पनि छ ? यसमा आंशिक सत्य भएपनि म त्यो मान्न सक्दिन । वकिलहरु आफ्नो पेशा, व्यवसाय, निष्ठा, कार्यकुशलता र वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो मार्केट बनाएका हुन्छन् । त्यसकै आधारमा झगडियाले वकिल छान्दछ । वकिलले फि तय गर्दा पनि झगडियाको क्रयशक्ति, वकिलको मेहनत र फि माग्ने शैली, आफ्नो अध्ययन, झगडाको प्रकृतिका आधारमा वकिलले फि निर्धारण गर्छ र झगडियाले वकिलको सर्भिस किन्छ । त्यसकारण न्युन पारिश्रमिककै कारण मात्रै यस्तो आरोप लागेको हो भन्ने मलाई त लाग्दैन । तर वकालत पेशामा सामान्यतया नयाँ प्रवेश गरेर आउनेका लागि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्नेछ र त्यसले पनि उसको जीवन यापन कठिन हुने देखिन्छ । यसको कारण पनि वकिलहरु नै हुन् । bikashnews.com हामीकहाँ वकिलहरु पनि विभिन्न प्रकारका छन् । एकथरी न्यायधिशसँग सम्पर्क रहेका छन् । न्यायधिशकै सहयोगि भएर, झगडिया र न्यायधिशबीच सम्पर्क सुत्र भएर काम गर्छन र कमाउँछन् । अर्कोथरी राजनीति पार्टी, तिनका नेताको सम्पर्कमा रहेका छन्, उनीहरु कै मिसनमा कम गर्छन् । अर्कोथरी विदेशी मिसनका नजिकमा रहेर, उनीहरुको हितमा काम गर्छन । अर्कोथरी रातारात गैर कानुनी रुपले कमाउन चाहने व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा रहेर काम गर्छन् । उनीहरुलाई कमाईको चिन्ता छैन । अर्कोथरी वकिल बाउबाजेका पालादेखि न्याय क्षेत्रमा छन्, न्यायधिश र वकिलका रुपमा घरानिय पेशका रुपमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरुलाई पनि कुनै समस्या छैन । सरकारी वकिलबाट पेन्सन भएको, बैंकहरुको कानुन विभागबाट अवकास पाएको र कलेजका प्राध्यापकबाट रिटार्यट भएको तथा तल्लो तहका अदालतबाट पेन्सनबाट आएकाहरुलाई पनि अलि सजिलो छ । अर्काेथरी वकिलहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध, फूलटाईम कर्मचारीको रुपमा काम गर्छन । आफूलाई कानुन व्यवसायी भनेर देखाउन मात्र बेला बेलामा कालो कोट लगायत न्यायलयको परिसरमा पुग्छन् । आए आँप गए झटारो । मुद्दा आईहाले हेर्यो नआए कुनै चिन्ता छैन । बाँकी सबैलाई यो पेशाबाट जीवन जीउन साह्रै कठिन छ ।

  आशिष शर्मा,सञ्चालक -नविल बैंक लिमिटेड तपाई चौधरी ग्रुपको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, ठूलो लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर बैंक, बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठूला लगानीकर्ताले कसरी लिएका छन् ? राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, उसका नियम निर्देशन बैंकहरुले पालना गर्नैपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा बुल डोजर लगाएको छ । यो एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएको छ । लगानीकर्ताको राय लिने काम भएको छैन । यो बुल डोजरले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । विकासन्युज डककममा मैले डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तरवार्ता पढेँ । जगेडा कोषलाई पनि पुँजीमा गणना गर्न नदिने, २ वर्षको अवधिलाई वृद्धि पनि नगर्ने, यसमा राष्ट्र बैंकले खुट्टा पनि नकमाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भने जस्तै हुने हो भने तीन वटा सरकारी बैंक, नविल लगायत पुराना र स्थापित बैंक, पछिल्लो समयमा मर्ज भएर ४/५ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाईसकेका बैंक रहलान् । अधिकांश बैंकलाई दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिसनलाई जोड दिन खोजेको देखियो । तर कति वटा मर्जर भएर ८ अर्बको पुँजी पुर्याउने ? १०/२० करोड चुक्ता पुँजी भएको २०/२५ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक्वाएर गर्दा पनि जम्मा २ अर्ब पुँजी थपिन्छ । २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्ब पुर्याउन २ वर्षमा सम्भव देखिदैन । लगानीकर्ता पुँजी थप्ने मुडमा छन् कि छैनन् ? पँुजी बढाउनु मात्र ठूलो कुरा भएन । लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नविल बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गर्न भन्यो । गत आर्थिक वर्षमा नविलको नाफा २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । एकातिर २५ प्रतिशतले सेयरपुँजी बढेको छ अर्कोतिर नाफा घटेको छ । गत वर्ष नविलले ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यस पटक ३०/३५ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि इक्वीटीको रिटर्न रेसियो त घट्छ घट्छ । महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धि अर्गानिक तरिकाबाट हुन्छ । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत व्यापार विस्तार भयो भने त्यो धेरै राम्रो मानिन्छ । नविल जस्तो ठूलो साईजको बैंकमा त त्यति पनि हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । वार्षिक २० प्रतिशत व्यापार विस्तार हुने क्षेत्रमा वार्षिक २०० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर भन्नु अर्को दुर्घट्ना निम्त्याउनु हो । त्यसैले अब बैंकमा थप पुँजी लगानीगर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नविल बैंकलाई त अर्कौ तरबार पनि तेस्र्याइएको छ । ५० प्रतिशत सेयर कि विदेशी बैंकलाई बेच्नु के नेपाली १५ प्रतिशतभन्दा कमका खण्डिकरण गरेर बेच्नु भनिएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयमा हामीले त्यो सेयर पनि बेच्च सकेका छैनौं । अब हामीले न बोनस सेयर पाउँछौं, न नगद लाभांश पाउँछौ । एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको सेयर नबेचेको कि बिक्री नभएको ? बिक्री गर्न नचाहेको होइन । आज नविल बैंकको प्रमोटर सेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता १५÷१६ सय रुपैयाँ छ । नविल बैंकको ५० प्रतिशत सेयरको बजार भ्यालु २४ अर्बभन्दा माथि छ । नविल बैंकको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर किन्नको लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । एउटा बैंकको सेयरमा मात्र लगानी गर्न भनेर कति जना नेपालीले यति धेरै पैसा झिक्न सक्छ ? त्यसको पनि आयस्रोत देखाउनुपर्छ । यसरी टुक्राएर सेयर बेच्दा भोली नविल बैंकको बोर्ड कस्तो बन्ला र त्यसले कसरी काम गर्ला ? आज अरु बैंकको सञ्चालक समितिमा किन किचलो हुुन्छ, नविल बैंकमा किन हुँदैन ? नविल बैंकले त्यसै यो हाइट लिएको त छैन नि । विकेन भनेर एनबी इन्टरनेशलन सेयर नबेचि बस्न सक्छ ? बिक्रीको प्रयास भईराखेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा गएर कुरा राखेका छौं । किन्न मान्छे खोजिदिनु भनेर भनेको छौं । विदेशी बैंकलाई बेच्ने कसरी ? नेपालमा नविल बैंक भनेको नम्वर वान बैंक हो । अन्तराष्ट्रिय बैंकको लागि नविल बैंकको के कुरा, नेपालको बजार नै आकर्षक छैन । सुनिन्छ चुक्ता पुँजी ८ अर्ब तोकिएपछि नेपालका अरु बैंकमा लगानी गरेका विदेशी बैंकहरु समेत फिर्ता जाने सम्भावना छ । यसअघिको गभर्नरले पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउँछु भन्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालबाट फिर्ता हुन्छु भन्यो राष्ट्र बैंकमा गएर । त्यसपछि डा युवराज खतिवडा पछाडि हटेका थिए । अब ८ अर्ब पुर्याउने भने पछि उसले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ । यो अवस्थामा नविल बैंकको सेयर कुन विदेशी बैंकले किन्छ ? हामीले संसारका धेरै बैंकमा गएर हाम्रो सेयर किन्न प्रस्ताव गरिसकेका छौं । ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो बैंकको प्रमोटरले ‘हजूर हामी यो सेयर बेच्न चाहान्छौं, किनिदिनुहोस्’ भनेर कति ठाउँमा भन्दै हिड्ने ? हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? तपाईले समस्या मात्र भन्नु भयो, अबको निकास के हो ? हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छौं, हामीमाथि राखिएको तरबार पहिला झिक्नुहोस् । यो सेयर अहिलेलाई यथावत राखौं । हामी पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पनि बनाउँछौं । हामीमाथि तरबार रहेसम्म हामी कसरी २ रुपैयाँ बढीमा नविलको सेयर बेच्न सक्छौं, त्यसतर्फ प्रयास गर्नेछौं । आजको मितिमा नविल बैंकको साधारण सेयरमा प्रतिकित्ता २ हजार/२२ सय रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्नेहरुलाई नविल बैंकको भविष्यबारे तपाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? नविलले विगतमा जस्तो रिर्टन दिन्छ भनेर म उनीहरुलाई आश्वासन दिन सक्दिन । तर आज २२ सयमा किनेको सेयर एक वर्षपछि ४२ सयमा बेच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ सेयर बजारमा । यसअघि पनि नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६ हजारभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । नविल बैंकले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउँछ कि मर्ज तथा एक्वाएरतर्फ जोड दिन्छ ? सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल भएको छैन । मेरो विचारमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्बलाई राष्ट्र बैंकले नघटाउला । हामीले तोकिएको पुँजी पुर्याउनै पर्छ । नविल बैंकका लागि ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो छैन । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईसकेपछि नविल बैंक विदेशमा जान चाहान्छ । त्यो नेपालका अरु बैंकले विदेशमा सम्पर्क कार्यलय खोलेजस्तो होइन । हामी विदेशमा शाखा खोल्न चाहान्छौं, विदेशमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न चाहान्छौं । नविलले भारतमा शाखा खोल्न चाहेको हो ? शाखा खोल्न चाहेको होइन । जसरी भारतका एसवीआई बैंक, पञ्जाव नेशनल बैंकले नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय गरिहेको छन्, त्यसरी नै हामीले भारतमा बैंक खोल्न पाउनुपर्यो । भारतमा बैंक खोल्नको लागि अवरोध के छ ? अबरोध केही पनि छैन । तर नविल बैंकले एक्लै भारतमा गएर वा मलेसियामा गएर बैंक खोल्छु भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारले सम्वन्धित देशमा लविङ गरिदिनुपर्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले वातावरण बनाईदिनुपर्छ । नेपाली बैंकले भारतीय रिर्जभ बैंकसँग लाईसेन्स मागेर बैंक खोल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई हात समाएर भारतमा शाखा खोल, मलेसियामा शाखा खोल, अन्तराष्ट्रिय बजारमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल भन्न सक्नुपर्छ । के नविल बैंकले भारतीय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ ? हामी अहिले नेपाल भित्र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेको छौं, एसवीआई बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छौं, अप्रत्यक्ष रुपमा पञ्जाव नेशलन बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेका छौं । र, प्रतिस्प्रर्धामा नविल बैंकले लिड गरिरहेको छ । नविल बैंकमा काम गरेका स्टाफहरु अरु बैंकमा गएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । नविल बैंक कति सक्षम छ भन्ने कुरा यसैले पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समयमा नविल बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद के हो ? केही पनि विवाद छैन । अध्यक्ष कृष्णबहादुर मानन्धरको कार्यकाल सकिएपछि छोड्नु भएको हो । यसअघि सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिनुभयो । उहाँको इच्छा ग्रामीण विकास बैंक खोल्नु थियो, उहाँले प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो, राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । अरु कुनै असन्तुष्टि होइन । अब बीमाको कुरा गरौं । तपाई युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जुन कम्पनीले २५ करोड पुँजी पनि पुर्याउन सकेको छैन । अहिले बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेर बीमा ऐनमै प्रस्ताव गरेको छ । कसरी पुर्याउने योजना छ ४ अर्ब ? ४ अर्ब रुपैयाँको कुरै नगरौ, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि पाउन सकिदैन । हामीले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्यौं, सबै सेयर खरिदको लागि आवेदन परेन । आवेदन नपरेको सेयर अक्सन गरी बिक्री गर्ने तयारी छ । मलाई लाग्छ, १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन पनि निर्जीवन कम्पनीहरुको लागि धेरै गाह्रो पर्छ । अब पनि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बीमा कम्पनी चल्छ ? व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । अहिले पनि १७ वटा बीमा कम्पनीले कलेक्सन गर्ने कुल प्रिमियम १२ अर्ब भन्दा कम छ । सबै कम्पनीको खुद नाफा ढेड अर्ब भन्दा कम छ । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब सेयर पुँजी हुने हो भने सेयर पुँजी मात्र ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । १२ अर्बको व्यापार, १ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखेर ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी कुन मुर्खले गर्छ ? हामीले बजार कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने हो । व्यापार विस्तारसँगै भएपछि लगानी त बढाउनैपर्छ । न्यूनतम पुँजी कम भएकै कारण बीमा कम्पनीहरु पारिवारिक कम्पनीको रुपमा रहे, दक्ष जनशक्तिले पनि स्थान पाएनन्, बीमा सेवामा नविनता, सिर्जनसिशलता केही पनि छैन भनिन्छ नि ? कुनै एउटा कम्पनी परिवारको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यहाँ भित्र सञ्चालकले बद्मासी गर्यो, कार्यकारीले बद्मासी गर्यो भनेर सिङ्गो बीमा क्षेत्रलाई नै आलोचना गर्नु हुँदैन । बीमा समितिले पनि एउटाले विगार्यो, ठग्यो भनेर सबैको हात खुट्टा बाध्ने काम पनि गर्नुभएन । कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्व जरुरी हुन्छ । बीमा कम्पनीको संख्या नै धेरै भयो भन्ने आवाज बीमा समितिबाट आईरहेको छ । मैले अग्रजहरुसँग सोधे, तपाईहरुले कुन उदेश्यले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो ? जवाफ के पाए भने त्यतिवेला २÷४ वटा उद्योग व्यापार भएको व्यवसायिक समूहलाई बोलाएर ‘तिमीहरुसँग आफ्नै व्यापार छ, बीमा कम्पनी चलाउनु पुग्ने प्रिमियम आफ्नै व्यापारबाट आउँछ, बीमा कम्पनी खोल’ भनियो । जानेर नजानेर धेरै बीमा कम्पनी खुले । अहिले प्रमोटर आवद्ध कुनै पनि व्यवसायको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न नपाईने भयो । ल त्यो पनि ठिक छ । सबैले समान अवसर त पाउनुपर्यो नि । बीमा संस्थानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमा गर्न पाउने तर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले कम्पनीले नविल बैंकको बीमा गर्न नपाउने ? दक्ष जनशक्तिको नभएको एकदम सहि हो । उच्च तहमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । बीमा समितिले तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलव सीमा १५ गुणा तोकेपछि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति प्रवेश बन्द नै भयो । १५ गुणाको सीमाले कस्तो समस्या सिर्जना गर्यो भने राम्रो वाणिज्य बैंकले मेनेजरलाई दिने जति तलव बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखलाई दिन नसक्ने अवस्था आयो । म यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष । म लगायत प्रवद्र्धक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सञ्चालक प्रोफेशनल छन् । केही पनि आफै लगानीकर्ता होइन् । कम्पनीको नाफा खाने सञ्चालक होइनौं । बैंठक भत्ता ५ हजार भन्दा बढी लिन पाइन्न । महिनामा २ पटक बैठक भयो भने १० हजार पाउने हो । त्यो पनि बीमा समितिले तोकेको हो । अध्यक्षको बैठक कक्ष नराख भनेको छ बीमा समितिले । गाडी सुविधा छैन । बाहिर जानु पर्यो भने बीमा समितिको स्वीकृति चाहिन्छ । यो सबै किन भयो ? कुनै कम्पनीको अध्यक्षले बद्मासी गर्यो, गाडी चढ्यो, भत्ता १५ हजार लियो, बीमा कम्पनीभित्र अरु व्यापारको पनि अड्डा जमायो, निक्षेप पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थामा राख्यो रे । एक जनाले त्यसो गर्यो भनेर अरु १६ जनालाई पनि कारवाही गर्ने ? के बीमा समितिले लिएको यो नीति सहि छ ? म युनाईटेड इन्स्योरेन्समा आउँदा धेरै गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । बीमा समितिमा गएर धेरै कुरा गरे । धेरै कोशीस गरे । मासिक १० हजार कमाउने उदेश्यले होइन, बीमा क्षेत्रमा केही राम्रो काम गरौ भनेर हो । तर हातखुट्टा बाधिएको छ । राम्रो क्वालिटीको सेवा दिन्छ, बढी शुल्क लिन्छु भन्यो भने पाइदैन । बीमा जनचेतना ज्यादै कम छ । ‘वार्षिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मिडिया क्याम्पेन गरौं, सबै कम्पनीले त्यसमा लगानी गरौं’ भनेर मैलै प्रस्ताव गरे । सुन्ने पक्षमा कोही छैन । व्यापार विस्तारको योजनामा वहस गर्न पनि तयार नहुने तर प्ँजी मात्र बढाउने कुराले बीमा बजार दुर्घट्नामा लैजान्छ । तपाईको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल अहिले अदालती विवादमा हुनुहुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जवाफ के दिनुभयो ? हामीले यस विषयमा सञ्चालक समितिमा धेरै छलफल गर्यौं । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर वहस गर्यौं र सञ्चालक समितिले बीमा समितिलाई जवाफ दिईसकेको छ । यस विषयमा म यति मात्र कुरा गर्न चाहान्छु ।

महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ? पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए । यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ । अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ । विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो । ७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ? दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन । कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ? मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो । बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ? २ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ? हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन । तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् । तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।