विकास वहस

भारतस्थित जहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिध गर्नुभएको डा राजन भट्टराई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्र परराष्ट्र मामिला हेर्दै आउनु भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाकार भएर काम समेत गर्नु भएका भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भईसकेको छ, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समस्याको छिटो समाधान भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु नै हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच विग्रेको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भट्टराईसँगको विकास वहस ।[divider] डा राजन भट्टराई,नेता, नेकपा एमाले नाकाबन्दीका कारण नेपालीको भन्छामा खाना पाक्न पनि छोडेको छ । नेपालले भारतसँग कसरी सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ ? इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा जसरी अवरोध गरिएको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । यसको पृष्ठभूमि जेलाई बनाईएको छ, त्यो गलत छ । नेपालको संविधानसभाले गर्ने निर्णय, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान, नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वभाविक हुँदैन र स्वीकार्न पनि सकिदैन । पुस्तौ पुस्ताको लागि संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको वृहत्तर हित, दिगो विकास र आम नागरिकको अधिकारका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, हामीले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्दा नजिकका छिमेकी देशहरुले नेपालप्रति जनाउने चासो र चिन्तालाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षमा नेपाल सरकार, संविधानसभाले आवश्यक समन्वय, परामर्श र सम्बोधन गरेको छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा छिमेकी भारतले आवश्यक भन्दा बढी विषयमा चासो दिएको हामीले महसुस गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि मधेशलाई देखाएर जे जस्तो हर्कत प्रदर्शन भईराखेको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो बेठिक छ । नेपाल भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहान्छ । हामी भारतको विकास र सम्पन्नतामा गाँसिन चाहान्छौं । र, भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ । साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फर्न सकिदैन । हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु छ । विश्वमाझ् आफूलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाउनुछ । तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्याको समाधान के हो ? निकास दुई किसिमबाट खोजिनुपर्छ । पहिलो, तत्कालिन समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहललाई जोड दिनुपर्छ । यसमा हामी असफल भयौं, प्रयाप्त काम गर्न सकेनौ भनेर थकित हुनुहुँदैन । सँगसँगै अत्यावश्यक बस्तुहरुको तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन लागि जे जे काम गर्न सकिन्छ, ती काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको छिमेकी चीनबाट आपूति बढाउने हो । त्यसबाट पनि अपुग हुन आएको अत्यावश्यक पदार्थ हवाईजहाजबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो देशका सार्वभौमिकता जोगाइ राख्न, देशको दीर्घकालिन विकास र जनहितका लागि दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कामहरु गर्नुपर्छ । करिब चार दशकको अवधिमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । पहिलो र दोस्रो पटकको नाकाबन्दी पछि नेपालले सिक्नुपर्ने र गर्नु पर्ने काममा हामी चुक्यौ । त्यो नै हामीले गरेको ठूलो गल्ती हो । फेरी पनि भारतले नाकाबन्दी गर्ने वित्तिकै नेपालीको चुलो निभ्ने, यातायात, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा बन्द हुने, उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था अन्त्य हुने विकल्पहरु खोजि गरिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण थालिनुपर्छ । भारतसँग तत्काल समझदारी बन्ने र आपूर्ति सहज हुने सम्भावना कति छ ? त्यो सम्भावना छ । भारतको कुटनीतिक इतिहास लामो छ । तर यतिबेला भारतले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व निर्णय गर्दै आएको छ । यस विषयलाई लिएर भारतभित्रै असन्तुष्टिको आवाजहरु बढ्दै गएका छन् । यस्तो नीतिमा भारत लामो समय रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतले नेपालबारे लिएको पछिल्लो नीति अपरिपक्व छ, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी नोक्सान गर्छ भनेर भन्ने आधार के हुन् ? नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको, इन्धन लगायत केही अत्यावश्यक बस्तु भारतबाट मात्र आयात हुँदै आएको र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तु पनि भारतबाट नै आयात हुने गरेकोले भारतको नाकाबन्दीको असर नेपालमा छिटो देखियो । जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा भारतलाई तत्काल ठूलो असर नपरेको देखिन्छ । दीर्घकालमा भारतलाई पनि ठूलो असर पर्छ । भारतीय उत्पादनको लागि नेपाल ठूलो बजार हो । भारतमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुको सूचिमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा भारतीय लगानी पनि ठूलो छ । नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नेछ । साथै भारत विश्व मञ्चमा उदाउँदो शक्ति होे । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजिल, यूरोप लगायत शक्ति केन्द्रहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न अगाडि बढीरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यको दावी गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा आफूलाई नेताको रुपमा अगाडि बढाउन खोज्ने मुलुकका लागि छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ । जुन देश अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैन, अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई उल्लघंन गर्छ, द्धिपक्षीय कानुनहरु पालना गर्दैन, जबरजस्ती रुपमा सानो र भूपरिबेष्टिक मूलकले पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, त्यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उसले धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण अर्को विषय के हो भने भारतले अहिले तराई मधेश केन्द्रीत साना दलहरुको मुद्दालाई मात्र महत्व दिएको छ, त्यो वृहत नेपालको हित र आमनेपालीको भावना विपरित छ । यतिबेला तराईमा आन्दोलन गर्ने शक्तिले तराईका जनताको अत्यान्तै थोरै जनप्रतिनिधित्व गर्छ । सानो समूहको स्वार्थमा भारतले जे गरिरहेको छ त्यो उसका लागि पनि घातक हुन्छ । भारतलाई नेता बन्न प्रतिस्प्रर्धामा नोक्सान होला, तर नेपालीहरुको त दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भन्दा त नेपाललाई नै बढी नोक्सान भएको छ नि, होइन ? झट्ट हेर्दा तपाई भनेको पनि ठिकै हो । तर छिमेकी देशमा अस्थीरता सिर्जना गर्दा त्यसको असर टाडाटाडासम्म पुग्छ । अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा तालिवान जन्मियो । त्यो शक्तिले अमेरिकाको टुइनटावरमा आक्रमण गर्यो । त्यसको असर विश्वलाई नै पर्यो । नेपाल र भारत सीमा जोडिएको देश मात्र होइन, खुला सीमाना भएको देश हुन् । नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने काम भारतबाट भैरहदा त्यसको असर भारतलाई पनि नराम्रो पर्छ । समस्या समाधान गर्न नेपालले आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि गर्न नसकेको होइन ? प्रयास नै नभएको भन्न मिल्दैन । दुई देशबीच राजदूत तहबाट प्रयास भएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री भेटवार्ता भएका छन्, प्रधानमन्त्री तहमा पटक पटक कुरा भएको छन्, राष्ट्रपति तहमा सम्पर्क र सम्वाद भएको छ । त्यस कारण कुटनीतिक प्रयास भएन भन्न मिल्दैन । तर सबै प्रकारका कुटनीतिक औजारहरु प्रयोग भएनन् नि भन्ने मलाई पनि लागेको छ । नेपाल–भारतबीच वहुआयामिक सम्बन्ध छ । जनस्तरमा सम्बन्ध छ, व्यवसायिक सम्बन्ध छ, सास्कृतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध छ, ती सबै तहबाट आवश्यक पहल हुन सकेन कि भन्ने मलाई पनि लागि रहेको छ । नाकाबन्दी भएको डेढ महिना बित्यो, यसबीचमा भएको कुटनीतिक प्रयासको परिणाम खोइ त ? बीचमा रक्सौलबाहेक सबै नाका सुचारु भएका थिए । फेरी समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग नेपालको अधिकार कुण्ठित भएको, नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको, नाकाबन्दीका कारण आधारभूत मानवअधिकार समेत कुष्ठित भएको जानकारी गराउँदै आएका छौं । नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर किटानीको साथ आवाज किन उठाएन, के कुटनीतिक मञ्चहरुमा नाकाबन्दी कसले गर्यो भनेर सम्वन्धित देशको नाम उच्चारण गर्नु पनि मिल्दैन ? नाम लियो कि लिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भएको अवरोध र त्यसले नेपाललाई पारेको विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई उचित विधिबाट जानकारी गराउँदै आएको छ । कुटनीतिमा केही ठाउँ राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारत परस्त भएको र भारतको नाम लिएर मञ्चमा बोल्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरुलाई सताएको हो ? अहिलेको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेको छैन । यदि भारतले जे भन्यो त्यहि मानेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । १६ बुँदे राजनीतिक सहमति, संविधानको जारीदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरुले जे निर्णय गरेका छन् यसको पृष्ठभूमिका तपाईको प्रश्न नै सान्दर्भिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्वले अडान लिँदा पनि खुईल्याउने र अडान लिएन भने पनि आलोचना गर्ने प्रवृति गलत छ । यसले राष्ट्रको हित हुँदैन । कुटनीतिक तहमा छलफलमा भारतले के के विषय उठाउँदै आएको छ ? आन्तरिक व्यवस्था गर्नुहोस्, मधेशका माग सम्बोधन गर्नुहोस्, समस्यालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छन् । मधेश केन्द्रीत दलले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्दा के हुन्छ ? उनीहरु तराई र पहाड छुट्याउनुपर्छ भन्छन् । तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन् । त्यसो गर्ने हो भने अहिले एकिकृत राज्य हुँदा जसरी टाँटी समाएका छन्, भविष्यमा सधै यस्तो हुनेछ । दोस्रो, उनीहरुले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्ने हो भने अर्को विद्रोह हुन्छ । किनकी पहाड र तराई छुट्याउनुपर्छ, तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेको संख्या सानो छ । तराई र पहाड जोडिएको हुनुपर्छ, तराई र पहाडको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने विचार धेरैसँग छ । यो विचार भएको मान्छे धेरैछन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित शक्तिले भने जस्तो सिमाङ्कन पनि हुन सक्दैन थियो । नयाँ परिवेशमा चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्ने, नाकाबन्दीपछि सबै कुरा विर्सने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । चीन र नेपालबीच आवतजावत गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भारतको विकल्पमा चीनसँगको निर्भरता खोजिनु पनि अर्को गल्ती हुन्छ । इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउन नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउनेतर्फ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

आइपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो देखियो ? आम लगानीकर्ताहरु हाम्रो आईपिओप्रति आकर्षित रहेको जस्तो देखिन्छ । हामीले औपचारिक मुल्यांकन गरिसकेका छैनौ । तर पहिलो चरणको आँकलनमा रेस्पोन्स राम्रो रहेको बुझेका छौं । आशंक छ, आइपिओ बिक्दैन भन्ने ? आशंका वा डर मान्नु पर्ने अवस्था छैन । बिक्छ वा बिक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था अहिल्यै बनिसकेको छैन । यद्यपी सेयरमा लगानी भनेको जहिले पनि जोखिमयुक्त लगानी नै हो । तर पनि मलाई लाग्छ, बौद्धिक वर्गका लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । हाम्रो कम्पनीको सेयर किन्न लगानीकर्ताले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । हाम्रो कम्पनीको सन्दर्भमा लगानीकर्तामा कुनै भ्रम वा आशंका छैन भन्ने लाग्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले कतिवटा प्रोजेक्ट सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् नि ? पहिलो कुरा भनेको हामी प्रोजेक्ट डेभलपर कम्पनी होइनौं । हामी एउटा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने कम्पनी मात्रै हौं । हामी आफैं प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैनौं । यो एउटा लगानी गर्ने कम्पनी मात्रै हो । सबै काम सकेर लगानी खोजीरहेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु हाम्रो उदेश्य हो । त्यसमा पनि २५ मेगावाट भन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु हाम्रो म्याण्डेट हो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रोतको लगानी परिचालन गरेर परियोजनामा हामीले लगानी जुटाउने हो । अहिलेसम्म विभिन्न ८ वटा परियोजनामा लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । तीन अर्ब २१ करोडको लगानीको प्रतिवद्धता गरिसकेका हौं । त्यसमा २०७४ भित्र काम सकिने परियोजनाहरु छन् । कम्पनीले ८ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ बैंकमा निक्षेप राखेको देखिन्छ, भएको पूँजी परिचालन गर्न ठिक ढंगले नसकेको हो ? पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि कम्पनीले रातारात अर्बाैको लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यति ठूलो लगानीको निर्णय पनि चाँडै हुन्न र चाँडै लगानी पनि गरिन्न । हामीले पाएको पैसा भनेको इक्वीटीको लगानी हो । हामीले तीन पिलरमा काम गर्दैछौं । पहिलो कुरा भनेको कम्पनीले लगानी गर्ने हो । हामीले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता बढाउनु पनि पर्छ । पछिल्लो साढे दुई बर्षमा १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेर लगानीको अवसर बारे बुझेका छौं । ती मध्ये ८ वटामा लगानीको निर्णय गरिसकेका छौं । सातवटामा लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा यो ठूलो पोर्टफोलियो हो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रो कम्पनीलाई पत्याएको अवस्था हो । सरकारको लगानी भएको कम्पनी भएपनि हाम्रो कार्य क्षमता राम्रो छ । अर्काे कुरा भनेको हामीले अर्काे भगीनी संस्था रेमिट हाईड्रो लिमिटेडको स्थापना गरेका छौं । त्यसबाट हामीले १ सय २५ मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्दै छौं । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन हाम्रै कम्पनीले गर्दैछ । नेपाल भारत प्रसारण लाईनमा पनि १४ प्रतिशत लगानी हाम्रै छ । जबसम्म फण्डको उचित परिचालन गर्ने अवसर सृजना भैसक्दैन तबसम्म फण्डको व्यवस्थापन गर्ने उपाय भनेको फिक्स डिपोजिट नै हो । अन्त लगानी गरिनसकेको अवस्थामा फिक्स डिपोजीटको विकल्प छैन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले ठूलो फण्ड संकलन गर्ने र बैंकमा राखेर ब्याज लिने, अनि नाफा भयो भनेर लाभांश लिने परिपाटी पनि छ, तपाईहरुले पनि ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज खाने र नाफा कमाउने नीति लिएको त होइन ? हामीले बाणिज्य बैंकमा मात्रै डिपोजिट गर्छौ । उनीहरुको ब्याजदर नै तत्कालका लागि आम्दानीको श्रोत हो । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज देखाएर नाफा कमाउने उदेश्य हाम्रो होइन् । छोटो समयमा हामीले ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । निक्षेप मात्र होइन, लगानी पनि गरेको छौ । आठ वटा परियोजनामा लगानी गरिसेका छौं । थप सात परियोजनामा लगानीको तयारी भईरहेको छ । हामी व्यवस्थापन करारका मानिस छौं धेरैं । आठ नौ जना कर्मचारीले यो कम्पनीले चलाईरहेका छौं । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हामी नै ठूलो कम्पनी हो । हामीसँग थोरै तर राम्रो मेनपावर छ । व्यवस्थापन पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन राम्रो छ, सबैले विश्वास गरेका छन् भन्नुभयो, तर इक्रा नेपालको रेटिङमा त कम्पनीले जम्मा ग्रेड ३ मात्रै पाएको छ, किन यस्तो भएको ? छोटो समयमा ग्रेड ३ पाउनु नराम्रो होइन् । आईपिओमा ग्रेड ३ भनेको साह्रै राम्रो होइन तर नराम्रो पनि होइन् । छोटो समयमै ग्रेड ३ पाउनुलाई मैले ठिकै मानेको छु । कुन वाणिज्य बैंकले ग्रेड १ पाएको छ ? तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? यसअघि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले पनि हामीले भन्दा राम्रो रेटिङ पाएका छैनन् । सानो टिमले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले सिस्टमका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौं । पद्धतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको स्थापनाले कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले देखाउँछ । हाम्रो प्रयास पनि त्यहि नै हो । नेपालमा को मान्छे र कस्ता कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने चलन छ । तर हामी सिस्टमका आधारमा चल्ने अभ्यास गरिरहेका छौं । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको नाफा प्रक्षेपण गरेको छ जहाँ जति पछि भयो कम्पनीको नाफा त्यति नै कम भएको देखिन्छ, कसरी यस्तो प्रक्षेपण गरियो ? यो कम्पनी भनेको मझौलादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा सहभागी हुने कम्पनी हो । हामीले आज लगानी गरेका छौं भने चार पाँच बर्षसम्मका लागि लगानी नै रहन्छ । त्यतिञ्जेल इन्ट्रेष्ट पनि क्यापटलाईज्ड हुन्छ । हाम्रो फण्ड व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन्छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुमा मध्यम समयसम्म रिटर्न घट्छ नै । मध्यम समयपछि मात्रै आम्दानी बढिरहन्छ । दश बाह्र बर्षसम्म आम्दानी बढिहरन्छ । तर कति रिटर्न हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था भने छैन । दीर्घकालिन रिटर्नको अवस्था कस्तो हो ? एउटा कम्पनीको सिइओले आफ्नो कम्पनीको रिटर्न रेसियो अनुमान गर्नै सकिन्न भन्न मिल्छ ? दीर्घकालिन रुपमा यति रिटर्न दिन सकिन्छ भन्न सकिन्न नै । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्ने राजनीतिक दलहरुको घोषणा जस्तो हामीले बोल्न मिल्दैन । व्यवसायिक ढंगले पनि त हामी यत्ति रिटर्न दिन सक्छौं भन्न सकिन्छ नि ? पछिल्लो केहि महिनामै अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आईसकेको छ । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले आत्मनिभरताको अध्यायमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । यसले पनि जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना बढेको बुझ्न कठिन हुन्न । तर यत्ति नै रिटर्न दिन सक्छौं भनियो भने त्यो प्रोफेसनल कुरा हुन्न । यस कम्पनीको सेयर किन्न कस्ता लगानीकर्ता आउन भन्ने अपेक्षा हो ? हामीले ५० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको अर्थ भनेको केहि संस्थागत लगानीकर्ता पनि आउन भन्ने नै हो । लामो समयसम्म बस्नेगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केहि आउन भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।१० अर्बको कम्पनी छ, ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहन्छ ? अहिले नै हामीले एसियाली विकास बैंकसँग ५ अर्बको कन्सेसनल ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । साच्चै ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बण्ड जारी गर्न सक्छौं । डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छौं । सहायक कम्पनीको आवश्यकता किन महसुश भयो ? यो कम्पनी भनेको वित्तीय संस्था मात्रै हो । आफैं परियोजना विकासका लागि सहायक कम्पनीका रुपमा रेमिट हाइड्रोको स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हाम्रो, २४ प्रतिशत विदेशमा काम गर्ने कामदारको, १० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा परियोजना बनाउने हो त्यो क्षेत्रका जनताको र बाँकी १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हामी आफैं बिजनेश क्रियट पनि गर्दैछौं । लगानीको जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? हामीले सह–वित्तिय करण अनुसार नै लगानी गरिरहेका छौं । बिनाधितो लगानी गर्दैनौं । पहिलो कुरा लगानीयोग्य परियोजना हो कि होइन भनेर गहिरो अध्ययन गछौं । सह–वित्तियकरणमा बैंकले नेतृत्व गर्छ । केहि समय पछि सह वित्तियकरणमा पनि आफैंले नेतृत्व गर्ने सोँच बनाएका छौं । विज्ञहरु मार्फत जोखिमको अध्ययन गर्छौ । सबै परियोजनामा डिडिए गर्छौ । त्यसकै आधारमा लागानी गर्छाै । हाम्रो डिडिएले बैंकहरुलाई समेत लगानी गर्न सहज बनाईदिएको छ । हामीसँग विज्ञहरुको टिम छ, त्यहि टिमले डिडिए गर्छ । यसरी लगानीको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै आएका छौं ।

शंकर घिमिरे,  अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालको बजारमा औषधि पनि पाईन छाडेको हो ? त्यस्तो छैन । अघोषित नाकाबन्दीले बजारमा औषधि अभाव भएको छैन । करिव तीन महिनालाई धान्ने औषधि बजारमा छ । करिव तीन महिना औषधि उत्पादन गर्न पुग्ने कच्चा पदार्थ पनि आयात भईसकेको छ । समस्या ढुवानीको हो । इन्धनको अभावले उत्पादित औषधि बजारसम्म पुर्याउन समस्या आएको छ । अभावका बीच औषधि ढुवानीको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने तत्काललाई समस्या हुँदैन । चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै औषधि आएर बसेको छ । तयारी औषधि होस् वा औषधिका कच्चा पदार्थ होस्, निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय गाडीमा राख्दा औषधि ड्यामेज हुन्छ । बोर्डर साईटमा कति औषधि छन् ? औषधि कहिल्यै पनि ट्रकका ट्रक आउँदैन । औषधिका कार्टुनहरु विभिन्न प्रकारका सवारी साधानमा आउने गर्छ । उत्पादकहरुको करिव डेढ सय ड्रम कच्चा पदार्थ रोकिएको छ । आयातकर्ताको कति औषधि रोकिएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छैनौं । सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्छन् ? केही जटिल प्रकारका औषधि नेपालमा बन्दैनन् । त्यस्तो औषधि थोरै हुन्छ । हवाईजहाजबाट पनि त्यस्तो औषधि ल्याउन सकिन्छ । औपाधि पाइएन भनेर किन बजारमा होहल्ला भयो ? जानी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सामान्य अवस्थामा पनि सबै प्रकारका विरामीलाई आवश्यक सबै प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध नहुन सक्छ । खास खास औषधि डाक्टरले सिफारिस गरेपछि अर्डर गरेर आयात गर्ने अभ्यास छ । त्यतिबेला औषधि नपाउनदा सामान्य रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै प्रकारका औषधि अहिले नपाउँदा नाकाबन्दीका कारण पाईएन भनेर हल्ला बढी चल्छ । दोस्रो, सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा औषधि प्रयाप्त नभएको समाचार आईरहेकै हो । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि पुगेन, सिटामोल र जीवनजन पनि नपाएर मानिसको ज्यान गयो भन्ने खबर त पहिला पनि आईरहन्थे । नाकाबन्दीकै कारण औषधि अभाव भयो भन्नु सहि होइन । अधिकांश औषधि नेपालमा बन्छ । विदेशबाट आयात हुँदै आएका मध्ये अधिकांश औषधि नेपालमा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा बनाउन सकिने भए पनि बजार मूल्यमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नभएको औषधि पनि धेरै छन् । नेपालमा नै बनाउने सकिने तर भारतबाट आयात हुने गरेको औषधिहरुको सूचि बनाएर उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा पनि औषधि उत्पादकहरु लागि सकेका छन् । हामीलाई पनि देशको माया छ । देश अप्ठ्यारोमा परेको समयमा देशको आवश्यकता अनुसार हाम्रो क्षमताले भ्यायसम्मका औषधि बनाउने छौं । मात्र मूल्य अलि बढी हुनसक्छ । भारतीय नाकाबन्दीको भोगाईपछि भविष्यको लागि चाल्नुपर्ने कदम के हुनसक्छ ? हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक छ । पढेलेखेका दक्ष जनशक्ति विदेशमा काम गर्न वाध्य छन् । उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पुरै भारतसँग निर्भर हुँदै गएको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउने नेपाली उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ । उद्योग लगाउन आवश्यक जमिन लिजमा उपलब्ध गराएर, विजुल, सडक, पानी, ढल लगायत उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रयाप्त लगानी गरेर, कर्जामा व्याज अनुदान दिएर नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । नेपाली उद्यमीले यो विषयलाई विगतमा पनि उठाउँदै आएको हो । अरुलाई गाली गरेर केही हुँदैन । भारतले २०२७ सालमा नाकाबन्दी गर्यो, २०४५ सालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेला पनि नेपालीले धेरै दुःख पाएका थिए । तर खोई त विकल्प खोजिएको ? तेल भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्थ्यो । चीनसँग जोड्ने सडकहरु निर्माण गरेर एउटा देशले नाकाबन्दी गर्दा अर्को देशबाट अत्यावश्यक बस्तु आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएको ६ दशकको बीचमा तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । तर विडम्मना सरकारको नेतृत्व समाल्नेहरु भोजमा गएको जस्तो गर्छन । सत्तामा बस्दासम्म भोजमा गए झै रमाउने, सत्ताबाट वाहिरीए पछि भोज सकिगयो । नेताहरु विरामी हुँदा उपचार गराउन विदेश जान्छन्, सरकारले करोडौ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । त्यहि पैसा खर्च गरेर नेपालमा सुविधा सम्पन्न हस्पताल बनाउन, जटिल रोगका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो । नेताले पनि उपचार पाउँथे, जनताले पनि उपचार पाउँथे । यस्तो दीर्घकालिन हितको सोच भएका नेता नै भएनन् । कुरा गर्यो भने व्यापारीले राजनीतिज्ञको आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ । औषधि उद्योगका लागि नीतिगत सुधार के के जरुरी छ ? समान व्यवहार गरे मात्र पनि पुग्छ । छिमेकी, भारत, बंगलादेश लगायत सबैले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिदैनन् । तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधि जुनसुकै देशबाट खुला रुपमा आयात भईराखेको छ । हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएको के हो भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिनु भएन । यदि नेपालमा उत्पादन हुने औषधि भारत, बंगलादेशबाट नेपाल ल्याउन छुट दिइन्छ भने नेपाली औषधि पनि ती देशमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था होस्, सम्वन्धित देशले हामीलाई उक्त बजारमा जान अनुमति दियोस् । भन्सार कर पनि समान होस् । यति मात्र हुने हो भने नेपाल औषधिमा लगभग आत्मनिर्भर हुन्छ । आत्मनिर्भर औषधिमा हरेक देशले आयात रोकेका छन् । नेपाली औषधि बजार साईज कति हो ? करिव ५० वटा उद्योग छन् । १००० देखि १२०० करोड मूल्य बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ । त्यसको ६० प्रतिशत ७ वटा उद्योगले ओगटेका छन् । साना उद्योगको क्षमता बढाउने दिशामा काम गर्ने हो भने औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो छैन । स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भएपनि किन्नु पर्ने नीति छ । तर सरकारले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदियो । विदेशी भन्दा सस्तो औषधिमा पनि मूल्य घटाईदियो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको विनिमयदर बढेको छ । विजुली आपूर्ति नियमित छैन । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत महँगो पर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिको मूल्य घटाएर नेपाली औषधि उद्योगलाई मार्ने नीति लिएको छ ।