विकास वहस

डा. चन्द्रमणि अधिकारी–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पले पारेको आर्थिक क्षतिको विवरण संकलनको काम जारी छ । जेठको अन्तिमभित्र क्षतिको आधिकारीक तथ्यांक आउँछ । सम्भवतः जेठ २७ गते क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ होला । महाभूकम्पले नेपालमा बहुआयामिक क्षति पुर्याएको छ । मानविय क्षतिका साथै आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक सबै रुपले अतुलनिय क्षति गरेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न ठुलो इच्छाशक्ति, योजना र बजेटको आवश्यकता पर्छ । केहि विदेशी संघ संस्थाहरुले महाभूकम्पको क्षतिको आंकलन गरेको रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । उनीहरु मध्ये केहिले १० खर्ब भनेका छन् भने केहिले १५ खर्ब अनि केहिले २० खर्बको क्षति भएको अनुमानित रिपोर्ट अघि सारेका छन् । ती रिपोर्टहरु अनुसन्धानमा आधारित नभएर उनीहरुको पुर्व अनुमान हो । आधिकारीक तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्छ र त्यहि तथ्यांकका आधारमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना तयार गर्छ । हामी त्यो काममा अहोरात्र जुटिरहेका छौं । जस्तै केहि क्षेत्रको प्रारम्भिक तथ्यांक आईसकेको पनि छ । पुरातात्विक क्षेत्रमा आठ अर्बको क्षति भएको पहिलो चरणको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा दरबार, संग्रहालय, विश्व सम्पदा सुचिमा परेका ऐतिहासिक क्षेत्रहरु परेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनबाट उर्जा क्षेत्रमा पनि ११ अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको हो । कृषिमा १० अर्ब ६० करोडको क्षति भएको छ । यसरी नै नेपाली जनजिवनका सबै क्षेत्रमा महाभूकम्पले व्यापक क्षति गरेको छ । यसले बहुआयामिक क्षति गरेको छ । त्यसको सहि ढंगले पूनःनिर्माण गराउन तीन चरणका योजना सहित काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । पहिलो चरणमा उद्धार गर्नु पर्छ । सरकार र जनता मिलेर उद्धारको काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिसकेपछि छोटो समयका लागि पुनस्थापनको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । पहिलो चरणको कामलाई उद्धार र पुनस्थापना भन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो भनेको बर्षा धान्ने खालको कार्यक्रम हो । उद्धार गरिसके पछि तत्कालिन बसोबासको व्यवस्थापन र त्यसपछि बर्षाको पीँडा थेग्ने संरचनामा उनीहरुलाई पुनस्थापित गर्ने कामलाई पहिलो चरणमा राखेर तत्कालिन कामका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्छ । अहिले भने उद्धार र बर्षा अघिकोको व्यवस्थापन मात्रै गरिँदै छ । यो क्रम सकिएसँगै बर्षायाम धान्ने संरचनामा पुनस्थापित गर्नेक्रम शुरु हुन्छ । यसको अवधी ६० दिनको रहन्छ । त्यसपछि दोश्रो चरणमा मध्यकालिन योजना अनुसार कामहरु बढाउनु पर्छ र बढ्छन् पनि । मध्यकालिन योजनाको समय करिब दुई बर्षको हुन्छ । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको काम यसमा पर्छ । नयाँ बजेटको आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र, त्यसको कार्यान्वयन यसमा पर्छन् । यसले भत्केका संरचनाहरुमा प्राण भर्ने काम गर्छ । बजेट निर्माणको चक्र सकिएसँगै जब त्यसले काम गर्न थाल्छ तब हामी दिर्घकालिन योजना तर्फ अघि बढ्छौं । तेश्रो चरणको दिर्घकालिन योजनाले पाँच सात बर्षको पुनःनिर्माण प्याकेज ल्याउन सक्छ । कस्तो व्याकेज ल्याउने भन्ने टुङगो लाग्नका लागि क्षतिको पुर्ण विवरण आउनु पर्छ । मान्छेहरुले पूनःनिर्माण भनेका पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनु हो भनेको पनि सुनियो । भत्केका संरचनाहरुलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउनु मात्रै पननिर्माण होईन् । भत्केका संरचनाहरुलाई विस्तारित क्षमतामा पुनःनिर्माण गरिनु पर्छ । दातालाई आव्हान गर्छौ  एकातिर उद्धार र तत्कालिन पुनस्थापनाको काम चलिरहेको छ भने अर्काेतिर क्षतिको तथ्यांक लिने काम जारी छ । क्षतिकोे पुर्ण विवरण आउने वित्तिकै दिर्घकालिन पुनःनिर्माणको खाकाबारे विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि एउटा ठोस योजना तयार हुन्छ । अनि त्यहि योजनाका आधारमा पूनःनिर्माणका लागि सघाउने विदेशी सहयोगी हातहरुलाई आव्हान गर्छाै । योजना हामी आफैं बनाउँछौ र त्यस अनुसारको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा सघाउन दातृ निकायहरुलाई आग्रह गर्छाै । जनशक्ति दिन चाहनेले जनशक्ति सहयोग गर्छन भने पैसा दिन सक्नेले पैसा उपलब्ध गराउँछन् । उद्धार कोषमा पुनःनिर्माणको पैसा दिने होईन पूनःनिर्माणको रकम उद्धार कोषमा दिने होईन् । धेरैले उद्धार कोषमा खासै पैसा जम्मा भएन भनेर चिन्ता गरेको सुनियो । उद्धार कोषमा आएको रकमले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् । त्यो त तत्कालिन उद्धार र केहि समयका लागि पुनर्वास गर्नका लागि स्थापित कोष हो । त्यहाँ रहेको पैसाले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् । पूनःनिर्माणका लागि त सरकारले पूनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । सरकारले दुई खर्बको पूनःनिर्माण कोष खडा गरेर २० अर्ब आफैंले राखिसकेको छ । त्यसको कार्यबिधी बन्नै बाँकी छ । कार्यबिधी बनिसके पछि त्यसमा दातृ निकायहरुले पैसा राख्छन् । एसियाली विकास बैंकले दिने भनेको २० अर्बको सहयोग पनि त्यहि कोषमा जम्मा हुने हो । यहाँ त उद्धार कोषमा त्यो रकम पनि जम्मा हुनुपर्ने भनेर भ्रम फैलिएको छ । दातृ निकायहरुले पनि हचुवाका भरमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदैनन् । निश्चित कार्यबिधी र योजना सहितको कोषमा मात्रै रकम जम्मा गर्छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जसरी रकम जम्मा भैरहेको छ त्यसको मात्रामा पनि सन्तोष जनक नै छ । तत्कालिन उद्धारका लागि भनेर खडा भएको कोषमा साढे तीन अर्ब रकम जम्मा भैसक्नु पनि राम्रो कुरा हो । विदेशी सहयोग दाताहरुले उपलब्ध गराउने रकम कि बजेटेरी सिस्टमबाट प्राप्त हुन्छ कि भने पूनःनिर्माण कोषमा जम्मा हुने हो । अवसर र चुनौतीको संगम महाभूकम्पले नेपाली जनजिवनमा बहुआयामिक चुनौतीहरु ल्याईदिएको छ । ध्रुव सत्य कुरा के हो भने चुनौती र अवसर एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ । अनि जहाँ अवसर हुन्छ त्यहा त्यहि मात्राको चुनौती पनि हुन्छ । हामी अहिले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौ र यो नै हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । हामीले चुनौतीका बिचमा अवसरको कस्तो सदुपयोग गर्छाै त्यसले नै हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ । हामीले यो चुनौतीलाई राष्ट्र निर्माणको सुवर्ण अवसरका रुपमा लिएको छौं र त्यहि स्पिरिटका साथ देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं । यसमा सबै जनताको साथ सहयोग र सहभागीता अत्यावश्यक छ । डा.अधिकारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ । इण्डोनेशियाको जाकर्ता र बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो । देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो । तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । वैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनाशकारी भूकम्प आउँदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए । त्यसपछि निरन्तर सयौंको सङ्ख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौँ । भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन सभामुख महोदय, यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रूपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरूको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसद्को यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ । यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु । ठूलो सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु । जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । विपद्को यस समयमा हामीबीच देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । सभामुख महोदय, यो सार्वभौम संसद्बाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं । भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न,त्रिपाल,लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ । क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ । यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसद्का माध्यमबाट आह्वान गर्दछु । यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु । सभामुख महोदय, भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः ड्ड पहिलो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । ड्ड दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन । ड्ड तेस्रो संरचनाको रूपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्प आएको केही समय पछि नै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र सामाजिक संघ संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भए । खोजी र उद्धार कार्यका निमित्त अन्तराष्ट्रिय सहयोग टोली परिचालित भए । हालसम्म खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा दिन–रात केही नभनी आफ्नो घर परिवार गौण संझेर देश र जनतामा समर्पित हुँदै प्रशंसनीय र उदाहरणीय सेवा गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । महाविपत्तिको यस घडीमा उद्धार र राहतमा प्रशंसनीय काम गर्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना,सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारले उचित ढंगले पुरस्कृत गर्नेछ । अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणलाई हेर्दा भूकम्पमा परी ७ हजार ८ सय ८५ जना स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको अमूल्य जीवन गुमेको छ । १५ हजार ९ सय ४४व्यक्ति घाइते भएका छन । अहिले पनि ६ हजार ८६ जना घाइतेहरू अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन । हालसम्मको सूचना अनुसार झण्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन र झण्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ घरहरू आंशिक रूपमा भत्केका छन । थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार,खानेपानी,अस्पताल,विद्यालय, कलेज, धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला,कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएका छन् । सभामुख महोदय, भूकम्पले पु¥याएको जनधनको क्षति, हामीले प्रारम्भ गरेको राहत र उद्धारका प्रयासहरू, उद्धार र राहत कार्यमा जुटेका स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति, विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूले गरेका कामको विस्तृत विवरण माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सभामुख महोदय, विनासको यो भयङ्कर त्रासदी र पीडालाई मैले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूसंग भेटेर अनुभव गरे । पानी र भोजन व्यवस्थित भैनसकेको बेला शिविरहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुभव गरे । भूकम्पले ध्वस्त भएका गोरखाको वारपाक र लाप्राक जस्ता ऐतिहासिक गाँउहरूमा जनताको दुःख र पीडा देखे । जीवन र जीविकाले गतिशील सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा र लिस्तीकोटमा भूकम्पको विनास लिलापछि उत्पन्न व्यापक छटपटी देखे । धादिङ्गको दुर्गम गाँउ लापादेखि सदरमुकामसम्म, नुवाकोटको विदुर होस वा भाल्चे, रसुवाको धुञ्चेदेखि क्षतिग्रस्त भएको लाङ्टाङ्को स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा मैले देखेको ग्रामीण जीवनको क्षति र जनताको दुःख वर्णन गर्न नसकिने हृदय विदारक छ । भूकम्पले घाइते बनाएको आफ्नो देश र जनताको पीडा देख्दा हामी सबैको मन रुन्छ । यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले कतिपय जिल्लाको संगै स्थलगत निरीक्षण गरेर जनताको दुःख र पीडालाई एकसाथ अनुभव गरेका छांै । सभामुख महोदय, भूकम्प पछिको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार गर्नु हो । यस प्रयोजनको लागि सरकारले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल संगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सबै व्यक्ति र संस्थालाई परिचालन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो । सरकारको आह्वान अनुरूप राष्ट्रिय र झण्डै दुइ दर्जन बढी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा क्रियाशील भए । अहिले खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली प्रचलन अनुरूप फर्कने प्रक्रियामा छन् । सरकार र जनताका तर्फबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भएका सबै अन्तराष्ट्रिय टोलीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा राष्ट्रिय टोली भने निरन्तर यस अभियानमा सक्रिय रहनेछन् । उनीहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ । सभामुख महोदय, आफ्ना स्वजन गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । र यो रकम वितरण भैरहेको छ । यसका साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबाट भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने गरी त्रिपाल÷जस्तापाता ÷खाद्यान्न÷लत्ताकपडा÷ औषधी÷नून ÷पानी÷भाँडाकुँडाको एकीकृत राहत वितरण प्रक्रियाले विस्तारै गति लिदै गएकोे छ । स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइने छ । अहिले भूकम्प प्रभावित भनी घोषणा गरिएका १४ जिल्ला बाहेक भूकम्पले अन्य थुप्रै जिल्लामा क्षति पुगेको छ । यी सबै जिल्लाको हकमा पनि राहत र पुनःस्थापना सुविधा एकैनासले वितरण गरिने छ । सभामुख महोदय, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचनाहरूको भग्नावशेषहरूको व्यवस्थापन थालिएको छ । पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने कार्य तदारुकतासाथ भैरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा भत्किएका गोरेटो र घोडेटोको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । भूकम्पको विनासपछि कुनै पनि किसिमको रोगव्याधि फैलन नदिन आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको बन्दोबस्त तयारी अवस्थामा छन । पानी र खाद्य सामग्रीको उपभोग गर्दा सतर्कता अपनाउन सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ । भग्नावशेषमा पुरिएर मरेका पशुपंछीको स्थानीय तहमा नै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ । सभामुख महोदय, भूकम्प पछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तो कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ । यसका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई समेत यस कार्यमा परिचालन गरिने छ । चोरी लुटपाट र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी जनतालाई यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ । यो महाविपत्तिको बेलामा कुनै पनि किसिमको अफवाह,अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ । राहत सामग्रीे र रकमको दुरूपयोग गरी पीडित जनतासमक्ष पुग्न नदिने, पक्षपात र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले तत्काल दण्डित गर्नेछ । सभामुख महोदय, भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने घोषणा यस सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्पबाट घाईते भई उपचाररत् व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य गुमाई आश्रयहीन बनेका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पिडितहरूलाई आवश्यकता अनुरूप सुविधा सहित जिल्लाका सुरक्षित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने छ । यसका साथै भूकम्प पीडित परिवारका विदेशमा रहेका सदस्यले नेपाल फर्कन चाहेमा सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सभामुख महोदय, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि अस्थायी बन्दोबस्त गरी विद्यालय र अस्पताल लगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । सरकारले समग्र राहत कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्नेछ । सभामुख महोदय, विपद्को यस घडीमा सरकारले राज्यका सबै अङ्गमा मितब्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नेछ । अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण नियन्त्रित गरिने छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनस्थापनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राविधिक सहित निजामती र सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछन । सभामुख महोदय राहत वितरण गर्ने कामलाई अघि बढाउदै गर्दा सरकारले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरूलाई परिचालन गरी भूकम्पबाट भएको धनजनको यथार्थ विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई समेत लिएर यथार्थपरक विवरण संकलन गरिनेछ । सभामुख महोदय, हामी बर्षायामको मुखमा छौ । बर्षायाममा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न सक्ने गरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा आवश्यक तयारी गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि खाद्यान्न, आश्रयका साधन र अत्यावश्यक बस्तुहरूको भण्डारण र आपूर्तिका साथै नेपाली सेनाको हवाई सेवा क्षमता र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षा निकाय र संरचनाहरूलाई समेत तयारी हालतमा राखिने छ । सभामुख महोदय, विनासकारी भूकम्प पछि हाम्रो देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । विपत्तिको यो असामान्य अवस्थामा विपत्तिसंग लड्ने उपाय हिजो अस्तिकै जस्तो सामान्य हुन सक्दैन । नयाँ जोश, हौसला र संकल्पबाट मात्रै यो विपत्तिबाट पार पाउन सकिन्छ । म यो सम्मानित सदनमा उभिएर सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु , हामी सबैले दिनरात केही नभनी नयाँ ढंगबाट काम गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । हजारौं नेपालीको मृत्यु, हजारौं जनता घाइते र खर्बौको राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट भएको यस्तो बेलामा हामी परम्परागत सोंच र काम गर्ने शैलीको बन्दी हुन सक्दैनौ । भूकम्पको पीडालाई अब ऊर्जामा परिणत गरी यो विपत्तिलाई पनि परिवर्तन र नवनिर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी काम गरौं भन्ने आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, उद्धार र राहतको चरण पार गरेपश्चात हाम्रो ध्यान पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिनेछ । भूकम्पमा परी घरबार विहिन भएका हजारौं व्यक्ति÷परिवार र गाउँका लागि सुरक्षित बस्ती निर्माण कार्यलाई छोटो अवधि मै योजनाबद्ध तबरले पूरा गर्ने गम्भीर चुनौति हाम्रा सामु छ । त्यसैले सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका घरहरूको यथार्थ तथ्याङ्क लिइनेछ । र सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ । सभामुख महोदय, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यो विपत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्ने महाअभियानमा देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीले योगदान गर्न सकून भनेर सरकारले एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्नेछ । जनता कै श्रम र पसिनाले आर्जेको स–सानो रकमबाट जम्मा हुने यो पूँजी नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको प्रतीक र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि प्रमुख आधारशीला बन्नेछ । सभामुख महोदय, भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । अबरुद्ध र क्षतिग्रस्त बाटो, पुल, पुलेसा तत्काल पुनर्निर्माण गरी यातायात एवम् ढुवानी सेवा अबिलम्ब व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ । भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक,धार्मिक,पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दछु । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरूबाट सहयोग र सुझावका लागि आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्नेछ तथा भूकम्प पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न तत्काल पहिलो चरणमा सरकारले रु.२०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोषको यो रकम सीमा अपर्याप्त हुने र खर्बौ रकम आवश्यक हुने देखिन्छ । त्यसैले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनका लागि नेपाल सरकारले अबिलम्ब एक अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । प्रभावकारी रूपमा बाह्य सहयोग जुटाउनका लागि विदेशस्थित नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ सभामुख महोदय, हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु. २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ । यस कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरूलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु । विपद्को यस घडीमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता र संरचनासंग आबद्ध हुने गरी मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई समन्वय र परिचालन गर्न सबै दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सभामुख महोदय, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ । कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न हुन म यस सम्मानित सदनबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके,बर्दिया,सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेटलाई विपद् कार्यमा लक्षित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत भूकम्प पीडित क्षेत्र, यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत मुलुकका बाढीपहिरो पीडित जिल्लाहरूका पुनःस्थापना कार्य र आगलागी तथा स्वाइनफ्लुले प्रभावित जिल्लाहरूको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने गरी लक्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस दिशामा काम थालिसकेको छ । सभामुख महोदय, राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ता पङ्तिको विशाल शक्तिलाई यो विपद्को घडीमा निष्ठाका साथ क्रियाशील गर्ने बेला आएको छ । लाखौंको संख्यामा र गाउँ गाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरूलाई सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनबाट भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालित हुन संयुक्त रूपमा आव्हान गर्दछौं । यसका साथै म सबै सामाजिक संघ संस्था तथा विभिन्न पेशाका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विशेष गरी युवाशक्तिलाई यो विपद्को घडीमा राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न समेत आव्हान गर्दछु । सभामुख महोदय, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहने सजगताको प्रतीकको रूपमा भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनालाई चीर स्थायी राख्न मृतकहरूको अभिलेख रहने गरी एक श्रद्धाञ्जली स्थल सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो विनासकारी भूकम्पपछि स्वतस्फूर्त ढंगले उद्धार र राहतका कार्यमा जुटेका लाखौं नेपाली नागरिक,टोल टोलका सामाजिक संघ÷संस्थाहरू, छर–छिमेकी र आफन्तहरू तथा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा विभिन्न पेशागत संगठनका साथीहरूलाई यस सम्मानित सदनबाट धन्यबाद दिन चाहन्छु । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा यो विपद्को घडीमा गरिएको अतुलनीय सेवा र योगदानको म हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हाम्रो विपदामा सहयोग गर्न विदेशबाट उद्धार र राहतका लागि आएका मेडिकल टिम, उद्धारकर्मी, सामाजिक संघ संस्था,पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कर्तब्यपालनका सिलसिलामा कतिपय निजामती कर्मचारी, शिक्षक,नेपाली सेना र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ , उहाँहरूको कर्तव्य परायणता र योगदान सधै हाम्रो संझनामा रहनेछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउनुभएको कर्तब्यबोधको उच्च प्रशंसा गर्दछु । यो राष्ट्रिय विपदामा भूकम्प पीडितहरूका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग र प्रार्थना गर्ने तथा समवेदना दिने देश र विदेशका सबै दाता, उद्यमी, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय, यतिखेर हामी कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैनौं । आज सिंङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीहरू केवल भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेका छौ. । एक साथ यो विपद्लाई सामना गर्ने राष्ट्रको प्रतिनिधि शक्ति बनेका छौ । म सबैको साथ र सहयोग लिएर विश्वास पूर्वक यो घोषणा गर्न सक्छु – भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहिन हुने छैनन् । कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौ । आश्रय गुमाएका प्रत्येक असहाय नागरिकलाई आश्रयको सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्छाै । हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय शक्ति परिचालनको असंख्य संभावनाबाट हामी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौ । आज हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो संकटलाई नयाँ शक्तिको स्रोतमा बदल्ने साझा संकल्प गर्दै आपसी संवाद,सहकार्य, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने वाचा गर्दछौं । सभामुख महोदय, यो महाविपत्तिसंग लडिरहेको बेलामा नै हामीले संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब चाँडै पूरा गर्नुपर्छ । विपत्ति पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ । धन्यवाद ! जय नेपाल !

तीन वर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा कति परिवर्तन आएछ ?  मनोज भट्टराई,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड म तीन बर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुन आउँदा व्यवसायिक रुपमा खासै फरक पाईन । मैले १९ बर्ष १० महिना नेपाल सरकारको विकास बैंक एनआईडिसीमा काम गरेँ । एनआईडिसी छाडेपछि ढेड वर्ष नेपाल लाईफमा काम गरे । त्यहाँ पनि छाडेर ढेड वर्ष डिएफआईडमा काम गरे । अनि फेरि नेपाल लाईफमा फकिएँ । त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर म बाणिज्य बैंकमा काम गर्न गएँ । नेपाल लाईफ र डिएफआईडीमा गरी छ वर्ष काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । बैंक सञ्चालन, प्रतिष्पर्धा, बजार विस्तार, नियमनकारी निकायको भूमिका जस्ता सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । तर बीमा क्षेत्रमा म तीन वर्षमा पुनः प्रवेश गर्दा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिन । बीमा क्षेत्रमा समयले स्वतः ल्याउने नियमित विकास मात्र भएको छ । बीमा उद्योगमा ल्याईनु पर्ने विकास र अनुसन्धान भने भएको देखिएन । नयाँ सोचहरुको विकास भएको पाईन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ? यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, भित्रभित्रै काम भैरहेको तर बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । दोश्रो, यत्तिकै चलिरहेको छ किन केहि गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो । मेरो विचारमा भित्र भित्रै केहि न केहि काम भैरहेको छ । वाहिर नआएको मात्रै हो । समयसँगै ती अनुसन्धान र योजनाहरु सार्वजनिक हुनेछन् । दुई चार वर्षमा वास्तविकता र प्रगति वाहिर आउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समाजमा व्यापक परिवर्तन आएको भएपनि बीमा क्षेत्रमा त्यो देखिएन, कमजोरी कस्को हो ?  बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । नेतृत्वको ग्यापले वर्क फोस गतिलो भएपनि प्रगति हुन सक्दैन । बीमा क्षेत्रको बजार बढाउन पनि सकिएको छैन । बीमा बजार वृद्धिका लागि इन्स्योरेन्सको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पुरानै ढर्रामा एजेन्सी मार्फत व्यापार गरेर बस्ने परिपाटी सकिएको छैन । अनुसन्धान गरेर वातावरण बनाउने जोखिम लिन कोहि तयार छैनन् । हिजो प्राइमले इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्डिङ गरेको हो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च पनि गरेको हो तर त्यसको फाईदा अरु नै कम्पनीले लिए । आज फेरि रिसर्च र ब्राण्डिङका लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन कुनै पनि कम्पनी तयार देखिन्नन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र निकै पछाडि छ, किन ? पहिलो, मुलतः बीमा सम्बन्धी चेतना बाढ्न नसक्नु नै हो । जीवनका अन्य गतिविधिहरुको परिपूरकका रुपमा बीमालाई स्वीकार नगरिएसम्म यसको तुरुन्त प्रगति सम्भव छैन । दोस्रो, नेपालमा बैंक भन्दा बीमा निकै पछाडि सुरु भएको क्षेत्र हो । पछि आएकोे हुनाले पनि बीमा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएको हो । तेस्रो, बीमा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले हाम्रा प्रडक्टहरुमा नयाँपन दिनै सकेनौं । एउटा कम्पनीको विजनेश अर्काेले खोस्ने, एउटाको एजेण्ट र कर्मचारी अर्काेले खोस्ने क्रममै हामी रुमलिएका छौं । ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि कहिल्यै सोचेनौं । नयाँ मान्छे चाहियो भने शिप शिकाउने होईन बरु अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे खोस्नतिर लाग्दै आएका छौं । नयाँ मान्छे ल्याएर दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त सबैले अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे तान्नेमै ध्यान दिए । मेरो मान्यता भनेको आफैंले मान्छेलाई दक्ष बनाउने गरेको छु । नेपाल लाईफमा छँदा पनि त्यहि गरेको हुँ । प्राइममा पनि अरु कम्पनीका मान्छे तानेर ल्याउँदिन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम्पनीले गर्ने हो कि शैक्षिक सस्थाले ? दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक सस्थाले नै हो । म बीमा क्षेत्रमा आउँदा नै स्कुल लेभलमै बीमाबारे अध्ययन गराउनु पर्छ भनेको हुँ । अहिले बिबिएस र बिबिएमा केही अंश बीमाका बारेमा समेटेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । अहिले बीमा समितिले छुटै एकेडेमी चलाउने भनेको छ । त्यो ऐतिहासिक काम हो । त्यो सफल भयो भने एउटा कोशेढुङगा सावित हुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी आफैंले पनि केहि गर्नुपर्छ । अरु देशमा बीमा एकेडेमी तथा कलेजहरु छन् । हामी कहाँ छैन । त्यतिञ्जेल हामीले आफैं केहि गर्नुपर्छ । बीमा सेवाका नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेनौ भनेर आत्मलोचना मात्र गर्ने कि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने प्रयास पनि गर्ने ? प्राइम लाईफको विशेषता भनेकै नयाँ काम गर्नु हो । नारी जीवन भन्ने योजना हामीसँग मात्रै छ । हाम्रो अनुसन्धानको उपज हो । भर्खरै सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना ल्याएका छौं । बैंकबाट घरका लागि ऋण लिएको ऋणीको बीमा गरिदने हो । जसको आम्दानीको भरमा बैंकले ऋण दिन्छ उसकै मृत्यु भयो भने घर परिवार र बैंक समेत जोखिममा पर्छ । यसले ऋणीको परिवार र बैंकले पनि फाईदा लिन सक्छ । ऋणीको मृत्यु भयो भने बीमाले ऋण तिरिदिन्छ । हामीले बैंकको व्यापार समेत बढाइदिएका छौं । प्राइम लाईफले नयाँ अनुसन्धानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र निकट भविष्यमा पनि केहि नयाँ प्रडक्टहरु आउनेछन् । बीमा सेवा अहिलेसम्म एउटा तप्काले मात्र लिएको देखिन्छ । बीमा भनेको एउटा खास वर्गका लागि हो कि आम मानिसलाई ? कुल जनसंख्यामा बीमा सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस आधारमा यो सेवा एउटा वर्गमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर बीमा भनेको वर्ग विशेषका लागि मात्रै होईन । बीमा भनेको त सबै वर्गका मानिसका लागि हो । नेपालको ५७ प्रतिशत मानिस आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । कम्तिमा पनि ५७ प्रतिशत मानिसहरुसम्म बीमा पुग्नै पर्छ । बार्षिक प्रिमियम १५ अर्ब भन्दा कम छ । तर मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको राजश्व समेत त्यसको दुईगुणा बढी छ । दैनिक ४० रुपैंयाँ तिर्न सक्ने मान्छेले दुई लाखको बीमा गर्न सक्छ । दैनिक १० खिल्लि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोटको संख्या ६ वटामा झारेर चार खिल्लीको पैसाले २ लाखको बीमा गराउन सकिन्छ । जनताको कमाई अनुसार बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाम्रो बीमा योजनाले ५७ प्रतिशत नेपालीसम्म पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बीमा समितिबाट स्विकृत समेत भैसकेको छ । अर्काे बर्षदेखि आर्थिक रुपले सक्रिय सबै मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य छ । कति सफल भईन्छ काम गरेपछि थाहा हुन्छ । ५७ प्रतिशत मान्छेसम्म पुग्ने योजना चाँही कस्तो छ ? हामीले मान्छेको मृत्युको जोखिमलाई उसका आश्रितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो । एउटा मान्छेले १५ बर्षे योजनामा दुई लाखको बीमा गरेर केहि हुँदैन । १५ बर्षपछि त्यो दुई लाखले के हुन्छ र ? त्यस कारण अब इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्दा पनि नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ । पैसा फिर्ता नै गर्नु पर्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । एक सय २३ रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । साउन १ गतेदेखि यो योजना लागू गछौं । तर मृत्यु भयो भने पाउँछ नत्र पाउँदैन । बजारमा यस्तै प्रडक्ट चाहिएको हो । सात सय रुपैंयाँ तिरेर पाँच लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । आज सात हजार रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गरिँदैछ । अब सात हजारले ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । तर मृत्यु भएन भने चाँही पाईदैन । अब यस्ता योजनाहरुको आवश्यकता छ । नाफा भजाएर बीमा गर्ने कुरा अब पुरानो भैसक्यो । अब त जोखिम कम गर्न सक्ने आकर्षक योजनाको आवश्यकता छ । संस्थागत सुशासन आएपछि प्राईम लाईफले पनि संस्थागत सुशासनको कारवाही भोग्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०६९ भदौंदेखि संस्थागत शुसाशन लागू भयो । त्यसपछि संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गर्दै बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । अहिले सस्थागत शुसाशनको पूर्ण पालना भएको छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने आफैंद्धारा नियमन हुनुपर्छ भन्छु । नियमनकारी निकायले डण्डा लगाएपछि मात्रै नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । हामी भनेको कस्टोडियन हौं । जीवन बीमाको पैसा लिएर जोखिम वहन गर्ने मान्छेले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आज लिएको रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । अरुको पैसा लिएर थोरै खर्च गरेर अलि बढी नाफा मुलक क्षेत्रमा लगाएर पुनः फिर्ता गर्नुपर्छ । यो तथ्य बुझियो भने समस्या हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संस्थागत शुसासन ठिक कि बेठिक ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । यो लिने र दिनेमा निर्भर गर्छ । व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर समस्या र समाधान खोजिनु पर्छ । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अंकुश लगाईएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संस्थागत शुसासनले कम्पनीमा सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी मात्रै तलब लिन पाईन्छ भनेको छ । यसको सिधा अर्थ छ यदि मैले मेरो सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था बनाए भने त मेरो तलब पनि बढ्छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो कम्पनीको अवस्था सुधार्नु पर्छ । सस्ंथागत सुशासनले तपाईहरुको केन्द्रीय कार्यालय यो भवनमा बस्न मिल्दैन भन्छ नि, होइन ? सामिप्यताका आधारमा दावी वा आरोप लगाउन पाईदैन । वेलायत भन्दा धेरै टाढा र अर्जेन्टीनाका छेउमा फकल्याण्ड टापु छ । नजिक भएकै कारण अर्जेटिन्नाले आफ्नो दावी गर्यो । दुबै देशबीच युद्ध भयो । केहि समय पहिले मात्रै जनमत संग्रह मार्फत फकल्याण्डले वेलायती अधिन स्विकार गर्यो । यसको अर्थ भनेको सामिप्यताका आधारमा दावी गर्न पाईन्न भन्ने नै हो । यो एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको घर हो । एभरेष्ट एउटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सस्थागत शुसासनले इन्स्योरेन्स कम्पनीले घर भाडामा लगाउन पाउँदैन भनेको छैन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लगाएको छ र प्राइमले भाडामा लिएको छ । भाडामा दिने र भाडामा बस्ने कम्पनीको नियमनकारी निकाय एउटै भएको यो अवस्था भनेको संस्थागत शुसासनको उत्कृष्ठ नमूना अरु केहि हुनै सक्दैन् । यद्यपी विवाद नआओस भनेर अन्तै सर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।