विकास वहस

गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ ।  अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ?  संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ?  हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?  म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ ।  अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ?  फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्‍याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ?  स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो ।  कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?  त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन ।  नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ?  लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो ।  कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ?  म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ ।  कपि राइट भनेको कस्तो हो ?  म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो ।  त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ?  नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो ।  नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ?  यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो ।  नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ ।  अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।  कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ?  हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।  लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो ।  के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् । 

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड वडादशैं सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । चाडपर्व सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न सहरमा रहेका मानिसहरू गाउँघर फर्किन हतारमा देखिएका छन् ।दशैंका बेला यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा भीड बढ्ने भएकाले हिजैदेखि देशभर रुट परमिट खुला गरिएको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सवारी व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र भाडा निर्धारणजस्ता विषय चर्चामा छन् । यही सन्दर्भमा समग्र सवारी व्यवस्थापन, सवारीसाधनको अवस्था, भाडादर र यात्रु सुविधाबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विशेष कुराकानी गरेका छन् । अहिले विषम परिस्थिति छ, यही वर्ष तपाईंहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नु भएन, किन ? हामीले सुरुमा सबैलाई क्लियर गर्न सकेनौं । अग्रिम बुकिङ सुरु भएको २८ गतेदेखि नै हो । अग्रिम बुकिङ नखोलेको होइन । अघिल्ला वर्षमा घटस्थापनाबाट सबै कार्यालयमा बिदा हुन्थ्यो । र त्यसको लागि टार्गेट गरेर हामी एक हप्ताअगाडि अग्रिम बुकिङ खोल्थ्यौं । गत साल ५ दिनअगाडि मात्र बुकिङ खोलेर पठाउने काम गर्यौं । किनभने त्यो बेला बाढीपहिरो र ठूलो दुर्घटना भयो ।  यसपटक जेनजी आन्दोलनका कारण एक हप्तासम्म गाडी नै चलेनन् । २८ गतेबाट गाडी सञ्चालन हुने भनिए पनि हुन सकेनन् । जेनजी आन्दोलनले स्कुल कलेजमा बिदा भएको अवस्था छ । यही समयमा दुई–तीन दिनपछिको अग्रिम बुकिङ खोलेर टिकट लिनुस् है भनेर भनिसकेका थियौं । गत वर्षमा बैठक बसेर घटनास्थापनाअघि नै अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनिन्थ्यो । तर हाम्रो अग्रिम बुकिङ २८ गतेबाट नै सुरुवात भएको हो । खासमा मिति फिक्स नगरेका कारण यस्तो भएको हो । अहिले पनि तपाईंहरूले अग्रिम टिकटहरु पाउन पाउन सक्नुहुन्छ । सोमबारमात्रै हामीले अब नदिऔं गाडी नआएसम्म भनेर भनेका छौं । किनभने हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् ।  अहिले काठमाडौंमा गाडी धेरै उपलब्ध छैनन् । त्यसकारण गाडी नआइकन हामीले पठाउन सक्दैनौं । आज जानुपर्ने भए नागरिकहरुले जान पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई भोलि पठाउनुपर्छ । अब विस्तारै गाडी काठमाडौं आउँदैछन् । हामी सबै व्यवस्थापन गछौं । अग्रिम टिकट अनलाइनबाट पनि खुलिसकेको अवस्था छ । सबैले अनलाइनबाट पनि टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । २८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सोमबारसम्म ६ लाख नागरिक बाहिर गइसक्नुभएको छ ।  सोमबारदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा रुट परमिट खुला भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढंगले सञ्चालनका लागि आजदेखि देशभरको लागि रुट परमिट खुला गरिएको हो ।  यस्तो परिस्थितिमा यात्रु लुटिने तथा समस्यामा पर्ने सम्भावना बढ्यो नि, होइन त ?  यो एकदमै सेन्सेटिभ कुरा हो । हामीले हिजोमात्र भौतिक यातायात मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीज्यूसँगै बसेर साढे दुई घण्टा छलफल गरेका छौं । मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ, सचिवज्यू केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हामीले  यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पाँच बुँदाको पत्र मन्त्रीज्यूलाई दिइसकेका छौं ।  अहिले जेलमा रहेका हजारौं कैदी अथवा सजाय पाएका र पाउनेहरू बाहिर हिँडिरहेका छन् भने १२/१३ सय हतियारहरू पनि लुटिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको विषयलाई हामीले कडाइका साथ हेरेका छौं ।  राजमार्गमा गस्ती बढाउनेदेखि तुरुन्तै लुटिएका सामान र हतियारहरूको खोजी गरी पक्राउ गर्न भनेका छौं । नत्र सार्वजनिक यातायातमा ती कैदीहरू जान पाउँछन् भनेर हामीले यातायात विभागलाई सबै सूचना समेत जारी गरेको अवस्था छ ।  सबै साथीलाई होसियार तथा सचेत हुनुपर्छ भनेका छौं । हरेक सामानहरु कस्तो आउँछन्, के आउँछन् त्यसलाई ध्यान दिएर चेक गरेर मात्रै राख्न भनिसकेका छौं । यदि शंकास्पद वस्तु देखियो वा फेला पार्नुभयो भने प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र १४ वटा ठाउँमा नागरिक सहायताका लागि कोष तथा कक्षहरू खोलिएका छन् भने देशभरि एक सयभन्दा बढी खोलिएको अवस्था छ । तैपनि सबैले सम्पर्क गरेर सहयात्रा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले सुरक्षाको विषय गाह्रो छ । यसमा हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना धेरै बढेको छ ।  यसपटक कतिवटा बसहरू सञ्चालन प्रयोग हुन्छन् ?  यति–उति बसहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर तोकेका छैनौं । किनभने सोमबारबाट टुर फ्री नै हुन्छ । रुट परमिट पनि फ्री हुन्छ । कुनै पनि गाडी जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छन् । जहाँ लोड र प्यासेन्जरको माग बढी हुन्छ, त्यहाँ भोलुम कम भएको ठाउँको गाडीहरू हामीले सिफ्ट गरेर पठाउँछौं ।  गत वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको थियो । उपत्यकामा सबै गाडी नपुग्दा स्थानीय रूपमा चलेका अर्थात् उपत्यकामा चल्ने स्थानीय गाडीलाई प्रयोग गरेर समेत पठाउने गरेका थियौं । तर यसपटक यो परिस्थिति आउला जस्तो छैन । किनभने अहिले हवाई टिकटहरु उपलब्ध छन् ।  यस्तै, अनलाइनमा पनि टिकटहरू छन् यसको पनि प्रयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले टिकट नपाएर जान नसक्ने अवस्था छैन । किनभने धेरै कलेजका विद्यार्थी तथा  कर्मचारी गइसक्नुभएको छ ।  विदेशबाट आउने बन्धुबान्धव पनि एक हप्ताअगाडि गइसकेकाले अब धेरै चाप होला जस्तो लाग्दैन ।   बसको टिकट वा मूल्य बढ्ने सम्भावना के छ ? मूल्य बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । हामी सुरुमै यात्रु ठगिन्छन्, कालोबजारी हुन्छ भन्ने हिसाबले विकासन्युज मार्फत म सबेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यात्रुले टिकट लिने समयमा टिकट काट्ने आधिकारिक काउन्टर र आइडी कार्ड युनिफर्म लगाएको व्यक्तिसँग मात्र टिकट खरिद गर्नूहोला । त्यसमा आफ्नो नाम र मूल्य उल्लेख गरेर टिकट लिनूहोला ।  यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र हामी सबै मिलेर टिकट काउन्टर वरिपरि नै हुन्छौं । हामीले गाडीको दररेट पुरानै दररेटमा राखेका छौं । यदि कसैले मूल्य बढी लियो र चिटिङहरुका हर्कत गरेमा सम्बन्धित निकायमा वा हेल्प हेल्पडेस्कमा गएर उजुरी दर्ता गर्नुभयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई कारबाही हुन्छ ।  सधैं बसको टिकट महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि ? हवाई यातायातको अवस्था हेर्नुस् त भाडा कति छ । यो अवस्थामा भाडा दोब्बर भन्दा बढी छ । यसमा कोही पनि आवाज उठाउनुहुन्न । सबै बसमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ । हामी त वान वे खाली नै आउनुपर्छ । यो त हामीले नागरिकलाई दिएको सेवा हो । यो हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर गरिरहेको कर्म हो । यसकारण व्यवसायीहरूले नाफामात्र कमाउँछन् भन्ने कुरा सरासर गलत छ । यसलाई अझै पनि अझै पनि सूक्ष्म तरिकाबाट सबैको नजरबाट पनि हेर्दिनूहुन अनुरोध छ । गाडीहरू कुन अवस्थामा गइरहेका छन् । कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी कसैले लिन पनि पाएनन् । त्यो लिनु भनेको अपराध हो । देशभरका सडक बिग्रिएका छन्, आवागमनमा समस्या आउँछन् कि ? त्यसका लागि के–के पहल भइरहेको छ ? मन्त्रालय विभागलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार अपडेट भइरहेको छ । हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पनि निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौं । यदि पानी नपरेमा यात्रा केही सजिलो हुन सक्छ । मौसम खराबका कारण अहिले यात्रा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसमा झन हाम्रो सडकको पूर्वाधार कमजोरै छ । विगतका वर्षहरू झैं अहिले पनि दाउन्नको हालत उस्तै छ ।  त्यहाँ टु वे गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । घण्टौं यात्रु, गाडी चालकहरुले दुःख पाउने समस्या छ । यसमा मन्त्रीज्यूले ट्वान्टी फोर आवर सर्भिस दिने गरेर त्यहाँ के–के राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ वा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । त्यही अनुसार काम अगाडि बढेको बढिरहेको छ ।  सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको समन्वय कतिको प्रभावकारी छ ?  हामीले सानोसानो विषयहरू पनि केलाएर कसरी जाने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेलगायतका उपायहरूदेखि लिएर यी सबै विषयमा सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौं । आजदेखि रुट नलिइन सार्वजनिक यातायातका साधन गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने छन् ।  तर कुनै सडक विशेष प्रकृतिको भए सो सडकमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भने सो बन्देज कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा टिकट लिन पनि महासंघले यात्रुलाई आग्रह गरेको छ ।  यस्तै, विभागले यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलरलगायतका ठूला सवारीसाधन सोमबारदेखि नै पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।  जसमा नागढुङ्गा सुरुङखण्डलाई पनि अस्थायीरूपमा सञ्चालन गरौं भनेर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सुरुको फेजमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र त्यहाँबाट पठाउने काम गर्यौं भने पनि यात्रुहरूलाई सहज हुने र दूरी कम हुनेछ । कहाँ–कहाँ के–के गर्न सकिन्छ । सरकार निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छौं, त्यसमा सहकार्य गरेर विगतमा जस्तै अगाडि बढिरहेका छौं ।  अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणालीको अवस्था कस्तो छ ?  विगतका वर्षभन्दा अहिले अनलाइन सेवा निकै प्रभावकारी छ । अनलाइनबाटै सजिलै बुकिङ गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कोचाकोच गरेर गाडीमा जानुपर्ने अवस्था छैन । विगतका वर्षहरूमा गाडीको छतमा बसेर समेत जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो छैन ।  अन्त्यमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्रा गराउन महासंघको तर्फबाट तपाईंको सन्देश वा अनुरोध के छ ?  हाम्रो अनुरोध भनेको टिकट लिने बेलामा आधिकारिक व्यक्तिसँग लिनुहोला । टिकट काट्ने व्यक्तिले युनिफर्म लगाएको छ कि छैन चेक गर्नुहोला । सबैसँग टिकट नलिनूहोला । सुरक्षाका दृष्टिकोणले महँगा गरगहनादेखि क्यास पैसा नबोक्नूहोला । सकभर नगद चिज साथमा नलिनूहोला । यो समय खराब छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्वको बेलामा अझै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैले यात्रा गर्नुपूर्व सडकको अवस्था हेरेर आफ्नो यात्रालाई तय गर्नूहोला । सबैमा दसैंको हार्दिक शुभकामना । यहाँहरू सबैको दशैं सुखमय रहोस् । 

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल कानुन व्यवसायी भएर ४० वर्षभन्दा कामभन्दा बढी काम गरिन् । विसं २०१७ पुस ६ गते राजविराजमा जन्मिएकी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिइन् । कानुनमा स्नातक गरेकी उनले केही वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्त भएर पनि काम गरिन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २९ गते उनलाई नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।  यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि निकै क्षति भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तो संवेदनशील र जटिल अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको मनोबल कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालसँग कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको अंश : निकै कठिन परिस्थितिमा नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । कुन मनोबलका साथ काम अघि बढाउनुभएको छ ? पहिलोपटक महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा धेरैले शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तर अवस्था यस्तो छ कि शुभकामना लिने र खुशी हुने अवस्था पनि छैन । शपथ लिँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा धुँवाबीचमा लिनुपर्यो । अर्कोतिर आन्दोलनमा हाम्रै परिवारभित्रकै बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलननमा हाम्रै बच्चा बित्नुभएको छ । उनीहरूको अन्त्यष्टि हुने काम भइरहेको छ । अस्पतालमा घाइतेहरूको क्रन्दन त्यतिकै छ । यो कठिन मोडमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई यो अवसरका लागि सोधियो । जस्तोसुकै मोडमा पनि जिम्मेवारी आयो भने पूरा गर्नुपर्छ भनेर म आएँ । मलाई यस ठाउँका लागि योग्य भएर नै दिएको होला भन्ने लाग्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला अठोटका साथ सत्य र निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । आन्दोलनबाट उब्जिएका थुप्रै विषय छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो ती बालबालिकाको । त्यसलाई सार्थकता दिन म काम गर्नेछु ।  यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा पनि स्वीकार गरेको छु । यो ठाउँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछु । ‘जेन जी’ पुस्ताले जुन सोचका साथ मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए, त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।  सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्थालाई कसरी लयमा ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ ?  भर्खरै शपथ लिएर पदभार सम्हालेकी छु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी कार्यालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । महान्याधिवक्ता कायालयको फैसला, अभियोजन पत्र र महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित छन् । त्यो खुशीको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएका मुद्दाका फाइल सर्वोच्च अदालतलाई पनि दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभएको छ । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका फाइल चाहीँ जलेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी पनि विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ । भर्खरै पनि सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरूले विस्तृतरूपमा जानकारी गराइरहनुभएको थियो । परिस्थिति दुःखद् खालको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धुँवाको गन्ध आउँछ । कति जलेको छ, कति फुटेको छ । फुटेका सिसा यत्रतत्र देखिन्छन् ।  सबै कर्मचारी हतास छन् । बस्ने कुर्सी छैन । कम्प्युटरहरू फुटेका छन्, जलेका छन् । अब कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको मनोवल उठाउने काम गर्नु पर्नेछ । केही समय लाग्ला तर काम गर्छौँ । मुद्दाका फाइल सुरक्षित हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेष अदालतमा पनि धेरै फाइल सुरक्षित छन् भन्ने जानकारी छ । त्यो राम्रो भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति सरकारी वकिल कार्यालयमा क्षति भएको छ ?  महान्यायाधिवक्ता कायालय पनि जलेको छ तर पूणरूपमा क्षति भएको छैन । झ्यालका सीसा धेरै फुटेका छन् । कागजात धेरै जलेको पनि छ । अहिलेसम्मको जानकारीमा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय धेरै जलेका छन् भन्ने छ । क्षतिको विवरण आइरहेका छन् । यो विषम परिस्थितिमा राज्यसँग आश गर्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट के के गर्न सकिन्छ गर्दै जाने हो । न्यूनतम् स्रोत साधनमा र आवश्यकतामा भए पनि काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ । क्षतिको विवरण आउँदैछ । लयमा आउन केही समय लाग्ला । विस्तारै क्षतिको विवरण आउँदैछ ।  सरकारवादी मुद्दा बढी हार्छन् भन्ने छ । सरकारवादी मुद्दामा बढी सफलता पाउन र छिटोछरितो न्याय दिन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? यसमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन । कार्यकाल पनि छोटो छ । कार्यालय जेलेको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको परिस्थिति छ । चाडपर्व नजिकै आइरहेको छ । म पनि कानुन व्यवसायीबाट आएको हुँ । सरकारी वकिलहरू सक्षम हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलको प्रस्तुती राम्रो छ । भर्खरका वकिलको प्रस्तुती देख्दा आफू त्यो बेला यसरी प्रस्तुत गर्न नसकेको महसुस हुन्छ ।  नवयुवा सरकारी वकिल अझै राम्रो सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलका कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुँदैन । मुद्दा ढिला र चाँडो गराउन सरकारी वकिलको हात हुँदैन । सरकारी वकिलले मुद्दा रोक्ने गरेको पनि मलाई याद छैन । हाम्रो अदालती प्रक्रिया नै लामो छ । सरकारी वकिल प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । मुद्दा लम्बिने पनि हुँदैन । मेरो जीवनको अनुभवमा यस्तो त्यस्तो भेटेको पनि छैन ।  महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारी महिला वकिललाई कस्तो प्रोत्साहन मिल्छ ?  म पनि नयाँ छु, बुझदै छु । जे छ त्यही कुरालाई अघि बढाउने हो । संयोग मलाई अहिले महान्यायाधिवक्ता हुने अवसर मिल्यो । दक्षिण एसियामा राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिला पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता सबै महिला भएका छन् । संवैधानिक आयोगमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो असाध्यै राम्रो विषय हो ।  सरकारी वकिल महिलाको सम्मेलन यही भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । उद्घाटन र केही सत्र चल्यो तर आन्दोलनका कारण समापन हुन पाएको छैन । यही असोज २ गते समापन गर्नेछौँ । त्यो घोषणापत्रमा महिला सरकारी वकिलले के के आवश्यकता थियो । के चाहनुभएको थियो अनभिज्ञ छु । उहाँहरूको समस्या र गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरेर म काम गर्छु । अन्त्यमा, भन्नैपर्ने केही छ कि ?  यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् । चुनौतीभित्र अवसर पनि छ । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेताहरूले अराएको काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । म बदमासी गर्दिन । घुस खाने कुरा भएन । कठिन मोडमा जुन अवसर मिलेको छ । राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर नै आएको हुँ । विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छु । सुधार गर्नुपर्ने काममा पनि म निरन्तर लाग्नेछु । इमान्दर भएर काम गर्नेछु । जति सक्छु मेरो कार्यकालमा राम्रो गर्ने प्रयास सधैँ रहनेछ । रासस