विकास वहस

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ मार्फत विदेशी सर्भेयरलाई ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी सर्भेयरहरूले विरोध जनाएका छन । यसले नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने भन्दै उनीहरूले पुनर्विचारको माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भ र सर्भेयर व्यवसायका चुनौतीबारे बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष ऋषि कोइरालासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले  कुराकानी गरेकी छन् ।  बीमा सर्भेयर संस्थामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली सर्भेयर वा संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका धेरै बुँदामा हाम्रो असहमति छ । विशेषगरी विदेशी सर्भेयरलाई नेपालमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने तथा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा दर्ता भएका विदेशी सर्भेयर संस्थालाई ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ, जुन विश्वमै विरलै पाइने व्यवस्था जस्तो लागेको छ । हामी नेपाली सर्भेयरलाई प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त मान्छौं । विदेशी सर्भेयरसँग आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई लाइसेन्स दिएर संस्था खोल्न लगाउने र ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने व्यवस्था भने नेपाली सर्भेयरलाई विस्थापित गर्ने प्रयासजस्तो देखिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालमा पछिल्लो समय बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूले नागरिकलाई बीमाप्रति सचेत र आकर्षित बनाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले पनि त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । हिजोको तुलनामा आज नेपाली सर्भेयरहरू धेरै सक्षम बन्दै गएका छन् । विगतमा सीमित ज्ञान र अनुभवका आधारमा काम गरेका सर्भेयरहरूले अहिले आफ्नो दक्षता र विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेला नेपाली सर्भेयरलाई थप तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा स्पष्ट मापदण्डबिनै विदेशी सर्भेयरलाई कहीँ काम गरेको आधारमा ८० प्रतिशत लगानी गर्न दिनु उचित होइन । यदि विदेशी सर्भेयरले नेपालमा बढी प्राथामिकता पाउने हो भने यहाँ वर्षौं काम गरेका सर्भेयरको रोजीरोटी खोसिन सक्छ । समस्या त्यहाँ छ । अहिलको निर्देशिकाले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका कुन-कुन बुँदामा असहमति हाे ? निर्देशिकामा सर्भेयर फीको बारमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको सर्भेयरले काम गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हो । २०औं वर्ष भइसक्यो, सर्भेयर फी बढ्न सकेको छैन । निर्देशिकाले सर्भेयरको पारिश्रमिक सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हामीले महिनौंसम्म पारिश्रमिक पाउँदैनौं । पारिश्रमिक पाउन वर्षौं लाग्छ।  घटना घटिसकेपछि सेटल नहुञ्जेलसम्म हामीले सर्भेयर फी पाउँदैनौँ । सेटल हुन समय लाग्छ । बीमित र बीमकको भुक्तानी सेटल भइसकेपछि मात्रै हामीले पारिश्रामिक पाउँछौं । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयर गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सर्भेयरको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा नयाँ सर्भेयर पाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूले तालिम लिएका छन् तर परीक्षा दिन पाइरहेका छैनन् । सर्भेयर पेशालाई जोगाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो । एउटा पुस्ता गइसकेपछि अर्को पुस्ता आउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्राधिकरणले सर्भेयर पेशा गर्न लाइसेन्स लिनेदेखि तालिम, परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेका छ । नियमालीले बीमाा सर्भेयर भई काम गर्न ३६ घण्टाको आधारभूत तालिम लिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्दा पनि १५ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्देशिकामा तालिम कोसँग कसरी लिने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । यो विषयमा सर्भेयर संघले प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर त्यसलाई चाँडै समाधान निकाल्छौं । निर्देशिकामा सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । ती विषयमा हामी सचेत छौं र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं । तर सर्भेयर कार्य प्राविधिक प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले मूल्यांकनका क्रममा दायित्व निर्धारणमा केही फरक पर्न सक्छ । यस्तो प्राविधिक विषयलाई आधार बनाएर सिधै जेल सजायसम्मको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुनै फौजदारी अपराध वा कसैको हत्या गरेका होइनौं । कामको क्रममा कमजोरी वा त्रुटि भए दण्डित हुनु स्वाभाविक हो र साँच्चिकै दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर काम गरेको आधारमै जेल जानुपर्ने मानसिकता राखियो भने भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न मानिस नै नबस्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालमा विदेशी सर्भेयरहरूको उपस्थिति कति छ, कुन-कुन क्षेत्रमा बढी छ ? हालसम्म नेपालमा विदेशी सर्भेयरको उपस्थिति धेरै देखिएको छैन । पुनर्बीमा वा बाहिरबाट विशेषज्ञता आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका छन् । विशेषगरी ठूलो भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्का समयमा नेपाली सर्भेयरको क्षमता र संख्या अपुग हुँदा विदेशी सर्भेयरको सहभागिता बढी देखिने गरेको छ । नेपालमा अहिले कति विदेशी सर्भेयर कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने हामीसँग छैन । तर मैले देखेसम्म केही विदेशी सर्भेयर संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) मार्फत काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी बाह्य लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ भएका ठूला परियोजना तथा विदेशमै बीमा गरिएका परियोजनासँग सम्बन्धित काममा विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका हुन् । नेपालमा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ ?  नेपालमा पर्याप्त सर्भेयर छन् । सबैले एकदमै प्रष्ट रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीले कयौं विपत्तिहरू खेपिसकेका छौं, अनुभव पनि भइसकेको छ । धेरै सर्भेयरले ठूला प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरिसक्नुभएको छ । नेपाली सर्भेयरले विदेशमा समेत गएर काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, उहाँहरू आउनै हुँदैन भन्ने होइन । उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । तर, यहाँका सर्भेयरलाई विस्थापित नै गरेर विदेशी सर्भेयर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन । उहाँहरूको सीप, ज्ञान, क्षमता ट्रान्सपर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । कतिपय अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आउनुपर्ने हुन सक्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई नै बढी प्राथमिकता दिन थालियो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न सकिन्न । विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति किन देखिन्छ ? नेपाली सर्भेयरहरूमाथि विश्वास नभएको होइन, छ । अहिले पनि बजारमा धेरै नेपाली सर्भेयरले काम गरिरहनुभएको छ । नेपाली सर्भेयरहरूमाथि गरेको विश्वासले नै आज उहाँहरू टिकिरहनुभएको छ । तैपनि नेपाली सर्भेयरभन्दा विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । हामीलाई अझ बढी विश्वास हुनपर्ने हो किनभने हामी यहीँको स्थानीय भएकाले धेरै कुरा थाहा हुन्छ । यहाँको कन्सट्रक्सन, भौगोलिक अवस्था, वातावाराण, सामाजिक अवस्थालाई हामीले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छौं । विदेशी र स्थानीय सर्भेयरबीच असमान व्यवहार वा विभेद छ ? पारिश्रमिको विभेद छ । हामीले एउटै बनाउन खोजिरहेका छौं । तर विदेशी सर्भेयरको छुट्टै हुन्छ । उनीहरुको छुट्टै रिइन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरूले तोकिदिएको मापदण्डमा काम गर्नुहुन्छ । हामी पनि बाहिर गयौं भने त्योअनुसारको पेमेन्ट हुन्छ । कुरा पेमेन्टको मात्रै नभएर विदेशी सर्भेयर यहाँ छिरेर नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । उहाँहरू एउटा कामले आउनुभयो, काम सकाएर जानुभयो, भने ठीक छ । तर, हामीलाई नै विस्थापित हुनेगरी आयो भने फरक हुन जान्छ । सर्भेयर क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या वा चुनौतीहरू के-के छन् ? नेपालमा हाल ५ सय देखि एक हजारको हाराहारीमा सक्रिय सर्भेयर छन् । लाइसेन्स लिने सर्भेयर भने धेरै छन् । सबै सर्भेयरले काम पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । हुन त निर्देशिकाले सर्भे गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिगत सर्भेयरले बढीमा ५ वटा र संस्थागत सर्भेयरले बढीमा १० वटासम्म काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार चलेको छैन । यहाँ कसैको काम भ्याइनभ्याई कोही खाली हात बसेको अवस्था छ । हामीले सबैले काम पाउनुपर्यो भनिरहेका छौं । सर्भेयरको लाइसेन्स दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि दिनुपर्छ भन्नेमा लागिरेहका छौं । अहिले सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरण गर्नलाई पनि तालिम लिनुपर्ने भनेर आएको छ । तर यसको मोडल तयार भएको छैन, कसरी जाने भनेर यो हाम्रो लागि चुनौती नै छ । पहिले लाइसेन्स लिइसकेपछि जुनसुकै क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले प्राधिकरणले कामको आधामा पोर्टफिलियो छनोट गरी एउटै मात्र क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना सर्भेयरलाई समस्या भएको छ । पुरानो सर्भेयर जसले सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ अहिले आएर एउटा मात्रै क्षेत्रमा जाउ भन्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था नयाँ सर्भेयरलाई ठीक छ । अर्को चुनौती सर्भेयर काम गर्न पनि ठेकेदारी पेशाजस्तो भएको छ । हामी व्यवसायिक र मापदण्डअनुसार सर्भेयर बन्छौं । तर मान्छेहरूले ब्यागग्राउण्डमा बसेर ठेक्का जस्तो लिएर काम गरिरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा १० प्रतिशत सर्भेयरलाई सेयर दिएर ९० प्रतिशत अरू नै कम्पनीको मान्छेले काम गरिरहेका छन्, ती सर्भेयर होइनन् । यसले थप चुनौती थपिएको छ । सर्भेयर क्षेत्र सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् ? सम्पूर्ण सर्भेयरहरूको हकहितको लागि भनेर स्थापना भएको संस्था सर्भेयर संघले यो क्षेत्रको सुधारको लागि पहल गरिरहेका छौं । संस्थामा नयाँ छु ।  नेतृत्व लिएको १ महिना मात्रै भयो । हामीले सदस्यहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । सर्भेयरलाई तालिमप्राप्त बनाएर बजारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । ​​​​एकैचोटी हुँदैन, अब थालनी गछौं । त्यस्तै, सबै सर्भेयरलाई काम पाउनेगरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गछौं । सर्भेयर शुल्कलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो ध्यान छ । हामी त्यसमै लागिरहेका छौं । समन्वय गर्ने भनेको बीमा प्राधिकरण त्यसपछि बीमक संघ, बीमा कम्पनीहरू र ग्राहकहरूसँग हो । हाम्रो छलफल हुने नै छ । उहाँहरूको सहयोगबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । अहिले विशेषगरी नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियताले अटो व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अटो क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा बसेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारसँग के कसरी सहकार्य, समन्वय र पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  हाल नाडाले अटो क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य रूपमा के-के पहल गरिरहेको छ ? अटो सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । अटो नाडा वा कुनै सीमित वर्गको विषय होइन, यो तपाईं, हामी र हरेक नागरिकले सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । अटो सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले नपुगेसम्म देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । वास्तवमा यातायात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एउटा उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सवारीसाधन अनिवार्य छ । उत्पादनदेखि उपभोगलाई जोड्ने कडी भनेकै यातायात हो । आजको अवस्थामा नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।  यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्माण, उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोड्ने, गति दिने र प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार भनेकै यातायात क्षेत्र हो । हामीले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छौं, यातायात प्रणालीलाई सरल, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइयोस् । खुसीको कुरा के छ भने नयाँ सरकारले यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ । सरकार हामीसँग निरन्तर संवादमा छ, सरकारले सुझाव दिनुका साथै सुझाव मागिरहेको पनि छ ।  अटो क्षेत्रमा अहिले के-कस्ता चुनौतीहरू छन्, यसबारे नाडाले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ? आजको अटो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, अटोमोबाइल अब कहाँ जाँदैछ ? विश्वभर हरेक दिन नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन आइरहेका छन् । यस्तो तीव्र परिवर्तनको बीचमा नेपाल पनि बिस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, यथार्थ के छ भने गाडीको प्रविधि जति आधुनिक हुँदै गए पनि त्यसलाई चलाउने आधारभूत संरचना सडक अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राम्रो सडक बिना आधुनिक अटोमोबाइलको कुनै अर्थ रहँदैन । आज पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित यात्रा नागरिकको अधिकार हो, तर हाम्रो अवस्थामा त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसैले अटो क्षेत्रको विकासको मुख्य कडी भनेकै सडक पूर्वाधार सुधार हो । जबसम्म सडक सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन, तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको प्रगति पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सरकारलाई सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेका छौं । हाल नेपालको अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? यातायात क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको छ । नाडा अटोमोबाइलसँग आबद्ध भएर हामी यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सक्रिय छौं । तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनकि विश्व अटोमोबाइल क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हामी कता जाँदैछौं ? र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले आज के तयारी गर्नुपर्छ ? भन्ने हो । त्यसैले यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै अटोमोबाइलको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ ।  बैंक ब्याजदर, ऋण नीति र एलसी सम्बन्धी समस्याले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अहिले बैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा छ । एलसी सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । अर्थात् वित्तीय पहुँचका हिसाबले अहिलेको वातावरण पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । यद्यपि, विगतका आर्थिक गतिविधि र नीतिगत प्रभावका कारण बजारको माग अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर यसमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्षको सवारीसाधन आयात समग्रमा उत्साहजनक रहेको छ । यसले बजार विस्तारतर्फ बिस्तारै गति लिइरहेको संकेत दिन्छ । सही नीतिगत सहयोग र बजारको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा अटो क्षेत्र अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।  पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भित्रिएका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४/५ वर्षअघिको सवारीसाधन आयातको स्तरमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने बजार पूर्णरूपमा सवारीसाधनले भरिएको छैन, बरु अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ । हामी प्रायः सडकमा देखिने जामलाई आधार बनाएर अब त धेरै गाडी भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन ।  जाम हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधनको अत्यधिक संख्या होइन, कमजोर र अपर्याप्त सडक पूर्वाधार हो । समयअनुसार सडक विस्तार र सुधार हुन नसक्दा सानो संख्याको सवारीसाधनले पनि ठूलो भीड भएको अनुभूति दिन्छ । अफिस समयपछि मानिसहरू सहज रूपमा सवारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । भीड छ, तर सुविधा छैन । यसको अर्थ के हो भने सवारीसाधन अझै पर्याप्त छैनन्, विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा ।  हामी अझै मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौं, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने यातायात क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्न बाँकी छ । हालको सवारी आयात केही बढेको देखिए पनि त्यो विगतको उच्च स्तरसम्म पुगेको छैन । अहिलेको विश्व परिवर्तनमा गएको छ । हिजो एक प्रविधि थियो, आज अर्को छ, भोलि फेरि नयाँ आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी ईभीको चरणमा छौं, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त परिवर्तनको एउटा चरण मात्र हो ।  नेपालमा ईभीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरू ईभी नीतिको करमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालमा ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ । प्रदूषणबाट जोगिन, वातावरण जोगाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न हामीले ईभी रोज्नुपर्छ । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको असर नेपालजस्तो संवेदनशील देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, मौसम चक्र असन्तुलित भइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीसँग भएको ग्रीन इनर्जीलाई उपयोग गर्दै यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु पर्छ । त्यसैले ईभी विकल्प मात्र नभई यो भविष्य हो । हामी चाहेर वा नचाहेर पनि अबको यात्रा ई–मोबिलिटीतर्फ नै जानेछ ।  सरकारले करको दर घटाउने चर्चा छ, नाडाले कसरी लबिङ गरिहेको छ ? सवारी साधनको कर तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरा जनमानसमा फैलिएको गलत सूचना मात्र हो । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने करजस्तो संवेदनशील विषय ओभरनाइट घटाउने अवस्था छैन । हामी आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने निर्णय सरकारका लागि सजिलो पनि छैन, न त व्यवहारिक नै देखिन्छ । त्यसैले अब तुरुन्तै कर घट्छ भन्ने अपेक्षा टाढा छ । हो, भविष्यमा देश आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गयो भने कर संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । भन्सार, ड्युटी र लोकल ट्याक्सहरू समयसँगै परिमार्जन हुन सक्छन् । तर ती दीर्घकालीन सम्भावनाका विषय हुन्, तत्कालको होइनन् । अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी यही बजेटबाट सवारीसाधनको कर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसको अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि व्यावहारिक छैन ।  सरकारले डिजेल गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्ने जुन नीति अगाडि बढाएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छैन भन्ने कुरा आफैंमा सही होइन, धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् । तर हरेक सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यसको जोखिम, तयारी र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नैपर्छ । आज हामी डिजेल, पेट्रोलजस्ता फोसिल फ्युल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको भित्री जटिलता निकै ठूलो छ । एउटा सवारीसाधनबाट इन्जिन र गियरबक्स निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा के त्यो गाडीको संरचनाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ ? के त्यसले दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो प्रदर्शन दिन सक्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीको भेइकल फिटनेस कसले दिने ? कुन मापदण्डमा दिने ? ब्याट्रीको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्ने ? कहाँबाट ल्याइने ? कस्ता कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने ? यी सबै विषय संवेदनशील छन् ।  आज ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट आपूर्तिमा चुनौती झेलिरहेका छन् भने हामीले यहाँ रूपान्तरणका लागि सोही स्तरका पाट्र्स सजिलै पाउँछौं भन्ने मान्नु सत्यतथ्य देखिँदैन । त्यसमाथि यस्ता सवारीलाई प्रमाणित गर्ने, नियमन गर्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो विषयलाई हतारमा अघि बढाउने भन्दा एकपटक गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हुन सक्छ, केही व्यक्तिलाई यसबाट तत्काल लाभ मिल्ला । तर समग्रमा हेर्दा यसले सवारी सुरक्षा जोखिम बढाउने, दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने र ठूलो खतरा निम्त्याउने आशंका हामीले देखिरहेका छौं ।  बजार ईभीमय बनिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनसक्छ ? अहिले ईभी क्षेत्रलाई गति दिने शक्ति भनेकै निजी क्षेत्र हो । आज चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको लगानी हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले जुन स्तरमा काम गरेको छ, त्यो विश्वमै दुर्लभ उदाहरणमध्ये पर्छ । यति ठूलो जोखिम लिएर, भविष्यमा विश्वास गरेर गरिएको लगानीले नै आज ईभीलाई सडकमा सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाएको छ । वास्तवमा ईभीको बजार विस्तार र यात्रालाई सहज बनाउने मुख्य आधार नै यही निजी क्षेत्रको अग्रसरता हो । उनीहरूको लगानी र प्रयास नभएको भए आज हामीले ईभीलाई यसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै हुने थिएन । यदि सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्छ भने यसको गति झन् तीव्र हुन सक्छ ।  अटो क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक नीति के हो ? महत्वपूर्ण कुरा कर प्रणाली मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता हो । व्यवसायी, लगानीकर्ता वा उद्योगीले सधैं माग गर्दै आएको कुरा यही हो, सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिनुपर्छ । यदि नीति स्थिर हुन्छ भने करको दर जस्तो विषय दोस्रो प्राथमिकतामा आउँछ । किनकि स्थिर नीतिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन आधार दिन्छ । जब देशमा नीति अनुमानयोग्य र निरन्तर हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र सबैले त्यही आधारमा आफ्नो रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रो मुख्य अपेक्षा कर घटाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य नीति प्रणाली हो ।  आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ? नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि अहिले धेरै क्षेत्रमा विशेषगरी सुरक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास सुरु भइसकेको छ । तर अबको आवश्यकता आयात गर्ने होइन, बरु के आयात गर्ने, कस्तो सवारीसाधन भित्राउने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित सरकारी खाका तयार गर्नु हो । सरकारले यदि सवारीसाधन आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नीति र दिशानिर्देश तय गर्छ भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बजार विकास सम्भव हुन्छ । यस्तो संरचित नीतिले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई अझ स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँछ ।  त्यसैगरी, आयातमुखी संरचनाभित्रै बसेर पनि नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई फराकिलो रूपमा सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आधार छ, जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले अबको सोच आयातमा सीमित नभई हामी कहाँ–कहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, कुन–कुन क्षेत्रमा देशलाई बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारसँग नाडाले के अपेक्षा गरेको छ ? हामीले सरकारसँग केवल अपेक्षा गर्ने होइन, बरु संस्थागत रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । नाडालगायत निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । सरकार र व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । दुईबीच विश्वास र समन्वय भएपछि मात्र नीतिगत सुधार र आर्थिक विकास दुवै प्रभावकारी हुन्छन् । यस्तै, सवारी साधनलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा होइन, आवश्यक सेवाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरू त जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसैले सरकारले सवारी साधनको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर कुन आवश्यक सेवा हो र कुन विलासिता हो भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै सही कर नीति, सहुलियत र नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा नाडा सधैं सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । नाडाको अटो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ ? नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो ध्यान केवल सवारी आयातमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले कुन प्रकारका सवारी साधन आयात गर्ने, कुन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी, नेपालमै उत्पादन भइरहेका सवारीसाधन र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उद्योगहरूलाई संरक्षण नगरी दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।  सही नीतिगत संरचना र योजनामार्फत यातायात क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको मूल आधार भनेकै सरकारको स्थिर र दीर्घकालीन नीति हो । जब सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, तब मात्र यातायात क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रविधि भित्रिन्छ, लगानी बढ्छ, र रोजगारी विस्तार हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सबैलाई लाभ पुग्छ ।  के सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी अटो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सम्भव नै छैन । जबसम्म हाम्रो देशको सडक पूर्वाधार राम्रो बन्दैन, तबसम्म ट्राफिक रोड सेफ्टी कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ ।  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई के-के फाइदा र चुनौती छन् ?  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो देशको आर्थिक संरचना र ऊर्जा उपयोगको रूपान्तरण पनि हो । आज हामीले ठूलो मात्रामा पेट्रोल र डिजेल आयात गरिरहेका छौं, तर त्यसको विकल्पका रूपमा हामीसँग आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा छ, हाइड्रोपावर । यो हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्, ठूलो लगानी परिचालित भएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण भएको छ । अब त्यसै ऊर्जालाई उपयोग गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको हाम्रो आफ्नै स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, ईभी विकल्प होइन, नेपालका लागि आवश्यकता हो । यसले आयातमा निर्भरता घटाउँछ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ र वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिन्छ ।  अबको ५ वर्षमा नेपालको अटो क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल अबको ५ वर्षमा यस्तो बनोस् जहाँ सबै नागरिकले पनि महसुस गर्न सकुन् कि हाम्रो देशमा पनि विकास सम्भव हुने रहेछ । सबैले आवश्यकताअनुसार सवारी चढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।  अटो क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा मेरो एउटै लाइन छ, अटो क्षेत्र मानव जीवनको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन कत्तिको सम्भव छ ? नेपालमा अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्दै सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यदि कम्पोनेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना र विस्तार हुन सके तिनकै आधारमा सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादन पनि देशभित्रै सम्भव हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल सवारी साधनको उपभोक्ता होइन, उत्पादनकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । नाडा सबैको साझा संस्था हो, यो कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सबैको साझा मञ्च हो । नाडाबाट हुने हरेक गतिविधि, निर्णय वा सूचनामा तपाईंहरूको सरोकार, सहभागिता र सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यातायात क्षेत्रलाई अझ सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूसँग कुनै विचार, सुझाव वा अनुभव छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । नाडा सधैं सहकार्य र समन्वयको बाटोमा अघि बढ्न तयार छ । हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । त्यसैले नाडासँग जोडिनुस्, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू पठाउनुस्, र हामी सबै मिलेर यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाऔं । नाडा सधैं तपाईंहरूसँगै छ । सहकार्यका लागि बाटो सधैं खुला छ । भविष्य निर्माणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी पदबाट बिदा हुँदैछन् । कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रुस-युक्रेन युद्धको असर र देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताबीच उद्योग-व्यवसायले भोगेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै उनी राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई समाधानको मुख्य आधार मान्छन् । करिब ६ दशक पुरानो महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन प्रयासरत ढकालसँग कार्यकालको अनुभव, चुनौती र उपलब्धिबारे गरिएको कुराकानीको अंश: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईंले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो । रुस-युक्रेन युद्धले विश्वभरीकै आपूर्ति शृङ्खलामा असर गर्दै थियो । बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो । राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या जस्तै बनेको थियो । सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरु फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा मैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासङ्घको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ । कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ । त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक-अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ । हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरु राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ । पहिला त हामीले लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक यी यी कानुनहरू यो यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ । निरन्तर फलोअप गर्ने काम गर्यौं । यसकारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ । मेरो जीवनको एउटा उर्वर समय मैले महासङ्घमा बिताए, देशभरिका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको साथ, सहयोग र उहाँहरूको चाहनाले अध्यक्षसम्म भएँ । अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरूप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अघि सार्नेछ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यहाँको कार्यकालमा नीतिगत र कानुनी उल्झनबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा हासिल भएका स्मरणीय उपलब्धिहरू के-के हुन् ? हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण मैले गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार काम पनि भयो । हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ । नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ । बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरूपता ल्याउने थियो । हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ । हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्यौं । पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो । त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधार बिनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालीन सरकारलाई यी यी कानुनमा सुधार गरौँ, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरुलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल गरेँ । त्यो भयो पनि । तपाईंको कार्यकालमा सरकार-निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध वा सहकार्य के कस्तो रह्यो ? म महासङ्घमा अध्यक्ष भएर आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीय सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास गर्यौं । महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे । तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड गर्यौं । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ । जुन विषयहरू अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ । राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास गर्यौं । एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो । हामीले महासङ्घमार्फत संसदका विभिन्न समितिहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरू, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ । फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो । यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठूलो राहत प्रदान गर्यो । यसरी हामी यस्तो एड्भोकेसी गर्यौँ कि निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता थियो । त्यस्तो होइन भन्ने तथ्य हाम्रा पछिल्ला ‘एड्भोकेसी’हरुले प्रमाणित गरेको छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ । नेपालमा लगानीको अवसर छैन, काम गर्ने माहोल छैन भन्ने खालको भाष्य बनेको छ । महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? मैले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै पनि भन्दै आएको छु नेपालमा अवसर नै अवसर छन् । यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन । हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेका छौँ । यसको पहल स्वरूप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ । मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देश बाहिर रहेका नेपालीहरूबाट स-सानो पूँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ । यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । यो हामीले किन गरेका हौँ भन्दा, आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो । यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरू बनाउँदै लगेका छौँ । अहिले देशभर नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौँ । बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ । बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौँ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरूले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए । तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरूमाथि आगजनी भयो । उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भए । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्यो । तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास गर्यौं । हामीले उक्त आन्दोलन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) अवधारणाको आवश्यकता औंल्यायौँ । निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजश्व संकलक भएकोले यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणा पत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ । यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजनीतिक स्थिरताको अभावमा मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर तपाईंहरूको धारणा आउँथ्यो । तर यसपालि एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ?  लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरू लामो समयका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशहरूको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ र भएको छ । अब हामी कहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ भन्छु म । संसद् एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरू हुनुहुन्छ । सरकारले गठन लगत्तै १०० वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिएको छ । अब क्रमशः यस्ता सुधार हुँदै जानेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरू सुधार हुँदै जान्छन् । हामी आशावादी छौँ । महासङ्घको विधान संशोधन गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो, तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन । तपाईंले सहमतिमै टुङ्ग्याउनुभयो । आउने नेतृत्वले यस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा काम गर्दा के कस्ता विधि अपनाउनु पर्ला ?  सर्वसम्मत महासङ्घको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अविस्मरणीय उपलब्धि हो । समितिहरु बन्ने, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुङ्गोमा नपुग्ने गरेको विषय थियो यो । मैले सर्वसम्मतका साथ टुङ्गोमा पुर्याए । मैले कार्यकालको सुरुवातमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ । त्यसैअनुसार सबै साथीहरूको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मत रुपमा विधान संशोधन गरायौँ । अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्छ । अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ । अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुले महासङ्घभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासङ्घले आफूलाई त्यति ‘स्पेस’ दिएको महसुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरू पनि आउँथे । हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मत भारलाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ । महासङ्घमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौँ । यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरुसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौँ । म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतीमा खर्चिने छु । मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद । रासस