विकास वहस

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः एक पटक बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राखिरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले लाइन काटेर जवाफ फर्काएको छ । अहिले २३ वटा उद्योग बिजुली आपूर्ति नभएकै कारण बन्द छन् । उद्योगीले उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको चर्चा गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले यसरी बिल भुक्तानी नगर्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पनि बिजुली दिइरहने भने प्राधिकरणको हालत के होला भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । यही डेडिकेटेड र टंकलाइनको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईं कार्यकारी निर्देशक बनिसकेपछि सुरुमै २५ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्नुभयो, यो तपाईंको आँट हो कि माथिल्लो तहको निर्देशन हो ?  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखिको हो । यो नयाँ कुरा होइन । प्राधिकरणले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो भने यो मेरो पदीय दायित्व हो, मैले पूरा गर्नैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले अहिले त्यो अडानमा साथ मात्रै दिएको हो कि तपाईंको अडान पनि त्यही हो ? म पहिला प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशक थिएँ । त्यही बेलादेखि बक्यौता असुली गर्नुपर्छ भनेर यस कामकारबाहीमा लागेको थिएँ । किनभने यो संस्थामा हामी विद्युत जब बिक्री गर्छौं । त्यसपछि विद्युत बिक्रीबापत हामीले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कुनै उद्योग व्यवसायीलाई मात्र गरिरहेका होइनौं । यसमा ६० लाख उपभोक्ताहरू छन् । ६० लाख उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो बक्यौता महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुभएन भने उहाँहरूको पनि लाइन काट्ने गर्छौं । यो भनेको बक्यौता असुलीको नियमित क्रियाकलाप हो । त्यहीअनुरूप नै उद्योगहरूको पनि लाइन काटिएको हो ।  उद्योगीहरू प्रमाण माग गरिरहेका छन्, तपाईंहरूले प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन, बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स कति छ ? सुरुदेखिको कुरा गर्ने हो भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन गरेर २३० भन्दा बढी विभिन्न निकायहरूले हामीलाई महसुल तिरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा ५८ उपभोक्ताहरूको यो डेडिकेटेड ट्रंक महसुल बापतको बक्यौता रहेको थियो । तीमध्येमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब ११ उपभोक्ताहरूले बक्यौता पूर्णरूपमा बुझाइसकेका छन् । अनि दुईटा उद्योग व्यवसायीहरूको हामीले धरौटी जफत गरेर बक्यौता असुली गर्यौं ।  अहिले यही चरणमा पनि हामीसँग १५ वटा उद्योग व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीको रूपमा बक्यौता भुक्तानी गरिरहनुभएको छ । भनेपछि अहिले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी कति हो भने २३ वटा लाइन काटिएका उद्योग र ६ वटा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका गरी जम्मा २९ वटा उद्योगहरूको मात्रै बक्यौता बाँकी छ । जो अहिलेसम्म तिर्न आइराख्नु भएको छैन । हामीले बक्यौता असुलीको जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छौं, त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । जसमा ५८ वटाबाट अहिले २९ मा झारेका छौं ।  अहिले उद्योगीहरूले तिर्दैनौं भनेर अडान राखिरहेका छन्, प्राधिकरणले बरु लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएको हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको धारणा राखिरहेका छन्, उनीहरूबाट तपाईंलाई कुनै दबाब आइरहेको छ कि छैन ?  जे भइरहेको छ, त्यो हुनु हुन्थेन । उहाँहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिएका थियौं । उहाँहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेर यसको न्यायिक उपचार अथवा नियामकीय उपचारहरू खोज्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो अवस्था ल्याउनमा उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । किनभने प्राधिकरणले यी कुराहरू महसुस गरेर उहाँहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न आउनुस् भनेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका हो ।  प्राधिकरणले २१ दिन अगाडि नै बक्यौता बुझाउनुस् भनेर समयमै सूचना दिएको थियो । यी विषयहरू निरूपण गर्ने निकायहरू पनि छन् । जसमा विद्युत नियमन आयोगलगायत  सम्मानित अदालतहरू छन् । त्यहाँ उपचार खोज्न पनि जानुहुन्थ्यो । उहाँहरू यी कुराहरू कुनै पनि नगर्ने । बक्यौता महसुल भुक्तानी पनि नगर्ने अनि पछि आफ्नै मजदुरहरूलाई उचालेर प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्ने यो काम सर्वथा गलत हो । यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि श्रमिकले दुःख पाउनु हुँदैन । सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्नुपर्छ । यदि यी सबै कुराहरूको हामीलाई कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेन भने त्यसको समाधान खोज्ने निकायहरू राज्यले व्यवस्था गरेको छ । ती निकायहरूबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।  विगतमा पनि लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने काम भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही सिलसिला दोहोरिन्छ कि बक्यौता नतिर्दासम्म लाइन जोड्नुहुन्न ?  विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार सम्बद्ध एउटा निकाय हो । नेपाल सरकारको हरेक निर्णयहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ । सबै आम उपभोक्तालाई जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यस्तै व्यवहार सबै उद्योगहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजको दिनसम्मको हाम्रो अडान भनेको बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेपछि मात्र लाइन जोड्ने हो ।  म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु ।  प्राधिकरणको एउटा निर्णयले ४० हजार श्रमिक त बेरोजगार भए नि, यसतर्फ सोच्नु पर्दैन ? उसो भए प्राधिकरणले के अब बक्यौता नै नउठाउने त ? एउटा कुरा अर्को कुरा ठूलो उद्योगले नतिर्दा हुन्छ भनेर बाँकी ६० लाख ग्राहकले पनि हाम्रो बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेनन् भने प्राधिकरण कसरी चल्छ ? लाइन काट्दा पक्कै पनि त्यसको असर पर्छ । उद्योगमा त्यही किसिमको असरहरू पर्छन् । उत्पादन कम हुने अथवा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने असर पर्छ भने आखिर विद्युत घर-घरको एकदमै आधारभूत आवश्यकता हो । हामीले घरको बत्ती काट्दा पनि हाल त्यही हुन्छ । जबकि मान्छेहरू अन्धकारमा रहन्छन् । उहाँहरूले कुनै सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउनुहुन्न, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदैनन् । भनेपछि त्यसको आफ्नो आफ्नै असर त छ नि । त्यसकारण सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले मुलुकको कानुनलाई आदर गर्नुपर्छ । सबै जना कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसकारण विद्युत बक्यौता उहाँहरूलाई बुझाउन आउनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले बक्यौता बुझाएर यो स्थितिलाई सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने धारणा हो । उद्योगको लाइन काट्दा बिजुली खेर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ । कति खेर गइरहेको छ ? त्यो बिजुली व्यवस्थापनमा के काम गरिरहनुभएको छ अहिले ?  यो हल्ला हो । अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा अनावश्यक हल्ला फैलाइँदैछ । सानो कुरालाई बढाएर ठूलो बनाइँदैछ । प्राधिकरण डुब्यो रे । यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने हल्ला फिजाइँदैछ । हामीले अहिले २३ वटा उद्योग मात्रै लाइन काटेका छौं । जसमा २५ उद्योगहरू थिए । तीमध्ये दुईटा उद्योगमा जोडिसकेका छौं । २३ वटा उद्योगको लाइन काटिएको भनेको १५० क्षमता बराबरको लाइन काटिएको हो । त्यसलाई मेगावाटमा हेर्ने हो भने १२५/१३० मेगावाटको लाइन हो ।  ४५० मेगावाट विद्युत खेर गयो भनिँदैछ जसमा कुनै सत्यता छैन ।  उद्योगहरूमा काटिएको विद्युतलाई कर्मचारीहरूले अत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । जसमा प्राधिकरणले छिटोछिटो विद्युतको लाइनहरू जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । ठूला उद्योगहरू लाइन लिनको लागि आफ्नो पालोमा पर्खिरहेका थिए । जुनमा प्रक्रियाको रूपमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको थियो ।  त्यो प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो गरेर हामीले उहाँहरूलाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं ।  अहिले मिडियाहरूमा जे कुरा आइरहेको छ, त्यो पक्कै होइन । प्राधिकरणसँग करिब ४ हजार मेगावाटको सिस्टम छ । ४ हजार मेगावाटमध्येमा कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू बाढी पहिरोको कारणले चल्न सकेका छैनन् भने कतिपय मर्मतमा भइरहेका छन् । जसमा यत्रो ठूलो सिस्टम सञ्चालनका लागि रिजर्भ मार्जिन राख्नैपर्ने हुन्छ । जसलाई हामी स्पिनिङ रिजर्भ मार्जिन (बिजुली उत्पादन क्षमताको हिस्सा) पनि भन्ने गर्छौं । कहिलेकाही लोड ह्वात्तै बढ्छ । कहिले सामान्यतया १० मेगावाट अर्थात १० प्रतिशत मात्र रिजर्भ मार्जिन राख्दा पनि हामीले ३०० मेगावाट जति रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टम तलमाथि हुन नदिन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही न केही रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा तलमाथि हुनु स्वाभाविकै हो किनभने जसलाई हामी रिजर्भ मार्जिन नै भन्छौं र यो रिजर्भ मार्जिनमा राखेका हौं । त्यसकारण गत वर्षभन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै भिन्न भने होइन । गत वर्ष आजकै दिन जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट थियो । त्यतिबेला हामीले करिब १ हजार ९ सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेका थियौं ।  १९ सय मेगावाटमा करिब २५०/३०० मेगावाट निर्यात गरिरहेका थियौं । १ हजार ६ सय मेगावाट हामीले आन्तरिक खपत गरिरहेका थियौं ।  अहिले १ हजार ७ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गरिरहेका छौं । करिब ८०० मेगावाट हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यो अवस्थामा हेर्दा विगतको वर्षको भन्दा अहिलेको अवस्था निकै सुदृढ र सबल देखिन्छ । बजारमा जे हल्ला भइरहेका छन् । ती सबै भ्रामक  हुन् । यस्ता भ्रामक कुराको पछि नलागिदिनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।  अधिकांशको टार्गेटमा प्राधिकरण परेको छ, यसका हरेक गतिविधिमा सर्वसाधारणदेखि पोलिसी मेकर र राजनीतिकज्ञहरूको पनि चासो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न दबाब र चुनौती महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?  मलाई प्राधिकरणमा कुनै पनि किसिमको दबाब पनि छैन । हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो नेपाल सरकारको पूर्ण साथ र समर्थन आधारित छ । मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो मेरो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी हो ।  प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेर कुलमान घिसिङ देशभरि चर्चामा आए, अहिले मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, अब उहाँको सोही पफर्मेन्स कायम राख्न अर्थात् त्योभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?   काम घटी-बढी सानो-ठूलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा अथवा उहाँकै रोडम्यापमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु । त्यसकारण मैले के कति काम गर्न सकें भन्ने कुरा आम उपभोक्ता वर्गहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । मेरो चासो के हुनुपर्छ, मैले केमा मिहिनेत लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु ।  मैले दुइटा कुरालाई मात्र अहिले फोकस गरेको छु । जसमा हामीले जुन विद्युत आपूर्ति गर्छौं, त्यो नियमित रुपमा सुचारु हुनुपर्छ ।  प्राधिकरणले उपभोक्ता वर्गहरूलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  त्यसमा कुनै मोलमोलाई, दायाँबाँया हुनुहुँदैन । सबैले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा तथा सर्वसुलभ तरिकाले प्राधिकरणको सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने लाइनमा मैले काम गरिरहेको छु । प्राधिकरण आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म त्यतिकै सचेत छु । प्राविधिक रूपले पनि प्राधिकरण सबल बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु । र, मलाई सबैभन्दा सहज अहिले प्राधिकरणबाटै गएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । उहाँबाट स्पष्ट गाइडलाइन र उहाँको स्पष्ट सहयोग मलाई प्राप्त भइरहेको छ । यहाँ बसेर पदीय दायित्व के कसरी बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपमा सचेत छु । उपभोक्ताहरूलाई के कसरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यस लाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।  प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाउनु भएको थियो । तर, निर्वतमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ अर्ब नोक्सानमा छ भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ? यी दुई परिदृश्यलाई कसरी लिनु भएको छ, प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?  यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । यद्यपि जुन श्वेतपत्रमा जे जस्ता कुराहरू आए, त्यो श्वेतपत्रमा आएका कुराहरूलाई उहाँले प्राधिकरणको ४०औं वार्षिक उत्सवमा पेस गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन आफैले खण्डन गर्नु भएको छ । त्यसैले मैले यसमा बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ ।  अहिले प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ, के छ ?  प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पहिला पनि बिग्रेको थिएन ।  र, अहिले पनि बिग्रेको त्यस्तो बिग्रेको छैन ।  अन्त्यमा प्राधिकरणलाई नेपालमै बिजुली खपत गर्न फाइदा छ कि निर्यात गर्न फाइदा छ ?   विद्युत सधैंभरि निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु फाइदा हुन्छ । किनभने विद्युत खपत राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । मनिटरी टर्ममा तलमाथि भए पनि जुन यसको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न फाइदाजनक हुन्छ ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।   

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।