विकास वहस

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङसँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको ४० वर्षको अनुभव छ । सन् १९८६ मा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका खालिङ लक्ष्मी सनराइज बैंक (साबिक लक्ष्मी बैंक)मा सीईओ हुँदै विसं २०७८ मा एभरेष्ट बैंकको सीईओ बने र नयाँ इतिहास रचे । पन्जाब नेशनल बैंकको साझेदारीमा सन् १९९४ मा खुलेको एभरेष्ट बैंक २७ वर्षसम्म विदेशी सीईओको नेतृत्वमा चल्यो । सुदेश खालिङ नै एभरेष्ट बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ हुन् । जब एभरेष्ट बैंकमा नेपाली नागरिक सीईओ नियुक्त भयो तब धेरैको ध्यान गयो, अब कस्तो हुन्छ यो बैंक भन्ने कौतुहलतासहित । खालिङको चार वर्षे कार्यकाल आगामी असोज ७ गते सकिँदैछ । उनको चार वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको बैंकका सूचकाङ्कहरूले देखाउँछ ।  २० वाणिज्य बैंकमध्ये सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । लाभांश क्षमता सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । अर्थतन्त्रमा चरम संकट हुँदा पनि बैंकको खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकको व्यवसाय वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । चार वर्ष अगाडि उनी सीईओ बन्दा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो भने हाल २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको कर्जा लगानी १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चार वर्ष अगाडि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।  नेतृत्व र नतिजा दुबैमा सफलता चुमेका खालिङ एभरेष्ट बैंकको दोस्रो कार्यकालका लागि पुन:नियुक्ति हुने निश्चित छ । त्यसको संकेत पाएर नै हुनुपर्छ खालिङ बैंकको वृद्धि विकासमा नियमित खटिरहेका छन् । ४ दशक बैंकिङ अनुभव भएका र राम्रो नतिजा देखाइरहेका बैंकर खालिङसँग एभरेष्टको सफलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान अवसर र चुनौतीबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस ।  ३०/४० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका सीईओहरूले दुई वर्ष अगाडिसम्म भन्ने गर्दथे कि ‘यस्तो सकस विगतमा कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन ।’ गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा केही सुधार देखिन्छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्केको हो ?   व्यवसायमा एउटा चक्र हुन्छ । नेपालमा विभिन्न परिस्थितिलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो चक्र तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो चक्रमा कुनै समय तरलताको दबाब हुने र कुनै समय प्रशस्त हुने गरेको देखिन्छ । जब बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइयो, त्यसपछि बैंकहरूलाई व्यापार बढाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भयो । लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि व्यापार बढाउनुपर्ने आवश्यकता भयो । तर, व्यापार बढाउने क्रममा बैंकरहरूले गल्ती गरे । आफ्नो स्ट्याण्डर्ड क्रेडिट पोलिसीमा कम्प्रमाइज गरे । त्यसको नतिजा बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको पनि छ । त्यही क्रममा एभरग्रिनिङको समस्या भयो । बैंकहरुको ओभरड्राफ्ट कर्जा वा ब्याज मात्रै तिरे पुग्ने छोटो अवधिका लागि दिइने कर्जाको जोखिममा बैंकहरूले ध्यान दिएनन् । जसले गर्दा ऋणी र बैंक दुवै समस्यामा पर्न थाले । त्यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्यायो । जसको व्यवसायीहरूबाट व्यापक विरोध भयो । तर, अहिले आएर सुधारको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । ब्याजका कारण उद्योगहरू डुब्न लागे, एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्याे भनेर दुई वर्ष अगाडि व्यवसायीहरू सडकमा आए । अहिले ब्याज ७ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । सुदेश खालिङ बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सहज अवस्थामा देखिन्छन् । बैंकहरूमध्येमा पनि एभरेष्ट बैंकको ब्यालेन्ससिट निकै कम्फर्टेबल अवस्थामा छ । त्यसले पनि बैंकिङ क्षेत्र अहिले सहज अवस्थामा फर्केको संकेत गर्दछ, होइन ?  एकाध बैंकको ब्यालेन्ससिट हेरेर बैंकिङ उद्योगमा के भइरहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । समग्र बैंकिङको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको स्थिति सहज भएपनि वातावरण त त्यही नै हो । हामीले काम गर्ने बजार, ग्राहक वर्ग त्यही नै हो । तर, अन्य बैंकको ग्राहकलाई समस्या आउने अनि एभरेष्ट बैंकको ग्राहकलाई समस्या नभएको भन्ने हुँदैन । हामी परिस्थिति वा समस्यालाई समयमा पहिचान गरेर उपचार गर्छाैं । हामी अलि सेलेक्टिभ भएर काम गर्छाैं । कतिपय ग्राहकलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, गाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा कर्जा रोकेर, कतिपय अवस्थामा कर्जा बढाएर जानुपर्ने हुनसक्छ । हामी समस्यालाई समयमै पहिचान गरेर निर्क्याैल गर्न बढी जोड दिन्छौं । ग्राहकले भनेको कुरा बैंकले सुन्ने र बैंकले भनेको कुरा ग्राहकले सुन्ने अवस्था रह्यो भने स्थिति सहजै हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको कल्चर (संस्कार) तथा प्राक्टिस (अभ्यास) पनि यही हो । कुनै पनि समय वा परिस्थिति एकै प्रकारको रहँदैन । बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा एभरेष्ट बैंकको अभ्यास र संस्कार बैंकिङ क्षेत्रका उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ । त्यो अभ्यास वा संस्कार के हो ?  बैंकले गर्ने अभ्यास पेपरमा लेखेका आधारमा मात्र हुँदैन । यो त हामीले विभिन्न किसिमका ठक्कर खाँदै वर्षाैंदेखि गरेर आएको अभ्यासबाट हुने हो । के गर्दा ठिक हुन्छ, के नगर्दा बिग्रिँदैन भन्ने हो । बैंकले कहाँ गल्ती गरेको छ ? त्यो गल्तीलाई हामीले समयमा पहिचान गर्ने हो । त्यो गल्ती दोहोर्याई रहने हो भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले भएका गल्तीलाई पहिचान गरेर सुधार गरेर जाने हो । हामीले पनि यही अभ्यास नै गरिरहेका छौं । कर्जा दिने प्रक्रियामै त्यसको उपयोगिता हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, समयमा सजग गराउने हो । भ्यालू चेनमा कहीँ न कहीँ ब्रेक हुँदा समस्या आउँछ । त्यो समस्या हामीलाई पनि नआएको होइन । हाम्रो बुकमा पनि गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर, अरू बैंकको तुलनामा कम छ । एभरेष्ट बैंकमा तपाईं पहिलो नेपाली सीईओ बन्नुभयो । तपाईंले नेतृत्व गरेपछि बैंकको पर्फमेन्स निकै राम्रो देखियो । अरू बैंकर्सले पनि एभरेष्टले धेरै राम्रो गर्यो भनिरहेका छन् । तपाईंसँग के जादु थियो र अरूको भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिनुभयो ?  जादुको छडी केही पनि थिएन । यो कुनै व्यक्ति विशेषले गर्दा एभरेष्ट बैंकले राम्रो गर्यो भन्ने पनि होइन । एभरेष्ट बैंक आफैंमा प्रुडेन्ट बैंकिङमा चलिरहेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकमा प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै आएको मेरो अनुभव र एभरेष्ट आफैंमा प्रुडेन्ट बैंक भएकोले मलाई काम गर्न सहज भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालनमा मेरो दख्खलता छ । व्यापार व्यवसाय टिमले गर्ने हो । त्यो टिम र जनशक्ति बैंकका छँदै थियो ।  यो बैंकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कर्मचारीहरू लामो समयसम्म टिकेका छन् । बैंकको सम्पत्ति भनेकै जनशक्ति हो । यस बैंकमा आबद्ध भएपछि अधिकांश कर्मचारीहरू यहीबाट रिटायर्ड भएर बाहिरिन्छन् । थोरै मात्रै कर्मचारी होलान् एभरेष्ट बैंक छाडेर अरू बैंकमा गएका । बैंकमा धेरै अनुभव लिएर काम गरिरहेका कर्मचारीको अब्बल टिम छ । पन्जाब नेशनल बैंकको कल्चर पनि एभरेष्ट बैंकमा छ । राम्रो टिम र राम्रो अभ्यासलाई मैले गाइड गर्ने भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको हुँ । विगतमा पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने जनशक्ति वा व्यवस्थापन टिमलाई भन्दा मलाई के फाइदा थियो भने मैले नेपाली बजार बुझेको थिएँ, बजारका व्यापारी चिनेको थिएँ, कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ ? के कस्ता व्यावसायिक समूह छन् ? उहाँहरूको कारोबार के हो ? जति मलाई ज्ञान थियो त्यति धेरै पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने व्यवस्थापकलाई हुँदैनथ्यो । त्यस हिसाबमा पनि मलाई व्यापार बढाउन सहज भयो । ​​​​​तपाईंले देख्नु भएका बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के-के हुन् ? कुनै पनि व्यवसाय वा क्षेत्रमा चुनौती रहन्छन् नै । साथै त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । चुनौतीलाई हामीले फेस गर्ने हो । त्योभन्दा पनि बढी हामीले कहाँ अवसर छ भनेर हेर्ने हो । २० वटा वाणिज्य बैंकलाई नै व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्नेछ । सबै बैंकको पुँजीको आकार ठूलो छ । सबै बैंकहरूलाई रिटर्न अन इक्विटी तथा रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्टको दबाब छ । धेरै बैंकले उचित प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । बिग्रेका कर्जाहरूलाई लयमा फर्काउनु पर्ने दबाब छ । गत वर्ष कर्जा वृद्धि दर साढे १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही राम्रो हो । सुधारका केही लक्षण देखिएका छन् । तैपनि हामीले चाहेको जस्तो भएको छैन । यसमा बाह्य प्रभाव पनि परेको हुन सक्छ । रसिया–युक्रेन युद्धदेखि लिएर गाजा युद्धका कारण केही अवरोध पनि भइरहेको छ । साना मझौला (एसएमई) कर्जामा बैंकलाई समस्या छ । धेरै युवा काम तथा पढाइको शिलशिलामा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा माग घटिरहेको देखिन्छ । समग्रमा बजारमा सुस्तता छ । केही आशा पर्यटन क्षेत्रबाट पलाएको छ । ठाउँठाउँमा होटलहरू बन्ने क्रममा जारी छ । तर, त्यहाँसम्म पर्यटकहरू पुर्याउनका लागि सडक सञ्जालको समस्या छ । साथै जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना देखिएता पनि बजार सुनिश्चितता कसरी कायम हुन्छ भन्नेमा हामीलाई सधैँभरि चिन्ता रहन्छ । पछिल्लो समय प्रत्येक साता कुनै न कुनै जलविद्युतमा बैंकहरुले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि सम्झौता गरिरहेका छन् । विगतमा २/४ मेगावाटका हाइड्रो बनाउँदा पनि १० वटा बैंकको लगानी चाहिन्थ्यो । तर, आजका दिनमा ३/४ सय मेगावाटका हाइड्रोपावरलाई बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । ठूला परियोजना बन्ने क्रममा खरिदकर्ताको हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरू ठूला भएका छन् । लगानी गर्ने सामर्थ्य पनि बढेको छ । त्यो अनुसार ऋणीको सामर्थ्य बढेको छ कि छैन ? ठूलठूला बिजनेस ग्रुपलाई हेर्ने हो भने ठूलो विकास भएको देख्छौँ । जस्तो विगतमा १० मेगावाटको हाइड्रो बनाउनेले आज १/२ सय मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छन् । त्यो भनेको ऋणीको क्षमता पनि बढेको हो । केही अनुभवले पनि दिएको होला । बैंक र ऋणी दुइटै पक्षको विकास भइरहेको छ । किनभने एउटा पक्ष मात्रै राम्रो हुँदा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, अञ्जन श्रेष्ठलगायत केही सीमित व्यवसायीको क्षमतामा धेरै विकास भएको सबैले देखेका छन् । एक/दुई दर्जन ऋणीको क्षमता विकास हुँदैमा सबै बैंकलाई व्यवसाय पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन । समग्र ऋणीहरूको क्षमता वृद्धि कस्तो देखिन्छ ? ​​​​​ऋणीहरूको क्षमता बढ्ने क्रममा छ । अहिले पनि झट्ट हेर्दा ठूला व्यवसायीको २/३ दर्जन भित्र नै छ । ठूला ऋणी पनि तिनै हुन् । बैंकहरूलाई विश्वास भएपछि मात्रै ऋण विस्तार हुने हो । बैंकले सहजै विश्वास गर्ने लेबलमा ठूला व्यवसायीको संख्या वृद्धि उच्चदरमा भने छैन । तपाईंको ४० वर्षको बैंकिङ अनुभवमा विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुप, भाटभटेनी ग्रुप, ज्योति ग्रुप लगायतका सीमित व्यावसायिक घराना मात्रै टिकिरहेका छन् कि नयाँ युवा उद्यमी वा लगानीकर्ताहरू पनि आइरहेका छन् ? नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूको उदय कस्तो छ ? यो बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उद्यमी आउने क्रम जारी छ । तर, त्यो संख्या कम छ । नयाँ युवा पुस्ता पनि त्यही ग्रुपबाट नै आइरहेका छन् । थोरै मान्छे असाध्यै धनी हुने, आम मानिसको जीवन जस्ताको तस्तै हुने सिनारियो तपाईंको नजरमा कत्तिको छ ? मान्छेको सम्पत्तिलाई कसरी हेर्ने ? जस्तो दुर्गा प्रसाईँले म यति अर्बको मालिक भनेर घोषणा गर्छन् । तर, उनको दायित्व घटाएर हेर्दा सम्पत्ति कति हो ? अर्बपति चौधरीको सम्पत्ति कति छ र उनले तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले धनाढ्य कसलाई भन्ने ? अम्बानीको मुम्बईमा ठूलो सम्पत्ति छ । उनको सम्पत्तिलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्छन् । हामीले एकपक्षीय रूपमा हेरेर फलानाको सम्पत्ति यति रहेछ भन्छौँ । तर, उसको दायित्व कति हो भनेर घटाएर हेरेको हुँदैन । सम्पत्ति मात्रै भएको र दायित्व नभएको मान्छे बिरलै भेटिन्छन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् । बैंकमा निक्षेप राखेर कर्जा नलिने ग्राहक पनि छन् । तर, ३ करोड नेपालीमा सबैसँग समान रूपमा पैसा बाँडिएको छैन । त्यसकारण ग्याप भने कायम रहन्छ । बैंकहरूले धनाढ्यलाई मात्रै कर्जा दिए । तलबाट माथि उठ्न खोजेको वर्गलाई बैंकले कर्जा नदिएको आक्षेप लागिरहेको हुन्छ नि ? बैंकमा कर्जा लिनका लागि त्यति सहज छैन । बैंकबाट सहजै कर्जा धनी वर्गले नै पाउने हो । त्यसो भन्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा पनि छ । तर, हामीले अनुभव गरिरहँदा साना ऋणीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपयले लहलहैमा कर्जा लिएका हुन्छन् । कतिको बैंकबाट पैसा मात्रै लिने उद्देश्य हुन्छ, जसले कुनै व्यापार गरेको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर उपभोगमा खर्च गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् । लघुवित्त र सहकारीमा ऋणीहरू समस्यामा पर्नुको मुल कारण पनि यही हो । बैंकले ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता हेर्छ । कर्जा लिएपछि केमा प्रयोग हुन्छ ? भनेर बैंकले हेरिरहेको हुन्छ । जस्तो गाडी कर्जा लिएपछि उसको आम्दानीको स्रोतले चुक्ता गर्न सक्छ/सक्दैन ? त्यसबाहेक व्यापारबाट कर्जा तिर्न सक्छ/सक्दैन ? पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा धितो के छ भनेर हेरिन्छ । तर, लक्षित वर्ग क्षेत्र कर्जा दिँदा गाह्रो छ । कर्जा विस्तार गर्न त्यति सहज छैन । यो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् । २०७० को दशकमा बैंकहरूले साना तथा मझाैला कर्जामा जोड दिएका थिए । अहिले त्यही क्षेत्रबाट कर्जा उठेन भनेर बैंकर्सहरुको दुःखेसो पनि सुनिन्छ । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यताले बैंकहरुलाई धेरै नै कठिन भइरहेको हो ? बैंकहरू आफैले पनि स्वयं कर्जा विविधीकरण गरिरहेका छन् । रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई भनिन्छ । तर, कुनै बैंकले ५ करोड रुपैयाँ, कुनै बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्मलाई एसएमइ कर्जामा वर्गीकरण गरिरहेका छन् । एउटा स्ट्याण्डर्डमा एसएमई लागू भएको छैन । त्यो भन्दा तल जान वाणिज्य बैंकहरू नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरू ल्याएको हो । लघुवित्तले दिने कर्जाको स्रोत बैंक हुन् । त्यसकारण साना कर्जामा वाणिज्य बैंकहरू गएका छैनन् भन्न मिल्दैन । तर, त्यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ । किनभने लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ । त्यहाँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि त्यो क्षेत्र सहज छैन । वित्तीय साक्षरता, बजार अभाव, मनिटरिङ लगायतमा समस्या छन् । यस्ता कर्जाको लागत पनि ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा परिचालन र प्रभाव कस्तो छ ? कार्यान्वयन गर्न कति सहज वा बोझिलो छ ? नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने समय भयो कि भएन ? सहज छैन भन्ने विषय नेपाल बैंकर्स संघमार्फत बैंकरहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । बैंकहरू जहाँ समस्यामा छन् उनीहरू आफै स्वयंले पनि राष्ट्र बैंकमा माग गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका पनि छन् । विशिष्टिकृत बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याइरहेको छ । त्यसबाट पनि यसको सम्बोधन गर्ने हो कि । जस्तो कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । कृषि विकास बैंक स्थापना हुँदाको अवधारणा र आजको कार्य फरक छ । जुन बैंकको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ त्यसमा विशिष्टिकृत गर्न सकिन्छ । जोसँग जेमा बढी क्षमता, सामर्थ्य छ त्यसमा बढी जोड दिन सकिन्छ । निर्देशित कर्जाको एउटा बोझ छँदैछ । राष्ट्र बैंकले पोलिसी गाइडलाइनसँगै अप्रेसनल गाइडलाइन बनाउने र लागू गर्ने काम गरिरहेको छ । ती गाइडलाइनहरू भित्र बसेर काम गर्दा बैंकको सीईओको हैसियतमा स्वतन्त्र भएर काम नपाएको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन ?  रेगुलेटेड वातावरणमा काम गर्ने बानी परिसक्यो । राष्ट्र बैंकले भनेपछि पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कतातिर जान्छ, यसले मलाई स्वतन्त्रता दियो कि खोस्यो भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी पालना गर्ने भन्नेतर्फ बैंकर्सहरूको ध्यान जान्छ । त्यसकारण यसलाई हामीले समस्या भन्दा पनि प्राक्टिकल एस्पेक्ट  (अवधारणा) कस्तो हो, कसरी हुन्छ, कसरी समाधान हुन्छ भन्ने हो । नसकेको ठाउँमा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर परिवर्तन पनि गराएको अवस्था पनि छ । त्यसैले यसमा ठूलै समस्या छ भनेर भन्न मिल्दैन । नियामकले नियमन गर्छ । तर, कुनै एउटा बैंकले केही कम्प्लायन्स पालना नगरेको खण्डमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्रै एक्सन लियो भने सहज हुने थियो । तर, कुनै बैंकले गलत गरेका कारण राष्ट्र बैंकले अर्काे निर्देशन जारी गरेर सबै बैंकहरूलाई समस्यामा पार्नु भएन । यो विषय बारम्बार हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छौं । एआई प्रयोगले बैंकको लागत कटौतीमा कतिको सहयोग गरिरहेको छ । एआईको प्रयोग कत्तिको भइरहेको छ ? बैंकमा एआई पूर्ण रूपमा डिप्लोइड भएको छैन । एआई प्रयोग हुने अवस्थामा छ । एआई प्रयोगमा बैंकहरू सुरुवाती चरणमा छन् । एआई नै पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने छैन । तर, अहिले धेरै बैंकहरुको जोड भनेको डिजिटाइजेशनमा छ । एआईसँग विशेष ज्ञान भएको कर्मचारी बैंकमा हुँदैनन् । त्यसको लागि थर्डपार्टी जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रयोग हामीले गरिरहेका छौं । प्रयोग हुने क्रममा छ । एभरेष्ट बैंकका स्ट्रेन्थहरू के-के हुन् ?  बैंकका स्ट्रेन्थहरू सबै सार्वजनिक छन् । तर, हामीसँग भएको मुख्य स्ट्रेन्थ भनेको जनशक्ति हो । हामीले कर्मचारी भर्ना, तालिम, परिचालन सहि तरिकाले गर्छौ । कर्मचारीलाई लामो समय एउटै ठाउँमा राख्दैनौं । दुई/तीन वर्षमा फरक/फरक डिपार्टमेन्ट, फरक/फरक ठाउँमा पठाउँछौं । कसको स्ट्रेन्थ केमा छ भन्ने विषय पहिचान गरेर खटाउँछौं । जसको जे स्ट्रेन्थ छ, त्यसैमा खटाउँदा त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ । ठूलो पुँजीभन्दा सानो पुँजी भएका बैंकले तुलनात्मक रुपमा राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिन्छ । मर्ज नभएको प्रभाव हो ? धेरै हिसाबमा एभरेष्ट बैंक स्मूथले जानुको कारण के हो ? जुन समयमा बैंकहरू मर्जरमा सामेल भए त्योबेला ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) स्पष्ट रूपमा भएन । डीडीए भनेपछि स्वाप रेसियो मात्रै हेरियो । डीडीएले के देखायो भन्दा पनि स्वाप रेसियोको मात्रै कुरा हुन्थ्यो । १ बराबर १ गर्ने कि १ बराबर ०.९० गर्ने भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यतिबेला उचित किसिमको डीडीए भएको थियो भने अहिलेको जस्तो खराब अवस्था आउँदैनथ्यो । डीडीएले प्राइसिङ स्पष्ट बनाएको भए अहिले त्यो बैंक धेरै स्वस्थ हुन्थ्यो । स्वाप रेसियो मिलेको भए समस्या आउँदैनथ्यो । तर, अहिले आएर त्यो बैंकका कारण हाम्रो एनपीए बढ्यो भनिरहेका छन् । त्यसको डीडीए प्रपल्ली नभएर समस्या आएको हो । तर, ठूला बैंक नै राम्रा हुन् । अर्गानिक ग्रोथ गरेर त्यो लेभलमा पुग्न मलाई अर्काे १० वर्ष लाग्छ । म १० वर्षमा उनीहरुको लेभलमा पुग्दा ठूला बैंकहरू कहाँ पुगिसकेका हुन्छन् । ग्रोथ भनेको राम्रो हो । संसारभर मर्जर एक्विजिशन हुनु सामान्य विषय हो । मर्जरले ठूलो हुन्छ भने त्यति ठूलो आकार बनाउन मैले धेरै परिश्रम नै गर्नु परेन । यस वर्ष एभरेष्ट बैंकले कति लाभांश दिन्छ ? लाभांशको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मैले पर्फमेन्स गरेर साढे ३८ प्रतिशत दिइसकेँ । तर, साढे ३८ प्रतिशत नै लाभांश दिएर पनि हुँदैन । मलाई व्यापार गर्न यति चाहिन्छ भनेर सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने हो । त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्नु हुन्छ ।

असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)  अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन ।  फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ  भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा  परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ?  यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन ।  अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?  हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं ।  विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् ।  निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर  छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं ।  यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला  । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् ।  नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ ।  मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।   

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।