विकास वहस

एक दशकको ठूलो प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सफलरूपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको देशको गौरव गर्न लायक यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले मोहन प्रसाद गौतमको काँधमा छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकको अनुभव भएका गौतमले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बुटवल पावर कम्पनीबाट करिअर सुरु गरेका गौतमले खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका साथै दुधकाेसी जलाशयुक्त आयाेजना प्रमुख र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गौतमले २०७९ चैतमा मात्रै अपर तामाकोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको पछिल्लो अवस्था के छ ? बिजुली पूर्णरूपमा उत्पादन भइरहेको हो ? माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युतको उत्पादन हुन्छ भने  हिउँदमा दैनिक चार घण्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।  अहिले खोलामा पानीको बहाव घटेकोले तामाकोशीबाट दैनिक १०० मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको टनेल र पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू ४५६ मेगावाटकै विद्युत् उत्पादनको लागि हो । दैनिक पिकिङ खालकाे आयाेजना भएकाेले  ६६ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव हुँदैन । असारदेखि कात्तिकसम्म ४५६ मेगावाट नै विद्युतको उत्पादन हुँदै आएको थियो । मंसिर लागेपछि खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसले विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता २२ सय ८१ गिगावाट आवर हो । हामीलाई हाइड्रोलोजीले थोरै असर गरेको छ । हाइड्रोलोजीको २० औं वर्ष अध्ययन गरेर यो क्षमता निर्धारण भएको थियो । पानी यति उपलब्ध हुन्छ भनेर इनर्जी टेबुलेशन पनि भएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष हाइड्रोलोजी नसोचेको तरिकाले घट्यो । हाइड्रोलोजी रिभ्यू ५ वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले पनि अहिले हाम्रो जस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेको छ । हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले सोचको भन्दा फरक पनि आइदिन सक्छ । हामीले बर्खाको समयमा मासिक सवा अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युतको बिक्री गरेका छौं भने अहिले ५०/६० करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको छ । हाइड्रोलोजीको समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो, त्यसले त कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा थप असर गर्ने देखियो नि ? अपर तामाकोशीको कमाइ पनि राम्रै छ । आम्दानीको ६५ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै जान्छ । अहिले अपर तामाकोशीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । सो ऋण ६० वटा किस्तामा गरेर सावाँ ब्याज बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो ठूलो असर नपर्ला । माथिल्लाे तामाकोशीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो रह्यो ? यसमा आवेदन के कस्तो पर्‍यो ? संस्थापक सेयरधनीबाट ५१ प्रतिशतको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उठ्यो । त्यसबाट उठेको रकमले नबिल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को ऋण तिर्यौं । सर्टट्रम लोन तिरिसक्यौं । अब लिलामी सेयर हेर्न बाँकी छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । १ करोड ७० लाख कित्ताका लागि आवेदन माग गरेका थियौं । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, आवेदन राम्रै परेको छ । कटअफ रेट १ ४६ रुपैयाँ हाराहारीमा आएर ९० करोड रुपैयाँ फाइदा कम्पनीलाई देखिन्छ । कम्पनीको सेयर लिलामीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रो नियत लिलामीमा जाने थिएन । तर, अवस्था त्यस्तै आयो । धेरै जसो स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्नु भएको रहेनछ । जसले डिम्याट खाता खोलको छ, उहाँहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न सजिलो भयो । दोलखा जिल्लाका करिब २ लाख सेयरधनीमध्ये अधिकांश नागरिकको डिम्याट खाता रहेनछ । डिम्याट खाता खोल्नको लागि बैंकका शाखाहरूलाई त्यहाँ पुर्याई कम्पनीले नै खर्च गरेर भएपनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धेरैलाई डिम्याट खोल्न लगायौं । डिम्याट खोल्नु भएको सेयरधनीहरूले हकप्रद भर्नु भयो । कतिपयले अझैं डिम्याट खोल्दैनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । विदेशमा गएका वा थोरै कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नभरेको पनि देखिन्छ । सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूको पनि नआएको जस्तो मलाई लाग्छ । समग्रमा ८० प्रतिशतले हकप्रद सेयर भर्नु भयो । माथिल्लाे तामाकोशीको वर्तमान अवस्था र यसको वित्तीय विवरण देखेर असन्तुष्ट हुँदै लगानीकर्ताले सेयर नभरेको हुन सक्छ भनेर बुझ्दा कस्तो हुन्छ ? मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ । यो आयोजना समयमै सकिएको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो आम्दानी वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रशासकीय खर्च र प्लान्ट चलाउन त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि चाहिँदैन । तर, दुर्भाग्यको विषय यो परियोजना बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो । आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण नै मिटर ब्याजजस्तै भयो । जुन बेला जोखिम थियो त्यो बेला सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम र लगानी कोषको लगानी भएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ । म यहाँ नियुक्त भएर आएपछि ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । उक्त ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र घट्दा वार्षिक रूपमा ७०/८० करोड रुपैयाँको फरक पर्छ । कम्पनीलाई फाइदामा लैजानको लागि पहिलो विषय ब्याज नै कम गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ । ब्याज घटेको बेलामा ब्याजदर एकल अंकमा मात्र कायम गरौं । अन्य निकायको ब्याज १० प्रतिशत पनि छ । त्यो १० लाई ९ प्रतिशतमा मात्र ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि केही मात्रमा ब्याजदरको कमी भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने ब्याज घट्छ र कम्पनी माथि उठ्न सहज हुन्छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी नै सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । यो कम्पनीलाई सस्टेन गर्नका लागि ३/४ वर्ष राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले रोल्वालिङ हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । उक्त आयोजनाकाे टनेलबाट निस्कने पानीकाे प्रयाेग गरी २२ मेगावाटकाे विद्युथबाट माथिल्लाे तामाकाेशीकाे जलाशयमा खसालिन्छ । उपकरण जडान नगरी टनेल खन्न सकियाे भने पनि २१२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्रन सकिन्छ । २२ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रममा छ । यो आयोजनाको काम सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको तीन वर्षजति कम्पनीलाई अफ्ठयारो छ । हाम्रो लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । अपर तामाकोशी निर्माण गर्दै १० वर्ष बितिसक्यो । लाइसेन्सको २३ वर्षभन्दा कम अवधिमा छ । दोलखामा भूकम्पले थिलथिलो नै बनाएको थियो । त्यो दुई वर्ष मात्र समय अवधि थपिदिए हुन्थ्यो भनेर विद्युत विकास विभाग र मन्त्रालयमा पनि पहल गरेका छौं । त्यसको पत्राचार पनि गर्ने तयारीमा छौं । पीपीएको पुनरावलोकन गर्ने, लाइसेन्स अवधि बढाउने र ब्याज घटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक छन् ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पीपीएको विषयमा छलफल भएको छ । रोल्वालिङको पीपीए दर राम्रै दिने कुरा भएको छ । ब्याजदरको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको २७ अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यी संस्थाको ब्याज घटाउनका लागि सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १०.५ प्रतिशत, टेलिकमको ९.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर छ । ब्याजदरलाई औसत ८ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजदर घट्यो भने कम्पनी नाफामा जान थाल्छ । दीर्घकालीन ऋणको अहिलेसम्म ब्याज मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयरबाट साढे ११ अर्ब जति रकम संकलन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खाेला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परिचालन हुन्छ । त्यसैले त्यो आयोजनाका लागि कुनै पनि निकायसँग ऋण लिनु पर्दैन । त्यसको कम्पनी आफैंले लगानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रोल्वालिङ करिब ७ अर्ब रुपैयाँको परियाेजना हो । त्यो आयोजनाको काम समयमै सक्यौं भने थप ऊर्जा बिक्री गर्न सकिन्छ । र, कम्पनीको ऋण घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । उक्त आयोजनाको सम्भवतः पीपीए पनि राम्रै रेटमा हुन्छ । रोल्वालिङको पीपीए पाइपलाइनमा छ । माथिल्लाे तामाकोशीको लाइसेन्सको अवधि कति वर्षका लागि थप्नुपर्छ भन्ने माग हो ? विद्युत ऐनमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अपरकाे हकमा ३५ वर्षकाे उत्पादन लाइसेन्स छ । भूकम्पकाे अवरोधका कारण हाम्रो लाइसेन्स २ वर्ष थपिदिनु पर्ने माग हो । निर्माण भइसकेका आयोजनाको अवधि भने ५० वर्ष पुर्याउन सकिने व्यवस्था छैन । विशेष गरी अपर तामाकोशीको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थपिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि लिखित रूपमा प्रयास भएको छैन मौखिक मात्र भएको छ । लिखित रूपमा नै समय अवधि थप्नु पर्याे भन्ने विचारमा छौं । अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्छ ? मैले भनेका विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र ऋणदाताहरूले सहजीकरण गर्यो भने ३ वर्षभित्रै कम्पनी नाफामा जान सुरु गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । लगानीकर्ताले त्यसपछि मात्रै लाभांश पाउने वातावरण बन्छ । तपाईंले देखाएका यी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने त कम्पनी नै समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? ती समस्याहरूको सम्बोधन भयो भने कम्पनीको वित्तीय सुधार हुन्छ । तर, बर्वाद नै भने हुँदैन । किनभने हाम्रो कमाइ पनि राम्रै छ । विस्तारै ऋण तिर्दै जान्छौं । एउटा आशा हकप्रद सेयरले जगायो । त्यो बिना ब्याजको पैसा हो । लगानीकर्ताले पनि सेयर पाउँदा उहाँहरूको क्यापिटल बढ्यो । निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाकै सेयर भ्यालू ५००/६०० रुपैयाँ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा तामाकोशीको सेयर भ्यालू कम छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा यसको सेयर मूल्य कम नहुनु पर्ने हो । तपाईंले भनेका सबै समस्या समाधान भयो भने अबको तीन वर्षभित्र यो कम्पनी कस्तो देखिन्छ ? म यो कम्पनीमा आएपछि धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो बेलासम्म कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवन हुनेछ । कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि उहाँहरूलाई कम्पनीप्रतिको अपनत्व बढ्छ । प्राधिकरण र विदेशी जनशक्तिहरूको भरमा नपरी  आफ्नै जनशक्तिबाट कम्पनी सञ्चालनमा हुनेछ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हरेक हिसाबबाट यो कम्पनी भविष्यमा देशको नम्बर वान कम्पनी हुनेछ । अबको केही वर्षसम्म नेपालमा यो साइजको प्रोजेक्ट निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छैन । योभन्दा ठूला आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दुधकोशी, अपर अरुण जस्ता आयोजना धेरै ठूला भए । यी आयोजनाको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्छ । यदि डिजाइन परिवर्तन, कोभिड र भूकम्प नभएको भए कम्पनीको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो । सेयर बजारमा अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य जुन अवस्थामा छ, त्यो सन्तोषजनक छ ? सेयर मूल्यको निर्धारण मुलतः वित्तयि अवस्थाबाट हुने हो । तत्काल लाभांश दिन नसक्ने अवस्था र कम्पनीको ऋण लगायत विषयले पनि सेयरको मूल्यमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको रेटभन्दा अपर तामाकोशीको रेट कम हुनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ । कमाइ नै नभएका आयोजनाको पनि सेयर मूल्य धेरै भएको पाएको छु । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य अहिले जति छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताले माथिल्लाे तामाकोशीप्रति विश्वास गर्दै सेयर होल्ड गरेर बस्दा सही निर्णय नै हुन्छ ? यो कम्पनी राज्यको नै मेरुदण्ड भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न हाम्राे कम्पनीले ठूलाे टेवा पुर्याएकाे छ । एकदिन मात्र यहाँ प्लान्ट बन्द भयो भने त्यहाँ विद्युतको आपुर्ति प्रणालीमै समस्या आउँछ । कम्पनीको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि यसले वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यसैले कम्पनीप्रति लगानीकर्ताले ढुक्क हुँदा हुन्छ । सेयरधनीलाई तपाईंको सन्देश के हो ? यो कम्पनी राम्रो छ । हामीले अन्य आयोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । करिब १०० मेगावाटसम्मको नयाँ आयोजनामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको अध्ययन गर्ने र साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं । हामीसँग सबै स्रोत साधन उपलब्ध छ । तामाकोशीको सेयर एकदिन अवश्य बढ्छ । पखाई भने आवश्यक छ । तपाईंको चार वर्षको कार्यकालमा यो संस्थामा के-के परिवर्तन हुन्छ ? ऋणका कारण वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । घाटालाई विस्तारै कम गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गर्ने मेरो योजना हो । त्यसपछि अन्य आयोजनाको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छु । पहिलो वर्ष नै १५/२० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन केही समस्या भएको देखिन्छ, विवाद के हो ? रोल्वालिङ सानो प्रोजेक्ट हो । यसको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो आयोजना तामाकोशीको पारिपट्टी पर्छ । जहाँ सडकको पहुँच छैन । त्यहाँ बस्ती पनि एकदमै सानो छ । तर, स्थानीयको माग भने ठूल्ठूला छन् । जुन मागहरू यो आयोजनाले पुरा नै गर्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्ने काम यो आयोजनाले सक्दैन । जहिले पनि आयोजनाको सामान ओसारपसारमा समस्या भइरहेको छ । काम गर्दा स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयको सहयाेग भयाे भने समयमै यो परियोजना निर्माण हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय, बिस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ । भारतबाट आयता गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदियो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अहिले संसदमा छ । विधेयकको विषयमा संसदको ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’ समितिमा छलफल भइरहको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सांसदहरू एउटा पाटोबाट कुरा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अर्को पाटोबाट कुरा गरिरहेको छ । यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिले कसरी छलफल गरेर टुंग्याउदै छ ? यसमा नयाँ प्रावधानहरू के के छन ? र सांसदहरूले जति संसोधनहरू दर्ता गरका छन्, त्यसलाई टुग्याउने आधारहरू अब के के हुन ? विद्यालय शिक्षा विद्येयक र गुणस्तरीय शिक्षाको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने लगायत विषयमा ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’बारे कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ? अहिले मुलककै ध्यान केन्द्रित भएको एउटा विषय हो ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ।’ यो विधेयक सरकारले सदनमा पेश ग¥यो । त्यसपछि धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, आलोचना र आन्दोलन भए । अहिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर हाम्रो समितिमा आइपुगेको छ । खासगरी हामीले यसमा दुई÷तीन विषयमा गम्भीर ढंगले अगाडि लिने गरेका छौँ । एउटा त विद्यालय शिक्षा भनेर हामीले कक्षा देखि १२ सम्मलाई लिने भन्ने सामान्य पहिलेको मान्यता थियो भने अब प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि यो भित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्तै अहिले निजी विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर सामान्यतया कक्षा १ मा जानुभन्दा पहिले तीन तहको पढाइ गर्ने गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यसलाई बाल कक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको स्वरूप कस्तो बनाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे अर्को जटिलता यो विधेयकमा छ । यसको अधिकारका हिसावले र संविधानका हिसाबले भन्ने हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकारमै हो भन्ने खालको कुरा छ । विधेयकमा हेर्दा सांसदहरूले पनि संसोधन दर्ता गरेका छन्, जसले नीति बनाउने थलोमा संसोधन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यालयलाई शिक्षकको मागतिर अलि बढी केन्द्रित हुन् कि भन्ने पनि देखियो नि ? सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा जसरी संविधानमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)को नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको भूमिका केही रहन्छ कि रहँदैन, संघको भूमिका केहि रहन्छ कि रहँदैन, यो विषय पनि सबैभन्दा बढी पेचिलोको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक जो हुनुहुन्छ, जसका विभिन्न संगठनहरू छन्, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा हामीले संविधानको कुरा पालना गर्नु एउटा कुरा हो । तर, हामी अहिलेको प्रावधानले शिक्षकहरू विशिष्ट श्रेणीसम्मको बनाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, हामी वडा तथा पालिका शासित हुने कुरा हाम्रो वृद्धि, विकास, हाम्रो सरुवा बढुवाका कुरामा व्यवस्थापन गर्न तपाइँहरू पनि सोच्नुहोस् भनिरहनुभएको छ, यो विषय पनि पेचिलो बनेको छ । अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने जति विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको दरबन्दी पुरा छैन । अस्थायी शिक्षकहरू, करार शिक्षकहरू राहत शिक्षक, इसीडीका शिक्षक अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू गरेर लाखौ बढी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । नेपालमा झण्डै २१ प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनुभएको छ । अब ती २१ प्रकारका शिक्षकहरूलाई एउटै शिक्षकको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, सरकारसँग यस्तो साधन स्रोत के छ भन्ने कुरा पनि हो । अहिले कस्ता विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू आइरहेका छन् ? वि.सं २०४५ सालदेखि उच्च मावि भनेर एउटा अवधारणा आयो । २०४९ सालदेखि उच्च माविका स्कुलहरू खोलिएका छन् । ती उमावीलाई अहिले विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०४९ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएका शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा कुनै व्यवस्था भएन । अहिले आएर ३१÷३२ वर्ष भइसक्यो । अहिले एकै पटक उहाँहरूको माग के छ भने हामीलाई यो बिचमा काम गर्न लगायो । तर, हाम्रो स्थायित्वको बारेमा, हाम्रो वृद्धि तथा विकासको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाएन भन्नेमा हुनुहन्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा राहत शिक्षक आयो । झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि त्यस्तै खालको माग छ । त्यस्तै ३६ हजारको हाराहारीमा बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । जसलाई पहिले थोरै रकम ५ सयबाट सुरु गरेर अहिले संघ र स्थानीय तहले गरेर १७ हजार पु¥याएको छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि पेन्सन पाउने, नपाउने कुरा पेन्सनबाट बञ्चित भएका कुराहरूदेखि शिक्षकहरूका साझा समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने कुरा गर्दा शिक्षकको छुट्टाछुटटै संगठन हुने कि एउटै पेशागत संगठन हुने भन्ने बारेमा पनि छलफल पेचिलो भएर आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? कस्तो पठ्यक्रम बनाउँदा राम्रो नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कस्तो परीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । अहिलेको सामान्य व्यवस्था हेर्दा १० कक्षाको परीक्षा पनि यो विधेयकमा हटाइएको देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा केही कहत्वपूर्ण विषयको बारेमा हामीहरूले छलफल चलाइरहेका छौं । अहिलेसम्म को-को सँग छलफल गर्नुभयो ? हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय जसले विधेयक प्रस्तुत ग¥यो उहाँहरूसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यो विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको स्थानीय तह हो । हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं । अहिलेसम्म शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय सरकार तीनवटाको वरिपरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको देखिन्छ । यी तीनवटैको विषयमा विवाद पेचिलो भएको छ हो ? होे, अहिले सम्म जति छलफल भयोे यिनै वरिपरी केन्द्रित छ । जसको बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो विषयवस्तु ओझेल पर्न गएको छ । हाम्रो र यो विधेयकका केन्द्रबिन्दु भनेका विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुरा विद्यालयहरू कस्ता बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीररूपमा उठ्नु पर्नेमा दुई÷तीन वटा विषय छलफल बढी भएको देखिन्छ । हाम्रो समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता होस्, चाहे सरकारको सहभागिता होस् वा सबै पेशागत साथीहरूका आफ्ना सरकोकारका विषय होलान् । तर, हाम्रो महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थी हुन् । हामीले उत्पादन गर्ने भोलि देश बनाउने विद्यार्थीहरूकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । व्यापकरूपमा छलफल गरिरहँदा विद्यार्थी र विज्ञहरूको सअभागिता किन हुन सकेन ? मैले यो विधेयकमा बढीभन्दा बढी समय दिएको छु । अहिले सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न बढी समय दिएका छौं । विशेष गरि शिक्षाविद्हरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं । उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौं । त्यसपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर पहिले गठन भएको थियो । त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसभित्रका कतिपय विज्ञहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने भनेका छौं । साथै विद्यालयसँग सरोकार राख्ने, सामुदायिक विद्यालय भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावक संघ पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने सूची राखेका छौं । यो विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा आम पब्लिकलाई पनि यो विद्येयक कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल लैजाने तयारीमा छौं । शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति, संघ संस्थासँग हामी छलफल गर्छौं । योसँग सरोकार राख्ने धेरै जसो शिक्षासँग आवद्ध रहेका अभियान्ता, यसमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति संस्था को–को छन्, उहाँहरूको सूचिपनि हामीसँग छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ । यो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसलाई विशेष शिक्षाका प्रतिनिधिहरू पनि भनिन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । यो विद्येयकमा सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी अब बैठकबाट यो विधेयकलाई जनताका लागि पनि सार्वजनीक गरेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा छौं । शिक्षकहरूले संघ र प्रदेशको मातहतमा बस्न खोजेका छन्, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा छ, घरभित्रको सदस्य अर्को मातहतमा हुने तर सिंगो घर एउटाको मातहतमा हुने अमिल्दो देखिएको छ, यसलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । तर, शिक्षक यसमा रहन तयार छैनन् । संविधानमा जे कुराको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर कानुनी ढंगले पनि यस्ता कुरालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देशको, कुनैपनि चिजको एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड होला । हामीलाई यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छौं । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले देखेको छैन भन्दै अल्मल्याएर राख्ने भन्ने हैन । तर, के हो भन्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अथवा हामीले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड कसले तयार पार्ने त भन्दा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयदेखि लिएर भोलि हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थी राष्ट्रिय रुपमा पनि एकरुपता होस् भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि हामी वार्ता तथा छलफल गर्छाँै । कानुनी ढंगले पनि यो कुराको कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौ । त्यसपछि तपाइँहरूले भनेका विषय जो शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका विचार तथा भनाइहरूलाई पनि कहाँ सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा निजी विद्यालयको आपत्ति छ । यो विषयलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं । मैले अहिले नै यस्तो हुनेवाला छ भनेर तपाईहरूको सार्वजनिक मीडिया मार्फत कसैलाई भन्ने भन्दा पनि अहिले हामी सुझावहरू सुन्ने पक्षमा छौँ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन लगायतका कतियप संघ संगठन छन् त्यो लगायत सबैसँग हामी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सुझाव आइसकेपछि छलफल गरेपछि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला । जति निजी विद्यालय छन् संसदमा भएका थुप्रै सांसदहरू निजी विद्यालयसँग आवद्ध छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद हुने उसले निजी विद्यालयमैत्री हुने गरी केही विधेयक राखेको र त्यसलाई पारित गर्न लबिङ गरेको पनि देखिन्छ, त्यो विषय सजिलै गरी टुंग्याउन सक्नुहोला त ? जसलाई हामीले निजी विद्यालय भनेका छौं, ती विद्यालय पनि कानुनी प्रक्रियाले नै सञ्चालित छन् । त्यो विषयमा समीक्षा गर्दा कस्तो होला, के होला, कानुन आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका विद्यालयको बारेमा के होला ? यो सबैका विषयमा सुझावहरू संकलन गरिरहेका छौं । ती सुझाव कस्ता आउँछन्, त्यसमा छलफल गर्छौँ । कतिपय मद्दामा यसमा बढी विकृती भयो, नियमन भएन शुल्क लिने कुरामा पनि व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भन्ने कुराहरू आएका छन् यस्ता प्रश्नहरूलाई छलफल मार्फत टुंगो लगाउने तयारीमा छौं । तपाइँहरूले नै ति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको भए संरक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि राजनीति मुक्त शिक्षा र विद्यालय पनि भन्नुहुन्छ, यसरी हुन्छ त ? हामीले गरेका कमजोरीलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले गरेको कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवार त हामी नै हो । किन सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास कम भयो त ? सकेसम्म मान्छेले सामुदायिक विद्यालय पढाउनुभन्दा निजी विद्यालयमा पढाउनको लागि किन पहल प्रयत्न गर्छन भन्दा त्यसको हिस्सेदार हामी नै भयौँ । म यसमा हामी चोखो छौँ इमान्दार छौँ भन्दिनँ । अब हामीले पनि सच्चिनुपर्छ । अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो जे कुरा ग¥यौँ, अहिले पनि त्यही गर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हामी सच्चिनै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, शिक्षक सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई प्रतिनिधिसभाको रुपमा पठाएका छन्, कानुन बनाउनको लागि पठाएका छन् । जनताका समस्या, मुद्दाका लागि पठाएका हुन् भने म त्यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैुपर्छ । यो विधेयकलाई तपाइँको समितिले छलफल गरेर कति दिन भित्र टुंग्याउछ ? यसको कार्ययोजना त फाइनल गरेको छैन । किनभने जति हामीले छलफल गर्दै गयौं त्यति अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई यसमा सहभागी गराउनुप¥यो भनेर तलबाट सूचना आएका छन् । अहिले हामी केही सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । अबको केही दिन लगातार बैठक राखेर केही सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँका बिचार सुन्नेछौं । त्यसपछि आमजनता सबैको सुझाव संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एक पटक विभिन्न विज्ञको टोली सहित केही प्रश्न राखेर सात वटै प्रदेशमा सहभागी हुनेछौं । त्यसपछि आएर जुन संसोधनकर्ता माननियज्युहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दफबार छलफलमा जान्छौँ । दफाबार छलफलमा जाँदा अलि समय लाग्ला किनभने धेरै सांसादहरूले संसोधन राख्नुभएको छ । सामान्यतया समितिको तयारी भनेको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कार्यरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेकी छिन् । गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिएकी छिन् ।प्रस्तुत छ, एक वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु गर्यो । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलको प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ? सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि ‘आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम छौँ त ? सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ ? सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पर्याप्त छ ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आर्थिक उपार्जन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला ? सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन मन्त्रालयले के गर्दैछ ? चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ । बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ । सडक पूर्वाधार, सवारी साधनमा आएको परिवर्तनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकताअनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । अन्त्यमा, एक वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो । एक वर्षको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिर्पाचर’ नगर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्न सही नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गर्न सकिन्छ । रोजगारीको सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ । यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्तरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ ।  रासस