विकास वहस

काठमाडौं । नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरु राखेको छ । जलवायु वित्त निःशर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरुमा राख्ने काम भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेण्डाहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तीय बैठकहरुमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । जलवायु वित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेको पनि उनको भनाइ छ । उनले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताए । प्रश्तुत दुबईस्थित सम्मेलनस्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ? प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरुसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे सबैलाई स्पष्ट रुपमा राखिसकिएको छ । त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरुका नेतृत्वहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रुपमा सबैकुरा राखेका छौँ । उहाँहरुबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु प्नि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरु शुरु गरेको अवस्था छ । अब जलवायु वित्त हामीले निःशर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न शर्तहरु राख्ने र ऋण रुपमा दिने कुराहरुबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरुबाट निःशर्त रुपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यसका लागि धेरै कुराहरु हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरुसँग प्रतिवद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छाैँ । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरुमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रुपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिनसक्छन् ? स्थानीय तहका आम नागरिकहरु नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । प्राकृतिक रुपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकुलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छाैँ । जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ? जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरु आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरु भईरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकुलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकुलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरु बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ, यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ? हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनसिल विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानूनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरु छन् । त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरु तयार भइसकेको छ । खासगरी सडक सञ्जाल, विद्युत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरुलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु भइरहेका छन् । शुन्य कार्बन उत्र्सजनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भईरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरुमा समस्या परेको छ । उहाँहरुको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरु स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ । हरित जलवायु कोष(जिसिएफ), विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकुलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पु¥याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ? यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकतको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरुको साथै हामी कर्मचारीहरुबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरु अघि बढाएका छौ । दुई पक्ष र बहुपक्षिय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकुलन, न्युनिकरण, हानी नोक्शानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक कामहरुलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरुबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । ‘तपाईहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार हामीले जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच प्राप्त गरेका छैनौँ, तपाईहरुका विगतका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएका छैनन्, यसपालिदेखि प्रतिवद्धतामा कुनै कुरा नउठोस् । आगामी कोपमा आउँदा भनेका कुराहरु पूरा गरयौ, भन्ने सुन्ने पाउँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । भनेर भनेका छौ । अर्थमन्त्रालयको डेलिगेशन क्लाइमेट फाइनान्समा नै छ । सहमति गराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ । जलवायु वित्तमा विभिन्न निकायको नेतृत्वले पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पालिको कोप २८ मा नेपाल त जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको मुलुकको रुपमा रहेको छ । मुख्य बैठकहरुमा,उच्चस्तरीय छलफलहरुमा पनि नेपाललाई नै मुख्य विषय बनाएर विभिन्न उदाहरण दिएका छौँ । र नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगहरु तत्काल नै गर्नुपर्छ, विगतका प्रतिवद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि केही सुधारहरु, सहजताहरु ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार र प्राविधिक रुपमा विकासका कुराहरुमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमति र साझेदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टिमले यसपालि क्लाइमेट फण्डमा उच्चस्तरीय प्रगति हासिल गरेको र सबैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनैपनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनैपनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । काम नगराउने भए सम्झौता रद्ध गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए । अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनैपनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । प्रश्ततु छ, मेयर महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रुपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ । अहिले जुन तरिकाले यहाँहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो ? अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरु छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरुको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८/१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो । छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकी एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जतिपनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस ग¥यौँ । तर त्यहाँपनि सोसल इस्युहरु निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ । दीर्घकालिनरुपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ? हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरुको अवलोकन भ्रमण ग¥यौँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरुले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ । अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्रपनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर अहिलेकै हिसावमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्षपनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भिर हुनुहुन्छ । तपाई आफू बञ्चरेडाँडाँ पुग्दा अनुभुत गरेको कुरा के हो ? ओखरपौवा पछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसावले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजिवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरुलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरु मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरुले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुप¥यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ । केही समय अगाडी उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ? यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यि दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्यौँ । त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौैंको मेयरसापले चाहीँ म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपाईलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । अरुलाई दिन्न पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरुको उठान गर्नुभयो । यो चाहीँ निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरुको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन । फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडी बढेर, कम्पनी छनौट भएर काम अगाडी बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको हो ? नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनैपनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरु महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहीँ जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ? लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यका भित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरु सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसको विपरित उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि ? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो ? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसावले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ? उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहीँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर मेरो भनाई के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन ग¥यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरुको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरुलाई पन्छाएर आफूचाहीँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त । ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दापनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडी बढ्छ त ? अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिलेपनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरु काम गर्छौं भन्ने हिसाव, किताबमै उहाँहरु अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरुको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भिर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् जयप्रकाश चौधरी । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका चौधरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको बताउँछन् । नगर विकास योजनालाई स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका चौधरीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख चौधरीसँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धि, आगामी योजना लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । यो कार्य अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? निर्वाचित भए पश्चात् हामीलाई केही समय ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनका निमित्त लाग्नु पर्यो । नीति नियम बनाएपछि सरसफाइ क्षेत्रतर्फको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । नियमित कामहरू एकातर्फ छँदै छन् । सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउन लगाई त्यहाँबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न लाग्यौं । नगरले करिब एक बिघा जमिन भाडामा लिएर निस्केको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नगरभित्रका ५ वटा गाउँलाई कार्यविधि बनाएर नै सरसफाइमा नमुना ‘पठा’ गाउँको घोषणा गरेका छौं । नगरलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल, सक्षम तथा आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सिमेन्टको ब्लग उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्योगबाट अहिले धमाधम ब्लग इँटाहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सोही उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटाको प्रयोग गरेर भवनहरूको निर्माण गर्न पनि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त लागेका छौं । जसका लागि कार्यविधि बनाई मेसिनहरू ल्याएका छौं । उक्त उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नगरभित्र प्लस टुसम्मको मात्र विद्यालय छ । स्नातक तहको पनि नगरभित्र आवश्यकता रहेको विषयको महसुस गर्दै हामीले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यो विषय सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । सम्बोधन भई स्वीकृति पाएसँगै स्नातक तहको पठन-पाठन पनि नगरभित्र हुन थाल्ने छ । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? हामीले यहाँको आवश्यकतासँग जोडिएका विषय कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । यहाँका आवश्यकता पहिचान गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सहजता ल्याउने विषयलाई अगाडी बढाई काम गर्दै जाने छौं । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ-बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरू कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै जाने योजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा सिचाइको देखिएको छ । सिचाईंको लागि बिजुली साथै मलको पनि समस्या छ । यी तीन समस्या यहाँको कृषिमा छ । यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त कृषि विद्युतिकरणको काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । मल खादको समस्या देशभर छ । त्यो समाधान गर्नको निमित्त प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापना गर्दै छौं । करिब ५०/६० लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको मलले नगरभित्रका कृषकलाई पुग्छ । तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नगरले राम्रो काम गर्दै आएको बताइ राख्नु भएको छ । तर यहाँका किसानहरु भने सन्तुष्ट देखिन्नन् नि ? किन ? नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सिँचाइ र मल खातको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्याे भन्ने किसानहरूको माग छ । त्यसको निमित्त नगर पनि लागि रहेकै छ । सिँचाइको समस्या समाधान गर्न हामीले ५ वटा डिप बोरिङका मेसिन संघ सरकारबाट ल्याएका थियौं । ती बोरिङलाई परीक्षण गर्दा दुई वटामात्र सफल भयो । जमिनमा पानीको लेबल घटेका कारणले गर्दा भूमिगत सिँचाइ असफल हुँदै गइरहेको छ । हामीले कृषक समूहहरूलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौं । तर, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि किसानहरू अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छैन । यस पटक ५ सय बिघा जमिनमा चक्ला बन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको छु । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाइँ स्वरोजगारको विकास एवं आय आर्जनका स्रोतहरू पहिचान गर्दै जाने छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? जनताको माग अनुसारको आश्वासन बढ्न राजनीतिकर्मीलाई सजिलो हुन्छ । पदमा आइसकेपछि कानुनले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले बाँधिएको हुनाले चाहेको काम तत्काल गर्न सकिँदैन । नियम र प्रक्रिया पुगेमात्र काम गर्न सकिन्छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के के हुन् ? जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् ? स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले जनताको आश स्थानीय तहप्रति हुन स्वाभाविक नै हो । गाउँ ठाउँको विकास गर्नमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू घटिनु भएको छ । जनताको एकपछि अर्को गर्दै अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नगरको लगानी होस् भन्ने यहाँको नागरिक चाहना छ । ११ वटा वडा भएको यो नगरमा एकसय जना पनि डिग्री होल्डर छैन । शिक्षाको अवस्था कमजोर भएपछि जति विकास गरे पनि त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? पहिलो विषय त संघ सरकारले कुनै पनि योजना तथा आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो । समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँहरू आफ्नै हिसाबले यहाँको आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट पठाइन्छ । त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के-के भएका छन् ? गाउँमै युवालाई अवसर मिलाउन साथै काम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा नगर तत्पर छ । जसको लागि रोजगारी रणनीति बनाउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । त्यसको काम सायद २/३ महिनाभित्र सकिन्छ होला । मेरो कार्यकालभित्र लगभग दुई हजार युवालाई रोजगार दिने हिसाबले रणनीति बनाउँदै छु । उहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन लक्ष्य लिएको हुँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर, राम्रो काम सँगसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? भ्रष्टाचार यहाँको मात्रै हैन देशकै ठूलो रोग हो । भ्रष्टाचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनप्रतिनिधिहरूले धेरै रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो असुलीको लागि भएपनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । कर्मचारी साथीहरूको मानसिकता नै ठूलो घर बनाउने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि रकम त चाहियो अनि उहाँहरूले पनि लिन सुरु गर्नु हुन्छ । यो मानसिकताको कारणले स्थानीय तहमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढी रहेको देखिन्छ । म चुनावमा खर्च नै नगरी निर्वाचित भएको हुँ । अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई सोध्नु होस् मेयर पदका उम्मेदवार भएर लड्दा १/२ करोड र वडा अध्यक्षहरूले २०-२२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको हुँ भन्नु हुन्छ । खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनासय नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुँदाको रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने विषयमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । जसले खर्च नगरी निर्वाचित भएको हुन्छ उसको मनासाय हुन्छ कसरी विकासको काम गर्ने । योसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । स्थानीय दर रेटको निर्धारण नगरेसम्म नीतिगत हिसाबले नै भ्रष्टाचार बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि मैले स्थानीय दर रेटको निर्धारण गरेको छु । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेका साथै दिगो विकासका काम नभएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? हामीले पाँच वर्षे योजना बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । हाम्रो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नै वडाको विकास निमित्त पाँच वर्षे योजनाहरू बनाउनु भएको छ । पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका भएको हुनाले उहाँहरूलाई योजना छनोटमा समस्या पर्दैन । हाम्रो नगरपालिकामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले विकासमा बजेट छुट्याउन सकेनन् भन्छन्, तपाईंहरुले यस विषयलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? यो यथार्थता विषय हो । धेरै नगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च धेरै राखेको हुन्छ । विकासका लागि थोरै बजेटको विनियोजन गरेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा मैले भने प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । असुली गर्ने मानसिकता भयो भने पनि प्रशासनिक खर्च बढाएको देखिन्छ । जस्तो ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च राख्यो, अधा पैसाको तेल हाल्ने अनि बाँकी पेसा गोजीमा राख्ने भएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्ने भयो । १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा नगर हाँक्न सकिन्छ भने त्यहाँ कसैले ५० लाख, करोड रुपैयाँ राखेका छन् । गाडीभन्दा बढी मर्मत खर्च राखेका हुन्छन् । त्यो धेरै नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँको बजेटले ४/५ वटा तालिम गराउँछौं । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई ५ लाखमा एउटा तालिम सक्न पनि मुस्किल परेको हुन्छ । अनावश्यक विषयबाट खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा खडक नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामको खाका पनि तयार गरेका छौं । सोही अनुरूप अगाडी बढ्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा ५ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने छौं ।