विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन । उनले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा डा. केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ? समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ । तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ? मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु । तपाईंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के-कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ? विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र ? शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ ? शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ? त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । अहिले १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो । तपाईंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ? विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ? तपाईंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष हुन् सुनिल पन्त । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सीईओ पन्त दुई दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले सीईओ पन्तसँग बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्त कम्पनीले भोग्दै आएका समस्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायसँगै सामाजिक र सार्वजनिक छवि पनि खस्किएको महसुस धेरैलाई भएको छ, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? यस्तो अवस्था एकैपटक सिर्जना भएको होइन । सबै घटनाहरू एकैपटक आएका होइनन् । भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, रसिया यूक्रेन युद्ध आदि कारणहरु समेतले उत्पन्न परिस्थितिको असरहरु अहिले देखा परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले नियमन, निर्देशन कार्यान्वयन तथा पारदर्शिता तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले एक बेग्लै पहिचान बनाउन समफ क्षेत्र हो । देशको कुना कुना सम्म शाखा संजाल विस्तार गरेर राज्यको नीति अनुरुप सेवा प्रवाह गरिरहेकै कारणले पनि धेरै भन्दा धेरै ग्राहक तथा आम जनताको विश्वास जित्न सफल रहेको छ । यहाँले भन्नु भएको जस्तो व्यावसायीक वातावरणको अवस्था संधै एकैनासको हुँदैन । प्रतिकुल आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि व्यवसाय विस्तारमा चुनौतिहरु आउँछन र आएका पनि छन् । यस्तै किसिमका चुनौतिहरुले सृजना गर्न सक्ने जोखिमहरु र सो को व्यवस्थापनको लागि केन्द्रिय बैंकले पनि समय समयमा नीति निर्देशनहरु जरी गरेको हुन्छ र संस्था आफैले पनि विभिन्न किसिमका आन्तरिक नीति नियमहरु बनाई कार्यान्वयनहरु गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सार्वजनिक छविमा असर परेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वित्तिय संस्थाको पहिलो प्रथमिकता भनेको श्रोतको व्यवस्थापन र निक्षपको सुरक्षा दायित्व भूक्तानी हो भने त्यस पछि मात्र व्यवसायिक आम्दानी तथा लगानिकर्ताहरुलाई मूनाफा वितरण हो । हालको परिस्थिति हेर्दा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक वातावरणको हिसावले मुनाफा वितरण गर्न नसकेका होलान् तथा निक्षेपकर्ताको निक्षपको सुरक्षा तथा निक्षेप दायित्व भुक्तानिमा कुनै समस्या आएको छैंन । सोहि कारणले पनि वित्तिय संस्थाहरुमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेपको बृद्धि भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । केही सामान्य घटना तथा नियतवश ऋण नतिर्नको लागि सामाजीक सञ्जालको दुरुपयोग गरि समाजमा भ्रम छर्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारणहरु भएका कारण यथार्थ विश्लेणमा नलागि भ्रमपूर्ण समाचारहरुको पछि लाग्ने समाजका केही वर्ग तथा तप्काहरुमा अन्यौलको वातारण देखिएको थियो तर केन्द्रीय बैंकले समयमा नै यथार्थ स्थितिको बारेमा जानकारी गराएर आम जनमानसलाई सूसुचित गराएकोले गर्दा अहिले उल्लेख गरेको जस्तो अवस्था छैन । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो, उनीहरू डराएर निक्षेप झिकिरहेका छन्, यो त बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास हो नि ? यो वातावरण सिर्जना हुनुमा बैंकर कत्तिको दोषी छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर चलिरहने संस्था हुन् । आज यो संस्थाको नेतृत्वमा म छु भने भोलि अर्को व्यक्ति आउँछ । तर, संस्था निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले हामीले नीति नियमभित्र रहेर काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको हुन्छ । संस्थाका पनि आफ्ना आन्तरिक नीति नियम हुन्छन् । सोही आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कहिल्यै काम गर्दैंनौं । प्रत्येक वर्ष संस्थाको विभिन्न किसिमका लेखापरिक्षणहरु हुन्छ । नीति नियम एउटा बनाउने, काम अर्काे गर्ने वित्तिकै त्यो अडिटमा त सबै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि कसैले म्यानुपुलेसन गर्न खोज्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन आइहाल्छ । अहिले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली छैन । धेरै एडभान्स भइसकेको छ । सबै बैंकिङ डिजिटल भइसकेको छ । वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सबै स्टेकहोल्डर एक भएर छलफल तथा बहसका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ । केही समयको लागि कुनै संस्थाको कमि कमजोरी तथा उक्त संस्था प्रतिको विश्वासको कारण कुनै एक संस्थाबाट निक्षेप निकाले र अर्को संस्थामा जम्मा गर्नु सामान्य कुरा हो । हामिले मूख्य रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको समग्र वित्तिय प्रणाली र समग्र वित्तिय क्षेत्र प्रतिको विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने हो । सीमित व्यक्तिका कारण सीमित संस्थाको निक्षेप विथड्र भएको हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि एक्सन लिएपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । हल्लाको पछि लाग्दा पनि त्यो घटना भएको हो । ९५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरु ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जम्मा गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण केन्द्रमा बीमा गर्नुपर्छ । पहिला २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गर्नुपथ्र्याे भने अहिले बढाएर ५ लाख पुर्याइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्था हुन् । विगतको इतिहास तथा आजको अबस्था हेर्दा केन्द्रय बैंकको नियमाकीय क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले भने अनुरुपको तिन खम्बे अर्थ नीति मध्ये अहिले सहकारी संस्थाहरूमा जुन किसिमको समस्या देखिएको छ यो किन भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो हुनु एउटा कारणहो भने अर्को महत्वपूर्ण कूरा सिद्धान्तले नै पनि सहकारी संस्थाहरु भनेका स्वनियमनमा चल्नु पर्ने हो । आजको दिनमा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुछन् जसको स्वनियमन प्रणाली उत्तकृष्ट छ र जसले सम्बन्धित निकायको नीति तथा निर्देशनहरु अक्षरस पालना गरेका छन् उनीहरुले यस्तो परिस्थितिमा पनि सबल र सक्षमरुपले आफ्नो संस्थाहरु संचालन गरिरहेका छन् र शेयर सदस्यहरुले पनि विश्वास गरेर कारोवारहरु गरिरहेकाछन् । धेरै जस्तो सहकारीहरुमा समस्या देखिएर समाधान ननिस्किएको अवस्थामा समग्र व्यवसायिक चक्रमा असर देखिएको कुरा यथार्थ हो । वाणिज्य बैंकहरूले स–सानो रकमको पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले स–सानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? फाइनान्स कम्पनीहरू वित्तीय ऐन २०४२ बाट सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छाता ऐनभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटै ऐनभित्र रहेर सबै संस्थालाई लाइसेन्स दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क, ख र ग वर्गको लागि भनेर राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । यी सबै संस्थाको काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । वित्तिय पहुँच तथा वित्तिय समावेशिता लाई अभिवृद्धि गर्नको लागि फाइनान्स कम्पनिहरुको पनि महत्वपूण भूमिका छ भन्ने लागेर नै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्गको संस्थाको निरन्तरता तथा दक्षता अभिबृद्धिको गर्न लागिरहेको छ भन्ने हामिलाई लागेको छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने फाइनान्स कम्पनी हराउँदै जाने देखियो नि ? वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बैंकिंग कारोवारको हिसावले खासै कुनै फरक छैन । त्यसैले हराउँदै जाने अवस्था आउँदैन । यदि मर्जर भइहाल्यो भने कुनै संस्थामा मिसिने मात्रै हो । अहिले पनि मिसिएका छन् । जस्तो वाणिज्य बैंक, विकास बैंकको पनि २÷३ वटा संस्था एउटैमा मिसिएका छन् । राज्यको नीति अनुरूप लाइसेन्स बाँड्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न परिस्थितिहरू विकास हुँदै गए, राज्यले नीति परिवर्तन गरेपछि मर्जर भएका हुन् । तर, फोर्स मर्जर कुनै पनि संस्थालाई गराएका छैनन् । राज्यले गरेका नीति नियमलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ । राज्यले जे जस्ता नीति ल्याए पनि तपाईंहरू स्वीकार गर्न तयार हो ? जायज कुराहरुको डिफेन्ड गर्छाैं । जस्तो एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउँदा हामीले फेस गर्याैं । अदालतमा मुद्दा दायर गर्याैं र अदालतले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबैले कर तिर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै मर्जर हुनु पर्छ ? यही नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । वृहत अध्ययन हुनुपर्छ । ठूलो बैंकको आवस्यकता महसुस भएको खण्डमा, विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सबै संस्थालाई मर्जर गराएर पाँच सात वटा संस्था मात्रै रहन सक्छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिलाई हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ नीति निर्माणमा पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ? केन्द्रीय बैंकले नीति नियम बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव पनि मागेको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सुनुवाई पनि गरेको छ । समय समयमा नीति नियम परिवर्तन गरेका छन् । जस्तो सेयर कर्जा, वर्किङ क्यापिटल कर्जामा परिवर्तन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले रियलाइज गर्याे भने परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सोच विचार गरेर नै नीति नियम ल्याएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकसँग ठूलो अनुसन्धान टिम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो । कुनै नीति नियम तथा निर्देशनको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परेको जायज अप्ठेरोलाई केन्द्रीय बैंकले सुनुवाई पनि गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रय बैंकले समग्र पक्षहरुलाई हेरेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्ने हुनाले मेरो बुझाइमा पूर्वाग्राही भएको जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसअघि घरजग्गामा ठूलो संकट परेको थियो । त्यो संकट पार गरेर माथि उठेको हो । अहिले पनि बैंकहरूमा समस्या आएका बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । जुन बेला आवश्यक पर्छ, त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ । वित्त कम्पनीलाई क्रस बोर्डर कारोबारको अनुमतिका लागि के पहल भएको छ ? विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । विदेशी मुद्रा विभागबाट आएको नीतिमा केही समस्या आएको हो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको डेबिट कार्ड कारोबार भइरहेको छ । भारतीय मुद्रामा काम गर्ने अनुमति हामीसँग छ । ३÷४ वटा शाखाबाट विदेशी मुद्रा नगदमा लिने गरी लाइसेन्स पाएका छौं । अहिले भुक्तानी गर्ने माध्यम थपिएको मात्रै हो । अहिले चिठी लेखेर पठाएका छौं । अहिले दुइवटा फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । यदि यो ठिक छैन भने राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्थ्यो । अहिले पीएसडी डिपार्टमेन्टमा हामीले माग गरिहेका छौं । अहिले पनि फाइनान्सको डेबिट कार्ड लिएर भारतको जुनसुकै पोस मेसिनबाट रकम झिक्न र कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले वित्त कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या के के हुन् ? अर्थतन्त्र सुस्ताएको हुँदा कर्जामा खासै माग छैन । जुन तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ । बजेटले ११ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो भने अहिलेसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धिदर छ । गत वर्ष पनि खासै वृद्धि भएको थिएन । बजारमा नगद प्रवाह पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण एनपीए पनि बढिरहेको छ । सहकारी, लघुवित्तमा देखिएका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभाव परेको हो । त्यसकारण नयाँ कर्जाको माग न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नहुँदा आफैं सकार्नु परेको छ । किन यस्तो समस्या भयो ? कतिपय स्थानीय तहले हाम्रो मान्छेलाई बिचल्ली बनाउन दिदैनौं भनेर आवश्यक सिफारिस पनि दिएका छैनन् । फाइल अड्काएर राखेको अवश्था छ । विभिन्न किसिमका अराजक गतिविध भइरहेका छन् । तर, संधै यस्तो अवश्था रहिरहँदैन । सहज रूपमा हुनुपर्ने काम भइरहेका छैनन् । पहिला–पहिला यस्ता समस्या भएका थिएनन् । लिलामीको प्रक्रिया निरन्तर हुने काम हो । स्थानीय निकायले आवश्यक तथा नियमित प्रकृयामा सहयोग गरेन भने त्यो ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्दैनन् । त्यो ठाउँमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदैनन् । राज्यले यस्था किसिमका गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै सहज भइहाल्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्तता कहिलेसम्म कायम रहला ? दुई दशक बढीको बैंकिङ अनुभवमा यस्तो किसिमको अर्थतन्त्रमा समस्या सामना गर्नु परेको थिएन । एउटा व्यक्ति वा बैंकले चाहेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबै विषयहरू मिल्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनबाट पनि केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने आशा छ । साथै राज्यले पनि काम गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणको लागि अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन भइरहेका छन् । सबै वातावरण मिलेपछि सहज भइहाल्छ ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भए पनि ऋणको माग छैन । अन्तर बैंकदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइसकेको छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । ६९औं वार्षिकोत्सव् मनाउँदै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, राष्ट्र बैंकको हालसम्मको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? ६९औँ वार्षिकोत्सव भनेको पौने सय वर्ष हो । राष्ट्र बैंकको ६९ वर्षको इतिहासमा नेपाली मुद्रा छाप्ने र भुक्तानी प्रणाली नेपाली मुद्राबाट सुरु भएको हो । अहिले आएर डिजिटलबाट कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फिनटेकको प्रयोगसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, नियमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतमा केन्द्रिय बैंकले गतिलो छलाङ मारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म भएका गभर्नर र नेपाल सरकारको योगदान रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । मुद्रा प्रवाहलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । सरकारी संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तथा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको छवि बलियो छ । तैपनि राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ भयो, प्रोग्रेसिभ भएन भन्ने जमात पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? धेरै कन्जरभेटिभ पनि होइन । र, एकैपटक ठूलो छलाङ मार्ने खालको प्रोग्रेसिभ पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि वासेलका कोर प्रिन्सिपलमा हामीले केही कडाईपूर्ण नीति लिएका छौं । त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भयो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैगरी आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ देखि ५ महिनासम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नलाई धान्ने भए पनि पुग्छ भनेको छ । तर हामीले कम्तिमा ७ महिनाको लागि पुग्ने संचिति राख्न खोजेका छौं । यसलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भनिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा हामी प्रोग्रेसिभ छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई हामीले छिट्टै अनुसरण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यगत शैलीमा के सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीहरूले केही हदसम्म परम्परागत शैलीबाट काम गरेका विषयलाई अहिले मोर्डनाइजेशनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेका छौं । यसका लागि हामीले स-साना कामबाट थालनी गरेका हौं । जस्तो आईटीका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने, कुनै डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने काम थालेका छौं । २०७२ मा भूँइचालो जाँदा डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीसँग थिएन । यद्यपि, हामीले आफ्नै किसिम वा परम्परागत शैलीबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्यौं । अहिले हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । परम्परागत शैलीबाट चलिरहेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आईटीको प्रयोग गर्ने, आईटीमा जनशक्ति थप्ने, आफू सुरक्षित हुनका लागि सेक्युरिटी पर्सनहरू हायर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । साथै, धेरै किसिमका दस्तावेज, नीति नियम तयार पारेका छौं । इन्टरनेशनल अकाउन्ट स्ट्याण्डर्ड अनुसारको ब्यालेन्ससिट तयार गर्ने लगायतका संरचना तयार गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही अनुसार चलिरहेको छ । ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ? केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संशोधन भएको छ । त्यो ऐनमा नै ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । साथै, अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन गर्ने भनिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनका रूपमा आएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभरी सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । जनताको ठूलो रकम डुबेको विषय पनि छर्लङ्ग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा जे जति सक्छ, त्यो काम गर्छ । ऐनमा नै उल्लेख भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब यस विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्छौं । संस्थागत संरचनागत अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका वा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीका संख्या कति र भोलुम कति ठूलो छ ? यो सबै विवरण अहिले नै उपलब्ध भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार केही सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार, केही सहकारी प्रदेश सरकार र धेरै जसो (९० प्रतिशत) सहकारीहरू स्थानीय तहबाट नियमन हुने भनिएको छ । अहिले आएर सहकारीको संख्या र विवरण संघबाट मात्रै प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । अहिले सामान्य साइजमा आएको छ । फेरी सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुःखाई भएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुनु अगाडि सहकारी बारेमा कुनै विषय खुलाइएको थिएन । यद्यपि, सहकारी ऐनमा एउटा वाक्य थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै उल्लेख भएर आएपछि जिम्मेवारीमा आएको हो । ऐनमा नै आएपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयहरु विस्तार हुन्छन् अब ? राष्ट्र बैंकको कार्यालय प्रदेशगत रूपमा छन् । केही प्रदेशमा २ वटा कार्यालय पनि छन् । सहकारी नियमन गर्न भनेर तत्काल शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने सोच छैन । पछिल्लो समय आर्थिक सिथिलता छ । आयात निर्यात पनि खस्किएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन । यो समस्या कति गहिरो बन्ला र कति लामो समय जाला ? यसको गहिराई कति जान्छ भनेर जान्न अर्थतन्त्रको ५०/६० वर्षको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता २०२४/२५ सम्म कायम रहने देखाएको छ । तर, भारतको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा नेपालमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । किनभने मुद्रास्फिती, ग्रोथ लगायत अर्थतन्त्रका प्याटर्न नै भारतबाट आयात हुन्छ । ६६/६७ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने भएकाले छिट्टै सहज हुने देखिन्छ । जुन किसिमको भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै लामो नजाने देखिन्छ । हामी पनि छिट्टै मन्दीबाट माथि उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार छिट्टै हुन्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको हामीले सुन्दै आएको पनि धेरै भयो । तर व्यवहारमा सुधार देखिएन । के उच्च अधिकारीहरूको भनाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ? उच्च अधिकारीले सहज हुन्छ भन्दा किन भएन भनेर जनताले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । जनताले अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले यसमा सहजता गर्नुपर्ने छ, सहजता प्रदान गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च धेरै हुन्छ । खर्च बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ । भुक्तानीको वातावरण बन्छ । बैशाख, जेठ र असारमा केही खर्च वृद्धि भएर चलायमान हुनेमा आशावादी छु । यो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको छ ? मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा बजारमा टन्न पैसा ल्याउँछ । लचिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने हो । कडा मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर माथि लैजाने र बजारबाट पैसा तान्ने हो । तर, अहिले बजारमा धेरै पैसा छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तान्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । थप लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छैन भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलोपना भन्दा पनि बजारको कन्फिडेन्स बढाउन आवश्यक छ । खपतको प्याटर्न बढाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति लचिलो पार्नु भनेको बजारमा प्रयाप्त पैसा हुनु हो । बजारमा पैसा प्रशस्त छ । अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशतमा भइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । तैपनि कर्जा किन बढिरहेको छैन भनेर हामीले गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । खपत बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जाको सीमा हटाएमा र जोखिमभार घटाए अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भन्ने बजारको विश्वास छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ ? विगतको तुलनामा हामीले केही खुकुलो नीति लिएका छौं । सुरुमा हामीले ४/१२ को नीति ल्यायौं । त्यसपछि बढाएर १५/२० को नीति ल्यायौं । सेयर कर्जाको नीतिमा केही लचिलो नीति अपनाएका छौं । घरजग्गामा कडाइ गरेको अवस्था छैन । हामी घटाउने बढाउने भन्दा पनि नीति डाइनामिक हुन्छ, चलायमान हुन्छ । र, चलायमान गराउँदै आएका पनि छौं । र, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै डामाडोल भयो, अरू सबै ठिक थियो भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन् । तर त्यसो गर्नु भनेको फुटबल, क्रिकेट खेल्दा ड्रोपिङ गर्न दिनु जस्तो हुन्छ । त्यसको बजारलाई दीगो बनाउँदैन । यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइदिए पनि सहज हुन्छ भन्ने मत पनि छ नि ? यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आउँदा शुरुमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरे । पछि बैंकरहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के सोच्दै छ ? चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशनमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यो निर्देशन लागू गर्नुभन्दा ८/९ महिना पहिला पनि हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यो बेला कसैले पनि केही सुझाव दिनु भएन । यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै आवाज उठ्यो । हामीले लागू गरेपछि केही टाइट भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि पनि हामीले धेरै लचिलो बनाइसकेका छौं । यद्यपि, कुनै विशेष क्षेत्र वा व्यवसाय, कर्जामा अफ्ठ्यारो पारेको छ भने हामीले सुधार गर्न तयार छौं । नीतिहरू जहिले पनि चलायमान हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर, त्यसमा हामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रका कर्जाका लागि कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरौं भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश हो । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै निराशपन छ । कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन् । कर्जा लिने ऋणीहरू पनि खुलेरै बैंकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सामाजिक रूपमा बैंकर्सप्रतिको नजर पनि खस्किएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि घटेको छ । पुँजी बजारमा टाट पल्टिन लागेको हाइड्रोको सेयर मूल्य उच्च छ तर, बैंकहरूको सेयर मूल्य न्यून छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक पनि हो । यस्तो खराब अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स लेभल कम छ । कन्फिडेन्स लेभल कम भएपछि लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । यद्यपि, बजारमा प्रयाप्त तरलता छ । गत वर्ष पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर गाली गर्थे । तर, अहिले ब्याजदर तल छ भने तरलता पनि प्रयाप्त छ । अहिले कन्फिडेन्स खस्किएको छ । बैंकर्सलाई गाली गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा बनाइएको हो । बैंकरहरू पनि तपाईं हामी सबैका दाजुभाई दिदीबहिनी हुन् । बैंकरहरूले जनताबाट पैसा उठाएर जनतालाई ऋण दिने हो । त्यो ऋण तिर्नुहोस् भन्दा उल्टै गाली खानु परेको छ । सामाजिक रूपमा बैंकरलाई गालीगलौज गर्ने, धरपकड गर्ने, कालोमोसो लगाउने, ऋण तिर भन्यो भने भौतिक कारवाही गर्ने कानून सम्मत होइन । राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेला सचेत गराउँदै आएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग शून्य हुँदा राष्ट्र बैंकले समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन ? अनि समस्याका रूपमा लिएको छ भने समाधानका उपाय के खोजिरहेको छ ? पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ । तर, मान्छेहरू कर्जा लिन आउनु भएको छैन । ८ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.८२ प्रतिशतको ग्रोथ भएको छ । यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । मान्छेको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । उधारो पनि उठिरहेको छैन । सामान बिक्री बढाउनुपर्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यो त बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो समस्याको विषय भयो नि ? हो यो समस्याका रूपमा आएको छ । एसेट मेनेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि छलफल भएको विषय हो । यो स्थापना भयो भने राम्रो काम हुने देखिन्छ ।