विकास वहस

नेपाली बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम हो मनोज कुमार लाल कर्ण । बीमा क्षेत्रमा तीन दशक लामो अनुभव भएका कर्ण अहिले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिरहेका छन् । जुनिअर असिस्टेन्टबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि तत्कालीन युनियन लाइफ इन्स्योरेसको सीईओका रूपमा पनि काम गरे । । युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बन्ने जिम्मेवारी पनि उनै कर्णको काँधमा आइपुग्यो । उनै सीईओ कर्णसँग पछिल्लो बीमा बिजनेस, बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेको काम कारवाही, यस क्षेत्रको अवसर र कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कुरा चलिरहेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ? होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । एक/दुई वर्ष अगाडि बीमा कम्पनीलाई बैंकहरूले पैसा लिन दबाव दिन्थे भने अहिले बीमा कम्पनीहरू दबाव दिइरहेका छन् कि मैरो पैसा राखिदेऊ भनेर । खराब नै खराब छ भनेर मान्छेको मनोबलमा गिरावट आएको छ । तर यथार्थमा अवस्था खराव छैन । गाउँमा सबै जना चौतारीमा बसेर तास खेलिरहेका छन् । कामको लागि मान्छे खोज्दा उहाँहरूलाई फुर्सद छैन । खाडी मुलुकबाट घरघरमा १/२ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । मेरो गाउँका एक हजारभन्दा बढी मान्छे विदेश छन् । प्रत्येक व्यक्तिको घर पक्की छ । छिमेकीहरुले मिठोमसिनो खाना खानु हुन्छ, महँगो जुत्ताचपल, कपडा लगाउनु हुन्छ । जबकी त्यही मान्छे परालमा सुत्थ्यो । परालबाट बनाएको चटाई वा गुन्द्री ओड्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यो मान्छेले सिरक ओडिरहेको छ । देश कहाँ खराब छ ? बजारमा हल्काफुल्का महँगी हुनुपर्छ, तरकारी, अण्डा, माछा, चामल महँगो भएपछि किसानसँग पैसा हुन्छ । किसानहरूको जीवनस्तर बढ्छ । समग्रमा देशको स्थिति राम्रो छ । हिमालयन लाइफको व्यवसाय वृद्धिदर कस्तो छ ? मर्जरपछि माहोल राम्रो भएकाले कम्पनीले सिनर्जी ल्याएको छ । कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर सबै जना कर्मचारीले भित्री मनदेखि काम गरिरहनु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको व्यवासयमा २५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा छ । बैशाखदेखि कम्पनी नाफामा जाँदैछ । बाँकी २ महिना जेठ र असारमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धि हुने विश्वास छ । शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने रहर पनि छैन । प्राकृतिक वृद्धिलाई कम्पनीलाई दीगो बनाउँछ । मर्जपछि कम्पनीमा के के परिवर्तन भए ? तीन वटा कम्पनी मर्ज भएर एउटा ठूलो कम्पनी बन्यो । तीन वटा कम्पनीका प्रडक्ट पनि थुप्रै थिए । ४३/४४ वटा प्रडक्टलाई २५/२६ वटा प्रडक्टमा झार्यौं । अहिले सबै प्रडक्टहरू राम्रो बिक्री भइरहेका छन् । ४ सय शाखा कार्यालयलाई २१७ वटामा झारेका छौं । १५० वटा शाखा कार्यालय मात्रै सञ्चालन गर्ने सोच थियो । तर, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारै कम गरिरहेका छौं । मर्जरपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि हुन्छ । शाखा सञ्जाल विस्तार हुन्छ । सहरबाट गाउँसम्म बीमाको दायरा पुग्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, किन यति धेरै संख्यामा शाखा कार्यालय बन्द गर्नुभयो ? तीन वटा कम्पनी मर्जरपछि एउटै ठाउँमा ३ वटा शाखा भए । त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा शाखा बनाउनु परेको हो । जस्तो राजविराज, बिर्तामोड, फिकल, इलाम, गैंडाकोट, परासी, बर्दीवास र जलेश्वर लगायत थुप्रै ठाउँमा ३/३ वटा शाखा थिए । ती शाखा मर्ज गरेर एउटा मात्रै सञ्चालन गर्यौं । चितवनमा १० वटा शाखा थिए । मर्ज गराएर अहिले पनि ५ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । आपसी तालमेल मिलेर सिनर्जी ल्याउन शाखा मर्ज गर्नु परेको हो । युनियन, गुराँस र प्राइम मर्जर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको हो । मर्जर अघि एउटै ठाउँमा तीनै कम्पनीका शाखा थिए । ती कार्यालय मर्ज गराएका हौं । मर्जरपछि एक जना कर्मचारी पनि निकाल्नु परेन । स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) लिएर १५५ जना मात्रै कर्मचारी बाहिरिए । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरपछि शाखा बन्द नगरी स्थानान्तरण (रिप्लेस) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । शाखा कार्यालय बन्द नगरी स्थानान्तरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? जतिबेला हामीसँग शाखा कार्यालय थिएन, त्योबेला बन्द नगरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले हिमालयन लाइफले ७६ जिल्लामा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । मनाङमा पनि छिट्टै शाखा (एक्सटेन्सन काउन्टर) विस्तार गर्ने तयारी छ । शाखा रिप्लेस गर्ने ठाउँ नहुँदा बन्द गर्नु परेको हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शाखा व्यवस्थापन भएका छन् । जुन ठाउँमा आवश्यकता हो, त्यो ठाउँमा कायम छन् । पोखरामा अहिले पनि ४ वटा शाखा कार्यालय छन् । चितवनमा अहिले पनि ५ वटा शाखा छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउने छन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ मर्ज गरियो, पुँजी वृद्धि गरियो । ठूलो भएपछि कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? मर्जरपछि ३ वटा फरक फरक कम्पनीबाट राम्रो अभ्यासलाई अँगाल्यौं । मर्जरपछि राम्रो प्रडक्टलाई मर्ज गराएर अरू बन्द गर्यौं । सूचना प्रविधिमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति छन् । अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । अभिकर्ताले मोबाइलबाटै आफ्नो व्यवसाय कति छ भनेर सबै विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ । जुम्लाको मान्छेले शाखा कार्यालय नगई तुरून्तै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । मर्जरपछि आईटी, पोलिसी प्रडक्ट, जनशक्ति लगायत हरेकमा सफल भएका छौं । मर्जरअघि एउटै विभागीय प्रमुखले ४/५ वटा विभाग हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले कम्पनीमा २२ वटा छुट्टाछुट्टै विभाग छन् । अण्डरराईटिङ, क्लेम, रिइन्स्योरेन्स, कम्पलायन्स, तालिम, कर्पोरेट लगायत सबै विभागले आआफ्नो मात्रै काम गर्छन् । मेरो टेबलमा एउटा पनि काम हुँदैन । बैठकमा मात्रै मैले समय दिइरहेको छु । सबै कर्मचारीसँग अपडेट लिन्छु । सेवा छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन सबैलाई निर्देशन दिएको छु । विभागीय प्रमुखहरु म कहाँ आउनु पर्दैन । म भन्दा तल तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्ट छन् । २२ वटा विभागले के-के काम गर्छन् भनेर तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्टलाई सबै विभागीय प्रमुखले रिपोर्टिङ गर्छन् । यदि कुनै मुख्य समस्या आयो भने मात्रै म कहाँ आउनुपर्छ । नयाँ व्यवसाय खोज्न मैले समय व्यतित गरिरहेको छु । मर्जरपछि कम्पनी माइनसमा थियो । तर, आजको दिनमा धनात्मक छ । अबको २ महिनामा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । जीवन बीमा कोष ६५ अर्ब पुगिसकेको छ । पोलिसी संख्या तेब्बरले वृद्धि भएको छ । मर्जरपछि आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु । किनभने तीन वटै कम्पनीका कर्मचारीहरू सिनर्जी र इनर्जेटिभ तरिकाले काम गर्नु हुन्छ । आफ्नो आत्माबाट काम गरिरहनु भएको छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभागले नयाँ इनोभेसनमा काम गरिरहेको छ । बजार अनुकुल प्रडक्ट ल्याउन यस विभागले काम गरिरहेको छ । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । १० वर्षअघि र अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन के के हुन् ? २०६९ सालतिर पत्रपत्रिमा लेखहरू लेख्थे । मैले १२ वर्षअघिको फोटो र अहिलेको फोटो हेर्दा धेरै परिवर्तन पाएको छु । प्रणालीमा पनि त्यही परिवर्तन देखिरहेको छु । बजारमा कामको वातावरण, अनुभवमा धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिला बजारमा खोज्दा पनि जनशक्ति थिएनन् । तर, अहिले प्रयाप्त जनशक्ति छन् । म बीमामा प्रवेश गर्दा धेरै कमी रहेको महसुस हुन्थ्यो । अहिले सबै कमीहरू पूणर् भइसकेका छन् । पहिला बीमा गर्नुहोस् भन्दा मान्नु हुँदैनथ्यो । तर, अहिले पोलिसी सरेण्डर नगर्ने ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ । ग्राहकहरूको मोबाइल नम्बरमा सन्देश (म्यासेज) पठाउँदा पनि नवीकरणका लागि किन जानकारी नगराएको भनेर गुनासो गर्नु हुन्छ । जबकी कम्पनीले भ्वाइस म्यासेज पठाउने गरेको छ । सर्वसाधारणमा पनि बीमाबारे धेरै सचेतना फैलिएको छ । १० वर्ष अगाडि मुस्किलले १ करोडको बीमा हुन्थ्यो । जबकी अहिले ५ करोडको बीमा गर्दा आम्दानीको स्रोत लगायत विभिन्न कागजात माग्छौं । पहिला १ करोडको बीमा मुस्किलले एकदुई वटा मात्रै हुन्थे । अचेल १ करोडको बीमा त धेरै हुन्छन् । एक दशकमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । पहिला २/४ लाखको अथोरिटी अरुलाई दिन पनि डर लाग्थ्यो भने अहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको अथोरिटी प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइएको छ । ३५ लाखको अण्डरराईटिङको अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई छ । पहिला ५ लाखको अधिकार दिँदा पनि डर लाग्थ्यो । १ करोड रुपैयाँसम्म अण्डरराईटिङ अरू कर्मचारीलाई नै दिईएको छ । १ करोडभन्दा माथिका मात्रै मैले हेर्ने गरेको छु । प्रगति र कन्फिडेनस भएर अधिकार दिइएको हो । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? अवसर हामीले श्रृजना गर्ने हो । र, हामीले गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले गाउँगाउँमा तालिम दिइरहेका छौं । बीमा जनचेतना अभियान सुरु गर्दा २ वटा जिल्लामा म आफैं पुगेको छु । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई पनि बोलाउने गरेका छौं । अबका कार्यक्रममा ठेला व्यवसाय, साना साना व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउँछौं । रिक्सावालालाई किन बीमा नगरेको भनेर सोध्दा पैसा छैन भन्नु हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने १५ वषपछि तपाई रिक्सा चलाउन सक्नु हुन्न, स्वास्थले काम गर्दैन, त्यति बेला जीवन निर्वाह गर्न सकस हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने त्यो बेला झन् पैसा हुँदैन । त्यसैले ३० दिन रिक्सा चलाउँदा एक दिनको रिक्साको पैसा बीमामा लगानी गर्नुहोस् भन्छौं । ग्रामीण क्षेत्रका हरेक ठाउँमा राम्रोसँग बीमा बारे बुझाउन सकियो भने सबैले बीमा गर्नु हुन्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।

लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनले नवलपरासीकाे परासीस्थित रामग्राममा हुण्डाई ब्राण्डमा कार एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । १० बिगाहा जमिनमा स्थापना भएको यो प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ । केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गरिने र एक वर्षभित्र हुण्डाईका इलेक्ट्रिक कार पनि उत्पादन हुने जनाइएको छ । प्रारम्भिक लगानी करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ भने प्लान्टको एसेम्ब्ली क्षमता वार्षिक पाँच हजार यूनिट रहेको छ । यो उद्योगमा हुण्डाई मोटर्सको पनि लगानी हुने र त्यसमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रस्तुत छ आर्थिक मन्दीका बीच यति ठूलो परियोजना अगाडि बढाउँदै गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठसँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस: नेपालमा कार उत्पादन जस्तो अत्यन्तै साहसिक र प्रशंसनीय कार्य थाल्नुभयो । कसरी सम्भव भयो ? हामीले सन् २००९ बाट हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा नेपालमा काम गर्दै आएका छौं । त्यतिबेलै कुनै दिन एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मनमा थियो । त्यो उत्साह र कुतकुती सधैं रहिरह्यो । १५ वर्षपछि आज हामी सफल भएका छौं । हण्डाई कम्पनीको कार एसेम्ब्ली हुनु भनेको नेपालमा उद्यमीहरूको उत्कृष्ट नमुना हो । किनभने छोटो अवधिमा प्लान्ट तयार पार्नु आफैंमा चुनौतीको विषय हो । लक्ष्मी समूह ५० वर्ष पुग्दा एसेम्ब्ली प्लान्टको स्थापना भएको छ । ३ सय रुपैयाँ पुँजीबाट सुरु भएको लक्ष्मी समूहकाे व्यवसाय ५० वर्षमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउन सफल भएको छ । अथवा अटोमोबाइल बनाउने उद्योगमा पुगेको छ । साथै, नेपाल-कोरिया दौत्य सम्बन्ध ५० वर्ष पुगेकै वर्ष र लक्ष्मी समूह पनि ५० वर्ष पुगेको सुखद क्षणमा हुण्डाई गाडी स्वेदशमै उत्पादन सुरु भएको छ । नेपालमा सीयो पनि उत्पादन हुँदैन भनिन्थ्यो । तर, अहिले गाडी उत्पादन भइरहेका छन् । प्रविधि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिकीकरणको ४.० (औद्योगिकीरणका विभिन्न चरण मध्ये एउटा चरण) सुरुवात गरेको छ । अहिले विश्व औद्योगीकीकरणको चौथो चरणमा आइपुग्दा सरकारले घोषणा गरेबमोजिम हुण्डाई गाडी स्वदेशमै एसेम्ब्ली हुनु नेपालमा पनि ४.० सुरु भएको छ । अब अन्य उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण सुरु भएकाले नेपालमा औद्योगीकरणको नयाँ आयाम थपिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग उद्घाटन तथा अवलोकन गर्नुभयो, चारैतिरबाट बधाई तथा शुभकामना पाइरहनुभएको छ । कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? राष्ट्र र समाजका लागि योगदान पुग्ने काम गरेको हुँदा मनमा छुट्टै किसिमको अनुभूति भइरहेको छ । मनमा उर्जा, उत्साह छाएको छ । ठूलो उपलब्धि प्राप्ति गरे सरह गर्व लागेको छ । लक्ष्मी समूह ५० वर्ष पुग्दा एसेम्ब्ली सञ्चालनमा सफल हुँदा गौरवको अनुभूति भइरहेको छ । सँगसँगै गाडी उत्पादन जस्तो ठूलो र निकै प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगमा लगानी गर्दा मनमा डर पनि होला नि ? गाडी एसेम्ब्लीका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । जसमध्ये अहिले हुण्डाईको एसकेडी प्लान्ट बनेको छ । एसकेडीबाट सीकेडी चरणमा जान्छौं । त्यसपछि सीबीयू (कम्पिलिट व्यूल्ट युनिट) प्लान्ट स्थापना गर्नेछौं । त्यसका लागि हुण्डाई कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छ । सीबीयू प्लान्ट स्थापना गर्ने चरणमा पुग्दासम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो राज्यले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने, त्यसको स्पष्टता र निरन्तरता नहुने, प्रक्षेपणयुक्त नहुने समस्याका कारण अलिकति मनमा शंका लाग्छ । तर, यतिको लगानी भएको वा अझै योभन्दा बढी लगानी हुन सक्ने गरी अगाडि बढिरहेको उद्योगलाई राज्यले पक्कै पनि सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि हामीले राज्यसँग पनि अनुरोध गरिसकेका छौं । राज्यप्रति विश्वास लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालका व्यवसायीहरू ट्रेडिङ र सेवा व्यवसायमा बढी केन्द्रित छन् । ट्रेडिङ र सेवा व्यवसायमा जस्तो छिटो र उच्च दरको नाफा उत्पादन मुलक उद्योगमा हुँदैन भनिन्छ । तपाईंहरू हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर किन सोच्नुभयो ? लक्ष्मी समूहको सुरुवात भनेको उत्पादनमुलक उद्योगबाट नै भएको हो, व्यापारमा हामीले पछि हात हालेका हौं । त्यसकारण उत्पादनमुलक उद्योगमा हाम्रो इच्छा बढी छ । हाम्रो धेरैभन्दा धेरै लगानी उत्पादनमुलक उद्योगमा नै छ । तर, अटोमोबाइल क्षेत्र ग्ल्यामर भएकाले यसले लक्ष्मी ग्रुपलाई बढी चिनायो । तै पनि हामी उत्पादनमुलक उद्योगमा काम गरिरहेका छौं । फूड प्रोसेसिङ, डेरी, प्लास्टिङ, प्याकेजिङ, स्टिल उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसमा अर्को नयाँ उद्योग कार एसेम्ब्ली प्लान्ट थपेका छौं । उद्योगको सुरुवात व्यापारबाटै हुने हो । किनभने, व्यवसाय ठूलो आकारमा हुन थाल्यो भने उद्योगमा रूपान्तरण हुने चाहना सबैको हुन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापारको भन्दा फरक वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले व्यापार र उद्योगलाई हेर्ने नजर एउटै छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । र, फरक दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । सरकार, कर्मचारीतन्त्र, समाजले उद्योगलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ । उद्योग र व्यापारलाई दिने सहुलियत फरक हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनभने, विगतमा उद्यमशीलता मर्ने गरी व्यवहार भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सरकारले उद्योगहरूका लागि बनाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र घाम पानी खाएर बसिरहेको छ । तर, तपाईंले १० विगाहा जमिन किनेर प्लान्ट लगाउनुभएको छ । नेपालमा जग्गा महँगो भएकाले लगानी जुटाउन गाह्रो छ । जमिन टुक्राटुक्रा भएकाले फराकिलो क्षेत्रफलको जग्गा पाउन पनि कठिन छ । तपाईंहरूले निजी जग्गा किनेर प्लान्ट बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) १८/२० वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । सेजको आकार सानो छ भने अहिले पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा पर्खाल लगाइएको छैन । उद्योगका लागि सामान्य घेरबार हुनुपर्छ । २० वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म जग्गा घेरबार भएको छैन । र, विद्युतको सप्लाइ गर्न भरपर्दो माध्यम पनि बनिसकेको छैन । उद्योगलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । सेजले राज्यलाई कर संकलन र रोजगारी दिने हो । तर, भाडा संकलन गरेर नाफा मात्रै गर्ने मानसिकतामा सेज चलिरहेको छ । साथै, सेजका धेरै प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् । म सेजको बोर्डमा हुँदा दिएका सुझाव अहिले पनि लागु हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण उद्योगहरू सेजमा जान नचाहेका हुन् । त्यस्तै, हामीलाई जग्गा बढी चाहिने भएकाले आफैं व्यवस्था गरेका हौं । आगामी दिनमा उद्योगको विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अहिले नै बढी जग्गा लिएका हौं । केही उद्योगलाई सेजमा स्पेस नदिएका घटनाहरू पनि छन् । उद्योग सञ्चालन गर्दा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सेजको जग्गा सरकारी भएकाले उद्योग लगाउन बैंकबाट कर्जा पाउन पनि सहज छैन, किनकी जग्गा धितो राख्न मिल्दैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । एउटा मेसिन राख्न पनि लगानी गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने ? यसमा सेजले सहजीकरण वा ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । कर्जाका लागि ग्यारेन्टी बस्ने होइन कि कर्जा पाउने गरी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालका सेजलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । अहिले हाम्रो उत्पादन निर्यात गर्नको लागि होइन । तर, सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । पहिला ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उद्योग सञ्चालन गर्ने बित्तिकै सुरुमै नै निर्यात हुँदैन । यसलाई सजिलो बनाउनुपर्छ । विगत २ वर्षमा बैंकको ब्याजदर उच्च बिन्दुमा थियो । बैंकबाट कर्जा लिन कठिन थियो । आर्थिक मन्दीका कारण कारोबार ठप्प थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा लिएनन्, नयाँ व्यवसाय सुरु गरेनन् भन्ने सुनिन्थ्यो । यस्तो कठिन समयमा कसरी स्टिल उद्योग स्तरवृद्धि र कार एसेम्ब्ली युनिट स्थापाना गर्नुभयो ? स्टिल उद्योगमा त बाध्यात्मक रूपमा लगानी गर्नुपरेको हो । कसरी लगानी गरेको र कसरी जोहो गरेको हो भन्ने विषय हामीलाई मात्रै थाहा छ । एसेम्ब्लीमा बैंकहरूले सहयोग गरेका छन् । स्टिल उद्योगमा बैंकहरूले सहयोग गरेका हुन् । तर, कर्जाको ब्याज उच्च छ । यो उद्योग दगो बनाउन असहज स्थिति छ । अहिले बैंकको ब्याज एकल अंकमा झरेको छ । नयाँ कर्जा मात्र सस्तो छ । आधार दर पनि ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । तर, पुरानो कर्जामा ब्याज अझै महँगो परेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएर सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने पुराना व्यवसायहरू धस्सिएका छन् । उनीहरू तंग्रिन सकिरहेका छैनन् । विगतमा बजारको डिमाण्ड र सप्लाइको कारण ब्याजदर उच्च नभई राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बढेको हो भन्ने त सबैलाई छर्लङ्ग छ । बैंकले ब्याज घटाउनेभन्दा पनि उद्योगलाई दिगो हुने गरी कायम गर्नुपर्छ । किनभने, पुरानो कर्जाहरू सस्टेन हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसकारण पुराना कर्जाहरू बारम्बार रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपरेको छ । पुस र चैतमा रिस्ट्रक्चरिङ भयो । र, अब असारमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण एक्जिस्टिङ कर्जामा पनि ब्याजदर घट्नुपर्छ । नेपालको पहिलो कार उत्पादन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा उद्घाटनको दिन प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रोत्साहन दिने, सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ? हामीले ४ बुँदामा माग राखेका छौं । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । के छन् ती बुँदामा ? उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । उद्योगमैत्री वातावरण हुनुपर्यो । सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्यो । व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले पनि सोच्नुपर्यो । नेपालमा एसेम्ब्ली भइसकेपछि कारको मूल्य घट्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । मूल्य कति घट्छ ? लागतको विषयमा हिसाबकिताब भइरहेको छ । एक/दुई दिनमा मूल्य सार्वजनिक हुन्छ । मूल्य सार्वजनिकसँगै हामी सकारात्मक सन्देश दिनेछौं । अबका योजना के-के छन् ? अब आइटेन क्रेटा एसेम्ब्ली गर्ने तयारी छ । अर्को वर्षदेखि हुण्डाईको इलेक्ट्रिक कार पनि एसेम्ब्ली गर्छौं । त्यो हुण्डाई डेडिकेडेट प्लान्ट हो । हुण्डाइका कोरिया, भारतमा बन्ने गाडीहरू सबै निर्माण हुन्छन् । अहिलेसम्म हामीले मात्रै लगानी गरेका छौं । हुण्डाई मोटर्स पनि लगानी गर्न इच्छुक छ । प्लान्टलाई अर्को चरणमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले एसकेडी प्लान्ट हो । एसकेडीबाट सीकेडी प्लान्ट गर्ने र सीकेडी प्लान्टबाट सिबियू (कम्प्लिट व्यूल्ट युनिट) प्लान्ट बनाउने लक्ष्य छ । सीबीयू प्लान्ट बनाउन करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ ।