विकास वहस

काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा करण चौधरी सर्वसम्मत रूपमा चुनिएदै छन् । यसै साता हुने साधारण सभापछि चौधरीले नाडाको जिम्मेवारी समाल्दै छन् । लामो समयदेखि अटो व्यवसायमा सक्रिय चौधरी सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी होल्डिङ्सका सञ्चालक पनि हुन् । उनै चौधरीसँग नाडा नेतृत्वका योजना, अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सरकारले अटो व्यवसायमा गर्नुपर्ने काम लगायतका सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :- प्रायः चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको नाडामा यसपटक सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भयो । यो कसरी सम्भव भयो ? नाडाले विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै र सुधार्दै अघिबढी रहेको छ । अटो क्षेत्रमा आएका मन्दी, समस्या लगायतका सबै सिनारियोलाई हेर्दा अहिलेको समयमा हामी सर्वसहमतिमा नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने ठम्यायौं । र, सर्वसम्मतरूपमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने निर्णय गर्यौं । नाडा नेतृत्वका लागि यसअघि पनि निर्वाचन भएको थियो । जसमा पनि उम्मेदवार थिए । त्यो चुनावले गर्दा नाडाका सदस्यहरूलाई बिचमा फाटो ल्याउन सक्ने स्थिति थियो । चुनाव गरेर नेतृत्व बनाउनु अहिलेको लागि उपयुक्त थिएन । त्यसैले चुनाव हुँदा खर्च गर्नु नगर्नुको ठूलो औचित्य थियो । त्यसैले खर्च नगरी सबैलाई समेटेर कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भनेर निर्वाचनलाई रूपान्तरण गरी सर्वसम्मत गरेका हौं । सबैको साथ समर्थनले हामी सर्वसम्मतरूपमा कार्यसमितिको चयन गर्नमा सफल भयौं । अटोमोबाइल्स बजार सुधारका लागि तपाईंको नेतृत्वमा नाडाले के-के काम गर्ने योजना बनाएको छ ? मलाई अध्यक्ष बन्नका लागि छाडिदिनुभएको साथीले होस् या कार्यसमितिमा आउनुभएका साथी, सबैको प्रयास अटो क्षेत्र सुधारमा काम गर्ने योजना हुन्छ । तर, मेरो एजेण्डा के भन्दा पनि सहमतिमा गएपछि त्यो एजेण्डा टिमको हुन्छ । त्यसैले ति एजेण्डा अहिले बनाउन बाँकी छ । हामीले सहमति गरेर चुनाव नहोस् भन्ने वातावरण बनायौं । आउने दिनमा पुनः मिटिङ बसेर कसरी आजका दिनमा एजेण्डालाई प्रस्तुतीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन बाँकी छ । ठूला साना सबै व्यवसायी मन्दीको मार खेपिरहेका छन् । बजारलाई मन्दीबाट उकास्ने वा व्यवसायीलाई राहत दिनेतर्फ नाडाले केही गर्न सक्छ ? यो क्षेत्र ठूलो मन्दीको चपेटामा छ । अहिले यो क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आउनु भनेको मान्छेको जीवनशैलीमा असर पुग्न सुरु भइसक्नु हो । ठूला/ठूला कर्पोरेट हाउस जसमा धेरै मान्छे कार्यरत छन् । जे जसो गरे पनि वित्तीय विवरण प्लस र माइनसको गेम हुन्छ । साना र मझौला व्यापारीहरूलाई अहिले धेरै कठिन छ । आम्दानी नहुँदा र घाटामा हुँदा आफ्नो खल्तीबाट पैसा जान्छ । व्यवसायीलाई आजको दिनमा कसरी उकास्ने भन्ने विषय एउटा प्रश्न बनेको छ । यसका लागि सबैसँग सल्लाह तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मान्यता दिनुपर्ने छ । अटो क्षेत्रमा राम्रा काम गरी एउटा सफल श्रेणीमा पुगेका जनशक्तिलाई विदेशबाट अफर आएर उतै बस्ने सिस्टमको विकास भएको पाइन्छ । यसलाई रोक्नका लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नु हुनेछ ? यो सबैभन्दा बढी सेमी स्किल लेभरतिर हुने गर्छ । विशेष गरी यहाँ मासिक ५० देखि ६० हजारभन्दा कम आम्दानी जसले गर्छ, ऊ सो प्रलोभनमा परेको हामीले नोटिस गरेका छौं । उहाँहरूलाई बाहिर बस्यो भने राम्रो काम र छिटो कमाइ हुन्छ भन्ने झुटो आश्वासन दिएर यहाँबाट मान्छेहरू उनीहरूले लिएर जान खोज्छन् । तर, त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो । किनभने अहिलेको परिस्थितिमा यहाँको बिजनेस र कमाइ दुवै राम्रो छैन । उहाँहरूले आफ्नो आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले यहाँभन्दा विदेशमा दोब्बर कमाइ हुन्छ भन्ने आशामा हुनुहुन्छ । मान्छेमा एउटा लालच पनि हुन्छ । त्यसैले यसलाई रोक्नेका लागि विदेशमा भन्दा यही अवसर छ र सम्भावनाका पाटाहरू देखाउन जरुरी छ । नेपालमा पछिल्लो समय ईभी गाडीको आयात बढिरहेको छ भने बिस्तारै हाइड्रोजन सवारी विकास हुँदैछ । यसले फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्रीमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? यी दुवैलाई समान स्तरको मैदानमा राख्ने हो भने ईभीलाई अहिले पनि प्रोत्साहन गर्न सक्ने स्तर बनिसकेको छैन । किनभने यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू नै निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले पनि यसका लागि चाहिने पर्याप्त पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भ्यालु प्रपोजिसन देखाउन नसक्दा ईभीका आयातकर्ता कम्पनीहरूले पनि पूर्वाधारका काम गर्न सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिबाट ईभीका चार्जिङ स्टेसनहरू खडा गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा फसिल फ्यूलका गाडीहरू पनि आयात भइरहेका छन् । गाडीको आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्ने सरकारको भनाइ छ । त्यसमा अटो मोबाइलले कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने विषयको छुट्टै अध्ययन खाँचाे पर्नेछ । जुन मात्रमा डिजेल उद्योगमा उपभोग हुन्छ त्यो मात्रामा डिजेल गाडीमा उपभोग हुँदैन । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले लिडरसिप छाड्दै गएको र शोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर राखेको छ । यसलाई उत्साहजनक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेरमात्र पहल गर्न सकिन्छ । किनभने आजको दिनमा ईभीका गाडीमा भन्सार छुटदेखि सहज फाइनान्सको व्यवस्था आदि सेवा सुविधाहरू दिइको छ । तर, ति सुविधाहरू इन्धनबाट चल्ने गाडीमा दिइएको छैन । त्यसैले यसमा एउटा मात्र अप्सन छ । व्यवसायीहरूलाई उत्साहजनक बनायो भनेमात्र यो उद्योगलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ । ईभी गाडीको प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गएका छन् । सरकार तथा व्यवसायीले यसको पूर्वाधार विकासका लागि कस्ता कस्ता काम भइरहेका छन् ? यसतर्फ तपाईंको नयाँ सोच के छ ? यसमा दुइटा विषय छन् । एउटा सरकारले र अर्को प्राइभेट कम्पनीले नीतिमा काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले जति पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छ त्यो काम गर्यो भने त्यही नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा यहाँ ठूला/ठूला चार्जिङ स्टेशनको पनि निर्माण हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । हामीले जुन बिजुली किन्छौं र जुन बिजुली ग्राहकलाई बेच्छौं, त्यो स्प्रेड बढाउनु पर्छ । त्यो नबनाएको खण्डमा चार्जिङ स्टेशन पोसाउने वाला छैन । जबसम्म केही चिज पोसाउँदैन त्यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले हात हालेपछि कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा हेर्न थाल्छन् । त्यो कति समयसम्म गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्छ । सुजुकीको हकमा कुरा गर्दा सुजुकीको ईभी गाडीहरू पनि नेपाली बजारमा आउँदै छ । सुजुकीले पनि ईभीका गाडी आएपछि अवश्य चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने नै छ । तर, चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि आउँछ । त्यसो हुनाले सरकारको लगानी ईभीको पूर्वाधार विकासमा हुनु अपरिहार्य छ । तपाईंले अटो क्षेत्र धराशायीमा रहेका विषयको उल्लेख गर्नुभयो । तपाईंले नेपाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भविष्यलाई कसरी निहाल्नु भएको छ ? सरकारले हामीप्रति राखेको सोचले गर्दा यो क्षेत्रमा समस्या चुलिएको हो । जब अटो क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ त्यो दिने यो क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । दुई पांग्रे सवारीका एसेम्बल उद्योगहरू क्रमशः बढ्दै गएका छन् । तर, चार पांग्रे सावारिको एसेम्बल उद्योगहरू खुल्न सकेनन्, किन ? आजको दिनमा चार पांग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योगहरू खोल्ने हो भने एउटा सस्टेनेबल भोलुमको जरुरी छ । नत्र भने एउटा सर्भिस सेन्टरमा गएर गाडी जोडेर बनाएर दिन मात्र पनि सकिन्छ । सरकारले देशमा रोजगारीका क्षेत्र विस्तार होस् स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाेस् भन्ने चाहेको छ । सरकारले कसरी अटो मोबाइललाई प्रोत्साहन गर्ने, नीतिगत स्पष्टता गरेर १० वर्षे निति बनायो भने पहिलो एसेम्बल उद्योग सुजुकीले नै खोल्छ होला । नीतिगत विषय स्पष्ट र दूरदर्शी हुन जरुरी छ । करको दरमा मैले सुझाव दिन चाहन्नँ । किनभने मैले सुझाव दिँदा परिणाम निराशाजनक आउँछ । करका दरलाई यति वर्षसम्म निश्चित बनाएर नचलाइ राख्छु भनेर सरकारले पहल गर्यो भने सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । सवारीका पार्टस् पुर्जा एवं सहायक पदार्थहरूको उत्पादनतर्फ के कति काम भइरहेको छ ? पार्टस् पुर्जा यहाँ धेरै उत्पादन भएको पाइँदैन । यहाँ टायर, ब्याट्री तथा लुब्रिकेन्टका उद्योगहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यिनै कुरा हेर्दै सोच्दै अगाडि बढ्दै जान सक्छ भन्ने मेरो आशा हो । अटो व्यवसायीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन भन्छन् व्यवसायीहरू नै । विभिन्न ब्राण्डको लिडरसिप खोसाखोस भइराखेको हामीले नै देखिरहेका छौं । फेयर ट्रेडको वातावरण बनाउन नाडाले केही गर्न सक्दैन ? यसमा यहाँको आयातकर्ता र प्रिन्सिपल दुवैको बिचमा समझदारी हुन्छ । उहाँले त्यो समझदारी कतिको सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ । जुनदिन सुदृढ हुन्छ त्यो दिन आफै यी समस्या समाधान हुँदै जानेवाला छ । जबसम्म आफ्नो समस्याको समाधान दिन गाह्रो छ तबसम्म यस्ता किसिमको खबर सुनिरहेकै हुन्छौं । तपाईं अटो व्यापारमा नै जन्मे हुर्केको मान्छे । विश्व परिवेश र नेपालको परिवेश पनि तपाईंलाई थाहा छ । नयाँ सवारी किन्दै गरेको उपभोक्तालाई तपाईंको सुझाव के छन् ? सामान्य उपभोक्ताले थोरै मूल्यमा तिरेर दीर्घकालीन लाभ कसरी लिन सक्छन् ? अहिलेको सरकारको नीति, समय र यो परिस्थितिमा त्यो असम्भव छ । किनभने सकारकाले जससम्म हाम्रो देशमा मुभिलिटी महत्वपूर्ण छ भनेर सोच्दैन तबसम्म हामीलाई यो समस्या सधैं रहने छ । उपभोक्ताले सहुलियतभन्दा पनि धेरै मूल्य तिरेर गाडी तथा बाइक लिनुपर्छ । कुनै एउटा सानो ढुवानी उद्योगमात्र सुरु गर्याे भने पनि ढुवानीका सवारीहरू सडकमा थन्किरहेका हुन्छन् । कारण हो, भारतीय गाडीले सामान ठाउँसम्म पुर्याउनु। त्यसमा सरकारले नीतिगत सुरु गर्याे भने यहीका मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । सानासाना विषयलाई सुधार गर्न सकियो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ । निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रूचि र प्राथमिकतामा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ ? निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रुचि र प्राथमिकतामा ठूलो मात्रमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो आउन सकेको छैन । १० वर्षअघि र अहिले हेर्नुभयो भने केही न केही परिवर्तन आएको छ । किनभने मान्छेहरूको परिवार वृद्धि हुँदैछ । परिवार वृद्धि भएपछि बाइकभन्दा अरू अप्सन रोजिरहेको पाइन्छ । त्यसमा धेरै थोरै गरेर बिस्तारै बढ्दै छ । सरकारले जुन स्केलमा सोच्नुपर्ने हो त्यो स्केलमा चाहिँ भएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवा पनि गुणस्तरीय छैन । निजी सवारी पनि ज्यादै महँगो छ । ट्राफिक जामको समस्या त्यस्तै छ । यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने उपाय के हुन सक्छन् ? ट्राफिक जामको कारण हामी नै हौं । गाडी चलाउँदा ट्राफिक नियम कतिको पालना गर्छौं भन्ने विषयको विश्लेषण आफैं गर्न सक्नुपर्छ । जुनदिन हामी त्यो गर्न थाल्छौं ट्राफिक जाम आफैं कम भएर जाने छ । ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि धेरैले पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यसमा म पनि सहमत छु । तर, पब्लिक ट्रान्सपोटेसन भएपछि सफा, सुरक्षित हुनुपर्यो, समयमा पुग्ने हुनुपर्यो । तबमात्र कसैले त्यसको प्रयोग गर्छ । रोजगारीमा जो-जो लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई त अफिस समयमा पुग्नु छ । अनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनमै समस्या आयो भने त्यसप्रति मान्छेले गर्ने विश्वास गुम्छ । विकसित देशमा आज ठूलाठूला मान्छे पनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्छन् । किनभने त्यहाँको ट्रान्सपोटेसन एकदमै सुरक्षित छ । त्यसैले यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग गरी सोही किसिमको ट्रान्सपोटेसनको सुरुवात गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, तपाईंले कार्यभार समालेर काम गर्दै गर्दा र कार्यभार सकिँदै गर्दासम्मको अवधिमा अटो क्षेत्रमा के सुधार आएको व्यवसायीले अनुभूति गर्न पाउने छन् ? अहिले व्यवसायीहरूमा जुन निराशा छ । त्यसमा थोर बहुत मलमपट्टी लगाएर भए पनि आशा जगाउने छु ।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातिर अग्रसर भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गठबन्धनका शिर्षस्थ नेताहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढीरहेकाले आत्मविश्वास बढाएर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर उद्योगीहरु व्यवसायीहरु भने सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्दा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यता अर्थमन्त्री डा. महत भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढीरहेको र असहज स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्छन् । उनले युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको र मुलुकभित्रै सम्भवना छ भन्ने आवाज प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धि सहितको सकारात्मक बाटोमा गएको दाबी गरे । उनले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको जिकिर गरे । उनले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर कानून नमान्नेहरुप्रति आखाँ चिम्लन नसकिने बताए । लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाली लगानी कर्तालाई अझै सहज बनाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि, पर्यटन,,आइटी र जलविद्युतका क्षेत्र केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले राजश्व परिचालनका विषयमा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । प्रस्तुत छः सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ बनाउन गरेको कामबारे अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको वर्ष दिन पूरा भएको छ, तपाईं अर्थमन्त्री भएको पनि १० महिना भइसक्यो, अर्थमन्त्री भएपछिको १० महिनामा गरेको काम र सरकारले एक वर्षमा गरेका कामलाई कसरी लिनुभएको छ ? म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा लगानी, राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यसको कारण कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सहज बनाउँदा धेरै बजारमा पुँजी प्रवाह भएको थियो । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने क्षेत्रमा नभएर अधिकांश लगानी सेयर मार्केट, जग्गामा भएको परिस्थिति थियो । पछिल्लो कोभिडका कारण वाह्य र आन्तरिक कारणले लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्याहरु चुलिँदै थियो । त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन अर्थात बजेट विनियोजनतर्फ समस्याहरु थिए । भविष्यमा आउने आम्दानीको राम्रो आँकलन गरी स्रोत सुनिश्चिता गर्ने, बजेट विनियोजन नभएका ठाउँमा ठेक्का लगाउने कामले वित्त व्यवस्थापनमा पनि बेथितिहरु थिए । प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च नगरेर अनुत्पादन क्षेत्रमा ठूला-ठूला बिल्डिङ ठेक्कामुखी लगानीका कारणले प्रतिफल नआउने परिवेश सरकारी लगानीमा पनि थियो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्याहरुको ठूलो चाङ जम्मा भएको अवस्था थियो । त्यस्ता समस्याहरु हल गर्न एक धक्काले सम्भव थिएन । धैर्यताका साथ बिस्तारै समस्याहरु हल गर्नुपर्ने अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ । म अर्थमन्त्री भएर सरकारमा गएपछि बजेट प्रश्तावमा नै अर्थतन्त्र सुधारका प्रश्तावहरु राख्यौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने, वित्त नीतिमा हचुवाको भरमा बहुवर्षीय ठेक्का दिने र लगानीका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई मध्यनजर नराख्ने विषयलाई कम गर्न चार गुणा भन्दा बढीका बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नपाउने राखेका धेरै प्रश्तावहरु अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यि समग्र प्रयास र कोभिड सकिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सहजता भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मकै उच्च ३० प्रतिशतले बढेको छ । कोभिडपछि पर्यटन आगमन धेरै घटेको थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरु मुलुकमा आगमन भएको अवस्था छ । आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्र घुम्ने प्रचलन बढेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । होटल, रेष्टुरेण्टसँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय र कृषिमा पनि मद्दत पुर्याउँदै छ । त्यो सँगसँगै सरकारले मौद्रिक नीतितर्फ निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग संवाद र छलफल गरेर पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा पनि सहजता भएको हुनाले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । जसले ऋण लिएर प्रयास गर्दा पनि समस्यामा छन् । ती समस्याहरुबाट राहत दिलाउनको लागि ब्याजदर कम गर्न र चैतसम्म थप समय दिने व्यवस्थाले समस्यामा रहेका ऋणीहरुलाई पनि केही राहत दिनेछ । सेयरबजार पनि अहिले १८ सयको बिन्दुबाट २१ सयको बिन्दुमा जाँदैछ । सेयर बजार पनि सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि केही वृद्धि र बिस्तार हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । हाम्रो पुँजीको समस्या होइन । अहिले बैंकहरुमा पनि पुँजी छ । बैंकहरुसँग भएको पुँजीको कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने र लगानीर्ताहरुले लगानी बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताहरु खर्च गर्न थाल्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पुँजी एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने पुँजीको फाइदा अर्थतन्त्रले पाउँदैन । पुँजी प्रवाह नहुनुको पछिल्लो कारण विगतका कमी कमजोरी थियो । तर एक थरीले जबरजस्ती ढङ्गले राजनीतिक मनशायलाई पृष्टपोषण गर्न अर्थतन्त्र खत्तम छ, नेपालमा कुनै भविष्य छैन, नेपालमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धती आएर पनि राम्रो भएन भन्ने जस्तो अनर्गल प्रचार भएको छ । सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमको अराजक गतिविधिले ऋण तिर्नु नै पर्दैन कि भनेर त्यो वर्ग पछि लागेको अवस्था हो । तर आम जनताले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन् । कुन आशय र मनशायले नकारात्मक प्रचार गरिएको छ भन्ने जनताले पनि बुझेका छन् । मुलुकको आर्थिक सूचकको संकेतहरुले पनि सकारात्मकतर्फ गइरहेको हुनाले लगानीकर्ताहरु पनि बिस्तारै उत्साहित हुँदैछन् । उपभोक्ताहरुले पनि खर्च बढाउन थालेका छन् । युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । मुलुकभित्रै सम्भवना छ भन्ने बिस्तारै सन्देश प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धि सहितको सकारात्मक बाटोमा जान्छ । अब अर्थतन्त्र उत्पादनशिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सरकारले बजेट वित्त व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति पनि सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ । सरकारले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । नयाँ लगानीकर्ताहरु पुरानो लगानी देखेर पछि हट्ने क्रममा थिए । त्यो बेलामा ऋण लिने ऋणीले पनि विचार पुर्याएन । ऋण पाइहाल्यो लिइहाल्यौं भन्नेर ऋण लिए । त्यसरी लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । माग भन्दा पनि बढी सप्लाई भएकाले समस्या आएको हो । सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरेका प्रयासले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । देशभित्रै अवसरहरु छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ रहेको देखाएको छ । नेपालमा पनि प्रशस्त अवसरहरु छन् । पर्यटनमा ठूलो अवसर छ । आइटीमा युवाहरुलाई ठूलो अवसर छ । युवाहरुको अनकुलको क्षेत्र पनि आइटी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ, अब मुलुकमा केही पनि हुँदैन, अवसरको लागि विदेश नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मानस्थितिमा पुगेका आम जनताको मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको योजना बनाएको छ ? सरकारले आम जनतामा परेको नकारात्मक मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरु जनताले बुझ्ने गरेर राख्ने हो । सरकारले तथ्याङ्कले जे देखाइरहेको छ । तथ्याङ्कले देखाएको कुरा बुझाउने हो । मुलुकमा केही छैन भनेर जुन खालको कुप्रचार गरिरहेको छ त्यो गलत हो । जनताले कुप्रचारलाई बुझ्न जरुरी छ । सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बाहिर भइरहेको कुप्रचारको विषयमा जानकार छ । त्यसको लागि समर्पणका साथ अर्थमन्त्रीको हैसितले समर्पित भएर लागेको छु । त्यहीअनुसार काम भएको छ । सरकार पनि जनतालाई सहजता प्रदान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पक्षमा लागेको हुनाले आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ । आत्मविश्वासलाई जगाउने काम सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारका प्रतिनिधि तथा अर्थमन्त्रीले भन्दा बढाएर भन्यो भन्ने हुन्छ । सरकार वा अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई मात्रै सुनेर हुँदैन । अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क गर्नुपर्छ । तथ्याङ्कको आधारमा सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्ना कुराहरु संप्रेषण गर्न थाले भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र थप सुधारको लागि सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागेको छ, सरकारले गर्ने बजेट खर्च निराशाजनक छ, बजार चलायमान भएर धनात्मक हुनुपर्नेमा ऋणात्मक छ, अर्थतन्त्रको चक्र अंकमा सम्हालिए पनि व्यवहारमा लयमा आउन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्दै आउनुभएको छ, यसमा कमजोरी कहाँ भयो ? अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरु भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन देखिँदैन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन हुने हो । जसरी एउटा घर बनाउँदा जगबाट थाल्नुपर्छ । एकै पटक खोइ घर कहाँ गयो ? भनेर घर एकै पटकमा देखिँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला जग लगाउनु पर्छ । त्यसपछि बिस्तारै थप्दै लगेर घर बन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सरकारले घरको जग लगाउने काम गरेको छ वा छैन भनेर त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि काम गरिरहेको भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरुले पनि प्रमाणित गर्छ । हाम्रो काम पनि त्यतातर्फ नै उन्मुख भएकाले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेसम्म नकारात्मक महोल मात्रै प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेले लगानी नबढाउ, उपभोग गर्नेलाई नगर भन्ने प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेहरुको लागि पनि सबैले यस्तो समस्या छ भनिरहेका छन् । लगानी गर्ने समय होइन भन्ने सन्देश गयो । त्यसलाई उल्ट्याउने बित्तिकै अहिलेको तथ्याङ्कले सकारात्मक बनाउँछ । अहिले बिस्तारै बजारमा आर्थिक गतिविधिहरु बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय पुँजीबजार उकालो लागेको छ । त्यो अर्थतन्त्रका सूचककै आधारमा बढेको हो । घर जग्गा कारोबार पनि त्यहीअनुसार बढेको हो । यो पनि अप्राकृतिक रुपमा धेरै बढ्यो भने पनि राम्रो हुँदैन । त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा गयो भने जसले धेरै लगानी गरेर फसे उनीहरु उम्किने ठाउँ दिन्छ । त्यो किसिमको कुराकानी भइरहेको छ । पुँजी बाहिरबाट पनि आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पुँजी बाहिर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवासायीहरुले लगानी गर्न थाल्नुपर्यो । उपभोक्ताहरुले पनि अब हामीले कसिलो पटुका बाँध्न आवश्यक छैन भनेर खुकुलो बनाउन थाले मात्रै माग बढ्न थाल्छ । बजारमा माग बढेमात्रै उद्योगहरुले वस्तुहरु सप्लाई बढ्छ । यी कुराहरु बिस्तारै भइरहेको छ तर आज भन्यो भोलि नै जादु गरे जस्तै नतिजा निस्कँदैन । अर्थतन्त्र जादु गरेर सुधार ल्याउने विषय होइन । सरकारले बिस्तारै क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ । सरकारले तथ्याङ्कमार्फत नै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा छ भन्दैगर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न सरकारप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? त्यस्तो होइन । पछिल्लो समय मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । अहिले बैंकहरुको कर्जा बढिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वास नहुनुको कारण बैंकको ब्याजदर अलि बढी नै थियो । पहिला बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरू समस्यामा थिए । त्यो बेला ऋण लिने र दिने दुवैले कमजोरी गरेका हुन् । कोभिडको कारण देश नै बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरूबाट सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो बेलामा पसलदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द थियो । त्यो बेला ऋण लिएर ऋणीहरुले घरभित्र बसेर सेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगाउने काम भयो । जुन आवश्यक भन्दा बढी लगानी हुँदा पनि समस्या भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार नपुर्याउँदा त्यहाँ पनि समस्या आएको हो । दुवैतर्फ करेक्शन भइरहेको अवस्थामा अब अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पहिला फस्यो अब त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । अब लगानी गर्दा विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ । एउटाले राम्रो गरेको देखेपछि सबैले त्यही हाम्फालेर लगानी गर्यो भने के हुन्छ ? माग भन्दा बढी सप्लाई हुन्छ । माग भन्दा बढी सप्लार्ई भएपछि घाटा पर्छ । त्यस कारण लगानीकर्ताहरुले पनि नयाँ क्षेत्र हेरेर लगानी गर्नुपर्यो । नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरु कहाँ छन् त्यहाँ लगानी गर्नतर्फ निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्यो । सरकारले बजेटमार्फत राजश्व लक्ष्य बढी लियो, चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्दैन भनिएको छ । तर, पछिल्लो समय राजश्व संकलन पनि वृद्धि भइरहेको छ, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? सरकारले सोचेको जस्तो राजश्व अझै बढेको छैन । राजश्व संकलन सकारात्मक छ । आगामी दिनमा अझ बढ्छ । नेपालको खुला बोर्डर र आयात प्रतिवन्ध भएको अवस्थामा अनेकौं राजश्व बिन्दुभन्दा बाहिरबाट सामानहरु प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिहरु बढेको छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर सुरक्षा निकायहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर कडाई गर्न अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । भन्सार बिन्दुबाट नै आयात हुने परिस्थिति र भ्यालुएसनमा पनि वस्तुको जुन खरिद मूल्यको आधारमा भन्सार लगाउने वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्छ । जसले गर्दा भन्सार बिन्दुबाट नै सामान ल्याउन प्रोत्साहित बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । राजश्वको सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरिय कार्यदलले राजश्व संकलनमा कहाँ सुधारको काम गरिरहेको छ । हामीले भारतको मूल्य के छ । त्यो नै भन्सार बिन्दुमा जोडेर त्यसको आधारमा तय गरौं भने यथार्थ मूल्यको आधारमा भन्सार कर लगाउने स्थिति बन्छ । त्यसले सरकारको राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । राजश्व संकलनको पद्धति यस्तै हो भन्ने मानसिकता छ । यसलाई चिरेर होइन, सरकारले जे भन्छौं, त्यो गर्नको लागि हो भनेर सरकार आफैँ गम्भिर हुनुपर्छ, भन्ने समग्र सोच कर्मचारी प्रशासनतन्त्रमा आउनुपर्छ । कतिपय नियामक निकायहरुले आफ्नो क्षेत्र भन्दा पनि अगाडि बढेर निर्देशन दिँदा पनि प्रशासनतन्त्रमा रहेकाहरु सामान्य किसिमको निर्णय गर्न हिच्किचाई रहेको अवस्था छ । त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई झन् प्रतिकुल असर परेको छ । नियामक निकायहरुले दिने निर्देशनहरु कानूनी रुपमा मिल्यो की मिलेन,दुरुपयोग भयो की भएन भनेर हेर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुले सरकारले गर्ने घोषणा हुँदै गर्छन् भन्ने मानसिकता छाडेर देश र जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ । सरकारले दिएको राजश्वको लक्ष्य शतप्रतिशत नभए पनि त्यो भन्दा तलमाथि हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ? सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेका थियौं । समग्र अर्थतन्त्रको सिस्टम उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने होइन । निजी क्षेत्रको ठूलो भुमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढ्छ । सरकारले कति सहज अवस्था बनाउन सक्छौं । यी सबै कुराले आर्थिक वृद्धि कति हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने होइन । ४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंक तथा एडिबीले पनि प्रक्षेपण गरेको छ । ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर २.१६ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा थियौं । तर अहिले त्यस्तो अवस्था हुँदैन । हामी करिव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्छौं भन्ने लागेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि पनि ८.५ प्रतिशत भनेका थियौं त्यो भन्दा तल झरेको अवस्था छ । यो पनि एउटा सुखद् संकेत हो । यसले कस्ट अफ विजनेस लगानी लागतलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भिरताका साथ हामी निजी क्षेत्र सरकार मिलेर काम गरियो भने लक्ष्यको नजिक पुग्छौं । सरकारले खर्च कटौति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, विदेश भ्रमण रोक्ने पनि भनेको थियो तर मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणको सूचि लामो छ, खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्न मिल्छ ? सरकारले खर्च कटौति गर्न विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय भन्दा बाहिर गएको छैन । साँच्चिकै जानै पर्ने ठाउँमा मात्रै पठाएका छौँ । सरकारको खर्च गरेर जानै पर्नेलाई मात्रै जान अनुमति दिइका छौं । होइन भने अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छैनौं । खर्च कटौतीमा धेरै कडाई गरेकाले अन्य मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयले धेरै फाइलहरु रोकिदियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । विगतका सहज रुपमा खर्च गर्दा त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि मसँग रिसाएका छन् । हामीले बैंकिङ प्रणाली करको दायरा भित्र आउनुपर्ने महालेखा परीक्षकले पटक–पटक भन्यो । त्यसलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले वास्था गरेका थिएनन् । सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनिसकेपछि बैंकिङ प्रणाली करको दायरामा ल्याउने विषय निर्णयमा लैजानुपर्छ भनेर ब्याजदर अतिरिक्त शुल्कमा छुट दिन्छौं, मंसिरसम्म बुझाउनुस् भन्यौं । उहाँहरुले चित्त नबुझाएर अदालतमा जानुभयो । अदालतको निर्णयले बैंकरुले सरकारलाई कर तिर्नैपर्ने भनेपछि उहाँहरुले कर तिर्नुभयो । बैंकरहरु पनि पहिला आँखा चिम्लेका थिए । अहिले कर लगाएर उठायो भनेर रिसाउनुभएको होला । अरु कतिपय ठाउँमा कानून भएर पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको ठाउँमा अहिले कार्यान्वयन गर्दा उनीहरु पनि रिसाएका होलान् । मसँग रिसाउनेको कमी छैन । अर्थमन्त्रीले ठिक काम गरेन भन्नेहरु पनि प्रशस्त छ । तर मैले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो । देशमा कानून हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आखाँ चिम्लन सकिँदैन । कही सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरेर जान्छौं । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ, लगानी सम्मेलनमा सरकारको अपेक्षा के छ ? एनसेल खरिद प्रक्रिया जस्ता काण्डले केही असर पर्छ की ? सरकारले बैशाखमा गर्ने लगानी सम्मेलन खाली लगानीको लागि सम्मेलन जस्तो नभएर नेपालको लगानी गर्ने प्रणालीमा कति कमजोरीहरु छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षा के छ । त्यसमा सुधारको कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छौं । लगानी सम्मेलन भनेर विदेशीलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन उनीहरुलाई विश्वास नेपाल सरकारले जगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो किसिमको तयारी यो तीन महिनामा सक्नेगरी कन्ट्रिरेटिङ गर्ने काम शुरु गरेका छौं । लगानीका स्टुमेण्टहरुलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताको संख्या बढाएर मात्रै होइन । गुणस्तरीय खालको लगानी गर्न इच्छुक हुन र कस्ता खालका सम्भावित आयोजनाहरु छन्, त्यसको तयारी पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसावले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि अझ सहज बनाउँदै छौं । गैरआवासीय नागरिकहरु जसले लगानी गर्न इच्छुक छन् । उनीहरुलाई पनि लगानीको लागि नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि व्यवसाय, पर्यटन, आइटी र जलविद्युत चारवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई केन्द्र राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा छौं । एनसेल खरिद प्रक्रियाको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण त्यसको नियमनकारी निकाय हो । उसको पनि शतर्कता र क्रियाशिलता हुनुपर्छ । यो भन्दा अगाडि पनि बिना अनुमति किनबेच भयो । नियमनकारी निकायले निगरानी नगर्दा उनीहरुले हल्का रुपमा लिए । कानूनी व्यवस्थाअनुसार उपयोग गर्न जसले पनि कोशिस गर्छ । तर अनुमति नै नलिई शेयर खरिद बिक्री गरिएको छ त्यो विषय गम्भिर हो । त्यसमा नियमक निकाय पनि गम्भिर हुनुप¥यो । सरकारले जुन छानविन समिति बनाएको छ । उनीहरुले पनि चाँडै प्रतिवेदन दिन्छ । नियमक निकायले पनि नियमनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्छ । यो प्रकरणबाट अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरु भड्किनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले कानूनी आधारमा नै लगानी ल्याउन दिने हो । लगानीकर्ता र सरकार दुवैैले कानूनको परिधि मान्नुपर्छ । सरकारले उनीहरुलाई कर लाग्नुपर्छ भनेर कर लगायौं । त्यसमा कर तिर्नुपर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि नेपालले लगाउनुपर्ने कर हो भनेर निर्णय गर्यो । विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको कानूनलाई मानेर आउने हो । न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौंं । सरकार अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२/२०८५/८६) निर्माणको क्रममा छ । तीब्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधानवमोजिम दूरगामी सोचसहितको विकास योजना तर्जुमा गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो ।यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा सोचेअनुरुप प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विकास तथा समृद्धिका लागि विद्यमान सरकारको सोच र योजनाअनुरुप लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी नयाँ योजना कसरी बनिरहेको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : वर्तमान सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन भइसकेको छ । सरकारले धेरै काम राम्रा गरेको दाबी गरे पनि आम जनताले परिवर्तनको आभास हुन सकेन, मुलुकको अवस्थामा सुधार हुन सकेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतले तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? विगत केही समययता विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार भएकै हुन् । विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । नागरिकस्तरमा भने यसको बुझाइ फरक–फरक छ । अघिल्लो पुस्ताले सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा थपिँदा विकासको आभास भएको भनिरहेका छन् । तर पछिल्लो पुस्ताले केही गुनासो गरिरहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ पुस्ताले पहिलेको दुःख देखेनन् । उनीहरुले उच्च शिक्षा पाएपछि पनि बेरोजगार बस्नु परेको, अन्य विकसित देशसँग तुलना गरेर नेपाल सुध्रिएन भन्ने गरेको देखिन्छ । तर हामी ३० वर्षअघि कहाँ थियौं, दश वर्षअघि कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ छौँ भनेर तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएको छ । अहिले गुनासो गर्ने तप्काले पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही भएन भनेका होइनन्, पछिल्ला दुई/तीन दशकमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन भन्ने गुनासो हो । कतिपय कुरामा अहिले नतीजा देखिन थालेको छ र ती सुधारको सन्देश नागरिकस्तरसम्म पुग्न समय लाग्छ । भविष्यमा समीक्षा गर्दा पक्कै पनि यी सकारात्मक कुरालाई हेरिनेछन् । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै विकासको हुटहुटी हुँदा पनि हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाअनुसारको पर्याप्त सुधार हुन सकेन भनेर स्वीकार्नै पर्छ । सेवा प्रवाह, सुशासनका क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको छ । भष्ट्राचारीलाई कारबाही गर्न थालेको त पछिल्लो एक वर्षमै हो नि । ठूल्ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम यो सरकारको एक वर्षमा जनताले देख्नेगरी भएको छ । यसअघि विभिन्न काण्डको चर्चा हुन्थ्यो, तर कारबाही हुँदैनथ्यो । तर अहिले धमाधम कारबाही भइरहेका छन् । यसकारण भष्ट्राचार निवारण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलि बढी सुधार भएको हो । आर्थिक अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको थियो । अहिले लयमा फर्किएको छ । खासगरी शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था थियो । ती कुरामा सुधार भएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सन्दर्भमा भने हामीले अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाइ गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ । विकासका काम हिमाल र पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने तर त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरु नहुने अवस्था अहिले देखिएको छ । पूर्वाधार भएको तर बस्ती नभएको स्थिति ग्रामीण भेगमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विकासको ढाँचा नै फरक गर्ने हो कि रु यो विषयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ? यो सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हाम्रो विकासको मोडल के हो रु आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? अहिलेको विकास मोडलले काम गरेको छ कि छैन ? यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेजस्ता विषयमा योजना आयोगलगायत नीति निर्माणसँग जोडिएका निकायसँग प्रधानमन्त्रीले जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गर्नुभएकै छ । हाम्रो विकासका गतिविधिले जति प्रतिफल दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेनन् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । हामीसँग स्रोतसाधन निकै कम छ । त्यो स्रोतसाधन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि आधार तयार गर्छ भन्ने हो । सीमित स्रोत प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा पूर्वाधार बने । तर ती पूर्वाधारको उपयोग गर्ने मानिसहरु त्यहाँ भएनन् । ग्रामीण भेगसम्म राम्रो विद्यालय भवन बनेका छन्, तर त्यहाँ पढ्नका लागि विद्यार्थी कम भए । यो कुरा हामीले महसुस गरिसकेपछि हाम्रो विकासको मोडल र आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि यी र यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर केही फरकरुपमा आउँदैछ । सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्दै समृद्धिको बाटोतर्फ जानेगरी हामीले नयाँ योजनाको लक्ष्य राखेका छौँ । विकासका परम्परागत प्रवृत्ति र ढर्रालाई परिवर्तन गरेर हामी नयाँ शैली र प्रवृत्ति अपनाउने गरी सोहैँ योजना तयार हुँदैछ । अब हामीले सडक, भवनलगायतका पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । हाम्रो सबै समस्याको जड भनेको मुलुकभित्र उत्पादन नहुनु, रोजगारी नहुनु हो । शोधनान्तर घाटा र आयात बढेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या शुरु भएको हो । मुलुकभित्र उत्पादन हुन नसक्ने पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी आयात हुनु त स्वभाविकै हो । तर मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तु, खाद्य वस्तु र दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि ठूलो परिमाणमा आयात भए । यसकारण हामीले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा जनशक्ति विदेशिरहेको छ । हामीले सडक, भवन बनायौं तर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना भएन । अब हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका काम प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ र उत्पादन बढ्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष अर्थात् बन्दै गरेको सोह्रौँ योजना त्यसैमा केन्द्रित हुने गरी तयार पार्न लागिएको छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हाम्रो विकास मोडलमा परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्ने भन्ने हो । अहिले योजना आयोग सोह्रौँ योजना निर्माणका क्रममा छ । योजना निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम पनि योजना आयोगको हो । तर, यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा चुक्ने गरेका छन् । त्यसो किन भएको होला ? सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा कसरी भिन्न र परिस्कृत भएर आउँछ ? हाम्रा सबै योजना फेल भएको वा ती योजनाले राखेका सबै लक्ष्य पूरा नभएको भन्ने होइन । तेह्रौँ योजनासम्ममा यस्तो अवस्था थियो । उपलब्धि र लक्ष्यबीचको फरक धेरै थियो । ती कुरालाई पाठका रुपमा लिएर हामीले चौधौँ योजनाका लक्ष्य यथार्थमा आधारिक (रियालिस्टिक) राख्यौँ । ती लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भनेर स्पष्ट योजना, कार्यक्रम पनि राख्यौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा भएको छ । तीन वर्षमा सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसकारण हाम्रा आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् भन्ने भाष्य त्यो आवधिक योजनाले चिरेको छ । चौधौँ योजनाका केही लक्ष्यभन्दा बढी पनि उपलब्धि भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि भएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा हामीले निकै राम्रो प्रगति गरेका छौं । दलित, अल्पसङ्ख्यकका हक अधिकार स्थापितका क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो भएको छ । मातृ मृत्यदुर, शिशु मृत्युदर घटेको छ । छोटो समयमा सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रगति गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गरेको छ । पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । अहिलेको आवधिक योजनाले लक्ष्यअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । किनभने हामीले चौधौँ योजनाका उपलब्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो आवधिक योजना तयार पार्यौं । पन्ध्रौँ योजनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उद्देश्य राख्दै गर्दा तीन तहको सरकार बनिसकेको थियो । पहिले सङ्घ सरकारले मात्र काम गर्दा तलसम्म विकास नपुग्ने, सन्तुलित खालको विकास नहुने अवस्था थियो । तीनवटै तहका सरकारले काम गर्न थालेपछि उनीहरुले पनि पुँजीगत खर्च गर्छन् र विकासका काम द्रूत गतिमा अघि बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो देखिन्छ भन्ने भएको थियो । सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण भएपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्छ भन्ने ठानेर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको लक्ष्य राखियो । चौधौँ योजना कार्यान्वयन हुँदाको समयमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा विद्युत्को उपलब्धताको पनि भूमिका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको पनि त्यहीबेला हो । यसकारण उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थाले । त्यसकारण चौधौँ योजनाले पन्ध्रौँ योजनाका लागि उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि केही आधार तयार गरिदिएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको र केन्द्रमा पनि दुई तिहाइको सरकार बनेपछि त्यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने भएका कारण पनि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए । तर पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र जुर्मुराउन थाल्दै थियो त्यहीबेला रुस–युक्रेन युद्ध भयो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही असर पार्‍यो । रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको पुँजीगत खर्च कसरी कम भयो भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ । यसको सोझो सम्बन्ध कहाँ छ भने यो युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भयो । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको भाउमा डिजेल किनेर आयोजनामा काम गर्न सकिन्न भनेर ठेकेदारहरुले काम नै रोके । त्यसले पनि विकास निर्माणमा असर गर्‍यो । त्यसबेला आयात वृद्धि भएको अवस्था थियो । पेट्रोलियम, खाद्य वस्तु अघिल्लो वर्षकै जति आयात गर्दा पनि मूल्य बढेका कारण बढी आयात भएको देखियो । परिमाणमा त्यति नै भए पनि रकममा त्यो बढेको देखियो । यसरी पन्ध्रौँ योजनाले राखेका लक्ष्य हासिल नहुनुमा कोभिड प्रमुख कारण भयो । रुस–युक्रेन युद्धले पनि पुँजी निर्माणका काममा केही सुस्तता हुने र मूल्यवृद्धिको असर देखियो । यदि कोभिड हुँदैनथ्यो र युद्धले मूल्यवृद्धि हुँदैनथ्यो भने हामी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नसक्थ्यौँ । सोह्रौँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य भनिएको छ । नयाँ आवधिक योजनाले १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको मस्यौदा बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना यसअघिका योजनाभन्दा फरक शैलीमा आउने देखिन्छ । किन यसो गर्न लागिएको हो ? सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा फरक बनाइएको छ । विकासको मोडल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामीले यो आवधिक योजना सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने गरी तयार पारिरहेका छौँ । पहिले विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्यक्रम ल्याउँथे र ती कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता, अन्तरआबद्धता थिएन । उदाहरणका लागि, कृषि र शिक्षा क्षेत्रबाट फरक–फरक कार्ययोजना आउँथे । कृषि क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रबाट कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामञ्जस्यता थिएन । नयाँ बन्दै गरेको आवधिक योजनाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कुन विषयगत मन्त्रालयबाट कस्ता काम हुनुपर्छ र त्यसलाई के गर्न आवश्यकता छ भनेर यो आवधिक योजनाले समेट्छ । यस अर्थमा सोहैँ योजनाको शैली ९फम्र्याट० फेरिएको छ । अर्को भनेको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई एकदमै सङ्क्षिप्त बनाइँदैछ । पन्ध्रौँ योजना एकदमै लामो र विस्तृतमा थियो । राष्ट्रिय योजना भनेको सङ्घको मात्र योजना होइन, तीनवटै तहका सरकारको योजना हो । त्यसकारण हामीले यसलाई सूचकात्मक (इन्डिकेटिभ) योजना बनाउँदैछौँ । यसको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, हामीले गरिबी अन्त्यका लागि लक्षित सूचक निर्धारण गर्छौँ र त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने भनेर आफ्ना योजना–कार्यक्रम बनाउँछन् । मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजानु छ । त्यसका लागि यो आवधिक योजनाले स्पष्ट कार्यदिशा तयार गर्न सक्नुपर्नेछ । योजना बनाएर मात्र नभन, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने पनि हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि हामीले प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम अघि बढाउने भनेका छौं । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक सुरक्षालगायता क्षेत्रमा के गर्ने भनेर मुख्यमुख्य हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम, आयोजना लागु गर्ने भनेका छौँ । नतिजा प्राप्त हुन सक्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यस्ता लक्ष धेरै महत्वाकांक्षी नबनाउने गरी सोहैँ योजना बन्दैछ । त्यस्तै, स्रोतको विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रममात्र आवधिक योजनामा राख्ने गरी काम भइरहेको छ । पहिला हामीले योजना बनाइदिने र त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिकीकरण गर्ने शैलीको काम गर्ने अवधारणा थियो भने अहिले आवधिक योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षबाटै कुन विषयगत मन्त्रालयले के काम गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा तोकेरै राखेका छौँ । यसो हुनसके योजनाले राखेका कुरामा नतिजा निकाल्न सजिलो हुन्छ । हासिल गर्न नसक्ने लक्ष्य राखेर योजना नीतिलाई बनाउने पक्षमा हामी छैनौँ । आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् भन्ने भाष्य जुन बनेको छ, त्यसलाई चिर्ने गरी यो आवधिक योजना बन्छ । योजना मात्रै बन्छ, लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने बुझाइलाई चिर्नेगरी यो आवधिक योजना बन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी नयाँ आवधिक योजना बन्छ र सबै विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम त्यसमै आधारित भएर निर्माण गरिन्छन् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दैगर्दा पुनःसंरचनाको विषय पनि बोल्नुभएको छ । के विद्यमान संरचनालाई फेरबदल गर्न आवश्यक छ । उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाहलाई द्रूत बनाउनेलगायतका कुरालाई प्रधानमन्त्रीकै सोच र निर्देशनअनुसार नै हामीले योजना, कार्यक्रम निर्माण गरेका हौं । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दैगर्दा पनि केही नयाँ काम गर्छु भन्नुभएको छ । यी लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कतिपय कानुनी अड्चनहरु छन् । कतिपय कानूनले काम गर्न दिन्नन्, कतिपय कतिपय कानूनको अभाव छ । कानूनी अड्चन हटाउने र अभाव पूर्ति गर्न नयाँ कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ । आवश्यक परेमा अध्यादेशबाट पनि केही कानून ल्याउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको कुरा आइरहेका छन् । त्यस्तै, विद्यमान संरचनाहरुको पुनरर्संरचना गर्ने कुरालाई पनि गम्भीररुपमा लिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिलेसम्म जुन तरिकाले जे काम गरियो, त्यसबाट अब हुन्न है भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ तरिकाले जाने भन्नुभएको होला । कर्मचारी खटन–पटन र मन्त्रीहरु पनि हेरफेर हुनसक्छन् भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । त्यसकारण, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै काम शुरु गर्छु भन्नुभएको छ । अब सबै सुध्रिएर जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट आएको हो । सोह्रौँ योजनाको मस्यौदाले ८० देखि ८५ खर्बको जिडिपी र औसत साढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर भनेको छ । जिडिपीको आकार पाँच वर्षमा तीस खर्बले बढाउन कसरी सम्भव छ ? त्यसका आधार के छन् ? मुद्रास्फीति पाँचदेखि छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च ३२ प्रतिशत, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपात ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने, जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्छन् त ? सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा छलफलमा लैजाँदा गर्दा अहिलेको अवस्था यो छ र हामी अबको पाँच वर्षमा यो अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने हेरेर त्यसका आधारमा केही लक्षित सूचकहरु राखिएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्षित आकार तोक्दा पनि हामीले सामान्य गतिमै अर्थतन्त्र अघि बढ्दा कतिसम्ममा पुग्नसक्छ र अलिकति बल गर्याै भने कहाँसम्म जानसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर तोकिएको हो । अहिले सरकारको काम गर्ने हुटहुटी, सोच र योजनाअनुसार काम हुन सक्यो भने हामी कस्तो अवस्थासम्म पुग्नसक्छौँ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदा अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ । धेरैतिरबाट सुझाव आएका छन् । ती सुझावलाई ग्रहण गर्दै हामी थप परिस्कृत रुपमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन्छौँ । मस्यौदामा अहिले राखिएका सूचकहरु त्यही नै हुन्छन् भन्ने होइन । स्रोतको समेत विश्लेषण गर्दा मस्यौदाका सूचक केही परिमार्जन र परिस्कृत हुन सक्छन् । निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्ममा जिडिपीको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउँछौँ भनिरहेका बेला सरकारी योजनाले किन ८० खर्ब भनेको भन्न प्रश्न पनि आउन सक्छ । निजी क्षेत्रले सातवर्षमा सय खर्बको जिडिपी बनाउने भन्नु र हामीले पाँच वर्षमा ८० खर्ब भन्नु उस्तै हो । थप दुई वर्षमा जिडिपीको आकार सय खर्बकै हाराहारी पुग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी पनि शुरु भइसकेको छ । नयाँ योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सँगसँगै कार्यान्वयनमा जाँदैछ । आवधिक योजना र बजेटको सामञ्जस्यता कसरी कायम गर्नसकिन्छ रु त्यसका लागि आयोगले के गरिरहेको छ ? सोह्रौँ योजनाको पहिलो वर्ष भनेको आगामी आर्थिक वर्ष हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा कुन–कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भनेर हामीले योजनाका लागि छलफल गरिरहेका छौँ । त्यही छलफलकै आधारमा पहिलो वर्ष के गर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो बजेटमा हाल्ने भयो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग भइसकेको छ । माघ मसान्तभित्र ती प्रस्ताव आइसक्छन् । सबै प्रस्तावलाई बजेट छुट्याउन त सकिँदैन । हाम्रो स्रोतले भ्याउने र मापदण्डभित्र पर्ने आयोजनालाई बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यस्तै, माघ मसान्तसम्ममा स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा संशोधन गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यो भयो भने बजेट ‘सिलिङ’ तोक्ने मिति सरेर केही पछाडि जानसक्छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ दिँदा सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको बजेट कति हुने भनेर सिलिङ दिने भयौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण पाँच वर्षमा कति बजेट खर्च गर्ने हो र पहिलो वर्ष कति बजेट खर्च गर्ने हो भनेर हामी छुट्याउँछौँ । आवधिक योजना र बजेटको तादम्यता मिलाउनकै लागि भनेर हामीले माघसम्ममा योजना निर्माणको काम सक्ने भनेका हौँ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरिसक्ने विषयलाई सोह्रौँ योजनाले कसरी समेट्छ ? अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन वटा सूचकमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी सूचक मात्र पूरा गर्न सकेको छैन । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि हामीले अहिलेसम्म पाइआएका सुविधा र कोटाहरु गुम्छन् र हामी ती सुविधाबाट बञ्चित हुन्छौँ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । त्यो केही मात्रामा सही पनि हो । अल्पविकसित मुलुक भएको आधारमा हामीले भन्सारमा पाइरहेका शून्य भन्सार सुविधा, वैदेशिक अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलगायतका क्षेत्रमा केही सुविधाहरु गुम्छन् । तर अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पनि लाभ हुने भएरै हामी स्तरोन्नति हुने हो । अल्पविकसित हुनु भनेको हामी केही कुरामा मापदण्ड नपुगेर पछाडि थियौँ भन्ने हो । स्तरोन्नतिपछि हामीलाई हुने सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको मनोबल वृद्धि हो । हामी अतिकम विकसितबाट विकासशील भएपछि वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ । हाम्रो जिडिपीको तुलनामा विदेशी लगानी प्राप्ति एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । जबकि म्यानमार, मङ्गोलिया, माल्दिभ्सजस्ता देशहरुले आफ्नो जिडिपीको अनुपातमा १०/१५ प्रतिशतसम्मको वैदेशिक लगानी एक वर्षमा भित्र्याउँछन् । अल्पविकसित भन्नेबित्तिकै यहाँ लगानीको वातावरण छैन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन भन्ने रुपमा लगानीकर्ताले बुझ्छन् । हामी विकासशील भएपछि त्यो बुझाइमा परिवर्तन हुन्छ । त्यस्तै, पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यसको लाभ हुन्छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटकले अल्पविकसित र पिछडिएको मुलुक भनेर बुझाइ राख्नु र विकासशील मुलुक भनेर बुझाइ राख्नु फरक पर्न जान्छ । उनीहरुले चाहेका सुविधा यहाँ छन्, यो घुम्नका लागि सुरक्षित छ भन्ने पर्यटकमा पर्छ । यसकारण स्तरोन्नतिका बहुआयामिक लाभ छन् जसले हामीले गुमाउने सबै सुविधाको शोधभर्ना गर्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपनि गुम्ने सुविधा र त्यसबाट देखिन सक्ने जोखिम सँगसँगै हामीले लिनसक्ने अधिकतम् लाभबारे अध्ययन गरेर ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेटी’ पनि बनाएका छौँ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा गतवर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय नै मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । कोभिड १९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारणले सन् २०२२ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति करिब १८ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएपछि यही स्थिति रह्यो भने हामी सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘एसडिजी रेस्क्यु समिट’ आयोजना गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्ध छौँ भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अर्को समिति, विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु बनाइएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यलाई हामीले तल्लो तहसम्म आन्तरिकीकरण गरेका छौँ । तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएका विषय र क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । अहिले हामी आफैँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समीक्षा गर्दा करिब ४२ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा नेपालले निकै राम्रो गरेको पनि छ । तर यसो भनेर हामी सन्तोष मानेर बस्ने होइन, शतप्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी जानुपर्छ । सोह्रौँ योजनाले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषयलाई छुट्टै अध्याय (च्याप्टर) समेत राखेको छ । हालसम्म के–के भयो ? अब के गर्न बाँकी छ र त्यसका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भनेर आंकलन गर्ने काम योजना आयोगले अहिले गरिरहेको छ । यसअघि पनि यस्तो अध्ययन भएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन् २०२३ सम्म हरेक वर्ष रू २० खर्ब २५ अर्बका दरले लगानी आवश्यक छ भन्ने उक्त अध्ययनबाट देखिएको थियो । त्यसअनुसार एकातिर लगानी हुन सकेन र अर्कोतिर आधा समय बितिसक्दा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकेनौँ । त्यसकारण अबको बाँकी अवधिका लागि अझ बढी लगानी लाग्नसक्ने देखिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारले गर्ने लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानेगरी हामीले तयारी गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना आवधिक योजना बनाइरहेका छन् । सोह्रौँ आवधिक योजनासँग प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजनाको अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यसले कसरी सघाउँछ ? सोह्रौँ योजनालाई राष्ट्रिय योजनाका रुपमा तयार पार्ने र तीनवटै तहका सरकार त्यहिअनुसार हिँड्ने बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग गहन छलफल भएको छ र उनीहरुबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदा नै लिएर हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँगको छलफलका लागि गएका थियौँ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव तथा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई राखेर छलफल भएको छ । सोह्रौँ योजनाले राखेका सोच, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रमको तादम्यता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको छ । सङ्घ सरकारले गर्ने कार्यक्रमले मात्र सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाले पनि त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । तीनवटै तहका सरकारको लक्ष्य एउटै हुन्छ तर योजना र कार्यक्रम फरक–फरक हुनसक्छ । त्यस्ता योजना र कार्यक्रमको दोहोरोपना नहोस् भनेर पनि सजकता अपनाएर जाने गरी आवधिक योजना बनिरहेको छ । योजना आयोगका प्रत्येक सदस्यले एउटा एउटा प्रदेशसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ । केही प्रदेशको आवधिक योजना बनाउँदा आयोगको टिम नै गएर काम गरेको छ भने केही प्रदेशमा हामीले समन्वय गरेरै प्रदेश योजना बनाइरहेका छौँ । रासस