विकास वहस

व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यका अंगहरूको भूमिका पनि बदलिँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाह र भूमिकामा पनि बद्लाव आएको छ । सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्याल र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने सिस्टमको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । आशा छ, निकट भविष्यमा हामी मालपोत कार्यालयमा उपस्थिति नभई जग्गाको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । संघीय संरचनाको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले भूमि र नापीको सन्दर्भमा धेरै काम गर्ने अधिकार राख्छन्, विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि विगत जेजस्ताे अवस्था थियाे त्यस्तै छ ? स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको/बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ । सरकार पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसकेपछि स्थानीय तहलाई डाटा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भयो । तपाईंहरुले प्राविधिक हिसाबले यसको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ, कामको अवस्था कस्तो के छ ? विभाग र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । त्यो डाटा ‘अप टु डेट’ भएर गइरहेको छ भने भेरिफाइड पनि भइरहेको छ । हाम्रो डाटा करिब–करिब भरपर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय तहले डिजिटलाइज डाटा प्रयोग गर्न चाहे भने सक्ने अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको डाटा पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसक्यो प्यूरिफाइ हुन भने बाँकी छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप भू-उपयोग ऐन बनेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । सो प्रक्रियामा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ? भू-उपयोगको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भू-उपयोग ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिकरूपमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल डाटा मन्त्रालयले बनाउने भएकाले जग्गाको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यो नक्सा अनुसार हेरफेर संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसको लागि आवश्यक दक्षता तथा क्षमता स्थानीय तहको पुगेन भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध गराउने काम नापी विभाग तथा विभागले गराई दिनुका साथै कार्यविधि बनाइदिने काम समेत भइरहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको जग्गा वर्गीकरणको तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध हुन्छ कि विभागमा ? भू-उपयोग वर्गीकरणको सम्पूर्ण डाटा नापी विभागमा पठाउने गरेको छ । हामीसँग कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याएको डाटा हुन्छ । १९१ वटा पालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको विवरण यहाँ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको कुल डाटा नापी विभागमा हुन्छ । मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हाे, किन हुन सकिरहेको छैन ? स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने हाेइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो । जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । तर, जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा त्यहाँको उत्पादकत्व क्षमता भन्दा दोबर मूल्य भएको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागबाट नियमन गर्नको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ? हामीकहाँ ल्यान्ड मार्केटको विकास भइसकेको छैन, यसको विकास भइनसकेका कारणले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले एउटा छुट्टै प्रयोजन अर्थात् आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्नको लागि सीडीओको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य कायम गरेर काम गरिरहेका छौं । ल्यान्ड मार्केट नभएको हुनाले ल्यान्डको भ्यालू के छ भनेर विभागसँग त्यस खालको मेकानिजम छैन । हामीले काम गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा गर्ने हो । बजार मूल्यको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने मेकानिजम यहाँ छैन । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि देशभित्रै उद्योग कलकारखानाको विकास हुन आवश्यक छ भने साना ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्यजस्तै छ । तर, भाडामा जग्गा नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले किन जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ? भू–उपयोग नीतिमा जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । लिजमा लिएको जग्गाको मूल्य पनि सुलभ छ । जो इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो व्यवस्था खुल्ला छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७१ सालमा लिज नीति बनाएको थियो । उक्त नीति संशोधन हुँदै आएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्तावाल संस्थाले लिजमा सरकारी जग्गा लिन सक्छन् । त्यो सुलभ दर उपयोग गर्न सकिन्छ । हामी हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनकाे विषयमा क्रमशः अभ्यास गर्दैछौं, मालपोतका काम डिजिटल भएको विषयमा सर्वसाधारण कत्तिको जानकार छन् ? हामीले तीन किसिमको सिस्टमको विकास गरेका छौं । ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम (एलआईएमएस), डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एसेस मोड्युल (पीएएम) सिस्टम हुन् । पीएएम सिस्टमको प्रयोग गरेर जनताले जग्गाको कारोबार घरबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ । एलआईएमएसको डाटाहरू नागरिक एपसँग पनि इन्ट्रीग्रेटेड छ । सो एपबाट पनि आफ्नो जग्गाको सूचना लिन सकिन्छ । यी तीन वटा सिस्टमलाई वर्षेनी प्युरिफाइ गर्दै यसैलाई अपडेट गर्दै लाने योजना छ । मालपोतमा थम्पीङ गर्न चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ । बाँकी काम डिजिटल रूपमै हुन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधानको निमित्त आयोग पनि बन्ने गरेको छ । तथापि समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ, सो विषयमा विभागको भूमिका कस्तो छ ? भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसाेबासकाे व्यवस्थापन गर्ने तथा जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारबाट स्पेसल टिम बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । प्रत्यक्षरूपमा काम नगरे पनि जिल्लामा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले कहिले काहीँ मालपोत सदस्य सचिव, सदस्य आदि जिम्मेवारीमा रहेर सहयोग गरिहरेका छन् । अव्यवस्थित वस्ती, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको छ । उक्त आयोगबाट पनि यी कामहरू भइरहेका छन् । सो आयोगलाई जिल्लामा सघाउने काम हाम्रै मातहतका निकायले गरेका छन् । त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको हुनाले विभागसँग त्यसको तथ्याङक भने छैन । मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ? हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ? भू-उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो । सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा निकै असन्तुष्टि छ । कार्यालयहरूले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? डुइङ बिजनेसमा हेर्दा मालपोतको काममा समय लागेको देखिँदैन । सर्वेले पनि मालपोतको सेवा ढिला भएको देखाउँदैन । जग्गाको कारोबारमा ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजेको भएर पनि यस्ता अरोपहरु लाग्ने गर्छन् । हाम्रो सेवा द्रुत भइरहेको छ । नागरिकलाई यो काम गर्दा यी-यी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले सन्देश पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखिन्छ ।

काठमाडौं । ई-ड्राइभ नेपाल कम्पनीले इलेक्ट्रिक ट्याक्सीबाट सेवा दिने उद्देश्यसहित राइड सेयरिङ एप ‘ई–ड्राइभ नेपाल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको समूहले तयार गरेको यो एप सञ्चालनमा ल्याएर कम्पनीले सेवा प्रारम्भ गरेको हो । पृथक अवधारणासहित आएको यो कम्पनी आफैंले ईभीका ट्याक्सी खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । विद्युतीय ट्याक्सीको मूल्य सस्तो भएमा एक वर्षभित्र ३०० ट्याक्सीसम्म पुर्याउने लक्ष्य कम्पनीको छ । यो एपको प्रयोग कसरी गर्ने, यो एप अन्यको भन्दा के फरक छ, कम्पनीसँग चालक कसरी जोडिने, कम्पनीको आगामी योजना लगायत विषयमा कम्पनीका अध्यक्ष राजेश मास्केसँग विसकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा एकपछि अर्को राइड सेयरिङ एप आइरहेका छन् । यसै बिचमा तपाईंरूले पनि ‘ई–ड्राइभ नेपाल’ एप सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ । यो एप तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना कसरी बन्यो ? म देश तथा विदेश घुम्न रुचाउने मान्छे । यो एप सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व म युरोप भ्रमणमा गएको थिएँ । मैले यहाँ र त्यहाँ धेरै विषयमा फरक अनुभूति गरेँ । नेपालमा एउटा पर्यटक आउँदा उसले एयरपोर्टदेखि नै झमेला खेप्नु पर्ने बाध्यता छ । किनभने उनीहरूले कुनै ठाउँमा पुग्नुपर्दा ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्छ । भाडाका ट्याक्सी नभएको हैन । तर, अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीको बाहुल्यता छ । नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको खपतमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ । यसलाई रोक्न तथा ईभीको सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो एप अध्ययन गर्दै गयौं । नेपालमा पछिल्लो समय ईभीका सवारी प्रयोग बढ्दै गएको छ । ईभीको प्रयोगले वातावरण प्रदुषण र गाडीबाट निस्कने ध्वनीले न्यूनीकरण हुने भयो । त्यसैले ईभीको प्रयोग तथा विस्तार गर्नमा मद्दत गर्ने योजनासहित हाम्रो टिमले एक वर्ष अध्ययन गरी यो एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो एपले कसरी काम गर्छ ? अन्यभन्दा यो के फरक छ ? यो अन्य राइड सेयरिङ एपजस्तै हो । यसलाई डाउनलोड गरेर सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो एप निकै उपयुक्त छ । अन्य राइड सेयरिङ एपबाट सवारी बोलाउँदा चालकसहित गाडी आउँछ र प्यासेन्जर लिएर जान्छ । तर, यस एपमा हामीले चालक र प्यासेन्जर बिचको पुष्टीकरणको लागि ओटीपी कोडको व्यवस्था गरेका छौं । जस्तो कुनै प्यासेन्जरले यसमार्फत सवारी बोलाउनु भयो भने चालकलाई ओटीपी दिएर एसेप्ट गरिसके पश्चात् मात्र यात्रा गर्न सकिन्छ । यस एप मार्फत ईभी र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी बिचको मूल्य बारे भिन्न पनि देखाउन सकिन्छ । तपाईंहरुले ल्याएको यो एपको प्रयोग किन गर्ने ? यसमा राष्ट्रियता जोडिएको छ । किनभने नेपालमा चल्ने धेरै जसो राइड सेयरिङ एप विदेशी लगानीबाट सञ्चालित छन् । हामीले ल्याएको एप नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको समूहबाट तयार भएको छ । यसमा लगानी पनि नेपालीको नै छ । त्यसैले विदेसिने पैसा रोक्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुर्याउछ भन्ने विश्वास छ । देशबाट ठूलो आर्थिक पेट्रोलियम पदार्थबाट बाहिरिरहेको छ । यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिने भयो । ईभीको प्रमोट गर्ने उद्देश्यसहित बनाइएको यो एपमार्फत् ईभीको प्रतिस्थापनको लागि सहयोग पनि पुग्छ । अर्को विषय देशमा भएको ऊर्जा उत्पादनको खपत हुन्छ । जसले गर्दा विद्युत निर्यात भएन भने समस्या भएन । कति लगानी गरेर यो एप सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ ? हामीले पहिलो चरणमा करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरी यो एप सञ्चालनमा ल्याएका हौं । अहिले हामी आफैंले लगानी गरेर चार्जिङ स्टेशनको पनि निर्माण गरिरहेका छौं । सो स्टेशन सितापाइँला र एकान्तकुनामा निर्माणाधीन छ । चार्जिङ स्टेसनमा समेत भएको लगानी गर्दा १५ करोड रूपैयाँसम्म लगानी पुग्ने भएको छ । चार्जिङ स्टेशनको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्भवतः केही हप्ताभित्रै सो स्टेशन पनि सञ्चालनमा आउँछ । यो राइड सेयरिङ एप मार्फत ट्याक्सी बोलाउँदा अन्यको तुलनामा सेवा शुल्क महँगो पर्छ कि सस्तो ? ईभी ट्याक्सी बिजुलीबाट सञ्चालित हुने भएकाले भाडा पनि केही प्रतिशतसम्म सस्तो हुन्छ । तर, गाडीको मूल्य चाहिँ अत्यन्तै महँगो भयो । यदि प्रट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीकै सो सरह विद्युतिय ट्याक्सी पाइने भएको सेवा शुल्क एक दमै न्यून हुने थियो । अन्य भन्दा यसबाट १०/१५ प्रतिशत कम मूल्यमा यात्रा गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा व्यक्ति ई-ड्राइभको राइडर बन्न के गर्नुपर्छ ? रजिस्ट्रेसन शुल्क कति लाग्छ ? ई-ड्राइभ कम्पनीमा अहिले चालकले आफ्नो गाडी निःशुल्क रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नु हुन्छ । हामीले रजिस्ट्रेसन पुष १ गतेसम्मलाई निःशुल्क गरेका छौं । रजिस्ट्रेसन अवधि लम्बिन पनि सक्छ । कम्पनीमा सबै ईभीका चालकलाई जोडिने मैका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी रजिस्ट्रेसन शुल्कपछि हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म लिन्छौं । अन्य राइडिङ एपलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन शुल्क लिन्छन् । अहिलेको लागि हामीले कमिसन शुल्क पनि लिएका छैनौं । शुल्क लिँदा ईभी ट्याक्सीबाट १० प्रतिशत र बाइकबाट १२ प्रतिशतसम्म कमिसन लिन्छौं । रजिस्ट्रेसन ईभीका ट्याक्सी मात्र हुने छन् । एक जना मात्रै कतै निस्कनु पर्यो भने ट्याक्सी बोलाउन आवश्यकता ठान्दैनन्, त्यसको लागि बाईक चाहिन्छ, तपाईंहरूले बाइक पनि इभी सञ्चालन गर्नु भएको छ हो ? हाम्रो चाहाना भनेको ईभीका स्कुटर तथा बाइक मात्र कुदाउने हो । तर, नेपाल सरकारको नीति अनुसार दुई पाँग्रे सवारी भाडाका रूपमा चलाउन पाइँदैन । त्यसले गर्दा हामीले दुई पाङग्रे सवारी खरिद गर्न सकेनौं । अहिले पेट्रोल वा ईभीबाट चल्ने दुई पाङग्रे सवारी दर्ता गरी सेवा दिन्छौं । बाइकको हकमा पेट्रोलबाट चल्ने बाइक पनि हाम्रोमा दर्ता गर्न सकिन्छ । यो एपमार्फत् अहिले कहाँ-कहाँ सेवा दिन थाल्नु भएको छ ? हामीले अहिले उपत्यकाभित्र र काभ्रेको बनेपासम्म सेवा दिन सुरु गरेका छौं । हाम्रो एपभित्र नेपाल यात्रा भन्ने सेग्मेन्ट छ । जुन सेगमेन्ट अन्तर्गत सिटी टु सिटी जोड्ने अवधारणा छ । यसलाई हामी बिस्तारै विस्तार गर्दै जाने छौं । यदि नेपाल सरकारको नीति, नियम तथा कानुन सहजीकरण वा सहुलियत भयो भने हामी चार्जिङ स्टेशन उपत्यकाभित्र सयौं वटा र बाहिर पनि कम्पनी कै लगानीमा तयार गर्ने लक्ष्य छ । ईभी भएपछि भाडा पनि सस्तो हुनु पर्ने नागरिकको भनाइ छ । तर, पेट्रोल र ईभीको गाडीमा भाडादर उस्तै भएको धेरैको गुनासो छ । ईभीको भाडा किन सस्तो हुन नसकेको ? नेपाल सरकारले तोकिदिएको भाडादर यो एपमा कायम भएको छ । सरकारले तोकिदिएको भाडादर भन्दा १ रुपैयाँ पनि माथि रकम लिदैनौं । हाम्रो एपमा जोडिनु भएका साथीहरूले पनि त्यो दर भन्दा माथि भाडा लिएर गाडी चलाउन पाउनु हुन्न । अहिले बजारमा इनड्राइभर तथा पठाओ कडा प्रतिस्पर्धीको रूपमा छन्, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ? उहाँहरूको विषयलाई लिएर टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । हामी उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छौं । राइड सेयरिङ एपको लागि नेपाल सरकारले नीति निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लानु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । तपाईंको कम्पनी ईभी ट्याक्सी किनेर पनि सेवा दिन थालेको छ, पहिलो चरणमा कति ट्याक्सी खरिद गर्नु भयो ? कम्पनीका आफ्नै ट्याक्सी कति पुर्याउने लक्ष्य छ ? टाटा मोटर्सले ल्याएका ट्याक्सी नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूपका छन् । एउटा ट्याक्सीको मूल्य करिव ३७ लाख रुपैयाँ पर्छ । हामीले पहिलो चरणमा ४० वटा गाडी बुक गरेका छौं । महँगो गाडी ल्याएर व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएकोले अहिले २० वटा गाडी ल्याएका छौं । जसमध्ये १४ वटा गाडी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । बाँकी ६ वटा गाडीमा कालो नम्बर प्लेट राख्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । त्यसमा कालो प्लेट राखे पश्चात् सञ्चालनमा ल्याउँछौं । चालकले कम्पनीलाई निश्चित रकम दिएपछि गाडी पनि उपलब्ध गराउँछौं भन्नु भएको छ, यसको प्रक्रिया के छ ? हाम्रो कम्पनीमा ३ तरिकाले रजिस्टेशन गरेर गाडी चलाउन पाइन्छ । एउटा कम्पनीको आफ्नै गाडी, कम्पनीबाट गाडी सञ्चालन र व्यक्तिगत रूपमा पनि रजिस्टेशन गरेर यो एप चलाउन सकिन्छ । इभी गाडी किन्न अत्यधिक महँगो छ । एउटा गाडी किन्नलाई ३७ लाख रुपैयाँ पर्छ । नम्बर प्लेट पनि लिनु पर्यो लगायत सबै काम गरेर एउटा गाडी सोरुमबाट निकाल्दा करिव ४२ देखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुँदो रहेछ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी सहज रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पनि १३ देखि १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ । सबैसँग १३/१४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ । उनीहरूको लागि भनेर हामीले ५ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेको खण्डमा र बाँकी रहेको रकमा किस्ता बन्दी गरेर सर्त सहित गाडी उपलब्ध गराइ दिन्छौं । ब्याज चाहिँ कति बुझाउनु पर्छ नि ? हामी ब्याज पनि लिन्छौं । उहाँहरूले हामीलाई १६/१७ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्छ । किनभने उहाँहरूबाट बीमा शुल्क लगायत थुप्रै सेवाको शुल्क लिदैनौं । उहाँहरू आफैले गाडी निकाल्नु भयो भने त झनै राम्रो भयो । जसले कस्नु हुन्न उहाँहरूको लागि मात्र यो सुविधा दिएका हौं । त्यसमा हामीले कुनै पनि मुनामा नराखीकन दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । हाम्रो खरिद गरेका गाडीमा पनि चालकलाई तलब दिएर भने राखेका छैनौं । उहाँहरूले हाम्रो गाडी भाडामा रूपमा लिएर जान पनि सक्नु हुन्छ । दैनिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ तिर्ने सर्त सहित लिएर जान सक्नु हुन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कम्पनीको आगामी योजना के छन् ? हामीले ईभी ट्याक्सीलाई मात्र प्रमोट गर्ने भएकाले हामीसँग धेरै चुनौती छन् । एउटा चुनौती ईभीका ट्याक्सी एकदमै न्यून छन् । जसले गर्दा व्यवस्थित रूपमा यो एपलाई सञ्चालन गर्नको लागि समस्या भई रहको छ । विभिन्न कम्पनीले ल्याएका न्यून मूल्य ईभी गाडी जति छन् । त्यी गाडीलाई नेपाल सरकारले भाडाका गाडी बनाइदिने वातावरण मिलाइ दियो भने एक वर्षभित्र हाम्रो आफ्नै लगानीमा २०० देखि ३०० गाडी खरिद गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । बजारमा हामी जसरी जानु पर्ने हो त्यसरी जान सकी रहेका छैनौं । गाडीको मूल्य महँगो भएकाले पनि समस्या भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।  

वाशिङ्टन । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा वासिङ्टन डिसी आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले यहाँ महत्वपूर्ण भेटघाट गरी द्विपक्षीयहितका बहुआयामिक छलफल गरेका छन् । यही कात्तिक १३ गतेदेखि सुरु भएको उनको भ्रमणका क्रममा सोही दिन आफ्ना अमेरिकी समकक्षी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तत्पश्चात् उनी पाँच दिन यहाँ रहँदा झण्डै एक दर्जन भेटवार्ता एवं कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । यसक्रममा व्यापार, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि, विकास, लगानी, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेका साउदले अमेरिकी सहयोग नियोग र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारीसँगसमेत छलफल गरेका थिए । नेपाल र अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको ७६ वर्षको अवधिमा नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सदैव सहयोग गर्दै आएको छ । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मार्फत् सन् १९५१ देखि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो पटक एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायतामार्फत नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान प्रदान गर्ने देशका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । भूगोलले विपरीत र टाढा रहे पनि नेपाली नागरिकसँगको सम्बन्धमा भने अमेरिका नजिक छ । अमेरिकामा रहेका नेपाली अमेरिकनका कारणले पछिल्ला दशकमा नागरिकस्तरको सम्बन्धसमेत मजबुत हुँदै गएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यी र यस्तै अवस्थामा नेपालले आफनो आर्थिक विकासका लागि अमेरिकामा रहेको पुँजी र प्रविधिबाट लाभ लिने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । उनको यो भ्रमण र भेटघाट दुई देशबीचमा यो स्तरमा पाँच वर्षपछि भएको पटक भएको हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्ष, उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमण, नेपालमा अमेरिकी लगानी तथा सहयोगको चासोसहितका विविध क्षेत्रहरु समेटेर अमेरिका भ्रमणकै क्रममा गतहप्ता वासिङ्टन डिसीमा मन्त्री साउदसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरु तपाईं र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच भेटवार्ता भयो । दुई देशकाबीचमा पाँच वर्षपछि भएको यस भेटवार्ता कस्तो रह्यो ? म अमेरिकी महामहिम एन्टोनी ब्लिङ्केनको औपचारिक भ्रमणमा आएको हुँ । नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ७६ वर्ष अगाडि नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो ।  नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको देशमा अमेरिका दोस्रो हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिदेखि नेपालको विकास निर्माण स्वास्थ्य, खानेपानी प्रजातन्त्रको सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन, गरिबी निवारणजस्ता कुराहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ । नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्धी रही आएको अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्टका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । एमसिसी युएसएआइडीको सहयोग मार्फत नेपाललाई अनुदान दिने ठूला राष्ट्रहरुमा अमेरिका सूचीकृत छ । यस्तो सम्बन्ध भएको देशमा नियमतिरुपमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान जरुरी छ । यो पटक अमेरिकाले आमन्त्रण गरेकाले म नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुँ । नेपालका विकासका विविध पक्ष र सम्बन्धका धेरै आयामका बारेमा हामी विमर्श गरेका छौँ । नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र पछिल्लो पटक एमसिसीलगायत अरु आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा चासो राख्दै आएको देखिन्छ, यस विषयमा केही छलफल भयो ? नेपालले आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो प्रयत्नलाई स्पष्ट दिगो र पछाडि फर्कन नपरोस् भन्ने कुरामा नेपालले कोशिस गरेको छ । यो कामका लागि एउटा प्रमुख दातृराष्ट्रको नाताले अमेरिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको बजेटमा समेत प्रतिविम्बित हुने गरेर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एमसिसी परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि पनि ठूलो रकम अनुदानको सहयोग गर्दै आएको छ । कृषि, खाद्यसुरक्षाका लागि कृषिको विकास हुन जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा केबल अनुदान र सहयोग मात्र होइन कि हामीहरुलाई  लगानीको आवश्यकतासमेत भएकाले नेपाललाई प्रविधिसम्म पहुँच चाहिएको र लगानीका लागि प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नुप¥यो भनेर मैले आग्रह गरेँ । नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदै आएको पारस्परिक सम्बन्धका महत्वपूर्ण पाटाहरु छन् । तर केही आलोचकहरु अमेरिकाको सुरक्षा छातामा नेपाल जान लागेको पनि भन्दै छन् । यसमा अमेरिकाको भ्रमण गर्दै गर्दा मन्त्रीज्यूको के प्रतिक्रिया छ ? नेपालले एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अभ्यस्त रहँदै आएका छौँ । यसमा हामीहरुको विश्वास छ । हामीहरुको छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सुमुधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हामीले हाम्रो दुई सय ५० वर्षको कूटनीतिक अनुभवलाई मुलुकको उन्नति प्रगति र जनताका हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि त्यसैअनुसार सम्बन्ध सुदृढ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको वृहत्तरहित र उन्नति लागि एउटा निःस्वार्थ सहयोगीका रुपमा लामो समयदेखि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले हाम्रो नीति असंलग्न परराष्ट्रबाट निर्देशित छ र हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । अमेरिका हामीहरुको एक मित्रराष्ट्र हो र यसले नेपालप्रति सद्भाव राख्दै आएको छ । हामीले पनि अमेरिकी प्रविधि, पुँजी, लगानीलाई हरेक सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । हामीले अमेरिकी सदाशयतालाई उपयोग गरेर आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकार र यहाँका नागरिकको सद्भाव र समृद्धिबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्ने हुनुपर्दछ । यसपटक मैले यहाँ गरेका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा यी पक्षहरुलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छु । यसपटक यहाँले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । एमसिसीको कार्ययोजनाअनुसार कतिपय देशहरुले दोस्रो परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको देखिन्छ, नेपालले पनि यस सम्बन्धमा केही गृहकार्य गरेको छ कि ? अहिले एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको पनि लगानी भएको परियोजना, दुवै देशको प्रतिष्ठा र सपनासँग जोडिएको छ । यो मैत्रीपूर्ण आयोजनाको तोकिएका समयमा नै पूरा गर्न सकियोस् भनेर दुवै सरकार चिन्तित छौँ । एमसिसीका थप परियोजना भविष्यमा फेरि आकर्षित गर्न सक्नेछौंँ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामी लक्षित आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ । तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने तरिकाले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । यसलाई दिगोरुपमा अगाडि बढाएर भविष्यमा रणनीतिकरुपमा स्थापित गराउने कुनै सोच राख्नुभएको छ ? नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हामीहरुको आफना अनुभवहरु छन् हाम्रा नीतिहरु समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिर्माजन हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिर्वतन आवश्यक हुन्छ । सरकारका तर्फबाट हामीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । अब परम्परागत कूटनीतिक शैलीले मात्रै परिवर्तनशील समाजको वर्तमान आकाङ्क्षा परिपूर्ति हुन सक्दैन । अब कूटनीतिमात्र नभई विकासका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा जरुरी भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र श्रम समस्यालाई समाधान गर्नु, आर्थिक कूटनीतिलाई विस्तार गर्नु र लगभग पाँच भागको एक भाग जनसङ्ख्या बाहिर रहेको नेपालीको सेवा प्रवाहलाई स्तरीय र मर्यादित बनाउनका लागि हामीहरुले आपूmलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । नेपालको कूटनीति कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा बहकिने गरेको छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?वास्तवमा कूटनीति बहकावमा होइन कि समस्याको यथार्थ बुझाइ र राष्ट्रहरुकोबीचको परस्पर हितको प्रतिविम्ब हुनपर्छ । दुईपक्षीय या बहुपक्षीय मामिलामा हुने वार्ताहरु हमेसा सहज हुन्छन् भन्ने छैन । यस्ता किसिमिका जटिल वार्तामा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आफ्नो नीतिगत मान्यता, अनुभवहरु र भविष्यका कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ । हामी जस्तासुकै समस्याहरु पनि कूटनीतिक तवरबाट र वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो कूटनीतिक प्रयास पनि यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? परराष्ट्र नीति एउटा व्यक्ति या पार्टी विशेषको हुनु हुँदैन । परराष्ट्र नीतिले समसामयिक राजनीति, कूटनीति, विकास र राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको या द्वन्द्वको प्रतिछायाँ बनायो भने हाम्रो देश र हामीप्रतिको बाह्य दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्छ । त्यसकारण आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजाने र त्यसलाई बाह्य संसारमा पनि प्रभावकारी किसिमले मुखरित गर्न सक्यौँ भने परराष्ट्र नीति सफल हुन्छ । मैले देश बाहिर जाँदा जहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिनिधित्व गरेको छु । राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गरेको छु । साथै जनतालाई र उनीहरुको आकाङ्क्षाहरुलाई केन्द्रमा राखेको छु । राजनीतिमा विवाद हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा यो विवाद अलि बढी  पनि हुनसक्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र विवादलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा लिएका छौँ । यसरी हुने विवाद नेपालको बाह्य संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, देशको प्रतिरक्षा, देशको आर्थिक हितमा आघात नपुग्ने गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि हामीहरु यी कुरामा सचेत भएनौँ भने र त्यसो भएन भने बाह्य शक्तिले पनि आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ‘स्पेस’ पाउन सक्दछन् । हामी यस्तोमा सर्तकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । कतिपय देशमा कूटनीतिक नियोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? सरकारले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले गर्न नसक्ने कामको ‘डायस्पोरा’मा रहनुभएकाहरुको हित हुने गरेर कुनै ‘आउट सोर्सिङ’को प्रक्रियाबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा चलाएर मुलुकबाहिर रहेको करिब ६० लाख मानिसको ठूलो सङ्ख्याको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि वर्षमा कम्तीमा १२ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ । यत्रो रकम नेपालमा पठाउने नेपालीको सेवा प्रवाह मैत्रीपूर्ण, सेवाभावले भरिएको हुनुपर्छ । उनीहरुका समस्यालाई सरकारले आत्मसात् गरेर, सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाललाई लाभ हुने गरी कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई पनि विश्वमा पुर्याउनुछ । यसका लागि दरिलो र अब्बल परराष्ट्र नीति र त्यस बमोजिमको कौशलता अहिलेको आवश्यकता हो ।  रासस