विकास वहस

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । त्यही अनुसार पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । करिव २८ सय ६४ मेगावाट बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको अवस्था छ । सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । विद्युत बेचेर वार्षिक अर्बौं रकम आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरेको छ । बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ । सरकारले यी सबै गतिविधिलाई हेरेर सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाएको छ । तर नेपालले बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने भइसकेको छैन । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी नीति–नियमहरू प्रभावकारी नभएको र सरकारकै कारण बिजुली खरिद सम्झौता (पिपिए) हरू रोकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । त्यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयकमा समावेश ऐनहरु निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । नेपालको विद्युत व्यापार र जलविद्युतबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा कति सहज रहेको छ । अब राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादति अंश : मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ ? भारत सरकारले नेपालको जलविद्युत १० वर्षमा १० हजार मेगावट खरिद गर्छु भनेको छ । त्यसले पनि मुलुक यतिबेला ऊर्जामय बनेको छ । साच्चै अब मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा केही हुन्छ की भन्ने खालको अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सालमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत आवश्यक पर्छ भनेको छ । हामीले भारतलाई विद्युत बेच्दै गर्दा मुलुकमा बत्ति नबालि बेच्ने होइन । हामीले नै विद्युत उत्पादन गर्ने हो र हामीले नै मुलुकभित्र खपत गर्ने हो । नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत बेच्ने हो । अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदी सरकारले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौं । नेपालमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्नको लागि पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने थालेको छ । त्यसैले आज नै शुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने,लाइसेन्स लिने र पीपीए गरेर अगाडि बढ्ने ? त्यसैले हामी ढिलो भइसकेका छौं । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भनेको छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । बिस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ । इप्पानले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ । सरकार एउटा कुरा भन्ने र कर्मचारीबाट आर्कै कुरा आउँछ । मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कर्मचारीले पालना नगर्ने परिस्थिति छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता,राजनीतिक दलका नेता,कर्मचारी र व्यवसायीहरु सबै अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ । कर्मचारीहरु सानो काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्छु की भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वन ऐन लगायतका कारण धेरै आयोजनाहरु रोकिरहेका छन् । साना–साना कारणले वन ऐन र नियमावली देखाएर आयोजनाहरु अगाडि बढ्न बाधक बनिरहेको छ । भुमिका कुराहरु त्यस्तै छन् । सरकारले अब नीतिगत सुधार गरेर १४ मन्त्रालय धाउनुपर्ने कामलाई हटाएर सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि आगामी दिनमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खालका समस्याहरु देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छैनन् । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले किन्न सक्दैन । प्राधिकरणले विद्युत किनेर निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्ने हो । पैसा पनि नदिइरहेको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता डुब्ने भइरहेको छ । राज्यको एउटा निकायले काम नगरिदिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु डुब्दै जाने अवस्था भएको छ । सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अबको दिनमा बैंकले लगानी गर्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिए । सावाँ ब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनाहरुलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आयोजनामा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्छौं भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । नत्र सबै आयोजना बनिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा गर्ने निर्णय रोकिनुपर्छ । आफू मात्रै सबैथोक हो । विद्युत उत्पादकले कुरा सुन्ने मात्रै हो भन्ने हो भने यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मुलुक ऊर्जामय भयो भन्नुभयो, तर विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर काम चलाइरहेको छ नि, यसलाई ऊर्जामय भन्न मिल्छ ? विडम्बना । मुलुकभित्रै २ लाख मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भारतबाट ५ देखि ६ सय मेगावट विद्युत आयात गरिरहेका छौं । आजको दिनमा भारतले विद्युत नदिने हो भने १२ घण्टा लोडसेडिङमा पर्नसक्छौं । आजको दिनमा पनि धेरै उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत पाएका छैनन् । हामी जलस्रोतको धनी भनेर भनिरहेका छौं । यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि समाधान हुँदैन । हामी उत्पादनमा लागेका छैनौं । उत्पादन गर्दै जाँदा खपत पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । हामीले १३ हजार विद्युत १० वर्षमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । १३ हजार विद्युत १२ महिना खपत गर्ने योजना बनाएर जाने हो भने ५२ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै १३ हजार मेगावटको खपत गर्ने लक्ष्यलाई पुग्नसक्छौं । १२ महिना विद्युत निर्यात नगर्ने हो भने । नत्र ठूला रिजभवेयर आयोजनाहरु बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अहिले बनिहाल्ला जस्तो देखिएन । नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले एग्रेसिप रुपले अगाडि नबढ्ने हो भने लामो समयसम्म विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ । नेपालमा खपत बढाउनु भएन । बत्ति भन्दा बाहेक अरु खपत बढाउनु भएन । इण्डक्सनमा खाना बनाउने र विद्युत सवारी चलाउने भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने ट्याक्सी चलाउने पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने विद्युत खरिद भारतबाट गर्नुपर्दैन । नत्र हरेक वर्ष खपत बढाउँदै जाने हरेक घरको भान्सामा गुणस्तरिय विद्युत पु¥याउने,विद्युतीय सवारी साधन र उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत पु¥याउने हो भने मुलुकले विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । मुलुकको अबको लगानीको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न । सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा ऊर्जामा लगानी पनि आउँछ । बैंकहरुले पनि लगानी गर्छन् । हिउँदा पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा विद्युत आयात गर्दैनौं भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटे पनि समस्या छ । विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम छ ? सरकारले सच्चै वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ । तर सरकारले बैंकहरुलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास भएको ११३ वर्ष भयो भनिएको छ । तर २०५० सालमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशगर्दा २५० मेगावट मात्रै जलविद्युत उत्पादन थियो । त्यसपछिको पहिलो १० वर्षमा ३ सय मेगावट थियो । नेपालका जलविद्युतको मेजर विकास २०७२ पछि भएको देखिन्छ । यसमा करिव ७ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट पुग्न सक्ने अवस्था छ । अहिले सबै नेपाली लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरु बनाउन थालेका छन् । सरकारले राज्य भएको अनुभुति गराएर विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाईदिने हो भने सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला वनको समस्या, भूमिको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसैको जग्गा पर्छ भने त्यो जग्गा सरकारको तर्फबाट अधिग्रहण गरिदिएर राज्यलाई निजी क्षेत्रले पैसा दिएपछि जग्गा मिलाउने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षित हुनुहुन्छ । लगानी गर्नस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी उत्पादन गर्छौं । नेपाली निजी क्षेत्रले नै विदेशी लगानीकर्ता पनि आग्रह गरेर नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना छ । ठूला आयोजनाहरु बनाउने वातावरण बनाउन सक्छौं । सँगै नेपालमा बढी भएका विद्युतहरु निजी क्षेत्रले ग्राहक खोजेर बेच्नको लागि पनि पहल गर्नसक्ने सक्षता छ । १ देखि १० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउने निजी क्षेत्र आज १०० मेगावट भन्दा माथि ५०० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउन सक्षम भएका छन् ।नेपाल भित्र छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गर्न खाजेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र,लगानीकर्ताहरुलाई विद्युतका लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ सक्छ भने लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । ऊर्जामा लगानी गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रहरु पनि खुल्दै जान्छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु चल्दै जान्छन् । नेपालमा भएका आयोजनाहरु यसैले चलाइदिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सबैलाई आह्वान गर्दा सम्भव छ । नेपालको विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुँदैछ, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको छ, बंगलादेश विद्युत किन्न इच्छुक छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ? सन् २०२२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा ४०० मेगावटको विद्युत नेपाल सरकारले खरिद ग¥यो । भारतले लङटम भिजन भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यसले सकारात्मक भाइव आएको छ । नेपालभित्र बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ । खपत हुँदा पनि नेपालका खोलाहरुको नेचर वर्षामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने हो । नेपालले कतै न कतै बेच्नुपर्ने छ । बेच्नुहुँदैन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै कहि पुग्दैनौं । नेपालमा बढी भएको विद्युत बेच्ने हो । बढी भएको विद्युतलाई जम्मा गरेर राख्न पनि सक्दैनौं । नेपालको विद्युत भारतमा नै बढी भन्दा बढी बेच्नुपर्छ । विद्युत बेच्न सहज भनेको भारत र बंगलादेश हो । बंलादेशमा भर्खरै शुरुवात हुन खोज्दैछ । ४० मेगावट बंगलादेश बेच्ने भनेको कुनै ठूलो असर गर्दैन । तर नेपालले बंगलादेश विद्युत बेच्न थाल्यौं भन्ने सन्देश जान्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला ट्रान्समिसन लाइन बन्न जरुरी छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालभित्रै खपत गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुप¥यो । तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । भारतले अहिले ४ लाख मेगावटको सोलार उत्पादन गर्न लागि सक्यो । भारतको लागि १० हजार मेगावट केही होइन । सोलार भनेको दिउँसो मात्रै हुन्छ । भारतमा डिजेलबाट चल्ने धेरै उद्योगहरु बन्द गर्दै जानुछ । भारतले सन् २०७० सालसम्म कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले भारतलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई भारतमार्फत विद्युत बेच्नुपर्ने भएकाले बढी प्राथमिकता भारतलाई गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नगरे १० हजार मेगावट कहाँबाट दिने । एक दुई महिनामा १५ र २० अर्बको विद्युत बेचेँ भनेर बस्ने अवस्था छैन । यति विद्युत नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत भएको छ तर राज्यले लगानी कम गरेको छ, आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? आगामी १० वर्ष अर्थात २०३५ सालसम्म १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । यदी आज नै खोलिदिने हो भने ४ वर्ष अघिदेखि आयोजनाहरु बन्दै जानसक्छ । १० हजार विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २० खर्ब लगानी आज नै चाहिने होइन । तीन वर्षमा १ हजार भन्दा बढी मेगावटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा रनिङ हुनथाल्छ । १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै अघि बढ भन्ने हो भने १२ खर्ब भयो भने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,नेपाल आर्मी,नेपाल पुलिस संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्ने दिन हटाउनु पर्छ । लगानी गर्नपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंकहरुले जलविद्युतमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर मुलुभित्र खपत र निर्यात गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ । विद्युत उत्पादन खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । उद्योगलाई थप सहज बनाउँछ । नेपाली उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउने काम गर्छ । जलविद्युतमा लगानीको लागि कस्ता खालका समस्या छन् ? जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारले विद्युत सम्बन्धि ऐनहरुमा समस्या छ । बैंकहरुले विद्युतमा लगानी गर्नुको कारण पनि कतिपय आयोजनाहरुले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ तर राज्यले उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्या हुनुहुँदैन । सरकारले आगामी वर्षाको समयमा सम्पूर्ण विद्युतहरु ट्रान्समिसनमार्फत प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने हो भने अझ समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद नहुने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउने रहेछन् भन्ने खालको सन्देश बाहिर गयो भने नकारात्मक असर पर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्रगतिमा नीतिगत र कानूनी अड्चनहरु समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक इप्पानको रिजर्भेसन र अब्जभेर्सन के के छन् ? जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले २० हजार मेगावटको लाइसेन्स लिएर अघि बढेका छन् । सबै आयोजनाहरु टेण्डरमार्फत अगाडि जाने भनिएको छ । १०० मेगावट भन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकाय वा निकायहरुको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीहरुलाई त्यसै दिनसक्ने भनिएको छ । विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा सरकारले जसलाई दिन चाह्यो त्यसलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरुलाई सरकारले कुनैपनि विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनसक्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको भनाई नेपाली लगानीकर्ताले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । सरकारले पीपीए नगरेको कारण आएका छैनन् । पीपीए गरिदिएको भए अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा हुने थिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाई स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरु छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि.स.२०४९ सालको विद्युत विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्यो भन्दा प्रजातान्त्रिक र त्यो भन्दा उत्कृष्ट,लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका कामहरु २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई टेकेर गरेका हौं । लाइसेन्स ५० वर्ष नै हुने छ । ५० वर्षपछि त्यो हामीलाई नै सम्झौता गरेर पुन दिइनेछ भनेर मर्मलाई बुझेर ग¥यौं । तर अहिलेको विद्युत विधेयकमा उल्टो निजी क्षेत्रले जति लाइसेन्स उत्पादन गरेर राख्यौं । त्यसको ३५ वर्षको हुनेछ । अब नयाँ आउनेको रण अफ द रिभरको ४० वर्ष हुने र पिकिङको ४५ वर्ष हुने भनिएको छ । नयाँ आउनेलाई केही सुविधा दिने र काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई ३५ वर्षको भनेपछि सरकारले कुनै न कुनै हिसावले बिस्थापित गर्न खाजेको देखिन्छ । आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गर्ने भनिएको छ । कुनै विदेशी कम्पनीसँग नेपालीहरुले बिटिङ गर्न सक्दैनन् । त्यो कारणले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता पनि संरक्षण गर्ने खालका र पुराना नियम र ऐनहरु अनुसार अघि बढेका आयोजनाहरुलाई पुरानै ऐन अनुसार हुने भन्नुपर्छ । सरकारले १०० मेगावट भन्दा माथिका विद्युत आयोजनाहरु विदेशीहरुलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीहरुले गर्नसक्ने ठाउँ छैन । विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशीहरु आएर आयोजनाहरु बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ताहरु नेपालमा केही गर्ने भन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो की ? भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छौं । ९५ जना सांसदहरुले विधेयक ठिक छैन भनेर संशोधन समेत हालेका छन् । अहिले विधेयक आवश्यक छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युतका धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन् । नेपालको बिडम्बना नै भनौं भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै महाभारत छ, उसका यति धेरै शर्त पूरा गर्नुपर्छ, पछिल्लो समय बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने पनि भनिएको छ, भारतले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ, भारतले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो दिन्छ ? भारतले नेपालको विद्युत कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गरेर मात्रै किन्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । तर भारतले जति नै कन्ट्रोल गर्न चाहे पनि उसलाई विद्युत आवश्यक परेको छ । नेपालको विद्युत खरिद नगरी नहुने अवस्था पनि छ । भारत नेपालको विद्युत किन्ने भएकाले आफ्ना माग शर्तहरु राख्नु जायज छ । नेपालको पक्षबाट पनि नेपालको हितमा सर्तहरु राखेर कुरा गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने भनेपनि मूल्य नमिलेको अवस्था छ । अहिले बंगलादेशलाई विद्युत दिँदा भारतसँग किनेर बंगलादेशमा बेच्दा महँगो हुनसक्छ । वर्षाको समयको विद्युत बेच्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सस्तोमा विद्युत किनेर सस्तोमा दिनसक्छ । त्यसैले पनि कुनै बिन्दुमा गएर मिल्छ । नेपालले बंगलादेशलाई सिधै बेच्ने पनि होइन भारतीय कम्पनी बीचमा छ । विद्युत उत्पादनतर्फ सरकार लाग्यो भने भारत लगायतका निजी क्षेत्र समेत विद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरु आफैँले सरकारसँग लभिङ गर्न थाल्छन् । भारतका लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गर्छौं । भारतले नेपालको विद्युत नकिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको वातावरण बनाउछौं । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत बेच्न दिएको छैन । उत्पादनमा मात्रै छौं । विगतको भन्दा आज भारत नेपालको विद्युत खरिद गर्न लचकता अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउन सक्छ ।

प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेश प्रमुख हुन् । वि.सं २०५८ सालमा बुटवल फाइनान्सबाट बैंकिङ करियर सुरू गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यायलयबाट एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । बुटवल फाइनान्समा ६ वर्ष काम गरेपछि सेवा विकास बैंकको सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) बने । ७ वर्ष उक्त बैंकमा काम गरेका उनी तिनाउ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने । उनको नेतृत्वमा तिनाउ बैंकले विभिन्न ३ वटा तिनाउ, मिसन र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट (एनसीडी) बैंक मर्जर गराए । मर्जरपश्चात् १२ वर्ष बैंकको सीईओको भूमिका निर्वाह गरेका उनी तिनाउ मिसन बैंक सिटिजन्स बैंकमा गाभिएपछि ३ वर्ष सिटिजन्स बैंकको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भएर काम गरे । ४ महिनाअघि मात्रै उनी सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेशको प्रमुखमा सरूवा भएका छन् । सिटिजन्स बैंकले बागमती प्रदेशमा आफूलाई स्थापित गर्न र ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिन के कस्ता काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर श्रेष्ठसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्सको उपस्थिति र व्यवसाय कस्तो छ ? बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंक सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रतिस्पर्धी भएर काम गरिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट मात्रै ६६.५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । निक्षेपकर्ताहरू ४ लाख ६० हजार रहेका छन् भने कर्जातर्फका ग्राहकहरू ११ हजार छन् । तुलनात्मक रूपमा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा पछि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । अन्य बैंकहरूको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति, व्यवसाय र नाफामा प्रतिस्पधात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकले ५२ वटा शाखा कार्यालय, एक्सटेन्सन काउन्टर २ वटा र एटीएम ६१ वटामार्फत मोबाइल बैंकिङ २ लाख, डेबिट कार्ड डेढ लाख, डिम्याट खाता १ लाख बढी रहेाका ग्राहकहरूलाई  सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकसँगको तुलनामा यस प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिती सन्ताेषजनक रहेको छ । बैंकले सर्वसाधारण जनताको निक्षेपमा जोड दिएको छ । कर्पाेरेट निक्षेपभन्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हावी छ । यस्तै, कर्जा लगानीमा पनि कर्पाेरेट लेण्डिङ न्यून मात्रामा छ । १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा धेरै प्रवाह भएका छन् । व्यवसाय, उद्यमशीलतालाई जोड दिने हिसाबले साना कर्जामा बैंकले जोड दिएको हो । सिटिजन्स बैंक पछिल्लो समय मर्जरबिनै अगाडि बढिरहेको छ, मर्जर भएका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ ? प्रतिस्पर्धा आफैंमा चुनौतिपूर्ण विषय हो । हामी बजारमा उत्रिएपछि प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिएका छौं । त्यसमा मर्जर भएर ठूलो बैंक हुँदैमा तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अफ्ठ्यारो स्थिती हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले ग्राहकलाई दिने सेवालाई कर्मचारीहरूमा मोटिभेसन र उत्सुकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सकारात्मक रूपमा काम गर्छाैं । त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा कम छैन । प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक पनि हो । बागमती प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय बढी छन् । स्रोतसाधन पनि अन्यको तुलनामा बढी नै छ, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमा सिटिजन्सको व्यवसाय हिस्सा कति छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप तथा कर्जाको स्रोत र साधनका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । देशकै स्थिती हेर्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक क्रियाकलाप बागमती प्रदेशमा हुने गरेको छ । उक्त बजारलाई क्याप्चर गर्ने गरी सिटिजन्स बैंकले रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ । सम्भावित कृषि क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, ब्यापार, ग्राहकको ऋण, यातायात (हायर पर्चेज) कर्जालाई समान रूपमा अघि बढाउने र निक्षेप तथा कर्जालाई अगाडि बढाउन ग्राहकको सत्तुष्टि र सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जबसम्म कर्मचारीहरू उत्साहित र कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले ग्राहक सन्तुष्टि र कर्मचारी सन्तुष्टिमा बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूको नेतृत्व गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सोही बमोजिम बैंकको सेवा तथा प्रडक्टमा गुणस्तरीय गरेर बिक्री गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरको बैंकिङ रिलेसनका आधारमा गरिन्छ भने उपत्यभित्र प्रोफेसन बैंकिङ छ । रिलेशनभन्दा प्रोफेसनल बैंकिङ कारोबार सहज हुन्छ । उपत्यकामा व्यक्तिभन्दा सिस्टम हेरेर कारोबार भको देखिन्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुगम भएपनि केही ठाउँहरू बागमतीमा पनि धेरै विकट छन्, ती क्षेत्रमा बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले सुनापाति, तिमाल लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेको छ । सरकारले सेवा दिन नसकेको क्षेत्र वा वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर, पोस मेसिन, ट्रान्सलेस बैंकिङका माध्यमबाट सेवा दिएका छौं । बागमती प्रदेशको वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँहरूमा बैंकले विभिन्न माध्यमबाट सेवा दिइरहेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले व्यवसायलाई मात्रै नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि जोड दिएको छ । संस्थाले कमाएपछि त्यो क्षेत्रमा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने बैंकको मूल धारणा छ । सोही अनुसार विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, फरक क्षमता (अपाङ्ग) भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, वृद्धाश्रममा सहयोग गर्ने, रक्तदान गर्ने लगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू दूरदराजमा गरिरहेको छ । बैंकका सीईओनै स्वयम उपस्थित भएर सामाजिक उत्तरदायित्वका काम भइरहेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायको एउटा पार्ट हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङमा सर्वसाधरणको पहुँच कस्तो छ ? डिजिटल बैंकिङमा सिटिजन्स बैंक आक्रामक भएर काम गरिरहेको छ । हामीले हरेक कामलाई डिजिटल गर्ने र पेपरलेस बैंकिङमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएका छौं । सोही रणनीति बमोजिम मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरू २ लाखको हाराहारीमा कारोबार गरिरहनु भएको छ । क्यूआर, पस, इकार्ड, चेक डिपोजिट मेसिन लगायत बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं । सकेसम्म ग्राहकहरू बैंकमा नआई घरमै बैंकिङ गर्न सक्नेगरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । बागमती प्रदेशमा बैंकरहरूले भोग्नु परेका समस्या के-के हुन् ? बजारमा आर्थिक चलायमान छैन । कर्जा लगानी गरेपछि असुली दर न्यून छ । यो समस्या बागमती प्रदेश लगायत देशैभर छ । समग्र इण्डिष्ट्रिको असर सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । आर्थिक चलायमानताको न्यूनताले गर्दा व्यवसया विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । समाजमा देखिएका विकृतिहरू कर्जा लिएपछि पैसा तिर्नु पर्दैन, नतिर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो बैंकको चुनौतिका रूपमा आएको छ । त्यसले सिटिजन्स बैंकलाई पनि असर गरेको छ । यसले बैंकलाई घाटा भएको भन्दा पनि चुनौति थपेको छ । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ । बैंकमा भएको निक्षेप एउटा व्यक्तिको नभई सर्वसाधारण जनताको हो । जनताको पैसाको सुरक्षा बैंकले गरेको मात्रै हो । लगानीको अभावमा उद्यमशील हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई बैंकले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर निक्षेपकर्ताको पैसा उद्यमीकहाँ पुर्याउने काम मात्रै गरेको हो । यो विषय जनताहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ । विस्तारै सुधारोन्मुखतर्फ पनि गइरहेको छ । बागमती प्रदेशमा बैंकिङ सचेतना कस्तो छ ?  देशभरिको तुलनामा बागमती प्रदेश अगाडि हुनु स्वभाविक हो । अझैपनि प्रुडेन्सियल बैंकिङ अर्थात् बैंकिङ जनचेतना ग्रासरूटमा पुगेको छैन । जस्तो मेरो लालपुर्जा छ, पैसा दिनुहोस् भनेर माग्न आउनुहुनछ । लालपुर्जाका आधारमा पैसा माग्न आउनु भनेको बैंकिङ चेतनाको कमी भएरै हो । लालपुर्जालाई पैसा दिने होइन । व्यवसायी तथा उद्यमीको विचार र सोचलाई पैसा दिने हो । यस्तो सोचको कमी छ । सचेत ग्राहकहरू स्वस्फूर्तरूपमा बैंकमा आएर बैंकिङ कारोबार गर्नुहुन्छ । साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकाले हामी आफैं गएर बैंकका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराएर कारोबार गरिदिनुहोस् भन्छौं । त्यसैले दुइटै विधिको प्रयोग भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कहिलेकाहीँ बैंकविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । उहाँहरू किन सन्तुष्ट हुन नसक्नु भएको हो ? बैंक आफैंमा आर्थिक चलायमान गर्ने माध्यम हो । बैंक डुब्यो भने देश नै डुब्ने हो । जस्तो नेपालका सबै बैंक डुब्यो भने देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन । जनविश्वासमा बैंकप्रति नकारात्मक भावना आउँछ । निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्न मानेनन् भने लगानीकर्ताले लगानी नै पाउनु हुन्न । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । बैंकबिना व्यवसाय र व्यवसायबिना बैंक चल्दैनन् । यो विषय व्यापारीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । बैंक घाटामा गयो भने विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत विदेशी डोनर, लगानीकर्ताहरूले नेपालीलाई पत्याउँदैनन् । नेपाल कालोसूचीमा पर्ने बित्तीकै उद्योगी व्यवसायीहरूको स्थिती आफै नाजुक बन्छ । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । एकअर्का बिना चल्न सक्दैनन् । आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक चलायमानताको अभाव हो । सरकारसँग पैसा अभाव भएकाले ठेकेदार लगायतको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि ब्याज बढ्नु स्वभाविक हो । ब्याज बढ्नु भनेको बैंकले पैसा किन्नु हो । बैंकले महँगोमा पैसा किनेपछि महँगो मै बेच्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूलाई पनि ब्याजदर घटाइरहेका छन् । त्यसैले ब्याजदर घटबढ हुने विषय भनेको बजारले निर्धारण गर्छ । देशको अर्थतन्त्रले तय गर्छ । सडक आन्दोलबाट समस्या समाधान हुने विषय होइन । देशको अर्थतन्त्र सुधार भयो भने स्वतः सुधार हुँदै जान्छ । आन्दोलनले ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुँदैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आफैंमा राम्रो छ । ऋणीले पैसा लगेपछि सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । यदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा लियो भने घर, गाडी नकिनी व्यवसायमै लगानी गर्नुपर्छ । जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सोही क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको मुख्य मर्म हो । वर्किङ क्यापिटल पहिला नै आउनु पर्ने हो । त्यतिबेला त्यो गाइडलाइन सरल भईदियो । सरल बाटोमा हिडिरहेका बेला एकैपटक अफ्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दा गाह्रो हुन्छ । पहिला नेपालको बैंकिङ सहज तरिकाले चलिरहेको थियो । व्यवसायका लागि कर्जा लियो भने उक्त पैसाबाट घर बनाउने, गाडी किन्ने, श्रीमतिलाई गहना किन्ने, विवाह गर्ने लगायत गर्थे । अहिले व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट नगर्नुहोस्, घर बनाउन घर कर्जा, गाडी किन्न गाडी कर्जा, गहना किन्नु वा विवाह गर्नु छ भने व्यक्तिगत कर्जा, पढाउनु छ भने शैक्षिक कर्जा लिनु होस् भनिएको हो । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो । तर, यति धेरै कडाईका साथ लागू भएको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रूपमा कडाइका साथ लागू गर्याे । जस्तो एक करोडको व्यवसायमा ४ करोड कर्जा प्रवाह भयो । उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भयो । १ करोडको व्यवसायले ४ करोडको कर्जा थेग्न सकेन । अहिलेको मुख्य समस्या यही नै हो । जसले कर्जा लिएर व्यवासयमा लगानी गरेको छ, उसलाई समस्या छैन । जसले कर्जा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, उसका कारण समस्या आएको हो । पछिल्लो समय बैंकरहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन आयो ? यो विषय देशको नीतिगत व्यवस्थामा निर्भर पर्छ । बैंकले उद्यमशीलतमा लगानी गर्ने हो । उद्यमशीलताको वातावरण सरकारले बनाउने हो । उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने, बजार विस्तार गराउने काम सरकारको हो । व्यावसायिले व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, त्यो व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने विषय अनिश्चित हुन्छ । नीति नियम बनाउँदा त्यो विषय सोचेको हुँदैन । अन्ततः व्यवसाय घाटामा जाँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्दै जान्छ । त्यसपछि एउटाले नेपालमा त केही पनि हुँदैन भनेर हल्ला गर्छ । त्यसपछि एक/दुइटा गरेर सबैतिर हल्ला गर्छन् । विदेशमा गएपछि राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने लहड चलेको छ । यो लहड धेरै लामो समय जाँदैन । किनभने विदेशमा पनि सहज रूपमा पैसा कमाउन सकिँदैन । राम्रो काम गर्न पाउन गाह्रो छ । देशको नीतिगत समस्या र आर्थिक मन्दीका कारण समस्या आएको हो । हामीले जागिर गर्दा बैंकिङ क्षेत्र प्रतिष्ठित क्षेत्रका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले समाजमा बैंकप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ । बैंकरलाई पिट्ने, कालोमोसो लगाउने, गालिगलौज गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा बैंकरहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । पुराना कर्मचारीहरूमा बैंक छाड्ने प्रवृत्ति कम छ । तर, नयाँ प्रवेशी तथा ४/५ वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमा छाड्ने लहड छ । साथी विदेश गयो भने म पनि जान्छु भनेर जागिर छाडिरहेका छन् । नयाँ प्रवेशीहरू एक/दुई वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरू छाड्ने लहड छ । यसका प्रभाव सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । बैंकहरू अहिले बिजनेस विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान दिइहरेको सुनिन्छ, कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका सकसहरू र अनुभव के कस्ता छन् ? मैले बैंकिङ सुरु गर्दा बैंकबाट पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो । पहिला चिठ्ठी पठाउन पनि हुलाक तथा मान्छे जाने प्रचलन थियो । बैंकले चिठ्ठी काटेर घरमा पठाएपछि ऋणीले आफूले खाइनखाई जसरी पनि पैसा तिर्थे । आफूसँग नभएपनि अरूबाट पैसा सापटी लिएर पनि तिर्थे । पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गर्ने वा लिलाम प्रक्रिया बढाउँछु भनेपछि झनै छिटो रकम असुली हुन्थ्यो । तर, अहिले आएर विकृतिको रूपमा बढ्यो । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षा दिएर सञ्चालन भएको वित्तीय क्षेत्रको पैसा तिर्नु पर्दैन । ऋण असुल्न आयो भने कालोमोसो दल्नुपर्छ, कुटपिट गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनाईएका छन् । म बुटवलमा हुँदा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। उक्त कार्यक्रममा बैंकर मेरो घरमा आयो भने ढुंगा हान्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरे । यस्ता सामाजिक सञ्जालमा त छ्यापछ्याप्ती नै छ । अहिलेको मार्केट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । जसले जे बोले पनि हुने होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रिकभरीमा चुनौति थपेको छ । तर, पछिल्लो समय बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको पनि छ । त्यसैले एकछिन गाह्रो भएपनि विस्तारै जनताले बुझ्नु भयो भने बैंकरहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।

पर्वतकुमार कार्की नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक हुन् । सरकारले गत माघ ३ गते  कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । ४ वर्षका सीआईटीको नेतृत्व सम्हालेका कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनले किसान लघुवित्त र ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिसकेका छन् । यस्तै, बुधबारदेखि कोष ३३ वर्ष पुरा गरी ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषकोे काम कारवाही र आगामी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनु भएको छ । कोषको गरिमा र बिजनेस बढाउनका लागि के कस्ता छन् योजनाहरू ? सीआईटीको प्रमुखका लागि आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजना पेस गरेको थिएँ । त्योबेला कोषको बाह्य क्षेत्रलाई मात्रै अध्ययन गरेर योजना पेस गरेको थिएँ । आन्तरिक विषय बुझेको थिइनँ । ती व्यावसायिक योजनालाई ध्यानमा राखेर संस्थाको यथार्थ आधारबिन्दुलाई आधार बनाएर पुर्नबिचार (रिभ्यू) गरिरहेको छु । यथार्थ वस्तुस्थितीको वास्तविकता पाइसकेपछि मैले सोचेका विषयहरूमा केही विषयहरू थपघट (मोडिफाइ) हुन सक्छन् । अधिकांश विषयहरू तिनै हुन् । तर, मुख्य विषय लक्षित टार्गेटहरूमा अलिकति परिवर्तन हुन सक्छन् । कोषको व्यावसायिक अवस्था, दैनिक कार्य सञ्चालनमा रहेका समस्या, नीतिगत समस्याहरूलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अघि बढ्नेछु । सीआईटी ३४ वर्ष काम गरिसकेको संस्था हो । कोषले आफ्नै प्रकृतिका कामहरू गरिरहेको छ । हाल जेजति काम तथा योजनाहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरताको आवश्यकता पर्छ । भइरहेका काम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्छु । पछिल्लो समय सूचनाप्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेका छौं । सीआईटीको डिजिटलाइजेसनमा विशेष काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोषका योजना तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्यहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभएरै काम सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिरहेका छौं । कोषको कार्यालयमा आएर दरखास्त दिने, लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दा मान्छेहरू झण्झट मान्नुहुन्छ । त्यसकारण कोषको सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममार्फत प्रभावकारी गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ । डिजिटल वा अनलाइन सर्भिसहरू सुरू भएका छन् । अब यसलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाएर सेवामा प्रभावकारिता लाउने तयारी भइरहेको छ । कोषमा भएको रकम सीमित कार्यक्रमबाट संकलन भएको हो । यी कार्यक्रमहरू र यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले हामीले फण्ड संकलन गर्न नयाँ बाटो (एभिन्यूज)को खोजि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूको दायरा वृद्धिमा विशेष जोड दिने र नयाँ प्रडक्ट वा सेवाको खोजि गर्नमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । सीआईटीले पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा स्वरोजगार भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्या छ । उहाँहरूलाई यस योजनामा समावेश गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू स्वदेश फर्केर आउनु भयो भनेपनि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ । उर्बर उमेरमा विदेशमा काम गरेर निश्चित उमेरसम्म पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ । अवकाश जीवनमा उहाँहरूले त्यो रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य थप सेवाका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर रकम सुरक्षित हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी हुन्छ । किनभने बैंकहरूले उक्त रकमलाई लगानी गर्छन् । त्यसैले सधैंभरी बैंकको निक्षेपमा मात्रै जम्मा नराखी लगानीलाई विविधिकरण गर्नेतिर मेरो विशेष जोड रहनेछ । मेरो कार्यकालमा लगानीलाई विविधिकरण गरेर देखाउँछु । नागरिक लगानी कोषको रकम भनेको सर्वसाधारणहरूको तलबबाट कट्टा भएर जम्मा भएको हो । त्यसकारण उक्त रकम सुरक्षित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी कोषको हुन्छ । हाल मुद्दती निक्षेपमा भएको रकमको प्रतिशतलाई घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर प्रतिफलमा पनि जोड दिन्छौं । सरकारले प्राथमिकता दिएका पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता छ । पुँजी बजारमा काम गर्न पनि दिइएको छ । पुँजी बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गरी डिलरसिप वा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा पनि काम गर्छाैं । साथै, नागरिक लगानी कोषमा वार्षिक हिसाब, अडिट, लेखापरीक्षण ढिलाई हुँदा वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण आगामी वर्षहरूमा समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्छाैं । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी प्रयाप्त भएको भन्दै ब्याजदर पनि घटाइरहेका छन् । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्दा निश्चित रूपमा आम्दानी असर गर्छ । जसले गर्दा कोषको नाफामा प्रभाव पार्छ । तर, यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन् । अब बढी प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीलाई विविधिकरण गर्छाैं । वाणिज्य बैंकबाट पाइरहेको ब्याजदरभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । कस्ट अफ फण्ड र इन्भेष्टमेन्टको रिटर्नलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढाएको छ । यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी बढ्ने भयो है ? यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको अन्तर २ प्रतिशत थियो । त्यो २ प्रतिशतबाट १ प्रशिततमा झर्दा पक्कै पनि राहत भएको हो । तर, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत अन्तर पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने हामीले पनि सर्वसाधारणको रकम परिचालन गरेको हो । कोषमा भएको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । कर्मचारीहरू, रोजगारमा बसेका मान्छे पनि नागरिक हुन् । सरकारको रकम ल्याएर राखेको पैसा होइन । अप्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गरेको हो । जसले सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गर्छन्, उनीहरूलाई संस्थागतको नाममा १ प्रतिशत पनि फरक हुनु हुँदैन । यस विषयमा हामीले केन्द्रिय बैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेर हाम्रा मागहरू केही सुनुवाई गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद छ । तर, १ प्रतिशतको अन्तर पनि हाम्रा लागि न्यायपूर्ण दर होइन । यसलाई पूर्णरूपमा हटाएर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता सरह नै तोक्नु पर्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम सिधैं बैंकमा राख्दा एउटा दर पाउने । तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यमा अवकाश पछि फाइदा हुन्छ भनेर सोही मान्छेको रकमलाई संकलन गरेर ल्याउँदा ब्याजदर कम पाउनु भनेको न्यायोचित होइन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरू जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ? आफ्नो रकम लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बढाएर बिक्री गर्छन् । उसले आफ्नो सम्पत्ति घाटा खाएर बेच्दैन । त्यसैले संस्थाको सम्पत्ति भनेको निक्षेप हो । त्यसकारण निक्षेपको ब्याजदर बढाइदिनु पर्याे भन्दा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको रिटर्न खोजेको मात्रै हो । हामीहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइदेउ भन्दैमा बैंकहरू पनि नीति नियमभन्दा माथि जाने कुरा हुँदैन । अवकाशमा आधारित कोषहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, तपाईंहरूको ध्यान किन नगएको ? निक्षेपमा मात्रै रकम जम्मा नराखेर राष्ट्र निर्माणमा पनि कोषले लगानी गर्छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले पनि फण्डिङ गर्नुपर्छ । फण्डिङ गर्ने भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । कर्जा दिँदा फिर्ताको सुनिश्चितता, नियमित रूपमा साँवा ब्याज तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता हेरेर लगानी गर्छाैं । साथै, ती आयोजनाहरूको भायबिलिटी कस्तो छ, रिटर्न गर्न सक्षम छन् की छैनन्, समयमै सक्छन् की सक्दैनन् भनेर आयोजनाको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रका मेगा प्रोजेक्टका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । विद्युतका लागि बजार पनि विस्तार भएको छ । जलविद्युतका योजनाहरूमा कोषले लगानी बढाउँदै जानेछ । तर, कोषले पनि सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरेको हुँदा सुरक्षा र लगानी फिर्ता हुने निश्चितता हामी खोज्छौं । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ? व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । यी संस्थाहरूमा व्यावसायिक समानता छ । सञ्चय कोषले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट काटेर रकम जम्मा गर्छ । त्यसकारण कर्मचारी सञ्चय कोषको लक्षित समूह फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जाँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम जम्मा हुने हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायमा धेरै मिसम्याच हुने अवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले राष्ट्र सेवक र सर्वसाधारण दुईटैलाई लक्षित गरी व्यवसाय गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्था र संगठित क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायको बीचमा अलिकति डुप्लिकेशन भएको छ । यसले पक्कै पनि चुनौति थपेको छ । तर, चुनौति थप्यो भन्दैमा सबै सकियो भन्ने पनि होइन । अब झन् प्रतिस्पर्धी भएर व्यवसाय बढाउनु पर्छ । ग्राहकहरूलाई यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधा असाध्यै राम्रो छ, अर्काे संस्थामा किन जाने, यही संस्थामा बस्नु पर्छ भन्ने वातावरण हामीले श्रृजना गर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष सजग (सिरियस) भएर काम गर्छ । अवकाश कोषहरूबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ । मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? मर्जरको विषय छलफलमा आउनु स्वाभाविक हो । यदि समान प्रकृतिका संस्थाहरू छन् भने धेरै संस्थाहरू किन चाहियो भन्ने सोचाइ हुनु ठिकै हो । तर, यसरी सामाजिक सुरक्षा, अवकाश कोष व्यवस्थापनका हिसाबले काम गर्ने संस्थाहरू धेरै (माल्टिपल) भए भने सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा हुने हो । संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ । सेवा सुविधामा फरकपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारी हुन्छ । मर्जर गरेर एउटै संस्था बनायो भने मोनोपोलि वा एकाधिकार पनि हुनसक्छ । त्यसैले मर्जर गर्ने भन्दा पनि यी तीन संस्थाले गर्ने काममा विशिष्टकृत किसिमको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तपाईंहरूलाई अभिभावक (नियामक) को आवश्यक परेको महसुस भएको हो ? संस्थाहरू थपिँदै गए भने नियामक आवश्यक पनि पर्न सक्छ । तर, यस्ता संस्थाहरू स्वनियममा काम गरिरहेका छन् । छुट्टै ऐन द्वारा स्थापित भएका संस्था हुन् । ऐन नियमले पनि हामीलाई निर्देशन गरेको छ । त्यसैले छुट्टै वा फरक नियामक आवश्यक परेको भन्दा पनि आफैं सुपरभिजन र अनुगमन गर्ने विषयमा सरकारी लगानी भएका संस्था हुन् । ठूलो स्वामित्वको अंश सरकारकै छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ६५/६६ प्रतिशत सरकारकै लगानी छ । त्यसकारण तत्काल छुट्टै नियामकभन्दा पनि तालुक मन्त्रालयमै मेकानिजम बनाएर मोनिटरिङ वा नियमन गर्ने, समन्वय गर्न आवश्यक छ । नागरिक लगानी कोषले वैदेशिक मुद्रामा पनि काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएपनि हामी जान सकेका छैनौं । ठूलो फण्ड भइसकेपछि निश्चित रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनमा असर गर्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व हाम्रो पनि हो । एककिसिमले राष्ट्र बैंक पनि संलग्न छ । मन्त्रालय त त्यसै संलग्न छ । त्यसकारण नियामकमाथि नियामक थप्ने भन्दा पनि मन्त्रालयभित्रै मेकानिजम बनाएर हेर्न सकिन्छ । जस्तो संस्थान महाशाखालाई बलियो बनाएर अघि बढ्दा झनै राम्रो हुन सक्छ । सेयरधनीहरू तथा बचतकर्तालाई बढी प्रतिफल र कर्मचारीरूको वृत्ति विकास गर्न के गर्नु हुन्छ । समय सापेक्ष काम गर्दै अघि बढ्छु । व्यवसाय विस्तार, वृद्धि, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल, सहभागीहरूलाई सन्तुष्टि, सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउँछु । नागरिक लगानी कोषमा काम गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई छिटोछरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउँछु । सहभागीहरूले लगानीको उचित प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो । धेरै प्रतिफल पाउने अपेक्षा पनि राख्नु हुन्न । दीगोरूपको पतिफल, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिफल र त्यो प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनेछ । अन्य क्षेत्रले भन्दा बढी अर्थात् इण्डष्ट्रि स्ट्याण्डर्ड प्रतिफल दिन्छौं । आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा सन्तुष्टि बनाउँछु । समय सापेक्ष सेवा सुविधा, कामप्रति जागरूक वा मोटिभेसनल र उत्प्रेरित भएर काम गर्ने कर्मचारी बनाउँछु । वित्तीय क्षेत्र र नागरिक लगानी कोषलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउनु हुन्छ ? सीआईटी पनि वित्तीय क्षेत्रकै एउटा पार्ट हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कोषलाई सुपरभिजन नगरेपनि निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका बैंकहरू सीआईटीको क्लाइन्ट पनि हुन् । त्यस आधारमा पनि हामीले नजिकै रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि केही कामका लागि समन्वय र संयुक्त (ज्वाइन्ट्लिी) रूपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने अन्य संस्थासँग जोडिएर काम गर्छाैं । सेयर बजारको विकासका लागि म्युचुअल फण्ड ल्याउने, पुँजी बजारका अन्य औजार प्रयोग गर्दा पनि एकआपसमा सहयोग र समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्छु । विगतमा सीआईटीले लगानी गरेर प्रतिफल नपाएको अवस्था पनि छ । जस्तो वायुसेवा निगमले नै ऋण  फिर्ता गरेको छैन । कति सजग हुनुहुन्छ ? नेपाल वायु सेवा निगममा हामीले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेका हौं । त्यसकारण सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ । वायु सेवा निगमलाई नजिकबाट नियमित सम्पर्क गर्ने, असुलिका लागि फ्लोअप गर्ने, समयमा तिराउन निरन्तर झकझक्याइरहेका छौं । ग्यारेन्टी सरकार भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो धितो भन्ने हुँदैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेको हुँदा त्यसमा हामीले जोखिम देखेका छैनौं । उनीहरूले पनि कमाएर तिर्छन् भन्ने अपेक्षा छ । साथै सरकारलाई पनि यो रकम असुलीका लागि आग्रह गराइरहेका छौं ।