विकास वहस

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि गरेको दरखास्त आह्वानमा १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसमेत छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमाथि निकै प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आवेदन पेस गरेका पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले छोटो कुराकानी गरेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदको दरखास्त आह्वान गरेकोमा तपाईंसहित १८ जनाको आवेदन परेको छ । उपकुलपतिमा तपाईंको दाबीलाई के भन्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालय भनेको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र हो । शैक्षिक जनशक्ति भनेको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड भनेको बलियो हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बलियो एवं सुदृढ बनाउनको लागि मैले आवेदन गरेको हुँ । खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कस्तो नेतृत्व माग गरेको छ र तपाईंले आवेदन गर्नुभयो ? यतिबेला खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्रै नभएर शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने वा परीक्षा प्रणााली लागु गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रणाालीलाई स्वचालित बनाएर लैजान सक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पहिलो विचार हो । परीक्षा दिएको एक महिनाभित्रमा परीक्षफल प्रकाशित गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो काममा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनिवार्य स्वचालित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएको एकवर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । म वा अरु कोही उपकुलपति भएपनि अब ढिला नगरी गर्नुपर्ने काम यो हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रको गहना हो । त्यसैले विश्वविद्यालय सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने र गर्व गर्नसक्ने स्तरमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले नेपालको माटो सुहाउँदो प्रकारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् कि छैनन् र आंगिक क्याम्पसहरू पनि खोजेजस्ता बन्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छलफलको विषय हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई उन्नत हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि उत्कृष्ट समूह पनि निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । यी कामहरू मैले गर्नसक्छु भन्ने मेरो बुझाइ र आत्मविश्वास भएको कारणले मैले उपकुलपतिमा आवेदन गरेको हुँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने अथवा परीक्षालाई स्वचालित विधिबाट सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई के विषयले रोकिरहेको छ ? तपाईं उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र संरचना छ, प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि छन्, हामीसँग स्वचालित प्रणाली छ र सबैलााई राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । त्यसो भएको अवस्थामा नेतृत्व नपुगेको हो कि ? नतिजा निकाल्नको लागि वातावरण तय नभएको हो कि? त्यसो हुँदा यी कामहरू गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अभिष्ठ भएकाले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको सञ्चालन गरेका वा कुनै न कुनै हिसाबले आबद्ध भएका व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तहमा आउँदा विश्वविद्यालयले नतिजा हासिल गर्न सक्दैन भन्ने पनि गरिएको छ । तपाईं एउटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको प्रिन्सिपल भइरहँदा उपकुलपति बन्ने कुरामा विरोधाभास देख्नुहुन्न ? एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने यदि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस पढ्न कोही पनि जाँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङमा भएको ८५० विगा जमिनलाई प्रयोग गरेर यसलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र, मधेस र भारतका विद्यार्थीलाई त्यस क्षेत्रमा ल्याएर पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण विदेशी मुद्रा र ४० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत अध्यापन गराउन सकिन्छ । सरकारी कलेज राम्रो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता स्वभाविकरूपमा नाफाको व्यवसायको लागि अन्य क्षेत्रतर्फ लाग्छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थाहरु परिणाममुखी भए भने निजी क्षेत्रको लगानी स्वभाविकरूपमा स्थानान्तरण हुन्छ । त्यसैले यो विषय त्यति धेरै ठूलो विषय होइन । पछिल्लो समय तपाईं पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेटमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, विश्वविद्यालय रूपान्तरणको लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नुभयो ? हो, मैले विश्वविद्यालयको सिनेट तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ । यस अगाडि भएका सिनेटका दुईवटा बैठकबाट धेरै पुराना विद्यार्थीहरूलाई गोल्डेन चान्स परीक्षाको अवसरका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री तहबाट समेत पास गर्नको लागि मैले भूमिका खेलेँ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जो व्यक्तिले विश्वविद्यालय हाँकेको छ, उसले सिनेटले पास गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि। हाम्रो भूमिका भनेको सही नीतिहरू सिनेटमा लैजाने वा पास गर्नको लागि भूमिका खेल्ने हो । तर, पास भएका विषयहरु लागु गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको हो । विश्वविद्यालयमा धेरै प्रकारका समस्या तथा वेथितिको बाबजुद उपकुलपति भएपछि यी-यी कामहरू गर्छु भनेर अवधारणा तय गर्नुभएको छ ? मैले विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा धेरै ठूलो कुरा गर्ने पक्षमा छैन । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा तत्काल प्रतिस्पर्धा गरेर जाने भन्ने विषय पनि होइन । मुख्य कुरा नेपालका विश्वविद्यालयलाई नेपालको माटो अनुकुल विकास गर्ने पहिलो सर्त हो र त्यसकै आधारमा न्यूनतम काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ मेरो अवधारणा हो । नेपाली माटोले के खोजेको छ ? अहिलेको पुस्ताले खोजेको शिक्षा कस्तो हो ? नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गरेको छ, सरकारले किन लगानी नगर्ने ? विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, आफ्नो कार्यकाल र दिर्घकालीन योजना बनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यो तयारी मैले गरेको छु । विश्वविद्यालय शिक्षाअन्तर्गत मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, पर्यटन शिक्षा लगायत सबै विधामा राम्रो विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी यिनै विश्वविद्यालयहरूको हो । जुन हामीले योजनाबद्धरूपमा काम गर्यौं भने सम्भव छ । यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्यो र हामीले काम गर्यौं भने हाम्रो शैक्षिक उत्पादन नेपालदेखि विश्वव्यापीरूपमा दक्ष एवं अब्बल जनशक्तिको हिसाबले माग योग्य बन्न सक्छ । यति मात्रै होइन हाम्रो माटो अनुकुलको जनशक्ति पैदा भएपछि यो सुन्दर मुलुकलाई विकसित बनाउने सपना पनि पूरा हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि अन्य १७ जनाले पनि आवेदन गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईं छनोट हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? हो, सबैले आफ्नो दृष्टिकोणसहित आवेदन गर्नुभएको छ । छनोट गर्ने सरकारको विधि पद्दति पनि छ । तर, विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने विषयमा साथै समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा कसले भूमिकाको प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुहोला । मेरो विचारमा म सर्टलिस्टमा पर्छु भन्ने लागेको छ । त्यसो हुन सकेमा मैले विश्वविद्यालयको आगामी दिनको विकासका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछु । मैले कुनै काल्पनिक विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छैन, जुन विश्वविद्यालयको थप विकास गर्नका लागि गर्न सकिने, सम्भावित र आवश्यक एवं न्यूनतम विषयहरू पेस गर्नेछु ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् केशब प्रसाद दाहाल । सहकारी क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव भएका दाहाल व्यवस्थापनमा पनि अब्बल मानिन्छन् । विभिन्न सहकारी संघ संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका दाहाल २०७८ भदौमा बागमती प्रोस्कुनको सीईओ बनेका थिए । उनै सीईओ दाहालसँग बागमती प्रोस्कुनले फागुन १६ र १७ गते आयोजना गर्ने बागमती साकोस समिट, वर्तमान सहकारी समस्या र यसको सुधारका लागि भइरहेको पहल लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन)ले बागमती साकोस सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, यो सम्मेलनको उद्देश्य के हो ? यस्ता किसिमका सम्मेलन अन्य संघ संस्थाबाट पनि भइरहेका छन् । तर, यो सम्मेलन धेरै पृथक छ । हामीले यसलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छौं । सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरण र अभियानको बुझाइमा पृथकता ल्याउन आवश्यक छ । हामी सामुहिक रूपमा हिँड्दा गन्तब्यमा पुग्न सक्छौं । अहिले सबैले एक्लाएक्लै अगाडि बढ्दा सहकारीका वास्तविक एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् । त्यस कारण पनि सहकारीमा विषम् परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सहकारीमा बदमासी र अनियमितताका घटना बढिरहेका छन् । धेरै सदस्यहरूमा विश्वास हराउँदै गएको अवस्था छ । त्यो विश्वास पुर्नजाग्रित गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसको भूमिका हामीले पनि खेल्नु पर्छ भन्ने मनसायका साथ यो बागमती प्रदेश साकोस समिट आयोजना गर्दैछौं । आज केही सहकारीहरु समस्यामा छन् । ती तिनका निजी समस्या मात्रै होइनन् ती समस्या हाम्रा पनि हुन् । यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको अहिलेको समस्या हामी सबैको हो । अब सुदृढिकरणमा हातेमालो गर्नुपर्छ । यो समग्र अभियानको समस्या हो । सहकारी अभियानका लागि यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा बन्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सहकारी अभियानमा कस्तो किसिमको सृदृढिकरण खोज्नु भएको हो ? सहकारी अभियानभित्र सबै गलत गर्ने मान्छे छन् भन्ने बुझाइ र विरोधाभाष छ । सहकारीमा काम गर्ने भन्ने वित्तिकै हेयको रूपले हेर्ने दृष्ट्रिकोण छ । सहकारीको सञ्चालक भन्ने वित्तिकै यसले बचतर्ताको पैसा खाएको छ भन्ने बुझाइ अधिकांशमा छ । तर, सहकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको जमात पनि छ । आफ्नो महत्वपूर्ण जीवन यही सहकारी क्षेत्रमा बिताएकाहरू पनि यो अभियानमा हुनुहुन्छ । तर ती व्यक्तिले गरेका कामहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । केही व्यक्ति व्यक्तिगत व्यवसायमा तथा आत्मकेन्द्रीत भएर सहकारी सञ्चालन गर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ । केही अभियान्ताहरू गलत नियतका साथ सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेको रहेछन् भन्ने देखियो । अब तिनीहरूको कित्ताकाट हुनुपर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको लागि जीवनभर लागेकाहरू पनि छन् । गलत नियत भएका केही व्यक्तिहरूको कारण जीवनभर सहकारी क्षेत्रमै काम गरेकाहरूलाई पनि लज्जित बनाएको छ । सहकारीलाई देखाउने माध्यम बनाएर त्यहाँबाट माथि आउने परिस्थिति जुन बन्यो त्यसको अब पर्दाफास हुनुपर्छ । त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । गलत गर्ने र राम्रो काम गर्नेको कित्ताकाट नै सहकारीको सुदृढिकरण हो । यसलाई हामीले मुख्य एजेण्डा बनाएका छौं । कुन सहकारी सञ्चालन गर्न सकिने र कुन समस्यामा छ भन्ने विषय पनि हामीले खोज्ने बेला भएको छ । विशेष परिस्थिति नआएसम्म सहकारी संस्थाहरू डुब्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु पर्नेछ । सदस्यको हकहितका लागि काम गरेका संस्थामा समस्या आउँदैन भन्ने सन्देश तथा वर्गिकरण गरिनु पर्नेछ । बागमती साकोस समिटले गलत मनसाय भएका र सहकारीबाट करोडौं कमाउने नियत राख्नेहरूको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ल्याकत राख्न सक्छ ? हामीले यो सम्मेलनलाई प्रस्थान बिन्दु गर्न खोजेका हौं । अब उप्रान्त नेटवर्क म्यानेज्मेन्टसँगै सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौं । प्रत्येक रोगको उपचार एउटै औषधीले हुँदैन । त्यसको खोजी हामी गर्छौं । छिटो सुधार गर्नु पर्ने र विस्तारै सुधार गर्ने सहकारीको पहिचान गरेर मार्गदर्शन गर्ने र सबैलाई विस्तारै गुणस्तरीय सहकारी बनाउने योजना बागमती प्रोस्कुनको हो । यसमा सबैको हातेमालो चाहिन्छ । अहिले अधिकांश सहकारीमा संकट छ भन्ने सुनिन्छ, सबैले समस्या भोगिरहेको बेला पैसा तिरेर तपाईंको सदस्यहरू यो सम्मेलनमा स्वस्फूर्तरूपमा सहभागी हुन्छन् ? अहिले बागमती प्रोस्कुनको नेटवर्कभित्र ४२७ वटा सहकारी छन् । तर, जिल्ला बचत संघमा आवद्ध भएका सहकारीहरूलाई पनि गणना गर्दा २ हजार ९ सय सहकारीहरू हुन्छन् । हाम्रो नेटवर्कमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारी पनि सम्पर्कमा छैनन् । बाँकी रहेका ५६ प्रतिशत सहकारीबाट सहभागिता राम्रै छ । सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिता छ । दर्ताको प्रक्रिया हेर्दा राम्रै छ । १० गतेसम्म २२० सदस्य पुर्याउने लक्ष्य हो । कार्यक्रममा कुल ३०० सम्म सहभागिता रहने विश्वास छ । बागमती प्रोस्कुनमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारीहरू नेटवर्कमै छैनन् भन्नुभयो, ती सहकारीहरू संकटमा परेर सम्पर्कविहीन भए भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यसरी बुझ्नु भएन । अहिले ४ हजार ६ सय बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसमध्येको २ हजार ८ सय सहकारी जिल्ला बचत संघको सदस्य छन् । बाँकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू कुनै पनि नेटवर्कमा आवद्ध भएका छैनन् । कतिपय सञ्चालन भएर पनि आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यो नेटवर्कको मतलब नै छैन । त्यस कारण पनि अहिलेको समस्या बढी देखिएको हो । हाम्रै सदस्यहरूमा समस्या पनि छ । तर, तुलनात्मकरूपमा कम छ । संघमा आवद्ध भएका सहकारीमा समस्या देखियो कि नेटवर्कमा नआएका सहकारीमा बढी समस्या देखियो ? यो विषय पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ । बागमती प्रोस्कुन प्रदेशभरि रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अभिभावक पनि हो । अभिभावकलाई आफ्नो सदस्यहरू के कस्तो समस्या छन्, कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि राम्रोसँग थाहा होला । बागमती प्रोस्कुनमा आवद्ध कति सहकारी अहिले समस्यामा छन् ? यकिन तथ्यांक हामीलाई पनि थाहा छैन । तर, अहिलेसम्म तयार गरेको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा संघीय सहकारी विभागमा कुल २२ वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको रहेछन् । ती मध्ये ११ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । अन्यमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गत १५ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् । त्यसमध्ये १७२ सहकारी विरूद्द उजुरी परेको देखियो । त्यो भनेको ९ प्रतिशत हो । त्यो उजुरी के कारणले पर्यो भन्ने विषय खुलेको छैन । बचत फिर्ता, बढी ब्याजदर, धाँदलिपूर्ण साधारणसभा लगायत विषयका उजुरी परेको देखिन्छ । त्यसमध्ये दुई/तीन वटा सहकारी प्रदेश सरकारलेले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गरेको छ । अन्य सहकारीको विषयमा प्रदेशमै समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । यो साकोस समिटले सबैको साझा धारणा बनाएर अहिलेको समस्याको समाधानको लागि ‘वे आउट’ दिन्छ भन्नेमा कत्ति विश्वस्त हुन सकिन्छ ? यसलाई हामीले सकारात्मक उर्जा खर्च गरौं भन्ने बुझौं । यसलाई रमाइलोकारूपमा हामीले आयोजना गर्न लागेका होइनौं । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)सँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गर्न लागेका छौं । ब्यानरमा नेफ्स्कुनको पनि लागो छ । सबैको समन्वय र सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । यो समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । संकल्प प्रस्ताव लिएर जान्छौं । त्यसमा १३ वटा बचत संघ र केन्द्रिय संघका अध्यक्षज्यूहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । हरेक विषयमा सामुहिकता खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ, यो सम्मेलनले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नेछ । सहकारी संघ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलनहरू आयोजना गरिरहेका छन् । तर, ती कार्यक्रमहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा यो गर्यौं भनेर मात्रै सीमित देखिन्छन्, बागमती साकोस समिट त्यसको एउटा फेहरिस्थ हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ? हाम्रो अपेक्षा भनेको अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरता होइन, क्रमभंगता हो । र, नयाँ किसिमको इनोभेसन हो । त्यसको एउटा मार्गचित्र यो सम्मेलन हो । हाम्रो आधारपत्रले अब सहकारीमा जे हिजो गरेका थियौं, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, अब संघहरू प्रतिस्पर्धी होइन सहकारी सदस्यको हित चाहने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सबैको काम किटान हुनु पर्यो । त्यसमा आफूलाई परिचालन गरेर आफ्ना छाताभित्र आएका कामको दीगोपना दिने हो । त्यो काम गर्ने प्रतिवद्धताका लागि यो सम्मेलन हो । अहिलेको समान धारणा र बुझाइ भनेको सहकारीमा संकट सिर्जना भयो भन्ने नै छ । तर, यो संकटको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, कसले के काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस, छलफल तथा सल्लाह सुझाव दिएको/लिएको देखिँदैन । तपाईंको बुझाइमा सहकारीको वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? बागमती साकोस समिटको मुख्य ‘थिम’ नै सहकारी अभियानको सुदृढिकरण, सहकार्य, एकता र विश्वास हो । यो तीन वटा विषयलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने अहिले समस्या समाधान गर्न सक्छौं । हामीले सहकार्य नगरेर एक्लाएक्लै हिड्यौं भने हामी हाम्रो गन्तब्यमा पुग्न सक्दैनौं । यो समिटपछि सहकारीले सहकार्य गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने जागरुकता ल्याउँछौं । एउटा प्रारम्भिक संस्थामा सदस्य बनेको मान्छे र महासंघको अध्यक्षबीच कुनै फरक हुनु हुँदैन । तिनको भूमिका र जिम्मेवारी फरक होला । तर, उत्तरदायी समान हो । यी दुवैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको कारण आजको समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्याको निराकरण नै सहकार्य, एकता र विश्वास हो । एउटा वित्तीय संस्थामा एकैदिन सबै बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता लिन आयो भने कुनै पनि संस्थाको क्षमता पुग्दैन । त्यसैले सहकारीमा विश्वासको आवश्यकता छ । केहीले बदमासी गरेर नै समस्या आएको हो । तर, धेरैलाई छिमेकीको सहकारी बिग्रियो, अब यसको पनि बिग्रन्छ भनेर अविश्वास गरेर बचत झिक्दा समस्या देखिएको हो । त्यसैले अब विश्वासको पनि आवश्यकता छ । सदस्यको विश्वास जागृत गर्नका लागि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी सहकारी बचाउन सक्छौं । यो समिटको मुल मर्म नै यही हो । सहकारी संकटमा पर्नुको कारण सञ्चालकको बदमासीले हो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसमा सहकारीका व्यवस्थापकको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कसको कुन भूमिकाको कारणले सहकारी डुब्यो भनेर अनुमान गर्नु हुँदैन । विभिन्न सहकारी डुब्नुका फरक-फरक कारण छन् । सञ्चालकका कारण समस्या आएका पनि धेरै छन्, व्यवस्थापकको कमजोरीले खराब भएका पनि धेरै छन् । कर्मचारीकै कारण खराब भएका सहकारी पनि धेरै छन् । यो नैतिकताको प्रश्न हो । आन्तरिक शुसासन सबैभन्दा ठूलो विषय हो । सहकारी ऐन मान्ने किन नमान्ने भन्ने विषय पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा पर्दो रहेछ । कानुन आफैं परिचालन त हुँदैन । सहकारी ऐनले यो अवस्थामा सञ्चालक बन्न पाउँदैन भनेको छ । तर, सञ्चालक बन्छु भनेर बन्यो भने त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही गडबढी छ भनेर बुझ्नु पर्छ । जब व्यक्ति सहकारीमा स्वार्थ र गलत नियतका साथ आउँछ त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ । निस्वार्थ सहकारीमा लागेकाहरूमा समस्या छैन । सहकारीका सञ्चालकहरूले मनलाग्दी किसिमले सहकारीको पैसा परिचालन गर्दा त्यो सहकारीमा काम गर्ने व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू किन निरिह बनेको ? सञ्चालक समिति निर्वाचित अंग हो । सञ्चालकले नै व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने हो । हामीले जति जिम्मेवारी दियो त्योभन्दा बढी भूमिका यसले लिन पाउँदैन भन्ने बुझाइ सञ्चालकमा पनि पर्यो । व्यवस्थापकलाई धेरै शक्तिशाली बनायो भने हामीले भनेको टेर्दैन भन्ने गलत बुझाइका कारण खुम्च्याइएर राखिएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूकोे काम व्यवस्थापक । तर भूमिका ‘एसम्यान’ बनेको देखिन्छ । जसले विवेक पुर्याउन सक्छ र आफ्नो स्वाभिमान अरूको स्वार्थका लागि बन्धक बनाउँदैन ती सहकारीहरुमा व्यवस्थापक राम्रो छन् । सहकारी संस्थाहरू पनि राम्रै छन् । तर, जहाँ व्यवस्थापक कमजोर छन् र सञ्चालक समितिले गरेको हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने बानी परेको छ भने त्यस्तो सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा कतिपयले यो क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार हुने संकेत कत्तिको देख्नुहुन्छ ? भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि धेरै बिरामीहरू फिर्ता भएका छन् । अहिले सहकारी अभियान भेन्टिलेटरमा पुगेको छैन । आईसीयूमा पुगेको छैन । यो जर्नल वार्डमा छ । तर, कठिन खालको रोगको सामना गरिरहेको छ । हामीले निश्चय पनि यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढन् सक्छौं । हामीले अहिलेको अवस्थालाई सुद्धिकरणको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । गलत मानसिकता भएकाहरू बाहिरिएर असल नियत भएकाहरू यही क्षेत्रमा रहन्छन् । र, पुनः पनि सहकारी अभियान सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । तर, केही समय लाग्छ नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने राय सरकारसमक्ष राखेको छ, यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ? जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । सहकारी क्षेत्र सामान्य नागरिकको एक-एक पैसाले बनेको संयन्त्र भएकोले समस्यामा परेका सहकारीको उत्थानका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

जलविद्युत बीमाका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाली बीमा कम्पनीहरूबीच ठूलो विवाद देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप उर्जा व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । साथै जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर पनि उच्च भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीहरूले भने यस विषयमा ठूलो समस्या नरहेको र समस्या भए छलफल र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तसँग गरिएको विकास वहस । विगत केही वर्षदेखि बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ? उद्योगहरूलाई अगाडि बढ्दा आइपर्ने कठिनाई सकभर चाँडै नै समाधान होस् भन्ने सबै पक्षले नै चाहेको हुन्छ । सबै उद्योग  फरक फरक प्रकृतिका  हुन्छन् । आआफ्नै नियामक निकाय हुन्छन् । त्यही परिधिभित्र सुशासित ढंगबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । निश्चय पनि जलविद्युत उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूका ठूला चुनौतिहरू छन् । वर्षेनी नेपालमा कुनै न कुनै भेगमा ठूलो किसिमको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ समयमा काम सम्पन्न नहुँदा, कमिटमेन्ट अनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गरेपछि पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकेर घाटा बेहोर्नु परेको समस्या छ । जलविद्युत उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षति, महाविपत्ति, घाटालाई बीमा कम्पनीले संरक्षण गरेको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छन् । सबै जोखिम कुनै पनि बीमा कम्पनीले धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । बीमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्ता किसिमका ठूला उद्योगहरूका जोखिम हस्तान्तरण गर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले शर्त तोकेका हुन्छन् । ती शर्तको परिधिभित्र रहेर बीमा कम्पनीहरूले जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा उद्योग र जलविद्युत उद्योगबीच भएका असमझदारीलाई समयमा समाधान गर्न नसक्दा असहज परिस्थितिको वातावरण बनेको हो । तर समाधान हुनै नसक्ने समस्या छैन । सम्वादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएका छन् । जलविद्युत व्यवसायको प्रकृति वा जोखिम हस्तान्तरणको पद्धति नुबझेर हो की बढी बुझेर हो ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले गुनासो राख्नु जायज हो । तर, आक्षेप नलगाउन अनुरोध गर्छु । आआफ्नो व्यवसायको प्रकृति हुन्छ । त्यो प्रकृतिलाई हामीहरूले नबुझ्दा समस्या आएको हो । पहिला बीमाशुल्कको दर खुला गरिएको थियो । तर, अहिले शुल्कदर तोकिएको छ । यसमा जलविद्युत व्यवसायीहरूको आपत्ति छ । यसलाई खुला गर्दा के हुन्छ ? अहिलेको जुन दररेट तोकिएको छ त्यो रेटमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम धारण गर्न मानेका छैनन् । अहिले जुन प्रिमियममा क्षतिको धारण गर्ने रकम छ, त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम नलिएको अवस्था हो । नेपालको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उर्जा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । तर, त्यसबाट केही निचोड निकालिएको छैन । यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ । यहीबीचमा पुलको अवधारणा ल्याउने हो की भनेर एक किसिमको छलफल पनि भइरहेको छ । अब दुईटै उद्योगलाई आर्थिक रूपले क्षति नहुने गरी निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हामी उदार अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि दर तोक्नु बजार सिद्धान्त विपरित भयो, यसलाई हटाउन पर्छ भन्नु भएको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरू सकारात्मक किन भएनन् ? पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत कम्पनीको बीमा बढी जोखिमपूर्ण छ भनेर प्रिमियम दर बढाइरहेका छन् भने पनि खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले बीमाशुल्क निर्धारण गर्दैन र ? जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । प्रिमियम दर एउटै हुँदा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यसैले  प्रिमियम दर खुला छोड्न सकिन्छ भन्ने विचार पनि छ। तर, जोखिमलाई त खुला छोड्न सक्दैनौं नि । त्यसैले जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको र कतिपय हकमा दाबी भुक्तानी नगरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाएका छन् । यो त बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो समाचार होइन नि ? बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको कुरा पक्कै पनि शुभ समाचार होइन । जलविद्युत व्यवसायीहरूले पनि तथ्याङ्क राख्नु भएको होला । तथ्याङ्ककै आधारमा बोल्नु भएको होला । बीमा उद्योगले गत वर्ष कति दाबी फच्छ्र्याैंट गरेको छ भनेर हेर्नु भएको होला । दाबी भुक्तानीको संख्या कति छ भनेर हेर्नुपर्याे । बीमा उद्योगले दाबी फच्छ्र्याैट बाँकी नरहोस् भनेर चाहन्छ । एनएफआरएसको सिस्टममा आउटस्ट्याण्डिङ क्लेम रह्यो भने भविष्यमा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले सकभर छिटोछरितो फच्छ्र्याैट गर्नुपर्छ भनेर बीमा कम्पनीले मिसन र भिजन बनाएर अघि बढेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । ठूलो उद्योगको दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढेको हुन्छ । सर्भेयरहरूले पूर्ण रिपोर्ट नपठाई दाबी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । सबै डकुमेन्टहरू प्राप्त नभई सर्भेयरले पनि पूर्ण रिपोर्ट दिन सक्दैन । त्यो रिपोर्ट नआएसम्म बीमा कम्पनीहरूले सेटल पनि गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो पटक पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिराेले जलविद्युत उद्योगमा ठूलो क्षति गर्याे । पूर्वमा भएका कम्पनीहरूमध्ये ५/६ वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । अन्य कम्पनीको प्रक्रियामा छ । अधिकांश कम्पनीको सर्भेयर पूर्ण रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । तथापी निर्देशीकामा प्रिमिनरी रिपोर्टका आधारमा ३३ प्रतिशत एडभान्स दिन सक्ने प्रावधान छ । चाँडोभन्दा चाँडै पुनःर्निमाण गरेर फेरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने हेतुले उर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा बीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत एडभान्स दिने निर्णय गरिसकेको छ । सो एडभान्स कम्पनीहरूलाई दिइसकेका छन् । केही कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा छन् । क्षति भएका कम्पनीलाई मर्मत गर्न प्रिमिनरी फाइनान्सले सपोर्ट नै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाउनुभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरेर सुचारू गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । ठूला परियोजना दुर्घटना हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया लामो हुन्छ । ती प्रक्रियालाई पनि छोट्याउने ठाउँ पनि होला नि ? पक्कै पनि छ । ३३ प्रतिशत मात्रै एडभान्स रकम पाउँथे भने त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पाइसकेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि छिटोछरितो गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरूसँग संवाद भइरहेको छ । दुईटै उद्योगका छाता संगठनबीच वान टू वान र समूहगत रूपमा छलफल भएर चाँडो समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । र, पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि चाँडो सेटल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले यसमा हतोत्साहीत हुनु पर्ने अवस्था छैन । व्यवसायीहरूले क्षतिको शतप्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । उहाँहरूको माग जायज छ ? हामीले कुनै पनि प्रडक्टलाई सुन्दर बनाउनु छ भने त्यसमा बढी लागत बेहोर्नु पर्छ । शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउन प्रिमियम शुल्क पनि बढी तिर्नुपर्छ । बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय ५ सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा योगदान पनि हो । त्यसका आधारमा नै प्रिमियमहरूको प्रडक्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ । अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यो लागू गर्न बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एशोसियसनबीच घनिभूत छलफल भइसकेको छ । अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ । त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ । यसमा पनि दुइटै उद्योगहरू संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि मध्येनजर गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र भएकाले रेटलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । आगामी दिनमा जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर अझै बढ्नेछ भन्न खोज्नु भएको हो ? बढ्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने अहिले नियामकले अन्य प्रडक्टहरूसँग एशोसियट गरेर जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर तोकेको छ । अन्य प्रडक्टको साथसाथै जलविद्युत कम्पनीको पनि लिनुपर्छ है भनेर अनुरोध गरेका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अन्य व्यवसाय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जोखिम लिइरहेका छन् । इण्डिभिजियुल प्राइसिङ हुँदा त यी सबै विषय हेरिँदैन । त्यसैले यसलाई हामीले संयमताका साथ दुईटै उद्योगलाई वीन वीन अवस्थामा अघि बढाउनु पर्छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत कम्पनीलाई उचित सेवा दिन सकेनन् । अब सिधैं विदेशी बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् नि ? उनीहरूको माग पुरा हुन सक्छ ? जसको विदेशमा पहुँच छ, उहाँहरूलाई सहज हुनसक्छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि विभिन्न श्रेणीका छन् । जसको पहुँच छैन, उनीहरूको व्यवसायको बीमा नै नहुने अवस्था आउँछ । कि त समग्र उद्योग नै लिन्छु भनेर कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्याे । छरिएर रहेका प्रिमियमलाई एउटै बास्केटमा राखेर जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने कम्पनी भयो भने सकिन्छ । जलविद्युत व्यवसायी जस्तै निर्माण व्यवसायीहरू बीमा कम्पनीहरूप्रति तीब्र असन्तुष्ट देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीहरूसँगका विवाद के हुन्  ? निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्याे भने समस्या नै आउँदैन । निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेर त्यसलाई पछि धकेल्नु पर्ने अवस्था छ । अनि अतिरिक्त प्रिमियम बहन गरेपछि मात्रै जोखिम हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको हो । परियोजना समयभित्र सम्पन्न गर्याे भने दाबी भुक्तानी समयमा हुन्छ । किनकी त्यो रकम खल्तीबाट जाने पनि होइन । कति प्रिमियम लाग्छ भनेर टेण्डर डकुमेन्टमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्दैन । पुराना आयोजना सम्पन्न भएपछि केही समस्या आउँदैन । जलविद्युत र निर्माण व्यवसायीहरूबाट बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूलाई अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्ने, बढी मूल्यमा भ्यालुसेन गर्न दबाब दिने, नभएको घाटालाई घाटा भएको डकुमेन्ट बनाउन धम्की दिने र दबाब दिने गरेको भनेर सुनिन्छ । यो साँचो हो ? कुनै पनि उद्योगमा अनुचित लाभ लिने मान्छे हुन्छन् । संसारमा जति पनि उद्योग छन् त्यस्ता मान्छे सबै उद्योगमा छन् । तर, त्यस्ता मान्छेबाट जोगिन बलियो संयन्त्र बनाउन जरूरी छ । सुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै एक/दुइ पक्षले गलत अभ्यास गर्याे भनेर समग्र उद्योगलाई आक्षेप लाग्छ । हामीले यसलाई नियन्त्रण होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता दाबी भुक्तानी गर्नु पनि हुँदैन ।