विकास वहस

काठमाडौं । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । कानूनी पृष्ठभूमि रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका–ससदको नेतृत्व सम्हाले । उनले मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भई चर्काे सङ्क्रमणकालका समयमा समेत सबै राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमार्फत नै समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रेरणा प्रदान गरे । संविधासभाबाट संविधान जारी भएसगैँ उनले त्यसमा सफलता प्राप्त गरे । पूर्वसभामुख नेम्वाङ अहिले पनि सङ्घीय ससदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा राजनीतिक र कानूनी पाटोबाट आउने समस्या सुल्झाउन मुख्य सूत्रधारको काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, १६ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डेढ दशकदेखि मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक र शासकीय प्रणालीसम्बन्धी अभ्यासबारे उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्ने अवसर र प्रक्रियाबारे कसरी जुट्यो ? मुलुकमा ७० वर्षअघिदेखि संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो । विसं २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेसँगै जनताको त्यो चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त ग¥यो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भई संविधान जारी भयो । जनताको यसअघि कहिल्यै नभएको पर्याप्त दबाबले मूर्तता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । संविधानसभाबाट समयमा संविधान बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागेकै कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान प्राप्त भयो । यो जनताले आफ्ना लागि बनाएको संविधान हो । यसअघि जारी संविधानका स्रोत शासक थिए । यो त्यस्तो संविधान हो जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामै सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले यो संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ भनेर घोषणा गरिएको हो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशपछि पनि भइरहेका अभ्यासप्रति अनेक टिक्का टिप्पणी सुनिएको छ, यसप्रति यहाँको धारणा के छ ? नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधान र हाल अभ्यासमा रहेको शासन व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन । जनताको यो तहबाट संविधान बन्ने जुन यथार्थ छ, यो भन्दामाथि अब यो देशमा अर्काे संविधान बनाउने कुनै पनि ठाउँ छैन । अब फेरी पनि अर्काे परिवर्तनका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यही संविधानअन्र्तगत रही जुनसुकै परिवर्तन गर्दै अघि बढन सकिन्छ । मुलुक संङ्घीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि डेढ दशकमा भएका अभ्यास र उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले हामीले अभ्यास गरेको संविधान जनताले–जनताका लागि बनाएको संविधान हो । जसको अधिकारको स्रोत नेपाली जनता हुन् । जसले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समाजवाद उन्मुख देशलाई प्रदान ग¥यो । यो संविधान अन्तर्गत सही प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गरेका छौँ । समावेशी समाजको कल्पना गरेका छौँ । यसबीचमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि थुप्रै काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । राजनीतिक रुपमा यति धेरै परिवर्तन गरेका छौँ । जनतलाई पहिलो पटक सार्वभौम सम्पन्न तुल्याएका छौँ । जनता यति अधिकार सम्पन्न भएका छन् कि जनताको आर्शिवाद र समर्थन जितेर संसदमा पुग्नुस् जुनसुकै परिर्तन गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म आफना प्रतिनिधिका कुरा छ, व्यक्ति र दल मन परेन भने परिवर्तन र छान्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन र संसदमार्फत जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरुले विगतको सशस्त्र द्वन्दको घाउलाई सम्बोधन गर्ने शान्ति प्रकृयालाई निकै लामो समयसम्म टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन भन्ने आरोप छ नि ? हामीले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम लगभग टुङ्गोमा पु¥याएका छौँ । सेना समायोजन गरेर एउटा ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यही प्रकृयाको सन्दर्भमा यति राम्रो संविधान बनाउन सफल भएका हौँ । अब शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित थोरै काम मात्रै बाँकी छ । जुन अब दुई÷तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामी काम अघि बढाइरहेका छौँ । यो शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धित जे काम गरिएको छ, विश्वकै शान्ति प्रकृयाका उदाहरणीय छ । म भरखरै कोलम्बिया पुगेर आएँ, त्यहाँको समेत अनुभव हेर्दा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि नेपालको शान्ति प्रकृयाको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो हाम्रो मोडेल हो, विश्वमै उत्कृष्ट छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले समयमै पूरा गर्न पर्ने समाजका जल्दाबल्दा विषयमा पनि त्यति ध्यान पु¥याएनन् भन्ने आरोप छ नि ? हो, जनताको चाहना र भावना अनुरुप कतिपय महत्वपूर्ण काम भने अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसतर्फ केही कमी कमजोरी रहेकै हुन् । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका साथ केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोछ । तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने कमी कमजोरी रहन गए । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा म प्रष्ट र ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि समाजमा विद्यमान त्यस्ता कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अब हामी अघि बढनुपर्छ । देश गणतन्त्रको अभ्यासमा छ, देशको आर्थिक सङ्कटसँग जोडेर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने पाटोबाट कुरा उठाइएको छ, यसमा यहाँको धारणा के ? हामीले स्थापना गरेको लोकतन्त्र भनेको समाजमा व्यक्ति भएका सबैखाले विचार सन्न सक्ने सुन्दर पक्ष हो । समाजमा आउने सबै विचारका बारेमा छलफल हुन्छ । छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । विगतमा हामी कुन व्यवस्थाबाट गुज्रदै यहाँ आइपुगियो भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । समाजमा विकृति र विसङ्गति छन्, त्यसलाई सच्याऔँ, सुधारौँ भन्दा सुरक्षा कानुन भोग्नु परेका हामी धेरै ज्यूँदैछौँ । प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा त्यहा बोलेका कुराका लागि काठमाडौमा पर्चा छर्दा राजकाज मुद्धा लागेर सात महिना कैद सजाय भोग्ने मानिस मै हुँ । अहिले हामीले त्यो प्रणाली परिवर्तन गरियो । पूर्ण लोकतन्त्रको आधार तयार गरिएको छ । अहिले यस्तो हुनुपर्छ भनेर आएको विषयलाई अचम्म मान्न हुन्न । त्यो छलफल र आएका विचार स्वस्थ्य र स्वच्छ भने हुनुपर्छ । त्यसले एउटा निष्कर्षमा पु¥याउँछ । सविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको विषयमा छलफल भएको हो । सङ्घीयता निर्विवाद होइन । व्यापक छलफलपछि टुङ्गोमा पुगिएको हो । त्यसैले छलफल हुनुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । छलफल चल्छ । एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुग्न पर्छ । १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा पश्चिम नेपालमा अभिनन्दनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? एकदमै सामान्य टिप्पणी गर्न नपर्ने विषयका रुपमा लिन्छु । पूर्वराजालाई एउटा नागरिकको हैसियतले सम्मान नै गर्छु । अन्यथा टिप्पणी छैन । उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिड्न सक्नुहुन्छ । संविधानबमोजिमका क्रियाकलाप त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हो । हामी निरङ्कुश परिस्थितिबाट अहिले फरक ठाँउमा आइसकेका छौँ । अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्र चाहिन्न पनि भन्न पाइन्छ । तर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएका छौँ । कार्यान्वयन गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटकपटक निर्वाचनमा गएका छौँ । सबैखाले विचार बोकेका दल निर्वाचनमा गएका र प्राप्त परिणामलाई स्वभाविक रुपले लिइएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम जनसमुदायलाई यहाँको केही सुझाव वा सन्देश छ कि ? वर्तमान संविधानको आधारमा सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अघि बढनुपर्छ । पुराना दलप्रति विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको अवसर हाम्रा लागि अवसर हो । उठेका विषयलाई हामीले हेर्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गरिएका राम्रा विषय जनतामा लैजानुपर्छ । देखिएका कमी कमजोरीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्न पर्छ । त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर व्यवहारमा उतार्दै अघि बढनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यो हाम्रा लागि अवसर हो । अवसरलाई सदुपयोग गरियो, कमी कमजोरीलाई समयमै सच्याएमा अघि बढने प्रशस्त आधार हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति र दल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो हामी र सवैका लागि राम्रो अवसर हो । रासस

काठमाडौं । देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् । नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री ज्यू , आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका बिकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन् । तपाईं आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो गणतन्त्र विरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यसखालको केही प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन् । यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका बाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एकपटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कमी कमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका बहाकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ । गणतन्त्रको बिकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुनसक्छ । यो विश्व इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कँदैन । यो अगाडि नै जान्छ । लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवम् कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो सबै त त्यही रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । किनकी, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ । आर्थिक रुपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियाँै । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ । त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बढो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । सम्झाौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । अरुका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो । यतिबेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले व्यहोर्न नै नसक्ने खालको छ । यो सबैलाई महसुस भएको छ । शासकीयस्वरुपका बारेमा पनि अझ प्रतयक्ष जनताको शासन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ । त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर कदम जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृतवकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । यो आफैँमा ठूलो कुरा हो । शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निक्कै नै संवेदशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन । धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात  भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ । तर, हामी कहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९÷ ८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? यो सबै हेर्दा, धेरै सूचकाङ्क निक्कै राम्रो अवस्थामा छ । नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निक्कै नै प्रगति भएको छ । अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको केही ऐन कानुन, समयमा बनाउन समय लागेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप छ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यसअनुसार ऐनहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने छ । अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यसअनुरुपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा । यी कुरा  पूरा गरिएका छैनन् । यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने जनतालाई दिन सकिराखेको छैन । अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाँही नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने, वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ । त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई अगाडि सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु । यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो । पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ । प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नुछ । म त्यसैमा लागेको छु । प्रधानमन्त्री ज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यसपटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ । ती काम कसरी शुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन । भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी रोमान्स नै मभित्र थियो । त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप¥यो । म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, ततिबेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो । त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आर्दशवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो । म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु नै पर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो । संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाइँ परास्त गरौँ भन्ने नै थियो । नियतले मात्रै त काम गर्दैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो । दोस्रो कार्यकाल अली अनुभवी यो प्रक्रियाभित्र भए । त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए । त्यसबेला धेरै महत्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लेजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु । म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ, भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ? तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘एजेण्डा’प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ । यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु । पहिलो दिनदेखि नै यसपटक कुनै पनि कमिकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफुले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु । तपाईंहरुले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै । स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो । तर मैले पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परेँ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरुको भविश्यलाई सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बीचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन् । पटकपटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ । बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन् । अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह स्थिति चै होइन, अहिले पनि समस्या पनि छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु । ठूल्ठूला अरबौँका सेटिङ भत्काएको छु । जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु । यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चै सुशासनतर्फै देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेँ । गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो । वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए । म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु । देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ । अब हामी सहि ट्र्याकतिर जाँदै छौँ । एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ । नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन् । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ । आज पनि त्यही भनिरहेको छु । म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिन, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चै जनताले गर्ने हुन्छ । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ । सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बीचमा यतिबेला एकरुपता देखिएको छ । यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ । यसपटकको भ्रमणको एजेण्डा के छन् ? भ्रमणको एजेण्डाबारे दुवै देशका बीचमा छलफल भइरहेको छ । तयारी अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अपेक्षा के छ भने, यसपटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होउन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु । ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन् ।  दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौँ । जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको रहेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही  हो । हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भनेजस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ । मेरो आशा र अपेक्षा छ की यसपठक त्यो गाँठो फुक्छ, र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौँ । हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ््गलादेशका बीचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो ।  अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा झण्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रीड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौैँ । यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाँती रहेको थियो ।  यसपटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदैछौँ । दोधरा– चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ । यीबाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ । जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह इपिजी प्रतिवेदन के हुन्छ ? भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ । हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ? हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रुपले छलफल गरिरहेका छौँ, यसपटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यो अतिरञ्जित हो । एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन् । चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटी बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यस बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ । तराईलाई मरभूमिकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो । तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमिकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छिन्। गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उनले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिएकी हुन् । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ? राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन । मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ ? हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो । त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो । अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ? प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए ? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ? अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ? यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र ? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि । सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ? करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र रु यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु । रासस