विकास वहस

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्द देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाह हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मीन बहादुर बोहरासँग कुराकानी गरेका छौं । अहिले लघुवित्तहरुको ब्याज, सेवा शुल्क र यसले आम सर्वसाधारणलाई दिएको दुखको विषयको विषयमा चर्चा छ । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईंहरुले यसरी सर्वसाधारणलाई पेल्न मिल्छ ? लघुवित्त वित्तीय संस्था कसैलाई दुःख दिन आएका संस्था होइनन् । लघुवित्त संस्थाहरु मान्छेहरुलाई सहयोग गर्न आएका संस्था हुन् । समाज, घरपरिवार, दाजुभाई, इष्टमित्र लगायत कसैले पनि पत्याएका थिएनन् । ठूलाठूला बैंकहरुमा धितो राखेर कर्जा माग्न जाँदा समेत पत्याएका थिएनन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले बिना धितो, सामुहिक जमानीमा कर्जा दिने गरेका छन् । हामी लघुवित्तकर्मीले सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो । कसलाई कति पैसा दिने र कति लिने भनेर समूहमा छलफल हुन्छ । जस्तो ५ जनाको समूह छ । यदि समूहमा कुनै व्यक्तिलाई कर्जा दिनु पर्छ भने कति कर्जा दिने भनेर छलफल गरेर निर्णय गरिन्छ । हामी लघुवित्तकर्मीहरुले रेकर्ड गर्ने, हिसाब राख्ने, कागज बनाउने, पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकबाट निकालेर घर दैलोमा पुर्याउने काम गर्ने हो । लघुवित्त संस्था बैंक मात्रै होइनन्, सामाजिक अभियान पनि हुन् । समाजमा रहेका सबैभन्दा कमजोर वर्ग, विपन्न वर्ग जहाँ कुनै पनि वित्तीय पहुँचु छैन । त्यस्ता दूरदराजको ठाउँमा पुगेर लघुवित्तकर्मीले काम गरिरहेका छन् । आजका दिनसम्म ६० लाख मान्छेहरु लघुवित्तमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । देशका २५ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ५ हजारभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती ५ हजार भन्दा बढी घरधनीहरुले घर भाडाबाट आफ्नो जीवन चलाएका छन् । २०४६ सालपछि व्यवहारिक रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपालको लघुवित्तका पिता डा. हरिदेव पन्तको संयोजनमा शेरबहादुर थापा लगायतका विज्ञ व्यक्तिहरुले लघुवित्त अभियान चलाउनुभयो । वि.स २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भयो । गरिब तथा विपन्न वर्गहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन तत्कालीन सरकारको मुख्य एजेण्डा लघुवित्त कार्यक्रम थियो । गरिब तथा विपन्न वर्गका मान्छेहरुमा पैसा पुर्याएर कारोबार क्षमता बढाउने र दुःखहरु कम गर्न लघुवित्तको अवधारणा ल्याइएको थियो । जुन प्रजातन्त्रको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो, लघुवित्त कार्यक्रम । तर, पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्दका घटनाहरु बढेका छन् । पूर्वपश्चिम उत्तरदक्षिण चारैतिर विरोध भइरहेका छन् । लघुवित्तका सदस्यहरु, अन्य क्षेत्रका मान्छेहरु, माननियज्यूहरु लगायत सबैकले लघुवित्तका बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ । यसरी लघुवित्तविरुद्द आवाज उठाउनु भनेको प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्नु हो । लघुवित्त कार्यक्रम संसारका अधिकांश देशहरुमा सफल भएको छ । विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर नेपालमा छ । बङ्गलादेशमा २४ प्रतिशत, भारतमा २४ प्रतिशत भन्दा बढी, इण्डोनोशियामा अझै धेरै महँगो छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारण जनताको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि स्थापना भएका हुन् । लघुवित्तहरुले बैंकबाट पैसा लिएर सर्वसाधारणलाई कर्जा लगानी गर्छन्, हुनेखाने वर्गले वाणिज्य बैंकबाट सस्तोमा कर्जा लिन्छन् । तर, हुँदा खाने वर्गले लघुवित्तबाट महँगोमा ब्याज तिरेर कर्जा लिन्छन् ? यो अवधारणा अव्यवहारिक भएन र ? गरिबलाई कर्जा दिँदा ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर नेपालमा छ । बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी किन्नु पर्याे भने ७ प्रतिशत र घर बनाउनु पर्याे भने १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत लिन्छन् । अहिले व्यक्ति व्यक्ति मिलेर संस्था खोलिएका छन् । राष्ट्र बैंक आफै जान नसकेका कारण संस्थालाई लाइसेन्स दिएको हो । संस्थाको सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर लगानी गरेको हुन्छन् । लघुवित्तको काम गर्ने प्रक्रिया धेरै महँगो छ । किनभने हामी ३/४ घण्टा हिँडेर जानु पर्छ । राती बास बसेर पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसैले लघुवित्तमा लागत उच्च भएको हो । तर, अन्य संस्थामा एउटा कर्मचारीले टेबलमा बसेर सयौं काम गरे जस्तो लघुवित्तमा हुँदैन । लघुवित्त संस्थाहरु भौतिक रुपमा उपस्थित हुनै पर्छ । लघुवित्तको जुन अहिलेको अवधारणा छ, यो अवधारणा परिवर्तन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ? यसको ‘नेचर’ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु हाइवे केन्द्रित छन् । नेपालको हाइवेमा मात्रै लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालित छन् । एउटा लघुवित्तको सदस्य जुन ‘कोर’ लघुवित्तमा काम गर्छ । संस्थाका लागि भन्दा पनि समाजका लागि उसले बढी मेहेनत गरेको हुन्छ । समाजमा वित्तीय साक्षरता दिएको हुन्छ । ऋणीहरुलाई कर्जा दिँदा ब्याज यति तिर्नुपर्छ, सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ, बाख्रा, भैँसी किन्नुपर्छ, तरकारी लगाउनुपर्छ भनेर सिकाएको हुन्छ । बचतको महत्व सिकाएको छ । बचतको महत्व सिकाउँदा सिकाउँदै बडा मुस्किलले १५/२० वर्षमा १ लाख रुपैयाँ लिने हैसियत बनाइएको छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु अदक्ष र क्षमता नभएको मान्छेहरुको हातमा पुगे । यो कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा पनि छ । उहाँहरुले पहिलो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ५ लाख रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष ७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो । तर, ऋणीको क्षमता १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरुले क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिए । १ लाख क्षमता भएको व्यक्तिलाई ३, ५ र ७ लाख लगानी गरे । उनीहरुले पैसालाई डाइभर्ट गरे । ऋणीहरुले चाहिएको ठाउँमाभन्दा पनि घरायसी काम विवाह, न्वारन लगायतका काममा प्रयोग गरे । पछि उनीहरुले समयमा किस्ता तिर्न सकेनन् । कोरोना महामारीले सबै जना एकै ठाउँमा बसेर सुखदुख साँट्न पाईएन । कारोना महामारी अघि कसलाई कति पैसा दिने र लिने भनेर समूहमा छलफल हुन्थ्यो । जस्तो मैले १ लाख रुपैयाँ लिन्छु भन्दा अर्काे मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन १ लाख रपैयाँ नलिनु भन्थे । सबै जना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न पाइन्थ्यो । कोरोनाले गर्दा सबै जना एकै ठाउँमा बस्न पाईएन । समूहमा छलफल नुहँदा कम्युनिकेसन ग्याप भयो । त्यसपछि हामी एक्लाएक्लै काम गर्न थाल्यौं । त्यो प्रभाव पर्न अहिले थालेको छ । साथै लघुवित्तको आम्दानी पनि भएन । कोरोनाको मार तरलतामा पर्याे । यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको समस्या हो । अमेरिकामा १२ प्रतिशत मुद्रास्फिती पुगेको छ । अमेरिकामा पनि हजारौं मान्छेहरु बेरोजगार बनेका छन् । कम्पनीले कर्मचारी हटाउनु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजकै कारण र तिनीहरुले दिएको दुःखको कारण नै धेरैले आत्महत्या गरे, गाउँ छोडेर नै जान विवश बनाए भन्ने खालका समाचारहरु पनि आउँछन्, अहिले लघुवित्तहरुका लागि बिजनेस ठूलो कि मानवियता ? अहिलेको समयमा मानवियता नै ठूलो हो । समाज र राष्ट्रको अवस्था हेर्दा अहिले मानवियता नै ठूलो हो । तर, जे पनि भएका छन् ती सबै लघुवित्तका कारण भएको भन्ने कुरामा सहमत छैन । समस्याको जरा पत्ता लगाउनु पर्याे । यसका भित्रि रहस्य के हुन् भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ । कुनै मान्छेले आत्महत्या किन गर्छ भन्ने कुरामा अनुसन्धान हुनुपर्छ । ६० लाख मान्छेहरु संलग्न भएकोमा एकदुई जनाले गलत गरेको हुन सक्छ । सबैले लघुवित्तका कारणले आत्महत्या गरेका होइनन् । यसमा अन्य पनि कारण हुन सक्छन् । राज्यले यसमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । घटना एउटा कारणले हुन्छ । अनि पत्रकारहरु गएर तपाइ लघुवित्तमा आवद्ध हुनु हुन्छ की हुनु हुन्न भनेर सोध्नुहुन्छ । ६० लाख मान्छेहरुमा लघुवित्तमा आवद्ध नुहने कुरा हुँदैन । उनीहरुले एउटा लघुवित्तको नाम लिएपछि मिडियाले हेडलाइन बनाउँछन् । लघुवित्तमा भएको पैसा जनताको पैसा हो । लघुवित्तका सञ्चालकको मात्रै होइन । लघुवित्तले लुट्यो भन्नु गलत हो । किनभने लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । लघुवित्तका सदस्यहरु एक वर्षका लागि कर्जा लिनुहुन्छ । हाम्रो सदस्य अन्य संस्थामा जानु भन्दा १५ प्रतिशतमा थप कर्जा दिइन्छ । नियमले सेवा शुल्क घटाउनु भनेको छैन । जसमा सेवा शुल्क प्लस भएको हुन्छ । सेवा शुल्क प्लस हुँदा एक वर्षमा २ पटक सेवा शुल्क लियो भन्ने भ्रम फैलाइयो । तर, त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन । सदस्यका कारणले समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले अब गर्न पाईंदैन भनेर रोक लगाइसकेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी तालिम दिने संस्थाहरु लघुवित्त हुन् । अहिले कोरोनाले गर्दा सदस्यहरुसँग लघुवित्त पुग्न सकेका छैनन् । तर, अव विस्तारै तालिम दिन सुरु भइसकेको छ । लघुवित्तहरुले नाफा गरेर सेयरधनीहरुलाई ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने अनि ग्राहकले अहिले समस्या छ, केही समयपछि ऋण तिर्छु भन्यो भने तपाईंहरु किन पत्याउनु हुन्न ? यस विषयमा म असहमत छु । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंक आफै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आज भन्दा १० वर्ष अघि कुनै संस्था सञ्चालनमा आउँछ । लगानीकर्ताले १० वर्षसम्म गरेको थप हुँदै जान्छ । १० वर्षको कमाइ पनि थपिएको हुन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर १० वर्षपछि आईपीओ जारी गर्छ । त्यसपछि १० वर्षसम्म जम्मा भएको पैसा वितरण गर्दा लघुवित्तका कसरी गल्ति हुन्छ ? तर, २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्मको नाफाबाट कुनै लघुवित्तले ७८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका छन् भने त्यो गलत हो ।किनभने त्यति धेरै आम्दानी नै भएको छैन । अहिले मार्जिन न्यून छ । तर, ७६ प्रतिशत लाभांश त विगत वर्षदेखि जोडिदै आएको पैसा हो नी । कहिलेकाँही जोडिँदै जाँदा १ सय प्रतिशन पनि पुग्छ । आईपीओ जारी गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्थाछ । राष्ट्र बैंकका सबै नियम पुर्याएर लाभांश वितरण गरेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष, कर्मचारी बोनस लगायत सबै पुर्याएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि हामी जस्तै मान्छेले काम गरेको हुन्छन् । उहाँहरु पनि हाम्रै समाजको मान्छे हो । उहाँहरुले पनि कुनै कम्पनीमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको थियो । त्यो एक लाखले एक वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । १० वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । १० वर्षपछि ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको हुन्छ । त्यो पाउने की नपाउने? यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले लघुवित्तको ५ प्रतिशत पनि दिन सक्ने क्षमता छैन । यो वर्ष रिजर्भमा भएको रकम वितरण गरेका हुन् । सेयरधनीहरुले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कुनै पनि संस्थाले कसरी दियो भन्ने विगत हेर्न आवश्यक छ । सेयरधनीहरुले पनि सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक दबाव दिएको हुन्छ । जस्तो कुनै संस्थाले ५० प्रतिशत बाँड्यो तपाईंहरु १५ प्रतिशत पनि बाँड्न सक्नु हुन्न भनेर सेयरधनीहरुले दबाब दिएको हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि परिपत्र नै जारी गरेर लघुवित्तहरुले अब १५ प्रतिशत बढी लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ, लघुवित्तको भविष्य र यो क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणहरुको आकर्षण कस्तो होला ? राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्दा अब लघुवित्त क्षेत्र सुध्रिएला ? जनताको घरदैलोमा मात्रै जाने संस्थालाई यो अधिकार दिनु पर्छ । हाम्रा कोर सदस्य लघुवित्त विरुद्धमा कोही पनि छैनन् । हामीले बनाएका सदस्य कोही पनि हाम्रा विरुद्ध छैनन् । हिजोका दिनमा हामीले क, ख लेख्न सिकाएको हो । चेक, पैसा, कति कर्जा लिने लगायत कुराहरु हामीले सिकाएका थियौं । अहिलेका विरोधीहरु ठूल्ठूला साहुहरु छन् । कुनै साहुले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् भने ब्याजदर तिर्नका लागि लघुवित्त ऋण लिने गरेका छन् । उसले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर बैंकको ब्याजदर तिरेको छ । यसरी कर्जाको ब्याज तिर्दा बैंकको गुड क्लाइन्ट हुन्छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तमा खेल्ने व्यक्तिको समस्या देखिएको छ । यो हटाउनै पर्छ । पछिल्ले समय जुन खालको लघुवित्त विरुद्द विरोध भइरहेको छ, यसमा संलग्न को छन् ? ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु सोझा छन् । अहिले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म समस्या देखिएको हो । लघुवित्तका कारण पनि समस्या देखिएको हुन सक्छ । कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नभएरसमस्या आएको हुन सक्छ । पहाडका ठाउँमा पनि फाट्टफुट्ट समस्या आएको छ । तर, विशेषगरी पूर्वी तराई देखि पश्चिम तराइमा यो समस्या आएको हो । जुन ठाउँमा खुला सीमा छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै कुराहरु पत्ता लाग्छन् । किनभने १५/२० जनाको रेडिमेट समूह बनाइएका छन् । उद्योगीहरुलाइ लघुवित्तबाट ऋण निकालिदे १० हजार तपाइ राख्नुस ९० हजार म लिन्छु । पछि १ लाख रुपैयाँ आफै तिर्छु भनेर यस्तो समस्या आएको हो । उहाँहरुले लिएको पैसा बाँडिदिनु भयो । सर्टेन समयमा त्यो किस्ता तिरेको हुँदैन । अहिले ती समूहले लघुवित्त ठिक छैन भनेर विरोध गरेका हुन् । जसलाई हामीले जन्माएका छौं उनीहरु लघुवित्तका विरुद्धमा आएका छैनन् । उनीहरले पुस्तान्तरण गरेका छन् । कसैले नपत्याएकोव्यक्तिलाई लघुवित्तले पत्याएको थियो । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर घर खर्च चलाएर, छोराछोरीलाई शिक्षा÷दिक्षा दिएर समाजमा आफ्नो हैसियत बनाएका छन् । उहाँहरुले लघुवित्तलाई बिर्सिनु भएको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्, यसतर्फ तपाईंहरुको दृष्टी गएको छ वा छैन, यो आवश्यक हो वा अनावश्यक ? लघुवित्त संस्था हाम्रो नियन्त्रणमा छन् । लघुवित्तलाई कसरी चलाउने, कसरी सहुलियत दिने, हाम्रो हातको कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आयातको समस्या हुनसक्छ । उनीहरुको प्रचय गर्ने क्रय शक्तिको समस्याले विजनेश नचलेको हुन सक्छ । हिजोका दिनमा हजारौ पर्यटक नेपाल आउँथे । तर, अहिले पयर्टक आउने संख्या पनि घटेको छ । समस्या आउनु भनेको समाधान गर्न सकिन्छ । व्यापारीहरुले पनि आफ्ना समस्या स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्छ । उहाँहरु राष्ट्र बैंक र सरकारसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि सपोर्ट गर्न फण्डको व्यवस्था गर्नु पर्याे । लघुवित्तले दिएको कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्छ नी ? विजनेश र कर्जा लिएर सदुपयोग गरेकाहरुले गलत ठाउँमा प्रयोग गरेका छैनन् । एउटै व्यक्तिले १०/१२ संस्थाबाट कर्जा लिनु ऋणीको गलत हो की लघुवित्तको ? यो समस्या दुर्गम ठाउँमा छैन । दुर्गममा टाउको फुटाएपनि पैसा लिँदैनन् । एउटा दुर्गम गाउँमा १२ वटा संस्थासँग अन्तरक्रिया गर्दा लगानी नभएको गुनासो गर्नु भएको थियो । त्यहाँको मान्छेहरुले पैसा लिँदैनन् । उनीहरुको क्षमता हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उनीहरुको आम्दानी नै हुँदैन । जुन ठाउँमा व्यापार छन् । एक लाख रुपैयाँ लिइदिनुस् १० हजार तपाईं राख्नुस ९० हजार मलाइ दिनुस । भोलिका दिनमा १ लाख म तिर्छु भनेर लोभ देखाउने ठाउँमा समस्या देखिएको छ । हामीले दिएका ऋणीहरुले भने सही ठाउँमा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको घरमा चमक देखिन्छ । सबैको श्रीमानश्रीमको मिलेर बसेका छन् । समाजमा उनीहरुको राम्रो प्रतिष्ठा छ । दिदीबहिनीहरुले पनि कर्जा दिँदा हुन्छ भन्नु हुन्छ । जुन घरमा कर्जा लिँदा छलफल हुन्छ त्यहाँ पैसा डुब्दैन । तर, जुन घरमा घरमुलीले एकाधिकार गर्छ त्यहाँ समस्या देखिन्छ । लघुवित्तको मर्जरको विषय पनि ब्यापक उठिरहेको छ, तपाईंको व्यक्तिगत विचारमा लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक हो वा होइन ? लघुवित्त संस्थाहरु धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकलाई सुपरभिजन गर्न गाह्रो भयो ।लघुवित्तमा ५ दिन मात्रै सुपरभिजन हुन्छ । त्यो ५ दिनले पुग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो एक क्लिक गर्दैमा सबै तथ्याङ्क लघुवित्तमा देखिँदैन । लघुवित्तको सुपरभिजन गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । लघुवित्तका लागि कम्तिमा १५ दिन सुपरभिजन चाहिन्छ । अहिले सञ्चालक समिति र सीईओहरुले गरेका निर्णयहरु नमूना गरिएको छ । यतिले मात्रै पुग्दैन । मेरो विचारमा त लघुवित्तको संख्या बढी भएका छैनन् । अछाम, बाजुरा, डोटी लगायतका दुर्गम जिल्लामा लघुवित्त संस्थाहरु पुगेका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरु हाइवेमा मात्रै सञ्चालित भएका छन् ।लघुवित्तको मर्जरभन्दा पुँजीलाई बढाउनुपर्छ । एकल अंकमा ब्याज हुुनुपर्छ । लघुवित्तका लागि सरकारसँग मैले योजना नै पेश गरेको थिए । सरकारले २ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई सापटि दिने र लघुवित्तले ६/७ प्रतिशतमा ग्राहकलाई कर्जा दिनुपर्छ । मर्जरले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई बेरोजगार बनायो, दक्ष जनशक्ति यो क्षेत्रबाट बाहिरियो भने त लघुवित्त क्षेत्रमा अर्को किसिमको समस्या नआउला भन्न सकिन्न नी ? मर्जरले गर्दा दक्ष जनशक्ति बाहिरिएर संकट पर्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । म फिल्ड सहायकबाट उत्पत्ति भएर संस्थाको सीईओ भएको हो । अन्य संस्थाको पनि सीईओ बने । मैले त्यस्तै खालको मान्छे उत्पादन गरिरहेको छु । जो माथिबाट टक्क आएर संस्थाको सीईओ बनेका छन् उनीहरुले त्यहि किसिमको संस्कार विकास गरेका हुन्छन् । रिटायरमेन्टको समय अवधि १२ वर्षको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । २५ वर्षमा जागिर खाने मान्छेले ४० वर्षमा रिटायर हुनुपर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो गाउँमा सेवा गर्न सक्छ । आफूले जानेको कुरा समाजमा योगदान गर्न सक्छ । म यसअघि पनि आफ्नो गाउँमा गएर समाज सेवा गरेको थिए । तर, पुनः यहि क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आयो । म अहिले यो क्षेत्रबाट स्वस्फूर्त रुपमा बाहिरिन लागेको हो । आगामी योजना के–के छन् ? हामी दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरु हौं । जहाँ सरकार, सांसद, स्थानिय निकाय र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेको छैन । डोटी, अछाम, बझाङ, मनाङ, मस्ताङ जस्तो ठाउँमा गएर सेवा दिनुपर्छ । आजका दिनमा पनि गाउँमा बत्ति, सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय पुगेका छैनन् । एउटै व्यक्ति १० वर्ष सांसद भएर पनि कुनै विकास गर्न सकेका छैनन् । यो विडम्बना हो । बत्तिको व्यवस्था भयो भने संसार हेर्न सकिन्छ । सञ्चारको सुविधा भयो भने मात्रै चेतना आउँछ । दुर्गममा स्मार्ट फोन चार्ज गर्नका लागि बत्ति नै छैन । अब गाउँमा गएर सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन्छु । डोटी र कैलालीको बीचमा मेरो गाउँ छ । कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ को निगाली, तत्कालिन खैराला, मोहन्याल लगायतका क्षेत्रमा बत्ति पुर्याउन पहल गर्छु । वित्तीय पहुँचविस्तारमा जोड दिन्छु । कृषिमा फोकस गर्छु । गाउँमा एउटा घरमा २ सय भन्दा बढी बाख्रा र ५० वटा गाई पाल्ने कृषक थुप्रै छन् । उनीहरुले फर्म दर्ता गराएपनि अनुदान पाएका छैनन् । जो वास्तविक किसान होइन उसले त्यो अनुदान पाएको छ । राजनीतिमा लाग्ने कुनै योजना छ ? पहिला त गाउँमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । जसरी म फिल्ड सहायकबाट आफै संघर्ष गरेर सीईओसम्म पुगे । भोलिका दिनमा २/४ वर्ष गाउँमा गएर कुनै एउटा मात्रै नमुना काम गर्न सके भने राजनीतिक दलले अफर गर्न सक्छ भन्ने आशा छ ।

काठमाडौं । प्रा डा रामकेवल साह नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा नाम चलेको व्यक्तित्व हुन् । नेपाल मेडिकल कलेजमा हाडजोर्नी विभागको प्रमुख भएर २० वर्ष शिक्षण कार्य र लामो समय चिकित्सा अभ्यासमा क्रियाशील रहेका उनी हाल मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन् । उनले मुलुककै चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पनि त्यसलाई छाडेर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राखेर स्वदेश फर्किनु भएका उनले जहिले पनि आम जनतामा कसरी स्वास्थ्यको आधारभूत पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै आफूलाई क्रियाशील राख्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकसित विसङ्गति र राज्यको गैरजिम्मेवारपन तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत गरिएका प्रयासका बारेमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा रामकेवल साहसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? विसं २०२९ तिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि जनकपुरबाट भारत गएको थिएँ । नेपालमा मेडिकल कलेज नभएका कारण उच्च शिक्षाका लागि छिमेकी देश भारत मेरो रोजाइमा पर्यो । कलेजका एक भारतीय मुलकै साथीले आश्र्चय हुदै प्रश्न गर्नुभयो, ‘नेपालमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन ?’ मैले उहाँलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘किन ?’ जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ भारतको उत्तर प्रदेशमा मात्रै आठ वटा मेडिकल कलेज छन् ।’ आज ५० वर्षसम्म त्यो प्रश्नले मलाई असहज महसुस गराइरहेको छ । भारतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किंदा हाडजोर्नीका आठ जना चिकित्सक थियौँ । त्यसयता, सरकारी लगानीमा सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तगत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भयो । अहिलेसम्म सरकारका दुई वटा र निजीतर्फ १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस अध्ययनकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कमा एमबिबिएस उत्तीण हुनेको सङ्ख्या २७ हजार आठ सय पाँच पुगेको छ । बिडिएसमा चार हजार चार सय १३, एमडीएस र एमडी/एमएसका १० हजार ८० जना दर्ता भएका छन् । हाडजोर्नीको क्षेत्रमा चिकित्सकको सङ्ख्यालाई के भन्नुहुन्छ ? भारतबाट एमबिबिएसको पढाइ सकेर स्वदेश फर्केपछि नेपाल फर्किएर वीर अस्पतालमा काम सुरु गरेँ । हामीले सुरु गर्दा हाडजोर्नीका आठ जना मात्र चिकित्सक थियौँ । सिमित स्रोतका बाबजुत सबै उपचार र सर्जरी हुन्थ्यो । त्यस समयमा हाडजोर्नीका सर्जनको अभावमा मुटु सर्जनले पनि हाडजोर्र्नीको सर्जरी गर्नुहुन्थ्यो । अहिले हाडजोर्नीका करिब चार सय चिकित्सक छन् । जबकी पालिकास्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा हाडजोर्नीका चिकित्सक राख्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा सिमित स्रोत साधनको चुनौती अहिले पनि छन् । चिकित्सा शिक्षण संस्थाको सङ्ख्या थपिएका छन् । तर गुणस्तरका कुरामा प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरेको छ । काठमाडौँ बाहिरका विश्वविद्यालयमा अध्यापनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । बेलायतमा उच्च शिक्ष अध्ययन गरी उतै नबसेर नेपाल फर्केर काम गर्न कुन कुराले प्रेरित गर्यो ? वीर अस्पतालमा केहि समय काम गरेपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सन् १९८३/८४ सरुवा भएँ । त्यतिबेला जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पन्ध्र शैय्या थियो । अस्पतालको दुरावस्था देखेपछि आफ्नै खर्चमा पट्ना गएर केही स्वास्थ्य उपचार उपकरण किनेर ल्याए । त्यसपछि अस्पतालको एउटा सानो कोठाबाट उपचार सुरु गयाैँ । सन् १९९० मा उच्च शिक्षाका लागि बेलायत पुगेँ । अध्ययनसँगै छ वर्ष काम गरे र लिभरपुल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरे । मसँगै जानुभएका केही साथीहरु बेलायतमै बस्नु भयो तर मलाई बेलायतको आर्कषणले धेरै समय त्यहाँ टिकाउन सकेन । किनकि मैले बेलायतमा त्यो सम्भावना देखिन जुन नेपालमा मेरा लागि थियो । मेरो अध्ययन र अभ्यासको सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि नेपाल फर्किनु उपयुक्त ठानेँ । अहिले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका रुपमा रहँदा के कति कामहरु गर्न सक्नुभएको छ ? बेलायतबाट नेपाल फर्किएपछिको विगत २५ वर्ष मेरो समय अध्यापनमा बित्यो । तर काम गर्ने थप उत्साह कोभिड–१९ को महामारीको समयमा अझ थपियो । जागिरबाट निवृत्त भएपछि जनकपुर गएर बसें । यसैक्रममा कोभिड महामारी फैलियो र त्यो बेला एउटा चिकित्सकको नाताले म प्रदेशका प्रायः सबै ठाउँमा पुगेर सेवा गर्ने र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच र अवस्थाबारे बुझने अवसर मिल्यो । त्यसक्रममा बटुलेका अनुभवले मलाई स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको सरह र सरल पहुँचका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने बोध भयो । यसै क्रममा सरकारले २०७७ सालमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना ग¥यो र त्यसको जिम्मेवारी मलाई दियो । प्रतिष्ठानले अहिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन जोड दिएको छ । प्रतिष्ठानले डेढ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चारवटा विषयमा शिक्षण प्रशिक्षणका कोर्ष सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । प्रतिष्ठानले बिएसी नर्सिंङ्ग, बिपीएच, बिएमएलटी र बिएनएस कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको हो । शिक्षण प्रशिक्षण कोर्ष सञ्चालनको सफलतासँगै चाँडै मेडिसिन, सर्जरी, गाइनोलोजिष्ट, पेडियाट्रिक्स, अर्थोपेडिक्स र रेडियोलोजिष्ट गरी छ विषयमा एमडीएमएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल नहुँदा एमडीएमएस कक्षा सञ्चालनमा केही कठिनाइ भएकाले अस्पताल स्वामित्वको लागि पहल गरिरहेका छौँ । मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य स्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन । यसमा सुधार ल्याउन तपाइँको कस्तो सोचाइ रहेको छ ? मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छैन । देशभर नै सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय जस्तो छ । जनकपुर मधेस प्रदेशको राजधानी भएर पनि स्वास्थ्य दृष्टिकोणले निकै पछि परेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या यहाँ व्यवस्थापनमा छ । जनकपुरमा अहिले १० श्ययाको आकस्मिक कक्ष छ, त्यसमा २० जना आवश्यक हुनेमा चार जनाले काम गर्दै आएका छन् । जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौती छ । बाँकी जनसङ्ख्याको लेखाजोखा छैन । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा लिएको छ तर जनताले आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच राख्न सकेका छैनन्, यसमा तपाईंको के भनाइ छ ? संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखेपनि जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भने पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छैनन् । अहिले स्वास्थ्यमा मुख्यगरी दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो जनताको आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने रु र दोस्रो स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीयता कसरी बढाउने रु जेनेभाको बैठकमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउने भनी हस्ताक्षर गरेर आएको सरकारले अहिले चार प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छैन । अधिकतम् लगानी स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना र उपकरणमै खर्चिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा ६० प्रतिशत लगानी पुर्याउन आवशयक छ । अहिले न चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको पारिश्रमिक छ न सेवाग्राहीले सुलभ शुल्कमा उपचार पाउन सकेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझेपछि सेवाग्राही र चिकित्सकबीचको दूरी बढ्दो छ । स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा लगानी पुगेको छैन । तर ठूला लगानीमा सञ्चालित निजी अस्पतालको सेवा पनि सन्तोषजनक छैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव त्यहाँ पनि छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के देख्नु हुन्छ ? आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा बढी खोज्ने प्रवृतिले नै मुलुक आज पछि परेको हो । नियत ठीक छ भने हरेक योजना सफल र सम्भव हुन्छ । तर बिना स्वार्थ न कर्मचारी काम गर्न तयार हुन्छन् न राजनैतिक नेतृत्व । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ठूलो चुनौती भनेको सही नियत नै हो । मिसनका गएका चिकित्सकहरुले अहिले पनि देशका दूरदराज विकट स्थानमा गएर उपचारमा गरिरहेका छन् तर सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह सन्तोषजनक देखिदैन । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक छ । आज बिरामीले चिकित्सकसँग यसको क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेको छ र उपचारमा कति खर्च लाग्ने हो भन्ने कुराले सशंङ्कति बनिरहेको छ । बिरामी आएपछि चिकित्सकले उसको उपचार गर्नु मेरो धर्म भन्ने भावनाबाट भन्दा पैसा असुल्ने मौका यही हो भन्ने भावनाले काम गर्दा कहिलेकाहीँ अनेक समस्या पनि आउने गरेको छ । अहिले चिकित्सकले एउटा सिटामोलको ठाउँमा दश प्रकारका औषधिहरु सिफारिस गरिरहेका हुन्छन्, चिकित्सकले पेशागत धर्म बिसिर्दै छन् । शिक्षाले व्यापारीकरण बढी भएको छ । अहिलेको स्वास्थ्य शिक्षाले व्यापारीकरण गराइरहेको छ । विद्यार्थीको गुणस्तर कायम राख्न सकेको छैन । मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्न संरचनात्मक हुन आवश्यक छ । अहिले स्वास्थ्य संस्थादेखि प्रतिष्ठानमा राजनितिक हस्तक्षेप बढी छ । पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा हैन, गुणस्तर राख्न हुनुपर्यो । नेपालमा हाडजोर्नीको समस्या आउनुमा एउटा मुख्य कारण दुर्घटना पनि हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला ? नेपालमा सडक दुर्घटना ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ को रुपमा खडा भएको छ । एक जना मृत्यु हुँदा १० जना गम्भीर घाइते भइरेहको अवस्था छ । सडक दुर्घटनाका विषयमा दुर्घटना हुनपूर्व र दुर्घटनापछिका काम हुन्छ । सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित सडक निर्माण हुनुपर्छ । प्रविधिसँगै त्यसको असर कम गर्ने उपाय र योजनाहरु अपनाउनुपर्छ । सवारी गति नियन्त्रणदेखि ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नेपर्छ । मादकपदार्थ सेवन निषेधको नियम लागू गरेपछि मोटरसाइकलको दुर्घटना केही कमी भएको छ । सवारी दुर्घटनामा तत्काल मृत्यु हुन नदिन तत्काल उद्धार र उपचारका लागि व्यवस्थापन हुनुपर्छ । एम्बुलेन्स आई नपुग्दै धेरै मान्छेको सड्कमै मृत्यु भैसकेको हुन्छ, । घाइतेको उद्धार गर्दा सामान्य विधि अपनाउँदा पनि धेरैलाई बचाउन सकिन्छ । सबै नागरिकलाई प्राथमिक उपचारसम्बन्धी जानकारी गराउन आवश्यक छ । सवारी दुर्घटना भएमा प्रत्येक सवारी साधन एम्बुलेन्स र प्रत्येक व्यक्ति उद्धारकर्ता बन्न सक्छन् । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई कोल्टो राखेर अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्छ । पछिल्लो समय दुर्घटनामा परेकालाई उद्धार गर्न भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सड्क सुरक्षाका लागि सरकारका सबै निकायको समन्वय आवश्यक छ । रासस