विकास वहस

काठमाडौं । मुटुरोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा स्वदेशमा नै प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने मुल उद्देश्य लिइ २०५२ सालमा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा नौ श्ययाबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको यस केन्द्रमा हाल दुई सय ७० श्यया सञ्चालनमा रहेको छ । प्रारम्भमा मुटुरोगसम्बन्धी सामान्य उपचारबाट सेवा सुरु गरेको यस अस्पतालले समयको अन्तरालसँगै मुटुरोगसम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय विशेषज्ञ उपचार सेवाहरु सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सीमित स्रोत र साधनबाट सुरु भएको यस केन्द्र हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणले उच्चस्तरीय विशिष्टिकृत कार्डिक केन्द्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । मुटुरोगको निदान, उपचार र रोकथाममा केन्द्रले खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ । विसं २०५२ असार २६ राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको यो केन्द्रलाई सरकारले २०५२ भदौ ८ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो । विसं २०५३ भदौ १९ मा यस केन्द्रको नाम शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको नामबाट शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र राखियो । विसं २०५४ पुस १५ मा बहिरङ्ग र २०५६ वैशाख १६ मा नौ श्ययाको बिरामी सेवा सुरु गरेको थियो । विसं २०५८ भदौ २० मा ६० श्ययाको इआर, ओटी, आइसियु, सिसियु, क्याथल्याबसहितको पूर्णरुपमा क्रियाशील अस्पतालको औपचारिकरूपमा उद्घाटन भएको थियो । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो अध्ययनले इस्केमिक हार्ट डिजिजलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राणघातक रोगका रुपमा देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत रोगका बिरामी तथा यसका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदान गर्दै आइरहेका उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक सेवा र कार्यक्रमका कारण केन्द्र स्थापनाको उपादेयता बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा बढ्दो मुटुरोगीको उपचार, निदान अभिभाराका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उपचारको क्षेत्रमाछुट्टै पहिचान बनाउन केन्द्र सफल भएको छ । देशकै प्रथम हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हिजो २७ औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रलाई गुणस्तरीय उपचार पद्धतिमार्फत एक विश्वासिलो विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यसको प्रक्रियाबारे सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । यसले देशभरिका नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न उत्साह जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रसहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने र त्यसमा मुटुरोगको युनिट पनि राखिने बताएका थिए । यसै सन्दर्भमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा मुटुको रोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? विश्वव्यापीरुपमा नसर्ने रोगहरुमध्ये मुटुरोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका मुख्य कारणमध्ये मानिसको जीवनशैली पनि एक हो । यसबाट करोडौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् र लाखौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाइरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्ला वर्षमा जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै मुटुरोगसम्बन्धी समस्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । नेपालमा पनि मुटुका रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । पहिलेको र अहिलेको रोगको प्रकृति भने फरक छ । पहिले मुटु बाथरोगीको सङ्ख्या बढी थियो भने पछिल्लो समय ह्दयाघातको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पहिले ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा यो समस्या धेरै हुने गरेकामा अहिले २०/२५ वर्षकै व्यक्तिमा समस्या आउन थालेको छ । मुटु बाथरोग र हृदयाघातको अवस्थामा के भिन्नता हुन्छ नि ? बाथ मुटु रोग गरिबी, अशिक्षा, तल्लोस्तरको जीवनस्तरका मानिसमा देखिन्थ्यो । गरिब देशमा ठूलो समस्या थियो । प्रायः धनी देशमा बाथ मुटु रोग उन्मुलन भइसकेको छ । मानिसको आर्थिकस्तरमा सुधार आएपछि यो समस्या कम भएको छ । सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । तर व्यायाम, तयारी खानेकुरा, चिन्तायुक्त जीवनशैली, काममा बढी व्यस्तता, सुर्ती तथा मदिराको सेवनले हृयादयाघातका मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा हृदयरोग मृत्युको पहिलो कारण बनेको छ । गङ्गालालको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मुटुरोगको उपचार सेवालाई विस्तार गर्न केन्द्रले के गर्दैछ ? मुटु रोगको समस्या पहिले सहरमा बढी छ भनिन्थ्यो तर अहिले गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको उपचार सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । मानिसलाई मुटुको समस्या आउन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रमा छुट्टै डिपिसिसिआर विभाग छ, यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कामहरु गर्छ । जनताको आचरण, जीवनशैली बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्नमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाहमा जोड दिएको छ । जनकपुरमा केन्द्रको शाखा विस्तार गरेका छौँ, अन्यत्र पनि क्रमशः विस्तार गर्ने योजना छ । विपन्न जनताको पहुँचसम्म मुटुरोगको उपचार सेवा पु¥याउन केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा केन्द्रले देशका विभिन्न स्थानमा नै शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले गत आवमा देशका विभिन्न जिल्लामा मुटुरोगको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ६०० भन्दाबढी बिरामीको मुटु परीक्षण गरेको छ । शिविरमा मुटुको भल्भमा समस्या देखिएका शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरुलाई काठमाडौं बोलाएर निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको छ । कतिपयलाई विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारकोे गरिएको छ । केन्द्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हालसम्म १७ हजार बिरामीहरु लाभान्वित भएका छन् । मुटुको रोगको उपचारका लागि अहिले पनि नेपाली–भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गर्छन् । नेपालमै यसको सम्पूर्ण उपचार सम्भव छैन र ? दक्षिण एशियामा भारतमा जस्तै उपचार नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा मुटुरोगको उपचार गर्न भारतबाट पनि बिरामी आउँछन् । खासगरी नेपालको सीमा नजिकका बिरामी आउने गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रको रुपमा स्थापित यस केन्द्र मुटुरोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्न थप आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुँदैछ । केन्द्रले अनुसन्धानका क्षेत्रमा के–कस्ता काम गरेको छ ? विसं २०७७ साउनमा अनुसन्धान एकाइ गठन गरिएको छ । यस एकाइमार्फत २०० वटा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ । अनुसन्धानबाट निस्केका निस्कर्षहरुलाई विश्वका विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित गरिएको छ । मुटुरोगको उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०२२ मा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा ३६ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । केन्द्रको सेवा विस्तार गर्नेतर्फ के योजना रहेको छ ? केन्द्रको प्रायः ९० प्रतिशत श्यया भरिएको हुन्छ । क्षमता विस्तार नगरिएमा दुई/चार वर्षमा बिरामीले श्यया पाउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले सरकारसँग दुई सय श्ययाको बनाउन अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि केन्द्रले दुई सय श्ययाको अत्याधुनिक बाल मुटुरोग भवन निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । साथै केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सेवा सुरु गरेको छ । यस्तो शल्यक्रियाको प्रभाव कस्तो रहेको छ ? केन्द्रमा २००६ देखि मुटुको प्वाललाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधिको सुरुआत गरिए पनि सन् २०१४ पछि मात्रै उल्लेख्यमात्रामा यस्तो शल्यक्रिया गर्न सकेका थियौँ । विश्वमा छाती चिरेर नगर्ने शल्यक्रियालाई जोड दिन थालिएको छ । २००२ मा फान्समा कृत्रिम भल्भबाट प्रात्यारोपण सुरु भएको थियो । भारतले २०१२ मा सुरु गरेको थियो । नेपालमा आठ वटा शल्यक्रिया गरिएकामा केन्द्रबाट मात्रै सातवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । गत वर्ष २०७८ फागुन १६ गते नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सुरु गरी हालसम्म सात जनामा सफलतापूर्वक मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरियो । नेपालमा पहिलोपटक यो सेवा सुरु भएको हो । मुटुरोगको उपचारमा सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ । साथै आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै अनुसार केही वर्षहरूदेखि नेपाल सरकारले पनि मुटुरोगको उपचारमा उतिकै महत्व दिँदै आइरहेको छ । विसं २०६३/६४ बाट सुरु भएको १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार, आव २०६४/६५ देखि ५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, आव २०६६/६७ देखि विनाअप्रेशन मुटुको साँघुरिएको भल्भ खोल्ने प्रविधि, बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क शल्यक्रिया, गरिब बिरामी राहत सुविधालगायतका कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत आव २०७८/७९ मात्रै सामाजिक सेवा अनुदानअन्तर्गत ३७ करोड ६० लाख विनियोजन भएको र यसबाट गरिब असहाय बिरामीको उपचारमा निकै सहज भएको छ । अन्त्यमा यस केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? मुटुरोगको निदान, उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा मुटुरोगको उपचारमा नवीन प्रविधिसहित संस्थागत क्षमता विकासमार्फत एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रले काम गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा केन्द्रलाई समयानुकूल थप चुस्तदुरुस्त बनाई मुटुरोगको उपचारमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा तुलनात्मकरुपले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी देशकै एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको सहयोग जरुरत पर्दछ । रासस

देउखुरी । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएपछि उनले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो नभए पनि छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघिका प्रदेशका १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नौ कायम गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाएका छन् । प्रस्तुत छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मुख्यमन्त्री हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई छ । भिन्नभिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? धन्यवाद । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिएन । यस निर्वाचनले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी अगाडि बढ्न जनादेश दिएकाले बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका हौँ । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन के सोच्दै हुनुहुन्छ नि ? खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय त्रुटिहरु भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के रहलान् ? प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ । पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिस भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ । तपाइँले भनेजस्तै जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी कस्तो खालको प्रारम्भिक खाका र अवधारणा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनाकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका ढाँचासमेत बनाएका थियौँ । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौँ । सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गका अवधारणालाई साकार पार्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने छौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडक र पुलपुलेसा निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइने छ । साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनि तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ भने पर्वतीय शृङ्खलामा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन परिपथको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा अगाडि बढाउनेजस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । किसानलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेगरी कुनै न कुनैरुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरी काम गर्नेछौँ । यहाँले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारहरु के–के देख्नु भएको छ ? हामीले यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारिसकेका छौँ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोज्दैछौँ । यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधनस्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ । प्रदेसको राजस्वको स्रोत कमजोर र खर्च बढी भएको भन्ने छ । यसलाई सुधार्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ ? हामीसँग रहेको वन र वनसँग जोडिएको जडीबुटी, वन पैदावार र त्यहाँ रहेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सही सदुपयोग गर्ने गरी विगतमा हामीले बनाएका नीति, कानूनहरुको समूचित हिसाबले प्रयोग भएका छैनन् । त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने, त्यस्तै मालपोत, यातायातकालगायतका क्षेत्रबाट आउने करको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने खुकुलो बनाएर बढी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ र राजस्वका अन्य स्रोतका बारेमा पनि अध्ययन गरेर तिनलाई स्थापित गर्ने विषयमा लाग्नेछौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ल्याएको शासन प्रणाली भएकाले यसलाई मजबुद बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैल सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विकास निर्माण, जनताका समस्या सम्बोधन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुको बोली व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै विश्वासको मतमा उहाँहरु हामीसँग उभिन सक्नुभएन । उहाँले विश्वासको मतमा हामीसँग उभिएर सहकार्यको वातावरण बनाएको भए अझै राम्रो हुने थियो । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोगका साथ अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । रासस

साढे पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारकोे दोस्रो ‘इनिङ्स’ सुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सोचअनुसार काम गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा श्रेष्ठलाई पनि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा डा श्रेष्ठको पृष्ठभूमि सबल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गर्नुभएका उहाँलाई आम मानिसले वरिष्ठ अर्थशास्त्री र नीति तथा रणनीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिका रुपमा चिनेका छन् । आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा उहाँले तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव पनि छ । अष्ट्रेलियाको बोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा जनप्रशासनमा स्नातक गर्नुभएको छ । हल्ट इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल, युनाइटेड किङगडमबाट एमबिए गर्नुभएका डा. श्रेष्ठले युनिभर्सिटी अफ न्यु अर्लिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातकस्तरको वित्तीय अर्थशास्त्र कोर्ष गर्नुभएको छ । म्याग्दी स्थायी घर भएका श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो । जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व अब डा श्रेष्ठलगायतको विज्ञ समूहलाई छ । सरकारको प्रमुख योजनाकारका रुपमा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा. श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र हेमन्त जोशीले गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : तपाईंले पहिले पनि आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । आयोगको नेतृत्वमा दोस्रोपटक आउँदै गर्दा के कस्ता योजना र प्राथमिकता बोकेर आउनु भएको छ ? योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा मैले दोस्रोपटक काम गर्ने मौका पाएको छु । यसअघि २०७३/७४ सालमा एघार महिनाको छोटो कार्यकाल मैले काम गरेको थिएँ । त्यो बेला योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा काम गर्दा मात्रै नभएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा म पछिल्लो तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र, योजना, नीति, कार्यक्रमसँग जोडिएको छु । अब आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा मेरा प्राथमिकता के हुन भन्ने सवालमा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणामपछि हामीले के गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्ट देखिएको छ । पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा अब चल्दैन है भनेर निर्वाचनबाट स्पष्ट सन्देश जनताले दिएका छन् । त्यो भनेको पहिलेका हाम्रा नीति, योजना कार्यान्वयनको शैली, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताको स्तरलगायतका हाम्रा विद्यमान तौरतरिका स्वीकारयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश निर्वाचनबाट आएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ, अहिलेको काम गर्ने शैलीले पुगेन, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज सबैतिरबाट आएको छ । सरकारको निकायका रुपमा योजना आयोगले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनतालाई आर्थिक–सामाजिक रुपले समृद्ध बनाउने, १५औँं पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य, अहिले बनेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा जनाउनुभएको प्रतिबद्धतालगायतका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ । हामीले यिनै विषयका वरिपरि रहेर काम गर्ने हो । यसमा पनि मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा योजना र अपेक्षाहरु प्रष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुन जरुरी छ । हाम्रा संरचना, नीति, कार्यविधि त्यसका लागि सहयोगी बन्न नसकेको अवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।अब हाम्रा प्राथमिकता के त ? भन्नेमा अहिले सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नका लागि सबै निकाय लागि पर्छन् । योजना आयोगले पनि आफूले पाएको भूमिकाअनुसार अनुगमन मूल्याङ्कनका काम, सङ्घीय संरचनाको उपयुक्त समन्वय र सङ्घीय संरचनालाई अझ परिस्कृत गर्न सहयोग गर्छ । यी दीर्घकालसम्मका काम हुन् । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नेदेखि योजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले १६औं आवधिक योजना बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै १५औँं योजनाको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्नेछ । किनभने १५औंँ योजना हामीले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर सुरु गरेका थियौँ । त्यसको पनि आधार थियो । हाम्रो योजनाको इतिहासमै १४औंँ योजना मात्रै यस्तो योजना थियो । यसले तोकेका धेरैजसो आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थियो । त्यो बेला हामीले तीन वर्षमा सरदर सात ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौंँ । तर वास्तविक उपलब्धि ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो । १३औंँ योजनासम्ममा जहिले पनि धेरैजसो लक्ष्य सजिलै भेटिँदैन थिए तर १४आँैं योजनामा राम्रो उपलब्धि देखिएपछि त्यसले एउटा आधार बनाइसकेकाले १५औँं योजनामा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । १५औँं योजनाको अन्त्यसम्ममा हामीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखिएकामा यो आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष नै कोभिड महामारी सुरु भएपछि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मककै अवस्थामा पुग्यो । अहिले पनि सन् २०२३ अथवा हाम्रो आर्थिक वर्षको हिसाबमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य त्यति सहज नरहने अनुमान भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको सम्भाव्य आर्थिक मन्दीका कारण त्यसको असर हामीलाई पनि पर्नसक्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको छ । नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन् । स्रोतको उपलब्धतामा पनि चाप छ । यो सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट के कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ? हाम्रा आन्तरिक रुपमा रहेका संरचनात्मक समस्या छन् । अर्को बाह्य वातावरणबाट पनि हामीलाई चुनौती थपिने अवस्था छ । हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता भनेको नियमानुसार बजेटका लागि सीमा तोक्नुपर्ने, प्राथमिकता तोक्ने, आयोजनाको छनोटमा विवेकशीलता प्रयोग गर्नेलगायतका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा हामीले पछिल्ला केही वर्षदेखि भोगिरहेका समस्याको समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्नेछ । समस्यामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था आंकलन गरेर के गर्दा ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर सबै मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्ने हो । यद्यपि, त्यसमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ । आर्थिक सूचक सुधारसँग सम्बन्धित विषयका लागि यी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरु भौतिक विकास र सामाजिक विकासका कुरामा अरु मन्त्रालयले भूमिका खेल्छन् । योजनाहरु व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जरुरी छ । योजना राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । योजनाविद् र अर्थशास्त्रीहरु काम लाग्ने मान्छे होइनन् भन्ने मनोविज्ञान सर्वसाधारणमा पर्न गरेको छ । त्यसलाई हामीले गलत सावित गर्नुछ । १४औंँ योजनाको नतिजा विश्लेषण गर्दैगर्दा एउटा आशा जागेको थियो । हाम्रा योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले तयार पारेका नीति, योजना कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखियो भन्ने थियो । १४औंँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्दाको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । त्यो आफैँ र सजिलै भएको होइन । त्योभन्दा अघि बन्द, हड्ताल, सडक विद्रोह निकै धेरै हुने गरेका थिए । मधेशमा विद्रोह थियो । तर २०७३/७४ पछि त्यो अवस्था विस्तारै कम हुँदै गयो । मधेश केन्द्रीत विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व एक हिसाबले सफल भएपछि राजमार्ग बन्द हुने क्रम हट्यो । अर्को भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त भयो । उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको थियो । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले धेरै पैसा हालेर कामलाई तीव्रता दियो । ती आयोजनाको परिकल्पना पहिल्यै गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखियो । धेरै वर्षसम्म अलमलमा परेको दू्रतमार्ग अर्थात जुन अहिले ‘एक्सप्रेस वे’ भनिएको छ, त्यसलाई अघि बढाउन पनि पहल भयो । यद्यपि, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा १४औंँ योजनाकै गतिमा १५औं योजनाका लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएकामा त्यसो हुन सकेन । अब हाम्रो चुनौती के छ भने १५औँं योजनाले राखेका लक्ष्यलाई पनि कसरी पुनःस्थापन गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । त्यो भनेको जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने, जनजीवनकोस्तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने हो । जनताले महसुस गर्ने गरी र सूचकमा पनि वृद्धि देखिने गरी कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीले बनाएका नीति राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन गतिलो छैन भनेर तपाईं आफैँले भन्नुभयो । यो अवस्थाले नीति, योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरु पनि प्रश्न उठाएको छ । योजना आयोगको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्छ । योजनाको कार्यान्वयनलाई कसरी तुस्त पार्न सकिन्छ ? राज्यका विभिन्न निकायका भूमिका फरक–फरक तोकिएका छन् । योजना आयोगको भूमिका के हो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो विगतका अभ्यास र अरु देशमा योजना आयोगजस्ता निकायले गरिरहेको अभ्यासलाई नै लिन सकिन्छ । त्यो भनेको के हो भने योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले विकास योजना, विकास नीति, आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाउने नै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेका विभिन्न मन्त्रालय हुन् । तर आफूले योजना बनाइदिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले गरे हुने नगरे पनि चुप लाग्ने भन्ने किसिमबाट राम्रो नतिजा पाइँदैन । नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच खाडल (ग्याप) हुन्छ । कार्यान्वयनमा योजना आयोग कसरी संलग्न छ त भन्दा अनुगमनका काम गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई स्रोत पर्याप्त रुपमा पुग्यो कि पुनेन भनेर सुनिश्चित गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्छ । त्यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता के छ ? प्रभावकारिता कति छ ? लगानीको प्रतिफल के हुन्छलगायतका विषय पहिले नै हेर्ने काम पनि योजना आयोगको हो । आगामी आर्थिक वर्ष सम्भवतः हामीले ठूला नयाँ आयोजना गर्न सक्दैनौंँ । किनभने हाम्रो स्रोतले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक संरचनामा देखिएका समस्याका कारणले अहिले नै पनि सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नै लक्ष्यभन्दा करिब रु एक खर्ब कम राजस्व उठेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आगामी आव भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक कल्याणका लागि नयाँ र ठूला परियोजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले चलिरहेकै योजना र कार्यक्रममध्ये जसलाई द्रूत रुपमा अघि बढाउँदा जनतालाई लाभ हुन्छ र रोजगारीलगायतका बहुआयामिक लाभ दिन्छ त्यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था नै दयनीय छ । यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुनसक्छ ? यो एकदमै जटिल कुरा छ । हामीले राष्ट्रिय महत्व र गौरवका भनेर जुन आयोजना पहिचान गरेका छौँ, ती समयमै सम्पन्न हुन्थे भने भने एक त ती योजना र कार्यक्रमको लागत कम हुन्थ्यो । अर्को कुरा आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि हामीले समयमै लिन पाउँथ्यौंँ । त्यसैको आधारमा रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि धेरै माथि पुगिसक्थ्यो । ती आयोजनाको काम समयमा नसकिनु र अवरुद्ध हुनुको अर्थ नै हामी पछाडिपर्नु हो । ती आयोजना किन अवरुद्ध भए त भन्दा हाम्रो लामो कालखण्ड राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो । हामीले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधको सबैभन्दा ठूलो कारक हो । २०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प लगत्तै नाकाबन्दी, बीचमा केही समय सम्हालीन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी र अरु परिदृश्य देखा परे । यी र यस्तै कारणले हामी पछि प¥यौँ । यद्यपि, केही आयोजनामा पहिले २० वर्षसम्म नभएको काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लामो समयसम्म हुन नसकेको काम अब हामीले छोटो समयमै गर्नुपर्ने छ । म अघिल्लोपटक योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या के छन् भनेर अध्ययन भएको थियो । त्यसलाई कानुनमा ढाल्ने र कार्यविधि संशोधन गर्नेलगायतका केही काम भए । कतिपय हुन सकेनन् । कुनै पनि आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिए पनि त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । सरकार लगानी गर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र जोडिन्छ । निर्माण व्यवसायी हुन्छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीय हुन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला हुन्छन् । कतै जमिनको समस्या हुन्छ त कतै वनको समस्या । कति ठाउँमा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएर आयोजना प्रभावितले पैसा बुझी पनि सकेका छन् । तर उनीहरुले फेरि विरोध गरिरहेका छन् । दश वर्षअघि मुआब्जा बुझिसकेका जग्गाधनी १० वर्षपछि फेरि विरोध गर्न आउँछन् । कतिपय ठाउँमा कुनै निर्माण व्यवसायीले कुनै सडक बनाउँदैछ भने त्यहाँका युवा क्लबहरुले काममा अवरोध गरेर कमिसन माग्ने गरेको सम्मको अवस्था छ । सरकारको संयन्त्रमा भएका कमीकमजोरीका कारण मात्रै हाम्रा आयोजनापछि परेका होइनन् । सरकारका आयोजनामा पनि ठेकेदार त निजी क्षेत्र नै हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमजोरी सबैतिर छन् । ती कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सच्याउँदै जान कसले के गर्नुपर्छ र कसको भूमिका के रहन्छ भनेर हेरियो भने हामी केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र यस्ता सूचीमा नअटाएका तर महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई ‘सेलेक्टिभ’ भएर अघि बढ्नुपर्नेछ । कतिपय आयोजना त नामको लागि नाम भनेजस्तै गरी अनावश्यक रुपमा थपिएका पनि छन् । कुन आयोजनामा लगानी गर्दा र छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढ्दा त्यसको लाभ लिन सकिन्छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउन सक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अहिले अघि बढिरहेका सबै आयोजनालाई एकैपटक अघि बढाउन हाम्रो स्रोतले पनि भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीको त्यो क्षमता छैन । हामीसँग त्यति जनशक्ति पनि छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुरामा बढी केन्द्रित छ । आयोगले पनि यसतर्फ नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ नै यहाँको सङ्केत हो ? हो । आयोगको जोड यसैतर्फ हो । प्रधानमन्त्रीले सामान्य पहल गर्नासाथ नै जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन् । अझ धेरै त हुनै बाँकी छ । सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ नै । आयोगले विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको सल्लाहकारको रुपमा नै बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ प्रदान गर्नेतर्फ नै सोच बनाउनुपर्छ । विकासको ढोका खोल्ने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरी स्रोतको विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । विगतको समीक्षा पनि नहुने र चालु आवको कार्यक्रमको पनि समीक्षा नहुने अवस्था केही वर्षदेखि देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यहाँको भूमिका के रहन्छ ? हो, त्यो समितिमा महत्वपूर्र्ण छलफल हुने गरेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल हुनेगरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, समन्वयको काम हुने गरेको छ । अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगको हो । संयन्त्रका रुपमा यो समिति महत्वपूर्ण छ । कुनै प्रधानमन्त्री आउँदा लगातार यो समितिको बैठक बसेको त कुनै आउँदा बैठक पनि नबसेको अवस्था छ । अब त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ । हाम्रोमा आयोजनाको अनुगमनका लागि भनेर १९ वटा संयन्त्र क्रियाशील छ । ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ । मेरो पहिलो कार्यकालदेखि नै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ । तराई–मधेशका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सफल भएका थियाैं । विद्यमान संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्छौं । आगामी आवको बजेट निर्माणलगायतका काम सुरु हुने बेला पनि भइसकेको छ । आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन । आगामी आवका लागि बजेट निर्माण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन के तयारी हुँदै छ ? स्रोत समितिको बैठकलगायतका विषयमा कुनै व्यवधान खडा गर्छ कि गर्दैन ? स्रोत समितिले के काम गर्ने भन्ने बारेमा म जानकार नै छु । एक महिनादेखि नै निरन्तर यसैमा क्रियाशील भइरहेको छु । यद्यपि, आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा शपथ लिएको तीन दिन मात्रै भयो । हामीले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा त अर्थशास्त्रीको रुपमा निरन्तर रुपमा हेरिराखेको नै हो । पदमा आउँदा नयाँ कुरा थाहा हुने नआउँदा थाहा नहुने भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामीले समन्वय गरेकै छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि नियमित संवाद भइरहेकै छ । प्रदेश सरकारका सचिव तथा कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेका छन् नै । बजेटको सिलिङ दिने काम पनि यही माघ १५ गतेको आसपास नै गरिसक्छौँ । चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगायतका विषय पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ला, आयोगको तर्फबाट थप तयारी केही गर्नुभएको छ ? हामीले प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क पुस मसान्तसम्मको हो । हामीले हरेक दिन नै त्यसमा निरन्तर हेरिरहेका छाैं । अरु विषय त खासै समस्या नपर्ला तर प्रक्षेपणलगायतका विषयमा भने अलिक मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको समग्रतामा हेर्नुपर्छ । हामीले हाल भोगेको समस्या के हो, हाम्रो अवस्था के हो ? त्यो हेरेर आगामी योजना बनाउने हो । आगामी बजेटमा ठूलाठूला आयोजना थप गर्ने भन्नेतिर हुने छैन । हामीसँग स्रोतको अभाव छ । सिलिङ तोक्नेलगायतका काम तथा प्रक्षेपणलगायतका काम हामी केही दिनभित्रै सकिहाल्छौँ । हरेक आवमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गर्दछ । चालु आवको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विकास निर्माणमा हुने खर्चमा विस्तार हुन नसक्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । आयोगका तर्फबाट यसमा थप केही पहल हुन्छ कि ? विगतमा नै हामीले पूँजीगत खर्च बढोस् भनेर आयोजना तय भएर बजेट विनियोजन भएपछि अख्तियारी लिनेलगायतका काम गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । आयोगमा अख्तियारी लिन आउनुपर्ने पटकपटकको व्यवस्थाका कारण पूँजीगत खर्चमा पनि समस्या हुँदोरहेछ भनेर हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेका थियौँ । त्यसले केही सहजीकरण त गरेको छ तर पूर्ण हुन सकेको छैन । त्यो व्यवस्था लागू गराउन पनि आयोगकै कर्मचारी र अन्य निकायका सचिव एवम् उच्च कर्मचारीले मानेका थिएनन् । अख्तियारीको क्रममा केही चलखेल हुने गरेको रहेछ । ठूला आयोजनामा के समस्या छ र व्यवधान के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले हे¥यौँ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा तीन/तीन पटक संशोधन गरेका थियौँ । सरकार, नीति योजना, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, विभिन्न समुदाय, सङ्घ संस्थालगायतका कारणले पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन । हामीले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि एक वर्ष मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो । त्यसपछि कोरोनाले सङ्कट खडा गरिदियो । संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । यसले केही सहजीकरण गरेको छ । बजेट आउने वित्तिकै आगामी आवको काम हुनुपर्ने थियो तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वको विषय नै मुख्य भएर आउँछ । नेतृत्व परिवर्तन भइराख्दा पनि समस्या भएको छ । पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, हामी यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्नुभन्दा पनि कामबाट नै उत्तर दिन्छौँ । आगामी आवका लागि हामीले पूर्णरुपमा समयदेखि नै काम गर्न पाउने भएकाले त्यसैबाटै हामी उत्तर दिन्छौँ । पूँजीगत खर्च नहुने समस्याको समाधानका लागि थप नीतिगत सुधार वा व्यावहारिक रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि आयोगका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भई नै रहन्छ ।