विकास वहस

काठमाडौं । मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्य गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाली मिडिया, सञ्चारकर्मी र सरकारबीचको सेतुको रुपमा रहँदै आएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको पक्षमा क्रियाशील रहेको छ । मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्जजनिक गरेको छ । प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा बालकृष्ण बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो । झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो । त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामोसमयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो होला । म आउने वित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ । र केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ । यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए । चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ । अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदै आएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेँलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तह सम्मको कारबाही गर्दै आएको छ । छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ । काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ? काउन्सिल जस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने दुवै होइन । पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्म अनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँ खाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिने गरेको छु । अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवा पुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ? आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुना खाले सञ्चारमाध्यम पनि छन् । आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने स्थिति छ । कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दै आएको छ । युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ । कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो रु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन् । त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छ्न । प्रेस कार्ड भिर्छन् । पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन् । हामीले यस्ता खाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायरा भित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ । त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिने गरेका छन् । विभिन्न खालको हिंसा भड्काउनेर सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ । मिडिया साक्षरता पर्याप्त नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ? अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ । अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ । र यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ । मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ र युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । मिडियाको हित, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै आइरहेका छौँ । पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको पनि छ । अब अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ । हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ । जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ । अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ । आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ । पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइरहन र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ । प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ । छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ । त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ । पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञाापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ । न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्यु मिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आम जनतालाई नै लाभ पुग्दछ भने देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । न्यू मिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ । न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रमण फैलिने गरेको छ । युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट समग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले न्यु मिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । काउन्सिलले न्यु मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन् । वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ? पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ । अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ । आज विश्वव्यापी रुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ । पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चार माध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि राससका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन् । त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं । हालै आव २०७७/७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८/७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ नि र ? तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ । दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ । काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ । तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन् । त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ । अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ । रासस

यूएचएस होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम न्यौपाने । न्यौपानले वि.सं. २०६२ सालदेखि इन्टेरियरसम्बन्धी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्स इन्टेरियर व्यवसायमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले घरायसी तथा व्यवसायिक संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने विश्व प्रख्यात ब्राण्ड नेपाली बजारमा सर्वसुलभमा बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक (सेल्स डाइरेक्टर) नवराज कार्की हुन् । वि.सं. २०७३ सालमा यूएचएस होल्डिङ्ग्स प्रवेश गरेका उनी ७ वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत छन् । यसअघि सिप्रदी कम्पनीको चितवन एरिया सेल्स म्याजेरको रुपमा काम गरेका उनले इन्टेरियर प्रडक्ट सम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्समा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मवारी पाएका कार्कीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले इन्टेरियर क्षेत्रमा कुन-कुन ब्राण्डका सामान बिक्री गर्छ ? वि.सं. २०६२ सालदेखि यूनिभर्सल होम सोलुसन (यूएचएस) का नामले निर्माण तथा घरायसी फिनिसिङ वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सको नामबाट घरायसी तथा व्यवसायीक संस्थासँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु खुद्रा तथा होलसेलमा बिक्री गरिरहेको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले रिटेल स्टोरबाट व्यवसाय सुरु गरेको हो । यो अवधिमा हामीले थुप्रै रिटेल काउन्टरहरु थपेका छौं । साथै, अन्य ब्राण्डहरु पनि थप्दै गयौं । मल्टिनेशनल र भारतीय कम्पनी गरी विभिन्न ९ वटा ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स हो । ट्रोयगा ब्राण्डलाई छोटो अवधिमै देशभर २ सय भन्दा बढी डिलर मार्फत् विस्तार गर्याैं । त्यसको ४/५ वर्षपछि फ्याभर ब्राण्ड थप्न सफल भयौं । फ्याभर ब्राण्ड इटालियन कम्पनी हो । यस कम्पनीका ब्राण्डहरु भान्सासँग सम्बन्धित छन् । फ्याभरमार्फत् भान्सासँग सम्बन्धित चिम्नी, चुला, ओभन, माइक्रो ओभन, डिस्चार्जर लगायत वस्तुहरुको बिक्री गरिरहेका छौं । यो मल्टिनेशनल कम्पनी भएपनि दक्षिण एशियामा भारतबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ । फ्याभर ब्राण्डका प्रडक्टहरु काठमाडौंको टेकु, कुमारीपाटी, पेप्सीकोला, कमलादी लगायतका ४ वटा ठाउँमा स्टोरमार्फत् बजारमा उपलब्ध गराइ रहेका छौं । साथै, नारायणगढ, पोखरा र बुटवल लगायतका सहरहरुमा एस्कुलिसिभ सोरुममार्फत् उपत्यका बाहिर सेवा दिइरहेका छौं । बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हाफलेलाई २ वर्षअघि मात्रै नेपाल भित्र्याइएको हो । नेपाली बजारमा हाफले ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स हो । हाफले ब्राण्डका भान्सा तथा प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित प्रडक्टहरु छन् । हाफले जर्मन ब्राण्ड हो । साथै, हामीले भारतीय कम्पनीका वेस्टाइड ब्राण्ड, ज्याकोजी, बाक्टभ, सोना, ओभरसेट सावल प्रडक्टहरुको पनि बिक्री वितरण गर्दै आएका छौं । जर्मनीकै अर्नेसिया ब्राण्ड, फ्लोरिङका लागि मिलानो ब्राण्डको आधिकारीक बिक्रेता पनि यूएचएस होल्डिङ्ग्स नै हो । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले एउटा घरको लागि आवश्यक पर्ने बाथरुम, भान्सा तथा इन्टेरियल सामाग्री उपलब्ध गराइरहेको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सबाट बिक्री हुने प्रडक्टहरुको मूल्य कति छ ? एउटा घरको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामाग्री खरिद गर्दा लागत कति लाग्छ ? हामीसँग मान्छेको बजेट र प्योकज अनुसारको प्रडक्टहरु छन् । प्रडक्टहरुको ब्राण्ड, गुणस्तर, क्याटागोरी, सिरिज वाइज मूल्य फरक–फरक छ । सामान्यतया एउटा मान्छेले उच्च गुणस्तर (प्रिमियम)मूल्यको सामाग्री प्रयोग गर्ने हो भने १५ लाखदेखि १ करोडभन्दा माथिका प्रडक्टहरु हामीसँग उपलब्ध छन् । मूल्य यति नै पर्छ भनेर फिक्स हुँदैन । प्रडक्टलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ । हामीले उपलब्ध गराउने प्रडक्टहरुको मूल्य ‘स्पेसिफिक’ छैन । मान्छेको घरको आकार र बजेट अनुसारका प्रडक्ट पनि उपलब्ध छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले बिक्री गर्ने प्रडक्टका ग्राहकहरु ब्यक्ति धेरै छन् की कर्पाेरेट हाउस ?  हामीले दुई तरिकाबाट विजनेश गरिरहेका छौं । हामीले सोरुम राखेर रिटेल गरिरहेका छौं भने अर्काे होलसेलमार्फत् डिलरको काम गर्छाैं । त्यसैले हामीसँग दुइटै खालका ग्राहकहरु हुनुहुन्छ । हामीले सुरुवातमा रिटेल मार्फत् विजनेश गरेको थियौं । ग्राहकहरु आफैं प्रत्यक्ष आएर सामाग्रीहरु खरिद गरिरहनु भएको छ । अहिले नेपालभरि २ सय भन्दा बढी डिलर नेटवर्कमार्फत कर्पारेट हाउसलाई बिक्री वितरणको काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । व्यवसायिक र ब्यक्तिगत ग्राहकहरु ५०/५० प्रतिशत छन् । अहिले डिलर नेटवर्कमा कर्पारेट हाउस हुने भएकाले कारोबार बढी भएको देखिन्छ । किनभने उनीहरुको भोलुम पनि बढी हुन्छ । सबैभन्दा धेरै विजनेश काठमाडौंमा छ । त्यसपछि पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, इटहरी, हेटौडा, दाङ, धनगढी, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायत मुख्य सहरहरुमा पनि राम्रो विजनेश भइरहेको छ । हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै सहरहरुमा यूएचएस होल्डिङ्ग्स मार्फत् इन्टेरियल प्रडक्टहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं । फ्याभर ब्राण्ड घरसँग सम्बन्धित छन् भने हाफले ब्राण्ड प्रोजेक्टमा आधारित छन् । नेपालमा सञ्चालन भएका पाँचतारे होटलहरुमा हाफले ब्राण्डका प्रडक्टहरु प्रयोग भइरहेका छन् । टायल, सेनेट्री, धारा, कम्बोड सबै घरका लागि आवश्यक पर्ने प्रडक्टहरु हुन् । सामान्य घरहरुमा पनि यी प्रडक्ट प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । कर्पाेरेट र ब्यक्तिगत ग्राहक अनुसार छुट्टाछुट्टै ब्राण्डका प्रडक्ट हामीसँग उपलब्ध छन् । ब्यक्तिगत ग्राहकहरु धेरै भएपनि कारोबारका आधारमा कर्पाेरेटमा बढी हुन्छ । पछिल्लो समय भवन तथा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्यापार व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?  अहिले समग्र बजार नै सुस्ताएको छ । वित्तीय क्षेत्र समस्यामा छन् । निर्माणसम्बन्धी कामहरु कम भएका छन् । जसले गर्दा इन्टेरियल ब्यापार व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । निर्माण सम्बन्धी कार्य कम भएकाले सप्लाइ पनि कम भएको छ । अहिले किराना पसलदेखि ठूला ब्यापारिक संस्थाहरुको व्यवसायमा नै गिरावट आएको छ । त्यसैले जुन रेसियोमा ब्यापार हुनु पर्ने हो त्यो रेसियोमा हुन सकेको छैन । हाम्रा प्रडक्टहरु प्रिमियम भएकाले जो ग्राहकहरुलाई आवश्यक पर्छ उहाँहरुले जुनसुकै समयमा पनि खरिद गरिरहनु भएको छ । तर, कोभिड अघिको व्यवसाय र कोभिड पछिको व्यवसायमा ठूलो ग्याप छ । पहिला ब्यापार मनलाग्दी थियो भने अहिले सुस्ताएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण माग घटेको छ । बजार विस्तार गर्न अहिले कठिन छ । ५० प्रतिशत व्यवसाय घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ६०/७० प्रतिशतसम्म विजनेश ग्रोथ हुन्थ्यो । अहिलेको यो अवस्थाले भविष्यमा के होला भन्ने चिन्ता छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले बिक्री वितरण गर्ने प्रडक्टहरुको गुणस्तर कस्तो छ ?  मल्टिनेशन कम्पनीका प्रडक्टहरु गुणस्तर उच्च हुन्छ । विश्वव्यापी बिक्री गर्ने भएकाले गुणस्तरीयतामा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन । साथै, भारतीय ब्राण्डहरुको पनि उच्च गुणस्तर हुन्छ । आजको दिनसम्म हामीले बिक्री गरेका प्रडक्टहरुको गुनासो सुन्नु परेको छैन । कतिपय प्रडक्टहरुमा बिक्रीपश्चात् पनि सेवा दिइरहेका हुन्छौं । हाम्रो सर्भिस डिपार्टमेन्ट (यूएचएस केयर डिपार्टमेन्ट)ले नेपालभरि नै सेवा दिइरहेको छ । त्यसैले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया सुन्नु परेको छैन । ब्राण्ड र प्रडक्टअनुसार न्यूनतम २ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन्छौं । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले कस्ता अफर वा स्कीम ल्याउँछ ?  हरेक वर्ष स्कीम वा अफर सार्वजनिक गरेका हुन्छौं । विशेषगरी नयाँ वर्ष र दशैं तिहारमा विशेष स्कीम ल्याउँछौं । साथै अफ सिजनमा पनि स्कीमहरु ल्याएका हुन्छौं । प्रत्येक क्वार्टरमा पनि स्कीम ल्याइरहेका हुन्छौं । अहिले नयाँ वर्षमा ग्राहकहरुलाई नयाँ स्कीम चलिरहेको छ । फरक–फरक बाण्डको फरक–फरक स्कीम छन् । ग्राहकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि नै स्किम ल्याउने हो । स्मिकमा सामान खरिद गर्दा ग्राहकहरुलाई फइदा नै छ । बजारमा तपाईंको प्रतिस्पर्धी को हो ?  हामीले होल्ड गरेका ब्राण्डहरु अरु कसैले पनि बिक्री वितरण गर्दैन । नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स मात्रै हो । हामीले बिक्री गर्ने ब्राण्डमा एकल प्रतिस्पर्धी हो । तर, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विभिन्न ब्राण्डका प्रडक्टहरु बजारमा छन् । तर, हामीले बजार विस्तारमा जोड दिएका छौं । फ्याभरको प्रिमियम ब्राण्डमा कोही पनि प्रतिस्पर्धी छैन । अरु ब्राण्डहरु आउनेक्रम जारी छ । आजको दिनमा फ्याभर, हाफले ब्राण्डका अरु प्रतिस्पर्धी नै छैनन् । हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका ब्राण्डहरुमा हामी नै लिडिङ पोजिसनमा छौं । यूएचएस होल्डिङ्ग्सबाटै इन्टेरियर प्रडक्ट किन खरिद गर्ने ? उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ ?  उपभोक्ताहरुले प्रिमियम प्रडक्टहरु सस्तो मूल्यमा पाउनु हुन्छ । साथै, उपभोक्ताहरुले उत्कृष्ट सेवा पाउनु हुन्छ । घर बनाउने भनेको एकपटक हो । बजारमा कमसल किसिमका सामानहरु प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ । तर, हाम्रा प्रडक्ट एक चोटी प्रयोग गर्याे भने लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छन् । सबै प्रडक्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मापन भएर आएका हुन्छन् । जति घरको आयु छ त्यति नै आयु हामीले बिक्री गरेका प्रडक्टहरुको हुन्छ । यदि केही समस्या आउने बित्तीकै तत्काल समाधानका लागि सेवा दिएका छौं । हाम्रा प्रडक्टहरु एकचोटी प्रयोग गरेपछि पटक पटक फेरिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य छन् की छैनन् ?  आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्राहकहरुले पनि हाम्रा प्रडक्ट खरिद गर्न सक्नु हुन्छ । हामीले बिक्री वितरण गर्ने प्रडक्टहरु निम्न वर्गदेखि उच्च वर्गका ग्राहकहरुले खरिद गर्न मिल्ने गरी मूल्य तोकिएको हुन्छ । न्यूनतम मूल्यमा घर बनाएको छ भने उक्त घरका लागि आवश्यक पर्ने गरी मूल्य तोकिएको हुन्छ । सबै ग्राहकलाई लक्षित गरेर प्रडक्टको मूल्य कायम गरिएको हुन्छ । ब्यापार विस्तार गर्ने आगामी योजना के–के छन् ?  हामीले अहिले नेपालभरी नै रिटेल स्टोरहरु विस्तार गरिरहेका छौं । यसबाहेक साना सहरहरुमा पनि डिलर नेटवर्क मार्फत जाने तयारीमा छौं । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण सबै ठाउँमा विस्तार गर्न सकेका छैनौं । तर, केही समयपछि नेपालका कुना कुनामा सबैले सहज तरिकाले खरिद गर्ने वातावरण बनाउँछौं । पछिल्लो समय वस्तुहरुको माग किन घट्यो ?  अस्थिरता धेरै भएका कारण माग घटेको हो । सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तीकै नीति नियम के हुने भनेर स्पष्ट छैन । साथै, निर्माण कार्य पनि सुस्त भएकाले माग घटेको हो । कति समयमा मूल्य परिवर्तन गर्नु हुन्छ ?  हामीसँग उपलब्ध भएका ब्राण्डहरुको मूल्य हरेक महिना परिवर्तन हुँदैन । मल्टिनेशन ब्राण्डहरुले पूर्व जानकारी गराएर मूल्य तोकेर पठाउँछन् । २/४ वर्षको अन्तरमा मूल्य परिवर्तन हुन्छ । अन्य क्षेत्रको जस्तो आजको भोलि नै मूल्यमा तलमाथि भइराख्ने हुँदैन । सरकारले के गर्याे भने यो क्षेत्र सहज हुन्छ ?  सरकारले लगानी गर्न स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि नीति नियम ल्यायो भने सहज हुनेछ । लगानीकर्ताहरुलाई दीर्घकालका लागि लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकार कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने टुंगो नै छैन । सरकार परिवर्तन भएपछि नीति नियम पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । साथै, नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । ब्याजदर उच्च हुँदा कस्तो असर गर्याे ?  ब्याजदर उच्च हुँदा भयानक असर गरेको छ । ब्याजदर नियन्त्र गर्न जरुरी छ । बैंकले ब्याजदर बढाएर ब्यापारीसँग पैसा मात्रै असुलेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याज मात्रै तिर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र सरकारले येस क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । एकजनालाई अफ्ठ्यारो पारेर अर्काेलाई सहज हुने गरी नीति नियम बनाइरहेका छन् । अब सबै क्षेत्रलाई सहज हुने गरी नीति नियम बन्नुपर्छ । नयाँ र पुराना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । विदेशी प्रडक्ट आयातमा कडाइ आवश्यक छ ?  सरकारको भिजन स्पष्ट छैन । प्रिमियम प्रडक्टहरु थोरै आयात हुन्छन् । प्रिमियम प्रडक्ट आयात बन्द गरेर मात्रै सुधार हुँदैन । किनभने प्रिमियम प्रडक्ट स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिँदैन । खाद्यजन्य वस्तुहरु आयात गर्नुपरेको छ भने अन्य वस्तुहको हालत झनै गाह्रो हुन्छ । अन्य वस्तुहरुको तुलनामा यी बस्तुहरु कम आयात हुने गरेका छन् । प्रिमियम वस्तुहरु खरिद गर्ने मान्छे पनि थोरै छन् । त्यसैले आयात पनि कम हुन्छ । यी वस्तुहरु विलासिता भित्र पर्दैनन् । घरमा खाना पकाउने चुलो आवश्यक नै पर्छ । चुलो प्रयोग गरेपछि ग्यास फ्याक्ने स्मोकर र चिम्नी चाहियो । घरमा टायल लगाउनै पर्याे । धारा राख्नै पर्याे । यी वस्तुहरु आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छन् । त्यसैले यी प्रडक्ट विलासीता भित्र पर्दैनन् । यी सामाग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले टायल नेपालमै विरगञ्जमा टायल उत्पादन भएर केही सहज भएको छ । भारतबाट आउने टायल आयातमा केही ब्रेक लाग्न सक्छ । अरु देशले उत्पादन गर्न सक्ने नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, सरकारको नीति, दीर्घकालका लागि नीति बनाउनुपर्छ । भारत, श्रीलङ्का, चाइना, इजरायल लगायतका देशहरुबाट अहिले आयात गरिरहेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।