विकास वहस

व्यवसायिक क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो शिव प्रसाद घिमिरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य एवं एसजी ग्रुपका अध्यक्ष घिमिरेले विविध क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लगानी गरेका छन् । पेट्रोल पम्प व्यापारबाट सफलता चुम्दै गएका घिमिरेले अहिले तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) बोतलिङ प्लान्ट, हाइड्रोपावर, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया, सर्भिस तथा हस्पिटालिटि, बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेका छन् । एसजी ग्रुपले ७ प्रदेशमै ग्यास प्लान्ट राखेर ७ वटा ब्राण्डका ग्यास उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने जलविद्युतका परियोजनाहरूमा पनि लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । ग्रुपले कन्स्ट्रक्सन, व्यापार क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै लगेको छ । प्रस्तुत छ उनै घिमिरेसँग देशको व्यवसायिक अवस्था र एसजी ग्रुपले अगाडी बढाएका नयाँ परियोजनाका विषयमा राजिव न्यौपानेले गरेको विकास वहस । तपाईं औद्योगिक, व्यवसायिक लगायतका क्षेत्रमा जोडिएर काम गर्नु भएको लामो समय भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्थामा नेतृत्वदाही भूमिकामा बसेर काम पनि गरिसक्नुभएको छ । व्यवसायिक जगतसँग तपाईंको सम्पर्क बाक्लो नै छ । देशको अर्थव्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? अहिले व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण कहाली लाग्दो छ । व्यवसायीहरुले प्रसववेदन झेलिरहनु परेको छ । २०७२ सालको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड-१९ लगायतका समस्या आए । त्यसपछि बिस्तारै सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । सोही समयमा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्कियो । जसका कारण थप समस्याहरु सिर्जना भए । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो । नेपालमा पनि यसको मूल्य झन्डै डबल नै भयो । मूल्य वृद्धि भएसँगै यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी छदै थियो । हिजो बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याज आज डबल भएको छ । अहिले कतिपय क्षेत्रका व्यवसाय १०० मा २० प्रतिशत मात्र सञ्चालित छन् । बाँकी ८० प्रतिशत बिजनेस डाउन भएको अवस्था छ । खर्च बढेर डबल भएको छ । यस्तो कठिन अवस्था इतिहासमा कहिल्यै पनि आएको थिएन, नेपाली व्यवसायीले यस्तो समस्या झेल्नु परेको थिएन । मान्छे जिउँदै जल्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपयले आत्मादाह पनि गरिसकेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आएका छन् कतिपय घट्ना सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्छन् । कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो उद्योग बन्द गरेर पलायन भएका होलान् । यी समस्या समाधानको लागि राज्यले काम गर्न सक्ने ठाउँहरु देखिन्छ । नोट बन्दी हुन जरुरी छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । बैकिङ प्रणालीमा नदेखाएको पैसा कहि न कहि डम्प भएर बसेको छ । नेपाल बाहेक नेपाली पैसा अन्य देशमा चल्दैन । राष्ट्र बैंकको सिस्टममा नदेखिएको पैसा, भ्रष्टाचारबाट आर्जीत पैसा वा ब्ल्याक मनि धेरै हुनुपर्छ । त्यसैले नोट बन्दी भए भ्रष्टचारमा पनि कमी आउँछ । यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण भनेर भाषणमा हैन, व्यवहारमा देखिनु पर्यो । देशबाट विद्यार्थी भिसाबाट बिदेसिने संख्या बाक्लो छ । अहिले विद्यार्थी लाखौंमा बिदेसिएका छन्, केही वर्षपछि यो संख्या बढेर करोडमा पुग्छ । त्यसबाट ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यसलाई रोक्ने विषयमा सरकार बेलैमा सजक हुन जरुरी छ । अब आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । नेपाली उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि अनिवार्य नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा पटक पटक आएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विषयविज्ञहरुसँग बसेर वृहत हितको विषयलाई समेटर नीति बनाउनु पर्यो । नीतिमा पनि स्थीरता चाहियो । अस्थीर सरकार, अस्थीर नीतिले पनि व्यवसायिक वातावरण विग्रदै गएको छ । अहिले धेरै संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्, साना व्यवसायीले सटरकाे भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गरेर हिडेरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा तपाईंले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी समाली राख्नु भएको छ ? यो परिबेसमा बिजनेसलाई कसरी म्यानेज गरी रहेको छ, त्यो गर्नेलाई नै थाहा छ । आज यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र छ, उद्यमी व्यवसायी गाडी लिएर निस्की सकेका छन् । गाडी लिएर घनघोर जङ्गालमा पुगिसकिएको छ । त्यहाँ केही छैन । यात्रा पुरा गर्नको लागि दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । बसौं सुनसान जङ्गल छ, फर्किउ आधा बाटो आइसक्यो । गन्तव्यसम्म पुग्नु वाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यो खालको अवस्था भएकाले जहाँसम्म सम्भव छ, त्यहाँसम्म जाने हो । आ आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्ने हो । गाउँदेखि सहरसम्मका घर अगाडि टु लेटका पोस्टर झुन्डिएका छन् । यसले पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको समस्या झल्कन्छ । कहाँसम्म चल्छ, त्यो थाहा छैन । व्यवसायीहरूले घर तथा गहना बेचेर बैंकको ब्याज तिरेका पनि होलान् । आआफ्नो साइज अनुसार चल्ने हो । यहाँसम्म धकेल्दै ल्याएका छौं । आउँदो दिन म सुखद देखिरहेको छैन । यो अनिश्चित छ । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । निर्यात शून्य प्रतिशत जस्तै छ । यस्तो अवस्था विजनेस म्यानेज पनि चुनौतिपूणर् देखिन्छ । नेपालमा हरेक बस्तु आयात हुनु, नेपालमा उत्पादन नहुनु, व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रीत हुनु देशको अर्को समस्या हो । यसमा नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् नि, होइन ? उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर, राज्यको काम के हो भने नीति निर्माण गर्ने हो । आज मुलुक २०२० साल तिरका ऐन लिएर चलिरहेको छ । ५०/६० वटा ऐन कानुन संशोधन नगर्नाले आज व्यवसाय चलाउनै मुस्किल भएको छ । सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो । वातावरण भनेर मलाई ऋण लाग्यो, बैंकको पैसा तिर्न सकिन, पैसा हालिदिनु पर्छ भन्ने हैन । आयात घटाउन मुलुक भित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । कुन-कुन कुरामा कति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, पहिलो चरणमा के सम्भव छ भन्ने विषयको अध्ययन हुनु पर्यो । मिसिनमा भन्सार छुट दिने, आयात बन्द गर्ने जस्ता कुरा पनि हुन सक्छन् । घरको गेट अगाडी पिच भत्केर खाल्डा पर्यो भने सडक विभागले बनाइदिएन भनेर कराउँछौं । किनभने सिस्टममा नै त्यही छ । घर अगाडि खाल्डा आफैले पुर्ने नीति बनाइदिनु पर्यो । जुन देशमा जे छ त्यही बेचर देश चल्ने हो । खाडी मुलुकसँग तेल छ, उनीहरू तेल बेचेर धनी भएका छन् । अन्य देशले औद्योगिक क्रान्ति गरेर वातावरण बिगारी दिने, नेपालले चाहिँ रुख रोपेर हरियो बनाइ दिएर सङ्लाउने ठेक्का लिएको छैन । हामीसँग जे बस्तु छन् ती बेच्नु पर्यो । हामी चुच्चे नक्सा हाम्रो भनेर बसेका छौं । भारतले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो भनिरहेको छ । सोही स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भारत सरकारले सरकारी जागिर लगायतका धेरै सुविधा दिएको छ । त्यहाँका नागरिकलाई एक करोड रुपैयाँ दिन्छौं नेपालको नागरिकता लिइदेऊ भन्दा पनि लिन तयार छैनन् । किनभने उनीहरूले सुविधा भारतबाट पाइरहेका छन् । आम नेपालीले नै त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर देखेका पनि छैनौं । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मात्र कागजमा चुच्चो नक्सा देखाएर भएन । नेपालमा भिजन भएको व्यापारी जस्तो सरकार चाहिन्छ । हरेक काममा लाभ खोज्ने सोच र योजना भएको व्यक्तिले मात्र देश चलाउनु पर्छ । देश बनाउने भिजन राजनीतिक दलसँग देखिएन । नीजि क्षेत्र सबै दूधले नुहाएका छन् म भन्दिन । यहाँभित्र पनि कसैको नियत खराब हुनसक्छ । राज्यले तोकेको कर लिने, उद्योगीलाई खुल्ला रूपले उद्योग, कल कारखाना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अन्य अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छ । त्यसले कर छुट गर्दै जान्छ, निर्यात वृद्धि हुँदै जान्छ । यसरीले देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू छन्, तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । मेरो एकल स्वामित्वमा भएका र साझेदारी रहेका गरेर म जोडिएका कम्पनीहरूबाट लगभग २५ सय भन्दा माथिले रोजगारी पाएका छन् । यसमा कति लगानी भन्ने कुरा जोडेर हेरेको छैन । लगानी पनि केलाई मान्ने ? आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी मैले ३० हजारमा एक कठ्ठा जग्गा किनेर बनाएको पेट्रोल पम्पको मूल्य अहिले ५/७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मैले सबै कम्पनीलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेरेको छैन । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा बैंक र आफ्नो गरेर एक अर्ब जति पेट्रोलमा लगानी भएको छ । १४ सय करोड रुपैयाँको लगानीमा तीन वटा हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट तयार भएका छन् । तीन समूह मिलेर सो काम गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा पनि त्यति नै छ । मैले निजी वनमा पनि लगानी गरेको छु । यसलाई अलग अलग हेर्नुपर्छ । सबै आआफ्नो ढङ्गले चलिरहेको छ । तपाईंले गत वर्ष एसजी अटो ग्राफ्ट कम्पनी दर्ता गर्नुभएको थियो, नेपालमा नै कार उत्पादन गर्ने जसको उद्देश्य थियो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो, तपाईंको त्यो लक्ष्य कति पुरा भयो ? त्यसका लागि हामीले बाराको सिमरा विमानस्थल नजिकै जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । सो ठाउँमा करिव ३०/३२ बिग्गा जग्गा छ । त्यहाँ मोटर मात्रै हैन, अन्य उद्योगहरू पनि स्थापना भइरहेको छ । सोही ठाउँमा केही सयम पछि उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा छन् । ग्यास भर्ने सिलिन्डरको उद्योग पनि लागिरहेको छ । मेरो नेपालमै ई रिक्सा, मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, ट्रक भविष्यमा बनाउने लक्ष्य हो । त्यसको काम एकै पटक हैन, चरणवद्ध रुपमा हुनेछ । मैले अहिले इलेक्ट्रिक स्कूटरको एसेम्बल गर्ने काम सुरु गरिसकेको छु । अहिले त्यसको टेस्ट ड्राइभको फेजमा छ । बजारमा भने आइसकेको छैन । एसेम्बल गर्ने काम केही महिना अगाडिदेखि सुरु भएको हो । बाहान ब्राण्ड राखेर यो स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याउने छौं । अहिले अटो मोबाइल सेक्टर तहसनहस भएको अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिको आँकलन नगरिकन थप ठूलो लगानी गर्नु चाहिँ समस्या हुन्छ । मैले सुरुवातमा १/२ वर्षभित्र काम गरिसक्ने उद्देश्य राखेको थिएँ । देशका परिस्थितिको कारण यो कामले तीव्रता पाउन सकेन । फेरी पनि म चुप लागेर चाहिँ बसको छैन, निरन्तरता दिइरहेको छु । मसँग योजना छ । यदि योजना सम्भव भयो भने मुलुक भित्र नै धेरैले रोजगारी पनि पाउने छन् । नेपाली ब्रान्ड बनाएर अन्य देशमा निर्यात गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो । हार खाएको छैन, यसको काम हुन्छ । तपाईंले ग्यास उद्योगहरुमा लगानी गरिराख्नु भएको छ । पछिल्लो समय हरित ऊर्जामा सबैको ध्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले गरेको लगानी कत्तिको जोखिममा छ ? हाम्रो ७ वटै प्रदेशमा ७ ब्राण्डका ग्यासका प्लान्ट छन् । अहिले नै लगानी खतरामा म देख्दिन । खतरा नहुनुको कारण २/३ वटा छन् । आज ग्यास प्रत्येक नेपालीको भान्सासँग जोडिएको छ । ग्यास खाद्यान्न बस्तु जस्तै उपभोग्य बस्तु भएको छ । भुटान जस्तो सानो देशलाई ग्यासबाट बिजुलीका थुप्रै चिजहरूमा कन्भट हुन ७ वर्ष लाग्यो । ७ वर्षमा पनि ९३ प्रतिशत रिप्लेस गर्न सफल भयो । नेपालका धेरै जसो ठाउँमा अझै पनि प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्रसारण लाइन पुग्नेको ठाउँमा बत्ती बाल्ने मात्र ट्रान्सफर्मर राखेका छौं । हामीले बित्ती मात्र बाल्न सक्ने क्षमताको मात्र घरको वायरिङ गरेका छौं । विद्युतिय उपकरण प्रयोगका लागि वायरिङले धान्दैन । त्यसको लागि सबै कुरा ह्याबी चाहिन्छ । ग्यासलाई विस्थापित गर्ने भनेको छ तर त्यसको तयारी भने केही छैन । कोही पहिला ग्यासको पाइप घरघरमा पुर्याउने भन्दै आउँछन्, कोही यसलाई हटाइ इन्डक्सन प्रयोग गर्ने भन्दै आउँछन् । यी दुवैको लागि केही तयारी छैन । व्यापार घाटा कम गराउनेका लागि इन्डक्सनको चुलोको प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । मेरो व्यवसाय के हुन्छ भन्ने विषयसँग मतलब भएन । देशको हितका लागि हुन्छ भने यो काम गर्नु राम्रो हो । यो तयारी थाल्यो भने पनि अझै ५/१० वर्ष लाग्छ । आजै मेरो व्यापार खतरा भयो भन्ने चाहिँ म देख्दिन । तपाईंको दोस्रो ठूलो लगानी हाइड्रोपावरमा छ । यस क्षेत्रमा कत्तिको गतिशिल तरिबाट काम भइरहेको छ ? हामीले सुदूरपश्चिमको बझाङमा तीन वटा हाइड्रोपावरको काम एकै चोटि अगाडि बढाएका थियौं । कोभिड-१९ को असरले दुई वटा प्रोजेक्ट प्रभावित बन्न पुग्यो । तथापि पनि अहिले  हामीले ती आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर प्रसारण लाइनमा जोडिसक्यौं । गुराँस हाइड्रो प्रालि मार्फत ४१.०६ मेगावाट क्षमताको संखुवा नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भएका छौं । यस आयोजनाको काम बर्षापछि सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो आयोजना संखुवासभा जिल्लाको फेदमा निर्माण हुनेछ । हाइड्रोपावरको लगानीमा कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ ? त्यसको स्वाद पुरा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कोभिडको कारणले सुरुवाती फेजमा नै झड्का लाग्यो । समयमा काम नसकिएपछि थप प्रभावित भयाे । एकल अंकमा लिएको बैंकको लोनको व्याज डबलको हाराहारीमा पुग्यो । हाइड्रोपावर बनाउनलाई अत्यन्तै गाह्रो छ । एकदम विकट आफ्ट्यारो ठाउँमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सकस पूणर् काम हो । प्रसारण लाइनमा पुर्याएर बत्ती जोडेपछि मात्र ढुक्क हुइन्छ । यो सिस्टममा चल्छ । यसलाई सिल्पिङ बिजनेस भने पनि हुन्छ । परियोजनाको काम सकिसकेपछि टेन्सन मुक्त बिजनेस पनि हो । किनभने यसमा आम्दानी पनि निश्चित छ । सञ्चालन खर्च पनि कमै छ ।

जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को साधारणसभा नजिकिँदैछ । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत् नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन हुँदैछ । जेठ ३२ गते हुने सो कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मोहन कुमार डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको लागि चुनावी मैदानमा छन् । एक कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका डाँगीसँग एक दशक बढी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको अनुभव छ । चुनावी माहोलमा होमिएका डाँगी आफ्नो टिम बनाएर प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रको विकास, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नो अहम् भूमिका रहेको र अझै थप काम गर्न बाँकी रहेकोले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनै डाँगीसँग उनको चुनावी माहोल र समग्र विद्युतीय क्षेत्रको विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत्नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ, सो समितिका लागि तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? इप्पानमा तपाईंको योगदान के छ ? इप्पान वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । म इप्पानको सदस्य भएको १२ वर्ष भयो । पहिला साधारण सदस्य भइ एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिसकेको छु । अहिले २१औं वार्षिक साधारणसभा तयारी समितिको संयोजक भएर पनि काम गरिरहेको छु । यो तीन वर्षको कार्यकाल कोभिडका कारण चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । हामी कोभिडको समयमा नै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका थियौं । कोभिडको समय भएपनि यो कार्यकालमा १९ वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । एउटा नीति परिवर्तन हुँदा पनि काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छ । सुरुमा स्टिल प्लेट आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेको थियो । तर, पछि त्यो दर बढाएर १८ प्रतिशत पुग्यो । हामीले त्यो दर कार्यान्वयन हुन दिएनौं र १५ दिन भित्र ब्याक गराउन सफल भयौं । १३ प्रतिशत भ्याट मध्ये ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बनायौं । त्यो दर कायम भएको भए एउटा प्रोजेक्टमा प्रति मेगावाट २० लाख रुपैयाँ खर्च बढेर जान्थ्यो । त्यो चाहिँ यो क्षेत्रले गरेको योगदान हो । कोरोना कहरमा त्यसको संयोजक पनि मै थिएँ । कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले यो कार्यकालमा विभिन्न कार्यसमिति बनाएर कार्य विभाजन गरेको छ । ती विभिन्न समितिले काम तोके अनुसार गरे । त्यसले पनि केही सजिलो भयो । अहिले निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू अर्थात् बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाहरू करिव ७ हजारको हाराहारीमा छन् । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ३५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिने गरेको छ । कोभिडले आयोजनालाई प्रभावित बन्न पुगेको कारण त्यसमा एक वर्ष थपेर ३६ वर्ष बनाएका छौं । एक वर्षको राजश्व भनेको सरदर नेपालमा प्रति मेगावाट कमाइ फिजिवल हुने प्रोजेक्टमा तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ । हामीले यसरी २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सदस्यहरू सबैलाई दिलाएका छौं । आज यस संस्थालाई राज्यले चिन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा ऊर्जामय नै भयो । तपाईंले सुरुमा अध्यक्षका लागि आकांक्षा राख्नु भएको थियो, पछि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नु भयो । कुरा किन फेर्नु भयो ? हामी सर्वसम्मत निर्वाचित भएर आएका हौं । त्यस बखत दुई वटा ग्रुप बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एउटा र अर्को टिम मिलाए अन्तिममा सल्लाहकार समितिको गठन गरी उक्त समिति मार्फत् हामी घोषित भयौं । हामी टिम होइन, क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको हक हित हेर्ने हो । समस्या समाधानको बाटो खोजी थप नयाँ काम गर्ने हो । त्यो दुवै तिर मिलेर बनेको टिम मजबुद भयो । हातमा हात, साथमा साथ मिलाए काम गर्यौं । टिम वर्कले मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा यो ३ वर्षे कार्यकालमा महसुस गर्यौं । हालका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र एक जना सदस्य बाहेक आगामी टिम कसरी घोषणा गर्ने भनेर कार्यसमिति बिच छलफल गर्यौं । हाम्रो १७ जनाको कार्यसमिति छ । हामी १४ जना कार्यसमिति बिच एक मत भएर छलफल गर्यौं । छलफलको क्रममा हामी ३ जना उपाध्यक्षको अध्यक्ष पदमा आकांक्षा रह्यो । उपाध्यक्ष भएको मान्छे अध्यक्ष पदको आकांक्षा राख्नु पनि स्वभाविक हो । छलफल गर्दा गणेश कार्की र मेरो रुची देखियो । गणेश जी र म पार्टनर पनि हौं । एउटा प्रोजेक्टमा हामीले सँगै काम पनि गरेका छौं । गणेशजी उमेरले पनि मभन्दा एक वर्ष जेठो, अनि उहाँले मैले भन्दा एक वर्ष अगाडि इप्पानको सदस्यता पनि लिनु भएको रहेछ । त्यो हिसाबले उहाँलाई अगाडि बढाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूले पनि आशय व्यक्त गर्नु भयो । त्यसैले यो संस्थामा मिलेर काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले सबैको सहमति अनुसार नै मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरें । हामी १४ जना बिच पनि सहमति भइसकेको छ । तपाईंको टिममा को–को के–के पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ? तपाईको चुनावी एजेण्डा के के हुन् ? हाम्रो टिमको चुनावी एजेण्डा पनि मैले नै बनाउँदै छु । हामीले ३६ वटा चुनावी एजेण्डा बनाएका छौं । यस कार्यकालमा गर्न नसकेका कामलाई पनि समेटेर घोषण पत्र बनाएका छौं । विद्युत एन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको बाटो खोल्यो । हामी अहिले विद्युत हिउँदको समयमा आयात र बर्खाको समयमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसमा निजि क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको झन्डै २ हजार ५० मेगावाट विद्युत आज प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा सरकारको पनि भूमिका छ । यस क्षेत्रमाको विकासमा नीजि क्षेत्र आएपछि देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । र, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चौतर्फी पेलेको पनि छ । किनभने हाम्रै कार्यकालमा विकासकर्ताले २५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने ठाउँबाट बढाएर ३० वर्ष पुर्याइदियो । हामीले राज्यको काम गरिरहेका छौं । हामीले राज्यसँग खोला भाडामा लिएका छौं । हामीले बनाएको परियोजना ३० वर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता हुन्छ । सरकारले सुरुमा निजि क्षेत्रलाई यस सेक्टरमा प्रवेश गर्न उत्साहित गर्याे । अहिले चाहिँ हरेक कुरामा निरुत्साहित गरेको छ । विद्युत् ऐन आउँदै फर्किँदै गरेका छ । २०४९ को ऐनमा ५० वर्ष उत्पादन अनुमति पत्रको अनुमित र सर्वेक्षण अनुमति गरेर ५५ वर्ष रहेको छ । सन् २०८० को ऐनमा ५५ वर्षलाई ४० वर्ष गर्ने आउँदै छ । कति पय कुरा विदेशीलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशीलाई नदिने पनि छन् । यस कुरामा लड्नु छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले एकलौटी रूपमा विद्युतको किनबेच गरिरहेको छ । विद्युतको रेट र हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । तर, बैंकको ब्याजदर त निश्चित छैन । बैंकको ब्याजदर बढेजस्तो पीपीएको रेट पनि फिक्स हुन पर्याे । राष्ट्र बैंकसँग पीपीएको रेट फिक्स हुन पर्छ भन्ने माग हो । त्यसरी नै बैंकको ब्याजदर निश्चित हुनु पर्छ । हामीले बैंकसँग लिने प्रोजेक्ट लोन हो । यस्तो लोनमा व्यक्ति जमानी हुँदैन । तर, यहाँ जमानी बस्नु पर्छ । पीपीएको आयलाई पत्याएर ब्यक्तिले दिने हो । हाम्रो हातमा केही हुँदैन, बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण जोडेपछि बिल प्राधिकरणबाट सिधा बैंकमा जान्छ । त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिगत जवानी खुल्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । रेट, ऐन, पीपीए खुल्ला गर्ने लगायतका ३७ वटा एजेण्डा लिएर चुनावमा जाँदैछौं । हाम्रो कार्यसमिति छनोटको अन्तिम तयारी छ । धेरै जसो साथीहरू सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेका छ । अध्यक्षमा गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा म आफै, महासचिवमा बलराम खतिवडा लगायतका साथीहरू विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ । अघिल्लो पटक सर्वसहमतिमा कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सर्व सहमतिको लागि तपाईको लचकता कति हुनसक्छ ? मेरो बिचारमा पहिलाको जसरी अहिले सहमति हुँदैन । हामी प्रजातन्त्रसँग लडेको मान्छे चुनावसँग भाग्ने डराउने, चुनाव गर्दा खोट आउँछ भन्ने कुरा होइन । औपचारिक रूपमा कुरा आएको छैन । साधारणसभा नजिकिएको कारण यसको फाइनल छिट्टै हुन्छ । हामीले नयाँ सदस्य बन्नको लागि पनि समय तोकिएको छ । सहमतिको सम्भावना नभएको भन्ने हुँदैन । तर, हाम्रो मेजर पोस्टमा सहमति हुँदैन । चुनाव भएको खण्डमा मेरो जित पक्का छ । हामीलाई पूर्व अध्यक्षको पनि पूर्ण साथ छ । अहिलेसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । त्यसैले म सर्वसम्मत नै निर्वाचित हुन्छु जस्तो मलाइ लाग्छ । सम्भवतः अध्यक्ष पनि सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या हेर्दा १०० वटा पनि पुगेको छैन । इप्पानमा ३०० भन्दा बढी सदस्य देखिन्छ । इप्पानको सदस्यता वितरण कसरी हुन्छ ? हामीले इप्पानमा सदस्यताको योग्यता भनेर बनाएका छौं । त्यसमा कम्पनी र अनुमति पत्र अनिवार्य हुनु पर्छ । हामी कम्पनीका परियोजना अध्ययन र निर्माणमा भएका गरेर दुई चरणमा छुट्याएका छौं । निजी क्षेत्रसँग ५ सय भन्दा बढी आयोजनाहरू छन् । अनुमति लिनको लागि कम्पनी दर्ता हुनु पर्याे, कम्पनी दर्ता गरेर अनुमति लिए पछि सदस्य बन्न समस्या छैन । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । जलविद्युतका विकासकर्ता पनि निकै तनावमा छन् । समस्या समाधान गर्न इप्पानले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकल विद्युत खरिदकर्ता छ । र, विद्युत पनि एकल रूपमा बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुहोस् भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । त्यो विषयको महसुस सरकारले पनि गरेको छ । सम्भवतः भारतमा अहिले ४ लाख १६ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । हामीले पनि धेरै कुरा छिमेकी देशबाटै सिक्ने हो । उक्त विद्युत उत्पादनमा ४९ प्रतिशत भूमिका त्यहाँ पनि नीजि क्षेत्रको छ । बंगलादेशमा पनि विद्युत उत्पादनमा झन्डै ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका छ । अब हामीले जीटुजी मात्र हैन, बीटुबी पनि व्यापार गर्न पाउनु पर्याे । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुमति प्राप्तको आवेदन गरेका छौं । त्यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मा उल्लेख नभएको कारण पाएका छैनौं । सो व्यवस्था भए पछि विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुनेछ । जलविद्युत क्षेत्रको विकास देशको आर्थिक अवस्था मजबुद र चलायमान बनाएको लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाइदिने, बिक्री तथा वितरणमा थप सहुलियत गरिदिनु पर्याे । एउटै संस्था धेरै वटा काममा हात हाल्दा रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेनछ । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उ पनि यहाँ नाफा कमाउन आउने हो । तर, पनि नेपालमा विदेशी बैंक, संस्था तथा कम्पनी लगानी गर्न तयार छन् । उनीहरू बीटुबी हैन जीटुजी चाहन्छन् । जीटुजी लगानी ल्याउन सजिलो, बीटुबी व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले एचआइडीसीएलले लगानी मात्र भित्र्याउन तथा पीपीए खुल्लाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्याे । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू सरकारसँग पीपीए गर्न नसकेर बसिरहेका छन्, पीपीए खुलाउनु व्यवसायीलाई सरकारलाई किन विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ? हामीले पीपीए छिटो भन्दा छिटो खुलाउनु पर्याे भन्दै सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । त्यसैको कारण सरकारले आज १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतको विकासका लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ । यो क्षेत्रमा अहिले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट १० वर्ष भित्र खरिद गर्ने भनेको छ । हामीसँग पीपीए भएको झन्डै ८५ सय मेगावाट छ । त्यस मध्ये २७ सय बनेको पीपीएको लाइनमा भएका प्रोजेक्टलाई खुल्ला गर्नु पर्छ । नभए नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन दिनु पर्छ । सरकारले पीपीए गर्न सक्दैन भने नीजि क्षेत्रले गर्छ पीपीए । हामी पनि प्राधिकरण जस्तै कम्पनी चलाउँछौं । हामीसँग भारत, बंगलादश लगायतका कम्पनीहरू पार्टनर छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरी व्यापार गर्छौं । बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने पनि जमात छ यहाँ । आज खाडी मुलुक तेल नबजेको भए धनी हुँदैन थिए होला । अधिकांश विद्युत नेपालमा खपत गर्ने हो, खपत नभएको विद्युत भारतमा लगेर बेच्ने नै हो । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपाल सरकार, जलविद्युत व्यवसायी, नियम तथा कानुनले न्यूनतम १०÷१५ प्रतिशत मुनाफा निर्धारण गरेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । निजि क्षेत्रको ११५ वटाभन्दा बढी आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । त्यसमा ३८ वटा प्लान्टहरू डिसप्याचेबल छन् । बैंकहरुले टेक अर पे भएको पीपीएलाई मात्र लगानी गर्छन् । टेक एण्ड पेलाइ गदैनन् । टेक एण्ड पे पीपीए प्राधिकरणले गरिदियो । विद्युत उत्पादन भई प्रसारण लाइनमा जोड्ने बेला भएपछि १५ दिन ट्र्याल चलाउनु पर्छ । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार विद्युत पुर्याउनु पर्छ । अनि मात्र हामीले पैसा पाउँछौं । बिजुली ल्याए जोड्यो, प्राधिकरणले किनेन अर्कालाई बेचौं भने पनि उपाय छैन । टेक एण्ड पे गर्छस् भने विद्युत किनिदिन्छु नभए विद्युत किन्दिनँ भन्छ । त्यसको कारण हो प्रसारण लाइन नहुनु । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु राज्यको कारणले हो, हाम्रो कारणले हैन । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउने अनि हामीलाई दण्ड गर्न मिल्दैन । मेरै आयोजनाको कुरा गरौं । मेरो माथिल्लो खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजना तेह्रथुममा सञ्चालनमा छ । ७.५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा आएको ४९ महिना भयो । त्यो मेरो ४० करोडको कम्पनी हो । बिजुली उत्पादन हुन थाले पछि करिब २२ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गयो । अब मैले मुनाफा कसरी दिने ? आयोजनामा पनि फुल फेजमा चलाउन दिँदैन । अनि मलाई १ मेगावाट मात्र चलाउनु होस् भन्छन् । फुल सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दैन । यदि अटेरी गर्येा भने लाइन काटिन्छ । लाइन काटिएपछि १५ दिन सम्म जोडिदिँदैन । सरकारका कारण अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सबै कुरा सरकारको थाप्लामा हालेर म उम्कन चाहन्नँ । अब निजी क्षेत्रलाई सुखद बनाउने जिम्मा हाम्रो हो । तपाई कुन कुन परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? कुन कुन योजना बनाई राख्नु भएको छ ? मैले निर्माण गरेको ३ वटा आयोजनाबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । माया खोला जलविद्युत आयोजनामा मेरो पहिलो लगानी हो । १४.९ मेगावाटको यो आयोजना संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित छ । अहिले म यसको सेयर सदस्य मात्र छु । ७.५ मेगावाटको त्यो ४९ महिना भयो सञ्चालनमा आएको । १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला भर्खरै प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसरी मेरो जम्मा ४२.२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५२ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । मेरो २५२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अध्ययनको चरणमा छ । त्यसैले मलाई अध्ययनमा भएका र बनाइ रहेको आयोजनाको अवस्था बारेमा पनि थाहा छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया जारी राखेको छ । हाल नयाँ १८ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । बोर्डले थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकरको संख्या ९३ वटा पुग्ने देखिन्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लाइसेन्स प्रदान जारी गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरु दुई धारमा छुट्टिएका छन् । नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने ब्रोकर व्यवसायीहरुले कारोबार सुरु गर्नु अघि नै  छुट्टै संगठन नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपाल गठन गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर व्यवसायीहरुको संगठन स्कट ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनसम्मत् नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुको एकाधिकार र परम्परागत सोच भएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यिनै विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (३७ नम्बर)का सञ्चालक तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ब्रोकरहरु विभाजित देखिए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरुले नयाँ ब्रोकर व्यवसायीलाई स्वागत गर्न नसक्नुको कारण के हो ? ब्रोकर व्यवसायी बन्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति लिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को सदस्य भएर काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । लाइसेन्स प्रक्रिया पुरा गरेपछि नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी एउटै डुंगामा सवार भएर यात्रा गर्ने हो । त्यो बेलामा नयाँ र पुराना नभएर सबै ब्रोकर कम्पनी हुने छन् । सबै कम्पनीको मुद्दा साझा हुन्छ । हामीले जुन कुराहरु भोगिरहेका छौं, नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेपछि आवेदन दिने, आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार तयार पार्ने, पूर्वाधार निरीक्षण गरेर लाइसेन्स वितरण दिनु पर्छ । बोर्डले दिएको लाइसेन्सलाई नेप्सेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सदस्यता दिने हो । त्यसैले निवेदन दिने बित्तीकै ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । प्रक्रिया पुरा भएपछि नयाँ र पुराना कम्पनी एकवद्ध भएर काम गर्ने हो । भविष्यमा कुनै द्वन्द्व हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विरोध किन भैरहेको छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी केही बोलेका छैनौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सदस्य भएर वर्षाैंदेखि पूँजी बजारको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका छौं । र, गहिराहीमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । तर, नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला हामीले केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनौं । व्यवसाय खोसिने डरले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विरोध गर्नु भएको हो ? पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न विधिहरुमध्ये नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एउटा हो । पहुँच विस्तार गर्दा धितोपत्र ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पूँजी बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा कम लागत लाग्ने आधिकारिक प्रतिनिधि नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । आधिकारिक प्रतिनिधिका माध्यमबाट ब्रोकरको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि नै तयार छ । यो कर्यान्वयन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ्गको अवधारण लागू गरिरहेको छ । ब्रोकरहरुले सबै कारोबार बैंकिङ्ग माध्यमबाट गर्छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले भुक्तानी, सेयर ट्रान्सफर, कारोबार, अर्डर लगायत सबै काम अनलाइनका माध्यमबाट गर्छन् । ग्राहकहरु सबै अनलाइनका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा ब्रोकरको पहुँच पुर्याएर एकचोटी केवाइसीमा जोड्नु मात्रै हो । सो प्रक्रियाका लागि शाखारहित ब्रोकरिङ पनि उपयुक्त हुन सक्छ । साथै, सहायक ब्रोकर, शाखा कार्यालय विस्तार गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, एकै चोटी अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने ब्रोकर कम्पनीहरुको धारणा हो । हामीलाई सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गर्याे भनेर अनाहकमा आरोप लगाइएको छ । हामीले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गका कुरा गरेका छैनौं । यो अनुमति प्राप्त गरेर तोकिएको व्यवसाय गर्ने क्षेत्र हो । अहिले ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स धमाधम वितरण गरेर भोलिका दिनमा फेरी मर्जरमा जाने हो भने कुनै औचित्य छैन । त्यसैले पहुँच विस्तारका विभिन्न विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत र सरल विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तपाईहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा विरोध र नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई स्वागत गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले विरोधाभास भएन र ? हामीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वागत गरेका छैनौं । हाम्रो बुझाइ र अनुभवले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै वटा स्टक भएको देशमा मर्ज हुँदै गएका छन् । मल्टिनेशनल स्टक एक्सचेञ्ज पनि एउटै स्टक एक्सचेञ्जमा मर्ज हुँदैछन् । नेपाली पूँजी बजारमा २३५ वटा मात्रै सूचीकृत कम्पनी छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १७ सयको हाराहारीमा मात्रै लिमिटेड कम्पनी छन् । सबै कम्पनी पूँजी बजारमा आउँदैनन् । त्यसैले दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भनेर गहन अध्ययन भएको जस्तो लाग्दैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि नियामक निकाय, सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन भएको हो वा होइन त्यो हामीले पढ्न पाएका छैनौं । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको ५ वर्षे कार्ययोजनामा नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । सो प्रक्रिया अघि नढबाएर लाइसेन्स वितरण गर्नु उचित होइन । पूँजी बजारको विस्तार गरी चलायमान गर्ने हो भने नेप्सेलाई भायब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ । साथै, नयाँ ब्रोकर आउँदा पनि हाम्रो विरोध छैन । हामीले एकाधिकार गरेका पनि छैनौं । सुरुमा २३ वटा ब्रोकर कम्पनी थिए । त्यसपछि ३२ वटा हुँदै ५० वटा पुगेका छन् । हामी पनि उच्च प्रतिस्पर्धाबाट थपिएर सञ्चालनमा आएका ब्रोकर कम्पनी हौं । अहिले पनि सबै ब्रोकर कम्पनीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उच्च छ । प्रतिस्पर्धादेखि डराएको, सिण्डिकेट कायम गरेको, कार्टेलिङ गरेको भन्ने आरोप मात्रै लगाएको हो । हामीले विकल्पहरुलाई चरणवद्ध प्रयोग हुनु पर्छ भनेका मात्रै हौं । ब्रोकर लाइसेन्स नियामकले नेप्सेको सिफारिसमा दिने हो । ब्रोकरको संख्या कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएर नेप्सेले सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नु पथ्र्याे । विगतमा हामीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लाइसेन्स लिएका थियौं । तर, अहिले प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम कारवाही अगाडि बढेकोमा हाम्रो असन्तोष हो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा हाम्रो विरोध कत्ति पनि छैन । नयाँ ब्रोकर आएपछि ती कम्पनी पनि हाम्रै कम्युनिटीको सदस्य बन्ने हो । नयाँ ब्रोकर बजारमा प्रवेश गर्दा बजार विस्तार हुन्छ, त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पुग्न भन्ने विचार पनि छ नि ? के यो तर्क गलत हो ? हामी सबैको चाहना पूँजी बजारको विकास र विस्तार हो । हामीले पूँजी बजारमा धेरै विकास र विस्तार गर्नु पर्ने छ । पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्तरमा पुर्याउने सबैको चाहना हो । हामी ब्रोकर व्यवसायीहरु त यो क्षेत्रमा भविष्य पनि देखेका छौं । हामीले यहि क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पनि छौं । त्यसैले पूँजी बजारको भविष्य उज्वल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना र दबाव रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको दाँजोमा नेपाली पूँजी बजारमा २÷३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । पूँजी बजारको इतिहास लामो हुँदै जाँदा ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताको अर्डर र सेटलमेन्ट बाहेक अरु काम केही पनि गरेका छैनन् । हामीले लगानीकर्तालाई अन्य धेरै सेवा सुविधा दिन सक्छौं तर त्यसमा अनेक अवरोधहरु छन् । हाम्रो भनाई यस्ता अवरोधहरु पन्छाउने काम पहिला गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उचित परामर्श दिन किन नसकेका हुन् ? ब्रोकर कम्पनी धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र काम गर्ने निकाय हुन् । लगानकर्ताको लागि अर्डर कार्यान्वयन गरेर सेटलमेन्ट गर्ने वा राफसाफ मात्रै ब्रोकर कम्पनीको कार्य क्षेत्र हो । कानुनले ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सल्लाह दिन छुट दिएको छैन । बजारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रत्यक्ष कार्य गर्ने भएकाले ब्रोकर कम्पनीलाई बढी जानकारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ब्यक्तिलाई उत्कृष्ट सुझाव ब्रोकर कम्पनीले दिन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै एडभाइजरी सेवा दिइरहेका हुन्छन् । एडभाइजरीका माध्यमबाट ब्रोकर कम्पनीले रेभिन्यू पनि संकलन गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा आजको दिनमा एडभाइजरीको काम गर्नका लागि कानुनले बन्देज लगाएको छ । एकातिर कानुनले बन्देज गर्ने र अर्काेतिर लगानीकर्तालाई राम्रोसँग एडभाइजरी दिएन भनेर ब्रोकर कम्पनीले आरोप खेप्नु परेको छ । विगतदेखि एडभाइजरीको सेवा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई दिनु पर्याे भनेर सुझाव दिएका थियौं । ब्रोकर कम्पनीले एडभाइजरीको सेवा दिन पाउने हो भने बजारमा प्रोफेसनालिजम ल्याउँछ । र, बजारलाई मिसगाइड हुनबाट बचाउँछ । तर, बजारमा लाइसेन्स नलिई एडभाइजरी सेवा दिने निकाय पनि प्रशस्त छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन । यद्यपी ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई विगतदेखि सचेतनाको काम गर्दै आएका छन् । अहिले पनि त्यो निरन्तर छ । ब्रोकर कम्पनीले पाउने कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । के ब्रोकर कम्पनीहरुको नाफा उच्च दरको छ ? लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने वित्तीय बजारको प्रमुख सिद्धान्त हो । कसैले पनि गुमाउनका लगि लगानी गर्दैन । लाइसेन्सिङ फेर्मवर्क भित्र रहेर लगानी गरेर काम गरेको प्रतिफलका लागि हो । कहिले टर्नओभर उच्च हुन्छ भने कहिले कम हुन्छ । बढ्दो बजारमा नाफा बढ्छ भने घट्दो बजारमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने ५० वटै ब्रोकर कम्पनी घाटामा छन् । कुनै वर्ष उच्च टर्नओभर भएकै आधारमा धेरै नाफा कमायो भन्न मिल्दैन । टर्नओभरमा एक पैसा पनि तलमाथि नभएर पारदर्शी हुने व्यवसाय भनेको ब्रोकर नै हो । नेप्सेको प्लेटफर्ममा कारोबार हुन्छ भने सिडिएसको प्लेलफर्ममा सेटलमेन्ट हुन्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभर कति भएको छ भनेर सरकारको छुट्टाछुट्ट प्लेटफर्ममा रेकर्ड हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभरमा एकरथी पनि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । कुनै बेला दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको थियो भने अहिले दैनिक ६०/७० करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकम ९६÷९७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीले नाफा गर्ने सम्भावना नै छैन । पूँजी बजार विकसीत होस्, नियामक निकाय सक्षम र बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सक्षम नियामक हुँदा नियमनमा व्यवसायिकता आउँछ । सोही अनुसार ब्रोकर कम्पनीको पनि विकास हुनुपर्छ । न्यूनतम मूल्यमा लगानीकर्तालाई बढी भन्दा बढी प्रडक्टको सेवा दिन पाउनुपर्छ । आजको दिनमा ब्रोकर कम्पनीहरु घाटामा भएपनि बढेको बेलामा नाफा कमाउने अपेक्षा छ । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । वित्तीय मध्यस्थता शुल्क कम गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अब्जेक्सन हुँदैन । तर, कम गर्ने नाममा स्टेकहोल्डरहरुले प्रतिफल नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । पछिल्लो समय प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । दिनप्रतिदिन इनोभेसन हुने क्षेत्र भएकाले ४ वर्ष पछि आइटीमा पुनः लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गरी राफसाफ गरेर ब्रोकरले आम्दानी गर्छन् । यो भन्दा अरु काम गर्न पाईंदैन । साथै, नियामकले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनौं । तोकिएको शुल्क भित्र रहेर सेवा विस्तार गर्ने, नयाँ आईटी ल्याएर सुविधा दिने हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्दा बढाउन आवश्यक छ भने बढाउनु पर्याे, घटाउन आवश्यक छ भने घटाउनु पर्याे । हामीले ब्रोकर लाइसेन्स लिँदा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेका थियौं भने अहिले २५ लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यो विषय पनि हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । ती सबै जोखिम मोलेर सञ्चालन खर्च कटाएर तोकेको शुल्क मात्रै लिने हो । नवीकरण शुल्क पनि २५ हजारबाट डेढ दुई लाख पुगेको छ । एउटा केवाइसी खोल्दा सबै खर्च जोड्ने हो भने ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । तर, हामीले निःशुल्क दिनु परेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरु राजधानीमा मात्रै केन्द्रीत भएका छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय छैन ? ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा नियामकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि नियमावली संशोधन भएर शाखा खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो । पूर्व स्वीकृति भनेको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने भयो । स्वीकृति आएपछि मात्रै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था बन्यो । ५ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय विस्तारको लागि निवेदन पेश गर्दा कार्यान्वयन भएन । कुनै शाखा कार्यालय विस्तारको लागि स्वीकृति आएपछि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी गराएपछि नियामकले निरिक्षण गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने हो । कुनै शाखाको पूर्वाधार तयार भएर १३÷१४ महिनापछि नियामकबाट निरिक्षण भयो । उपत्यकाबाहिर सेवा दिनबाट पछि हटेको होइन, नियामकले समयमा निरिक्षण नगरेका कारण ढिला भएको हो । गाउँगाउँमा पनि आधिकारिक माध्यमबाट पूँजी बजारको विस्तार गर्न सकिन्छ । वा भएका शाखालाई पनि सरलीकृत हुनेगरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं । आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर पहुँच विस्तार गर्ने हो भने ब्रोकर कम्पनी ७५३ स्थानीय तहमै जान तयार छन् । राजधानी बाहिर पनि व्यवसाय छ । अब आउने मौद्रिक तथा पुँजीबजार नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकर एशोसिएसनबाट सुझावहरु के/के छन् ? पूँजी बजारको विकासका लागि ब्रोकरको पहुँच, प्रडक्ट र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । अन्तर्राष्टिय दोस्रो बजारमा थुप्रै नयाँ प्रडक्ट सञ्चालनमा छन् । हामी भने सेयर खरिद बिक्री गर्ने मात्रै काम गर्छाैं । त्यो पनि नगदमा मात्रै गर्दै आएका छौं । इन्ट्राडे र सट्स सेल लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । प्रडक्ट विस्तारमा तीब्र गतिमा कुद्नु पर्नेछ । यदि इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुन्छ । किनभने इन्ट्राडे लागू भएपछि अहिले भइरहेको ५/१० गुणा कारोबार बढाउँछ । वि.सं. २०७५ सालमा मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशन आएपछि लाइसेन्स पनि लियौं । बैंकलाई मूल्याङ्कन गरेको धितो कर्जा उठाउन त सकस परेको छ भने हामीलाई बिना धितो मार्जिन लेण्डिङ्ग दिनु पर्याे भनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रवाह गरिन्छ । नेपालमा जति पनि सेयर कर्जा छ त्यो बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरेको हो, मार्जिन लेण्डिङ्ग होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा रिकभरीको कानुनी व्यवस्था हुनु पर्याे । कारोबार गर्नु भन्दा पहिला नै मार्जिन लेण्डिङ्गबाट गर्ने हो की नगदबाट गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता हुनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्पत्तिबाट दिने होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गका लागि फण्डको मेकानिज्म हुनुपर्छ । यसमा जोखिम लगायका सबै पाटाहरु समावेश हुनुपर्छ स्टक मार्केट सर्वसाधारण वा जोकोहीका लागि हो कि सूचनामा पहुँच भएका वा जोखिम मोल्न सक्ने ब्यक्तिहरुको लागि हो ? ‘लगानीकर्तामा सचेतना, त्यसपछि पहुँच विस्तार’ भन्ने ब्रोकर एशोसिएसनको स्लोगन नै छ । लगानीकर्ताको सचेतना अगाडि गर्नुपर्छ । त्यसपछि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दोस्रो बजार सूचनाको बजार हो । पूँजी फर्मेसनका लागि पूँजी बजार सञ्चालनमा आएको हो । घरघरमा भएको पूँजीलाई क्यापिटलको रुपमा फर्मेसन गर्न पूँजी बजार आएको हो । प्राथिमक बजारमा आईपीओ मार्फत हुन्छ । प्राथमिक बजारमा क्यापिटल फर्मेटेड भएको क्यापिटल त्यतिकै बस्न सक्छ । यो पूँजी त्यतिकै अड्किन नदिनका लगि दोस्रो बजार हो । दोस्रो बजारले तरलता सिजना गर्छ । त्यसैले, दोस्रो बजारमा सूचनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेको ब्यक्तिले मात्रै प्रवेश गर्ने हो । राम्रोसँग बुझेर कम्पनी छनोट गर्न सक्ने ब्यक्तिले पूँजी बजारमा सहज हुन्छ । दोस्रो बजारका बारेमा सबै कुराहरु बुझेको मान्छेले लगानी गर्ने हो । पहुँच विस्तारलाई मात्रै मान्यता दियो भने अन्ततः ठूलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहुँच विस्तार भन्दा पहिला सचेतना दिनुपर्छ ।