विकास वहस

पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी कम हुँदा स्रोत परिचालनमा समेत समस्या पर्न थालेको छ । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको आन्तरिक र भन्सार राजश्व हो । पछिल्लो समय दुवै क्षेत्रका राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो । राजश्व संकलन गर्ने एक मुुख्य निकाय हो आन्तरिक राजश्व विभाग । राजश्व कम संकलन हुनुको कारण, बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम कारवाही र समग्र कर प्रशासनको विषयमा विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैको ध्यान राजश्वमा गएको छ, राजश्व संकलनमा कमि आएकै कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ, राजश्व संकलनमा ह्रास कसरी आयो ? राजश्व संकलन यसअघि केही कम नै थियो । तर, पछिल्लो समय कर संकलनमा वृद्धि हुन थालेको छ । सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क हेर्न हो । मंसिरसम्मको भन्दा पछिल्लो अवधिमा लगभग गत वर्षको राजश्व संकलन बराबर पुुगेका छौं । राजश्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले गर्ने भनेको हाम्रो राजश्व प्रशासनका काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, करको स्वेच्छिक सहभागितालाई वृद्धि गर्न ‘सेल्फ एसेस्टमेन्ट’ सिष्टमलाई एक्सटेन्थन (बिक्री मूल्यांकन प्रणाली) का लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई परिचालन गरेर बक्यौता रकम संकलनदेखि विवरण नबुझाउने माथि विवरण बुझाउनका लागि अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने, विवरण नबुझाउने माथि कानुन बमोजिम छानविन गरी अनुसन्धान र कारवाहीको काम अगाडी बढाएका छौं । यससँगै बजार अनुगमन, बिलिङ इन्फोर्समेन्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । बक्यौता संकलनको लागि विभाग मातहतमा रहेका ४५ वटा आन्तरिक रावश्व कार्यालयबाट हुन्छ । विभागले समन्वय र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, राजश्व संकलन गर्दैन् । हाल मुद्धा परेका बाहेक २० अर्ब बढी बक्यौता रकम देखिएको छ । हामीले उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राथमिकता दिएका छौं । कानुनले नै स्पष्ट रुपमा भनेअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का तथा लिलाम बिक्रीका तहसम्मका काम कारबाहीहरु हुन्छन् । बक्यौता रकम भुुक्तानी गर्न हामीले निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग पनि समन्वय र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्याटमा कारोबार गर्ने, आयात गर्ने, आपूर्ति सप्लाईको काम गर्ने तर आय विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यो अहिलेमात्र भएको होइन, पहिलै देखि नै हो, तर अहिले बढी देखियो । तथ्यांक सहित हामीले सिष्टममा सो कुरा राखेर लिखित रुपमा नै कार्यालयलाई हेर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । तथ्यांक यति नै छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन्, तर ठूलै संख्यामा त्यस्ता करदाता देखिएका छन् । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिखित रुपमा नै पत्र पठाएर आफ्ना व्यवसायीलाई विवरण बुझाउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका छौं । समयमा विवरण नबुझाउँदा करदातालाई शुल्कहरु लागिरहेको हुन्छ । विवरण बुझाएपछि त्यो शुल्क लाग्दैन । समयमा विवरण नबुझाउँदा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको छ । कर बुझाउने एउटा कुरा छ, तर कर नबुझाएका कारण व्याज बुझाउने अर्काे कुरा छ । तर त्यो विवरण नबुझाउँदा हरेक दिन व्यवसायको सेल्स (टनओवर) का आधारमा जरिवाना लागिरहेको हुन्छ । त्यो भोलि मिनाहा हुने तर छुट पाइने भन्नै हुँदैन्, व्यवसायीलाई घाटा हो । अहिले पैसा छैन, तर तोकिएको समयमा विवरण बुझाउनुस, जति छ त्यति बुझाउनु अरु बाँकी रकम किस्ताबन्दी मार्फत बुझाउन पाइन्छ । तर विवरण नै नबुझाए बापत शुल्क बुझाउने कुरा रोकिन्छ । भ्याटको ननफाइलर हटाउने काममा विभाग केन्द्रीत छ । विभागले कार्यालयको कामका गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएको छ । हामीले कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ । समग्र कर प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा वृद्धि गरेको छ, त्यसको असर राजश्व संकलनमा पर्ने हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न बाँकी काम केही राखेका छैनौं । त्यसको सुधारको प्रभाव क्रमशः देखिएको छ । सिष्टममा सुधारको विषय एकै दिन हुने कुरा पनि होइन, हामी लागिरहेका छौँ, असर/प्रभाव देखिन थालेको छ । बिल बिजक जारी नहुँदा सरकारी कोषमा जाने रकम ब्यक्तिको खल्तीमा जाँदा राजश्व संकलनमा कमी भएको भन्न मिल्छ ? मिल्छ । केही हदसम्म बिल बिजक जारी नहुँदा पनि राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । धेरै फ्याक्हरु छन् । हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनुपर्याे, अहिलेको मुख्य समस्या नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन भन्ने छ । आर्थिक गतिविधि वेल डिसिपेल हुनुपर्याे । चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्याे, बिल बिजक जारी हुनुपर्याे, चुहावट हुनु भएन । पुँजीगत खर्च समयमा नै हुनुपर्याे र कर विवरण दाखिला सही समयमा गर्नु पर्याे । अहिले हामीले छानबिन अनुसन्धान गर्दछौं । डाटा तयार गरिरहेका छौं । झुटा नक्कली बिजक विगतदेखि नै निरन्तर भएको देखिएको छ । यस्ता गतल खालका आर्थिक गतिविधि हुनुभएन । राज्य दुब्लाउने र सीमित ब्यक्ति मोटाउने खालको प्रविधि रोक्न हामी केन्द्रीत भएका छौं । हामी असार मसान्तसम्म राजश्व संकलनको दर बढाउछौं । पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसको असर राजश्वमा पर्छ । मौद्रिक नितीमा व्यवस्था भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका असर राजश्वमा देखिन्छ । हामीले सुष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुधार पनि भएको छ । सुधारको गतिलाई अझ बढाउने र तीव्रता दिन्छौं । हामी कानुन बमोजिम बाहेक एक रुपैयाँ पनि कर उठाउँदैनौँ । करदाताले पनि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्याे कर प्रशासनले पनि कानुनभन्दा विपरित ढंगले कर निर्र्धाराण गर्ने, असुल उपर गर्ने काम गर्न भएन । हाल बिल विजक लिने दिने पद्धती, प्रणाली र बानीको विकास अपेक्षित रुपमा हुनै सकेको छैन । केही वस्तुको बिक्री गर्दा बिजक नदिने र अर्काे बिजक नै नलिने, यो खालको समस्या उपभोक्ता लेबलमा देखिन्छ । हामीले किनेको वस्तु सेवामा रित पूर्वकको बिजक लियौं भने त्यसमा तिरेको कर राज्यको कोषमा जान्छ । यदि बिल बिजक लिएनौं भने त्यसको कर तिरेको हुन्छ, तर राज्यको कोषमा नगएर ब्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । हामी सचेत नागरिक हरेक वस्तु तथा सेवा किनेपछि अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनुपर्याे, भन्सार सुधारको प्रमुख कारक नै यही हो । यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । रेष्टुरेन्ट, होटल, किराना पसलदेखि अन्य क्षेत्रमा हामीले तोकिएको मूल्य (ट्याक) बाहेक थप रकम भुक्तानी गर्नु हुँदैन । त्यसमा नै सबै रकम जोडिएको हुन्छ, यदि कसैले भ्याटको १३ प्रतिशत लगायत अन्य शुल्क लाग्छ भन्छन्, त्यो भन्न पाइदैन । उपभोक्ता आफै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कसैले त्यसो भन्यो भने हामी कारवाही गर्छौं । तपाईंले राजश्व संकलनमा सुधार भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यसको तर्क के हो ? रेभ्युनुको ग्रोथ बढेको छ । हिजो ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म माइनस हुँदा अहिले १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । भ्याटको ग्रोथ बढेको छ । हामीले डिजिटल माध्यम (आईटी सिष्टम) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कर भुक्तानी गर्न पहिलाको जस्तो कार्यालयमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ । अहिले घरमै बसेर विभिन्न इ–पेमेन्ट (सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत) कोे माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । करको दायरा पनि विस्तार गरेका छौं । अब आउने बयाँ बजेटमा पनि थुप्रै करका दायरलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीले कानुन बमोजिम सही कर ओपन हुनुपर्छ भनेका छौं, करदातामाथि अनुचित रुपमा अन्याय गर्न पाइँदैन भनेका छौं । कर निर्धारण गरेर असुलउपर गरिएको छ भने त्यो गर्न पाइँदैन, विभागले त्यो काम रोकेको छ । हामीले व्यवसायलाई सहयोग हुने आश्वासन दिलाएका छौं । जसले गलत गतिविधि गर्छ, कर छल्ने, चुहावट गर्ने काम गर्छ, त्यो माथि हामी शसक्त रुपमा कारवाही गर्छौं । तर, असल रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नेलाई हामीले सधै प्रोत्साहन गछौँ । अहिले ठूला व्यवसायीभन्दा पनि साना व्यवसायी मारमा परेको, कर तिर्न नसकेको विषय बाहिरिरहेका छन्, तपाईंहरुको बुझाइ के हो ? मनी सर्कुलेसन कम भएपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । अहिले ठूला÷साना सबै व्यवसायी समस्यामा छन् । तर, केही क्षेत्रमा अलि बढी असर गरेको देखिन्छ । केही क्षेत्रमा कम असर होला । अहिले हेर्दा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पूर्ण रुपमा समस्यामा परेको देखिन्छ । उनीहरुको उत्पादन र बिक्री घटेको देखिन्छ । डण्डी सिमेन्ट क्षेत्र पनि समस्यामा छ । खाद्यान्न सम्बन्धि उद्योगमा त्यस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन । दाल, चामल, मैदा उद्योगहरु झन राम्रो छन् । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकको राम्रो थियो, अहिले केही चाप पर्छ की भन्ने छ, तर अन्यको तुलनामा राम्रो नै छ । अहिले साना ठूला व्यवसायी सबै समस्यामा छन् । केही क्षेत्रमा धेरै होला तर केहीमा कम होला, तर, समग्रमा अछुतो छैन । सेवा क्षेत्रमा सुधार भएको छ, पुँजीगत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब पैसाको ब्यापार बढाउनुपर्छ । विभिन्न बैंकहरुले व्यवसायी कर्जा माग गर्न आउँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर आउँदैनन्, त्यसैले पनि कर्जा दिन समस्या छ भनिरहेका छन्, व्यवसायीको गुनासो पनि त्यस्तै सुनिन्छ, अहिले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन गाह्रो पर्ने गरेको हो ? हाम्रोे तर्फबाट ट्याक्स क्लियरेन्सका लागि केही समस्या नै छैन । करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गरेर हाम्रो सिष्टममा गएर अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने हो । १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले सटिर्फिकेट अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ । एक करोड रुपैयाँमाथिको हकमा विवरण बुझाएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पाइहालिन्छ । हाम्रो कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन रोकिएको छैन । अहिले एकदमै राम्रो सिष्टम छ, करदाताले बुझाएको करको वित्तीय विवरण नबुझाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन् । यो समस्या हाम्रो कारणले होइन । व्यवसायी अर्थात् करदातहरु समयमै आय विवरण किन बुझाउन मान्दैनन्, यसभित्रको समस्या के हो ? करदातासँगै अडिटरहरु सचेत नहुँदा समयमा नै कर विवरण नबुझाउने प्रवृति देखिएको हो । करदातालाई सबै कुराको जानकारी नहुनु र एकै जना अडिटरले धेरै काम लिँदा समयमा नै विवरण दाखिला हुन नसकेको हाम्रो अनुमान हो । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात असोज मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको विवरण दाखिला गरि सक्नुपर्ने हुन्छ । उसले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसक्दा पुस मसान्तभित्रको समय अनलाइन माध्यमबाटै माग गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा विवरण दाखिला नहुनुको पछाडि हामीले गैरकाकुनी कारोबार बढेको हो की भन्ने अनुमान छ । जस्तै मैले अरुको नामबाट कारोबार सुरु गरँ भने किन विवरण बुझाउने । एक दुई वर्ष काम गर्छु अनि छोड्छु भन्ने मानसिकता राखेर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बिना जानकारी कारोबार गरेको हाम्रो अनुमान हो । यस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न हामीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अभियान नै सञ्चालन गरेर लागि परेका छौं । पुस मसान्तभित्रै नियमित विवरण नबुझाउने कारदाताको नामावली संकलन गरेर हामीले पहिलोे पटक कारवाही गर्न करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । यसअघि डाटा संकलन नै हुँदैन थियो । हामीले पहिलो पटक विवरण नबुझाउने कारदाताको विवरण सबै संकलन गरिसकेका छौं । कुन करदाताको कति कारोबार भएको छ, विवरण बुझाएको छकि छैन भन्ने सबै तथ्यांक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं । अनलाईनबाट कार्यालयले हेरेर छानविन सुरु गर्न सक्छन् । त्यो विवरण सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा रहेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मात्र हेर्न सक्छन् । हामीले काम सुरु गरिसक्यौं । हामीले अधिकृतहरुलाई विवरण दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई भेटेर सहजीकरण गरेर विवरण बुझाउने समय दिन लागेका छौं । पहिलो चरणमा ताकेता गर्न समेत वेवास्ता गर्नेहरुलाई छानविन सुरु गर्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । अब पर्याप्त समय दिँदा समेत विवरण नबुझाउने करदाताको हामीले कार्यालय स्थलमै गएर छानविन गरेर कारवाही सुरु गर्छौं । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा पर्यौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, यसलाई सच्याउन मिल्दैन ? करको दर कतै पनि दोहोरिएको छैन । एक अर्कासँग जोडिएका विषय (हरेक इन डिपेन्डेड एक्टीभिटिज) का हरेक तहमा कर लाग्छ । जस्तो, मैले तलब दिँदा कर काटिन्छ । मैले पाएको तलबबाट मैले खर्च गर्दा विभिन्न शिर्षकमा कर बुझाउँछु (जस्तो, लुगा किन्न भ्याट बापत बुझाएको कर, खाद्यान्न किन्दा बुझाएको कर) । यो दोहोरो कर होइन, हरेक क्रियाकलाप अनुसार छुट्टा छुट्टै कर मात्र लाग्ने हो । हाम्रो बुझाईमा फरक परेको मात्र हो, नेपालमा दोहोर कर प्रणाली कतै पनि छैन । बरु हाम्रोमा अर्काे समस्या के छ भने, सबै खालका आम्दानीमा कर लगाउन सकिएको छैन । ब्यापार गरेर कमाएको आम्दानीमा एउटा, जग्गा किनेर कमाएकोमा अर्काे, जागिर खाएर कमाएकोमा अर्काे कर लाग्नु पर्ने हो । यस्तो खालको समस्या धेरै छन्, यसमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तपाई नुन बेचेर आम्दानी गर्नुस् कि सुन बेचेर गर्नुस्, आम्दानी हुँदा नै कर लाग्ने हो, नोक्सानमा लाग्दैन । करको दायारामा ल्याउनुपर्ने त्यस्ता कुनै नयाँ क्षेत्र बाँकी छन् र ? ल्याउने क्षेत्रहरु धेरै छन् । कतिपय क्षेत्रलाई हामीले छुट दिएका छौं भने केही क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतको फेसबुक, ट्वीटर, गुगललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन नै बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौं । इ–कमर्ससँग सम्बन्धित व्यवसाय, सर्भिस सेक्टर (अडिटर, इन्जिनियर, डाक्टर, वलिक) का आम्दानीहरु पारदर्शी रुपमा करका दायरामा समेट्ने प्रयासमा छौं । यसअघि पनि समेटिएको थियो, तर पूर्ण रुपमा आउन नसकेको भन्ने गुनासो छ । कृषि क्षेत्र भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । हामीले बुझेका छैनौं । भ्याट बुझाउनमा भन्दा छुट दिँदा घाटा छ । भ्याट लाग्दा त्यसले व्यवसाय तथा उपभोक्ताले सेवा खरिद गर्दा तिरेको करलाई आम्दानीमा जोडेर मुनाफा लिइन्छ । तर, भ्याट लाग्यो भने सेवा खरिदमा लागेको कर बिक्रीमा लगाईएको करमा घटाउने हो, त्यसकारण भ्याट छुटमा बढी पर्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको उच्च ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमा छन्, सावाँ ब्याज नै तिर्न सकिएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन्, कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् ? तपाईंकोमा के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? धेरैले नियमित तिरिरहेका छन् । समस्या नै लिएर विभागमा व्यवसायीहरु आउनु भएको छैन । छलफल गर्दा हामीले व्यवसायीको कुरा सुन्छौं । कानुन अनुसार होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना छ, हाम्रो पनि त्यही हो । अहिलेको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको दबाब छ भन्ने व्यवसायीको आन्दोलन र मागहरु देखिन सकिन्छ । तर उहाँहरुले कर धेरै भयो, घटाउनु पर्छ भनेको मैले सुनेको छैन, र मसँग त्यस्ता कुनै गुनासो पनि आएको छैनन् । हाम्रो र व्यवसायीबीच करका विषयमा कुनै समस्या छैन । हिजोका समस्यामा हामीले आश्वासन दिएका छौं । उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरैले विभिन्न कोणबाट चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका छन्, कतिले अब अर्थतन्त्र संकटमै जाने होकि भन्ने तर्कहरु पनि दिइरहेका छन्, तपाईंको बुझाइ के हो ? अर्थतन्त्र संकटमा परेको होइन, तर कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो विषय हो । आम रुपमा अर्थशास्त्री, विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चासो राख्नु राम्रो कुरा हो । हामी सबै चुप लागेर ठीक छ भनेर बस्दा एकैपटक अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने कसले थेग्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत गराउने काम भएकोे हो । अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधारतिर अग्रसर छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ ? राजश्व मात्र एक्लै आइसोलेसनमा चल्ने विषय भएन । समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्याे, बढाउनु पर्याे, त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्याे । हामीले अहिले ५ करोड सम्मका कारोबारलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरेका छौँ, त्यसको नियमन पनि बढाएका छौं । व्यवसायिक पारदर्शीता होस्, एउटा व्यवसायले पनि लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण होस् र खासगरी कर प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सेवा, शिक्षा लगायतका कुराहरुमा हामी बढी प्रोएक्टीभ भएर करदातालाई स्वेच्छिक सहभागिता जनाउनसक्ने तर्फ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । यो समय भनेको जति बढी जोखिम लियो त्यति धेरै प्रतिफल पाइने समय हो । म लगानीकर्ताहरुलाई यो समयमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन पनि सुझाव दिन्छु ।

काठमाडौं पोड वे कम्पनीले उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । विदेशी लगानीमा पोड वे बनाउने योजना बनाएको उक्त कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा दर्ता भएको हो । बेलारुसको प्रविधि रहेको यो कम्पनी नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनमा सहजता ल्याउने योजनाका साथ स्थापना भएको हो । स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित पोड वे सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गराउन सक्ने दाबी कम्पनीको छ । नेपालमा पोड वेको आवश्यकता र कम्पनीको योजनाका विषयमा कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा ‘पोड वे’ किन आवश्यक छ, नेपालमा पनि पोड वे बनाउनु पर्छ भन्ने योजना कसरी बन्यो ? माइक्रो रेल ‘पोड वे’ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने आधुनिक प्रविधिको ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ हो । हामीले नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउने सोच बनाउनु भन्दा अगाडि अमेरिकन प्रविधि ल्याउने भनेर कसरत गरेका थियौं । तर, हामीले जुन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं, त्यो त्यहाँको योजना मात्र रहेछ । उक्त प्रविधि प्रमाणित भने भइसकेको रहेनछ । आजको दिनमा सुरक्षा प्रमाणित नभई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ ल्याउन पाइँदैन । र, हामीले मास ट्रान्सपोर्टेशन सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न देशका ५ कम्पनीलाई भेट्यौं । त्यस मध्ये पनि नेपालमा उपयुक्त हुने प्रविधि पोड वेलाई ल्याएका हौं । नेपालमा मोनो, मेट्रो रेल सञ्चालन कुराले बेला बेलामा चर्चा पाइरहेको हुन्छ । उक्त रेल सञ्चालन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । विभिन्न अध्ययनले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यस विषयमा अध्ययन धेरै भएको छ । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि रेलको संरचना बन्न सकेन । किन सकेन भने रेलको खर्च भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । एकतर्फ लगानी भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को व्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर मास ट्रान्सपोर्टेशन बनाउन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने हैन भने हामी जस्तो कम्पनी नै आउनु पर्यो । हामीसँग विभिन्न देशका ठूला ८/१० वटा भेन्चर कम्पनी छन् । ती कम्पनीले सस्तो ब्याजमा नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । कारण हो, हाम्रो प्रविधि फिजिबल छ । हाम्रो प्रविधि केबलकारको भन्दा निर्माण लागत ५० प्रतिशत कम छ भने सञ्चालन लागत ८५ प्रतिशत सस्तो छ । आजसम्म केबलकार मास ट्रान्सपोर्टेशनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । नेपालमा केबलकार पर्यटकीय गन्तव्य छानेर ७/८ रुपैयाँ भाडा उठाउनको लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा सवारी दुर्घटना उच्च छ । सडकमा दिउसो १२/१ बजे पनि जाम पर्छ । कुनै ठाउँमा समयमा नै पुग्नु छ भने घरबाट एक डेढ घण्टा अगाडि निस्कनु पर्छ । हैन भने समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन । एउटा नेपालीले २ लाखको आइफोन चलाउँ । ५ करोडको मर्सिडीज गाडी चढ्छ । तर, ५० रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिका मास ट्रान्सपोर्टेशन ल्याउन सकेन । किनभने यस्ता प्रविधि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नभएका कारण आएन । उपयुक्त भएको भए नेपालीले उहिले ल्याइसक्थे । यस्ता किसिमको प्रविधिमा धेरैले अध्ययन गरेको देखिए पनि देशको बजेटले भ्याएन । विदेशी लगानीमा तयार हुने भएकाले यो प्रविधि नेपालको उपयुक्त पनि भयो, यसलाई निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै हदसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या घट्छ । त्यसैले यो प्रविधि नेपालको लागि आवश्यक छ । यसै कारणले पनि हामीले यो प्रविधिलाई फोकस गरिरहेका छौं । पोड वे कम्पनी नेपालमा आएको ४ वर्ष भयो, नेपालको लागि यो प्रविधि उपयुक्त थियो भने अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, किन ? यो नयाँ प्रविधि हो । यसलाई बुझन बुझाउन केही समय लाग्यो । हामीले पर्सनल र्यापिट ट्रान्जिट (पीआरटी) योजना बारे नेपालमा बुझाएका हौं । संसारमा जति पनि पुराना चिज छन् त्यही कुनै दिन नयाँ थिए । नयाँ चिज पुरानो हुनको लागि परिपक्व हुनपर्यो । त्यसको लागि समय पनि लाग्छ । कोभिड–१९ पनि केही समस्या बनायो । मैले उपत्यकालाई लक्षित गर्दै क्यानडाबाट इन्जिनियर ल्याएर ५ सय ६२ किलो मिटरमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छु । यो विद्युतबाट चल्ने भएकाले हाम्रो प्रविधि एकदमै सस्तो छ । यसको सञ्जाल जति धेरै फैलायो त्यति धेरै ठूलो समूहले लाभ लिन सक्छन् । काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका सबै पालिकासँग यो प्रविधि जोडौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यसलाई बनाउने मात्र हैन, यहाँको समस्या पनि समाधान हुने गरी लागि रहेका छौं । जसको लागि सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । नेपालमा आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाबाट सबैले गरेका छैनन । यस्ता किसिमका काम गर्न सरकारी निकायमा नीतिको समस्या छ । हामी यस्ता किसिमको समस्या समधान र सेवा दिने उद्देश्यले आएका छौं । हामी लगानी सुनिश्चित गरी आएकोले काम गर्न कुनै समस्या छैन । यो संरचना प्राइभेट जग्गामा विकास गर्ने हैन । यो भौतिक संरचना बनाउने कुरा हो । यसका लागि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन, राज्यले पनि चाहनु पर्यो । प्रविधि र लगानी विदेशीको हुने भएकाले यसको म्यानेजमेन्ट उनीहरूले नै हेर्छ । तपाईंहरुले पोड वे विभिन्न ठाउँमा बनाउने जमर्को पनि गर्नु भयो, हात हालेको ठाउँमा बनाउनबाट चुक्नु भयो नी ? हामीले गोकणेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पोड वे बनाउन खोजेका थियौं । पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले यस विषयमा चासो देखाएपछि बेलारुसबाट इन्जिनियर बोलाएर १७ किलोमिटरमा सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्यौं । उहाँ बनाउने भनेर तयार हुनु भयो तर यो बनाउने अधिकार उहाँहरूसँग रहेनछ । त्यसपछि सो ठाउँमा बनाउन सकेनौं । प्रदेश तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुराकानी गरिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि यस्तो प्रविधिको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने छैन । यसमा सरकारले पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ । अनि मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । तपाईंहरुसँग नेपालमा पोड वे निर्माण गर्नको लाग कति बजेट छ ? हामीसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भएको कारण सरकारले इजाजत दिएको खण्डमा पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर बनाउँछौं । हामीलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सबै सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी २ वर्ष भित्र एक सय किलोमिटर पोड वे निर्माण गरी सक्छौं । यदि निर्माण भइ सञ्चालनमा आए सेवा शुल्क पनि लिन्छौं । हामीले अहिले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा लिने भनेका छौं । लगानी उठेपछि यो सरकारलाई फिर्ता हुन्छ । सकारलाई ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गर्छौं । यसमा सरकारी सहयोग तथा लगानी भयो भने अझ यसमा भाडा पनि कम हुन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सुलभ भाडा दर हो । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, जस कारण नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन्, मोनो, मेट्रो रेलको काम पनि यस्तै झमेलाले अगाडि बढ्न सकेको छैनन्, सरकारले स्वीकृति दियो भने मुआब्जा तिरेर यो रेल कुदाउन सक्नु हुन्छ ? मोनो रेल सेपरेट टेक्नोलोजी हो । मोनो रेल नेपालमा फिजिबल छैन । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत निकाल्यो । त्यति धेरै लागत आएपछि उहाँहरूले त्यसलाई रद्द गर्नु भयो । मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत निर्माण लागतमा पोड वे तयार हुन्छ । यसको क्षमता चाहिँ मेट्रो बराबर नै हुन्छ । मोनो तथा मेट्रो जे ल्याए पनि सेवा दिने हो, जाम हटाउने हो । उहाँहरूले भनेको प्रविधि ल्याएर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म काम सुरु गरिसक्नु पथ्र्यो । तर, काम हुन सकेन, अब ढिला भयो । ललिपुर महानगरका मेयरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुन्न । नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छैन । सरकारी स्तरबाट इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गराउन नै सबैभन्दा गाह्रो विषय छ । यो एउटा नेटवर्क बनाउने कुरा हो । हाम्रो प्रविधिलाई ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्दैन । गाडी गुड्छ त्यहाँ माथिबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो भने त्यही माथि काम गर्छौं । सडकको ३० मिटर माथिसम्म यसलाई राखेर सञ्चालन गर्न सक्छौं । यसको स्टेसन आकाशे पुल जस्तो हुन्छ । आकाशे पुलको निर्माणको लागि मुआब्जा दिएको छ भने हामी पनि दिन तयार छौं । यसमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छन् ? हामीले यसविषयमा पनि सोचेका छौं । यदि कम्पनी फाइदामा भए सर्वसाधारणलाई पनि यसको मालिक बन्ने अवसर दिन्छौं । यसको आईपीओ पनि अवस्य निष्काशन गर्छौं । काठमाडौंका जनताले पोडे वेको सेवा कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् ? जति छिटो यस सम्बन्धी निति नियम बन्छ । हामी त्यति छिटो काम सुरु गर्न पाउँछौं । यसको निर्माण पनि छिटो हुन्छ । हामीले सय किलोमिटरसम्म पोड वे बनाउनको लागि डेढ सयभन्दा बढी पोल गाड्नु पर्दैन । यस विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले पोड वे निर्माण सुरु गरी सञ्चालन पश्चात् नेपालभर हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ । १० वर्ष भित्र उक्त ट्र्याक बनाउने अपेक्षा छ । हामीले यो प्रविधिलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा पनि जोड्न सक्छौं । सरकाले इजाजत दियो भने हामी मेची महाकाली कुद्ने पोड वे बनाउन सक्छौं । पोड वे सञ्चालन भयो भने कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् ? यो सञ्चालनमा आयो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । एक सय मिटर बन्यो भने काठमाडौं प्रत्यक्ष ६ हजारले रोजगार पाउने छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विस २०५३ साल फागुन २० गते स्थापना भएको प्राधिकरणले आज २५ वर्ष पार गरेर २६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुरूप ०५३ फागुनमा गठित स्वतन्त्र संस्था हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई नेपालभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य हो । प्राधिकरणको २५ वर्षे यात्रा, उपलब्धी, हालको अवस्था र समग्र प्राधिकरणले गर्ने कामको विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाको २५ औं वर्ष पूरा गरी २६ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । हालसम्मका उपलब्धी र काम कारवाहीलाई के कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना हुँदाको समयमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एउटा ल्याण्डलाइन टेलिफोन लिनलाई मानिसले धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौ पर्खनु पर्ने अवस्था थियो । बीचमा बस्नेहरुले ल्याण्डलाईन टेलिफोनहरु बेच्ने गर्थे । नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर ५÷७ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो भने बाहिर टेड्रिङ ६०÷७० हजार रुपैयाँसम्म पाइने अवस्था थियो । सहर बजारको यो अवस्था थियो भने दुर्गम गाउँघरको अवस्था कस्तो थियो अहिले परकल्पना गर्न सकिने अवस्था नै छैन । नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो, मोबाइल फोनको प्रादुभाव (सुरुवात) नै भएको थिएन । इन्टरनेटको समेत सुरुवात भएको थिएन । दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लिगलाइज (वैधानिकता) गर्याे, नेपाल टेलिकमको एकाधिकार रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानी खुला गरायौँ । अनुमतिपत्र खुला गराएर निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई समेत अनुमति दियाैं । अनि नेपालमा मोबाइल सेवा आयो । तत्कालीन समयमा एकभन्दा पनि तल थियो नेपालको दूरसञ्चार घनत्व । आजसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले अत्याधुनिक फोरजी प्रविधि, ब्रोण्डव्याण्ड इन्टरनेट सेवा र मोबाइल, मोबाइल बैंकिङ लगायतका अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार भएको छ । आज लगभग ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको हातहातमा मोबाइल सेवा उपलब्ध छ । एक जनाको हातमा २ वटासम्म सिमकार्ड पुगेको छ । त्यो हिसावले अहिले मोबाइल ब्रोण्डब्याण्ड ९६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ भने फिक्स ब्रोण्डब्याण्ड ३६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास अन्य पूर्वाधारको विकासको दाँजोमा सन्तोषजनक नै छ । तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने अन्य क्षेत्रको दाँजोमा उत्कृष्ठ नै छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि अरु पूर्वाधारले सहयोग नगरेका कारणले सोचेजस्तो भएन । यो सेवा चल्नलाई बाटो पनि राम्रो चाहियो, बिजुली चाहियो, सुरक्षा चाहियो । यी ल्याकिङ भएका कारणले र सडक पूर्वाधारहरु विस्तारको क्रममा बिजुलीका खम्बा सारिने, अप्टिकल फाइबर काटिने लगायतका कारणले दुग्र्रम क्षेत्रका जनाताले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा केही गुनासो गरेतापनि नेपालका अधिकाशं स्थानमा अहिले मोबाइल फोन लाग्छ । दुरदराजमा दूरसञ्चारको पहुँचसँगै पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ नी ? हामी हिड्ने गोरुको पुच्छर तान्ने गछौँ, नहिड्नेलाई छोड्छौँ । खेत जोत्न त हिड्ने गोरु चाहिन्छ भनेजस्तै आजभन्दा १० वर्ष अगाडी इन्टरनेटमा केही डाउनलोड गर्नुपर्दा घण्टौँसम्म घुमेको घुम्मै गथ्यो । अहिले एकैछिनमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । थ्री जी हुँदा समेत युटुब हेर्दा समय लाग्ने गरेको थियो, अहिले हाइ एचण्डी रिजुलेसन युटुव, घरमै बसेर नेट टिभी हेर्नुहुन्छ । पहिलाको दाजोमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ । गुणस्तरमा सुधार भएको छ तर जति सुधार हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । अरु पूर्वाधारले सपोट नगरेको र विविध कारणले सुधार हुन नसकेको हो । सेवा विस्तारको क्रममा कोभिडको समयमा धेरै पूर्वाधारहरु खरिद गर्न नसकिएको, ढुवानीमा समस्या भएको लगायतका कारणहरु छन्, यी कारणहरुले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा गुनासो आएको हो, विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ । प्राधिकरणले करोडौँ लगानी गरेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय सही हो ? यसमा ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको हो । यसले मोबाइललाई मात्र व्यवस्थित गर्ने नभएर मोबाइल आयातकर्ताले ल्याउने मोबाइल यो डाटाबेसबाट ल्याउनलाई मद्दत गर्छ, त्यो काम अहिले भैरहेको छ । यो सिष्टमबाट हराएका मोबाइलहरु पत्ता लगाउने कामहरु भैरहेको छ । हामीले सेवा प्रदायकसँग जोडिने कामहरु गरिरहेका छाँै । मात्र नेपालमा अवैध मार्गबाट आएको मोबाइल नचलोस् भन्ने सिष्टम लागू गर्ने हो, त्यो भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूको कन्र्सन आम नेपालीहरुले भन्सारबाट आउँदा हिजो जुन सुविधा उपभोग गर्ने गरेका थिए, आज एक्कासी उक्त प्रविधि आउँदा कसरी रोकियो । ऐन, नियमावली केही फेरिएको छैन्, किन एक्कासी एउटाबाहेक अन्य ल्याउन नपाईने बनाईयो । उहाँको कन्र्सन त्यहाँ हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरे, लामो दुरीको यात्रा गरेर आएको मानिसलाई भन्सारमा नअलमल्याउँ, यसको प्रक्रिया सुधार गर्न संकेत गर्नुभएको हो । यो सिष्टम लागू नगर भन्नुभएको छैन । नागरिकले दुख नपाउन भन्ने उहाँको भनाई हो । यसमा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक विभिन्न तयारीका कामहरु गर्न बाँकी छ । दूरसञ्चार एमडीएमएस सिष्टम लागू गर्न पूर्ण रुपमा तयार छ । अन्तर निकाय सहजीकरण नहुँदा रोकिएको हो, हामी पूर्ण रुपमा तयारी छौँ । सरकारबाट लागू गर्न निर्देशन आउनासाथ नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ । मोबाइल व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा नै प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू नगरेको आरोप लाग्छ नी ? कति सत्यता छ ? हामी नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू गर्न उत्सुक छौँ, सोही अनुसार तयारी पनि गरेका छौँ । नेपालमा यस्ता खालका प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण (नेपालमा सियो समेत) बन्दैन । सबै उपकरणहरु विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । कोभिडका कारण २ वर्ष उपकरण चीनबाट ल्याउन रोकियो । सरकारले नै कतिपय टेन्डरको म्याद थपको निर्णय गरेको छ । ९ पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन भएको छ । उत्पादनकर्ताले कोभिडका कारण उत्पादन नै भएन, उत्पादन भएका उपकरण समेत ढुवानी हुन सकेन । त्यो समयमा घोषणा प्राधिकरणले गरेको होइन, सरकारले हामीसँग विना छलफल अर्थमन्त्रालयले एमडीएमएस लागुको घोषणा गर्दा केही समय लागेकोे हो । हाम्रो क्षमता नै छैन, घोषणा भएपछि तयारी गरेर लागु गर्दा समय लाग्ने भैहाल्यो । अवैध मार्गबाट नेपाल भित्रने मोबाइललाई रोकेर राजश्वको दायरा बढाउन सरकारले चासो देखेर घोषणा गरिएको थियो । अहिले हामी एमडीएसएस लागू गर्न सक्षम भएका हौँ ।  ट्याक्सको फ्रेमभित्रै भएका व्यापारी हामीसँग नै आवद्ध हुनुहुन्छ, ट्याक्स छल्न खोज्नेहरुका लागि नै हामीले यो सिष्टम ल्याएका छौँ, उहाँहरुको विरुद्धमा हामी छौँ कसरी मिलोमतो हुनसक्छ । नेपालमा गुणस्तरयुक्त मोबाइल फोन भित्रनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, लुकाएर भन्सार छलेर ल्याईएको मोबाइल फोनका हामी विरोधी हौँ । अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) को काम कहिले सम्पन्न हुन्छ ? धेरै क्रस सेक्टरले गर्दा सूचना महामार्गको काममा ढिलाई भएको हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मैले चाहेर एकै दिनमा हुने काम होइन, प्रक्रिया अनुसार जादा ढिलाई भएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार हामी आफैले सूचना महामार्ग लगायत अन्य काम गर्न पाउँदैनाँै । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ । हामीले प्रक्रिया अनुसार नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दियौँ । सरकारी निकाय भएका कारण टेलिकमको पनि छुट्टै प्रक्रिया छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर राख्ने सरकारी योजना हो, लोकमार्ग अहिलेसम्म बनि सकेको छैन्, नबनेको ठाउँमा राख्ने कुरा नै भएन । सडकको ट्रयाक बनाएर फाइबर राख्ने ठाउँ छुट्टाईएको छैन, कति स्थानमा अझै निर्माणको टुंगो समेत लागेको छैन । सडकका काम नै नसकिदा ढिलाई भएको हो । लामो समयदेखि सडक निर्माणको ठेक्का लागिसकेको हो । ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि त्यो स्थानमा अन्य ठेक्का अथवा ठेकेदारले अनुमति नै पाउँदैनन् । हाम्रो कानुनमा नै छैन् जान पाउने व्यवस्था । हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पिच गरिसक अनि पुन खन भन्छ । एउटा ठेकेदारले जिम्मा पाएको ठाउँमा मलाई जाने अधिकार नै छैन्, दुईवटा निकायले एकैपटक काम गर्न मिल्ने कानुनी अधिकार नै छैन्, अन्तर निकायसँग समन्वय गर्दा, अुनमति लिदा २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । सबै व्यवस्था मिलाउँदा समय लागेको हो । तैपनि प्रदेश १ र २ को काम सकिएको छ । तीन नम्बर प्रदेश अन्तरगत मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार अन्तरगतको काम भैरहेको हुँदा त्यहा रोकिएको छ । समन्वय भैरहेकोे छ, उक्त सडक खण्डको काम सकिनासाथ काम सुरु गछौँ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका काम भैरहेको छ । ठेकेदारले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन् । नेपालमा विकास निर्माणका ठेक्कालाई अतिआवश्यक ठेक्का (इमजन्र्सी) को रुपमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै अवस्थामा तोकिएको काम सम्पन्न हुनुपर्छ, नभए कानुन बमोजिम कारवाही गरिन्छ भन्नुपर्याे, नभए समय थपिनुबाहेक अन्य विकल्प नै छैन । विकास निर्माणको ठेक्कालाई अतिआवश्यकमा राख्न सम्भव छ ? राज्यले कानुन बनायो भने असम्भव भन्ने कुरै केही हुँदैन् । विकास निर्माणको कामलाई फस्ट ट्याकको माध्यमबाट सक्नुपर्छ भनेर कानुन बनाईयो भने अहिलेको जस्तो अवरोध हुँदैन । अहिले हाम्रो विकास निर्माणको निती एउटा फुटबल दिने र गोल हान्छ कि भनेर रोक्ने मात्र काम भयो । समस्या मात्र देखाउने तर समाधान खोज्न तिर नलाग्दा विकास निर्माणको गति लिन नसकेको हो । अदालतले रोकेको ठाउँमा के कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? चार र पाँच नम्बर प्रदेशमा सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आएको थियो । स्टे अर्डरमा हामीले भ्याकेन्टमा गरेका थियौँ । २ वर्ष भयो, अहिलेसम्म एक पटक पनि पालो आएको छैन । सम्माननीय अदालतको आदेश पर्खेको २ वर्ष भैसक्यो, थप आदेश नआउँदासम्म काम सुरु गर्न मिल्दैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोलभाडामा विवाद भइरहेको छ । प्राधिकरणले किन सहजीकरण नगरेको हो ? विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुबै सरकारी निकाय हो । यसमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका मात्र रहन्छ । हामीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थित रुपमा यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी निर्णय भएको हो । विद्युत प्राधिकरणले पोलमा अनावश्यक तार हुँदा फोहोर भएको र त्यसको व्यवस्थापन नै आफ्नो चाहना रहेको बताउँदै आएको छ, यो राम्रो पक्ष पनि हो । तर प्राधिकरणले पोलमा अनावश्क रुपमा भाडा बढाएको हो, त्यो पनि पछाडिदेखि लागू हुने गरी । बढाईएको भाडा सेवा प्रदायक कम्पनीले तिर्ने होइन, त्यसको असर उपभोक्तालाई नै हो । यसमा हाम्रो असहमति हो, पोलको भाडा बढाउने काम हाम्रो हो, हाम्रो अनुमति बिना बढेको भाडा कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बस्यौँ । प्रतिवेदन तयार पारेर उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ, तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । लामो समय भयो, यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हो, प्राधिकरणले आफूखुशी अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनावश्यक दुख दिने काम भएको छ । आफुखुशी तार काट्दा धेरै स्थानमा अवरोध भएको छ, त्यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको छ । भू–उपग्रह सम्बन्धी नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भन्ने थियो । कहाँ पुग्यो नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट जडान प्रक्रिया ? स्याटेलाइट राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरण अपरेटर होइन । स्याटेलाइट लञ्ज गर्ने, छोड्ने र सञ्चालन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन् । कुन शर्तमा स्याटेलाइट राख्नुपर्न, कति मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने काम हामी अन्तरगत पर्छ । यसको नितीले स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने छुट्टै संस्था नबन्दासम्म केही मसयका लागि हामीलाई अनुमति दिईएको हो, सो अनुमति अनुसार हामीले डिपीआर तयारको काम गरिरहेका छौँ । तेस्रो डिपीआरको रिपोर्ट आइसकेको छ, पाँचौ रिपोर्ट आइसकेपछि हामीलाई कुन स्याटेलाइट, कति पैसाको चाहिन्छ, हाम्रो क्षमता कति छ, आगामी दिनमा कति आवश्यक पर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा हामीले फाइदा लिन सकिन्ने भन्ने लगायतका विषयमा हामीले विदेशी कन्सल्याण्ट राखेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । टर्कीको टर्क स्याटले आवश्यक कामहरु गरिरहेको छ । तीन महिनाभित्र अन्तिम रिपोट आउँछ, हामीले सरकारलाई अन्तिम रिपोट बुझाएपछि नेपाल सरकारले चाहेमा नेपालको आफ्नै स्याटालाइट जडान हुन्छ । लञ्ज गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन, सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग हामी गछौँ । हामी नियमनकारी निकाय हौँ, यसको सञ्चालनको जिम्मा हाम्रो होइन । केही समय अगाडि प्राधिकरणले सार्वजनकि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको उल्लेख छ । यस्तो किन भएको हो ? हामीले योजनाबद्ध विकासलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ । हाम्रो घर उतापट्टिको घर कहिले ७/८ तल्लाको बन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन् । यहाँजाने रेडिसले सबै छेक्दिनछ्, एउटा बिटिएस राखिएको हुन्छ, उतापट्टीको घरले छेक्छ, त्यहाँ अर्काे बिटीएस राख्यो, फेरी छेक्न अनि अर्काे राख्नुको विकल्प छैन । यस्ता खालको विकासको प्रक्रिया भयो, नत्र भने काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल फोनको गुणस्तर नहुने भन्ने छैन । यस्तै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेटवर्क विस्तारमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन् । कहाँ कहाँ सेवा पुगेको छैन्, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा ध्यान नै गएको देखिदैन् । हामीले टेस्ट ड्राइभ गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिदैँ आएका छौँ । एक महिनाभित्र सुधार गरेर आउँन निर्देशन दिएका छौँ । हामी आफैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर मोबाइल एप मार्फत हट स्पर्ट (हस्पिटल, धेरै भिडभाड हुने स्थानमा) सर्भे गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न लगाउछाँै । सर्भाेको काम निरन्तर भैरहेको छ । अब हट स्पटमा विद्यार्थी पठाउने तयारीमा छौँ । सिजी टेलिकमले लाइसेन्स कहिले पाउँछ ? हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ । सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सिजी यसअघि लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै आएको थिएन, डेढ महिना अगाडि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ, अब छिट्टै सिजीले लाइसेन्स पाउँछ । सिजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएको छ । सिजीलाई अनुमति दिने काम हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । पूर्वाञ्चलमा सिजीले पाएको ग्रामिण लाइसेन्स अनुसार निश्चित क्षेत्र (दायित्व) तोकिएको थियो । जसअनुसार १४० वटा विटीएस बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । उक्त शर्त पालनामा सिजी र प्राधिकरणको बुझाई फरक परेको हो । हामीले तोकिएको निश्चित शर्त पालना गरेर आउनु हामी लाइसेन्स दिन्छाँै भनेका थियौँ, तर सिजी लाइसेन्स पाएपछि मात्र शर्त पालना गर्ने बताउँदै आएको थियो । काम उस्तै हो, तर कानुनले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि त्यो शर्त लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरेपछि हुन्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएन । कानुनको जानकारी सर्वसाधारणलाई आएपछि मात्र थाहा हुन्छ नि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भित्रै राखेर त कार्यान्वयन हुँदैन् । यसकारण हाम्रो बुझाईमा केही अस्पष्टता भएको हो । त्यो अस्पष्टताका बीचमा सिजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै भयाैं । अहिले उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ, पछिल्लो समय सिजीले दिएको निवेदनमा हामी तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ । हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ । स्मार्ट सेलमा फोन लाग्दैन, के यो कम्पनी बन्द हुन लागेको हो ? प्राधिकरणले स्मार्ट सेल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले म्याद थपेको हो । सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम दिन नसकेको र ग्राहक घटेपछि स्मार्टलाई दिईएको लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउन खोजेको हो प्राधिकरणले । पछिल्लो समय स्मार्ट सेलको ग्राहक घट्दो क्रममा छ, अन्तिम पटक थपिएको म्याद वैशाख १ गते सकिँदैछ, त्यो सम्म हामीले केही गर्न सक्दैनाँै । हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ । त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन सक्छौँ । कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ । हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छाँै । अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छाैं । टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतासहितको नयाँ कम्पनीको उदय हुने सम्भावना कति छ ? नेपाल ओपन मार्केट हो । यहाँको पोलिसी स्थायित्व छैन्, राजनीतिक अस्थीर छ । डेभलपमेन्टको प्रि एजेन्डा राजनीतिक स्थीरता पनि हो । राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपछि पोलिसीमा फेरबदल गरिन्छ । पोलिसी स्थायीत्व नभएको स्थानमा विदेशी कम्पनीले चासो देखाउदैनन् भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो कम्पनीको आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै गुणस्तरीय नेटवर्क लाग्दैनन् भन्नेबाट उपभोक्ता आजात भएका छन् । तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक छ । तेस्रो अपरेटर, जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाई हो । विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आउन सक्छन् । यसअघि ८० प्रतिशत विदेशी कम्पनी र २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी लगानीका कम्पनी आएका थिए, मेरो चाहाना ८० प्रतिशत नेपाली कम्पनी र २० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको टेक्निकल सपोर्ट मात्र भएको कम्पनी आओस् ।स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौँ । नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिएर एनसेललाई रोक्यो भनिन्छ । टेलिकमले अहिलेसम्म परीक्षण गर्न सकेको छैन, एनसेललाई दिने सम्भावना कति छ ? दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले नेपाल टेलिकमलाई मात्र दिउँ, एनसेल नदिउँ भन्न सक्दौनाैं । दुबै कम्पनीलाई दिनुपर्छ हामीले हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौँ । फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने जिम्मा मन्त्रालय अन्तरगतको फिक्वेन्सी समितिलाई मात्र छ । उक्त समितिले नेपाल टेलिकमलाई निशुल्क रुपमा फिक्वेन्सी दिएको हो । नेपाल टेलिकमको परीक्षण हेरेर थप निर्णय गर्नेभन्दै सुरुवाती चरणमा टेलिकमलाई दिईएको हो । सेवा सञ्चालनको अनुमति दिदा अक्सन गरेर नै दिने हो, अहिले परीक्षण गर्द टेलिकमको आग्रह अनुसार दिईएको छ । सरकारले निर्णय नेपाल टेलिकमलाई परीक्षणको अनुमति दियौँ भनेर नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिईएको हो । छतमा राखिएका टेलिकमको टावरले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने गरिन्छ नि, के यो सत्य हो ? समाजका केही उच्च तहका व्यत्तिहरुले टेलिकमको टावरमा रेडियसन हुन्छ, घरको छतमा राख्न दिनुहुँदैन भनेको सुनिन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ, जसले घरधनीलाई टावरले असर गर्ने हो कि भन्ने शंका देखिएको छ । समाजका उच्च तहका व्यत्तिले नै त्यसो भनिरहाँदा उहाँहरुमा टावरकै कारण मेरो स्वास्थ्यमा साच्चै असर पर्नै हो कि भन्ने पनि देखिनु स्वभाविक हो । यो कुरा पूर्ण रुपमा अफवाह हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेलिकमका टावरको रेडियसन कति हुनुपर्छ भनेर नै तोकेको छ, त्यो भन्दा ५० प्रतिशत कम पावरमा गएर हामीले टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस चलाएका हुन्छाैं ७० प्रतिशतले मानस शरिरमा असर पार्छ भनिएको छ, हामी ३५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ । विश्वमा टेलिकम्युनिकेशनको रेडियसनका कारण मृत्यु भएको वा क्यान्सर भएको पाइएको छैन, यो अफवाह हो । छतमा राखिएको टेलिकमको टावरभन्दा तपाईको घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजन, रेडियो, विद्युतीय उपकरणहरुले बढी रेडियसन फालिरहेको छ ।