विकास वहस

नेक्सन ईभीका गाडीको उपस्थिति सडकमा दिनहुँ बढ्दो छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको सो गाडी आकर्षक र उपयुक्त मूल्य भएकै कारण धेरैको रुचाईमा परेको छ । विद्युतीय सवारीलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सिप्रदीले नेक्सनसँगै पछिल्लो समय ईभी ट्याकसीको समेत बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा अटो उद्योगमा समस्या देखिएतापनि गाडीका पारखीमा ईभीको क्रेज बढ्दो छ । नेपालमा २४ सय भन्दा बढी नेक्सन गाडी बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । टाटाले आगामी दिनमा कस्ता प्रडक्ट ल्याउँदैछ, कमर्सियल भेइकलको अवस्था, नेपाली बजारमा ईभीको उपस्थिती लगायतका विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङका (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीकाे संम्पादित अंश : विद्युतीय सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढ्दो क्रममा छन्, सडकमा पनि टाटाका ईभीको उपस्थिति बाक्लो छ । के नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आकर्षण बढ्न थालेका हो ? अहिले प्राइभेट भेइकल सेगमेन्टमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सवारीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ । ईभी सवारी प्रति मान्छेको लगाव पनि बढ्दै गएको छ । पहिला इलेक्ट्रिक सवारी बजारमा आउँदा यसले राम्रो रेन्ज दिन्छ/दिँदैन तथा यसमा समस्या आए के गर्ने भन्ने डर थियो । तर, अहिले टाटाका ईभीको प्रयोगकर्ता बढेसँगै ईभी प्रति मान्छेको आकर्षण बढेको पाइन्छ । टाटा मोटर्सले धेरै पहिलादेखि नै इभीका सवारीहरू बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, हामीले त्यो बेला ईभीका सवारीहरू नेपाल भित्र्याएनौं । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ बनेको थिएन । जबसम्म ईभीको लागि चाहिने इको सिस्टम यहाँ बन्दैन तबसम्म यो गाडी नेपालमा ल्याए राम्रो प्रर्फम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । त्यसैका कारणले नेपालमा यसको लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन, मर्मत गर्ने वर्कसप, उपकरण तथा म्यानपावरको विकास गर्यौं । र, यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ तयार गरिसकेपश्चात् मात्र टाटाको नेक्सन नेपाल भित्र्याएका हौं । नेक्सन गाडी ल्यायौं तर, सुरुवाती दिनमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो । केहीले गाडी किने पनि दोस्रो गाडीको रूपमा प्रयोग गर्थे । यसको आकर्षक प्रफमेन्स र चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार क्रममा बढ्दै गएपछि प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा ईभीका सवारी रोज्ने ट्रेन्ड छ । ईभीको सवारी रोज्ने अथवा किन्ने संख्या अहिले बढ्दो छ । तपाईंहरुले नेक्सन मात्र नभई ईभीको ट्याक्सी पनि बिक्री गर्न सुरु गर्नु भएको छ, यी सवारीको माग नेपाली बजारमा कत्तिको छ ? अहिले ईभीको सवारीको माग बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि इभी गाडीको इनक्वायरी राम्रो छ । मान्छेले यसलाई मन पराएका छन् । उहाँहरूले किन्न चाहनु हुन्छ, तर पहिलाको जस्तो अहिले ईभीका गाडीमा फाइनान्स सहज छैन् । गाडीमा फाइनान्स नपाएको कारणले ग्राहकले चाहेको बेला गाडी लिएर जान पाएका छैनन् । माग र बुकिङ राम्रो छ, तर बैंकिङ समस्याले गर्दा गाडी बिक्री गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै, हामीले भर्खर नेपाली बजारमा ईभीका ट्याक्सी पनि बेच्न सुरु गरेका छौं । हामीले यसको लागि छुट्टै इको सिस्टम बनाइ ईभी ट्याक्सी नेपाली बजारमा बेच्न सुरु गरेका हौं । ईभी ट्याक्सी पैसा कमाउनको लागि प्रयोग हुने सवारी हो । त्यी ट्याक्सी बजारमा राम्रोसँग चली रहेको छ भने कमाई पनि राम्रो भएको हामीलाई प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । हामीले बेचेका ईभीका गाडीमा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन । ढुक्कका साथ टाटाका इभीका सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नेक्सनका कति गाडी बिक्री गर्नुभयो त ? अहिलेसम्म नेपाली बजारमा नेक्सनका धेरै गाडीहरू बिक्री भइसकेका छन् । हामीले नपाली बजारमा लगभग २४ सय बढी गाडी बेची सकेका छौं हौँला । गत वर्ष सरकारले विद्युतीय कारमा करको दर वृद्धि गरेको थियो, तर टाटाका इभीमा कर वृद्धि भएन, तपाईंहरुलाई त्यसको लाभ कत्तिको भयो ? टाटामा नबढाएको अरू ईभीका सवारीमा कर बढाएको भन्ने कुरा हैन । नेपाल सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार करको स्ट्रकचर बनाएको हो । नेक्सनमा २३ सयभन्दा कम किलोवाटको मोटर भएकोले कर पनि कमै थियो । र, त्यो समय हामीले ग्राहकलाई आकर्षक मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउन सक्यौं । त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसले राम्रो नै गयौं भन्नु पर्छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा टाटाको हिस्सा कति पुग्यो ? नेपालमा अहिले आईसीईका (पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडी) सवारी बिक्री छैन । यी सवारीमा फाइनान्स नपाएको कारण पनि बिक्री हुन छाडेको हो । हामीले आईसीई सवारीमा पनि समस्या भोगी रहेका छौं । ऋण मूल्य अनुपात पनि बढ्दो छ । मान्छेले बैंकबाट लोन लिएर प्राय गाडी किन्छन् । बैंकले पनि गाडीमा कम फाइनान्स गरेपछि मानिसहरुले सबै पैसा एकैपटक जुटाएर गाडी किन्न सक्दैनन् । बैंकहरुलाई जोखिम भार बढाइदिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुले कारहरूमा फाइनान्स गर्न हिचकिचाइ रहेको अवस्था छ । जसका कारण गाडीको बिक्रीमा पनि कमि आएको छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म टाटाको हिस्सा छ । सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, ब्याजदर वृद्धि र मन्दीले अटो बजारमा कस्तो असर गर्याे ? अटो उद्योग अहिले पनि एक दमै ठूलो धराशायी स्थितिमा छ । सरकारले पहिला आयात बन्द गर्याे र पछि आयात खोलेर पनि यहाँ गाडी बिक्री गर्न सक्ने स्थिति भएन । जबसम्म यस्ता किसिमका अवरोध आउने निति नियमहरू परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म गाडी बिक्री हुने स्थिति हुँदैन । आयात खोलेर मात्र गाडी बिक्री हुने हैन । गाडी सबैले लगानी गरेर किन्ने चिज हो । नेपालमा क्यासमा गाडी किन्नेको संख्या न्यून हुन्छ । गाडीमा लगानी गर्नको लागि डाउनपेमेन्ट हाइ भयो । बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीमा लोन नदिएपछि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि डाउनपेमेन्ट हाइ भएको हो । जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । जोखिम भार बढेका कारण पनि बैंकले गाडीमा लगानी गर्दैन । बैंकको ब्याजदर बढी भएपछि गाडी किन्नको संख्यामा कमि देखिएको छ । र, बैंकिङ ब्याज कम भएपछि गाडी किनौंला भन्ने कुरा त छदैँछ । अटोका सब डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्, उनीहरूलाई टिकाउन अथोराइज डिलरहरूले कस्तो सुविधा दिएका छन् ? हामीले हाम्रा डिलरहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौं । त्यसले गर्दा अहिले नै डिलरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ईभीका सवारी भएकाले पनि डिलरबाट गाडी बिक्री भइरहेको छ । तर, डिलरबाट आईसीई गाडी चाहिँ बिक्री भएको छैन । ईभी गाडीले गर्दा पनि डिलरहरूलाई सर्भाइभ गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले उहाँहरूको काम गर्ने क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्ने हो । डिलरहरूको काम गर्ने तरीकालाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । डिलरहरूलाई हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि प्रधान गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन् । मन्दीको कारण शोरूम बन्द हुने वा कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ कि ? हाम्रोमा कर्मचारीले तलब नै नपाउने अवस्था भएको छैन । र, अहिले नै मन्दीकै शो स्वरूम बन्द हुने अवस्थामा छैन । मन्दी छ, तर मन्दी भए पनि हामीले कर्मचारीलाई समस्या बनाएका छैनौँ । अटोमार्केटमा सुधार कहिलेदेखि होला ? हामी चाहन्छौं, अटोमार्केटमा छिटो भन्दा छिटो सुधार आओस् । अटो मार्केटमा सुधारका निमित्त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं, सरकारी तवरबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरी राखेका छौं । अटोमार्केटमा सुधार आउनको लागि देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान हुन्छ, त्यति छिटो अटोमार्केट चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा समय लाग्यो भने अटोमार्केटमा पनि गाह्रो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कसले के गर्याे भने अटो बजारमा छिटो सुधार हुनसक्छ ? ईभीका लागि जति पनि निती नियम बनेको छन्, त्यी सबै राम्रा छन् । तर, सरकारले बजेट मार्फत व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने गरी करका दर बढायो । पैसा रोटेसन हुने सबै ठाउँ रोकी रहेको छ । त्यसको असर अहिले सबै तिर परिरहेको छ । बैंकमा पनि तरलताको अभाव छ । यो कुरा बेलाबेला गभर्नरले पनि भन्दै आएको कुरा हो । उहाँले अझै २ खर्ब भन्दा बढी तरलताको अभाव भएको कुरा बताउँदै आउनु भएको छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यस्तो अवथामा सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे । सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकार पनि यो कुरामा सजक छ । ठूला बस तथा ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारीको बिक्री तथा बजार विकास कस्तो छ ? नेपालमा कमर्सियल भेइकलको अवस्था खराब छ । ठूला सवारीको माग छैन । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो उद्योग रूपमा सिमेन्ट उद्योग लिइन्छ । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र सिमेन्टको उत्पादन भइरहेको छ । स्टिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जबसम्म विकासको काम हुँदैन तबसम्म सो उद्योगको क्षमता बढ्दैन । त्यी उद्योगबाट उत्पादित सामानको माग नहुँदा कमर्सियल भेइकल बिक्री नै भएन । सोही उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामान ओसार पोसारको लागि यस्ता सवारीको प्रयोग हुने हो । सामानको माग नै नभएपछि कमर्सियल अटो उद्योग धराशायी हुने भइ हाल्यो । सरकारको बजेट अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसको मतलब विकासको काम भएकै छैन । कन्स्ट्रक्सन तथा विकासको काम नभए पछि त्यसको असर कमर्सियल भेइकलमा पर्यो । कमर्सियल भेइकलमा ईभी ल्याउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? अहिले कमर्सियल ईभी भेइकलमा प्यासेन्जर मात्र उपयुक्त देखिएको छ । कमर्सियल ईभी गाडीको मूल्य पनि महँगो हुन्छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल भेइकल फिजिबल देखिरहेका छैनौं । हामीले यहाँ यस्ता गाडी ल्याएर परीक्षण पनि गरिरहेका छौं । परीक्षण गर्दा पनि हामीले चुनौतीको रूपमा मूल्यलाई देखि रहेका छौं । मूल्य अनुसार रिटन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय छ । रिटन आउँने स्थिति पनि मुस्किल नै छ । मूल्यका कारणले नै यो फिजिवल छैन । कमर्सियल ईभी गाडी सँगसँगै त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन पनि चाहियो । यसको चार्जर पनि धेरै महँगो हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि सजिलो छैन । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौैं । कमर्सियल इभीमा जाने नजाने भन्ने विषमा डिसाइड भैसकेको छैन । इभीका प्रयोगकर्ताबाट कस्तो सुझाव पाइराख्नु भएको छ ? टाटा नेक्सन इभीका प्रयोगकर्ताहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । र, प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएका छौं । कहिले काहि लामो दुरीको यात्रा तय गर्दा लोडसेडिङका कारण चार्ज गर्न नपाउँदा समस्या आउँछ । हामीले राखेका स्टेसनमा त्यस्तो नहोस् भनेर जेनरेटर ब्याक अप पनि दिएका छौं तर त्याे नै सोलुसन भने हैन । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने इभीका ग्राहकले चार्जिङ स्टेसन नपाउँदा दुख पाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरेको देखिन्छ यो समस्या कहिलेसम्म रहला ? टाटाको हकमा यस्तो अवस्था छैन भने अहिलेसम्म चार्जिङको समेत समस्या देखिएको छैन । समस्या नपर्ने हैन, एकल/दुकल मान्छेलाई पर्न सक्छ । हामीले प्रत्येक ६० किलोमिटरको दुरीमा चार्जिङ स्टेसन राखेको छौं । सार्वजनिक बिदा भएका बेला मानिसको भिड हुने ठाउँमा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं । काठमाडौं बाहिर हामीले राखेको चार्जरको प्रयोग ३६/३७ प्रतिशत पनि छैन । त्यसले गर्दा अहिले चार्जर नपुग्ने भन्ने अवस्था छैन । तर चार्जरको संख्या चाहिँ बढाउँदै जानु पर्छ । सरकारले ईभीमा म्यानपावर बढाउने, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, मर्मत केन्द्र खोल्ने कामलाई निरन्तर दिनुपर्छ । ईभी गाडीको ब्याट्री पछि परिवर्तन गर्दा धेरै रकम लाग्छ भन्छन् नि ? ईभी गाडीको ब्याट्रीका कारण मान्छे आत्तिनु पर्दैन । ईभी गाडीमा लिथियम आयन ब्याट्रीको जडान भएको हुन्छ । टाटाका ईभी गाडीको ब्याट्रीमा हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यसपछि गाडीको ब्याट्री के गर्ने भन्ने धेरै मान्छेको चासोको विषय हो । त्यो समयपछि पनि यसको ब्याट्रीमा चार्ज हुन्छ । त्यो अगाडि ब्याट्री बिग्रिए पनि पुरै परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसका सेललाई मर्मत गरी पुन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ८ वर्षपछि यसलाई गाडीमा प्रयोग गर्न नसकिएला । तर अन्य चिजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विद्युत रिझाव गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो । नेपालमा बर्खाको समय विद्युत धेरै र हिउँदको बेला विद्युत थोरै उत्पादन हुन्छ । धेरै विद्युत उत्पादन भएको बेला रिजर्भ राखेर पछि पुनः प्रयोगमा पनि ल्याउन सकियो । नयाँ ब्याट्री गाडीमा हाल्दा कति लाग्दा खर्च भन्ने कुरा आउँछ । पछि मूल्य पनि घट्न सक्ला । अन्त्यमा, अगामी दिनमा टाटाका इभी सेग्मेन्टमा कस्ता गाडी देख्न पाइन्छन्, यसका प्रयोगकर्तालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामीले अहिलेको अवस्थामा सर्भाइभ गर्नुछ । आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा राम्रो प्रडक्ट ल्याउँछौं, त्यसका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । अबको भविष्य ईभीको नै हो । त्यसैले अब इभीको प्रयोग नै बढाउनु पर्छ । नेपाल सरकाले पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ईभीको मूल्य पनि उपयुक्त छ । मर्मत खर्च पनि पेट्रोल/डिजेलको तुलनामा कम छ । हामी प्रतिकिलोमिटर ३ रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्यमा यात्रा गर्न सक्छौं । ईभीका प्रयोगकर्तालाई ढुक्क साथ प्रयोग गर्न हामी आग्रह गछौँ ।

विद्युत नियमन आयोग चौथो वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियामकका रुपमा काम गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय थप प्रभावकारी र सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको अनुभुति जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले गरेका छन् । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुत पनि आयोगले जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको काम कारवाही, नियामकका रुपमा खेलेको भूमीका र आगामी योजनाका विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले विद्युत नियम आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको ४ वर्ष पुग्यो, यो अवधिको काम कारवाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? हामीले विभिन्न आरोह अवरोधकाबीच पनि यो ४ वर्ष भित्र धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भएका छौं । एक दर्जन जति नियामकीय उपकरणहरू बनाइ सकेका छौं । र, अन्य एक दर्जन नियामकीय उपकरण बन्ने क्रममा छन् । त्यी मध्ये पनि केही अन्तिम चरणमा छन् । उपभोक्ताको हकहितको लागि पनि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसमा जनता तथा सरोकारवालाहरूको राय लिएर अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोगले हालसम्म ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै, हालसम्म आयोगबाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता भएको छ । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगले विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री सहमति ३१ वटाले पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्तसम्म ५५९ वटा कम्पनीका निवेदनलाई अध्ययन गरी फर्छ्यौट गरेका छौं । हामीले क्याबिनेटले गरेको जस्तो काम गर्छौं । हामीलाई विभिन्न हाइड्रोपावरका कम्पनीबाट निवेदन परेको हुन्छ । सोही निवेदनलाई यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हेरी प्रस्ताव बनाउनु हुन्छ । सबै कुरा ठिक भएको खण्डमा आयोगको बैठकमा राखिन्छ । र, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टाा अगाडि नै सदस्यहरूलाई बाँडिन्छ । उहाँहरूले अध्ययन गरे पश्चात् आयोगको बैठक बसी निर्णय गर्छौं । नियम अनुसार सबै कुरा ठिक छ भने स्वीकृति दिन्छौं, छैन नियमानुसारका भने कागजपत्र माग गरेर कार्वाही अगाडि बढाउँछौं । यो काम गर्नको लागि हामीसँग ५ जना अफिसरहरू हुनहुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर बसेको छ । हामीले विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७८ असारमा पठाएका थियौं । अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कर्मचारी लिन पाइरहेका छैनौं । कर्मचारी थोरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिई चुस्त दुरुस्त रूपले कार्यको सम्पादन गर्दै आएका छौं । यो चार वर्षको अवधिमा गरेको काममा तपाईं आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद धेरै राम्रो काम गरेका छौं । यो बीचमा कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आयो । कोभिडको समयमा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आयोगको बैठक गरेका थियौं । भर्चुअल माध्यमबाट आयोगको बैठक राखेर कार्यक्रम गरेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दियौं । यो भन्दा बढी कुनै संस्थाले काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थप म्यानपावर तथा विज्ञ भइदिएको भए अझै धेरै विशेष गरी नियामकीय उपकरणहरू बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले दुई पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौं । हामीले पहिलो पटक २०७७ असार १ गते र २०७८ कार्तिकमा दोस्रो पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय महसुल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि यसको निर्धारण गरेका हौं । यो पनि एउटा ठूलो काम हो । यदि हामीले निर्धारण गरेको विद्युतीय महसुलमा गल्ती भइ प्राधिकरण घाटामा गयो भने समस्या आउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महसुलको निर्धारण गर्छौं । हामीले पहिलो पटक लगभग ९ प्रतिशत महसुल घटाएका थियौं । र, १० युनिटसम्म ५ एम्यिरबाट लिने न्यून वर्गका ग्राहकको महसुल शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । दोस्रो पटक २० यूनिटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढाई एलपी ग्यासको विस्थापित गरी इभी सवारीको सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित हुने गरी व्यवस्था महसुल निर्धारण गरेका छौं । यो चार वर्ष तपाईंका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, स्रोत साधन छैन । अन्य क्षेत्रका नियामकहरु स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि सुविधा सम्पन्न छन् । यो बिचमा तपाईं निलम्बनमा पनि पर्नु भयो । यी विषयहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ? थोरै निलम्बनको कुरा गरौं । जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर १० अर्बमा बन्ने भयो । त्यो हाइड्रोपावरकाे प्राकृतिक प्रकोपका कारण ड्याम अथवा संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने तत्कालिन व्यवस्था अनुसार लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो खल्तीबाट हालौं भन्दा मिल्दैन । २ अर्बमध्ये पवर्द्धकहरूले ३० प्रतिशत राख्यो भने ७० प्रतिशत बाँकी बैंकले राख्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई राहत दिनको लागि उपयुक्त समधानको बाटो भनेको हकप्रद सेयर निकाल्ने हो । प्रवर्द्धकले २ अर्ब लगानी जुटाउन सकेन भने १० अर्ब नै रकम खेर जाने भयो । त्यो प्रवर्द्धकको मात्र हैन, सर्वसाधारण, प्रमोटर तथा लगानी गर्ने सबैको पैसा गयो । कुनै पनि हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले बनाइ सञ्चालनमा ल्याएपछि लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । लाइसेन्स अवधि भर प्रवर्द्धकले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर कुरा आएको थियो । सो कुरा पूर्व मन्त्रीले निकाल्नु भएको थियो । मन्त्रीले कुरा निकालिसकेपछि हामीले यस सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, बैंकर लगायतसँग कुरा गर्यौं । कुरा गर्दा उहाँहरूले हकप्रद सेयर दिनै पर्छ होइन भने। सबै कुरामा असर पुग्छ भन्ने सल्लाह आयो । अनि आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने हो भने यस क्षेत्रमा कसले लगानी गर्ने ? त्यसैले लाइसेन्स अवधिभर सेयर बेच्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने भनाई गलत थियो । र, हामीले लाइसेन्स अवधि भित्र पनि प्रवर्द्धकले सेयर बेच्न पाउने भन्ने कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै निर्देशिका जारी गर्यौं । पूर्व मन्त्रीज्यूको सोच पुरा नभएपछि उहाँले हामीलाई निलम्बन गर्न खोज्नु भयो र आफैले गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि क्याविनेटबाट निर्णय गराउनु भयो । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम आयोगको दफा ९ बमोजिम आयोगको कुनै सदस्य वा अध्यक्षले गल्ती काम गरेमा क्याबिनेटदवारा  छानबिन समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, यहाँ त पुरै आयोगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई निलम्बन गरियो । आयोगलाई खाली गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौं । सर्वोच्चले इस्टे अर्डर दिएर हामी सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं । तर, उहाँलाई यो सोच पाच्य भएन र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया गर्नु भएको हो । अहिले कानुनबाट हामीले न्याय पाएका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर, कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू सानो तिनो समस्या लिएर पनि अझै मन्त्रालय नै धाउने अभ्यास छ, तपाईंहरुले उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो ? विद्युत नियमन आयोगमा आएका सबै समस्याको समाधान गरेका छौं । मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा कामले धाउनु स्वाभाविक कुरा हो । हिउँदामा खोलामा पानी सुकेर बिजुली उत्पादनमा कमि भयो भने प्रवर्द्धकले त्यो बापत जरीवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले एउटा हाइड्रोपावरबाट कुनै महिनामा एक करोडको बिजुली निकाल्छु भनेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सुख्खा याममा खोलमा पानी सुकेर एक करोड युनिट बिजुली दिन्छु भनेको ठाउँमा ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो भने ४० लाख युनिट उनीहरूलाई घाटा भयो र ४० लाख यूनिट बराबरको हर्जना प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यी समस्या पनि हामी सबै निकाय बिच मिलेर समाधान गरेका छौं । यसले प्राधिकरणका साथसाथै विकासकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । रुग्ण उद्योगहरुले विद्युत उत्पादनको पैसाले बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता लगभग ४९ वटा आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनालाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी रिफाइनान्सको ब्यवस्था गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यी र यस्ता धेरै कार्वाहीदवारा आयोगले डुब्न लागेको तथा टाट पल्टन लागेका योजनालाई उद्धार गरिरहेका छौं । हामीले काम नगरेको भन्ने ठाउँ छैन । धेरै हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरुलाई हामीले अभिभावक पायौं भन्ने कुरा सुन्नमा आएका छन् । अहिले सेवा शुल्क संकलन गरेर नै नियम आयोग धान्न सक्ने अवस्था छ ? हाम्रो सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट नै आयोगलाई चलाइरहेका छौं । हामी आयोग सञ्चालन खर्च नेपाल सकारसँग माग्दैनौं । हामीलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष नेपाल सरकार बजेटबाट प्राप्त भएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि सरकारको बजेट लिनु परेको अवस्था छैन । नियमन आयोग आत्मनिर्भर छ । तपाईंले विभिन्न कम्पनीलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिनु हुन्छ, दोस्रो बजारमा जान कम्पनीहरू कत्तिको उत्साहित छन् ? हामी आइसकेपछि नियमन गर्नुको साथै सहजीकरणको काम पनि थुप्रै गरेका छौं । सहजीकरण गर्दा हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरु एकदमै उत्साहित छन् । उहाँहरूले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने तथा सेयरको निष्कासन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज भएर होला, पहिला ५ मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउनेले अहिले ५० मेगावाटको बनाइरहेका छन् । उहाँहरुले उत्साहित भएर हाइड्रोपावरका नयाँ–नयाँ अनि ठूला परियोजनाको काम अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ । ऊर्जाको विकासबाटै देश विकास सम्भव हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । तपाईंहरु नियमन सँगसँगै कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ, कति वटा कम्पनीहरु कारबाही परे ? हामीले धरै वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छैनौं । अहिलेसम्म लगभग ५/६ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सहमति नै नलिई सेयरनिष्कासन तथा सेयर बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति लिएर दोस्रो बजारमा गइसकेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुने लगायतका कुरा सुनिन्छन्, तपाईंहरुले यसलाई कसरी नियाली राख्नु भएको छ ? हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीयोग्य छ छैन भनेर हेर्ने हो । हामीले लगानीयोग्य छ भनेपछि त्यो नेपाल धितो पत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो । उसले नै यो सबै कुरा हेरेर नियमन गर्ने हो । उसले गर्ने काम हामीले गरेर दोहोर्याउने काम गरेका छैनौं । अब आयोगको अध्यक्षका रुपमा तपाईंको यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी योजना के छ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? यो एक वर्ष भित्र धेरै गर्नु छ । यो वर्ष भित्र ग्रेड कोड, वितरण कोड बनाउने, उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने निर्देशिका बनाउने, डिजिटलाइज गर्ने तथा नियामक उपकरण बनाउने योजना छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पठाएका हौं । सो विनियमावली स्वीकृत भएको खण्डमा लोकसेवाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने छौं । कर्मचारी भर्ना गरी कामलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट गर्छौं । तथापि थोरै कर्मचारी भएता पनि सेवाग्राहीको काम चाहिँ रोकिएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ एमडी/एमएस तहको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण माघमा शुरु हुनुपर्ने अध्ययन प्रक्रिया ३ महिना बितिसक्दा पनि शुरु हुन सकेको छैन । भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्ठी जनाउँदै विद्यार्थीले मुद्दा हालेपछि अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी/एमएस अध्ययन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । स्नातकोत्तर तर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै विद्यार्थीहरु असन्तुष्टि छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १६,१७ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ को दफा १८ र २० मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने दाबी विद्यार्थीले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार नै सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताउदै आएको छ । भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा यस अघिको प्रणालीले धेरै समस्या श्रृजना गरेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ल्याई २०७९ असोज ११ गते स्वीकृत गरेको थियो । एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मुल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने भएपनि आयोगको त्रुटीपूर्ण कार्यविधिले कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने तर बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था श्रृजना भएको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् । उनीहरुले जेहेन्दार विद्यार्थीको मेहनतमाथि कुठाराघात भएको र नियमावली र ऐनको मर्मलाई मिचिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीसँग चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन प्रक्रियामा भएको ढिलाई तथा भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा लिइएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी बनाउने अभिप्रायका साथ गठन गरिएको थियो, त्यसपछि समग्र चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिहरु अध्ययन/अध्यापनको क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरु हट्छन् भन्ने अनुमान थियो तर बेथिति झनै बढ्यो भन्ने गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो चुनौति शुल्कमा थियो । आयोगले सबै तहका खासगरी स्नातक र त्यो भन्दा पछाडिका विषयहरुको अध्ययनको लागि शुल्क तोक्यो । भर्ना गर्ने क्रममा मनपर्दी शुल्क लिने तथा पैसाकै कारण धेरै नम्बर ल्याएकाले भर्ना नपाएर थोरैले पाउने कुराको अन्त्य भएको छ । यो आयोगले गरेकोे सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो निर्णय थियो । शुल्कको विषय अहिले सबैले महशुस गरेको कुरा हो । दोस्रो कुरा भनेको भर्ना प्रक्रियामा अवलम्वन गरिने भनिएको मेरिटोक्रेसी । कम्तीमा पनि जाँच दिएर एलिजिबल नभइकन सर्टेन लेवलको माक्र्स (अंक) नल्याइकन योग्य नहुने स्थिति अहिले स्थापित भएको छ । अहिले मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) मिचेर कसैले भर्ना गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यो पनि स्थापित भएको ठूलो उपलब्धि हो । आईओएम र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षमा के फरक छ ? विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियाबारेको असन्तुष्टि अदालतसम्म पुगेको छ ? अहिले आईओएम मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा लिइने सम्पूर्ण स्नातक र भर्नाका लागि लिइने परीक्षाहरु खासगरी नेपालभित्र र नेपालबाहिर पढ्न जानको लागि पनि लिइने परीक्षा एउटा मात्रै कमन इन्ट्रान्स हो । त्यो कमनगेट जस्तो भयो । करिव १६ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुले फरकफरक लिने परीक्षाहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटैले लिन्छ । आजसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले सातौँ पटक परीक्षा लिएको छ । सातौँ पटकसम्म आइपुग्दा आजसम्म परीक्षाको सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरु उठेका छैनन् । यो विश्वास गर्न लायक हिसावले परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोग सफल भएको छ । त्यो पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हो । तपाईले कुनै गुनासा छैनन् भनिरहँदा योग्यताक्रम मिचेर भर्ना गरियो भनेर विद्यार्थीहरु अदालत पुगे, पुगेर पनि अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्था छ, तपाईले भनेको कुरा र विद्यार्थीहरुको मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिने कुरामा त म्याच खाएन नि ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले जति काम गरेको छ, एकदमै आत्मविश्वासका साथ गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गलत काम गरेको छ भनेर औंला ठड्याएर भन्नुस्, त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन तयार छौँ । अहिले बजारमा विद्यार्थीहरुले मेरिटोक्रेसी मिचियो, गलत भयो भन्ने जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो जरुरत पनि छ । कुनैपनि बेलामा एक पटक एउटा लिस्ट निस्किदाखेरी त्यो लिस्टमा कहीँ कहिल्यै पनि मेरिटोक्रेसी मिचिँदैन । म चुनौति दिन चाहन्छु की देखाउनुस्, कुन बेला, कुन लिस्टमा मेरिटोक्रेसी मिचिएको छ ? यहाँ उठेका केही प्रश्नहरु बुझ्न जरुरी छ । आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले वा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नको लागि वा कसैको भन्सुनको हिसावले भर्ना गर्नको लागि कुनै काम भएको छैन । यो छ भने सबैलाई सार्वजनिक रुपमा नै भन्न चाहन्छु की, म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, त्यसको लागि जुनसुकै पनि सजाय भोग्न आयोगका म लगायत कर्मचारी अथवा पदाधिकारीहरु तयार हुनुहुन्छ । एक पटक जब नाम निस्किन्छ, ती नाम निस्किएकाहरु मध्ये केही व्यक्तिहरु भर्ना हुँदैनन् । भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुले पनि फेरि आफूले रोजेको विषयमा आफूले पहिले नै रोजेको भन्दा माथिल्लो तहमा जानको लागि पुनः उनीहरुले मौका पाउँछन् । पहिलो पटक भर्ना भइसकेपछि भर्नाको लिस्टबाट भर्ना भएका व्यक्तिहरु आउट भए । जब सिट खालि रहन्छ, खालि रहने सिटहरु दोस्रो पटकको लिस्टमा तल्लो नम्बरका व्यक्तिहरु भर्ना भए । अब पहिलो नम्बरका भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मिसाएर हेर्दियो भने आफूले रोजेको विषयमा पहिला नपाएर तल्लो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पायो भनेजस्तो देखिन्छ । भर्ना नभएर खालि रहेका सिटहरुमा तलको व्यक्तिले भर्ना पायो । फेरि पनि जुन बेला त्यो सूचि निस्किन्छ, त्यतिबेला कसैको योग्यताक्रम मिचिएको हुँदैन । त्यो लिस्टमा, जब फेरि खालि हुन्छ, खालि भएको सिटमा तलको विद्यार्थीहरु माथि भर्ना हुन आउनुहुन्छ । भर्ना भएको व्यक्ति पनि खालि भएको सिटमा पटकपटक भर्ना हुन पाउने हो भने यो कुराहरु उठ्दैन थियो । तर भर्ना भइसकेपछि फेरि भर्नाको लिस्टमा नचढ्ने भएकाले आफूभन्दा माथिल्लो लिस्टमा वा आफूले रोजेको विषयमा तलको योग्यताको मान्छे भर्ना भएको देखेपछि उहाँहरुलाई असन्तुष्टि भएको हो । यो प्रणालीले नै गरेको कुरा हो । यदि भर्ना भइसकेपछि पनि चेन्ज भइरहन पाउने खालको पद्धति भएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला । तर व्यवहारिक रुपमा त्यो सम्भव छैन । किनभने भर्ना हुँदा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि अर्को संस्थामा जाँदा त्यो पैसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ । समय लिनुपर्ने हुन्छ । यी कारणले गर्दा भर्ना भइसकेपछि पुनः खालि रहेको सिटमा नपाएको विद्यार्थीहरुको असन्तुष्टि हो । यो प्रणालीगत रुपमा स्थापित गरिएको प्रणालीले गर्दा भएको हो । आयोग र आयोगका पदाधिकारीको नियतबाट भएको होइन । मुद्दाको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न । तर प्रणालीको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उदाहरणको लागि ५ जनाको नाम १,२,३,४,५ गरेर निस्कियो । १ नम्बरको विद्यार्थी भर्ना भयो । २ र ३ ले भर्ना भएनन् । ४ र ५ भर्ना भए । २ र ३ रोल नम्बरको स्थान खालि भयो । पुनः रि म्याचिङ दिएर त्यो ३ नम्बरको २ नम्बरमा सर्न पायो, २ नम्बरको १ नम्बर खालि नभएको कारणले माथि जान पाएन । २ नम्बर आउट भयो । २ नम्बरले पुन समापन म्याचिङमा अवसर पाउछ । ३ रोल नम्बरको २ मा आएपछि ३ खालि भयो, तर ४ रोल नम्बरको विद्यार्थी ३ नम्बरमा सर्न पाएन किनभने उ भर्ना भइसकेको छ । भर्ना भइसकेको व्यक्ति खालि ठाउँमा जान नपाउँदा अहिले विवाद भएको हो । भर्ना भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि भर्ना नभएको ठाउँमा पटक पटक सारिराख्ने हो भने भर्ना प्रक्रिया कहिले पनि सकिँदैन । नेभर इण्डिङ प्रोसेस हुन्छ । आयोगले पहिला सार्वजनिक गरेको सूचि अनुरुप सोही मेरिटोक्रेसीको आधारमा गर्नू/गराउनू भनि आदेश दियो तर किन कार्यान्वयन गरिएन ? गत वर्ष एसेप्ट, रिजेक्ट, वि ड्र, प्रि नोमेशन, एड्मिशन भन्ने धेरै स्टेपहरु थिए । ती स्टेपहरु पूरा गर्दा ५ महिनासम्म पनि भर्नाका कुरा सकिएनन् । आफूले नेटमा केही पनि नगरेपनि एसेप्ट भएर भर्नाको नाम निस्कियो । अटोमेटीकल्ली एसेप्ट भएर जाने भएकाले केही व्यक्तिहरुलाई समस्या भयो । भर्नामा गइसकेपछि भर्ना भएन भने दुई वर्षसम्म जाँच दिन नपाउने भन्ने जस्ता नियमहरु थिए । त्यसैले थाहै नपाइ अटो एसेप्ट भएर समस्या आयो भन्ने गुनासा धेरै भएपछि विज्ञहरुको छलफलमार्फत भर्ना हुने भर्ना हुन्छन्, भर्ना नभएर खालि भएको ठाउँ तलको लिस्टबाट लैजाने भनेर अहिलेको कानून (विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९) बनेको हो । यो कार्यविधि बीचमा पैसा लिइसकेपछि नयाँ बनाएको होइन । पोहोरको छुट्टै हो, अहिलेको छुट्टै कार्यविधि हो । अदालतले विद्यार्थीले मागे जसरी नै गतवर्ष अनुसार नै गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि ऐन, नियम नहेरी ‘स्टे अर्डर ’देखियो, त्रुटीपूर्ण भयो यसलाई सच्याइ पाउँ भनेर आयोग भ्याकेटमा गयो, भ्याकेट सच्यायो । अनि अदालतले पहिलो योग्यताक्रम अनुसार भर्ना नभएका मध्येबाट पुनः अवसर दिनु भन्यो । त्यो पुनः भनेको ४ र ५ नम्बरको भर्ना भएको छैन, भनेर सिट खालि छन् भने उनीहरुलाई फेरि खालि भएको सिटमा पुनः अवसर दिनु भन्यो र पुनः अवसर दिएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिलेको असन्तुष्टि भनेको हामी भर्ना भइसकेपनि खालि रहेको सिटमा पाउनुपर्छ, विगतको वर्षको पुरानो नियमअनुसार नै अटो एसेप्ट हुन्थ्यो, अटो अपडेट हुन्थ्यो, नोमिनेशन, प्रि नोमिनेशन हुन्थ्यो, प्रि एड्मिसन हुन्थ्यो त्यो प्रकारको गरी पाउँ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ । तर भर्ना प्रक्रिया गत वर्षको नभई विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार गरिएको छ । भर्ना प्रक्रियालाई हरेक वर्ष परिवर्तन गरेर किन जटिलता निम्त्याइरहनुभएको छ ? जटिल छैन । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयमा जहाँ म्याच हुन्छ, त्यहाँ नाम निस्किन्छ । आफूलाई मन परेको विषयमा नै भर्ने हो । नाम निस्किएपछि भर्ना हुने हो भन्ने बुझ्यो भने त्यत्ति गाह्रो छैन । मल्टिपल अप्सनहरु, जस्तैः हामीसँग करिव २ हजार २२ वटा मेडिकल संस्थानहरुमा १४ वटा विषयहरु छन् । २ सय भन्दा बढी मल्टीपल च्वाइसहरु भए । पढ्ने विद्यार्थीहरुले आफूले नपढ्ने विषयमा, नपढ्ने संस्थामा म्याचिङ गर्नु हुँदैन । आफ्नो प्राथमिकता जुन हो, त्यसमा जसले अनलाइन गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई समस्या छैन । भएभरका संस्थाहरुमा भरेर आफूलाई मन नपर्ने विषयमा नाम निस्किएपछि त्यसमा भर्ना भएपछि पुनः मन पर्ने विषयमा खालि भयो भने जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्फ्युजनले गर्दा केही समस्या आएका हुन् । यसमा सरलीकृत गरेर बुझ्ने हो भने असाध्यै सजिलो छ । त्यसैले, नचाहिँदो कुराको हौवा फैलाएर आयोगले गरेका राम्रा कामहरुलाई न्युनिकरण गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । आयोग स्थापना भएको ३ वर्ष भयो । ७ वटा परीक्षा लियो । हिजो भएका बेथितिहरुलाई सम्झनुहोस् । नेपालमा भर्ना हुँदा करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने थियो, अहिले सिमित २२÷२५ लाख रुपैयाँमा पाइन्छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क पढाइ हुन्छ । विदेश जाने कुरामा जो पनि जानसक्ने फर्किएर आउँदा गुणस्तर मेन्टन नहुने जुन स्थिति थियो, आज कमन गेटमा आएर देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर जानको लागि एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । आयोग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ३८, दोश्रोमा २ सय ३९ र अहिले ४ सय ३९ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउनुभएको छ । गुणस्तरमा विदेशीहरुलाई पनि विश्वास बढेको छ ।   कोर्डिङ, डिकोर्डिङ र बबल मार्कमा किन समस्या ? अहिले कोर्डिङ, डिकोर्डिङका कुरा छन् । मान्छेले म्यानुअल्ली कुनैपनि म्यानुप्लेटिङ गर्न नसक्ने अटो सिस्टम स्टाब्लिस भएको छ । बबल भन्दा बाहेक मेसिनले रिड गर्दैन । अब अक्षर मेसिनले पढ्दैन । बबल सही तरिकाले लगाएन भने सही रिजल्ट आउँदैन । एक त प्रश्न, उत्तरमा नै बबल सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ । कसले लगाएको भनेर चिन्नको लागि उसले रोल नम्बर मात्रै चिन्छ । रोल नम्बर पनि बबलमा लगाउनुपर्छ । उत्तर र रोल नम्बर पनि बबलमा लगायो । कुन प्रश्नको सेटको उत्तर दिएको हो भनेर त्यसमा पनि बबल लगाउनुपर्छ । यदी प्रश्न सेट फरक परेको छ भने फरक रिडिङ गर्छ । मेसिनले गलत रिडिङ गर्छ । बबल एन्सर सिटमा राम्रोसँग लगाएन भने त्यो पनि रिड गर्दैन । मेसिनले गर्ने भएकाले, सफ्टवेयरले गर्ने भएकाले यदी सही तरिकाले गर्न बिर्सियो भने त्यो परीक्षाको सबैकुरा क्यान्सिल हुन्छ । त्यो कुरा हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ, हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ, परीक्षा कार्डमा पनि लेखेको छ । नोटिसमा पनि छ र क्लास रुममा सुपरभाइजरले भन्नुहुन्छ । त्यसो गर्दागर्दै पनि गत साल ठूलो संख्यामा बबलमा मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । पोहोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने १ हजार ९२ जना विद्यार्थीहरुको बबल मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । त्यसमा हामी पनि संवेदनशील छौँ । यदी कुनै व्यक्तिले बबल मिलाइदिने, एनसर सिट मिलाइदिने, रोल नम्बर मिलाइदिने हो भनेत गलत पनि त गर्न सक्ला नि ? परीक्षा प्रणालीले गलत कामको प्रवेशलाई शुन्य गराएको छ । बबलमा गतवर्ष नै समस्या देखिएपनि अहिले भर्ना कार्यविधि बनाउँदै गर्दा विकल्प किन सोचिएन ? बबल लगाउनेको विकल्प हामीले खोजेनौँ । त्यतातिर गएर सम्भव पनि छैन । मेसिनले रिडेबल गर्ने भन्दा मान्छेले म्यानुअल गर्ने कुरा पश्चगामी भयो । हामीले सम्भव भएसम्म एजुकेट गर्ने, उनीहरुलाई स्कुल लेभलको प्लस टुको लेभलमा पनि कुनै प्रकारले त्यो खालको अभ्यास गर्नेकुराहरु र परीक्षाहरु पनि त्यसमा लैजाने प्रयास गरेका छौँ । जति सकिन्छ विद्यार्थीहरुलाई एजुकेट गर्ने । हामीले कम्तीमा पनि ५ पटक भन्दा बढी त्यो जानकारी दिन्छौँ । अहिलेको रिडेबल मेसिन को विकल्पमा म्यानुअल्ली परीक्षा लिनेतर्फ जानुभन्दा यसलाई मिनिमाइज गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । म्यानुअल प्रश्नोत्तरतिर जानु हुँदैन । अब यही प्रविधिलाई नै विकास गर्नुपर्छ । अझ हामी पेपरबेस नभइ कम्प्युटरुबेसमा जानुपर्छ भनेर थोरै संख्या भएको परीक्षार्थीहरुलाई कम्प्युटरमा नै जाँच लिने प्रविधि शुरु गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै लगेर भविष्यमा पेपर वर्क भन्दा कम्प्युटरबेस परीक्षाको प्रणालीमा जान्छौं। शुल्कमा हुने बेथितिको स्वरुप मात्रै रुपान्तरण भयो भन्ने आरोप छ, विदेशी विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा कसरी चलखेल गरिन्छ ? शुल्कमा कुनै चलखेल हुँदैन । विदेशी विद्यार्थीलाई उनीहरुले डलरमा पैसा लिन्छन्, त्यो शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालयले गर्दछ । कलेजले होइन । विश्वविद्यालयले कति शुल्क निर्धारण गरेको छ, भन्नेकुराको जानकारी आयोगलाई पठाउँछ । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क पहिले नै वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ र आयोगलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क भन्दा बढी कलेजले लिन पाउँदैनन् । अहिले विद्यार्थी भर्ना हुने कलेजमा होइन । विद्यार्थीको छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । भर्ना हुन विश्वविद्यालय पठाउँछ । विश्वविद्यालयले भर्ना गरेर जति शुल्क लिने हो, त्यसको एक तिहाई शुल्क विश्वविद्यालयले लिएर विद्यार्थी र पैसा कलेजमा पठाउँछ । त्यसकारण कलेजले पहिला जस्तो गरीकन भाउ गर्नसक्ने प्रावधान छैन । विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने अवसर कम हुन्छ की, सिट पनि बढ्दै जान्छ ? अहिले विदेशीहरु नआएको कारणले नेपालीहरुले उनीहरुबाट नभएपछि त्यो सिटहरु नेपालीहरुतिर ट्रान्सफर भएर नेपालीहरुले बढी सिट पाउँथे । विभिन्न विषयमा गरी अहिले करिव २२ सय सिटहरु विदेशीहरुलाई छ । एमबीबीएस, नर्सिङ,आयुर्वेदको बीएमएस फार्मेसीमा आएका छन् । धेरै संख्या एमबीबीएसमा छ । नेपालीले खोलेको निजी मेडिकल कलेजहरुमा सय सिटमा ३३ सिट विदेशी विद्यार्थी र विदेशी लगानीमा खोलेकोमा ५० प्रतिशत सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छ । सार्वजनिक संस्थाहरुमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा छ, बाँकी रहेको २५ प्रतिशत छ । त्यसमा यदी सय सिट हो भने त्यसको ८ सिट विदेशीहरुलाई छ । विदेशी नआए नेपालीहरुलाई जाने हो । विगतमा उनीहरुको सिट खालि भइ नेपालीहरुतिर गएको थियो । अहिलेको हिसावले उनीहरुको सिट पूरा गरे भने ती सिटहरु नेपालतिर कम गए । तर त्यो सिट ऐनले नै उनीहरुलाई नै तोकेको सिट हो । भोलिका दिनमा नेपालमा मेडिकल एजुकेशन विदेशी पैसा आर्जन गर्ने बाटो बनोस्,मेडिकल एजुकेशनको हब बनोस्, भनेर गरिएको परिकल्पना अनुसार त्यसको बाटो खुला गरेको हो । देशमा भएको मेडिकल एजुकेशनलाई गुणस्तरीय बनाएर देशभित्र देशलाई चाहिने जनशक्ति र विदेशीलाई नेपालमा आएर पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ, त्यसले मेडिकल एजुकेशन मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र पर्यटन, होटल व्यवसायका कुरादेखि धेरै कुरामा प्रगति हुनेछ ।