विकास वहस

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका छन् । बागमति प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमतिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई के कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले सबै प्रदेशहरु बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन्, बागमती प्रदेशको तयारी कस्तो छ ? बागमती प्रदेश पनि बजेट लेखन तथा निर्माणको तीव्र तयारीमा छ । हामीले सबै मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर बजेट निर्माण गरिरहेका छौं । जेठ १६ गते हामीले प्रि–बजेट छलफल प्रदेश सभा बैठकमा गरिसकेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बागमति प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता के हो ? अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हाे । विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ । कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं । आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं । कोरोनाको उपचार र जोखिम न्यूनीकरण सँ–सँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं । यसका साथ साथै खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था तर्फ हाम्राे ध्यान जानेछ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई विनियोजन गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ, अब तपाइँहरुको बजेट पनि घट्ने हो ? हरेक वर्ष बजेट घट्ने भन्ने हुँदैन । बजेट बढ्छ नै । तथापि कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म यस्तो अवस्था होला भन्ने आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । निषेधाज्ञा छ, यसले हाम्रा योजना, लिएका लक्ष्यहरुकको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले पनि हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिमा पनि विभिन्न प्राकृतिक विपदहरुले असर पुर्याउने गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको बेला माग दावी पनि ठूलो आइरहेको अवस्था छ । यसलाई पनि हामी बजेटमा हेर्छौं । बजेट परिस्थितीले घट्छ यो स्वभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । बागमति प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन ? अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवन रक्षामै छ । भोलि हामी बाँच्यो भने नयाँ कार्यक्रम त पक्कै पनि आउँछन् तर हामी रहेनौं भने ? त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । बागमती सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । त्यसैले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोपको सुविधा हामी बजेट मार्फत ल्याउँछौं । यससँसँगै अरु कार्यक्रमहरु त नियमित जस्तै नै हुन् । हिजो प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु थिएनन् । अहिले हामीले त्यो समस्याको समाधान गरेका छौं । आइसोलेसन बेड र भेण्टिलेटरको समस्या पनि समाधान भएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रमुख चुनौतिका साथ साथै पहिलो प्राथमिकताका रुपमा लिएका छौं । कोराना भाइरसको कारण रोजगारीमा पनि समस्या परेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्णका साथ हेरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । सामूदायिक बनमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सयोग गर्नेछ । बागमती प्रदेशको राजश्व संकलनको अवस्था र आर्थिक वृद्धिद्धरको प्रक्ष्येपण के–कस्तो रहन्छ ? अहिले सम्म हामी सकरात्मक अवस्थामै छौं । तर, सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले यसमा ठूलो असर पुर्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि के कस्तो हुन्छ कोरोना भाइरसकै असरमा भर पर्छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलनको अवस्था सम्म ठीकै छ । कोरोनाले उत्पन्न निषेधाज्ञामा उद्योग व्यवसायीलाई पनि ठूलो समस्या परेको छ, उनीहरुको सहजका लागि केही छुट तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई पनि बुझेका छौं । देशका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बागमति प्रदेशमै हुनुहुन्छ । हामीले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग, बैंकको ऋण लगायत क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसमा पनि केही व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराममा हामी विशेष ध्यान दिन्छौं । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि बिजुली, स्वेदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र त्यसको बजारीकरणलाई पनि बढी ध्यान दिन्छौं । हामीले सकेसम्म सहज नीति कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । संघको बजेटप्रति कतिपय प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छ्न, बागमती प्रदेशको धारणा के हो ? नेपालीहरुको आलोचना गर्ने बानी नै छ । आलोचना गर्नेकै लागि गर्ने होइन । यथार्थ परिस्थितिको चित्रण कसैले गर्दैन । बिना अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्छन् । अहिले चुरेको विषय निकै चर्चाको विषयको रुपमा देखिएको छ । संविधान हेर्यो भने कहाँ नेर उहाँहरुले टिप्पणी गरे जस्तो छ ? चुरेको दोहन हुन्छ मरुभूमीको बन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । आलोचना गर्नेहरु गर्छन् । त्यसमा के नै भन्नुछ र ? संघको बजेटप्रति बागमती प्रदेश खुसी छ । अन्तिममा, बागमती प्रदेशको बजेट कस्तो आउँछ ? बागमती प्रदेश सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउँछ । आम जनताको मागलाई बागमति प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्छ । हरेक क्षेत्र र वर्गलाई यो बजेटले समेट्छ ।

झक्क प्रसाद आचार्य, महानिर्देशक-आन्तरिक राजश्व विभाग आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरु कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने बताएको छ । विभिन्न एपहरुको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ । विभागले प्रविधिसंग जानकार नभएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुनुनपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारका लागि कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सहज कर तिर्ने सम्बन्धमा भएको तयारीबारे आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यसंग कुराकानी गरेका थियौं । विभागका महानिर्देशक आचार्यले कर तिर्न बढी भन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न सबै करदातालाई अपिल गरेका छन् । उनले ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाट नै गर्न सकिने भएकाले भौतिक उपस्थितिलाई कम गरि प्रविधिमैत्री बन्न पनि आग्रह गरे । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः कोभिडको दोश्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले कसरी कर तिर्ने ? हाम्रो करिब करिब ५६ वटा जिल्लामा ट्याक्स अफिसको कभरेज छ । एकाध बाहेक अधिकांश ठाउँमा हाम्रै अफिसमा बैक काउण्टर पनि छ । दोश्रो चरणको निषेधाज्ञाको समयमा पनि हाम्रा सेवाहरुमा कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरि आलोपालो मिलाएर भएको जनशक्तिबाट अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छदैछ । कर तिर्नका लागि कुनै समस्या छैन । निषेधाज्ञा नभएको ठाउँमा समस्या नै भएन । जहाँ निषेधाज्ञा छ, त्यहाँ कर तिर्नका लागि हाम्रो धेरै टेक्नोलोजी विकास भएको छ । एन सि एच एल बाट पनि हामी एक पटकमा १० लाख सम्म कर तिर्न सक्छौ । एक दिनमा १० लाख रुपैया कर तिर्नुपर्ने करदाताहरु हाम्रोमा अहिले कमै छन् । एउटा ट्रान्जेक्सनमा १० लाख रुपैया तिर्ने हो, उहाँहरुले २/३ वटा ट्रान्जेक्सन बनाएर तिर्न चाहनुभयो भने ३० लाख सम्म पनि राजश्व तिर्न सक्नुहुन्छ । सानातिना करहरु तिर्नका लागि हाम्रा सबै अफिसहरुमा बैकका काउण्टरहरु पनि छन् । बैक अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेकाले कर्मचारीहरु स्टेनबाइ छन् । उहाँहरु जानुभयो भने झन सजिलो संग कर तिर्ने वातावरण छ । हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कसरी बुझाउने ? अहिले भेरिफिकेसन विवरण हाम्रो सत प्रतिशत अनलाईनबाट छ । सतप्रतिशत करदाताहरुले घरमै बसेर विवरण बुझाउनुहुन्छ । हामी एउटा पनि विवरण म्यानुअल लिदै लिदैनौ । रह्यो कुरा पेमण्टको । हाम्रा करदाताले कर तिर्नका लागि घरमै बसेर एन सि एच एल मार्फत जसले अनलाईन विवरण बुझाउनुहुन्छ उहाँहरुले पक्कै पनि एन सि एच एल को एक्सेस लिनुभएको हुन्छ । त्यसैले राजश्व तिर्नका लागि त कुनै समस्या नै छैन । उहाँहरु घरमै बसेर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ । केही कारणले टेक्नोलोजिमा समस्या आयो अथवा केही कारण भयो भने गत बर्ष पनि भएको थियो यस पटक पनि सरकारले करदाताहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । निषेधाज्ञाकै कारणले पेण्डामिककै कारणले करदाताले समयमै कर तिर्न नसकेका कारण उहाँहरु पेनालाईज्ड हुने अवस्था रहदैन । हामीले सेवाग्राहीको लागि प्रविधिको क्षेत्रमा के के गरेका छौं ? करदाताका लागि हामीले गरेको कामहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिब करिब करदाताहरु हामीकहाँ आउनु नै पर्दैन । अडिट र इन्भेष्टीगेसनका कामहरु गर्दा खेरी हाम्रा अफिसरहरुले खोजे भने डकुमेण्ट बुझाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक र प्यानको वरिजिनल सर्टिफिकेट लिन बाहेक करदाता हामी कहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन । यसको मतलब हाम्रो ९० देखि ९५ प्रतिशत कामहरु हाम्रो अनलाईनबाटै हुन्छ । विवरण बुझाउने, कर तिर्ने, २० लाख सम्मको कारोवार गर्नेहरुले कर चुक्ताको सर्टिफिकेट पनि अनलाईनबाटै लिन्छन् । घरबाटै विवरण पठाएर बैकबाट पेमेण्ट गरिदियो भने इटिडिएस पनि घरबाटै हुन्छ । कर कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिका साथ गर्नुपर्ने काम एकदमै थोरै छ । पछिल्लो समया कर कार्यालयमा भीड हुन छोडेको छ । सामान्यतया ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाटै हुन्छ । केही कदरदाता आईटि फ्रेण्डली नभएका कारण कार्यालय आउने गर्नुहुन्छ तर सामान्यतया आउनु पर्दैन । केही नयाँ सुधारहरु के के गर्न सकिन्छ भनेर केही तयारी हामी गर्दैछौ । जिरो विवरण मोबाईलबाटै भर्न सकिन्छ । जस्तो हामीले गर्न खोजेको चाही इण्डीयाले जस्तै फेसलेस हेयरिङ गर्ने,सबै किसिमका ट्रान्जेक्सनहरुलाई फेसलेस बनाउने प्रविधि ल्याएको छ, त्यसमा हामीले पनि अब खरिद खाता विक्रि खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने परम्परागत सिस्टम छ ती कुराहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौ । समग्रमा हाम्रो कर प्रणालीमा धेरै किसिमका आधुनिक प्रविधिहरु हामीले प्रयोग गरिसकेका छौ । आगामी बर्ष देखि सबै परिस्थिति अनुकुल भयो र सहज रुपमा काम गर्न पायौ भने भने बाँकी म्यानुअल कार्यहरुलाई पनि सुचनाप्रविधि मार्फत नै सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले हाम्रो तयारी भईरहेको छ । कर्मचारीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? संक्रमण हुनबाट बच्न के के गरिएको छ ? हाम्रा कुनै न कुनै कार्यालयमा एक एक जना कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमति भईरहेको सूचना आईरहेको छ । त्यसैले हामीले स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर कार्यालय बन्द नहुने गरि अत्यावश्यक सेवाहरु प्रभावित नहुने गरेर सबै कार्यालयहरु हाम्रा खुल्ला छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार,सकेसम्म नभई नहुने कर्मचारीहरु आलोपालो गरि उपलब्ध गराउने काम भएको छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका स्थानहरुमा पनि सकेसम्म मान्छेहरुको भौतिक उपस्थितिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसमा सजगता अपनाउनुहोस् भनेर उहाँहरुलाई निर्देश गरिएको छ । संक्रमित भएका साथीहरुको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने काम भएको हौसला दिने काम भएको छ । आजको दिनसम्म सबै कार्यालयबाट काम पनि भईरहेको छ र कुनै पनि करदाताबाट हामीलाई यस्तो काम भएन भनेर गुनासो पनि आएको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको घट्दो प्रतिफलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र यो दर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने दाहालले बताए । सोभन्दा कम प्रतिफल भए राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने त्यस्तो अवस्था आए देशककै लागि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए । ‘अहिले बैंकहरुबीच धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुको प्रतिफल खस्कदो क्रममा छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने राम्रो मान्छेहरु लगानीकर्ताको रुपमा र कर्मचारीको रुपमा पनि बैंकमा अब आउँदैनन् । भएका पनि बाहिरिन्छन् । कोभिडको लागि यसपाली दिइएको सुविधा अर्काे वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने निकै अप्ठेरो अवस्था देख्छु । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजसँगको विकास बहसमा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका दाहालले भने । तर, उनले कोभिडको बेलामा १२ प्रतिशत प्रतिफल आउनुलाई नराम्रो भनिहाल्न भने नमिल्ने बताए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशत थियो । कोभिड अघि १५ प्रतिशत थियो । यो प्रतिफल कम भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका ऋणीले पनि बैंकहरुबाट राहत पाएको उनले बताए । गत वर्ष सानिमा बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको फाइल अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनले अनौठो तथ्य फेला परेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्ष कति नाफा थियो, यो वर्ष कति भयो, कोभिडले के कस्तो असर पार्यो भन्ने जस्ता विषयको अध्ययनको गर्यौं । म आफैले पनि अधिकांश फाइल हेरेको छु, यसरी अध्ययन गर्दा कोभिडले नोक्सानी भयो, बर्बाद भयो भन्ने कुरा होइन । मैले उहाँहरुको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण हेरेको छु । त्यसरी हेर्दा केही क्षेत्रबाहेका अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा बढाउने र रिटर्न अन इक्वीटी बैंकहरुको भन्दा राम्रो हुनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मान्छेहरुले हल्ला गरेजस्तो गत वर्ष पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था धेरै खराब थिएन,’ दाहालले भने । उनले गत वर्ष २०/२२ प्रतिशत नाफा गरेका व्यवसायीलाई पनि आफ्नै बैंकले राहत दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने– बैंकहरुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अरुको हुँदैन, त्यसैले बैंकहरुले बढी आरोप खेपिरहेका छन् । उनले मर्जर र इक्वीजीसनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औलाए । ‘संख्याको कुरा गर्दा १०० कौरबभन्दा ५ पाण्डव ठीक हो । तर, ती ५ जना पनि कौरब परे भने झन बर्बाद हुन्छ । हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कल्चरल, टेक्नोलोजी जस्ता कुराहरुको इन्ट्रिगेसन हुनुपर्छ । मर्जरको राम्रो पक्ष के, नराम्रो पक्ष के भन्ने जस्ता कुराको स्पष्ट अध्ययन जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि कि बेग्लै काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अन्यता सबैको स्तरोन्नति गरेर ३० देखि ३५ वटा बैंक वित्तीय संस्था कायम गरिनु पर्ने बताए । तर, यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन परामर्श र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष दाहालले रिटर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भइरह्यो भने बैंकहरु आफै मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान तयार नहुन सक्ने भन्दै त्योभन्दा कम हुन थाल्यो भने आफै मर्जर एक्वीजीसनमा जाने बताए । उनले नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कम नाफामा व्यवसाय गर्नेहरु निकै कम रहेको उल्लेख गरे । ऋणीलाई राहत दिने तर बैंकहरुको नाफा भने अरुलाई बाढ्न लगाउने राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो ढंगबाट असन्तुष्टि जनाए । ‘यसलाई हामीले हाम्रो सौभाग्यको रुपमा लिएका छौं । हामीले असर परेको क्षेत्रलाई मात्रै राहतको दिने काम गरौं भनेका थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रा लागि ब्रम्हा विष्णु महेश्वर सबै हो । उसले भनेपछि हामीले मानिहाल्छौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘खोज्छन् सबै सुख भनि सुख त्यो कहाँ छ ? आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ,’ भने जस्तै गरी लिनु पर्ला । वितेको कुरा वितिगयो । हामीले ठूलो रकम योगदान गर्यौं । अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो होला, ऋणीलाई राम्रो भयो होला । पुरानो कुरो कोट्याएर अब केही काम छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले बैंकरहरुबीच बैंकिङ कसुर ऐन तत्काल संशोधन हुनुपर्ने प्रसंग पनि उठाए । सो ऐनको कारण बैंकर त्रास रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दोहोर्याए । ‘बैंकहरुमा केही जोखिमहरु निहित हुन्छन् । त्यो भनेको कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र संचालन जोखिम । यो जोखिम बापत हामीले पुँजीकोष छुट्याएर राख्नुपर्छ । एकातिर पुँजी छुट्टयाएर राखिएको हुन्छ भने अर्काेतिर बैंकको कर्मचारी पनि जेल जान्छ । बैंकको कर्मचारीले गलत मनसाय नराखी काम गर्दा पनि मानवीय त्रुटीकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यसैले यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका यस्ता व्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।