विकास वहस

ध्रुवबहादुर थापा फोर्स मोटरको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता तथा हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष हुन् । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनको आगामी कार्यकालका लागि थापाले अध्यक्ष पदमा प्यानलसहित उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई हुन्डाईको नेपाली आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी गुप्रको साथ रहेको छ । लक्ष्मी गुप्रका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठ उनको टिममा उम्मेदवार छन् । नाडाका उपाध्यक्ष तथा फोर्ड मोटर्सका आधिकारिक बिक्रेता आकाश गोल्छाले थापालाई सहयोग गरेका छन् । अटो मोवाइल क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाएका शंकर ग्रुप, दुगड ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, बैद्य अर्गनाइजेशन, सारडा ग्रुप तथा कन्टिनेन्टल ग्रुपले थापालाई साथ दिएका छन् । नाडाको आगामी कार्यकालको लागि नेतृत्वमा प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका थापासँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । नाडाको नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल सहित उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ, तपाईका एजेन्डाहरु कस्ता छन् ? सामान्य व्यवसायीदेखि इम्पोर्टस व्यवसायीहरु नाडामा आवद्ध छन् । सानादेखि ठूला सबै व्यवसायीलाई समेटेर लैजाने नेतृत्वको खाँचो छ । सबै व्यवसायीलाई समेट्नको लागि नाडाको नेतृत्वमा जानु नै मेरो मुख्य एजेण्डा हो । प्रादेशिक संरचनामा नाडा गैसक्केको छ । प्रादेशिक संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ । अर्काे, हामीले प्रत्येक वर्ष नाडा अटो शो कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । त्यसलाई पहिचान दिनुछ । नाडा अटो शोलाई अन्तर्राष्टियस्तरको बनाउने, अहिलेसम्म प्याटेन्ट दर्ता छैन, कसैले मैले गरेको भनेर दाबी गर्यो भने हामीले छोड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले मुख्य काम नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता गराउनु छ । यस्तै, धेरै नीति निर्माण हुन सकेको छैैन, बाँकी भएका नीति निर्माण गरेर व्यवसायीको हत हित केन्द्रीत नाडा बनाउनु नै मेरो मुख्य एजेण्डा हो । तपाई नाडाको २ कार्यकालसम्म उपाध्यक्ष भैसक्नु भएको छ, अध्यक्ष नै बन्नुपर्ने कारण ? नाडा अध्यक्ष प्रणालीमा रहेको छ । कार्यसमिति र अन्य पदाधिकारीमा भैरहदा अध्यक्षले ल्याएका एजेण्डाहरुलाई सहयोग गर्न बाहेक हाम्रो भूमिका खासै छैन । अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीले आफ्नो तरिकाले नयाँ एजेन्डा ल्याउन पाइदैन । अध्यक्षमा जो हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याएको एजेण्डालाई समर्थन गर्दा नै कार्यकाल सकियो । एजेण्डा ल्याउने हाम्रो हैसियत हुँदैन । नाडामा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । उपाध्यक्ष हुँदा नै मैले नाडाकोे नेतृत्व लिएर धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थिए, त्यही सोच अनुसार नाडाको व्यवस्था सुधार गर्नुछ । नाडा यर्थाथवादमा चलेको छ, त्यसलाई विस्तार गर्नुछ । निर्वाचन जित्ने आधारहरु के के छन् ? अहिले झन्डै नाडामा आबद्ध भएका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायीहरु मझौला व्यवसायीहरु छन् । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका बाहिरका व्यवसायीहरु नाडामा आवद्ध छन् । म स्वयम् उपत्यकाभन्दा बाहिरको व्यवसायी हूँ । नाडाको इतिहासमा नै मोफसलबाट अध्यक्षमा पहिलो पटक मैले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छु । म सानो व्यवसायबाट आएको हू । मैले धेरै अनुभव प्राप्त गरिसकेको छु । मेरो नेतृत्वमा सानादेखि ठूला क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई समेटेर मैले प्यानल बनाएको छु । सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई समेटेर हामी अगाडी बढेका छौं । मेरो चुनाव जित्ने मुख्य आधार नै सबै व्यवसायीलाई समेटेर हो । विगतमा सहमतिमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने अभ्यास देखिन्छ । यसपाली प्यानलसहित निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनपछि नाडा फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यवसायी माझ देखिन्छ । निर्वाचनको हारजितसँगै नाडा फूट्ने सम्भावना छ ? नाडा फुट्नुमा निर्वाचनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । नाडामा आवद्ध भएका हामी जति व्यवसायीहरु छौं, हाम्रो व्यवसाय अटो मोबाइल्स नै हो । अहिलेको नाडा फुटाएर अर्काे एसोसिएसन बनाएर जान कसैलाई पनि फाइदा छैन । यो नितान्त व्यवसायिक संस्था हो । संस्थामा चुनाव हुन्छ, चुनाव हार्नेले नयाँ संस्था खोल्न थाल ेभने संस्थाकोे अस्तित्व नै हुँदैन । अहिले कार्यसमितिमा नसमेटिएका व्यवसायीहरु अर्काे पटक आउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचन भएकै कारण नाडा फुट्ने कुनै सम्भावना छैन । निर्वाचनको नतिजालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्न हामी तयार छौं । निर्वाचनको तयारीकै बीचमा ठूलो संस्यामा सदस्यता विस्तार भएको छ । निर्वाचनको समयमा सदस्यता विस्तार गरेर ९ सयबाट किन ३२ सय बनाइयो ? हामीले गरेको अनुमान अनुसार अटो मोेबाइल्स क्षेत्रमा देशभर प्रत्यक्ष रुपमा झन्डै १० हजार व्यवसायी आवद्ध हुनुभएको छ । १० हजार बढी व्यवसायी अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा रहँदा नाडामा जम्मा ३२ सय सदस्यहरु मात्र आवद्ध हुनुभएको छ । व्यवसायीसँगै प्रदेशगत रुपमा नाडाले प्रतिनिधित्व गर्दा सदस्य संख्या पनि विस्तार भएको हो । निर्वाचन नजिकिएसँगै केही नयाँ सदस्यहरु पनि थपिनु भएको छ । म थपिएनन् भन्न सक्दिनँ । तर, हामीले चुवावलाई लक्षित गरी नयाँ सदस्यता विस्तार गरेका छैनौं । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन् । ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्तो मतभेद कसरी हटाउने योजना बनाउनु भएको छ ? विगतमा नाडामा नेतृत्व गरेका व्यवसायीहरुले हामी जस्ता मोफसलमा बसेका तथा साना व्यवसायीहरुलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन थियो । ठूला व्यवसायीले गर्ने व्यवहारका कारण नै मोफसलबाट पनि नाडामा नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर नै मैले पहिलो पटक अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएको हूँ । नाडाको अध्यक्षमा मैले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुको मुख्य कारण नै नाडामा हुने गरेको मतभेद तथा भेदभाव हटाउनु हो । नाडामा सिमित व्यवसायीको माग मात्र सरकारसँग पुग्ने गर्यो । साना तथा मझौला व्यवसायीको माग सरकारसँग पुग्ने गरेको छैन । मैले सानाठूला सबै व्यवसायीलाई समेटेर सबैको माग सरकारसँग पुर्याउने पहल गर्नेछु । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ । सरकारी नीतिअनुसार गाडी एसेम्बलिङमा नाडाको भूमिका कस्तो रहला ? एसेम्बलिङ उद्योगमा नाडा सकरात्मक छ । विगतदेखि नै हामीले एसेम्बल उद्योगलका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका पनि हौं । नीति अझै बनेको छैन, हामी नीति छिटो बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागिपरेका छौं । नीतिका लागि सरकारको ढोका ढक्ढकाउँदै आएका छौं । अहिले २ पांग्रे सवारी साधनको मात्र तयारी भएको अवस्थामा विस्तारै चार पांग्रेको पनि माग राख्दै आएका छौं । यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति बनाउन हामी पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचिमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदुषण शुल्क लगायत सबै कर सवारीधनीले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? यसमा नाडाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । कर घटाउने विषयमा नाडाले पटक पटक सरकारसँग माग राख्दै आएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । सबैभन्दा बढी कर तिरेर सवारी साधन चढ्ने भनेको नै नेपालीले मात्र हो । हाल संरसारकै महङ्गो गाडीमा भारतीयले भन्दा ५ गुुणा, अमेरिकीले भन्दा ३ गुण बढी कर नेपाली तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जहिलेसम्म सवारी साधनलाई आधारभूत आवश्यकतामा राख्दैन्, तवसम्म कर घट्दैन । अहिले नेपालमा यति धेरै सवारी साधनहरु भएका छन् । आधारभूत आवश्यकता नै भैसकेको छ अहिले सवारी सधान । सवारीधनीले तिरेकोे करले नै देश चलेको छ । हामीले कर घटाउन हिजो पनि पहल गरेका थियौं, आज पनि गरिरहेका छौं र भोलि पनि हाम्रो पहल जारी रहनेछ ।   तपाईंले मोफसल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी नाडाको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएको छ । निर्वाचनमा होमिदै गर्दा ठूला व्यवसायिक घरानाको साथ छैन भन्ने सुनिन्छ नि ? यो त बाहिर भन्ने कुरा नै भयो । सानादेखि ठूला सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरुको साथ र समर्थन मलाई छ । मसँगै हुण्डाई, फोर्ड, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगर्डदेखि बाहिरबाट धेरै व्यवसायीले मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ । नाडाको अधिकांश पूर्व अध्यक्षको साथ मलाई छ । पूर्वअध्यक्ष भन्नासाथ ठूला व्यवसायिक घरानाको साथ भन्ने बुझिन्छ । हामीलाई धेरै व्यवसायिक साथीहरुले साथ र सपोट छ । हामीले चुनाव जितिसकेका छौं, चुनावी लहरले यो स्वतःसिद्ध गरिसकेको छ कि, हाम्रो जित सुनिश्चित भैसकेको छ । तरपनि प्राविधिक कारणले चुनावको दिनसम्म कुर्नुपर्ने वाध्यता छ । हाम्रो प्यानलले चुनाव जितिसक्यो । तपाईले नाडाले नेतृत्व पाउनुभयोे भने, मोफसल र उपत्यकाका व्यवसायीलाई हेर्ने तपाईको नजर कस्तो हुन्छ ? मोफसलबाट आयो भनेर काठमाडौं उपत्यकाका व्यवसायीहरुलाई हेर्ने मेरो नजरमा केही फरक हुँदैन । उपत्यकामा पनि झन्डै एक तिहाई व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँहरुले मलाई ठूलो साथ र सपोर्ट गर्नुभएको छ । ३२ सयमध्येमा झन्डै ११ सय सदस्य काठमाडौंमा मात्रै हुनुहुन्छ । मैले चुनाव जितेर अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालिरहँदा सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार मैले गर्छु । सबै व्यवसायीलाई समेटेर उहाँहरुको माग सरकारसँग पुर्याउने मेरो मुख्य भूमिका रहन्छ । नाडा भनेको एउटा माध्यम हो, मैले त्यो माध्यमको पूर्ण रुपमा उपयोग गर्नेछु ।

काठमाडौं । करण चौधरी सुजुकी ब्राण्डका सवारी साधनको विक्रीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता तथा चौधरी समूहको सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनको आगामी कार्यकालका लागि चौधरीले अध्यक्ष पदमा प्यानल सहित उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई टाटा, यामाहा, हिरो, होण्डा, महिन्द्रा, जीप, स्कोडा, पेउगोट लगायत ब्राण्डका आधिकारिक विक्रेताहरुको समर्थन छ । चौधरीले आफूलाई नाडाको हालका कार्यसमितिका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको साथ रहेको घोषणा नै गरिसकेका छन् । उनै चौधरीसँग नाडा निर्वाचन लक्षित गरी विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । नाडाको नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल सहित उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ, तपाईका एजेन्डाहरु के कस्ता छन् ? मैले विभिन्न चरणमा पनि भन्दै आएको छु, नाडाको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि पछि भनेको थिए । धेरै मान्छेले मलाई उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि सर्वसहमतिको बाटो बन्द गर्नुभयो भन्नुभएको थियो । मैले सबैलाई भन्दै आएको छु, मैले उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि सर्वसहमतिको बाटो बन्द गरेको छैन । २३ गते बिहानसम्म म सहमतिको पखाईमा नै छु । कसरी सकारात्मक भएर अगाडी बढ्ने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रीत छ । मेरो एजेण्डाहरु यकदम सफा र स्पष्ट छन् । नाडाको नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल २ वर्षको हो । मैलै दीर्घकालीन रुपमा सोचेर एजेण्डा ल्याउदा मैले सम्पूर्ण अटो व्यवसायीलाई आश्वासन मात्र दिएको हुन्छ । मेरो एजेण्डा भनेको नै अटो व्यवसायी र अटो मोबाइल्स व्यवसायीको हितमा काम गर्ने भन्ने हो । दुई वर्ष एकदम छोटो समय हो । मेरो पहिलो प्राथमिकता नै कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नु हो । कोभिडको लहर कम भैसक्यो भनिरहँदा विश्वका अधिकांश देशमा पुनः ओमिक्रोनको त्रास फैलिएको छ । व्यवसायका लागि कसरी हित गर्न सकिन्छ, मेरो पछिलो ध्यान यसमै रहन्छ । हामी उद्योगी व्यवसायीको मुख्य समस्या भनेको नीतिगत स्थीरता नहुनु हो । सरकारलाई भनेर अटो क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी ल्याउने, अहिले भन्सार प्रशासनले सन्दर्श मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ, पार्टस् तथा लुव्रिकेन्ट क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु मेरो एजेण्डा हो । म हाल नाडाको कार्यसमितिको उपाध्यक्ष हुँ । मैले समग्र युवाको जोश र जागर अनुसार काम गर्ने प्रण गरेको छु । तपाई वर्तमान कार्यसमितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिलेको कार्यसमितिले गर्न नसकेका कामहरु पूरा गर्ने योजना केही छ ? पहिलो त कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको त्रासले अहिलेको कार्यसमितिले सोचे अनुसारका केही काम गर्न सकेन । नयाँ कार्यसमिति निर्माण भए लगतै कोभिडको असर नेपालमा देखिन सुरु भैहाल्यो । हामीले नाडामा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सफल भयौं । सुरक्षित राख्न सक्यौं, कोभिडको समयमा यही नै मुख्य उपलब्धी भयो । हाम्रा अधिकांश पार्टस व्यवसायीहरुले कोभिडको समयमा धेरै समस्या भोग्नुभयो । कोेभिडकै कारण व्यवसाय नै अस्तव्यस्त बन्यो । त्यो अवधिको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना थपिएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै कोभिडले थला परेको अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई पुरानै गति दिनु हो । नाडाले प्रादेशिक संरचना बनाएको छ । यसको कार्यविधि बनिसकेको छैन । प्रादेशिक योजनालाई कसरी अगाडी बनाउने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । नाडाका हालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले नाडा प्रादेशिक संरचनामा लैजान संरचना तयार पार्नुभयो । उहाँले आउने अध्यक्षलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मा सुम्पनु भएको छ । प्रादेशिक संरचना पूरा गर्न धेरै समय लाग्छ । कार्यविधि बनाएर नाडालाई प्रादेशिक संरचना अनुसार सञ्चालन गर्नु नै मेरो मुख्य काम हुनेछ । निर्वाचन जित्ने आधारहरु के के छन् ? नाडा भनेको एउटा व्यवसायिक संस्था हो । अरु जे भएपनि अटोमोबाइल्स व्यवसायीले सोच्नुपर्ने कुरा कसरी नाडा बलियो हुन्छ भन्ने नै हो । मेरो व्यक्तिगत चिनारी भन्नुपर्दा म मेकानिकल क्षेत्रबाट अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हूँ । सामान्य कर्मचारीको रुपमा प्रवेश गरेको म अहिले चौधरी गुप्रको कार्यकारी निर्देशन भएको छु । एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा समेत आवद्ध छु । म संलग्न पब्लिक कम्पनीले कोभिडको समयमा समेत ३० प्रतिशतभन्दा बढि डिविडेन्ड खुवाउने कम्पनीको रुपमा चिनिएको छ । म सक्षम छु । मेरो काम गर्ने शैली, आजको दिनसम्म मैले गरेको परिश्रम र मेहनत राम्रो छ । यसले नाडा हाक्न सक्छ भन्ने हाम्रा समग्र साथीहरुलाई विश्वास छ भने मलाई जिताउनुस, तपाईले सोचे जस्तै नाडा बनाउने मेरो मुख्य भूमिका रहन्छ । मैले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको लागि लविङ गर्नेछु, यदि भोटिङ नै हुनुपर्ने अवस्था आयो भने म नाडा हाक्न सक्षम छु, मलाई भोट गर्दिनुस् । विगतमा नाडामा सहमतिमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने अभ्यास देखिन्छ, यसपाली प्यानलसहित निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनपछि नाडा फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यवसायी माझ देखिन्छ । निर्वाचनको हारजितसँगै नाडा फूट्ने सम्भावना छ ? योभन्दा अगाडीको कार्यकालमा सर्वसहमति भएको हो । त्योभन्दा अगाडी अध्यक्षमा निर्वाचन नै भएको थियो । उतिबेला अहिलेको जस्तो प्यानल नै बनाएर उम्मेद्वारी घोषणा गरिएको भने थिएन । गत वर्षको तुलनामा हाल सदस्य धेरै भएर नै धेरै प्रचार भएको हो । फुट आउने छुटिने मुख्य कारण नै निर्वाचन भन्ने गरिएको छ । तर आजको दिनसम्म सबैलाई मेरो आग्रह छ, नाडा तपाई हामी सबै व्यवसायीको साझा संस्था हो, सबै मिलेर जाउँ । नाडामा हाल ३२ सय सदस्य छन् । सदस्यताको हिसाबले सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि १ सय जनाको कार्यसमितिको आवश्यकता छ । तर, हाल पूर्वअध्यक्ष गरी २९ जनाको मात्र कार्यसमितिका रुपमा प्रतिनिधित्व छ । यसमा समेट्दा समेट्दै पनि केही व्यवसायीहरु छुट्न सक्छन । तर, मनबाटै सबैलाई समेट्ने मेरो इच्छा छ । दुई समूहबीच निर्वाचन भएपनि नाडा फुट्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । नाडा हामी सबै व्यवसायीको हो, म सजिकै फुट्न कहाँ दिन्छु र ! निर्वाचनको तयारीकै बीचमा ठूलो संख्यामा सदस्यता विस्तार भएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यता विस्तार गरेर ९ सयबाट किन ३२ सय बनाइयो ? मेरो मुख्य धारण भनेको नै अटो मोबाइल क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हो । हामी अटो मोबाइल्स व्यवसायीको हकहितको कुरा मात्र गछौं । तर उनीहरुलाई सहभागिता र भूमिका केही दिदैनौं । उनीहरुको पनि आवाज समेट्नु पर्छ भनेर हामीले सदस्यता विस्तार गरेका हौं । यो व्यवसायीको माग हो । सदस्यता विस्तार गरेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई नाडामा जोड्नु गर्वको कुरा हो । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन्, ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्तो मतभेद कसरी हटाउने योजना बनाउनु भएको छ ? मैले अध्यक्ष हुनु अगाडी नै सबैलाई भेटेर भोट मागिरहेको छु । मैले अहिलेदेखि नै व्यवसायीलाई भेटेर उनीहरुको कुरा सुन्न थालिसकेको छु । उहाँहरुले मलाई अध्यक्षमा भोट दिएपछि उहाँहरुलाई धन्यावद दिन म पुनः गैहाल्छु । धन्यावादसँगै उहाँहरुलाई भएको समस्याकोे विषयमा कुराहरु भैहाल्छ । उहाँहरुले दिएको सुझाव र समस्या समाधानको लागि सुझाएको उपाए अनुसार सहयोग गर्छु । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ, सरकारी नीतिअनुसार गाडी एसेम्बलिङमा नाडाको भूमिका कस्तो रहला ? नेपालमा नै एसेम्बलिङ उद्योग खोल्न सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसको कार्यनीति बनाउन बाँकी छ । एसेम्बलिङको धेरै चरणहरु छन्, त्यो सबै पूरा गर्नुछ । पहिला २ पांग्रेको मात्र कुरा आएको थियो, अहिले यति वर्षमा सबैले एसेम्बल उद्योग नेपालमा राख्नु पर्ने कुराहरु आएका छन् । यो सबैकोे नीति बनाएर आवश्यक छलफल गर्ने जिम्मा नाडाको नै हो । देखिएका समस्याका लागि तत्काल ३ समिति बनाउनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु । एउटा, मेड इन नेपाल, कर्मचारीमा देखिने समस्याको व्यवस्थापन र रिटेलर्समा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले अघि भन्नुभयो नि, साना व्यवसायीका समस्या कसले सुनिदिने भनेर । साना व्यवसायी भनेको नै रिटेलर्स हो, उहाँहरुको कमिटि बनाएर नाडामा त्यसको सुनुवाई हुनेछ । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदुषण शुल्क लगायत सबै कर सवारीधनीले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? नाडाले विभिन्न समयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । नाडासँग सुझाव माग भएको समयमा नाडाले कर घटाउन माग राख्दै आएको छ । कर घटाउनका लागि नै धर्ना तथा आन्दोलन गर्न थाल्यौ भने हाम्रो भगवान भनेको नै ग्राहक हो । उहाँहरुलाई असर पर्नसक्छ । आयात गर्न छोडियो भने पनि असर पर्छ । असर पर्ने त आखिर ग्राहकलाई नै हो । सरकारको मुख्य आयस्रोत भनेको नै कर हो । अटो मोबाइल क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै कर सरकारलाई नै गएको छ । उहाँहरुको आयस्रोत खुम्चाईदियो भने त उहाँहरुलाई असर गर्ने भैहाल्यो । त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर फाइदा लिने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैछ । यहाँले हेर्नुहुन्छ भने, सरकारले विगतको समयदेखि नै सोचेर सन्तुलित भएर कर बढाएको छ । कुन ग्राहको लागि कति इन्जिन क्षमताको गाडी आवश्यक हो, त्यो उहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । आजको दिनमा नाडाले शिक्षा दिनुपर्नेछ, यो निरन्तर हुनु पर्ने कार्य हो । नाडा जस्तो अर्गनाईजेसनले सरकारसँग जहिले पनि हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । विगतमा पनि यस्तो काम भएको छ । आगामी दिनमा पनि भइरहनु पर्छ । नाडाकै पहलमा विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, नाडाकै पहलमा पहिलाको तुलनमा अहिले मूल्य धेरै घटाइएको छ । विद्युतीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको मुख्य कारण नै उपभोक्ता हित केन्द्रीत नै हो । नाडाको अध्यक्ष बन्न तपाईले हतार गर्नुभयो भन्छन् नि अग्रजहरुले ? हतार भन्नेकुरा कस्तो चिज हो भने, कसैको दृश्यबाट हतार लाग्न सक्ला, कसैको दृश्यबाट जेनुन भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसो भन्ने हो भने त आजभन्दा १६ वर्ष पहिले म मेकानिक भएर व्यवसायमा छिरेको हो । त्यो समयमा मैले हतारमा मेकानिकलको पढाई गर्दा गर्दै व्यवसायमा छिरेको भन्लान नि । अन्त्यमा, एउटा व्यक्तिगत चरित्रको प्रश्न । करण चौधरीले साना व्यवसायीलाई वास्ता गर्दैन भन्ने आरोप छ तपाई माथि । यदि अध्यक्ष हुनुभयो भने साना व्यवसायीलाई हेर्ने तपाईको नजर कस्तो हुन्छ ? यो आरोप प्रत्यारोप भन्ने चिज निर्वाचनमा हुँदो रहेछ । मेरो लागि यो पहिलो निर्वाचन हो । मलाई पछि पार्न यस्तै विभिन्न खाले कुराहरु निकालिएको छ । आजसम्म मलाई जति जनाले भेट्नुभएको छ, जति जनाले मसँग समन्वयमा काम गर्नुभएको छ, उहाँहरुले मलाई भन्दिनुहोस्, म स्वीकार्न तयार छु । तर, मैले काम गर्ने प्राइभेट संस्थामा त साथीहरुलाई नोक्सान भयो भने मैले सहयोग गर्ने गरेको छु भने संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि कसैप्रति भेदभाव गर्छु होला र ? यो त मलाई नचिन्नेहरुले लगाएको आरोप मात्रै हो । मलाई अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रुपमा तिमीले यो गतल काम गर्यौं भनेर कसैले भनेका छैनन् । मैले केही गल्ती गरे भने मलाई प्रत्यक्ष भन्नुस् भनेर मैले नै आग्रह गर्ने गरेको छु, अहिले पनि गरिरहेको छु ।

नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्दा पहिले नेपाली कम्पनीहरुलाई नै अवसर दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । तर बीमा समिति आफ्नो निर्णय सहि भएको र त्यसमा परिमार्जन नगर्ने अडानमा देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु धेरै भए, नयाँ कम्पनी खोल्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । तर बीमा समिति नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन राजी भएको देखिन्छ । व्यवसाय नै थोरै भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिको पक्षमा छैनन् । तर बीमा समिति पुँजी वृद्धिको पक्षमा छ । यस्ता धेरै मुद्दामा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद बढ्दो छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्दा मानेसम्म नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयो । यसको नतिजा के आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? जोखिमको विविधिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कानुनमा भएको व्यवस्था हो । विश्वभर अभ्यास भैरहेको व्यवस्था हो । तर यहाँ के भयो भने विविधिकरण गर्ने नाममा बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत पैसा विदेश पठाउने काम गरे । बढी जोखिम भएको विदेशमा पठाए, त्यो ठिकै छ । तर जोखिम ज्यादै कम भएको र नेपालभित्रै जोखिम लिन सकिने खालको पुनर्बीमा पनि विदेशमा गरिए । यसले के देखाउँछ भने हामीले मुलुकको समग्र हितलाई वास्ता गरेका छैनौं । हामी आफै विदेशी मुद्रा क्रन्च भएको देश हो । हामीसँग जहिले पनि विदेशी मुद्राको अभाव रह्यो । यस अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि गम्भीर देखिएन भने बीमा कम्पनीहरु पनि गम्भीर देखिएनन् । नेपाल रिमा पनि सरकारले तोकेको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गरे, थप पुनर्बीमा गरेनन् । हिमालयन रिमा पनि गरेनन् । नेपालको पुनर्बीमासँग २० अर्ब पुँजी छ । त्यसले थाप्नेसम्म त नेपालमा पुनर्बीमा हुनुपर्यो नि । नेपालको पुनर्बीमा कम्पनी छोडेर विदेशका बी ग्रेडका, सी ग्रेडका, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन् । कसको हितमा विदेशका यति कमजोर कम्पनीमा पुनर्बीमा गरिए ? यसमा किन विचार गरिएन ? अहिले अनावश्यक हल्ला फिजाइएको छ । सतप्रतिशत बीमा यहाँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । २० अर्बको क्यापिटल छ, सबै पुनर्बीमा कसरी हुन्छ ? भनेर लेखिएको छ । त्यसो भनिएकै छैन । हामीले पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली कम्पनीलाई दिएको मात्र हो । उसले गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । गर्दैन, विदेशमा पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ । कहाँ रोकेको छ बीमा समितिले ? कतिपय पुनर्बीमा क्षमता नेपाली कम्पनीहरुले वहन गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नेपाली कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि नगरी विदेशीमा मात्र पैसा पठाएर हामीले के गर्न चाहेको हो ? पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार संसारका धेरै मुलुकमा स्वदेशी कम्पनीलाई दिएका छन् । शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने भन्ने कति पनि हुँदैन । अब नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमाको कति प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छन् ? बीमा, पुनर्बीमा भनेको जोखिमको विविधिकरण गर्ने हो । धेरै जोखिम छ धेरै विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । थोरै जोखिम छ, कम विविधिकरण गर्दा हुन्छ । २/४ करोडको ठेक्काको पनि पुनर्बीमा गर्न नसक्ने अवस्थामा त छैनन् नेपाली कम्पनीहरु जसको पुँजी २० अर्ब छ । हामीले पुनर्बीमालाई पैसा देऊ भनेको होइन, व्यवसाय गर भनेको हो । उनीहरुले कमिशन पनि पाउँछन् । नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमा कमिशन नै दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि कम्पनीहरुको ? पुनर्बीमाले कमिशन नदिएको होइन । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेश नै दिएनन् । कमिशन त जसले बढी दिन्छ उनले बिजनेश पाउँछ । पहिला एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा कमिशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भएन होला । सरकारले भनेको डाइरेक्टशनको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गराउँदा कमिशन नै नपाएको अवस्था पनि होला । अब त्यस्तो अवस्था छैन । दुइटा कम्पनी छन्, त्यहाँ भित्र पनि प्रतिस्पर्धा भैहाल्छ । नेपाली कम्पनीलाई नै पुनर्बीमा बिजनेस देऊ भन्ने बीमा समितिको निर्देशनलाई तपाईं आफू राम्रो भन्नुहुन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु तीव्र असन्तुष्ट छन् । नियामकले गलत गर्यो भनेर बजारले भन्ने अवस्था किन आयो ? तपाईंसँग बसेर मैले सबै कुरामा मुख खोल्नु राम्रो नहोला । हल्ला के फैलाइएको छ भने गोपनियता भङ्ग हुन्छ रे । नेपालमा पुनर्बीमा गर्दा गोपनियता भङ्ग हुने, विदेशमा गर्दा भङ्ग नहुने ? यस्तो नचाहिँदो हल्लाले केही माने छैन । हामीले भनेको के हो भने, थोरै जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिऊन्, उसले अर्कोमा, अर्कोमा गर्दै १० ठाउँमा जोखिम बाँडिने हो । यहाँ समस्या के भयो भने बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई हेर्दै हेरेनन् । स्वदेशी कम्पनीसँग पनि प्रर्याप्त पुँजी छ, जुन विदेशी कम्पनीहरुसँग छ । पुँजीको आयतन हेरेर जोखिम कति लिने भन्ने निर्णय पुनर्बीमा कम्पनीले लिन्छ । १०० रुपैयाँमा १० रुपैयाँ उसले जोखिम लेला, ९० रुपैयाँ पुनर्बीमा गर्ला । शतप्रतिशत बीमा नेपालमा हुन सक्दैन, त्यो मलाई थाहा छैन, बीमा समितिलाई त्यति पनि थाहा छैन ? तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको पालामा कोरोना बीमा पोलिसी आयो । बजारमा विरोध पनि भयो । त्यसको सुनुवाई भएन । अहिले बीमितले पैसा पाएनन् । १० अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । बीमा क्षेत्र बदनाम भएको छ । चापागाईंको पालामा बीमा समितिले जसरी अन्जानमा महामारीको बीमा गराएर बजारलाई ठूलो जोखिममा पारियो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम पुनर्बीमा नेपालमा गराउने बीमा समितिको निर्देशनभित्र लुकेको छ भनिन्छ । तपाईंसहित बीमा समितिको नेतृत्वले बीमा नबुझ्नाले यस्ता गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ भनेर बीमकहरुले भनिरहेका छन् नि ? बीमा कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडको बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउन विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न बीमा समितिले खुईखुई स्वीकृति दिँदा कुरा बुझेको हुने तर यसो गर्नहुन्न भनेर भन्दा बीमा नबुझेको हुने ? दुई, बीमा के हो कम्पनीले बुझ्ने हो, मैले होइन । मैले त नेपाली कम्पनीहरु फोरिस हुन्, मौलाउन, उनीहरु माथि उठून् भनेर काम गर्ने हो । तेस्रो कुरा, निर्णय सूर्य सिलवालले मात्र गरेको नहोला । बीमा समितिले गरेको हुन्छ । यहाँ भित्र धेरै अभ्यास भएका होलान्, विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन भएको होला । तपाईंले कोभिडको प्रशंग उठाउनु भयो । कोभिड बीमा बीमा समितिले मात्र ल्याएको होइन, बजारको माग पनि थियो । अज्ञानताबस जे भयो त्यसको जस अपजस सबैले लिनुपर्छ । कोभिड बीमा गर्नहुन्न वा गर्दिन भनेर कुनै पनि कम्पनी बीमा समिति आएका थिएनन् । जुन कम्पनीले बढी हौसिएर कोभिड बीमा गराए, उनीहरुलाई बढी समस्या छ । जसले यसमा बढी जोखिम देखे, कम बीमा गराए, उनीहरुलाई धेरै समस्या छैन । यो विषयमा बीमा समिति गम्भीर छ । कोभिड बीमामा सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ । नेपालीले नै बीमा गराएका छन् । यसबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । समितिले सरकारसँग कुरा गरिरहेको छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सरकार पनि सकारात्मक छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक हो, अभिभावक पनि हो । कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नपाएर बीमितहरु आक्रोसित छन् । बीमकहरु दवावमा छन् । बीमा क्षेत्रले विश्वास गुमाइरहेको छ । यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला ? सरकार भनेको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था हो । सरकारको निर्णय ढिलो भएको हो । कोरोना दावी भुक्तानीको लागि बजेटमा विनियोजन नभएकाले सरकारले विकल्पहरु हामीसँग मागेको छ । हामीले विकल्पहरु पनि दिएका छौं । छिट्टै सरकारको निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा दिनै पर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो व्यवस्था हटायो भने २० प्रतिशत पनि पुनर्बीमा नेपालमा हुँदैन । त्यसैले तत्काल हटाउन मिल्दैन तर लामो समय यस्तो व्यवस्था रहनु हुँदैन । यसमा बीमा कम्पनीहरुको गुनासो पनि छन् । भएको नाफा पनि त्यहाँ हाल्नुपर्यो भनिरहेका छन् । हामी यो व्यवस्था हटाउँछौ । २/३ वर्ष लाग्ला । यो फेयर कम्पिटिशन होइन । नियामक निकायले बुझेर, विवेक पुर्याएर निर्णय गर्छ । के बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो ? पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको पनि हो । राष्ट्रिय हितलाई हेरिएको पनि हो । विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान गर्न खोजिएको हो । कम्पनीहरुले जे जिद्दी गरिरहेका छन् की हामी सबै प्रिमियम विदेशमा पठाउँछौं, त्यो पाउँदैनन् । संसारमै रिइन्स्योरेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई पहिले प्राथमिकता दिइन्छ । जो बढी जोखिम छ, त्यो विदेशमा जान्छ । कम जोखिम भएको बीमा स्वदेशी कम्पनीले लिँदा बढी जोखिम भएको बीमा विदेशीले कसरी लिन्छन् ? बढी जोखिम भएको बीमामा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । यस्तो जोखिम धेरै कम्पनीलाई बाँडिन्छ । पैसा पनि धेरैलाई बाँडिन्छ । मैले हेरिरहेको छु, हामीले ए रेटिङ भएको कम्पनीमा पनि पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएका छौं तर कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएका छन् । समितिको निर्देशन पालना भएन, बी ग्रेड वा सी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएको छ भने बीमा समिति किन चुप लागेर बसेको थियो ? बीमा समितिको पनि कमजोरी भयो । तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि ‘ट्रिटी भैसक्यो, हामीले पैसा पनि पठाईसक्यौं ।’ अब यसो भनेर छुट पाइदैन । ठिक छ, ट्रिटी भयो, पैसा गयो, त्यसको पनि अवधि छ । अवधि पुरा भएपछि नयाँ कम्पनीमा गर्नुहोस्, नेपाली कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुहोस्, नेपालीले अस्वीकार गरेमा ए ग्रेडमा जानुहोस् । अब बीमा समितिको स्वीकृति बेगर विदेशीसँग ट्रिटी नगर्नुहोस् । बीमा ऐनमा नै लेखिएको छ कि बीमा समितिले तोकेअनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । के उनीहरु कानुन पढ्दैनन् ? हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पनि निर्देशन दिएका छौं कि पुनर्बीमाको प्रस्ताव माथि सोही दिन निर्णय गर्नु । दोस्रो बीमक, बीमितको गोपनियतालाई पूरा पालना गर्नु । यस निर्देशन पालना गर्न सकिदैन भनेर पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भनेका त छैनन् । म संस्थाको मर्का हेर्न बसेको छु, सीईओको मर्का हेर्न बसेको होइन । हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि आर्थिक चलखेल भयो । यसलाई बिजनेस दिन पनि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने आरोप छ । व्यक्तिगत रुपमा नै तपाईंले आर्थिक लाभ लिएर निर्णय गर्नु भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ? आरोप जे पनि लगाउँछन् । हिमालयन रिलाई पोस्न यो निर्णय भयो भनेर लेखेको पढेको छु । बीमा समितिले हिमालयन रिमा नै पुनर्बीमा गर भनेको छैन । नेपाल रि पनि छ । जुनमा गरे पनि भयो । तर नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्यो । बीमा समितिले जे निर्णय गरेको छ, यसले समग्र बीमा क्षेत्रको हित गर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित गर्छ । पुनर्बीमाबारे बजारबाट आएको अभिमतको आधारमा बीमा समितिले निर्देशन परिमार्जन गर्छ कि भएको निर्णयमा अडिक हुन्छ ? हामी सहि ट्रयाकमा छौं । यसमा अहिले नै परिमार्जन हुँदैन । अब बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफलमा बसुन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो काम गरुन् । विदेशमा पनि यसको पुनर्बीमा म लिन्न भन्न पाइन्छ । अर्कोमा जाने हो, अर्कोले लिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशबाट बिजनेस ल्याउन सकेनन् नि ? ल्याउँछन् । विदेशबाट बिजनेश ल्याउनको लागि हिमालयन रिले रेटिङ गराउन प्रक्रिया थालेको छ । हामीले स्वीकृत दिएका छौं । अब नेपाल रिले पनि रेटिङ गराउँला । कन्ट्री रेटिङ नभई कम्पनी रेटिङ हुन्छ ? हुन्छ । हुने भएर नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बीमा सहरमा मात्र सीमित छ, गाउँमा छैन । धनीको लागि मात्र बीमा सेवा छ, गरिबलाई छैन भनिन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गत साता मात्र हामी बागमती प्रदेश सरकारसँग अन्तर्क्रियामा थियौं । उहाँहरुको गुनासो पनि यहि थियो । बीमा समितिको निर्देशन पनि बीमा कम्पनीले पालना गरेनन् भन्ने कुरा उठ्यो । बीमा कम्पनीको व्यवसाय नाफाको लागि मात्र हुनुभएन । सामाजिक दाहित्व, राष्ट्रप्रतिको दाहित्व पनि छ उनीहरुको । लघुबीमा, कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरुले काम गरेनन् । लागत बढी छ भने आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्यो । तर बीमा नै गर्दिन भनेर बस्नु भएन । तोकिएको जिल्लाका दुरदराजमा जानुपर्यो । सहरमा मात्र व्यवसाय गर्ने, नाफा भएको क्षेत्रमा रेट बिगारेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो मात्र जयजयकार गर्ने । यस्तो बीमा समितिले सहदैन । नागरिकको हिसावले, पदाधिकारीको हिसावले मेरो पनि दाहित्व छ, बीमा कम्पनीहरुको पनि दाहित्व छ । शतप्रतिशत कृषि बीमा गर्नु भनेका छैनौं । जम्मा ५ प्रतिशत गर्नु भनेका छौं । त्यति गर्नै पर्यो । कानुनको पालना त हुनुपर्यो नि । कानुनको परिपालना गराउन लाग्दा पनि यत्रो हाइक्राइ भएको छ । त्यसैले हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्स खोल्दैछौं । कृषि, पशु, लघु बीमा माइक्रोले गर्छन् । माइक्रो इन्स्योरेन्स काठमाडौंमा हुँदैनन् । प्रदेशस्तरमा हुन्छन् । हामीले लघुबीमा जीवन र निर्जीवन दुबैको लाइसेन्स खुला गर्दैछौं । बीमा समितिको बोर्डले पूर्णता पाएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामी अहिले २७ प्रतिशत बीमा पहुँचमा बसेका छौं । अर्को वर्ष ३३ प्रतिशत पुर्याउनु छ । त्यसपछि ५० प्रतिशतको टार्गेट आउला । त्यो पूरा गुर्नपर्छ । अरु पनि लाइसेन्सको कुरा आएको छ नि ? बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु खुला भएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर आउने सबैलाई हामी लाइसेन्स दिन्छौं । अहिले ब्रोकर कम्पनी छैनन् । विदेशी ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा पनि नखोली नेपालमा काम गरिरहेका छ्न् । त्यसलाई हामीले रोक्न खोज्दा अहिलेको हाइक्राइ भएको हो । तर यसबाट बीमा समिति पछि हट्दैन । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि थप्न लागेको हो ? अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । केही बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिबारे के सोच्नु भएको छ ? पक्कै पनि पुँजी वृद्धि जरुरी छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्यो भने त्यसको पुँजीवृद्धि हुन्छ । नयाँ कम्पनीलाई तोकेको पुँजीको आधारमा हामी पुराना कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिन्छौं । कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ कि मर्जरमा जानुपर्छ । बीमा बिजनेस पनि बढेको छ । बजार विस्तार अझै धेरै गर्नुछ । अहिलेको पुँजीले धान्दैन । हामीले ठूलो पुँजीमा २ वटा मात्र नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स दियौं भने अरु कम्पनीहरुले पनि त्यति पुँजी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । नयाँ बीमा ऐन आएन नि ? त्यसमा हामी लागि रहेका छौं । संसदको अधिवेशन खुलेपछि यसले गति लिन्छ ।