विकास वहस

काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले नेपालमा उत्पादित विलेटबाट सबै प्रकार फलामे डण्डी बनाउन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको र यो प्रविधिबाट बन्ने विलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन नसकिने उनको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा विलेट बनाउने उद्योगहरुको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लागनी संकटमा पर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले बताए । विकासन्युजसँगको विकास बहसमा कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्व गुम्ने र नेपालमा अधिविजकीकरणको समस्या निम्तन सक्ने खतरा औल्याए । उपाध्यक्ष साखःले व्यक्त गरेका धारणाको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन्ः – चित्त दुःखे मात्रै त केही थिएन । चित्त दुख्दैमा मरिदैन । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको व्यवस्थाले हामीले भन्सार पनि तिर्नुपर्ने । अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने । र, पत्रु र स्पन्जबाट बनाउनेले भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने, अन्तःशुल्क पनि तिर्नु नपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो सर्भाइवलको प्रश्न उठ्यो । हामी बाँच्नै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसैकारण हामी रोएका छौं । कराएका छौं । चिच्याएका छौं । तपाईंको हात काटिदियो भने एैय्या भन्नुहुन्छ कि हुन्न ? यस्तै हो हाम्रो अहिलेको अवस्था । हामीमाथि ठूलै संकट नै आयो, त्यसैले हामीले ऐय्या भनेका हौं, रोएका हौं, चिच्याएका हौं । हाम्रो अवस्थिति नै नहुने भयो । हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो । १०० अर्ब लगानी रहेका उद्योग सिध्दिने भए । सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भयो । नेपालको राजस्वमा असर पर्छ । नेपाली बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । – हिजोको दिनमा पनि विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्नेहरुको लागत प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो थियो । उहाँहरु ‘बेटर सेप’मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु बेटर सेपमै भएकोले त बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगमध्ये गएको तीन वर्षमा २ जनाको २÷२ वटा उद्योग भयो । उहाँहरुको उद्योग नोक्सानीमा भएको भए १ को २ हुँदैनथ्यो । यति हुँदा पनि उहाँहरुलाई पुगेको रहेनछ । १० प्रतिशतको फरक चाहिन्छ भनेर उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले भनेको मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ । पाए त देशै उहाँहरुको नाममा भयो भने उहाँहरु अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि त । नपुग्नेको पनि एउटा हद हुन्छ । हामी एउटै समुदायमा छौं । एउटालाई मारेर अर्काेलाई पोस्नुपर्छ भन्ने कस्तो मानसिकता ? यसमा त नैतिकताको पनि प्रश्न उठिरहेको छ । – विलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा पत्रु र स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउँदा भ्याल एडिसन निश्चिय नै अलि बढी हुन्छ । कसैको दुईटा छोरा छन्, एउटाले अलि बढी काम गर्यो भने काम नगर्नेलाई ठ्याक लगाएर निकाल्ने त ? विलेटबाट डण्डी बनाउने प्रविधि ५० वर्षदेखि सुरु भएको हो । विलेट उत्पादन गर्ने ३÷४ वटा उद्योगले विद्युत खपत बढाएर अलिकति भ्याल एडिसन बढाएका छन् । त्यसैकारण त उहाँहरुले प्रतिकेजी २÷३ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएको छ । भ्याल एडिसन बढाउने नाममा आएको राजस्व नै शुन्य बनाएर भ्यालु एडिसन हुन्छ त ? – गत वर्ष ३ लाख चानचुन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ, १० लाख टन चानचुन विलेट आयात भएको छ । उहाँहरुले अब हामी नै राज गर्छाैं, स्पन्जबाटै देश चलाउँछौं भन्नुभएको छ । सरकारले पनि त्यही खोजिरहेको छ । अब हामी मरेर गयौं, हामीले उद्योग बन्द गर्यौं भने १३ लाख टन नै स्पन्ज आउने भयो । त्यतिधेरै आयातमा सरकारलाई भन्सार महसुल आउने भएन, अन्तःशुल्क पनि आउने भएन । भन्सार र अन्तःशुल्क गरी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ कर आइरहेकोमा अबदेखि १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मात्रै आउने र त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने भएपछि नेपालले वार्षिक कति रकम राजस्व गुमाउँछ ? यो हिसाव गर्न सामान्य क्यालकुलेटरमा अट्दैन, थिको क्यालकुलेटरमा पनि अट्दैन, ठूलो क्यालकुलेटर चाहिन्छ । वार्षिक त्यति धेरै राजस्व गुमाउने गरी सरकारले अहिले खोजेको भ्यालु एडिसन ठीक छ कि छैन भने विश्लेषण जरुरी छ । – विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने २४ उद्योगमा १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो लगानी डुब्नु, हामीले बनाएका संरचना काम नलाग्ने हुनु, हामीले लगाएका मेसिनहरु तौलेर बेच्नुपर्ने भयो भने हाम्रो मात्रै नोक्सान हुन्छ कि देशको पनि नोक्सान हुन्छ ? – मोटरमा अहिले ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ । सरकारले अब यहाँ मोटर बनाउनेलाई त्यो छुट दिन्छु भन्यो भने भोलिदेखि नेपालमा मोटर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईं ? त्यसको लागि समय लाग्छ होला नि । यो सिस्टम ल्याउने हो भने पनि सरकारले समय दिनुपर्ने हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पैसा पनि हुनुपर्यो, ठाउँ पनि हुनुपर्यो । सरकारले भन्नु पर्यो नि– अब हामी यस्तो सिस्टममा जादैछौं, व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई बढावा दिदैछौं, २ वर्षको समय दिदैछौं, त्यसपछि हामी यस्तो गर्दैछौं । – स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने ६ वटा उद्योगहरु इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिका हुन् । यो प्रविधि संसारमै व्याण्ड भइसकेको छ । चीनमा व्याण्ड भइसकेको छ । भारतमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै संचालन गर्न दिइदैछ । यो प्रविधि पर्यावरणमैत्री पनि छैन । यस्तो प्रविधिलाई सरकारले फ्रिली गर भन्नु पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ । किनभने यो प्रविधि हेल्थ हजार्ड छ । पर्यावरणमैत्री छैन । एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ । गएको एक वर्षमा कति दुर्घटना भए तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो प्रविधिबाट क्यालिटी विलेट पनि बन्दैन । फाइभ हन्ड्रेड डी पनि बन्दैन । – अचानक आएर हामीलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने, एक किसिमको लागि पैसै छाप्ने, अर्काे किसिमको लागि घरबासै जाने किसिमको नीति आयो भने त कराउनै पर्यो नि । – हामीलाई पनि सरकारको विरोध गर्न शोख छैन । हामीलाई पनि सरकार, मन्त्रीज्यूहरुको आखाँको छारो बन्न मन छैन । हामी कराएको देखेर उहाँहरुलाई कति रिस उठेको होला । पख्लास् भन्नुभएको होला । यो पनि थाहा छ । तर, मर्ता, क्या नही कर्ता । रुनुपर्ने अवस्था छ । रोइरहेका छौं । – निश्चित गुणस्तरको डण्डी बनाउनको लागि नेपालम उत्पादन भइरहेको विलेट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रयोग हुने गरेको पनि छ । पहिलो कुरा त, पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी नेपालमा बनेको विलेटबाट बन्दैन । दोस्रो कुरा, उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले देशै खल्तीमा हाल्न खोजेको छ । उहाँहरुको उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने पनि त्यसबाट उत्पादित डण्डीले कुल बजारको ३० प्रतिशत मात्रै माग धान्न सक्छ । विलेट आयात गरी डण्डी बनाउनेहरुले ७० प्रतिशत बजार ओघटेको छ । उहाँहरुको उत्पादनको एक त गुणस्तर छैन, दोस्रो माग धान्न नसक्ने भएर बजारमा मूल्य बढ्छ । किनभने माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्छ नै । र, उहाँहरुले जस्तोसुकै सुविधा पाएपनि आजको भोलिनै माग अनुसारको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न । – धौबदी खानीबाट नेपालमै फलाम निकालियो भने पनि स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउनेहरुले त्यो फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । किनभने स्पन्ज आइरनभन्दा अगाडिको कच्चा पदार्थ खानीबाट निकाल्ने हो । धौबदीबाट निकालिएको फलाम प्रयोग गर्न आर्क फर्नेन्स प्रविधि आउनु पर्छ । आर्क फर्नेन्स प्रविधि आएपछि अझ एक स्टेप व्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ । हामीले अब गर्ने कार्य त्यस्तो हुनुपर्छ । हामी नेपालमा आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । तर, आजै कट्ट काटिदियो भने कसरी जिउने ? हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हामीलाई २÷३ वर्षको समय दिनुस्, हामी आर्क फर्नेन्स प्रविधि ल्याउँछौं । – व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा जानको लागि सरकारले वातावरण मिलाउँदै जाने हो । एकैपटक हुने कुरा होइन । कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो । व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा आजको भोलि नै जाने कुरा गर्दा धेरै समस्याहरु आउँछन् । – व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ । – हामीले कहाँ भिटो प्रयोग गर्यौं ? भिटो त उहाँ (स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने) हरुले हामीमाथि प्रयोग गर्नुभयो । हामीले हिजोको दिनमा उहाँहरुमाथि के खराबी गरेका थियौं ? हिजो पनि उहाँहरुले २ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएकै थियो । उहाँहरुलाई नगर्नुस् भनेको पनि थिएन । उहाँहरुको व्यापार बन्द गर्ने चेष्टा गरेका पनि थिएनौं । उहाँहरुको नाफा काटेर खान पनि खोजेनौं । उहाँहरुले पो हामीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बागमतीमा फ्याक्न खोज्नुभयो । हामीले त उहाँहरुलाई केही गर्न खोजेनौं । हामीले त सरकारी नीतिको पो विरोध गरेको त । किनभने सरकारको नीति हाम्रालागि प्रतिकुल भयो । – सरकारले यस्तो नीति कसका लागि ल्यायो ? कसको भरमा ल्यायो ? उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) आफैले कराउनु भयो कि यो राम्रो छ, हामी स्वागत गर्छाैं भनेर । सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने उहाँहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिनुस् तर, हाम्रो भाग नकाटी दिनुस् । केही उद्योगलाई बढी फाइदा र धेरै उद्योगलाई व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनको नाममा मार्ने काम ठीक भएन हाम्रो नम्र निवेदन सरकारसँग हो । – अहिलेको वहस निजी क्षेत्रबीचको टकराव नै होइन । कहाँ टकराव छ ? हामीले त उहाँहरुलाई गाली गरेको छैन । उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) को इन्फ्लुयन्स भयो कि भन्ने हाम्रो शंका हो । तर, सकैको इन्फ्लुयन्समा सरकारले जे पनि गर्छ भने त यो सरकार माथिको प्रश्न भयो । सरकार आफैले यस्तो गरेको हो कि कसैको इन्फ्लुयन्समा यस्तो भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । – सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाप्रति हामी विरोध गरिरहन्छौं । हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो कुरा भनिरहन्छौं । गतल भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौं । – नियमित रुपमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै नाफा खान पायौं भने हामी धेरै खुसी हुन्छौं । यस्तो बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँको फरकमा काम गर्न सकिदैन । हामी मर्छाैं ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मनोहर दास मुल कर्पोरेट क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अन्तरगतको बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटिका सभापति समेत रहनु भएका मुल नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु आलोचनाको केन्द्रमा छन्, त्यो पनि बीमितहरुको तर्फबाट । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले दिन सकेका छैनन् । सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार पैसा नदिँदा बीमितको दावी भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमकहरुको भनाई छ । यसको निकास के हो ? यसले निम्त्याएको जोखिम के के हुन् ? सरकारले पैसा दिएन र बीमा कम्पनीहरुले मात्र करिव १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? कृषि बीमा प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदाँ पनि बीमा क्षेत्र किन उत्साहित भएन ? बीमा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भएर मनोहर दास मुलसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरुले कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानी नगर्दा जताततै आलोचना भइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ? कोभिड इन्स्योरेन्स बीमा समितिको निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले गरेकै हो । प्रिमियम लिएकै हो, पोलिसी पनि जारी गरेकै हो । त्यो बेला यो इन्स्योरेन्स गर्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो भन्ने विषयमा अब छलफल गरेर केही फाइदा नै छैन । इन्स्योरेन्स गरिसकियो, सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, जसले कोभिड इन्स्योरेन्स गरेका थिए, उनीहरुले आफ्नो दायित्वमा आएका सबै पैसा तिरेका छन् । सामान्यतः कुनै पनि इन्स्योरेन्सको गर्दा त्यसको रि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ । तर कोभिड इन्स्योरेन्स हुँदा यसको कुनै पनि रि इन्स्योरेन्स थिएन । रि इन्स्योरेन्स ब्याकअप नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समिति, इन्स्योरेन्स कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बसेर एउटा कार्यविधि तयार भयो । यो यो अवस्थामा भुक्तानी गर्ने, यो यो अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने निर्णय भयो । र, यो भन्दा बढी दायित्व भयो भने सबै नेपाल सरकारले व्यहोर्छ भन्नेमा सहमति भएर उक्त बीमा पोलिसी ल्याईएको थियो । शुरुमा जति प्रिमियम आयो त्यति पैसा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट तिर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि आएको प्रिमियमले नपुगेपछि सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीको दायित्व भयो । सबै कम्पनीले आफ्नो दायित्वमा आएको सबै पैसा तिर्यो । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि एक अर्ब रुपैयाँको दायित्व तिर्यो, त्यसपछि बीमा समितिले पनि आफ्नो दायित्व अनुसारको एक अर्ब रुपैयाँ तिर्यो । उक्त कार्यविधिमा भएको सहमति अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति सबैले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् । अब बाँकी भनेको नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा भएको सहमति अनुसार पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेपछि बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । सरकारले दायित्व पुरा गरेन, सरकार मार्फत पैसा आएन, त्यो भित्रको विषय रह्यो । अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएन भन्ने कुरा साधारण बीमितको लागि कुनै सरोकारको विषय नै रहेन । उसको सरोकारको विषय भनेको त बीमा गर्ने कम्पनीले करार अनुसारको भुक्तानी दिएन । बीमितले भनिरहेका छन् कि कोरोना महामारीको बेलामा बीमा कम्पनीले पैसा उठाएर खाए, बीमा दावी पर्दा भुक्तानी दिएनन् ? तपाईंले भन्नु भएको शतप्रतिशत सहि हो । एउटा बीमित जसले प्रिमियम तिरेको छ, पोलिसी लिएको छ भने उसलाई अरु केही मतलब भएन । उसलाई मतलब भनेको उसले दावी गरेको साँचो छ भने सो अनुसारको पैसा पाउनु पर्यो, त्यति हो । तर यो कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानीको केशमा हामीले आफ्नो दायित्वबाट पनि थप दायित्व १०औं करोडको भुक्तानी गरेका छौं । सरकारको दायित्वको पैसा आएन भनेर बीमा कम्पनीहरुले पैसा तिरेर जान सक्दैनन् । सबै कम्पनीले आफ्नो दाहित्व सम्झेर पैसा तिर्ने हो भने सबै कम्पनी धारासायी हुन्छन् । १० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले कसरी तिर्ने ? जबकी एउटा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्यो भने त सबै धारासायी हुन्छ । त्यसैले यो बीमा कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । त्यसो भए अबको निकास के हुन्छ ? यो पोलिसी आईसक्यो । कुन समयमा आयो, कुन सरकारले ल्यायो, कुन अर्थमन्त्रीले ल्याए, कुन अर्थसचिवले ल्याए भन्ने कुरा होइन । नेपाल सरकारले ल्याएको पोलिसी हो । जारी भइसक्यो । सारा नागरिकमा गइसक्यो । त्यो बेलाको हिसाब अनुसार दायित्व बढ्यो । तर दायित्व बढ्यो भन्दैमा अब म गर्न सक्दिन भनेर नेपाल सरकार भाग्न मिल्दैन । किनभने यो त सरकारले ग्यारेन्टी लिएको विषय हो नि त । सरकारले ग्यारेन्टी गरेको विषय त पक्कै हुन्छ भन्ने हुन्छ । भएन भने सरकार नै फेल भएको अवस्था भयो । भोलि कुनै पनि सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्दिन भन्यो भने त त्यो सरकार असफल भयो । अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्नु भएकै होला । उहाँहरुको भनाई के छ ? पछिल्लो समयमा मैले व्यक्तिगत रुपमा अर्थमन्त्री, बीमा समितिका अध्यक्ष कसैलाई भेटेको त छैन । पहिलो चरणमा हामीले बीमा समितिको अध्यक्षलाई भेट्दा उहाँहरु यो समस्यालाई सल्टाउन लागि रहनुभएको थियो । तर रिजल्ट केही आएको छैन । अहिले बीमक संघ यसको समाधान गर्न लागिरहेको छ । संघले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । अब यसको समाधान लागि २÷३ वटा विकल्पमा छलफल भएका छन् । जस्तै, कुनै एउटा बोण्ड निकालेर हुन्छ कि । अर्को, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको सेयरको केही हिस्सा बिक्री गरेर हुन्छ कि । विकासन्युजमा यो समाचार आएको पनि थियो । मैले देखेको त यो नै एउटा उत्तम उपाय हो । अरु उपायहरुमा पनि कुरा उठिरहेको छ । बीमितले भुक्तानी नपाउँदा अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको झन् बेइज्जत भएको छ । पछिल्लो समय हामी नेपालीमा इन्स्योरेन्स गरेर दावी भुक्तानी पाउँछौं भन्ने सन्देश गइरहेको थियो । बीमा प्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको थियो । यो कोभिड इन्स्योरेन्सले नेगेटिभ म्यासेज गयो । यो कोभिड बीमा गर्दा जनतालाई राहात होस् र बीमा क्षेत्र पनि राम्रो बनाउने अवसर हो भनेर जुन पोलिसी ल्याइएको थियो, त्यो झन् नेगेटिभ भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सबै समस्या आयो । कोभिड बीमा पोलिसी बनाउँदै गल्ती भयो होला । सरकारले पैसा नदिनु अर्को समस्या होला । तर बीमितहरुले दावी भुक्तानी नपाएको झोकमा कम्पनीमा तोडफोडमा उत्रिए, ताला लगाइदिए भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? यो समस्या त भइनैसक्यो छ । मैले सुन्नमा आएसम्म अदालतमा एउटा केश समेत परिसकेको छ । मैले अघि पनि भने जुन १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ, यो बीमा कम्पनीहरुले ब्यहोर्न सक्दैनन् । यदि ब्यहोर्न थाले भने कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो असर पर्छ । कति कम्पनी टाट पल्टिन पनि सक्छन् । कुनै कम्पनीले धेरै पोलिसी इस्यू गरेका छन्, कुनैले कम पोलिसी इस्यू गरेका छन् । जति इस्यु गरेपनि एउटै पुलमा जाने र पुलको हिसावले सेयर गर्ने गरिएको थियो । मैले कम इस्यु गर्दैमा मेरो दायित्व कम हुने होइन, सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीलाई व्यक्तिगत अर्थात छुट्टा छुट्टै दायित्व गर्नुहुँदैन । तपाईं लगायत सबै मिडियाले नेपाल सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो । र, सरकारले ग्यारेन्टी गरेको अनुसार दायित्व पुरा गर्नु पर्यो । अब कृषि बीमाको कुरा गरौं । यसमा सरकारले कृषिबाली तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ? यसले त नकारात्मक असर पार्ने नै भइसक्यो । अहिले कृषि र कोरोना बीमामा सरकारले जुन अनुदान दिन्छु भन्छ, तर कम्पनीहरुले पाएकै हुँदैनन् । पाए पनि धेरै पछि । कृषिमा जुन बीमा गर्यो, त्यो अनुदान सरकारले समयमै तिर्नुपर्थ्यो, तर आउँदैन । यहाँ कृषकहरुको पोलिसी हुन्छ, दावी गर्छन्, कम्पनीहरुले तिर्न सकेका छैनन् । अहिले बीमा समितिको निर्देशन के छ भने चेक अथवा खातामा पैसा नआएसम्म तपाईले पोलिसी इस्यू गर्न पाउनुहुन्न । अर्को, अनुदान आउँछ भनेको सरकारले पैसा दिएकै छैन । यता पोलिसी जारी भैसक्यो, दावी परिसक्यो, भुक्तानी गरिएको हुँदैन । मलाई त के लाग्छ भने सरकारले अनुदान दिएर मात्रै कुनै पनि पोलिसी सफल हुने होइन । जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदान घटाएर ७५ बाट ५० प्रतिशत बनायो । अहिले फेरि संशोधित बजेटले ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइदियो । यसको भित्री कारण के छ ? हिजो किन घटाइयो र आज फेरि किन बढाइयो ? यो मैले पनि बुझेको छैन । तपाईंहरुसँग सल्लाह भएको छैन ? अहँ । हामीसँग त सल्लाह हुने कुरै आएन । मेरो विचारमा यो सरकारको आफ्नै पोलिसीमा, मन्त्रालयको आफ्नै हितमा तथा अर्थमन्त्रीको आफ्नै लेभलमा भएको हो । यसमा बीमक संघ तथा बीमा समितिसँग पनि सल्लाह भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को, अनुदान दिने हो भने सरकारले समय मै दिनु पर्यो । त्यस्तै, अनुदान बढाएर मात्र कृषि बीमा पोलिसी सक्सेस हुँदैन । त्यसैले, प्राक्टिकल्ली राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने खालको पोलिसीहरु आउनु पर्यो । तपाईंहरु सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा खुशी कि ८० प्रतिशत दिँदा खुशी ? सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने कम आय श्रोत भएका कृषकहरुलाई कभर हुन्छ भने, त्यो राम्रो हो । त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने कृषिमा उहाँहरुको जुन लगानी छ, त्यहाँ जोखिम त छ नि । उहाँको प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था छ, जोखिम कभर हुने भयो भने ८० प्रतिशत अनुदान राम्रो हो । यदि अनुदान नदिने हो भने गरिब किसानले फेरि बीमा नै गर्दैनन्, उनीहरुको अवस्था नै हुँदैन । तर सरकारले अनुदान दिए मात्रै बीमा गर्ने, नदिए नगर्ने हो भने त्यो पोलिसीको काम छैन । कृषकले के ठान्नु पर्यो भने आज अनुदान दिइरहेको सरकारले भोलि दिएन भने पनि मैले यो बीमा गर्नुपर्छ भन्ने उसमा लाग्नु पर्यो । यसरी जति बढीले बीमा गर्यो, पुल बढ्दै जान्छ र त्यति कम रिक्स हुन्छ । त्यसैले अधिकांशलाई बीमा गराउनु पर्यो, अनुदान दिएपनि नदिए पनि बीमा गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरुको मानसिकतामा पनि हुनुपर्यो । अनुदान दिएसम्म बीमा हुने नदिए नहुने भयो भने त के काम भयो र । तपार्इंहरुले बजारिकरण गर्न नसकेको हो कि ? सरकारले ८० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान दिँदा बीमा कम्पनीहरुले किसानलाई गएर बुझाउन, बीमामा प्रेरित गर्न नसकेका हुन् कि ? मैले भने नि बीमा भनेको जबरजस्ती करकापको रुपमा गर्ने होइन की स्वफूर्त आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ । बीमा के हो ? र, गर्यो भने के फाइदा हुन्छ ? भन्नेमा सबैलाई सचेत गराउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी छ । कम्पनी लगायत बीमा समितिको पनि कमजोरी छ । यसमा जति हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन । गर्न नसक्नुमा कुन फ्याक्टरले काम गरेको छ ? नाफा नभएर हो कि ? बीमकहरु पक्कि सडक छोडेर कच्चि सडकमा जान हिच्किच्याएका हुन् कि ? पहिलो त सबै बीमा कम्पनीको कृृषि पोर्टफोलियो लस पोर्टफोलियो हो । यसमा धेरै नोक्सानी भइरहेको छ । किनभने जति प्रिमियम उठ्छ, त्यो भन्दा बढी दावी भइरहेको छ । पोर्टफोलियो नै लस छ भने कुनै पनि बीमा कम्पनीले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न त चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि । जति बढी बिजेनस बढ्यो त्यति नै बढी नोक्सान भइरहेको छ । त्यसैले फाइदा हुने भए पो प्रचार प्रसार गरिन्छ, नोक्सानमा जाँदा कसैले पनि गर्दैनन् । कृषि बीमा मार्फत सरकारले राम्रो अभ्यास गररहेको छ, कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको छ, यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, हामी पनि घाटामा जानु भएन, सरकारको उद्देश्य पनि पुरा होस्, र किसानले पनि यसको लाभ लिउन् भनेर बीमा कम्पनीहरुले किन सोचेनन् ? हैन, हामीले सोचिरहेका छौं । के छ भने सबै कम्पनीलाई फाइदा पनि त हुँदैन । फेरि कृषिबाट फाइदा हुनु पर्यो अनि मात्र गर्छौं भन्ने विषय पनि होइन । यो त हाम्रो दायित्व हो । तपाईंले भनेको जस्तै, सरकारले पुरै गरिरहेको छ । कृषकहरुको आर्थिक अवस्था उकास्न सकियो भने त पुरै अर्थतन्त्र नै राम्रो हुन्छ नि । त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हो । तर कुनै पनि विषय वा कार्यक्रमलाई आर्थिक रुपमा आफै सस्टेन गर्न सकिएन भने सरकारले कतिसम्म अनुदान दिने र कहिलेसम्म अनुदान दिने ? त्यसैले यो सस्टिनेबल हुनुपर्यो । हामीलाई फाइदा चाहिएको छैन तर नोक्सान कसैलाई पनि हुनु भएन । सरकारलाई पनि हुनुहुँदैन र कृषकलाई पनि हुनुहुँदैन । त्यसैले यो पोलिसीहरु रिभ्यु गर्नुपर्यो, किन अत्यधिक रुपमा दावी आईरहेको छ भन्ने विषयमा सरकार, बीमा समिति र कम्पनी सबै बसेर अध्ययन गर्नुपर्यो । यो कृषि पोलिसीमा कहाँ कहाँ मोडिफिकेसन गर्नुपर्यो, कमसेकम ब्रेक इभन पोइन्टमा चल्नु पर्यो । मतलब नो प्रफिट नो लसमा जानुपर्छ । ताकि सरकारले पनि धेरै अनुदान दिन नपरोस्, कम्पनीहरुलाई पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । तर यो पोलिसी भने टिकाउ गर्नुपर्यो । कृषि बीमामा सरकारी अनुदानी नीतिमा पुर्नबीचार गर्ने बेला भएको हो ? नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी सबै बसेर छलफल गरी रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ । नोक्सानमा गएको पोर्टफोलियोलाई के गर्ने ? प्रमुख उद्देश्य भनेको कृषकको अधिक रुपमा भएको जोखिम कभर हुनुपर्यो । तर हरेक पटक अनुदान दिने, हरेक पटक कम्पनी नोक्सानमा जाने पोर्टफोलियो मात्रै भयो भने त यो पोलिसी दिगो बन्दैन । चल्दैन । एक वर्ष होला, दुई वर्ष होला, तर सँधै त हुँदैन । सरकारले पनि केही सीमित समयसम्म गर्ला, सँधै त गर्दैन । त्यसैले हामी सबैजना बसेर यसको सस्टिनेबल मोडल के हुन्छ ? त्यो निकाल्न पर्यो । रिक्स लेभल कहाँसम्म जाने हो । मिस्युज कसैले नगरोस् । वास्तविक बीमितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । समग्र बीमा क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? समग्र रुपमा भन्नुपर्दा निर्जीवन बीमामा १०/१२ प्रतिशत ग्रोथ छ । कोभिडकै समयमा पनि अलि अलि ग्रोथ थियो । अहिले पनि सामान्य ग्रोथ नभएको होइन । त्यस्तै, समग्र बीमा बजार खराब भन्न मिल्दैन । ग्रोथ कम छ । जति ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो भएको छैन । अहिले पुरा रुपमा आर्थिक कृयाकलाप बढिसकेको पनि छैन, यो बढ्दै गएपछि ग्रोथ पनि हुन्छ । ग्रोथ अलि बढी रेसियोमा भएको भए सबैलाई सेयर गर्र्न सजिलो हुन्थ्यो । कानुनले वाध्य पारेको अवस्थामा मात्र बीमा गर्ने अभ्यास देखिन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजारीकरणको प्रभावमा, उनीहरुको नवीनतम सेवाको प्रभावमा तथा बीमितको स्वतःस्फूर्त चाहानामा बीमा बजार विस्तार किन हुँदैन ? इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहि हो । र, नियामक निकाय बीमा समितिको पनि कमजोरी हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट निश्चित प्रतिशतमा पाएको फण्डको प्रयोग गरेर बजारमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, त्यो छैन । जब भुकम्प गएको थियो । त्यत्रो क्षति भयो । त्यो बेला जतिले इन्स्योरेन्स गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले दावी भुक्तानी पाउनु भयो । त्यो बेला लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सम्पूर्ण दावी सबैभन्दा पहिला गरेको थियो । र, बीमा क्षेत्रले नै दावी तिर्न पहल गरेको थियो । त्यो बेला हामीलाई के लागेको थियो भने अब मानिसहरुले बुझ्छन्, यो त ठूलो रिक्स रहेछ, हामीले आफैले इन्स्योरेन्स गर्नैपर्छ, लोन लिएको लागि मात्रै होइन, बाध्य भएर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छन् र बजार माथि जान्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर भएन । यत्रो ठूलो घटना घट्दा पनि जनमानसमा आफैले गएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौं । ५ /१० प्रतिशतले गरेका होलान्, तर अधिकांशले छैन । दोश्रो बजारमा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अन्य समूहको तुलनामा बढी छ । लगानीकर्तामा यो क्रेज कसरी आईरहेको छ ? किन आइरहेको छ ? हामी पनि विश्लेषण गर्छौं । कोभिड जस्ता महामारी जेसुकै भएपनि बीमा क्षेत्रको ग्रोथ छ । तलमाथि भएपनि नाफा छ । हरेक इन्स्योरेन्स कम्पनीले औषतमा १०÷१२ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका हुन्छन् । कसैले कम दिएका होलान्, कसैले बढी दिएका होलान् । तर निरन्तर रुपमा दिईरहेका छन् । मलाई लाग्छ, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने भएकाले पनि त्यसको प्रभाव सेयर मूल्यमा परेको हो । यो क्षेत्र स्टेबल छ, ग्रोथ छ र बेसिक रिटर्न पनि दिइरहेको छ भन्ने हिसाबले नै लगानीकर्ताहरु यो इन्स्योरेन्समा लाग्नु भएको होला । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अन्य समूहभन्दा वाणिज्य बैंकहरुले बढी प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । तर आजको दिनमा बैंकिङ्ग समूहको परिसूचकभन्दा इन्स्योरेस समूहको परिसूचक गुणात्मक रुपमा माथि छ । यसमा कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ ? सेयर बजारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर वा लाभांशको सामथ्र्य हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास कम छ । निर्जीवन बीमा समूहको कुरा गर्नु पर्दा, हरेक इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी औषतमा एक अर्ब रुपैयाँ हो । २० वटा कम्पनीको गर्दा २० अर्ब पुग्ला । २० अर्बमा सबैको सेयर ४९ः५१ को अनुपातमा छैन । औषतमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजारमा साधारण सेयर होला । २० अर्बमा ३० प्रतिशत भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सेयर मार्केटमा फ्लोट छ । सार्वसाधारणसँग त त्यति बाहेक अरु छैन । तर बैंकिङ्ग क्षेत्रको हेर्ने हो भने एउटै बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । एउटा बैंकको मात्रै ४/५ अर्बको सेयर बजारमा होला । हाम्रो निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा होला, धेरै छैन । तपाईं प्रमोटर । कम्पनीको अध्यक्ष पनि । तपाईं आफैले कति सन्तुष्टि लिइरहनु भएको छ यो कम्पनीले दिएको लाभांशबाट ? हामीले बीमा क्षेत्रमा जति लगानी गरेका छौं, त्यो अन्य क्षेत्रमा गरेको भए अझ बढी प्रतिफल पाउँथ्यौं होला । हाम्रै कम्पनीको हेर्दा पनि जति प्रतिफल अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा गर्न सकिरहेका छैनौं । साँच्चै भन्नुपर्दा मै पनि खुसी छैन । जति एक्स्पेक्ट गरेको थिएँ त्यति छैन । सामान्य एउटा बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखियो भने त्यसको ८/९ प्रतिशत मज्जाले पाइन्छ । १०/१२ प्रतिशत रिटर्न त सजिलै पाइन्छ ।

सरकार परिर्वतन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्यौलता बढेको छ । परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्को तर्फ बजेट सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरभन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारहरुले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरित भएको बताए । संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे । संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारका बजेटहरु ‘अफ ट्रयाक’ रहेको टिप्पणी पनि गरे । डाक्टर पोख्रेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको बताए । पोख्रेलले दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु, सरकारका लक्ष्यहरु,विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलसँग गरिएकाे संवादको सम्पादित अंश । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजनाहरु छन् त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाँही धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ । जब कि हाम्रो दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु अथवा कुनै लक्ष्यहरु जुन प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरु र रणनीतिहरु छन् । तर बजेट तीनमा आधार भएर प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफ ट्रयाक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे छ । बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरु एउटा लाइनमा हिँडेका छन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन । तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ कति प्रतिशत साक्षारता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा कतै न कतै भेटाएका हुन्छौं तर त्यो योजनावद्ध गएको छैन । आगामी दिनमा पनि यही हिसावले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भईरहने सरकारले पनि आवाधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आवाधिक योजनामा नै केन्द्रीत भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र ? पहिला पर्थ्यो । अहिले छैन । अहिले अर्थमन्त्रालय हावी भएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजनाहरु छन्, त्यो मन्त्रालयलसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला तर अहिले हाफाजाड(जथाभावी)ले कार्यक्रम आईरहेका छन् । जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने । यस्ता एडहड्ली (लहडमा योजना बिना) ल्याईएको छ । तिनीहरु आवधिक योजनाहरुले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजनाहरु आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उलंघन गर्छ । आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ती उन्मुख हुन सकेका छन् ? म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुराभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र , फलफुल क्षेत्र, मासु तथा दुध आयात प्रतिस्थापन गर्न तर्फ लागौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौं त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न सक्छ । सिप भएको काम गर्ने धैर्यता भएको श्रमिकहरु नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गईरहनुभएको छ । त्यस्ताहरुलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराउ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाईरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । किन पुतलीसडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भिड लाग्ने श्रम विभागकोमा मान्छे नआउने किन हो त ? क्वालिटी छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सिप विकासका कामले हुँदैन । त्यसकारण सिटिभिटी लगायतका संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरु के कस्ता छन् त्यसबीच मिसम्याच (खिचडीप्रकारको) छ । त्यसकारण शिक्षा, सिप, बजार र संभावनाहरुलाई ध्यानमा राखेर सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभईकन लगानी आउँदैन । राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवाधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो ? संसदमा सायद पब्लिक विधेयक बिरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्धानहरु, राजनीतिप्रति चाँसो राख्ने, देशविकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरु प्नि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस् तरपनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरु हामीले देखेका छैनौ जुन बाहिर अरु देशहरुमा हामीले देख्छौं । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरु ल्याईएको छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामीले विधायक भन्छौं, विधायक भनेको त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरु साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरु असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरुको विषयवस्तुप्रतिको गम्भिरता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुन गहिराईमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरुले नबुझेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेण्डा भन्ने बुझाई व्यापक छ । सांसदहरुमा पनि यसबारे बुझाईमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको विषय कसको एजेण्डा हो ? यसको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुदैन ? दिगो विकासको लक्ष्य युएनले लिएको वा युएनको होइन कि युएन सबैको हो । युएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा सिंग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) छौ । दिगो विकासको लक्ष्य लिंदा कुनै पनि राष्ट्रलाई वेफाईदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाईदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्षयहरु २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्तैनौ । केही प्रतिशत मात्रै गरौला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? जस्तै लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । के के नीतिगत र रणनीतिक औजारहरुको कमि भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्र्भीयता बुझेर सरकारले वा सांसदहरुले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरेतापनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेपनि, थुप्रै कार्यक्रम भएपनि लक्ष्य प्राप्ती गर्न के कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरु कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ र? अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरु गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधिहरु छन् । ती गतिविधिहरु गर्दा १७ वटा लक्ष्य मध्य कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौ । त्यसकारणले हफाजाड्ली रुपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरु हासिल गर्न सकौंला तर व्यवस्थित रुपमा योजनावद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन । विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि के भयो भने अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ ? राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापटी राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आएपनि हाम्रा नीतिहरु बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्र्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार विथोलिन भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो । त्यसकारण सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ त्यो भन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामानजस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकास मैत्री नभएको,छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा ३ सय ५० वटै ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई ? संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । संविधानले निर्देश गरेको छ कि कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसिमा छ । त्यसकारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिदैन लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संसोधनतिर नजाउँ संविधानले त निर्देशन मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफ्रेन्समा हामीले ऐनहरु बनाउँछौं । तर अहिले भएका ऐनहरुमा व्यापक संसोधन जरुरी छ । कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा छन् ? आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार नीति तथा ऐनहरुमा संसोधन गर्नु आवश्यक छ । हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पुरा गर्छौ भनेर हुदैन । कागजमा गरौला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तिमा पनि सय खर्ब भन्दा बढी ननाघ्दा सम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै नै बढाउन सक्दैनाैं । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा ५ बर्षमा ५ हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउँछौ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट ५ बर्षमा ५ हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभुत जानकारी अनुसार ७ बर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यो भने १० बर्षमा दोब्बर हुने हो । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तिमा १० बर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरुले ५ बर्षको सरकार ५ बर्षमा ५ हजार डलर बनाईदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् । त्यसकारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजश्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण आईसोलेटेड रुपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन त्यसले सबै भन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण श्रृजना गरौ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरि नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकुल बनाउँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौ । बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभुतिको सवालमा हामी कहाँ छौ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरुलाई हामीले रोजगारी दिईरहेका छौ । जब कि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बंगलादेश र इण्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भईरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसंग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरुलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रुपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ मास्र्टस गरेको, बोटानिक लिएर मास्र्टस गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर व्याचलर गरेको । त्यो मान्छेहरु चाही अहिले बेरोजगार भईरहेका छन् । कोभिड माहामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्था संगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोत माथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ? पहिला त रिसोर्स अप्टिमाईज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्यो । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जतिपनि बजेटहरु बनाउनुहुन्छ डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्यो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई अगाडि राखौं र कुन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्यो । सिप, विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरुको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पुरा हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान बनाउनुपर्यो । अहिले त उहाँहरु सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ । केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाईज गरौं । डुब्लिकेसन नगरौं । स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔ त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन । स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पुरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा संघ मुकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाईडलाईन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले विना समन्वय संम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गरौं । सबै स्थानीय तह,प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्धि गराऔं । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौं ।