विकास वहस

अहिले सातै प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्ने चटारो छ । यही चटारोमा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि जुटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कतिको बजेट ल्याउँदैछ ? बजेटका प्राथमिकता के–के हुन् ? र कोरोना भाइरसको महामारीलाई केन्द्रित गर्दै प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रमहरु के कस्ता छन भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । कर्णाली प्रदेशको आगामिक आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता के–के हुन् ? अहिले कोरोनाको महामारी छ । यो महामारीलाई मध्येनजर गर्दै हाम्रो बजेट आउँछ । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य प्राथमिकता भनेका महामारी नियन्त्रण, भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने हो । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाबिरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने पनि हामीले भनेका छौं ।  सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १ सय शय्याको आइसोलेसन, ५ शय्याको आईसीयु र एक भेन्टिलेटरको व्यवस्था पनि गर्ने भनेर निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख पनि छ । आगामी बजेटमार्फत धेरैलाई रोजगारी दिने भन्नुभयो, कति नागरिकलाई रोजगार बनाउनु हुन्छ ? कर्णाली प्रदेशमा भारतबाट करिब ५० हजार फर्किदै र फर्कि रहेका पनि छन् । देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट पनि हाम्रा नागरिकहरु प्रदेश भित्रिदै छन् । अन्य देशहरुबाट आउने क्रम जारी नै छ । करिब १ लाख मानिसहरु कर्णालीमा फर्किदै छन् । हामी उनीहरुका लागि दुई किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछौं । एउटा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम हो । जसमार्फत कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ । प्रदेशमा विभिन्न साना घरेलु उद्योग स्थापना गरेर नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । अर्को उनीहरुलाई खाद्यान्नमा श्रम सहितको रोजगारी हो । नागरिकले उसले खाद्यान्न पनि पाउँछन् र भोकमरीबाट पनि बाँच्छ र विकास पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यक्रम भनेको छाता कार्यक्रम हो । त्यसअन्तर्गत जिविकापार्जन हुने कार्यक्रम कृषिसँग सम्बन्धित र खाद्यान्न उपल्बधता सँगै विकास निर्माण ससहितको कार्यक्रमहरु हुनेछन् । अहिले हाम्रो अनुमान भनेको ७ लाख मानिसहरुलाई रोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने हो । हामीले बाहिरबाट आएका मानिसहरुलाई पुुरै वर्ष दिन नसकेपनि ३ महिनाको वा १ सय दिनसम्मको रोजगारी दिन सक्यो भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । धेरै त आफ्नो खेतिपातीबाट पनि निर्वाह गर्न सक्छन् । यसरी नै हामी योजना बनाइरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशको अहिलेको आवश्यकता के हो ? अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौती भनेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नु हो । यसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण पनि हो । यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । बजेट पनि त्यसैलाई केन्द्रित भएर आउँछ । उपचारका निम्ती उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थाको कुराहरु छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्षम बनाउने कुराहरु छन् । यी महत्वपूर्ण विषयहरु छन् । खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेे, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र टेलिमिडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नेे, हवाइ उद्धार कार्यक्रम यथावत राख्ने र स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने नीति पनि लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमै छ । ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाउने, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने र युवालाई उद्यम र रोजगारी दिन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यी विविध कार्यक्रम तथा योजनाहरुका लागि कत्ति सम्मको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले संघले पनि बजेटको आकार घटाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि अवश्य घट्छ नै । सामान्यतयाः चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही घटाएर ल्याउने गृहकार्यमा हामी छौं । हामीले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यो भन्दा केही घटेर आउँछ । अहिलेको तयारी गर्दै गर्दा करिब । ३३ देखि ३४ अर्ब सम्को बजेट आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उपलब्धि र कार्यान्यवनको अवस्था कस्तो रह्यो ? कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो । तर, बिचैमा कोरोना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुँदा केही सुस्त चाहिँ भयो । यसको बिचमै पनि सुरक्षा सर्तकता अपनाएर केही कामहरु गरिरहेका छौं । ५० प्रतिशतसम्म पुगाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । त्यति निराशाजनक नभएपनि एभरेजमा हाम्रो कजेट कार्यान्वयन भएको छ । संघकले ल्याएको बजेटप्रति कर्णाली प्रदेशको धारणा के कस्तो छ ? समग्रमा संघको बजेट ठीकै छ। तर, केही विषयमा प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो । जस्तै महामारी भोकमरी र रोजगारीमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यो भएन । सामन्यतया सबै विषयमा समान खालको प्राथमिकता छकि भन्ने जस्तो छ । अर्को संघियतामा आउन सकेन । प्रदेशलाई ४ प्रतिशत, स्थानीय तहकलाई ७ प्रतिशत भनेको एकात्मक किसिमको झल्को दिने खालको भयो । तर, कर्णलीको हकमा चाहिँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु छन् । केही विषयहरु कर्णलीमैत्री पनि छन् ।  कर्णालीका झण्डै दुई दर्जन महत्वपूर्ण आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु कर्णालीवासीका लागि खुशीको कुरा हो । कर्णालीमा स्वास्थ्य, सडक, खानी, खेलकुद, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र औद्योगिक लगायतका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ ।

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि संसदमा बजेट पेस गरेपछि यस विषयको जनस्तरदेखि बौद्धिक स्तरसम्म बहस भएको छ । बजेटले सर्वसाधारणलाई कहाँ कहाँ लाभ दियो ? कोरोना महामारीसँग गहिरिदै गएको आर्थिक संकट समाधान गर्न यो बजेट सफल होला वा नहोला ? तात्कालिन राहात, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुर्नउत्थानमा बजेट कति प्रभावकारी छ ? प्रस्तुत यिनै विषयमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालसँग विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे बजेट वहस । सरकारी बजेटका राम्रा पक्ष केके हुन ? अपूर्ण के देखिन्छ ? कुनै पनि सालको बजेट सम्पूर्ण रुपमा राम्रो र पूर्ण बन्ने हुँदैन । नेपालको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको पनि । केलाएर हेर्दा बजेटमा त्रुटिहरु पनि देखिन्छन् । कतिपय ठाउँमा तादम्मता पनि मिलेको हुँदैन । राजश्वको प्रस्ताव र खर्चका प्रस्तावहरुबीच तालमेल नमिलेको समेत देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । बजेट भन्दा १५ दिन अगाडि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम ज्यादै लामो छ । दीर्घकालिन सोचहरु आएका छन् । तर वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम छैनन् । स्वास्थ्यको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, जनजीविकाको समस्यालाई छोइको छैन । आर्थिक पुर्नउत्थानमा केन्द्रीत छैन । बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रम जस्तै आउला, अहिलेको धरातल बिर्सेला कि भन्ने आशंकका थियो । तर बजेट बक्तव्य सुधारिएर आएको छ । बजेटले अहिलेको तत्कालिक समस्या समाधान गर्न र जनजीविकालाई सहज बनाउन ध्यान दिएको छ । कसरी ? पहिलो कुरा, सरकारले तात्कालिन रुपमा राहातको केही कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसलाई बजेटले विस्तार गरेको छ । कोरोना महामारीले व्यक्तिगत जीवनमा निम्त्याएको संकट, बेरोजगार भएका, दैनिक हातमुख जोड्न गाह्रो भएका, दैनिक चुलो बाल्न नसकिरहेका वर्गलाई तात्कालिक रुपमा खाद्यान्य सहायता वितरणमा निरन्तरता दिएको छ, लकडाउन अवधिसम्मलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । दोस्रो, कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल रोजगारीमा गाँस्ने, सहरबाट गाउँ फर्केका जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । तेस्रो, साना, घरेलु, मझौला, ठूलो सबै प्रकारका व्यवसायहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई १०० अर्बको बनाईएको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न ५० अर्बको अर्को कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसले संकटमा परेका उद्योगहरुलाई राहात दिन्छ । व्याजमा छुट, करमा छुट, बिजुली महशुलमा छुट जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आएका छन् । साना व्यवसायीहरुलाई करमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिईएको छ । ५ वर्षसम्मका लागि कर छुट पाएका व्यवसायीलाई ७ वर्षसम्म कर छुट दिईएको छ । यी सबै नीति तथा कार्यक्रम तात्कालित समस्या समाधान गर्ने किसिमको छ । यस्तो संकटको बेलामा व्यवसायलाई नाफामा लैजान असम्भव जस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयकर छुट दिने नीतिले कसरी लाभ मिल्छ ? वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई साना व्यवसायी भनिन्छ । उनीहरुले नाफा वा आम्दानीका आधारमा नभई कारोबारका आधारमा कर तिर्छन् । ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले नाफा घाटा जे भए पनि कारोबार रकमको आधारमा वार्षिक ३५ सय देखि ५ हजार कर तिर्छन् । सरकारले हिम्मत गरेको भए त्यो पुरै मिनाह गर्दा पनि सरकारलाई धेरै क्षति हुँदैन थियो होला । जसले ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्छन्, लेखाको आधारमा कारोबार गर्छन्, उनीहरुको लागि यो कर छुट उपलब्धि पूर्ण नहुन सक्छ । किनकी यो वर्ष वा आगामी वर्ष पनि उनीहरुको व्यवसाय घाटामा जाला । तर जसले इन्टरनेटमा आधारित, अनलाईन भुक्तानीमा आधारित व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि कोभिड-१९ले झन फाइदा नै पुगेको छ । उनीहरुको व्यवसाय विस्तार भएको छ । सहरमा रोजगारी गुमाएकाले गाउँमा रोजगारी पाउने कार्यक्रम आयो भन्नुभयो । बजेटले पनि ७ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेको छ । यस्तो रोजगारी कागजी मात्र हुन्छ कि वास्तविक नै होला ? बजेटका यी नीति र कार्यक्रम सहि हुँदाहुँदै पनि दुई वटा सर्त पूरा हुन सकेनन् भने ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन् । पहिलो सर्त, सरकारको संस्थागत संयन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । विगतमा पनि सरकारी कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको अनुभव हामीसँग छ । चालु आर्थिक वर्षको मूल्याङकन गर्ने बेलासम्म कोभिड-१९ महामारी आएको थिएन । तर सरकारले मध्यावधि समिक्षामा बजेट पनि १० प्रतिशत घटाएको थियो भने राजश्वको लक्ष्य पनि घटाएको थियो । कोभिड आएपछि त आर्थिक वृद्धि पनि घट्यो । बजेट पनि ११ खर्बमा झर्ने देखियो । विगतमा सरकारले वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा जहिले पनि खर्च ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले, संस्थागत क्षमता सुधार गरिएन भने गाह्रो छ । दोस्रो सर्त, आम रुपमा इमान्दारिताको खाँचो हुन्छ । इमान्दारितामा प्रश्न उठ्यो भने त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले पनि राहात वितरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्य वितरण नभएको कुरा उठिरहेको छ । गुणस्तर र परिणाम दुबैमा प्रश्न उठिरहेको छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आएका छन् । तर कोभिड-१९ प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रशंशनीय रहेको पाइएको छ । संघीयता आएपछि पहिलो पटक बजेट बक्तव्यको एक अनुच्छेदमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको प्रशंशा भएको छ । केन्द्रको बजटेको आकार घट्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने रकम घटाइएको छैन । ससर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिता छैन । यो कार्यक्रम पहिला नै विवादित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा फेरि पनि कुल १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । कृषिमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम दुबैले विश्वास गुमाएका छन् । यी कार्यक्रमलाई तपाईं सहि छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त कृषिमा आधारित रोजगारीको कुरा मात्र बजेटमा छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना स्थानीय पूर्वाधार निर्माणबाट हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वारोजगार कार्यक्रम पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रीत छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील पनि बनाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रभावकारी भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति १२ दिन रोजगारी सिर्जना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । संस्थागत संरचनामा आएको सुधार र स्थानीय तहमा सोझै पैसा जाने भएकोले आगामी वर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माण श्रममा आधारित हुने भएकोले त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषिमा पहिलाभन्दा अहिले फरक छ । पहिले बिऊ, बिरुवा, मलमा अनुदान हुने गरेको थियो । अनुदानले विकृति ल्यायो भन्ने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ । अनुदानले विकृति ल्याएको स्वीकार गरिएको हो भने रासायनिक मल आयातमा किन ११ अर्ब अनुदान ? आयातित बस्तुमा अनुदान दिने नीतिले कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छ ? प्राङ्गगारिक मल उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ । किसानको मुख्य समस्या उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुनु, उपज भण्डारण गर्ने स्थान नहुनु मुख्य समस्या हो । अहिले भण्डारण निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रशोधन उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिइएको छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिने, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी स्थानीय तहलाई नै बजेट दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषि भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुँदा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि पनि हुन्छ । अहिले भारतबाट, खाडीबाट वा जुनसुकै देशबाट फर्कने मानिसहरु पनि कृषिमा जाने, सहरी क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाहरु पनि कृषिमा जाने कुरा गरिन्छ । कृषिमा आधुनिकरणसँगै कृषिबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहाँ तालमेल मिल्दैन नि ? कोरानो संकटसँगै करिब ७ लाख भारतीय कामदारले नेपाल छोडेको अनुमान छ । उनीहरु घर निर्माणदेखि खाली सिसीबोतल संकलनसम्मका अनौपचारिक क्षेत्रमा थिए । अहिलेको बजेटमा भारतबाट नेपाल आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरु नेपाल फर्कनुपूर्व नै विदेशबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरुलाई ती काममा लगाउन सकिन्छ । विदेशबाट फर्कने क्रममा नेपालीलाई सीमा वा एयरपोर्टमा नै फर्म भराई उनीहरुले जानेको सीपबारे सरकारले जानकारी लिने र उसलाई इच्छा अनुसारको क्षेत्रमा थप तालिम दिएर नेपालमा काम लगाउने योजना बजेटमा आएको छ । स्कील माइग्रेसनको तालिम १ महिना दिए पुग्छ । यो काम श्रम मन्त्रालयले शुरु गरिसकेको छ । भारतबाट फर्कनेहरु अस्थायी प्रकृतिका हुन् । उनीहरु वर्षा सिजनमा यहाँ खेती गर्दथे, हिँउदमा भारत जान्थे । उनीहरुलाई तत्काल रोजगारी आवश्यक छैन । ६ महिनापछि उनीहरु पूर्ण रोजगारीको खोजीमा हुन्छन् । भारतमा पूर्ण रोजगारीमा रहेका नेपाली पनि अहिले नेपाल फर्केका छन् । उनीहरुलाई आधारभूत कृषिमा भन्दा भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरणमा उनीहरुलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा, औपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो रोजगारी कटौतिको समस्या समाधान गर्न बजेटमा के आयो ? बजेटमा अनलाईन कारोबारलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसको लागि पेमेन्ट गेटवेहरु सहज बनाउन जरुरी छ । दोस्रो डेलिभरी मेकानिज बन्नु पर्छ । त्यति भएपनि अनलाईनबाट अत्याधुनिक व्यवासाय शुरु हुन्छ । अनलाईन कारोबारले रोजगारी धेरै सिर्जना गर्छ । जस्तै, भाटभटेनीमा सामान किन्न दैनिक २००० मान्छे गएका छन् २ हजार घरबाट गएका हुन्छन् । जब अनलाईन कारोबार विस्तार हुन्छ तब २ हजार घरमा सामान पुर्याउनेको लागि भाट भटेनीको लागि अहिलेभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अनलाईन कारोबारले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई पनि छिट्टै जोड्छ । अनलाईन कारोबारसँगै व्यवस्थित प्याकेजिङको व्यवसाय पनि विस्तार हुन्छ । त्यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, फूड डेलिभरीले रेष्टुरेन्टको भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर ग्राहकलाई लागत बढ्दैन । किनकी एकातिर दरवारमार्ग वा लाजिम्पाट लगायत क्षेत्रमा एक प्लेट मःमःको लागत मध्ये आधार भाडा जोडिएर आएको हुन्छ । अब त्यो त्यो घट्छ र डेलिभरीमा केही लागत बढेर जान्छ । यद्यपी ग्राहकलाई अतिरिक्त मूल्य पर्दैन । उपभोक्ताको बजार जाने समय, सवारी भाडा वा इन्धन खर्च पनि बचत हुन्छ । त्यस्तै, दोलखाको मान्छे वा गोरखाको मान्छे आफूलाई चाहिएको सामान किन्न अब काठमाडौं आउनु नपर्ला । उसले अनलाईनबाट मगाउँछ । उसको आउने, जाने, बस्ने, खाने खर्च कम हुन्छ । पुर्याउनेले रोजगारी पाउँछ । तपाईले भनेजस्तो भयो भने त व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउने उदेश्यले सहरी क्षेत्रमा बनेका भवनहरुको भविष्य के हुन्छ ? ती भवनहरुको प्रयोग अरु काममा हुन्छ । आखिर व्याकअपको लागि ठाउँ त चाहिन्छ । तर तिनको भाडा घट्छ । मुख्य सडक क्षेत्रका सटरको भाडा त घट्नैपर्छ । आर्थिक समानताको लागि पनि कुनै पनि क्षेत्रको सम्पत्तिको अधिक मूल्य राम्रो होइन । जग्गा भनेको उस्तै हो । विदुरको माटो र दरवारमार्गको माटोको उत्पादकत्व उस्तै हो । त्यसको चरित्र पनि उस्तै हो । विदुरको जग्गाको मूल्य रोपनीको १८ लाख, दरवारमार्गमा एक रोपनीको मूल्य अरबभन्दा बढी होला । यो फरक हुनुको मुख्य आधार भाडादर हो । त्यसैले दरवारमार्ग वा न्युरोड वा बानेश्वरको वा कुनै पनि मूल सकडको सटरको भाडादर घट्नैपर्छ । बजेटले कर्पोरेट क्षेत्रलाई कहाँ राहात दियो ? कर्जा किस्ता तिर्ने समय थप गरिएको छ । व्याजदर घटाइएको छ । थप कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको लागि १५० अर्बको कोष प्रबन्ध गरेको छ । कर दाहित्व कम गर्न प्रयास गरिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना भएमा तीन महिनासम्मको तलव सरकारले दिने भनेको छ । राज्यको क्षमताअनुसार काम भएको छ । यतिबेला नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई राज्यले सुविधा दिने हो कि भईरहेको रोजगारी गुम्न नदिनको लागि सुविधा दिनुपर्ने हो ? दुबैलाई हो । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार योजनाहरु ल्याएको छ । अब त्यसको कार्यान्वन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले जति गतिलो कुरा गरेपनि कार्यान्वन राम्रो भएन भने त्यसको के अर्थ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५/१६ वटा आकर्षक नारा थिए । ती एउटा पनि कार्यान्वयन भएनन् । छायाँङ्कनको लागि नेपाल भनियो । खोइ त एउटा पनि विदेशी फिल्म नेपालमा छायाँङ्कन भएनन् । ६ महिनामा एउटा छायाँङकन भईदिएको भए पनि हुने थियो । तर बजेटप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएन नि ? निजी क्षेत्रको भरै छैन । आज बजेटको स्वागत गर्यो भने केही दिनपछि विरोध पनि गर्छन् । अहिले आलोचना गरेभने केही दिनपछि यो ठिक रहेछ पनि भन्छन् । एक त एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर अफ कमर्शलाई मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा लिनै सकिदैन । त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्वार्थ भएको व्यक्तिहरु हावी छन् । निजी क्षेत्रको आवाजहरु बरु वस्तुगत संघहरुले राम्ररी व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले कार्टैलिङ गर्न नपाएर, सिण्डिकेट गर्न नपाएर पनि सरकारको नीतिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । सहुलितपूर्ण व्याजदरमा कर्जा दिन स्थापना भएको कोष कति प्रभावकारी होलान् ? १०० अर्बको पुर्नकर्जा कोषको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रभाव गर्ने भएकोले त्यसमा समस्या नहोला । धेरै वर्ष भईसक्यो यस्तो अभ्यास पनि भएको र हरेक वर्ष यो कोषको साइज बढ्दै गएको छ । साना तथा मझ्यौला व्यवसायीलाई कर्जा दिन बनाइएको ५० अर्बको नयाँ कोष अर्कै हो । यस्ता कोषबाट लिने कर्जा राज्यले मिनाहा गरिदिन्छ भनेर लिनेले पनि सोच्नु भएन । राज्यबाट पैसा लिने तर व्यवसाय नगर्ने नियतले कर्जाको माग गर्नु पनि भएन । युवा स्वरोजगार कोषबाट गएको धेरै कर्जा नउठेको उदाहारण पनि छ । सरकारले पनि वास्तविक व्यवसायीको पहिचाहन गरेर कर्जा दिनुपर्याे । ५० अर्बको कोषबाट सत्तारुढ दलले कार्याकर्तालाई छानी छानी पैसा बाँढियो भने के हुन्छ ? संरचना कस्तो बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । स्वायत्त संस्था बन्यो भने त्यो पैसा दुरुपयोग हुँदैन । राजनीतिक व्यक्तिले चलाउने संस्था बन्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ । तपाईंले बजेटको खुलेर प्रशंशा गर्नुभयो । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । त्यो पनि सहि छ ? मैले बजेट पुरै राम्रो भनेको छैन । सांसद विकास कोष पूरै खारेज गरेको भए हुने थियो । सबै निर्वाचित क्षेत्रमा एकएक वटा रणनीतिक सडक बनाउने भनिएको छ । योजना नै नबनेको, डीपीआर नै नबनेको, लागत अनुमान नै नभएको, कुनै पनि तयारी नभएका सडकहरुमा बजेट विनियोजन जरुरी थिएन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ परियोजना जरुरी थिएन । सुनकोशी मलिन डाइभर्सन आयोजना सहज अवस्थामा अगाडि बढाउने हो, अहिले होइन । विद्युतीय सवारी र उपकरणमा भन्सार वृद्धि भएको छ, त्यो गलत हो । सातै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो गत वर्षको कपी पेष्ट हो । बजेटमा यस्ता अन्तरविरोध धेरै छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भनेको यथास्थितिमा जाने कुरा हो । यस वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । कात्तिक अन्त्यसम्ममा आउदा यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर सबैले अनुमान गरेको हो । तर अब ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि नभए पनि खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनेको गुमेको वृद्धिदर प्राप्ति हो, नयाँ उपलब्धि होइन ।

गत बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पर्न गएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमले स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णय लिएको छ त्यसलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुले कसरी लिएका छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई सहयोग मिल्छ कि गाह्रो हुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई ओम हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेटलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ? यो विश्वव्यापी महामारीको बेला जुन बजेट आएको छ त्यो समग्रमा राम्रो छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक विषयहरु आएका छन् । स्वास्थ्यमा लागेका व्यक्तिको हिसाबले म यस बजेट प्रति निकै आशावादी छु । यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको फेरी अर्को चरणको हो तर बजेटमा जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता थियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले बजेट आएको छ । लगानीकर्ताको हिसाबले यो बजेट निजी क्षेत्रका लगानीका लागि परिपूरक छ कि जोखिममा पर्दैछ ? मलाई लाग्छ कि यो बजेटले हाम्रो लगानीको लागि परिपूरक नै हुन्छ । मैले कुन अर्थमा भनेको भने काठमाडौंमा ३ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल खुल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रदेशको केन्द्रमा ५०/५० बेडको सरुवा रोगको हस्पिटल खुल्ने भनेको छ । सरकारको यो तयारीसँगै हामी विभिन्न प्रकारको महामारीको सामाना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दैछौं । यसले स्वास्थ्यको चेतना बढाउन मद्दत गर्छ । बेलाबेलामा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार नपाएर हुने सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दुःखद खवर सुन्नु परेको थियो । अब त्यस्तो खबर सुन्नु नपर्ला । सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना वृद्धिले यो क्षेत्रको सेवा स्तरवृद्धिमा सघाउँछ । समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धिमा यसले राम्रो वातावरण बनाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार संवेदशील छ भन्ने देखिएको छ । विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । अहिले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ । यसले नेपालका स्वास्थ्य सेवा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? गएको वर्षहरुमा जति बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपथ्र्याे त्यति विनियोजन भएको थिएन । अहिले पनि जति रकम विनियोजन भएको छ त्यति पर्याप्त भयो भन्ने त होइन तर यो सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त ग्यापहरु छन् । त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, जनशक्तिको क्षमता विकास, व्यस्थापकीय सुधारतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न संरचनाहरु बनाउने कुराहरु पनि आएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ? यसलाई मैले व्यवसायीको हिसाबले मात्र नभएर एक आम मानिसको हिसाबले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ किनभने जुन तरिकाले फुड र ड्रग्समा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु आउँछ । यसतर्फको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले तत्परता देखाएको छ । हालकी यसको कार्यान्यन पक्ष भनेको हामीले हेरेपछि थाहा हुन्छ । सरकारले आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसको मोडल के हुन सक्छ ? सरकारले तपाईहरुसँग सल्लाह गरेको छ ? यसको मोडल आफैंमा कस्तो हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छैन । हामीलाई आशा छ कि राज्यले यसमा पनि हामीसँग पक्कै पनि समन्वय गर्नेछ । हाम्रो प्राईभेट अस्पतालहरुको अफिन भन्ने संस्था रहेको छ । सायद त्यहाँ पनि यो मोडलको बारेमा छलफल, समन्वय हुनेछ । यसमा हाम्रो कर्मचारीको तलबहरु, सञ्चालन खर्च, चिकित्सकहरुको फि, हाम्रो लगानीलाई कसरी अगाडी बढाउने कुराहरु आउँछन् । अब यसलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने हामीसँगै अगाडि बढ्ने विषयमा कुनै शंका नै छैन । हामी राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा जहिले पनि सहयोग गर्न तयार नै छौं किनभने राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक पनि हो र हाम्रो नियमनकर्ता पनि हो । त्यसैले गर्दा हामीले राज्यले चाहेका बेला सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । उदाहरणको लागि हाम्रो ओम अस्पताल नन कोभिड अस्पताल हो तर पनि हामीले आईशोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको छौं । यो १ सय शैयाका सबै प्राईभेट अस्पतालहरुले व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नियम नीतिलाई हामीले जहिले पनि समर्थन गरेका नै छौं र गर्नु नै पर्नेछ । कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार भएको र यो सरकारले निजी अस्पतालहरु सरकारले नै लिइर सेवा दिने भनिरहदा तपाईहरुलाई कतै आफ्नो सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने चिन्ता छ कि छैन ? राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क प्रदान गर्ने भन्दै नीति लिएको छ । यदि राज्यले हामी प्राईभेट संस्थाहरुलाई पनि सबै चिज हामी नै सेवा प्रदान गछौं भन्ने नीति लिन्छ भने हामी हाम्रो लगानीको उचित मूल्यांकन होला र हामीले पक्कै पनि त्यसको उचित मूल्य पाउनेछौं भन्ने आशा गर्दछौं । त्यो अवस्थामा राज्यले लिएको पोलिसीमा हामीले नकरात्मक सोच राख्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । किनभने यदि राज्यले त्यस्तो नीति लिन्छ भने त्यसको फाईला मैले पनि पाउँछु । आज पो म एउटा व्यवसायी भए त तर त्यस पोलिसीको फाईदा पाउने त म पनि हुन्छु, मेरो परिवार हुन्छ र सबै जना हुनेछन् । त्यसैले यसमा नकरात्मक हामी हुँदैनौं साथै हामी अरु व्यवसाय पनि त गर्न सक्छौं । विगत ३ दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदै गएको थियो । नयाँ संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट पनि बढायो । अब यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत नेपालीलाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको छ । यसरी कुल ७० प्रतिशत सेवा दिईरहेको संस्थालाई सरकारले एकैचोटी चाहिँ हामी यसलाई लिन्छौं भन्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकारले ५–१० वर्षको चरणगत योजना ल्याएर गर्नुपर्छ होला । अहिले सरकारले ल्याएको बजेटकै आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो कोरोना महामारीको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवामा नागरिकहरुले प्रश्न, गुनासोहरु अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । के निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउदै गएको हो ? पक्कै पनि सोसल मिडियाहरुमा मानिसहरुको गुनासोहरु आएको छ त्यसमा दुई मत छैन । तर, यहाँ दुईतर्फ नै एउटा ग्याप बनेको छ । एकातर्फ हामीले नागरिकहरुलाई बुझाउन सकेका छैनौं र अर्को नागरिकले पनि बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छैन । उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यिनीहरुले यस्तो महामारीको बेला पनि उपचार गराउन मानेनन्, ढोकैबाट नै फर्काईदिए भन्ने दोष आयो । केही अस्पतलाहरुले यस्तो गरेका हुन सक्छन् तर हामीहरुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हिजो पनि दिएको थियौं, आज पनि दिईरहेका छौं र भोलि पनि दिईरहनु पर्नेछ । मेरो पहिलो निवेदन सबैलाई के छ भन्दा केही अस्पतालले पक्कै पनि त्यस्तो गरे होलान् तर त्यसको मतलब समंग्र प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त्यस्तो आक्षेप लाईदिनु भएन र दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो सेवा अहिले कमभन्दा पनि झनैं चुस्तदुरुस्त गरेको छौं । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । हाम्रो आम्दानी घटेर हामी १० प्रतिशतमा पुगेको छौं । एकतिर हाम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको कमि होला भनेर हामीले उहाँहरुलाई उचित प्रबन्ध गर्नुको साथै विसम परिस्थित आएको अवस्थामा कसरी राज्यलाई सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो सेवा अझ राम्रो बनाएका छौं । त्यसैले आम नागरिकहरुलाई म बहकाउको पछि नलागेर वास्तविकता बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु । संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको र आम्दानी ९० प्रतिशतमा झरेको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा कसरी संस्थालाई संचालन गरिरहनु भएको छ ? यो अहिलो जल्दोबल्दो विषय हो । यो चिज एकदमै पेचिलो छ तर पनि यो बेला हामीले हाम्रो संस्था बचाउनुको साथसाथै हाम्रो सेवालाई पनि बचाउनु छ । मेरै संस्थाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो ओम अस्पतालको ६ देखि ७ सय कर्मचारीलाई तथा १ सय बढि कन्सल्टेन्टहरुलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ । यो समय घाटा नाफाभन्दा पनि समग्रमा एउटा मानव जीवन बच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामीले बैंकबाट लोन लिएर हुन्छ कि वा अन्य के गरेर हुन्छ हामी त्यसरी अगाडी बढाईरहेको छौं । हालकि केही वर्षको लागि यो घाटा होला तर त्यसपछि फेरी हामी उठ्नेछौं भन्ने सोचको साथ हामी अगाडी बढिरहेका छौं । यो समयमा स्वास्थ्य संस्था पहिलाको भन्दा अझ धेरै आवश्यकको क्षेत्र हो तर निजी संस्थाहरुले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छन् भन्ने आएको छ, के तपाईहरुले पनि यस्तो गर्नुभएको छ ? अन्य अस्पतालहरुको बारेमा उहाँहरुले भन्ने कुरा हो तर हाम्रो ओम अस्पतलाको हकमा भने हामीले एकजना पनि व्यक्तिलाई हटाएका छैनौं । सरकारले श्रम कानुनमा यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर बनाएको नियमलाई हामीले अपनाएर अगाडि बढेको छौं । हामीले हाम्रो आधिकारिक युनियनसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाईरहेका छौं र हाम्रो अस्पतालमा भने कुनै पनि त्यस्तो अवस्था आईपुगेको छैनं र यस्तो गर्ने कुनै पनि योजना बनाएका छैनौं । यतिखेर हामी हाम्रो अस्पतलामा आएका बिरामीलाई कसरी राम्रो सेवा दिने भन्ने उदेश्यको साथ अगाडि बढेका छौं । अहिलेको परिवेशले निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताललाई बलियो बनाईरहेको छ कि कमजोर बनाईरहेको छ ? वित्तीय रुपमा भन्ने हो भने यसले हामीलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ तर टेक्नोलोजीको हिसाबले यस्तो महामारी पनि आउँदा रहेछन् भन्ने हिसाबले एक किसिमको तयारी भएको छ जसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । म एउटा संचालकको हिसाबले पनि जहिले कर्मचारीलाई हौसला दिनलाई अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । मलाई आफै यो महामारीको बीचमा दिनैपिच्छै अस्पताल गईरहेको छु भन्छन् । म आफैंले पनि यस्तो बेला के गर्ने भनेर बुझिरहेको छु । संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर लागि परेको छु । यो लकडाउनको बीचमा सरकारका विभिन्न निर्णय आए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनहरु आए । नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट आयो । तपाईहरुले राहत के पाउनुभयो ? तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्दिनुभयो । हामीले त्यस्तो केही राहत पाएका छैनौं । जस्तो पिपिईको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई प्राईभेट वा सरकारी नभनी फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सबै चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई राज्यले नै उपल्ब्ध गराई लिएको भए राम्रो हुने थियो । यसमा पनि हामीले हाम्रो सिमित श्रोत साधनबाट उपल्ब्ध गराईरहेका छौं । खाली बजेटमा अहिले पुनरकर्जा लिने सक्ने व्यवस्था आएको छ । अफिन मार्फत हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने पनि सुझाव दिएका थियौं तर त्यसमा खासै केही सुनुवाई भएको जस्तो लाग्दैन तर हामी अझै पनि यसमा पहल गर्नेछौं । सरकारले केही प्याकेज ल्याउने जस्तो मैले देखेको छु र त्यसमा अस्पतालहरु पनि पर्छन भन्ने आशा राखेको छु तर हालको लागि त्यस्तो केही राहतको कुरा आएका छैनन् । अफिनले चाहिँ बजेटमा के के सुझाव दिएको थियो ? अफिनले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताम राखिदिन आग्रह गरेको थियौं । त्यो प्राथमिकतामा राखिदिनु भन्नुको कारण जसरी सरकारले विभिन्न उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जाको व्याजमा विशेष किसिमको छुट दिएको छ, त्यो सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं । लोनमा त्यसमा हामीले पनि छुटा पाउने हामीले माग राखेका थियौं । त्यस्तै अब आउने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्दिन भनेको थियो । यो कोभिड १९ को बेला जति पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ उहाँहरुलाई करको छुट गरिदिनुहुन, यो बीचमा गरेको खर्चमा कर छुट माग गरेको थियौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रले नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ, त्यसमा केही छुटको माग गरेका थियौं । तर दुर्भाग्यवश हाम्रा यो कुराहरुलाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन तर हामी उहाँहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुसँग पाउने सहयोगको भने हामीले आशा मारेको छैनौं ।