विकास वहस

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे बीमा क्षेत्रकै केन्द्रविन्दुमा छन् । उनले नेतृत्व गरेको कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवनतर्फ धेरै सूचकाङ्कमा सबैभन्दा अगाडि छ । जहिले पनि बजारमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु, सिर्जनात्मक कार्यमा लगानी गर्नु, नियामकसँग नजिक बसेर काम गर्नु उनको व्यक्तिगत खुबी र विशेषता हो । कोरोना भाइरस बीमा गराउने क्रममा पनि उनको कम्पनी अगाडि देखिएको छ । प्रस्तुत छः कोरोना महामारी र बीमा क्षेत्रमा परेको असरबारे केन्द्रीत भएर बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको विकास वहस । कोरोना महामारीको असर निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कस्तो पर्दैछ ? यो वर्ष साढे ८ महिना अवस्था सामान्य थियो । सबैको विजनेशन नर्मल थियो । २ महिनाअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ । अनिश्चितता बढेको छ । लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ, महामारीले कुन रुप लिन्छ, अनुमान गर्न पनि नसकिने परिस्थिति छ । आज ठिक लागेको कुरा भोलि ठिक नलाग्न सक्ने अवस्था छ । बीमा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै सेवाहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट भईरहेको छ । बीमा समितिले पनि इमेलबाट गरिएको सञ्चारलाई मान्यता दिने भनेको छ । अवस्था सामान्य भएपछि प्रिन्टेट डकुमेन्ट बन्छन् । बीमा पोलिसी नविकरण गर्ने, नो क्लेम दावी गर्ने लगायतको सेवा अवधि थपिदिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई के लाग्छ भने यतिबेला सबैलाई राहात चाहिएको छ । ठूलालाई ठूलै राहात चाहिएको होला, सानालाई सानै राहात चाहिएको होला । बीमा कम्पनीहरुले पनि यतिबेला बीमितलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सहयोग भनेको पैसामा मात्र हुने होइन, अन्य सेवा दिएर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । यतिबेला मोटरहरु गुडेका छैनन् । यसमा जोखिम कम छ । दावी काम आउला । उनीहरुलाई केही राहात दिन सकिन्छ । जसरी घरमा श्रीमान्  ले भान्छामा गएर आलु तास्ने काम गर्दा श्रीमतीले सहयोग पाएको महसुस गर्छिन, त्यसरी हामीले ग्राहकलाई सिम्बोलिक रुपमा भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ । आलु तास्ने वा केराउ छोडाउने काम के ठूलो हो र ? तर त्यसले परिवारमा खुशी ल्याउँछ । कोरोना महामारीसँगै बीमा प्रति सर्वसाधारणको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ ? नेपालमा बीमा भनेको जहिले पनि फोर्स मार्केट नै हो । नेपाल इन्स्योरेन्सको स्थापना भएको नेपाल बैंकको मोर्गेज लोन इन्स्योर गर्न हो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा उद्योग, कारखाना, घरको बीमा अलि बढ्यो, हुलदंगा बीमा हुन थाल्यो । सवारी दुर्घटना बढेपछि तेस्रो पक्षको बीमा शुरु भयो । कृषि बीमामा अनुदान दिनु पनि फोर्सफूली मार्केटिङ नै हो । बीमा जहिले पनि आर्थिक अवस्थासँग जोडिएर आउँछ । आफ्नो आयले खान, बस्न, लाउन, छोराछोरीको पढाईमा पुगेर बचत भयो भने बल्न मान्छेले बीमाको बारेमा सोच्न सक्छ । बचत नै नभएको अवस्थामा मान्छेलाई बीमा गराउन गाह्रो छ । अहिलेको अवस्थामा जो बीमित छन्, उनीहरुलाई सुरक्षित राख्नन सकिन्छ उनीहरुलाई केही राहात दिने कार्य गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम हो । अहिले कोभिड–१९ बीमा शुरु भएको छ । कोभिड लागेकाको उपचार खर्च त सरकारले गरिदेला । तर उनीहरुको आफन्तहरुलाई धेरै सकस परेको हुन्छ । उपचारको लागि घर छोडेर हिड्नुपर्ने होला । उनीहरुलाई बस्न खान खर्च चाहिन्छ । विरामीलाई ठिक भएपछि पनि पौष्टिक खाना खानुपर्यो । कोभिड बीमाले बीलभर्पाई मागिन्न । कोभिड–१९ बीमालाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन् ? धेरैले खुशीका साथ कोभिड–१९ बीमा गरेका छन् । सहरमा पनि, गाउँमा पनि यसप्रति मानिसहरुको रुचि छ । मिडियाले पनि सकारात्मक रुपमा प्रचार प्रसार गरेर सहयोग गरेका छन् । बीमा समितिको भूमिका पनि राम्रो छ । कोभिड–१९ बाट आएको बीमा शुल्क अपरेशनमा अलिअलि खर्च होला । यसबाट बचेको सबै रकम महाविपत्ती कोषमा जम्मा गर्ने सोच रहेको छ । कोभिड–१९ बीमा पोलिसी जारी गरेपछि संकलित रकम महाविपत्ती कोषमा जम्मा गर्ने विषयमा सबै बीमा कम्पनीहरुबीच तथा बीमा समितिबीच सहमति भएको हो ? यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । मलाई लाग्छ, बीमा समितिले पनि यहि चाहेको छ । अरु बीमा कम्पनीहरु पनि यसमा सहमति हुनुहुन्छ होला । किनभने हामीलाई विपद् पर्दा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी आएर हामीलाई ठूलो मात्रामा सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । कोरोना महामारीबाट विश्वका सबै देश पीडित छन् । सम्पन्न देशहरु पनि अरुको सहयोग मागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश आफै सक्षम हुनुपर्छ । बैकिङ क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र, कृषि क्षेत्र सबै सक्षम हुनुपर्यो । महामारी र बीमाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? महामारीको बेलामा कस्तो कस्तो जोखिम बीमाले धारण गरेका हुन्छ ? सिद्धान्ततः महामारीमा बीमाले जोखिम कभर गर्दैन । युद्ध वा महामारीको बेलामा कति क्षति हुन्छ भनेर हिसावकिताव गर्न पनि सकिदैन । हुन त भूकम्प पनि महामारी हो । तर भूकम्पको जोखिम लिदा कम्पनीहरुले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म जोखिम आफूले लिएका हुन्छन् । कोरोना महामारी भनेको जन स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी हो । यस्तो महामारीको बीमा हुँदैन । भारतमा स्वास्थ्य बीमामा महामारीको बीमा छैन भने पनि कभर गर्नु भनेर त्यहाँको सरकारले निर्देशन दिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले बिक्री गरेको स्वास्थ्य बीमा पोलिसीले कोभिड–१९ लाई कभर गर्छ । हामी बीमितको उपचारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्छौ । जुन कम्पनीको स्वास्थ्य पोलिसीले कोरोना कभर गर्न सक्दैन, उनीहरुको लागि हामीले अहिले कोभिड–१९ बीमा पोलिसी ल्याएका छौं । अहिलेसम्म ६५ हजार भन्दा बढीले कोभिड–१९ बीमा पोलिसी लिइसक्नु भएको छ । २ करोड ८७ लाख भन्दा बढी बीमा शुल्क उठेको छ । हामी ३०० जनामा कोभिड देखियो भने पनि बीमा भुक्तानी दिन सक्छौं । महामारी धेरै फैलियो, १० हजार बीमितले कोरोना बीमा दावी गरेभने करिब ७५ करोड रुपैयाँ दावी आउँछ । एउटा कम्पनीको भागमा करिव साढे ३ करोड पर्ला । सबै बीमा कम्पनीको महाविपत्ती कोषमा केही न केही रकम छ । शिखर इन्स्योरेन्सकै कुरा गर्ने हो भने महाविपत्ती कोषमा १६ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । कोरोना बीमा पोलिसीको माग धेरै भयो, दावी पनि धेरै आउन थाल्यो भने हामीले बीमा शुल्क बढाउन सक्छौं । बीमा लेख धेरै गयो, दावी कम आयो भने बीमा शुल्क घटाउँला । केही नगर्नु भन्दा अहिले हामीले जे गरेको छौं, त्यो धेरै राम्रो काम भएको छ । यो सफल भयो भने हामीले भोलिका दिनमा अरु नयाँ काम पनि गर्नसक्छौं । २० हजारसम्म कोरोना दावी भयो भने पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्यो भन्दा पनि ठूलो महामारी आयो भने त्यसले नयाँ चुनौति सिर्जना गर्छ । त्यसैले हामीले अहिले पनि यस्तो प्रडक्टको पुर्नबीमाका लागि खोज गरिरहेका छौं । कोरोना बीमा स्वस्थ्य जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि आयो । व्यवसायिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने बीमा पोलिसी किन आएनन् ? बीमा समिति, बीमक संघबीच कसरी राहात दिने भनेर छलफल भइरहेको छ । तर अहिले नै यहि भन्ने अवस्था छैन । सहयोग भनेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन । बीमा अवधि बढाउन सकिन्छ । १२ महिनाको पोलिसीलाई १३ वा १४ महिना बनाउन सकिएला । दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ सरल बनाईदिन सकिन्छ । नविकरण गर्दा बीमा शुल्कमा छुट दिन सकिन्छ । तर व्यवसायिक घाटा वा महामारीको कारण आयमा कमी हुने जोखिमको बीमा नेपालमा नगन्य मात्रामा छ । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुले कन्सेक्विन्सल लसको पोलिसी लिन थालेका छन् । किनकी त्यहाँ धेरै जोखिम देखियो । वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले, विदेशमा पढेर आएको विजनेशन म्यानहरुले पनि यस्तो बीमा पोलिसी लिन चाहान्छन् । मलाई लाग्छ, अब यस्तो जोखिमको बीमा पोलिसीको माग बजारमा बढ्न सक्छ । बिडम्मना भूकम्प पछि केही समय घर बीमा गर्न धेरैले इच्छाए । अहिले त्यो हट्दै गएको छ । हवाई सेवा, होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रले बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्छ भन्ने माग आएको छ । यी माग कति जायज र व्यवहारिक छ ? सरकारले पैसा हालिदिन्छ भने त त्यो राम्रो हो । तर बीमा कम्पनीले नै हवाई बीमामा शुल्क छुट दिन सक्दैन । हवाई बीमा शुल्क विश्वमा नै बढ्दै गएकोले पनि शुल्क छुट दिन सम्भव छैन । होटल क्षेत्रको बीमा शुल्कमा पुर्नविचार गर्न सकिन्छ, जसको जोखिम धेरै हदसम्म नेपाली बीमा कम्पनीहरुले धारण गरेका हुन्छन् । खासगरी पुर्नबीमा वापत विदेशमा जाने प्रिमियम कसरी कम गर्ने र कसरी नेपाली कम्पनीहरुको हिस्सा बढाउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ ? म फेरी परिवारको कुरा गर्छु । बुबाआमाको आम्दानीको स्रोत र क्षमताको आधारमा छोराछोरीले माग राख्नुपर्छ । बुबाआमाले धान्न नसक्ने माग छोराछोरीले पनि राख्नुहुन्न । अहिलेको महामारी कसैले परिकल्पना गरेको थिएन । सरकारका पनि आफ्नै लिमिटेशन छन् । सरकारले अध्ययन गरिरहेको होला । पक्कै सरकारले केही न केही राहातका कार्यक्रम ल्याउला । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । यसमा बीमक संघको सुझाव के छ ? आयकर घटाउनु पर्छ भनेर म भन्दिन तर निर्जीवनमा भ्याट छुट गराउनुपर्छ । भ्यानले बीमा महँगो भयो । दोस्रो, नीतिगत रुपमा बीमालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कृषि सहुलियत दिदाँ किसानहरुलाई धेरै राहात भएको छ । पशु तथा बालीमा रोग आयो, नोक्सान भयो भनेर किसानहरु सरकारसँग राहात माग्न जान छोडेका छन् । अब सरकारले लघु बीमालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बीमा गर्ने घरधनीलाई थोरै बेनिफिट दिने हो भने पनि मानिसहरुमा बीमाको बानी बस्छ । सबै घरको बीमा गर्न सकियो, बीमा गर्ने बानी सबैमा विकास गर्न सकियो भने सरकारलाई पनि, बीमितलाई पनि र बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लाभ हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुले यस वर्ष साधारणसभा पनि गरेका छैनन् । गत वर्षको नाफाबाट पनि सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन । बीमा क्षेत्रले आगामी वर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश देला ? पहिला २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुले अहिले १०० करोड पुँजी बनाएका छन् । मैले पहिला पनि भनेको थिए, २÷३ वर्ष लगानीकर्तालाई लाभांश दिन गाह्रो छ । शिखरको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको पनि लाभांश दिन बाँकी छ । तर कम्पनी बलियो भएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ ३०० करोड हुन लागेको छ । कम्पनी बलियो भएपनि लगानीकर्तालाई पे गर्न सक्छ । लकडाउनको कारण उद्योग चलेका छैनन, सवारी गुडेका छैनन्, हवाई सेवा पनि बन्द छ । बीमा गरिएको सम्पत्ति सुरक्षित बसेको छ । जोखिम कम छ । बीमा दावी कम आउला । त्यसले कम्पनीहरुको नाफा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ला नि ? पक्कै पनि । म त जहिले पनि पोजेटिभ । म त राम्रो देख्छु । लकडाउनमा पहिला जस्तो विजनेश हुँदैन । खर्च पुरानै हुन्छ । मुद्दति व्याज कम हुन सक्छ । तर लगानीको नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्छ । बीमा समितिले पनि हामीलाई सहयोग गर्ला । अर्को, हस्पिटल क्षेत्रबाट हुने फ्रड रोक्न सक्यो भने कम्पनीको नाफामा वृद्धि गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका शिवनाथ पाण्डे अहिले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाण्डे नेपाल जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पनि हुन् । बीमा समितिको ५२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका चुनौति तथा अवसर, बीमा समितिको काम कारबाहीको समीक्षा लगायतका समसामयिक विषयमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेनस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थत जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीः बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति ५२औं वाषिएकोत्वस मनाउँदैछ, यो अवस्थामा नेपाली बीमा क्षेत्रको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? सर्वप्रथम त नियामक निकाय बीमा समितिलाई ५२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपाली बीमा क्षेत्रको कुरा गर्दा सुरुवातदेखि नै बीमा समिति समितिकै रुपमा रहदै आएको छ । केही समयअघिसम्म पनि बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सिमित थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारको समेत तथ्याङ्क हेर्दा बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । कोरोनाको असर नदेखिएको भए यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा बीमाको पहुँच ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बीमा समितिले लिएको थियो । समितिको लक्ष्य अनुसार बीमा कम्पनीसहित सम्बद्ध पक्षले सोअनुसारका कार्य तय गरी काम गरिरहेका पनि थिए । नेपालमा बीमा ज्ञानको अवस्थामा अहिले ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ । बीमा पहुँच बृद्धिमा २ वर्ष पहिले समितिले दिएको बिमकको नयाँ लाइसेन्सले पनि काम गरेको देखिएको छ । जीवन बीमाको कुरा गर्दा पहिला ९ वटा बीमा कम्पनीहरु थिए । पछिल्लो समय १० वटा कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए । कम्पनीको संख्या बढेसँगै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । हिजोको दिनमा शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरु अहिले गाउँ–घर तथा दूर–दराजमा पुग्न थालेका छन् । सोही अनुसार बीमा चेतना पनि बढेको छ । कम्पनीको संख्यात्मक बृद्धिले बीमाको संञ्जाल बिस्तारदेखि रोजगारीको सिर्जना र बीमा पहुँचमा पनि वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा पुग्दा कर्मचारीका रोजगारीदेखि राज्यले पाउँने करहरु समेत बढ्न थालेको छ । म आफैं पनि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ३ वर्ष मात्रै भयो । योबीचमा सल्भेन्सी रेसियोको कुरादेखि ,एनएफआएस लागू गर्ने, लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाउँने लगायतका सकारात्मक कामहरु धेरे भएका छन् । लगानी क्षेत्र फराकिलो भएको कारण बीमा कम्पनीहरुले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न पनि पाएका छन् । यस्तै, बीमा समितिकै पहलमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि तालिमको सुरुवात भएको छ । बीमा एकेडेमी मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमले सघाउ पुर्याउछ । त्यस्तै, अभिकर्ताहरुले नै व्यवसाय भित्र्याउने भएकाले बीमा क्षेत्रको फ्रन्ट लाइनमा रहने अभिकर्ताहरुलाई समेत राम्रो तालिम दिन आवश्यक हुन्छ । अहिले अभिकर्ताहरुले पाउँने इन्सेन्टीभमा समेत पहिलेको तुलनामा वृद्धी भएको छ । नयाँ बीमा ऐनको लागि संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । पहिलेको बीमा समिति र अहिलेको बीमा समितिमा निकै फरक छ । जीवन बीमा कम्पनीकै तर्फबाट हेर्दा पनि करिब ३ खर्ब निक्षेप बैंकहरुमा राखिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याएको छ । त्यसबाट उद्योगधन्दा, राज्यको कर, अप्रत्यक्ष रुपमा बैकको लगानीका पाटोमा बीमा क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाली बीमा क्षेत्र राम्रो अवस्थामा रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । बिमकको संख्यात्मक बृद्धिले नै बीमाको पहुँच बढेको भन्नुभयो, तर संख्यात्मक बृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको भन्ने गुनासो पनि आउन थालेका छन्, यसमा बीमा समितिले कसरी काम गरिरहेको महसुस गर्नुभएको छ ? कुनैपनि कुराको राम्रो–नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सबैले सिक्दै जाने पनि हो । अहिले बीमा पहुँच जुन रुपमा विस्तार भएको छ, यसको एउटा कारण कम्पनीहरुको संख्यात्मक बृद्धि पनि हो । नयाँ कम्पनी नथपिएका भए अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन अरु थप समय लाग्थ्यो । बीमा क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले पाएको लाइसेन्स, बीमा समितिले ल्याएका बीमा चेतनाका कार्यक्रम, विद्यार्थीहरु माझ पुगेका बीमा, घुम्ती बीमा लगायतका कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्तै, केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सवालमा भने नियामक निकाय आफैले नियमन गर्दै आएको छ । समितिले सर्कुलर मार्फत पनि कम्पनीहरुलाई यसो गर, त्यसो नगर भन्न सक्छ । फेरि बीमा क्षेत्रमा नियामक बाहेक धेरै सरोकारवालाको संलग्नता रहन्छ । जस्तो कि एक्चुरी, अडिटर, अभिकर्ता, संचारमाध्यमहरु तथा कर्मचारी युनियनहरु व्यवस्थापनको कामको मूल्यांकनमा हुन्छन् । यस्तै, संचालक समितिले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यति धेरै संयन्त्रले प्रत्यक्ष रुपमा नै मुल्याङ्ककन गर्न सक्ने ठाउँ बीमा क्षेत्र रहेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नकारात्मक कामको मौका नै रहदैन । बरु बीमा क्षेत्रमा अलि बढी प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था भने हो । बढी प्रतिस्पर्धा हुँदा सावधानीका केही विषयमा केही हदसम्मको कम्प्रमाइज भयो कि भनेर शंका गर्न सकिएला । तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने भएको छैन । पब्लिक कम्पनीमा अस्वस्थ काम गर्न कसैले चाहेर पनि त्यति सहज हुदैन । प्रतिस्पर्धा अलि बढी हुन सक्छ भन्ने विषयमा बीमा समितिले पनि अनुभूत गरेको जस्तो देखिन्छ । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर समितिले मर्जर र एक्वीजीसन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गर्यो । समितिको यस्तो कार्यले पनि मर्जर र एक्वीजीसनलाई प्रोत्साहन गरेर कम्पनीको संख्या कम गर्न सहयोग गर्छ । तपाईं आफै पनि लामो समयसम्म नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा बसेर काम गर्नुभयो, नियामकको रुपमा बीमा समितिलेले अहिले के कस्तो चुनौतिको सामना गरेको महसुस गर्नुभएको छ ? अहिले ४० वटा बीमा कम्पनीहरु संचालनमा छन् । कम्पनीका शाखा संजाल पनि धेरै छन् । त्यसैले बीमा समितिलाई कामको चाप भने परेको छ । तर, पनि समितिमा दक्ष जनशक्ति छ । समितिले प्रोफेसनल सिए, बीमा विज्ञ राखेर काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बीमा समितिले आवाशीय एक्चुरी समेत राखेको अवस्था छ । अनसाइड र अफसाइड निरीक्षण भइरहेको छ । नियामक निकायबाट हुने निरिक्षण र सुपरीवेक्षणले कम्पनीहरुलाई काम गर्न अझ बढी हौसला र आँट प्राप्त हुन्छ । कुनै गल्ती कमजोरी भए तत्काल सच्याउन सहयोग पुग्छ । नियामक निकायबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनलाई बीमा कम्पनीहरुले सुध्रिनै मौकाका रुपमा लिएका हुन्छन् । समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट बीमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम सेवा शुल्कको रुपमा लिने गरेको छ । यस्तै, केही विदेशी परियोजना पनि छन् । यस्तो कार्यले गर्दा समितिसँग आर्थिक स्रोतको अभाव पनि खासै देखिदैन । कम्पनीहरुको नियमनको सवालमा पनि कम्पलायन्स बेस्डबाट रिक्स बेस्डमा जाने भनिएको छ । यो पनि राम्रो कुरा हो । कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २५ करोड तथा ५० करोड रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब तथा २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यति भन्दाभन्दै पनि बीमा समितिले शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्नु पर्ने काम बाँकी होला । जनशक्तिलाई अझै दक्ष बनाउनु पर्ने होला । विभिन्न समयमा देखिने नयाँ प्रकारका चुनौतिको सामना गर्न आफूलाई तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने होला । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएको छ, यसबाट नेपाल अछुतो रहेको छैन । यसले जीवन बीमा क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ ? यो अप्रत्यासित रुपमा आएको दैबीप्रकोप हो । बीमा कम्पनीहरुलाई यस्ता प्रकोपको बारेमा जानकारी लिएर आगामी दिनमा कसरी व्यवसाय बचाउने भन्ने कुरा सिक्न पाइयो । केही चुनौती त पक्कै छन् । हामी विश्व अर्थतन्त्रबाट अछुतो बनेर बस्नै सक्दैनौ । प्रत्यक्ष रुपमा जीवन बीमामा फ्रन्टलाईनबाट व्यवसाय ल्याउने अभिकर्ताहरु चैत ११ देखि लकडाउनमा छन् । अहिले भच्र्युअल मिटिङ् तथा डिजीटल सेमिनार भएको छ । अभिकर्ताहरुले पास पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बीमाको व्यवसाय प्रभावित हुन पुगेको छ । जेठपछि पनि व्यवसाय साधारण हुन सक्ने नसक्ने एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । व्यवसायकै लागि भनेर लकडाउन खुकुलो बनाउँन पनि मिलेन । कहिकतै लकडाउन खुकुलो जस्तो बनाउँदा विभिन्न केस दोहोरिएका छन् । विदेशी मुलुकहरुमा पनि लकडाउन दोहोरिएका छन् । गत अर्थिक वर्षको चैत, वैशाखमा जे जस्तो कमाई अहिले हुन सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले बीमाशुल्क संकलन गरेर बैकमा राखेर पाउँने व्याज, अभिकर्ताहरुको नविकरणहरुबाट पाइने शुल्क तत्कालका लागि रोकिदा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसायिक असर परेको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको व्याजदर साढे ९ प्रतिशतबाट घटेर साढे ७ प्रतिशतमा आएको छ त्योपनि आगामी वर्षका लागि घाटा नै हो । अर्कोतर्फ चैतदेखि बैखाशसम्म बीमा कम्पनीहरुले गर्नेपर्ने खर्चहरु कर्मचारी तलब, भाडा तथा अन्य नै मासिक करोडौं हुन्छ । कोरोना महामारीले संस्थागत रुपमा सिकाएको कुरा के हो ? कोरोना महामारीले हामीलाई सिकाएको पहिलो कुरा भनेको यस्तो अवस्थामा संस्थालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने भन्ने हो । दोस्रो कुरा, कर्मचारीको बिदा, बिदा व्यवस्थापन छुटलगायतका कुराहरुपनि महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने देखियो । कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि ऐन, व्यवस्था, मार्गदर्शन, विनियमावलीहरु मार्फत हामीले धेरै कुरा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने देखायो । अर्को भनेको प्रविधिको प्रयोग हो । कोरोना महामारीकै बेला डिजीटल प्लेटफर्ममार्फत हामी बढ्नु पर्छ भन्ने कुराको ढोका खुलेको हो । अब मान्छेलाई कुनैपनि बेलामा जोखिम आउँन सक्छ भन्ने कुराको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अब बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जागरुकता पनि आएको छ । भोलि केही समयपछि अवस्था समान्य भएपनि कुनै किसिमका बीमाप्रति मानिसहरु सकारात्मक रहने देखिन्छ । अहिले बीमा समितिले के गर्दे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? हामीले आफ्ना अपेक्षालाई लिपिवद्ध गरेर समितिमा बुझाएका पनि छौं । नियामक निकाय हाम्रो अभिभावक पनि भएकोले आफ्ना कुराहरु राख्नु अस्वभाविक पनि होइन । हामीले बीमा समितिलाई जीवन बीमा कम्पनीहरुको अवस्था यस्तो छ, तपाइहरुले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर जानकारी गराइसकेका छौं पनि । पहिलो कुरा त बीमा समितिले लिने १ प्रतिशत शुल्क घटाउनु पर्छ भनेका छौं । बैकले व्याजदर घटाउँदा हामीलाई आर्थिक असर पर्नेभयो । त्यसका लागि १५ वर्ष वा ३० वर्षको लागि बण्डको आवश्यकता पर्यो भनेका छौं । खर्च कटौतिका कुराहरु छन् भने त्यसमा हेरफेर गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिले नयाँ शाखा खोल्न त्यति उचित नहुनसक्छ । धेरै कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु भएको स्थानमा शाखाहरु बन्द गर्ने हो कि, मर्ज गर्ने हो कि त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । भोलि सेवा दिनै पर्ने अवस्थामा कम्पनी नै पनि मर्ज गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुनसक्छ । अभिकर्ताहरुको लाइसेन्सको समय चैतमा सकिदैछ । त्यसमा नयाँ व्यवस्था हुनुपर्यो भनेका छौं । यी कुराहरु भए बीमा कम्पनीहरुलाई राहात मिल्छ ? राहात मिल्ने भन्दापनि नियमनकारी निकायले आफ्नो संस्थाहरुलाई कानुनको दायरामा रहेर गर्न मिल्ने काम गर्दा उद्योग माथि जान्छ । बीमा समितिले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भुमिकामा रहने अपेक्षा गरिएकोले मिल्ने र सक्ने जति सहजता प्रदान गरिदिनुस भनेका हौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई महामारीको बीचमा विशेष केही छुट दिएका छन् ? हामीले नियमनकारी निकायको दायरामा बसेर काम गरिरहेका छौँ । नयाँ बिमितका लागि कोरोना बीमा फ्रिमा दिने कुराहरु पनि भएको छ । यो व्यवसायिक रणनीति पनि हो । बीमा समिति या संघले सबैलाई एकै प्रकारले काम गर भन्न मिल्दैन । सबै कम्पनीले आआफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्ने हो । बीमा क्षेत्रमा फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने अभिकर्ताहरुलाई हामीले सुरक्षित रहनु भन्दै आएका छौँ । अभिकर्ता सुरक्षित भएनन् भने संस्था सुरक्षित हुदैन । अहिले हामीले मिल्ने ठाउँमा खर्च कटौति गर्दा तथा नयाँ योजना नल्याउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । प्रविधिमैत्री भएर जानुपर्ने बाटो पनि अपनाउँनु पर्नेछ । कोरोना महामारी पछि भर्चुअल वोल्डको महत्व बढेको छ, जीवन बीमामा पनि सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिदैन ? आजको दिनसम्म डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत कुनैपनि पोलिसी बिक्री गर्न सकिदैन । नविकरण भने गर्न पाइन्छ । अन्य डिजीटल सेवा लिन नियमनकारी निकायले स्विकृति दिनु पर्यो, त्यसअघिका तयारी गर्नु पर्यो । यो अहिलेको नयाँ परिस्थितिले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको अवस्था के छ ? हिजो मैले आफ्नो नेत्तृत्व सम्हाल्नु पूर्व ३२ करोड रुपैयाँको बीमाशुल्क थियो भने अहिले १ सय करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सूर्या लाईफले लाभांश वितरण गर्ने, कर्मचारीलार्ई बोनश खुवाउँने, राज्यको कर तिर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ । अर्थात सबै सरोकारवालालाई केही न केही प्रतिफल दिएकै छौं । हिजो रोकिएका कामहरु आज ट्रयाकमा ल्याएका छौँ । एजिएम समयमा गर्ने लगायतका कानुनी कामहरु भएका छन् । हिजो ३÷४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको ठाउँमा अहिले ८÷९ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । हिजोका हाम्रा प्रोडक्ट तथा आजको हाम्रो प्रोडक्ट फरक छन् । कोरोना महामारी पछि सूर्या लाईफको रणनीति के हो ? महामारीपछि हामीले सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवसाय भित्र्याउन पनि केही समय लाग्न सक्छ । लकडाउन कहिलेसम्म हो भन्ने सबैलाई डर छ, त्रास छ । आफ्नै घर–परिवारभित्रै त्रास भएको अवस्थामा व्यवसाय गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा भित्री तथा बाहिरी स्रोत साधनलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने, अभिकर्ताको तालिम बढाउनु पर्ने या प्रविधिमैत्री बन्दै जाने केही कुरामा परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यो बीमा उद्योगले नै अपनाउँनु पर्ने कुरा हो । किनभने हामीलाई सामान्य रुपमा काम गर्न ६ महिना लाग्न सक्छ । कोरोना संकट कहिलेसम्म हो भन्ने यकिन भएको छैन । अहिले व्यवसायको योजना बनाउँने भन्दा पनि भोलिका दिनमा कसरी आफू अघि बढ्ने भन्ने तयारीमा बस्नु पर्छ ।

आज बीमा क्षेत्रको लागि विशेष दिन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति ५२ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । यस अवसरमा बीमा क्षेत्रले विगत एक वर्षको कार्यप्रगतिकाे समिक्षा गर्दैछ । साथै, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको क्षणमा कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने, बीमितलाई कसरी सेवा  नियमित गर्ने भन्ने नयाँ चुनौतिहरु आएका छन् । एकातिर बीमा बजारको विस्तार उच्चदरमा भएको छ भने अर्कोतिर बीमा ऐन नआउँदा यो क्षेत्रको नियामकीय क्षमता र कार्यकलापमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । तपाईको कार्यकाल सकिदा पनि बीमा ऐन नबन्ने अवस्था आएको हो ? बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि सबैभन्दा पहिला तपाईसँगको अन्तरवार्तामा मैले ३ वटा प्राथमिकता भनेको थिएँ । पहिलो, बीमा समितिलाई बलियो बनाउनको लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ । दोस्रो, बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । जनशक्ति विकासको लागि बीमा एकेडेमी स्थापना गर्छु भनेको थिएँ । तेस्रो, बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै नियमन गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न बीमा समितिको क्षमता विकास गर्छु भनेको थिएँ । तीन मध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ । बीमा क्षेत्रका कर्मचारी, बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता विकासतर्फ धेरै काम भएका छन् । बीमा क्षेत्रको विस्तार राम्रो छ । त्यतिबेला बीमाको पहुँच म्यादी बीमासहित ७ प्रतिशत थियो । म्यादी बाहेक ५ प्रतिशत नेपाली बीमित थिए । अहिले म्यादी बीमासहित बीमा पहुँच २७ प्रतिशत भएको छ । म्यादी बेगरको बीमा पहुँच २२ प्रतिशत छ । मेरो कार्यकालभित्र बीमा पहुँच ३० प्रतिशत पुग्ने विश्वास मलाई छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न सक्ने गरी बीमा समितिको क्षमता विकास गर्ने तर्फ पनि धेरै काम भएका छन् । मेरो कार्यकालभित्र त्यो सम्भव छ । नियामकीय जोखिम, बीमा जोखिम, बजार जोखिम लगायत ५ प्रकारका जोखिमको पहिचाहन गरिसकेका छौं । बीमा समितिले हरेक बीमा कम्पनीमा नगई आफ्नै कार्यलयबाट निरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कार्यविधि र गाइडलाईन सबै बनेका छन् । अब कुन कम्पनीको जोखिम कति छ भनेर हिसाव निकाल्ने काम गर्नुछ । त्यसका लागि प्रत्येक कम्पनीबाट कम्तिमा २/३ जनाको दरले कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । यी सबै काम असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको थियो । लकडाउनले गर्दा यसतर्फ काम रोकिएको छ । अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुछ । २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइन्न । सबै कम्पनीबाट कर्मचारी बोलाएर तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अर्को, बीमा ऐन बनाउने भन्ने थियो । हामीले बीमा ऐनको मस्यौदा बनाएर पठायौं । संसदको अर्थ समितिमा दफाबार छलफल भईरहेको छ । दफाबार छलफलमा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । संसदको चालु बजेट अधिबेशन सकिएपछि बीमा विधयेकमा छलफल हुनेछ । अर्थसमितिको माननीय सभापतिसँग नजिक रहेर छलफलमा बसेको छु । अब ३/४ वटा बैठकमा दफाबार छलफल पनि सकिन्छ । मेरो कार्यकाल करिव ८ महिना बाँकी छ । यसअवधिमा नयाँ बीमा ऐन आउँछ । तपाईको कार्यकालमा बीमा विस्तार उच्चदरमा भयो । त्यसको आधार के के थिए ? कसरी ७ बाट २७ प्रतिशत भयो ? पहिला दायरा सानो थियो । बीमा गर्न सक्ने बचत भएको नेपालीको संख्या धेरै थियो । तर उनीहरुलाई बीमाप्रति विश्वास दिलाउन सकिएको थिएन । हामीले जनचेतना बढाउने, बीमामा जनसहभागिता बढाउने, बीमा कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागि गराउने काम गरौं । विद्यार्थीसँग बीमा, स्थानीय सरकारसँग बीमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । दोस्रो, त्यतिबेला बीमा कम्पनीहरु २५ करोड र ५० करोड पुँजीमा चलेका थिए । हामीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १०० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्यौ । बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरे । पुँजी वृद्धिले कम्पनी बलिया भए । पुँजी वृद्धिसँग नाफा वृद्धिको लागि बीमा कम्पनीको लगानीकर्ता पनि जुर्मुराए । तेस्रो, हामीले पाइपलाइनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दियौं । १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी आउँदा बजारमा प्रतिस्प्रर्धात्मक वातावरण बन्यो । नयाँ र पुराना सबै कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिए । नयाँ जनशक्ति यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो । त्यसले पनि बजार विस्तारमा सहयोग गर्यो । चौथो, म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा बीमा क्षेत्र निकै तनावमा थियो । नियामक र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद थिए । बीमा कम्पनी र एजेन्टहरुबीच विवाद थिए । सर्भेयरहरु, अभिकर्ताहरु आन्दोलित थिए । यी सबै प्रकारका विवाद र असन्तुष्टि हल गर्न हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं । विगत ३÷४ वर्षमा बैकिङ क्षेत्रमा तरलतको विषयमा, व्याजदरको विषयमा जहिले पनि विवाद भयो । धितोपत्र बजारमा पनि सधैं विवाद भयो । तर, बीमा क्षेत्रका त्यस्तो विवाद केही पनि भएन । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझाव मध्ये कार्यान्वयन हुन सक्ने जति तत्कालै कार्यान्वयनमा लग्यौं । यसले विश्वासको वातावरण बनायो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बीमा निकै चलेको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिका नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार बीमा पोलिसी नै नबनेको गुनासो आउने गरेका छन् नि ? यो प्रश्न सहि छ । हामी कहाँ चुक्यौ भने अहिलेसम्म नेपालमा एक जना पनि बीमाङकीय छैन । बीमा पोलिसी तयार गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको काम बीमाङ्कीले गर्ने हो । विदेशमा हरेक बीमा कम्पनीसँग कम्तिमा एक जना बीमाङ्की हुन्छ । नेपालमा ४० वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । उनीहरु कसैसँग पनि आफ्नो बीमाङ्की छैनन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरुको लागि बीमाङ्की बनाउनेदेखि स्वीकृत गर्ने सबै काम विदेशमा रहेको बीमाङ्कीले गरेका हुुन्छन्, जो नेपालमा एक पटक पनि नआएका हुन सक्छन् । बीमा समितिको काम गर्ने बीमाङ्की समेत बल्लबल्ल २ पटक नेपाल आएका छन् । त्यसैले, नेपालमा जति पनि बीमा लेख बनेका छन्, ती अधिकांश भारतको बीमा लेखको कपी पेष्ट हुन् । त्यसैले नेपालीको आवश्यकताअनुसार, नेपालीले चाहेजस्तो बीमा लेख बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले हामीले बीमाङ्कीको उत्पादन, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा बीमाङ्की पढाई शुरु भएको छ । प्रेक्षा माथेमा (एनआरएन)को नेतृत्वमा बीमाङ्की समाज पनि गठन भएको छ । यो समाजमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली बीमाङ्कीहरु आवद्ध भएका छन् । यहाँ बीमाङ्की पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु संलग्न छन् । बीमाङ्की उत्पादनका लागि श्रीगणेश भएको छ । बीमा ज्ञान र जनसहभागिता बढाउने दिशामा बीमा समितिले के के काम गर्दै आएको छ ? जीवन बीमातर्फ जनसहभागिता धेरै भएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुको सक्रियता राम्रो छ । जीवनतर्फ बीमाको पहुँच पनि २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तपाईको प्रश्न निर्जीवन बीमातर्फ लागू हुन्छ । विद्वान वर्गलाई पनि बीमाबारे बुझाउन सकिएन । बीमा गर्नु बीमा कम्पनीलाई पोस्नु मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेबाट पनि सुन्नु परेको छ मैले । कृषि बीमामा दिने अनुदान पनि बीमा कम्पनीलाई पोष्ने काम मात्र भयो भनेर संसदमा आवाज उठ्यो । बीमा कति हुन्छ ? दावी कति हुन्छ ? दावी रेसियो कति छ ? हामीसँग तथ्याङ्क छ । कृषि बीमामा ७० प्रतिशत दावी आएको छ । मैले अग्रज विद्वान हरुलाई पनि भन्छु कि ‘सक्नुहुन्छ बीमा गर्नुहोस्, नसके कुरै नबुझि बीमाको बारेमा नबोल्नुहोस्, अनरगल प्रचार नगर्नुहोस् ।’ बीमा गरेर बीमा दावी गर्दा कम्पनीले भुक्तानी गरेन भने बीमा समितिमा आउनु न । हामी हामी सुनुवाई गर्छौ । बीमितलाई अन्याय भएको रहेछ भने भुक्तानी गराउँछौं । यो वर्ष मात्र १०० भन्दा बढी विवादलाई सल्ट्याएका छौं । सम्पत्तिको बीमालाई संस्कारमा रुपान्तरण गरौं, आर्थिक भारको रुपमा होइन । स्वेच्छाले बीमा गर्ने अभ्यास भएन । सम्पत्ति बीमा त नियमले बाध्य पारेको अवस्था मात्र हुने गरेको देखिन्छ । यस भित्रको समस्या के हो ? म फेरी पनि भन्छु, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व तहमा बसेको मान्छेलाई सम्पत्ति बीमा गर्न भन्दा मान्नुहुन्न । सम्पत्तिको बीमा गरेर पैसा फिर्ता आउँदैन भन्ने सोच उहाँहरुमा छ, त्यो गलत हो । भोलि भवितव्य पर्न सक्छ, जोखिम धेरै छ भन्नेतर्फ मानिसको ध्यान गएन । कतिले बीमा गर्दा नबुझिकन, कर्जा दिनुपूर्व बैंकले बीमा गर्नुपर्छ भनेपछि कर्जा लिनको लागि मात्र बीमा गर्ने अभ्यास छ । यस्ता बीमित पनि पाइन्छन्, जस्को सम्पत्ति नोक्सान भएपछि अरुले भन्दिनुपर्छ, ‘तेरो सम्पत्तिको बीमा छ, बीमा दावी गर ।’ अरुले भनेको आधारमा बीमा दावी गर्ने र भुक्तानी पाएपछि खुशी भएर, मेरै अगाडि नाचेर फर्कने मान्छेहरु पनि छन् । सर्वसाधारणमा भन्दा पनि बढी समस्या विद्वान वर्गमा देखेको छु मैले । जसरी अहिले कर्णाली प्रदेशमा सबै नागरिकको बीमा भएको छ त्यसरी देशभरका सबै नागरिकको बीमा किन नगर्ने ? नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसबारे सोच्न सक्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै १८ लाख जनसंख्याको बीमा गरेको छ । अरु केही स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरुको बीमा गरिदिएका छन् । चितवनको रत्ननगरको एक वडामा सबै मानिसको जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने जोखिमको बीमा गरिदिएको छ । सबै प्रदेशले सबै मानिसको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सक्नेले आफै गर्छन, नसक्नेको तथा विपन्न वर्गका मानिसको बीमा गरिदिदाँ हुन्छ । हामीले लघुबीमा ल्याएका छौं । चाहे त सकिदो रहेछ भन्ने कुरा कर्णली प्रदेश सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले पनि सानो बीमाङ्कको कोरोना भाइरस बीमा पोलिसी ल्यायौं । यसको पुर्नबीमा पनि छैन । जोखिम सबै लिएर नेपाली कम्पनीहरुले नै लिएको छन् । आजको दिनमा ७० हजारभन्दा बढीका यस्तो बीमा गरिसकेका छन् । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्नुभयो । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले धान्न सक्छन् ? कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालाई सर्वसाधारणले राम्रो मानेका पनि छन् । आलोचकले आलोचना पनि गरेका छन् । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् भन्नेहरु पनि छन् । कोरोना लागे पनि ५०/६० जनालाई लाग्ने हो, बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई मोटाउने गरी पोलिसी ल्यायो भनेर आलोचना पनि भएको छ । दुबैतर्फ हामी चनाखो छौं । महामारी फैलियो, बीमा कम्पनीहरु धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकारले बेलआउट गर्न पनि सक्छ । किनकी यो बीमा न्युन आय भएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित छ । क्षति कम भयो, बीमा शुल्क राम्रो संकलन भयो भने पनि हामी यसलाई महाविपत्ती कोषमा राख्छौं । सेयरधनीलाई नाफाको रुपमा वितरण गर्न दिदैनौं । कोरोना महामारीसँगै एयरलाइन्सहरु ग्राउण्डेट भएका छन्, सवारी साधनहरु बन्द भएका छन् । यस्तो सवारीको जोखिम अहिले कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा बीमितलाई बीमा कम्पनीहरुले कुनै सहुलियत दिन सक्दैनन् ? सकिन्छ । हामी यसतर्फ केही गृहकार्यमा छौं । एभिएशनका ३ जना र बीमा कम्पनीका ३ जना सदस्य भएको एउटा कमिटिले काम थालेको छ । ठूला हवाई जहाजको हवाई बीमा गर्दा प्रिमियम पनि धेरै हुने र जोखिम पनि धेरै हुने भएकोले ९९ प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा भएको हुन्छ । त्यसमा हामीलाई चल्ने ठाउँ कम छ । साना विमान र हेलिकप्टरको बीमा गर्दा कोइन्स्योरेन्स गरेर, बीमा पुलसँग जोडिएर सकेसम्म धेरै रिटेन्सन आफै लिने, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउने प्रयास गर्नुहोस भनेर मैले निर्देशन दिएको छु । ३० देखि ४० प्रतिशत प्रिमियम नेपालमा नै रहने व्यवस्था गर्न सक्यौ भने पनि त्यो हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि हुनेछ । पछिल्लो समय उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट बैंकको व्याज, बीमा शुल्कमा छुटका माग आईरहेको छ ? बीमा क्षेत्रबाट के के सहुलियत दिन सकिन्छ ? यतिबेला कसैले पनि नाफा खोज्नु हुँदैन । यो अवस्था भनेको बाँच्ने र बचाउने समय हो । अहिले बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज घटाउन थालेको सुनेको छु । मलाई लाग्छ यो पनि ठिक होइन । बीमा कम्पनीहरु हुन् वा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानीमा अरु धेरै मानिस आश्रित भएको हुनसक्छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर जीवन बीमातर्फ र निर्जीवन बीमातर्फ अलग अलग अध्ययन समिति बनेको छन् । उनीहरुको सुझावका आधारमा पनि हामी केही नयाँ निणर्य लिन सक्छौं । कोरोनो महामारीले बीमाप्रति सर्वसाधारणको सोच्ने विधि तरिकामा केही परिवर्तन आएको छ ? हामीकहाँ महामारीलाई समेट्ने प्रकृतिको बीमा लेख नै भएनन् । विदेशमा श्रमिकको जागिर जाँदा पनि आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिको बीमा पोलिसी हुन्छन् । व्यवसायिक जोखिम बहन गर्ने बीमा पोलिसी पनि हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । बीमा गर्नेले क्षतिपूर्ति पनि पाए । त्यतिबेला बीमा गर्दा लाभ रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । तर अहिले कोरोना महामारीलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नै भएन । अबका दिनमा जनतालाई छुने बीमा लेख ल्याउनुपर्छ । जीवन बीमातर्फ करिव ७१ लाख बीमा पोलिसी छ । करिव १५ लाख म्यादी बीमा लेख जारी भएका छन् । यी बीमितले त कोरोनोबाट मृत्यु भएपनि लाभ पाउने नै छन् । स्वाथ्य बीमाले विश्वमा जति महत्व पाएको छ, नेपालमा त्यति महत्व पाएन, किन ? स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ । त्यसकारण मैले यो विषयमा टिप्पणी गर्न चाहिन । बीमा विधेयकको मस्यौदा हामीले नगदरहित बीमा लेख बिक्री गर्ने किसिमले व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा लेख जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन आएपछि धेरै कुरा व्यवस्थित हुनेछ ।