विकास वहस

काठमाडौं । केही साताअघि नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको थिए – नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत छ, कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पनि त्यति नै पर्ला । डा. खतिवडाले किन त्यसो भनेका होलान् ? डा. खतिवडाले यसो भन्नेबेलासम्ममा नेपालमा एक जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण देखिएको थियो र निको पनि भइसकेको अवस्था थियो । तर, त्यतिवेलासम्म कोभिड १९ संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको थियो, नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का कार्यक्रम सबै स्थगित गरिसकेको थियो, चीन मात्रै होइन, अर्काे छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमण विस्तार भइसकेको थियो । डा. खतिवडा अर्थतन्त्र नै नबुझेको मानिस होइन । उनले ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा विताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र २ पटक उपाध्यक्ष पनि भए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । कन्सल्ट्याण्टको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा पनि काम गरे । विश्वका समकालिन मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुको नाम लिदाँ उनी पनि धेरै पछि देखिदैनन् । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । आफूले आफैलाई संस्था घोषणा गरेको व्यक्तिले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावप्रति किन यति अनविज्ञ जस्तो देखिए ? शायद मान्छे धेरै आत्तिन्छन् भनेर ‘कन्फिडेन्ट’ जोगाइराख्न यस्तो भनेका होलान् । ………………………. २०७२ सालको भूकम्पले नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो संरचना मानिएको धरहरा ढल्यो । धरहरा ढलेको समाचारले मान्छेको आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने रहेछ । मान्छेहरु झन आतंकित भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवन भत्कियो । राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवन पनि जर्जर भयो । मान्छे मरेका र घाइतेको विवरण सुरक्षा निकायमार्फत आउँदै थियो । तर, आर्थिक क्षति र पुननिर्माणको लागतको कुनै आकलन थिएन । यस्तैमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको टीम क्षतिको आकलन गर्न र पुननिर्माणमा चाहिने रकमको हिसाव निकाल्न जुट्यो । यसको खास नेतृत्व आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. स्वार्णिम वाग्लेले लिए । टेक्टोक्रयाटहरुको सो टीम आयोगको भवन नै क्षतिग्रस्त भएकोले सिंहदरबारभित्र चौरमा पाल टागेर विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन बनाउन लाग्यो । करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र नेपालका ३८ जिल्लामा असर पुर्याएको सो भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि साढे ९ खर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरियो । २०७२ सालको बैशाखभरी नै भूकम्पका ठूला धक्का महसुस भए पनि सोही वर्षको असारमा दाता सम्मेलन गरेर पुननिर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने पहल सुरु भइसकेको थियो । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । सो बेला दातृ निकायले विश्वास गरेका पात्र डा. गोविन्दराज पोखरेल आयोगको उपाध्यक्ष थिए । अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका डा. वाग्लेले पीडीएनए बनाउने टीमको नेतृत्व गरेका थिए । र, युएनडीपीमा काम गरेर फर्किएका, अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाएका र समकालिन अर्थशास्त्रीहरुले विश्वास गर्ने व्यक्तित्व डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पनि द्रुतमार्गमा काम गर्न सम्भव भएको थियो । भूकम्प र कोभिड १९ सन्त्रासको बीचमा भिन्नता छ । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । ………………… यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोभिड १९ को संक्रमण ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा पुगेको छ । करिब २४ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका करिब सबै देशमा संक्रमण फैलिएको छ । यसको खास उपचार कसरी गर्ने, औषधी के हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । संक्रमण विस्तार रोक्न संसारका अधिकांश देशले लकडाउन गरेर संसारभरका मान्छेलाई घरमै बन्दी बनाएका छन् । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कोभिड १९ संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन र विश्वव्यापी असरका कारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, चीन, भारत, श्रीलंका जस्ता धेरै देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत र प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालमा भने लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्र राखिएको छ, ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कस्तो विडम्बना ! यस्तो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग पैसा माग्ने हो ? सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई तिम्रा सबै उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गरेर घरमा सुतेर बस भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिएर काम नलगाई बसेका छन् । कतिपय उद्योगले त आफ्ना मजदुरलाई फ्याक्ट्रीमै खाने बस्ने सुविधा दिए राखेका छन् । सरकारले लकडाउन गरेपनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्नै पर्छ, सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनै पर्छ, विजुलीको बिल तिर्नै पर्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन पाइदैन । कर्मचारी तथा कामदारलाई काममा लगाएर उत्पादन, विक्री वा आपूर्ति गर्न पाइने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन किन ढिला गरेको ? संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धितभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा ज्याला मजदुरीमा परिवार पाल्दै आएका नागरिकको छ । उनीहरुलाई सरकारले लकडाउनको नाममा निवासमै थुनेर राखेको छ । संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? तर, आफूलाई संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले परिदृश्यमा छैनन् । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ, त्यो सम्भावित असर न्यूनिकरणका लागि के कस्ता पहल गरिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा योजना बनाउन किन ढिला गरेको ? समग्र निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समेट्ने गरी आर्थिक र मनोवैज्ञानिक राहतका कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यो संकट र गम्भीरताको हेलचेक्रयाई गरेका मात्र हुन् । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । हुन त अर्थमन्त्रालयका निमित्त राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ५/७ जना सदस्य रहेको एउटा समिति बनाएर कोभिड १९ संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय संकटको बेलामा व्यूरोक्रयाटहरु अध्ययन अनुसन्धानमा खटिने नै होइन । उनीहरुले सरकारले बनाएका योजना, नीति र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने हो । यस्तो बेलामा काम गर्ने भनेको टेक्नोक्रयाटहरुले हो । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । जे भएपनि निमित्त सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ जना कर्मचारी, धितोपत्र बोर्डका एक जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव सहभागी भएको यस्तो समितिले नीतिनिर्माणमा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारको सुझाव र सल्लाह सरकारलाई दिन सक्नेमा शंका छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै भूमिका प्रधान हुनुपर्ने हो । तर, उनी संचारमन्त्रीको रुपमा भने देखिएका छन् । संचारमन्त्रीको रुपमा देखिन पाउँदा उनलाई पनि रमाइलै भएको होला । तर, यो महामारीको सन्त्रासमा अर्थमन्त्री हराए । त्यसैले होला, पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत अर्थमन्त्री हराएको टिप्पणी गरेका छन् । अन्त्यमा, हुन त अर्थमन्त्रीको मात्रै के कुरा, प्रधानमन्त्री स्वयम् हराएका छन् । स्वास्थ्यको कारण उनी देखिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर महाराजका महावाणी जस्तै गरी बेलाबेलामा सामाजिक संजालमार्फत उद्गारहरु सार्वजनिक गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री नभएको न्यास्रो भने मेट्न पाइएको छ । र, सरकारको मन्त्रीका रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । तर, अहिले दूरगामी असर न्यूनिकरणका लागि परिदृश्यमा अर्थमन्त्री देखिनुपर्ने हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिदै छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने हराएका छन् ।

यी दिलदार नेपालीलाई स्यावासी दिनै पर्छ, जसले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा करोडौ रुपैयाँ जम्मा गर्न थाले । विरामीको उपचारमा खटिने स्वस्थ्य कर्मीहरुको लागि सामाग्रीहरु जोहो गर्न जुटे । सार्वजनिक स्थालमा सर्वसाधारणलाई हात धुने पानीको प्रबन्ध गर्न थाले । माक्स किनेर/बनाएर निःशुल्क वितरण गर्न थाले । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ । यो रकम सरकारी बजेटको ०.०३२ प्रतिशत हो । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले जति पैसा हालेको छ त्यो सिप्रदी ट्रेडिक, सूर्य नेपाल, एनसेल वा कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तिरेको करभन्दा पनि थोरै रकम हो । त्यतिमात्र होइन, तत्कालिक सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग मागको घुस रकमभन्दा २९ प्रतिशत कम हो । बाँस्कोटाले विजय प्रकाश शर्मासँग ७० करोड रूपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । महामारीको रोकथाममा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै दिलदार देखिएकाे छ। एनसेलले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । लक्ष्मी ग्रुप, भाटभटिनी ग्रुप, नेपाल बैंकले एक/करोड सहयोग गरेक छन् । सरकार र सर्वसाधारणको लगानी भएको कृषि विकास बैंकले १ करोड २५ लाख सहयोग गरेको छ । बीमा समितिले २ करोड रुपैयाँ सयोग गरेको छ । प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पीपीइ हस्तान्तरण गर्दै विनाेद चाैधरी सरकार जस्तै कन्जुस देखिएका छन् नेपालका पुराना व्यवसायिक घराना । आफ्नै बलबुताले व्यवसायमा स्थापित हुँदै आएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, मिनबहादुर गुरूङ, हरिभक्त शर्माहरु कोरोना भाईरस संक्रमण विरुद्ध सरकारलाई सहयोग गर्न खुलेर अगाडि आएका छन् । पुराना व्यवसायिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुपले पनि सहयोगी हात अगाडि बढाएको छ । चौधरी फाउन्डेसन विभिन्न जिल्लामा अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका साधानहरु (पीपीइ) र अक्सिजन जेनरेटिङ एप्परेट्स वितरण थालेको छ । तर खेतान ग्रुप, दुगड ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, पञ्चकन्य ग्रुप, ज्योति ग्रुप, बैद्य अर्गनाईजेशन, शाख ग्रुप जस्ता ठूला र पुराना व्यवसायिक घरानाले सहयोगी हात फैलाउन ढिला गरिरहेका छन् । हो, नेपाली व्यवसायीहरुले जति सहयोगको वाचा गरिरहेका छन्, त्याे अलिवाबाको बोस ज्याक्मा वा विलगेट्सको हितकारी संस्था गेट्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्डेशनले परोपकारी कार्यमा गर्ने खर्चभन्दा सानो छ । तर जसले सरकारी कोषमा करोड रुपैयाँ सहायता दिन तयार भए उनीहरुलाई यो पनि चिन्ता छ कि उद्योग व्यापार कसरी गर्ने ? २/३ महिनापछि कर्मचारीलाई कसरी तलव खुवाउने ? बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ? बैंकमा धितो राखेको घरजग्गा लिलामी हुनबाट कसरी जोगाउने ? यी चिन्ता दीर्घकालिन भए । तत्कालका लागि उनीहरु ‘बाचौं र बचाऔं’ अभियानमा लागका छन्, छाती ठूलो बनाएर । छातीको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा अन्जन श्रेष्ठ वा हरिभक्त शर्माको छाती ठूलो देखिएको छ । चन्द्र ढकाल र मिनबहादुर गुरूङ दिलदार भएर प्रस्तुत भएका छन् । सरकारको खातामा करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेहरुको मात्र यहाँ नाम उल्लेख भएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न दिपक मलहोत्रा, सतिर मोर, भवानी राणा जस्ता व्यक्तिहरुको संक्रियता पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । दृष्यमा नआई सडकका किनारामा हात धुन साबुन पानीको प्रबन्ध गर्ने, मन्दिर परिसरमा स्यानिटाईजरले हात मोल्ल लगाउनेदेखि भीडभाडबाट टाडा बस्न सिकाउने अनगिन्ती नेपालीहरुको योगदान प्रशंशनीय छ, यतिबेला गुमनाम भएको मन्त्रीहरुको भन्दा । कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिएको छ । जनतालाई राहत दिन विश्वभरका सरकारले सक्दो प्रयास गरेका छन् । क्यानडा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई हप्तामा ९०० यूरो भत्ताको घोषणा गर्दै घरभित्र बस्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोनासँगै आयातित शब्द लकडाउनको घोषणा गर्यो । सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिष्कन आग्राह गर्यो तर जनतालाई दिने सुविधाबारे सरकार मौन बस्यो । सरकारी जागिरे र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई तलवको १०० प्रतिशतसम्म भत्ता वृद्धि गरिएको छ तर एउटा कोठामा डेराबास बसेका ४/५ जनाको परिवारलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा अलग्गै एकान्तबास (आइसोलेशन)मा बस्न अर्ति उपदेश दिदैछन् स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा करको दर र दायरा व्यापक वृद्धि गरियो । कर वृद्धिको विरोध गर्दा सरकारका मन्त्री र कर प्रशासनका हाकिमहरुको एउटै तर्क हुन्छ –‘अमेरिकामा यति कर छ, क्यानडामा यति कर छ, त्यो भन्दा थोरै नेपालमा कर लगाइएको छ ।’ अहिले क्यानडा सरकारले बेरोगारलाई हप्तामा ९०० यूरो (नेपाली रुपैयाँमा १ लाख १८ हजार ८००) दिएको छ । महिनामा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता दिन्छ । तर नेपाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेर जनतासँग नै सहयोग मागिरहेको छ । निर्विवाद विषय हो, नेपालमा भ्रष्टाचार जत्तिकै ठूलो विकृतिको रुपमा करको दुरुपयोग भईरहेको छ । आवश्यक भन्दा बढी सेनाको नियुक्ती, प्रहरीको नियुक्ती, बेकामी सरकारी कर्मचारी भर्ती, ५८ वर्ष नाघेपछि अनिवार्य अवकास लिइएका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन, उच्च सरकारी पदमा राजनीतिक नियुक्त व्यक्तिहरुलाई दिइने आजीवन सुविधामा सर्वसाधारण जनताले तिरेको कर खपत भईरहेको छ ।   करको दुरुपयोगको विषयमा यतिबेला वहस गर्नु राम्रो नहोला । कर तिरेर मात्र यो देश चलेको छैन । आज पनि गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स किन्न, स्कूल, कलेज खोल्न, अस्पताल खोल्न धार्मिक यज्ञहरु गरिन्छ । धर्मको नाम जोडेर सर्वसाधारणसँग कर वाहेक अतिरिक्त पैसा उठाउन स्थानीय सरकारहरु नै संलग्न हुने गरेका छन् । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको तलब भत्तामै सकिएकोले पूर्वाधार विकासको दृष्टिले देश पछ्यौटे बनेको हो । अन्त्यमा, यो नेपाल हो । यहाँ वृद्ध वा अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउन कि उसले राजनीति गरेको हुनुपर्छ, कि सरकारी जागिर खाएको हुनुपर्छ । अरु कसैले पनि वृद्ध र अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउँदैनन् । जति ठूलो करदाता र जति ठूलो परोपकारी मान्छेहरुलाई पनि संकटमा पर्दा कसैले उद्दार गर्दैन । तैपनि हामीले महामारी विरुद्धको संघर्षमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दिलदार नेपालीलाई बधाई दिनुपर्छ ।

नारायणदास मानन्धर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड कैलाश विकास बैंक प्राप्तिपछि प्राइम कमर्शियल बैंकको पोजिशन के हो ? बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भयो । निक्षेप १३० अर्ब र कर्जा लगानी ११४ अर्ब रुपैयाँ भयो । शाखा संख्या २०० वटा भयो । समग्रमा हेर्दा हामी टप पाँचौ वा छैटौ पोजिशनमा पुग्यौं होला । प्राइम बैंकले विकास बैंकलाई मात्र एक्वाएर गर्दै आयो । राष्ट्र बैंकको चाहाना वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्ज होस् भन्ने छ । प्राइम बैंक र अर्को वाणिज्य बैंकबीच मर्ज किन हुने सकिरहेको छैन ? सरकारले वा राष्ट्र बैंकले म्याक्रो लेवलबाट कुरा गर्छन् । उनीहरुले देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्छन्, नीति बनाउँछन् । हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर हो । प्राइम कमर्शियल बैंकले अधिकृत पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ बनाइसकेको छ । हामी चुक्ता पुँजी पनि २२ अर्ब बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं । मर्ज गर्ने भनेको २ प्लस २ मा ५ हुने अवस्थामा हो । ५ हुने गुन्जायस छ भने हामी अगाडि बढ्छौं । २ प्लस २ गरेर ३ हुने गरी हामी मर्जमा जाँदैनौ ।  ४/५ वटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जको कुरा भएको पनि हो । हिजोसम्म हामीले कैलाश विकास बैंक प्राप्तिको कार्यमा थियौं । यो काम नसकिएसम्म हामी अरुसँग मर्ज गर्दैनौं नै भनेका थियौं । आजबाट कैलाशसँगको मर्ज प्रक्रिया सकियो । अब भोलिदेखि नयाँ मर्जको विषयमा कुरा हुनसक्छ । मर्जमा जान हाम्रो एउटा स्पष्ट सर्त छ । मर्जपछि हाम्रा सेयरधनीले पाउने लाभांशको दरमा कुनै गिरावट नआओस् । यस वर्ष हामीले सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत लाभांश दियौं । मर्जपछिको लाभांश पनि १८ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुन्न । लाभांश १९/२० हुने अवस्थामा मर्जमा जान्छौं । १६/१५ हुने गरी मर्जमा जाँदैनौ । एउटा मात्र सर्त हो ? त्यति हो । प्राइम बैंकको नाम पनि गुमाउन तयार ? त्यो त जरुरी नै छैन । प्राइम बैंकको नाम नै गुमाएर मर्जमा हामी जाँदैनौ । जानु पर्ने आवश्यकता नै छैन । राष्ट्र बैंकले पुँजी २० अर्ब बनायो भने ? राष्ट्र बैंकले अहिले ८ अर्ब भनेको छ, हामीसँग १४ अर्ब पुँजी भईसक्यो । २० अर्ब बनाउन पनि हामी सक्षम भईसक्यौं । राष्ट्र बैंकले पनि आजै २० अर्ब बनाउँ त भन्दैन होला । कम्तिमा एक वर्ष समय देला । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३ अर्बको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । अर्को वर्ष ३ अर्बको बोनस सेयर दियो भने २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईहाल्छ । पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हामी मर्जमा जानु पर्ने अवस्था होइन । राष्ट्र बैंकका अरु पनि कन्सर्न छन् । संस्था बलियो होस्, सानातिना झड्काले बैंकलाई असर नपरोस्, ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधा स्तरीय होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य छ । त्यसमा हामीले साथ दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जमा जानेलाई सुविधा पनि दिएको छ । सरकारले दिएको सुविधा पनि पाइन्छ भने मर्जमा नजानुपर्ने कारण पनि छैन । त्यसो भए वाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जादै हुनुहुन्छ ? अनुकूल अवस्था भयो भने जान्छौं । अब कुरा गछौं । सेञ्चुरी बैंकसँग मर्जमा जाने तयारी हो ? एउटा बैंकको नाम लिएर कुरा नगरौं । ४/५ वटा बैंकबाट कुरा आएको छ । त्यसमा पुराना बैंक पनि छन्, नयाँ बैंक पनि छन् । सरकारको नीतिको दवावमा मर्जमा जाँदै हुनुहुन्छ कि बजारमा भएको प्रतिस्पर्धी वातावरणको दवावमा मर्जमा जाँदै हुनुहुन्छ ? बजारबाट हामीलाई दवाव छैन । हामी कुनै पनि बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा छैनौं । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई सबैभन्दा राम्रो सेवा कसरी दिने भनेर काम गरिरहेका छौं । हामी अरु बैंक गएको ठाउँमा गएका छैनौं । हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौं । जस्तै, न्यूरोडको उदाहरण हेरौं । न्यूरोडमा सबै बैंकका शाखा छन् । गल्ली गल्लीमा सहकारी छन् । तर गल्ली गल्लीमा घर भएका, गल्ली गल्लीमा व्यापार गरी बसेकोहरुको बैंकमा पहुँच नै थिएन । किनकी उनीहरुको घरमा मोटर रोड थिएन । न्यूरोडमा सडकले नछोएको बजारमा हामी छिर्यौ । हामीले उनीहरुलाई बैकिङ सेवा दियौं । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सडक विस्तार हुँदा आधा घर भत्किएको मानिसहरुलाई हामीले कर्जा सुविधा दियौं । कृषिमा त्यस्तै नयाँ सेवा दिएको छौं । कृषि कर्जा दिनलाई सडक खोजेर हुँदैन । राष्ट्र बैंकले भन्नुपर्दैन, हामीले राम्रो सम्भावना देख्यौ भने नयाँ सेवा दिईहाल्छौं । कोरोना भाइरसले ठूलो संकट ल्याउने अनुमान भईरहेको छ । यसले बैंकिङ बिजनेशमा कस्तो असर गर्ला ? हामीले जोखिमको मूल्याङकन थालेका छौं । ग्राहकहरुसँग छलफल शुरु गरेका छौं । शुरुमा हामीले देखेका छौं कि ठूलो असर पर्ने देखिदैन, थोरै असर पर्छ । कोरोनाले पार्ने असर न्यूनिकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई आशा छ सरकारले राहातको कार्यक्रम ल्याउने छ । हुनसक्छ अमेरिका वा युरोपको जस्तो ५/१० विलियन डलरको वेलवाउट प्रोग्राम ल्याउन नेपाल सरकारले सक्दैन । तर प्रोभिजिनिङलाई खुकुलो बनाउने, सावा व्याज भुक्तानीलाई रिसेडुलिङ गर्ने जस्ता कार्यमा नीतिगत सहयोग राष्ट्र बैंकले गरिदिनुपर्छ । कर्जा मिनाहा, व्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर म भन्दिन । तर यस्तो बेलामा कर्जा तिरेन भनेर व्यवसायीहरुको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन हुँदैछ । त्यसमा सीईओको उमेर हद तोकिदैछ । नयाँ ऐन आएपछि तपाई त बिदा बस्ने होला नि ? प्राइम बैंक स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई बोनस खुवाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष राम्रो दरमा बोनस दिएको छ । बैंकको बिजनेश विस्तार पनि राम्रो छ ।  अब सरकारले कानुन नै ल्याएपछि मैले बैंक छोड्नुपर्ने भयो भने यो पृथ्वीमा म सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति हुनेछु । म काम गर्न सक्षम छु । मलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छ । मेरो नेतृत्वमा बैंकले राम्रो गरिरहेको छ । तपाईहरुलाई थाहा नै छ प्राइम बैंक स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई बोनस खुवाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष राम्रो दरमा बोनस दिएको छ । बैंकको बिजनेश विस्तार पनि राम्रो छ । अब सरकारले कानुन नै ल्याएपछि मैले बैंक छोड्नुपर्ने भयो भने यो पृथ्वीमा म सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति हुनेछु । मैले जागिर खाएको पनि ५०औं वर्ष भईसक्यो । मेरो स्वभाव पनि शान्त ठाँउमा बस्ने खालको छ । कानुनले नै उमेर हद तोकेर घरमा बस्नु पर्ने भयो भने म खुशीसाथ घरमा बस्छु । अवकास लिने उमेर हद तोक्ने कुरा व्यक्तिको विचार हो, प्रसेप्सन हो । कुनै बेला ५५ वर्ष थियो । अहिले ६० वर्ष होला । कुनै बेला ७० वर्ष होला । संसारको विकास कसरी भईरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । मान्छेको आयु बढेको छ । स्वास्थपन बढेको छ । पेन्सन दिने व्यवस्था संसारमा महँगो हुँदैछ । ६० वर्षमा अवकास भएको व्यक्ति ९० वर्षसम्म बाँच्छ । सरकारले अवकास पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । दोस्रो, पढेलेखेका मान्छेको भरमा व्यापार व्यवसाय हुँदैन । युरोप र अमेरिकामा अनुभवले खारिएको व्यक्तिलाई निकै महत्व दिइन्छ । तर नेपालमा अनुभवले खारिएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने अभ्यास भईरहेको छ । मेरो बुझाईमा यो गलत हो । यो मेरो बारेमा कुरा गरेको होइन । वाफियाको कारण मैले अवकास लिनुपर्यो भने म यो पृथ्वीको सबैभन्दा खुशी हुने व्यक्ति हुन्छु । त्यसो भए राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएपछि तपाई त्यसको विरुद्ध किन अदालत जानुभयो ? राष्ट्र बैंकको सकुलर आएपछि म खुशी नै थिए । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएको दिन नै मलाई मुक्ति दिने पत्र आयो । यत्रो वर्ष काम गरेको संस्था । साथीहरुले मलाई भन्नुभयो- तपाईमाथि अन्याय भयो । उहाँहरुले अदालत जानु सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले नै ल्याएको पेपर मैले पढ्दा पनि नपढी सहि गरिदिएँ । त्यो पनि एक्ट्रिय भएको थियो । ५५ वर्षभन्दा बढी बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । लो प्रोफाइलमा बसेर राम्रो नतिजा दिने बैंकर्सको सूचीमा तपाईको नाम माथि आउँछ । तपाईले अपनाएको सूत्र के हो ? म भन्दा जान्ने अरु धेरै होलान् । अहिलेको युवा पुस्ता झन मभन्दा जान्ने होलान् । उहाँहरुको तुलनामा म नजान्ने हुँला । व्यवसायमा सफलताको सूत्रबारे भन्नुपर्दा क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता) सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । भेष्टेट इन्ट्रेष्ट हुनुभएन । हामीकहाँ जो ग्राहक आएपनि हामीले परिवारको सदस्यको रुपमा लिने गर्छौ । ग्राहकलाई ऋणी र आफूलाई साहुको व्यवहार म कहिल्यै पनि गर्दिन । उनीहरु मेरो बिजनेश पार्टनर हुन् । उनीहरुको बिजनेश प्लानमा बैंकले लगानी गरेपछि हामी बिजनेश पार्टनर भयौं । उनीहरुलाई समस्या आयो भने हामी सल्टाउन सहयोग गर्छौ, नियम बाहिर गएर होइन, नियम भित्र नै बसेर । बैंकले २ अर्ब नाफा गर्ने ठाउँमा १ अर्ब ९० करोड नाफा गरेर भएपनि ग्राहकलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीसँग काम गरेका ग्राहकले भन्छन् कि एक प्रतिशत व्याज बढी भएपनि प्राइम बैंकसँग नै काम गछौं । बैंकले एक दिन ढिला गर्दा व्यवसायीले ५/७ करोड रुपैयाँ घाटा खानुपर्ने अवस्था समेत आउँछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन म आफै खटेर काम गर्छु । अर्को कुरा, बैंकमा काम गर्नेले जहिले पनि जागिर हत्केलामा राख्नुपर्छ । गलत काम गर्नु पर्ने अवस्थामा जागिर छोड्न तयार हुनुपर्छ । बोर्डबाट यो गरायो, त्यो गरायो भनेर साथीहरु भन्छन् । सीईओले के हेरेर बस्यो ? गर्न नहुने काम किन गरेको ? गर्दा गर्दै गल्ती हुनु बेग्लै कुरा हो । जानी जानी गलत काम गर्नुहुन्न । मैले धेरै संस्थामा राजीनामा गरेर हिडेको थिए । अन्त्यमा फेरी आजकै प्रशंग जोडौं । कैलाश विकास बैंक प्राप्तिसँगै प्राइम कमर्सियल बैंकले के के पायो ? १०० वटा शाखा । सबै शाखा नाफामा छन् । आजै देखि प्राइम बैंकमा नाफा कमाउने १०० वटा शाखा थपिए । आजको दिनमा नयाँ शाखा आफैमा गाह्रो छ । ठाउँ खोज । कार्यालय बनाऊ । कर्मचारी नियुक्त गर । तालिम देउ । शाखा खोलेपछि नाफामा जान २/३ वर्ष लाग्न सक्छ । आजबाट हामीले १०० वटा शाखा बनिबनाऊ अवस्थामा पायौं । आजैदेखि नाफा कमाउन थालेको छन् । मार्केटिङ गर्न पनि परेन । दोस्रो, कैलाश विकास बैंकमा काम गर्ने संस्कार पनि राम्रो छ । त्यहाँको कर्मचारी, प्रमोटर, ग्राहक सबै पोजेटिम माइण्डमा छन् । तेस्रो, पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगायत व्यवसाय पनि पायौं । त्यसैले कैलाश विकास बैंक प्राप्तिसँग प्राइम बैंकलाई धेरै लाभ भएको छ । कैलाश विकास बैंकका कर्मचारी क्षमता, शाखाको भौतिक पूर्वाधार अवस्था प्राइम बैंकको समस्तरमा छ ? धेरै हदसम्म उस्तै छ । केही सुधार गर्नुपर्ला । तैपनि धेरै कठिन हुनेछैन ।