विकास वहस

नेदरल्याण्डसको स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी एफएमओको समेत लगानी रहेको एनएमबी बैंकले यो वर्ष सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश दियो । यो वर्ष बैंकहरुले दिएको लाभांशमा एनएमबीको नै उच्च थियो । फाइनान्स कम्पनीबाट सन् २००८ मा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको एनएमबी बैंक अहिले नेपालका सबैभन्दा राम्रा बैंकहरुमा गनिन्छ । एनएमबीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग मात्रै मर्जर गरेर आफ्नो उपस्थिति नेपालभर बनाएको छ । यस्तै, एनएमबी बैंकले नै  सबैभन्दा पहिला नेपालमा विदेशबाट ऋण ल्याउने बैंकको पहिचान पनि बनाएको छ । एनएमबी बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सुनिल केसीले संहालिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, एनएमबी बैंकको रणनीति, व्यवसायिक सफलताको कारण जस्ता विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग विकासन्युजले गरेकाे कुराकानीः एनएमबी बैंकले यो वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यो कसरी सम्भव भएको थियो ? बैंकका प्रमुख सरोकारवालामध्ये सेयरधनी पनि एक प्रमुख सरोकारवाला हुन् । सेयरधनीकै कारणले बैंक स्थापना भएको हुन्छ । त्यसैले बैंकप्रति उहाँहरुको साह्रै ठूलो योगदान हुन्छ र बैंकको उहाँहरुप्रति धेरै ठूलो दायित्व हुन्छ । हाम्रो बैंकको नीति नै स्थायित्व कायम हुने गरी सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने छ । यो बीचमा नयाँ कामहरु हामीले थुप्रै गर्यौं । जस्तो कि विदेशी साझेदार ल्याउँदा हामीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्यौं । प्रिमियम मूल्यबाट प्राप्त भएको रकम पनि हामीसँग भयो । यस्तै विगत केही वर्षयता एनएमबी बैंकले राम्रै नाफा गरेको छ । तीन वर्षयता औसतमा २७ प्रतिशत जति लाभांश सेयरधनीलाई दिएका छौं । बजारमा कन्सोलिडेसन हुदै गर्दा, देशको आर्थिक विकासले गति लिइरहदा बैंकिङमा पनि हामीले थुप्रै अवसरहरु देखिरहेका छौं । त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न बैंकको व्यवसाय बृद्धि हुनुपर्छ । यसरी व्यवसाय बृद्धि गर्न बैंकको पुँजी पनि बढ्दै जानुपर्छ । राष्ट्रले तोकेअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए हुन्छ । हाम्रो बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हामीसँग भएको रिजर्भको रकमलाई बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजीमा परिणत गरिरहेका छौं । यसले पनि लाभांश धेरै दिन सहयोग पुगेको छ । यी सेयरधनीलाई बढीभन्दा बढी लाभांश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसावले यस्ता सबै कामहरु योजनाबद्ध ढंगले गरेका कारण हामीलाई सजिलो भएको हो । बैंकले विगत ३ वर्षमा २७ प्रतिशतको औसतमा लाभांश दिएको कुरा गर्नुभयो, आगामी दिनहरुमा पनि यति नै प्रतिफल दिन सकिएला ? अलि चुनौतिपूर्ण नै छ । चुनौति किन छ भने पुँजी बृद्धि निकै छोटो समयमा नै भयो । छोटो अवधिमा नै २ अर्ब रुपैयाँबाट चुक्ता पुँजी बढाएर १४ अर्ब रुपैयाँ बनायौं । अरु बैंकको अवस्था पनि यस्तै हो । छोटो समयमा नै पुँजी धेरै बढेका कारण अबका दिनमा उच्च दरमा प्रतिफल दिन चुनौति छ भनेको हूँ । अर्काे कुरा पछिल्ला दिनहरुमा व्याज अन्तर (स्प्रेड) दरमा पनि कम गर्नुपर्ने भएको छ । यसले व्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्छ । अरु प्रकारका कम्प्लायन्स खर्चहरु (एएमएल जस्ता) बढ्दै गएका छन् । त्यसैकारण उच्च दरमा लाभांश दिन अबका दिनहरुमा चुनौति देखिएको हो । तर, पनि बजारको प्रतिफल दरभन्दा उच्च दिने भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यो भनेको बजारमा पाइने मुद्दति निक्षेपको व्याजदर वा अन्य दीर्घकालिन लगानीको प्रतिफलभन्दा बढी प्रतिफल दिने हाम्रो कोसिस छ । मुख्य कुरा भनेको पुँजी बृद्धिकै चरणमा भएको बेलामा र बजारमा व्यवसाय बृद्धिको राम्रो अवसर प्राप्त नभएको बेलामा प्रतिफलमा दबाब हुन्छ । त्यस्तो बेलामा रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) घटेर जान्छ । बैंकिङ क्षेत्रकै आरओई हेर्ने हो भने विगत ३ वर्षकोभन्दा अहिले कम भएर गएको छ । यसो भनेर तपाईले बैंकबाट प्राप्त हुने प्रतिफल केही घट्न सक्छ, त्यसका लागि मानसिक रुपमा तयार भएर बस्नुस् भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? राम्रो गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने प्रयासमा हामी छदैछौं । राम्रो केही नयाँ गर्ने सोचमा हामी भइरहन्छौं, अहिले पनि छौं । तर, पनि अहिले पुँजी बढाएर एउटा तहमा पुर्याइसकेको अवस्थामा उच्च दरको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि स्थापित्व हुने प्रकारको प्रतिफलको अपेक्षा भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको मर्जर तथा एक्वीजीसनमा एनएमबी बैंकले साना बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा एक्वीजीसन गर्यो, यो तपाईहरुको रणनीति नै थियो कि ठूलो संस्थासँग कुरा नमिलेर यस्तो भएको हो ? प्रत्येक बैंकको आफ्नै खाले रणनीति हुन्छ । सन् २००८ मा फाइनान्सबाट हामी पनि बैंकमा स्तरोन्नति भएका थियौं । त्यो बेला ३÷वटा संस्थालाई नै स्तरोन्नति भएर बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । हामीसँगै त्यो बेला स्तरोन्नति भएका बैंकहरु अहिले अस्तित्वमा छैनन् । एनएमबी बैंक भने व्यवसायिक रुपमा सफल हुदै प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा अग्रणी बैंक भएर स्थापित भएको छ । तपाईंले जुन मर्जरको कुरा गर्नुभयो, आजभन्दा ३/४ वर्षअघि हामीले ३/४ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई हामीमा मर्ज गर्यौं । तीन महिना अगाडि राष्ट्रियस्तरको एउटा विकास बैंकलाई मर्ज गर्यौं । यो मर्जर हामीले हाम्रो रणनीति अनुसार नै गरेका थियौं । जस्तो कि नेपाल संघीय संरचनामा गयो । देश संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको आर्थिक गतिविधि पनि विकेन्द्रीकृत भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यो बेलासम्म हामी काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर व्यवसाय गरिरहेका थियौं । आर्थिक गतिविधिहरु विकेन्द्रीकृत हुँदा त्यस्तो क्षेत्रमा पनि हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । साना, मझौला र मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यस्ता उद्यम व्यवसाय नै बृद्धि भएर जाने हाम्रो विश्लेषण थियो । यस्तो अवस्थामा हामी आफैले शाखा विस्तार गर्नुभन्दा पनि हाम्रो उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएका स्थानमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थासँगको मर्जरलाई हामीले प्राथमिकता दियौं । आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गरिएका प्रदेश–१, प्रदेश–५ र प्रदेश–४ मा हाम्रो बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । प्रदेश–३ मा हामी आफै थियौं । यही रणनीति अनुसार सो प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर वा त्यस्ता प्रदेशमा बलियो उपस्थिति भएका बैंक वित्तीय संस्थालाई हामीसँग मर्ज गरायौं । भौगोलिक हिसावले बजार पहुँच विस्तारका लागि हामीले मर्जर गरेका थियौं । हाम्रो बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, उर्जा, पर्यटन जस्ता सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका क्षेत्र नै हुन् । सरकारको लगानी हुने र सरकारले विशेष ध्यान दिएको क्षेत्रमा हाम्रो पनि बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा पनि हाम्रो बलियो पकड चाहिन्छ भन्ने हाम्रो रणनीति थियो । यस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका वा राम्रो पडक भएका बैंक वित्तीय संस्थासँग हामीले मर्जर गर्यौं । त्यसैकारण हामीले विगतमा रणनीतिक रुपमा मर्जरलाई उपयोग गरेका थियौं । यसका लागि बिग मर्जर नै आवश्यक छ भन्ने भएन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्दै गएका हौ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी छोटो समयमा नै धेरै बढ्यो । यसको तुलनामा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको विकास र स्थापनाको संख्या कम छ । यस्तो हुँदा बैंक ठूलो हुने तर व्यवसाय नपाउने भन्ने समस्या हुन सक्दैन ? बैंकिङ व्यवसाय आफैमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय नै हो । तर, बैंकको पुँजी जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यसको तुलनामा अन्य क्षेत्रको विकास वा आर्थिक गतिविधिमा बृद्धि भएको छैन । तर, हाम्रो बुझाई के हो भने देश संघीय प्रणालीमा गएपछि आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौं सहित ३÷४ वटा प्रमुख शहरमा मात्रै धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो । अहिले यस्तो गतिविधि देशभर फैलिएको छ । अझै फैलदैछ । विगत ३ वर्षदेखि देशको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यहाँ पनि बैंकले अवसर देखिरहेको हुन्छ । यही अवसर प्राप्त गर्न पनि बैंकको पुँजी बृद्धिले सहयोग गर्छ । अर्काे कुरा, नेपालमा अझै पनि बैंकिङ पहुँच बाहिरको जनसंख्या ठूलो छ । पहुँचमा भएकोमध्ये ठूलो संख्या अझै पनि ‘अण्डर सर्भ’मा छ । केही बैंकिङ गतिविधि अनौपचारिक माध्यमबाट पनि भएको देखिन्छ । बैंक आफैपनि व्यवसायको ढोका खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफैले केही इनोभेसन गर्ने र नयाँ तथा सम्भावना धेरै भएका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने हो । जस्तो कि हामीले उर्जा र पर्यटनमा बढी जोड दिइरहेका छौं । स्तरीय होटलको संख्या बढ्यो भने पर्यटकको बसाई लम्बिन्छ । यसले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्छ । पर्यटकको बसाई लामो भएपछि साना साना क्याफे, बेकरी, पोल्टी जस्ता भ्यालु चेनमा संलग्न व्यवसाय बृद्धि हुन्छ । यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं । उर्जाको उत्पादन बृद्धि भएपछि उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढ्यो । प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्धि भयो । र, सँगै यसले नेपालमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी तथा नयाँ लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रले यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले प्राप्त भएको बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकिङले क्याटलिष्टको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसरी विकास भएपछि त्यसको फाइदा बैंकले पनि पाउँछन् । बैंकले आफ्नो प्रणालीभित्र नै अवसर सिर्जना गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिदैजाने हो । तरलता अभावको समयमा एनएमबी बैंकले विदेशबाट पहिलो पटक ऋण ल्याएर लगानी गर्यो, त्यसरी गरिएको लगानी व्यवसायिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त देखियो ? एनएमबी बैंकले पहिलोपटक विदेशबाट ऋण लिएको थियो । सुरुको समय भएकोले नियम कानुनहरु बनिनसकेको र अनुभव पनि नभएका कारण हामीलाई केही अप्ठेरो महसुस भयो । धैरै कुरामा अस्पष्टता पनि थियो । तर, नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस भएर सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दै जानुभयो । सरकारी निकायबाट हामीले सहयोग पाएकै हौं । नेपाली बैंक पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत जुटाउँदै थियो । त्यसैकारण थुप्रै प्रकारका अप्ठेराहरुको सामना गर्यौं । नेपालको आफ्नै रेटिङ भएको थिएन । नेपालका बैंकहरुको अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त स्थापित संस्थाबाट रेटिङ भएको थिएन । त्यसैले सबैका लागि नयाँ प्रकारको काम थियो । तर, जे जस्तो अप्ठेरो सामना गरेर भएपनि हामीले पहिलोपटक विदेशबाट पैसा ल्याएका थियौं । त्यसरी पैसा आएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । पहिलो कुरा त विदेशबाट ल्याएको रकम नियामकको निर्देशन अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सक्यौं । दोस्रो कुरा, आम सर्वसाधारणमा हाम्रो बैंकप्रति विश्वास अझ बढ्यो । यो बैंकलाई विदेशीले पनि पत्याउँदा रहेछन्, विदेशबाट पैसा ल्याउने हैसियत पनि राख्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यस्तो सन्देश प्रवाहले अन्य प्रकारका व्यवसाय विस्तारको लागि हामीले अवसर पायौं । हामीले ल्याएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न थालिसकेका छौं । यसले नेपालका बैंकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी सहज छ भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवाह भयो । यही नजिरका कारण अरु बैंकलाई पनि विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज भयो । ३० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप भएको बजारमा ४/५ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउँदैमा खासै अर्थ राख्दैन होला । तर, नजिर स्थापना र सन्देश प्रभावहको हिसावले महत्वपूर्ण काम भयो । हामीले विदेशबाट ऋण ल्याउने बेलामा हाम्रो बैंकको डीडीए भयो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीसँग डीडीएमा बस्दा विश्व बैंकिङ अभ्यास र यसको कार्यान्वयनका नयाँ कुराहरु धेरै सिक्ने अवसर पायौं । त्यसैकारण एनएमबी बैंकले नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलो पटक विदेशबाट ऋण ल्याउँदा त्यो घटना कोषेढुंगा सावित भएको थियो । व्यवसायिक रुपमा पनि हामीलाई नोक्सानी भएन । एनएमबी बैंकमा पनि विदेशी साझेदार छ, विदेशी साझेदार हुँदा बैंकहरुलाई पुँजीको साथै प्रविधि, दक्षता, अनुभव जस्ता कुरामा सहयोग कत्तिको प्राप्त भएको छ ? पुँजी मात्रै आउनु त्यति ठूलो कुरा होइन । एनएमबी बैंककै कुरा गर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसको १५/२० प्रतिशत पुँजी भनेको त्यति ठूलो रकम होइन । एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको सरकारी स्वामित्वको एफएमओ बैंकको सेयर लगानी छ । यो बैंकको उच्चतहको अधिकारी एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने गर्नुहुन्छ । एफएमओबाट एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने व्यक्तिसँग संसारभरको धेरै ठाउँमा काम गरेको बैंकिङ अनुभव हुने गर्छ । त्यस्तो व्यक्तिसँग संचालक समितिमा बस्दा हामीले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका हुन्छौं । नयाँ अभ्यासहरु नेपालमा भित्र्याउने, हामीले गरेका केही अभ्यासहरु ठीक छैनन् भने मिलाउने जस्ता काममा सहयोग प्राप्त हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकिङ क्षेत्र आफैमा धेरै नै कलिलो क्षेत्र हो । विदेशी साझेदारले संस्थागत सुशासनमा बढी जोड दिने गरेका छन् । विदेशका सफल बैंकहरुले जस्तो अभ्यास गरेर सफलता पाएका छन्, त्यस्ता अभ्यासहरु नेपाल ल्याउन हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ । यो कुरा हाम्रा लागि धेरै नै महत्वपूर्ण हो । हामी छिटै नै अलि फरक किसिमले अगाडि बढ्न सक्नुका पछाडि यही संस्थागत सुशासनको असल र सफल अभ्यास लागू गरेका कारण पनि हो । यस्तै, हाम्रो विदेशी साझेदारले प्राविधिक सहयोग भनेर हामीलाई आर्थिक सहयोग नै दिएर केही परियोजना संचालन गर्न पनि सकेका छौं । जस्तो कि गत वर्ष हामीले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धनको काम गर्यौं । बैंकको आधुनिकीकरणमा काम गर्यौं । बैंकको डिजिटाइजेसनमा काम गर्यौं । अब नेपालमा इन्भारोमेन्टर सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट ल्याउने योजनामा छौं । यस्ता नीतिगत तहका फाइदाहरु, आर्थिक फाइदा, रणनीतिक योजना बनाउन प्राप्त हुने जानकारी जस्ता विषयले हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ । यस्तै, विदेशको राम्रो संस्थासँगको साझेदारी भन्ने वित्तिकै त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा जाने सन्देश पनि राम्रो हुन्छ । नेपालमा पनि बहुराष्ट्रिय बैंक वा विश्व बजारमा ख्याति प्राप्त गरेका राम्रा बैंकको उपस्थिति बढे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा सरकारी निकायको छ, यसमा बैंकहरु आफैले पहल गर्न सक्दैनन् ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकहरुले विदेशमा त्यस्तो धेरै शाखा संजाल छैन । नेपाली बैंकहरुको व्यवसाय खासगरी नेपालभित्र मात्रै केन्द्रीत छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि नेपाली बैंकहरु बहुराष्ट्रिय बैंकसँग नै निर्भर छन् । नेपाली बैंकिङलाई अर्काे स्तरमा लाने हो, नेपालको निर्यात तथा आयात व्यापारलाई अझै सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालका बैंकहरुले विदेशका महत्वपूर्ण र व्यापारिक हिसावले रणनीतिक महत्वका बजारमा उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ । यसले बहुराष्ट्रिय बैंकसँगको हाम्रो निर्भरता घट्छ । तर, अहिले पनि नेपालमा नभएका अरु विदेशी बैंकहरुले पनि यस्तो सुविधा दिइरहेका छन् । विदेशका ठूला बैंकहरु करेस्पोन्ण्डेन्ट बैंकिङको लागि नेपालमा आइरहेका छन् । नेपाली बैंक आफै सिंगापूर, हङकङ, दुबै जस्ता स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न जाने हो भने अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिन सकिन्छ । विदेशमा शाखा विस्तार गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिनको लागि एनएमबी बैंकले पनि सोचिरहेको छ ।

निराकार श्रेष्ठ- कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रा.लि. सरकारको नीतिका कारण सन् २०१८ र २०१९ नेपाली अटो बजारको लागि प्रतिकूल समय रह्यो । बैंकमा कर्जा लगानी योग्य पुँजीको अभाव, उच्च व्याजदर, निजी सवारी किन्न बैंकबाट ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाले यो बजारलाई खुम्च्यायो । पछिल्लो समय कर तिरेको आयको ५० प्रतिशत रकमले मासिक किस्ता तिर्न पुग्नेलाई मात्र सवारी कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि यो क्षेत्रमा थप त्रास छ । बजारको बास्तविक अवस्था के हो ? कार जीप सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लिडर ब्राण्ड हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडा अटोमोवाईल्स एसोशिएशन अफ नेपालका कार्यसमिति सदस्य निराकार श्रेष्ठसँग नेपालको अटोबजार र हुण्डाईको बजार अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौं । हुण्डाई आफै गाडी उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रा.लि. दर्ता गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नेतर्फ प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा लामो प्रक्रिया छ । हामीले कम्पनी दर्ता गर्यौं । ब्राण्ड अनरसित त्यसको ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग, टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लियौ । रोयल्टी लगायतका विषयमा पनि सहमति लिईसकेका छौं । हामी अहिले विशेषगरी २ कुरामा फोकस छौं । एउटा भनेको हामीले आन्तरिक अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने काम गरिरहेका छौं । दोस्रो, एसेम्ब्लीङ गर्ने उद्योगका लागि सरकारले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफलमा छौं । मोटर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन पक्कै पनि लामो समय लाग्छ । मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले हुण्डाई ब्राण्ड उत्पादन गर्न लागेको भन्ने खालका समाचार पनि आएका छन् । वास्तविकता के हो ? हामीले हुण्डाई मोटर्ससँग ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग र टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लिईसकेका छौं । रोयल्टीको विषयमा पनि समझदारी भईसकेको छ । यस अवस्थामा अरु कम्पनीले नेपालमा हुण्डाई ब्राण्डको उत्पादन गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अहिले हुण्डाईको बजार अवस्था कस्तो रहेको छ ? पोहोर साल भन्दा इन्डष्ट्रिमा ग्रोथ डाउन छ । तर हाम्रो चाहिँ थोरै वृद्धि (स्लाइट्ली ग्रोथ) भएको छ । हुण्डाईको नयाँ सेग्मेन्टतर्फ प्रवेश र इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ राम्रो पकड भएकोले पहिलेभन्दा ३/४ प्रतिशत ग्रोथ भएको देखिन्छ । एक्जिस्टिङ्ग लाइनअप सिमिलर रह्यो, ग्रोथ चाहिँ नयाँ प्रोडक्टबाट भयो । नयाँ प्रोडक्टमा भेन्यु र स्यान्ट्रो आयो र इलेक्ट्रिक तर्फ चाहिँ कोना आयो । इलेक्ट्रिक गाडी कति गइरहेको छ ? आए जति गइरहेको छ, सन् २०१९ मा २४० युनिट जति बेच्यौं । भेन्यु कति बिक्री भयो अहिलेसम्म ? भेन्यु लञ्च गरेको ५ महिना भयो र लगभग ७०० युनिट जति बिक्री भयो । स्यान्ट्रो चाहिँ कति बिक्री भयो ? ६०० प्लस । स्यान्ट्रो धेरै वर्षको ग्याप पछि आएको हो, यो वर्ष अझै बेटर होला । नेपालमा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टनै खुम्चिएको छ । नेपालमा के भएको हो बुझ्न गाह्रो छ । भारतमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टले ओगटेको छ । नेपालमा इन्ट्री लेभलभन्दा मिड लेभल सेग्मेन्ट चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ । २० लाख देखि ३० लाख मूल्य सम्मका गाडी यहाँ कम बिक्री हुन्छ भने ३५ देखि ५० लाखको रेञ्जका गाडीहरु चाहिँ बढी बिक्री भएको पाइन्छ । नेपालीहरुको साइकोलोजी भनेको एक पल्ट लिने हो, बरु थपथाप गरेरै राम्रै लिने हो भन्ने खालको हुन्छ । ग्राहकहरु पनि शोरुममा आउँदा एउटा बजेट दिमागमा लिएर आउँछन् तर त्यो भन्दा बढि मूल्य कै गाडी किनेर जान्छन् । भारतमा चाहिँ जुन बजेट लिएर शोरुम पुग्छन् त्यो भन्दा पनि कममै काम सिध्याउँछन् । किन नेपालीहरु महँगो गाडी किन्छन् ? यसको इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गरेको छ कि सोसियल फ्याक्टरले ? यो मुख्यतः सोसियल फ्याक्टर हो । नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता कति छ त्यो नहेरी देखासिकीबाट गाडी किन्न खोज्छन् । आफ्नो साथी वा छिमेकीले जस्तो गाडी किन्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै गाडी आफू पनि किन्छु भन्ने मानसिकता नेपालीहरुमा पाइन्छ । हुण्डाईको कुन गाडीमा बढी क्रेज छ ? अहिले त क्रेटा नै हो । क्रेटा हामीले जुन बेला भित्र्यायौं, यसको प्राइस, साइज, डिजाइन र फिचरहरुलाई बढी मन पराइयो । हाल क्रेटाको बजार मूल्य कति छ ? अहिले क्रेटाको शुरुवाती मूल्य ४७ लाख रुपैयाँ छ । बढीमा ६१ लाख रुपैयाँसम्मको प्राइस रेञ्जमा उपलब्ध भइरहेको छ । यसमध्ये कति मूल्यका क्रेटा चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ ? ५० लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ रेञ्जको चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ । क्रेटाको यस्तो क्रेज हुनुको कारण के होला ? यसको कारणमा क्रेटाको प्राइस पोइन्ट र यसले प्रदान गर्ने युटिलिटीलाई लिन सकिन्छ । पहिले मान्छेले एसयूभी चढ्ने रहर पूरा गर्न त्यति सजिलो थिएन । त्यो चढ्नुपर्दा पनि ८० देखि ९० लाख रुपैयाँको रेञ्जमा जानुपर्ने थियो । ५० लाखमा एउटा फुल एसयूभीले दिनसक्ने सम्पूर्ण विशेषता क्रेटाले दिएको हुनाले नै यसको क्रेज बढ्न पुगेको हो । अहिलेसम्म क्रेटा कति बिक्री भयो ? क्रेटा नेपाल भित्रिएको यो छैटौं वर्ष हो र हालसम्म करिब ७ हजार बिक्री पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय क्रेटामा माग बढेको छ कि घटेको छ ? स्थीर छ । दोस्रो वर्ष चाहिँ हाइ थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ स्टेवल छ । क्रेटा अलि महँगो लाग्नेहरुका लागि भेन्यु राम्रो अप्शन बन्यो तर यति हुँदा पनि क्रेटाको सेल्स चाहिँ घटेको छैन । हुण्डाई बेच्न थालेको कति वर्ष भयो ? हामी अहिले ११ औं वर्षमा छौं । यो दौरानमा तपाईंको कर्पोरेट लाइफमा धेरै परिवर्तन आयो, के भन्नुहुन्छ ? सबै बिजनेस बढि नै रहेको छ । हुण्डाईको पनि राम्रै देन छ त्यसमा । कुनै वर्ष घट्छ, कुनै वर्ष बढ्छ, कुनै वर्ष नराम्रोसँग घटेको वर्ष पनि छ । जस्तै नाकाबन्दी र भूकम्प गएको वर्ष । त्यसबेला कम्पनीको टर्नओभर नै ५० प्रतिशतमा झरेको अवस्था थियो । त्यसपछिको वर्ष फेरि त्यतिनै ग्रोथ पनि भयो । एउटा वर्ष बढेको छ भने अर्को वर्ष घटेको छ । कार तथा जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको सेयर कति छ बजारमा ? आज हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो अर्गनाइजेशन अथवा इन्टिटी छैन जसले डाटा राखेर हरेक ब्राण्डको बजार हिस्सा प्रत्येक वर्ष पब्लिस गर्छ । सबै ब्राण्डले आँकलन नै गर्ने हो । मलाई लाग्छ हामी शुरुवाती दिनहरुमा जुन स्थानमा थियौं अहिले पनि त्यहिँ नै छौं अथवा त्यो भन्दा थोरै माथि उक्लेका छौं । किनभने त्यो बेलामा हुण्डाईका विशेषगरी साना गाडीहरु मात्र थिए । तर आजको दिनमा विभिन्न सेग्मेन्टका प्रोडक्टहरु छन् जस्तै स्यान्ट्रो, आइ१०, ग्र्याण्ड आइ१०, आइ२०, आइ२० एक्टिभ, भेन्यू, क्रेटा, टुशन लगायत छन् । करेन्ट सेल्सको आधारमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा हामी आफूलाई स्पष्ट रुपमा नम्वर १ भनेर दावी गर्छौं । ठ्याक्कै फिगरमा भन्नुपर्दा कति होला ? ठ्याक्कै नम्बरमा क्लेम गर्ने अवस्था अहिले छैन । स्वतन्त्र सर्भे भयो भने राम्रो हुन्छ । अटो बजार तत्काल वृद्धि हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? यो २०२० चाहिँ मैले अप ट्रेण्ड नै देख्छु । किनभने सरकारले पनि यो कुरा रियलाइज गरेको छ कि अटोमोवाइल सेक्टर खुम्च्याएर ओभरअल कन्ट्रिकै रेभिन्यूलाई हानी पुग्न गयो । सरकारले कस्तो नीति अपनाउदा अटो बजार विस्तार हुन सक्छ ? सरकार अटो लोनमा अलिकति सफ्ट हुने कुुरा देखिएको छ । अहिले ५० प्रतिशत छ, अब चाहिँ बढेर ६५ प्रतिशतसम्म जाला कि भन्ने आशा छ । र, भरखरै सरकारले अपनाएको ट्याक्सेवल इन्कमको ५० प्रतिशत ईएमआई हुनेगरी मात्रै कसैले लोन लिन पाउने कुरामा पनि केहि परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा इन्कम सेल्फ डिक्लियरेसनलाई पनि मान्नु पर्छ भन्ने माग धेरै तिरबाट आएको छ । कसैको इन्कम सजिलै देखाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन, जस्तो घर वहालमा दिने घरधनीहरुको । यदि यी कुराहरुमा सुधार भयो भने अटोमोवाइल सेक्टरको नेपालमा ग्रोथ हुन्छ । हुण्डाईले आफ्नो नयाँ उत्पादन औरालाई बजारमा ल्याउँदैछ, यसको बारेमा केहि भनिदिनुस् न । औरा एउटा ‘बि’ सेग्मेन्टको क्म्प्याक्ट सेडान कार हो र यो नेपाल आइपुग्न केहि समय लाग्छ । यसको प्राइसिङ्ग डिटेल अहिले बाहिर आइसकेको छैन । यसले अहिले बजारमा उपलब्ध हाम्र्रै मोडेल ‘एक्ससेन्ट’ को ठाउँ लिने छ । यसले मारुती सुजुकीको डिजायर, होण्डाको अमेज र फोर्डको अस्पायर लगायतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । अलिकति बजारीकरणको कुरा गरौं । हुण्डाईले राजधानीको पनि केन्द्रविन्दु दरवार मार्गमा शो रुप खोल्न लागेको हो ? होइन, त्यहाँ शोरुम बन्दैन । त्यसलाई बस हामीले हाम्रो मोडेल डिस्प्ले गर्न बनाएको मात्र हौं । त्यहाँबाट गाडी किनबेचको काम हुँदैन । तर ग्राहकले त्यहाँ गएर मोडेलहरुको बारेमा बुझ्न र हेर्न भने पाउँछन् । किन्न चाहानेलाई हामी त्यहाँबाट अरु शोरुममा रिफर गर्छाैं । दरबारमार्गमै मोडल डिस्प्ले खोल्नु पछाडिको उद्देश्य के हो ? यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै ब्राण्ड भिजिबिलिटी बढाउनु हो । हामी सबैको नजरमा बसिराख्न खोजेका हौं जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन बारे कौतुहलता पलाओस् र जान्न इच्छुक हुन् । यी सबै कुराले अल्टिमेट्ली ब्राण्डलाई नै फाइदा पुग्ने हो । दरबारमार्ग भनेको हाइ ट्राफिक एरिया हो । साथै, उच्च स्तरको आम्दानी भएको मानिसहरु आवतजावत गर्ने र समय बिताउने एरिया पनि दरवारमार्ग हो । त्यही भएर हामीले त्यो ठाउँलाई महत्व दिँदै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेका हौं । एउटा शोरुम निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ ? शोरुम निर्माण गर्न धेरै नै खर्च लाग्छ । एउटा २५०० देखि ३००० स्क्वार फिट जति एरिया भएको साधारण शो रुम खोल्न पनि ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, काठमाडौं बाहिरका शोरुमहरुमा भने अलि कम लागत पर्न जान्छ । हाम्रो सबैभन्दा महँगो शोरुम चाहिँ नक्शालमा रहेको छ । त्यसको एरिया ४५०० स्क्वायर फिटको रहेको छ र त्यसमा लगभग १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । नक्शाल शोरुमको सञ्चालन खर्च कति आउँछ मासिक ? त्यहाँ लगभग २२ जना जति कर्मचारी रहेका छन् । त्यो शोरुमको सञ्चालन खर्च मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रपछि कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी तलव खुवाउने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवइल क्षेत्र आउँछ । कर्मचारी खर्च पनि धेरै आउँछ । गाडीको शोरुम राख्दा ठाउँ पनि प्राइम लोकेशन हुनुपर्यो । भाडा पनि महँगो हुन्छ । विजुली, सरसफाइ, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै आउँछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागेको थियो । यो कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतले सर्वत्र आलोचना गरेपछि केन्द्र गणित राख्न सहत भएको थियो । केन्द्रले गणित विषय हटाउने चलखेल फेरि सुरु गरेको छ । अहिले अध्ययन भैरहेका विषयमा भएको गणित हटाउँनका पछाडि असल नियत नरहेको तर्क नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको छ । गणितविना विज्ञान र प्रविधि अपुरो हुने बताउँने काफ्ले विगत १ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँगको सहकार्य गर्दै, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय केही सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका डा. काफ्लेसँग गणित विषयका सम्बन्धमा भइरहेका विवादकोे बारेमा विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का निम्ति तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद के हो ? दुई वर्ष अगाडिदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारेको भनिएको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपका विवाद हुन गम्भीर कारणहरू छन् । वास्तवमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ÷छ वटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । यसमा उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने वर्ग समयमै सजग हुनु जरुरी छ । अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? गणित यस्तो विषय हो, जुन सबै प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्कुल तहमा गणित विषयको पृष्ठभूमि नहुने हो भने सबै विषयको ज्ञान अपूर्ण हुन्छ । यो विषयको जगबिना अन्य कुनै पनि विषयमा दक्षता हासिल गर्छु भन्नु जगबिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नु जस्तै हो । कक्षा ११ र १२ मा गणित नपढाउँदा के असर पर्छ ? प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढ्न गणितको ज्ञान कत्तिको आवश्यक हो ? गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयको बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ । विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको पनि विकास गराउँछ । तसर्थ गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । कतिपय देशमा आवश्यकताअनुसार गणित तथा विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाएर पठनपाठन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, विकासोन्मुख देशका लागि त सिङ्गो विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ बनेको गणित विषयलाई ओझेलमा पार्ने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार परिँदै छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ/छवटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न गणित किन आवश्यक छ ? विदेश अध्ययन गर्नका लागि जस्तै जिआरई, स्याट, जिम्याटहरूमा पनि अत्याधिक रूपमा गणितका प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । गणित जस्तो विषयलाई हटाउने हो भने यस्ता अवसरबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू सधै असफलताको सिकार हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । गणितीय ज्ञान विनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदन गर्न सक्छन् ? हालसालै त्रिविको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्ंथानमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० बाट बढाएर ५० अङ्क बनाइएको छ । गणितको महत्त्व इन्जिनियरिङ्गमा कति छ भनेर देखाएको छ । विद्यार्थीलाई कति महत्त्वूर्ण र अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित गर्छ । यसबाट विश्वविद्यालयस्तरीय पढाइका लागि धेरैजसो ढोका बन्द हुने अवस्था सृजना गरिँदैछ । भविष्यमा विश्वविद्यालयहरूले गणित विषय पढेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सहजीकरण गर्लान् । तर इन्जिनियरिङ, वनविज्ञान, कृषि तथा सूचना प्रविधिको अध्ययन अध्यापन गुणस्तरीय हुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय जगतमा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? हाम्रा उत्पादनलाई विश्वजगतले मान्यता दिन्छ ? कि फेरि विद्यार्थीहरूले पुनः वृजकोर्स पढ्नुपर्ने ? यसरी विश्वविद्यालयस्तरीय अध्ययनका लागि बनाइएका अनिवार्य शर्त तथा गुणस्तरीय पढाइको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम बनाई विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति खेलवाड गरेको देखिन्छ । गणित हटाउदा विश्वविद्यालयको पढाइको ढोका बन्द हुने हो ? त्रिविमा इन्जिनियरिङ पढ्न कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णाङ्क बराबरको गणित विषय पढ्नु अनिवार्य छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले कक्षा एघारमा १०० पूर्णाङ्कको भए पनि गणित पढेर इञ्जिनियरिङमा प्रवेश पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ पढने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुनेछ । त्यस्तै, वनविज्ञान, कृषि विज्ञान, विम्याथएससी जस्ता विषय पढ्न पनि कक्षा ११ वा १२ मा १०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव तथा वनस्पति विज्ञान विषय पढेको हुनैपर्छ । तर अब लागू गर्न खोजिएकोे पाठ्यक्रम अनुसार भौतिक विज्ञान समूहले जीव विज्ञान पढ्न नपाउने र जीव विज्ञान समूहले गणित पढ्न नपाउने अवस्था छ । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा सिए, बीबीए र आइटी पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे । तर प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । यसले जग कमजोर भई विद्यार्थी सिए, बीबीए, बीसीए र आइटी पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँदैछ । रोजगारीका क्षेत्रमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्ने अवसरबाट पनि प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले विद्यार्थीहरुलाई वञ्चित गर्ने स्थिति सृजना भएको छ । जागिरका लागि विभिन्न पदमा परीक्षा दिँदा गणित र आइक्यु विधा समावेश गरिने तर ११ र १२ को प्रारूपमा गणितलाई महत्त्व नदिने विरोधाभाष कार्य छ । कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा केन्द्र किन लागेको होला ? गणित तथा विज्ञान विषयको धरातल अतिशय दुर्बल हुने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नुका पछाडि सम्बद्ध पक्षले विज्ञान प्रविधिजस्तो विधा पढ्न सकेनन् । रुचि भएन, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्यादै कम भयो भन्ने असङ्गत तर्क अघि सार्ने गरेको छ । यस्तै, सरदरमा हरेक वर्ष कक्षा ११ मा करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये विज्ञान विषय लिई पढ्ने विद्यार्थी करिब ५० हजार मात्र हुन्छन् । त्यसैले ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यार्थी वर्गलाई लक्ष्यित गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाइएको हो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । यस्तै, फेरि कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर पनि गणित जस्ता विषयलाई पन्छाएर सामाजिक विज्ञानका विषयलाई अनिवार्य बनाइँदैछ । यसबाट करिब पचासौँ हजारको संख्यामा रहेको विपुल प्रतिभावान् विद्यार्थी वर्गलाई विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदैछ । उच्च, दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनुको सट्टा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेलमा पाठ्यक्रमलाई अपाङ्ग बनाउन हुन्छ ? माध्यमिक शिक्षालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने थलो बनाउने हो ? पचासौँ हजारको संख्यामा रहे पनि विराट प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थीको प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सरकारले शिक्षा नीति बनाउन पाउछ, तपाईँहरुले भने जस्तै हुनु पर्ने किन ? नीति निर्माण सरकारले गर्ने भए तापनि सरकारले हालसालै ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि इन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षालाई पाठ्क्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने कुरा र हालसालै केन्द्रले ल्याउन खोजेको पाठ्यक्रमको प्रारूपमा यस नीतिलाई बेवास्ता गरेको त देखिन्छ । प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । यो विषयको ज्ञानबिना भौतिक समृद्धिको सुदृढ जग बसाउँछौँ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यस्तो आधारस्तम्भलाई पन्छाएर कसरी उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, कसरी दिगो विकासको जग निर्माण हुन्छ र समृद्ध नेपालको निर्माण वर्तमान सरकारको महत्तम लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू तड्कारो रूपमा सृजना भएका छन् । गणित अप्ठेरो विषय भएकोले पनि हटाइएको भनिन्छ, आजको समयले कस्तो गणितको पाठ्यक्रम खोजिराखेको छ ? हुन त पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अप्ठेरो र निरसिलो पार्ने प्रवृत्ति नभएको त होइन । यसको बारेमा हामीपछि छलफल तथा अभियान चलाउने छौँ । अहिले यो विषयमा गहिराइमा जान चाहन्न । आजको समाजमा सुन्ने र घोक्ने गणित होइन सुन्ने, देख्ने र प्रयोग गर्नेे गणितको आवश्यकता छ । तसर्थ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्दा विज्ञहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको सामथ्र्य, सुदूर भविष्य, रुचि तथा समकालीन विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएको सफल प्रयोग र प्रचलनहरूतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक ठान्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भनिरहेको छ ? नेपाल गणित समाजका पहलमा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखहरु र विज्ञान तथा गणितसँग सम्बन्धित समाजका प्रतिनिधिहरुको हस्तक्षर सहितको विरोधपत्र बुझाइ सकिएको छ । हामीले बारम्बार पाठ्यक्रम विकास केन्दका निर्देशक डा लेखनाथ पौडेललाई भेटेर गणितको बारेमा सचेत गराइराखेका छौ । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको त छ । तर हामी विश्वस्त छैनौँ । हामी शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्ने प्रयास गरिराखेका छौँ । तपाँईहरुको विचारमा अहिलेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? अहिलेको ११ र १२ को प्रारुपको ड्राफ्टमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्पः अनिवार्य विषय कम्तीमा एक वटा घटाएर कम्तिमा एउटा ऐच्छिक विषय थपेर चारवटा बनाउने । दोस्रो विकल्पः सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीहरूले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने । यी दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उत्तम विकल्प हो । पहिलो विकल्पमा जानै नसक्ने हो भने दोस्रो विकल्प पनि उपयोगी देखिन्छ ।