विकास वहस

कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी विश्वभर फैलिएको छ । कोभिड १९ संक्रमणबाट जोगिन अधिकांश देशले लकडाउन गरेर सर्वसाधारणलाई घरमै राखेका छन् । नेपालमा पनि ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ । यस्तो बेलामा अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने दूरसंचार सेवा स्वभाविक रुपमा प्रवाह गर्न नेपाल टेलिकम (एनटीसी) ले कस्तो उपाय अपनाएको छ ? फोरजी सेवा विस्तारको काम कहाँ पुग्यो ? लकडाउनले टेलिकमलाई के कस्तो असर पारेको छ भन्ने लगायतका विषयमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले कुराकानी गरेका छन्ः लक डाउनमा नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ? अहिले सेवा प्रवाहका लागि हामीले २/३ प्रकारका मोडालिटी अपनाएका छौं । एउटा भनेको फिल्डमा खटेर मर्मत सम्भारको काम गर्ने हो । उक्त मर्मत सम्भारमा व्यकबोन लिंक, पावर सिस्टममा आउँने समस्या, टावरका समस्या समाधान गर्ने जस्ता काम पर्छन् । सोही कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामीले पास लिएका छाैं । सोही पासको सदुपयोग गर्दै हाम्रा कर्मचारीहरु काममा खटिएका छन् । अर्को भनेको फोरजी, जिएसएमका कोर नेटवर्कका लागि काम गर्ने हो । यस्तै, व्याकबोनको लागि हामीले कर्मचारीहरुलाई सिफ्ट मिलाएर काममा खटाएका छौं । अरु सामान्य ग्राहक सर्पोटका कामहरु हामीले गरिरहेका छाैं । टेक्निकल इन्जिनियरहरुले घरबाटै काम गर्ने (वोर्किङ्ग फ्रर्म होम) विधि कार्यान्वयन गरिएको छ । मनिटरिङ्ग, कन्फ्यूग्रेसन, सुभर भिजन गर्नुपर्ने कुरा भिपिएन लिंकबाट घरबाटै गरिरहेका छौं । घरबाट सुभरभिजन हुन नसक्ने विशेष अवस्थामा मात्र साइटमा आउँने व्यवस्था मिलाईएको छ । यस्तै, रिचार्ज कार्ड वितरण गर्न पास भएको गाडी मार्फत गर्दै आएका छौँ । अर्थात टेलिकमले प्रवाह गर्ने कुनै पनि प्रकारको सेवामा कुनै कमिकमजोरी भएको छैन । अहिले पनि सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । कोरोना महामारी रोकथाममा नेपाल टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट कस्तो भुमिका खेलिरहेको छ ? नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना महामारी विरुद्धको कोषमा टेलिकमका कर्मचारीका तर्फबाट २ करोड रुपैयाँ तथा टेलिकमबाट १० करोड रुपैयाँ गरी १२ करोड रुपैयाँ योदान गरेको अवस्था छ । आमजनतालाई कोरोना बारे सुसुचित गराउँने उदेश्यले फोन गर्ने वित्तिकै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतनामुलक सामग्री सुन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो पनि निकै प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ । अर्को भनेको *1419# डायल गरेर सम्भावित कोरोरा संक्रमित व्यक्तिको पहिचानमा सहज होस भन्ने उदेश्यले सर्वेक्षण समेत गरका छौँ । टेलिकमले गरेको यो कार्य पनि महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि विशेष प्रकारको हो । अर्को, टोल फ्री सर्भिस प्रदान गरेका छौँ । कल सेन्टर हाम्रो अफिसको परिसर छाउनीमा रहेको छ । लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट तथा भ्वाइस कल सेवामा प्रयोगकर्ताको वृद्धि दर कस्तो छ ? लकडाउनको अवधिमा प्रयोगकर्ताको संख्यामा भन्दापनि भोलुममा उतारचढाव आएको छ । भ्वाइस कलको सेवामा करिब २५ प्रतिशतले कमी भएको छ । यो समयमा सबै जना घरमै हुने भएकाले पारिवारिक कल नहुने भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । अहिले व्यापार व्यवसाय पनि छैन । त्यसकारण व्यापारिक कल खासै हुदैन । अन्र्तराष्ट्रिय यात्रा रोकिएकाले रोमिङ्ग कल पनि हुँदैन । विदेशमा बसेका नेपालीसमेत आफ्नै निवासमा बसेका छन् । सोही कारण नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै कल भोलुम घटन पुगेको छ । यस्तै, मोवाईल डाटा र फिक्स डाटा उपभोग भने बढेको छ । घरमा बसेर सामाजिक संजालहरु फेसबुक, भाइबर, टिकटक चलाउँनेहरु बढेकाले ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता भोलुम वृद्धी भइरहेको छ । नयाँ बर्षको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई दिएको उपहार योजना के के हुन् ? यसपालिको नयाँ वर्ष उत्सवमय भएन । अहिले विश्वमा नै फैलिरहेको कोरोना महामारीले खुशी दिएको अवस्था छैन । सोही कारण लकडाउनलाई नै केन्द्रित गरेर ग्राहकलाई हामीले केही प्याकेज दिएका थियौँ । ‘स्टे कनेक्टेड’ प्याकेज मार्फत भ्वाईस प्याकेज खरिद गर्दा ५० प्रतिशसम्म थप भोलुम पाउँने, डेटा प्याकेज खरिद गर्दा ४ सय प्रतिशतसम्म बोनश डाटा पाउँने प्याकेज ल्याएका छौँ । पहिलेदेखि चलिरहेका प्याकेजहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चैत्र ३० गतेदेखि नै निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ । फोरजी सेवा अपग्रेड गर्ने कार्य के भइरहेको छ ? फोरजी अपग्रेड कार्य छिट्टै सक्याउँने लक्ष्य लिएका थियौं । चिनीयाँ कम्पनी मार्फत नै काम गरेकाले जनवरीको दोस्रो हप्ताबाट विज्ञहरु चीन जादाँ कोरोनाका कारण फर्किन पाएनन् । कोरोना संक्रमण अहिले नेपालमा नै आइसकेको अवस्था छ । लकडाउनपछि त फोरजीको काममा पूर्ण रुपमा असर परेको अवस्था छ । फोरजी अपडेटका लागि ६०/६५ प्रतिशत रेडीयो नेटवर्कको काम सम्पन्न भइसकेको छ । कोर नेटर्वकको काम भने संचालन भइरहेको छ । लकडाउन नभएको भए काम निकै अगाडि पुगिसकेको अवस्था हुन्थ्यो । देशमा प्रमुख शहरहरुमा फोरजी सेवा पुगिसकेको अवस्था छ । आगामी मे महिनासम्ममा हामीले फोरजी नेटवर्ककको काम सक्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, २०७७ सालमा हामी देशका ७७ जिल्लामा नै फोरजी नेटवर्क बिस्तार गर्ने पक्षमा छौँ । ह्वाट्स एप भाईबर जस्ता संजालबाटबाट गरिने कुराकानी बढ्दो क्रममा छ, यसले नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा कस्तो असर परेको छ ? कल गर्नको लागि भाईबर, म्यासेन्जर, ह्वाट्स एप जस्ता संजालकैे प्रयोग हुने भएकाले कलमा केही कमी आएको अवस्था छ । सोही कारण टेलिकमको आम्दानीसमेत केही हदसम्म प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । कारोना भाइसर संक्रमणपछिको अवस्थाले नेपाल टेलिकमलाई पारेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावहरु के–के हुन् ? फिल्ड वर्कभन्दा बाहेकका काम सबै बन्द छन् । टेलिकमका कतिपय कामको लागि आउट सोर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनले त्यस्ता काममा असर परेको अवस्था छ । अहिले घरमा जान सक्ने अवस्था छैन । भ्वाईस नेटवर्ककको कामदेखि रिचार्ज कार्ड वितरणसम्ममा प्रभाव परेको छ । फिजिकल रिचार्ज कार्ड वितरणमा समस्या छ । भनेको बेलामा पसल खुलेका हुदैनन्। किन्ने मान्छेपनि सहज रुपमा किन्न पाउँने अवस्था छैन । अप्रत्यक्ष असरको कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको कुरा आउँछ । रोजगारी तथा अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यसको असर हामीलाई पनि पर्छ । कोरोना महामारीपछि मान्छेको तौरतरिका, काम गर्ने बानी, सामाजिक सम्बन्ध राख्ने जस्ता हरेका कुराहरु परिवर्तन हुन सक्छ । हामीले त्यो कुरा हेर्नको लागि संक्रमणपछिको समयसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले नै यति प्रभाव पर्छ वा पर्दैन भनेर आँकलन गर्न सकिने अवस्था छ्रैन । सरकारले निर्देशन दिए बमोजिम भ्वाईस तथा इन्टरनेटमा छुट दिँदा नेपाल टेलिकमलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? लकडाउनको पहिलो अवधिमा हामीले बोनश दिएका थियौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) को निर्देशन मान्दै हामीले बोनश दिएका थियौं । यसले ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । तर, कम्पनीलाई भने कुनै पनि फाइदा हुँदैन । यो त महामारीमा दिइएको एक किसीमको योगदान हो, सहुलिएत हो । विषम परिस्थितिमा ग्राहकलाई एनटीसीले नाफाभन्दा पनि सेवाको उदेश्यले यस्ता सुविधा दिँदै आएको छ । सरकारले भने अनुसार नै इन्टरनेटमा छुट दिदै आएका छौं । यस्तै टेलिफोनको बिल तिर्ने कुरामा पनि बैशाख मसान्तसम्म समय दिएका छौँ । यी कुराहरु फाइदाकै लागि भन्दा ग्राहकहरुलाई हामीसँग जोड्न गरेका हौँ । टेलिकमको चालु आवको आयव्यय र नाफामा कोरोना माहामारीले असर गर्छ कि गर्दैन ? सेवा खपत कम भइरहेको छ । आर्थिक गतिविधि कम भएकाले आम्दानीमा असर पर्छ । यस्तै, हामीले गर्ने खर्चमा पनि निकै प्रभाव पर्छ । कुन मानेमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्दैनौं । युरोपका देश नै ८६ दिनसम्म लक डाउनमा परे । नेपालमा पनि लकडाउनको असर दुरसंचार क्षेत्रमा पनि स्वभाविक रुपमा नै पर्ने देखिन्छ । डिजिटल पेमेन्ट सहज बनाउने किसीमले टेलिकमले सेवा प्रवाह गर्दै छ कि छैन ? यसमा २ वटा कुरा गर्न चाहन्छु । एउटा, बिल भुक्तानी तथा रिचार्जमा हामीले एमपोस मार्फत गर्दै आएका छौँ । यसका लागि ईसेवा, वालेट, खल्तीमार्फत काम भइरहेको छ । यस्तै, एसएमएस बैकिङ्ग, अनलाईन बैकिङ्गमा नेपाल टेलिकमले सहकार्य गरिरहेको छ । यस्तै, भिसाकार्डको पिन नम्बर मार्फत नेपाल टेलिकमको भुक्तानी गर्न मिल्नेलगायतको सेवा संचालन गर्दै आएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सन्तोष कोइरालालाई नियुक्त गरेको तीन साता भएको छ । यद्यपी उहाँले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बैशाख १ गतेदेखि समाल्दै हुनुहुन्छ । कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भएको र नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भईरहेको बेलामा उहाँले सीईओको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कसरी चलाउनुहुन्छ ? स्टेकहोल्डरको अपेक्षाहरु कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई कोइरालासँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास वहस । नेपालसहित विश्वको अवस्था खराब भएको बेलामा तपाई बैंकको सीईओमा नियुक्त हुनुभयो । यो अवस्थामा बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? यो कसैले पनि नसोचेको अवस्था हो । र, विश्वभर देखिएको समस्या हो । बेलायत जस्तो राम्रो हेल्थकेयर सिस्टम भएको देशका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनशन आईसीयूमा बस्नुपरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति अहिले निकै तनावमा पुगेका छन् । भारतमा समेत कोरोना संक्रमण निकै फैलिएर गएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो समस्या आएको छ । अत्यन्तै कठिन अवस्थामा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु । चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिएर बैंकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । डराएर, आत्तिएर हुँदैन । पद नयाँ भए पनि बैकिङ क्षेत्र मेरो लागि नयाँ होइन । २१ वर्षसम्म यहि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोरोना महामारीको असर सबै बैंकलाई पर्छ, माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि पर्छ । अब कसरी असरलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने हो । बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंक सञ्चालक समितिले मलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ । पहिला आफू, आफ्नो परिवार, बैंकको परिवारलाई र सर्वसाधारणलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्यो । त्यसपछि बैंकको सेवा कसरी राम्रो बनाउने, बिजनेश कसरी बढाउने, लगानीकर्तालाई कसरी उच्चतम लाभ दिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ । लकडाउनको समयमा बैंक कसरी चलाइरहनु भएको छ ? ग्राहकको माग र सुविधालाई हेरेर विभिन्न ठाउँमा शाखाहरु सञ्चालन गरेका छौं । ग्राहकहरुले फोन गरेर, इमेल गरेर, भाइवर वा फेसबुकबाट विभिन्न विषयमा जानकारी माग्नु भएको छ । हामीले उहाँहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौं । दैनिक औसतमा ३३ वटा शाखा खुलिरहेका छन् । विस्तारै थप शाखाहरु पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, चितवनमा एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सेवा दिईरहेका छौं । चैत मसान्त ऋणीहरुले किस्ता तिर्ने समय हो । यतिबेला ऋणीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? मिश्रित छ । केही दुविधा पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा चैत मसान्तभित्र किस्ता तिर्नेलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । हाम्रो बुझाइमा यस्तो छुट टर्म लोन (आवाधिक कर्जा) लिनेका लागि मात्र हो । ओभर ड्राफ्ट लिनेको लागि होइन । तर अहिले ओभरड्राफ्ट सुविधा लिनेहरुले पनि यस्तो सुविधा पाउनु पर्ने हो भन्ने चाहना राख्नु भएको छ । यो विषयमा हाम्रो बैंक भित्र पनि र बैंकर्स संघमा पनि छलफल भएको छ । व्याज छुट दिन तत्काल हाम्रो सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्दैन । त्यसैले चैत मसान्तमा पुरै व्याज लिन बैशाख लागेपछि बैंकका कर्मचारीले हिसाव निकालेर सम्बन्धित ग्राहकको चालु खातामा पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ ।  ओभर ड्राफ्ट लिने ग्राहकहरुले व्याजको १० प्रतिशत छुट नपाउने हो भने किन चैतमा व्याज लिन्छौं, जेठसम्म हामीले तिर्न पाउने सुविधा छ भनेर भनिरहेका छन् । यसले ऋणीहरुमा केही दुविधा भएको देखाउँछ । दुविधा हटाउने गरि भनिदिनुहोस् न त । ऋणीले के के सुविधा पाउँछन् ? के के सुविधा नखोज्दा हुन्छ ? चैत मसान्तभित्र मासिक वा त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा चैत महिनामा लाग्ने व्याजको १० प्रतिशत बैंकले नै तिरिदिन्छ । यदि उनीहरुले चैतमा कर्जा तिर्न सकेनन् भने असारमा एकै पटक तिर्नुपर्ने हुन्छ । चैतको किस्ता नतिरेबापत कुनै पनि प्रकारको जरिवाना वा हर्जना लाग्दैन । असारमा तिर्दा चैत मसान्तमा तिर्नु पर्ने र असार मसान्तसम्ममा तिर्नु पर्ने दुबै किस्ता तिर्नुपर्छ । तर ओभरड्राफ्ट लोनको व्याजमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिएको छैन । चैत अन्त्यमा वर्किङ क्यापिटलको व्याज तिर्न सकेन भने जेठ अन्त्यसम्म तिर्दा पनि कुनै पनि प्रकारको पेनाल, शुल्क वा हर्जना लगाउन पाइदैन । ऋणीहरु चैत मसान्तमा किस्ता तिरेर व्याजको १० प्रतिशत छुट लिने लाइनमा छन् कि असार मसान्तसम्म कुर्ने लाइनमा छन् ? कतिपयले माघ, फागुन र चैतको व्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने हो भनेर सोधिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको व्याजको १० प्रतिशत मात्रमा छुट दिने भनेको छ । मलाई लाग्छ चैत मसान्तमा धेरैले किस्ता नतिरे असारमा नै तिर्ने मनस्थिति बनाएको हुनुपर्छ । यो अवस्थामा बैंकहरुको चैत मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो आउँछ ? एनएफआरएस अनुसार एक्रोलबेसमा वित्तीय विवरण तयार हुन्छ । किस्ता नआउँदैमा वा कर्जा नविकरण नहुँदैमा प्रोभिजन गर्नुपर्दैन । त्यसैले चैत मसान्तको वासलातमा धेरै असर नगर्ला ।  तर आम्दानी घट्छ । डिजिटल सेवाहरुमा कुनै शुल्क लिन नपाउने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । त्यसले बैंकहरुको आम्दानी सिधै घट्ने भयो । दोस्रो, चैतमा कर्जा नविकरण नहुने भयो । कर्जा नविकरण हुँदा पनि बैंकहरुको आम्दानी प्रत्यक्ष रुपमा घट्ने भयो । पुसको तुलनामा चैतमा बैंकहरुको आम्दानी घट्छ, नाफा पनि केही घट्छ । असार मसान्तको वासलातमा कस्तो असर देखिएला ? धेरै कुरा अनिश्चित छ । लकडाउनको अवधि बैंशाख ३ पछि पनि थपियो भने बैंकहरुको वासलातमा धेरै ठूलो असर गर्छ । नयाँ विजनेशन नहुने भयो । आर्थिक वृद्धि पनि अढाई प्रतिशत कम हुन्छ भन्ने विश्लेषण हुन थालिसक्यो । सरकारको विकास खर्च नहोला । सबैतिर डाउन हुने, बैंकको मात्र नाफा बढ्ने भन्ने नहोला । मलाई लाग्छ डिजिटल बैकिङबाट २७ वटा बैंकले ४ महिनामा २ अर्ब कमाउँथे । त्यो सेवा बन्द हुने बित्तीकै नाफा घट्ने नै भयो । चैत मसान्तमा कतिले कर्जा तिर्छन्, प्रष्ट छैन । तर तिर्नेहरुको व्याजको १० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकहरुले करिब १ अर्ब नोक्सान खाँदैछन् । कर्जा नविकरण ढिला हुँदा बैंकको आम्दानी घट्छ । रेमिट्यान्स कारोबार कम हुँदा, फरेक्सको कारोबार कम हुँदा झण्डै ४ अर्ब नोक्सान हुन्छ । एयरलाइन्स, होटल, टुर एण्ड ट्राभल्स कम्पनी लगायत पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा उठ्न निकै गाह्रो छ । उनीहरुले व्याज पनि दिन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ । बैंकहरुको एनपीए कति बढ्छ, हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले असारसम्ममा के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । विगतमा उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा, आर्थिक वृद्धिदर २/३ प्रतिशत हुँदा पनि बैंकिङ व्यवसायको विस्तार राम्रो देखिएको थियो । यसपाली पहिला जस्तो नहोला ? पहिला जस्तो अहिले हुँदैन । कोरोनाको असर धेरै छ । अर्थिक वृद्धि अढाई प्रतिशत कम हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण हुन थालेको छ । विप्रेषण आय निकै घट्छ । नेपालमा भन्दा विदेशमा स्थिति खराब छ । नेपालमा बरु कोरोनाको कारण एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन अहिलेसम्म । तर, विदेशमा नेपालीहरुको निधन भएको खबर आईरहेका छन् । विदेशमा धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएको खबर आइरहेका छन् । त्यसकारण रेमिट्यान्स आय धेरै घट्छ । नेपाल भित्रको पर्यटन र यातायात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । उद्योगहरु पनि बन्द छ । लकडाउन खुलेपछि पनि उद्योगहरु समान्य अवस्थामा चल्न समय लाग्छ । यी सबै क्षेत्रको असर बैकिङ क्षेत्रमा पर्छ नै । मानिसहरुलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त गराउन माछापुच्छ्रे बैंकले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ? हामीले ग्राहकहरुलाई डिजिटल कारोबार गर्न अनलाईन मिडियाहरुबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, फोनबाट, इमेलबाट सन्देश दिईरहेका छौं । अहिले हामीले कल सेन्टरबाट ग्राहकलाई डिजिटल बैकिङ सिकाइरहेका छौं । उपभोक्तालाई डिजिटल कारोबार सिकाउनको लागि बैंकका कर्मचारी आफैमा कति प्रशिक्षित छन् ? हामीले ट्रेन गरिसकेका छौं । कोरोना आउँछ भनेर होइन, हामीले पहिले नै डिजिटल बैकिङमा धेरै काम गरेका थियौं । बैंकलाई डिजिटाईज बनाउने हाम्रो दीर्घकालिन योजना नै थियो । सोहीअनुसार हामीले प्रडक्टहरु डिजाईन गरेका थियौं । हाम्रो डिजिटल डिपार्टमेन्ट नै अलगै छ । ११/१२ जना कर्मचारीले पहिलादेखि नै यस डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेका छन् । हामीले हरेक ब्रान्चलाई डिजिटल बैकिङ सेन्टरको रुपमा विकास गरेका छौं । कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रशस्त थिएका छौं । हाम्रा बैंकका कुनै पनि कर्मचारीलाई कसरी डिजिटल कारोबार गर्ने भनेर सोध्नुभयो भने उहाँहरुले सिकाईदिनुहुन्छ । अहिले त हाम्रो कर्मचारीहरु सबैले ग्राहकलाई फोन गरेर उहाँहरूलाई पनि घरबाटै काम गर्न सिकाईरहनु भएको छ । ग्राहकलाई तपाईं सकेसम्म अफिसमा नआउनुहोस्, मोवाइलबाट, कम्प्युटरबाटै कारोबार गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौं । विगत ३/४ वर्षयता बैंकहरुले शाखा विस्तारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्दा बैंकहरुको भैरहेको शाखा काम विहिन हुने अवस्था आउँला कि नआउँला ? यो प्रश्न धेरै सान्दर्भिक छ । हाम्रो पनि १५९ वटा शाखा छन् । अब डिजिटाईजेशनमा जानैपर्छ भन्नेमा हामीमा कत्ति पनि दुविधा छैन । तर डिजिटाईजेशनको प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ । डिजिटाईजेशन भन्दा पहिला बैकिङ विषयमा जनचेतना फैलाउने काम गर्न जरुरी छ । अझै पनि ठूलो जनसंख्यालाई बैकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन सकिएको छैन । उनीहरुलाई डिजिटल बैकिङ सिकाउने, एपहरु डाउनलोड गर्न सिकाउने काम बाँकी नै छ । यी सबै काम गर्नको लागि पनि बैंकहरु गाउँका दुरदराजमा पुग्नैपर्छ । अझै पनि मानिसहरुलाई बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्छ, साहुमहाजनसँग होइन भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ । यी सबै काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्ला । त्यसैले अहिले नै बैंकको शाखा, एटीएम जरुरी छैन भन्न मिल्दैन । लकडाउनको अवधिमा बैंकका कुन कुन सेवा खुलेका छन् ? वर्क फर्म होमको कल्चर छ । घरबाट बसेर सबैले काम गरिरहेका छौं । हामीसँग क्राइसिस् म्यानेजमेन्ट टिम पनि छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि हामीले संकटको बेलामा कसरी बैकिङ सेवा सुचारु गर्ने भनेर एउटा टिम बनाएका थियौं । त्यो टिमले अहिले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । हामीले क्राइसिस् म्यानेजमेन्ट पोलिसी बनाएका छौं । नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द भएको छ । किनभने कर्जा दिन बिजनेश हेर्न जानुपर्छ । धितो हेर्न, मूल्याङ्कन गर्न जानुपर्छ । तर अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न हामीले एलसी खोलिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा टेलर कारोबारहरु चलिरहेको छ । शाखामा आउनेहरुलाई सेवा बन्द छ भनेर फर्काएका छैनौं । ट्रेजरीको काम पनि घरबाट गरिरहेका छौ । आईटीको काम घरबाटै भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ । घरमा बसेर काम गर्नेको लागि अपरेटिङ सिस्टममा पहुँच कसरी हुन्छ ? जसले कोर बैकिङ सिस्टम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ऊ अफिसमा नै जानुपर्छ । ट्रेलर ट्रान्जेक्सन गर्न बैंकमा नै जानुपर्छ । एलसी खोल्ने कामको लागि अफिसमा जानै पर्छ । तर अहिले एलसी खोल्न आउने ग्राहकको कमी भएकोले एलसी डिपार्टमेन्टका कर्मचारी पालैपालो थौरै जनाले काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । शाखा खोल्दा पनि बढीमा तीन जना मात्र बोलाएर काम गरेका छौं । कर्मचारीबीच पनि सोसिएल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौं । रेमिट्यान्समा पनि १/२ जना मात्र कर्मचारी परिचालन गरेका छौं । चेक क्लियरिङको काम पनि पुरै भएको छ । नोटबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी नोट चलाउनु पर्ने बैंकहरुले हो । यस्तो बेलामा कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्नु भएको छ ? भल्टबाट पैसा निकाल्नुपूर्व हामी स्प्रे गछौं ताकी कुनै पनि किसिमको भाइरस संक्रमणको जोखिम नहोस् । दोस्रो, सबै कमचारीलाई पञ्जा अनिवार्य गरेका छौं । सबै कर्मचारीलाई मास्क उपलब्ध गराएका छौं । हरेक टेलरको अगाडि स्यानिटाईजर राखेका छौं । ग्राहक-ग्राहकबीच र कर्मचारी-ग्राहकबीचको निश्चित दुरी कायम गरेका छौं । एक त बैंकका कर्मचारी आफैमा सचेत हुन्छन् । दोस्रो बैंकले पनि उनीहरुलाई पटक पटक सचेत गराएकाे छ। हामीले आन्तरिक रुपमा सुरक्षा विधिबारे सर्कुलर जारी गरेका छौं । हामीले हाम्रो स्टाफको पूर्ण ख्याल गरेका छौं । अहिलेसम्म हाम्रा कुनै पनि कर्मचारी बिरामी भएको रिपोर्ट आएको छैन । पन्जा लगाएर नोट कसरी गन्ने ? ठूलो कारोबारमा तपाईले भनेको जस्तो समस्या हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो ठूलो कारोबार नै भएको छैन । पातलो खालको पन्जा लगाउँदा नोट गन्न पनि धेरै गाह्रो हुन्न । लकडाउन अवधिका कुनै पनि शाखाबाट ५० वटा भन्दा बढी कारोबार नै भएको छैन । कति शाखा दिनभर खुल्दा १/२ वटा मात्र कारोबार भएको पाइएको छ । कोरोना महामारीसँगै एयरलाईन्स, पर्यटक स्तरीय होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । माछापुच्छ्रे बैंकले यो क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? यस क्षेत्रमा हाम्रो धेरै लगानी छैन । एयरलाइन्समा हाम्रो लगानी शुन्य छ । होटलमा करिव २ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । अन्य पयर्टन क्षेत्रमा अर्ब लगानी छ । पयर्टन क्षेत्रमा गरिएको लगानी उठ्ला वा बालुवामा पोखिएको पानी जस्तो होला ? लगानी डुब्दैन । पर्यटन क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । सरकार, निजी क्षेत्र सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । दुर्भाग्य २०२० शुरु हुने बित्तीकै कोरोना महामारी भयो । केही महिना लागेपनि कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन्छ नै । त्यसपछि त यो क्षेत्रले फेरी पिकअप लिइहाल्छ । बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे भूमिकामा तपाईं नयाँ मान्छे । तपाईंबाट स्टेकहोल्डरले के अपेक्षा गर्ने ? बजारले के अपेक्षा गर्ने ? बैंकको सीईओको भूमिका भनेको सबैभन्दा पहिला सर्बसाधारण बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षा गर्नु हो । नियामकको नीति निर्देशनको पालना गर्नु हो । बैंकलाई विश्वसनीय रुपमा बैंकलाई चलाउनु हो । दोस्रो, हाम्रा स्रोत साधानको अधिकतम प्रयोग गरेर सेयरधनीलाई उच्चतम प्रतिफल दिनु हो । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कतिसम्म घट्ला ? आजको अवस्थामा भन्न सकिदैन । गत वर्ष हामीले १६/१७ प्रतिशत रिटर्न दिएका छौं । हाम्रो प्रयास १८/२० प्रतिशत लाभांश दिन हुनेछ । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । कोरोना महामारीले कति ठूलो असर पार्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको बेलामा बैंकले गर्ने नाफा र सेयरधनीले पाउने लाभांशको बारेमा क्यालकुलेशन गर्न मिल्दैन । यसअघि यस बैंकका दुई वटा सीईओहरुले आफ्नो करार अवधि नसकिँदै राजीनामा दिनु भयो । आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेमा तपाई कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? २०७७ बैशाख १ गतेदेखि मेरो कार्यकाल शुरु हुन्छ । म मेरो कार्यकालमा पूरा काम गर्छु । म १०० प्रतिशत समय र इफोर्ट बैंकलाई दिन्छु । समग्रमा विश्लेषण गर्दा हामी अहिले पनि राम्रो पोजिशनमा छौं । कम्प्लान्सको मामलामा, इएमएल/सीएफटीको मामलामा, कस्टुमर सर्भिसको मामलामा, डिजिटाइजेशनको मामलामा, नेटवर्कको मामलामा, रिर्टनको मामलामा हामीले राम्रो गरिरहेका छौं । मलाई बैंकले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई म कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।

माधव भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एव श्रम कानुन विज्ञ सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुँदैन । यस अवधिमा देश ठप्प छ । सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, सेवाका क्षेत्र सबै बन्द छन् । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने निश्चित छ तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चैतको तलव पाउलान वा नपाउलान भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चैत्र महिनाको तलव वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने आवाज आउन थालेका छन् । कोरोना महामारीसँगै आर्थिक संकटको आकलन गर्दै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा रोजगारी कटौति गर्ने अडकलबाजी गर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेलामा श्रमिकले तलव पाउने कि नपाउने ? रोजगारदाताले कर्मचारी कटौति गर्न पाउने कि नपाउने ? जागीर खोसिदा श्रमिकले कस्तो कानुनी बाटो लिन सक्छन् ? यिनै प्रश्न विकासन्युजले श्रम कानुनमा राम्रा दख्खल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराईसँग सोधेको छ । लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलव दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्यववस्था के छ ? श्रम ऐन २०७४ को धारा १४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभाव, विभिन्न किसिमका संकट आएको अवस्थामा, दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । उद्यमीले उद्योग चलेको छैन, कमाई छैन भनेर कर्मचारी कटौतिमा जाने निर्णय लिन सक्छ । अबको कमाईले सबै कर्मचारीलाई धान्न सक्दैन भन्ने रोजगारदातालाई लाग्यो भने उसले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । कर्मचारी कटौतिका पनि निश्चित विधि र प्रक्रियहरु छन् । ती विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कम्पनीले कर्मचारी हटाउन सक्छ । विधि र प्रक्रियाहरु के हुन् ? कर्मचारी कटौति भनेको निकै कठिन अवस्थामा गरिने काम हो । यो अप्रिय कार्य हो । त्यसैले श्रमिक कटौति गर्नुपूर्व अरु विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि कति संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो, त्यो निर्धारण हुन्छ । कटौति गरिएको कर्मचारीहरुको नाम खुलाउनु पर्यो । यिनै विषयमा कर्मचारीबीच समझदारी बन्न पनि सक्छ । समझदारी बनेन भने कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी कटौति सम्बन्धि निर्णयहरु गर्छ । त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्यो । कम्पनीको ट्रेड यूनियन छ भने उनीहरुलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यसबारे श्रम ऐन, नियावलीमा धेरै कुरा व्याख्या गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकलाई हटाउँदा श्रमिक न्याय खोज्दै अदालत जाने सम्भावना पनि होलान् नि ? रोजगारदाताले गरेको निर्णयमा श्रमिकले सहमति जनाए भने केही पनि समस्या हुँदैन । कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने श्रमिकहरु श्रम अदालतमा जान सक्छन् । कानुनी उपचारको क्रममा यो प्रक्रिया श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ । सरकारले चैत ११ देखि बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । उद्योग व्यापार सबै ठप्प छ । यस अवधिमा श्रमिकले पाउने सम्भावना कति हुन्छ ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । कम्पनीको अवस्था हेरेर फरक पर्छ । बन्द भएको अवस्थामा कम्पनीहरुले कसरी तलव खुवाउने बन्ने प्रश्न छ । व्यवस्थापकले दिने हो भने कसरी दिने, कहाँबाट दिने ? स्रोत के हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के सुविधा दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । सरकारले चैत महिनाको तलव कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु त भनेको छ । तर कम्पनीले म सक्दिन पनि भन्न सक्छ । किनभने ११ गतेदेखि लकडाउन छ । बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुने नै भयो । यो अवस्थामा तलव, भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्दिन भनेर कम्पनी भन्न सक्छ । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कस्ता कम्पनीले तलव खुवाउन सक्छन् ? कस्ता कम्पनीले तलव नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ? यो अवस्थामा कम्पनीहरु तलव दिने वा नदिने भन्ने विषय उनीहरुको वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रयाप्त पुँजी भएका, विगतमा राम्रो नाफा कमाएका, नगद प्रवाहमा समस्या नभएका कम्पनीहरुले तलव दिन सक्छन् । तर जुन कम्पनी कमजोर छन्, थोरै पुँजीमा चलेका छन्, आम्दानी ठप्प छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले तलव नदिन पनि सक्छन् । कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ ।  तबल नपाएको अवस्थामा पनि श्रमिकहरुका अधिकार छन् । उनीहरु पनि आफ्ना मागहरु लिएर श्रम कार्यालय जान सक्छन् । महामारीको अवस्थापछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध कस्तो रहला ? श्रम ऐनले यस्तो महामारीको परिकल्पना गरेको छैन । महामारी आयो, कम्पनीले तलव खुवाउने अवस्था आएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अहिलेको अवस्था भनेको रोजगारदाताको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । श्रमिकको लागि पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । यस्तो बेलामा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । महामारीको अवस्थामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उद्योग व्यापार चल्ने बातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा कसैले पनि सोचेनन् । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अहिले भएकै कानुनमा महामारीको अवस्थामा रोजगारदाताले यति बोहोर्ने, श्रमिकहरुले यति बेहोर्ने, सरकारले यति बोहोर्ने भनेर वा अन्य विकल्पहरु राज्यले दिन सकिहाल्छ । श्रम कानुनको विज्ञको नाताले यो यो काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ? सरकारको आफ्नै टिम हुन्छ, संरचना हुन्छ, त्यहाँ विषय विज्ञहरु होलान् । त्यसले काम गरिरहेकै होला । सरकारले सुझाव माग्यो भने दिने हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । एउटा विषय विज्ञको हिसावले तपाईले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा राख्न त मिल्छ नि ? मिल्छ । अहिलेको परिस्थिति सबैको लागि प्रतिकूल छ । एकले अर्कालाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । विजनेश छैन, आयआर्जन छैन भने रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई पैसा दिन सक्दैन । बैंंकको व्याज खर्च हुन्छ । भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ किन्न पैसाको अभाव हुन्छ । उत्पादन भएको हुँदैन । व्यवसाय भित्र पनि समस्या धेरै हुन्छन् । श्रमिकले पनि हातमुख जोड्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा जागिर गयो भने उसलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ । ऊ र उसको परिवार भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हेरिदिने भनेको सरकारले नै हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । महामारीको बेला भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएर काम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भयो भने हुन सक्छ । सहमति भयो भने कानुनले कुनै वाधा पुर्याउँदैन । कानुन मिचेर सहमति गर्न चाहि भएन । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगरे त्यो गैरकानुनी होला । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारले न्युनतम बेतन १३ हजार ४५५ रुपैयाँ तोकेको छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । श्रम कानुनले संकटपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन ? विशेष परिस्थितिको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव भएर उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनसम्मकाे खाईपाई आएको तलव सुविधाकाे ५० प्रतिशत रकम जगेडामा राख्न सकिन्छ । १५ दिन भन्दा बढीको तलब सुविधा जगेडामा राख्नु पर्यो भने श्रम तथा राेजगार  कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्छ । यसरी जगेडामा राख्दा पनि श्रमिकले पाउने रकमको ५० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनै पर्छ । समग्रमा श्रम बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्ला ? क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा धेरै असर पर्दैन । सरकारी सेवा, बैकिङ, बीमा सेवा, खाद्यन्य लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, व्यापार, औषधिको उत्पादन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । यस्तै क्षेत्रमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई सेवामा कोरोनाको अत्याधिक असर परेको छ । लामो दुरीको यातायात सेवाहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । पर्यटन सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्र भने लकडाउन खुलेको ३/४ महिनामा सामान्य हुँदै जानेछन् ।