विकास वहस

काठमाडाैं । कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचक तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गरेका बताएका छन् । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामो समय आर्थिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका डा खतिवडामाथि बेलाबेलामा राजनीतिक प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको गुनासो पनि गरिन्छ । उनले भने बजेट मूलतः सरकारको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सबैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने बरु यसमा आमजनता र देशको समग्र अवस्थाको चित्रण हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका हैसियतमा लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका अर्थमन्त्री तथाका सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको कुराकानी :   आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन् । यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो । वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ । आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ । विश्वका ठूला मुलुकहरुको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौं । त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ । अहिले हामीले देखेका छौं कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद ९डिप्रेशन० को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ । त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौं । बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि । के भन्नुहुन्छ ? बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन् । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन ? पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ । गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ । हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौं, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो । यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो । त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ । विश्व बैँकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ । के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो ? कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैंकका गरी दुई आधार पाइन्छन् । राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौं । उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ । हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ । सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौं । कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ । अब विश्व बैंकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन । तपाईँले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो रु कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरुप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक ७÷१० करोड रुपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । सरकारको सूचना र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरुमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन । गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ । अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक वा वैध माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ । बैँकको तरलता सहज छ । अहिले १४ अर्ब डलर बराबर ९१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ । यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन । भुक्तानी सन्तुलनमा छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ । अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो । हाम्रा आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ । बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो । खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवतः बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन । यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ । हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौं । अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन केही समय लाग्छ । हामीले सन् २०२० को शुरुआतमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै बाह्य पर्यटनमा चुनौती देखेका थियौँ । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय आवागमन पनि प्रभावित भयो । अब हामीले राम्रो तयारी गरेर पर्यटनलाई पुनः जीवन दिनुपर्छ । हाललाई आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने कुरा बजेटमा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ ? यसमा बुझाइको समस्या देखियो । कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो । विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो । केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ । मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ । विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ । केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त । रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरुपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो । म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ । सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ । एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ । साथीहरुलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो त अर्को मन्त्रालयको बजेट हो । त्यस्तो सोचाइले काम गर्दैन । कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ । रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ । कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ । कृषिमा पूँजीको लगानी बढाउने काम म आफैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा शुरु गरिएको हो । कृषिमा एक प्रतिशत लगानी थियो बैंकको, अहिले झण्डै दश प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । पशु र बालीको बीमा गरिएको छ । समर्थन मूल्यलगायत सबै सुविधा उपलब्ध छन् । मैले पहिले पनि भनेको हो, घोडालाई पानीमा लगेपछि पानी खाने काम घोडाकै हुन्छ । देखाइदिने काम हाम्रो हो । समग्रमा बुझेपछि कृषि बुझिन्छ । कृषि उपजको बजार विस्तारका लागि खरीद गर्ने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढाउनुपर्छ । सेवा क्षेत्र पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए कृषि निर्वाहमुखी हुन जान्छ । बचत नहुने कृषि निर्वाहमुखी नै हुन जान्छ । कृषि उपज बढाउनका लागि सेवा क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको माग सिर्जना गर्ने क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो ? जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो । मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो । राजश्व रु १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने रु ४० अर्बको हाराहारीमा थियो । सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ । हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो । असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रुपले उठेको छ त भनिरहेको छैन । हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छौं । पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ । जुन बेला मैले त्यो विषय बोलेँ त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो । व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन, कुरा यत्ति हो । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो । हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयको धेरै हुन्छ । अवस्था कस्तो रहेको छ त ? चालु आव।मा सिर्जना भएका दायित्वहरू त पूरा हुन्छन्, त्यो गर्न सकिन्छ । कामको भुक्तानी गर्न सकिन्छ, अर्को वर्ष सार्नुपर्दैन । विगतमा कतिपय आयोजनाहरू सशर्त रुपमा हस्तान्तरण भएका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यहाँ पनि थप दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यो दायित्व स्रोत नभई बहुवर्षीय ठेक्का दिइएको, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभई अगाडि बढाएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको, भुक्तानी गर्नैपर्ने, बजेटमा व्यवस्था नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दायित्व सिर्जना गरिएका, यस्ता कतिपय कुरा छन् । यी सबै दायित्व फरक हुन्छन् म अहिल्यै भन्दिनँ । चालु वर्षका दायित्वहरू पूरा गरिन्छ । अघिल्लो आवमा सिर्जना भएका विधिवत् दायित्वहरू पनि धेरै हदसम्म त्यसमा पनि प्रदेशमा गएका दायित्वसमेत पूरा गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौं । हामी अर्को चार पाँच दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व र स्रोत के कति भयो, हेरेर अगाडि बढ्छौँ । यो भनिरहँदा हाम्रा केही दायित्वहरू थपिएर आएका छन् । कोरोनाका कारण कतिपय विषय अनुमान गर्न कठिन भयो । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सोचेभन्दा बढी भयो । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाको लागत अनुमान गरेभन्दा बढी हुने अवस्था बन्यो । कोरोनाका कारण पनि थप दायित्व बढ्यो । यसकारण हामीलाई स्रोतमा चाप त छ तर पनि धेरैजसो दायित्व यसै वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं । वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो । यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरुसँग सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको छ । हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ । नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो । मैले शुरुमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो । कतिपय ऋणहरु मिनाहा गरिएको थियो । कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ । द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रुपमा यसबारेमा छलफल जारी छ । बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ । आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । बजेट स्वायत्त रुपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो । सो नीति तय गर्दा निश्चित रुपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ । बजेटले सङ्केत गर्ने हो । विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरु पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ । त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ । त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ । केही दिन पहिले यहाँले एकल विन्दुको ब्याजदरको विषयलाई जोड दिनुभएको थियो । करलगायत विषयमा पनि समस्या नभएको तर्क गर्दै अरु विषय विस्तारै सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो । यहाँले कुन विषयलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ? ब्याज दर भनेको बचत परिचालनको दर र बैंकले आफूलाई निश्चित सञ्चालन खर्च राखेर लिने दर हो । पहिलो विषय, व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झनुहुन्छ, निक्षेपको दर सम्झनुहुन्न । निक्षेपकर्ता नआए, बैंकले दिने कर्जा कहाँबाट आउँछ रु निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ शून्य राखे पनि हुन्छ, दुई प्रतिशत राखे पनि हुन्छ, बचतकर्तालाई ब्याज नदिए पनि हुन्छ तर लगानीकर्ताले मात्रै पैसा पाउनुपर्यो भन्ने एकपक्षीय धारणा प्रबल हुन्छ । यस विषयमा मैले बेलाबेलामा सम्झाउनुपरेको छ । बचतमा राखेको पैसाले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रयशक्ति सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपमा पाँचदेखि छ प्रतिशतको ब्याज त अपेक्षा हुन्छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने पूँजीको प्रतिफल चाहिने तर बैंकमा लगानी गर्नेको नचाहिने त होइन होला निश्चित प्रतिशत सबैलाई चाहिने होला । ब्याजदर कति हुन्छ कर्जाको औसतमा रु त्यही नौ देखि ११ प्रतिशत होला । त्यसैको वरिपरि नै छ । राम्रो व्यवसायलाई उहाँहरुले एकल अङ्कमा नै दिन सक्नुहुन्छ अहिले । उहाँहरुको न्यूनतम ब्याजदर नौ प्रतिशत तल नै आउने अवस्था भएको छ तर एकल अङ्कको ब्याजदर सबैका लागि आउँदैन । उपभोगमा खर्च गर्छु भनियो भने अर्को वर्ष धानिँदैन । कुनै बेला औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि थियो । अहिले घट्दै आएर नौ दशको वरिपरि छ । त्यो राम्रो छ । व्यवसायीले यो सोच्नु भएन, यही ब्याजदरको कारणले हाम्रो व्यवसाय बिग्य्रो भनेर कुशलता देखाउने, खर्च कटौती गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्यो नि । दोस्रोे, बिजुलीको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । तेस्रो विषय, श्रमको कुरा गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरु । न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षाका विषयले समस्या पारेको बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण परेको समस्या समाधानका लागि त सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्छौँ नै भनेका छौँ । उहाँहरुले अब आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ जोड गर्नुपर्छ । त्यसमा सहयोग गरौँला भनेको छु । राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? के छ तयारी ? चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा ५० अर्ब रूपैयाँको कोष राखेका छौं । व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरुलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ । सो कोषमा सरकारले पनि पैसा हाल्छ, अरुले पनि राख्छन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनस्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो । त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ । त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छौँ, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ । हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रु १७ अर्ब राखेका छौँ, राहतभित्र त्यो पनि छ । दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन । एमसिसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ ? यसमा दुईवटा कारण रहे । उहाँहरुले संसदबााट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ । संसदको यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो । बजेट र अरु विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद अन्त्य भयो । अनुमोदनको विषय थाती रह्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौं, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरु हुन्छ । जुन ३० देखि त्यो शुरु हुनेवाला थियो । हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसदले अनुमोदन नै गर्योभने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन । यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए । धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौं । पुर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन । हामीले के भन्यौं भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ । हामीले काम शुरु भयो नै भन्यौँ भने पनि समय सकिँदै जान्छ । सोही कारण समय पर सारौँ, सहमतिमा पुगौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेका छ । उहाँहरुले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ । परियोजनाका बारेमा पनि । यो फण्ड सधैँ उपलब्ध हुँदैन, छिटो अनुमोदन गर है भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ । अहिले हामीले यसलाई होल्डमा राखेका छौँ । एमसिसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको होरु यहाँको के टिप्पणी छरु यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो । सरकार यसमा स्पष्ट छ । हामीले सम्झौता गर्यौँ । यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ । सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले । अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन । सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान ९लेटर अफ एक्सचेञ्ज० बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ । अनुमोदन नै नभई सहायक सम्झौता कसरी भए भन्ने पनि उठेको छ । सहायक सम्झौता गर्ने हो भने जुन ३० को शर्त पूरा हुँदैन । सम्झौताको अर्थमा ती सम्झौता भएका हुन् । समग्र कुनै मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने विषय हो वा होइन भन्नेमा छलफलमा नै आएको छ । यस परियोजनामा सरकारको स्वामित्व कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट नै छौँ । मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो । हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयमा प्रश्न उठेको छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो । यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने विषयमा संयोग मिलेको पनि हुन सक्छ । विद्युतको खपत बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको तयारी के छ ?  विद्युतीय सवारी साधनको विषयलाई समेत जोडेर हेरिने गरिएको छ ? विद्युतको खपत विद्युतीय गाडीबाट गर्ने विषयमा आफैँ अनुसन्धान गर्नुस् । एक हजार ३०० मेगावाट विद्युतमध्ये ३०० मेगावाट नै खपत गर्न कति वटा विद्युतीय गाडी आयात गर्नुपर्छ रु यति गाडी किन्न कति पैसा चाहिन्छ, कति खर्च हुन्छ रु हाम्रो प्राथमिकता के हो रु विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा त्यसको स्पष्ट खाका बनाऔँ । विद्युतीय सवारीका विषयमा यति वर्षमा यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ । त्यसमा हामी काम गरौँला । कार्बन घटाउँदै लैजानु छ । टुक्रे गाडीबाट वा बस चलाएर हो, मेट्रो चलाएर हो, बहस गरौँ न । विद्युतीय बस र रेल चल्दा समस्या हल नहुने तर विद्युतीय गाडी चलाउँदा केही भन्सार तिर्नुपर्ने भो भन्दा समस्या भो भन्ने कुरा मिल्दो छैन । यद्यपि सरकार विद्युतीय सवारी साधन बढाउन प्रयासरत छ । ग्यास हटाउन सकियो भने नतिजा सकारात्मक आउँछ । हामीले विद्युतीय चुल्होमा त कम गरेका छौँ । विद्युतीय चुल्होमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ ? स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छौँ । उहाँहरुका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरुका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो । कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो । औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ । मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

रेशम न्याैपाने, सीईओ- साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लमजुङ्ग जिल्लाको दुराडाँडामा जन्मिएका हुन् रेशम न्यौपाने । उनी सामाजिक कार्यसँगै गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता र आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेका छन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको प्रशिक्षार्थी सहायक पदबाट वित्तीय सेवामा प्रवेश गरेका न्यौपानेले नाडेप लघुवित्त, मुक्तिनाथ विकास बैंक हुँदै चौतारी लघवित्तको व्यवस्थापकीय पदको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मिहिनती उर्जावान एवम् अनुभवी रेशम न्यौपाने वित्तीय क्षेत्रको लामो अनुभवलाई अबलम्बन गर्दै हाल साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को रुपमा कार्यरत छन् । सञ्चालनमा आएको करिब ३ वर्षपछि साधना लघुवित्तले असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्दैछ । लगानीकर्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था र आगामी योजनाबारे जान्न उत्सुक छन् । लघुवित्तको हाल अवस्था कस्तो छ ? लघुवित्तले सेयरधनीलाई कति प्रतिफल दिन्छ ? लगानीकर्ता र हाम्रा पाठकले जान्न चाहेका यी र यस्तै प्रश्नहरुलाई समेटेर संस्थाका सीईओ न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी: साधना लघुवित्तको वित्तीय अवस्था तथा कारोबार कस्तो छ ? साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था हो । साधना लघुवित्तको आब्हान पत्रमा प्रकाशित वित्तीय विवरणले संस्थाको यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउँछ । लघुवित्तले स्थापनाको वर्षदेखिनै नाफा गरेको छ । वित्तीय विवरणसँगै यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि जोडिएर आउँछ । जसमा हिजो विकास बैंकको शुरुवात गरी सफल बनाएका, बैंकिङ विशेषज्ञको रुपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्य गर्नुभएका व्यक्तिहरुको टिम सञ्चालक समितिमा छ । व्यवस्थापन तहमा भन्नुपर्दा करिब २ दशकदेखि म यही क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छु । व्यवस्थापनका अन्य साथीहरुमा समेत यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । त्यस्तै, वित्तीय कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा संस्थाको अधिकृत पुँजी ३० करोड, जारी पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार र चुक्ता पुँजी १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोरखामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले हालसम्म ४७ हजार सदस्यलाई समूहमा आवद्ध गरी २६ हजार ऋणी मार्फत् बाँकी कर्जा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र बचत संकलन ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा संस्थाको जगेडा कोषमा ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोराना भाईरसको महामारीले साधना लघुवित्तलाई पनि असर गर्यो होला । तसर्थ यो वर्ष साधना लघुवित्तको प्रफर्मेन्स कस्तो आंकलन गर्नुभएको छ ? पक्कै पनि, कोरोना भाईरसको महामारीले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै वित्तीय संस्थालाई र अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै साधना लघुवित्तलाई समेत असर गरेको छ । वर्तमान अवस्थाको कारण संस्थाले विगतमा जुन गतिमा आफ्नो पफर्मेन्स हासिल गर्दै आएको थियो, त्यो गतिमा केहि संकुचन आएको छ । तर पनि हामीले शुरुवात देखिनै संस्थाको बेस बनाई सकेको हुँदा हामी वार्षिक लक्ष्यको नजिक नजिक छौं । हाम्रा वित्तीय सूचकहरु गत वर्षको तुलनामा बढेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हाम्रो मुनाफाको दर समयसापेच्छ राम्रै हुने आंकलन गरिएको छ । संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने कार्य क्षेत्र कँहा कँहा हुन् ? र, अहिले कति स्थानबाट सेवा दिँदै आएको छ ? गोरखा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७४ कात्तिक १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी अनुमति प्राप्त गरेको हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक भानु नगरपालिका १ तनँहुमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरी यो लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरमा स्तरउन्नती भएको छ । लघुवित्तले हाल २२ जिल्लामा ६० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत् लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ । अहिले संस्थाको प्रमोटरमा को को हुनुहुन्छ ? वित्तीय संस्थाको प्रमोटरमा २ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरु एनसीसी बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिगत प्रमोटरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरु, कानून व्यवसायीहरु, अन्य पेशाकर्मीहरु, समाजसेवीहरु गरी ९२ जना प्रमोटर हुनुहुन्छ । असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिकाे सन्तुष्ट हुनेछन् ? साधनाले आगामी असार २१ गतेदेखि ७ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । संस्थाले आगामी असार २१ गतेदेखि प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ७ लाख ७ हजार ८ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कूल सेयर मध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात १० हजार ८ सय ९० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर मध्यको ५ प्रतिशत अर्थात ३५ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड भएको र बाँकी रहने ६ लाख ६१ हजार ५ सय २० कित्ता साधारण सेयरहरुको सार्वजनिक निष्काशन गरिने छ । यससँगै, सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री वितरण गरे पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अब आयो यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा । प्रथमतः तुलनात्मक रुपमा अन्य कम्पनीको भन्दा लघुवित्त कम्पनीको प्रतिफल बढी हुने कुरा सर्वसाधरणले बुझ्नुभएको छ । जसले गर्दा विगतका लघुवित्त कम्पनीको आईपीओमा धेरै गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको आईपीओको कुरा छ, साधनाको विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरण हेर्नुस्, त्यहाँ शुरुवातकै वर्षदेखि सञ्चित मुनाफा पाउनुहुनेछ । त्यसैगरी विगतदेखि हालको कठिन समयसम्मको व्यवसाय वृद्धिको सूचकहरुलाई हेर्नुस्, पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । यो आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाइदा लिने ? लघुवित्तको आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाईदा लिने सम्बन्धमा सर्वसाधरणलाई मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । यति भन्छु कि, ढुक्क भएर सेयर भर्नोस्, स्थापनाको वर्ष देखिनै नाफा कमाएको यस साधना लघुवित्तले उचित प्रतिफल पक्कै दिन्छ । यहाँले प्रतिफलको कुरा गर्नुभयो । अहिले आईपीओ भर्नेले साधनाबाट कहिलेदेखि प्रतिफल पाउँछन् त ? सेयरधनीहरुले यो आर्थिक वर्षको कमाईबाटै अझ गत वर्षहरुको सञ्चित आम्दानी समेत गरी अर्को वर्ष प्रतिफल पाउनुहुन्छ । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यसपालीको सेयरधनीहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ । किनभने, आईपीओ बाँडफाँट भए पश्चात् यस वर्षनै प्रतिफल दिईने संस्थाको योजना रहेको छ । त्यसैले, उहाँहरुले लगानी गरेको १० दिनमै उचित प्रतिफल पाउनुहुन्छ । ढुक्क भएर सेयर भर्नोस् । आईपीओमा कति लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आम लगानीकर्ता दुविधामा परेका हुन्छन् । यसमा हजुरको सुझाव चाँहि के छ ? सामन्यतः लघुवित्तको निष्काशन हुने सेयर संख्याको अनुपातमा आवेदन दिने व्यक्तिहरुको संख्या धेरै गुणा बढी हुने गर्दछ । त्यसो हुँदा प्रतिव्यक्ति १० कित्ताको दरले सेयर वितरण गरिने र त्यसमा पनि संख्या बढी भएमा चिठ्ठा मार्फत् छनोट गरिने हुँदा धेरै रकम लगानी गर्न आवश्यक छैन । तसर्थ हाम्रो लघुवित्तको हकमा न्युनतम कित्ता १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको यस आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असार २४ गते र ढिलामा साउन ४ गतेसम्म हुनेछ । आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको योजना के छ ? अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्रको अनुभवलाई प्रयोग गरेर एउटा नमूना लघुवित्तको रुपमा यसलाई स्थापित गर्ने नै सञ्चालक समिति, सेयरधनीहरु लगायत वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन सबैको मुख्य योजना हो । हामी त्यस दिशामा उन्मुख हुनेछौं । यसका लागि आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको पुँजीको आधारको साथसाथै संस्थाको सञ्जाल समेत ठुलो हुनेछ । वित्तीय संस्थाले गत माघबाट मात्रै राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती भएको र हाल २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो शाखा सञ्जाल कायम गरेको हुँदा आगामी आईपीओ मार्फत् देशैभरका लगानीकर्ताहरु संस्थामा आवद्ध हुनुहुनेछ । तत् पश्चात् अगामी दिनहरुमा यस संस्थाको प्रगतिका लागि अझ बढी स्नेह तथा सद्भाव संस्थाले पाउनेछ । जसको फलस्वरुप आवश्यकता अनुसार देशैभरमा शाखा सञ्जाल स्थापना गरी राज्यले लिएको गरिबी निवारणको नीतिलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता साथसाथै योजना रहेको छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । यस विषयमा साधनाको धारणा चाँहि कस्तो रहेको छ ? पछिल्लो समयमा लघवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको बिचलन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र दोहोरोपना एवम् कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको परिणात्मक वृद्धि भन्दा गुणात्मक वृद्धिको पाटोलाई मजबुत बनाउन, निरिक्षणमा सहज बनाउन, वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थायित्व दिनका साथै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र सक्षम पार्न मर्जर/प्राप्तिको निती ल्याईएको हुनसक्छ । मलाई के लाग्छ भने वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको यो रणनीति स्वागत योग्य पनि छ । जसको फलस्वरुप केहि लघुवित्त संस्थाहरु स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा गएका र केही मर्जरको लागि चरणबद्ध छलफलमा रहेका छन् । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको मर्जर सम्बन्धी धारणा भन्नुपर्दा साधना लघुवित्तले नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरेको छ । र, यो लघुवित्त क्षेत्रको एउटा उदाहरणनीय कार्य पनि हो । साथै प्राप्ति पश्चात् विगतका दुई वित्तीय संस्थाहरु एक भए पश्चात कार्य सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको बरु संस्थाको पुँजीको साथै संस्थाको प्रबद्र्धकहरु समेत थप हुन गई वित्तीय संस्थालाई थप मार्गदर्शन र सहयोग पुग्ने महशुस भएको हुँदा आगामी दिनमा समेत मर्जरलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नका लागि गत साधारणसभाले मर्जर सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ ।

गोपाल खनाल, कार्यकारी निर्देशक -नेपाल मेगा कलेज कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । स्कूल तथा कलेजका संचालक, यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । सबै समस्या व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको नै हो । उनीहरु के गर्दैछन् ? मेगा कलेज, स्वस्तिक कलेज, मेगा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शिक्षा तथा सिप विकास समितिका सभापति गोपाल खनालसँग यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्दैछौं । कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डर कति प्रभावित भएको छ ? तपाईले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? कोरोना भाईरसले विश्वबजार हल्लाएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको करिब १ सय दिन पुगेको छ । शिक्षण शंस्थाहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द भएका छन् । त्यसैले यतिबेला शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक क्यालेनडरको आधारमा चल्न सकेका छैनन् । केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन कक्षाहरुबाट पढाईरहेका छन् तर त्यसले हामीलाई खासै प्रतिफल दिन भने सक्दैन । किनभने नेपालमा टेक्नोलोजीलाई हामीले सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । यति धेरै अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरुले शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेको, यसलाई अगाडि कसरी बढाउने विषयमा खासै वास्ता नगरेको निजि क्षेत्रले महसुश गरेको छ । शिक्षामा अभिभावक, संचालक वा विद्यार्थी मात्र संलग्न छैन । यो पुरा राष्ट्रको भविष्य कता मोडिने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने हो भने शिक्षा सरकारको काबुभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ । तर यो अवस्थामा कुनै पनि सरकारी तहबाट शिक्षालाई यसरी लैजाउ भनेर केही पनि भनिएको छैन । उहाँहरुले हचुवाको भरमा शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिदिन आग्रह मात्र गरिरहनु भएको छ । कोरोनाभाईरसले नर्सरीदेखि मास्टर्स तहसम्मका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई कस्तो असर गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा नर्सरीहरुमा पढ्ने बालबालिकाहरु त सम्पर्कमा नै छैनन् । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थीहरु अंशिक रुपमा अनलाईन कक्षामा चलेका छन् । ६ देखि १० कक्षासम्मको पढाई तुलनात्मक रुपमा अनलाईबाट केही राम्रो छ । प्लस टु को विषयमा केही टुंगाे लागेको छैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही पनि निर्णय नै आएको छैन । कक्षा १२ को पनि त्यही छ जसको कारण अहिले हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र मर्कामा परेका छौं । ब्याचलर वा मास्टर तहको अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारीरुपमा चलेका छन् । यो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न कस्ता समस्या परेका छन् ? एक त हामीले अहिले शारिरीक रुपमा उपस्थिति भएर कक्षा संचालन गर्न सकेका छैनौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरुसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष भेट हुनसकेको छैन । हामीहरु केही प्रतिशत अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेका छौ तर सबैसँग हुन सकेका छैनौंं । अनलाईन मार्फत बढिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र पहुँचमा रहेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतलाई मात्र अध्यन अध्यापन गराएर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । हामीसँग विदेशमा जस्तो पूर्वाधारहरु छैनन् । हाम्रा कक्षाकोठा उनीहरुका जस्तो ठूलो छैनन् जहाँ हामी विद्यार्थीहरु टाढा टाढा राखेर पढाउन सक्छौं । यहाँ हाम्रो हिजोको पूर्वाधारहरु निर्वाहमुखी रहेका छन् । त्यो अहिलेको अवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामी कक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उपत्यकाबासीसँग प्रविधिको पहुँच रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीका स्कूल कलेजका कक्षाहरु अनलाईनबाट सञ्चालन गर्न के समस्या छ ? सबै विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बसेर पढे पनि उनीहरु सबैजना काठमाडौंका हैनन् । विद्यालयहरु बन्द भएपछि भाडामा बसेका विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आफ्ना जिल्ला फर्केका छन् जसले गर्दा उनीहरुमा पहुँचमा कही समस्या आएको छ । काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा भने अनलाईन कक्षामा सामेल हुन केही समस्या पनि छैन । त्यस्तै अनलाईन कक्षाहरुसँग अभिभावकहरु पनि खासै सन्तुष्ट नभएको पनि देखिन्छ । हिजोको संस्कारबाट हिँडेको हामीहरुलाई अनलाईन कक्षाबाट सिक्नलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको संस्कार ३ महिनामा बदलिँदा धेरैलाई सहज भएको छैन । भनेपछि सरकारले अनलाईन कक्षा नचलाउ र मासिक शुल्क नलिए भनेर जारी गरेका निर्देशन सही र यर्थाथपरक छन् ? विद्यार्थीहरुलाई पढाईसकेपछि शैक्षिक संस्थाले जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा शुल्क नर्तिनु भन्नु कतिको जायज हो ? जस्तै भारतको पन्जाब, हरियाणा, दिल्लीमा शिक्षकहरुको केही पनि तलब नकाट्नु, विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएपनि शैक्षिक शुल्क लिनु भनेर भनेका छन् । तर हाम्रो नेपालको हकमा भने शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब पनि दिनु र शैक्षिक शुल्क पनि नलिनु भनिएको छ । त्यसरी हामी शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्छौ ? हाम्रो त विद्यार्थीको शुल्क बाहेक आय श्रोत केही पनि हुँदैन ।यसले समाधान तर्फभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टै अराजकतर्फ बढाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षामा सामेल हुनपाईरहेका छैनन् भन्नुभयो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सहि जस्तो देखिन्छ नि ? सानो तहमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा लेखनको अभ्यास छ । उनीहरुलाई अनलाईन कक्षा कम प्रभावकारी हुन्छ । तर माथिल्लो तहमा भने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन प्रविधिलाई सजिलै अंगाल्न सक्छन् । उनीहरुले शिक्षकले पढाएको रेर्कड गरेर पूर्ण सुन्न सक्छन् । सरकारले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । अनलाईन कक्षाकै नाममा सबैलाई भुलाएर राखेका छन् । शुल्क नलिनुभन्दै गर्दा अभिभावकहरुले पनि अनलाईन कक्षाकाे काम छैन भन्ने बुझ्रनु र पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अभिभावकको चाहना के छ त ? अनलाईन कक्षाको नाममा केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाएका छन् तर धेरै शैक्षिक संस्थाले यसको शुल्क लिएका छैनन् । केहीले मासिक शुल्कहरु मागेका छन् र लिएका छन् । ठूला विद्यालयहरुले लिएको शुल्कमा केही आपत्ति छैन तर जब मध्यम वर्गका विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुरा गर्छन तब अभिभावकहरु पैसा नदिने र कक्षा संचालन गर्नुपर्दैन भन्ने गरेका छन् । १० देखि २० प्रतिशत अभिभावकहरुले मात्र पैसा तिर्नेलाई राजी रहेको अवस्था छ । तपाईहरुले चैत यता शुल्क लिनुभएको छ कि छैन ? हामीले चैतको ५ गते यता कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएका छैनौं । यस अवधिमा तपाईहरुले कर्मचारी शिक्षकहरुलाई तलब कसरी दिईरहनुभएको छ ? कसरी भाडाहरु तिरिरहनु भएको छ ? हामीले हाम्रो सबै प्रकारको दिईनुपर्ने तलब, भाडाहरु सबै बुझाईसकेका छौं तर त्यसयता बैशाख र जेठको भने हामीले केही पनि गर्न सकेका छौं । हामीले एकदमै न्यूनतम शुल्क लिएर तलब दिने भनेका थियौं तर माथिबाट त्यस्तो नर्गन आदेश आएपछि हामीले त्यसलाई पनि रोकेर राखेका छौं । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हामी केही भन्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा निकास नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सकदैनौं । सरकारले निर्णय गरेन भनेर तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्छ ? हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसबाट भाग्न पाउन्नौं । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अहिले दिन नसकेको तलबहरु परिस्थित मिलाएर दिन्छौं भनेका छौं । फेरी जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई हामीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो तर आज अचानक आएर हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौं किनभने उहाँहरुले हिजोसम्म त हामीहरुलाई सेवा दिईरहनु भएको थियो । भर्खरै २ महिना हुँदैछ । हाम्रो यस विषयमा छलफल हुँदैछ । तपाई आफैं पनि प्याव्सन र एनप्याव्सनभन्दा ठूलो संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुुनुहुन्छ । शिक्षा तथा शिप विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो आवाज किन उठाउन सक्नुभएन ? आज सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । हामीले हाम्रो हरेक तहबाट कुराहरु उठाएका छौ तर सरकार अहिले एकोहोरो भएको छ । सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्र निजीले नचलाईदिए पनि हुन्थियो भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यदि सरकारले चलाएर देखाउन सक्ने भए हामी छोडिदिन्थ्यौंं तर त्यो अवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई न त कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छ बरु हामीले उल्टै सरकारलाई करहरु बुझाएका छौं । त्यससँगै सरकारलाई १० प्रतिशत छात्रवृति पनि प्रदान गरेका छौं । सबैभन्दा कम नाफा लिने संस्था पनि शिक्षा क्षेत्र नै छ । त्यसमा पनि नाफामा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेकै छ । तर शिक्षा क्षेत्रको बुद्धिजिवीहरुको कुरा सुन्दा शिक्षा क्षेत्र निजीकरण भयो, व्यपारीकरण भयो, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परे भन्ने कुरा छ । के यो सबै कुरा मिथ्या हुन् ? मलाई यो सबै राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाईएको नाराहरु हुन् जस्तो लाग्छ । म आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारले एउटा विद्यार्थीको लागि ४० हजार खर्च गरेको अवस्था छ सामुदयिक विद्यार्थीको हकमा तर हाम्रो त एक विद्यार्थीबाट त्यति शुल्क लिने अवस्था नै छैन । सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्दा त्यो समाधानको उपाय होईन भन्ने उहाँहरु बुझ्नुहुन्न । शिक्षाले मानिसको जीवनमा पारेको प्रभावबारे तपाई आफैंले पनि अडकल लगाउन सक्नुहुन्छ । सरकारले हामीलाई कि त हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुपर्यो कि त आफू गर्न सक्छौं भनेर देखाउन पर्यो । हामीले सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि केही गर्ने सक्दैनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबिए पढ्न पाए के विद्यार्थीले अन्त पढ्छ त ? पक्कै पनि पढ्दैन किनभने त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ । यस्तो राम्रो व्यवस्था सरकारले सबै तहमा गर्न सक्ने हो भने मात्र निजी क्षेत्र पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को अन्त्यपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँलान् ? कोभिड–१९ अन्त्य नहुँदासम्मको निकास अनलाईन कक्षा नै हो । अनलाईन कक्षालाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ र कति शुल्क लिने त्यो पनि तोकिदिनुपर्दछ किनभने सरकारले शुल्क पनि नलिनु र शिक्षकहरुलाई पनि तलब दिनु भनेर हामीलाई भन्न सक्दैन । यसरी अनलाईन कक्षामा गईसकेपछि शुल्क पनि त घट्छ होला नि ? हामीलाई अहिले नै यति शुल्क दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । यही डिजिटल कक्षा २–३ वर्षसम्म गयो भने त शुल्क धेरै नै घट्छ । हामीले यसलाई छोटो अवधिको प्रयोगको लागि कुरा गरेका हो । तर यसलाई लामो समयसम्म लैजान हामीले सक्दा पनि सक्दैनौं । तपाई मेगा बैंकको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको परिवेशमा बैंकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा किन कर्जा लगानी गर्दैनन् ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नगर्नुको केही यस्ता कारणहरु छन् । उदाहरणको लागि मैले भारतमासँग नेपालको अवस्थाको बारेमा दाँज्दा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु निकै भव्य रहेका छन् जुन नेपालमा निकै नै कम रहेको छ । नेपालमा शिक्षकहरु ऋण लिन खोज्दैनन् । उनीहरु व्यपारीको जस्तो सोच्दैनन् । ऋण लियो भनेपछि गएर समस्या पर्छ भन्ने उनीहरुको सोच्छन् । यही कारण पनि बैंकहरुको शिक्षामा लगानी कम भएको हुनुपर्दछ ।  शिक्षा क्षेत्रमा खास ऋण लिनेको संख्या निकै नै कम रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋणहरु पनि खासै डुबेको पाईदैन । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बैंकहरुबाट ऋण नपाईरहेको गुनासो गर्छन नि ? अन्य बैंकले के गरे भन्दा पनि हामी के गछौं भन्ने कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहान्छु । हामीले शैक्षिक संस्थालाई ५० लाखदेखि डेढ करोड ऋण बिनाधितो दिने गरेका छौं । यस्तै मेगा बैंकका प्रत्यक शाखाले प्रत्येक वर्ष एक बालिकालाई निःशुल्क पढाईदिने गरेका छौं । हाम्रो सीईओ महिला नै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रत्येक शाखाले एक एकजना बालिकालाई निःशुल्क पढाउने गर्दछ । हाम्रा २ सयभन्दा बढि शाखाले यस कामलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै आएको छ । तपाई शिक्षा, बैंकिङ र प्रकाशन गरेर तीन भिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । यो व्यवसायहरुमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र जोखिम व्यवसाय कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ? ती तीनै व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ र प्रकाशनको क्षेत्र अस्तव्यस्ता रहेको छ । मैले पब्लिकेशनको व्यवसाय गर्दा ६ देखि ७ वटा मात्र यस्ता व्यवसाय थियो तर अहिले यसको संख्या १ सयभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी यस्ता उत्पादनशिलता कम भएको व्यवसायमा लगानी भईरहेको छ भने यसमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यता शिक्षा व्यवसाय भने आनन्द दिने व्यवसाय हो । आफ्ना विद्यालय, कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्नसक्दा निकै नै खुशी र आनन्द लाग्दोरहेछ । बैंक सुरक्षित व्यवसाय किन हो भनेर भन्छु भन्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निकै कडा रुपमा निगरानी गरेको हुन्छ । यसमा कुनै पनि नियम विपरितका कामहरु हुँदैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बैंकको भविष्य निकै नै राम्रो रहेको छ ।