विकास वहस

रमेश दियाली स्मार्ट कार्ड नेपाल र सोसाइटी डेभलपमेण्ट फाउण्डेसनका संस्थापक हुन् । सानैदेखि केही नयाँ र पृथक किसिमको काम गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता भएका उनी अहिले आइटी सेक्टर र वित्तीय सेक्टरलाई मध्यस्त गर्ने प्रणालीको साहरामा भर्चुलअ सर्भिसको विजनेसमा लागेका छन् । स्मार्ट कार्ड नेपालमार्फत अब केही सातामै उनी स्मार्ट कार्ड र स्मार्ट वालेट प्रडक्ट बजारमा ल्याउँदैछन् । संखुवासभा खाँदबारी घर भएका उनले रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट स्नातक र दुबईबाट आईटी विषयमा प्रोफेसनल कोर्ष अध्ययन गरे । सानैदेखि सुचना प्रविधिमा रुचि भएका उनै दियालीसँग अब बजारमा आउन लागेको प्रडक्ट ‘स्मार्ट कार्ड र स्मार्ट वालेट’मा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले बिकास बहस  गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएकाे बिकास बहस  : नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सुचना प्रविधीको अवस्था कस्तो छ ? वित्तीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सुचना प्रविधिको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय सुचना प्रविधिबिना वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढाउन सम्भव नहुने अवस्था आइसकेको छ । सबैको पहुँचमा सुचना प्रविधि पुग्नु जरुरी पनि छ । सबै ठाउँमा आईटी मात्र पुगेर हुँदैन आम जनमानसमा वित्तीय चेतना हुन पनि आवश्यक छ । जब मानिसमा आइटीको चेतना हुन्छ तव उसले प्रबिधियुक्त वित्तीय कारोबार गर्न थाल्छ । उसले आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई सहज ढंगले अघि बढाउन सक्छ । मैले स्मार्ट कार्ड नेपाल स्थापना गर्नुपर्छ, वित्तीय र आइटी सेक्टरलाई मध्यस्त गर्ने प्रणालीका रुपमा स्मार्ट कार्ड नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने यो मानसिकता र अवधारणा कसरी बनाउनु भयो ? हामीले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि स्मार्ट कार्ड नेपालको स्थापना गरेका हौं । अब केही हप्तामा नै हाम्रो प्रडक्ट बजारमा लिएर आउँदैछौं । यो प्रडक्ट नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै नयाँ प्रडक्डका रुपमा लिएर आउँदैछौं । स्मार्ट कार्ड नेपाल एउटा कम्पनी हो । हामीले ल्याउने प्रडक्ट प्रिपेड स्क्य्राच कार्ड हो । त्यो एनसेल र एनटीसीको रिचार्ज कार्ड जस्तै हुन्छ । उक्त कार्ड हामीले विभिन्न फाइनानसियल ट्रान्जेक्सनका लागि प्रयोग गर्छौं । म वाणिज्य क्षेत्रको मान्छे नभएपनि आइटी क्षेत्रको मान्छे हुँ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सिमित मानिसहरुको पहुँचमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको पहुँच छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने मान्छेहरुको संख्या अत्यन्तै कम छ । यो आर्थिक स्थिती र जनचेतनाको कमिले हो । अर्को के छ भने मान्छेहरु सँग पैसा भएपनि उनीहरुले बैकिङ कारोबार नगरेको अवस्था छ । यसको मुख्य समस्या बैकिङ पहुँच नपुग्नु हो । उनीहरुमा कारोबारको चेतना नहुनु पनि अर्को समस्या हो । त्यसले गर्दा मैले के सोचे भने कसरी सवै सर्वसाधारण सम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेँ । त्यस्तो खालको काम सिर्जना गरें । त्यहि अवधारणालाई खेलाउँदै यो खालको प्रडक्ट बनायो भने नेपालमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेँ । सबै मानिसहरु वित्तीय पहुँचमा आउन सक्छन् भन्ने सोचेँ । यो कन्सेप्ट मैले २०७० सालमा बनाएँ । कन्सेप्ट बनाएसँगै यसलाई कसरी बजारमा जाने कुन निकायले यसलाई मनिटरीङ गर्छ भन्ने कुनै थाहा थिएन । त्यसपछि हामी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गयौं । अहिले हामीले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पनि लिइसकेका छौं । मैले यो स्मार्ट कार्ड कन्सेप्ट ल्याउनुको मुख्य कारण भनेको मान्छेले बैंक खातामा भएको पैसा जसरी पनि मोविलाइज गर्छ । खातामा पैसा जम्मा गरेपछि र एटिएमबाट पैसा झिक्छ । अहिले विश्वमा धेरै खर्च गर्ने विकल्पहरु मात्र छन् । अहिले जन्मेका सबै सेवाहरुले खर्च गर्ने बाटो मात्र देखाइरहेका छन् । तर हामी त्यो भन्दा फरक किसिमका छौं । हामी डिपोजिट गर भनेर उत्प्रेरणा जगाउँछौं । हाम्रो स्क्य्राच कार्ड भन्ने वित्तिकै डिपोजिट गर्ने हो । हाम्रो कम्पनीले कार्ड प्रडक्ट गर्छ । बैंकले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ । हामी विभिन्न नेटवर्क द्वारा मार्केटमा पठाउँछौं । बजारमा ग्राहकले त्यो कार्ड खरिद गर्छ र नेपाल भरि रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा त्यो कार्ड मार्फत डिपोजिट गर्न सक्छ । उसले आफ्नो क्यास बराबरको कार्ड किन्छ । त्यो कार्डलाई स्क्य्राच गरेर मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो कुन बैंक हो, बैंक छनोट गर्छ । आफ्नो खाता नम्बर र नाम र त्यो रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर राख्छ । त्यो प्रक्रियाबाट उसले आफ्नो बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छ । गाउँघरमा सानो सानो आर्थिक कारोबारका पैसाहरु धेरै हुन्छन । खल्तीमा पाँच सय, हजार भएपनि त्यो हराउँन वा खर्चहुन सक्छ । तर यो कार्ड भयो भने सानो अमाउन्ट पनि बैकिङ च्यानलमा आउने भयो । त्यो सहज हुन्छ । मान्छेहरुले चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्ने भए । यो २४ सै घण्टा सुचारु हुन्छ । यसको लागि शनिबार भएपनि फरक पर्दैन । अझ शहर क्षेत्रमा पनि मानिसहरुले हिडेर बैंकसम्म पुग्नु प¥यो । गाडीमा जानु प¥यो जाम हुन्छ । बैंकमा गएर पनि भौचर भर्नु प¥यो । धेरै समय लगाएर मान्छेले पैसा जम्मा गर्ने पालो पाउँछ । यो सबै झमेलाबाट मुक्त गराउन अब स्मार्ट कार्डको आवश्यकता हामीले महसुस ग¥यौं । अब प्रयोगकर्ताले बैंक सम्म पुग्नु पर्दैन । आफ्नो खाता वा साथीको खातामा उक्त कार्ड मार्फत तुरुन्तै पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । विश्व एक ‘ग्लोवल भिलेज’का रुपमा विकास भइसकेको अवस्था छ । आमसर्वसाधारण पनि सुचना प्रविधिमा रम्न थालि सकेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अझैं धेरै मानिस आईटीको पहुँचमा छैनन् । नेपाल जस्तो पुरै आइटीमा विकास नभएको देशमा तपाईले ल्याएको अवधारणा कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ ? यो सम्भव छ । विश्वको ट्रेण्ड हेर्ने हो नेपालका मानिसहरु मनोरञ्जन र सुचना प्रविधि ग्रहण गर्ने कुरामा अगाडि नै छन् । पछिल्लो समय नेपालीहरु आइटीमा छिट्टै नै अगाडि बढेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन नभएपनि उपभोगका रुपमा अगाडि छन् । त्यसले गर्दा यो समय भनेको एकदम राम्रो हो । नेपालमा सत–प्रतिशत आइटी विकास गर्न पाँच दश वर्ष लाग्छ त्यसका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु प¥यो । सरकारी र प्राइभेट क्षेत्रबाट पहल गर्नु प¥यो । त्यसले गर्दा अझै समय लाग्छ । अहिले सुरु ग¥यो भने त्यो समयसम्मका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ । ग्रामिण तथा बिकट क्षेत्रमा आइटीको पहुँच पनि हुँदैन त्यसैले विशेषगरि त्यस्ता ठाउँका लागि हामीले यो स्मार्ट कार्ड प्रविधि फोकस गरेका छौं । अहिले हामी आन्तरिक अभ्यासमा छाैं । तपाईले अब केही हप्तामै स्मार्ट कार्ड र स्मार्ट वालेट प्रडक्ट लन्च गर्दैछौं भन्नुभयो । यो स्मार्ट कार्ड र स्मार्ट वालेट भनेको के हो ? आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने ? स्मार्ट कार्ड र स्मार्ट वालेट हाम्रा दुईटा प्रडक्ट हुन् । स्मार्ट कार्ड भनेको प्रि–पेड स्क्य्राच कार्ड हो जुन मोबाइलको रिचार्ज कार्ड जस्तै हो । हामी त्यो रिचार्ज कार्डबाट बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छौं । मोबाइलको रिचार्ज कार्ड झैं हुने स्मार्ट रिचार्ज पेपरबेसमा रहेको छ । एउटै कार्डबाट विविध वित्तीय कारोबार गर्न मिल्ने रिचार्ज कार्ड बनाइएको छ । रिचार्ज कार्ड १ सय, ५ सय, १ हजार, २ हजार, ५ हजार, १० हजार र २० हजार मूल्यमा रहेका छन् । स्मार्ट रिचार्ज कार्डहरु कम्पनीका डिस्ट्रिब्युटरमार्फत सहजै पाउने व्यवस्था रहेको छ । अब स्मार्ट वालेट भनेको डिजिटल पेमेण्ट गेटवे हो । हाम्रो आफ्नै स्मार्ट कार्डबाट फण्ड लोड गर्ने र स्मार्ट वालेट मार्फत मल्टिपल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । वालेटमा पैसा राख्ने हाम्रो आफ्नै रिचार्ज कार्ड हुन्छ । त्यसले गर्दा यो पनि एउटा सहज माध्यम बन्न सक्छ । स्मार्ट कार्डबाटै डोमिस्टिक रेमिटेन्स गर्न सकिन्छ । जस्तै काठमाडौंबाट पोखराको मान्छेलाई दश हजार पैसा पठाउनु प¥यो भने हामी रेमिटेन्स एजेन्सी कहाँ गइरहनु पर्दैन । पसलबाट १० हजार बराबरको रिचार्ज कार्ड किनेर त्यही रिचार्ज कार्डको पिन हामी पोखराको साथीलाई पठाउन सक्छौं । अनि उसले त्यो नम्बर लगेर स्मार्ट कार्डको डिलर वा कार्डसँग सम्बन्धित बैंकहरुको मा गएर पैसा झिक्न सक्छ । आईटीमा पूर्ण कन्भर्ट नभइसकेको नेपाल जस्तो देशमा तपाईले ल्याएका सेवा विस्तार गर्न के कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ ? चुनौती त धेरै छन् । सर्वप्रथम त मानिसहरुलाई यो सम्बिन्ध बुझाउन गाह्रो छ । कसैले पनि झट्टै विश्वास गर्दैनन् । मैले यो कम्पनी स्थापना गर्ने समयमा पनि त्यस्ता समस्याहरु झेलि सकेका छु । सुरुमा त स्मार्ट कार्डबाट बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ र भन्ने कसैले पनि विश्वास गरेनन् । जब मैले काम गर्दै गएँ । सिस्टमहरु बनाएँ । टेस्ट गरेर देखाएँ । बल्ल उनीहरुले विश्वास गरेर यो लेवल सम्म पुगेका छौं । अब अहिलेको समयमा त्यस्तो गाह्रो छैन । हामी सजिलै सँग काम गर्न सक्छौं । तपाई सोसाइटी डेभलपमेण्ट फाउण्डेसनको पनि संस्थापक हुनुहुन्छ । त्यो किन स्थापना गरियो ? त्यसको कार्यहरु के-के हुन् ? यो पनि नेपालको फरक किसिमको र एक नयाँ संस्था हो । यो एउटा गैर नाफामुलक कम्पनी हो । हामी कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भै समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध छौं त्यासैगरी आन्तरकि राजश्व कार्यालयमा पनि आवद्ध छौं । यो एउटा अनलाईन क्राउड फण्डिङ कम्पनी हो । मान्छेहरुलाई विभिन्न कार्यका लागि फण्डको आवश्यक हुन्छ । त्यो फण्ड मान्छेले कसरी जुटाउँछ त्यो एकदमै गाह्रो छ । विश्वमा क्राउडफण्डिङको अभ्यास धेरै पहिले देखिको हो । नेपालमा अहिले सम्म एक पनि क्राउडफण्डिङ प्लटफर्म छैन । यसको जरुरत नेपालमा पनि छ । त्यही भएर नेपालमा पनि हामीले यसको आवश्यकता महशुस गरेर गत साल स्थापना ग¥यौं । यसले मान्छेहरुलाई के समस्या छ । के कामका लागि पैसा चाहिएको हो । त्यसको बारेमा विस्तृत प्रजेक्ट प्रपोजल चाहिन्छ । त्यसको समाधानको बाटो के हुन्छ भनेर फोकस गरेर एउटा मुख्य प्रपोजल तयार बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो प्रपोजल उनीहरुले हाम्रो अनलाइन प्लाटफर्ममा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट कतिको उचित छ भनेर हामीले भेरिफाई गर्छौं । त्यसपछि हामी त्यसलाई अनलाईन प्लेटफर्ममा लाइभ गर्छौं । त्यसपछि विश्वभरि रहेको डोनरहरुले उक्त प्रोजेक्टमा डोनेसन गर्छन् । त्यो सबै रकम पार्दर्शि हुन्छ । अहिले हामी त्यसको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छौं । तपाई जस्ता धेरै युवाहरू स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । त्यस्ता युवाहरुलाई तपाई कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ । युवाहरु कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् ? मेरो पनि आफ्नै संघर्षका पाटाहरु छन् । म आफैले पनि विदेशमा धेरै कुराहरु भोगेको छु । हामी नेपालीहरु जति विदेश गएर दु.ख गर्छौं । विदेश गएपछि मान्छेले दायाँबायाँ गर्नै पाउँदैन । ऊ काम गर्नै मात्र व्यस्त हुन्छ । नेपालमा पनि त्यसरी काम गर्नु प¥यो । कसैले पनि उसलाई अनुशासन सिकाउने हईन । उसले आफैले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु प¥यो । अठोट लिएर काम गर्नु पर्छ । दोधारे भयो भने कहिल्यै पनि काम हुँदैन । एउटै लक्ष्य लिएर काम गर्नु प¥यो । निरन्तर काममा लागि रहनु प¥यो । तब मात्र मान्छेले लक्ष्य भेटाउन सक्छ । गरे नेपालमै प्रसस्त सम्भावनाहरु छन । पछिल्लो समय युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यता सरकारले युवालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि ल्याइरहेको छ । युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ? व्यक्तिले आफुले मात्र केही गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु प¥यो । सरकारी क्षेत्रबाट पनि एक किसिमको सहानुभुति हुनु प¥यो । सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान हुने विभिन्न सेवाहरु सरकारले दिलाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायबाटै पाउनु पर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरुमा वास्तविक पाउनु पर्ने युवाहरुले पाएका हुँदैनन् । योजना आउँछ तर त्यो योजना युवाहरु सम्म आइपुग्दा तुही सकेको हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि यो समस्या परिरहेको अवस्था छ । नपाउने मान्छेले पाएर अपचलन पनि भएको अवस्था छ । आगामी योजनाहरु के–के छन् ? सर्वप्रथम त मैले यि दुई ड्रिम प्रोजेक्ट सफल पार्नु पर्नेछ । यो राम्रो सँग चलाउनु छ । यो सफल भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा नै एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट छ । त्यसपछि म त्यसको काम गर्न थाल्छु ।

३० वर्षे बैकिङ करियर सकेर अवकास भएको अढाइ वर्ष मै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने व्यक्ति हुन अनिलकुमार उपाध्याय । २०४४ सालमा अधिकृतस्तरबाट बैकिङ करियर शुरु गरेका उपाध्याय अवकासपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहि बैकको सीईओ बने । बैंकमा उपमहाप्रवन्धक, डेपुटी सीईओ तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतको कार्यभार सम्हालेका उनी कार्यकालको व्यवसायीक योजना र रणनीति सहित गत २०७५ पुस १० गते सीईओ बनेका हुन् । उनले बैकिङ करियर शुरु गर्दैको अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा बैंक आफैमा र बाहिरी परिवेश समेतमा परिवर्तन आएको पाएका छन् । ‘ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई विशुद्ध कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको बैंक अहिले पूर्ण बैंक बनेकोे छ ।’ कृषि विकास बैंकले ४ वर्षको व्यवसायिक योजना बनाइसकेको छ ।अहिले अन्य बैंकमा जस्तै सबै सुविधा कृषि विकास बैंकमा पाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘किसानको क्षमता वृद्धि गरी प्रविधिलाई कृषिसँग जोडेर आमजनतासम्म पुर्याउने उद्देश्य सहित २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना होे, सरकारको वितरण प्रणालीको रुपमा ।’ त्यति बेला कृषि विकास बैंकको पहिचान ऋण दिने सरकारी संस्थाका रुपमा थियो । सरकार र दातृनिकायबाट ऋण लिएर ग्रामीण किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकको काम थियो,’ उनले सरल जवाफ दिए । त्यसैले अहिले पनि कृषि विकास बैंकमा १ लाख ४५ हजार ऋणीमध्ये करोडभन्दा ठूला कर्जा २ सय वटामात्रै छन् । ५ लाखदेखि १५ लाखसम्मका ६० प्रतिशत ऋणी छन् । स्रोतको समेत सुनिश्चिता नभएकोले कर्जामात्रै दिएर पूर्ण बैंक बन्न सक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक क्रियाकलाप एकातिर बैंक अर्कोतिर जस्तो देखियो । अवसरबाट बैंक बञ्चित हुँदै गयो ।देशको आर्थिक गतिविधिको सम्पूर्ण प्रणालीमा बैंक समावेश हुन नसकेको बैंक व्यवस्थापनले बुझ्यो । पछि विस्तारै स्थानीय स्तरमै निक्षेप संकलन गरी त्यहि नै कर्जा प्रवाह गर्न थालियो । ‘स्रोतलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवधारणा अनुरुप हामीले निक्षेप संकलनको काम शुरु गरेका हौं,’ उपाध्यायले भने । त्यसपछि २०४१ सालमा बैकलाई परिमार्जन गरिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई सेवा दिन स्थापना भएको बैंकले पहिलो पटक रत्नपार्क शाखाबाट कम्प्युटर सिष्टमबाट सेवा शुभारम्भ गर्यो । त्यति गर्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा बैंकको पोटफोलियो त्यति राम्रो थिएन । फेरि बैंकलाई पुनसंरचना गर्नेतर्फ लागियो, नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा । अहिले बैंक सबै नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर साधारण शेयर समेत निष्काशन गर्न सक्ने सफल बैंक भएको हो । अनिलकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ), कृषि विकास बैंक बैंक व्यवस्थापनको बलबुतोमा बैंकलाई स्थापित गराइयो । यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो । यसमा कर्मचारीको ठूलो देन छ । उहाँहरूकै मेहेनतले अहिलेको अवस्था बैंक पुगेको हो । अहिले बैंकमा ५ सय ४६ महिला सहित २ हजार एक सय ५७ कर्मचारीले सेवा गरिरहेका छन् । बैंक पनि सफलताको सिढी उक्लदै गयो । कृषि विकास बैंकमा बैंकलाई बन्द गराएर स्वार्थ लिने कर्मचारी नभएकै कारण यो सम्भव भएको हो । यसको पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने बैंकको हरेक परिवर्तनमा कर्मचारीले साथ र सहयोग रहेको छ । यदि कर्मचारीले साथ नदिएको भए हामी यो अवस्था आउने थिएनौ । चुस्त व्यवस्थापन मेहनती कर्मचारी, नयाँ र समय सान्दर्भिक व्यवसायिक योजनाको समिश्रणबाट बैंक अहिले प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा स्थापित भएको हो । शहरदेखि गाउँसम्म सबै सामु पुग्न सफल यो बैंक पेशागत कार्यमा अडिक छ । समग्र बैकिङ सुविधायुक्त सिष्टमबाट बैंकले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । २०६३ सालमा बैंक पुनसंरचनामा गएसँगै कृषिलाई नछाड्ने र अरु क्षेत्रका व्यवसायलाई सँगसँगै लैजाने उच्च मनोबलका साथ बैंकलाई अघि बढाइयो,’ उपाध्यायले भने । अहिले विश्व बजारमा चलेका टप सफ्टवेयर हाम्रो बैंकले प्रयोग गरिरहेको छ । फरक यति छ कि हामी शहरबाट शाखा सञ्चालन विस्तार नगरेर गाउँबाट गरिरहेका छौं । हिजो हामी गाउँमा मात्रै थियौ । करिब ५ सयको हाराहारीमा साना किसान आयोजना नै थिए । अहिले शहरमा पनि बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । अहिले हामी कुनै अवस्था पनि पछि छैनौ । पुँजी, रिटर्न अर्निङमा एक/दुई नम्बरमा हौंला । रिपेमेन्ट र कर्जामा पनि हामी अगाडि नै छौं । बैंकमा कर्मचारीको समस्या भएको भए बैंकले यो प्रगति गर्न सक्ने थिएन । समस्या आएपनि त्यसको सहजै समाधान भएको छ । यो बैंकमा ५१ प्रतिशत सरकारको शेयर छ भने ४९ प्रतिशत शेयरमा २ लाख ५७ हजार सर्वसाधारणले लगानी गरेका छन् । बैंकको शेयर पुँजी ९ अर्ब रहेको छ । सरकारी स्वामित्व बढी भएपनि बोर्डमा तीन जना सर्वसाधारणबाट सञ्चालक हुनुहुन्छ । तीन जना सञ्चालक सरकारबाट हुनुहुन्छ । एक जना स्वतन्त्र । हामी पुसभित्रै बैंक साधारणसभा गर्ने योजनामा छौं,’ उनले अगाडि भने । जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । कतिपय बैंक सवल र कतिमा अबल । अहिले बैंकको खराव कर्जा तीन प्रतिशत छ । गाउँका मसिनो ऋण हँदा खराबकर्जा बढी देखिएको हो । तर, पनि ऋण जोखिममा छैन । हामी कहाँ हुने ऋण सिजनल हो । चाडपर्व सकिएपछि फेरि खराब कर्जाको अवस्था सुधार आउँछ । दुई/चारवटा मुद्दा परेका छन् । यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । कर्मचारीको कारण केही जोखिम देखिए पनि सिष्टममा कुनै खराबी नभएको उनी बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा खराब कर्जा बढी भएपनि पछि घट्छ । गत आर्थिक अवस्थामा हामी नाफामा दोस्रो बैंक भयौ । अहिले पनि त्यहि लक्ष्यका साथ हाम्रो व्यवसाय विस्तार भएको छ । कर्जाको गुणस्तर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सवल र व्यवस्थित कर्जा छ भने यसले राम्रो गर्छ । वित्तीय सूचंकाक राम्रो छ । बैंकसँग दुई प्रकारका शाखा छन् । नाफा गर्ने र सेवा दिने । गाउँका बैंक शाखामा सञ्चालन खर्च बढी छ । गाउँको विजनेश लशमा छ । त्यसैले गाउँमा हामीले सेवा दिइरहेका हुन्छौ भने शहरमा आयअर्जनको लागि व्यवसाय गछौं । बैंक स्थापनादेखि हामी हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, मुग, कालिकोटलगायतका थियौ । अहिले पनि कालिकोटका तीन/चार वटा ब्रान्चमा हेलिकप्टरबाट सेफ पठाएर सेवा दिइरहेका छौं । त्यहाँ नाफा हुँदैन । हामी सेवा दिनको लागि स्थापना भएका हौं । कृषि क्षेत्रको विकास लागि यो बैंक स्थापना भएको हो । कृषिलाई नछाडी अन्य व्यवसायलाई सँगसँगै लैजाने हाम्रो रणनीति हो । हामी सेवा प्रदान गर्नको लागि पनि त्यतिकै लागनी गछौ । कृषक र कृषिका गतिविधि हामीबाट टाडा छैनन् । कृषिमा अहिले पनि एक तिहाइ लगानी छ । कृषिनै यो बैंकको प्राथमिकता हो । कृषि विकास बैंकका २ सय ७५ शाखामध्ये १ सय ६ शाखाले कृषिमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिरहेका छन् । साे शाखामा ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको लगानी रहेको छ । यतिबेला उपाध्यायको काँधमा आफ्नो नेचर अनुसार ग्रामीण किसानलाई सेवा उपलब्ध गराउनुुका साथै अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकसँगसँगै व्यवसाय गर्ने जिम्मेवारी छ । केही वर्षअघि बैंकलाई कृषि क्षेत्रलाई छाड्यो भन्ने आरोप लागेको थियो । बैंक अहिले त्यो चिर्न सफल भएका छ । कृषि क्षेत्रलाई नछुटाइ अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजादा शहरमुखी सञ्चारमाध्यमले त्यो देखेका मात्रै हुन् । हामीले कृषिलाई छाडेका होइनौं । समय सापेक्ष अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका हौं । अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको डिजिटलाइजेश हो । गाउँ गाउँमा यो सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको १ सय रुपैयाँमा खाता खोल्ने नीतिअनुसार ४३ हजारले शाखा खोलिसकेका छन् । त्यो खाताबाट पनि २८ करोड निक्षेप संकलन भएको छ । डिजिटलाइजेशनलाई देशभरि पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । हामीसँग बैकिङ बजारमा चलेका हरेक नयाँ प्रविधि र सुविधा छ । शेयरधनीलाई राम्रो लाभांश दिइरहेका छौं । शेयरधनीलाई अझ बढी प्रतिफल दिन बैंकले १०.३५ प्रतिशत डिबेञ्चर ल्याउनल लागेकाे छ।  हामीसँग वर्षौदेखि गाँसिएका कृषकको आशालाई अझ बलियोसँग कस्न हामीले आकर्षण डिबेञ्चरको अवसर ल्याएका हौं । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई परिपालना गर्दै किसानसँग याे बैंककाे पुरानाे नातालाई अझ जीवन्त रहोस् भनेर अलि बढी ब्याज दिएर डिबेञ्चर ल्याउन लागेका हौं । स्रोत परिचालन पनि हुने किसानसँगको सम्बन्ध पनि गाँसिराख्न बैंकले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने अभियानमा कृषि विकास बैंक अघि बढेको छ । अहिले बैंकले नयाँ प्रडक्टको रुपमा होमस्टे (घरबास) कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेकोे छ । यसमा २० लाखसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी यो प्रडक्ट ल्याएका हौं । सरल कृषि कर्जाको रुपमा यो कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । यसले गति लिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा यसले राम्रो रिजल्ट दिनेमा म विश्वस्त छु । सरकारी बैंकहरूको मर्जरको विषयमा उनले सहज उत्तर दिए ‘मर्जरको एउटा उद्देश्य हुन्छ, मर्जर के का लागि गर्ने । शाखा विस्तारको लागि कि, व्यवसाय विस्तारको लागि या पुँजीको लागि ? यी विषयमा बैंकले आफूलाई अब्बल राखेको छ । सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा विस्तारै सुधार पनि बैंकले गर्ने नै छ । आफ्नो व्यवसायिक योजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै हाम्रो ठूलो सफलता हो । मैले मेरो रोडम्याप बनाएको छु । यहि रोडम्याप अनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको छ । आगामी दिनमा बैंक औसतभन्दा माथि हुन्छ । त्यो भन्दा माथि पुर्याउन सके अझ राम्रो । प्रत्येक वर्ष कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै बैंक अघि बढ्छ । कम कर्मचारीबाट बढी काम लिने र अन्ततः सञ्चालन खर्च घटाउने मूलभूत सिद्धान्तका साथ काम गरिरहेको छु । रोडम्याप अनुसार काम भइरहेको छ । औसत भन्दा तल आउँदैन । पेपर लेसको माध्यमबाट आमजनतालाई सेवा दिन लागेका छौं । हामीले हाम्रा शेयरधनीलाई विगतदेखि नै लाभांश दिँदै आएका छौं । गत वर्ष २१ प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष बोर्डले पास गरेको छैन । र पनि निराशा हुने गरी आउँदैन । दुई लाख ४२ हजार शेयर होल्डर छन् । बैंकको रिजर्भ र रिटर्न अर्निङ सबै राम्रो छ । यसको अर्थ शेयर होल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्षम छ भन्ने हो । औसत प्रतिफलभन्दा माथि दिन्छौं । बैंकको योजना तथा कार्यशैलीले वृद्धि गरेर टिकाइ राख्न सक्ने अवस्थामा बैंक छ । ‘पेशामा चुनौती भएन भने काम गर्न मज्जै आउँदैन,’ उनले भने ‘म हरेक चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्न चाहन्छु । अहिले हाम्रो चुनौती भनेको मार्केटसँगको प्रतिस्पर्धा के हो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त्यति ठूलो समस्या होइन । आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । व्यक्तिको कारणले लाहनको घट्ना घटेको हो । बैंकको सफ्टवेयर र सिष्टमको कारणले होइन । संस्थागत रुपमा बीमा पनि गरिएको छ । अदालतमा पनि मुद्दा दायरा भइसकेको छ । प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रण गर्न पनि सकियो । घट्ना आउँछन् । यस्ता घट्ना हुन नदिने हो,’ हाम्रो चाहना हो । हामी लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेका छौं । कृषि कर्जामा अग्रणी भुमिका खेल्न सकेका छौं कि छैन भन्ने हो । सम्पूर्ण जनतालाई कृषि विकास बैंकले मात्र सेवा दिने होइन । पहिला कृषकलाई ऋण दिने एउटामात्र द्वार थियो । अहिले त्यस्तो छैन । बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी पनि छन् कर्जा दिन र निक्षेप संकलन गर्न । यति भनेर हामी पन्छिन खोजेका होइनौ, अझ धेरै गर्न वाँकी छ । सबैको घर आँगनमा पुुग्ने नारालाई सार्थक बनाउन हामीले हलोदेखि हाइड्रोसम्म नुनदेखि सुनसम्म लगानी गर्दै आएका छौं ।

नेपालको सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राम्रो कार्यसम्पादन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय त्यसमा केही संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशतमा सीमित भयो जबकि अघिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिँदै आएको थियो । त्यसो किन हुँदै छ त ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पुराना बैंकर तथा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका सल्लाहकार समेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणासँग यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित भयो, अघिल्लो वर्षहरुमा १५/२० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुन्थ्यो, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक नै हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा चाहि किन यस्तो भयो ? अघिल्लो वर्ष नेपालको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत भए पनि यो वर्षको सुरुदेखि भने आयात सँगसँगै कर्जाको माग घट्न पुग्यो । उद्योगहरुमा समेत ओभर क्यापासिटीको अवस्था देखिएकोले त्यो क्षेत्रबाट हुने कर्जाको मागमा पनि यो वर्ष केही कमी देखियो । अर्को कुरा बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमतिका कारण डिपोजिटको अवस्था आक्रामक रुपमा बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । यति भन्दै गर्दा अहिले बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर कम हुनु नराम्रो होइन । विगतमा हामीले ४०/५० प्रतिशत नाफा बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले किन यस्तो भयो भनेर प्रश्न सोध्थ्यो । त्यसैले एकैपटक धेरै नाफा बढ्नु पनि यो क्षेत्रको लागि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ, त्यसैले अहिलेको वृद्धिदर स्वभाविक छ । केन्द्रीय बैंकले पनि स्प्रेडदर घटाउने योजना ल्याएकोले हामीले अहिले नाफामा ठूलो वृद्धिको संकेत देखेका छैंनौं । प्रतिस्पर्धा जति राम्रो भयो पर्फमेन्स पनि उति नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ, भद्र सहमतिका कारण कतै बैंकहरु सुस्ताएर बसेका त होइनन् ? होइन, अहिले प्रतिस्पर्धा नभएको होइन । पहिले नाफामा हुने प्रतिस्पर्धा अहिले कम्प्लाइन्समा हुन थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण अहिले कर्मचारी खर्च, भाडा लगायतका लागतहरु बढेका छन् । यो किन भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै कर्मचारीहरु आउटसोर्स गर्न नपाउने व्यवस्थामा पछिल्लो समय कडाई गर्यो । यसले गर्दा बैंकहरुमा बाहिरबाट सस्ता कर्मचारी आउन नपाउने भए, यसले बैंकहरुको खर्च बढ्यो । हाम्रो (हिमालयन बैंकको) सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिले हाम्रो कर्मचारी खर्च लागत धेरै थियो तर यो वर्ष यस्तो खर्चको वृद्धिमा हामी औसतभन्दा पनि तल छौं किनकी हामीलाई स्टाफ कम्प्लाइन्समा खर्च वृद्धि गर्नु परेन । विगतका वर्षहरुमा बोर्डले हामीलाई सोध्थ्यो, अरुको भन्दा हाम्रो स्टाफ खर्च किन बढी भयो भनेर । हामीले भनेका थियौं, हामीले नियम परिपालना गरेका छौं, अरुले गरेनन् । कुनै दिन उनीहरुले पनि त्यो नियम मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । केही बैंकहरुको समेत शाखा विस्तार भएका कारण पनि त्यस्तो खर्च बढेको हुन सक्छ । हिमालयन बैंक डेढ वर्षअघि सबैभन्दा बढी कर्मचारी खर्च गर्ने बैंक थियो अहिले आठौं स्थानमा पुगेको छ । त्यतिमात्रै नभएर सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, रिपोर्टिङ जस्ता सफ्टवेयरहरु पनि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएकोले पनि अन्य सञ्चालन खर्चहरु पनि बढ्दै गयो । यो हिसाबले तपाइँले भनेजस्तो दोहोरो अंकको वृद्धि नभए पनि बैंकहरुको नाफा बढेकै छ जुन यो अवस्थामा स्वाभाविक अवस्थाकै वृद्धि हो । तर बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्न चाहिँ अर्को त्रैमाससम्म कुर्दा राम्रो होला । अघिल्ला वर्षहरुको आर्थिक वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको ग्रोथ ३०/३५ प्रतिशत देख्यौं, कमजोर बैंकहरुको पनि त्यो दर १५/१८ प्रतिशतसम्म देखियो, अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत माथि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि चाहि ७ प्रतिशतमा झर्नुलाई चाहि कसरी लिने ? यो ४ वर्षको नाफा तपाइँले जुन देख्नुभएको छ त्यो मर्जरहरुबाट संकलन भएको रिजर्भको कारणले देखिएको हो । एफपीओले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ विगत ४ वर्षमा बैंकहरुको नाफा अस्वाभाविक थियो । यो आर्थिक वर्षपछि बैंकहरुमा मर्जरको ह्याङओभर सकिन्छ, अनि बैंकहरुको नाफा वृद्धि स्वाभाविक देखिँदै जान्छन्, तपाइँले छिट्टै त्यस्तो देख्न पाउनुहुन्छ । यहाँ हिमालयन बैंकलाई नै उदाहरण लिनुस् । हाम्रो बैंकको नाफा वृद्धिदर २० देखि २५ प्रतिशत छ । अरुको जस्तो हाम्रोमा कहिले ४० प्रतिशत, कहिले २० प्रतिशत हुनेगरी उचारचढाव भएको छैन किनकी हामी मर्जरमा गएका छैनौं । हाम्रो नाफा वृद्धिदर स्थिर रहेको छन् । बजारमा जतिपनि उतारचढाव आएका छन् पुँजी वृद्धिका क्रममा हुने उतारचढावकै कारणले आएका छन् जस्तो लाग्छ । नाफा हेर्दै गर्दा हामीले शेयर बजार र लगानीकर्तालाई पनि हेर्नुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको यो अवधिको प्रतिफल चाहि कस्तो रहला ? बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि १२/१५ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनुपर्छ । हामीले मुद्दती निक्षेपकर्ता वा डिबेञ्चरको ब्याजदर भन्दा केही न केही बढी त लगानीकर्तालाई दिनैपर्छ । तर पहिलेजस्तो ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल चाहिँ नहुन सक्छ । गतवर्ष ४० प्रतिशत दिने कम्पनीले यो वर्ष १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दियो, यो अवस्था चिन्ताजनक होइन ? कहिलेकाहीँ कुनै ठूलो प्रोभिजनिङका कारण त्यस्तो समस्या आउँछ । हामी कहाँ पनि मेलम्ची खानेपानीको ६६ करोड ऋण प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा त्यस्तै समस्या आएको थियो । त्यो बेला हामीलाई राष्ट्र बैंकले ३ वर्षमा त्यसलाई समायोजन गर्ने छुट दिएको थियो । त्यही अवस्था राष्ट्र बैंकले तपाइँले भन्नुभएको बैंकको हकमा पनि हुन सक्छ । भोलि हाम्रो पैसा फिर्ता आयो भने त हामीले त्यो बेला उच्च लाभांशको अपेक्षा गर्न पनि सक्छौं नि । राष्ट्र बैंकले एकातिर लागत बढ्ने प्रावधान ल्याएको छ, अर्कोतिर स्प्रेडदर घटाएको छ, यसमा बैंकरहरुको असन्तुष्टि पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति पुनरावलोकन हुन सक्छ ? मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यको बारेमा विचार गर्ने हो भने त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले स्प्रेड घटाउने लबिङ पनि बिजिनेस कम्युनिटीको लबिङबाट भएको हो, त्यसका लागि सरकारबाट पनि दबाब आयो । राष्ट्र बैंक त हाम्रो नियामक हो । बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुँदै गयो भने नाफा घट्यो भने सरकारको कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउँछ । हामीले भनेका छौं, यदि नयाँ स्प्रेडदर गणना विधि लागु भयो भने बैंकहरुको नाफा करिब २८ अर्बले घट्छ । त्यसबाट कर राजश्वमा पनि ८/९ अर्बको कमी आउँछ । अहिले ४.४ प्रतिशतमा झारेको स्प्रेडदर त ठीक छ तर त्यसको गणना विधि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकास्योरेन्समा लगाइएको रोकले चाहिँ तपाइँहरुको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गरेको छ ? बैंकास्योरेन्सको आकार त्यति ठूलो थिएन । हिमालयन बैंकको कुरा गर्ने हो भने वर्षको २ करोड रुपैंयाको मात्रै त्यस्तो नाफा हुन्थ्यो तर यो बढ्दै गएको थियो । त्यो बढेर १०/१५ करोड पुगेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर बैंकास्योरेसमा देखिएका केही बेथितिका कारण राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोकिदियो । तर फेरि पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बेथिति नदोहोरिने शर्तमा त्यसलाई खुला गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले अहिले चाहेको महत्वपूर्ण विषय भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसमा सम्झौता नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न बाटो खुला नगर्ने भन्ने हुँदैन ।   मेलम्चीको ठेकेदारलाई तपाईंले ऋण दिनुभएको ६६ करोड एक दशक हुनै लाग्यो, डुबेको त्यो पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? चिनियाँ ठेकेदारसँग पैसा उठाउन हामीले मुद्दा लडिरहेका छौं । त्यहाँको तल्लो अदालतले गरेको फैसला अहिले माथिल्लो कोर्डले उल्ट्याएर हामीलाई जिताइदिएको छ । उसले ग्यारेन्टी र करारलाई छुट्टै हुनेगरी व्याख्या गरेर बैंकको रकम रोक्न पाउँदैन भन्ने फैसला गरेको छ र तल्लो कोर्टलाई पहिलेको फैसला सच्याउन भनेको छ । यसले गर्दा त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना बढेको छ, अहिले हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले आउने आर्थिक वर्षभित्र त्यो पैसा आउँछ । हामीमात्रै होइन, त्यसमा कन्सोडियम गरेका सबै बैंकहरुको पैसा सँगै आउँछ । तपाईंहरुको म्याक्स मनिसँग पनि करिब ५० करोडको लेनदेन विवाद थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? त्यो विवाद टुङ्गिएको छ । हामी एक महिना अघि मलेसिया गएका थियौं । म्याक्स मनिले हामीलाई पैसा तिर्छु भनेर सम्झौता गर्यो । मलेसियन केन्द्रीय बैंकले म्याक्स मनिलाई कि एकमुष्ट पैसा हामीकहाँ डिपोजिट गर नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छौ भनिदियो । म्यासले ३१ करोड रुपैंया पोजिट गरिसक्यो र अरु बाँकी पनि डिपोजिट गर्दैछ । मलाई लाग्छ यही डिसेम्बरको अन्त्यतिर पैसा आउँछ । यो पैसा हामीले प्रोभिजन गरिसकेको पैसा हो, यो आएपछि राइटब्याक हुन्छ, यसले हाम्रो नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । तपाईंहरुको शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्ने हल्ला चलेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । बेलायतको सीडीसीले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको शेयर किन्ने प्रतिवद्धता जनाएर गएको छ । यसको लागि ६ महिनाको समय मागेको थियो, पुस मसान्तमा त्यो समय सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म केही नसक्छ । त्यसका लागि केही काम बाँकी छ । हामी त्यसमा लागेका छौं, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सीडीसीले २० प्रतिशत शेयरमात्रै नभएर हामीले २० मिलियन डलर ऋण पनि हामीले ल्याउने भनेका थियौं, त्योपनि सँगै आउँछ । सीडीसी आउने निश्चित नै भइसकेको हो कि त्यसमा अझ पनि केही दुविधा छ ? त्यो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक, अर्थ  मन्त्रालय वा अरु कसबाट रोकिएको हो ? हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशयपत्र दिइसकेको छ । तर अझै पनि हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्न केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । त्यही प्रक्रियाका कारण केही ढिलाई भएको हुन सक्छ । यहाँ राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएर केही भएको होइन । सीडीसीलाई ल्याउने विषयमा हिमालयन बैंककै बोर्डमा विवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?  त्यस्तो छैन, सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिमै निर्णय गरेर सीडीसीलाई ल्याउने भन्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सीडीसी आएपछि बैंकभित्र संस्थागत सुशासनमा थप सुधार ल्याउनुपर्छ, वातावरणीय र सामाजिक जोखिमका बारेमा पनि हामी तयारी गरिरहेका छौं । सीडीसी अहिले सहयोगी शेयरहोल्डरको रुपमा २० प्रतिशत शेयर लिएर आउन लागेको हो । उसले हिमालयन बैंकमा व्यवस्थापकीय सुधारमा सहयोग गर्छ । हबिबले नेपालबाट लगानी किन फिर्ता लैजान चाह्यो ? अहिलेको यो किनबेचको विषय कति पारदर्शी रुपमा अघि बढिरहेको छ ? हबिब पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली बैंक हो । पाकिस्तानमा यसमा ठूलो बिजिनेस छ साथै विदेशमा समेत यसको ठूला लगानी छ । तर नेपालमा पाकिस्तानी बिजिनेस कम्युनिटी खासै फस्टाउन नसकेका कारण उसले यहाँबाट लगानी फिर्ता लैजान चाहेको हुनसक्छ । जहाँसम्म प्रक्रियाको पारदर्शिताको कुरा छ, त्यो हाम्रो विषय होइन सीडीसी र हबिब बैंककै विषय हो । सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशय दिनुअघि हबिबले बोर्डमा रहेका अरु कसैलाई शेयर किन्ने इच्छा छ भनेर सोधेको थियो, बोर्डले तपाइँले चाहनुभएको पक्षलाई बेच्नुस् भनेपछि उ अघि बढेको हो । दुई विदेशी कम्पनीको शेयर किनबेचमा एनसेलको जस्तै लाभकर विवाद उठ्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन ? त्यस्तो सम्भावना छैन, किनकी पुँजीगत लाभकरको दायित्व बिक्री गर्ने कम्पनीको हो । हबिबले जति पुँजीगत लाभ गर्छ, त्यति नै पुँजीगत लाभकर तिर्छ । त्यो नतिरिकन राष्ट्र बैंकले शेयर बेच्ने स्वीकृति पनि दिँदैन । हिमालयन बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ । हामीले वर्षैपिच्छे राम्रो ग्रोथ गर्दै आएका छौं । हामीले १० वर्षमा औसत २५ प्रतिशतले लाभांश दिएका छौं । हामीमा त्यति ठूलो उतारचढाव छैन, हामी स्थिर रुपमा प्रगति गर्ने बैंक हौं । बोर्डले पनि हामीलाई नम्बर बान नै बन्नुपर्ने दवाव दिँदैन बरु कम्प्लाइन्स, एनपीएल जस्ता सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । हाम्रो आम्दानी संरचना हेर्नुभयो भने ७० प्रतिशत मात्रै ब्याज आम्दानीबाट छ । हामी अरु बैंकहरुजस्तो ब्याज आम्दानीबाट मात्रै पनि बाँचेका छैनौं । रेमिट्यान्स, कार्ड जस्ता क्षेत्रबाट पनि हामीले प्रशस्त आम्दानी गरेका छौं । अहिले यो बैंकको रेमिट्यान्स कारोबार कस्तो छ ? अहिले अलि गाह्रो छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मार्जिन कम भएको छ । म्याक्स मनिको केसपछि राष्ट्र बैंक अलिक सचेत भएको छ, त्यसले गर्दा प्रिफण्डिङ बढाइदिएको छ । तर केहीले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन टेरेका छैनन् । जसले त्यसलाई मानेका छन् उनीहरुको रेमिट्यान्स ग्रोथ त्यति भएको छैन । राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई पनि यस्तो कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुँदै जान्छ । तपाईंहरुको आगाी योजनाहरु चाहिँ के के छन् ? हामीसँग विगतमा शाखा सञ्जालहरु एकदमै कम थिए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डपछि सबैभन्दा कम शाखा सञ्जाल भएको बैंकमा हामी पथ्र्यौं । अहिले हामीले शाखा विस्तार गरेर ६७ ओटा पुर्याइसक्यौं, यो नेटवर्क अझै बढाउँदै जाने योजना छ एउटा । अर्को हाम्रो दायित्वसम्बन्धी विषयहरुलाई अलग रुपमा परिचालन गर्न छुट्टै विभाग बनाएर काम गरेका छौं । शाखा विस्तारको योजनाको कुरा गर्नुभयो, सबै बैंकले धेरै शाखा सञ्जाल खोलेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने केही छ र ? त्यस्तो त छैन, तर यहाँ प्रतिस्पर्धाकै लागि शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्को हामी डिजिटल प्रविधिमा जाँदा शाखा कम भए पनि हुन्छ तर बैंकहरुको उपस्थिति भौतिक रुपमा पनि कहिँ न कहिँ हुनै पर्छ । बैंकमै गएर कारोबार गर्ने नेपालीहरुको संस्कृति पनि छ । हामीले १३ हजार रेमिट्यान्स नेटवर्कलाई प्रविधिमार्फत् कसरी बैंकसँग जोड्ने भन्ने पनि सोचिरहेका छौं । यी दुई विषयहरु मिलाएर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । हिमालयन बैंकमा साधारणसभा आउँदै गर्दा बोर्डका को आउने, को नआउने भन्ने घर्षण हुने गरेको छ, यसपालि के हुँदैछ ? त्यस्तो छैन, हाम्रोमा बोर्डमा आउन कहिलै चुनाव भएन । यसपालि मात्रै हो हामी प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन भएर निर्वाचनमा जान लागेको । राष्ट्र बैंकले चुनाव नै हुनुपर्छ भनेपछि हामी चुनावमा जानै पर्यो । त्यसमाथि हामीकहाँ ८ ओटा विजिनेस ग्रुप छ, ७ ओटा मात्रै सिट छ, त्यसैले पनि हामी निर्वाचनमा जान लागेका हौं । तपाईंहरुले मर्जर र एक्विजिनसमा जानै चाहनुभएन किन ? मर्जर वा एक्विजिसन गर्न हामीलाई विदेशी शेयरहोल्डरको सहमति चाहिन्छ । हामीकहाँ हबिबको लगानी छ, त्यसलाई सीडीसीले किन्न चाहिरहेको छ । यो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म हामीलाई मर्जर, एक्विजिसनमा जान समस्या छ । सीडीसी पनि हिमालयन बैंकलाई हेरेर आएको हो, मर्ज हुने वा गर्ने नीति लिएर आएको होइन । मर्ज गरेर पनि पछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन्, त्यस्तोमा हामीले कि केही अवसर देख्नुपर्यो नत्र मर्जर किन गर्ने ? मर्जरले कमजोर बनाउँछ, बिगार्छ भन्ने मात्रै छ र ? बैंकलाई सशक्त बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दैन ? संस्थागत सुशासन राम्रो भएका, पारदर्शी र अनावश्यक राजनीतिकरण नहुने बैंकहरु लिन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ तर सुशासनमा कमजोर र राजनीति हुने संस्थाहरु लियौं भने बिगार्छ । त्यसलाई छानेर हामी जान सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा चाहिँ हिमालयन बैंकको जुन ब्राण्ड इमेज छ, मर्ज गरेर त्यसलाई डाइल्युट गर्न चाहिँ हामीले नचाहेको हो । अहिलेको अवस्थामा तपाईंको नजरमा सुशासन भएको पारदर्शी बैंक चाहिँ कुन हो, जोसँग तपाईं मर्जरको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? बजारमा राम्रो सुशासन भएका बैंकहरु धेरै छन् । तपाइँले हेर्नुभयो भने नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंकहरु संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रा बैंक हुन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो नयाँ वित्तीय साझेदार भित्रिने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मर्जर र एक्विजिसनका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्ने निश्चित हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओ र सञ्चालकहरुको उमेरदेखि योग्यता तोक्ने काम समेत गरेको छ, कुन क्षेत्रमा शुल्क लिन पाउने कुनमा नपाउनेदेखि कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने भनेर समेत तोकिदिएको छ, त्यसबारे तपाईंको धारणा के हो ? सिद्धान्ततः हामी त्यसलाई मान्दैनौं । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो लगानीले पनि बैंकहरुको नाफामा असर गरेको छैन, निष्क्रिय कर्जाहरु पनि कम नै भएको देखिन्छ । भनेपछि यो पनि म्यानेजेवल हुँदो रहेछ । तर जसरी अहिले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा हौसला पनि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईंले नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाहरु हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हाम्रो फिलोसोपी त्यही हो । कालान्तरमा हामीलाई त्यस्तो अनिवार्य कर्जाको व्यवस्था पनि गर्नुहुन्न । ब्याजदरमा सीमा पनि तोक्नुहुन्न । यी सबै बजारले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । तपाईंहरु खुला बजार प्रतिस्पर्धा भन्नुहुन्छ तर तपाईंहरु आफैं ब्याजदर तोकिरहनुभएको छ ? होइन, यो हामीले मात्रै गरेको होइन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पनि यसमा सहमति छ । उनीहरुको सहमति थिएन भने बैंकहरुले चाहेर मात्रै त्यस्तो सहमति कायम हुन सक्ने थिएन । जहाँसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट खुला प्रतिस्पर्धा मात्रै भनेर भएको हो । हाम्रोमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमन नगरेको भए अहिलेसम्म बैं तथा वित्तीय संस्थाहरु यसरी चल्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले सबै कुरामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कानूनी र संरचनागत आधार पनि तयार भइसकेको छैन । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता पनि छैन । त्यसैले अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा नियामकको आवश्यकता छ, अझ बैंकिङ क्षेत्र तपाइँले भन्नुभएको जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्दैन । तर के सीईओ र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिनुपर्ने आवश्यकता परेको हो त नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई ? होइन, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओलाई कार्यकारी बन्न नदिएर रबरस्ट् याम्प जस्तो मात्रै गर्ने । कतै सीईओ हाबी भएर बोर्ड रवरस्ट्याम्प बन्ने जस्ता १/२ ओटा घटनाका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नुपरेको हो । हामी थप परिपक्क हुँदैजाँदा त्यो हट्दै जान्छ, जानुपर्छ । तपाईंले हिमालयन बैंकको नेतृत्व गर्नुभएको पनि ११ वर्ष भयो, अब कति समय रहनुहुन्छ ? मेरो यो कार्यकाल आगामी अप्रिलदेखि सकिँदैछ । सीडीसी आएपछि पनि व्यवस्थापन परिवर्तन नगर्ने बोर्ड मात्रै गर्ने भनेको छ । बाफिया लागू भएपछि २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसो हुँदा अर्को एक कार्यकाल हिमालयन बैंकको यही पदमा बस्न पाउने अवस्था छ । तर यसबारे बोर्डले निर्णय गर्ने हो । हाम्रो लगानी पनि यही बैंकमा भएका कारण व्यवस्थापनबाट छाडेपछि पनि बोर्डमा बस्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ ।