विकास वहस

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्बन्धित विविध विषयमा गरिएकाे  कुराकानीकाे केहि अंश : देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन् । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ, त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन्, हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्र्याकमै छन् । स्थायित्वमा छन् र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक छन् । दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ । केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ । यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ । अहिले पनि झण्डैझण्डै त्यसको नजिक पुगिसकेको छ । त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन् । श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन् । आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ ? हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ । हामीकहाँ औसतमा विगतमा सातदेखि आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो, तर अहिले हामी औसतमा छ प्रतिशतभन्दा तल छौं । त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ । कसैले मूल्यवृद्धि आकासियो भन्छन्, तर आकासिएको छैन, जमीनमै छ । आकासिने भनेको त दुईदेखि तीन, तीन अङ्कभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन् । हाम्रो साथीहरु कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा आकासियो भन्नुहुन्छ । त्यो औसतको स्थिति हो । कुनै वस्तुको त बढी पनि मूल्य होला तर औसतमा सामान्य छ । शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने सङ्केत देखिएको हो ? केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौं। अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ । त्यो लक्षण देखिएको छ । व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्याङ्क भए, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्याङ्क छन् । मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्याङ्क हेरिराखेको छु । मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो, बचत भएको स्थिति छैन तर, पनि यी घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ । कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौं । कुनै वस्तुमा भन्सार तथा मूल्याङ्क बढायौँ । कुनै वस्तुको गुणस्तरबाट नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि गर्यौं। केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्यौं । केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढ्ने क्रमले पनि मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयात समग्रमा छ/सात प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षभरिमा आयात नियन्त्रित नै रहन्छ । निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अहिले करिब २४/२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो आकारै सानो भएकाले यो वृद्धिले हामीलाई पुग्दैन । जति वृद्धि भए पनि त्यसको आधार नै सानो भएपछि त्यसले व्यापार सन्तुलन हुँदैन । व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ, तर व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार भएर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ । यो बुझ्नु पर्छ, सङ्केत सकारात्मक छ । आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि ? स्वाभाविकरूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजश्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजश्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ । त्यसैले राजश्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजश्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजश्व राम्रो उठेको छ । खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ । सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अङ्कमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ, अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो । उहाँहरुले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै सङ्घबाट खर्च भएको देखिएको छैन तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ । वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ ? हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन् । मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरुको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो । यी कुरा कायम छन् । अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ । त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो । बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ । बैंकको व्यावसायिकता विकास हुँदैछ । दक्षिण एशियामै वित्तीय सूचक राम्रो भन्दै गर्दा सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा बीमा पुग्नु पर्यो नि ? बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा यो दुई वर्षको अवधिमै करिब करिब दोब्बर भएको छ । म अर्थमन्त्री भएर आउँदा साढे पाँच हजारको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए, अहिले त्यो १० हजारको नजिक पुगेको छ । अब १० वटा स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ । स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद, बैंकका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको विकास नभएको र पूर्वाधार बन्दै गरेका कारणले मात्रै हो । त्यो पनि केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छन् । लामो समयसम्म पाँच प्रतिशतमात्र मानिस बीमाको दायरामा आएका छन् भनेका थियौं ।  म अर्थमन्त्री भएर आउँदा बढीमा १० प्रतिशत पुग्यो कि भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमासमेत गर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । आन्तरिकरूपमा बीमा गर्ने पनि २० प्रतिशत भएका छन् । जुन दोब्बरभन्दा बढी हो । तर शेयर बजार उत्साहप्रद देखिएन ? शेयर बजार स्वाभाविकरूपमा स्थिर छ । यो राम्रो छ, सकारात्मकरूपले अगाडि बढेको छ । कहिले अलि बढी, कहिले अलि घटी, पछिल्लो समयमा यो पनि सुधार छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा नहुँदा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नेलाई कहिलेकाहीँ उपयुक्त तरलता प्राप्त हुँदैन तर अहिले बैंकमा तरलता भएकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ । शेयरको निष्काशन सबै बिक्री भयो कि भएन भनेर एउटा परिसूचक हुनुपर्छ । त्यो पनि राम्रै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन्छ, उनीहरु उल्लेख्य नाफामा छन्, स्वस्थकर छन् । उद्योगले पनि नाफा कमाएका छन् । पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई यहाँको के सुझाव छ ? शेयर बजारमा दर्ता भएका उद्योगको नाफाको स्थिति, नेटवर्थ र फ्युचर एक्सपेन्सन प्लान हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । कुनै भावनाको आधारमा होइन, हल्लाको भरमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ । त्यसो हुनाले जानेर, बुझेर, विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । बजारमा आम जनताको पहुँच विस्तारका लागि के गर्न सकिएला ? शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई छिटोछिटो चलायमान बनाउन शेयरको लगानीलाई दुई दिनमा फुकुवा गर्न तथा ब्रोकर सेवा बढाउनुपर्छ । बैंकलाई पनि कारोवारमा लैजाने, शेयर कारोवारलाई काठमाडौँ बाहिर लैजाने तथा आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै शेयर बजार वित्तीय उपकरण हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि अघि बढाउन सकियो भने शेयर बजार अझ चलायमान भएर अगाडि बढ्न सक्छ । अझै विस्तार भएर जनतामा पहुँच पुग्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा गडबडी ल्याउला जस्तो छ नि ? हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्छौं, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छौैं, कामका अवसर दिन्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या त अघिल्लो वर्ष घट्यो । अहिले ‘मार्जिनल्ली’ वृद्धि भएको छ, तर घट्यो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटोस्, विप्रेषण चाहिँ बढिरहोस् भनेर हुँदैन । त्यसो हुनाले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेका विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रयास गर्ने र विप्रेषण कम आउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने काम गर्न बाँकी छ । परिसूचक अत्यन्त राम्रा हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखा परे, के कारणले यसो हुन गयो ? बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता होइन, ढिलाइ हो, जटिलता केही पनि छैन, ढिलाइ किन भइरहन्छ भन्दा हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ तर, जेठ १५ देखि असार अन्तिमसम्म कर्मचारीतन्त्रमा के हुन्छ भने त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने, असारसम्म अर्को वर्षको बजेटबारे कसैले सोच्न पाएको हुँदैन किन भने खर्च भएको हुँदैन, असारसम्म त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । साउनको एक/दुई हप्तासम्म पनि त्यसको ‘लिगेसी’ बाँकी नै हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याएर पनि अर्को वर्षको तयारी गर्ने मनस्थिति बनेन । अब यो कहिले ‘ब्रेक’ गर्ने हो । कुनै एउटा मन्त्रालयले, सचिवले डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको बजेट पनि त्यही महिना सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्को वर्षको काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो कसले गरिदिने हो, नभए त्यही दोहोरिने भयो अर्को वर्ष पनि, एउटा समस्या यो देखेँ मैले । दोस्रो हरेक वर्ष हामीले बजेटमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ । केही नयाँ कार्यविधि त्यसले अपेक्षा गर्छ । केही नयाँ कानून र विधि आवश्यक पर्छ । केही समस्या हाम्रा कानूनसँग पनि बाझ्छ । अनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै अलिकति समय लाग्दो रैछ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पहिलो चौमासिकभित्र अधिकांश कार्यविधि बनाइसक्छौँ भन्यौँ, असोज/कात्तिकमा सबै सक्ने भन्यौं । हामी आफैँले तोक्दातोक्दै पनि केही कार्यविधि मङ्सिरमा मात्र सक्यौं । कार्यविधि भनेपछि के हुन्छ भने त्यसको मस्यौदा हुन्छ, मन्त्रीले स्वीकृत गर्छ, मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा जान्छ, समितिमा छलफलमा भएर फेरि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ, त्यो निर्णय भएर प्रमाणित हुन्छ । प्रमाणित भएर मन्त्रालय आउँदा छिटोछिटो भयो भने पनि दुई महिनाको चक्र त्यहाँ लाग्दो रहेछ । एउटा हाम्रो कार्यगत ‘स्टेप’को कारणले ढिलाइ भएको यो कुरा रह्यो । तेस्रो विषय के देखियो भने कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको काम गर्दा अपजस धेरै आउने, नगर्दा कुनै उत्तरदायित्व नहुने, त्यो हुँदा जोखिम लिएर काम गर्ने, कानूनको व्याख्यालाई व्यावहारिक रूपबाटै काम गरौँभन्दा पनि कानूनमा यो यो जटिलता छ, त्यसकारण सकिँदैन भन्ने मनोवृत्ति पनि हामीमा कायमै छ । डर, सन्त्रास, विवादका कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ । चौथो कुरा सरकारसँग भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित छ । ठेक्कापट्टा लागेको छ, ‘मोबिलाइजेसन’ दिएको छ, बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, साइट ‘क्लियर’ छ । सबै चिज त छ, अब के भो त भन्दाखेरी कामदार पाइएन, कहिलेकाहीँ स्थानीय अवरोध भयो भनिन्छ, स्थानीय अवरोध पनि हट्यो, कसैले मुआब्जा दिनेमा मुद्दा हालिदिन्छ र अनि अदालतमा मुद्दा छ भनेर आराम गर्न पाइने भो । त्यसो हुनाले सरकारको तर्फबाट छिटो निर्णय गर्नमा केही समस्या छन् । केही समस्या निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेर पनि भइरहेको छ । समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि रु त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ की ? सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले दोष लगायौँ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा नियमावली संशोधन ग¥यौँ, म्याद पनि थप्यौँ, म्याद थपेपछि ‘म्याद थप्न सकिने छ’ भन्ने कुरालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा किन थप्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने भनेर म्याद थपिएनन् । बल्ल अहिलेको खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनपछि काम भएको छ । यसरी प्रक्रियामा हामी अलमलिएका छौँ । काम नगर्दा केही जिम्मेवारी पालना नगरेको हुँदैन । काम गर्दा आरोप लाग्ने स्थिति बन्ने गरेको छ । यसलाई हामीले असल मनसायले गरेको कामलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास दिलाउन बाँकी रह्यो । निर्माण सामग्रीको पनि विषय छ । असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । नदीजन्य उत्खननमा प्रदेश र स्थानीयतहको विवाद छ । सबै विवाद मिलाउँदै उत्खननको ठेक्का लागेर काम गर्दा पनि कात्तिक, मङ्सिरसम्म निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुने स्थिति बनेको छ । त्यो कानून मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता समस्या हुन् । बजेट नभएको, स्रोत बिनाको ठेक्का यी कुरा अहिले छैनन् । बाँकी भनेका व्यावहारिक कुरा मात्र हुन् । तीन तहको सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको हो ? अघिल्लो वर्ष त्यो हो । त्यो वर्ष वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । त्यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले कुन कार्यक्रम कसले गर्ने, कसले नगर्ने, कसरी जिम्मेवारी बाँड्ने र सबै हामी अंशबण्डामै लागेका थियौँ । यो म लिन्न, तिमी नै राख, होइन यो म लिन्छु, मलाइ देऊ, यस्तै नै चलिरहेको थियो । त्यसकारण धेरै काम भएनन् । यो वर्ष हामीले मोटामोटी त्यो काम सकेका छौँ । तर, पनि तीनै तहका बीचमा के छ भने, हिजो जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिले गरेका कार्यक्रम हिजो एकात्मक प्रणाली थियो, सङ्घकै मातहत पनि थिए ती कार्यक्रम । अब अहिले ती कार्यक्रम स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गए । तर, बजेट छैन । सङ्घले गरेका कार्यक्रम परिभाषित रूपमा प्रदेश र स्थानीयरूपमा जानुपर्ने भयो । अनि कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, यसको डिजाइन के थियो, इञ्जिनीयर को हो, ठेकेदार को हो, कुन मोडलमा काम गरिएको थियो, के शर्त थियो, यी सबै बुझबुझारथ गर्न उहाँहरुलाई समस्या भयो । जुन स्वाभाविक हो । त्यसले पनि केही आयोजनामा समस्या भएको छ । होइन भने अहिले धेरै कार्यविभाजन मिलिसकेको छ, यो भयो खर्चको पाटोमा । अब आर्थिक उत्तरदायित्वको पाटोमा आर्थिक कार्यव्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन जारी भइसक्यो । त्यसको कार्यान्वनयमा जाँदै गर्दा धेरै कुरा मिल्छ । एउटा हाम्रो विवादित विषय गत वर्ष राजश्वको थियो । कसले कर उठाउने, कसले कोसँग बाँड्ने अलिअलि समस्या भएको थियो । तर, अहिले हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका करका विषयमा दोहोरो परेकामा साझा विषय छ भने एउटाले उठाउने अनि बाँड्ने, दोहोरो परेको छ भने कसका कारणबाट कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको छ, त्यसले नउठाउने । यो धेरै मिलाइ सकिएको छ । यो वर्ष धेरै विवाद टर्दैछन् । एक/  दुई वटा विवादहरु छन्, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन्, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ । मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ । त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने रु तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि रु त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन सङ्घमा छ । अब यो पनि कानूनबाट मिलाउनुपर्ने विषय छ । यस्ता अन्य केही विषय छन् । रोयल्टीका सन्दर्भमा पनि कानून बनाएर जानुपर्नेछ । योबाहेक हामीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई यति छिटो र व्यवस्थित बनाएका छौँ । साङ्गठनिक संरचना, कर्मचारी संरचना, बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने, अनि ७६१ वटा एकाइको व्यवस्थित ढङ्गले गर्दा खेरी पनि कहाँ कति अनियमिता भयो भनिन्छ । यो त अल्पकालीन कुरा हुन् । यति छिटो हामीले सङ्घीयताको संरचना बनाएर विवादरहित ढङ्गले काम गर्यौँ । सानातिना समस्या छन्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद्का बैठक नियमितरूपमा गरिरहेका छौँ । त्यसबाट समस्या समाधान गर्दैछौँ । हामी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र विवादका सबै पक्ष समाधान गर्छौँ । सङ्घीयताको खर्च जुटाउन त साह्रै सकस भयो नि सरकारलाई ? यस्तो पनि होइन, सङ्घीयता स्वाभाविकरूपमा ठूलो संरचना हो । सङ्घीयतामा सेवा प्रवाहको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो ठूलो कुरा होइन । कुनै काम गर्न वा सिफारिस गर्नलाई जिल्लामा जानुपथ्र्यो । जिल्लामा जान एक दिन लाग्थ्यो, जिल्लामा एक रात बसेर सेवा लिएर आउनु पथ्र्यो । त्यो सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने भए, खर्च त घट्यो नि । त्यो सेवा दिनु परेबाट राज्यको अलिकति खर्च हुने भयो । किन भने त्यहाँ नयाँ संरचना, कर्मचारी चाहियो । फरक यति हो त्यो खर्च नागरिकले गर्ने कि राज्यले गर्ने । खर्च त्यतिनै हो । यसरी हेर्दा खर्चिलो राज्यका लागि हो, किफायती नागरिकका लागि हो । त्यो सेवा घरदैलोमा दिन सक्नुपर्छ । सङ्घीयता त्यसअर्थमा खर्चिलो हुँदैन । दोस्रो कुरा सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन कर्मचारी समायोजन गरेर तल पठायौँ । नयाँ कर्मचारी केही मात्र थपिएको हो । प्रशासन, सुरक्षा सङ्घमै छ । के कुरा खर्चिलो भयो भने पूर्वाधार बनाउनुप¥यो, घर, पूर्वाधार निर्माण त विकासको क्रममा खर्च हुन्छ । यसलाई खर्च नमानौँ । हाम्रा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पनि सबै तलबभत्ता लिने प्रश्न उठाउँछौँ । त्यसमा अदालतले आफ्ना कुरा भनिदिइसकेको छ । जनताको सेवा गर्न भनेर आएको जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा छ । अब सांसदले लिने प्रदेशसभा सदस्यले नलिने, त्योभन्दा तल नलिने भन्ने हो वा विधिबाट कानून बनाएर जाने हो रु त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामात्र अहिले देखिएको हो । एउटा महत्वपूर्ण तीन तहको सरकार हुँदा खर्चिलो कहाँ हुन्छ भने अस्वाभाविकरूपमा खर्च हुन थाल्यो, सङ्घले पनि अनुदान दिएको छ, प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ फेरि स्थानीय तहले पनि अनुदान दिएको छ । सङ्घले पनि त्यही कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम गरेको छ । यी एकै प्याकेजबाट जानुपर्छ । यी कुरामा हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, त्यसो हो भने सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्नु पर्दैन । गत आवमा सङ्घले बजेट दिएन भनेर प्रदेशले भनिरहँदा अहिले उनीहरु अहिले चुपचाप छन्, प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ? सङ्घीयतामा एउटा बुझाइ के हो भने दायित्व जति सङ्घले राखोस्, आम्दानी जति तल देओस् भन्ने छ । रु १० खर्ब राजश्व उठ्दा, नौ खर्ब जति हाम्रो अनिवार्य दायित्व छन्, जुन सङ्घमा रहन्छन् । प्रशासनिक खर्च, पेन्सन खर्च, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षालगायत केही ठूला गौरवका आयोजना जुन सङ्घले खर्च नै गर्नुपर्छ । आठ÷नौ खर्ब त घटीमा त्यहीँ जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा बाँड्ने हो । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्षको आम्दानी १० खर्ब भाछ भने यो त बराबर बाँड्नुप¥यो । मेरो भनाइ के हो भने दायित्व बाँड्ने हो भने स्रोत पनि बराबर बाँड्ने हो । दायित्व लिन तयार हो कि होइन भन्ने हुन्छ । त्यो दायित्व सङ्घले मात्र सिर्जना गरेको छैन, कर्मचारी तल छन्, केही सङ्घबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीयमा छन् । स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा बाँडिरहेका छन्, पैसा त सङ्घबाट नै गइरहेको छ । विगतमा हामी सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राज्यले लिइरहेको ऋण सबैले लिएको हो नि । ऋणको भुक्तानी सङ्घको मात्र दायित्व होइन होला नि ? दोस्रो, विधिसम्मत ढङ्गले खर्च गर्दा यतिनै सीमा हुन्छ भन्ने बुझाइ कम भयो । खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदा स्रोत मागेर मात्र नहुँदो रैछ भन्ने पनि रह्यो । तेस्रो, अघिल्लो वर्ष औसतमा ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत त बाँकी नै रह्यो । सङ्घले मूलतः सङ्घीयताको मर्मअनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुलाई बढी जिम्मेवारीसहित स्रोत विनियोजन गर्दै क्रमशः अघि बढाउँदै लाने हो । क्षमता छैन भनेर स्रोत साधन नदिने भन्ने पनि होइन, स्रोत साधन दिएकै छ, अब गरे गर्लान् नगरे नगर्लान् भनेर क्षमता विकासमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि होइन, यो सँगसँगै लानुपर्छ । त्यसो गर्दा तीनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटै भूगोलमा छौँ, एउटै राज्यमा छौँ, हाम्रा जनसङ्ख्या तिनै हुन् र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुप्रति नै हो । यहाँ हामीले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने रु हामी अर्को भूगोलमा भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्रबीचको भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामीले एउटै भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ‘तँ तँ र म म’ गर्न पर्दैपर्दैन । यो जिम्मेवारी जसले जति भारी बोक्न सक्छ, लिँदै जाने कुरा हो । त्यसरी सङ्घीयता अघि बढ्छ । वर्तमान सरकार गठनपछि केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजना शुरु होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । केही आयोजना शुरु गरौँ भन्ने लागेन ? गेम चेन्जर परियोजना शुरु भइसकेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आयोजना शुरु भएका छन् । पहिलो कुरा हामीलाई कुनै नयाँ चक्काको आविष्कार गर्नुछैन । हामीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्यौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायौँ । जुन अहिले ४९ जिल्लामा छ । चालु आवमा ६० जिल्लामा पुग्छ । अर्को वर्ष ७७ जिल्लामै कार्यक्रम लागू हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । अब बाआमालाई सिटामोल खुवाउने पैसा भएन भनेर कसैले कराउनु पर्दैन । सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिरहेको छ । बाआमा बोझ भयो भन्नेले बाआमालाई पैसा दिनुभएको छ, अहिले छोराछोरीको ‘स्कूल’को ‘टिफिन’ काट्नु परेको छैन भनेका छन् । यो गेम चेन्जर होइन र रु बालबालिकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । अहिले दलित र पछाडि परेको क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई हामीले क्रमशः सबै बालबालिकालाई सुरक्षा दिँदै लानुछ । जनता आवास भनेर कार्यक्रम शुरु ग¥यौँ । म आफू नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । अब सबैलाई राम्रो घर बनाउन पैसा दिन सकिँदैन भने सबैको घरको छानो छ सुरक्षित हुनुपर्यो भनेर ५० हजार रूपैयाँ दिइएको छ । अहिले गाउँगाउँमा फुसका घर जस्ताको घर हुँदैछन् । यो ‘सोसल गेम चेन्जर’ भएको होइन र रु त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिक धारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । शिक्षामा प्रणाली नै ‘सिफ्ट’ गर्दैछौँ । के यो गेम चेन्जर होइन ?  यो सामाजिक क्षेत्रको कुरा रह्यो । अब आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा कसरी गेम चेन्ज हुन्छ ? हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन् । राजमार्ग चार/छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन् । केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन् । सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ । सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ । तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माण हुन पाँच/सात वर्ष लाग्छ । अब अहिले हामी डिपिआर सम्पन्न गरेर निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ । अब सवारीसाधनको गेम चेन्ज हुन्छ । अब घुम्ती बाटोका ठाउँमा सुरुङमार्गबाट जान्छौँ । अघिल्लो आवको बजेटमा छ वटा सुरुङ निर्माण गर्ने भन्यौँ । केही डिपिआर तयार भएका छन् । यस वर्ष एक÷दुई वटा निर्माण शुरु हुन्छन् । पानी जहाज ठट्टाको विषय बनाइन्थ्यो, तर यो गेम चेन्जर हुन थाल्या छ । अहिले भारतसँग सम्झौता ग¥यौँ, साहिवगञ्ज र कलकत्ताबाट ल्याउने कुरा गरेको छौँ । अब खाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुछ । हाम्रा नदीमा पानीजहाज चल्न थाले । यस्तै विद्युत् क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना धेरै चलायौँ, अब हामीलाई ‘पिकिङ’ इनर्जी प्रयोग गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहियो । अबको हाम्रो ध्यान ठूला जलाशययुक्त आयोजनातर्फ छ । जलविद्युत् आयोजनामा हामी धेरै गयौँ अब सौर्य ऊर्जातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । केही विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । कृषिको गेम चेन्ज सोचेजस्तो भएको छैन । प्रविधिको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण हुँदैछ परिवर्तन हुने गति कम छ । तर, यान्त्रिकीकरण आफैँमा गेम चेन्ज हो । औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन अझै समय लागेको छ । यसमा थप पहल गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ प्रणाली एउटै किसिमबाट अगाडि बढेको छ । नयाँ किसिमको ‘फाइनान्सियल प्रोडक्ट’ ल्याउन बाँकी छ । शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो सुशासनको गेम चेन्ज हुने हो । त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ, केही काम भएका छन् । डुइङ बिजनेसमा थप प्रगति गर्न के योजना छ ? डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै ग¥यौँ । हामीले जे गरेका छौँ । त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ । कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ । कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ । मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र छिमेकी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले यहाँ कस्तो असर पार्ला ? हामी यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी शीतयुद्धबाट थाकिसकेका छौँ । अब अहिले त एक किसिमले भन्दा खुला जस्तै भइसक्यो । आफ्ना द्विपक्षीय समस्याहरु आपसी मिलेमतोबाट राष्ट्रहरुले समाधान गरुन् । तेस्रो पक्षलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चासो रहन्छ । मध्यपूर्वमा तनाव भएका खण्डमा पेट्रोलियम उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्छ कि भन्ने डर हो । दोस्रो, मध्यपूर्वमा हाम्रो रोजगारीका अवसर छन्, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने छ । तेस्रो, धेरै मुलुक नेपाललाई द्विपक्षीयरूपमा सहयोग गर्ने मुलुक छन्, उनीहरु आफैं द्वन्द्वमा फसे भने हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसको असर छिमेकी मुलुकमा प¥यो भने छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो भने र त्यहाँको विदेशी विनिमय बजारमा चाप पर्यो भने भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि अस्थिरता आउने डर हुन्छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको बीचमा आर्थिक मात्र होइन, एक किसिमले मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि छ । हामीले मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिने गरी उच्च मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ । सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अबको रणनीति के हुन सक्छ ? हाम्रो रणनीति भनेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली धेरै आयातमा निर्भर छ । त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतमा आधारित रूपान्तरणमा लैजानु छ । उद्योगहरु आयातीत कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित छन् । यसलाई हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थ आन्तरिक प्रविधिको उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जानुपर्छ । आयातीत सवारीसाधन, पेट्रोलियमलाई विद्युतीयबाट लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने केही वस्तुको आयात कम गरेर उत्पादनको संरचना परिवर्तन गरेर कम आयातबाट उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ । तत्कालै जनताको आवश्यता पूरा गर्ने उत्पादन बढाउँदै मूल्य पनि बढ्न नदिने र दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्ने छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने छ । स्वरोजगारी र ज्यालाको रोजगारी सिर्जना गरेर क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने हो । अन्तमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)लाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ? एमसीसी हामीले खोजेको आयोजना हो । एमसीए भनेर हामीले नेपालमा सम्झौता गरेको छौँ । सम्झौता गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो । (राससका लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग  गरेकाे अन्तरवार्ता )  

शतिसकुमार मोर- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ विगत केही वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दामाथि छ । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग लगायत सरकारी निकायको तथ्याकंलाई केलाउने हो भने देशको अर्थ व्यवस्था खराव अवस्थामा छैन । तर, उद्योगीहरु व्यवासयीहरुको कुरा सुन्दा देशको अर्थ व्यवस्था ठिक छैन । उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल निकै गिरेको पाइन्छ । देशमा विगतमा गम्भिर समस्याहरु थिए, अहिले त्यस्ता समस्याहरु छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो समय लोडसेडिङ, श्रमीक र उद्यमी बीचको द्वन्द्व, तराई आन्दोलन जस्ता विकराल समस्याबाट देशले मुक्ति पाएको छ । यस परिवेशमा व्यवसायिहरु उत्साहित भएर ठूला लगानीका योजना भटाभट आउनु पर्ने हो तर वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । खास समस्या के हो ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरसँग गरिएको विकास वहस। नेपालको औाद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो कि राम्रो बन्दै गएको हो ? अवस्था मिश्रित नै छ । राम्रो भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । विगतको भन्दा आयात घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । निर्यातमा हामीले फड्को मारेका छौँ । यस्तै, व्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सकारात्मक संकेत देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व संकलन घटेको छ । औद्योगिक रुपमा हामीले पाएको सफलता भनेको सिमेन्ट, स्टिल तथा चिनी उद्योगमा हो । यस क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि समेत होटलहरु खुलेकै छन् । निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थायीत्व खोजेको थियो, त्यो पनि पाएका छौं । बहुमतको सरकार छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले जुन भिजन दिनुपर्ने हो उच्चदरको आर्थिक विकासको लागि, त्यो अभाव देखियो । तपाईले सबैतिर वातावरण ठिक छ भन्दै गर्दा ठूला उद्योग किन आउन सकेनन् ? आर्थिक क्षेत्रमा किन उत्साह देखिदैन ? मैले त्यहि भन्दैछु । सरकारी भिजन स्पष्ट र पूर्ण छैन । हामीले केही पुराना नियम कानुनहरु संशोधन गर्न माग गर्यौ । धेरै कानुनमा सुधार पनि भएको छ । तर सरकार बढी नियन्त्रणमुखि भयो । थुनछेकको काम भयो । पेनाल्टीहरु धेरै भयो । त्यसले गर्दा नीजि क्षेत्रको विश्वासको वातावरणमा केही कमी आएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा राम्रो गर्न सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार भएको देशमा ठूला र प्रतिस्पर्धी उद्योग आउन सक्दैनन् । कानुन व्यवस्था आवश्यक भन्दा बढी कडा भएकोले समस्या भएको हो ? काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ । तर गल्तीको प्रकृति बुझ्न आवश्यक हुन्छ । जानेर गरेको गल्ती र नजानेर गरेको गल्ती भनेको फरक किसिमका गल्तीहरु हुन् । आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा आर्थिक रुपमा नै दण्डित गर्ने कानुनको सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ । यसमा थुनछेक गरेर हुदैन । कुनै पनि उद्योगमा व्यवसायीको लगानी भनेको २०/३० प्रतिशत मात्र हो । ७०/८० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने हो । व्यवसायी डुब्यो भने पब्लिकको पैसा ढुब्छ । देशलाई आर्थिक नोक्सान हुन्छ । त्यसैले उद्यमी व्यवसायीले गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्र ढिलोसुस्ती छ । एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने आइइइ, एआइए लगायत काम गर्न वर्षौ लाग्छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्न वा जलविद्युत निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्नुको कारण पनि यहि हो । उद्योग लगाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिको छ । अहिले कुनै पनि ठाउँमा एक लाख रोपनीमा औद्योगिक जग्गा किन्न कुनै ठाउँमा शुरु गर्यो भने अब केही दिनमा नै अब सोही स्थानमा रोपनीको ५ लाख/१० लाख भन्न थाल्छन् । थप जग्गा किन्नै सकिदैन । जग्गा व्यवस्थापन ठूलो समस्या छ । त्यस्तै, उद्योग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने पनि ठूलो झमेला छ । त्यसले पनि उद्योगमा लगानी गर्नेहरु धेरै निराश भएका छन् । राजनीतिक अस्थीरताको समयमा निजी क्षेत्रको विकास पनि संस्थागत रुपमा, सुशासनमा रहेर चल्न सकेका थिएनन् । स्थायी सरकारसँग नियम कानुनको परिपालनामा कडाई भएकोले पनि निजी क्षेत्रलाई गाह्रो भएको हो ? हैन, म त्यस्तो भन्दिन । अवस्था जस्तोसुकै भएपनि नियामनकारीहरुले आफ्नो काम गर्नैपर्छ । नियामनकारीले परस्थिति पनि हेरिदिनु पर्छ । समस्याहरु आएको अवस्थामा समाधान गर्दै जानुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा राज्यले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । मैले यसअघि पनि भनिसके कि अन्जानमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने मौका निजी क्षेत्रले पाउनुपर्छ । नियतवस गल्ती गरेको छ भने उसले कारवाही भोग्नुपर्छ । रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई बैंकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने, बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था लगायन नयाँ नियमहरुले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको हो ? हामी धेरै किसिमका नियम कानुनबाट कसिदै आएका छौं । दुईटा वालेन्सिट हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेका छैन । हिजोसम्म निकै उदार थियौ । एक्कासी आएर नयाँ नियमहरु आए । साउनदेखि कर्मचारीलाई प्यान पनि लागू भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागूभयो । भीसीटीएस पनि लागू भयो । यी सबै नियमहरु पालना गर्न कतिपय काम गर्न हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सीए, अडिटरहरुको समेत कमी छ । निजी क्षेत्रको आफ्नै क्षमताको पनि प्रश्न छ । काठमाडौंलाई मात्र हेरेर नियम बनाउनु पनि भएन । दूरदराजमा रहेका तराई, पहाड र हिमालमा रहेका उद्योगीहरुलाई समेत सँगसँगै लिएर काम गर्न आवश्यक छ । देश विकासका लागि पुँजीको निर्माण र रोजगारी सिर्जना आवश्यक कुरा हो, नेपालमा सन्र्दभमा यी दुबै कार्यले कुन गतिमा भईरहेको छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा नै निर्भर छ । हाम्रो निर्यात कम छ । पर्यटन क्षेत्रमापनि हामी पछाडि नै छाैं । विदेशमा रहेका नेपाली वर्करहरु सन् २०२१/२२ पछि नेपाल फर्कदैछन् । विश्वमा देखिएको मन्दीका कारण उनीहरुले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिबेला नेपालले रोजगारी दिन सकेन भने स्थीति डरलाग्दो बन्न सक्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेको छ ।हामी २०२० मा आईसक्यौं । ठूला उद्योग लगाउन २/३ वर्ष लागि हाल्छ । त्यसैले सरकारले एक दिनपनि ढिला नगरिकन उद्योग खोल्न चाहानेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निर्यातमुलक उद्योग र मास प्रडक्सन गर्ने उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने विषेश नीति ल्याउनुपर्छ । यसपालिको बजेट उद्योगमैत्री छ । तर भूमिको समस्या ठूलो छ । भूमि किन्दा ठूलो मूल्य पर्छ । राज्यले ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेको छ । तर यस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाएर मात्र पुग्दैन । ठूला सिमेन्टहरु, खानीहरु, जलविद्युत गृहहरु औद्योगिक क्षेत्रमा बन्न सक्दैन । धेरै पानी भएका खोलामा जलविद्युत बन्छ । खानी भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग बन्छ । टनेल बनाउनु पर्यो सोही क्षेत्रको भूमि आवश्यक हुन्छ । मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो । उद्योग लगाउन भूमि एउटा पाटो रहयो । पूँजीको उपलब्धता र लागत कस्तो छ ? विगतमा रहेको तरलता अभावमा केही सुधार भएको छ । यद्यमी सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको छ । कुनै पनि उद्योग लगाउन अहिले पुँजी बोटलनेक होइन । पुँजी त एफडीआईबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा आईएफसी, सिडीसी जस्ता सस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन् । बरु ठूला जलविद्युत आयोजनामा जस्तै, उद्योगमा विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि पनि हेजिङको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । एनआरएनले पनि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । देशमा पुँजी कम भए विदेशबाट पनि ल्याउने सकिन्छ । यहाँ पुँजीको अभाव छैन । सोचको अभाव हो । नीतिगक समस्या छन् । र, केही व्यवहारिक समस्याहरु पनि समाधान गर्नु पर्नेछ । जनशक्तिको उपलब्धता चाँहि कस्तो छ ? नेपालका धेरै युवाहरु विदेशिएका छन् । मैले आफ्नै कम्पनीको उदाहरण दिँदा त्यति धेरै जनशक्तिको समस्या छैन । तर, प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्तिहरुको समस्या चाहिँ अवश्य नै छ । नेपाली युवा पुस्ता नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना नहुनुमा को जिम्मेवार छ ? नेपालमा रोजगारी पाइदैन भन्ने कुरमा मलाई अलि शंका लाग्छ । तिनीहरु रोजगार नपाएर विदेश गएका होइनन् । द्वन्द्वकालमा रोजगारी नपाएर विदेश गएका थिए । अहिले नेपालमा रोजगारीको अवसर छ । तर, आजभोली युवा पुस्ता रहरले विदेश जाने प्रविृति छ । विदेश गएकाहरुले कमाएजति नै स्वदेशमा काम गर्नेले पनि कमाई रहेका छन् । पहिले श्रमिकको उत्पादकत्वमा धेरै प्रश्नहरु उठ्थे, अहिले ती प्रश्नहरु उठ्न छोडे । के अहिले नेपालको जनशक्तिकोे उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो ? यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा श्रमिकले आफ्नो पाटोबाट धेरै काम गर्छ जवसम्म उनीहरु स्थायी हुँदैनन् । स्थायी भएपछि त्यो क्रम तल झर्छ । यो मेरो पनि अनुभव हो । स्थायी हुने वित्तिकै समस्या पनि छ । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई हायर एण्ड फायरको पोलिसी ल्याउनु पर्छ भन्दै आएका छौं । सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि उद्योगीले श्रमिकमाथि धेरै लगानी गरेको हुन्छ । स्टाफ टर्नओभर धेरै भयो भने उद्योगमो इज्जत पनि खस्कन्छ । उद्योगीले आफ्नो श्रमिकलाई छोड्न चाहँदैनन् । तर, उसले काम गर्ने क्षमता र काम गर्ने वातावरण विगार्छ भने उद्योगले त्यसको उपाय पनि निकाल्छ । नेपाली कम्पनीहरुमा दक्ष जनशक्तिको टर्नओभर धेरै छ । यसको कारण के हो ? मेरो विचारमा ३०/३५ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरु संस्था परिवर्तन गरिरहेका देखिन्छन् । कतिपय मान्छेहरु नयाँ अनुभव बटुल्न संस्था परिवर्तन गर्छन । कतिपय मानिसहरु राम्रो अवसर पाएपछि नयाँ संस्थामा जान्छन् । नयाँ विषयमा एक्पोज लिन पनि मानिसहरु संस्था परिवर्तन गर्छन । संस्थाको हितमा काम गर्ने मान्छे कुनै पनि संस्थाले गुमाउन चाहाँदैन । कुनै पनि कम्पनीका लगानी निजी क्षेत्रको मात्र भएपनि नाफामा सरकार पनि हिस्सेदार हुन्छ । नाफाबाट २५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ । नाफामा साझोदारी गर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन धेरै दरार देखिन्छ ? किन विवाद हुन्छ ? विगत ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पहिला भन्दा अहिले सरकार र नीजि क्षेत्रबीच धेरै सहकार्य भएको छ । पञ्चायतकालमा धेरै डर त्रासको वातावरण थियो । २५/३० वर्ष अघि जुन वातावरण थियो त्यसमा अहिले धेरै सुधार भएको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्य भइरहेको छ । मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो । अहिले १० वर्ष भैसक्यो म न भन्सार विभाग गएको छु, न कर कार्यालय गएको छु, न ठूला करदाताको कार्यालय गएको छु । जानुपर्ने काम नै परेको पनि छैन । सबै काम अनलाइनबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी र नीजि क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । तर अहिले कम्यूनिष्ट पाटीको सरकारले ल्याएको नियमका कारण पञ्चायतकाललाई नै बिर्साउने गरी नियम बने, निजी क्षेत्र त्रर्सिए भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ? नियमहरुमा कडाई गरिएको छ । दण्ड जरिवाना बढाईएको छ । तर पहिला भन्दा स्थिति खराब भयो भन्ने चाहिँ होइन ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा जनता बैंक गभिएपछि  ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको छ । यो मर्जसँग बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पनि आएको छ । ठूला र पुराना बैंकलाई पछाडि पारियो भन्ने डर छ भने साना र नयाँ बैंकलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिदैन कि भन्ने डर छ । ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि आफ्नै किसिमका चुनौति छन् । पुँजी र बिजनेशमा मात्र ठूलो भएर पुगेन, सेयरधनीलाई दिने लाभांश र सरकारलाई तिर्ने करमा पनि सबैभन्दा ठूलो बन्नु अबको चुनौति हो । मर्जपछिको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौति हो । प्रस्तुत छ मर्जपछि ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएका परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग  यिनै विषयको पेरीफेरीमा केन्द्रित भई विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाई मर्जरको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको थियो र सफलता पनि मिलेको छ । ठूलो बैंक हुँदाको मजा कत्तिको हुँदोरहेछ ? ग्लोबल आईएमई बैंक ठूलो मात्र भएन, बलियो पनि भएको छ । यस अर्थमा हामी धेरै खुशी छौं । ठूलो र बलियो बैंक भईसकेपछि बजारले, स्टेकहोल्डरहरुले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुको अपेक्षा पूरा गर्नु अब हाम्रो चुनौति हो । आजको ग्लोबल आईएमई बैंक तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित १८ वटा बैंक तथा फाइनान्सको संगम भएको छ । यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको लागि, उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गर्नेको लागि, सञ्चालक समितिको लागि मर्ज भनेको सामान्य विषय भईसक्यो । हामीलाई बानी परिसकेको छ । त्यसैले हामीले मर्जको समझदारी गरेको ५ महिनामा मर्जको सबै काम सम्पन्न गरेका छौं । मर्जरको क्रममा बाहिर देखिने सबै काम पूरा भए । भित्रको व्यवस्थापकीय काम कति बाँकी छन् ? पोष्ट मर्जरको इस्यू पनि धेरै छैनन् । ठूलो बैंक भईसकेपछि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न केही नयाँ नीति बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फ हामीले काम गरेका छौं । संस्थामा रि–इन्जिनियरिङ गरेर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ विभाग नै खडा गरेर काम गरेका छौं । डिजिटाइजेशन डिपार्टमेन्ट खोलेर यसतर्फ सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै छौं । मर्जपछि २९ वटा शाखा मर्ज नै गरिसक्यौं । अब मर्ज भएका शाखाको सट्टा नयाँ शाखा खोल्छौं । मर्जको कारण देखाउँदै उपभोक्ताले कुनै सेवा नपाउने अवस्था छ कि छैन ? पटक्कै छैन । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ होला । साविकको जनता बैंकका कर्मचारीलाई फिनाकल सफ्टवेयर चलाउन मर्ज पूर्व नै सिकायौं । मर्जपछिको सेवा सञ्चालन सहज होस् भनेर हामीले तालिम मात्र दिएनौं, ५० पेज लामो सरुवाको सर्कुलर जारी गर्यौं । जहाँ साढे ४ सय कर्मचारी सरुवा भएका थिए । दुबै बैंकका कर्मचारी आपसमा सट्टापट्टा गराएर मर्जपछि प्रयोग हुने फिनाकल सफ्टवेयर चलाउन सिकायौं । अहिले हामी फेरी फिनाकल सफ्टवेयरलाई पुनः अपग्रेड गर्ने तयारीमा छौं । मर्जपछि ग्लोबल आईएमई बैंकका अगाडि अवसरहरु के के छन्, जुन अरु बैंकले पाउँदैनन् ? पहिला त हामी ठूलो लगानी गर्न सक्ने भएका छौं । कर्जा लगानी मात्र होइन, राम्रो प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक लगानी गर्न सक्छौं । दोस्रो, म तपाईसँग मेरो अनुभव सुनाउन चाहान्छु । म जनता बैंकमा छँदा हामीले सीडीसी लगायत विदेशी संस्थासँग ऋण लिने धेरै प्रयास गर्यौं । त्यो सफल भएन । अहिले हामी विदेशी संस्थासँग ऋण लिन सक्ने भएका छौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले त मर्जपूर्व नै आईएफसीसँग २ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिईसकेको छ । अहिले हामीले अरु संस्थासँग पनि ऋण लिन कुरा गरिरहेका छौं र उनीहरु सकारात्मक देखिएका छन्, हामीलाई पत्याएका छन् । विश्व बजारमा हाम्रो विश्वसनीय बढेको छ । नेपाललाई विदेशी पुँजी आवश्यक छ । विदेशबाट ऋण लिएर नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न हामीलाई अब सजिलो भएको छ । जसरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिएर आईएफसीले विदेशमा नेपाली रुपैयाँमा ऋणपत्र निष्काशन गर्दैछ, त्यसरी हामी पनि विदेशी बजारमा ऋणपत्र बेच्न सक्छौं । तेस्रो, हाम्रो शाखा सञ्जाल सबै जिल्लामा छ । करिब ३०० शाखा छन् । ब्रान्चलेश बैकिङ नेटवर्क पनि करिब ३०० छ । देशभित्र ६०० भन्दा बढी सम्पर्क सञ्जाल छ । हामी घर घरमा, परिवार परिवारमा जोडिएका छौं । हाम्रा ग्राहक नै २० लाख छन् । हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा त्यसको प्रभाव देशभर छिट्टै हुन्छ । दुई ठूला बैंक मर्ज भएका छन्, भोलि नै चमत्कार हुन्छ भनेर नसोचौं । तर दीर्घकालमा यसको असर पक्कै पनि राम्रो हुनेछ । ग्लोबल आईएमई बैंक अबको ५ वर्ष वा १० वर्षपछि कुन पोजिसनमा रहनेछ ? यो प्रश्न अलि काल्पिनक भयो । तैपनि भविष्यको योजना त हुन्छ नि ? पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानीको हिसावले अहिले नै हामी सबैभन्दा ठूलो बैंक हौं । मर्ज पूर्व दुई बैंकले गरेको नाफा जोड्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भन्दा ३५ लाख रुपैयाँ कम हुन्छ । मलाई लाग्छ पुस मसान्तमा हामी सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक हुनेछौं यद्यपी मैले नाफालाई सबै कुरा ठान्दिन । हामी ठूलो मात्र होइन, हरेक कोणबाट लिडिङ बैंक बन्नुपर्छ । सबैंको लागि बैंक भन्ने हाम्रो नारा नै हो । सबैको रोजाईमा पहिलो बैंक ग्लोबल आइएमई बनाउनुपर्छ । ग्राहकले बैंकिङ सेवा लिनुपर्दा पहिला ग्लोबल आईएमई बैंक संझिउन् । कर्मचारीले जागिर खान पहिला ग्लोबल आइएमई बैंक नै रोजुन् । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक संस्थाले ग्लोबल आईएमई बैंक भन्ने वित्तिकै यो बैंकले राम्रो गर्छ, जे पायो त्यहि गर्दैन भनेर सोचुन् । ठूलो हुनु र असल हुनु फरक कुरा हो । हामी असल बैंक बन्ने छौं । ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा ठूलो त भयो । अब सेयरधनीलाई पनि सबैभन्दा उच्चदरका लाभांश कहिले दिन्छ ? हामी यति नै लाभांश दिन्छौं भनेर भन्नु परिपक्व हुँदैन । हाम्रो प्रयास सबै स्टेकहोल्डरका एस्पेक्टेशनहरुलाई सकेसम्म मिट गर्दै जान्छौं । ग्लोबल आईएमईले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दियो । आगामी वर्ष यो दर स्थीर रहला वा बढ्ने सम्भावना छ ? कोशिस बढाउने नै हुन्छ । नाफा कति हुन्छ भन्ने विवरण हामी प्रत्येक त्रैमासमा प्रकाशित गर्दै जान्छौं । लाभांश कति दिने भन्ने निर्णय बोर्डबाट हुन्छ । त्यसभन्दा माथि नेपाल राष्ट्र बैंक छ । मेरो काम नाफा कमाउने हो । बैंक मर्ज हुनुपर्छ भन्नेहरुले गर्ने विभिन्न तर्क मध्ये एउटा हो ‘ठूलो बैंक भएपछि ठूलो कर्जा लगानी गर्न सक्छन् ।’ नेपालको औद्योगिकरणको अवस्था उत्साहजनक छैन । धेरै संख्यामा ठूला उद्योगहरु खुलेको देखिदैन । ठूलो बैंकले ठूलो कर्जा लगानी गर्न बजारमा ठूलो कर्जाको माग कस्तो छ ? यो आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग कम भएको छ । मलाई लाग्छ यो अस्थायी हो । यो इकोनोमी छिट्टै बाउन्स व्याक हुँदैछ । विगतमा द्वन्द्व, लोडसेडिङ थियो, बारम्बार हड्ताल हुन्थ्यो । त्यसैले लगानीको वातावरण थिएन । मुद्रास्फिति १०/१२ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेका थिए । विगत तीन वर्षमा कर्जाको माग धेरै नै भए । त्यसको तुलनामा अहिले केही कम भएको हो । कर्जाको माग नै नभएको होइन । अहिले पनि अर्बौ लगानी गर्ने कम्पनीहरु खुलिरहेका छन् । अर्बौै नाफा गरेर सरकारलाई कर तिर्ने कम्पनीहरु आईरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म करोड नाफा गरेर कर तिर्ने कम्पनी औलामा गन्न सकिन्थ्यो । अहिले अर्बौ नाफा गर्ने कम्पनीहरु खुलेका छन् । राजनीतिक समस्या समाधान भएका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि आर्थिक विकासका एजेण्डा उठाउन थालेका छन् । देखिएका समस्या समाधान हुने भएका छन् । मलाई लाग्छ अब इकोनोमीले टेकअफ लिँदैछ । एकातिर निरन्तर ६/७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्कोतिर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि ‘इकोनोमि बाउन्स व्याक हुन्छ, टेकअप लिँदैछ ।’ यसले अर्थतन्त्रको बारेमा अन्यौलता दर्शाउदैन ? अर्थतन्त्रमा तलमाथि भईरहेको हुन्छ, मुटुको चाल जस्तो । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र मध्ये कुनै क्षेत्र राम्रो हुन्छ भने कुनै क्षेत्र खराब हुन्छ । अहिले सिमेन्ट र छड उद्योगको अवस्था राम्रो छैन कि भन्ने कुरा आएको छ । बैंकहरुको नाफाको ग्रोथ नै पहिलो त्रैमासमा करिब ६ प्रतिशत मात्र रह्यो । यो भनेको नेपालको इतिहासमा ज्यादै कमजोर अवस्था हो । मेरो भनाई के हो यस्तो अवस्था धेरै समय रहँदैन । किनकी हाम्रो देशमा विकास निर्माणका काम धेरै हुन बाँकी छ । तपाईले भन्नुभयो कि हिजो करोड नाफा गर्ने कम्पनीहरु अहिले अरब नाफा गरिरहेका छन् । के नेपाली कम्पनीहरुको नाफा वृद्धि उच्चदरमा देखिएको हो ? आर्थिक पारदर्शीता अपनाउने, सरकारलाई कर तिर्ने मामिलामा पछिल्ला वर्षमा निजी कम्पनीहरु अगाडि बढेका हुन् ? मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भएपछि नै निजी क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शीता बढेको छ । उनीहरुले तिर्ने कर पनि बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा, राजनीति संक्रमण भएको बेलामा, दैनिक १२/१५ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेलामा पनि सरकारी लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको भयो, जबकी सरकारले पहिले नै निकै महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको हुन्थ्यो । पारदर्शितामा सुधार भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि आएकोले नै सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकेको हो । तर कर कार्यालयमा बुझाएको आयव्यय हिसाव नै बैंकमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएपछि व्यवसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नै कम भयो भन्छन् नि बैंकर्सहरु ? के बैंकर्सहरुको तर्क गलत हुन् ? ठूला कम्पनीहरुमा यस्तो समस्या छैन । उनीहरुले लुकाएर लुक्दैन भन्ने बुझिसकेका छन् । स्वीजरल्याण्डमा लुकाएर राखेको सम्पत्तिबारे पनि सूचनाहरु चुहिएका छन् । उनीहरुलाई राज्यले प्रश्न त गर्छ । उता सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सोध्छ, तिम्रो सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर । साना तथा मझ्यौला व्यवसायीमा भने यस्तो समस्या छ । यो समस्या पनि एक दुई वर्षमा हल हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा म आफै पनि भन्छु ट्याक्स छलुवालाई बैंकले पैसा दिनु हुन्न । मैले बैंकका साथीहरुलाई पनि भन्ने गरेको ट्याक्स छलुवालाई ऋण दिन हामी प्रतिस्पर्धा नगरौं । जसले कर तिर्छ, त्यो कम्पनी नाफामा हुन्छ । नाफामा रहेको व्यवसायलाई कर्जा दिँदा बैंकको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना तथा मझ्यौला कर्जा र व्यक्तिगत कर्जा लगानीमा जोड दिइरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा (घर कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी कर्जा) लगानी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पेस गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा र मासिक किस्ता आयको ५० प्रतिशत बढी नहुने गरी मात्र कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंकर्सहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यसप्रति तपाईको धारणा के हो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशन ठिक छ । यो पहिला नै आउनुपर्थ्याे अहिले आयो । तर यसमा केही अस्पष्टता छन् । त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । परिवारमा श्रीमान श्रीमती दुबैको आय छ भने त्यसलाई गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि आयमा आय कर छुट छ । कृषिमा आधारित आम्दानीबारे स्पष्ट हुने आधारहरु बन्नुपर्छ । रेमिट्यान्स आम्दानीमा कर तिर्नुपर्दैन । रेमिट्यान्स आयलाई स्वीकार गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । सेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा सबै प्रकारको कर कट्टी भईसकेको हुन्छ, त्यसलाई करले सहज रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि बैंकबाट कर्जा लिन ट्याक्स रिर्टन फाइल पेस गर्नैपर्छ । त्यसैले अन्त नभएको व्यवस्था नेपालमा लागू भएको होइन । कुनै ग्राहकले मेरो कृषि आम्दानी यति, रेमिट्यान्स आम्दानी यति छ भनेर ऋण माग गर्यो भने त्यसलाई बैंकले कसरी लिन्छ ? मैले यसअघि नै भने कि यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पार्दै, बजारलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । विगतमा बैंकहरुले कृषिमा आधारित आम्दानीलाई पत्याउदैन थिए, कर्जा प्रवाह गर्नको लागि त्यस्तो आम्दानीको स्रोतप्रति विश्वास गर्दैनन् थिए । अब पत्याउनु पर्ने दिन आएको हो ? पहिला पनि पत्याउथे, अब पनि पत्याउँछन् । तर वर्षमा १ लाख आम्दानी हुने आधार छैन, १० लाख कृषिबाट कमाई हुन्छ भन्दा पत्याउन सकिदैन । घर भाडा आयको केसमा पनि पत्याउनै गाह्रो हुने फाइल आउछन् । त्यस्तोलाई हामीले अस्वीकार गर्छौ । सानो कम्पनी, धेरै कारोबार पनि छैन, नाफा पनि छैन, तर लाखौं तलब खान्छ भनेर स्यालरी सर्टिफिकेट ल्याउँछन्, अब कसरी पत्याउने ? त्यो कागजको टुक्रालाई कसरी पत्याउने ? अब आयकरको प्रमाणपत्र भएपछि बैंकलाई त सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बजारमा कस्तो असर पार्ला ? एक ढेड वर्षको लागि यसले केही समस्या पार्ला । त्यसपछि धेरै सजिलो हुन्छ । अब बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा उसको आय हेर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा अब ५० हजारभन्दा बढीको सबै कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्छ । त्यस्तो भयो भने कृषिको आम्दानी, घर भाडा आम्दानी लगायत सबै आम्दानी पारदर्शी हुन्छ । त्यसका आधारमा बैंकले कर्जा दिन सजिलो हुन्छ । बैंकमा लगानी योग्य रकम बढेको र व्याजदर घट्न लागेको हो ? विगत १७ महिनामा बैंकहरुको सीडी रेसियो उच्चतम विन्दुमा पुग्दा ९१.४ प्रतिशत भएको रहेछ । यदि अहिले सीडी रेसियो त्यो विन्दुमा पुग्ने गरी लगानी गर्न हो भने थप ५४ अर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको स्थीति सहज छ । बैंकहरुले व्याज पनि घटाउन थालेका छन् । बेस रेट घट्दै गएको छ । अब कर्जाको व्याज थप घट्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फिति बढ्न सक्छ । त्यसैले बैंकको व्याजदर पनि ह्वात्तै घट्ने सम्भावना म देख्दिन । अब विग टेष्ट मागको पहिलो सातामा हुन्छ । एनसेलले २२ अर्ब कर तिर्नुपर्छ । यस वर्षको अनुमानित आयकरको ४० प्रतिशत पुस मसान्तमा तिर्नुपर्छ । यस्तो कर गत वर्ष ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा गएको थियो । बैंकहरुको पनि नाफा कम छ । कर्पोरेट क्षेत्रको पनि नाफा कम छ । ८० अर्बको सट्टामा ६० अर्ब नै सरकारी खातामा गयो भने पनि बैंकमा तरलता टाइट हुन्छ । तर सरकारको विकास खर्च १० प्रतिशत मात्र भएको छ । अब सरकारले भटाभट खर्च गर्न थाले, ठेकदारहरुले पनि भुक्तानी पाए भने फेरी बजारमा पैसा आउँछ । पोहोर परार जस्तो तरलताको हाहाकार हुने सम्भावना छैन । बैंकहरुले व्याज पनि घटाउन थालेका छन् । बेस रेट घट्दै गएको छ । अब कर्जाको व्याज थप घट्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फिति बढ्न सक्छ । त्यसैले बैंकको व्याजदर पनि ह्वात्तै घट्ने सम्भावना म देख्दिन । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनहरु बैंकको नाफा बढाउने सहयोग गर्ने खालको छैनन्, बरु घटाउने खालका छन् । बैंकको नाफा बढाउन व्यवस्थापन पक्षलाई बैंकका सञ्चालक तथा प्रवद्र्धकको निकै दवाव परेको बताइन्छ । बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । यसले बैंकहरुलाई जोखिममा पार्दैन ? समग्रमा हेर्दा बैंकहरु जोखिममा छैनन् । खराव कर्जा पनि कम छ । संस्थागत सुशासन पनि राम्रो छ । बैंकभित्र गडबड गर्यौ भने तिमीहरु जेल जानुपर्छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिईरहेको छ । गडबड गर्नेहरु जेल पनि परेका छन् । हाम्रा छिमेकी देशमा एउटा बैंकका सञ्चालकले अर्को बैंकबाट कर्जा लिने र कर्जा नतिर्ने अभ्यास देखिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन । यहाँ कर्जा नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास भएको छ । तर बैंकहरुमा नयाँ प्रकारको जोखिमहरु बढेको देखिन्छ । पहिला साना कर्जा हुन्थे । धितो प्रयाप्त हुन्थ्यो । कर्जा उठेन भने धितो बेचेर पनि बैंकले पैसा उठाउथ्यो । तर अहिले ठूलो परियोजनाहरुमा ठूलो कर्जा जान थाले । त्यसमा धितो प्रयाप्त हुँदैन । यस्ता परियोजनाहरु असफल भए भने बैंकको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यस्ता जोखिमबारे बैंकहरु सचेत हुनुपर्छ । अहिले भएको लगानीको जोखिम, निक्षेपको बजार, कर्जाको बजार, व्याजदर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभएकोमा बधाई छ । यो ठाउँमा आईपुग्न तपाईले मिहेनत कति गर्नु पर्याे, भाग्यले कति साथ दियो ? मिहेनत गर्नै पर्यो । गाउँको मान्छे, सामान्य किसानको छोरो, यो ठाउँमा आइपुग्न मिहेनत त गर्नै पर्यो । तर मिहेनत धेरैले गरेका हुन्छन् । मिहेनतले मात्र पनि पुग्दैन । मलाई भाग्यले पनि साथ दिएको छ । मिहेनत बलवान हो कि भाग्य ? म ग्रिनलेज बैंकमा काम गरेँ, त्यो अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक भएको छ । मैले नेपाल बैंकमा काम गरे । त्यो बैंकबारेमा मैले केही भन्नु परेन । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलमा पनि काम गरे । त्यो बैंक पनि राम्रो छ । बैंक अफ एशियामा मेरो कार्यकाल सकिएको करिव २ वर्षपछि एनआईसी बैंकमा मर्ज भएको हो । ग्राण्ड पनि मेरो हातबाट मर्ज भएको होइन । मैले छोडेको धेरै समयपछि मर्ज भएको हो ।  जनता बैंक चाहिँ मेरै हातबाट मर्ज भएको हो । मेरो विचारमा दुबै हो । दुई मध्ये एक छान्नुपर्यो भने कर्म नै छान्छु । भाग्य छ भन्दैमा ढोकामा दुध दोहेएर हुँदैन । कति वर्ष भयो बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्नु भएको ? मैले बैकिङ शुरु गरेको सन् १९८६ जुनमा हो । ३४ वर्ष भयो । तपाईमाथि एउटा आरोप पनि छ । तपाई जुन जुन बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुभयो, ती सबै बैंक विलय भएर गए । जस्तो बैंक अफ एशिया, ग्राण्ड वा जनता । यसबारे तपाईको भनाई के छ ? म ग्रिनलेज बैंकमा काम गरेँ, त्यो अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक भएको छ । मैले नेपाल बैंकमा काम गरे । त्यो बैंकबारेमा मैले केही भन्नु परेन । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलमा पनि काम गरे । त्यो बैंक पनि राम्रो छ । बैंक अफ एशियामा मेरो कार्यकाल सकिएको करिब २ वर्षपछि एनआईसी बैंकमा मर्ज भएको हो । यो बैंकमा कर्मचारीको हैसियतले पाएको सेयर मसँग छ । मर्ज भएर त्यो बैंकले सेयरधनीका लागि राम्रो प्रतिफल दिएको छ । ग्राण्ड पनि मेरो हातबाट मर्ज भएको होइन । मैले छोडेको धेरै समयपछि मर्ज भएको हो । मर्जपछि यो बैंकको सेयरधनीलाई पनि फाइदा भएको छ । जनता बैंकका लगानीकर्ताले स्वेच्छाले ग्लोबल आईएमई बैंकमा मर्ज गरेका हुन् । जनता बैंक चाहिँ मेरै हातबाट मर्ज भएको हो । मेरो विगतका अन्तरवार्ता पढ्नु भयो भने देख्नुहुन्छ, म बैंकमा हुँदा पनि, नहुँदा पनि, बैंकहरु मर्ज हुनुपर्छ भनेको छु । बैंकहरुबीचको मर्जले सबैलाई लाभ नै हुन्छ भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु । अहिले मलाई के चुनौति छ भने हामीले राम्रो गर्न सक्यौ भने बजारमा राम्रो सन्देश जान्छ । अरु बैंक पनि मर्जमा जान्छन् । मर्ज गरेर राम्रो भएन भने नराम्रो सन्देश जान्छ । यो विषयमा हामी गम्भिर छौं ।