विकास वहस

नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । सरकारले जसरी भ्रमण वर्षको घोषणा गर्यो, त्यही अनुसारको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार भने निमार्ण गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकार र भ्रमण वर्षको सचिवालयले अघि सारेका धेरै रणनीति र योजनाहरुबाट पछाडि हट्नु पर्यो । यस्तो अवस्था किन आयो ? पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न के कस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् ? र, नेपाल भ्रमण वर्षका चुनौतिहरु केके हुन् भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैधसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउँदै हुनुहुन्छ ? नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । भ्रमण वर्षका लागि यतिले मात्र पुग्दैन । अहिले हामीले गर्न खोजेको नयाँ गन्तव्यहरु, नयाँ लगानी र नयाँ रोजगारी हो । हामीले नेपाली युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा तीन वटै सरकार निर्माण भएका छन् । सातै प्रदेशहरुमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र निजी पर्यटन व्यवसायीहरुको समन्वयमा नयाँ गन्तब्यहरु पनि सुरुवात गर्नतर्फ हामी लागि रहेका छौं । तपाईलाई के लाग्छ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक आउलान् त ? यो २० लाख एउटा नम्बर मात्र हो । यो नम्बर महत्वपूर्ण छ । हामीले सन् २०२० लाई फुटबल खेल जस्तो नठानौं, जहाँ मान्छे आएर रंगशाला भरियोस् । नेपालको लगानी वृद्धिमा हामी अगाडि बढौं । विदेशीलाई नेपाल चिनाउनु पर्यो भन्ने हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ । नोबेल कोरोेना भाइरसको असर नेपाल भ्रमण वर्षमा अवश्य नै पर्छ । तर, पनि हामी यो वर्ष २० लाख पर्यटक अवश्य नै भित्र्याउँछौं । यसअघिका भ्रमण वर्षको अनुभव त्यति सन्तोषजनक छैन, यो वर्ष चाहिँ २० लाख पर्यटक भित्रिन्छन् भन्ने आधार के हो ? पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै ध्यान दिएको छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानु भयो भने धरै परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुन्छ । पाँच महिना अगाडिको विमानस्थल र आजको विमानस्थलमा धेरै फरक छ । सरकारको प्रयास जारी नै छ । पूरा भएकौ छैन । पूरा गर्न तर्फ हमी लागिरहेका छौं । यो अवस्थामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । यो छिटो निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । अर्को एक वर्षपछि पोखरा विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्नेछ । यस्ता पूर्वाधारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फड्को मार्न धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पहिलेको भ्रमण वर्षमा नम्बरलाई बढी प्राथमिकता लिएर काम गरिन्थ्यो । मैले भन्ने गर्छु, म एउटा व्यपारी हो । हल भर्ने काम म चाहन्नँ । किनकि हल आज भरिएर भोलि खाली भयो भने त्यसको औचित्य रहँदैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपालमा बढी नयाँ लगानी भित्र्याउने हो । रोजगारीका लागि नेपाली युुवा विदेशिरहेका छन् । नेपाली श्रमशक्तिले अन्य देशको होटल, अस्पताल बनिरहेको छ । अब नेपालीले नेपाल बनाउनु छ । त्यसैले नेपाल भ्रमण वर्षमा बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिन र आफ्नै देशमा बसेर पर्यटन क्षेत्रमा लगाउनका लागि जोड दिन्छौं । पहिलेकोभन्दा भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएका छौं । त्यसले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको पर्यटक आउँछन् भन्ने विश्वास हो । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्यो तर त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन भन्ने पनि कुरा छ, तपाईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? हामीले गर्नु पर्ने धेरै नै छ । आशा गरौं कि यो स्थीर सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा मात्र होइन, आउने वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता देओस् । तपाईले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । नेपालका सडकहरु सुधार्न बाँकी नै छ । विकास भन्ने कुरा निरन्तर प्रक्रिया हो । सबै विषय २०२० मै हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । विभिन्न पर्यटकीय सम्पदाहरुमा जाने सडकहरुको विस्तार पनि भइरहेको छ । यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारको साथ पनि हामीलाई चाहिन्छ । उनीहरुबाट धेरै काम हुने सम्भावना म देख्छु । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको भारत र चीनबाट हो । कोरोना भाइरसको कारण चीनमा समस्या छ, केही समयअघि मात्रै मकवाननपुरको दामनमा ८ जना भारतीय पर्यटकको निसासिएर मृत्यु भयो, यसले पनि भारतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यी दुई घटनाले नेपालको पर्यटनलाई कस्तो असर पार्छ ? असर अवश्य नै पार्छ । पर्यटनका लागि नेपालको मात्र नभएर संसारकै लागि सबैभन्दा ठूलो मार्केट चीन नै हो । जतिबेला चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउनु भएको थियो, उहाँले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि चीन लाग्छ भन्नुभएको थियो । बुद्धिष्ट टुरिजमलाई बढाउँछु पनि भन्नु भएको थियो । त्यही आधारमा काम र लगानी पनि हामीले चीनमा गरेका थियौं । अहिले वार्षिक २ लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउँछन् । यो संख्या बढाएर ५ लाख बनाउनु छ । अहिलेको तीन महिना के हुन्छ भन्ने हामी हेरौं । कोरोना भाइरसले घटाउन त अवश्य नै घटाउँछ । संख्या घट्न नदिन हाम्रो प्रयास जारी नै छ । चीनलाई पर्यटनको एउटा मूख्य मार्केटका रुपमा हामी लिन्छौं । त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेको छौं । भारतको सन्र्दभमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । भारतबाट पर्यटनको आगमन आवश्य नै बढ्छ । भारतबाट धार्मिक पर्यटकहरु ल्याउन फोकस गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा पर्यटक अवश्य नै बढ्छ । जुन अस्ति निसासिएर आठ जना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । त्यो अवश्य नै दुःखदायी छ । हामीले ‘क्वालिटी अफ सर्भिस’मा सुधार्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले पर्यटकलाई जुन किसिमको सुविधा दिनु पर्ने हो, त्यसमा पनि कमी भइरहेको छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसतर्फ सर्तक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं । यो घटनाले पनि केही असर त पर्छ नै । तर, त्यस्तो खालको ठूलो असर पार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दुर्घटना भन्ने विषय संसारमा हुने प्रक्रिया हो । तर, यो घटनाले नेपाललाई सुधार गर्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ । यी दुई घटनाले नेपाली पर्यटन बजारलाई कतिसम्म घाटा गर्न सक्छ भन्ने केही पूर्वानुमान गर्नुभएको छ ? अहिले नै कति असर गर्न सक्छ भन्न हामीलाई गाह्रो छ । जनवरी महिना चीनियाँहरुको छुट्टीको समय पनि हो । जब चिनियाँहरु विदेश जान्छन्, यसले केही न केही असर ल्याएको छ । त्यो असर नेपालमा पनि पर्छ । अब किटान गरेर यति नै असर र घाटा गर्न सक्छ भन्न गाह्रो छ । तीन महिनापछि के हुन्छ । हामीले भ्रमण वर्षका लागि जति नै काम गरेका छौं त्यो भन्दा दोव्बर चीनियाँ पर्यटक ल्याउन हामी अबको नौ महिनामा त्यसमा काम गर्छाैं। नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय जुन रणनीति र योजना लिएर अगाडि बढ्छ पुनः त्यसबाट पछि हट्नु परेको अवस्था छ, यस्तो किन भइरहेको छ, यो पूर्व–योजनाबिनै गरेको काम हो भन्न मिल्छ ? हामी पछाडि हटेको छैनौं । विभिन्न ठाउँमा १ सय ८ यतीको मस्कट राख्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अहिलेसम्म २२ वटा बनाइसकेका छौं । कला बनाउन र सिर्जना गर्न धेरै समय लाग्छ । राम्रा–राम्रा कला भएका कलाकारहरुले यती बनाइरहेका छन् । यसलाई अगाडि नै बढाइरहेका छौं । निजी क्षेत्रले ओनरसीप गरेर लगानी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्षले चाहेको अवस्थामा सहयोग पनि गरिरहेको छ । ठूलो रकम हामीले दिन सकेका छैनौं । तर, निजी क्षेत्रको यो प्रयास एकदम राम्रो छ । हरेक प्रदेशले एउटा यती माग गरिरहेको छ । हरेक कलेजले एउटा यती मागिरहेको छ । यसको माग बढ्दै गएको छ । हाम्रो एउटा यति भुटान गइसकेको छ । दोस्रो यती वासिन्टन डीसी जाने क्रममा छ । विदेशमा पठाउने काम पनि गरिरहेका छौं । यो आजको भोलि हुने होइन । तर, २०२० को अन्त्यसम्म १ सय ८ वटा यती बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना छ । तपाइले यती हटाइएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हो, हामीले यती हटाएका छैनौं । हामीले स्थानीय व्यक्तिहरुको सेन्टीमेन्ट नबुझेको हुन सक्छ । मलाई लाग्दैन कि कलाकारहरुले जानी–जानी अथवा अरुको चित्त दुख्ने गरी यस्तो आर्ट गरेका हुन् । तर, केही गुनासो आए । हामीले कलाकारहरुसँग छलफल गरेर त्यसको समाधान पनि गर्यौं । अब आउने दिनमा यस्ता खालका कुराहरुलाई ध्यान दिएर काम गर्छौं । हामी पछि हटेका छैनौं । अहिले केही दिनका लागि पछाडि मात्र ल्याइएको हो । केही दिन पछि दरवार स्क्वायरमा हामी यती राख्दैछौं । यतीको विषयमा धेरैमा उत्सुकता छ, यती के हो ? मलाई पनि थाहा छैन । हामीले यती कस्तो हुन्छ, आँखाले देखेका छैनौं । तर, यती भन्ने शब्द नेपालबाट सुरु भएको हो । हलिउड जस्ता सिनेमामा पनि यतीको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि हामी यसको महत्व बुझन् सक्छौं । तर, हामी नेपालीले यती बिर्सिसक्यौं । यो दु.ख लाग्दो कुरा हो । यतीमा सबैको इन्ट्रेस्ट छ । यती नेपालको हो । यती छ वा छैन भन्ने त्यो भोलिको कुरा हो । हामीले बनाएको यो एउटा आर्टिष्टको अवधारणा हो । यतिलाई एउटा जंगली जनावरका रुपमा हामीले देखेका छौं । हामीले बुझेको यती एउटा धार्मिक, शान्तिको प्रतिक हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले एउटा स्प्रिच्युअल यती देखाउन खोजेका हौं । नेपालको पहिचान दिन र यो नेपालको हो भनेर चिनाउनका लागि प्रयोग गरिएको हो । धेरैले नेपाल भ्रमण वर्ष हतारमा घोषणा गरियो भनेर पनि भन्न थालेका छन्, तपाईलाई के लाग्छ , नेपाल भ्रमण वर्ष योजनाबद्ध रुपमा घोषणा भएको हो ? यो सरकारको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले देशको अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण हो भन्ने ठान्छ । युवालाई रोजगार दिलाउने पर्यटन हो भनेर सरकारले बुझेको छ । जहाँसम्म समयको सन्र्दभमा छिटो होला तर यो राम्रो सुरुवात हो । हामीले सबै गर्न नसकौंला तर यसलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नेपालको विकास गर्न सक्छ । म गाउँ–गाउँमा जान्छु, सबैको मुखबाट नेपाल भ्रमण वर्षको नाम सुन्छु । यो राम्रो पक्ष हो । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै एक सय पर्यटकीय गन्तव्यहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ, ती पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? अहिले हामी अझ नयाँ गन्तव्यहरु खोज्ने प्रक्रियामा नै छौं । विभिन्न विकट तथा दुर–दराज वस्ती तथा ठाउँहरुका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा छन् । नयाँ प्रडक्ड दिन खोजेका छौं । भ्रमण वर्षले एकै वर्षमा सबै पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, सुरुवात र छलफल गरी सम्भावना खोज्न सक्छौं । एउटा जोश अहिले अगाडि बढिरहेको छ । यो जोसलाई अगाडि बढाएर यसलाई ठाउँमा पुर्याइयो भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्षको एक महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा पर्यटक आगमन घटेको देखिन्छन् , यसलाई भ्रमण वर्ष सचिवालयले कसरी लिएको छ ? अवश्य नै घटेको छ । जनवरी महिना पर्यटकका लागि अफ सिजन नै हो । हामी यसप्रति त्यति चिन्तित छैनौं । हाम्रो सिजन मार्चबाट सुरु हुन्छ । मार्चमा अर्को अध्ययन गर्छौं । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि पर्यटक घटेका हुन् । तर, हामी चिन्तित छैनौं । हामी हाम्रो लक्ष्यलाई जसरी पनि सफल पार्छौं । भ्रमण वर्षको अवधिमा यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर केही सोच्नु भएको छ ? अब छिट्टै नै केही नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु स्थापना गर्ने सोचमा छौं । नयाँ लगानी भित्र्याएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो चाहना हो । नेपालीका छोराछोरी दैनिक विदेशिरहेका छन् । अहिले हामी रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छौं । तर, दु.खको कुरा, दिनको तीन वटा नेपालीका लासहरु फर्किन्छन् । यसलाई घटाएर शुन्यमा पार्न सकियो भने त्यसमा सफलता हासिल गरेको मानिन्छ । नेपाली युवाले नेपाल छोड्न नपरोस् । नेपालमै काम गर्ने वातावरण होस् र पर्यटनमा नयाँ लगानी बढ्न सक्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय यही हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का चुनौतिहरु के–के छन् ? संसारमा के हुन सक्छ हामी यतिकै भन्न सक्दैनौं । अनिश्चि रुपमा जे पनि हुन सक्छ । जस्तै, चीनको कारोना भाइरसको संक्रमणलाई लिऊँं । यो हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं । तर, नेपालको सन्र्दभमा कुरा गर्दा हाम्रो देश सुन्दर छ । नेपालमा भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि उल्लेख्य काम गर्न सक्छौं । यी कुराहरुलाई अगाडि लिएर काम गर्ने हो भने भ्रमण वर्ष सफल हुन्छ । तर, नभएका र नकारात्मक कुरालाई मात्र औंल्याउने हो भने हरेक क्षेत्रमा गाह्रो हुन्छ । लक्ष्य भेटाउन समय लाग्छ । चुनौति धेरै छन् । तर चुनौति छन् भन्दैमा पछि हट्दैनौं । हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौं र नेपाललाई विकास गर्छांै भन्ने मनासायले अगाडि बढिरहेका छौं । हामी गर्न सक्छौं । अरुभन्दा हामी कम छैनौं । गरिब छैनौं । यही हिसाबले अगाडि बढ्यो भने सबै चिज ठीक हुन्छ ।

विभागभित्रका समस्या नेपाली श्रमिक जो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा कहीँ गएर पनि नठगिउन भन्नकै लागि अनुगमन गर्ने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरु तथा एजेन्टलाई बढी उत्तरदायी बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवालाई सहज ढंगबाट कसरी विदेश पठाउने, असल गन्तव्यको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय हो । समाधानको उपाय हरेक काममा चुनौति हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई बढी उत्तरदायी बनाउने, फास्ट्रयाकबाट पोलिसी निर्माण गरी त्यसको सहजिकरण गर्ने र श्रमिक तथा सम्बन्धित निकायका गुनासाहरु सुन्ने काममा ध्यान दिएर अगाडी बढेमा विभागले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्छ । ५ प्रथामिकता सर्वप्रथम त विभागका काम कारबाहीहरुलाई छिटोछरितो ढंगबाट निर्णय तथा भरसक गुनासो कम गर्ने कोसिस गर्छु । म्यानपावर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसले तोकिएको देशहरुमा शून्य लागतमा कसरी विदेशमा कामदार पठाउने भन्ने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ । सो विषयलाई ध्यान दिई अनुगम गरी सम्बन्धित संघ संस्था तथा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई शून्य लागत (जिरो कस्ट) को नियमभित्र कसरी ल्याउने भन्ने विषय हामी सोचिरहेका छौं । जागरुतामूलक कार्यक्रम गर्ने, पछिल्लो समय हेर्दा स्माट पढेलेखेका मानिस नै विभागमा ठगिए भन्दै आउने गरेको भेटिएकोले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा थप तालिम तथा परामर्श दिनु आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यो विषयमा पनि मैले प्राथमिकतमा राखेको छु । अनलाइन प्रणालीको प्रयोगलाई निरन्तर अगाडी बढाउने छौं । अनलाइनको प्रयोगले श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा सहजता भएपनि यो प्रविधिको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराई सही प्रयोगको गर्नका लागि विगतका दिनमा पूर्व महानिर्देशकज्यूले यसमा धेरै काम गरेर जानु भएको छ । त्यही कार्यविधिलाई पछ्याउँदै हामी कसरी काम गर्ने र पूरै फेसलेस सर्भिसलाई स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मेरो प्राथमिकता यो विषयमा पनि छ । म्यानपावर कम्पनीहरुलाई हामीले कसरी बढी नियमन गर्ने भन्ने विषयदेखि वैदेशिक रोजगारमा हेर्दा कामदार पठाउने भनिए तापनि कतिपय उजुरी हेर्दा मानव तस्करी भइरहेका देखियो । म्यानपावर कम्पनीको नाममा गरिएको मानव तस्करीलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर त्यस्ता घटनाहरुलाई पहिचान गरी दण्ड दिनुपर्छ । विभागले जति दण्ड गर्न सक्यो, त्यति नै यस्ता घटनाहरु न्यून हुन्छ् जस्तो मलाई लाग्छ । बैदेशिक रोजगार विभाग भनेको अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । यहाँ आउने सबै केसमा ठगिएका हुदैनन् । यसकारणले यहाँ वास्तवमा ठगिएर आएका हुन् वा नाटक गरिरहेका छन् सो पहिचान गरेर पिडितलाई न्याय दिलाउनु विभागको दायित्व हो । विकसित देशमा रोजगारी श्रम गन्तव्य विस्तार गर्नका लागि शुरुमा त ट्रयाङ्गल रिलेशनसीप विस्तार हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एउटा हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशबीच संवाद गरेर कहाँ के समस्या भइरहेका छन् ती समस्या फुकाउनु पर्नेछ । शास्त्रीय कुटनीतिका विषयमा कति प्रभावकारी छौं भन्ने अर्काे विषय हो । श्रम सम्बन्ध स्थापित हुन दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ । श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका नियोगकोबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ । आगामी दिनमा जापानको रोजगारीको राम्रो अवसर मैले देखेको छु । कोरियोको जस्तै गरी सरकार सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपाली कामदार जापान पठाउन सकिन्छ । यस्तै, युरोपका विभिन्न देशको समन्वयमा रोजगारीको गन्तव्य खोज्न तथा त्यस्तै अन्य खाडी देशमा केकस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । खास कुरा कहाँ कहाँ नेपाली कामदारको माग भइरहेको छ, कहाँ कहाँ राम्रो अवसर छ, त्यसको खोजी गरी कतिपय देशमा दुई सरकारबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेर कामदार पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा रहेका क्षमता, योग्यतालाई कदर गरेर आगामी दिनमा तालिम प्रदान गर्ने हो भने नेपाली कामदारको माग संसारभर रहन्छ । पछिल्लो समय रोमनियामा वैदेशिक रोजगारीको माग रहेको सुनेको छु । कतिपय त्यस्तै यूरोपेली मुलुकमा हामी त्यहाँ पुग्नै सकेका छैनौं । त्यहाँको नियोग र सरकारसँग हामीले सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्नेछ । कामदारलाई दक्ष्य बनाउने अहिलेसम्म नाम मात्रका तालिम केन्द्र पनि छन् । यस्ता तालिम केन्द्र रहेसँगै समस्या बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ । अवका दिनमा वास्तवमा श्रमिकलाई लक्षित गरी तालिम प्रशिक्षण केन्द्र बनाउनु पर्छ । देशमा रहेका श्रमिकलाई उनको क्षमता अनुसारको शीप प्रदान गर्ने तथा गन्तव्य मूलुकका रहेका क्रियाकलापप्रति चेतना जगाउने काम गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा शीप नसिकी जाँदा नेपाली युवाले पाएका दुःखलाई ध्यानमा राखी प्रशिक्षण केन्द्र खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रविधि तथा आईटीसँग घुलमिल हुन सक्ने क्षमता श्रमिकमा स्थापित गराउनु पर्छ । पूरै कार्यकाल रहेँ भने… वैदेशिक रोजगार विभागमा पूरै कार्यकाल रहेँ भने यहाँका सबै समस्याको समाधान गरिसक्छु । यहाँ जे जस्ता समस्या छन्, ती समाधान गर्न नसकिने तहका छैनन् । बाहिरबाट हेर्दा र यहाँ आएपछिको भिन्नता बाहिरबाट हेर्दा यो विभागप्रति मेरो बेग्लै प्रकारको धारणा थियो । यहाँ आएपछि फरक अनुभूति गरिरहेको छु । यहाँ समस्या तथा चुनौति धेरै छन् । तर, समाधानै गर्न नसकिने भने होइन । यो विभागलाई सुधार गर्नु जरुरी छ र सकिन्छ पनि । यहाँ केही त्यस्ता स्वार्थ समुहहरुको गतिविधिलाई सहेर अगाडी बढ्नुभन्दा पनि त्यसलाई चिरफर गरेर काम गर्नुपर्छ । यहाँ आएका उजुरी तथा मुद्दाका विषयमा वादी र प्रतिवादीलाई जोडेपछि के हो सत्य भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा आएपछि न्याय पाउछु भन्नेभन्दा पनि विभागमा आएर उजुरी गरेपछि त्यसलाई सजाय गराउँछु भन्ने मनोविज्ञान पनि पाएको छु । नेपालमा महिलाका विषयमा र वैदेशिक रोजगारका विषयमा कडा कानुन बनेको छ । त्यसकारण पनि नबुझी रोजगारी जाने र केही समय काम गरेर वा झैझगडा तथा अन्य कारण नेपाल फर्किएर विभाग धाउनेहरु पनि भेटिन्छन् । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा ठगी, चेकबाउन्सका विषय जनतामा केन्द्रित छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिएर विभागले आफ्नो कामको गति बढाएमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैनन् । जुन मैले विभागमा आएसँगै सोचेका कुरा हुन् । आगामी दिनमा विभागले उक्त कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउँदै जान्छ । योग्यता र क्षमता अनुसारका विषयमा श्रम गन्तव्यमा पुगेर कसरी सरल ढंगले काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु विभागको मुख्य उद्देश्य हो । (बैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमार दाहालसँग विकासन्युजका लागि सुनिता पुडासैनीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

उमेश बराल, महाप्रबन्धक-प्रिमियर स्टील सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला योजनाहरु बनेकै छन् र ठूलै बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । तर विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसको असर निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा देखिएको छ । यस अवस्थामा स्टील तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरु कसरी चलिरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रीत भई प्रिमियर स्टीलका-सेल्स एण्ड मार्केटिङ महाप्रबन्धक उमेश बरालसँग गरिएको विकास वहसः निर्माण सामाग्री बजार कस्तो छ ? निर्माण सामाग्रीको बजार ठूलो देखेर नै धेरै उद्योगहरु खुलेका छन् । खासगरी मुलुक संघीयतामा गएपछि पूर्वाधार निर्माणको कार्य धेरै हुन्छन्, अबको ५० औं वर्षसम्म उद्योगहरु राम्रोसँग चल्न सक्छन् भनेर उद्योगहरु खुलेका हुन्छन् । गत वर्ष र यस वर्ष पनि निर्माण सामाग्रीको बजार सुस्ताएको छ । तर हामी आशावादी छौ कि बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने दिन पनि आउँछ । अहिले निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादनमा वृद्धि छ कि मन्दी छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनाको अवस्था खराव छ । पछिल्लो एक महिनामा माग थोरै बढेको छ तर यो अस्थायी प्रकृतिको छ । तसर्थ यस वर्ष पनि निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको लागि निराशाजनक नै हुने देखिन्छ । उद्यमीले बजार विस्तार हुने अपेक्षसहित नयाँ उद्योग लगाउनु वा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु तर बजारमा माग वृद्धि नहुनुमा के करण छन् ? पहिलो नीतिगत समस्या हो । सरकारी योजनाहरु छन्, बजेट पनि विनियोजन भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यसको सीधा अर्थ हो नीतिगत समस्या छन् । पूर्वाधार निर्माणका काम नहुँदा स्वभाविक रुपमा निर्माण सामाग्री बिक्री हुने भएन । दोस्रो, निजी स्तरबाट पनि निर्माण कार्य कम भएको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा अवरोध भयो । त्यसले आवासीय तथा व्यवसायिक भवनहरुको निर्माणमा गतिरोध आयो । तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी पनि कम भयो । बैंकहरुमा तरलताका कमी देखियो । व्याजदर महँगो भयो । सरकारले पनि घरजग्गा कर्जामा कसिलो नीति लियो । सरकारको यो नीति गलत छ । किनभने अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखापनि रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । उनीहरुलाई बस्नको लागि राम्रो घर छैन । अझै पनि करिव २५ प्रतिशत नेपाली मात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । संसारभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रचलत बढ्दो छ । नेपालीहरु पनि सहरमा बसोबास गर्न चाहान्छन् तर उनीहरुले सहरमा घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहरी विकास र आवास विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । सरकारको गलत नीतिका कारण सहरीकरण हुन सकेनन् । त्यसको नकारात्मक असर निर्माण सामाग्री उत्पादनमा परेको छ । बजार विस्तार हुने उद्योगीको पूर्वानुमान कसरी फेल खायो ? संघीयतासँगै सबै स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाहरु बन्छन् । सबै गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई आफ्नै भवन चाहिन्छ । त्यसको आसपास क्षेत्रमा अरु धेरै भवनहरु बन्छन् । सातै प्रदेश सरकारको लागि नयाँ संरचनाहरु चाहिन्छ । अहिले भाडामा बसेको छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि ठूला संरचना बनाउँछ । स्थानीय तह देखि केन्द्रीय सरकारले सडक, पुल, नहर, एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विद्युत गृहहरुका निर्माण हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन्छन् । ठूलो होटल, कलेज, हस्पिटल, विद्युत गृह, व्यवसायिक भवन बन्छन् र सिमेन्ट तथा स्टीलको माग धेरै हुन्छन् भन्ने थियो । नयाँ उद्योग आउनुमा अरु कारण पनि हुन्छन् । पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले विस्तावित गरेको हुन्छ । प्रविधिमा अपग्रेड गर्न नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा क्षमता वृद्धि पनि जोडिएर आउँछ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका मापदण्डमा परिवर्तन आउँछ । त्यो अवस्थामा पनि पुराना उद्योगलाई नयाँ उद्योगले विस्तापित गर्नुपर्छ । बजारको विकासको सम्भावनालाई हेरेर पनि उद्योग लगाईन्छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूगोल मात्र समथर छ । बाँकी क्षेत्र हिमाल र पहाडमा पर्छ । हिमाल र पहाडमा सडक बनाउँदा, पुन, पुलेसा बनाउँदा धेरै डण्डी र सिमेन्टको आवश्यकता पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम भईरहेको छ । झण्डै दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन् । रेलमार्गको कुरा छ । सुरुङ मार्गको बनाउने कुरा छन् । ती परियोजनाहरु निर्माण गर्दा डण्डी सिमेन्ट त चाहिन्छ । उद्योगहरु रातारात पनि तयार हुँदैनन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन २/३ वर्ष लाग्छ । उद्यमी व्यवसायी कति आशावादी छन् कि सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा आउँछ र आफ्ना उत्पादनहरु बिक्छन् ? नेपालमा कुनै उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको भालुको कम्पट सरह छ । नाफा हुने नहुने भन्दा पनि उद्योग कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । प्रोजेक्टेट रिपोर्टले नाफा देखाउँछ तर वास्तवमा उद्योग चलाउन निकै कठिन छ । आन्तरिक वा वाह्य दुबै अवस्था कठिन छन् । हाल बार्षिक १८/२० करोड बोरा सिमेन्टको माग छ । डण्डी वार्षिक १५ लाख टन माग छ । तर उत्पादन क्षमता हेर्नु भयो भने सिमेन्टको उत्पादन क्षमता वार्षिक ३० करोड बोरा र डण्डीको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । मागको झण्डै ५०/६० प्रतिशत बढी उत्पादन क्षमताको उद्योग छन् । यसको अर्थ सधैं माग र उत्पादन क्षमताको सन्तुलन एकनासको हुुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कहिले उत्पादन क्षमता भन्दा बढी माग हुन्छ, कहिले कम हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका योजना, बहुवर्षीय योजना बन्दै गए भने बजार प्रशस्त हुन्छ । डण्डी उद्योगले कति भ्यालु एड गरेका छन् ? सिमेन्ट उद्योगका लागि नेपालमा नै क्लिङकर उत्पादन भईरहेकोले धेरै हदसम्म कच्चा पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ । तर डण्डीमा आत्मनिर्भर सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।डण्डी तथा स्टील उद्योगका लागि ९९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशमा पर पर्नुपर्छ । नेपालमा पनि फलामका खानी छन् । तर त्यसको अनुसान्धान र उत्खनन्मा नेपालले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हाम्रा पुर्खाले नेपालमा नै फलाम उत्खनन् गरेका थिए । नेपालमा बन्ने घरेलु हतियार नेपालमै उत्पादन हुन्थे । तर अहिले विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा फलाम उत्खनन् सक्छौ कि सक्दौनौ भन्नेमा नै ठोस अनुसन्धान भएको छैन । फलामजन्य उत्पादनहरुको मूल्यमा किन धेरै उतार चढाव आएको ? दुईटा कारण हुन्छ । एउटा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । दोस्रो हामीले कुन ठाउँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, त्यसको ढुवानी लागत कति छ ? पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि हुनुमा भारतको नीति मुख्य कारण हो । भारत सरकारले स्थानीय खानीहरु बन्द गरिदियो । त्यसपछि भारतमा उत्पादन कम भयो । मागभन्दा उत्पादन कम भएपछि मूल्य पनि बढ्यो । विश्वमा भारत, चीन, रसिया फलामको ठूलो निर्यातकर्ता हुन् । भारतले उत्पादनमा नियन्त्रण गरेपछि जहाँ बढी माग छ, त्यहाँ सप्लाई गर्न थाले । नेपालबाट एक लाख टनको माग भयो भने अरु देशबाट २० लाख टन माग भईरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतमा भेइतनाम वा चीनबाट ठूलो अडर भइरहेकोले अहिले उनीहरुले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरुले नेपाललाई मूल्य बढाईदिए र आपूर्ति घटाइदिए । त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्न गएको हो । अहिले स्टील डण्डीको मूल्य कति हो ? सबै उद्योगको मूल्यमा एकरुपमा छैन । हाल प्रिमियर स्टीलले प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा भ्याट जोडेर बेच्छौं । भ्याट जोडेर फ्याक्ट्री मूल्य ७७ रुपैयाँ हुँदा उपभोक्ता मूल्य कति हुन्छ ? ठाउँ अनुसार ढुवानी भाडा फरक हुन्छ । दुहवीबाट मुस्ताङ पुर्याउनु पर्यो भने प्रतिकिलो १० रुपैयाँ भाडा नै लाग्छ । काठमाडौं ल्याउनु पर्यो भने ३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । उद्योगलाई तिरेको मूल्यमा भाडा, व्यापारिक लागत र नाफा जोडेर व्यापारीले बेच्छन् । डण्डीको मूल्यको बारेमा नेपालमा एकरुपमा छैन । ग्यासमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा आन्दोलन हुन्छ । खाद्य बस्तुहरुको मूल्य अनिवार्य तोक्न सरकारको निर्देशन छ । तर डण्डी सिमेन्टको मूल्य तोकिएको छैन । एमआरपी तोक्ने विषयमा सरकार, नियामक तथा उपभोक्ता सबै पक्ष चनाखो भएको देखिदैन । मूल्य राख्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर लागू भएको छैन । डण्डीको ट्यागमा वा सिमेन्टको बोरामा मूल्य तोकेर बजारमा पठाउने व्यवस्था अनिवार्य हुने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने थियो । बजारमा उपलब्ध स्टीलको गुणस्तरबारे शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ कि विश्वसस्त भएर किन्दा हुन्छ ? निर्धक्क भएर लिने सक्ने ठाउँ छैन । नेपाल नाप, तौल तथा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तर चिन्ह नलिकन डण्डी वा सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउन पाइदैन । तर त्यसको पालन पूर्ण रुपमा भएको छ कि छैन भनेर सबै चनाखो हुनुपर्छ । डण्डीको तौल वा गुणस्तरमा शंका लाग्यो भने उपभोक्ताले कहाँ गएर चेकजाँच गर्ने ? यो प्रश्न जायज हो । तर त्यस्तो सुविधा उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताले हेर्ने भनेको कम्पनीको प्रोफाइल र ब्राण्ड हो । विश्वासको आधारमा नै हामीले निर्णय गर्ने हो । प्रिमियर स्टील कस्तो उद्योग हो ? नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना शारदा ग्रुप र राठी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा खुलेको उद्योग हो । लाहानबाट उदय भएको शारदा ग्रुपले प्रिमियर वायर, पायोनियर मोटरकर्प, हुण्डाई हेवि इक्वीप्टमेन्ट, प्रिमियर अर्गानिक, प्रिमियर अक्सिजन लगायत ब्राण्डको उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विराटनगर केन्द्रीत राठी समूह पुरानो र प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह हो । यी व्यवसायिक समूहहरुले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । वर्तमानलाई भन्दा भविष्यलाई हेरेर व्यवसाय गर्छन् । प्रिमियर स्टील १ नम्बर प्रदेशको दुहवीमा रहेको छ । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेक्ट्रिक टन रहेको छ । लेटेस्ट टेक्नोलोजिमा आधारित उद्योग हो । पूर्वी नेपालमा हाम्रो बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने देशभरमा ठूला परियोजनामा हाम्रो उत्पादन प्रयोग भएको छ । यस कम्पनीको स्थीर पूँजी ४०० करोड भन्दा बढी छ भने चालु पुँजी २०० करोड भन्दा बढी छ र वार्षिक १००० करोडभन्दा बढी टर्नओभर गर्न सक्ने अवस्थामा छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार उधारोमा धेरै चल्छ भनिन्छ । यहाँभित्र कस्तो समस्या छन् ? आजको दिनमा ५० अर्बभन्दा बढीको निर्माण समाग्री बजारमा उधारोमा गएको छ । बैंकबाट १० लाख ऋण लिनुपर्दा धितो राखेर १० ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ । उधारो कल्चरले गर्दा उद्योगहरु निकै जोखिममा फसेका छन् । उद्योगीहरु राती निधाउन पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले उधारो कारोबार नियमन गर्न पनि कानुन खाँचो छ, नयाँ संयन्त्रको खाँचो छ । उद्योगीबाट उपभोक्तासम्म जाँदा कति तहमा व्यापार हुन्छ ? उद्योगबाट होलसेलर, होलसेलरबाट रिटेलर, रिटेलरबाट उपभोक्तामा पुग्छ । डिष्ट्रीव्यूशन च्यानल चार तहको भएकाले पनि उद्योगले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यबीच धेरै ग्याब देखिन्छ । अनलाईनबाट नै किनबेच हुने सिस्टमको विकास हुने हो भने सबैलाई लाभ हुन्छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार नेपालमा त अनलाईनबाट शुरु भएको छैन तर भारतमा यस्तो अभ्यास शुरु भईसकेको छ ।