विकास वहस

स्वदेशमै केही गर्ने इच्छा सबैको हुन्छ । त्यो इच्छा कसैको पुरा हुन्छ त कसैको तुहिन्छ पनि । काम गर्दै जाँदा धेरै चुनौतीहरु थपिन्छन् जसले ति चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छ उहि नै एकदिन सफल बन्छ । यस्तै एक ठूलो सपना बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ आभुषण ज्योती कंसकार । भारतमा १५ वर्ष बसेर आफ्नो विद्यालय तह र इञ्जिनियरिङ पुरा गर्नुभएका कंसकार हाल जिभी हेल्थ प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सानैदेखि स्वदेशमै केही गरेर युवाहरुमाझ ठूलो प्रभाव देखाउन चाहने उहाँ डेढ वर्ष भारतमा काम गरेर सन् २०११ मा नेपाल फर्किनु भयो । सुरुमा आफ्नो बुबाको व्यवसायमा साथ दिनुभएको उहाँले काम गर्दै र सिक्दै जानुभयो । सन् २०१४ मा उहाँले हेभी ईक्युपमेन्ट र दुई पाङ्ग्रे प्रिमियम स्कुटर नेपाल भित्र्याउनुभयो । हाल उहाँ नै नेपालमा प्रिमियम स्कुटर भित्र्याउने पहिलो व्यवसायीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ सँग कम्पनीको वर्तमान अवस्था, हालै लञ्च गरेको जिभि हेल्थ एप्स र भावी योजनाहरुको बारेमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गरेको विकास बहस ।  जिभीको सुरुवात कहिले र कसरी भयो ? जिभीको सुरुवात हामीले गत अप्रिलमा गरेका हाैं । दुई वर्ष अगाडि मेसिनहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा हेल्थ केयरको एप बने कस्तो होला भन्ने मनमा लाग्यो । यदि एउटा मानिसलाई हिसाब सोध्यो भने उसलाई आफैले हिसाब गरेर निकाल्न १० मिनेट लाग्छ तर त्यही हिसाबलाई क्यालकुलेटरमा गर्ने हो भने केही सेकेण्डमै उत्तर आउँछ । यसमा हाम्रो १० मिनेटवाला देश हो । हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निकै नै कमजोर छ । यसैलाइ मध्येनजर गर्दै हामीले हेल्थ एप बनाउने सोच बनायौं । मैले सबै काम थाति राखेर यसमा नै समय दिएँ । मैले आज स्कुटर बेचिन भने अन्य कोहीले बेच्छ यसले कुनैपनी प्रकारको समस्या उब्जाउँदैन तर आज हामीले यो काम गरेनौ भने आउँदो ५ वर्षमा पनि अरु कोहीले यसलाई प्रयास गर्दैनन्। त्यसैले यही कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले एउटा जवान टिम ल्यायौ जसले हाम्रो यस जिभी एपलाई ३ महिनामै बन्न योग्य बनायो। उनीहरुले मलाई पहिला एक वर्ष लाग्छ भनेका थिए तर पछि ३ महिनामा यस एपलाई बनाए । हामीले ३ महिनामा एप मात्र बनाएनौं त्यसलाइ एपलाई पुरा गर्न सहयोग गर्ने हरेक अन्य सहायक एपहरु पनि बनायौं। जिभी नामलाई कसरी रोज्नुभयो ? नाम हामीले किन जिभी नै राख्यौं भन्ने कुराको कथा धेरै रमाईलो र हाँस्यास्पद पनि छ । जिभी नाम राख्नुको पहिलो कारण थियो यस नाममा भएको सरलता । दुई शब्द मात्र भएको कारण यसलाई उच्चारण गर्न निकै नै सजिलो हुनाले पनि यो नामलाई रोजेका हौं । पहिलो महत्वपूर्ण कुरा भनेको धेरै जटिल नाम दिएर पनि हुँदैन। सबैले सम्झिनु सक्नुर्पयो भन्न सक्नुर्पयो। यो निकै नै सरल नाम हो । यसको नाम चिरन्जबी पनि हुन सक्थियो तर त्यस प्रकारको नाम निकै नै अफ्ठ्यारो हुन्छ र सबैलाई यस्तो नाम भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यस कारण जिभी नाम रोजेका हौं । नेपालको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था तपाईले बुझे अनुसार कस्तो छ ? स्वास्थ्य सेवा भन्दै गर्दा हामीसँग मेडिसिटी, नर्भिक, ग्राण्डी जस्ता अस्पताल छन् । त्यस्तै अर्को  स्वास्थ्य चौकी मात्र भएका ठाउँ पनि छन् । त्यहाँ एक्स-रे गर्ने मेसिन छ भने कर्माचारी छैनन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको मुख्य समस्या एकतर्फबाट मात्र हेरेर त्यसको समाधान खोज्ने हो भने पाईदैन । सबैजनाले प्रयास गरिरहेका छन् र यसमा कुनै पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट मेडिकल कलेजहरु खोल्ने कुरा गरिरहेको छ। अर्को हामीले के बुझ्न जरुरी छ कि जब कसैले पनि काम सुरु गर्छ उसको आफ्नो धारणा हुन्छ । हाम्रै घरमा पनि एउटा काम गरौं भन्दा त कुरा मिल्दैन । जबकी यो देश त ३ करोड जनसंख्याको देश हो । ठूला अस्पतालहरुले आफ्नो मेडिकल रिपोर्टहरुलाई डिजिटाईज गरिसके तर साना साना अस्पतालहरु भने अझैँ पनि कागजको भरमा मेडिकल रिपोर्टहरु तयार पार्छन् । ति कतिबेला हराउँछ पत्तै पाईदैन । जतिबेला हामीलाई केही नयाँ रोगले सताउँछ हामीसँग मेडिकल रिपोर्ट हुँदैन जसको कारण डाक्टरलाई हामीलाई के भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन केही हदसम्म गाह्रो हुन्छ । हामीलाई जसरी व्यवसाय गर्दा दुई वर्ष अगाडिको रिपोर्ट हेर्छौ र त्यस्तै डाक्टरलाई पनि बिरामीको पहिलाको अवस्थाहरु बुझ्न जरुरी छ । जसकारण के भएको हो भन्ने पत्ता सजिलै लगाउन सक्छ । यसका साथसाथै अन्य समस्याहरू पनि छन् । तिनै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले जिभीलाई ल्याएका हौं । हामी जति सक्दो धेरै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं । डकनक जस्ता हेल्थ एप पनि नेपालमा छन् । तपाईहरु यस्तै अन्य हेल्थ एप भन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ ? हामीले एप बनाउनु भन्दा अगाडि डकनक एपको बारमा केही जानकारी थिएन । यद्यपी त्यो एउटा अपोइन्टमेन्ट लिने मात्र एप हो। यसले तपाईको कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड राख्दैन । यसले औषधी पनि डेलिभर गर्दैन। डकनक हामीले गर्न चाहेको कामको सानो हिस्सा हो । अमेरिकामा भने यो प्रख्यात छ। स्पष्ट हुनु पर्दा नेपालमा हामीले सुरु गरेको काम कसैले पनि गरेको छैन। विश्वव्यापी रुपमा हेर्नु पर्दा हामीले गर्न खोजेको काम गर्ने केही कम्पनीहरु छन् । उनीहरुको पनि ठूलो सोच होला तर उनीहरु हामीले जस्तै सानोबाट सुरु गरेका छन्। धेरैले औषधि पुर्याउने काम सुरु गरेका छन् जुन खासै ठूलो टेक्नोलोजी पनि होइन। तर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड बाहिरको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको एपमा भएको डाटाहरु छरिएको अवस्थामा छ। त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड एकजनाले सम्हालेको हुन्छ । तपाई एउटा अस्पतालमा जानुहुन्छ उनको आफ्नै मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ । अर्कोमा जानुहुन्छ उसको पनि आफ्नै मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ जुन अर्को कुनै पनि अस्पतालसँग जोडीएको हुँदैन। जसकारण केही नयाँ रोग लागेको कारण दोस्रो अस्पताल जाँदा डाक्टर र बिरामी दुबैलाई समस्या पर्न जान्छ । हुनसक्छ उनीहरुको पनि भविष्यमा गएर सबैकुराको व्यवस्थापन गर्ने योजना होला तर हालको लागि हामी जस्तो फिचर भएको एप कम्पनी एकदमै कम छन्। हामी फरक छौं त भन्दिन तर एकीकृत रुपमा हेर्नुपर्दा हामीसँग उनीहरुको दाँजोमा दिनको लागि धेरै छ र हाम्रो डाटा टुक्रिएको अवस्थामा हुँदैन र डाक्टर, बिरामी, अस्पताल र देश सबैलाई धेरै भन्दा धेरै नै सहयोगी बन्नेछ । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा कुन ठाउँमा कुन रोगको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नलाई लाखौं पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ तर भविस्यमा हामीसँग भएको डाटाको माध्यमबाट देशमा के भइरहेको छ भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। यसको सहयोगबाट हामी देशमा हाल कुन रोगको अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिन सक्छौं। अस्पताल र डाक्टरहरुसँग जोडिनको लागि हाल के गरिरहनुभएको छ ? हालको अवस्थामा हामीसँग १०० भन्दा बढी डाक्टरहरु जोडी सक्नु भएको छ । हामी अहिले अस्पतालहरुसँग गइसकेको अवस्था छैन।  अहिले क्लिनिकमा गईरहेका छौं किनभने हाम्रो पहिलो निस्किएको फिचर एप भनेको क्लिनिकल एप हो। हामीले हाल ओपीडी अर्थात बाहिर बिरामीको क्लिनिकल र ईएमआर ( ईलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिपोर्ट ) गरिरहेका छौं। त्यसपछी हामीले ल्याब रिपोर्टलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछी रेडियोलोजी र अपरेसन थिएटर बन्नेछ। यी सबै फिचरहरु तयार भईसकेपछि हामी अस्पतालहरूमा जानेछौं। तर, त्यसको लागि हामीलाई करिब ६ महिनाको समय लाग्छ । हामीले उनीहरुलाई के फाइदा दिइरहेका छौं भने हामीसँग भएको १ हजार बढी प्रयोगकर्ताहरुले अब उनीहरुसँग सिधै सम्पर्क राख्नेछन्। यसले उहाँहरु र बिरामीको दुखाइ कम हुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो क्लिनिकमा २० वटा बिरामी कुर्ने सिट राख्नुपर्ने छैन त्यसको साटो उहाँहरुले बरु एउटा बढी ओपीडी बनाउन सक्छन्। बिरामी आएर सिट नभएको अवस्थामा उभिएर बस्नु पर्दैन। डाक्टरलाई दुई/तीन घण्टा कुर्नु पर्दैन । कुनै कारण डाक्टरलाई काम परेर ढिलो भएको अवस्थामा त्यो चिसो सिटमा कुरेर आफ्नो र कुरुवा दुवैको समयको बर्बाद गरेर बस्नु पर्दैन। यसले समय सदुपयाेग गराउँछ । । हामीले समयको कुरा गर्दा बिरामीको समयको कुरा मात्र गर्छौ । सोच्नुस नेपालमा दिनको २ हजार बिरामी मेडिसिटीले हेर्छ भने आज यो देशको २ हजार उत्पादनशीलता भएका मानिसहरु अस्पतालमा कुरेर बसेको अवस्था छ। सुन्दा मुर्खता लाग्छ तर सत्य यही हो। जिभी एपमा के कस्ता विशेषताहरू छन् ? सर्वप्रथम हाम्रो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई हामी सँग जोडिएका डाक्टरहरू सँग जोडिन सक्नुहुन्छ । आफुलाई सजिलो हुने समय हेरेर हामीसँग जोडीएका क्लिनिकका डाक्टरहरुसँग समय लिन पनि सक्नु हुन्छ तपाईले डाक्टरको नामबाट, अथवा रोगको नामबाट वा अस्पतालको नामबाट खोज्नसक्नु हुनेछ। तपाईले आफ्नो अपोईन्टमेन्ट लिईसकेपछी तपाईलाई नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी गराईनेछ। जब तपाई डाक्टरकोमा जानुहुन्छ उहाँले तपाईको औषधिको प्रेस्क्रिप्सन, तपाईको रिपोर्टहरु सबै एपमै हाल्दिनु हुनेछ। उहाँले लेख्न साथ तपाईको फोनमा सबै रिपोर्टहरु आउनेछन्। तपाईले प्रेस्क्रिप्सनमै क्लिक गरेर औषधि मगाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यो हाम्रो एउटा पाटो हो। भोली गएर तपाईले हाम्रोबाट ल्याब रिपोर्ट पनि मगाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई ल्याब रिपोर्ट देखाउनको लागि डाक्टरलाई रिपोर्ट लिएर फेरी देखाउन पर्नेहुन्छ । तर, यदि जिभी एप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको एप डाक्टरकोमा पनि देखाउँछ जसले डाक्टरलाई उनको फुर्सदको समयमा तपाईको ल्याब रिपोर्ट हेरेर जे जे तपाईलाई भएको हो त्यो एपको मार्फतबाट तपाईलाई खबर आउँछ । तपाईको समयको पनि बचत हुन्छ। जानु आउनुको पैसाको बचत, बिरामीसँग जाने मान्छेको समय बचतले जीवनलाई धेरै नै सजिलो बनाइ दिन्छ। यस्तै औषधि तथा अन्य सामग्रीमा २५ प्रतिशत सम्मको छुटको हामीले व्यवस्था गरेका छौं। त्यसबाहेक हामीसँग अन्य केही यस्ता स्पेसल फिचरहरु छन् जुन हामीलाई एप बनाउँदै जाँदा महशुस भयो जस्तै रक्तदान। हामीले के महशुस गर्यौं कि जब हाम्रो प्रयोगकर्ता १ लाख देखि १ करोड पुग्छन् त्यहाँ एकदमै रेयर ब्लड ग्रुप भएका मानिसहरु पनि समावेश हुन्छन् जसको माध्यमबाट मानिस हामीले नजिकै भएको मिल्दो ब्लड ग्रुप भएको व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन सक्छौं। हाम्रो एप लगईन गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्लड ग्रुप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले फ्यामिली फिचर पनि ल्याएका छौं’ । यसमा धेरै विशेषताहरू छन् । आगामी योजनाहरु के कस्ता छन् ? अबको पाँच वर्षमा हाम्रो लक्ष्य भनेको देशको २५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्नु हो । जुन ८० लाख देखी १ करोड मानिसमा पुग्नु हो। हामी पाँच वर्षके अवधिमा काठमाडौं बाहेकका अन्य धेरै भु(भागमा पुग्न चाहन्छौं । कम्तिमा पनि विकट साना गाउँहरुमा सेवा दिन सक्ने बन्ने योजना छ। यदि सबै तर्फबाट हामीलाई सपोर्ट आयो भने हामीले धेरै नै गर्न सक्छौं । अबको पाँच बर्षमा हामी धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा पुर्याउन सक्छौं। तपाई जस्तो युवा जो देश मै केही गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईको के सुझाव छ ? सर्वप्रथम त तपाई सकरात्मक हुन जरुरी छ। साना/साना कुराले तपाईलाई असर गर्न नदिनुहोस्। नेपालमा हामी साना/साना कुराले हामीलाई असर गर्न दिन्छौं। हामी छिट्टै नै नकरात्मक हुन्छौं र हाम्रो सोच बदलिहाल्छौं। सबैभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ हामीले त्यस बानीलाई बदल्नु जरुरी छ । मलाई लाग्छ कि हामी सबै महत्वाकांक्षी छौं र हामी सबैसँग योजना छ। तर समस्या के छ भन्दा हामीसँग त्यो शिक्षा छैन जसले हाम्रो योजनालाई सहयोग पुर्याउँछ। शिक्षा भन्नाले युनिभर्सिटीमा लिएको डिग्री होईन। कलेज बाहिर पनि दुनियाँ छ भन्ने हामी बुझ्दैनौं। पर्याप्त अध्ययन गर्दैनौं, आफुलाई पर्याप्त शिक्षित गर्दैनौं। हामीलै युनिभर्सिर्टीले वर्षमा ८ देखि १० वटा किताब पढ्न दिन्छ तर संसारमा २० बिलियन भन्दा बढी किताबहरु छन् जसको सहयोगले हामी धेरै कुरा सम्बन्धि ज्ञान हाँसिल गर्न सक्छौं तर हामी यसको लागि समय नै निकाल्दैनौं। अनि हामी हाम्रो शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर गुनासो गर्छौं। मैले बिजनेस गर्नको लागि कतैबाट पनि डिग्री लिएको होइन र मैले केही ट्रेनिङ पनि लिएको छैन । तर, मैले आफुले आफुलाई धेरै किताबहरु पढेर र यही क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट, कुराकानी गरेर आफुलाई प्रशिक्षित गराएको छु । मलाई लाग्छ हामी सकरात्मक हुन जरुरी छ।  मैले २०१५ मा आफ्नो दुईवटा बिजनेस सुरु गर्दा भूकम्प गयो र नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो। तर, त्यसले मलाई कहिल्यै पनि असर गरेन। म र मेरो टिम सकरात्मक भएर अगाडि बढ्यौं र आज हामी दुवै क्षेत्रमा देशको दोस्रो राम्रो कम्पनीमा पर्छौं।

सन् २००५ मा इञ्जिनियरिङ पढ्दै हाइड्रो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी पूजा दाहाल हाल चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी इनर्जीको विजनेश यूनिट हेडको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । विभिन्न हाइड्रो कम्पनीहरुमा सफल नेतृत्व गर्नु भएकी दाहाललाई कुसल व्यवस्थापकको रुपमा लिइन्छ । दाहालसँग जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा सीजीले बनाउँदै गरेका परियोजना, यस क्षेत्रको चुनौति र अवसरबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गरेका विकास बहस । सिजी इनर्जीले कुन कुन आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ ? अहिले सिजी इनर्जीले हाइड्रोमा १५ मेगावाटको मिडिल मोदी हाइड्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । मिडिल मोदी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सबै संरचनाहरु निर्माण तयार भइसकेका छन् । सिभिलतर्फ ८० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यससँगै ट्रान्समिसन लाईनको काम चलिरहेको छ । त्यस बाहेको आयोजनाहरुमा हामीले ६ सय मेगावाट सोलार उत्पादन गर्ने भनेर गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये पहिलो चरणको हाम्रो परियोजना भनेको २ सय मेगावाटको सोलार उत्पादन लाइसेन्स हो । त्यो २ सय मध्ये ढल्केबारमा १ सय २० मेगावाट, पर्वानिपुरमा ३० मेगावाट र दुहबीमा ५० मेगावाट गरेर २ सय मेगावाटको लाइसेन्स हामीसँग छ । पर्वानिपुर र ढल्केबारमा जग्गाको फाइनल गरेर स्थानीय सरकारसँग आवेदन गरिसक्यौं । दुहबीका लागि जग्गा फाइनलाइजको काम प्रक्रियामा छ । निर्माणाधीन मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ? हामी मिडिल मोदीको निर्माणको करिब अन्तिममा छौं । सिभिल स्ट्रक्चरमा ८० प्रतिशत काम सकि सक्यौं । जसमध्ये हाम्रो २.७ किलोमिटर टनेलको ब्रेकथ्रु भइसक्यो । लाइनिङको काम सुरु भइराखेको छ । इन्टेकमा सबैको काम सकिसकेको छ । हाम्रो समस्या भनेको पावर हाउसमा हो । पावर हाउस सेमिअण्डरग्राउण्ड र नदीको लेभल हाई भएको कारणले समस्या भइरहेको छ । सबै काम रफ्तारमा चलिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । सौर्य विद्युत आयोजनाहरुतर्फ यस्तो समस्या छन् कि छैनन् ? हामीले जुन तरिकाले हाइड्रो पावर निर्माण गरेर सम्पन्न गर्यौ त्यहि अनुसार व्यापारिक रुपमा सोलार परियोजनाहरु सम्पन्न गरेका छैनौं । ठूला प्रोजेक्ट निर्माण पनि थालेका छैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटमा लाइसेन्स अनिवार्य गर्यो । हामीले व्यवसायिक उत्पादन गर्न लागेका परियोजना तिनै हुन् । ति परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका पनि छैनन् । आजको दिनसम्म गोल्छा इन्टरप्राइजेजले २ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि उसले आफ्नो आन्तरिक उपभोगका लागि उत्पादन गरेको हो । यसले गर्दा अहिले नै यो रुग्ण हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । यसको अवस्था हेर्दाखेरि हाइड्रोलाई स्टोरेज गरेर दिनभरीको उपभोगका लागि सोलार प्रयोग गर्यो भने दुबै प्रोजेक्टहरु समान रुपले अगाडि बढ्न सक्छन् । देशमा निर्माण सम्पन्न भएका धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या छ । त्यो समस्या मिडिल मोदीमा दोहोरिने अवस्था कतिको छ ? सुरुसुरुमा नीजि क्षेत्रले हाइड्रोमा लगानी गर्दा कुनै पनि आयोजनाहरु यस्तो कतिपय आयोजनाहरुमा अनफिजिवल थिएन । त्यतिखेर डेभ्लपरले पनि आयोजनालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हुन्थ्यो । जब दुई चार वटा आयोजनाहरु बन्दै आए त्यसपछि मान्छेलाई यो व्यापार हो भन्ने लाग्यो । यसबाट परियोजनाले त कमाउनु एउटा छ, परियोजना निर्माणकै चरणमा पनि कमाउने भन्ने मानसिकता तिनीहरुमा भयो । त्यसले गर्दा बैंकबाट बढी ऋण लिनका लागि यथार्थ भन्दा पनि बढी क्षमताको परियोजना देखाउने खालका नचाहिने कामहरु पनि भए । त्यसले गर्दा पनि परियोजनाहरु रुग्ण हुन थालेका हुन् । हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा तपाईले देखेको समस्या के के हुन् ? हुन त समस्या सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । तर पनि यस क्षेत्रमा अलि फरक खालका समस्याहरु छन् । हामीले प्रोजेक्ट निर्माणका लागि धेरै टाढा पुग्नुपर्छ । प्रोजेक्ट निमार्ण गर्न लागेको ठाउँको समुदाय कस्तो छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । सहयोगी समुदाय छ भने काम गर्न समस्या हुँदैन । नबुझ्ने खालको समुदाय छ भने उनीहरुलाई बुझाउन पनि समस्या पर्छ । दोस्रो, समुदाय बुझ्ने भएपनि कतिपय व्यक्तिगत नाफाका लागि पनि हुन्छन् । यसले गर्दा पनि समस्या हुन्छ । यो सँसगै अहिलेको समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर छ । त्यो हामीहरुका लागि ठूलो समस्या हो । अहिले हाइड्रोलाई अर्को समस्या भनेको अहिले जुन भूमिसुधार ऐन आयो त्यसले कृषियोग्य जग्गा कृषि प्रयोजन बाहेक अरु चिजमा चलाउन नपाइने भन्ने आयो । हाइड्रोमा अलिकति भएपनि कृषियोग्य जमिन त पर्छ । त्यसले पनि समस्या गरेको छ । आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार र समूदायको भूमिका कस्तो छ ? हामीले गएर त्यहाँको स्थानीयहरुको स्रोत साधनहरु प्रयोग गर्ने हो । त्यो प्रयोग गरेवाफत त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रमा केही विकास गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । परियोजना निर्माणमा त्यहाँको स्थानीयहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि समस्या हुँदैन । प्रोजेक्ट सँगसगै त्यहाँ विकास हुन्छ । केही नभएको ठाउँमा बाटोघाटो जान्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ विकास हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्छ । मानिसहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ । तर त्यहाँ गएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा भर पर्छ । अहिलेसम्म हामीले स्थानीयहरुबाट त्यस्तो कुनै समस्या भोगेका छैनौं । अहिले धेरै हाइड्रो कम्पनीहरुको सेयर अंकित मूल्यभन्दा कम छ । बजारमा साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशनमा समेत माग कम छ । हाइड्रो पावरले निश्कासन गरे जति सेयर बिक्री नहुने अवस्था किन आयो ? अहिले हाइड्रो मात्र होइन, सबै क्षेत्रको डाउनफ्लो छ । त्यसमा पनि हाइड्रोको सेयर काम किन भयो भने सुरुसुरुकम कम्पनीहरुले राम्रो नाफा दिन्थे । आम सर्बसाधरणमा हाइड्रोको सेयर हाल्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । अहिले धेरैले यसलाई व्यापार बनाउन थाले । अब सर्वसाधरणबाटले पनि यसबाट फाइदा छैन भन्ने बुझे । डिभ्लोपरहरुले अगाडि नै राम्रो कमाइ गरिसकेका छन् भन्ने यिनीहरुले लामो समयसम्म केही दिने वाला छैन भनेर बुझिसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सत प्रतिशत सेयर माग हुनै छोडेको छ । बजारमा सौर्य विद्युतको माग, आपूर्ति र मूल्य कस्तो छ ? अहिलेसम्म हामीले ग्रिडमा कुनै पनि सोलार उर्जा जोडेका छैनौं । नजोडेको अवस्थामा त्यसको माग कस्तो छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी त खाली उर्जा उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा दिने हो । त्यो सबै उसको जिम्मा हो । त्यसको मूल्यको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रेट भनेको ७ रुपैयाँ ३० पैसा हो । अब अहिले व्यापारिक उत्पादन पनि आइसकेको छैन । दिउँसोको समयमा इण्डष्ट्रिज बाहेका खासै त्यस्तो डिमाण्ड हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सोलारको डिमाण्ड कस्तो छ भन्नै त गाह्रो छ । नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाहरुको सम्भावना प्रशस्त छ र उतिकै सम्भावना सौर्य उर्जाको पनि भनिन्छ । उत्पादन, वितरण, गुणस्तर र मूल्यका हिसावले कुन उर्जा राम्रो हुन्छ ? अब हामीले इनर्जी सेक्टरका मान्छे भएको हिसावले यहि राम्रो त भन्न सक्दैनौं । आफ्नो छोराछोरी सबैलाई राम्रो नै लाग्छ । तर अब पिक आवरमा हाइड्रो लगेर दिउँसोको समयमा सोलार प्रयोग गर्ने हो भने दुवैको सम्भावना उतिकै राम्रो छ । खोलानाला नभएका देशमा पनि उनीहरुले सोलारबाट नै इनर्जी डेभ्लप गरेका छन् । सरकारले पनि त्यसको ब्याकअप सिस्टम मूल्य सहुलियत गरिदियो भने दुबैको राम्रो भविश्य छ। सौर्य उर्जा उत्पादनमा के के समस्या तथा चुनौतीहरु छन् ? हामी पनि भर्खरै सोलारमा प्रवेश गरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो सोलारलाई चुनौती भनेको ट्रान्समिसन लाइन रहेको छ । सरकारले जम्मा ग्रिडको १० प्रतिशत सोलारको लागि हो भन्छ । अहिले हाम्रो सिस्टममा ११ सय मेगावाट जति छ । यसको हिसाव गर्ने हो भने ११० मेगावाट मात्र पाउने भयो । जबकी २ सय मेगावाटको लाइसेन्स लिएर हामी नै बसेका छौं । त्यसले गर्दा सोलारको लागि पहिलो समस्या ग्रिड हो । दोस्रो भनेको नियमन निकाय हो । उहाँहरु आफै पनि स्पष्ट हुनुहुन्न कि । योसमस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर । अब हामीले पीपीए मागेको चार महिना हुन लागि सक्योे । अहिले विद्युत नियमन आयोगको गाइडलाइन आएपछि एकखालको खाका उसले दिएको छ तर पनि यसमा उहाँहरु आफै पनि केहि कन्फ्युज हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । यसले निजी क्षेत्रका हाइड्रो उद्यमीहरुलाई के फाइदा हुन सक्छ ? यसलाई हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । किनभने हामीले मार्चमा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं तर त्यसबाट पनि त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय आउटपुट कुनै पनि आएन । त्यसैले यो पावर समिटलाई पनि हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । हामीले अरुलाई मात्र यो गरिदिनोस् उ गरिदिनोस् भनेर जाने होइन । हामीसँग यो चीज छ भनेर आफैले पनि मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको प्लेटफर्ममा रियल केसहरु प्रस्तुत गरेर, डेप्लोेपरहरुलाई मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सफल पनि हुन्छ । यो गर्नको लागि मात्र हो भने त केही पनि हुँदैन ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतकोे आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यो वर्षमै मात्र ग्रिडमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिदैछ । ३ हजार मेगावाटका परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । यहाँ खुशीको समाचार मात्र छैनन्, पीडाको कथा पनि त्यत्तिकै छन् । हाइड्रो उद्यमीहरु नेपालमा आफूहरुले बजार नपाएको, आयोजनाहरु रुग्ण भएको, समस्याहरु बढ्दै गएको बताउँछन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? त्रिदेशीय विद्युत व्यापार कार्यान्वयन कसरी गर्ने योजना छ ? हाइड्रो उद्यमीहरुका समस्याहरु के-के हुन् ?प्रस्तुत छ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहस । पावर समिट २०१९ को उद्देश्य के हो र तयारी कस्तो भइरहेको छ ? पावर समिट पहिले हामी दुई/दुई वर्षमा गर्थ्यौं। पछिल्ला समय तीन/तीन वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएका छौं । सुरुसुरुका वर्षहरुमा हाइड्रोमा कसरी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने किसिमका एजेण्डाहरु थिए । पछि ती एजेण्डाहरु परिवर्तन भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनायौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सबै ठाउँबाट आउन थाले । धेरैले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाए । हाइड्रोको अध्ययन सुरु भयो । सूर्य नअस्ताएसम्म काम गर्ने अभियान पनि चलायौं । पछिल्लो अवस्थामा देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित करिब ६ सय मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ४ हजार मेगावाट पीपीए भईसकेको छ । अब हामी यो बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छौं । त्यसैले हामीहरुले ‘पावरीङ इन द एसियन सेन्चुरी’ भन्ने नारा लिएर पावर समिट गर्दैछौं । नेपाल उर्जा उत्पादनको हब बनिसकेको छ । जसरी सामान आयात निर्यात गर्न भन्सारका सिस्टमहरु बनेका छन्, त्यसरी नै बिजुली आयात निर्यात गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै सिस्टमहरु बनेका छन् । तर हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशले नजिकको छिमेकी देशसँग बिजुली आदानप्रदान पनि गर्दै आएका छन् । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले नै विदेशमा लगेर बेच्न पाएको छैन । नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक आधार बनेको छैन । सार्क देशहरु भित्र मुख्य प्लेयर भारत हो । भारतको अनुमति वा सहमतिबिना कसैले पनि फ्रि फ्लो हिसाबमा बिजुलीलाई अर्को देशमा बेच्न सकिदैन । भारतमै बेच्न पनि बाधाहरु थिए । भारतले गत वर्ष त्यो हटायो । अहिले पावर ट्रेडमा कन्भर्ट भएको छ । नेपाली उद्यमीहरु मिलेर नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लि. (नेपेक्स) कम्पनी दर्ता गर्याैं । अब हामी बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्छौं भनेर उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यहि अनुरुप पावर समिटबाट ऐन नियममा के कस्ता बाधा व्यवधान छन् भनेर चारै देशका उर्जासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । बंगलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वन गर्न चाहिँ आफ्नै कानुनले बाधा व्यवधान गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सबै बसेर समाधान गर्नका लागि यो समिट आयोजना गरिएको हो । यो समिटमा सबै बसेर त्रिदेशीय बिद्युत व्यापारको कुरा हुन्छ । यसबाट केही न केही निर्क्यौल हुन्छ । उनीहरु हामीसँग विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक छन् । विजुलीको त्रिदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, प्रणालीहरुको विकास गर्न बौद्धिकवर्गको पनि सहयोग चाहिला । त्यसतर्फ तपाईहरुले कतिको अभ्यास गर्नु भएको छ ? हाम्रो व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि हाम्रो व्यापार कहाँ छ भनेर बंगलादेश र भारत गयौं । बंगलादेश सरकारले हामी जानुभन्दा पहिले नै ५ हजार मेगावाट नेपालबाट आयात गर्ने भनेर एक खालको खाका बनाइसकेको थियो । हामी गइसकेपछि उनीहरुले नौ हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेर नीति बनाएरै अगाडि बढे । त्यसैगरी, भारतमा पनि हाम्रो भिजिटभन्दा पहिला धेरै बाधा अड्चनहरु थिए । हामी गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पनि यति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भयो । उनीहरुले पनि नेपालबाट १५ हजार मेगावाट उर्जा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरे । उनीहरु कुन-कुन मितिमा कति-कति क्षमताको विद्युत दिन सक्छौ भनेर भनि रहेका छन् । हामीले तिनीहरुलाई त्यो सेडुअल दिनु पर्याे । ताकी त्यहि अनुसार तिनीहरुले योजना बनाउँछन् । यो एक दुई दशकको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यो कुरा हामीले नेपालका उर्जा सम्बन्धि सबै निकायहरुमा राखेका छौं । पावर समिटमा भारतबाट मात्र एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । अझै पनि नेपालको विकट क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच छैन । देशमा ७५ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । आफ्नै देश पुरै विद्युतको पहुँच नभएको अवस्थामा विदेशीहरुलाई बिजुली बेच्ने तपाईहरुको सोच र योजनालाई कसरी बुझ्ने ? निजी क्षेत्र भनेको गाडी मात्र हो, सडक होइन । सडक सरकारले बनाउने हो । सडक बनेपछि त्यहाँ गाडी गुड्छ । विकट क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि हामीसँग अहिले नै बिजुली प्रयाप्त छ तर त्यहाँ पुर्याउनका लागि सरकारले ग्रिड बनाउनु पर्याे । कि ग्रिड पनि बनाउने गरी सरकारले यसलाई व्यापारमा ढाल्नु पर्यो । हामीले विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नबेची विदेशीलाई बेच्ने होइन । हामीसँग भएको अतिरिक्त बिजुली बेच्ने हो । अहिले पनि राती १/२ सय मेगावाट विजुली हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो अहिले भारत गइरहेको छ । तामाकोशी आइसकेपछि ४ सय मेगावाट एकैपटक एक्स्ट्रा हुन्छ । अरु ६ सय मेगावाट पनि यो वर्ष भित्रै पुरा हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा हो । हाम्रो डिमाण्ड १२ सय मेगावाट मात्र छ । हामीले यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने बैंकबाट लगेको ब्याज तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले विदेशमा निर्यात गर्न लागेका हौं । तपाईले १२ सय मात्र हाम्रो माग हो, तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन बढी हुन्छ भन्नुभयो । यो उपभोक्ताको ट्रेण्डसेटलाई पनि अध्ययन गरेर भनिएको हो कि अध्ययनविनाको अनुमान हो ? यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लान (गाउँमा बालिने टुकी बत्ती विस्तापन गर्ने योजना) मात्र हो । यो कुनै मट्रोरेल/मनोरेल चलाउने प्लान होइन । यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लानलाई औद्योगिक बनाउने प्लान ल्याएर परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो अहिले जुन विद्युतको डिमाण्ड छ त्यसलाई बढाउन समय लाग्छ । अघि तपाइले २५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छैन भन्नुभयो । तिनीहरुका लागि ५० मेगावाट विद्युत प्रशस्त हुन्छ । त्यो ५० मेगावाट हामी यहि महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौं । हामी पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले दशमै उद्योगधन्दा खोलिने वातावरण होस् भन्ने इच्छा हो । धेरैले रोजगारी पाऊन् भन्ने हो । अब देशमा उद्योगधन्दा खोलिन्छन् । विद्युत महसुल पनि घट्छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छन् । उपभोक्ताबाट विद्युतको डिमाण्ड बढ्छ पनि भन्ने खालको आशाबादी भएर सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिदैँन ? डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्ने हुँदैन । उत्पादन चाहिँ धेरै बढ्छ । उपभोक्ता चाहिँ विस्तारै बढ्ने हो । उद्योग खोल्न त ३/४ वर्ष लाग्छ। अबको एक वर्षपछि नेपालीहरु धेरै व्यस्त हुन्छन् । विदेशीहरुलाई खाजा खान पनि फुर्सद छैन किनकी त्यो उर्जाको कारणले हो । उर्जाले कसैलाई फुर्सद दिँदैन । विद्युतले सबैलाई चलायमान गर्छ । बंगलादेशमा २ हजार मेगावाट विद्युत एक्स्ट्रा छ । हाम्रोमा अहिले १ सय मेगावाट मात्र एक्स्ट्रा छ । जब एक्स्ट्रा विद्युत हुन्छ अनि मान्छेलाई उद्योगधन्दा खोल्न उत्प्रेरित गर्छ । एक्स्ट्रा विद्युत छैन भने कसैले पनि उद्योगधन्दा खोल्ने शाहस गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु परिवर्तन हुनु पर्नेछ । नेपालमा ठूला कार्यक्रम गर्ने खालका हल नै छैनन् । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । यसमा सरकारले सकारात्मक भएर हेरिदिनु पर्छ । हाम्रा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । २२ वटा हाइड्राे कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम छ । यी विषयमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छन् ? हाम्रा आन्तरिक समस्या भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बिजुली स्वफुर्तरुपमा भारत र बंगलादेशमा आवतजावत गर्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेमा हो । यो पावर समिट विशेषगरी बंगलादेश भारत र नेपालमा उर्जाको फ्री फ्ला रेट मेकानिज्म होस् भन्ने हो । बंगलादेशका धेरै कम्पनीहरुले नेपालमा आएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने इच्छा राखेका छन् । अहिले उनीहरु आउन चाहँदैनन् । उनीहरु यहाँ निर्माण गरेर आफै लिन चाहन्छन् । उताको पीपीए रेट यताको भन्दा डबल छ । १० देखि २२ रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ । तपाईहरुले जुन किसिमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण विद्युत लाइन बनाउने सोचिरहनु भएको छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार निर्माण भयो भने नेपालका कम्पनीहरुले कति मूल्य पाउन सक्छन् ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको भन्दा डबल पाउँछौं, त्यो पनि कम्तिमा । भारतमा पनि यताको भन्दा राम्रो मूल्य पाउँछौ । हामी त्यो डबल पाइने ठाउँमा बेच्न आफ्नै कानुनले बाधा भएर रोकिएका छौं । यो धेरै पुरानो कानुन हो । विदेशमा जान नपाइने थुनछेक गर्ने प्रवृति अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यसैमा अड्किरहेका छौं । आजको दिनमा पहाड फोरेर नदीको किनारमा हाइड्रो पावर बनाउन सजिलो छ कि सिंहदरबारमा बसेर नियम कानुन संशोधन गर्न सजिलो ? पहाड फोरेर बिजुली उत्पादन गर्न सजिलो छ । ३६५ दिनमा ३०० दिन पोलिसीको लागि अनुनय बिनय गरेर हिँड्नु परेको छ । एउटा काम गर्न धेरै ढोकाहरु चाहार्नु परेको छ । धेरै जनाको अगाडि गएर चाकडी गर्नु परेको छ । यसबाट मुक्त हुने हो भने निजी क्षेत्रले यस्ता पहाड फोड्ने कामहरु आरामका साथ गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गरेका कुनै कामहरु ढिलो भयो होला तर अहिले सम्पन्न भएका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएर ग्रीडमा जोडिएका छन् । नेपालको विद्युतमा आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरिसकेको अवस्था छ । हामी कुवाको भ्यागुत्तो भएर बस्न सक्दैनौं । बंगलादेश र भारतसँग विद्युत व्यापार आदनप्रदान भएपछि देशमा उद्योगहरु खोलिन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हामी अहिले त्यसको इन्ट्री फेजमा छौं । विगतमा धेरै उद्यमीहरुलेजलविद्युत क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ लगानी गरे । तर अहिले उनीहरुको राती पनि निन्द्रा हराएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छैन ? त्यति धेरै नकारात्मक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । हामी नीतिगत रुपबाट भिक्टीम भएका मात्र हौं । एउटै स्वरुप र क्षमताका जलविद्युत आयोजना चिलिमेले राम्रै डेविडेण्ट दिन सकिरहेको छ । खिम्ती र भोटेकोशीले राम्रै लिइरहेको छ । अरुले किन लिएर गएनन् भनेर राज्यका नीति निर्माताले हेरिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी चिलिमेलाई दिएको सुविधा अरुलाई किन दिन सक्दैनौं भन्ने हो । फेयर ट्रेडको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर धेरै व्यवसायिक संस्था सक्रिय छन् । इपान पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था हो । समान प्रकृतिको योजनाहरुलाई सरकारी निकाय समान व्यवहार गरोस्, समान मूल्य दियोस् भनेर तपाईहरुले किन निर्णायक रुपमा लविङ गर्न सक्नु भएन ? हो, विभेद धेरै छन् । पीपीए रेट नेपालीलाई थोरै बिदेशीलाई धेरै । बिदेशीलाई धेरै सुविधा छ, नेपालीलाई छैन । विदेशी आयोजनामा सरकारले आफै बाटो बनाइदिन्छ तर नेपाली आयोजनाले आफै बनाउनु पर्छ । वनको फडानी गर्नु पर्याे भने विदेशीको लागि क्याविनेटबाट निर्णय हुन्छ, नेपालीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ । धेरै सरकारी अड्डाहरु घुम्नुपर्छ । यस्ता कुराहरु चाँहि नेपाली नागरिकहरुको लागि विभेद गर्ने खालका कारणले समस्या भएको हो । त्यो अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब यी र यस्ता नीति नियम परिमार्जित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ वटा यस्ता ऐन कानुनहरु छन्, जसले नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरेको छ । यस्ता विभेदहरु हटाउन हामी संघर्ष गरिरहेको छौं । तपाईहरुले निर्माण गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या हुन्छ । तपाईहरुले विस्तृत अध्ययन नगरेर हो कि ? यो समस्या आउनुको कारण के हो ? चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यो समस्या छ । ओभरअल वर्षामा पानी आउने आयोजनाहरुमा त्यो समस्या होइन । कुन महिनामा कति आउने भन्ने जब हामीले छुटायाैँ त्यो हरेक वर्ष त्यहि ट्रेण्डमा आएन । यो भदौमा आउने पानी अर्को भदौमा त्यति नै आएन । वर्षभरिको जोड्दा ठिक पुग्यो । यसलाई पनि वास्तविक रुपमा के हुँदो रहेछ भनेर सोचेर त्यहि अनुसारको पोलसी बनायो भने मात्रै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो समस्या नीति बनाउँदा खेरि नभएका कारण मात्र भएको हो ।