विकास वहस

नबिल बैकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल बैंकिङ क्षेत्रको सम्मानित नाम हो । उहाँसँग बैकिङ क्षेत्रको करिब ५ दशक लामो अनुभव छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकमा बसेर गरेको नियामकिय अनुभव, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभवदेखि नेपालको पहिलो संयुक्त लगानीको बैंक नविल बैंकमा शुरु देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव छ । धेरै मापदण्डका आधारमा आजसम्म नबिल बैंक यो बजारको उदाहरणीय संस्था हो । जहाँ पौडेल ३५ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । उहाँकै नजरमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन आयो ? अबका चुनौति के हुन् ?  प्रस्तुत छ अध्यक्ष पाैडेलसँग  विकासन्युजका लागि  रामकृष्ण पौडेल र नविन पाेखरेलले गरेकाे विकास बहस । तपाईको जीवनकालमा बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो विकास देखियो ? यसमा प्रष्ट के छ भने बैंक भनेको विकास हो । मेरो आखाँले हेर्दाखेरी बैकिङ क्षेत्रमा धेरै विकास भयो । अरु क्षेत्रमा पनि धेरै विकास भएको छ । तर सिस्टमेटिक विकास कति भएको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । विकास भएको छ तर सिस्टम विकास भएको छैन भने काम छैन । सो कुरा मान्छेले सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सिस्टमको विकास भएन भने भद्रगोलको ताँती हुन्छ । वाणिज्य बैकले जम्मा २ वटा काम गर्थे । एउटा डिपोजिट लिन्थ्यो, अर्को लोन दिन्थ्यो । अहिले हाम्रो बैकले सर्वसाधारणलाई १४/१५ प्रकारको सेवा उत्पादन गरेर उपयोग गर्न दिँदै आएको छ । यो विकास हो । म सानो छँदा बागबजारमा खेतै खेत थियो । अहिले सबै सिमेन्टका घरले भरिएका छन् । त्यो पनि विकास हो । तर त्यो विकास सहि तरिकाले भयो कि भएन ? उचित पूर्वाधार बने कि बनेनन् ? विकास सबैतिर भएको छ । तर सिस्टमेटिक विकासबारे सोच भएन । बैंकिङ क्षेत्रको विकास पनि सिस्टम्याटिक रुपमा भएको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ? बैकिङ क्षेत्रमा विकास भएको छ, राम्रो विकास भएको छ । तर, विकासको पनि परिधी हुँदो रहेछ । हाम्रो देश सानो छ । विकास पनि सुस्त छ । अरु ठूला देशमा विकास धेरै भईसक्यो । विकसित देशमा भएको विकासलाई हामीले कति ग्रहण गर्न सकेका छौं, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । विदेशको विकास हामीभित्र छिर्न सक्नु पर्छ । त्यतिमात्र होइन, अब हाम्रो विकास विश्वका अरु बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रो क्षमताको विकास हुनुपर्छ । नेपालका बैकले अरु–अरु देशको बैकसँग लोन लिन पाउने सिस्टम आईसक्यो । अब विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बैंक पछाडि पर्छ । नेपाल अरब बैंक सुरु हुने बेलामा वा तपाई राष्ट्र बैंकमा हुँदा गरेका परिकल्पना अुनसार काम भइरहेका छन् कि केही पृथक भएका छन त ? परिकल्पना भन्दा पनि भोग्ने कुरा हो । हामी लेखक, फिल्म प्रोडुसर होइनौँ । बैकर भएको नाताले हामीले परिकल्पना गर्ने भन्दापनि काम गर्ने हो । हामीले काम गर्दा कहीँ-कहीँ चुकेका पनि छौँ । जस्तै लाईसेन्स लिने काममा हामी चुकेका हौ । लाईसेन्स बढी दिइकोमा अहिले हामी (बैकिङ क्षेत्र)ले पश्चाताप गर्नुपरेको छ । हामी त्यसलाई कसरी मिलाउने भनेर समेत काम गरिरहेका छौँ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स गरिरहेको छ । त्यसको रिजल्ट के आउँछ भनेर हेरिएको छैन । सरकारी नीतिले स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक जान फोर्स गर्नु गलत हो ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? यहाँ रेमिट्यान्सको खेल के हो ? त्यो बुझ्नुपर्छ । गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स गएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा केही गरौँ भन्नेका लागि पनि बैंक आवश्यक छ । डिपोजिट गर्न, ऋण दिन विभिन्न कामको लागि बैंक आवश्यक हुन्छ । बैंकले पनि यसैबाट आर्जन गर्छ । थानकोटमा पैसा डिपोजिट भएको छ भने त्यो पैसा जनकपुरमा माछा पाल्ने काममा प्रयोगमा आउँन सक्छ । हिजो पनि त्यो पोलिसी थियो । राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तार गर्नु पर्ने कुरामा निर्देशित गरेको थियो । वि.स. २०२६ रसुवामा र २०३३ सालमा मनाङमा नेपाल बैकको शाखा खोल्ने बेलामा मैले राष्ट्र बैंकबाट सर्वेक्षणको काम गरेको थिएँ । त्यतिबेला खोलिएका बैंकका शाखाहरु मध्ये बीचमा केही बन्द पनि भए । त्यस्तै अवस्था फेरी दोहोरिने सम्भावना छ ? यो प्रश्न निकै मार्मिक छ । तर पहिले र अहिले हेर्दा अवस्था फेरीएको छ, आकाश र जमिनकै फरक भएको छ । त्यो बेला जनशक्ति निष्क्रिय थियो, विकास थिएन । अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति कम छ तर पनि विकास भएको छ । अहिले विकास गर्न जनशक्ति र पैसा दुवै चाहिएको छ । पहिले बैंकहरु भएपनि विकास थिएन । त्यतिबेला विकासको ‘व’ नै थाहा नभएको अवस्था हो । उहिले विकास भनेको धान, चामल, मकै आदि थियो । अहिले जलविद्युत उर्जा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा विकास भएको छ । साथै, अहिले रेमिट्यान्स आएको छ । त्यसलाई मिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय नेता, बैंकका म्यानेजरहरु स्थानीय मानिसलाई बैंकिङ सेवाको बारेमा, यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सिकाउने हो भने शाखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । धान, मकै मात्र उत्पादन गर्ने तहको विकासबाट सिमेन्ट गर्ने, जलविद्युत उत्पादन गर्ने तहमा देश पुग्यो । तर वृहत अर्थतन्त्रमा वृहत समस्या छन् । घट्दो आन्तरिक उत्पादन र बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार घाटा निकै बढेको छ । तपाईलाई लाग्छ अहिलेको विकास दिगो हुन्छ ? यो त प्रष्ट छ । हिजोको दिनमा हाम्रो बाबु–आमाले खेतमा धान उत्पादन गर्थे । त्यहि बेचेर चारधाम घुम्न जान्थे । तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा खेतमा धान रोप्न छोडिदैछ । अहिले आफ्नो उत्पादनबाट पैसा आएको छैन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आएको छ । विकास गर्ने भनेको आफूले खाएर बचेको कुरा परदेशमा समेत सप्लाई गर्न सक्नु पर्छ । विकासको मूल्याङ्कन आजको दिनमा हामीले मात्र खाएर हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट पैसा भित्र्याउने र तिनै देशबाट सामान पनि आयात गरेर विकास दिगो हुँदैन । हामीले निर्यात पनि गर्न सक्नुपर्यो । हामीले पनि जापान र कोरियाको जस्तो काम गर्न आवश्यक रहेको छ । हामीकोमा गफ भए, काम भएन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आए, विदेश मै बनेका समान आए । यहाँ केही पनि उत्पादन भएन । यसले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले हिसाब किताब राम्रोसँग हुनुपर्यो । गर्नु पर्ने विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्यो । बैकिङ् क्षेत्रमा २ अर्ब चुक्तापूँजी भएका बैंक ८ अर्बमा पुगेका छन् । केही बैंकको कोर क्यापिटल २०/२२ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? अब गाह्रो छ । नबिल मात्र यस्तो बैंक हो जसले मर्जर नगरीकन, हकप्रद सेयर जारी नगरीकन बोनस सेयरबाटै चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सक्यो । तर अब लगानीकर्तालाई हिजोको रेसियोमा बोनस दिन नसकिएला । हिजो नगद लाभांश मात्र दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो तर त्यसरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन कठिन हुन्थ्यो । अझै पनि लगानीकर्ताका लागि भने राम्रै हुने अवस्था रहेको कुरामा प्रकाश पार्न चाहान्छु । नबिल बैकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा झण्डै १० प्रतिशत कम लाभांश दियो । आगामी वर्ष घट्छ कि बढ्छ ? कारण के हो भने त्यसबेला ८ अर्ब बनाउन आवश्यक थियो । पोलिसी मेकरले भनेको मान्नै पर्ने अवस्था भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले हेर्दा लगानीकर्ताको नाफा घटेजस्तो देखिए पनि त्यसरी पूरै भने घटदैन । सोझो हिसाबमा भन्नुपर्दा अहिले नबिलले ३४ प्रतिशत लाभांश दियो । अर्को वर्ष ३०/२५ हुँदै घट्छ वा ४०/४५ हुँदै बढ्छ ? हामीले सकेसम्म धेरै दिन प्रयास गर्ने हो । समय परिस्थितिले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । बैंक नै बन्द गर्ने अवस्थामा त नाफा दिन सकिन्न । अहिलेको जस्तो अवस्था रहेमा भने लगानीकर्ताले पाउँने नाफा बढी हुन्छ । ९/१० वर्षअघि नबिल बैंकले एक पटक १० स्थानमा शाखा खोल्दा कर्पोरेट क्षेत्रमा बिग न्यूज बनेको थियो । तर आज नबिल भन्दा पछि आएका बैंकको शाखा ३०० हुन लाग्दा नबिलको १०० भन्दा कम छ, किन यस्तो भयो ? हो, यो कुरा हामीलाई समेत महशुस भएको कुरा हो । तर तपाईलाई थाहै छ जतिबेला हामीले एकैपटक १० वटा शाखा खोलेका थियौँ हामी २०/२२ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ६/७ नम्बरमा थियौ । अहिले २८ वटा बैंकमा हामी १ नम्बरमा छौं । सामसुङ र नोकिया मोबाइल बीचको प्रतिस्पर्धामा ‘नोकिया’ हराएको जस्तो ‘नबिल बैक’लाई कठिन भएको हो ? हामी हाम्रो हिसाबमा ठिक ट्रयाकमा छौँ । कुनै कुनै सुचाङक तलमाथि हुन सक्छ । यो विश्वमा नै हुने कुरा हो । बैंकको एउटा सूचाङकलाई मात्र आधार बनाएर समग्रमा मुल्याङक गर्न पनि मिल्दैन । मूल्याङकन गर्ने ३०/३५ वटा आधारमा हुन्छन् । हामी पनि १/२ वटा आधारमा चुकेका हुन सक्छौ । तपाईले ९/१० वर्षअघिको नबिल बैंकको अवस्थाबारे प्रशंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला नबिल बैंक छैटौँ/सातौँ नम्बरमा थियो । अहिले एक नम्बरमा आएका छौं । हामीले भन्दा अरुले राम्रो गरेको भए हामी कसरी एक नम्बरमा आयौँ ? त्यो पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । नबिल बैंकले विगतमा जे पोलिसी लियो त्यहि पोलिसीमा हिड्छ । हामी एक्लै हिड्छौं । हामी सकेसम्म साइज बढाउँदै जान्छौं । भएन भने, मर्ज गर्नु पर्ने बाध्यता आयो भने त्यतिबेला सोचौँला । कतियप बैंकहरु मर्जरमा गएका छन् । हामी एक्लै अगाडि बढेका छौं । हामीलाई मर्जरमा जानु पर्ने अवस्था पनि छैन । अरु बैकहरु छिटो हिडदा हामी ढिलो जस्तो देखिएका हौला तर त्यही हिडाइले आज हामीलाई यहाँ पुर्याएको छ । हाम्रो भित्रको जग बलियो भएकाले आज हामी १ नम्बरमा आउँन सकेका छौँ। धेरैले नबिल बैंकलाई उदाहरणीय बैंकको रुपमा प्रस्तुत गरेको हामीले सुनेका छौं । तर आज बजारमा नबिलको भन्दा अरु बैंकको नाम अगाडि आउन थालेको छ । कतै नबिललाई पुरानो हैसियत जोगाउन गाह्रो भएको हो कि ? बजारमा काम भन्दा विज्ञापन बढी भएको छ । हरेक बैंकको ब्यालेन्सीट हेर्दा आफैँ थाहा हुन्छ । हामीले गरेको काम हेर्नेले हेरेका छन्, बुझ्नेले बुझेका छन् । कुनै बैंकको शाखा धेरै होलान्, कुनै बैंकको चुक्ता पुँजी धेरै होला, कुनै बैंकले निक्षेप धेरै लिएका होलान्, कुनै बैंकले कर्जा लगानी बढी गरेका होलान् । कुनै बैंकको नाफा अलि बढी होला । तिनै बैंकको ब्यालेन्सीट नबिल बैंकसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् त । सबै सूचकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नबिल बैंक नै किन अगाडि आउँछ ? अन्य बैक हामी भन्दा पछाडि किन परे ? हामीले आफ्नो हिसाबमा काम गर्दै आएका छौँ । काम गर्ने क्रममा कहि कतै कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् । हामी त्यसलाई सच्याउन तयार रहेका छौँ । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये आज पनि नबिल बैंक राम्रो मानिन्छ । त्यसमा त विवाद नै छैन । तर के नबिल बैकले अहिलेको पोजिसन आगामी दशकसम्म कायम राख्न सक्छ ? बजारमा कतिपय नयाँ कुरा आउँछन् । त्यसलाई तुरुन्तै बुझेर लागू गर्न सकेनौ भने हामीलाई कुनै कुनै ठाउँमा मुस्किल पर्नसक्छ । कुनै ठाउँमा हामीले दुःख पाउँछौं कि भन्ने डर पनि छ । त्यो हिसाबले हामी सचेत पनि छौं । हाम्रा शुभचिन्तकले समेत यस विषयमा सचेत रहन सल्लाह दिँदै आउनु भएको छ । तपाई सुध्रनुहोस है भनिरहनु भएको छ । तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो पनि हामीलाई सचेत गराउने शुभेच्छायुक्त प्रश्न हो । यो शुभलक्षण पनि हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहेको छ । यसमा तपाईको दृष्टिकोण के हो ? नलिब बैंक के गर्छ ? मैले शुरु मै भने यहाँ सिस्टम भएन, भद्रगोल भयो । पोलिसी मेकरले, हिसाबकिताब गरेर बोलेको होला । राष्ट्र बैंकले त्यसै बोल्दैन । बैंकहरुको संख्या बढी भयो, भीड भयो, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले जे भन्दै आएको छ, मेरो हिसाबमा पनि त्यो सहि हो । यसमा राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो फरक विचार छैन । के त्यसो भए नबिल बैंक पनि मर्जरमा जान्छ ? नबिल बैंकले विगतमा जे पोलिसी लियो त्यहि पोलिसीमा हिड्छ । हामी एक्लै हिड्छौं । हामी सकेसम्म साइज बढाउँदै जान्छौं । भएन भने, मर्ज गर्नु पर्ने बाध्यता आयो भने त्यतिबेला सोचौँला । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्ज चाहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि मर्ज आवश्यक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसक्नु भयो । नविल बैंक किन एक्लै हिड्न चाहान्छ ? पृथ्वीबहादुर पाँडेले मर्ज आवश्यक भन्नु कुनै नयाँ कुरो नै भएन । उहाँले यसअघि नै एउटा डेभपलमेन्ट बैंक एक्वाएर गरिसक्नुभएको छ । मर्ज तथा एक्विजिशनको प्रक्रियामा उहाँहरु यसअघि नै गईसक्नुभयो । हामीले त अहिलेसम्म मर्ज तथा एक्विजिशन केही पनि गरेका छैनौं । बाध्यात्मक राष्ट्र बैंकको पोलिसी हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । नत्र हामी विगतमा पनि एक्लै उठेका हौ । अब पनि एक्लै हिड्छौ । धेरै बैंक मर्जरमा गए । मलाई विश्वास छ, हामी एक्लै अगाडि बढ्न सक्छौं । वित्तीय क्षेत्रमा जुन शीर्षकहरुमा जति कर लाग्छ, लगानीकर्ताले त्यसलाई सहज रुपमा लिएका छन् कि बढी कर लाग्यो भन्ने लाग्छ ? अहिलेसम्म हामीले सोचेका छैनौं । तर हाम्रा कर्मचारीले ह्याण्ड टु माउथको समस्या देखाए, लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाएनन्, स्टक मार्केटप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमायो भने विरोधको आवाज आउने छ । यहाँ बैंकहरुले बढी नाफा गरे भनेर व्यापारीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु ५ रुपैयाँमा आयात गरेको सामान ५० रुपैयाँमा बेच्छन्, ५० रुपैयाँमा किनेको सामान ५०० रुपैयाँमा बेच्छन् । बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि कान ठाडो बनाएका छन् । नबिल बैंकले त ३४ प्रतिशत लाभांश दिएकोले सेयरधनी खुशी नै छन् । यहाँ ५ प्रतिशत लाभांश नपाउने कम्पनीहरु पनि छन् । तिनका लगानीकर्ता त सन्तुष्ट छैनन् । नबिल बैंकले केही समयअघि १३ प्रतिशत व्याजमा, त्यो पनि अग्रीम भुक्तानी दिने गरी मुद्दति खातामा निक्षेप उठायो बजारबाट । ८५० मा सेयर किनेका लगानीकर्ताले ४ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिफल पाए । लगानीकर्ताले भन्दा ३ गुणा बढी प्रतिफल निक्षेपकर्ताले पाए । यस्तो अवस्थामा नबिल बैंकको सेयरमा लगानी गर्नेहरु कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? यो त बजारको कुरा हो । जसले १०० रुपैयाँमा सेयर किनेका थिए, उनीहरुले त ३४ प्रतिशत नै पाए । दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेले छुट्टै हिसाव गरेका छन् । कुनै कम्पनीको सेयर ३१ हजार रुपैयाँमा पनि किनबेच भएका छन् । त्यो सेयर किन्नेले पनि हिसाब गरेकै होलान् । नबिल बैंकको सेयर ६ हजार ६ सयमा पनि किनबेच भयो । एक महिनाअघि ६०० रुपैयाँमा पनि झर्यो । ६०० किन्नेले अहिले नै २५० भन्दा बढी फाइदा गरिसकेका छन् । जान्नेले फाइदा लिए । कुन बेलामा किन्ने, कुन बेलामा बेच्ने त्यो त लगानीकर्ताले फाइदा नोक्सान हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बैकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ अर्धनियामक जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । निक्षेपको व्याजदर तोक्ने, नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम बैंकर्स संघले गर्यो । यतिसम्म कि बैकिङ क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई छाया गभर्नर समेत भनेको सुनियो । प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा उहाँसँग राष्ट्र बैंकको भूमिका, बैंकर्स संघको भूमिका र नेपाल बंगलादेश बैंकको बारेमा सार्वजनिक भएको विवादास्पद विषयमा सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास बहस । वित्तीय बजारमा तपाईलाई छायाँ गभर्नर पनि भनिन्छ, साँच्चै हो ? यो नचाहिने कुरा हो । नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा, समसामहिक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्ने, हाम्रा समस्याहरु बुझाउने काम हो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ आफ्नो भूमिकामा सफल भएको छ । हामीले आफ्ना समस्याहरु जोडदार रुपमा उठाएका छौं । नियामक निकायले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छ । यस अर्थमा नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका प्रभावकारी भएको छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज तोक्ने, पालना नगर्नेलाई अन्तरबैकिङ सुविधा रोक्ने काम गरियो । यसले संघलाई आलोचित बनायो नि ? बजारको समयसामयिक स्थिति हेर्यौं । मुद्रास्फिति, निक्षेपको व्याज, कर्जाको व्याज सबैलाई हेरेर हामीले यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा सहमति गरेका हौं । सिद्धान्ततः व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले नै हो । तर अहिले बजारमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । निक्षेपसँगै कर्जाको व्याज पनि बेपत्ताले बढ्यो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याज १२, १३ हुँदै १५ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज १८/२० प्रतिशत भएपछि औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले आयातलाई झन् बढाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको हो । यो काम हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ । बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने कि बैंकर्स संघले ? तरलता प्रशोचन, प्रवाह लगायत आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । हाम्रो भूमिका राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नु हो । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन भनेर हामीले भनेका छौं । यो सीमा नहटेसम्म राष्ट्र बैंकका वित्तीय औजारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले सीआरआए, एसएलआरमा जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि बैंकहरुले त्यो पैसा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । सीसीडी रेसियो ८० भन्दा माथि जाने त्रास बजारमा रहिरह्यो । त्यस कारण एनबीएले तत्कालको लागि एउटा सहमति गरेको हो । त्यसमा पनि नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसले बजारमा सकारात्मक असर नै पारेको छ । यसले अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम गरेको छ । निक्षेपको व्याजदर घटाउन नेपाल बैंकर्स संघ सफल भयो भन्दा हुन्छ ? निक्षेपको व्याजदर पनि घटेको छैन । बढ्ने क्रमलाई हामी रोक्न मात्र सफल भएका छौं । अहिले पनि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याज निकै माथि छ । निक्षेपको व्याजदर र मुद्रास्फिति दर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । तर कुनै बेला मुद्रास्फिति १२ प्रतिशत हुँदै बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिए । त्यतिबेला निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भनेर बैंकर्सहरु बोलेनन् ? त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । देश द्वन्द्वमा भएको बेलामा, संक्रमणकालको समयमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । कर्जाको माग नै भएन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको व्याज ज्यादै नै कम भएको हो । तर अहिले निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फितिभन्दा दोब्बर बढी व्याज पाईरहेका छन् । अब कर्जाको व्याजदर कहिले घट्छ ? अहिले पनि ऋणीले राम्रो रेटमा कर्जा पाएका छन् । बैंकहरुको बेसरेट नै १०/११ प्रतिशत रहेको बेलामा पनि कर्जाको व्याजदर १३/१४ प्रतिशत छ । एकथरी मानिसहरु व्याज बढी भयो भनेर सडकमा आए । तर १३/१४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग गरेर पनि कर्जा नपाउनेहरु धेरै छन् । नयाँ संविधान आएपछि, तीन तहको निर्वाचन भएपछि व्यवसायिक कर्जाको माग बढेको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न युवालाई प्रोरित गरिरहेको छ । सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ अझै केही वर्षसम्म कर्जाको व्याजदर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदैन । व्याज पनि कर्जाको प्रकार अनुसार हुन्छ । कुनै कर्जा ११ प्रतिशतमा बैंकले दियो भने कुनै कर्जा १६/१७ प्रतिशत पनि पर्नसक्छ । निक्षेपको व्याज पनि ६ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहनसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? ६४औं वार्षिकोत्सव सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । ६४ वर्षको उमेर भनेको परिपक्व अवस्थामा पुग्नु हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफूलाई खरो रुपमा उतारेको छ । बासल थ्री नेपालमा लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखामान एनएफआरएस पनि लागू भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियमित काममा साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । मुद्रा बजार व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष काम गरिरहेको छ । पेमेन्ट सेटलमेन्टतर्फ पनि समय सापेक्ष काम भईरहेका छन् । साँच्चिकै तारिफ गर्न योग्य काम के गरेको छ राष्ट्र बैंकले ? राष्ट्र बैंकको तारिफ गर्यो भने तपाईहरु गाली गर्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका साउथ एशिया मै सबैभन्दा राम्रो छ । मैले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका पनि हेरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै आत्मसाथ गर्ने र आफूलाई रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य काम हो । बासल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा होस्, एएमएल सीएफटी लागू गर्ने मामिलामा होस्, एनएफआरएस लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्त बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंक पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गएको छ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैली कठोर शासकको जस्तो छ कि मायालु अभिभावकको जस्तो छ ? दुबै किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन भनेर नियमन विभागले भनिरहेको हुन्छ । हामीले कहाँ गल्ती गर्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुपरिवेक्षण विभागले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । दुबैले पुलिसको काम गर्नु हुँदैन । एउटाले पुलिसको जस्तो, अर्कोले अभिभावकको जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् । यो हुनु पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरेको छ ? बेलावखत नगर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । जस्तो यतिबेला कल डिपोजिट रेगुलेट गर्ने समय होइन । हामी एनएफआरएस अनुसारको नाफामा कर तिर्छौ । यसअघि नै कर तिरि सकेर सेयर होल्डर पैसा बाँड्नलाई रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण गर्छ कि तर्साउने वा समस्या उल्झाइदिने काम गर्छ ? बैंकर्सको अनुभव कस्तो छ ? सहजिकरण नै गर्ने गरेको छ । समस्या बल्झाउने काम भयो भने निकास नै आउँदैन । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । समस्या आयो भने समाधान गर्न सहयोग नै गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैमा बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंकहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, श्रम विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थाहरुमा पनि बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने नियम छन् । धेरै नियामक हुँदा बैंकहरुलाई कति गाह्रो भएको छ ? हामी बैंकहरु बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । बाफियामा के भनिएको छ भने बाफियामा उल्लेख नभएको हदमा प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले राज्यले बनाएका सबै नियम पालना गर्नै पर्यो । सबै कानुनको पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर लिगल कम्प्लाइन्समा बैंकहरुको खर्च धेरै बढेर गएको छ । कम्प्लाइन्स मिट गर्न अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सञ्चालन खर्च १०/१२ प्रतिशत बढेको छ । यसको मूल्य सेयरधनी वा ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । सुधार गर्नु पर्ने के के छन् ? राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा जनशक्ति भर्ना गर्न सकेन । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था थपिरहेका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । काम थपिँदै जाने, जनशक्ति त्यहि अनुसार तयार नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । ग्राहकको पक्षमा कुरा गरौं । बैंकहरुले इन्टरनेट बैकिङ, मोवाईल बैंकिङ शुरुमा निःशुल्क भन्थे । अहिले सःशुल्क बनाउन थालेका छन् । चेकबाट निःशुल्क हुने भुक्तानीहरु डिजिटल पेमेन्टमा सःशुल्क भएका छन् । किन यस्तो भयो ? के प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ सेवा महँगो बन्दै गएको हो ? कागजी कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार महँगो हुनै सक्दैन, सस्तो नै पर्छ । मिडियाले पनि सर्बसाधारणलाई के बुझाईदिनु पर्यो भने निःशुल्क भनेको केही पनि हुन सक्दैन । वाणिज्य बैंकबीच मर्जको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो सब बेकारको गफ मात्र हो वा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज हुनै पर्ने वाध्यता छ ? विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्ज तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । केही सुविधा पनि दियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो संख्यामा मर्ज पनि भए । तर ‘क’ वर्गका बैंक भने ४ वटा मात्र मर्ज भए । नेपालको अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबैको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति संख्या सहि भनेर एकिन भन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ठूलो र बलियो संस्था हो भन्ने बुझाई सरकार, राष्ट्र बैंक, बजार सबैको बुझाइ हो । बैंकहरु पनि स्वतस्फूर्त मर्जरको लागि छलफलमा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । एनबी बैंक र नविल बैंक मर्जमा जान लागेको समाचार पनि आएको थियो, सहि हो ? त्यो समाचार मैले पनि पढे । नविल बैंकको सीईओ अनिल शाहको हवाला दिँदै समाचार लेखिएको थियो । मैले अनिल शाहसँग पनि कुरा गरेँ । उनले त्यो न्युज फेक हो भने । नविलसँगको मर्जको कुरै भएको छैन भनेर मैले नेप्से र सेवोनसँग लेखेरै दिनुपर्यो । त्यो समाचार गलत हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जको विषयमा कुनै पनि बैंकसँग कुरै गरेको छैन ? पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा पनि मर्जरको कुरा भएका हुन् । यो बैंक विदेशीसहितको संयुक्त लगानी भएको बैंक र विदेशी लगानीकर्ताको इन्ट्रेष्टलाई पनि ख्याल गरेर हामीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका छौं । अहिले हामी मर्जको लागि हतारिएका छैनौं । बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्ज होलान् वा नीतिगत बाध्य तुलाइनुपर्छ ? नीगिगत बाध्य पारेर मर्ज गर्न गाह्रो छ । र, त्यो विधि पनि सहि हुँदैन । मर्जर आवश्यकता नै हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आय कर छुट माग गरेको छौं हामीले । कति छुट माग गरेको ? हामीले जतिसक्दो बढी छुट माग गरेको छौं । पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुनसक्छ । २८ वटा बैंक १४ वटामा झर्न सक्छ । जतिबेला तपाईले नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेला यो बैंक रोगी थियो । अहिले बैंक स्वस्थ्य त भयो तर प्रतिस्पर्धी भएन, व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्ने सेयरधनीको भनाई छ । किन यस्तो भयो ? नेचुरल ग्रोथ गर्दै जाने बैंकको नीतिअनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने हाम्रो नीति हो । लक्ष्यअनुसार हाम्रो ग्रोथ भएको पनि छ । आर्थिक वृद्धि ६/७ प्रतिशत हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईराखेको छ । यहि समयमा केही बैंकले ६०/७० प्रतिशत ग्रोथ गरे । त्यस्तो ग्रोथ टिकाउँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । ६ वर्षअघि म यो बैंकमा सीईओ हुँदा ९ अर्ब कर्जा लगानी थियो । १३ अर्ब निक्षेप थियो । अहिले ५५ अर्ब निक्षेप छ । ५२ अर्ब कर्जा लगानी छ । यो ग्रोथलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । १७ वटा शाखा थिए, अहिले ९० वटा शाखा भएका छन् । डिजिटल बैंकिङमा पनि राम्रो गरेका छौं । लगानीकर्ताले हेर्ने रिर्टन हो । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा पनि हामीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दियो । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं । अर्को वर्षदेखि २० प्रतिशतमा जान्छौं । यस बैंकको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आयो, खास विवाद के हो ? विवाद केही पनि छैन । हामीले प्रतिआना करिब ७८ लाखका दरले १२१ आना जग्गा लिएका छौं । जग्गा बैंकको नाममा आईसक्यो । केही वर्षभित्र बैंकको आफ्नै भवन बन्छ । ठूलो मूल्यको जग्गा किन्ने भनेपछि धेरै दलालहरु आउँदा रहेछन् । उनीहरुले भनेको जग्गा किनेन भनेर विवाद निकाल्दा रहेछन् । महँगो मूल्य तिर्नु भयो भन्ने छ ? अहिले हाम्रो मुख्य कार्यालय आसपासमा आनाको ४ करोड मूल्य छ । हामीले बालुवाटरमा आनाको ७८ लाखमा लियौं । त्यो भन्दा सस्तो जग्गा त्यो एरियामा अरु कसैले ल्याउँछ भने हामी किन्छौं । नचाहिने विवाद गरेर हुन्छ ? विवाद सडकका मान्छेले गरेका होइनन् नि ? तपाईको बोर्ड डाइरेक्टरले विरोध गरिरहेका छन्, किन ? यो प्रश्न उहाँलाई नै गर्नुहोस् । सायद उहाँ पनि दलालको पछि लाग्नु भएको हो कि ? हामीले यस कारोबारमा दलाललाई स्थान दिएनौं । जग्गा बिक्रेतालाई बोर्डमा तीन पटकसम्म बोलाएर, बोर्डले नेगोसिएट गरेर किनेको हो । विधि, प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ ।

नेपालका सरकारी निकायहरु मध्ये, नियामक निकायमध्ये बलियो र प्रभावकारी संस्थाको रुपमा परिचित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला व्यवस्थित कार्यालयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको नीति निर्देशन कार्यान्वन हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२२ प्रतिशत भत्ता खाए भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रिपोर्ट लेख्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यस्ता समस्याप्रति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैकको डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरिएको विकास बहस । नेपाल राष्ट्र बैकले ६४औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाईको नजरमा यो संस्था कति बलियो र प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? नेपालको बजारमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त देखिन्छ । त्यसमा पनि बैकिङ् क्षेत्र सफल छ भन्ने विभिन्न तथ्यहरु छन् । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन उच्चस्तरीय छ । आवश्यकता अनुसार हामीले संस्थालाई परिमार्जित पनि गर्दै आएका छौं । अहिले सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिममा अघि बढेका छौं । कतियप सूचाङ्कहरु उत्साहजनक र केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन जस्ता समस्याले हामीलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । भूकम्पले हाम्रा ३ वटा ठूला भवनहरु ध्वस्त भए । टक्सार भवन, थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुबाटारस्थित ललितानिवास भवन भत्किए । ती संरचना तत्काल पुर्ननिर्माणका लागि हाम्रा नियम कानुनहरुले दिएन । हामी डेरा सर्न पर्ने अवस्था आयो । पोका पुन्तुरा बोकेर हिड्ने, शरणार्थी जस्तो भएर बस्ने अवस्था आयो । यद्यपी हामीले हाम्रा नियमित सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भयौं । यद्यपि हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । जनशक्तिको क्षमता विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उच्चस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ? राष्ट्र बैंकलाई हरेक कुरामा मोर्डन बनाउँन हामी लागिपरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो हामी अत्याधुनिक, सबै प्रकारको सुविधा सम्पन्न भवनहरु निर्माण गर्दैछौं । अब बन्ने केन्द्रीय बैंक विश्वका जो कोहिलाई पनि देखाउन लायक र केन्द्रीय बैंक भन्न सुवाउने खालको हुन्छ । थापाथलीमा १ अर्ब ८७ करोडको लागतमा नयाँ भवन बन्ने छ । यसको करिब २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । थापाथलीको भवनको पुरात्तात्विक संरचना पहिलेको जस्तै हुन्छ । त्यसको अण्डर ग्राउण्डमा पार्किङ र भल्ट हुन्छ । वेसमेन्ट ग्रिनरी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छ जहाँ नियमित विजनेशका काम हुन्छ । छुट्टै पुस्तकालय हुन्छ । क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनहरु हुन्छन् । बालुवाटारमा २ अर्ब ८ करोडमा भवन निर्माण हुनेछ । अन्डर ग्राउण्ड दुई तलाको हुन्छ । एउटामा पार्किङ हुन्छ । अर्को तलामा ढुकुटी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छन् । बाहिरी संरचना पुरानै भवनको जस्तो हुन्छ । तर आधुनिक प्रविधि र निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि भवन निर्माण गरिन्छ । भवन पिल्लर सिस्टम सहित कुनै किसिमका बिस्पोट गराउँदा पनि पूर्वाधारमा क्षति नपुग्ने खालको हुन्छ । सुरक्षा संयन्त्र राम्रो हुन्छ । सुरुङ खनेर पनि भित्र छिर्न नसक्ने खालको हुन्छ । दुबै भवन बनाउनको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३० महिनामा काम सम्पन्न हुन्छन् । थापाथलीको भवन बनाउने ठेक्का लागेको ८ महिना बितिसक्यो । बालुवाटारको भवन बनाउन पनि एक महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको छ । दोस्रो कुरा हामीले हाम्रा नियम कानुन संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउँदै लगेका छन् । केही संशोधन भईसकेका छन् भने केही संशोधन हुने क्रममा छन् । हाम्रा आन्तरिक कार्यविधिहरु संशोधन परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । जनशक्ति विकास योजना बनाइरहेका छौं । जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरिक्षक विधि बनाउँदैछौं । सुपर भाईजरी इम्फरमेसन सिस्टम बनाउँदैछौं । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कागजमा लिखित रुपमा सूचना लिएर, हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्दै आएका थियौं । अब हामी हरेक बैंकलाई एउटै प्रकृतिको सफ्टवेर प्रदान गर्छौ । हामीले मागेका सबै विवरणहरु उनीहरुले सफ्टवेयरबाट रिपोर्टिङ गर्छन् । त्यो सूचना राष्ट्र बैंकले मात्र हेर्न सक्छ । २/३ महिनामा अनलाईन रिपोर्टिङ सिस्टम आउँछ । त्यस्तै, हामीले ‘गोएमएल सफ्टवयर’ प्रयोगमा ल्याएका छौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनले तोकेका सबै विवरणहरु त्यसबाट रिपोर्टिङ हुन्छ । एसटीआर (सस्पीसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) टीटीआर (थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिर्पोट) सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र होइन, सुनचाँदी व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायी, सहकारी, बीमक, मालपोत कार्यालय, होटल व्यवसाय, पर्यटन, व्यवसाय लगायत यससँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीले यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा गोएमएल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्दैछौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुसारका नियमहरु लागू गर्दैछौं । वासल थ्री लागू गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरु र दुई वटा विकास बैंकमा वासल थ्री लागू भएको छ । अब अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्छौ । त्यस्तै, आईएफआरएसलाई नेपाली करण गरेर एनएफआरएस लागू गरेका छौं । एनएफआरएस कमर्शियल बैकलाई मात्र लागेको छ । अरुलाई कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? यस बर्ष कमर्शियल बैंकलाई मात्र लागकोे छ । आगामी असार मसान्तदेखि एनएफआरएस सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुन्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुरुमा केही गाह्रो भएपनि पछि राम्रो हुनेछ । यसले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको फाइनान्सियल रिपोर्ट अन्तराष्ट्रिय स्तरको र विश्वासिलो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको स्थिति असन्तुलित भएको सुनिन्छ, वास्तविक कुरा चै के हो ? राष्ट्र बैंकमा अवकाश हुने अवस्था चार प्रकारका छन् । ३० वर्ष जागिर खाएपछि अवकाश हुनैपर्छ । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीको अफिसको ७ वर्ष काम गरेपछि अवकाश लिनैपर्छ । पहिलो श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश लिनैपर्छ । यसलाई नेपाल सरकारले कर्मचारीको अवकास नियमसँग मिलाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै एक अंग हो । सबैलाई लाग्ने सविधान, कानुन एउटै हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको अवकास योजना पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र बैंकले आफ्ना आन्तरिक नियमहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । अहिलेको समावेशी नियमअनुसार ३२/३४ वर्षको उमेरमा महिला, दलित जनजातीहरु प्रथम श्रेणीमा पुग्छन् । १२ वर्षमा उनीहरुले प्रमोशन पाएनन भने ४४/४५ वर्षमा नै अवकाश हुनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । उमेरले, अनुभवले बल्ल परिपक्व भएको अवस्थामा, पारिवारिक समस्याबाट माथि उठेर अब संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर सोच्ने अवस्थामा नै अवकाश पाउने अहिलेको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको सरकारले अनुभवी व्यक्तिहरु नियुक्त गरिरहेको छ । किनकी ‘वल्ड इज गोल्ड’ । अनुभवी र परिपक्व मान्छे भए भने संस्था बलियो हुन्छ । तर हामीकोमा अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छे रहनै नसक्ने अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नियम परिमार्जन गरेर अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छेलाई थप समय राख्नको लागि प्रयास गरेको हो । तर भित्री बाहिरी तत्वहरु सक्रिय भए । राष्ट्र बैंकको प्रयास विफल भयो । बन्दै नबनेको संघीय कानुन देखाएर, हामीलाई लागू नै हुन नसक्ने कानुन देखाएर दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्र बैंकमा टिक्न नदिने निर्णयहरु भए । संसार भर जागिर खानेको उमेर हद बढाईदै गएको छ । नेपालीहरुको औषत आयु ५८ बाट ७३ वर्ष पुगिसक्यो । तर अवकास पाउने उमेर घटाउने काम भयो, बढाउने काम भएन । यो दुःखद कुरा हो । वि.स. २०४४ सालमा राष्ट्र बैंकमा ४२ सय जना कर्मचारी थिए । विश्व बैंकको सुझाव अनुसार दरबन्दी १५ सयमा झार्र्यौ । तर अहिले करिव ९०० जना मात्र छन् । ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न दिनु पर्नेमा ४८ वर्षमा नै १२ वर्षको पेन्सन समेत थपेर बिदा गरिन्छ । यस्तो नियम सायद दुनियाँमा कहीँ छैन । यो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्तिको गलत दोहन हो । तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हामीकहाँ काम गर्ने ९०० कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने २७०० भन्दा बढी छन् । हामीले एक वर्षमा १५१ जना भर्ना गर्यौ । यहि अवधिमा १०१ जनाले अवकाश पाए । जम्मा ५० जना मात्र थपिए । हामीले सवा सय जनाको नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । तपाईले दक्षताको कुरा गर्नुभयो । सरकारले आईए पास गरेको कर्मचारी लिने पदमा हामी बीए गरेकोलाई नियुक्ती गर्छाै । सरकारले अधिकृत तहमा बीए पास गरेकोलाई लिन्छ, हामी एमए पास गरेकालाई मात्र लिन्छौं । राष्ट्र बैंकको छुट्टै गरिमा छ, उत्कृष्ट कर्मचारी हुन्छन् । हामीले सेवा सुविधा पनि अलि बढी दिएका हुन्छौं । क्षमता विकासका लागि आन्तरिक, वाह्य, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट तालिम दिँदै आएका छौं । तपाईले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अनुभवी, परिपक्व मान्छेलाई राष्ट्र बैंकमा राखिरहन सकिएन । त्यसको असर राष्ट्र बैकको नियामकीय कमजोर भएको हो ? स्थलगत अध्ययन गरेर कमी कमजोरी औल्याउने हैसियत राष्ट्र बैंकले गुमाउँदै गएको हो ? यदाकदा समस्या छन् । तर तपाईले भने जस्तो शतप्रतिशत भने होइन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या छन् । हाम्रो कार्यालय विभिन्न ठाउँमा सर्नु परेको छ । बालुवाटरमा, थापाथलीमा, दरवार मार्गमा, पुल्चोकमा, एनआरएन, यत्रतत्र अफिस छरिएको छ । काम गर्दा चेपिएर, गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । दोस्रो, एक किसिमको त्रास पनि भयो । २८/२९ वर्ष काम गरेका कर्मचारीमा राष्ट्र बैंक भित्र थप अवधि काम गर्न पाइने हो कि नपाइने भन्ने क्रास रह्यो । उनीहरु काम छोडेर, वकिलकोमा, अदालतमा धाउन थाले । पुराना मानिस जसरी हुन्छ कार्यकाल थपेर बस्न खोज्ने, नयाँ कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ पुरानालाई विस्तापित गरेर माथिल्लो पदमा प्रमोशन खाने लडाईमा होमिए । यो होडबाजीले हाम्रा गतिबिधिमा सिथिल बनाएकै हो । तर राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता कमजोर भएको छैन । सुपरिवेक्षणको क्रममा केही समस्या छन् । एउटै बैंकको २८० भन्दा बढी शाखा भएका छन् । एउटै बैंकमा १० लाख भन्दा बढी ग्राहक छन् । स्याम्प्लिङ बेसमा ५ प्रतिशत फाइल हेर्न पनि कठिन भएको छ । राष्ट्र बैंक आफै बलियो नियामक हो । तर यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले श्रम विभाग, कर कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सम्पत्ति शुद्भीकरण विभाग, समाजिक सुरक्षा कोष, वडा कार्यालय लगायत धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, धेरै संस्थामा धाउनुपर्छ । खरो भाषामा भन्नुपर्दा यति धेरै सरकारी निकायको चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था किन ? यी राज्यको फरक फरक निकाय हुन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ती निकायहरु बनेका छन् । यसमा एकद्धार प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने माग पनि भईरहेका छन् । त्यसो गर्दा केही सहज होला भने अर्को समस्या पनि नआउँला भन्न सकिन्न । सबै काम केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्दैन । बैकिङ क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत नाफा नपाउने तर सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कर लिने अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैक किन बोल्दैन ? नेपाल सरकारले लगाएको करमा हामी बोल्दैनौं । बैंकले ३० प्रतिशत कर तिरेकै छ । पारदर्शी पनि छन् बैंक । टेबल मुनि कारोबार बैंकमा हुन सक्दैन । हामीले नियमन गरेकै छौँ । कारोबार पारदर्शी नभएको ठाउँमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । तर कारोबार पारदर्शी भएको ठाउँमा कार्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत छ । यस्तो विभेद किन ? नियामक भएकाले तपाईहरुले बोल्न पर्दैन ? व्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंक निक्षेपकर्ताको पक्षमा बोल्छ । बैंकका कर्मचारीको हितमा बोल्छ । तर सेयरधनीको पक्षमा किन बोल्दैन ? केही बैंकले राम्रो नाफा गरे पनि धेरै बैंकहरु उच्चदरको नाफा बाढ्ने अवस्थामा छैनन् । एउटा बैंकले ४ अर्ब कमायो भनेर हुँदैन, धैरै बैंकको कमाई एक अर्बभन्दा कम छ । सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंक, मेगा बैंक र जनता बैंकका लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभांश पाउन पनि गाह्रो भएको छ । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २१ वर्षदेखि लाभांश पाएका छैनन् । कतिपय संस्था टाट पल्टिए, कतिपय लिक्वडेशनमा गए । राम्रा बैंकहरुले पनि १२/१५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिएका छन् । निजी क्षेत्रको नाफा धेरै राम्रो छ । एनसेलमा विदेशीको लगानी ८ करोड रुपैयाँ छ । दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लग्यो । सूर्य टोबाको, डावर नेपाल, यूनिलिभर, आरती स्टिलको नाफा पनि धेरै छ । डिष्टिलरी कम्पनीहरु, बु्रअरी कम्पनीहरुको नाफा उस्तै छ । उनीहरुले पनि पारदर्शी रुपमा बैंकको जसरी कर तिरको छ भन्ने स्थिति पनि छैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट र कर कार्यालयमा कम्पनीहरुले बुझाउने ब्यालेन्ससिटमा पनि त फरक देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक रहेको छ । वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८ वटा भए । १२÷१४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने भनाई उच्च तहको नेतृत्वबाट आईरहेको छ । त्यसबारे ठोस योजना के छन् ? अहिले पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन ठूलो घम्साघम्सी भयो । अहिले नै पुँजी ८ बाट १६ अर्ब रुपैयाँ बनाइहाल्नु हुन्न । केही समय बजारलाई सहज अवस्था बनाईदिनुपर्छ । बिस्तारै बैंकहरुमा मर्जरको आवश्यकता महशुस हुँदै जान्छ । राष्ट्र बैंकले २ सय २२ प्रतिशत भत्ता खाएकोमा महालेखा परिक्षकले आपत्ति जनाएको छ । तपाईहरु सेवा अवधिको कुरा गर्दा सबैलाई समान भन्ने तर भत्ता भने त्यति धेरै खाने ? अन्य देशको सरकार र केन्द्रीय बैंक तथा नेपालको पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक दुबैको अवस्था हेरेमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमा कार्यकुशलता हुन्छ । केन्द्रीय बैंकमा काम गरे पश्चात कर्मचारीले ३ बर्षसम्म अन्यमा काम गर्न पाउँदैनन् । कुनै काउण्टरमा बस्नेलाई १ लाख रुपैया भत्ता हुन्छ । त्यहाँ रिक्स हुन्छ । झुक्किएमा गलत भुक्तानी भयो भने खल्तीबाट निकालेर तिर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई दिनको ५० रुपैयाँ भत्ताको कुरालाई ठूलो बनाउनु उचित होइन ।