विकास वहस

झलकराम अधिकारी, महानिर्देशक, वातावरण विभाग निजामति सेवामा २० वर्ष बिताउनु भएका झलकराम अधिकारी हाल महानिर्देशकका रुपमा वातावरण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५४ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका अधिकारी सहसचिव भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । यसभन्दा अघि उहा“ आन्तरिक राजश्व कार्यालय बबरमहलमा कार्यरत रहनु भएको थियो । वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेलिरहनु भएका अधिकारी शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ ।   प्रस्तुत छ, महानिर्देशक अधिकारीसँग  विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी : वातावरणलाई संरक्षण गर्न विभागले के कस्ता योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? वातावरण विभागले हरियाली क्षेत्र भन्दा ब्राउन क्षेत्रलाई हेरिरहेको छ । ब्राउन सेक्टर भन्नाले प्रदुषण बढाउन सक्ने क्षेत्रहरुलाई आधार मानी काम गरिरहेका छौं । प्रदुषण बढ्ने कारण पत्ता लगाई नियन्त्रणको काम गर्ने गरिरहेका छौं । प्रदुषण गर्ने उद्योगधन्दा कलकाखानालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । विभागले पछिल्लो समय १६७ उद्योग तथा कलकारखानाको अध्ययन गरेका छौं । त्यसमध्ये ५७ वटा संस्थालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं । विभागले काम गर्ने भन्दा पनि मोनिटरिङको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विभागले जारी गरेको नियम कानून नमान्ने उद्योगधन्दालाई नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी शुरुमा त्यस्ता उद्योगलाई सल्लाह दिन्छौं । यदि सुधार नगरे कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं । साथै वातावरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका छौं । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौं । वातावरण विभागको सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली इत्यादी कानूनलाई आधार मानी हामी काम गरिरहेका छौं । मूलतः हामीले अहिले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान भन्ने मूल नाराकासाथ नदी किनार र धार्मिक स्थलमा वृक्षारोपण र पार्कको निर्माणको काम गरिरहेका छौं । वनजंगलको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो देशमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यो हाम्रो लागि निकै ठूलो अवसर हो । पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत मात्रै वन क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्रका हिसाबमा नेपाल निकै अघि रहेको छ । वातावरण संरक्षणको लागि वार्षिक कति रकम खर्च गरिरहनु भएको छ ? वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व विभागको मात्र होइन । वातावरण सम्बन्धी निकायहरुले आ–आफ्नो ढंगले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले समेत यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि गठन गरिएको संस्था भनेको यो विभाग हो । तर, वातावरण विभागले जुन ढंगबाट काम गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने हो, जति बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेका छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा वातावरण हेर्ने निकाय रहेको छ । ती निकायहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । वातावरण प्रत्यक्ष मानिसको जनजीवनमा जोडिएको छ । स्थानीय स्तरबाट वातावरण संरक्षणका लागि कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ? स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो सरकार प्रतिबद्ध भए मात्र वातावरण संरक्षणमा सहजता हुन्छ । स्थानीय तहमा महानरपालिका र उपमहानगरपालिकामा वातावरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा गठन भएको छ । यो शाखा अन्तर्गत वातावरण विज्ञान पढेका व्यक्तिहरुलाई राखेर संरक्षणको प्रयास भैरहेको छ । हाम्रो चासो के हो भन्दा विकास निर्माणको काम होस् या कलकारखाना निर्माणको काम होस् । सबै विषयमा वातावरण मैत्री व्यवहार हुनैपर्छ । यसको लागि हामीले ४ वटा प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं । यो अवधिमा स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चासो बढ्दै गएको छ । तर, वातावरण संरक्षणमा जति लगानी हुनु पर्ने हो । अलि नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुराना सवारीलाई पनि सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसले वातावरणलाई कस्तो असर पर्ला ? यदि यो क्रियाकलाप हुन लागिरहेको छ भने यो विल्कुल गलत कुरा हो । मैले यसको बारेमा विमति पनि जाहेरी गरिसकेको छु । अहिले सवारीको लागि वितरण गर्ने हरियो स्टीकर बजारमा ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । हरियो स्टिकर दिने काम संघीय यातायात व्यवस्था विभागको हो । प्रदुषण मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम हाम्रो हो । यो दुई निकायको समन्वय हुनु आवश्यक छ । प्रदुषण नियन्त्रणको काम सबै वातावरण विभागबाट हुन सकेन भने सवारी प्रदुषण नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । प्रस्तावित कानून संसोधनमा हामीले यो कुरा समावेश गरेका छौं । शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रदुषणको हिस्सा सवारी साधनले ओगटेको छ । सवारीमा पनि विशेष गरी १० वर्ष पुराना सवारीले ७२ प्रतिशत प्रदुषण गराइरहेको छ । समयमै प्रदुषण जाँच नगर्ने, सवारी सरसफाई नगर्ने गर्दा प्रदुषणको दर बढिरहेको छ । १० वर्ष भन्दा पुराना सवारीले त यति धेरै असर पारिरहेको छ भने २० वर्ष पुरानालाई स्वीकृति दियो भने कस्तो होला ? यो हुनै सक्दैन र भयो भने यसले गम्भीर असर पार्छ । सवारी साधनमा लगाइने हरियो स्टीकर व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला त ? यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले नयाँ प्रविधि निर्माण गरिरहेका छौं । यसको लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि भैसकेको छ । हामीसँग सर्र्भरपनि छ । हामीले जुनजुन सवारीको प्रदुषण जाँच गर्छौँ, सो सवारीको विवरण सिधैं सर्भरमा गएर बस्छ । र, यो सवारी प्रदुषणमा पास हो, यो फेल हो सिधैं सर्भरले नै प्रमाणपत्र दिने गर्दछ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक गर्दा प्रदुषण फेल वा पास हो सिधैं अनलाइबाटै थाहा पाउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो स्टीकर नै सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने छुट्याउन सकिदैंन किनभने हामीसँग यस्तो प्रविधि नै छैन । हामीले अबको एक महिनामै नयाँ प्रविधिको प्रदुषण जाँच गर्ने मेसिन ल्याउदै छौं । सुरुमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा यो प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । यसको उपयोगिताको आधारमा देशभर विस्तार गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं । काठमाडौं दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा प्रदुषित शहरमा परिरहेको छ । बेलाबेला सुनिन्छ वा राजनीतिक व्यक्तिले भन्ने गर्छन्, माक्स मुक्त बनाउँछौं । यसमा विभागले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? हामीले वातावरण संरक्षणमा ३ वटा काम गर्छाँै । पहिलो काम प्रर्वद्धनात्मक, दोस्रो निरोधात्मक र तेस्रो काम भनेको दण्डात्मक काम । जसमा अनुगमन र कारबाहीको काम गर्छौँ । उपत्यकाको प्रदुषण कम गर्न विभागले ७ स्थानमा प्रदुषण मोनिटरिङ स्टेशन राखिएको छ । त्यसबाट प्राप्त डाटा अनुसार हामीले कुन स्थानको प्रदुषण स्थिति कस्तो रहेको छ बुझ्ने गदर्छौैँ । जनताका लागि हामीले डिपार्टमेन्ट अफ इन्भारोमेन्ट एप्स सार्वजनिक गरेका छौं । कहाँ माक्स लगाउनु पर्छ, कहाँ लाउनु पर्दैन मोबाइलबाटै मानिसहरुले एप्सबाटै जानकारी लिन सक्छन् । विभागले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरिरहेको छ । सरकारको कूल बजेटको ०.००१ वा ११ करोड मात्रै खर्च गरिरहेका छौं । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा थोरै बजेटले देशभर काम गर्न असहज हुन्छ । वातावरण ऐनलाई छाता ऐन बनाउने विभागलाई प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने ताकि राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन दिन सकोस् । अहिले हामीले कुनैपनि निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने कानून छैन । शक्तिशाली निकाय भए मात्र वातावरण संरक्षणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । धुलो र धुवाँले शहरी क्षेत्रको वातावरण निकै कष्टकर बन्दै गैरहेको छ, अझ सार्वजनिक सवारी हेर्ने हो भने अत्याधिक फोहोर हुन्छ, यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? विभाग र महानगरले सहकार्य गर्न सक्दैन ? हामीले सवारी प्रदुषण नियन्त्रणको काम विभागलाई दिनुपर्छ भनेर प्रस्तावित वातावरण ऐनमा पेश गरेका छौं । यो पास भएर आए विभागको क्षेत्राधिकार बढ्नेछ । यसपछि विभागले कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मापन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, कारवाही गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग छ । यसले गर्दा प्रदुषण नियन्त्रणमा समस्या छ । कलकारखाना र साना उद्योगले शहरी क्षेत्रमा कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ ? विभागले यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको सबै उद्योगधन्दाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । सरकारले उद्योग, अस्पताल, कलकारखाना प्रदुषण मापदण्ड तयार पारेको हुन्छ । यसको हामीले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छौं । यो क्रममा हामीले प्रदुषण मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छैन । हामीले १६८ उद्योगको अध्ययन गर्दा हार्डली १० प्रतिशत भन्दा कम उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ । यसरी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योहरुलाई कार्यालयमा बोलाउने र स्पष्टिकरण लिने गरेका छौं । हाम्रो अनुगमनको निष्कर्ष भनेको नेपालमा रहेका उद्योगले प्रदुषण मापदण्ड पालना गरेका छैनन् भन्ने हो । अस्पतालहरुले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । अस्पतालबाट निस्किएको फोहोरलाई अटो क्लिअरेन्स गर्नुपर्छ, तर सिधै जलाउने गरेको पाइएको छ । अझ कतिपय अस्पतालहरुले त नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य समेत गरेका छैनन् । जस्तो एउटा व्यक्तिले केरा, बिस्कुट, चाउचाउ, चुइगम खाएर खोल जहाँ पायो त्यही फ्याँक्ने प्रवृति छ ? तपाईँहरुको अध्ययनले के भन्छ ? वातावरण भनेको संस्कारको कुरा पनि हो । वातावरण सफा राख्ने भनेको सबै नागरिकको कर्तव्य हो । हामी नेपाली विदेश गयौं भने चकलेट खाएर खोल गोजीमा राख्छौं, तर, नेपालमा जहाँ पायो त्यहि फ्याँक्छौं । भनेपछि हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । अहिले नसुध्रिए कहिले सुध्रिने, हामी नसुध्रिए को सुध्रिने ? हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी भन्दा पछिल्ला पुस्ताले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्ने हो । यसकारण सफा वातावरणका लागि हामी तल देखिकै मानिसहरुले व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्र्ने विषादीको सन्दर्भमा के गरिरहनु भएको छ ? यदि कसैले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरेको विषादीले हामीलाई असर गर्यो भनेर निवेदन दियो भने हामी सो स्थानमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्छाँै । सो क्षेत्रको माटो परीक्षण र हावा परीक्षण गरी नागरिकलाई सुचित गर्ने काम गर्छौँ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण धेरै प्रदुषित रहेको छ, विभागको अध्ययनले घटिरहेको देखाएको छ कि बढिरहेको देखाएको छ ? विभागको पोलुसन मोनिटरिङ डिभाइसको रेकर्ड अनुसार ४० पीएम टु को प्रदुषणलाई सामान्य मानिन्छ । त्यो भन्दा माथिको अवस्थालाई नराम्रो मानिन्छ । अहिले काठमाडौंको अवस्था हेर्ने हो भने ८६ पीएम टु रहेको छ । पानी पर्दा पनि यो घटेको छैन । यो निकै संवेदनशील अवस्था हो । अहिले सबैभन्दा प्रदुषित शहर लुम्बिनी हो । दोस्रो चितवन हो र तेस्रो काठमाडौं हो । लुम्बिनी र चितवनको प्रदुषण नेपालको कारण नभएर विदेशी कारण हो । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा १२ हजार भन्दा बढी इट्टा भट्टीहरु रहेका छन् । यसले प्रदुषण बढाएको छ । नेपालमा चीनबाट भन्दा पनि भारतको कारणले प्रदुषण बढीरहेको छ । काठमाडौंमा लुम्बिनी, चितवन, नौबिसे हुँदै प्रदुषण भित्रिन्छ । यसरी आएको प्रदुषण यहाँको वातावरणले ७५ प्रतिशत सहन सक्छ । तर, २५ प्रतिशत सहन सक्दैन यसले प्रदुषणमा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा हाम्रो आफ्नो देशको कारणले भन्दा बढी अन्य देशको कारणले प्रदुषण बढेको छ । उपत्यकाको प्रदुषण घटाउन के गर्नुपर्ला ? शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण चाहिन्छ । सबै निकायले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ । निजगढमा २ लाख रुख कटान गरी निजगढ विमानस्थल बनाउन लागिएको छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? हामीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा जति रुख नोक्सान हुन्छ । एउटा रुख नोक्सान हुँदा २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्छ । यो रुख जोगाउने नाममा आयोजना रोक्नु हुदैन । रुख काटे बापत अरु रुख रोप्नुपर्छ ।

कृषि विकास बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दशौं तहमा रहँदै गर्दा अनिवार्य अवकाश पाएका कवि प्रसाद पाठक त्यसको एक सातामै नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको रुपमा नियुक्त हुनुभयो । २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उहाँलाई प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेपछि आफ्नो पृष्ठभूमि भन्दा फरक प्रकृतिको संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा आउनुभएको हो । बुधबारे झापा स्थायी ठेगाना रहेका उहाँले अर्थशास्त्र, गणित र कानूनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानप्रति आम जनताको असीम विश्वास र भरोसा भए पनि संस्थान आफैं भने प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अलि पछि परेको छ, संस्थानको साधारणसभा १० वर्षदेखि रोकिएको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली समेत बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छैन । उता नियामकले पूँजी वृद्धिको वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ भने बजारमा आएका नयाँ कम्पनीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सरगर्मी बढाएकै छन् । यसै सन्दर्भमा संस्थानको पूँजी वृद्धिसम्बन्धी नीति, बजार प्रतिस्पर्धा र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रशासक पाठकसँग गरिएको विकास बहस यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ त बैंकिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति, बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको छ, यी दुई क्षेत्रमा काम गर्दाको भिन्नता चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ? बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र दुवै वित्तीय क्षेत्र नै हुन्, त्यसैले यी दुई क्षेत्र एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खासगरी निक्षेप, कर्जा लगायतको विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्थ्यो यो जीवनबीमा कम्पनी भएकोले यसमा बीमांक, बीमाशुल्क, बीमाको दाबी भुक्तानी जस्ता केही प्राविधिक पाटोहरु छन् । खासगरी, यहाँ मेरो जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय प्रकृतिको भएकोले मैले खासै ठूलो भिन्नता महशुस गर्नु परेको छैन । म कृषि विकास बैंकमा रहँदा क्षेत्रीय प्रमुख थिएँ । पदीय रुपमा अहिले ठूलो भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले त्योबेला मैले अहिलेको भन्दा ठूलो संरचनाको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्यसैले यहाँ आउँदा मैले त्यस्तो समस्याको महशुस गर्नुपरेको छैन । शुरुका दिनमा केही प्राविधिक विषयमा कठिनाई थियो, म नियुक्त भएको एक सातामै बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठकमा बीमासम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरु बुझ्न नै गाह्रो भएको थियो । तर, अहिले त्यसमा पनि अभ्यस्त भइसकेको छु, व्यवस्थापकीय कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयको ज्ञान हासिल गरिसकेको छु । अहिले बीमा बजारको जल्दोबल्दो विषय भनेको पूँजी वृद्धि नै हो, यसका लागि बीमा समितिले अन्तिमपटक थप गरेको म्याद सकिन ५ महिना पनि बाँकी छैन, तर संस्थानको चुक्ता पूँजी अहिले १८ करोड मात्र छ । ५ महिनामा ११ गुणा भन्दा बढी पूँजी बढाउन सकिने अवस्था छ ? हामीसँग अहिले १८ करोड १० लाख चुक्ता पूँजी छ । यो पूँजी भनेको २०६५/६६ सालको वासलातमा देखिएको पूँजी हो । बीमा संस्थानको त्यो समयदेखि साधारणसभा भएको छैन, त्यसैले सो समयदेखि नै पूँजी वृद्धि समेत रोकिएको हो । खासगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुकोे बीमांकीय मूल्याङ्कन नगरिकन लेखापरीक्षण कार्य र साधारणसभा सम्पन्न हुँदैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समयमा नभएकैले वित्तीय विवरण फाइनल हुन समय लागेको र यसले गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण र साधारणसभा समेत रोकिएको अवस्था हो । अहिले २०६६/६७ सम्मको बीमाङ्कीय मूल्यांकन भएर त्यसको स्वीकृतिको लागि बीमा समिति पठाइसकेका छौं भने २०६९/७० सम्मका बीमाङ्कीय मुल्यांकनको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ यसलाई पूर्णता दिई समितिबाट स्वीकृति लिने तयारीमा छौं, त्योसँगै हामी पहिलो चरणमा आ.व.२०६९/७० सम्मको साधारणसभा गर्नेछौं भने दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मको साधारणसभा सम्पन गर्नेछौं । यही आर्थिक बर्षभित्र बांकी अवधिको लेखापरीक्षण कार्य समेत सम्पन्न गर्ने योजना छ । दश वर्षको साधारणसभा गर्दा बोनस शेयरबाटै पुूँजीलाई एउटा तहमा पुर्याउँछ । बाँकी पूँजी पुर्याउन संस्थानले तयार गरेको पूँजी वृद्धि योजना अनुरुप गर्न हाम्रा प्रोमोटरहरु तयार नै छन् । बीमा संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर लगानी छ । हाम्रो पूँजी वृद्धिको सन्दर्भमा अलिक फरक खालको व्यवस्था छ । बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पुस मसान्तसम्म पूँजी पुर्याउन समय दिए पनि २ ओटा कम्पनीबाहेक अरुले पुर्याउन नसकेपछि पूँजी वृद्धिको योजना पेश गरे छ महिनासम्म समय थप गर्ने भनेको थियो । तर त्यसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान पर्दैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ अनुसार अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैंया मात्र हो । यो बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।हाल बीमा ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा छ, यसले संस्थानलाई ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट बढीमा ३ महिनाभित्र ऐन पारित हुन्छ भनिएको छ । त्यसो भयो भने अबको १५ महिनाभित्र हामी कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ऐन संशोधन गर्ने झन्झट गर्नुभन्दा नयाँ बीमा ऐनलाई हामीले पर्खेर बसेका हौं । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा पूँजी पुर्याउन करिब १५ महिनाको समय छ । यसबारे समितिका उच्च अधिकारीहरुसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र संस्थान पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम छ । बीमा संस्थानले बीमा समितिलाई अहिले पनि समयमा विवरणहरु पठाउँदैन, समितिको रिपोर्ट हेर्दा पनि संस्थानका सूचकहरु कहिँ अनुमानित राखिएको हुन्छ, कहिँ खाली हुन्छ । त्यस्तो किन भएको ? त्यो हाम्रो तर्फबाटै भएको कमजोरी हो । खासगरी हामीसँग रेकर्डको लागि एकीकृत सफ्टवेयर नहुँदा अहिले पनि म्यानुअल सिस्टमबाट वित्तीय विवरणहरु बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अलगअलग स्थानबाट अलगअलग विवरण संकलन गरेर एकीकृत गर्न अहिले पनि धेरै समय लाग्छ, यसले गर्दा अरु बीमा कम्पनीहरुले जस्तो समयमा विवरण पठाउन नसकिएको हो । तर पछिल्लो समयमा यसमा सुधार आएको छ र विवरणहरु समयमा पठाउन थालेका छौं । म आफैंले पनि प्रतिस्पर्धामा रहँदा व्यावसायिक योजना तयार गर्ने क्रममा बीमा समितिको तथ्याङ्क हेरेको थिएँ । तपाईँले भन्नुभएजस्तै कतै अनुमानित र कतै खाली देख्दा मैले पनि कठिनाई भोगेँ । तर नयाँ सफ्वेयर निर्माण भएपछि यो अवस्था सुधार हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा समयमा त्यस्ता विवरणहरु पठाउने काम अझ व्यवस्थित हुन्छ । सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँ छ ? यो प्रक्रिया म आउनुभन्दा ३ वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेको रहेछ । भेन्डरले समय थप गर्न माग गर्ने तर काम नगर्ने हुँदै आएको रहेछ । म आईसकेपछि पनि केही समय दिएर काम सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ । अहिले कामको अवस्था मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संचालक समितिले विज्ञ समेत रहेको एउटा उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्ने छौ । काम सक्ने अवस्थामा रहेछ भने केही समय दिन्छौ नत्र उसको ठेक्का रद्द गरी नँया प्रक्रियामा गएर भए पनि सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्छौ । सफ्टवेयरकै कारण अहिले व्यहोर्नुपरेको कठिनाई चाहिँ के के हुन् ? यसले ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ । सफ्टवेयर नभएकै कारण तपाईँले भन्नुभएजस्तै विवरणहरुलाई समयमा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने विभिन्न शाखामार्फत् दिनुपर्ने सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यसकै कारणले देशभर शाखा विस्तार गर्ने योजना समेत रोकिएको अवस्था छ । सफ्टवेयर भएको भए हाम्रा ग्राहकले देशभरीका जुनसुकै शाखाबाट पनि सेवा पाउँथे, प्रिमियम तिर्ने समयमा र तिरिसकेपछि एसएमएस एलर्टहरु पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । प्रिमियम क्याल्कुलेसनको लागि हामीले अहिले किताब पल्टाउनुपर्छ । बीमा परिपक्व भएपछि पाउने रकम, ऋण प्रवाह तथा भुक्तानी जस्ता कार्यहरु सहज रुपमा सम्पन्न हुन्थे । हामी नँया सफ्टवेयरमार्फत आफ्नो व्यवसाय गर्न तयार छौं । तर प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारणले त्यो ढिलो भएको हो । हामीले नागरिक लगानी कोषबाट आएको राष्ट्रसेवकहरुको बीमाको लागि चाहिँ नयाँ सफ्वेयर नै प्रयोग गरिरहेका छौं । अन्य ग्राहकहरुका लागि भने केही समय लाग्नसक्ने अवस्था आएको हो । एकीकृत सफ्टवेयरको लागत चाहिँ कति हो ? अहिले हामीसँग ठेक्का लिएको कम्पनीसँग करिब ६२ लाख रुपैंयामा बनाएर दिने सम्झौता भएको हो । तर त्यो कम्पनीले दिन सकेन भने पनि त्यही मूल्यमा अर्को कम्पनीबाट सफ्वेयर बनाउनसक्ने अवस्था छ । यो सफ्वेयर आएपछि पुरानो सिस्टममा भएको डाटालाई नयाँ सिस्टममा माइग्रेट गर्छौं र नँया व्यवसायसमेत त्यसै मार्फत शुरु गर्छौ । त्यसपछि हाम्रा ग्राहकले पनि सुविधासम्पन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ बीमा संस्थानमा आउनुभएको पनि १० महिना भइसक्यो, यो संस्था र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ? र बजारमा अहिले बीमा संस्थानको पोजिसन चाहिँ के छ भन्ने लाग्छ ? वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हामी बजारमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । ग्राहकले विश्वास गरेर हामीकहाँ आएको आधारमा हामी चलिरहेका छौं । बाहिर मार्केटिङमा जाने, विज्ञापन गर्ने अवस्थामा हामी अहिले छैनौं । म यहाँ आइसकेपछि मुख्यतया एक वर्षको लागि कार्ययोजना बनाएँ, लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सक्ने, इन्टिग्रेटेड सफ्वेयर बनाउने र सुशासन कायम गर्ने, नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने र नागरिक लगानी कोषबाट गरिरहेको बीमाको कार्यलाई बीमाको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउने । संस्थानको १० वर्षदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षणको काम फाइनल भएको छैन । यद्यपि हाम्रा वित्तीय विवरणहरुको अडिट नै नभएको भने होइन । आ.व. २०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकले गरिसकेको अवस्था छ । बीमाङ्कीय मुल्यांकनको कारण अन्तिम लेखापरीक्षण हुन नसकेको मात्र हो । यो आर्थिक वर्षभित्र संभव भएसम्म सबै वर्षको वित्तीय विवरण फाइनल गरेर साधारणसभा गरिसक्ने लक्ष्य छ । साउनदेखि बीमा समितिद्धारा तोकिएको मार्गनिर्देशनकै आधारमा नियमित रुपमा अगाडी बढ्ने लक्ष्य लिएका छौं । इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर सम्बन्धमा मैले माथि नै भनिसके समस्या छन तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र हामी नँया सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्छौ । मेरो अर्को प्रमुख एजेन्डा भनेको संस्थामा सुशासन कायम गर्ने हो । हाम्रो जस्तो सरकारी संस्थामा काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, जतिखेर आए पनि हुने, नआए पनि हुने जुन अवस्था थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली लागु भएको छ । हामीकहाँ २०४५ सालपछि २०६७ सालमा सिमित कर्मचारी बाहेक नँया कर्मचारी नियुक्ति हुन नसकिरहेको अवस्था हो । १६५ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल कर्मचारी संख्या भने ६० जनामा सिमीत छ । यस वर्ष २८ जना सिनियर कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाश भएर जानुभयो । अधिकृत ३ जना र सहायक स्तरका २५ जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएर आउनुभएको छ । ९ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी र १ जना सहायक स्तरका कर्मचारीले यही हप्ता नियूक्ति पाउनेछन् । अन्य ३१ जना कर्मचारीको परीक्षाको लागि परीक्षा कार्यक्रम आइसकेको छ । उहाँहरुले पनि असारसम्ममा नियूक्ति पाउनुहुनेछ । यसपछि हामीले कर्मचारीको कारणले भोगेको संकट एक प्रकारले टार्छौं । नयाँ कर्मचारीहरुसँग नयाँ जोश, जाँगर र प्राविधिक ज्ञान भएकोले अहिले हाम्रो प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । सफ्टवेयर बनाउन सकियो भने सेवा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ । कर्मचारी र सफ्वेयरको योजना पूरा भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि हामी विजिनेस एक्सपान्सनमा लाग्छौं । त्यसका लागि अहिले रहेका ८ ओटा शाखाको संख्या बढाएर आगामी वर्ष २० ओटासम्म पुर्याउँछौं । त्योभन्दा अर्को वर्षमा ३५/४० वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवनबीमा हामीले शुरु गरिसकेका छौ । यसबाट करिब ३ लाख राष्ट्रसेवकको बीमा गरेका छौं । यसबाट हाम्रो बीमा शुल्क र बीमा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अभिकर्ता हुन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म ५३०० जना अभिकर्ताले तालिम लिएर लाइसेन्स प्राप्त गरे पनि ६०० जना मात्र सक्रिय अभिकर्ता हुनुहुन्छ। नयाँ अभिकर्ताको संख्या वृद्धि गर्ने र पुरानालाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिने सोच बनाएका छौं । यस रहेछ । यस वर्ष १४०० जना नँया अभिकर्तालाई तालीम दिने लक्ष्य भएकोमा २०० जनालाई तालीम दिइसकेका छौ भने अन्य तालीमको कार्यतालिका तयार भइसकेको छ । अरु बीमा कम्पनीहरुमा त एजेन्टकै माध्यमद्धारा बीमा गर्ने व्यवस्था छ, यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ ? जीवन बीमामा अभिकर्ता नै व्यवसाय विस्तारको प्रमख माध्यम हो । तर हामी प्रत्यक्ष रुपमा समेत बीमा गर्न सक्छौं । हाम्रो विजिनेसको सबल पाटो भनेको त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ अन्य कम्पनीहरुमा एजेन्टमा पनि ३/४ लेयरमा नेटवर्किङ चलिरहेको छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । हामीसँग अहिले करिब साढे २ लाख जना पुराना बीमितहरु थिए । म आएपछि नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गरेर थप ३ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक बीमा गरेका छौं । अहिले हामीले एकातर्फ डाइरेक्ट इन्स्योरेन्स र अर्कोतिर ग्रुप इन्स्योरेन्स मार्फत् कमिसनमा जाने ठूलो रकम बचाएका छौं । एक्चुरियल भ्यालुएसन नभएको अवस्थामा अहिले संस्थानले बीमितलाई कसरी बोनस दिइएको छ ? हामीले सबै बीमा योजनाका लागि एउटै दर ६५ रुपैंया प्रतिहजारको दरमा बोनस दिँदै आएका छौं । सबै ग्राहकलाई पुरानो अवधिको लागि त्यही दरमा नै बोनस दिइन्छ । अबका दिनहरुमा प्रोडक्ट र टर्मअनुसार छुट्टाछुट्टै बोनस दर निर्धारण गर्नेगरी जाने सोच बनाएका छौ । तपाईँको कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई यो तहमा पुर्याउँछु भन्ने कार्ययोजना कस्तो छ ? मेरो कार्यकाल ३ बर्ष हो । त्यसमा करिब १० महिना सकिएको छ । बाँकी अवधिभित्र नै हामी देशकै पहिलो बन्न त सक्दैनौं किनकी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु हामीभन्दा धेरै अगाडी पुगिसकेका छन् । तर यो संस्थान वा पछि हुने कम्पनीलाई बजारमा देखिने र जनतासम्म पुग्ने तहमा पुर्याउन सकिन्छ । अझ भन्ने हो भने ७५३ ओटै स्थानीय तहका जनताले चिन्ने र आफ्नै गाउँ ठाउँबाट बीमा गर्न र प्रिमियम तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने योजना मेरो छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिकर्ता मार्फत् होस् वा शाखा सम्पर्क कार्यालयहरुमार्फत् नै किन नहोस् । त्यस्तै नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एक प्रकारको सफलता हासिल गरेरै छाड्नेमा म दृढ छु । सरकारी कार्यालयहरु सँधै अनिर्णयको बन्दी हुने गरेका छन्, सबै सरकारी बैंकहरु कर्मचारी अभावमा छन्, निर्णय गर्न मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र नियामक चाहार्नुपर्ने अबस्था छ, यहाँ चाहिँ के छ अवस्था ? यो नै सरकारी संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हामीले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न हामीलाई नियमावलीले दिँदैन । मैले यो वर्ष गरेको भर्ना भनेको पनि अघिल्लो वर्ष रिक्त भएको बराबर मात्र हो । मैले अघि नै भनेँ, १६५ जना दरबन्दी भएको हाम्रो कम्पनीमा ६० जनामात्र कर्मचारी छन् । त्यो पनि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गरिएको निरन्तरको प्रयास सफल भएकोले कर्मचारी संख्या घट्न पाएन नत्र ३०/३२ जनामा हामी झरिसक्थ्यौं । आउँदो शनिबार तपाईँहरु वार्षिकोत्सव छ, कस्तो छ तयारी ? हामी फागुन ११ गते संस्थानको ५२ औं वार्षिकोत्सव गर्दैछौ । माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री  ईश्वर पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र अन्य विशिष्ट अतिथिहरुको उपस्थितिमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ । उत्कृष्ठ अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुन्छ । केही अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद लगायतका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरु पनि हुँदैछन् । अन्त्यमा, हाम्रो मिडियामार्फत् तपाईँले दिने सन्देश के हो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको भरपर्दो बीमा कम्पनी हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि राम्रो छ । बीमितलाई भरपर्दो सेवा र उचित प्रतिफल पनि दिन सफल भएका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नै सबैलाई बीमा गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा हामी तत्पर छौं । हाल हाम्रो कमजोरी भनेको प्रविधि र पहुँचमा हो । यसमा पनि हामी छिट्टै नै सुधारको चरणमा छौं । बीमा संस्थानलाई सरकारी विश्वास कायम राख्दै कार्यशैली निजी क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी बनाएर अझ भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाको रुपमा विकास गर्नेे मेरो सोच छ र त्यसैअनुसार कर्मचारी साथीहरुलाई पनि तयार गरेको छु ।

रवि चौधरी : वयोधा अस्पताल ( कार्यकारी निर्देशक ) बल्खुमा ७ बर्ष अघि स्थापना भएको वयोधा अस्पताल अहिले काठमाडौँको राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ । वयोधाको अर्थ स्वस्थ रहनु हो । ५० बेडको सो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ रवि चौधरी । बल्खु वरपर उच्च तहको सेवा दिने अस्पताल नभएकोले वयोधा अस्पताल सो स्थानमा स्थापना भएको कार्यकारी निर्देशक चौधरी बताउनु हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक चौधरी मोटिभेशनल स्पिकर, आईएसओ मान्यता प्राप्त अडिटर पनि हुनुहुन्छ । वयोधा अस्पतालको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका बारेमा कार्यकारी निर्देशक चौधरीसँग विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: पछिल्लो समय वयोधा अस्पताल नेपाल कै राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ, कारण के हो ? अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउन २–३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । यहाँ उपचार गर्न आएको ब्यक्ती अर्को अस्पताल चाहर्नु पर्दैन । उसले एकै अस्पतालमा हरेक किसिमको सेवा पाउँछ । सायद यिनै कुराहरुले गर्दा पछिल्लो समय वयोदाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नाम छ । वयोधा अस्पतालले दिने बिशेष सेवा के कस्ता छन् ? हामीले टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैको सेवा दिने गरेका छौँ । यहाँ ब्रेन ट्युमरदेखि न्युरो, घाँटी, फोक्सो, मुटु सबै किसिमका गुणस्तरीय सेवा दिईन्छ । हाम्रो कुनैपनि सेवा त्यस्तो कमजोर छैन, अरु भन्दा फरक सेवाको कुरा गर्नु पर्दा आईसीयु छ । हाम्रोमा क्रिटिकल केयरका विज्ञहरु हुनुहुन्छ, जसले कुनैपनि समय तपाईंलाई राम्रो सेवा दिनसक्नु हुन्छ । अहिले हामीसँग बच्चाहरुको लागि पेडियाट्रिक आईसियुको कमी छ । त्यस्तै नर्सिङ सेवा, हाउसकिपिङ, जुनै समयपनि डाक्टर उपलब्ध हुने यहाँको राम्रो पक्ष हो । वयोधामा लाग्ने शुल्कको अवस्था के कस्तो छ ? हाम्रोमा के को सेवा लिने हो, शुल्कको कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ । रगत परीक्षण, एक्स–रे, सिटी स्क्यान जस्ता सेवामा फरक रकम तोकिएको हुँदैन । बेडको शुल्कमा भने फरक फरक रेट तोकिएको छ । बिरामीलाई कस्तो बेडमा बस्न मन छ, त्यहीँ अनुसार हामीले उनीहरुलाई चार्ज गर्ने गर्छौं । हाम्रोमा साधारण खर्चमा पनि बस्न सकिन्छ र उच्च तहको मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसारको रकम तिरेर बस्न पनि सक्नु हुन्छ । भविश्यमा सेवा विस्तारको योजना कस्तो रहेको छ ? सेवा विस्तारको कुरा गर्नु पर्दा हामीले बीरगञ्जमा सेवा विस्तार गरिसकेका छौं । त्यहाँ हामीले १५० शैयाको अस्पताल संचालन गर्न लागेका हौ । अबको २ महिना भित्रमा त्यहाँ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै हुनेछ र मलाई लाग्छ त्यो भ्याली बाहिरको एउटा मोडल अस्पताल नै हुनेछ । हामीले हाल यहाँ स्पाईनल सर्जरीको सेवा थप गरेका छौँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा अस्पताल सञ्चालन गर्दा के-के समस्या छन्, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ? निजी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई ठग्छ भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ । यो कुरा सही होइन । उदाहरणको लागि  नेपालको ५–६ वटा उच्च स्तरका अस्पतालमा आईसियु सेवाको चार्जको कुरा गर्ने हो भने ६-१० हजारको बीचमा हुन्छ । त्यही कुराको दिल्लीमा चार्ज दोब्बर लाग्ने गर्दछ । मानिसहरु सुविधा भने उच्च स्तरको खोज्नुहुन्छ अनि चार्जको कुरामा महंगो भयो, ठगी गरियो भन्ने गर्नु हुन्छ यो ठीक हो त ? यदी मैले एउटा बिरामीको लागि दुईजना नर्स खटाए भने त्यो दुईजना नर्सको त पैसा दिनु पर्यो नि होईन र ? यस्तो खाले समस्या छन् । अस्पतालहरुमा नर्सलाई ६–६ महिनासम्म पैसा दिईएन भन्ने समाचारमा सुन्न आउँछ । कसरी कोही मानिसले ६–६ महिना बिना पैसा काम गर्छ ? म भएको भए त गर्दै गर्दिन थिएँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । अब आईसीयुमा नर्सहरु कहिलेकाही खानापनि खान पाउनु हुन्न, बिरामीलाई केही होला भनेर हेरचाह गरेर बस्नुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । यी तरिकाहरु गलत छन् र अस्पतालका लागि समस्या र चुनौति हुन् । केही समय अगाडिको कुरा हो, एउटा मानिस उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर ढिलो आयो भनेर पूरा झगडा गर्नुभयो । डाक्टर ईमरजेन्सीमा बिरामी जाँच्दै हुनु हुन्थ्यो, तर उक्त मानिस अरुको कुरा नसुनेर मैले पैसा तिरेको छु मलाई डाक्टर चाहियो रे । पैसाले डाक्टर किन्छ ? पहिला ईमरजेन्सीलाई हेर्ने कि सामान्य बिरामीलाई ? हाम्रो पनि कमिकमजोरी होला र हामी त्यसलाई सुधार्न तयार छौ, तर जतिखेर पनि अस्पताललाई मात्र यस्तोउस्तो भनेर भन्नु भएन नि । अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउनलाई २-३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । अस्पताल क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? अस्पतालले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनशक्ती व्यवस्थापन हो । हामीहरुले लाखौं खर्च गरेर नर्सहरुलाई तालिम दिएर सक्षम बनाएर राखेका हुन्छौं, तर अन्त्यमा उनीहरु अनुभव बटुलेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके जान्छन् । बिरामीको उपचारको लागि त नर्सको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । डाक्टरले त दिनमा बिहान १ घण्टा, दिउँसो १ घण्टा, साँझ १ घण्टा आएर केही कुरा मिलाइदिने हो, तर नर्सले त उसलाई पुरै दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु गएपछी फेरी हामीले नयाँ टिमको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चाँही सायद हामी अस्पताल क्षेत्रका सबैको समस्या र चुनौती यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । अस्पतालमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् ? हाम्रो सिनियर डाक्टर बाहेक यहाँ लगभग ३५० जनालाई हामीले रोजगार दिईरहेका छौं । हामी कहाँ डाक्टर भने ५० जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । अस्पतालको बोर्डमा को को हुनुहुन्छ, भन्न मिल्छ ? हाम्रो बोर्ड मेम्बर साईलेन्ट बोर्ड मेम्बर रहेको छ । अस्पताल चलाउने सबै जिम्मा म माथि रहेको छ । विभिन्न विभागको लागि विभागीय प्रमुख छुट्टाईएको छ । औषधीको विभागीय प्रमुख डा. प्रकाशराज पाण्डे हुनुहुन्छ, कार्डियोलोजी विभागिया प्रमुख डा. कुनालविक्रम शाह हुनुहुन्छ, सर्जरीको विभागीय प्रमुख डा. रामनाथ सिंह हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नाक, कान, घाँटीको विभागीय प्रमुख डा. किरण राई हुनुहुन्छ भने अर्थोपेडिक विभागीय प्रमुख डा. अभय यादव हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कार्डियोलोजी विभाग प्रमुखमा डा. कुनाल विक्रम शाह हुनुहुन्छ । हाम्रो अस्पताल अरु भन्दा फरक किसिमले चलिरहेको छ । हामी बोर्ड मेम्बरलाई भन्दापनि हरेक विभागबाट विभागीय प्रमुखबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।