विकास वहस

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यकाल आगामी चैत ९ गते सकिंदैछ । कार्यसम्पादनका आधारमा नेपाल बैंकको ८२ वर्षको इतिहासमा देवेन्द्रप्रताप शाहको नाम स्मरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहने छन् । उनको कार्यकालमा बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेख्य सुधार आयो । तर जाँदाजाँदै उनको गाँसमा ढुंगा लागेको छ । यसवर्ष बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई वितरण योग्य नाफा २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको वित्तीय विवरण साउनमा सार्वजनिक भएको थियो । गतवर्ष बैंकले एफपीओ जारी गर्दा लगानीकर्तालाई नगद तथा बोनससहित ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने सकिने आश्वासनपनि बाँडेको थियो । तर, अहिले कर्मचारीको पेन्सन, उपदान लगायत रेगुलेटरी प्रोभिजन गर्नु परेको भन्दै सेयरधनीलाई लाभांश दिन नकिने भयो भनेर हात उठाउन थालेका छन् । यसपटक मात्र होइन, नेपाल बैंकले विगत २३ वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन । बैंकको नाफा अर्बौँमा देखिने, कर्मचारीले मालामाल कमाउने, तर सेयरधनी जहिलेपनि भोकै हुने अवस्था किन आयो ? विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले शाहसँग गरेको विकास वहस यसपटक । नेपाल बैैंकले पुस मसान्तमा कति नाफा गर्यो ? अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन । पहिलो ड्राफ मेरो हातमा आएको छ । पुस मसान्तसम्ममा खुद नाफा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । बैंकको नाफा संचित हुँदै गएको छ । सेयरधनीलाई लाभांश वितरण भएको छैन । त्यसैले क्यापिटल एडेक्वसी २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । यो इन्डस्ट्री कै सबैभन्दा उच्च अंक हो । मेरो कार्यकालको शुरुवातमा बैंकको क्यापीटल एडेक्वसी ४.५८ रहेको थियो । म आएलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पीसीए किन नलगाउने भनेर पत्र काटेका थियो । तीन वर्षअघि त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको बैंक हो यो । के क्यापिटल एडेक्वसी धेरै भएर मात्र बैंक राम्रो हुने हो ? क्यापीटल एडेक्वसी ११ प्रतिशतभन्दा कम हुन राम्रो मानिदैन, तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी क्यापिटल एडेक्वसी भयो भने बैंकले पूँजीको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको ठानिन्छ होइन ? तपार्इँको प्रश्न केही हदसम्म ठीक हो । तर, विश्वमा कुनैपनि बैंक कति बलियो छ भनेर हेर्ने मुख्य आधार क्यापिटल एडेक्वसी नै हो । क्यापिटल एडेक्वसी बढी हुनु भनेको बैंकको जोखिम लिने क्षमता प्रशस्त छ भन्ने हो । बैंकको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गरिएको थियो भने नाफा बाहिर जान्थ्यो, क्यापिटल एडेक्वसी कम हुन्थ्यो । तपाईँको भनाईमा म कहाँ सहमत छु भने नेपाल बैंकको व्यापार विस्तार अझ धेरै गर्न सकिन्छ । हामीलाई प्रशस्त निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा लगानी बढाउने ठाउँ छ । अहिले अन्तर बैंक कर्जामा हामीले राम्रो कमाईरहेका छौं । एफपीओको पैसापनि आयो । सरकारको पैसापनि आयो । अरु बैंकसँग पैसा छैन, हामीसँग छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले कमाई राम्रो छ । नेपाल बैंकको संचित तथा जगेडा कोषमा कति रकम छ ? असोज मसान्तसम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्मको नाफाले अब करिब १३ अर्ब रुपैैयाँ हुन्छ । नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८४ करोड छ । जगेडा कोष समेत जोडेर कोर क्यापिटल २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भईसक्यो । म यो बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा बैंकको शेयर पूँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । संचित तथा जगेडा कोष २ अर्ब ८५ करोडले ऋणात्मक थियो । त्यतिबेला कोर क्यापिटल करिव ३ अर्ब ६२ करोड मात्र थियो । अहिले कोर क्यापिटल २२ अर्ब पुग्यो । तपाईँ आफै भन्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? बैंकको वार्षिक साधारणसभा कहिले हुन्छ ? फाल्गुण वा चैत्रमा होला, अहिले निश्चित भइसकेको छैन । तपाईँकै कार्यकालमा हुन्छ कि ? मेरो कार्याकाल चैत ९ गतेसम्म सकिन्छ । साधारणसभा त्यसभन्दा अघि हुनपनि सक्छ, नहुनपनि सक्छ । प्रारम्भिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले हेरेर पठाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हामी त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर स्वीकृतिको लागि फेरि राष्ट्र बैंक पठाउँछौं । छिट्टै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएर आयो भने मेरै कार्यकालमै साधारणसभा हुन्छ । कहिलेकहि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आउन २ महिनाभन्दा बढी लागेको पनि उदाहरण छन् । कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने नियम छ । नेपाल बैंकले किन साधारणसभा समयमा गर्न सक्दैन ? सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । नियम अनुसार पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गर्नुपर्ने हो । तर महालेखाले लेखापरीक्षक ढिलो पठाउँछ । सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । महालेखाले एक जना नियुक्त गरे हुने ठाउँमा तीन जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ । उनीहरुबीच समन्वय र समय मिलाउनै गाह्रो । त्यसैले ढिला भईराखेको छ । नेपाल बैंकको इतिहासमा कहिल्यै पनि पुस मसान्तभित्र साधारणसभा भएको छैन । तर, हामीले कम्पनी रजिष्टारसम्म वित्तीय विवरण बुझाइसक्यौ । कम्पनी रजिष्ट्ररबाट हुने जरिवानाबाट हामी मुक्त भईसकेका छौं । यसपाली नेपाल बैंकले २२ वर्षपछि सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेको छ । लाभांश दिने लागेको भनेपछि राष्ट्र बैंकले टप टु बटम सबै हेरिरहेको छ । त्यसले पनि ढिला हुन सक्छ । यसवर्ष नेपाल बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश दिन्छ कि दिन्न ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, यसको जवाफ मैले दिने होइन । सञ्चालक समिति, साधारणसभाले निर्णय गर्ने विषय भयो । म त कर्मचारी मात्र हो । लाभांश दिन्छ कि दिन्न भन्ने अधिकारी म होइन । बैंकले जति नाफा गरेपनि बोर्डले नाफा वितरण नगरौँ भन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकमा हामी फाइनल रिपोर्ट पठाउँदै छौं । नेपाल बैंकको सबै नाफा प्रोभिजनमा सकियो, यसपालि पनि नेपाल बैंकको लगानीकर्ताको हात रित्तै हुने भयो भन्ने सुनिएको छ नि ? राष्ट्र बैंकले नयाँ रेगुलेटरी रिजर्भ राख्न भनेको छ । त्यसमा करिव २ अर्ब जाने भयो । त्यसैले मैले बोलेको कुरा अन्तिम नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रेगुलेटरी रिर्जभमा पैसा राख्नै पर्ने भयो भने यसपाली लगानीकर्ताले लाभांश नपाउन पनि सक्छन् । रेगुलेटरी रिर्जभ भनेको के हो ? एनएफआरएस सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा बढ्ने नाफा वृद्धिसँगै केही प्रोभिजन पनि बढ्ने रहेछ । नेपाल बैंकको पेन्सन दायित्व पनि छ । पेन्सन दायित्वमा राखिएको रकम कम भयो भनेर राष्ट्र बैंकले भनिदियो । त्यसमा बढी प्रोभिजन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा पेन्सन सुविधा छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई अहिले मार परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारी बैंक भएकोले नाफा र लाभांशमा अरुको चासो छैन । नेपाल बैंकलाई मात्र मार परेको छ । कति छन् पेन्सन खाने कर्मचारीहरु ? कति छन् कति । मैले पनि सोध्नुपर्छ । ५१ सालपछि नियुक्त भएकाले पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसअघि नियुक्त भएकाहरुलाई पेन्सन सुविधा छ । समस्या के पनि रहेछ भने ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिएपछि केहीपनि लिन नपाईने नियम पहिला रहेछ । त्यहि नियमका आधारमा सात वर्षको एकमुष्ट पैसा लिएकाहरु पनि अहिले निरन्तर पेन्सन सुविधा चाहिन्छ भने अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । यहाँ यूनियन बलियो छ । ३० बर्षे नियम आएपछि हड्ताल भयो । त्यसमा सातवर्षपछि पनि पेन्सन लिन पाउने सुविधा थपिएछ । त्यसैको आधारमा पहिला ७ वर्षको रकम एकमुष्ट लिएर पेन्सन लिन्न भनेका पूर्वकर्मचारी पनि पेन्सन दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुले मुद्दा नै जित्लान जस्तो भयो । यहाँ कुरा गरी साध्य छैन । तपाईँले एफपीओ बिक्री गर्नु पूर्व पत्रकार सम्मेलन गरी ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सकिन्छ भन्नु भएको थियो । अहिले लगानीकर्ताले केहीपनि नपाउने भए । नेपाल बैंक जस्तो संस्थाले यस्तो झूट प्रचार गरेर लगानीकर्तासँग पैसा उठाउने, यतिबेला आएर नाफा त सबै कर्मचारीको पेन्सनमा गयो भनेर भन्ने ? यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । पत्रकारहरु कुरै नबुझि प्रचार गर्छन् । सानो कुराको आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँछन् । अरुलाई ठोकिहाल्छन् । नेपाली पत्रकारको नराम्रो प्रवृति हो । मैले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तीमा अहिलेपनि सुरक्षित छ । त्यसमा ‘कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको नाफा र एफपीओबाट आउने प्रिमियम सहित जोडेर ३२ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर र नगद लाभांश दिन सकिने अवस्थामा पुग्छौं । कति लाभांश दिने भन्ने कुरा सञ्चालक समितिले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ’ भनिएको छ । एफपीओ निष्काशन बन्द हुँदा साउन लाग्यो । त्यसैले एफपीओबाट आएको प्रिमियम यस वर्ष बाँढ्न नपाइने भयो । गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ३ अर्ब २३ करोड रहेको थियो । त्यो पनि रेगुलेटरी रिर्जभमा गयो । यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । वारेन वफेटले कर्मचारी बलियो भएको कम्पनीमा लगानीकर्ताले नाफा पाउन मुस्किल हुन्छ भनेका छन् । नेपाल बैंकमा ठ्याक्कै त्यहि भयो है ? नाफा धेरै देखिने, तर सबै नाफा कर्मचारीको तलब, पेन्सन, उपदान जाने ? कुनै बेला यो बैंकको खराब कर्जा ५६ प्रतिशत पुगेको थियो । तीन वर्षअघि म आउँदा रिर्जभ एण्ड सरप्लस झण्डै तीन अर्ब ऋणात्मक थियो । अहिले बैंक राम्रो छ । बलियो छ । यो वर्ष लाभांश नहुन सक्छ, हुँदैन भनेको छैन मैले । तर अर्को वर्ष बम्पर हुन्छ । नियमअनुसार कर्मचारी दायित्व बढेको कुरा सत्य हो । त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल बैंकले लगानीकर्तालाई केहीपनि नदिने भयो भनेर भन्न भएन । तीन वर्षअघि नेपाल बैंकको नाफा ५० करोड थियो । तीन वर्षपछि ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्ने बैंक भएको छ । तीन वर्षअघि कोर क्यापिटल ३ अर्ब भएको बैंक अहिले २२ अर्ब भएको छ । यति ठूलो छलाङ अरु कुन बैंकले मारेको छ ? मलाई देखाउनुहोस् त । तपाईँले विभिन्न संस्थामा रहेको शेयर बेच्नु भयो, जग्गा जमिन बेच्नुभयो । त्यसबाट आएको रकम नाफामा जोड्दै लैजानुभयो । पुराना कर्जा असुलीबाट राम्रो भयो । बैंकले कोर विजनेश गरेर मात्र यति धेरै कमाएको त होइन नि ? व्यापार बढेर नै नाफा बढेको छ । वार्षिक नाफा ५० करोडबाट ३ अर्ब ५० करोड पुगेको सत्यलाई तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ नि । पुस मसान्तको निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँ छ । शेयर, जग्गा बेचेको कुरा पनि उठाउनु भयो । त्यो त क्यापिटल एडेक्वसी ४ प्रतिशत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाउनबाट बैंकलाई जोगाउँन राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार, म आउनुभन्दा अघि बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार केही शेयर र जग्गा बेचिएको हो । त्यसबाट धेरै रकम आएको छैन । म आउनु पूर्व सञ्चालक समितिले बेच्ने निर्णय गरेको सबै सम्पत्ति पनि बेचिएको छैन । समग्रमा तपाईँको कार्यकाल प्रशंशायोग्य नै रह्यो । तर, तपाईँको कार्यकालमा शेयरधनीले लाभांश पाएनन् । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? तीन वर्षको अवधि थोरै हो । तर, तीन वर्षमा बैंक धेरै बलियो भयो । मेरो चौथो वर्षको मिहेनतबाट बैंकले राम्रो नाफा गर्दैछ । आगामी वर्ष शेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् ।

झपटबहादुर बोहरा-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामान्य परिवारमा जन्मे हुकेर अगाडि बढेका झपटबहादुर बोहराले भारतमा जागिर खाँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनी नेपाल फर्केर बैकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरे, त्योपनि सुदूरपश्चिममा पहिलो विकास बैंक खोलेर । उनी आफ्नो जन्म क्षेत्रमा बैकिङ सेवा विस्तारमा मात्र सीमित रहेनन्, पेशागत संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएशनको अध्यक्ष हुँदै २०६० को दशकमा राजनीतिमा सक्रिय भए । २०७४ सालको िनवार्चनमा अछाम जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री बने । उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यो प्रदेशको विकास कसरी भईरहेको छ ? के के योजना छन् ? काम के के भईरहेका छन् ? प्रस्तुत छ मन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । प्रदेश सरकारको अर्थ र योजना मन्त्री हुनुभएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । एक वर्षमा के के काम भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ? गत फागुन ६ गते यस प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । संघीयता नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । कुनैपनि नयाँ काम गर्दा त्यसको लागि स्रोत साधनको जोह गर्न, त्यसको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । एक वर्ष संघीयताबारे बुझिबुझाई र आवश्यक ऐन, नियम बनाउदैमा बित्यो । यसबीचमा पहिलो चरणमा तीन महिनाको र पछि एक आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायौं । बजेट कार्यान्वयमा केही ढिला भएका छन्, तर ढिलै भएपनि हामी सहि दिशामा छौं । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । चुनावमा भोट माग्दा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार काम भएका छन् कि छैनन् ? प्रदेश सरकारले जनअपेक्षालाई समेटर बजेट बनाएको छ । तर, कतिपय संयन्त्रका अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ती संयन्त्र कहिलेसम्म बन्छन् त ? कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा विवाद चलिरहेको छ । संघीय सरकारले बेमौसमा यो काम गर्यो । यो काम गत असार÷साउन महिनामा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । असार, साउन, भदौ विकास निर्माणका काम प्रतिकूल मौसम हो । असोजपनि चाडपर्वको समयमा भएकाले कम काम हुन्छ । अहिले काम गर्ने समय हो, तर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । ‘म त यो ठाउँमा जाने भएँ’ भनेर कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ । एक त प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ हो । यसको संरचना बन्नपनि समय लागिरहेको छ । दोस्रो, प्रदेश सरकार अधिकार पाउनको लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, अधिकार के के हुने भन्नेमा नै धेरै प्रष्टता हुन बाँकी छ । कर्मचारी समायोजन कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भन्न त माघ मसान्तसम्म समायोजनको काम सकिन्छ भनिएको छ । तर, मलाई लाग्छ, यसले अझै बढी समय लिन्छ । केन्द्र सरकारले काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्छ । नसोचेका निर्णयहरु आउन सक्छन् । त्यसैले सातै प्रदेशका सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छौं कि कर्मचारीको सुखद् समायोजन नभएसम्म, प्रदेश तहसम्म लोकसेवा आयोग सुचारु नहुँदासम्म हामी करारमा कर्मचारी राखेर भएपनि काम थाल्छौं । करारमा राखेका कर्मचारीले पछि स्थायी गर्न माग गरेर आन्दोलन गरे भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईँले भने जस्तो जोखिम भएर नै केन्द्र सरकारले छिटो कर्मचारी समायोजन गरोस्, लोकसेवा आयोगले प्रदेश तहमा छिटो काम थालोस् भनेर प्रदेश सरकारहरुले भनिरहेका छन् । यहाँ त विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनुपर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । ट्याक्सीहरु मिटर विगारेर चलाउनु पर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । तर, कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु काम नगरी बस्न सक्दैनन् । छिटो काम गर्नको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता नियुक्तीहरु शुरु भईपनि सकेका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु सबै स्थापना भए ? हामीलाई चाहिने कार्यालयहरु समायोजन भएर आएकै छैनन् । आउने क्रम जारी छ । कति कार्यालय आउने हुन्, कति कार्यालय नआउने हुन् भन्ने अनिश्चितता पनि कायम नै छ । ७५ जिल्ला हुँदा जुनजुन कार्यालय थिए, आज ७७ जिल्लामा ती सबै कार्यालय भएनन् भने संघीयता कार्यान्वयन होला त ? हिजोका पशु सेवा कार्यालयलाई अहिले ज्ञान सेवा कार्यालय भनिएको छ । हिजो हरेक जिल्लामा पशु सेवा कार्यालय थिए, अहिले ३ जिल्लामा एउटा ज्ञान सेवा कार्यालय बनाइएको छ । यसले जनतालाई राहत दिएको छैन, समस्या थपिएका छन् । नयाँ संविधान आयो, संघीयता आयो, सबै तहमा चुनावपनि भए, बलियो सरकार पनि बन्यो । तर, संघीयताको मामिलामा अस्तव्यस्तता देखिएको छ । के संघीयता असफल हुने संकेत हो ? त्यस्तो होइन । संघीयताको अभ्यास गर्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि शुरुका वर्षहरुमा समस्या देखिएका छन् । कर्मचारीले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा जाने चाहाना राख्नु, आफ्नो अधिकार कटौति हुन लागेकोमा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेता वा कर्मचारीले केही कन्जुस्याई गर्नु र त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु ठूलो समस्या होइन । त्यसलाई चिरेर अगाडि जानुपर्छ । संघीयता कार्यान्वय कर्मचारीले अड्काएको जस्तो देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सकेन । यो कुकुरले पुच्छर नहल्लाएर पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भएन ? भन्ने कुरा र व्यवहारिक कुरामा धेरै फरक हुन्छ । प्रदेश सरकारको चुनाव भयो, मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रीपनि भइयो । तर मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, उपसचिव छैनन्, विभागीय प्रमुख छैन, निर्देशक छैन भने मन्त्रीले मात्र के गर्न सक्छ ? अहिले हाम्रा कल्पना कल्पनामै सीमित भएको छ । केन्द्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न मन्त्री प्रदेशमा छैनन् । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ । धनगढीमा सिंहदरवार आएन ? धनगढीमा मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लामा सिंहदरवार पुगेको छ । तर, कागजी रुपमा मात्र । पूर्णरुपमा सिंहदरवार प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पुग्न अझै समय लाग्छ । केन्द्र सरकारमा बस्नेले जतिछिटो अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो, त्यति छिटो सिंहदरवार तल जाने हो । अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि असन्तुलन छ । अहिलेको संविधानले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारसँग ज्यादै कम अधिकार छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीत भएर कुरा गरौं । प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिमका जनताले के पाए ? प्रदेश सरकारले के के काम गर्यो ? ७ नम्बर प्रदेशलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको छौं । राजधानी धनगढी तोकेका छौं । यसले संघीयता आयो है भन्ने अनुभूति सर्बसाधारणलाई भएको छ । हामीले बजेट मार्फत यस प्रदेशका जनताको आवश्यकता र आकांक्षा संबोधन शुरु गरेका छौं । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सहुलियत दरको भाडा तोकेर सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना गर्न ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यस प्रदेशका सबै जलविद्युत परियोजनाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विकास गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत विकास कम्पनी खोल्दैछौं । त्यसको लागि १० करोड बजेट राखेका छौं । दाजुला, बजाङ लगायत हिमाली क्षेत्रमा उच्च स्तरको यार्सागुम्बसहित उच्च मूल्यका जडिबुटी पाईने भएकोले त्यसको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नयाँ कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेका छौं । यस प्रदेशका युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु नपरोस्, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भनेर हामीले १०० करोडको स्वरोजगारी विकास कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । माग मसान्तभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजादै छौं । ऐन बनिसकेपछि ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार कर्जा सुविधा दिनेछौं । राम्रो काम गर्नेलाई व्याजमा थप ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौं । २ प्रतिशत व्याजको कर्जा लिएर स्वरोजगारी बन्ने व्यवस्था गर्दैछौं । पहाडका ७ जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा अनमीसहितको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दैछौं । पहाडी जिल्लामा सुत्केरी हुँदै गरेका महिलालाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल लैजाने काम थालिसकेका छौं । धेरै सुत्केरी महिला र बालबालिकाको ज्यान जोगाईसकेका छौं हामीले । त्यस्तै, ९ जिल्लामा ९ वटा प्रदेश गौरवका योजना चलाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा एउटा छुट्टै योजना बनाउने सोचेका छौं । तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउने गरी केन्द्रीय सरकारसँग माग भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान दिने तयारी छ । पञ्चायत कालमा सरकारी लगानीमा खुलेका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरु केन्द्रीय सरकारको लागि सेतो हात्ती भएका छन् । फेरि प्रदेश सरकारले थुप्रै कम्पनीमा लगानी गर्न लागेछ, किन ? प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएको हो । केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको, तर जनताको तात्कालीक आवश्यकता पूरा गर्नै पर्ने काम गर्न यस्ता संरचना चाहिन्छन् । विकासको चरणसँगै यस्ता संस्थाको औचित्य सधैँ नहुनपनि सक्छ । जहाँ नयाँ सेवा दिनै पर्छ, नाफा छैन, निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यहाँ सरकारले सेवा दिनैपर्छ । पूर्वाधारको विकास, बजारको विकाससँग नाफाको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । नाफा देखिएपछि निजी क्षेत्रले काम गर्छ । त्यतिबेला सरकार पछाडि हट्दा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिने कि आफैँ कम्पनी खोलेर आफै व्यापारमा लाग्ने ? पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा नै जोड दिने हो । मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु कि सुदूर पश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरौं । ठूला परियोजनाहरु यहि प्राधिकरणको मातहतमा निर्माण गरौं । हामी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरेर अगाडि बनाउँछौं । विकासका जति योजना र सोच बनाउनु भएको छ, ती काम गर्न पैसा कहाँबाट जुटाउने ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानीको स्रोत के के हुन् ? वित्तीय स्रोत कम छ । अहिले हाम्रो बजेट २५ अर्ब ६ करोडको छ । त्यसमा प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी १ अर्ब ३० करोड हुने अनुमान छ । बाँकी केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदान हो । यस प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी तत्काल वृद्धि गर्न सक्ने ठाउँ कम छ । जबसम्म हामीले यस क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौं, कृषि र जडिबुटी उत्पादनमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न सक्दैनौं, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म सरकारको राजश्व आम्दानी वृद्धि हुँदैन । हामीले केन्द्र सरकारसँग नै बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदानमा मात्र भर नपरी हामी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छौ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छौ । प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ऐन बनाउँदैछौं । निजी क्षेत्रलाई यस प्रदेशमा लगानी गर्न तपाईँले अपिल गर्दै आउनु भएको छ । किन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्ने ? यहाँ लगानी गर्दा कसरी बढी लाभ लिन सकिन्छ ? हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदा बनाइरहेका छौं । त्यसमा लगानीकर्तालाई राम्रो लाभ हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगलाई वर्गिकरण गर्दैछौं । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक फरक लाभ, कर छुट, पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो प्रदेशमा लगानीको अपार सम्भावना छन् । ३३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना यस प्रदेशमा रहेको छ । पर्यटन, जटिबुटी, कृषि, पशुपालन, उद्योग लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अबको केही वर्षमा नै हामीले समृद्ध टप थ्री प्रदेशमा यो प्रदेशलाई उभ्याउन सक्छौं ।

रमेश भट्टराई युनाइटेड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । गत बैशाखमा नायव महाप्रवन्धको रुपमा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडमा प्रवेश गर्नु भएको भट्टराईले कार्यभार सम्हालेको ३ महिनामै उक्त जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । त्यसो त, उहा“को बीमा करियरको सुरुवात पनि सन् १९९९ मा सोही कम्पनीबाट भएको हो । बीमा क्षेत्रमा करिब २० बर्षको अनुभव स“गाल्नुभएका भट्टराईले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । २६ वर्ष अघि स्थापना भएको र ठूला व्यवसायिक घरानाले चलाएको यो कम्पनीका परिसूचकहरु आज कमजोर छन् ? बीमा समितिले यसै आर्थिक वर्षसम्म न्युनतम १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्छ भनेको छ तर यो कम्पनी किन ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा चलिरहेको छ ? कामु सीईओ भएको ७ महिनामा भट्टराईले कम्पनीमा के परिवर्तन गर्नुभयो ? कम्पनीको भावी योजना के के छन् ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित भई  विकासन्यूज डटकमका लागि शंकर अर्यालले कामु सीईओ भट्टराईसँग गरेको विकास बहस । युनाइटेड इन्स्योरेन्स अहिले २६ वर्षमा चलिरहेको छ, कम्पनीको प्रोमोटरहरु पनि उच्च प्रोफाइलका छन्, तर कम्पनीचाहीँ जुनकुनै हिसाबले पनि कमजोर छ, यस्तो किन भयो ? युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २०५० सालमा स्थापना भएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने जनरल इन्स्योरेन्स सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रको यो नै सबैभन्दा पुरानो स्वदेशी कम्पनी हो । तपाईँले भन्नु भए जस्तै यस कम्पनीमा चौधरी ग्रुप, एनबी ग्रुप, विजयबहादुर श्रेष्ठ, शशीकान्त अग्रवाल जस्ता चर्चित ग्रुप र उच्च प्रोफाइलका प्रोमोटर र सञ्चालकहरु छन् । त्यतिमात्र होइन, अहिले जनरल इन्स्योरेन्सको बजारमा सफल र चर्चित भएका अनुहारहरु पनि धेरैजसो यही कम्पनीका उत्पादनहरु छन् । म आफैं पनि यही कम्पनीको प्रोडक्ट हुँ । सन् १९९९ मा यहाँबाट करियर सुरुवात गरेको मैले जनरल इन्स्योरेन्स क्षेत्रबारे जे सिकेँ, जे जानेँ त्यो यहीँबाटै सम्भव भएको हो । यद्यपि व्यवसायको आकार, वासलात र अन्य पक्षहरुबाट पनि यो कम्पनी कमजोर भएको कुरा सत्य हो । कम्पनीको इतिहासको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो कम्पनी बीमा बजारमा नेतृत्वदायी भूमिकाका रहनुपथ्र्यो तर सकिएन, यसका केही कारणहरु छन् । वास्तवमा हाम्रो कम्पनीको सबैभन्दा कमजोरीको पक्ष भनेकै जनशक्ति व्यवस्थापन रहन गयो । २६ बर्षको दौरानमा कम्पनीले १२ जना प्रमुख कार्यकारीहरुलाई फेरिए । सरदरमा एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत औसतमा २ वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा, पछिल्ला कार्यकालहरुमा आएका प्रमुख कार्यकारीहरुले संस्थाको वृद्धि र विकासका लागि ठोस् भूमिका खेल्न सकेनन् । त्यसको कारण एउटा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी हो । कार्यकारीहरु नै क्षमतावान नहुँदा यसले तल्ला तहका कर्मचारीहरुको समेत वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्न थाल्यो, त्यसैले राम्रा कर्मचारीहरुले धमाधम जागिर छाड्न थाले । यसले बीमाको आधारभूत संरचना नै तहसनहस बनाइदिएको रहेछ । तर अब पुरानो अवस्था रहँदैन, यहाँ म आएको करिब ७ महिनामात्र भएको छ । यसबीचमा मैले यही बुझेर नै जनशक्तिको व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा ध्यान दिएको छु । म आउँदा खाली रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय पदहरुमा उपयुक्त र सक्षम व्यवस्थापकहरु नियुक्त गरेको छु । अहिले कम्पनी कमजोर भयो भन्दैगर्दा दुई विकल्प सोच्नुपर्छ, एउटा एक्विजिसनमा गएर अरुलाई सुम्पिने र अर्को आक्रामक रुपमा अघि बढ्ने । पहिलो विकल्प अहिलेको लागि आउटडेटेड भइसक्यो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दोस्रो विकल्प नै निर्विकल्प हो । त्यसैले अब कम्पनी पूर्ण क्षमतामा चल्छ । तपाईँले त कम्पनीको एउटा मात्रै समस्या बताउनुभयो, के ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ नहुनु मात्रै कम्पनीको दुर्भाग्य हो त ? मुख्य रुपमा त्यही हो । यसअघिका कार्यकारी प्रमुखहरु जो एकातर्फ बीमा क्षेत्रको उपयुक्त ज्ञान नभएका थिए भने दोस्रो व्यक्तिगत स्वार्थलाई संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने खालका थिए । उनीहरुका कारण नै कम्पनीको दुर्गति भएको हो । म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न तर बजारले बुझेको छ, कम्पनीमा कसको भूमिका के भयो भनेर । अब विगत त फर्केर आउँदैन । तपाईँ यसमा पनि विश्वस्त हुनुस्, अब विगतको नियति पनि फर्केर आउँदैन । बजारमा राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिहरु पनि यस कम्पनीको सीईओ भएका थिए । तर उनीहरुले किन राम्रो गर्न सकेनन् ? हो, सुरुसुरुमा राम्रा मान्छेहरु पनि आए । त्यसबेला कम्पनीको अवस्था पनि राम्रो थियो । राम्रा मान्छेको राम्रो योगदानलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । तर एउटा मान्छेको योगदान सँधैंभरि हुन सक्दैन, राम्रो मान्छेले बर्षौं लगाएर आर्जन गरेको ख्यातीलाई नराम्राले एकैछिनमा रित्याइदिन सक्छन् । त्यसैले सक्षम व्यवस्थापन निरन्तर कायम रहिरहन नसक्नु नै कम्पनीको दुर्भाग्य भयो । अहिलेको बजारले २० ओटा कम्पनी धान्नसक्ने अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायको आकार भनेको २१०० करोड मात्रै हो । औसत १ अर्बको कारोबार गरेर एउटा बीमा व्यवसाय कसरी चल्न सक्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुमा पनि मर्जरको आवश्यकता छ । तर क्रसहोल्डिङको समस्याले हामीले साझेदार नपाएको कुरा सत्य हो । एउटा व्यक्तिले एउटा कम्पनी बाहेक अरुमा संस्थापक शेयर होल्ड गर्न नपाउने नियम लगाइदिने हो भने एक वर्षभित्र अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा जान्छन् । संस्थामा कसले कस्तो कमजोरी गर्यो, त्यो बताइदिनुस् न ? कोही जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोर थिए होलान्, कोही नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउने मामिलामा चुके होलान्, कसैले राम्रो मार्केटिङ गर्न सकेनन् होला, कसैले दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा कमजोरी गरे होलान् । त्यस्ता गल्ती र कमजोरीहरु कति जानीजानी भए होलान्, कति अन्जानमा भए होलान् । तर म यहाँनिर कसैको नाम लिन चाहन्न । अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? अहिले संस्थाका सूचकहरु कमजोर अवस्थामा छन् । वास्तवमा वित्तीय सूचक भनेको सवल व्यवस्थापन र संस्थागत प्रगतिको ऐना हो । यद्यपि त्यस्ता सूचकहरुले केही समय अघिको अवस्थालाई चित्रित गर्छ । पहिले संस्थाको आन्तरिक अवस्था कमजोर थियो, त्यसैले आजको दिनमा सूचकहरु कमजोर देखिएका हुन् । तर म आएपछि व्यवस्थापकीय रुपमा संस्थाले राम्रो प्रगति हासिल गरिसकेको छ । मैले संस्थाका कर्मचारीहरुमा विश्वास र उत्प्रेरणा जगाउने काम गरेको छु । हाम्रोजस्तो सेवामुखी क्षेत्रको सफलताको पहिलो आधार भनेकै कर्मचारी व्यवस्थापन हो । उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएको छु । रिक्त स्थानहरुमा नयाँ जनशक्तिहरु रिक्रुमेन्ट गरेको छु । त्यसले निकट भविष्यमा वित्तीय सूचकहरुमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा म विश्वस्त छु । तर अहिले पनि कम्पनी कामु कार्यकारी प्रमुखकै भरमा चलेको छ, माफ गर्नुहोला, तपाईँ आफैँ कामु सीईओ हुनुहुन्छ । पूर्णकालीन सीईओ किन नियुक्त नगरेको ? यो त बोर्डकै विषय भयो । तर म कामु नै भए पनि बोर्डले मलाई पूर्णकालीन सीईओ बराबरकै अधिकार दिएको छ । मैले पनि कामु छु भनेर कम ‘डेडिकेटेड’ भएर काम गरेको छैन । मेरो इन्स्योरेन्स करियको प्रारम्भ नै यहाँबाट भएकोले पनि मलाई यो कम्पनीप्रति पूर्ण समर्पण र माया छ । मैले यसको सुधारका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छु र त्यसमा सफलता पनि पाइरहेको छु भन्ने लाग्छ । तपाईँ यहाँ आउनुभएको ६ महिना नाघ्यो । पहिले र अहिलेको अवस्थामा ठोस् सुधार चाहिँ के आयो ? म आउँदा संस्थाको अवस्था जर्जर थियो । मार्केटिङ विभाग प्रमुखविहीन थियो । अन्डरराइटिङ विभाग प्रमुख पनि जागिर छोड्ने तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि जानुभयो । पुनर्बीमा विभाग पनि खाली थियो । मलाई त कहिलेकाँही चलचित्रको कहानी जस्तो लाग्छ । अहिले मेरो विश्वासमा सबै विभागीय प्रमुखहरुलाई ल्याएको छु । अहिले मसहित मार्केटिङ, आरआई, अन्डरराइटिङ, मार्केटिङ विभागहरुमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । उहाँहरु अनुभवी र सक्षम हुनुहुन्छ । पहिलेका विभागीय प्रमुखहरु चाहिँ तपाईँ आएपछि गए कि पहिले नै गएका थिए ? साथै, उनीहरु किन गए ? केहीले पहिलेको व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट भएर पहिले नै जागिर छोड्भएको थियो । म आएलगत्तै बजारमा तीनओटा नयाँ कम्पनीहरुले कारोबार सञ्चालन सुरु गर्ने तयारी गरे । त्यसैले पछि केही साथीहरु वाहिर गए । हामीले पनि धेरैचोटी समाचार लेख्यौं, युनाइटेड इन्स्योरेन्समा कर्मचारीको पहिरो लाग्यो भनेर । वास्तवमा कर्मचारीहरु टिक्नै नसक्ने समस्या चाहिँ किन भएको रहेछ ? मैले अघि पनि भनेँ, हाम्रोजस्तो सेवामुखी संस्थाको मुख्य आधार भनेकै कर्मचारीहरु हुन् । त्यसो भन्दैमा यो क्रिकेट खेलेजस्तो पनि होइन, ब्याट्सम्यान चम्कँदैमा खेल जितिने । वास्तवमा टिमवर्कले मात्र कुनै पनि सेवामुखी संस्थालाई सफल बनाउन सक्छ । यहाँ त्यही नभएको हो । टिमवर्कको स्पिरिटमा उच्च तहको व्यवस्थापनले उपयुक्त रुपमा ह्यान्डिलिङ गर्न नसक्नु नै त्यसको कारण हो भन्ने लाग्छ । हामीसँग अहिले २९ ओटा शाखाहरु छन् । तपाईँले भन्नुभएजस्तै कुनै शाखाहरुमा त असिस्टेन्ट लेभलका कर्मचारीले बिहान अफिस खोल्ने र बेलुकी बन्द गर्ने तर दिउँसो कोही नहुने अवस्था पनि आएको रहेछ । म आएपछि त्यस्तो क्रम निकै कम भएको छ । अहिले हामीसँग १७५ जना कर्मचारी छन् । शाखाहरुको आवश्यकता र सिफारिस अनुसार कर्मचारीहरु थप गर्दै जान्छौं । अब अलिकति प्रसंग बदलौं, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको पुँजी अझै पनि ३० करोड मात्रै छ, बीमा समितिले समय थप गर्दा पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय अब ६ महिना मात्र बाँकी छ, कहिले पुर्याउनुहुन्छ १ अर्ब पुँजी ? मर्जरको लागि हामीले प्रयास गरेका थियौं तर यो बेमौसमी रहेछ । अब हामी मर्जरमा नजाने भएका छौं । हामीले पहिले १० प्रतिशत बोनस शेयर र त्यसपछि शतप्रतिशत हकप्रद शेयर दिने भनेका थियौं, तर हाम्रो रिजर्भमा वितरणयोग्य रकम नभएको भनेर बीमा समितिले त्यसलाई रोकिदियो । अबको अवस्थामा हाम्रो पुँजी पुर्याउने विकल्प भनेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने नै हो । अब विशेष साधारणसभा डाकेर २४० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव पारित गराउँछौं । पहिले पनि हामीले त्यो प्रस्ताव लगेका थियौं । तर अग्निबीमा रोकिएको अवस्थामा बीमा समितिले स्वीकृति दिन मानेन । तर अहिले अग्नि बीमा खुलिसकेको छ । अब समितिले त्यस्तो स्वीकृति दिने बाटो समेत खुलेको छ । अव हामीलाई कुनै समस्या छैन । युनाइटेड इन्स्योरेन्सप्रति बीमा समिति अलिकति अनुदार देखियो, यसको कारण प्रोमोटरसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि एउटा हो भनिन्छ । नियाकमसँग त्यस्तो असमझदारीको अवस्था चाहिँ किन देखियो ? होइन, बीमा समिति हामीप्रति कहिले पनि अनुदार भएको मैले पाइँन । बोनस र हकप्रद रोकिनुमा हाम्रो नै केही कमजोरी भए । सीटीस्काईलाई दिनुपर्ने दाबीको पुनर्बीमा नआएकोले हामीले धेरै रकम छुट्याउनुपर्ने भयो । त्यसैले हाम्रो रिजर्भ नकारात्मक हुन गयो । त्यस्तो अवस्थामा रोकिएको बोनसलाई हामीले बीमा समिति पूर्वाग्रही भएको मान्नु हुँदैन । अग्नि बीमा रोकिँदा हकप्रदको स्वीकृति नदिनु पनि ठीकै हो । अबको दिनमा त्यस्तो समस्या छैन । समितिले पनि हामीलाई त्यसैअनुसार व्यवहार गर्छ । सीटीस्काईले दाबी गरेको रकम कति हो ? पुनर्बीमा दाबी गरिएको कति रकम प्राप्त भयोे ? हामीले सीटीस्क्यापलाई तिर्नुपर्ने ५४ करोड थियो । पुनर्बीमाबाट ४४ करोड आउनुपर्ने थियो । पहिले आएको थिएन, अहिले सबै रकम आइसक्यो । त्यो पैसा यो बर्षको नाफामा जोडिएर आउँछ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको शेयर पहिले १७/१८ सय रुपैंया पुगेको थियो, अहिले ६/७ सयमा झरेको छ । कम्पनीको कारणले त साना लगानीकर्ताले करोडौं गुमाउनु पर्यो होइन ? हो । तर त्यसमा कम्पनी मात्रै दोषी छैन । कतिपय गिरावट बजारै कारणले पनि भएका हुनसक्छन् । केही कारण हाम्रो आन्तरिक पनि हुन सक्छ । तर बाह्य तत्वहरुलाई त हामीले रोक्न सक्दैनौं, तर आन्तरिक पक्षहरुलाई भने सबल बनाउँदै जाने हो । मलाई लाग्छ संस्था टिक्न पहिलो कर्मचारीको कम्पनीप्रतिको भरोसा चाहिन्छ, जसबारे मैले पहिले नै भनिसकेँ । दोस्रो, ग्राहकहरुको कम्पनीप्रतिको विश्वास चाहिन्छ । ताकि यो कम्पनीमार्फत् इन्स्योरेन्स गर्दा समस्या पर्दा सहज रुपमा भुक्तानी पाइन्छ भन्ने विश्वास होस् । तेस्रो भनेको लगानीकर्ताको पक्ष हो । यो कम्पनीमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाउँछु भन्ने विश्वास दिलाउँनुपर्छ । त्यसको लागि म लागिरहेको छु । त्यसको वस्तुगत आधार चाहिँ के छ ? म आउँदा दाबी भुक्तानीको पेन्डिङ फाइल १९०० भन्दा बढी थियो, यो १५५० को हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसबीचमा हामीले साढे १२ करोडको दाबी भुक्तानी दिएका छौ । हामीले अहिले ‘दाबी ठाम्को ठाम्, युनाइटेड इन्स्योरेन्समै जाम्’ भन्ने प्रोडक्ट लिएर आएका छौं । यसले घटनास्थलमै गएर दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको अल्पकालीन प्रकृतिको व्यवसाय हो । हामीले विश्वास जित्न सक्यौं भने पुरानै स्ट्रेन्थमा फर्किन हामीलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । अबको जमानामा मार्केटिङले ल्याउने भनेको विजिनेस होइन, सूचना मात्र हो । विजिनेस लिन त कम्पनी नै जानुपर्छ र विश्वास दिलाउनुपर्छ । अहिले हामी यस्ता आन्तरिक पक्षहरुमा निकै सबल र प्रतिस्पर्धी भइसकेका छौं, यसको नतिजा तेस्रो चौमास देखिको रिपोर्टमा देखिन थाल्छ । तपाईँको कार्यकालमा कम्पनीलाई कुन स्तरमा पुर्याउनुहुन्छ ? मैले अहिले शाखाको पुनर्संरचना, नयाँ ग्रोडक्ट र दाबी भुक्तानी जस्ता पक्षहरु सबल बनाउँदै जाने सोच बनाएको छु र त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गरिसकेको छु । मैले यही अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएँ भने एक वर्षभित्रै कम्पनीलाई सबल र प्रतिस्पर्धी अवस्थामा पुर्याउन म सफल हुन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसका लागि मसँग ठोस् आधार पनि छ । बीमा बजारमै चर्चित व्यवस्थापकले मैले कम्पनी भरेको छु । दिवस तिमिल्सिना अन्डरराइटिङ प्रमुख भएर आउनुभएको छ, विष्णु सुवेदी मार्केटिङ विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रशान्त न्यौपाने दाबी भुक्तानीमा लामो अनुभव भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अब हामी पुँजी पुर्याएर आउँछौं र टिमवर्कमार्फत् कम्पनीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउछौं । १ बर्षभित्रै कम्पनीलाई निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये हरेक हिसाबले ७/८ नम्बरमा आउनसक्ने वातावरण बन्छ । हामी विशेष साधारणसभामा जाँदैछौं । एनएफआरएस प्रणालीका कारण वार्षिक साधारणसभामा ढिलाई हुने भएकोले विशेषसाधारणसभामा जाना लागेका हौं । त्यसले हकप्रद पारित गरेसँगै प्रक्रियामा जान्छ । पुँजी पुगेपछि बजारमा एउटा छुट््टै किसिमको विश्वास र तरंग आउँछ त्यसपछि कम्पनीले गति लिन्छ । मर्जरको अवधारणा ‘आउटडेटेड’ भयो भन्नुभयो, कसरी ? होइन, अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने धेरैजसो कम्पनीका मुख्य मालिकहरु एउटै छन् । जीवनबीमा र निर्जीवन बीमा दुवै कम्पनीमा यस्तो समस्या उस्तै छ । क्रसहोल्डिङको यस्तो समस्याले गर्दा बीमा क्षेत्रमा मर्जर नीति अघि बढ्न नसकेको हो । अहिलेको बजारले २० ओटा कम्पनी धान्नसक्ने अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायको आकार भनेको २१०० करोड मात्रै हो । औसत १ अर्बको कारोबार गरेर एउटा बीमा व्यवसाय कसरी चल्न सक्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुमा पनि मर्जरको आवश्यकता छ । तर क्रसहोल्डिङको समस्याले हामीले साझेदार नपाएको कुरा सत्य हो । एउटा व्यक्तिले एउटा कम्पनी बाहेक अरुमा संस्थापक शेयर होल्ड गर्न नपाउने नियम लगाइदिने हो भने एक वर्षभित्र अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा जान्छन् । अलिकति समष्टिगत कुरा गरौं, निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अहिले भएका मुख्य समस्याहरु के के हुन् ? जुनकुनै विषयमा पनि समस्या भइहाल्छ, हाम्रो क्षेत्रमा पनि गलत मनसायले बीमा गर्ने, दाबी भुक्तानी लिन खोज्ने समस्याहरु छन् ।कतिपयले समय जानीजानी दुर्घटना गराइदिने, हुँदै नभएको दाबी माग्ने, नक्कली घाइते बनाएर र नक्कली बिल बनाएर दाबी गर्ने जस्ता कामहरु हुने गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा समस्यासँग भाग्ने नभई त्योसँग जुध्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो । यसबीचमा बीमा समिति गरेका दुई निर्णयहरुले त्यस्तो समस्या रोक्न ठूलो सहयोग गर्यो । पहिलो प्रोमोटरको व्यवसाय सम्बन्धित बीमा कम्पनीले गर्न नपाउने निर्णय जसले उच्च तहका व्यवस्थापकहरुको ठूलो समस्या हल भयो र दोस्रो नगद प्रिमियम प्राप्त नभई बीमा पोलिसी कायम भएको नमानिने, जसले मार्केटिङका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान भयो । त्यसैले केही नीतिगत र केही व्यवहारिक रुपमा सचेत भएर समस्या समाधानको पहल हुँदै जानुपर्छ ।