विकास वहस

गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ गत कात्तिकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । डोटी जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओएन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको कार्ययोजनामा यस वर्ष मुख्यतः आवास मूल्य सुचकांकसम्बन्धी अनुसन्धान परेको छ । रियलस्टेट व्यवसायकै कारण विभिन्न आर्थिक उचारचढावहरु देखिएको र यसैका कारण विश्वमै आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको परिदृष्यमा नेपालमा यस्तो अनुसन्धान गर्न लगिएको हो । यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, आवश्यकता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग  विकासन्यूजका  लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले गरेकोे विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवास मूल्य सुचकांक सम्बन्धी अनुसन्धानको काम गर्दैछ, यसको आवश्यकता र उद्देश्यको बारेमा बताइदिनुस् न ! हामीसँग अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धी विभिन्न सूचकहरु अहिले पनि छन् । जस्तै उपभोक्ताको मूल्य सुककांक (सीपीआई), थोक वस्तुको मूल्यको सुचकांक (डब्लुपीआई), ज्याला तथा तलब सुचकांक जस्ता सूचकहरु हामी अहिले प्रयोग गर्दै आएका छौं । यसैगरी हाउजिङ प्राइस इन्डेक्स (एचपीआई) ले घरजग्गा तथा भवनहरुको मूल्यमा भएको उतारचढावलाई देखाउने काम गर्छ । अब यसको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । पछिल्लो (फागुन मसान्तको) तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसमध्ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवास क्षेत्रमा करिब ३७० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, याे करिब १३ प्रतिशत हिस्सा हो । कर्जाको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने पनि कुल ऋण प्रवाहको झण्डै ६० प्रतिशत ऋण ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल, रियलस्टेट र हायर पर्चेज क्षेत्रमा गएको छ । ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल एउटै प्रकृतिका ऋण हुन्, यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिइने र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि लिइने ऋणहरु हुन् । यसैले यसलाई एउटै वर्गमा राख्ने हो भने दोस्रो हायर पर्चेज र तेस्रो रियलस्टेट क्षेत्रमा गरी तीन प्रकृतिको कर्जाले सो परिमाणमा कर्जाको हिस्सा समेट्छ । यहाँ कर्जाको एउटा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रियलस्टेट देखिन गएको अवस्था छ । यस्तो कर्जा चाहे सामुहिक वा व्यवसायिक आवास प्रयोजनको लागि लिइएको होस् वा व्यक्तिगत आवास प्रयोजनका लागि नै लिइएको किन नहोस्, त्यसरी ऋण लिने व्यक्तिको स्तर हेरिएको छैन भने त्यो व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि डिफल्ट हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्जा नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा लाखौं संख्यामा निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा रहन्छ । हाम्रो अहिलेको ३१०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप संरचनामा यदि त्यसरी कुनै सानो कारणले पनि समस्या आयो र यसले एउटा प्रणालीगत समस्या सिर्जना गरिदियो भने त्यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वासमै कमी आउँछ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्ने एउटा मुख्य कम्पोनेन्टको रुपमा रहेको यो क्षेत्रको चक्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा देखिएको जोखिमको आधारमा यस्तो सर्भेक्षण गर्न लागेको हो कि नेपालमा पनि त्यस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति देखिएको छ ? यो अनुसन्धानको मुख्य सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य नै हो । विगतमा रियलस्टेट क्षेत्रकै कारण विश्वले धेरैपटक वित्तीय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । सन् १९२९ देखि १९३१ सम्म विश्वमा फैलिएको आर्थिक महामन्दीको बेलाको अवस्थादेखि सन् १९९७ को उदाहरण र २००८ को मन्दीलाई हामीले हेर्यौँ भने हामी के पाउँछौं भने वित्तीय क्षेत्रको कुनै एउटा भागमा गर्ने असरले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइदिन सक्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा जाने कर्जाले आवास एवं रियलस्टेट क्षेत्रको मूल्यस्तरमा कस्तो असर गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने हो । केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट यसको उद्देश्य भनेकै सम्पत्तिको मूल्यको विकासक्रम वा उतार चढावलाई अध्ययन गर्ने नै हो । सम्पत्ति खासगरी दुई प्रकारका हुन्छन्, पहिलो पुँजीबजारको सम्पत्ति, जसलाई हामी कागजी सम्पत्ति भन्छौं भने दोस्रो भनेको वास्तविक सम्पत्ति जुन रियलस्टेट लगायतका वास्तविक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पत्ति हुन् । अहिलेको अवस्थामा पुँजीबजारको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हामीकहाँ छ । वास्तविक क्षेत्रमा पनि केही क्षेत्रको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ, तर रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको कारोबारको मूल्याङ्कन गर्ने वा सम्पत्तिको मूल्यको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने अवस्था अहिलेसम्म छैन, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा त्यो कार्यक्रम राखिएको हो । यो अध्ययन पूरा गर्न कति समय लाग्छ ? र यो अध्ययनपछि अर्थतन्त्रले कस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ? यो कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो । अनुसन्धानको लागि केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले यसका अनुसन्धानको निष्कर्षसम्म पुग्न केही समय लाग्न सक्छ । यो अवधि डेढ/दुई वर्षसम्मको हुनसक्छ । यो कार्यक्रमपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मूलतः २ ओटा विषयमा लाभ प्राप्त हुनसक्छ । पहिलो, सम्पत्तिको मूल्यमा हुने उतारचढावबारे यसले बजारलाई संकेत गर्ने गर्नु र दोस्रो भनेको स्रोत तथा साधनहरुको उचित बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नु । सम्पत्तिको मूल्यको उतारचढाव बारेको सूचना लगानीकर्ता वा उपभोक्तालाई उपयोगी हुनसक्छ । अहिले शेयर बजारले जसरी दैनिक रुपमा सूचक दिएको छ, यसले गर्दा शेयरमा लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ, यसका आधारभूत र प्राविधिक पक्षहरुबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विकास भएको छ, त्यस्तै चेतना वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि पनि आवश्यक हुन्छ, जुन यो अध्ययनले दिन्छ । कुनै सामान्य उपभोक्ताले पनि बचत परिचालन वा लगानीको उद्देश्यले नै किन नहोस्, यदि कुनै घरजग्गामा लगानी गर्छ तर केही समयमा नै त्यो निकै तल जान्छ भने त्यसले व्यक्तिलाई ठूलो असर गर्छ, यस्तो अवस्थामा उसले सम्पत्तिमा ठूलो मूल्य गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धान त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसैगरी, स्रोतको गलत बाँडफाँड नहोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो हुन्छ । हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय निक्षेपकर्तालाई अल्छी, ब्याजको भोको आदिको रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ । तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन । किनकी उसको स्रोतलाई प्रयोग गरिदिने वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुको विकास बजारमा भइरहेकै छ । यसैकारण नै बजारमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकास भएको हो । यसर्थमा भोलिका दिनमा ठूलो रकम रियलस्टेट क्षेत्रमा गएर लगानी जुनसुकै बेला डुब्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ । अर्को कुरा हाम्रो आवश्यकता भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा ऋण परिचालन हुनसक्ने समस्या समेत विद्यमान हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्राथमिकताको क्षेत्र भनिएका उद्योग, कृषि, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा कर्जा नजाने, तर सट्टेबाजीमा पैसा जाने अवस्था भयो भने त्यसले वित्तीय स्रोत गुम्छ, परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र र यसका हरेक स्टेकहोल्डरले गुमाउने बाहेक केही हुँदैन । यो इन्डेक्सले त्यस्तो सम्भावना कम गर्ने काम समेत गर्छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई अझै पनि सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेजस्तै उतारचढावको अवस्था देखिने सम्भावना छ नेपालमा ? बजारले सन्तुलित गति लिएसम्म वा सन्तुलित उतारचढाव भएसम्म नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर कुनै अकल्पनीय परिस्थितिको अवस्थाको सामनाका लागि हामीले पूर्वतयारी भने गर्दै जानुपर्छ ताकि त्यस्तो परिस्थितिको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले थोरैमात्र क्षति व्यहोरोस् वा क्षति नै व्यहोर्नु नपरोस् । हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको एउटा चरणमा छ, हामी पनि विकासको त्यही चरणमा छौं । यही चरणहरु पार गर्दै गएका विकसित देशहरुमा हामीले यस्ता समस्याहरु विकराल रुपमा देख्यौं । शुन्य ब्याजदर वा नकारात्मक ब्याजदरको प्रभाव पनि हामीले देख्यौं । जापान र युरोपले नकारात्मक ब्याजदरको विकराल अवस्था भोग्यो, जहाँ पैसाको सुरक्षा गरिदिए बापत नै बैंकलाई चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । किनकी त्यहाँ अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण बैंकिङ कर्जाको माग नै भएन । अमेरिकामै पनि शुन्य ब्याजदरको अवस्था सिर्जना भयो । २००८ मा देखिएको वित्तीय संकट पनि रियलस्टेट क्षेत्रबाटै सुरु भएको थियो, जसलाई सुधार गर्न ६/७ वर्ष मात्रै लागेन मौद्रिक क्षेत्रको नियामकले अस्वाभाविक मौद्रिक नीति समेत तर्जुमा गर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तो अवस्थालाई हामी नकार्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यस्तो अनुसन्धानहरुको महत्व र सान्दर्भिकता रहन्छ । यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अहिलेसम्म अध्ययनको कुन चरणमा पुग्यो र यो कसरी अघि बढ्दैछ ? यो अध्ययनको काम अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ, अहिले पाइलट सर्भेको काम भइरहेको छ । यसका लागि हाललाई काठमाडाैं, विराटनगर र धनगढी गरी तीनओटा शहरमा अध्ययनको काम भइरहेको छ, तर पूर्ण रुपमा अनुसन्धानका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसका लागि कतिओटा मार्केट सेन्टर बनाउने वा कति ठाउँमा लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया हामीले सबै प्रदेशलाई समेट्नै पर्छ । त्यसबाहेक भौगोलिक अवस्थामा पनि विविधता ल्याउनु पर्छ । तराई र पहाडको मुख्य पक्षहरुलाई हामीले छोड्नु हुँदैन । त्यसका लागि हामीले देशभर रहेका करिब २० ओटा शहरहरुलाई मार्केट सेन्टर बनाउने भन्नेबारे सोचेका छौं । मार्केट सेन्टर छनौटको विषय टुङ्गिएसँगै तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया अनुसार नै यो अघि बढ्छ । वित्तीय क्षेत्रका बारेमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ ? वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान विभागले नियमित कार्यक्रमहरु केही विशेष किसिमका अनुसन्धानहरु समेत गर्ने गर्छ । वृहत् अर्थशास्त्रीय संवाहकहरु (माक्रो प्रुडेन्सियल्स)लाई कसरी परिवर्तन गर्ने वा सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य छलफलहरु निरन्तर भइरहने विषयहरु हुन् । त्यसबाहेकका नियमित किसिमका प्रकाशनहरु गर्ने र मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही अभ्यासहरु भइरहेका छन् । अहिले बजारमा पुँजीको अभावको समस्या छ भनिन्छ, यसको अवस्था सुधार हुँदै जाने भन्दा थप जटिल गएको भन्ने पनि सुनिन्छ, वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याबारे चाहिँ राष्ट्र बैंकले केही पूर्वानुमान गरेको थियो ? वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यसलाई त्यति धेरै असन्तुलित र संकटपूर्ण अवस्था मान्दैनौं । बजारमा पुँजीको अभाव र ब्याजदरको वृद्धि मुख्य रुपमा उठ्दै आएका छन् । तर, वास्तविक रुपमा गत असारदेखि हालसम्मको व्याजदरको अवस्था सामान्यतया स्थिर नै देखिन्छ । समस्या कहाँ निर मात्र भएको हो भने, विगतमा ५-६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर अहिले १२/१३ प्रतिशत भयो । तर यो वृद्धि स्वभाविक थियो । पहिले बजारमा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदा बैंकको ब्याजदर भने ६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा दीगो हुनै सक्दैनथ्यो । तर, यो यथार्थलाई नबुझेकै कारणले अहिले ब्याजदर महँगो भएको गुनासो आएको हो । त्योबेलाको ऋणको ब्याजदर वास्तवमै ‘नेगेटिभ रियल बरोइङ’ को अवस्थामा थियो । अर्थतन्त्रको एउटा विवेकशील एजेन्टको रुपमा सबैले यसलाई बुझ्नुपथ्र्यो, जुन त्यो बेला गरिएन गरिएन । अहिले तिनैको प्रेसरको कारणले अहिलेको अवस्था देखिएको हो । अहिले आएको ब्याजदरको बहसको पछाडि मूलतः तीनओटा भाग छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र कर्जाको रिपेमेन्टको दबाव । विगत ३ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र निकै फैलिँदै गएको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनु, पर्यटकको संख्या बढ्नु, औद्योगिक गतिविधि विस्तार हुनु, पुनर्निमाणको काम अघि बढ्नु, संघीयतासँगै गाउँगाउँमा खर्चहरु बढ्दै जानु आदिका कारणले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ र यसले कर्जाको माग बढाएको छ । यो माग पक्ष (डिमान्ड साइड) मा भएको परिवर्तन हो । त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असारमा २९६ स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुगेकोमा डेढ वर्षभित्र ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएका छन् । गत असार मसान्तदेखि अहिलेसम्म करिब ९४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७६०० भन्दा बढी शाखा अहिले छन् । ७६०० मध्ये ६ महिनामै ९४० ओटा शाखा खुल्नु भनेको ठूलो वृद्धि हो । यो आपुर्ति पक्ष हो । यहाँनिर आपुर्तिले मागको सिर्जना गर्छ भन्ने शास्त्रीय अर्थशास्त्री जे.बी. सेको नियम लागु भयो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगत साढे ३ वर्षमा कर्जाको विस्तार दोब्बर भन्दा बढीले भएको छ । २०७२ असार मसान्तको कुल कर्जा विस्तार १३७४ अर्ब थियो । अहिले २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसरी ठूलो मात्रामा कर्जा भएपछि अहिले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने दबाब पनि भयो । यस्तो अवस्थामा शेयर बजार, रियलस्टेट जस्ता लगानी गरिएको क्षेत्रले उचित प्रतिफल दिन नसकेपछि उनीहरु फेरि ऋणका लागि बैंकमै धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले पनि पुँजी अभावको समस्या बढाउनमा सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने आवाज उठ्यो, तपाईँको विचारमा यो माग जायज थियो कि थिएन, यसको समाधानका लागि कस्तो प्रयास गरिनुपर्छ ? मैले अघि पनि भनेँ, पहिले ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था हुनुको पछाडिको कारण नबुझ्ने ऋणी समाजको कारण त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैगरी पहिले एउटा ऋण चुक्ताका लागि अर्को बैंकबाट ऋण लिने वा सोही बैंकबाट अर्को प्रकृतिको कर्जा लिने अभ्यास थियो तर अहिले बैंकिङ प्रणालीमै स्रोत नभएपछि ऋणीहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ । यसरी दवाव दिँदा ऋण सहज हुने, सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाउन बाध्य पार्ने अवस्था आउँछ भन्ने उहाँहरुको विश्वास हुनसक्छ । अब यो विषय स्वाभाविक वा जायज थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ एउटा सापेक्ष विषय हाे । यसले वित्तीय प्रणाली, ऋणी लगायत सबै पक्षहरुलाई सुधार्न एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ भने केही केही अन्यौलता पनि ल्याउन सक्छ । तर, नियामकले जुनसुकै नीतिगत निर्णय गर्नुअघि पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले गर्ने लगानीको औसत ९० प्रतिशत हिस्सा निक्षेपकर्ताको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि नियामकले ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले ५०/६० अर्बको भुक्तानी असन्तुलनमा त यति आत्तिएका छौं भने ३१०० अर्ब निक्षेपमा हामी चनाखो बन्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्रोत सिर्जनाका लागि हामीले आन्तरिक रुपमा खासै केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । नयाँ नोट छाप्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढाउने बाहेक केही गर्दैन । अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधानको मुख्य आधार भनेको एस्पेक्टेसन म्यानेजनेन्ट नै हो ।

६ महिनाअघि कामना सेवा विकास बैंकको डेपुटी सिईओ नियुक्त हुनुभएका प्रवीण बस्नेत फागुन १ गतेदेखि सोही बैंकमा प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा हुनुहुन्छ । यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामासँगै रिक्त पदमा ४ वर्षका लागि वस्नेतलाई नियुक्त गरिएको हो । दोलखा जिल्ला स्थायी घर भएका बस्नेतले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबीए र भारतको मद्रासबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्ष सम्पन्न गर्नुभएको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट वित्तीय क्षेत्रको करियर सुरु गरी नबिल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनआईशी एशिया बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक हुँदै कामना सेवा विकास बैंकमा आउनुभएको हो । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक एक आपसमा मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण भएको कामना सेवा विकास बैंक वित्तीय रुपमा औसत विकास बैंकको रुपमा गनिन्छ । यद्यपि बढ्दो बजार प्रतिस्पर्धा र वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिँदै गएको अवसरको व्यवस्थापन र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट भने सबै बैंकहरु गुज्रिरहेकै हुन्छन् । यसै परिप्रेक्षमा बजारको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, चुनौती र कामना सेवा विकास बैंकको रणनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित भई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, व्यवस्थापनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा यो क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? सन् २००४ मा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट सुरु भएको वित्तीय क्षेत्रमा सुरु भएको मेरो करियर झन्डै १५ पूरा भएको छ । आजसम्म आइपुग्दा मैले राम्रा र देशमै उत्कृष्ठ रुपमा गनिएका संस्थाहरुमा विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेँ । खासगरी एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट नबिल बैंक हुँदै नेपाल बंगलादेश बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, माछापुच्छ«े बैंक हुँदै कामना सेवा विकास बैंकमा आबद्ध भएर मैले काम गर्ने मौका पाएँ । मैले काम गरेका संस्थाहरु एकपछि अर्को अब्बल नै रहे, म एनआईशी एशिया बैंकमा सीएफओ र माछापुच्छ्रे बैंकमा सीओओको जिम्मेवारीमा थिएँ । यो क्षेत्रको १५ बर्षे अनुभवले बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा उच्च सम्भावनायुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक एवं दीगो प्रगतिको रुपमा लिएको छु । खासगरी बैंकिङ क्षेत्र अरुजस्तो स्वतन्त्र क्षेत्र नभएर एक अर्कामा अन्तरनिर्भर हुने र यसले वित्तीय मध्यस्तताको काम गर्ने भएकोले यो क्षेत्र थप चुनौतीपूर्ण भने छ । यो क्षेत्रको असन्तुलनले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई असन्तुलित तुल्याउने र अर्थतन्त्रको सकारात्मक सकारात्मक अवस्थाको पहिलो प्रभाव यही क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यो संवेदनशील क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ । अब्बल संस्था छान्दैगर्दा तपाईँले नबिल बैंकलाई छोडेर नेपाल बंगलादेश बैंक चाहिँ किन रोज्नुभयो ? नेपाल बंगलादेश बैंक त्यतिखेर समस्याग्रस्त संस्था थियो । यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेर बैंकलाई सुधारको प्रक्रियामा लैजाने क्रममा थियो । त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत तहमा बसेर काम गरेको व्यक्तिको आवश्यकता बैंकलाई भयो । मैले नबिल बैंकमा बटुलेको अनुभव जसले बैंकको पुनर्संरचनालाई सघाउन सक्थ्यो, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापनमा आउनुभएका नेतृत्वकर्ताहरुलाई मन पर्यो र मलाई त्यसबेला महाप्रसाद अधिकारीज्यूले बैंकको सुधारका मेरो योगदान महत्वपूर्ण हुनसक्ने भन्दै एनबी बैंकमा आउन आग्रह गर्नुभयो जुन मलाई पनि ठीक लाग्यो । यसले गर्दा संस्थाको पुनर्संरचनाको क्षेत्रमा भिजेर काम गर्ने मौका पाएँ । यसले गर्दा मेरो अनुभवको दायरा थप फराकिलो र गहिरो बनाउने मौका पाएँ । महाप्रसाद अधिकारी आफैंमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उमेश भण्डारी पनि त्यही टिममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही सीए र सीएबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नजिक बनाउन कुन तत्वले काम गरिरहेको हुन्छ ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एउटा यात्रा हो । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण, अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पार गरेर मात्रै आउनसक्ने अवस्था हो । हुन त यो क्षेत्र मात्रै होइन, अरु क्षेत्रका मानिसहरुमा पनि यदि उहाँहरु एउटै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ भने उहाँहरुले संघर्षको अवस्था, सोच्ने, व्यवहार गर्ने र समीक्षा गर्ने शैलीहरु सामान्यतया एउटै हुन्छन् । यो क्षेत्रमा पनि यस्तै भएको हुनसक्छ, एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अर्को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यस्तै समानताले एक अर्कालाई नजिक ल्याउने सम्वाहकको रुपमा काम गरेको हुनसक्छ । त्यसमाथि पनि मान्छेको स्वभाव भनेकै समग्रताभित्र विशेषता खोज्ने हो, बजारमा भएका असंख्य व्यक्तिहरुमध्ये एउटै पृष्ठभूमि र उस्तै अनुभव अन्तरसम्बन्ध कायम हुनु नौलो कुरा पनि होइन । एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा कामना सेवा विकास बैंकलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? यो संस्था प्राविधिक रुपमा नभए पनि व्यवहारिक रुपमा हालसम्मको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमध्ये यो ११ औं प्रवेशक हो । यसको वित्तीय विवरणहरु पनि सोही स्तरका छन् । त्यसैले बैंकको सुधार र बजारमा रहेका अन्य बैंकहरुसँगको प्रतिस्पर्धात्मक स्तर माथि उठाउन एउटा ब्राण्डको रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । छोटो समयमा बजारमा उत्कृष्ठ रहेका भनिएका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनुछ । फाइनाइन्सियल रुपमा मात्रै नभई हाम्रा टीमका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी करियर डेभलपमेन्टमा पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि टीमका सदस्यहरुको स्वार्थ र बैंकको स्वार्थलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ । जति कामना सेवा विकास बैंक वित्तीय रुपमा र ब्रान्डिङको हिसाबले अब्बल बन्दै जान्छ, त्यति नै यहाँका कर्मचारीहरुको पनि करियर विकास हुँदै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर आजको दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको वित्तीय कार्यक्षमता सुधार, ग्राहक सन्तुष्टि र कर्मचारीको सन्तुष्टि गरी यी तीनओटा पक्षहरुलाई सुनिश्चित गर्दै संस्थाका शेयरधनी लगायतका स्टेकहोल्डरको सन्तुष्टि कायम गर्ने चुनौती हामीहरुसँग छ । तपाईँले स्टेकहोल्डरको सन्तुष्टिको कुरा गर्दैगर्दा एउटा ग्राहकले, कर्मचारीले, लगानीकर्ताले वा ऋणीले कामना सेवा विकास बैंक नै किन छनौट गर्ने ? हाम्रो बोर्ड, प्रोमोटरको ग्रुप वा हामी टिम मेम्बरहरुको सबैको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेकै हाम्रा ग्राहकहरु सन्तुष्ट होउन भन्ने छ । त्यसैले तपाईँले मलाई तपाईँको एक नम्बरको उद्देश्य के हो भन्नुभयो भने मेरो उत्तर हाम्रा ग्राहकहरुलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्नु हो भन्ने उत्तर आउँछ । अरु स्टेकहोल्डरको सन्तुष्टि भन्ने कुरा ग्राहकको सन्तुष्टिमै निर्भर हुने कुरा हो । ग्राहक भन्दैगर्दा बैंकमा निक्षेपकर्ता र ऋणी गरी दुई प्रकारका ग्राहक हुन्छन्, यी दुई पक्षको स्वार्थ एकआपसमा बाझिएको हुन्छ, यी दुई पक्षहरुलाई सन्तुलन कसरी गर्नुहुन्छ ? यसका लागि हामीले नियामकीय व्यवस्थालाई लागु गरेर जानुपर्ने नै एकमात्र विकल्प रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई विभिन्न प्रोभिजनहरु निर्धारण गरिदिएको छ । त्यही प्रोभिजनभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ । जस्तै हामीले स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान पाउँदैनौं । हामीले निक्षेपकर्तालाई दिएको र ऋणीसँग लिएको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र खण्डिकृत छ । यहाँ एकातिर वाणिज्य बैंकहरु छन् । ती बैंकहरु समेत विभिन्न खालका छन् । विकास बैंकहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय स्तरका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरु पनि सोही प्रकारका छन् । त्यसबाहेक लघुवित्त क्षेत्रहरु समेत बजारमा क्रियाशील छन् । विकास बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो पुँजी, निक्षेप, कर्जा र सेवाको आकार र दायरा वाणिज्य बैंकको भन्दा केही संकुचित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न वाणिज्य बैंकको भन्दा केही बढी ब्याज दिनुपर्ने अवस्था हामीलाई हुन्छ, त्यो हाम्रो वाध्यता नै हो । यस्तो अवस्थामा ऋणीहरुलाई दिने ऋणको ब्याजदर पनि सोही अनुसार भइहाल्छ । वाणिज्य बैंकमात्रै होइन, फाइनान्स कम्पनीहरु विकास बैंकभन्दा केही संकुचित दायरायुक्त हुन्छन् । उनीहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न उनीहरुले विकास बैंकहरुले भन्दा निक्षेपमा बढी ब्याज दिन्छन् र कर्जामा सोही अनुसार बढी ब्याज लिन्छन् । त्यसैले गर्दा विकास बैंकहरुले निक्षेपका हकमा वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा बढी ब्याजदर र कर्जाका हकमा फाइनान्स कम्पनीहरुको भन्दा कम ब्याजदर दिनुपर्ने बाध्यताका कारण यो सूचकमा त्यति ठूलो उतारचढाव गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा धेरै मार्जिन राखेर होइन, अधिकतम संख्यामा ग्राहक संख्या र सेवामार्फत् नै हाम्रो वित्तीय लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हामीलाई छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको दर नभई कर्जाको दरलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक राख्ने प्रयासमा हामी छौं । जस्तै हामीले भर्खरैमात्र ल्याएको होमलोन अटोलोन स्कीमको ब्याजदर ११.९९ प्रतिशत छ जबकी हामीले १०.५ देखि ११ प्रतिशतमा त निक्षेप नै लिइरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो रणनीति भनेकै सबैभन्दा कम मार्जिनमा ऋणीहरुले ऋण पाउन सकुन र निक्षेपकर्ताहरु पनि मारमा नपरुन् भन्ने हो । तर ब्याजदर मात्रै सबै कुरा चाहिँ होइन, धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने, धेरै फोनहरु घुमाउनुपर्ने बाध्यताबाट हामी हाम्रा ग्राहकलाई मुक्त राख्ने प्रयास गर्छौं । ग्राहक झन्झटको कुरा गर्नुपर्दा निक्षेप राख्नदेखि कर्जा लिनसम्म विभिन्न जटिल प्रक्रियाहरु व्यहोर्दै जानुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा कामना सेवा विकास बैंकमात्र त्यसबाट मुक्त हुन सम्भव छ ? सरकार र नियामक निकायले तोकिएका प्रावधानहरु बमोजिम लाग्ने प्रक्रिया पुरा गर्न त हामी पनि बाध्य छौं, सबै बैंकहरु बाध्य छन् । हामीले दिने सेवा भनेको आफ्नो तर्फबाट हुने झन्झट न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हो । जस्तै खाता खोल्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो खाता खोल्ने फर्महरु एकदमै सरल छन् । लोनको कुरा गर्दा पनि औसत प्रोफाइलका ग्राहकहरुलाई ऋण लिन त्यति गाह्रो हुँदैन तर ठूलो मात्रामा ऋण लिने र फरक किसिमका कारोबार गर्ने ग्राहकहरुका लागि भने उहाँहरुको कारोबारको प्रकृति, ऋणको आवश्यकता लगायतको बारेमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा टर्न अराउन्ड टाइम (टीओटी) फिक्स गरेका हुन्छौं । नियमित ग्राहकका लागि भने टीओटीको समय एकदमै कम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ । हाम्रो हकमा धेरैजसो ग्राहकले ७ लिनमा ऋण पाउनुहुन्छ । कामना सेवा विकास बैंकको नाफामा एकदमै उतारचढाव देखिन्छ, किन यस्तो भएको ? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, खासगरी विकास बैंकहरुमा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेछ । हाम्रोमा पनि फलोअप, रिकभरी गर्न समयमा ध्यान नदिने जस्तो अवस्था पनि विगतमा देखिएको थियो र ईएमआई पनि विभिन्न मितिमा राखेको हुनाले त्यसलाई सुपरीवेक्षण गर्न पनि गाह्रो अवस्था थियो । त्यसका लागि हामीले सुधारात्मक कदम चालिसकेका छौं । अब अँग्रेजी महिनाको हरेक १० तारिखका दिन यस्तो मिति तोकेका छौं । ऋणको रिकभरीको लागि सेलहरु पनि गठन गरिसकेका छौं । मेरो विचारमा अब असार मसान्तपछि त्रैमासिक रुपमा त्यस्तो ठूलो उतारचढाव नआउने र सही रिपोर्टिङ हुने वातावरण बन्छ । तपाईँ त एनआईशी एशियाको भिजन २०२० को निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको व्यक्ति । विकास बैंकहरुमध्येकै उत्कृष्ठ बैंक बनाउँछु भन्नुभएको छ, अलिकति वस्तुगत रुपमा भनिदिनुस् न, कामना सेवा विकास बैंकलाई त्यो दिशामा डोहोर्याउन भदौदेखि अहिलेसम्म के के गर्नुभयो ? कामना सेवा विकास बैंकमा हामीले ‘मिसन–२०८०’ तय गरेका छौं । २०८० सम्ममा हामी बैंकलाई अब्बल दर्जाको विकास बैंक बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यसका वित्तीय कार्यसम्पादनको मात्रै कुरा आउँदैन, किनकी बैंकिङ क्षेत्रको प्रगति अलिकति सन्तुलित र व्यापक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा वित्तीय कार्यसम्पादन एउटा पक्ष हुन्छ भने ग्राहक सन्तुष्टि, संस्थाको ब्राण्ड, गुडबिल, इमेज तथा कर्मचारीको सन्तुष्टि, नियामकहरुको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका विषयहरु अन्य पक्षहरु हुन्छन् । यी ४/५ ओटा फरकफरक पक्षहरुको मापनमा हामी अब्बल हुने लक्ष्य लिएका हौं । फाइनान्सियल पर्फर्मेन्सलाई मात्रै अन्तिम लक्ष्य बनाएर हिँड्यौं भने हामी समाजमा दीर्घकालसम्म उत्कृष्ठ सेवा लिएर अघि बढ्न सक्दैनौं । हाम्रो मुख्य रणनीति भनेकै सुखी र सन्तुष्ट ग्राहक हुन् । कुनै पनि नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउँदा, नयाँ प्रक्रियाको विकास गर्दा वा संस्थागत रुपमा जुनसुकै आयामहरु अघि बढाउँदा पनि हाम्रो पहिलो दृष्टिकोण नै यसैमा हुन्छ । हामीले खसी र सन्तुष्ट ग्राहकहरुबाटै अन्य लक्ष्यहरुको खोजी गर्न सक्छौं । ग्राहक सन्तुष्टिबिना यी सबै बाटाहरु बन्द हुन्छन् । नेटवर्क विस्तारको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरुको रणनीति के हो ? धमाधम शाखा खोल्ने क्रम अघि बढाउनुभएको छ ? हामी राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भइकन पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरको नेटवर्क डेभलपमेन्ट गर्न सकिरहेका थिएनौं । प्रदेश १, प्रदेश २ र काठमाडौं उपत्यकामा समेत हाम्रो उपस्थिति कममात्रै थियो । यही क्षेत्रहरुलाई समेट्नेगरी हामीले रणनीति बनायौं र त्यही अनुसार शाखा सञ्जालहरु समेत विस्तार गर्दै गएका छौं । यी शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेपछि हामी वास्तविक रुपमै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्छौं । हामीसँग हाल ७७ ओटा शाखा सञ्जाल छन् । पूर्वी क्षेत्र र काठमाडौंमा अझै केही शाखा खोल्ने योजना बनाएका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्क अत्यधिक भयो भनिन्छ, बैंकहरुको शुल्क घटाउनुपर्ने आवाज पनि वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रुपमा उठ्ने गरेको छ, त्यस्तो अभ्यास पनि गर्नुपर्ने भएको हो ? त्यस्तो अवस्था पहिले थियो, तर अहिले छैन । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएदेखि हालसम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक संरक्षणका लागि विभिन्न कामहरु गरिसकेको छ । धेरै शुल्कहरु हटिसकेका छन् । अनावश्यक शुल्कहरु त अहिले केही पनि छैन । तर कतिपय सेवाहरु चाहिँ ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दिने वा नलिने भन्ने सन्दर्भमा लागु हुन्छ । जस्तै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ जस्ता सेवाहरु ग्राहकले लिन नचाहे नलिन सक्छन्, तर लिए तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्ता शुल्कहरु कतिपय राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ भने कार्डहरुको शुल्क भने भिजा, मास्टरकार्ड जस्ता नेटवर्कहरु आफैंले त्यसको शुल्क निर्धारण गर्ने भएकोले त्यसमा हाम्र्रो नियन्त्रण हुँदैन । त्यसबाहेकका हाम्रो नियन्त्रणमा हुनसक्ने सेवाशुल्कमा हाम्रा सेवाग्राहीहरुलाई न्युनतम लागतमा सेवा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तराष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रको प्रयोग निराकरणका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ, यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण र कार्यान्वयनका लागि कस्तो तयारी छ ? हामीले त्यस्तो सफ्टवेयर खरिद गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । विकास बैंकहरुमध्ये यो चरणमा अघि बढ्ने पहिलो बैंक नै कामना सेवा विकास बैंक हो । यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । हाम्रो अनुभवकै आधारमा अन्य विकास बैंकहरुले समेत यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यस्ता विषयहरु लागु गर्ने सन्दर्भमा हामी शुन्य सहनशीलताको नीतिका साथ अघि बढ्छौं । त्यसका लागि संस्थागत सुशासनको ढाँचा समेत अघि बढिसकेको छ । बैंकिङ व्यवसाय भनेको अरु व्यवसाय भन्दा एकदमै फरक व्यवसाय हो । यो क्षेत्रमा यदि कसैले जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिई अघि बढ्न चाहन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । राष्ट्रको प्राथमिकतमा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका यस्ता विषयहरुमा हामी पछि हट्नु हुँदैन, त्यसका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान गर्नैपर्छ । यो सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत हाम्रो प्रशंसा गरेको छ । बजारमा तरलता अभावको चर्चा अझै सेलाएको छैन, पहिलो ७ महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा विकास बैंकहरुमा समेत यस्तो चाप परेको देखियो, यसमा कामना सेवा विकास बैंकको अवस्था चाहिँ के हो ? यसले खासगरी वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी समस्यामा पारेको हो । विकास बैंकहरुको हकमा हाम्रा ग्राहकहरु छरिएर रहने र संस्थागत निक्षेपको आकार कम हुने हुनाले विकास बैंकहरुमा तुलनात्मक रुपमा यो समस्या कममात्र देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय वाणिज्य बैंकहरुलाई विकास बैंकले सपोर्ट गरेको अवस्था पनि थियो । कामना सेवा विकास बैंकलाई यस्तो समस्याले आजसम्म छोएको छैन । बजारमा यस्तो समस्याका बाबजुद पनि हाम्रो निक्षेपको आकार निरन्तर बढिरह्यो । हाम्रो सीसीडी अनुपात अहिले पनि ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । त्यसैले अझै पनि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाहका लागि हामी सक्षम छौं । त्यसैले हामीले होमलोन, अटोलोन जस्ता प्रोडक्ट ल्याउन समेत सफल भएका हौं ।

महेश कुमार गुरागाईँ, पूर्व अध्यक्ष, आईक्यान तथा अध्यक्ष, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अनुसार नेपालीकरण गरिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बीमा क्षेत्र तनावमा छ । सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरिक्षण गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार नभएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लाखौं शेयरधनीले लाभांश लिन सकेका छैनन् । साथै नियामकिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीहरु जरिवाना तिरेर बस्न वाध्य छन् । उता असार मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्यानुपर्ने दबावमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई यसले थप असर गर्ने भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान)को पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र एनएफआरएस लागू गराउनै पर्छ भनेर काम गर्ने अगुवा मध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि एनएफआरएसले ल्याएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस । एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ के हो ? तपाईँले पहिलो प्रश्न नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक गर्नुभयो । नेपालले २०१३ सेप्टेम्बरमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) लाई नेपाली वातावरणअनुकुल बनाएर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) को रुपमा भित्र्याएर त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने र सन् २०१८ देखि सबै क्षेत्रहरुमा लागु गरिसक्ने योजनाका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना बनायो । त्यो प्रणालीलाई शुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपाल टेलिकम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतले लागू पनि गरे । खासगरी कन्सोडियम रिक्वायरमेन्टका लागि उनीहरु यो प्रणाली लागु गर्न अग्रसर भएका थिए । अरु कम्पनीहरु भने त्यो प्रणालीमा जान तदारुकता देखाएनन् । यद्यपि २०७५ देखि नै यो प्रणाली लागू नगर्दा नेपालको आर्थिक सूचकांक निकै तल झर्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतमा यो प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको हो । यो प्रणाली लागु नभएको अवस्थामा नेपालका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न वा कारोबार गर्न अप्ठ्यारो र महँगो पर्ने वा कारोबार नै नसक्ने भएपछि क्षमतावान् कम्पनीहरु यस्तो प्रणाली लागू गर्न आफैं तयार भएका थिए । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत नियामकहरुले पनि त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए । बीमा क्षेत्रको कुरा गर्दा जीवनबीमा कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा पहिलेदेखि नै शसक्त थिए तर अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने पुँजी र जनशक्तिका हिसाबले कमजोर भएकोले उनीहरुलाई यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखियो । यसै सन्दर्भमा बीमा समितिले ती बीमा कम्पनीहरुलाई जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम २ अर्ब र १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न भन्यो । तर अहिलेसम्म पनि २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ३/४ ओटाले मात्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखिएको हो । एनएफआरएस लागू गराउने विषयमा आईक्यानको नेतृत्वमा रहेर तपाईँको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । तपाईँ आफैले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीले पनि एनएफआरएस अनुसार वित्तीय वितरण तयार गर्न सकेन नि ? खासमा नियामकलाई एनएफआरएस लागू गर भन्न जति सजिलो छ लागू गर्न त्यति सजिलो रहेनछ । जस्तो रिस्क एसिसमेन्ट टेष्ट, लाइविलिटी एडेक्वसी टेष्ट, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्भ क्याल्कुलेसन, क्लेम प्रोभिजन र कर्मचारी दायित्वका लागि दीर्घकालिन दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु ज्यादै गाह्रो विषय रहेछ । बीमा कम्पनीहरुको अवकाश योजना, पेन्सन योजना लगायतको प्रणालीमा पनि एक रुपता छैन । कसैले यसको व्यवस्थापन आफैं गरेका छन् भने कसैले कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई जिम्मा दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतमा गरिने योगदानमा आधारित अवकाश योजना मात्रै उनीहरुसँग छ, त्यस्तो योजनामा यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको ध्यानाकर्षण हुँदैन तर त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिएको छ भने त्यसमा समस्या हुन्छ । परिपक्व अवधि, सेवा अवधि अनुसार यसको मूल्याङ्कन फरक फरक हुन्छ र सोही अनुसार योगदानमा आधारित योजनामा बजेट छुट्टयाउँदै जानुपर्छ । खासगरी लिक्विडिटी एसिसमेन्ट टेस्ट, अनएक्सपाएरी रिक्स रिजर्भ भ्यालुयसन र क्लेम गरी तीनओटा सूचकको मूल्याङ्कनमा समस्या भएकोले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण हुन समय लागेर ढिला भएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो नयाँ कम्पनी भएकोले अवकाश योजनामा समस्या छैन । हाम्रो अरु सूचकहरुको मूल्याङ्कन भइसकेको छ । अब घरजग्गाको मूल्याङ्कन हुन मात्रै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुमा दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अभावका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो भनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्यो पनि धेरै हदसम्म सही हो । हामी आफैंमा प्रोफेशनल हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, सरकार र नियामकको निर्देशनलाई संस्थाभित्र लागु गराउन सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके हामी प्रोफेसनल हुन सक्दैनौं । कतिपय संस्थामा यस्ता प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नभएर पनि समस्या देखिएका छन् । यद्यपि सबै संस्थामा त्यही भएको अवस्था भने नहुन सक्छ । लेखापरीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति भएर पनि वित्तीय सूचकहरुको मूल्याङ्कनको कारणले बढी समस्या देखिएको छ जस्तो लाग्छ । पहिलेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर सीए शिक्षा लिएकाहरुलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको यस्तो पेशा हो जसले बजारका हरेक आयामहरुलाई स्वीकार गरेर आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्न सक्छ । यसैको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले समेत प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले तालिम लिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, अन्यथा सो व्यक्तिको लाइसेन्स नवीकरण नै हुँदैन । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्र छोडेर अन्यत्रै गएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्तो समस्या आउन सक्छ तर आफ्नै प्रोफेशनमा रहेर काम गरेकाहरुलाई भने त्यस्तो समस्या नहोला । एनएफआरएस लागू गर्दा कमर्शियल बैंकमा सकारात्मक असर थियो तर बीमा कम्पनीमा नकारात्मक असर परेको सुनिएको छ । के एनएफआरएसका कारण बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्दैछ ? बैकको हकमा उनीहरुले विभिन्न जोखिमको सूचकांक पहिले नै तयार गरिसकेको थिए । जस्तै, विदेशी मुद्रामा, कर्मचारी अवकाश, लोन-लस तथा गैरबैंकिङ र शंकास्पद सम्पत्तिहरुमा उनीहरुको प्रोभिनज पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले प्राथमिक पुँजी, चुक्ता पुँजी लगायतमा समस्या कम भेटियो । स्थीर सम्पत्ति धेरै भएको कम्पनीहरुको भ्यालु झनै बढेर वित्तीय सूचकांकमा पनि सरकारात्मक असर पर्यो । बीमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यसो हुन सकेन । खासगरी बैंकहरुले पैसा राख्छन्, त्यहाँ जोखिम बहन गर्ने भन्ने हुँदैन तर बीमा क्षेत्र जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र भएकोले यसले प्रोभिजनमा थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रोभिजनहरु केही बढ्ने र नाफा कम देखिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि त्यो व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रोभिजनलाई घाटाको रुपमा होइन, लगानीको रुपमा लिनुपर्छ । मैले अहिलेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीको रिपोर्ट हेरेको छैन । तर मलाई लाग्छ, नोक्सान हुनेगरी त्यसरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । केही कम्पनीको प्रोभिजन बढी आउन सकछ । त्यस्तो प्रोभिजनमा जति पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकै वर्षमा नभएर तीन वर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा भन्दै आएको छु । राष्ट्र बैंकको हकमा एनएफआरएस प्रणाली र पहिलेको प्रणालीको प्रोभिजनिङमा ठूलो फरक भएन त्यसैले यसमा धेरै वर्कआउट गरिरहन आवश्यक नै भएन । तर बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो वर्कआउट आवश्यक छ । एनएफआरएस लागू भएपछि पनि बैंकहरुले रिर्पोट तयार गर्न, साधारणसभा गर्न धेरै लामो समय लगाएनन् । तर बीमा कम्पनीहरु कुनैले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो दु्रर्त गतिमा काम गर्न सकेनन् । यसको कारण के हो ? बैंकहरु आफैले धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु राखेका छन् । उनीहरुले जानेको कुरा लागु गर्ने र नजानेको कुरा राष्ट्र बैंकसँग सिक्ने र सुधार गर्ने काम गरे । त्यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहयोग पनि गरे । त्यसैले बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट पनि छिटो तयार गरे । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकको जस्तो सहयोगात्मक भूमिका खेल्न सकेन । अर्काे कुरा, बीमा कम्पनीहरु बढी प्रोभिजन हुन्छ कि भनेर अलिकति डराएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर अहिले नै नाफा नोक्सान हेर्न नलागौं । यसको समीक्षा ३ वर्षपछि हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले पनि यो समस्याबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ९ महिनासम्म एउटै कम्पनीले साधारणसभा गर्न नसक्दा यसले नियामकको समेत कमजोरी देखाउँछ । मैले यो कुरा बीमा समितिमा बारम्बार भनेको छु, अध्यक्षज्यूले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सन्दर्भमा हामीलाई ठूलो समस्या छैन । हामी यही महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्ससीट समितिमा पठाउँछौं । समितिले त्यो प्रमाणित गर्न कति समय लगाउँछ । त्यसपछि हामी साधारणसभामा गइहाल्छौं । नेपाल पुर्नबीमाको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? साधारणसभा यही समयमा हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । हामी पनि केही अन्यौलमा छौं अहिले । हामीले विषयगत रुपमा छलफल गरेर काम गरिरहेका छौं । लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरु तथा भारतका सम्वद्ध पक्षहरुसँग मिलेर हामीले यसको तयारी गरेका छांै । असारसम्म हामी साधारणसभा गरिसक्छौं । ८ अर्ब ४० करोड पूँजी र ४८ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको एकमात्र कम्पनी जहाँ अध्यक्ष सिए हुनुहुन्छ । यहाँहरुलाई समेत गाह्रो छ भनेपछि थोरै पूँजीका नयाँ कम्पनीलाई त झन् कस्तो होला ? हाम्रो सन्दर्भमा धेरै अन्यौलता छैन । हामीले आफ्नो बाटो लिएका छौं र हामीले लक्ष्यअनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय टुङ्ग्याउन सफल हुन्छौं । यद्यपि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अन्य बीमा कम्पनीहरुको विवरण आएपछि मात्रै फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले मागेको अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । जोखिमको विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा केही समस्या छैन । केही ग्यापहरु छन् भने बीमा कम्पनीहरुमा छन् । यसको कारण आत्मविश्वासको कमी हो । यसै कारणले ९ महिनासम्म पनि वित्तीय विवरणलाई कसैले अन्तिम रुप दिन नसक्दा बीमा समितिले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । एक वर्ष पूरा कारोबार गरेका कुनै पनि बीमा कम्पनीले चैतभित्र साधारणसभा गर्न सकेनन्, यसले कस्तो सन्देश जान्छ ? म आफैँले पनि यही कुरा उठाउँदै आएको छु । यस्तो अवस्थाका कारण एकातिर बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ देशको आर्थिक गतिविधिको सूचकांकमा पनि राम्रो सन्देश दिँदैन । नीतिगत रुपमा मैलेपनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु । यसका लागि बीमा समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग छलफल गरेर सहज वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । म बीमा समितिलाई यही अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी बसेर छलफल गराैँ, आइक्यानबाट एनएफआरएस प्रणाली लागु गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल गराैँ । कन्भर्जेन्सको रुपमा जाऔं । ३ बर्षसम्म हेरौं, अनि के हुन्छ हेरौं । आईक्यानलाई बीमा समितिले सहकार्य गरेमा आवश्यक कुरामा मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ । अलिकति कम्पनीको प्रसंग जोडौं, पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ कहिले आउँछ ? यसमा सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ । आर्थिक बर्ष नाघेको ६ महिना पूरा भएपनि साधारण सभा नभएकाले आईपीओको बाटो त्यसैले छेकेको छ । अबको साधारणसभामा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछौं । त्यसका लागि रेटिङ गर्ने तयारीमा छौं । अरु प्रक्रियाहरु रोकिएका छैनन् । अंकित मूल्यमा नै हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा र लाभांश वितरणको लक्ष्य कस्तो छ ? नेपालको बजार र कम्पनीको नाफाको अवस्था हेरेर हामीले प्रतिवर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गछौं भन्ने हो । सरकारको दृष्टिकोण तथा हाम्रो व्यवस्थापनले गर्दा अहिले राम्रो छ । पहिले जोखिम हेरेर आउनुपथ्र्यो भने अहिले कम्पनीको अवस्था हेरेर बीमा कम्पनीहरु आउँदै छन् । अब ग्लोबल मार्केटमा समेत जानुपर्छ । अहिले कानुनको अनुसार जाने हो । लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ निर्देशिका आएको छ, तपाईँको कम्पनीको कोष ठूलो छ, यसले कति अवसरहरु सिर्जना गरेको छ त ? यसबारे मैले धेरै गहिरोसँग अध्ययन त गरेको छैन तर संक्षिप्तमा हेर्दा पहिलेको जस्तो टेबलमा गएर नमस्कार गरेर काम गर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । निर्देशिकामार्फत् काम गर्नु राम्रो कुरा हो । पूँजी बजार विकासका लागि बीमा बैक पछिको दोस्रो हो भन्ने कुरा अहिलेको निर्देशिकाले बुझेको छ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो । अर्को कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमामाले सहभागी हुन पाउनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, बीमाले पनि पूर्वाधारमा योगदान दिन पाउने अवसर नयाँ निर्देशिकाले दिएको छ । नेपालले वस्तु व्यापारमा मात्रै नभएर सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा बीमा बजारको घाटा घटाउनेगरी पुनर्बीमा कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले अहिले जे जे काम गरिरहेका छौं त्यसको नतिजा आउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको पुनर्बीमाबापत नेपालबाट बाहिर गएको पैसा रोक्ने हो । अबको ३ वर्षपछि हामी अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छौं, त्यसका लागि हामीले ग्लोबल रेटिङ गर्नुपर्छ । ग्लोबल रेटिङ गर्नुअघि सरकारले कन्ट्रि रेटिङ गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपालबाट बाहिर जाने भन्दा नेपाल भित्रने प्रिमियम बढी हुन्छ । हामीले भारत, सार्क र मध्यपूर्व क्षेत्रका समेत गरी करिब ३५/४० देशमा बीमाको बजार देखेका छौं ।