विकास वहस

परशुराम कुँवर क्षेत्री,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–जनता बैंक नेपाल लिमिटेड जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री बैकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंक, नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, बैंक अफ एशिया नेपाल, ग्राण्ड बैंक हुँदै क्षेत्रीले विगत डेढ वर्षदेखि जनता बैंक नेपालमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ जनता बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जको प्रक्रियादेखि यस बैंकमा संलग्न हुनुहुन्छ । स्थापनादेखि नै केही राजनीतिक रंग, केही आन्तरिक विवादसहित ६ वर्षसम्म कमजोर उपस्थिति जनाएको जनता बैंकको पछिल्लो सूचकाङ्कहरु राम्रा देखिएका छन् । प्रस्तुत छ बैंकको वित्तीय अवस्था, बैंकका सफल पक्ष, भावी योजना के के छन् ? यसै विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । जनताको बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जनता बैंकको तत्कालको अवस्था भन्नु पर्दा ६७.३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । ६२.६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४.५ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । उक्त अवधिमा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि २.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २०७४ साल असोज मसान्तको तुलनामा २०७५ असोज मसान्तसम्ममा २०.१२ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि भएको छ । त्यस अवधिमा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि १७.३ प्रतिशत छ भने जनता बैंकले २० प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेको छ । बजारमा यति ठूलो तरलता संकट हुँदा पनि हाम्रो निक्षेप वृद्धि बजारको औषत वृद्धिभन्दा बढी हासिल गरेका छौं । कर्जामा पनि त्यही हो, इण्डष्ट्रीको ग्रोथ भन्दा हाम्रो ग्रोथ राम्रो भएको छ । असोजमा पहिलो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशत कर्जा लगानी विस्तार भएको छ । वार्षिक हिसावमा २३ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । नाफा पनि गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा एनएफआरएस अनुसारको नाफा १६ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा झण्डै ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफा पोहोर साढे ६ करोड भएको थियो भने अहिले साढे २६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छौं । त्यो भनेको भण्डै झण्डै ३०० प्रतिशतले बढेको छ । यो आँकडा हेर्दा बैंकले तीब्र गतिमा राम्रो गरिरहेको छ । जनता बैंकले औषत बैकिङ सूचिक भन्दा राम्रो गर्नु र आफैमा पोहोरको भन्दा अहिले राम्रो हुनुका आधार के के हुन् ? तपाईँहरुलाई थाहा छँदैछ अहिलेको जनता बैंक ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्बिनेशन हो । किनभने जनता बैंकमा साबिकको त्रिवेणी विकास बैंक र सिद्धार्थ विकास बैंकसँग मर्ज भए । जनतासँग मर्ज हुनु भन्दा पहिला त्रिवेणीमा ब्राइट डेभलपमेन्ट बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएका थिए । त्यस्तै नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी र एकता विकास बैंक साविकको सिद्धार्थ विकास बैंकले मर्ज भएका थिए । छोटो अवधिमा ७ वटा संस्था मर्ज भएर जनता बैंक नेपाल अहिलेको अवस्थामा आएको हो । मर्जका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन् । फाइदा के भन्दा हामी जताततै भयौं । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भयौ । र, अहिले हामी घरघरमा पुगेका छौं । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था ३ जिल्ले, कतिपय १० जिल्ले थिए । यी ३ जिल्ले र १० जिल्लेको विशेषता के हुन्छ भने सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ । मलाई यो मानेमा खुशी लाग्छ, कुनै बेलाका कुनै वित्तीय संस्थाको सञ्चालक÷प्रोमोटरहरुले अहिले मलाई फोन गर्नु हुन्छ । जनता बैंकले जसरी प्रगति हासिल गरेको छ, तीनै गाउँगाउँमा रहेका तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको फाइदाका कारण भएको हो । चुनौति भनेको चाँही ७ थरीका संस्था भएपछि सातै तरिकाबाट काम गर्ने, ७ वटा कल्चर हुने । सानो संस्थामा सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ, ल उसलाई ऋण देउ भन्दा हुन्छ तर ठूलो संस्था भएपछि प्रोसिड्यूअर/म्यानुअल चाहिन्छ । फम्र्याटमा काम गर्ने कल्चर र फम्र्याटमा काम नगर्ने कल्चरलाई मिलाउन चाँही अलिकति चुनौति नै हुन्छ । तर, ती चुनौति हामीले सामाना गरेर मिलाइसकेका छौं । अघिल्लो वर्ष धेरै भन्दा धेरै तालिम दियौं । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को शुरुवातमा बैंक एकैचोटी ठूलो भयो । त्रिवेणी र सिद्धार्थ विकास बैंक मर्ज भएपछि बैंक एकैचोटी ठूलो भएको हो । २५–३० वटा शाखाबाट एकैचोटी १०० वटा शाखा भए । २ अर्ब पुँजी भएको बैंक ८ अर्बको भयो । साढे ३ सय कर्मचारीबाट १००० कर्मचारी भयौं । एकैचोटी ठूलो भएपछि म्यानेज गर्न चुनौति पनि हुन्छ । त्यो चुनौति पार गरेका छौं । अघिल्लो वर्षको नाफाबाट हामीले साढे ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछौं । यो यही पुस २९ गतेको साधारण सभामा उक्त प्रस्ताव पेश गर्दैछौं । यो उपलब्धी हासिल गर्न बैंकका कर्मचारीहरुले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ । बैंक मर्ज भयो, ठूलो भयो, तर सानो संस्थासँग काम गर्दै आएका ग्राहकहरुले झण्झट मानेर बैंक छोडे होला नि ? मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, केही त्यस्तो पनि भयो होला, सानो ठाउँमा तुरुन्तै काम हुन्थ्यो, अहिले नीति नियम पालना गर्दा अलि ढिलो त हुन्छ । तर, हामीले त्यो प्रोसेसलाई यसरी इञ्जिनियरिङ गर्यौं कि हाम्रो फाइलहरु म्यानुअल्ली आउँदैनन् । यसलाई ऋण दिने हो, यस्तो खालको ग्राहक हो । उहाँको बिक्री यस्तो हुन्छ, पोहोरोको बिक्री यस्तो थियो । उहाँलाई यो कामलाई यति पैसा चाहिन्छ भनेर हाम्रा शाखाहरुको अनलाइन पठाउँछन् र अनलाइन मै स्वीकृति दिइन्छ । हाम्रोमा सबै अनलाइन मै काम हुन्छ, म्यानुअल्ली केही पनि हुँदैन । गतवर्ष हामीले गरेको महत्वपूर्ण काम मध्ये प्रोसेसलाई इञ्जिनियरिङ गर्ने पनि एक हो । सानो बैंक ठूलो भएपछि यसको व्यवस्थापकीय संरचनामा के कति परिवर्तन भएका छन् ? पहिला बैंकले बिजनेश गर्ने भनेको सिइओ र चिफ बिजनेश अफिसरको टाउको मात्र थियो । तर, अहिले बैंक ठूलो भइसकेपछि हाम्रो बैंकको उपस्थितिको आधारमा ५ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । नेपालगञ्ज क्षेत्र, बुटवल क्षेत्र, नारायणघाट क्षेत्र, काठमाडाँै क्षेत्र र इटहरी क्षेत्र । यी क्षेत्रमा चिफ अफ रिजन, डेपुटी चिफ अफ रिजन नियुक्त भएका छन् । उहाँहरुलाई डिजोजिट, लोन, रिकभरी गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कुनै पनि समस्या भएमा रिजनल लेभल मै समस्या समाधान हुन्छ । यसरी प्रोसेस इञ्जिनियरिङ र अर्गनाइजेशन पुनर्संरचना गरियो, यसकारण रेस्पोन्स समय मै भयो । हाम्रोमा ३ जना डेपुटी सिइओ हुनुहुन्छ, म गर्वका साथ के भन्छु भने सिनियर लेभलमा सिनियर म्यानेजमेन्ट यति स्ट्रोङ भएको बैंक नेपालमा कम छन् । २–२ वटा क्षेत्रलाई १–१ जना डेपुटी सिइओ र काठमाडौँ क्षेत्रलाई १ जना डेपुटी सिइओले हेर्नुहुन्छ । यसरी हामीले जेजति प्रगति हासिल गरेका छौं, यसले राम्रै संकेत गरिरहेको छ । यसकारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नाम सम्मानका साथ बजारमा लिइन्छ । तपाईले उल्लेख गर्नु भएको व्यवस्थापकीय संरचना मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको बाध्यताको उपज हो वा बैंकको आवश्यकतापछि निर्माण भएको हो ? जनता बैंकको व्यवस्थापकीय संरचना बाध्यताले होइन कि आवश्यकताले निर्धारण गरिएको हो । मसँग सीमित स्रोत छ, त्यो स्रोतलाई म्यानेज गर्नु पनि त आवश्यकता नै हो नि । मर्ज भएर आयौं, केही रिसोर्ससँगै आए, ती रिसोर्सलाई यूज गरेर बिजनेश बढाउनु छ, भएको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्दा केही रिसोर्स हामीले बजारबाट ल्यायौं, केही भएका रिसोर्सको जिम्मेवार परिवर्तन गर्यौं । यसरी भन्दा अहिलेको व्यवस्थापकीय संरचना आवश्यकताले निर्माण भएको हो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरपछि जनता बैंकमा कर्मचारीले जागिर छोड्ने क्रम कस्तो रह्यो ? अब यसमा दुईवटा पाटो छ, एउटा त मर्जरको केशमा अझै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो इस्यू ह्यूमन रिसोर्स(एचआर) कै हुने गर्छ । तर मैले यहाँ भित्रबाट हेर्दा र बाहिरको तुलना गर्दा मर्जरपछि सबैभन्दा कम कर्मचारीले जागिर छोडेको बैंक जनता बैंक नै हो । तपाईले जति अरु बैंकहरुमा सुन्नु हुन्छ, हाम्रोमा त्यो इस्यू कम छ जस्तो लाग्छ । अघिल्लो वर्ष सबैजसो बैंकमा टर्नओभर धेरै भएको वर्ष हो । किनकी धेरै शाखा खुले सबै बैंकका । यताका उता उता यता भए । तर, अरु बैंकको तुलनामा जनता बैंकमा कर्मचारी टर्नओभरको संख्या कम छ भन्ने लाग्छ । मर्ज भएर आएका बैंकका शेयर होल्डरहरुले अहिले जनता बैंक मेरो हो भन्ने अपनत्व कत्तिको लिएको पाउनु हुन्छ ? मलाई त मर्ज भएर आएका बैंकका शेयर होल्डहरुले जनता बैंकलाई आफ्नै बैंक हो भन्ने रुपमा लिएका छन् भन्ने लाग्छ । हाम्रो बैंकको बोर्डको चुनाव पोहोर भयो, हाम्रो ९२ हजार शेयर होल्डर र २ हजार प्रमोटर छन् । जनता बैंक कुनै पार्टीकुलर समूहको डोमिनेशन भएको बैंक होइन, यहाँ जो पनि शेयर होल्डर डाइरेक्टर हुन सक्ने अवस्था छ । गतवर्ष बोर्डको चयन हुँदा निर्विरोध चयन भयो, यसले पनि मार्केटमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । मर्जपछि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बोर्डको निर्विरोध चयनबाट असत्य पुष्टी भएको छ । म दावाका साथ भन्छु कि जनता बैंकमा सेयरधनीबीच मनमुटाव हुने कुनै पनि विषय छैन । आजको दिनमा जनता बैंकको सबल पक्ष के हो ? जनता बैंकको स्ट्रेन्थ नम्बर वान नेटवर्क नै हो । हाम्रो १२९ वटा शाखा देशभर फैलिएका छन् । शाखा संख्याको आधारमा जनता बैंक टप सेभेन भित्र पर्छ । हामीले हरेका क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो डिपोजिट र कर्जा लगानीका हिसावले पनि हामी अघि छौं । रिटेल डिपोजिट हाम्रो स्ट्रङ छ । हामी रिटेल थिङ फोकस छौं, चाहे डिपोजिट होस् वा ऋण लगानीमा होस् । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्छ भनेको छ, कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने कम बैंकहरुमा हामी पर्छौँ । हामीले तरकारी खेतिमा पनि लगानी गरेका छौं, गाईभैंसी पालनमा पनि लगानी गरेका छौं । कुखुरा, कुखुराका दाना, बाख्रा पालनामा पनि लगानी गरेका छौं । कागति खेतिमा लगानी गरेका छौं । हामी गाउँ गाउँमा जोडिन पुगेका छौं । डोमेस्टिक रेमिटेन्स पेमेन्ट कै कुरा गरौं, नम्बर अफ रेमिटेन्स ट्रान्जेक्सन । अघिल्लो वर्षको ५ महिना भन्दा अहिलेको ५ महिनामा डबल गरेका छौं । यो प्रगति हुनु भनेको शाखा संख्या बढेर पनि हो । ग्राहकहरु हामी कहाँ फर्की फर्की आउनु भनेको उनीहरु हाम्रो सेवाबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो । हामीसँग भएको म्यानेजमेन्ट टिम, म्यानपावर पनि जनता बैंकको स्ट्रेन्थ हो । यसले गर्दा पनि प्रगति हासिल गरिरहेका छौं । जनता बैंकको नयाँ योजना के छ ? अब नयाँ योजना भनेको हामी रेमिटेन्स फोकस हुन्छौं, अर्को वर्ष । काम शुरु गरी सक्यौं । इन्टरनेशनल रेमिटेन्सलाई प्रोमोट गर्नतिर लाग्छौं । रिटेल फोकस हुन्छौं, काम शुरु गरिनै सकेका छौं । जनता बैंकका साथीहरुले शनिबार डोर टु डोर अभियान गरिरहेका छन् । २–३ घण्टा एउटा गाउँमा जाने, घर घरमा जाने, खाता खोलाउने, मोबाइल बैंकिङ र एटीएम दिलाउने, रेमिटेन्स दिलाउने ग्राहकहरुलाई खाता पनि खोलाइरहेका छौं । यो वर्ष हामी प्रबिधिमा फोकस हुँदैछौं । हामीलाई के थाहा छ भने अबका वर्षहरु डिजिटाइजेशन मै जान्छ । हामी हाम्रा हार्डवेयर, सफ्टवेयर अपग्रेड गरिरहेका छौं । पहिले बैंकका एटिएम कार्ड होल्डरहरु कार्डको मिति सकियो भने बैंक मै आउनु पथ्र्यो । अहिले अपग्रेड गरेर तपाईको कार्डको मिति सकिन लाग्यो भनेर मोबाइलमा एसएमएस पठाउँछौं, रिन्यू गर्देउ भन्नुभयो भने रिन्यू गर्दिन्छौं, रिन्यू नगर्न भन्नु भयो भने गर्दैैनौं । अनलाईन बैंकिङ शुरु गरेका छौं, त्यसको राम्रो रेस्पोस्स पाइरहेका छौं । बैंकहरुको अबको प्राथमिकता भनेको शाखा बिस्तार हो कि प्रबिधिको विकास हो ? सयमक्रममा शाखा बिस्तार र प्रबिधिको विकास दुबै प्राथमिकतामा पर्छन् । इण्डिया कै कुरा गर्दा उनीहरुको डिजिटल ट्रान्जेक्सन ८२ प्रतिशत छ । शाखाबाट हुने कारोबार ४ प्रतिशत मात्र छ र एटीएम ट्रान्जेक्सन १४ प्रतिशत छ । डिजिटाइटेशनले इण्डियामा चाँही राम्रै पिकअप लिएको छ । हाम्रो मुलुक त सानो छ जनसंख्या पनि इण्डियाको तुलनामा थोरै छ, यति जनसंख्यालाई त डिजिटल ट्रान्जेक्सनको बारेमा त हातै समातेर पनि सिकाउन सकिन्छ । केही बैंकले लगानीकर्तालाई ३०/४० प्रतिशत लाभांश दिएका छन् । जनता बैंकले साढे ८ प्रतिशत मात्र दिदैछ । आगामी दिनमा जनता बैंकका लगानीकर्ताले कस्तो लाभांशको आशा गर्ने ? जनता बैंक सन् २०१० मा स्थापना भएको बैंक हो, हामी ८ वर्ष पुगेर ९ वर्ष प्रवेश गर्दैछौं । ३०–३५ वर्ष अघि खुलेका अरु बैंकसँग तुलना गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । मलाई लाग्छ ८,९ वर्षको हुँदा जे जस्तो अवस्थामा छौं, अरु बैंकहरुले पनि ८,९ वर्षको हुँदा कस्तो मुनाफा दिएका थिए भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकिङ भनेको लङटर्म रिर्टन हेर्ने क्षेत्र हो । यो वर्ष ८.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिंदैछौ । जनता बैंकले अर्को वर्ष यति लाभांश दिन्छ म सस्तो कुरा गर्न चाहान्न । अर्को वर्ष यति मुनाफा दिन्छौं भनेर भन्न सक्दिन । म के चाँही भन्न चाहान्छु भने हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं । आगामी वर्ष प्रतिफल राम्रै हुन्छ । निक्षेप वृद्धि बजारको आवश्यकता हो सरकारको समर्थनमा बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज एकल दरमा राख्यो । निकट भविष्यमा व्याजदर बजार कसरी अगाडि बढ्ला ? हामीलाई धेरै कुरामा भारतले असर गरिरहेको हुन्छ । अहिले भारतमा रेट बढिरहेको छ । भारतमा रेट बढ्दा ८ प्रतिशतभन्दा कम छ, हाम्रो पनि त्यही हाराहारीमा हुनु पर्ने हो । सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पनि सिंगल डिजिटको ब्याज दर हुनु पर्छ भन्ने एक खालको इण्डिकेशन आइरहेको छ । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले के कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ ।

सञ्जीव सुब्बा नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युड (एनबीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । थाइल्यान्डस्थित अमेरिकन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका सुब्बाले एनबीआईमा आउनुअघि थाइल्यान्डको वेभस्टार विश्वविद्यालयको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा समेत काम  गर्नुभएकाे थियाे । त्यसअघि तात्कालिन नेपाल ग्रिनलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) मा करिब ९ वर्ष काम गर्नुभएकाे थियाे । सन् २००९ मा एशियाली विकास बैंकले इकोनोमिक टाइम्समा खुलाएको एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बाको नेतृत्वमा एनबीआईले आफ्नो सेवा सञ्चालनको १० औं वर्षगाँठ मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा इन्सिच्युडले बैंकिङ क्षेत्रको करियरमा दिएको योगदान र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थामा केन्द्रित भई  विकासन्यूजका लागि नारायण पौ‌डेल र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युडमा १० बर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ, एक दशकसम्म नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दा तपाईँले के पाउनुभयो ? बैंकिङ क्षेत्रलाई मूलतः तीनओटा युगमा विभाजन गरेर हेनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, १९८० को दशकभन्दा अघि सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगमहरुलाई पहिलो, १९८० को दशकमा उदाएका ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र नेपाल इन्डोसिज बैंकको समयलाई दोस्रो र त्यसपछि सन् २००० पछिको बैंकिङ विकासलाई तेस्रो युगको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । पहिलो युगमा उदाएका बैंकहरुले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए । दोस्रो युगका बैंकहरुले वास्तवमैं जनतालाई बैंकिङ क्षेत्रमा अभ्यस्त हुन सिकाए । अहिले तेस्रो पुस्ताको बैंकिङ अभ्यासमा हामी छौं, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधारभूत सेवाको रुपमा प्रयोग गर्न सिकाएको छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले बैंकहरुको गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक वृद्धिमा जोड दिइएको छ । तर हामी त्यसबाट माथि उठेर गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै घर्षणयुक्त स्थितिको सामना गर्नुपर्यो । संख्यात्मक रुपमा माओवादी जनयुद्धको समयमा संख्यात्मक रुपमा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुलेको हामी पाउँछौं, त्यो बेलामा बैंक खोल्ने एकमात्र शर्त भनेको पुँजी थियो, पुँजी पुर्याउनसक्ने जोकोहीले पनि लाइसेन्स पाउने अवस्था सिर्जना भयो तर सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, पूर्वाधार र तालिम तथा वृत्ति विकासको अवस्थाबारे त्यतिबेला ध्यानै दिइएन । त्यसैले सन् २००० पछि आउने कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर नै पाएनन् । त्यस्तो अन्तरलाई पुरा गर्न एनबीआइएको अवधारणा आएको हो । हामी आएपछि हामीले जनशक्तिको गुणस्तर वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं । तपाईँहरु आएपछि बैंकिङ क्षेत्रको गुणात्मक सुधार चाहिँ कति भएको पाउनुभयो र अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु चाहिँ के के छन् ? जुनकुनै क्षेत्रमा हुने अप्राकृतिक फैलावटले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रको संख्या वृद्धिदर पनि वास्तवमै अप्राकृतिक थियो त्यसैले गुणात्मक सुधार अझै पनि सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यद्यपि हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा तालिम र वृत्ति विकासको आवश्यकताबारे सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन यो अवधिमा सफल भएका छौं । यहाँ तालिम लिएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका र तालिम नै नलिएका कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता र बुझाईमा ठूलो अन्तर देखिँदा उहाँहरु त्यसमा कन्भिन्स हुनभएको हो जस्तो लाग्छ । वास्तवमा व्यवस्थापन ‘रकेटसाइन्स’ होइन । किनभने यो एकदमै सरल किसिमको व्यवसायमध्ये एक हो । आधारभूत रुपमा नियामकको निर्देशन र बैंकिङ क्षेत्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै यो क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । त्यही परिधिमा रहँदा पनि हामीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लक्ष्य प्रक्षेपण गर्ने सम्भावना भने हुन्छ, त्यही कारणले बजारमा दुर्घटना निम्तन सक्छ । अहिले कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा अप्राकृतिक वृद्धि जुन आइरहेको छ यो दीगो छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ । अहिले हामीले प्रवाह गरिरहेका कर्जाहरु कतै जोखिमयुक्त त छैनन् भन्ने सम्बन्धमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो कार्यको नतिजा आजको भोलि नै नआउन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले ठूलो असर गर्न सक्छ । अहिलेको जथाभाबी कर्जा लगानीले ५/७ वर्षपछि एनपीएललाई बढाइदियो भने यो क्षेत्रले त्योबेला ठूलो संकटको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले बैंकहरुको अहिलेको प्रमुख दायित्व भनेको राज्य, जनता र अन्य सारोकारवालाहरुप्रतिको हो । तर देशको अर्थतन्त्रको स्थायित्वप्रति पनि ऊ त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ता कि उसको कारणले कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्र जोखिममा नपरोस् । बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनागत समस्याहरु छन् जसको हल नभई कुनै पनि कुराको निचोड निस्कन सक्दैन । बैंकलाई नाफामूलक क्षेत्रबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । बैंकहरुले कति नाफा कमाएको छ मात्रै नभएर उसले कति रोजगारी दिएको छ, बैंकिङ ‘इथिक्स’हरु पालना गरेको छ कि छैन, बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाले कति उद्योग खुलेका छन्, कति रोजगारी सिर्जना भएका छन् वा कति पूर्वाधारहरु बनेका छन् भन्ने विषयहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयमा केन्द्रीय बैंक पनि केही चुकेको हो ? केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निर्णयहरु गरिरहेकै छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकै छ । तर यो अलग्गै कुरा हो । बैंकिङ क्षेत्रले नियामकलाई मात्र हेरेर हुँदैन, बैंकरहरु स्वअनुशासनमा समेत बस्नुपर्छ । नियमसंगत बैंकिङ भनेको कानून मान्ने मात्र नभई स्वअनुशासन पालना गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि नियामकको नैतिक दबाव र स्वअनुशासनलाई सन्तुलन गरेर अघि बढ्न सके बैंकिङ क्षेत्र दुर्घटनामा जाने सम्भावना कम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिकताको विषय बारम्बार उठाइन्छ, केही समय अघि एनबीआईले पनि त्यसै विषयमा एउटा सेमिनार पनि गरेको थियो, खासमा यसले कुन कुन विषयलाई समेट्छ ? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मैले अघि नै भनेँ, बैंकिङ क्षेत्र प्राविधिक रुपमा जटिल छैन । मेरो बिचारमा बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुमा ३० प्रतिशत बैंकिङ ज्ञान र बाँकी ७० प्रतिशत चाहिँ नैतिकता नै हुनुपर्छ । ज्ञान कम छ भने त्यसलाई सिकाउन सकिन्छ तर नैतिकता मूल्य र मान्यता भुल्नेलाई सिकाउन र सम्झाउन सकिँदैन । यो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आउने विषय हो । त्यस्तो संस्कारको विकास सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनसम्मै हुनुपर्छ । यसका अडिग रहँदा केही दबाब आउँछन् भने त्यसलाई झेल्न उनीहरु सक्षम हुनुपर्छ अनि मात्र बैंकिङ क्षेत्र दीगो विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ नत्र एकाध समयमा उच्च नाफा र वृद्धि हासिल गरे पनि कुनै न कुनै दिन उनीहरु डुब्छन्, सँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि डुब्छ । बैंकिङ इथिक्सको मामिलामा अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ ? अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रुपमा नैतिकवान छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकका सञ्चालक समितिदेखि सबै तहका व्यवस्थापनहरुले यसलाई मनन गर्नैपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयहरुलाई कानूनले बाँध्न चाहिँ सकिँदैन ? सबै कुराहरुलाई कानूनले बाँध्न सकिँदैन । कानूनले बाँध्न सकिने भए फाँसी सजाय हुने देशमा हत्या बलात्कार किन हुन्थो र ? यो भनेको मनदेखि आउने कुरा हो । व्यक्तिको परिवार र समाजको संस्कारदेखि विकास हुने कुरा हो । आफुले आफैंभित्र मनन गरेको अवस्थामा मात्र त्यो सुध्रिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले आएको समस्याको कारण पनि नैतिकवान हुन नसकेरै हो त ? धेरै हदसम्म हो । सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा नाफा वा अन्य व्यक्तिगत लाभहरुलाई प्रधानता दिँदा यस्तो समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ । नाफा त गर्नुपर्छ तर नाफा दीगो हुनुपर्छ । ५/७ वर्षको अवधिमा तपाईँ हाम्रै अघि दुईओटा वाणिज्य बैंक हराए, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु त कति हराए कति । के सबै बैंकिङ नबुझेरै त्यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् त ? हामीले नै ‘ब्रान्डेड भनेर इन्टरभ्यु लिएका’ मान्छे, ‘उहाँबाट सिक्नुस्’ भनेर मिडियाले भनेको मान्छेको हालत अहिले के छ ? त्यसैले, बैंकिङ नजानेको वा सिक्नुपर्ने भन्ने होइन, सिक्नुपर्ने कुरा भनेको त सदाचार र नैतिकता नै हो । बैंकरहरुको त, हामीलाई पुँजी लगानी गरेर नाफा कमाऊ भनेर लाइसेन्स दिने तर बैंकहरुलाई नै जोखिम हुने गरी कहिले बिनाधितो कर्जा देऊ भन्ने, कहिले यति कर्जा फलानो क्षेत्रमा हुनैपर्छ भन्ने गरिन्छ, त्यो जिम्मेबारी हाम्रो होइन, सरकारी बैंकहरुको हो भन्छन् नि ? नाफा कमाउनकै लागि लाइसेन्स दिएको भनेर त कहिँ पनि लेखिएको छैन । यद्यपि यो चाहिँ के सत्य हो भने नेपाल धेरै कम देशहरुमध्ये एउटा यस्तो देश हो जहाँ ऋणी समुदायहरुलाई बैंक खोल्ने अधिकार दिइएको छ, यस्तो चलन विकसित देशहरुमा छैन, छिमेकी भारतमा पनि यस्तो प्रचलन निकै कम मात्र छ । यसर्थ उनीहरुले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो । तर यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बैंकिङ क्षेत्र स्वभावतः अरु क्षेत्रहरु जस्तो हुँदैन । यो बीति र नियमको एउटा परिधिभित्र रहेर चल्छ । यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमलाई पनि यसले मानेर चल्नुपर्छ । हामीसँग बासेल छ, एएमएलआईले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवाल विश्वभर नै उठेको छ । हामी त त्यसो कार्यान्वयनकर्ता हौं र त्यसबाट हामी पछि हट्न समेत सक्दैनौं । उहाँहरुले जति भने पनि बैंकको लाइसेन्स लिँदा देशको नीति नियम र कानूनहरुलाई मान्छौं भन्ने शपथ लिनुभएकै छ । पुँजी हाल्नुभयो त आफ्नो जोखिममा हाल्नुभयो, तर त्यो इन्डस्टीको प्रकृति पनि त बुझ्नुपर्यो नि । तर यी भनेका बहसका विषय हुन् । अब पहिले भएका गल्तीहरुलाई सुधार्दै धेरैभन्दा धेरै जनतालाई बैंकको परिधिमा समेट्ने र स्वार्थ नबाझिने समूहलाई विस्तारै यो क्षेत्र हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । त्यसोभए त पहिले लाइसेन्स कसलाई र किन दिइयो भन्नेबारे बहस हुनुपर्यो होइन त ? अब त्यो विषयमा बहस चलाउनुको अर्थ छैन जस्तो मलाई लाग्छ, हामी विगतमा के भयो भन्दा पनि आजको पोजिसनबाट भोलिको सुरक्षित मार्गचित्र कसरी कोर्ने भन्ने हो । अबको बाटो भनेको अब संयमित हुने नै हो । अहिले लगानीकर्तालाई ठूलो प्रेसर छ । पुँजी वृद्धिको बेलामा हकप्रद शेयर खुलाउने प्रचलनलाई अनुमति नदिएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो तर हकप्रद भर्नकै लागि बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले गर्दा बैंकका प्रोमोटरहरु नै कालोसूचिमा पर्ने अवस्था आउन लाग्यो । भनेपछि, केन्द्रीय बैंकले दिएको पुँजी वृद्धिको समयावधि कम थियो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो ? त्यो विषय पनि अब पुरानो भइसक्यो । अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यस्ता बहसले केही दिँदैन । अबको बाटो भनेको बैंकहरुलाई संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा सबल बनाउने विषय मुख्य हो । यसका लागि फेरि पनि मर्जर अर्को विकल्प हुन सक्छ । मर्जरले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन, यो प्रसव वेदना हो यसलाई हामी अनुभव हुन दिनुपर्छ । भोलि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आयो भने बैंकिङ क्षेत्र दीगो समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘बिग मर्जर’ वा ‘मेगा मर्जर’ गर्नुपर्छ र स्वार्थ समूहको हातबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । तर, यसरी मर्जरमा जाँदा बैंकिङ क्षेत्र स्वार्थ समूहको कब्जामा अझै धेरै पुग्यो भने झन् खराब नतिजा आउन सक्छ, त्यसमा हामी सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ तर भकारीमा भूत छ भनेर जाँदै नगएको उखान जस्तो भएर हामी बस्नु भने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरु एक आपसमा गाभिनै पर्नेगरी फोर्स नीति लिन कानूनी वा नैतिक रुपले चाहिँ सक्छ कि सक्दैन ? नियामकले चाह्यो भने किन नसक्नु ? यहाँ नैतिकताको प्रश्नै आउँदैन, देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्वले के आवश्यकता देखिएको छ, त्यो यक्ष प्रश्न हो । यदि त्यस्तो आवश्यकता देखिन्छ भने केन्द्रीय बैंकले जस्तो कदम चाल्न पनि सक्छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजी र बैंकहरुको संख्या नै यति हुनुपर्छ भन्न राष्ट्र बैंकले सक्छ ? यहाँ पुँजी र संख्या तोकेरै भन्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । मर्जरको नीति लिनुपर्छ भनिरहँदा म यो कुरामा पनि विश्वास गर्छु कि संख्या भनेको अर्थतन्त्रले मागेअनुसार जति पनि हुन सक्छ तर कुनै पनि बैंक कुनै स्वार्थ समूहद्धारा सञ्चालित भएको हुनु भएन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्यौं भने ४००/५०० अर्ब डलर कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका देशहरुमा ८/१० ओटा बैंकले धानिरहेको देख्छौं । यस्ताे अवस्थामा २५/३० अर्ब डलर जीडीपी भएको हाम्रो देशमा चाहिँ १०० ओटा भन्दा बढी संस्थाहरु चाहिने भन्ने त हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो । तर पनि भएका संस्थाहरु पनि संस्थागत सुशासन, स्वार्थ जोडिएको मुद्दा र अप्राकृतिक ग्रोथहरुबाट टाढा छन् भने संख्या नै प्रमुख विषय चाहिँ होइन । तर संख्यासँगै सुपरीवेक्षण, दक्ष जनशक्ति आदि विषयहरु प्रमुख भएर आउँछन् । त्यसैले जति सानो संख्या हुन्छ उति नियामकीय सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ र बैंकहरु समेत भौतिक, प्राविधिक र मानवीय पूर्वाधार पुर्याउने दिशामा बढी सशक्त हुन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसो भन्दै गर्दा यो यथार्थ पनि हामीले भुल्नु हुँदैन कि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमाजस्तो राम्रो व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रमा छैन तर पनि हामी बढी उत्साहित हुनु हुँदैन, किनकी बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रसँग तुलना गर्न मिल्ने क्षेत्र नै हाेइन, यो ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो । बै‌ंकिङ क्षेत्रलाई विशिष्ठ र संवेदनशील भन्ने आधार चाहिँ के के हाे ? बै‌किङ क्षेत्र विविध कारणले अन्य क्षेत्रहरुभन्दा फरक र विशिष्ठ हुन्छ । याे क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्तादेखि गाउँघरमा बस्ने गरिबहरुको १०/२० कित्ता शेयर हुन्छ, उनीहरुकै सानोसानो बचत हुन्छ । यसको सम्बन्ध कर्मचारी र तिनका परिवारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बैंकिङ क्षेत्रमा ‘डोमिनो इफेक्ट’ लागु हुन्छ । यो भनेको के हो भने, एउटा बैंक कुनै कारणले डुब्यो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । अहिले २/४ ओटा बैंकलाई समस्या पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमै ब्याजदर उच्च हुनुको कारण पनि यही हो । अर्को विशिष्ठ विषय भनेको के हो भने बैंकहरुले पैसालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्छ जबकी रअरु उद्योगहरुले यसलाई विनिमयको माध्यमको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन् । यसर्थमा एउटा उद्योगले कच्चा पदार्थको जोहो जसरी आफैं गर्छ बैंकले पनि निक्षेपको जोहो आफै गर्नुपर्छ, सरकारले जोहो गरिदिएन, सरकारी खर्च भएन जस्ता बहाना देखाउन मिल्दैन । निक्षेपको सिर्जनाका लागि बैंकहरुले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा उच्चतम कर्जा प्रवाह गर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा आज प्रवाह गरिएको कर्जाले अर्को बर्ष २० प्रतिशत निक्षेप थप गर्नसक्छ जबकि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो जति छ त्यति मात्रै रहन्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन समेत सक्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा जान बैंकहरुलाई बाध्य गराउने भन्दा पनि वातावरण सिर्जना गर्ने काम चाहिँ सरकार र नियामकको पनि हो । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा मागलाई पूरा गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो ? अहिलेको अवस्थामा विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले पनि काम गरिरहेको छ । त्यसो भन्दैमा आयात रोक्न चाहिँ हामीलाई समस्या छ, तयसका लागि एकातर्फ देशको आयात विस्थापनको क्षमता हुनुपर्यो भने अर्कोतर्फ हामीले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा गरेका प्रतिवद्धता र हस्ताक्षरले पनि हामीमाथि समस्या सिर्जना गर्छ । केही दिनअघि मात्रै स्वीजरल्यान्डमा नेपालमा गाडीमा भन्सार बढी भयो भन्ने कुरा उठेको थियो भन्ने सुनिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै खास बैंकलाई खास क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी तोक्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर पुँजी र पूर्वाधारको कारणले त्यो तत्कालै सम्भव देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले फेरि पनि मेगा मर्जरको आवश्यकता देखेका हौं । हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्टिकृत बैंक नै छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यापारीहरुलाई कर्जा दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने अवस्था पनि छैन किनकी बैंकले उनीहरुका गतिविधिहरुको निगरानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा उद्योगीहरुको सक्षमता र सबल व्यवस्थापन मुख्य विषय हुन आउँछ । त्यसमा श्रम सम्बन्धका कुराहरु पनि जोडिन्छन् । हिजोको दिनमा उद्योगीहरु विस्थापित भएर व्यापारमा लागेको उदाहरण हामीसँग छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको क्षमता बढाएर तिनीहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली उद्योग क्षेत्रले चर्को ब्याज तिरेर पनि ऋण लिइरहेका छन्, त्यति धेरै ब्याज तिर्नसक्ने क्षमता नेपाली उद्योग क्षेत्रसँग छ ? उद्योगी र व्यापारीले सञ्चालन गर्ने भन्ने त उद्योग र व्यापार नै हो, उपभोग गर्ने त होइन नि । कर्जाको लागत बढ्दा उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पनि बढाइदिन्छन् अन्ततः त्यसको मार त उपभोक्तालाई नै पर्ने त हो नि । त्यसैले नाफा जति भए पनि र ब्याजदर जति भए पनि कर्जाको माग त घट्दै घट्दैन । बरु यसले उपभोक्ता मूल्य बढाएर देशमा मुद्रास्फीतिलाई बढाउँछ । अब बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको कुरा गरौं, त्यसमा हाम्रो अवस्था के छ ? नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले सूचना प्रविधिलाई समुचित उपयोग गरिरहेको छ । यो दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ हो भन्दा पनि हुन्छ । हामीलाई फाइदा कहाँनिर भयो भने १९८० को दशकमा विदेशी संयुक्त लगानीका आएका बैंकहरुले विदेशबाट टेक्नोलोजी लिएर आए । त्यसपछि आएका प्राइभेट बैंकहरु तुरुन्तै कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) मा गइहाले । त्यसैले हामीले आईटीमा राम्रो गर्यौं, तर बैंकिङ क्षेत्रमा आईटी मात्रै सबै कुरा होइन, डिजिटाइजेसन र फिनटेक अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यो मामलामा चाहिँ हामी निकै पछाडि छौं । म त के भन्छु भने बैंकिङ क्षेत्रका मूल मुद्दाहरुमध्ये दक्ष जनशक्तिलार्इ पहिलो, सुशासनलार्इ दोस्रो र डिजिटाइजेसनमा गरिने लगानीलाई तेस्रो मुख्य मुद्दाको रुपमा लिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको लागि लगानीको आवश्यकता पर्दैन तर दक्ष जनशक्ति र डिजिटाइजेसनका लागि लगानी चाहिन्छ तर यो सस्तो छैन, त्यो भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार सानो भयो भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले प्रयोग गरेका त्यस्ता प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने हो भने एउटा बैंकलाई कति खर्च लाग्ला ? यति नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको प्रकृति अनुसार लागत फरक फरक हुनसक्छ तर त्यसका लागि व्यवस्थापन खर्चको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर यो रणनीतिको पाटो हो यसलाई बजेटसँग तुलना गर्नै सकिँदैन भन्ने लाग्छ । यो एउटा लगानी हो । आजको लगानीले बर्षौंसम्म प्रतिफल दिन्छ भने आजको व्यवस्थापन खर्चसँग पनि हामी यसलाई किन दाँज्ने त ? त्यसैले जतिसुकै खर्च लागोस्, त्यसलाई भित्र्याउनुपर्छ, यदि एक्लैले त्यसो गर्न सिकिँदैन भने बैंकहरु मर्जरमा गएर त्यो प्रविधि भित्र्याउन सक्षम हुनुपर्छ, अहिलेको मर्जरको आवश्यकता पनि त्यसकै परिप्रेक्षमा महशुस गरिएको हो । अबको अवस्थामा बैंकहरु डिजिटाइजेसनमा जानैपर्छ, नत्र उनीहरु ‘डाइनोसोर’ हुन्छन्, यी सबै विषयहरु बैंकिङ संस्कार अन्तर्गत जोडिने कुराहरु हुन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि नाफा केन्द्रित छ । अर्बपति क्लबमा पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा बैंकर र आम सरोकारवालाहरुको चासो हुन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने चासो कसैलाई हुँदैन, यसै कारणले पनि बैंकहरुमा यस्तो प्रविधि भित्र्याउन ढिलाई भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को सन्दर्भ जोडौं, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा एकदमै कम छ, यो दक्षिण एशियामै कम छ भनिन्छ, कतिपयले यसलाई इभरग्रिनिङको आरोप समेत लगाउँछन्, तपाईँलाई के लाग्छ ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमाथि शंका गरेको होइन तर अहिले जुन रुपमा आक्रामक कर्जा विस्तार भयो त्यसमा ओभर भ्यालुएशन र इभरग्रिनिङका समस्याहरु कहिँकतै लुकेका हुनसक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अप्राकृतिक वृद्धि भयो भने त्यसले दीर्घकालमा समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ त्यसैले भोलिका दिनमा हाम्रो एनपीएल यही स्थितिमा रहन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । त्यो समस्या आउन नदिन बैंकहरुले आफ्नो सम्पत्तिको गुणात्मकतामा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा नेपालको ऋण प्रणाली धितोमुखी छ तर धितोलाई पहिलो आधार नभएर अन्तिम आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकिङ ऋणको प्रवाहमा ५–सी (चरित्र, क्षमता, पुँजी, शर्त र सुरक्षण) को सिद्धान्त प्रचलित छ । तर हामीमा चरित्रलाई अन्तिममा र सुरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने चलन छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीधा हस्तक्षेप नगरेर त्यसको जिम्मा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दिने गरेको छ यो किन गरिएको होला ? केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेको ब्याजदर र मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नै हो । तर ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकले बारम्बार परिवर्तन गर्ने विषय पनि होइन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको लोनको गुणात्मकता नै हो । ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेर अन्य सूचकहरुमार्फत् ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको संकट त सानो संकट हो । नेपालले अझै पनि ठूलाठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ जसका लागि खर्बौ रुपैंया चाहिन्छ, त्यो काम अन्ततः गर्ने भनेको त निजी क्षेत्रले नै त हो नि । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरुलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने भन्ने विषय त कर्जा प्रवाहको गुणात्मकता वृद्धिकै लागि हो । ब्याजदर त बजारको एउटा आयाम हो, यो केही घट्ने र केही बढ्ने त भइरहन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजी निर्माणका लागि विकल्पहरु के के हुन सक्छन् ? त्यसका लागि आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वा देशभित्रै ठूला सामूहिक लगानी कोष स्थापना गरेर पनि पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्र अनौपचारिक अवस्थामा छ । डिजिटाइजेसन मार्फत् त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने त्यसले पनि पुँजी निर्माणमा ठूलो सहयोग गर्नसक्छ । एउटा ऋणीले लिएको ऋणको ब्याजचाहिँ भोलिपल्टै बढाइदिने तर एउटा निक्षेपकर्ताको ब्याजचाहिँ नबढ्ने गर्छ भन्ने गुनासो आउँछ, बैंकहरुले सबैप्रति समान व्यवहार चाहिँ गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? मुद्दती निक्षेपका निक्षेपकर्ताहरुको ब्याज सामान्यतया स्थिर नै हुन्छ । कर्जा र बचत खाताको ब्याजचाहिँ बैंकको आधार ब्याजदर र स्प्रेडदरसँग सम्बन्धित हुने हो । कुनै बैंकले ऋण दिएको अवस्थामा बेसरेटभन्दा उसले दिएको ब्याजदर कति महँगो छ, त्यही हेरेर ऋणको ब्याज बढाउने हो । निक्षेपको ब्याज कस्ट अफ फण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो पनि बेसरेटकै आधारमा स्प्रेडदर कायम गरेर निकालिने हो । ऋणी वा निक्षेपकर्ताले ऋण लिँदा वा निक्षेप राख्दा नै त्यस्तो शर्तमा सहमति गरेको हुन्छ भने त्यो उपयुक्त नै हो जस्तो लाग्छ तर त्यसमा बैंकरहरुले सबै ऋणी र सबै निक्षेपकर्ताप्रति समान व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले त्यस्तो असमान व्यवहार भएको पाएमा नियामककहाँ उजुरी गर्ने संस्कारको पनि विकास हुनुपर्छ । तपाईँको विचारमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठ्याक्कै कति ओटा बैंक चाहिएला ? मेरो विचारमा नेपालमा १०/१२ ओटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ तर त्यसो भन्दैमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अर्थतन्त्र र वित्तीय समावेशिताको योगदानलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हिजोका दिनमा ग्रासरुट लेभलमा गएर ती कम्पनीहरुले धेरै राम्रो काम गरे । वित्तीय समावेशिताको कुरा गर्दा सहकारी क्षेत्रको योगदानबारे चाहिँ तपाईँको धारणा के हो ? ठूलो संख्यामा रहेका त्यस्ता संस्थाले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छन् ? वित्तीय समावेशिताको सवालमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीजस्तै सहकारी क्षेत्रको योगदान पनि ठूलो छ । तर त्यसभित्र पनि वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताकै कुरा मुख्य भएर आउँछ । अहिले केही सहकारीहरुको बदमासीका कारण सहकारी क्षेत्रलाई नै नकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । वास्तवमा सबै सहकारीहरु बदमास नै छन् भन्ने होइन । तर त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै गरी नियमन गर्न चाहिँ गाह्रो नै छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष भनेको यसको लोकालिटी नेचर हो । एउटै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुबीच मात्रै त्यस्तो सहकारी गठन हुन पाउने भएकोले यसमा ठगीका घटना कमैमात्र देखिन्छन् किनकी सहकारीका सबै सदस्यसँग त्यो समाज जोडिएको हुन्छ । तर पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यक्ष प्रश्न हो । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका जुनसुकै नियाकमहरुले रेगुलेटरी टेक्नोलोजी (रेगटेक) र अपरेटरहरुले फाइनान्सियल टेक्नोलोजी (फिनटेक) भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी टेक्नोलोजी समेत भित्र्याउनुपर्छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया हो समयक्रमसँगै त्यस्तो विकासको अपेक्षा हामी पनि गर्न सक्छौं । संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म भने हामी ठूलो दुर्घटनामा परेका छैनौं तर त्यसो भन्दैमा हामीलाई त्यसमा वेवास्ता गर्ने छुट छैन । अब एनबीआई कुरा गराैं, एनबीआई आफ्नाे सेवा सञ्चालनकाे नवाैं वर्ष पूरा गरी दशाैं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसबीचमा यसले बैंकिङ क्षेत्रकाे विकासमा कस्ताे याेगदान दियाे ? साथै यसका समस्याहरु के के छन् ? हामी आएपछि हामीले बैंकिङ क्षेत्रलाई जनशक्तिको क्षेत्रमा गरिने खर्च वास्तवमा खर्च नभएर प्रतिफल आउने लगानी हो भनेर बुझाउन सफल भएका छौं । हाम्रै पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य खम्बा मानेर कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत यो क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत गर्यो । हाम्रो पहल भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जनशक्तिको तालिम आफैं गराउनका केन्द्रित छ । यो क्षेत्रको ग्रोथलाई हेर्ने हो भने अबका दिनहरुमा एनबीआईले मात्रै तालिमका सबै कामहरुको जिम्मा लिनै सक्दैन । अर्को कुरा, तालिम लिन बाहिर जाँदा कर्मचारीहरुले बैंकभित्रको संस्थागत कल्चर सिक्नै पाएनन् भन्ने समेत हाम्रो निष्कर्ष भएकोले धेरै हदसम्म बैंकहरुले आफ्नै पहलमा तालिम र सीप विकासका काम गरुन् भन्नेतिर छ । त्यसैले करिब ७० प्रतिशत तालिम चाहिँ आन्तरिक रुपमै लिनुपर्छ । यसले गर्दा दीर्घकालमा संस्थाले बढी लाभ प्राप्त गर्छ । तपाईँले एनबीआईको कुरा गर्दा हामीले गुनासो गर्ने एउटा ठाउँ छ । हामी अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनको समयमा छौं । यो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुरु भई २०७७/७८ मा अन्त्य हुन्छ । यसमा एनबीआईलाई एउटा सरोकारवालाको रुपमा लिइएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो भने यस्तो रणनीतिमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने हो तर हाम्रोमा अन्तिममा पर्दो रहेछ । रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न एनबीआईलाई सबल बनाउने भन्ने लेखिएको छ तर व्यवहारमा त्यो लागु हुनै सकेको छैन । हामी त्यसका लागि हामी तयार छौं तर सरकार र केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ‘होस्टेमा हैसे’ गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्र माग हो । पछिल्लो एकीकृत निर्देशनमा यसअघि भएको नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युडको नाम पनि त्यसबाट हटाइएको छ । राष्ट्रिय महत्वका साथ आएको रणनीतिमा राखिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत निर्देशनबाट हटाएर यहाँ उल्टो काम भएको छ । यस्तो विषयमा उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ नत्र यो संस्थाले सँधैभरी यसरी नै योगदान गर्न गाह्रो हुन्छ । अन्त्यमा, बैंकिङ क्षेत्र र यसका सरोकारवालाहरुप्रति तपाईँको केही सन्देश छ ? संस्थागत सुशासन, नैतिक मूल्य र मान्यता, आचारसंहिता र समग्र रुपमा भन्दा राम्रो वित्तीय संस्कार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसलाई नियामक निकायदेखि बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मनन र अनुशरण गर्नु जरुरी छ । केही समयअघि एनबीआईकै कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभएको थियो, – ‘बैंकहरु स्वअनुशासनमा बस्नुपर्यो र नियामकहरु उच्च नैतिकवान हुनुपर्यो, अनि मात्र यो क्षेत्रले दीगो स्थायित्व र विकास प्राप्त गर्छ ।’ वास्तवमा हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका निमित्त अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोविन्दप्रसाद ढकाल गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । ढकालकै नेतृत्वमा पोखरामा तात्कालिन अवस्थामा क्षेत्रीय रुपमा रहेको गरिमा विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण भई देशभर शाखा सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै छ । पुँजी अभावकै कारण वाणिज्य बैंकहरु नै निक्षेप बढाउने होडमा ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विकास बैंकहरु बजारमा संयमित भएर बसेका थिए । यसै सन्दर्भमा अवस्थामा समग्र वित्तीय क्षेत्र विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको अवस्थाबारे अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । बजारमा ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको थियो, ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंकहरुले फेरि सहमति गरे तर पुँजीको अभाव त कायमै छ, यसको कारण र समाधानका उपायहरु के हुनसक्छन् ? ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव एक अर्काका परिपुरक हुन्, पुँजी अभावकै कारण निक्षेप बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको र निक्षेप नभएकै कारण ब्याजदर बढेकोले यी एक अर्कामा निर्भर भएका हुन् । यो समस्या विगत २/३ बर्षदेखि दोहोरिँदैै आएको छ । यस्तो समस्या किन आयो भन्ने कुरा त सर्वविदिनै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण भएभरको आम्दानी उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि विदेश जाने, सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुने र आम मानिसमा बचत प्रवृत्ति नभएकानै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो व्यापार घाटा १० खर्ब भन्दा बढी छ । तीन महिनामा सरकारी खर्च देखिहाल्नुभयो दोहोरो अंकमा समेत पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रिय बचत १० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको संकट आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको कुनै कमजोरी नै छैन भन्ने चाहिँ होइन । हामी बैंकरहरुमा ऋण स्वीकृत गरिदिएर निक्षेप खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ, यो उल्टो तरिका भयो । अहिलेको अवस्थामा हामीले अरुले यसो गरिदिएन र हामीलाई समस्या भयो भन्नुभन्दा पनि हामी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्जा लगानी र बचतसम्बन्धी बैंकहरुले राम्रो योजना नै तय गर्न सकेनन् । अर्को कुरा बैंकहरुले धेरै कमाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम मानिसमा हावी छ । यसका लागि लगानीकर्ता र संस्थापक एवं सञ्चालक समिति बैंक व्यवस्थापनमाथि दवाव दिन्छन् । यस्तो कारणले पनि बैंकहरु आक्रामक बजार व्यवसाय विस्तार गर्न बाध्य भएको अवस्था पनि आएको हो । अहिले बैंकहरुले पुँजी वृद्धि भर्खरै गरेका छन्, बढेको पुँजीलाई समेत उचित प्रतिफल दिनको लागि त झन् व्यवसायको वृद्धि अनिवार्य शर्त नै हो । त्यसैले यो समस्यालाई बहुआयामिक कारणहरुको नतिजाको रुपमा लिन सकिन्छ । तपाईँले बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको प्लानिङ ठीक भएन भन्नुभयो, कस्तो योजना बैंकहरुको हुनुपर्थ्याे ? बैंकहरुले २ महिना अघि अटोलोन नै ९/१० प्रतिशतमा दिने भनेर विज्ञापन गर्ने र ठूलो कर्जा प्रवाह गरिदिने तर २ महिनापछि ऋण दिने पैसा नै भएन भनेर १३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भन्ने गर्छन् । हामीहरुले त्यतिबेलै विचार गर्नुपथ्र्यो कि भोलि लगानी अभावको अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर । जब समस्या आउँछ तब मात्र कदम चाल्ने बैंकरहरुको अल्पकालीन प्रवृत्ति ठीक भएन भनेको हो । तर फेरि पनि बैंकहरुले केही पनि नगरेका भने होइनन् । बचत परिचालनकै लागि बैंकहरु गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन् । नयाँ शाखा विस्तार गरिरहेका छन्, नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । जनतामा बचत गर्ने चेतना र पहुँच विस्तार भइरहेकै छ तर नयाँ निक्षेपको सिर्जना बजारले नै गर्न सकेको छैन, मूल संकटको कारण त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ ? अल्पकालीन अवस्थामा संयमित ब्याजदर निर्धारण र उचित लगानी नै बैंकहरुका लागि विकल्प हो । ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय त वाणिज्य बैंकहरुले गरिसकेका छन्, अब हामी पनि गर्छौ । वास्तवमा अहिले उच्च ब्याजदरको समस्या वाणिज्य बैंकहरुकै कारणले आएको हो । विकास बैंकहरु त अझै पनि सुरक्षित नै छन् । हाम्रो सीसीडी अनुपात अझै पनि औसत ७८ प्रतिशत मात्रै छ । वाणिज्य बैंकहरु संयमित नहुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थियो । अल्पकालीन समस्या समाधानको अर्को विकल्प भनेको राष्ट्र बैंकले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बैंकहरुको लोनलाई किनिदिन खुकुलो सीसीडी रेसियो भएका बैंकहरुमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिने हुन सक्छ । पहिले त हामी विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकका धेरै लोनहरु किनिदिएका हौं । अब त नसक्ने अवस्थामा आइसक्यौं । तर, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त सरकारी खर्च वृद्धि नै सबैभन्दा मुख्य उपाय हो । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसको २५/३० प्रतिशत बैंकमा निक्षेपको रुपमा आउँछ, बाँकी त मेसिनरी खरिदका लागि विदेश नै जाने हो, त्यही भए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा राहत हुन्थ्यो । त्यसबाहेक अनावश्यक विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्ने सरकारको नीति बन्यो भने त्यसले पनि हाम्रो तरलता विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै त्यस्तो वित्तीय सूचकलाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन ? मेरो विचारमा समस्या समाधान अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपयले भन्लान्, राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ पुर्याए समस्या समाधान हुन्छ, तर निक्षेप नबढेको र कर्जाको माग बढी भएको अवस्थामा भोलि त्यो रेसियो पनि कम हुन जान्छ । यसमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले नै परिपक्व काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालक समिति र शेयरधनीहरुले दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई तार्किक ढंगले सामना गर्ने क्षमता समेत हामीहरुमा हुनुपर्छ । विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकका राम्रो कर्जा किनिदिएर सहयोग गरेका थिए भन्नुभयो ? कति किनिदिए केही तथ्याङ्क छ ? त्यस्तो तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । किनकी हामी विकास बैंकहरु पनि एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हौं । प्रतिस्पर्धीको हिसाबमा धेरै कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने विषयका पनि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरुले सबै विवरण सबैलाई उपलब्ध गराउँदैनन् र गराउनुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा हामी सबल अवस्था र केही वाणिज्य बैंकहरु अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिँदा हामीले सहयोग भने धेरै नै गरेका थियौं । संकटको अवस्था यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि ब्याज घटाऊ भनेर केन्द्रीय बैंकले नैतिक दबाब मात्रै दिएको अवस्था देखियो, केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन खेल्न नसकेको होला ? मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन र खेल्नु पनि हुँदैन, किनकी नेपालले अहिले पनि खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले यस्तो बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार र अभ्यास गर्नेगरी हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संघहरुले नै हो । केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ थोरै व्यवसाय गरेर धेरै नाफा नकमाऊ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात तोकिदिएको छ, त्यसभन्दा बढी नजाऊ भनेर भनेको छ । एसएलआर २० प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकरहरुले अहिले एसएलआर र सीसीडी दुवै लाग्नु हुँदैन यो बैंकहरुमाथिको दोहोरो बन्धन हो भनिरहेका छन् । छट्टाछुट्टै बैंकर्स संघहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा बसेर निर्णय गर्ने चलन छ, सबै संघका प्रतिनिधिहरु सँगै बसेर यो वर्गको संस्थाले यति प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? सम्भव हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । म त भन्छु, वाणिज्य बैंकबीच नै विभिन्न सूचकहरुका आधारमा बैंकलाई ३/४ तहमा विभाजित गरिनुपर्छ । आजको अवस्थामा उत्कृष्ठ भनिएका वाणिज्य बैंकहरु र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकहरुले एउटै ब्याजदर अफर गरे भने निक्षेपकर्ता निश्चय नै उत्कृष्ठ बैंकमै जान्छ नि ! त्यसैले बैंकको सबै वित्तीय परिसूचकहरुलाई हेरेर बैंकलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर त्यस्ता बैंकहरुका ०.१० प्रतिशत मात्रै फरक गरेर ब्याजदर तोक्ने सहमति भयो भने आजको दिन नै आउने थिएन । हुन त हामी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र फाइनान्स एशोसिएशनहरुको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयहरु वाणिज्य बैंकहरुको निर्णयकै आधारमा तय गर्ने गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा थोरैमात्र बढी ब्याजदर हामीले तोकेका हुन्छौं, फाइनान्सहरुले हाम्रो भन्दा अलि बढी तोक्छन् । त्यसैले हामी असंयमित कहिलै भएनौं र हुने पनि छैनौं । अहिलेको ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा हामी कत्ति पनि दोषी छैनौं । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मिलेको अवस्थामा हाम्रो कारणले कहिलै पनि समस्या आउँदैन । एउटै वर्गका बैंकहरुमध्ये पनि राम्रोमा ग्राहक जान्छन् भन्नुभयो, यसको अर्थ अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास छैन भन्ने हो ? हो । अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रका सबै संस्थाप्रति जनताको उत्तिकै विश्वास छैन । २०/३० बर्षदेखि स्थापित बैंक र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका बैंकहरुबीच तुलना हुनै सक्दैन । साना निक्षेपकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसभन्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा शाखा खोल भन्दा तपाईँहरुलाई भनिएन, के त्यो तपाईँहरुप्रतिको अविश्वास हो ? त्यसलाई अविश्वासकै रुपमा लिनु भन्दा पनि त्यो सरकारी नीति नियम र कानूनी बन्धनको कारणले भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवसायिक दृष्टिले त हामीलाई गाउँमा जानु भन्दा नगएकै राम्रो हुन्छ, किनकी त्यहाँबाट उठ्ने निक्षेप र त्यहाँ हुने कर्जा प्रवाहले बैंकहरुको लागत पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ । तर के कुरा सत्य हो भने शहरी क्षेत्रको आकार सानो हुँदा र वाणिज्य बैंकहरु शहकेन्द्रित हुँदा गाउँगाउँमा गएर सेवा हामीले दिएका थियौं । गाउँगाउँका जनताको निक्षेप संकलन गरेकैले बैंकिङ क्षेत्रमा यत्रो समस्याका बावजुद पनि हामी सुरक्षित जोनमा रहन सफल भएका छौं । प्रसङ्ग बदलौं, बजारमा अहिले नगद लाभांशको लहर चलेको छ, आर्थिक समृद्धिको यो समयमा बैंकहरुले पुँजी निर्माण गर्न छोडेर किन नगद लाभांश दिँदै हिँडेको ? शेयरधनी लगानीकर्ताहरुले जहिले पनि आफ्नो लगानीमा स्थिर प्रतिफल खोज्छन्, सबै वर्षहरुमा बोनस शेयर दिँदा त्यसरी स्थिर दरमा प्रतिफल बैंकहरुले हरेक वर्ष चक्रीय रुपमा नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरुका निरन्तर रुपमा बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकहरुले यो वर्ष नगद लाभांश दिएका हुन् । तर यसले राज्यलाई त असहयोग गरेजस्तो देखियो नि ! राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यसले नकारात्मक असर गर्दैन ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एकतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाउने भन्दा पनि आफ्ना वित्तीय परिसूचकलाई पनि सबल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरु बलियो भए मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । जथाभावी शेयर मात्र दिँदा पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोखिम तिर धकेल्छ, यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउँछ । त्यसैले तीन वर्षमा ४ गुणा पुँजी बढाएर आएको अवस्थामा अहिले नगद लाभांश दिएकै कारण बैंकिङ क्षेत्रले सरकारी लक्ष्यमा सहयोग नगरेको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, कतिपय लगानीकर्ताहरुको उपभोग र जीवनयापनको आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांश हुनसक्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको समस्यालाई पनि बैंकहरुले बुझ्नुपर्छ, त्यसैले अहिले बैंकहरुले बढी नगद लाभांश दिएका हुन् । तर बजारले त नगद लाभांश रुचाएको छैन नि ? नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तिकै शेयरमूल्य घट्न थाल्छ, यसलाई त लगानीकर्ताले नगद लाभांश नरुचाएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ नि होइन ? बजारको विषयमा त हामी त्यति जानकार छैनौं । तर मलाई के लाग्छ भने बजारमा पनि केही सेन्टिमेन्टहरु हावी छन्, जसले नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तीकै शेयर मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ । तपाईँहरु हेर्नुहोस् न, १०० रुपैंया भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य १०००/१२०० पुग्छ तर धेरै रिजर्भ र नेटवर्थ भएका शेयरको मूल्य २०० भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले सबै अवस्थामा बजारले न्याय गर्दैन । यसलाई त्यस्तै रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । अब गरिमा विकास बैंकको कुरा गरौं, करिब बैंक २ वर्षअघि काठमाडौं आएको थियो, अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुप धारण गरेको थियो । यसबीचमा बैंकले के कति प्रगति हासिल गर्यो ? २ बर्षको अवधिमा हामीले ठूलो प्रगति हासिल गर्यौ । हामी पहिले पोखरा केन्द्र भएर क्षेत्रीय विकास बैंकको रुपमा थियौं । पूर्वी क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नै थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा हाम्रा ३८ शाखाहरु थिए, अहिले देशभर पुगेका छौं, ६७ ओटा शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ९ ओटा शाखा २ महिनाभित्र खुल्ने प्रक्रियामा छ । यसो गर्दा हाम्रो कुल शाखा ७६ ओटा पुग्छन् । हामीसँग १२ ओटा एटीएम छन् भने ११ ओटा एटीएम थप गर्ने प्रक्रियामा छौं । अहिले हाम्रो ग्राहक संख्या ३ लाख नाघेको छ । बैंकमा करिब ७०० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । पूर्व मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल पुगेको छ । हामी स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमै शाखा सञ्जाल विस्तारमै केन्द्रित थियौं, अहिले पनि मूल शहर भन्दा बाहिरका बस्तीहरुमा नै शाखा विस्तार गरिरहेका छौं, यसले गर्दा सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरणमा हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा बैंक खास जनतामा पुग्न सकेको छ । त्यस्ता ग्राहकहरु भएकै कारण हामी र हामी जस्ता धेरै विकास बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप परिचालनमा सहजता आएको पनि हो । हामीकहाँ ठूला लगानीकर्ताको निक्षेप छैनन्, जो मुद्दतीको समयावधि सकिने बित्तिकै बैंकसँग ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न आउँछन् । सुविधाहरु चाहिँ के के छन् नि ? नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये हामीले सबैजसो सुविधा दिएका छौं, भिजा डेबिट कार्ड हामीले जारी गरिसकेका छौं, इन्टरनेट बैंकिङ पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ । मास्टरकार्ड, एलसी जस्ता केही सेवाहरु जुन ‘क’ वर्गका बैंकहरुले मात्रै दिन पाउँछन् त्यसबाहेक हामीले जुनकुनै सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीकाे अवस्था कस्ताे छ ? अहिले हामीसँग साढे २५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने २२ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी भएको छ । गरिमा विकास बैंकले गरेको ग्रोथ हामीलाई सन्तोषजनक लाग्छ । नाफामा पनि हामीले राम्रो सुधार गरेका छौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको नाफाभन्दा यसवर्षको त्रैमासका नाफा ३ गुणाले बढेको छ । गत बर्ष ४३ करोड भन्दा बढी नाफा कमाउन बैंक सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट लगायतका वित्तीय सूचकहरु समेत राम्रा छन् । त्यसैले हाम्रा ग्राहक र शेयरधनीलाई हामीले राम्रा सेवा र प्रतिफलमार्फत् खुसी दिन सक्षम भएका छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गरिमा विकास बैंकको सीसीडी अनुपात चाहिँ अहिले कति छ ? हाम्रो यो अनुपात ७८ प्रतिशत छ । हामी अझै २ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, यो भनेको १ अर्ब भन्दा बढी रकम हो । बजारको समस्या तत्काल समाधान हुने हो भने हामीलाई कहिल्यै संकट आउँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाध्यकारी मर्जरको कुरा समेत बजारमा उठेको छ, यस्तो अवस्थामा गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने वा कसैलाई आफूमा एक्वायर गर्न खुल्ला छ कि छैन ? पाएसम्म हामी स-साना क्षेत्रीय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लिएर जाने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसका लागि साधारणसभाले निर्णय गरेर त्यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइसकेको छ । मर्जर र एक्विजिसन भनेको एउटा अनिश्चित प्रक्रिया हो जुननकुनै विषयमा यो आउन सक्छ, त्यसैले त्यसका लागि हामी तयार भएर बसेका हौं, उपयुक्त कम्पनी पायौं भने हामी तत्कालै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । तर भर्खरै पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने नीति तत्काल ल्याउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, बरु बैंकहरु आफ्नै कारणले र आफ्नै आवश्यकताले आफुआफुमै मर्ज हुने सम्भावना भने रहन्छ । विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमै रहन अबको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकी ती बैंकहरुले पनि पुँजी वृद्धि गरेका छन् तर त्यही क्षेत्रमा वृद्धि भएको पुँजीलाई धान्नसक्ने बजार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई मर्जमा नगई सुखै छैन । कमर्शियल बैंकहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि एक आपसमा मर्ज भएर जाने सम्भावना देखिन्छ । गरिमा विकास बैंकनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज हुन सम्भव छ कि छैन, यसबारे बैंककाे पाेजिसन के हाे ? हामीले अहिलेसम्म क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई आफूमा गाभ्ने भन्ने नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं तर राम्रो कमर्शियल बैंकले हामीलाई गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी हाम्रा शेयरधनीहरुको सम्पत्तिमा नकारात्मक असर नपर्ने बरु फाइदै हुने स्वाप रेसियो दिएको अवस्थामा त्यसमा सकारात्मक हुन पनि हामी सक्छौं । तर सकेसम्म गरिमाको बजारमा स्थापित भइसकेको एउटा छविलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं । विग मर्जरको अहिले बजारमा चलिरहेको ह्विमहनुसार राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावित हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालको नीतिगत निर्णयमा नेपाली नीति मात्र सँधै स्वतन्त्र हुँदैन । वल्र्ड बैंक, आइएमएफ लगायतको चासोले यसमा ठूलोृ भूमिका खेल्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले बासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले विश्व बजारमा बासेल ४ को पनि चर्चा भइरहेको छ । भोलि त्यस्तो अभ्यास यहाँ पनि लागु भएको अवस्थामा त्यसले तोकेका वित्तीय सूचकहरु पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न तर यदि अब फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भयो भने हकप्रद शेयर दिनु प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा बोनस शेयरबाट पुँजी पुर्याउनेहरुले पुर्याउँछन् नत्र मर्जरमा जान्छन् ।