विकास वहस

खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।

सुमन शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड सुमन शर्माले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक, एनएमबि बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतमा २१ वर्ष काम गरेका शर्माले माछापुच्छ्रे्र बैंक सीईओ भएपछि राम्रो नतिजा देखाईरहेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका विभिन्न फाँटमा अनुभव हासिल गरेका शर्मा कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिदै आएका छन् । नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भौतिक शास्त्र र अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग माछापुच्छे्र बैंकको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रमा भईरहेको प्रतिस्पर्धाबारे गरिएको विकास बहस । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा तपाई जिम्मेवारी लिएपछि के–के परिवर्तन भए ? मैले जिम्मेवारी लिएको ७ महिना भयो । यस अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । बैंकका कर्मचारीमा उत्साह बढेको छ । त्यहि उत्साहले नै वित्तीय क्षेत्रले कठिनाई भोगिरहँदा पनि माछापुच्छ्रे बैंकले विगत छ महिनामा धेरै राम्रो गर्न सफल भएको छ । वित्तीय सूचकाङ्कमा कति प्रतिशतको वृद्धि छ ? पुस मसान्तसम्ममा नियामकीय समायोजनपछिको नाफा ८० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा खुद नाफामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फि इन्कम पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि छ । विदेशी मुद्रा सटही आम्दानीमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि छ । तरलता संकटको बेलामा पनि दोस्रो त्रैमासमा सवा ७ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरी ८५ अर्ब पुर्याएका छौं । कर्जा ३ अर्ब ७० करोड बढायाँै र अहिले पौने ७५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ । केही बैंकहरुको सीसीडी सीमा ब्रेक भएको छ । केही बैंकहरुले कर्जा सेल गर्नु परेको छ । तर, हामीले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन । यस बैंकका धेरै सूचकाङ्कहरुको वृद्धि औषत बैकिङ सूचककाङ्कहरु भन्दा माथि देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के–के हुन् ? बजार राम्रो भएर हामीले राम्रो गरेका होइनाैं । बजारमा चुनौतिहरु हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । यस हुनुमा हाम्रो रणनीतिक निर्णयहरु पनि छन् । कर्मचारीको मोटिभेसन, टिम वर्क, प्रपर मनिटरिङले पनि काम गरेको हुन्छ । समयअनुसार प्रडक्ट तयार गर्नु र त्यसको बजारिकरण गर्न सक्नुले पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । २८ वटा बैंकमा माछापुच्छ्रे बैंकको पोजिशन कहाँ छ ? २८ को आधा १४ हुन्छ । नाफाको हिसावले अरु १४ वटा बैंकको भन्दा हामीले बढी नाफा गरेका छौं । माछापुच्छ्रे बैंकको १८ वर्षको इतिहासका आधारमा हेर्दा हामीले जति गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनाको रिजल्ट र प्रोगेसका आधारमा हामीले धेरै राम्रो गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिन सकियो हामी छोटो अवधिमा नै माथि पुग्छौं । अबको योजना के छन् ? सिम्पल छ, निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गर्ने । पछिल्लो समय वल्र्डमा डिजिटल बैंकिङ र डिजिटाईजेशन बढेको छ । त्यसमा हाम्रो फोकस हुन्छ । अटोमेशनतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धीले थाहा नपाउने गरी हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं । मानिसको संलग्नता कम गर्दै आएका छौं । विगत चार वर्षको स्टाफ रेकर्ड र विजनेश हेर्नुभयो भने स्टाफको इफिसिएन्सी निकै बढेको देख्न सक्नुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो इस्यू केवाईसी एएमएल अपडेटको छ । यसमा हामीले असाध्यै राम्रो गर्न सफल भएको छौं । तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केवाईसी एएमएलको इस्यूमा राम्रो गर्ने बैंकहरुमा हामी टपमा पर्छौ । केही वर्ष अघिसम्म हामी यस विषयमा निकै कमजोरमा पर्दथ्यौ । त्यस्तै, हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा बिस्तारलाई जोड दिएका छौं । लघुवित्तमा धेरै राम्रो प्रोग्रेस छ । सक्षम र हेफरइन्टरनेशनलसँग मिलेर ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । नेपालमा पहिलो पटक किसानलाई क्रेडिट कार्ड सेवा दिएका छौं । पेपरलेस काम गर्ने दिशामा हामीले धेरै काम गरेका छौं । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको लागि मात्र ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । बैंकिङ नबुझेका मानिसहरुलाई बंैकिङ बुझाउने, उनीहरुलाई खाता खोल्न लगाउने, बैंकिङ कारोबार सिकाउने काम गरिरहेका छौं । यसले बैकिङ विजनेशमा पनि राम्रो सपोर्ट भईरहेको छ । ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भईरहेको छ । किसानलाई क्रेडिट कार्ड कति प्रभावकारी भएको छ ? हामी शुरुवाती चरणमा छौं । यसको रिजल्ट हेर्ने बेला भएको छैन । हामी किसानलाई ऋण दिँदा पनि क्रेडिट कार्डबाट नै दिने हो, भुक्तानी लिँदापनि क्रेडिट कार्डबाट नै हुन्छ । बैंकको ब्रान्चलेस प्रतिनिधिले किसानलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ । हामीलाई विश्वास छ कि यो सेवा प्रभावकारी हुनेछ । अब समग्र वित्तीय बजारको बारेमा कुरा गरौं । सीईओ वा सञ्चालकहरुसँग कुरा गर्दा बैंकिङ विजनेश निकै कठिन भएको सुनाउँछन् । प्रतिस्पर्धा निकै कठिन चरणमा पुगेको हो ? प्रतिस्पर्धा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि कडाई गर्दै लगेको छ । स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । नाफा बढाउन, विजनेश बढाउन प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसले उपभोक्तालाई लाभ भएको छ । बैंकहरुले दिने सेवाको स्तरमा सुधार आएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । हो, बैंकका उच्च व्यवस्थापकहरुलाई अलि बढी दवाव छ । लगातार तीन वर्षदेखि निक्षेप वृद्धि कम छ । तरलताको संकट छ । पुँजी वृद्धिको आधारमा विजनेश वृद्धि र नाफा वृद्धिमा चुनौति छन् । संकटको बेलामा जसले राम्रो गर्छ उही अगाडि बढ्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई लाभ पुगेको बताउनु भयो । तर, बैंकहरुले कर्जाको व्याज १३ देखि १८ प्रतिशतसम्म बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु कालो व्यानरसहित उच्च व्याजदरको विरोधमा सडकमा आएका छन् । समग्रमा उपभोक्ताले लाभ नपाएको देखियो नि ? जो अहिले कर्जाको व्याजदर बढी भयो भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरु वा उहाँहरुकै परिवारका सदस्यहरु बैंकमा निक्षेप राख्न आउनुभयो भने सबैभन्दा बढी व्याज उहाँहरुलाई नै चाहिन्छ । निक्षेपमा पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज खोज्ने अनि कर्जा ९/१० प्रतिशत व्याजमा चाहियो भन्ने कुरा गलत हो । कर्जाको ब्याजदर बढी भनेर ऋणीहरु सडकमा आउनु त बैंकिङ व्यवसायको लागि राम्रो संकेत भएन नि ? यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले त बैंकर्सहरु सचेत भएर निक्षेपका व्याजदर कम गरेको छ । यसको अन्तिम लाभ ऋणीलाई नै हुने हो । आज बंैकर्सहरुबीच निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने सहमति भएको छ । बैंकर्सहरुले यो सहमति किन गर्नु पर्र्यो ? १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको भएपनि हुने थियो नि । बैंकर्सहरु जिम्मेवार भए । कर्जाको व्याज १८/१९ प्रतिशत हुँदा समग्रमा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्छ, कर्जाहरु डिफल्ट हुने जोखिम बढ्छ, त्यसले बैंकलाई पनि राम्रो गर्दैन, अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन भनेर त्यो सहमति गर्नु परेको हो । बैंकर्सले निक्षेपको व्याज त घटाए तर कर्जाको व्याज दर घटाएनन् । त्यसैले पनि विरोधका आवाज प्रस्फुटित भएका हुन् कि ? निक्षेपको व्याज घटेपछि बेस रेट घट्छ । बेसरेट घटेपछि कर्जाको ब्याज स्वतः घट्छ । बेसरेटमा २/३ प्रतिशत थप गरेर कर्जा लगानी हुन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घट्नु भनेको २/३ महिनापछि कर्जाको व्याजदर घट्नु नै हो । ख्याल गर्नु पर्ने अर्को कुरापनि छ । बैंकहरुले मुद्दति बचत लिँदा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको लिएका छन् । बैकिङ क्षेत्रको कूल निक्षेपको करिव ५० प्रतिशत हिस्सा मुद्दतिको छ । बचत खातामा व्याजदर धेरै घटेको छैन । त्यसैले बेसरेट पनि आजको भोलि नै धेरै तल झर्न सक्दैन । नेपालमा खुला बजार अर्थनीतिको अभ्यास भइरहेको छ । खुला बजार नीति भएको देशमा मूल्य र गुणस्तर बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले तय गर्नु पर्ने हो । यस परिवेशमा के बैंकर्सहरुले मिलोमत्तोमा व्याजदर तोक्नु राम्रो हो ? तपाईँलाई थाहा छ कि गत पुसमा बैैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १३/१४ प्रतिशत व्याज दिन थाले । बैंकर्सहरुबीच नयाँ सहमति नभएको भए निक्षेपको व्याज १५/१६ प्रतिशत हुने वाला थियो । जब निक्षेपको व्याज १५ प्रतिशत नाघ्छ तब कसले जोखिम लिएर व्यवसाय गर्छ ? सबै मान्छे पैसा बैंकमा राखेर बसीबसी ब्याज खान लाग्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी रोकिन्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि, आम्दानी बृद्धि सबै कुरा रोकिन्छ । मुलुकलाई त्यस्तो जोखिममा जान दिन हुने कि नहुने ? सरकारले पनि बैंकर्सहरुलाई यस्तो जोखिमपूर्ण बाटो त्याग्न भनेको हो । बैंकर्सहरुले पनि संयमता अपनाएका हुन् । बैंकर्स संघले जे निर्णय गरेको छ त्यो सबैको हितमा छ । आज मुद्रस्फिति ४/५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत हुनु निक्षेकर्ताको पनि हित नै हुन्छ । अर्को बजार अर्थनीति भन्दैमा सबै कुरा खुला छैन । क्यापिटल कन्भर्टिविलिटी सुविधा नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन । विगतमा दिंदै आएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सीमा पनि सरकारले कटौति गर्न थालेको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने पोलिसी सरकारले लिंदै गएको छ । यी सबै पक्षमा देशको आवश्यकता र बस्तुस्थितिलाई हेरेर नीति लिने हो । त्यहि अनुसारको बजारमा अभ्यास हुने हो । कर्जाको माग कस्तो छ ? कर्जाको माग घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जाको माग जति धेरै थियो दोस्रो त्रैमासमा त्यति धेरै माग आएन । तेस्रो त्रैमासमा त कर्जाको माग झनै घटेको छ । सरकारी राजश्व बढेकै छ । आयात बढेकै छ । जीडीपी ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण आईएमएफले पनि गरेको छ । तर सेयर बजार, रियलस्टेट बजार, अटो मोवाइल बजारमा संकट देखिन्छ । तपाईले भन्नुभयो कर्जाको माग घट्यो । के अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएको हो ? कुनैपनि सवारीसाधान नेपालमा बन्दैन । सबै आयात हुने बस्तु हुन् । बैदेशिक व्यापार घाटा भई विदेशी मुद्रा संचित अवस्था जोखिमपूर्ण हुँदै गर्दा सरकारले यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ । अटो कर्जा सीमा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत गरेपछि अटोलोनमा कर्जा माग कम भयो । सेयर बजारमा पनि कति प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भनेर क्यालकुलेशन गरेर लगानी गरिन्छ । अहिले १५÷१६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानीगर्दा लाभ देखिदैन । कम्पनीले १६ प्रतिशत लाभांश दिन्छ, त्यसको सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ छ भने रियल रिर्टन ४ प्रतिशत मात्र भयो । १६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर ४ प्रतिशत रिटल खान कसैले पनि लगानी गर्दैन । कुनैपनि प्रुडेन्ट इन्भेष्टर्सले अहिले कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दैन । बरु भएको पैसा निक्षेपको रुपमा राखेर व्याज खान्छ । भएको सेयरपनि बिक्री गर्न लाग्छ । अहिले भएको त्यहि हो । बजारमा सेयर किन्ने भन्दा बेच्ने बढी भए । आपूर्ति बढी भएपछि सेयरको मूल्य घटेको हो । अर्थमन्त्रीले बोलेकाले सेयर मूल्य घटेको होइन । रियलस्टेट क्षेत्रमा व्यक्तिगत कारोबार बढी भएको छ, संस्थागत कम छ । रियलस्टेट विजनेश प्रडक्टिभ हुँदैन । आज काठमाडौं लगायत देशको कुनैपनि सहरी क्षेत्रमा ४ आना जग्गा किनेर घर बनाउँदा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस घरबाट मासिक ५० हजार भाडा उठ्न गाह्रो हुन्छ । वर्षमा ६ लाख आउला । दुई करोड लगानीमा ३ प्रतिशत पनि प्रतिफल हुँदैन । तर हिजो दुई करोड बैंकमा राख्नेले आज मासिक दुई लाख, वर्षमा २४/२५ लाख व्याज आम्दानी गरिरहेका छन् । भनेपछि रियलस्टेटमा लगानी गरेर पनि फाइदा छैन । अहिले २ करोडमा किनेको जग्गा भोलि २ करोड ५० लाखमा बिक्री गर्न सक्छु भन्नेले मात्र रियलस्टेटमा लगानी गर्ने हो । तर, सधैं त्यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी कस्तो छ ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा यति लगानी हुनैपर्छ भनेर सीमा तोकिएको छ । माछापुच्छ«े बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पर्यटन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, उर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको छौं । यी क्षेत्रमा कर्जाको माग पनि छ । इनोभेटिभ र प्रडक्टिभ सेक्टरमा हामीले कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । तर, जमिनको मूल्य वृद्धिले गर्दा उद्योग र कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्दै आएको छ ।

वर्तमान सरकार बैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएर मुलुलकलाई समृद्ध पार्ने अभियानमा छ । सोही शिलशिलामा यही चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनका क्रममा १४ खर्ब रुपैयाँ बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, सो प्रतिबद्धता अनुसार बैदेशिक लगानी नेपालमा आएन, अहिलेपनि बैदेशिक लगानी घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही अवस्थाका बीच हुन लागेको लगानी सम्मेलनको  औचित्य र लगानी सम्मेलनको अनुभवका बारेमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीसँग विकासन्यूजका लागि राजाराम न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानी: अहिले हुन लागेको लगानी सम्मेलनको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता कस्तो देख्नु हुन्छ ? वर्तमान सरकारले यही चैत १५ र १६ गते गर्न लागको लगानी सम्मेलनको म केहीपनि औचित्य देख्दिन । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित बनाउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छैन । हामीले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले नयाँ कुरा, नयाँ लगानीको वातावरण के दिन लागेका हो त ? नेपाल डुइङग बिजनेसमा ५ स्थान तल झरेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण घट्दै गएको देखिएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा कहाँका लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छ त ? हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा पनि छैन । लगानी सम्मेलन गर्दा के-के गर्नु पर्छ ? विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पहिले त यसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट पारेर बुझाउनु पर्छ । प्रक्रिया के हो भनेर प्रष्ट नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु आउँदैनन् । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले १ खर्ब लगानी गर्छु भन्यो भने त्यसले उद्योगको भौतिक संरचनामा कति समय दिने, कामदारहरु कति दिनमा नियुक्ती गर्ने र स्वीकृत लिन कति समय लागछ भने कुरा नै प्रष्ट छैन । सरकारले ऐन र नियमहरु प्रष्ट पर्नु पर्छ । एउटा लगानीकर्ताले कति समयमा के–के गर्न सक्ने भनेर यो सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । यो सरकारको बोली एउटा र काम अर्काे भैरहेको छ । सरकारले बोली र काम एउटै बनाउनु पर्छ । पहिलेको लगानी सम्मेलन भन्दा के फरक दिन खोजेका हो त ? लगानी सम्मेलनमा प्रष्ट पार्नु पर्छ । नेपालको कुन-कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको खाँचो छ ? वैदेशिक लगानी हाम्रो देशका ठूला उद्योगहरुमा नै लगाउनु पर्छ । हाइड्रो, कृषि र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने देखिन्छ । जसले उद्योग, हाइड्रो, कृषि र पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर देशमा भएको बेरोजगारी समस्यालाई समाधन गर्न सकिन्छ । अनि देशमा नै रोजगार सिर्जना हुँदै जाँदा देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि पुर्याउन सकिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण घट्दै गएको देखिएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा कहाँका लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छ त ? हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा पनि छैन । नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्दा विदेशीहरुले लगानी प्रतिबद्धता जनाउँछन, तर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउँदैन किन ? लगानीकर्ताहरुलाई कुन प्रक्रियाबाट लगानी गर्न दिने हो भनेर प्रस्ट नभएका करणले नै विदेशीले प्रतिवद्धता जनाउने र पछि लगानी नआउने भइरहेको छ । यसका लागि हामीले पहिले नै विदेशी लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट पारिदिनु पर्छ । ठूला लगानीकर्ताले पैसा राखेर बस्दैनन् । उनीहरुले जुन देशमा लगानी गर्न सरल र सहज हुन्छ त्यहि देशमा लगेर लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, काठमाडौँमा रेलको कुरामा लगानीको कुरा आउँदा महानगरपालिकाले मेरो क्षेत्र हो भनेर भनिरहेको हुन्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ताले रेलमा लगानी गर्न चाहदा महानगरले मेरो क्षेत्र हो भन्छ अनि विदेशी लगानीकर्ताहरु निरास हुन्छन् । लगानी सम्मेलनका कुरा गरिरहँदा स्थापना भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लगानी आउन सकेको छैन किन ? सेज भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो । विदेशी बस्तुहरुको आयातलाई कम गरी नेपाली उत्पादनहरुलाई विदेशमा पठाउने कार्यमा सेजको निकै ठूलो भुमिका हुन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । सेजमा उद्योगहरुको आकर्षण गर्न सरकारले ऐनहरुलाई उद्योगी मैत्री बनाउनु पर्छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बोलाउँदै गर्दा नेपाली लगानीकर्ता छायाँमा परेका हुन् ? हामीले पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई नै राख्नु पर्छ । पछिलो २ वर्षमा विदेशी लगानी करिव ४० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु परो अनि मात्रै नेपाली लगानीकर्ताहरुले उत्साका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । विदेशी लगानी आउँदा पैसा मात्रै आउँदैन त्यसमा प्रविधि, नयाँ कुराको ज्ञान र मार्केट पोलिसपनि आउँछ । विदेशी लगानीले आर्थिक बृद्धि गर्छ र उद्योगमा प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ । शुरुमा निजी बैंकहरुको आगमनसँगै बैंकहरु प्रतिष्पर्धी हुँदै गइरहेका छन् । त्यसबेलाको लगानी सम्मेलन ३ वटा कुरामा फोकस थियो । पहिलो आर्थिक हो । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको थियो । सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक बृद्धिका लागि परेका थिए, सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा सम्मेलन भएको थियो । तत्कालीन समयको लगानी सम्मेलनमा कुन कुन परियोजना अगाडि सारिएका थिए, अहिले तिनको अवस्था के छ ? त्यतिबेलाको लगानी सम्मेलनमा हाइड्रो, पर्यटन, ट्रेन र फुड इण्डष्ट्रीलाई अगाडि सारेको थिएँ । तर ती सबै अगाडि बढिरहेको छैन । पछिल्लो सरकारले ती परियोजनाहरुलाई आत्मसाथ गरेका छैन । आत्मसाथ गरेर भए देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्ने थियो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गर्दा के के चुनौतीहरु सामन गर्नु भयो ? तत्कालीन समयमा म उद्योग मन्त्री भैसकेपछि उद्योगलाई रिफर्म गरे । रिफर्म गरेर मात्रै भएन, त्यसमा वैदेशिक लगानी कसरी आकर्षण गर्न र स्वदेशी लगानीहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने समस्या थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले नै लगानी सम्मेलन गरेको थियो । म उद्योग मन्त्री भएको बेला लगानी सम्मेलन गरेको हो । त्यसबेलाको लगानी सम्मेलन ३ वटा कुरामा फोकस थियो । पहिलो आर्थिक हो । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको थियो । सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक बृद्धिका लागि परेका थिए, सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा सम्मेलन भएको थियो । के के कुरामा परिवर्तन गरी लगानी सम्मेलन भएको थियो ? हामीले त्यस बेला धेरै कुरामा परिवर्तन गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गरेका थियौँ । नेपालमा नयाँ ऐनहरु आएका थिए । ती ऐनहरुले विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्यो । उद्योग दर्ता गर्दा हुने भष्ट्राचारलाई अन्त्य गर्दै अनलाइनबाट नै कम्पनीहरु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौँ । एक हप्तासम्म पनि कम्पनी दर्ता भएन भने मन्त्रालायलाई यो यो कारणले दर्ता गर्न सकिएन भनेर जानकारी गराउने व्यवस्था गरेका थियौँ । दर्ता पछाडिको प्रकियालाई सरल बनाएका थियौँ । पाँचवटै मन्त्रलायको काम एकै ठाउँबाट हुने व्यवस्था गरेका गरेका थियौँ । त्यसबेला सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा नेपालमा लगानी सम्मेलनको प्रचुर सभावना छ भनेर विश्वलाई जानकारी दिएका थियौँ । म मन्त्री हँदा नै फिटा क्यबिनेटबाट पास भएको हो । अहिले संसदमा फिटा चासोको विषय बनेको छैन । के कारणले यो सम्मेलग गर्न लागेको हो त ? लगानी सम्मेलनले लगानी कर्ताहरुलाई के दिन खोजेको हो भन्ने कुरा फिटामा प्रष्ट हुनु पर्छ । ठूला लगानीकर्ताले पैसा राखेर बस्दैनन् । उनीहरुले जुन देशमा लगानी गर्न सरल र सहज हुन्छ त्यहि देशमा लगेर लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, काठमाडौँमा रेलको कुरामा लगानीको कुरा आउँदा महानगरपालिकाले मेरो क्षेत्र हो भनेर भनिरहेको हुन्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ताले रेलमा लगानी गर्न चाहदा महानगरले मेरो क्षेत्र हो भन्छ अनि विदेशी लगानीकर्ताहरु निरास हुन्छन् । तपाईं उद्योग मन्त्री हुँदा बन्द रहेका औषधि लिमिटेड जस्ता उद्योगहरु पून संचालन गर्नु भएको थियो । अहिले ती उद्योगहरुले सोचे अनुसार काम गरिरहेका छन् त ? औषधि लिमिटेड मैले सञ्चालमा ल्याएको थिएँ । म केहि समय उद्योग मन्त्री रहेको भए बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालमा ल्याउँथे, त्यतिबेलाको सरकार ९ महिनाको मात्रै थियो । उद्योगको विकास विना देश विकास हुन सक्दैन । हाम्रो देश अर्थतन्त्र राम्रो भएको देशहरुको बीचमा पनि छ, त्यसैले पनि उद्योगहरुलाई विकास गर्न सजिलो छ । भ्रष्ट नभै सच्चा मनले काम गर्ने हो भने देशका उद्योगहरु पुनः संचालन हुन्छ ।