विकास वहस

पोषक राज पौडेल सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । मेटलाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक भएर १५ वर्षसम्म काम गरेका पौडेलले त्यसअघि ६ वर्ष अडिट फर्ममा काम गरेका थिए भने शिक्षण पेशा र एनजीओ/आइएनजीओमा समेत काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । चितवन स्थायी घर भएका पौडेलले गृह जिल्लामै स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०५३ सालमा काठमाडौं आएका उनले मेटलाइफमा काम गर्दागर्दै अमेरिकाबाट फिलोसिप इन लाइफ इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट (एफएलएमआई) डिग्री समेत लिएका छन् । डेढ वर्षअघि बीमा समितिले ९ ओटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय पछि सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कारोबार सञ्चालन गरेदेखि नै आक्रामक बजार रणनीति अपनाएको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आन्तरिक व्यवस्थापन, बीमा पोलिसी लगायतका विषयमा केन्द्रित भई सीईओ पौडेलसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छः सिटिजन्स लाइफले कारोबार सञ्चालन गरेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ, हालसम्ममा यसले कति प्रगति हासिल गर्यो ? सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेस कम्पनी बीमा समितिबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा लाइसेन्स प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएको जीवन बीमा कम्पनी हो । यो कम्पनीले स्थापना कालदेखि नै राम्रो प्रगति गर्दै आएको छ । यो अवधिमा हामीले हरेक कोणबाट आफूलाई स्थापित गरिसकेका छौं । कम्पनीको संरचनागत प्रणाली र प्राविधिक पक्षहरु सबै तयार भइसकेका छन् । कर्मचारीको तालिम र वृत्ति विकासको सन्दर्भमा हामीले एउटा चरण पार गरिसकेका छौं । प्रोडक्टको हिसाबमा पनि हामीले ‘डाइभर्सिफाइड प्रोडक्ट’हरु लिएर आएका छौं । नेपालमै अहिलेम्म नभएको ‘युनिक प्रोडक्ट’ लन्च गरेका छौं । शाखाहरु पनि ५० भन्दा बढी भइसकेको छ । यसरी सबै कोणबाट हामीले स्थापना चरणको अबस्थाबाट माथि उठेका छौं । युनिक प्रोडक्ट ल्याएका छौं भन्नुभयो, त्यो कस्तो बीमा योजना हो ? यसलाई हामीले ‘सिटिजन्स जीवन सारथी योजना’ नाम दिएका छौं । यो प्रोडक्टले वृद्धावस्थामा पेन्सनको विकल्प दिन्छ । यो आजीवन जीवन बीमा योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत कुनै बीमितले बीमा गरेमा उसले ६० वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । ६० वर्ष पूरा भइसकेपछि उसले संकलन भएको प्रिमियम र बोनस एकमुष्ट पाउँछ । त्यसपछि बीमितले भुक्तानी गर्नु पर्दैन तर ७० वर्षसम्म बीमा कायमै रहन्छ भने त्यसपछि ७० वर्ष, ७५ वर्ष, ८० वर्ष, ८५ वर्ष र ९० वर्ष गरी प्रत्येक ५/५ वर्षमा २०/२० लाख रुपैंया फिर्ता गरिन्छ । यसप्रकार एउटै बीमा योजनाले दोब्बर लाभ प्राप्त गर्नु नै यो योजनाको मुख्य विशेषता हो । सामान्यतया, अन्य जीवन बीमा पोलिसीहरुमा निश्चित बीमा परिपक्व भएपछि बोनस र बीमाङ्क रकम फिर्ता गरेपछि बीमा करारको अन्त्य हुन्छ तर हामी बीमितको जीवनभर आइपर्ने वित्तीय समस्यामा सहायक बन्छौं । अहिलेको पुस्ता वर्तमानका साथ साथै आफ्नो भविष्यको बारेमा समेत चिन्तित हुने गरेको हामीले पाएका छौं । पारिवारिक संरचना र जीवनशैलीमा परिवर्तन आइरहँदा नेपाली समाज पनि अब एकल परिवारिक संरचनायुक्त जीवनशैलीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यस्तो चिन्ता स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न हामीले यो ‘युनिक प्रोडक्ट’ ल्याएका हौं । यसले वृद्धावस्थामा अरुको भर पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ, वृद्धावस्थामा अरुको भर पनुपर्दा आइपर्ने हीनता बोधबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । अहिले छोराछोरीले दिने १०/२० हजार भन्दा सरकारबाट पाउने २/४ हजार भत्तामा हाम्रा बुबाआमालाई गर्व हुन्छ । किनकी त्यो उहाँहरुको आफ्नो कमाई हुन्छ । यो योजनाले पनि भविष्यमा गर्वान्वित भएर बाँच्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं । तपाईँले भन्नुभएजस्तो युनिक प्रोडक्टको विकल्पमा सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याउँदैछ, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरु आइरहेका छन्, छोराछोरीले आफ्नो कमाईको निश्चित हिस्सा बाबुआमालाई दिनैपर्ने कानून पनि बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सिटिजन्स जीवन सारथी योजनाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुले बचतकर्तालाई एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गर्छन्, त्यसैले त्यो योजनासँग हाम्रो बीमा योजना मेल खाँदैन । जबसम्म अन्य दुई योजना र व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, त्यो सामाजिक बीमामा आधारित छ, यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो योजनालाई व्यवसायिक बीमा योजनाको रुपमा अघि बढाउन सक्ने विकल्प रहन्छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा विकसित देशहरुमा समेत छन् तर व्यवसायिक बीमा योजनाहरु फस्टाइरहेका छन् । यद्यपि हाम्रो लागि त्यो केही चुनौती भने अवश्य हो । हालसम्म कति बीमा पोलिस बिक्री भए ? अन्य कस्ता प्रोडक्टहरु छन् ? हामीले अहिलेसम्म ८० हजारको हाराहारीमा पोलिसीहरु बिक्री गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री सिटिजन्स जीवन सारथी योजना भएको छ । त्यसबाहेक पनि अन्य योजनाहरु पनि हामीले ल्याएका छौं । जस्तै, २० प्रकारका जटिल रोगहरुमा सुरक्षा दिने योजना ल्याएका छौं । त्यति धेरै सुरक्षा दिने अन्य कुनै पनि कम्पनीको योजना छैन । बाल भविष्य योजनामा समेत हामीले ‘युनिक फिचर’ ल्याएका छौं, त्यसमा बीमित बालकको बुबाआमाको मृत्यु हुँदा वा अशक्त हुँदा उनीहरुका छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिरिदिने सुविधा त्योे योजनामा छ । अन्य धेरै योजनाहरु छन् जुन व्यवहारिक धरातलमा टेकेर बनाइएको छ र ती योजनाहरु हाम्रा ग्राहकहरुको हरेक अप्ठ्याराहरुसित जुध्न सहयोगी बन्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । छोटो अवधिमा ५० भन्दा बढी शाखा खोलिसक्नु भएको छ । ती शाखाको संरचना कस्तो छ ? सेवास्तर कस्तो छ ? हामीलाई छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै जनतामा पुग्नु छ, त्यसैले शाखा विस्तार पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । शाखा विस्तारको कसरी र कति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न हामीले छुट्टै विभाग बनाएका छौं, सोही विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा नयाँ शाखाहरु खोलिएका हुन् र खुल्दै जानेछन् । हामीले प्रत्येक शाखाहरुलाई आइक्लाउड सिस्टममा आधारित केन्द्रिकृत प्रणालीमा जोडेका छौं, सबै शाखाहरु अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग छ । प्रत्येक शाखामा २५ देखि ४० जनासम्म अभिकर्ता अट्न सक्ने ट्रेनिङ हलसहित पूर्ण प्रविधियुक्त संरचना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । हामी हरेक किसिमबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरणसँग जुध्न सक्ने संरचना बनाइसकेका छौं । कम्पनीको व्यवस्थापन कस्तो छ ? हाम्रो व्यवस्थापन एकदमै राम्रो छ, हामीसँग अहिले करिब १५० कर्मचारी छन् । सबै कर्मचारीहरु एकदमै योग्य, सक्रिय एवं उत्साहित छन् । उनीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्नसक्ने भौतिक सुविधा समेत छ । नयाँ बीमा योजनाहरुको विकासका लागि हामीसँग बीमाङ्कीय मुल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरु पनि छन् । समग्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि हामी अब्बल छौं । अभिकर्ता कति भए ? उनीहरुलाई परिचालन गर्नु कति चुनौतीपूर्ण छ ? अभिकर्तालाई तालिम र वृत्ति विकासको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ ? हामीले अहिलेसम्म ७ हजार अभिकर्ता बनाइसकेका छौं, त्यसमध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी अत्यन्त सक्रिय छन् । अभिकर्तामुखी व्यवसाय भएकोले उनीहरुको संख्या बढाउने र उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनेतर्फ हामी बढी केन्द्रित छौं । अभिकर्ता परिचालन भन्दा हामीले अभिकर्ताको भर्नालाई सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मानेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हरेक व्यक्ति राम्रो कामदार बन्न सक्छ तर हरेक व्यक्ति राम्रो बिक्रेता बन्न सक्दैन । हामीले व्यक्तिमा भएको लगनशीलतालाई सेल्सम्यानसीपको क्षमतामा बदल्न सक्नुपर्छ, उनीहरुलाई यो क्षेत्रको सम्भावना छ र कमाई छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै पनि अभिकर्ताले बीमा प्रोडक्ट बजारमा लिएर गएपछि सबैभन्दा पहिले ऊ ‘नियर एण्ड डियर’कहाँ जान्छ, त्यो चरण उसको लागि चुनौतीपूर्ण हुँदैन । तर जब त्यो चरण सिद्दिएर ऊ व्यवसायिक वृत्तमा पुग्छ, त्यो अवस्था उसको लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । धेरैजसो अभिकर्ताहरु त्यही समयमा असफल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने समस्या र त्यस्तो समस्याबाट जुध्ने उपायबारे हामीले अभिकर्तालाई तालिम दिने गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा ‘पुस सेल’को प्रवृत्ति चाहिँ किन बढिरहेको ? एउटा व्यक्ति बीमा कम्पनीकहाँ मेरो बीमा गरिदिनुस् भन्दै जाने दिन चाहिँ कहिले आउला ? यो बीमाको आवश्यकता र सम्भावनाको कारणले भएको हो । अहिलेसम्म पनि अधिकांश मानिसहरुमा बीमा गनुपर्छ भन्ने भावना नै आउन सकेको छैन भने कतिपयलाई त बीमा योजनाहरुको बारेमा थाहै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सचेत र जागरुक गराउनु ‘पुस सेल’ होइन । विस्तारै मानिसहरु जागरुक हुँदै गएपछि र राम्रो प्रोडक्टहरु आफै छान्न सक्ने भएपछि तपाईँले भन्नुभएकोजस्तो अवस्था आउन सक्छ । तर व्यवसायिक वृत्तमा पुग्दा बढी चुनौती हुन्छ भन्नुको अर्थले त यो क्षेत्रले बीमितलाई बढी नै प्रेसर दिनु पर्ने अवस्था रहेको पुष्टि गर्छ नि होइन ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म ठिक हो तर यसको कारण छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाको कारणले अझै पनि बीमा क्षेत्र अत्यावश्यक सेवाको श्रृंखलामा पर्दैन । विकसित देशहरुमा एउटा व्यक्तिले जागिरे जीवनको सुरुवात गरेपछि पहिलो महिनाको आम्दानीको खर्च सूचीमा बीमा पोलिसी पर्छ, नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआएको अवस्थामा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यकता महशुस गराउने सन्दर्भमा केही चुनौती थपिएको अवस्था हो । त्यसको लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि सम्पत्ति सिञ्चित गर्ने पद्धति छ त्यसको सट्टामा बीमा सिञ्चित गर्ने पद्धति विकास हुँदै जानुपर्छ । राम्रो पोलिसीको लागि तपाईले धेरै गरेका छौं भन्नुभयो, राम्रो सेवाका लागि चाहिँ तपाईँहरुले के गरिरहनुभएको छ ? हामीले जति पनि शाखाहरु खोलेका छौं ती सबै शाखाहरुले ए–क्लासको सेवा दिन्छ । काठमाडौं र जाजरकोटको हाम्रो शाखामा पाइने सेवा एउटै हुन्छ । हामीले सिस्टममा यस्तो क्षमता विकास गरेका छौं किदाबी भुक्तानीका लागि समेत बीमित केन्द्रीय कार्यालयसम्म धाउनु पर्दैन, जबकी यस्तो सुविधा अरु कसैसँग पनि छैन । हामीलाई थाहा छ, राम्रो सेवाले नै दीर्घकालसम्म ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत छौं । तर सेवा जति नै भए पनि पहिले त ग्राहकले प्रतिफल नै हेर्छ, वर्षौ अघिदेखि चल्दै आएका कम्पनीहरुसँग प्रतिफलमा तपाईहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ? अवश्य पनि एउटा ग्राहकले बीमा गर्नुअघि प्रतिफल हेर्छ तर उसले प्रतिफल मात्र हेर्दैन, डाइभर्सिफाइड बीमा योजना अनुसार आफ्नो आवश्यकता पूरा हुने किसिमको योजना ग्राहकको पहिलो रोजाइमा हुन्छ । हामीले अहिले दिने भनेको राम्रो सेवा र विविधतायुक्त बीमा योजनाहरु नै हो । हाम्रो यही सबलताको आधारमा हामी एउटा गतिलाई समात्छौं, केही वर्षमा हामी पनि उच्च प्रतिफल दिनसक्ने बन्छौं । लगानीकर्तालाई चाहिँ कहिले प्रतिफल दिनुहुन्छ ? सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष नै हामीले नाफा कमाउन सफल भएका छौं । यो वर्ष पनि प्रगति राम्रो छ, नाफामा धेरै ठूलो वृद्धि हसिल गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीसँग करिब २०० जना संस्थापकहरु हुनुहुन्छ । स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि नै उपयुक्त नाफा कमाउन सफल भएकोले हामी राम्रो प्रतिफल दिनसक्नेमा विश्वास दिलाउन सक्छौं । यसबाट हाम्रा लगानीकर्ताहरु खुसी नै हुनुुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनीको आईपीओ कहिले आउँछ ? आईपीओका लागि आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएका छौं । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डमा जाने प्रक्रिया अघि बढ्छ । ती नियामकहरुबाट स्वीकृति पाएपछि हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । हामीसँग अहिले १ अर्ब ७५ करोड पुँजी छ, हामी कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेर २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउँछौं । आफैंसँग बीमाङ्कीय मूल्यांकन गर्ने क्षमता भएका कर्मचारी छन् भन्नुभयो, पहिलो वर्ष बोनस रेट कुन रेन्जमा हुने प्रक्षेपण छ ? त्यसमा हामी अध्ययनको चरणमा छौं । यति नै हुन्छ भन्ने तय त भइसकेको छैन । तर हाम्रो संस्थाको व्यवसायिक प्रगगिको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हामी उच्च प्रतिफलदर तय गर्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्यांकन आफ्नै कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सक्षम छन् कि अन्य कन्सल्टेन्टहरु एक्वायर गर्नुपर्छ ? यसमा हामीसँग भएको स्रोत नै पर्याप्त छ । यसमा १५ ओटा पेपरहरु तयार गर्नुपर्छ, हाम्रै म्यानपावरबाट त्यसमध्ये ६ ओटा तयार भइसकेका छन् भने बाँकी ९ ओटा पेपर पनि तयार हुने क्रममा छन् । ती सबै पेपरहरु तयार भइसकेपछि कम्पनीको कोर बिजनेसको नाफा/नोक्सान, बोनस दर लगायतको सबै विवरण आउँछ । सञ्चालनमा आएका अधिकांश बीमा कम्पनीहरु पहिलो वर्षमै नाफामा गएका छन्, यस्तो अवस्था सबै वर्षहरुमा आउन सक्ला ? त्यो समग्र आर्थिक अवस्थाले पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यो वर्ष हामीलाई ब्याजदरले धेरै हदसम्म सपोर्ट गर्यो, किनकी हाम्रो पुँजी लगानीकतो प्रतिफल राम्रो आयो । यसमा आउने सानो उतारचढावले आगामी वर्षहरुमा पनि खासै असर नगर्ला । तर मुख्य कुरा भनेको व्यवसायिक दक्षता र प्रभावकारिता हो । हामीले हाम्रो स्रोतहरुको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्यौं भने घाटाको वित्तीय विवरण आउँदैन । एकैपटक ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरु थपिनाले बजारले सबै कम्पनीहरु बजारले थेग्ने सक्दैन कि भनिन्छ, तपाईको विश्लेषण के छ ? नेपालमा अहिले पनि बीमाको पेनिट्रेसन एकदमै कम मात्रामा छ । अहिले १०/११ प्रतिशत रहेको यो दरलाई जनतामा चेतना जगाएर बढाउन सकियो भने त्यस्तो अवस्था आउँदैन । अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ, एकपटक जीबन बीमा गरेको व्यक्तिले बर्षौसम्म भुक्तानी गर्दै जाने र लामो समयपछि मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले दीर्घकालसम्मको तरलता सुविधा र सुधार गर्ने समय जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसैले विश्वमा नै जीवनबीमा कम्पनीहरु टाट पल्टेको उदाहरण हामी कमै पाउँछौं । यद्यपि, उच्च व्यवस्थापन खर्च गर्ने र स्रोतहरुको प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नसक्ने कम्पनीहरुका लागि भने बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो भन्ने लाग्छ । तर हामीलाई टिक्ने चुनौती भन्दा पनि दीर्घकालसम्म हामीले लिएका लक्ष्यहरु हासिल कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तनशील छौं । जीवनबीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमाको संख्यालाई समेत रिपोर्टिङ गरेर धेरै संख्यामा बीमालेख बिक्री भएको देखाउने प्रचलन छ, यसमा तपाईँको कम्पनीको हिस्सा चाहिँ कति छ ? प्रचलित संरचना र स्ट्यान्डर्डअनुसार हामीले रिपोर्टिङ गर्ने हो । जीबनबीमा कम्पनीले म्यादी जीबनबीमा गराउने सुविधा समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो संख्या नदेखाउनु त झन् फल्स रिपोर्टिङ भइहाल्छ, हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म्यादी जीवन बीमाको हिस्सा २५/३० प्रतिशत मात्र छ । अहिले बजारमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले चाहिँ जीवनबीमो व्यवसायमा कस्तो असर गर्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । ब्याजदर बढ्दा हामीले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको लगानीको मुनाफा बढी प्राप्त हुन्छ, त्यो सकारात्मक कुराहो । तर अर्कोतिर उच्च ब्याज हुँदा स्पेकुलेटिभ प्रकृतिका ग्राहकहरु बीमा क्षेत्रमा आकर्षित नहुने सम्भावना हुन्छ । यसैले हामीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार वित्तीय र बजारीकरणसम्बन्धी रणनीतिहरु तय गर्नुपर्छ ।

सीता खतिवडा लामा, उपप्रमुख- ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर तीन निवासी सीता खतिवडा लामा २०५९ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी हुन् । तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकी उनी अखिल क्रान्तिकारी नुवाकोटको अध्यक्ष, एरिया इन्चार्ज हुँदै गत स्थानीय निर्वाचनबाट ककनी गाउँपालिकाको उपप्रमख भइन् । बीचमा उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा आवद्व भई सामाजिक विकासका काममा पनि सक्रिय थिइन् । प्रस्तुत छ ककनी गाउँपालिकाको विकाससँग केन्द्रीत भएर देशविकास लागि उपप्रमुख लामासँग गरिएको कुराकानी । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । एउटा सिंहदरवारको उपप्रमुख भएर काम गर्न कति सजिलो रहेछ ? एउटा परिवार चलाउन त सजिलो छैन । परिवारको सदस्यलाई खुशी बनाउन सजिलो छैन । हामीले ककनी गाउँपालिकाका सबै जनताको भावना, चाहाना र आकांक्षालाई समेट्नु पर्ने चुनौति छ । यो काम धेरै कठिन छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो भनिए पनि स्रोत साधनको सीमितता छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरुको सीमितता छ । तर पनि जनताको काम गर्दा रमाईलो हुन्छ । जनताको कुरा सुन्न पाएको छु । समाजको समस्या बुझ्न पाइएको छ । सुन्ने र बुझ्ने मात्र हो कि जनताका माग पुरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छ ? काम पनि भईरहेको छ । कतिपय समस्या सम्बोधन भएका छन् । कतिपय समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास भईरहेका छन् । केही समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था पनि छन् । चुनावमा जे गर्छौ भन्नु भएको थियो, ती काम भएका छन् ? चुनावको बेलामा हामीले धेरै प्रतिवद्धता गरेका थियौ । त्यतिबेला २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि छानिने क्रममा थियौ । संघीयता आएको, शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन आएको अवस्थामा हामी चुनावमा थियौ । जनतामा पनि धेरै आकांक्षा थिए । हामी उम्मेदवारमा पनि धेरै जोस, हौसला थियो । धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, हामी भ्रममा रहेछौं । सोचे जस्तो राम्रो र छिटो काम गर्न सकेका छैनौ । कानुनको अभावले पनि हामीले छिटो काम गर्न सकेनौ । हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि कम भयो । हामीले ठूला विकासे कुरा गर्र्यौ तर हामीसँग स्रोत साधनको कमी भयो । व्यवस्थापकीय ज्ञानको पनि कमी भएको महसुश गरेका छौं । चुनावपछि ककनी गाउँपालिकामा विकासका काम के के भए ? यातायतको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ । सबै वडामा सडक पुगेका छन्, सबै बस्तीहरुलाई सडकले जोडेका छौं । खानेपानी वितरणको काम भएको छ । गाउँ गाउँमा बाँस वा काठको पोलहरु अव्यवस्थित रुपमा थिए । त्यसलाई हटाउने क्रममा १००० भन्दा बढी विजुलीको पोल वितरण गरेका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या थिए । कुनै स्कूलमा विद्यार्थी धेरै, शिक्षक कम, कहीँ शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम थिए । हामीले समूदायमा छलफल गरेर केही स्कूलहरु गाभ्ने र शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौं । अहिलेको आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा दिन शिक्षकहरुलाई तालिम दिएका छौं । ८ वडा मध्ये निर्वाचन पहिले ६ वटा वडामा मात्र स्वास्थ्य केन्द्र थिए, अहिले २ वटा थपेर सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौं । ४ वटा वडामा वर्थिङ सेन्टर समेत स्थापना गरेका छौं । एउटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छौं । महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन तालिम दिने, उत्प्रेरित गर्ने, कृषि औजार वितरण गर्ने, वाली विऊ तथा अनुदान वितरण गर्ने काम भएका छन् । फर्म दर्ता गराउने, व्यवसायिक खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने काम भएका छन् । एउटा भैंसी पाल्ने किसानले १५ वटा भैंसी पाल्न थालेका छन् । कतै तरकारी खेती, कतै अदुवा खेती, कतै सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर भइरहेको छ । त्यस्तै, ककनीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरु योजना नै बनाएर काम थालेका छौं । यसका लागि गत वर्ष हामीले २० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाएका छौं । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि बैज्ञानिक शिक्षाबारे तपाईको पार्टीले धेरै कुरा गर्दथ्यो । अहिले त सत्तामा नै हुनुहुन्छ । ककनीमा शुरु गरिएको बैज्ञानिक शिक्षा कस्तो छ ? पहिला भन्दा अहिले के फरक छ ? हामीले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएका छौं । पढेका मान्छेले खेती गर्न हुन्न भन्ने भावना विद्यार्थीमा पैदा भएको छ । मुख्य कुरा शिक्षा बैज्ञानिक हुनुपर्यो । विद्यार्थीको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो । सत्तामा पुगेको बेलामा यसो हुनु पर्यो, त्यसो हुनुपर्यो भनेर मात्र पुगेन नि । तपाईहरुले परिवर्तन के गर्नु भयो ? दुई वर्षअघिको शिक्षा प्रणाली र अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा के फरक भयो ? प्रणाली कै कुरा गर्दा पाठ्यपुस्तक नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो हामीले चाहेर मात्र हुँदैन । हामीले हाम्रो क्षेत्रमा उपयुक्त प्राविधिक शिक्षालय खोन्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको योजना बनाएर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग पनि राखिसकेका छौं । हिजोको दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खस्केको थियो । त्यसको मुल कारण शिक्षकहरुले पर्याप्त मिहेनत नगरेको पायौं । अहिले हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि नियमित विद्यालयहरुको अनुगमन गरिरहेका छौं । सबै शिक्षकहरुको रेकर्ड हेर्ने, व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । विकाससँगै गाउँले जीवनमा खर्चको शिर्षक बढेका छन् । गाडी भाडा, मोवाईल खर्च, टिभी खर्च बढेको छ । हिजो रोटी र मकै खाजा खानेहरु अहिले चाउचाउ, विस्कुट जस्ता औद्योगिक उत्पादन किनेर खान्छन् । गर्मीमा महिको सट्टा कोकाकोला वा वियर पिउँछन् । तर आम्दानीका शिर्षक कति बढेका छन् ? धेरै गम्भिर विषय उठाउनु भयो । हामी पनि चिन्तित छौं । हाम्रो आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन । युवाहरुमा धेरै विकृति पलायो । देश बनाउन खट्नुपर्ने युवाहरु विहानदेखि बेलुकासम्म चिया पसलमा हुन्छन् । काम छोडेर अरुको विषयमा आलोचना गरेर बिताएका हुन्छन् । हामीले गाउँगाउँमा युवा क्लब गठन गर्ने, सहकारी बनाउने, उनीहरुलाई विकास निर्माणमा आकर्षित गर्ने, व्यवसाय लाग्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेका छौं । व्यवसायिक खेती गर्नेहरुको आम्दानी बढेको छ । सडक निर्माणसँगै बजारसम्मको पहुँच सजिलो भएको छ । ककनीमा वर्षभरीको लागि सिंचाई छैन । आकाशे पानी परेपछि बारीमा तरकारी लगाउने हो । जतिबेला तरकारी फल्छ त्यतिबेला ककनीका सडकमा गाडी गुड्न छोड्छन्, हिलो र पहिलोको कारण । किसानहरु त एकदमै पीडित भएका छन् नि ? त्यो पीडा कम गर्नको लागि हामीले काम गरेको छौं । गत वर्ष बस्तीबस्तीमा सडक पुर्यायौं । हाम्राे सबै सडकको स्तरवृद्धि गर्दैछौ, सबै सडक पक्की बनाउँदै छौं । अब वर्षाको बेलामा गाडी नगुड्ने समस्या आउँदैन । ककनीको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र वडा नम्बर ३ हो । त्यस क्षेत्रमा जाने सडकको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छौं, राजेन्द्रप्रकाश सहिद मार्गका लागि । ३ नम्बर वडामा तरकारी संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र खोल्ने, किसानको उत्पादन ढुवानी गर्न छुट्टै गाडी चलाउने योजना बनाएका छौं । काठमाडौंको फोहोर ककनीको डम्पिङ साइटमा जम्मा हुँदै आएको छ । फोहोससँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि हरेक वर्ष करोडौ बजेट जाने गरेको छ काठमाडौंबाट । तर त्यो बजेटले स्थानीय समूदायको हित नगरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धनाढ्य बनाएको सुनिन्छ नि ? वास्तवमा तपाईले भनेको विषयमा सत्यता छ । फोहोर डम्पिङ साइटमा जम्मा भएको छ । त्यसले स्थानीय समूदायलाई नराम्ररी असर गरेको छ । त्यस क्षेत्रका मानिसमा क्यान्सर रोग बढेको छ । एक वर्षमा ११ जनालाई क्यान्सर रोग लागेको छ । मुटु रोगी बढेका छन् । जसले डम्पिङ साइटकाे फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । तर त्यस क्षेत्रमा जाने सेवा सुविधा केही मान्छेको पोल्टामा मात्र परेको छ । यहाँ टाठाबाठाले मात्र राज गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा केही जग्गा भएका र काठमाडौंमा बसोबार गर्ने मानिसहरुले, जसले फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । अब हामीले नयाँ सोच बनाएका छौं । यस फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने, त्यस क्षेत्रमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने, स्थानीय समूदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने योजनाको लागि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेका छौं ।

कृष्ण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधिसभा संसदको अर्थ समितिका सभापति हुन् । शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका दाहाल मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि पनि २ कार्यकालसम्म सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । नयाँ संविधान बनेसँगै देश संघीय संरचनामा गएको छ । सबै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो बजेट ल्याएर कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन तथा योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, सभापति दाहालस“ग देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था, त्यसमा अर्थ समितिको भूमिका तथा सो समितिको प्रयासबारे केन्द्रित रही विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपाने र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस । तपाईँ अर्थ समितिको सभापति भएको पनि ३ महिना भन्दा बढी भइसक्यो, तपाईँ अर्थ समितिमा आउनुभन्दा अघि र आएपछि यहाँको अवस्थाबारे के भिन्नता पाउनुभयो ? अर्थ समितिमा छलफल हुने विषय र गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिले पनि थाहा भएकै विषयहरु हुन्, त्यसैले त्यस्तो ठूलो फरक त केही पनि छैन । यद्यपि सभापति भएपछि थपिएको जिम्मेवारीले जिम्मेवारीबोधको महशुस भने अलिक बढी गराउँदो रहेछ । तपाईँ अर्थ समितिमा रहँदा देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? देशको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्थालाई मध्यम मान्छु म । यो एकदमै बिग्रेको पनि छैन, सबै ठीक छ भन्ने अवस्था पनि छैन । तर त्यसका केही आधारभूत विषयहरु छन्, त्यसैले यसलाई निरपेक्ष भन्दा सापेक्ष ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलोपटक नेपालको संघीय कानुनहरु समयमा बनिसक्नुपर्नेमा सो बनिनसकेकाले केही अलमल भएका छन् । कानुनकै अभावमा अहिलेसम्म पनि सबै वित्तीय संरचनाहरु निश्चित भइसेका छैनन्, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार र प्रयोग गर्ने स्रोत तथा साधनबारे अन्यौलता कायम भएको हुनसक्छ । तर, सरकारले संघीय स्रोतको उपयोगसम्बन्धी त्यस्तो अन्यौलता हटाउन गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस्तो किन भएको होला ? सरकारको तर्फबाट कस्तो जवाफ पाउनुभएको छ ? यो विषय त सरकारलाई नै सोध्ने विषय हो । यसको गठन छिटो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सायद यो गठन हुने प्रक्रियामा हुनुपर्छ र त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउला । तपाईँले वित्तीय सुशासनको कुरा गर्नुभयो, हिजो (सोमबार) मात्रै तपाईँहरुले नै सरकारी खर्च प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नुभयो । बजेट खर्च नगर्ने तर थप खर्च माग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि तपाईँहरुले कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ र त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? विगतमा असारको अन्त्यमा बजेट आउने र भदौसम्म पास हुनै लाग्ने र ढिला हुने जुन परम्परा थियो, त्यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा बाधा पर्यो कि भनेर नयाँ संविधानमै जेठ १५ गते नै संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं । त्यसैगरी, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १५ गते स्थानीय बजेट प्रस्तुत गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्यौं । यद्यपि यसबाट पनि खर्च प्रणालीमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको अवस्था देखिएन । यस सन्दर्भमा अर्थ समितिले चासो प्रकट गर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत यसबारे चासो प्रकट भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वित्तीय प्रणालीमा के भएको हो ? पुँजीगत खर्च किन कम भयो भन्नेबारे चासो व्यक्त गरेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गर्यौं । यहाँ बजेट परेको पैसा होल्ड गरेर राख्ने तर बजेटै नपरेको योजनामा चाहिँ रकम माग गर्ने गरेको देखियो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । हिजो(सोमबार)को छलफलमा तपाईँहरुले सुनिहाल्नु भयो, पहिले १/२ लाख बजेट रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । अहिले मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयभित्रको बजेट आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिदियो । हाम्रो भनाई भनेको सम्पूर्ण पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले कुनै ठोस निर्णय गरी निर्देशन दिन्छौं र प्रभावकारी कार्ययोजनाको हामी माग गर्छौ । र प्रभावकारी रुपमा खर्च नगर्ने र असारको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हाम्रो समिति ठोस् निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने पक्षमा छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको अहिलेको कारण के हुनसक्छ ? यो प्रणालीको समस्या हो कि प्रवृत्तिको समस्या ? यसबारे समितिको विश्लेषण के हो ? यसमा दुवै कारणले काम गरेको छ । अलिकति स्थायी प्रणाली नहुनु र अलिकति काम नगर्ने प्रवृत्तिको समस्या छ भन्ने लाग्छ । संघीय संरचनाअन्तर्गतका सबै तहका सरकार बनेर उनीहरुले छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याइसक्दा र खर्च गर्ने अधिकांशसंरचना समेत बनिसक्दा संघीय सरकारको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । वास्तवमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत समस्यामा राजनीतिक वृत्त बढी जिम्मेवार हुन्छ कि कर्मचारीतन्त्र? यस्तो अवस्थामा को बढी दोषी हुन्छ भन्नेतिर म जान चाहान्न, जे भए पनि हाम्रो खर्च प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ । जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ सुधार हुनुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीबाट भएका कमजोरीहरु त्यही तहबाट हट्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रबाट भएका कमजोरी त्यही क्षेत्रबाट हट्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हामीले गर्न नसकेका केही कुराहरु म तपाईँलाई भन्छु, हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक ढंगले गर्न सकेनौं, हामी कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्नेमा मात्रै हाम्रो चासो भयो, कुन योजनामा बजेट कसरी पार्ने भन्ने चाहीँ हाम्रो प्रमुख काम भयो । त्यसैले, अब हामीले नीतिगत तहमै गएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैगरी राजनीतिक तहमै गएर देखिएका समस्याहरुको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्यो । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई हटाउने तागत र सामथ्र्यसरकारसँग आवश्यक छ । उद्यपि, त्यस्तो लक्ष्य किटान गरेर अघि बढ्नेतर्फ भने राजनीतिक वृत्त चुकेकै हो । हामीले कहिल्यै पनि कर्मचारीलाई यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेनौं । हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने काम कसैलाई पनि दिएनौं, दिए पनि कार्यान्वयन नगर्नेलाई हामीले कारबाही गरेनौं, न त काम गर्नेलाई हामीले पुरस्कृत नै गर्न सक्यौं । त्यस्तो पद्दतिको अभाव अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि मन्त्रालयलाई त्यसको लागि जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्छ, बाँधेर राख्नुहुँदैन । तर, एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शंका गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन, एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भनिन्छ । तपाईँहरुको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति कतिको पाउनुभएको छ ? संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायहरुले मान्दैनन् भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन । हामीले चासो दिएर सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर आइरहेकै छन् । तर,हामीलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि सतही रुपमा मात्र काम गरेर भने हुँदैन । हामीले औपचारिक भेटघाट गर्ने, पत्रकारहरु बोलाउने र हल्लाखल्ला गर्ने मात्रै गरेर भने अब हुँदैन । त्यसैले अब हरेक क्षेत्रमा हामीले अलिक गहिरिएर समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही गतिले चाहिँ हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । तर, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न समितिका सदस्यहरुमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता चाहिएला । अझ तपाईँको समितिको सन्दर्भमा यो झनै महत्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यसबारे तपाईँको धारण के हो ? तपाईँले भनेजस्तै यो समितिको कार्यक्षेत्र अलि जटिल, विस्तृत र व्यापक छ । तर, प्रतिनिधिसभा संसद नियमावली नियमावली अनुसार हामीसँग रहने सदस्य भनेको २५ जना मात्रै हो । त्यसमा २ जनासम्म आवश्यकताअनुसार थप्न सकिन्छ । समितिले पाउने कर्मचारी समेत नियमावली अनुसार नै हुन्छ । यद्यपि हाम्रा सदस्यहरु यो क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले भएका सदस्यहरुलाई विज्ञताअनुसार उचित कार्यविभाजन गरेका छौं, त्यसैअनुरुप कामहरु अगाडि बढ्छन् । अहिले समिति बनेको पनि धेरै भएको छैन । समितिले पूर्णता नपाउँदै चाडवाड सुरु भएकोले पनि केही ढिलाई हुनगयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनाअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, त्यसले पनि केही ढिलो बनायो । हाम्रो बैठक हिजोदेखि सुरु भयो तर अझै पनि सबै सदस्यहरु आइसक्नुभएको छैन । उहाँहरु आएपछि आगामी दिनमा अलि गहिरिएर काम गर्ने योजनामा छौं । अघिल्लो संसदमा अर्थ समितिले केही विवादास्पद निर्णय गर्यो, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सर्वाधिक विवादित विषय बन्यो । अहिले बीमा ऐन समितिमा आइपुगेको छ र त्यसबारे दफावार छलफल हुने तयारीमा छ । पहिलेकोजस्तै अवस्था आउन नदिने, आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु निर्णयमा हाबी हुन नदिने वातावरण बनाउन तपाईँहरुको प्रयास कस्तो रहन्छ ? त्यस्तो वातावरण आउन नदिने सन्दर्भमा हाम्रो नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु समितिको छलफलमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । अहिले हाम्रो समितिमा बीमा सम्बन्धी ऐनका साथ साथै अन्य तीन ऐनहरु दफावार छलफलका लागि आएका छन् । तीमध्ये बीमासम्बन्धी ऐनलाई विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबारे हामी छलफलको क्रममा छौं । स्वार्थ समूहहरु हावी हुने हाम्रो छलफल प्रक्रिया अघि बढ्दैन, संविधान, प्रचलित कानून र संसदको नियमावली अनुरुप हामी स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्णय गरी हामी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्छौं । बीमासम्बन्धी ऐनमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिकै विषयमा मत बाझिएको छ, भनिन्छ । अधिकार कटौती गर्ने र थप स्वतन्त्र हुने द्धन्द्ध उनीहरुबीच छ । अहिले त सरकार पनि बलियो छ, यस्तो सरकारको छायाँ संसद वा संसदीय समितिमा पर्ने सम्भावना छ कि छैन ?के समितिले सन्तुलित निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ । समितिमा कुनैपनि विषयमा बहस हुँदा त्यहाँ संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरुलाई विचार गरिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुँदैन । हाम्रो समितिमा रहेका सदस्यहरुको विज्ञताका आधारमा बजारको अवस्थालाई विचार गरेर उहाँहरुले हरेक विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ । तपाईँले पनि बीमा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्नुभयो होला, तपाईँ चाहीँ बीमा समितिको स्वायत्तताबारे कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ? तपाईँले गर्नुभएको यो प्रश्न नै मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ । मैले अघि नै भनेँ, कुनैपनि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको आधारमा बन्छ । सबैलाई राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित हुने चेक एण्ड व्यालेन्सको व्यवस्था जहाँकहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि बीमा समितिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ तर उसले गलत गर्छ भने त्यसको दण्डको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यो मेरो धारणा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्दति हो । भनेपछि, बीमा क्षेत्रले डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, होइन त ? बीमा क्षेत्रले मात्र होइन, कसैले पनि डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन । नराम्रो काम नगर्ने, राम्रो काम गर्ने, कोही पनि नडराउने । बीमा ऐन होस् वा लेखापरीक्षण ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐनकै कुरा किन नहोस्, हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने र उपयुक्त समाधान निकाल्ने पक्षमा हामी छौं । हामी देशको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुनेगरी ऐनहरु आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्छौं । हामी हाम्रो समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेका ४ ओटै ऐनमाथि छलफल गरी पारित यसै महिनाभित्र गरेर पूर्ण संसदमा पठाउँछौं । पुसमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै हामी ती ऐनहरु संसदमा पेस भई पारित हुन्छ । तपाईँकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर प्रशासनमा यसअघि विभिन्न सकस्या देखिए, यसअघि कर फछ्र्यौट आयोगले अनियमितता गर्यो, अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्यो भनिन्छ, त्यस्तो आयोगको औचित्य थियो कि थिएन ? अब छ कि छैन ? अब त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनैपनि क्षेत्रलाई कर छुट दिने हो भने त्यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमै हुनुपर्छ र त्यसबाट नै सबै समस्याहरुको समाधान निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खर्च र राजश्व प्रणालीको पारदर्शिता हेर्न संसदको छुट्टै समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) पनि छ । उसले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई नयाँ आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिनसक्छ । त्यसैले कर फछ्र्यौट आयोगको नाममा भएको लुट अब दोहोरिन दिनुहुन्न । अघिल्लोपटक कर फछ्र्यौट त्यस्तो आयोगले गरेका अनियमितता माथि छानबिन गर्न संसदमा एउटा समिति बनेको रहेछ, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा । संसद विघटन भएपछि त्यो समितिको औचित्य पनि सकियो, अब फेरि छानविन गर्ने त्यस्तो समिति बन्छन् कि बन्दैनन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म केही कुरा भएको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै विषयहरु अहिले अदालत पुगिसकेका छन्, त्यस्तो विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केही बाँकी रहेछन् भने हामी त्यसतर्फ सोचौंला । अब प्रसंग बदलौं, तपाईँ मकवानपुर जिल्लाबाट आएको जनप्रतिनिधि, एउटा सांसदको रुपमा करिब १ बर्ष काम गर्दा तपाईँलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न कति सफल भएँ जस्तो लाग्छ ? मेरो विचारमा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरिसकेँ भन्ने मलाई लाग्दैन । मकवानपुरका जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । मकवानपुर जिल्ला आफैंमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भएको जिल्ला हो । त्यहाँको मुख्य समस्या भनेको जग्गाजमिनको नापी भएर पनि पुर्जा नपाउने समस्या हो । अर्को समस्या भनेको मकवानपुर जिल्लामा पहाडी भुभाग पनि छ र भित्री मधेशको भुभाग पनि छ । भित्री मधेशमा खहरेको समस्या छ । ती खहरेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या पनि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । खहरेको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार बन्दै छन् त्यसैले त्यसमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर ३२ सालदेखि जग्गा भएर पनि वित्तीय कारोबारमा जग्गाको प्रयोग गर्न र आफ्नो नाममा जमिन नपाउनु मकवानपुरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुखको कुरा हो । यसलाई सम्बोधन गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । अर्को कुरा, उपमहानगरपालिका बन्दा त्यतिबेलाका ५ ओटा स्थानीय निकायहरु मिलेर अहिले १९ ओटा वडा भएका छन्, तर त्यसलाई जुन तीव्रताका साथ शहरीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । यो ठाउँ प्रदेशको राजधानी समेत भइसकेको छ र काठमाडौैं उपत्यकासँग सबैभन्दा नजिक रहेको शहर समेत हो यो । यो शहरलाई हामीले आधुनिक शहरको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाको पनि भूमिका हुनुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका हुनुपर्छ र त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हेटौंडालाई एउटा आधुनिक र औद्योगिक नगरीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हटौंडा हाल प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी मात्र हो । यो स्थायी रुपमा नरहने हो कि भन्ने सम्बन्धमा समेत चर्चा छ, यस्तो चर्चाबीच जनआक्रोश समेत बढ्दो छ । हेटौैंडा राजधानी नभएको अवस्थामा एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेर संसदको सार्वभौम निर्णय र जनआक्रोशको ‘सेटलमेन्ट’ कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसमा त्यति ठूलो चिन्ता मलाई लागेको छैन । हाम्रा प्रदेश सांसदहरु त्यति कमजोर हुनुहुन्न । यो यत्रो परिवर्तन ल्याएको उनीहरुलाई राम्ररी हेक्का छ । यही केन्द्रीय राजधानीमा अर्को राजधानी ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित हुनजान्छ । यो उहाँहरुले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, राजधानीका लागि काठमाडौं नभएर, भक्तपुर, काभ्रे, धुलिखेल, नुवाकोट, चितवन लगायतका स्थानहरु समेत राजधानीका लागि चर्चामा छन् नि ? थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको स्थान काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छन् र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबाहेकका स्थानहरु चितवन, नुवाकोट, दोलखा वा हेटौंडाजस्ता स्थानहरु औचित्यको आधारमा संसदले छनौट गर्नसक्छ र त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई छाड्ने हो भने त्यसपछिको सबैभन्दा उपयुक्त शहर भनेको हेटौंडा नै हो, यस्तो अवस्थामा हेटौंडामा भएको राजधानी कहाँ लाने ? रणनीतिक रुपमा हेर्दा पनि जिल्ला सदरमुकामहरु रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, नवलपरासीको परासी, वुटवलको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज जस्ता स्थानहरुमा किन लगिएका थिए । पहिले ती स्थानहरुमा सदरमुकाम जुन कारणले लगिएका थिए, त्यही अर्थ अहिले हेटौंडाले बोकेर बसेको छ । त्यसैले हाम्रा सार्वभौम प्रदेशसभा सदस्यहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म धेरै नकारात्मक हुन्न, अन्य सम्भावनाको कुरा पनि गर्दिनँ । मैले देखेको उपयुक्त ठाउँ वा अवस्थिति हेटौंडा नै हो, राजधानी हेटौंडामै रहन्छ । अन्त्यमा, तपाईँले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम के कसरी विनियोजन गर्नुभयो ? मैले मूलतः सडक, सिँचाई, जल पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेट विनियोजन गरेको छु । १५ ओटा सडक पूर्वाधारमा करिब ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै पकैया वडा नं ८ को चुवाखोला भन्ने ठाउँमा बाँध बाँधेर सिँचाइ गर्ने परियोजनामा बजेट छुट्याएको छु । यसले ५०/६० हेक्टर सिँचाई हुनेछ । त्यस्तै, जल पर्यटनको क्षेत्रमा बागमती नदीमा रौतहटको लुम्थरबाट राईगाउँसम्म ‘मोटरबोट’ चलाउने प्रयोजनको लागि २० लाख विनियोजन गरेको छु, यो परियोजना करोडौं लागतको भए पनि सुरुवातको रुपमा मैले बजेट विनियोजन गरेको हुँ । यो योजनाले रोजगारी र पर्यटन दुवै सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको लागि केही खर्च विनियोजन गरेको छु ।