विकास वहस

  भोलेश्वर दुलाल, प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वाञ्चल ल्युव आयल भोलेश्वर दुलाल पूर्वी नेपालमा सफल उद्यमी हुन् । उनले स्थापना गरेका पूर्वाञ्चल ल्युव आयल, पूर्वाञ्चल पोलिमयर उद्योगका साथै विभिन्न ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट, फेविकल, पेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । उनको ट्रेडिङ कम्पनी सत्कार मेसिनरी कन्सर्नले किसानहरुलाई आवश्यक मेसिनरी सामानको व्यापार गर्छ । कोरियामा बनेको जेडआईसी लुब्रिकेन्सदेखि गाडीका स्पेयर पाट्स, टायर आयातको व्यापारमा पनि उनी जम्दै गएका छन् । उद्योग, व्यापारका साथै उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय छन् । दुलाल नेपाल जेसिसको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छः उद्योग र व्यापारको अवस्थाबारे उनीसँग गरिएको विकास वहस । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? हामीले विजनेश शुरु गरेको २६ वर्ष भयो । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल उद्योग सञ्चालनमा आएको १९ वर्ष भयो । पूर्वाञ्चल ल्युव आयलले पीएलओ, स्टार र मेघा ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । पूर्वाञ्चल पोलिमयर उद्योगले फेविकल उत्पादन गर्छ । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल हाम्रो धेरै मिहेनतमा स्थापना भएको हो । जतिबेला गल्फ लुब्रिकेन्टस् मात्र हुन्थ्यो, त्यतिबेला हामीले धेरै मिहेनत गरेर पूर्वाञ्चल ल्युव आयल स्थापना गरेका हौ । शुरुमा पीएलओ ब्राण्ड लुब्रिकेन्ट लिएर बजारमा जाँदा नेपाली ब्राण्ड बेच्दैनौ भन्थे डिलरहरुले । तर आज उनीहरुलाइ नेपाली ब्राण्ड नभई नहुने अवस्था आएको छ । स्थापनादेखि नै हामी कहिल्यै पनि आत्तिएनौ, मात्तिएनौं । अरु ब्राण्डभन्दा नेपाली ब्राण्डको मूल्य केही कम नै राख्यौं । गुणस्तरमा हामीले सम्झौता गरेनौं । पीएलओले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पाएको छ । गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाएर आईएसओ २००१ लिने हाम्रो तयारी छ । नेपाली ब्राण्डमा हामी नम्बर वान भएका छौं । वर्षमा १०० करोड रुपैयाँ बराबरको लुब्रिकेन्ट बेच्छौं । हामी ४/५ प्रकारको ग्रिज बनाउँछौं । हाइड्रोलिक आयल, ट्रास्फर्मर आयल, स्पेन्डल आयल, कटिङ आयल, ब्रेक आयल, गेर आयल लगायत धेरै प्रकारका आयल बनाउँछौं । त्यस्तै पेट्रोल इन्जिन आयल, डिजेल इन्जिन आयल बनाउँछौं ।  विभिन्न नामका ८५ प्रकारका लुब्रिकेन्ट नेपालमै उत्पादन गर्छौ । एउटै कम्पनीले पीएलओ, मेगा, स्टार जस्ता फरक नामका ब्राण्ड उत्पादन गर्नुको कारण के हो ? हामीले एक ठाउँमा एउटा डिलर दिएपछि अर्को डिलर दिदैनौ । पीएलओ माग र बिक्री बढेपछि डिलरसिपको माग पनि एकदमै बढ्यो । नेटवर्क विस्तारले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । हामीले नेटवर्क विस्तार र उत्पादनमा पनि विविधिकरण गर्ने योजनासहित हामीले स्टार ब्राण्ड बनायौ । आज स्टार ब्राण्डको लुब्रिकेन्ट नै वार्षिक २८ करोड रूपैयाँको बिक्री छ । त्यसपछि फेरि हाइग्रेडमा मेगा लुब्रिकेन्ट उत्पादन थालेका छौं । यो प्रडक्ट देशभर बिक्री शुरु गरेका छौं । यो ब्राण्ड किन्दै भन्न परेको छैन । बजारमा यसकाे माग राम्रो छ । उत्पादन वृद्धिको योजना के बनाउनु भएकाे छ ? १९ वर्ष अघि जडान गरिएका मेसिनहरु पुराना भए । प्रविधिमा पनि धेरै परिवर्तन आयो । त्यसैले हामीले हालै नयाँ मेसिन राखेको छौं । पहिलाको भन्दा १० गुणा बढी उत्पादन क्षमता भएको मेसिनहरु जडान गरेका छौं । मेसिन खरिदका लागि मात्र ७ करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छौं । अटोमेटिक फिलिङ प्लान्ट, कुकिङ प्लान्ट, व्लेण्डिङ प्लान्ट सहित फूल अटोमेटिक प्लान्ट लगाईसकेको छौं । वर्षमा एक लाख किलोलिटर लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौं । अब वार्षिक ५०० करोड मूल्य बराबरको लुब्रिकेन्ट माग हुँदा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नयाँ प्लान्ट सञ्चालन गरिसकेका छौं । साथै, गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनको लागि क्यास्ट्रोलमा २८ वर्षसम्म काम गरेका अनुभवी केमेस्ट्री डा आँचल कान्ति मण्डललाई नियुक्त गरेका छौं । उनले काम थालेको पनि एक वर्ष भईसकेको छ । लुब्रिकेन्ट बजारमा पीएलओको हिस्सा कति हो ? मूल्यको आधारमा नेपालमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लुब्रिकेन्ट खपत हुन्छ । कुल बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा २८ प्रतिशत छ । नेपाली प्रडक्टको बजारलाई १०० प्रतिशत आधार मान्ने हो भने पीएलओको बजार ३२ प्रतिशत छ । सबै लुब्रिकेन्टको बजारमा पीएलओको हिस्सा ८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाली उत्पादन र विदेशी उत्पादनबीच प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? मूल्य, गुणस्तर, बजारमा सहज उपलब्धता लगायत सबै हिसावले पीएलओ सबैभन्दा राम्रो ब्राण्ड हो । तर नेपालमा उपभोक्ताले आफ्नो छनोटमा लुब्रिकेन्ट मोटरमा हाल्न पाएका छैनन् । सिप्रदीबाट गाडी किनेकाले म्याक नै हाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । टाटाको गाडीमा म्याक नै हाल्नुपर्छ, म्याक नहाले गाडीको इन्जिनमा हामी ग्यारेन्टी लिदैनौ भनेर उपभोक्तालाई बल्याकमेलिङ गरिराखेको छ । बजार वाईक बेच्दै आएको गोल्छाले सर्भो लुब्रिकेन्ट ल्याएर त्यसै गरेको छ । सर्भो नहाले मोटरसाईकलमा ग्यारेन्टी हुँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, होण्डाले होण्डा आयल ल्याएर त्यसरी नै उपभोक्तालाई किन्न वाध्य बनाएको छ । गाडी विक्रेतालाई यसरी उपभोक्तालाई वाध्यतामा राखेर लुब्रिकेन्ट बेचिरहेका छन् । यो गलत अभ्यास हो । यसले उपभोक्ताको मौलिक अधिकार खोसेको छ । यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएर यस्तो गलत काम रोक्छौं भनेको छ । सरकारले यस्तो नियम ल्याएर लुब्रिकेन्टको ग्रेडको आधारमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी उपभोक्तालाई दिने हो भने नेपाली प्रडक्टको खपत धेरै बढ्छ । अहिले पनि विदेशी लुब्रिकेन्ट र नेपाली लुब्रिकेन्टको एमआरपी उस्तै हुन्छ । तर विदेशी ब्राण्ड बेच्नेले एमआरपीमा नै बेचिरहेका छन् । तर डिलरलाई ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएका हुन्छौं । डिलरले रिटेलरलाई ३० प्रतिशत छुट दिएको हुन्छ । २० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौं । नेपाली ब्राण्ड बिक्री हुँदा तीन तहमा नेपालीले फाइदा लिएको हुन्छन् । यसबाट धेरै नेपालीले राम्रो आम्दानी पनि गरेको छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई ठूलो मात्रामा कर आम्दानी भएको छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुँदा प्रतिकेजीमा १०० रुपैयाँ विदेश जान्छ भने विदेशी ब्राण्ड बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ विदेश जान्छ । त्यसले न रोजगारी सिर्जना गरेको छ न नेपालीलाई राम्रो फाइदा दिएको छ । उपभोक्ताले एक लिटर नेपाली लुब्रिकेन्ट किन्दा २०० रुपैयाँ देशलाई फाइदा हुन्छ । यस्तो जानकारी भएका उपभोक्ताले नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न सक्छन् ? विभिन्न कम्पनीहरुले ५ वर्ष, ८ वर्ष वा १० वर्ष वारेन्टी गरेर सवारी बेचेका हुन्छन् । त्यो वारेन्टी अवधि भर गाडी बेच्ने कम्पनीले नै बेच्दै आएको लुब्रिकेन्ट मात्र किन्न उपभोक्तालाई वाध्य पारिएको छ । वारेन्टी अवधि सकिएपछि उपभोक्ता आफ्नो रोजाई अनुसारको वर्कशपमा गएर सर्भिस गराउन थाल्छन् । त्यतिबेला उनीहरुले आफ्नो रोजाई अनुसारको लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न पाउँछन् । हामीले बजारमा भएको यस्तो ठगी रोक्न सरकारसँग लविङ गर्दै आएका छौं । हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि यस विषयमा गम्भिर छलफल भयो । उहाँले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उपभोक्तालाई खरिदमा छनौटको अधिकार सुरक्षीत बनाउने गरी काम गर्छु भन्नु भएको छ । रातो कितावमा नेपाली उत्पादन १० प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली नै प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यो कार्यान्वय गर्न नियमावली जारी भएको छैन । अर्थमन्त्रीले छिट्टै नियमावली बनाएर जारी गर्छु भन्नु भएको छ । नेपाली उत्पादन सरकारी कार्यालयले नकिन्ने समस्या छ । नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रतिलिटर ४०० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । तर सरकारी कर्मचारीले प्रतिलिटर ७०० रुपैयाँ पर्ने विदेशी लुब्रिकेन्ट किन्छन् । किनकी उनीहरुले त्यसमा कमिशन पाएछन् । सरकारी कर्मचारीहरुले कतिसम्म बद्मासी गरिरहेका छन् भने १००० लिटरको विल बनाउने, ५०० लिटर किनेको छ । १००० लिटरको विल बनाएर लिन्छन् । एकातिर कमिशन पाउँछन् अर्कोतिर खरिद बिल बढीको बनाएर दोहोरा लाभ लिन्छन् । विदेशी कम्पनीसँग एमआरपीमा किन्छन् । नेपाली कम्पनीले एमआरपीमा २० प्रतिशत छुट दिदाँ पनि किन्दैनन् । यस्तो कमिशन खेलको हामीले खुलेर विरोध गरेको छौं । मन्त्रीलाई, तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कमिशनको खेल, अटोमोवाईल व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगेको कुरा राखेको छौं । खासगरी हामीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट यो विषयमा बढी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । नेपाली लुबिकेन्टले प्रयोग गर्ने मुलभूत कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै आयात हुन्छ । तयारी बस्तु उपत्पादन हुन्दा कति प्रतिशत उपयोगिता बढ्छ ? न्यूनतम १०० देखि १५० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड भएको हुन्छ । सरकारले १० प्रतिशत मात्र भ्यालु एड भयो भने पनि उद्योग मान्ने भनेको छ । बेस आयल मात्र आयात हुने हो । बट्टा नेपालमा बन्छ । कार्टुन नेपालमा बन्छ । स्टीकर नेपालमा बन्छ । व्लेण्डिङ यहि हुन्छ । नेपाली श्रमिकले काम गर्छन् । नेपालको बिजुली खपत हुन्छ । पीएलओ कै कुरा गर्दा २०० भन्दा बढी कर्मचारीको तलब पाउँछन् । देशभरका डिलर, रिटेलर, तिनका कर्मचारी, उनीहरुको परिवार पालिएका छन् । सरकारले कर पाउँछ । कम्पनीले नाफा लिन्छौं । मूल्यको हिसावले १५० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुन्छ र पनि विदेशी लुब्रिकेन्ट भन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न पाएका छन् । पीएलओ लुब्रिकेन्ट निर्यातकाे तयारी भएकाे छ  ? हामी तत्काल नजिकका देशहरुमा निर्यातको तयारीमा छौं । बंगलादेश, पाकिस्तान, बुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, वर्मा लगायत १० वटा देशहरुमा नियातको तयारी गरिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा वितरक तयार पनि गरेका छौं । हामीले ती देशहरुमा विभिन्न तहमा सर्भे गरेको छौं । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विश्लेषण गरेको छौं । नेपाली लुब्रिकेन्ट विदेशमा प्रतिस्पर्धी हुनुको आधार के के हुन् ? विभिन्न ६३ देशमा बनेका लुब्रिकेन्ट नेपालमा बिक्री भएका छन् भने नेपाली ब्राण्ड विदेशमा नजाने कुरै भएन । विदेशी लुब्रिकेन्ट भन्दा नेपाली लुब्रिकेन्टको मूल्य २० प्रतिशत सस्तो छ । नेपाली श्रमिक सस्तो छ । नेपालमा बिजुली सस्तो छ । यसले हाम्रो उत्पादन लागत कम हुन्छ । सरकारले पनि निर्यातका लागि इन्सेन्टिभ दिएको छ । हामीलाई बढी मूल्य तिर्नु पर्ने भनेको ढुवानी भाडामा मात्र हो । भाडा कम गर्नको लागि हामीले बेस आयल ल्याउने कन्टेनरबाट नै तयारी लुब्रिकेन्ट निर्यात गर्ने तयारी गरेका छौं ।

झण्डै ४ दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत चिरायु भण्डारी ०७२ साउनदेखि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रवेश गरेका भण्डारीले त्यहाँ ९ वर्ष जागिर खाएपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २६ वर्षसम्म काम गरे । उनी प्रतिस्पर्धाबाट २०७२ साउनदेखि राष्ट्रिय पुर्नबीमाको सीईओ भएका हुन् । पुर्नबीमाले विदेशबाट पनि विजनेश ल्याउन थालेको छ । वर्षेनी कम्पनीको व्यवसायको आकार बढ्दै गएको छ । नेपालमा बीमा बजारको विस्तार र कम्पनीको भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर सीईओ भण्डारीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । चिरायु भण्डारी, सीईओ, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी अहिले कुन अवस्थामा छ ? हामीले हेर्दा नराम्रो भन्ने अवस्था छैन् । सामान्यतया आफैले गरेको काम आफुलाई चित्त बुझछ । मलाई मैले गरेको काम र उपलब्धि राम्रै छ भन्ने लागिरहेको छ । बाँकी कुरा बजारले मूल्यांकन गर्छ । तपाई पुर्नबीमामा आउनुअघि अवस्था कस्तो थियो र आएपछि के कस्ता परिवर्तन भए ? म आउनु भन्दा अघि यो आकास्मिक बीमा कोषको रुपमा थियो । २०७२ साल साउनदेखि म सीईओ भएर आएपछि कम्पनीले पुर्नबीमाको व्यवसाय सुरु गरेको हो । कार्यान्वयनमा आएको २ महिनापछि अफगानिस्तानको पुर्नबीमा व्यवसाय ल्यायाँै । यस्तै भुटानको पुर्नबीमा पनि ल्यायौं । अफगानीस्तानबाट ल्याएको व्यवसायमा आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिको जोखिम लिएका थिएनौ । आतंकवादी गतिविधिको जोखिम नै कभर नगरेपछि अन्य बीमा जोखिम मात्र कभर हुने भएकाले हामीलाई घाटा भएन् । म आउनु भन्दा अघि कम्पनीका कर्मचारी सबै अस्थायी र करारमा थिए । म आएको केही महिनापछि सबैलाई स्थायी बनायौं । त्यही सिलशिलामा मिनभवनमा नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको ४ रोपनी १० आना जग्गा खरिद गर्यौं ।व्यवसायको कुरा गर्दा अहिले २८ मुलुकका ५२ बीमा कम्पनीबाट हामीले पुर्नर्बीमा व्यसाय भित्र्याएका छौं । आफनो मुलुकको मात्र नभई विदेशबाट पनि पुर्नबीमामार्फत विदेशी मुद्रा ल्याउने काम गरेका छौं । हामीले बाहिर मात्र पठाएका छैनौ विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याएका छौं । विदेशबाट कति पुर्नबीमा शुल्क रकम प्राप्त भएको छ ? हामीले विदेशबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जति पुनर्बीमा शुल्क भित्र्याएका छौं । तपाईले गर्ने व्यवसायको कति प्रतिशत विदेशबाट ल्याउनु भएको छ ? अहिले नै यति प्रतिशत हिस्सा भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले भारतबाट पनि पुर्नबीमाको विजनेस ल्याउन सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ को अप्रिल १ देखि भारतको नियमनकारी निकाय आइआरडीएलले विदेशी कम्पनीले पनि पुर्नबीमा व्यवसाय गर्न पाउने भनेर स्वीकृति दिएको छ । पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन् । यसअघि हाम्रो पुर्नबीमा व्यवसाय जति पनि लैजान पाउने तर भारतबाट सुको पनि ल्याउन नपाउने अवस्था थियो । हामीले क्षमता देखाएर उताबाट व्यवसाय ल्याउन अनुमति पाएका छौं । त्यहाँका ६ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट व्यवसाय ल्याएका छौं । भारतका नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, युनाईट इन्स्योरेन्स र न्युइण्डिया इन्स्योरेन्सलगायत निजी क्षेत्रका २ वटा बीमा कम्पनीको ट्रिटी हामीले लिएका छौं । क्षमताअनुसार १ देखि ४ प्रतिशतसम्म लिएका छौं । यो वर्ष २५ प्रतिशत पुनर्बिमा विदेशीबाट ल्याउने योजना बनाएका छौं । यस्तै अहिले सरकारले सबै नेपाली कम्पनीहरुले २० प्रतिशत पुर्नबीमा यहि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसको अर्थ हामीले अहिले कुल बीमाको २० प्रतिशत जोखिम बहन गरिसकेका छौं । विदेशबाट व्यवसया लिँदा कति प्रतिशत जोखिम वहन गर्नु भएको छ ? यसलाई प्रतिशतमा गणना गर्न सकिन्न । जीवन बीमाको केही भन्न सकिन्छ, तर निर्जीवनको भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्जीवन बीमाको प्रिमियम वेसमा हुन्छ । व्यक्तिगत दुर्घटनाको प्रतिहजार ५० पैसाको पनि गरिएको हुन्छ । प्रिमिय वेसमा भएकाले कुन ग्रुपको ५० पैसामा परेको छ भने व्यक्तिगत २ रुपैयाँमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा हिसाव गर्न गाह्रो छ । विदेशी कम्पनीसँग पुर्नबीमा शुल्क लिएपछि जोखिम वापतको दावीको भुक्तानी गर्नु भयो की छैन ? हामीले जोखिम बापतको दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । बीमा गरेपछि दावी आईहाल्छ र भुक्तानी पनि दिनुपर्छ । सीईओ बन्दा गरिएका प्रतिवद्धता र आफ्नै योजना अनुसार कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुभयो ? अझै समय बाँकी नै छ । यसलाई यति प्रतिशत भन्नु भन्दा पनि पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छु र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा शुल्क संकलन गर्छु भन्ने सोच थियो । पहिला सार्क, त्यसपछि एसियन, अफ्रिकी, खाडी र युरोपेली मुलुकमा जाने सोच बनाएका छौं । त्यो सोचभन्दा बढी नै हामी अफ्रिकी बजारमा गइसकेका छौं । सार्क, खाडी मुलुकमा पनि पुगिसकेका छौं । युरोप र अमेरिका गएका छैनौ । अमेरिकाबाट पुर्नबीमा विजनेस ल्याउन संभव छैन् । युरोपमा जान हामीले केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकको रेटिङ छैन् भने कम्पनीको पनि गरिएको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ भएपछि मात्र यसको आधारमा युरोपमा काम गर्न सकिने छ । हामी रेटिङको प्रक्रियामा छौं । यसपछि स्थानीय बजारबाट भन्दा विदेशबाट बढी प्रिमियम ल्याउन सकियो भने पुनर्बीमाको योजना सफल हुनेछ । त्यसपाली २५ प्रतिशत व्यवसाय विदेशबाट ल्याउने योजना छ । ३ वर्षभित्र स्थानीय भन्दा बाहिरी मुलुकबाट बढी बीमा व्यवसाय ल्याउने छौं । यसबाट बीमामा जुन व्यापार घाटा छ, त्यो घाटा हटाउँछौं । अहिले नै हामीले ७५ करोड रुपैयाँ बाहिर पठाएर डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेका छौं । पुरै बजारको कुरा छ, ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ भने त्यो भन्दा बढी नेपालमा व्यवसाय ल्याउनु पर्यो नी । कमाइसकेपछि बल्ल बीमाबाट व्यापार घाटा छैन भन्ने हो । २० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु भएको आरोप छ तपाईलाई, के भन्नुहुन्छ ? यो बुझाइ फरक हो । पुर्नबीमा कम्पनीलाई केही न केही गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले कम्पनीको व्यवसाय बढाउन केही गर्नु मेरो दायित्व हो । चाहे तपाईलाई नमस्कार गरेर होस वा अर्कालाई नमस्ते गरेर होस बिजनेश बढाउनु मेरो कर्तव्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जे छ यहाँ पनि त्यही गर्ने हो । भारतको कुरा गर्दा जनरल इन्स्योरेसन्स कम्पनीले काम सुरु गर्दा २० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै कमिशन शुन्य गरिएको थियो । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौ । बजारमा अन्य कम्पनीले दिएको भन्दा बढी कमिशन दिएर विभिन्न प्रक्रिया अपनाइएको छ । यो भारत, पाकिस्तान वा अन्य खाडी वा युरोपमा हेर्नुस त्यहाँको सरकारको नीति नै राष्ट्रिय कम्पनीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नै हुन्छ । म आउदा त्यो थिएन । ३ वर्षपछि यो सुरु भएको हो । त्यो भन्दा अघि पनि थियो । सरकारले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुछ भनेपछि विदेशी कम्पनीले पनि पत्याउँछन् । आफैले लगानी गरेको पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन किन आनाकानी गरे बीमा कम्पनीहरुले ? नेपाल पुर्नबीमाले पक्कै उहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेन होला । नत्र भने उहाँहरुलाई आफनो लगानी भएको कम्पनीमा विजनेश दिन के समस्या ? क्षमता छैन भनौ भने बीमा समितिका अनुसार बीमा कम्पनीले भूकम्पबाट भएको क्षतिको १३ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेका छन् । त्यसमा पुर्नबीमाको ८ अर्ब रुपैयाँ छ । यदी १३ अर्बको कुरा गर्दा ८ अर्ब विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी पाए । यदी २० प्रतिशत गरेको हामीले तिर्नु पथ्र्यो २ अर्ब रुपैयाँ । विजनेश कति आउथो भने ३ अर्ब २० करोड हुन्थ्यो । ३ अर्ब २० करोड पुर्नबीमा शुल्क लिने थियो भने २ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्ने थियो । अब भन्नुस घाटा हुन्थ्यो कि नाफा ? फेरी कमिसन दिन पनि हामीले कन्जुस्याइ गरेका छैन । उहाँहरुले दिएको विजनेशवापत भारतको भन्दा बढी कमिसन दिएका छौं । हामीबाट सरकारले भन्दा बीमा कम्पनीले बढी लाभ पाएका छन् । वास्तवमा बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेशन दिन आनाकानी गरेर आफुले आफैलाई विश्वास गरेनन् । कम्पनीको वित्तीय प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीको वित्तीय प्रगति विस्तार हुदै गएको छ । ०७१र०७२ मा ७९ करोड रुपैयाँ मात्र प्रिमियम थियो । त्यसपछि ०७२/०७३ को हिसाव गर्दा १ अर्ब ७१ करोड बीमा शुल्क पुगेको थियो । त्यसबेला बाहिर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुर्नबीमा तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने थियौं । त्यसबेला ५० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेका थियौ । ०७३/०७४ मा बढेर बीमा शुल्क ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला पुर्नबीमा वापत ७६ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्यौं । अब गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गरेका छौं । खुदनाफा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने देखिएको छ । कम्पनीले पछिल्ला ३ वर्षदेखि राम्रो नाफा गरेको छ । लगानीकर्तालाई कहिले र कति लभांश दिने योजना छ ? बीमा समितिले ५ वर्षसम्म लाभांश बाँड्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले लाभांश वितरण गरिएको छैन् । पाँच बर्षपछि लगानीकर्ताले राम्रो बोनस सेयर, नगद लाभांश पाउने छन् । २००४ मा आकास्मिक बीमा कोष स्थापना भएको १० वर्षपछि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत भएको थियो । त्यो हुदाँ ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले १ करोड नगद लाभांश र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर पाएका छन् । अब कुन अनुपातमा नाफा होला ? जोखिम बाँडेर धेरै फाइदा छ भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने देखिन्छ । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन कहिले गर्दै हुनुहुन्छ ? आईपीओ निष्कासन गर्न संस्थापक लगानीकर्तासंग पैसा मागेका छौं । बीमा कम्पनीलाई पात्राचार गरिसकेका छौ । सरकारले गत साउनमा २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सर्वसाधारणबाट आईपीओ निष्कासन गरेर १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठने छ । १ अर्ब २६ बीमा कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीले थप लगानी दिन ढिलाइ गरेका छन् । यसको कारण के होला ? बीमा कम्पनीले ३५ दिनको म्याद पाएका छन् । पैसा मागिरहेका छौं । असोज ५ गतेसम्म सबै बीमा कम्पनीबाट थप रकम प्राप्त हुने छ । आईपीओ प्रिमियममा मूल्यमा निकाल्दै हुनुहुन्छ ? नेपालको पहिलो पुर्नबीमा कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणले पनि १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउन भन्ने हाम्रो भनाई हो । केही कम्पनीले १०० प्रतिशत पुर्नबीमा यही गरेका छन् । यस्तो गर्नेको संख्या कति पुग्यो ? ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत यहि पुनजर्बीमा गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । निर्जीवनतर्फ १०० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमा संभव छैन् । किनभने बीमा समितिले ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्नबीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आतंकवादको बीमा र कृषि बीमा यही छ । यो घाटाको व्यापार भएको छ । कतिको १२० प्रतिशत पनि घाटा पुग्छ । यहाँ व्यवसायको आकार कम भयो तर क्षति बढी भएपछि स्वतः घाटा भएको हो । कम्पनीको सेयर संरचनाको विषयमा असन्तुष्ठि देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यो साधारणसभाबाटै निर्णय भएको कुरा हो । साधारणसभामा जोडदार रुपमा कुरा उठाउनुपर्नै हो । साधारणसभामा ठिकै भन्ने कुरा आयो । हामीले यो सम्बन्धमा ४ पटक बैठक राखेका छौं । उहाँहरुसंग बसेर पटक पटक छलफल भएको हो । त्यसबेला नकरात्मक कुरा आएन । बाहिर निस्किएपछि असन्तुष्ठि छ भन्ने कुरा आएको छ । साधारणसभाले दिएको म्यान्डेट भन्दा फरक किसिमले माइन्युट गरियो भन्ने आरोप लागेको छ, यस्तो कसरी भयो ? त्यो कुरा तत्कालै भन्नु पर्यो नि । साधारणसभापछि सरकारसंग थप लगानी मागेको हो । सरकारको स्वामित्व घटाउने बढाउने अधिकार साधारणसभालाई छैन भन्ने व्यवस्था प्रवन्धपत्र नियमावलीमा छ । यदी सरकारको सेयर तलमाथि गर्नुपरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा सरकारले पैसा पठाएपछि त्यो हैन भन्न मिलेन । पैसा घटाएर पठाउनुस भन्ने हाम्रो तागत छैन । सरकारको ४३.५५, बीमा कम्पनीको ४० र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । त्यसबेला प्रवन्धपत्र नियमावलीमा सही गर्ने उहाँहरु नै हो । प्रवन्धपत्रमा ४३.५५ प्रतिशत सरकारको, निर्जीवनको ३८, जीवन बीमा र अन्य संस्थाको १८.६ प्रतिशत उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय कति प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य बनाउनु भएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा हामीले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । विदेशबाट पनि २ अर्ब रुपैयाँ विजनेस ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं । नाफा २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छौं । यो लक्ष्य पुरा हुने कुरा दावी भुक्तानीको अनुपातमा निर्भर रहन्छ ।

कृष्णभक्त दुवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-गोर्खा इको प्यानल नेपाल विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्दै जादा इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विषयमा चर्चा बढ्दै गएको छ । यसैबीच उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोग गर्नै क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेका छन् । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्नका लागि नेपालमा यसको आवश्यक रहको इन्जिनियर तथा गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । प्रस्तुत छ नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग र सम्भावना बारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले दुवालसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको चर्चा बढ्दै गएको छ, के हो ईलेक्ट्रिक बस ? नेपालमा आजभन्दा धेरै बर्ष अगाडी १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । अहिले आउन लागेको ब्याट्री बस हो । ब्याट्रीमा ईलेक्ट्रिक स्टोर भएर चल्ने हो । नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ईलेक्ट्रिक बस होइन कारहरु चाँही आज भन्दा ८-९ बर्ष अगाडी रेरा भन्ने कार आएको थियो र अहिले पनि थुप्रै कम्पनीहरुले स्कुटर, कार लगायतका सवारीहरु ल्याइरहेका छन् । यो ईलेक्ट्रिक बस संसारभरी सफल भएको सवारी साधन हो । विभिन्न कम्पनीहरुले विश्वव्यापी रुपमा ब्याट्रीमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । यो रिसर्च अन्तर्गत लिड आईरन फोस्फेट टेक्नोलोजीले गर्दा ब्याट्रीको लाईफ चाँही ५-६ वर्ष टिक्ने प्रमाणित भएको छ । ४-५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यसबाट धेरै व्यापारिक सफलता हात पार्दै आएको छ । यही सम्भव भएको हिसाबले नै ५-६ वर्ष टिक्ने प्रविधि आएको हो । विश्व्यापी रुपमा र चीन कै कुरा गर्नुपर्दा चाँही हामी ठ्य्क्कै उल्टो छौ । चीनमा सार्वजनिक बस मानिसले बस चढी सकेपछि यो बस चढ्न ठीक छ है भनेपछि चढ्ने हो । नेपालमा चाँही पहिला प्राईभेट आयो र अहिले हामी उल्टो दिशा पब्लिक तर्फ लाग्दैछौ । मानिसहरुको राय बुझेर चाँही बल्ल बस किनिन्छ तर यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ । पेट्रोल, डिजेल सवारीको तुलनामा ईलेक्ट्रिक बसहरु ३ गुणा महँगो पर्न जान्छ । लगानीमा लाग्ने पैसा बढी भएकोले मानिसहरु डराउँछन् । चिनियाँ प्रदेश सरकारले ईलेक्ट्रिक बसलाई विकास गर्नका लागि ५० प्रतिसतसम्म अनुदान दिएको अवस्था छ । यो महँगो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउने हो भने सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिसत मात्र भन्सार राखेको छ । त्यसमा हामी एकदमै खुशी छौ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । १ प्रतिसत मात्रा भन्सार लाग्द पनि अहिलेको फसिल डिजेल बस ७०-८० लाख लाग्ने बस २ करोड भन्दा बढी आईरहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट यसको ईण्ट्रेस्ट रेटलाई, बैंकले लगानी गर्दाको ब्याजदरलाई कम गर्नुपर्छ । म अनुदान नै दिनु पर्छ भनेर भन्दिन किनभने अनुदान दिदाँ फोकटमा पाएको जस्तो हुन्छ र सस्टेनेबल हुँदैन । यसको ब्याजदरमा सब्सीडाईज गर्ने नियम हुनुपर्छ । यसैगरी सडक कर कम गर्दिनुपर्छ । यसलाई साच्चीकै सस्टेनेबल गर्ने हो भने सरकारले कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिनुपर्छ । नेपालमा इलेक्ट्रिक बसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ? अपर तामाकोसी आईसकेपछि ७००-८०० मेगावट विजुली बढ्दैछ । विद्युतको नेपालमा उचित सम्भावना छ । लगभग नेपालमा रिजर्भोईर सिस्टमको हाईड्रोपावर छैन । प्राय हामीसँग रन अफ रिभरको हाइड्रोपावर छ । रन अफ रिभरकोको ईलेक्ट्रिसिटी बनिरहेको छ त्यसमा रातिको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यो खेर जाने समयमा यदि यो बसहरुलाई चार्ज गर्न दिने हो भने त्यसको सम्भावना देख्छु । हामी फोसिल फिउल ईनर्जीको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पूर्ण रुपमा भरमा छौ । एकातिर छिमेकी राष्ट्रसँग डिजेलको लागि डिपेन्डेण्सी र अर्को चाँही हामीसँग आँफै बिजुली भएको हिसाबले हाम्रो आफ्नै श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । अहिले सुरुवाती लागत महंगो छ तर त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि सरकारले कुनै न कुनै पोलिसी ल्याउनै पर्छ र हाम्रो लगानीकर्ता हरुले पनि त्यही अनुसार बिजनेस प्लान बनाएर लाग्नु पर्छ । हामीले बस, कार, मोटरसाइकलको त सम्भावना देख्यौं, मालबाहक सवारीमा यसको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? मालबाहक सवारीमा चाँही सम्भावना म अली देख्दिन । प्राविधिक रुपमा सम्भावना छ तर आर्थिक रुपमा सम्भावना छैन । के कारणले भन्दा खेरी जस्तै हामीले साढे १० मिटरको बस ल्याउँदै छौ । यसको तौल १० हजार ३०० किलो छ । यसमा कम्पनीले ९० जना मान्छेसम्म बोक्न मिल्छ भनेको छ । मान्छे र गाडी गर्दा १७ टनको हिसाबले डिजाईन गर्दा त यसमा यति धेरै ब्याट्री लाग्छ भने अब ट्रक १० टनको ट्रक बनाएर २० टन सामान हाल्ने गरी ३० टनको बनाउने भने त्यसलाई लाग्ने लागत एक्दमै महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले प्राविधिक रुपले सम्भावना रहेको छ, आर्थिक हिसाबले सम्भव छैन । पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन पनि ठाउँ ठाउमा निर्माण गर्नु पर्ला नि ? ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु त आवश्यक छ । तर हाम्रो केसमा चाँही हामीले अहिले चार्जिङ स्टेसन पनि लिएर आउने तयारी गरेका छौ र यसको लागि वृस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौ । यो चार्जिङ स्टेसन चाँही राती हामीले बस पार्क गर्ने हो त्यही स्टेसन राख्छौ । यो पेट्रोल पम्प जस्तै हुन्छ । तार हुन्छ तेल हाल्ने जस्तै त्यसलाई लिएर हामीले चार्ज गर्छौ । ३ घण्टा चार्ज गरे फुल चार्ज हुन्छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनको हामीलाई २५ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउछ । यो एउटा मोबाइल चार्जर जस्तै हो । लामो रुटको लागि के गर्ने ? नेपालको सन्दर्भमा लामो रुटमा बस इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरु गर्न विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको आवश्यक पर्छ । तर यसको लागि थप अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ । राजमार्ग बस बाटो सुहाउदो नहुँन पनि सक्छ । हामीले ल्याउन लागेको १० मिटर लामो बस ६० किलोमिटर प्रतिघण्टामा कुद्न सक्छ । बसमा प्राविधिक समस्या देखिए के गर्ने ? हामीले बस व्यवसायी भएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने होइनौं । हामीले मात्र बस नेपालमा पहिलो पटक ल्याएर उदाहरण देखाउने हो । यसले सफलता हात पारेपछि हामी इलेक्ट्रिक बसको आधिकारिक बिक्रेता बन्ने हो । वर्षमा ! हजार इलेक्ट्रिक बस बिक्री गर्न सके कम्पनीले नै मर्मत केन्द्र खोल्नेछ । एक वर्षमा १ हजार बस बिक्री गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । सार्वजनिक इलेक्ट्रिक सवारीलाई आम जनताले कसरी लेलान्, कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ? हाम्रो प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सन् २०३० सम्ममा पेट्रोल डिजेल सवारी विस्थापित गर्ने बताइसकेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३८ प्रतिशत प्रदुषण सवारी साधनहरुले नै बढाइरहको छन् । मलाई विस्वास छ पहिलोे पटक विद्युतिय सवारी आउँदा मानिसहरुका उत्सुकता रहनेछ । व्यवसायी र प्रयोगकर्ताले विद्युतिय सवारी साधानलाई सकारात्मक लिनु पर्छ । इलेक्ट्रिक सवारी विकासमा सरकारले के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ? पेट्रोल डिजेल सवारीको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारी ३ गुणासम्म महंगो पर्न जान्छ । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीको आयातमा अहिले १ प्रतिशत मात्रै कर लिदैं आएको जुन राम्रो पक्ष हो । अब सरकाले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने र केहि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।