विकास वहस

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले भरखरै गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कामू सचिवका रुपमा खटाएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम आयोगले गर्नेछ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत वितरणको काम थालिसकेको छ । आयोगले सबै स्थानिय तहसंग प्राकृति स्रोत तथा साधनको विवरण मागिररहेको छ । आयोगको काम र योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर कामु सचिव अर्यालसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहसः   वैकुण्ठ अर्याल, कामूसचिव-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी आफनो काम अघि बढाउदैछ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोेग हो । यसका ४ वटा म्यान्डेट छन् । यसले सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । वित्त हस्तान्तरणको पाटोमा संविधानले ४ प्रकारको अनुदान जान्छ भनेको छ । यसमा वित्त सामानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् । यो आयोगले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो वित्तिय समानिकरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराको शुत्र बनाएर सिफारिस गर्छ । यसोगर्दा उसको राजश्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको क्षमता कति छ, पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक, सामाजिक विभेदको अवस्था कस्तो छ । अनि उसको अन्य क्षेत्र, प्रदेशको र स्थानीय तहसँग संम्बन्धको आधारमा वित्त समानिकरणको एउटा शुत्र बनाउछ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई विकासको गतिमा हेरिन्छ । काठमाडौं  डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाको विकासको लागत निश्चित रुपमा फरक हुन्छ । सोही आधारमा सबैका लागि एउटा शुत्र बनाँउछ । त्यो शुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारीश गर्छ । स्रोत मात्रै हेरिन्छ कि सामर्थ्य पनि हेरिन्छ ? यसले सुत्र बनाएर संविधानले तोकेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा केही कुराहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भए बमोजिम काम गर्छ । यिनीहरुमा तोकिएको भार दिएर त्यही भारको आधारमा मानव सूचांक वा गरिवीको सूचांक तयार पारिन्छ । त्यही सूचांकको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा के के कुरा हेरिएको थियो ? त्यति खेर आयोग गठन भएको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सामान्य सुंचाक बनाएका थियौ । त्यस बेला हामीले नै स्थानीय तहलाई बजेट दिएका थियौ । त्यस बेला प्रदेश तह अस्थित्व मै थिएन । यसवर्ष भने प्रदेशलाई पनि बजेट व्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय सहजिकरण हुन्छ । शसर्त अनुदानमा त्यहाँको पुर्वाधारको आवश्यता र अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्रको निश्चित कामका लागि शर्तसहित भनेर सरकारलाई अनुदान सिफारिश गर्दछ । यो शुत्र सरकारको लागि अनिर्वाय हुन्छ । यसलाई उल्टाउन सकिदैन । सरकारले यसैको आधारमा मात्रै अनुदान पठाउन वा दिन पाउँछ । कति पैसा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरामा आयोगले केही पनि भन्दैन् । बजेटको आधारमा नै कति दिने भन्न सकिन्छ । जस्तै १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलव्ध छ भने त्यहीअनुसार, २ सय अर्ब उपलव्ध भने त्यहि अनुसार, ३ सय अर्ब उपलव्ध छ भने त्यही अनुसार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा श्रोत बाडफाँट हुन्छ । जस्तै स्थानीय तहको इन्डेक्स ०.१२ आयो र कोषमा पैसा १ अर्ब छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ पाउने भयो । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान यो आयोगको म्यान्डेट भित्र पदैन । त्यसलाई सरकारले एउटा निश्चिन निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कार्यन्वन गर्छ । दोस्रो काम राजस्व बाँडफाँट यसले गर्दछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन्न । केही स्थानीय तहलाई मात्र तोकिएको छ, केही स्थानीय तह र प्रदेशलाई मात्र तोकिएको छ, कही तिनैलाई तोकिएको छ, केही संघलाई मात्र पनि तेकिएको छ । दुई वटा राजस्व आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि यो विभाज्य कोषमा राख्ने एउटा कम्पोजिट फर्ममा र त्यहाँबाट सबैको लागि विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । ७० प्रतिशत संघका लागि १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लागि भनिएको छ । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि १ सय अर्ब रुपैयाँ आयो जसमा ७० अर्ब संघले राख्ने भयो, १५ अर्ब प्रदेशलाई र १५ अर्ब स्थानीय तहलाई जान्छ । अब त्यो १५ अर्बलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । अर्को १५ अर्बलाई ७ प्रदेशमा बाँड्नु पर्यो । यसरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पनि यहि आयोगलाई छ । प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड २/३ ओटा कुराहरु संविधानले भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गर्ने भन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत रोयल्टी संघमा र २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । यसमा जो,जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरुलाई दिने हो । तिनै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा निर्धारण गर्न सकिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायीत्व र स्थीति कस्तो छ ? त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले बजेट भन्दा अगाडि आर्थिक नीति बनिसकेपछि त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने भनेको थियो । अहिले त्यो अधिकार आयोगलाई दिईएको छ । जसले गर्दा ३ वटा तहको अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अरु कुरा अध्ययन, अध्यायपन र अनुसन्धान गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाट तथा वातावरणीय स्रोतको मूल्याकंन गराउने सिफारिस यो आयोगले गर्दछ । वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १ जना सचिवको लागि ४ जना सहसचिव सहयोगी रहने छन् । ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना करारमा लिने कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर झन्डै सय जनाको संरचना हुनेछन । यहाँ सबै प्रशासन र राजस्वका मात्रै मान्छे हुनेछन् । आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ । अर्को प्राविधिक सम्बन्धित व्यवस्थापन जसलाई सिभिल प्रविधिक सहसचिवले लिने गर्दछन् । अहिले सिभिल इञ्जिनियर भन्ने गरिन्छ । वनसँग सम्बन्धित सबै दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । जसमा जलविद्युत विज्ञ पनि हुन्छन् । बाडफाँटको सुत्र तयार भयो ? त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि हामीले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहलाई हामीले तथ्याङक संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ । संविधानको अनूसुचि ८ ले स्थानीय अधिकारको सुची भनेको छ, ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि, ७ ले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सुचि भनेको छ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा विधाको सुचि भनेको छ । यसले के के काम गर्नु पर्छ ? यसमा कति स्रोत चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौ । अर्काे कार्यविस्तृकरण भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले गरेको थियो । हामीले सबै सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । कार्य विस्तृतिकरण र संविधानको म्यान्डेटको आधारमा तल जाने कुराहरु के के हो भनेर छुट्याइरहेका छौ । छुट्याईसकेपछि तल जाने कुरा के के हो र कति अनुदान चाहिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । अनुदान कति चाहिन्छ भन्ने कुराको शुत्र बन्छ । बजेट आउनु भन्दा पहिले नै स्रोतको बाँडफाड हुन्छ ? अझ कानुनमा हेर्ने हो भने वित्त सामनीकरण अनुदान वापत यति रकम आउन सक्छ भन्ने अनुमानित सिलिङ रकम हामीले स्थनिय तहमा फागुन मसान्त भित्रै पठाईसक्नु पर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै एउटा एक्सरसाईज सकिसकेको हुनुपर्दछ । हामी त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौ । हामी कानुनको डेटलाईन मिट गर्छाै । माथिलो तहमा अध्यक्ष नहुदा काम गर्न कतिको समस्या भएको छ ? त्यो त स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष नहुँदा केहि असहजता हुन्छ नै । तर पनि हामी आफुले गर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले ऋण उठाउन चाह्यो भने त्यसको विधी र प्रक्रिया के हुन्छ ? अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार भएका छैनन् । त्यसका लागि हामीले औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ४।५ वटा औजार प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यि औजारहरु पछाडी व्याकअप ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहमा ग्यारेन्टेड मेकानिजम तयार भैसकेको छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन् । प्रदेशका हकमा पनि त्यहि हो । प्रदेश सम्बन्धी कानुनहरु चाहियो, ऋण लिएपछि तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनपर्यो । बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ । केन्द्रिय बैंकले १ सय रुपैंयाँकोे हरियो गैँडा भएको नोटमा लेखेको हुन्छ नि यो सरकारको जमानत प्राप्त छ यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिइनेछ । त्यो भनेको सरकार जमानी बसेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यस्तै ग्यारेन्टी गरिदिने प्रावधान आवश्यक पर्छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै अब देश कता जान्छ ? हिजोका दिनमा जति पनि काम गरेका थियौ नि त्यो सरकारको मन्त्रालयले गरेको थियो तिनीहरुको जिल्ला कार्यलय, डिभिजन कार्यलय तल थियो, क्षेत्रिय कार्यलयहरु तल थिए र तिनीहरुले गर्दै आएका थिए । त्यही भएर केन्द्रबाट निकासी दिने भन्ने हुन्थ्यो । अबका दिनमा ती सबै कामहरु स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढेर गर्छन् । अब संघीय संन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह सन्चित कोषमा सिधै बजेट हस्तान्तरण हुन्छ । अधिकारहरु नागरिकका घर आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नगर सभाहरुले आफैं बजेट बनाएर आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास गर्छन् । यसले शासन प्रशासन सञ्चालनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीता र निगरानी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था माथि नागरिकको नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य शर्त नै मानिन्छ । अब नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष निगरानीमा शासन प्रशासन सञ्चालन हुने हो । त्यसकारण नागरिकको सहभागीतासहित नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने उपकरणबाट सञ्चालन हुने देश विकासकै गतिमा अघि बढ्छ । तीन तहको बजेट निर्माण चक्र कस्तो हुनेछ ? जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट राख्ने कोष कहाँ र कसरी बन्छ ? प्रदेशले कुनै एउटा बैँकमा खाता खोलेर कोष खडा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकमा राख्न पाउने भन्ने अभ्यास नै भैसकेको छ । आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँटमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि कहाँ जाने ? स्रोत बाँडफाँटमा चित नबुझे अदालत जाने व्यवस्था छैन । यसका लागि हामीले नै न्यायोचित बाडफाँटको ग्यारेन्टी गर्ने हो । स्रोत बाँडफाँडको आधार तोकिएको हुन्छ त्यही आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ । सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाडफाँड गर्नु कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ? चुनैतिहरु धेरै छन् । पहिलो त तथ्याकहरु उपलव्ध हुन गाह्रो छ । अझै पनि हाम्रो सोच एकात्मक राज्य प्रणालीमा नै छ । तल क्षमता छैन भनेर धेरै कुराहरु छोडनै चाहादैनन् । संविधानले अर्कैलाई म्यान्डेट दिईसकेको छ तर हामी माथी नै होल्ड गर्ने प्रयासमा छौं । तीन वटै तहका सरकारहरु बढि महत्वकांक्षी देखिए । एकले अर्काेलाई नटेर्ने हुन की भन्ने डर पनि छ । वित्त आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरि बाडफाँट गर्नेर्छाै ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत नरबहादुर थापाले मुलुकको विभिन्न आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनको विभागको काम नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनु हो । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर कायम भएको २५ वर्ष पुगेको छ । यस विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । केही अर्थशास्त्रीले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला थापा भने यसमा सहमत छैनन् । पुनरावलोकन गर्नुअघि मुुलुकको व्यापारलगायत समग्र आर्थिक पक्षको विश्लेषण आवश्यक भएको उनको तर्क छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनियम दर पुनरावलोकन आवश्यक छ वा छैन भनेर विकासन्युजका लागि नारायण पौडेलले थापासंग गरेको विकास बहस: नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक फागुन १ गते नेपाल र भारतबीच मुद्रा सटही दर एक बराबर १.६० रुपैंयाँ कायम भएको २५ बर्ष पुरा भयो, यति लामो समयसम्म पुनरावलोकन किन भएन् ? २५ बर्ष पहिले नेपालले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको कार्यक्रम ल्याईएको थियो । त्यही सुधारको प्याकेजमा नेपाल र भारतको मुद्रा सटही दर पनि परेको थियो । त्यसकै आधारमा सटही दर १ बराबर १.६५ रुपैंयाँबाट घटाएर १.६० रुपैंयाँ बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न र भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट), मूल्य, ब्याजदर र विनियम दरमा स्थायित्व भयो । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व भएपछि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य ऐनहरुमा दिगो आर्थिक विकासको आधार भनेको आर्थिक स्थायित्व पनि हो भनेर लेखियो । त्यो भनेको मूल्यमा स्थिरता, ब्याजदरमा स्थिरता, विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता र तरलतामा स्थिरता नै हो । यी कुराहरुमा स्थिरता हुँदा मात्रै निजी क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा मात्रै निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ । र, मुलुकले विकास बाटो भेट्टाउँछ भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताको वातावरण बन्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्न सक्दैन र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन हुन सक्दैन् । त्यसकारण आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विगत २५ बर्षदेखि विनियम दर स्थिर राखिएको हो । अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो संरचनागत सुधार नगरिएको र अर्थतन्त्रको विकास पनि द्रुतगतिमा गर्न नसकिएले २५ बर्षदेखि भारुसँगको सटही दर स्थिर रहेको हो । सटही दर पुनरावलोकनको समय भएको छैन ? पुनरावलोकन के का लागि किन गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हुन आउँछ । पुनरावलोकनको पहिलो आधार भनेको मुलुकमा संकट पर्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगातार घाटामा जान थाल्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिती घटबढ भयो भने बल्ल विनियम दर चलाउने हो । नेपालमा त्यस प्रकारको संकट आएको छैन् । त्यसैले विनिमय दरको हतियार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन् । दोश्रो कारण, मुलुकमा आर्थिक सुधार गरियो भने पनि त्यसमा तादम्यता मिलाउन विनिमय दर चलाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको चिरफार गर्दा विनिमय दरलाई एउटा अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्ने हो । अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्नु नै छैन भने विनिमय दर किन चलाउनु पर्यो ? अहिले न अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ न त विदेशी विनिमय सञ्चितीमै समस्या देखिएको छ । त्यसकारण अहिले विनिमय दर चलाउने बेला भएको छैन् । बिना तयारी र बिना आवश्यकता विनियम दर मात्रै चलायौं भने त्यसले राम्रोको साटो नराम्रो गर्छ । अर्थतन्त्रमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गरेपछि मात्रै विनियम दरको अस्त्रलाई चलाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ । राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ भनेको के हो ? विनियम दर चलाउँदा मुलकुलाई फाइदा हुनुपर्छ । मुलुकलाई लाभ हुने भनेको उत्पादन बढेर, रोजगारीका अवसर सृजना भएर र विदेशी विनिमय सञ्चिती डलरमा बढेर हो । जस्तै अहिले भारुसँगको विनियम दरलाई १.६० बाट बढाएर १८० बनायौं भने जसले निर्यात गर्छ, उसलाई फाइदा हुन्छ । र, उसले १६० को साटो १८० रुपैंयाँ पाउँछ । यसबाट निर्यातकर्ताले फाइदा नै लिन्छन । हामीले देशलाई लाभ हुनुपर्छ भनेका छौं । एउटा समान निर्यात गर्नेले २ वटा निर्यात गर्नुपर्छ । २ वटा समान उत्पादन गर्दा रोजगारी पनि बढ्छ । तर उद्योगीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकेन् भने त्यहाँ मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसक्दा मुलुकले लाभ लिन सक्दैन् । विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्दैन् । तर विदेशी विनियम दर बढाउँदा आयातित समानको मुल्य भने बढ्छ नै । भारतबाट ल्याउने इन्धनको मुल्य बढ्छ । ग्यास, डिजेलको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । त्यसले नेपालको उत्पादन लागत पनि बढाउँछ । त्यो मूल्य वृद्धिको मार भने आम नेपालीले भोग्नु पर्छ । तर लाभ भने निश्चित व्यापारीले मात्रै लिईरहेको हुन्छन । हामी कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर छैनौं । ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने भएकाले हाम्रा उत्पादन मुलक क्षेत्रहरुको लागत पनि बढ्ने नै भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुन आउँछ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता झन कमजोर हुन्छ । अथाह आयात हुने मुलुकले विनिमय दरबाट फाइदा लिन अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ । नत्र फाइदा भन्दा नोक्सानी धेरै हुन्छ । त्यसको सास्ती सिंगो अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्छ । त्यसकारण विनियम दर परिवर्तन फलदायी हुँदैन् । तर अर्थतन्त्रमा ठुला संस्थागत पुनसंरचनाको काम भयो, ठुला पुर्वाधारका काम भए, ठुला एयरपोर्ट बने, बाटा घाटा बने, श्रम लचकता आयो भने विनिमय दर चलाउँदा लाभ नै लिन सकिन्छ । तर विडम्बना, हामी एयरपोर्ट बनाईरहेका छैनौं, सडक बनाईरहेका छैनौं, सिंचाईको सुबिधा नदिने, उन्नत बिउबिजन नबनाउने अनि विनिमिय दर मात्रै चलाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? सिंचाई पुर्वाधार, कृषि अनुदान, सडक पुर्वाधार, बजारीकरण नगरी विनिमय दर मात्रै चलाउँदा सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसकारण एकांकी ढंगले विनियम दर चलाउनु हुन्न । देशलाई लाभ होइन, अनिश्चितताको वातावरण बन्छ, नागरिकलाई आहत हुने अवस्था सृजना हुन्छ । एकथरी विज्ञहरुले सटही दर १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, त्यसो गर्दा चाँही के हुन्छ ? १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा अस्थिरता नै निम्तन्छ । लाभका हिसाबले भन्ने हो भने इन्धनको मूल्यमा एक पटकलाई राहत मिल्छ । तर त्यसले इन्धनको आयात भने फेरी पनि बढाउँछ । इन्धनको मात्रै होइन, अन्य भारतीय समानहरुको आयात पनि बढ्छ । निर्यातकर्ताहरुलाई घाटा लाग्ने भएकाले उत्पादन मुलक उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन् । जसले गर्दा व्यापार घाटा झन बढ्न सक्छ । नेपाली रुपैंयाँलाई कृतिम रुपमा बलियो बनाएर पनि अर्थतन्त्रलाई कुनै लाभ हुन्न । अर्थतन्त्र बलियो बनाएर नेपाली रुपैंयाँलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै लाभ लिन सकिने हो । अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्र १५५ रुपैंयाँ सटही दर बनाउने गरी बलियो भएकै छैन् । भैरहवाको बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) तयार भएको ३ बर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन् । उद्योगलाई नै बिजुली दिन नसकिरहेका बेलामा उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन् । उत्पादन नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन्न । अनि अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म भारुसँगको सटही दर मात्रै चलाएर उपलब्धि हासिल हुन्न । हामीले पुर्वाधारमा व्यापक लगानी नगरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धिको आधार तयार हुन्न । त्यसकारण राज्य र नीजी क्षेत्रको ध्यान अब अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक बिजुली लगायतका कुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । भुटानले १ बराबर १ रुपैंयाँ कायम गराउन सक्छ तर नेपालले किन सक्दैन् ? भुटानले पर्याप्त मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले बिजुली निर्यात गरेर भारतीय मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दाे श्रोत जुटाएको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत त रेमिटेन्स हो । त्यसको पनि दिगोपना छैन् र नेपालको निर्यात पनि राम्रो छैन् । तर भुटानले विद्युत निर्यात गरेर यथेष्ठ मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले भारतसँगको वैदेशिक व्यापारमा नाफा गरिरहेको छ । त्यसकारण भुटानले भारतीय मुद्रासँगको सटही दर बराबर गरेको हो । तर नेपालसँग भारु सञ्चिती गर्ने कुनै भरपर्दाे उपाय केही छैन् । त्यसकारण नेपाली रुपैंयाँ नत बलियो हुन सक्छ । त्यसैले थप कमजोर पारेर पनि मुद्रास्फिति र अस्थिरता मात्रै बढ्छ । अर्थतन्त्रको लागत मात्रै बढ्छ । अहिले ब्याजदर अस्थिर भएकाले त यत्रो समस्या आईरहेको छ । विनिमय दर चलायो भने के हुन्छ ? ब्याजदरको अस्थिरता त थेग्न नसक्ने अर्थतन्त्रले विनिमय दर चलाउँदा झन ठुलो नोक्सानी व्योहर्नुपर्ने हुन्छ । स्थिर सरकार मार्फत पाँच बर्षमा प्राप्त हुने सम्भावित उपलब्धिपछि भारुसँगको विनिमय दर चलाउन सकिन्छ ? अहिले तय गरिएका गौरवका आयोजना सम्पन्न भए भने अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले आशाका किरणहरु पलाएका छन् । तर जुन ढंगले ती आयोजनाका काम अघि बढिरहेका छन्, त्यसका आधारमा चाँडै कुनै ठुलो कायापलट भैहाल्ने सम्भावना देखिन्न । तर विगतलाई हेरेर मात्रै पनि हुन्न । नयाँ पुस्ताले अठोट सहित काम गर्ला भन्ने आशा पनि छ । विगत भन्दा नयाँ पुस्ताले राम्रोसँग काम गर्ला भन्ने आश छ । सबै देशले द्रुतगतिमा विकास अघि बढाईसकेका छन् । तर हामी भने राणा शासन भन्दा, पञ्चायत भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं भनेर चित्त बुझाईरहेका छौं । अब नयाँ पुस्ताले काम गर्ला भन्ने आश गरौं । तर अहिलेको यही अवस्थामा भने भारुसँगको सटही दर चलाउनु पर्ने कारण छैन र चलाउनु पनि हुन्न ।  

अन्जन भण्डारी, बीमा अभिकर्ता, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड सिन्धुपाल्चाेक जन्मेर ग्रामिण क्षेत्रमा नै हुर्किनु भएका अन्जन भण्डारी वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेपछि अभिकर्ताको रुपमा सन २००८ देखि काम  थाल्नु भएको हाे । २८ वर्षिय भण्डारी सबैभन्दा बढी बीमा कारोबार गर्ने अभिकर्ताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ प्रिमियम बराबरको बीमा गराउनु भएको भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा १०० करोड रुपैयाँ प्रिमियम बराबरको बीमा गराउने लक्ष्य राख्नु भएको छ । १० वर्षभित्र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने गरी ठूलो स्केलमा बीमा गराउने लक्ष्यसहित उहाँ अगाडि बढिरहनुभएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले उहाँलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी बीमा गराउने अभिकर्ताको रुपमा सम्मान पनि गरिसकेको छ । स्वेच्छिक रुपमा बीमा गर्ने अभ्यास नभएको समाजमा यति ठूलो भोलुमको विजनेश गर्ने उहाँको सीप, कला, क्षमता के हो ? देशविकासका लागि भण्डारीसँग गरिएको अन्तरवार्ता यस पटक । तपाई बीमा क्षेत्रमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ? अहिलेसम्मको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? म एलआईसी नेपालमा सन् २००८ देखि अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत छु । मैले बीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्दा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड, नेपाल लाईफ इन्स्योस्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थिए । त्यसपछि १३ वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएका छन् । गत वर्ष कन्भेन्सनल प्लानमा मात्र मैले २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका प्रिमियमको बीमा भएको छ । गत वर्ष नयाँ बीमाको पोलिसीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थिएँ । सबै गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष १०० करोडभन्दा बढीको प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्यको साथ काम गरिरहेको छु । गत वर्ष नै मैले २/३ वटा कम्पनीलाई जितिसकेको छ । यस वर्ष खुलेका ९ वटा कम्पनी म भन्दा पछाडि हुनेछन् । पुराना कम्पनीमा पनि २÷३ वटा मभन्दा पछाडि हुनेछन् । वार्षिक १०० करोडको प्रिमियम संकलन हुने गरी बीमा गराउँदा तपाईलाई नाफा कति हुन्छ ? अफिसको सबै खर्च कटाएर र सबै कर तिरेर करिव ४ प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ । १०० करोड प्रिमियम संकलन हुँदा ४ करोड रुपैयाँ मलाई फाइदा हुन्छ । भन्न त जे भने पनि भनिन्छ । तर अभिकर्ताले कुल प्रिमियममा पाउने भनेको ४/५ प्रतिशत मात्र हो । एक्लैले यति ठूलो विजनेश कसरी गर्नुभएको छ ? म एक्लै छैन । मेरो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ८ जना कर्मचारी छन् । मैले हेर्ने भनेको नयाँ ग्राहकलाई मात्र हो । पुराना ग्राहकलाई दिने सेवाहरु कर्मचारीले हेर्छन । हाम्रा ग्राहकलाई कर्जा चाहिएको हुन सक्छ, बीमा दावी गर्नु परेको हुनसक्छ, डकुमेन्टेशनको सेवा आवश्यक होला, मेडिकल इन्स्योरेन्सको सेवा दिनु होला, ती सबै काम कर्मचारीबाट हुन्छ । हाम्रा ग्राहक करिव २००० हजार ग्राहक भएका छन् । वर्षमा ५० करोडभन्दा बढी प्रिमियम संकलन हुन्छ । एकै दिन करोडभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको हुन्छ । यी सबैं काम मैले गर्न सक्दिन । यी सेवाहरु कर्मचारीहरुबाट हुन्छ, सिस्टमबाट हुुन्छ । मैले १० वर्षअघि नै एउटा सिस्टम बनाउन लाखौं लगानी गरेको थिए । अहिले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर नयाँ पोलिसी बनाउँदैछु । नयाँ रणनीतिको लागि मैले किन करोडौं लगानी गर्दैछु भने अब मेरो लक्ष्य अर्बौको कारोबार गर्ने हो । निकट भविष्यमा कति कारोबार गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ? १० वर्षभित्र वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छु । नेपालमा बीमा स्वेच्छिक रुपमा गर्ने अभ्यास छैन । धेरै आग्रह, अनुनय, विनय गरेपछि मात्र बीमा गर्छन भन्ने भनिन्छ । तपाईले मान्छेको विश्वास कसरी जिन्तुहुन्छ ? नेपालका बीमा अभिकर्ता मध्ये प्रयाः सबैले यो पेशालाई आंशिक (पार्ट टाईम जब) रुपमा लिएका छन् । मैले बीमालाई नै पूर्णकालिन पेशाको रुपमा लिएको छु । मैले यस पेशामा ठूला लगानी गरेको छु । अध्ययन गरेको हुन्छु, ग्राहकलाई राम्रो प्रस्तुती दिन सक्छु । ‘बीमा गर्नुहोस्’ मात्र भन्दिन, यसको लाभको बारेमा राम्ररी बुझाउने क्षमताको विकास गरेको छु । अन्जन भण्डारी भनेको बीमाको प्रयाबाजी शब्द जस्तो भईसक्यो । मलाई चिन्ने सबैलाई थाहा छ कि म बीमा अभिकर्ता हुँ । म कसैसँग समय लिएर भेट्न जाँदैछु भने पहिलो नै भन्नेछु कि ‘म तपाईको बीमा गराउन आउँदैछु ।’ कफी खान आउँछु भनेर भेट्ने अनि बीमाको कुरा म गर्दिन । अरु व्यापार व्यवसाय वा सम्बन्ध जोडेर जाने अनि बीमाको कुरा गर्ने काम म गर्दिन । म सोझै बीमाको कुरा गर्छु । मान्छे भेटेपछि मेरो इतिहार र वर्तमान बुझाउँछु । बीमाको महत्व बुझाउँछु । मप्रति विश्वास गरेर बीमा गर्नेहरु धेरै छन् । कुनै पनि व्यक्तिले बीम कम्पनीलाई विश्वास गरेर बीमा गर्ने कि अभिकर्तालाई विश्वास गरेर ? दुबै हो । कम्पनीप्रति पनि विश्वास हुनुपर्छ, अभिकर्ताप्रति पनि विश्वास हुनुपर्छ । नेपाली समाझमा ७० प्रतिशत मान्छे व्यक्तिगत सम्बन्ध, व्यक्तिको प्रस्तुति र प्रभावका आधारमा बीमा गर्छन । ३० प्रतिशत मानिस मात्र बीमा कम्पनीको बारेमा बुझेर बीमा गर्छन । तपाईले बीमा गराउने लक्षित वर्ग कुन हो ? व्यवसायिक समूदाय । नेपालको ठूलो व्यवसायिक व्यक्तित्वमध्ये अधिकांशको बीमा मैले नै गराएको छु । जो मान्छे भेट्न सामान्य अभिकर्ताले सक्दैन, ३÷४ वटा गेट वा सुरक्षा जाँच पार गरेर मात्र पुग्न सकिन्छ । त्यसको लागि तपाईसँग रणनीति चाहियो । व्यवसायीहरु अधिक नाफामा केन्द्रीत हुन्छन । उनीहरु किन बीमा गर्छन ? पारिवारिक सुरक्षा, जोखिम न्यूनिकरण र व्यवसायकि लाभ । बैंकले कर्जा दिदाँ बीमा गरे जस्तै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक जोखिमको आधारमा बीमा गर्नु राम्रो हुन्छ । कुनै व्यवसायीले ५ करोडको व्यवसाय गरेको छ । ३ करोड बैंकको कर्जा होला, २ करोड उसको आफ्नै लगानी होला । कुनै कारणबस उसको निधन भयो वा अशक्त भयो भने ५ करोडको जोखिम उसको परिवारलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले उसले अरुको भन्दा बढी बीमा गर्नु पर्छ । आज १००० करोड ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेले १०० करोडको पनि बीमा गरेको छैन । भोलि ऊ तलमाथि पर्यो भने उसको परिवार त जोखिममा पर्यो नि । उसले ऋण लिँदा बैंकमा धितो मात्र राखेको हुँदैन, व्यक्तिगत जमानी पनि बसेको हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरुले जति ऋण लिएका छन्, त्यति नै रकमको लागि जीवन बीमा गर्नुपर्छ । तपाईले लिएको अभिकर्ताको लाईसेन्स व्यक्तिगत हो कि संस्थागत ? व्यक्तिगत हो । म आफ्नो नामबाट नै व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु । संस्थागत रुपमा अभिकर्ता आउने अभ्यास कत्तिको छ ? शुरु भएको छ । जस्तै बैंकहरु नै बीमा कम्पनीको एजेन्टको रुपमा काम गर्न थालेका छन् । तर बैंकको मुख्य काम अभिकर्ताको सेवा दिनु होइन, उसको सहायक काम मात्र हो । अभिकर्ताको रुपमा राम्रो आम्दानी गर्नु भएको छ, लगानी कहाँ गर्नुहुन्छ ? म विशुद्ध अभिधकर्ता हुँ । मेरो सम्पूर्ण मिहेनत बीमा अभिकर्ताको रुपमा मात्र हुन्छ । लगानीकर्ताको रुपमा म ग्रुप विजनेशमा छु । हाम्रो ग्रुपले सेयर बजार लगानी गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी पनि चलाएको छ । होटल, ट्राभल्स एण्ड टुर कम्पनीमा लगानी गरेका छौं । अरु बीमा अभिकर्तालाई तपाईको सुझाव के छ ? पहिला बीमाको बारेमा अभिकर्ता आफैलाई ज्ञान हुनुपर्यो । ९० प्रतिशत अभिकर्तालाई बीमाको बारेमा राम्रो ज्ञान नै छैन । जोसँग बीमाको ज्ञान नै छैन, उसले कसरी अरुलाई बीमाको महत्वबारे बुझाउन सक्छ ? सक्दैन । नेपालमा चार लाख अभिकर्ता छन् । तर मासिक १ लाख आम्दानी गर्ने अभिकर्ता ज्यादै कम छन् । मासिक १ लाख रुपैयाँ पनि कमाउन नसक्ने अभिकर्तासँग कि ज्ञान छैन, कि उसले बीमा पेशालाई पार्ट टाईभ जब बनाएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । विर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने संसारभर नै सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको बीमा अभिकर्ताको हो । नेपालमा बीमाको कल्चर पनि कम छ । किनकी मेरो बुबाले पनि गर्नु भएको थिएन । जसको परिवारमा अघिल्लो पुस्ताले पनि बीमा गरेको थियो, उसको परिवारले बीमाको महत्व बुझेको हुन्छ । बीमा गर्न राजी हुन्छ । घरमा पनि बीमाको महत्व नबुझेको, स्कूल, कलेजमा पनि बीमाबारे केही नसिकेको समाजमा बीमा गराउनु सजिलो काम होइन । गाह्रो कामको लागि बढी मिहेनत गर्नै पर्छ । ग्राहकको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।