जागिरे र फुर्सद नुहुनेलाई घरमै बसेर डीग्रीको व्यवस्था, एक नम्बर विश्वविद्यालय बनाउने छौं : प्रा.डा लेखनाथ शर्मा

विश्वमा ३० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको खुला विश्वविद्यालय नेपालमा गत वर्षदेखि शुरू हुँदै छ । यो वर्षदेखि विभिन्न संकायमा स्नातकोत्तरदेखि एमफीलसम्मको अध्ययन शुरू भएको छ । विश्वविद्यालयले नयाँ विषय अध्यापन शुरू गरेको छ, जुन कुरा अन्य विश्वविद्यालयमा छैन। विश्वविद्यालयमा नयाँ ढंगबाट अध्ययन र अध्यापन हुने भएकाले घरमै बसेर अध्ययन गर्न सकिने सुविधा छ । यसबाट धेरै विद्यार्थी लाभान्वित हुने देखिएको छ । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैरआवासिय नेपाली डा. प्रमोद ढकालको पनि योगदान रहेको छ । खुला विश्वविद्यालयको सञ्चालन र भावी योजनामा केन्द्रीत भएर उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्मासंग विकास न्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप: प्रा.डा लेखनाथ शर्मा, उपकुलपति, खुला विश्वविद्यालय खुला र अन्य विश्वविद्यालयमा के फरक छ ? खुला शिक्षा र दर्शनको आधारमा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालय नै खुला हो । खुला शिक्षा भन्ने वित्तिकै निजी जस्तै भर्ना हुने र परीक्षामा सामेल भएर प्रमाणपत्र पाउने जस्तै हो भन्ने जनमानसको बुझाई रहेकाे छ । हामीले गरेको अन्तक्रियामा सबैले यसै भने । खुला शिक्षा भन्दा पनि अहिले दुरशिक्षा हो । खुला भनेको कुनै पनि प्रमाणपत्र विना शिक्षा हासिल गर्नु हो । पढ्दै पढ्दै गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न मिल्ने किसिमको शिक्षा नै खुला शिक्षा हो । हामीले अहिले नै त्यसो गरियो भने आम जनमानसले कसरी प्रभाबकारी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन् । अहिले हामी खुला भन्दा पनि दुरशिक्षाको दर्शन र विधिमा छौँ । हामीसँग स्रोत र साधन पनि कमी छ । पछि गएर खुला किसिमको शिक्षाको विकास हुनेछ । परम्परागत विश्वविद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच निश्चित समयमा निश्चित स्थानमा, निश्चित विषयमा पठ्नपाठ्न हुन्छ । तर खुला विश्वविद्यालयमा मुडल मार्फत शिक्षक र विद्यार्थीबीच निश्चित समय हुदैन, निश्चित स्थान पनि हुदैन, निश्चित विषयको मात्र छलफल हुदैन । यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई मुडलको युजर आईडी दिएको हुन्छ । अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । अरू विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन् । अरू विश्वविद्यालयको जस्तो सेवा आयोगको व्यवस्था यहाँ छैन, शिक्षाअध्यक्षको काम उपकुलपतिले गर्ने व्यवस्था छ । प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति र आर्थिक प्रशासनिक काम कुलसचिव (रजिस्ट्रार)ले गर्छन् । खुला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले कसरी अध्ययन गर्नेछन् ? मुडलको युजर आईडीमा जुनसुकै स्थानमा रहेर पनि आफ्नो अनुकुलता अनुसार बुझ्न सकिन्छ । नबुझेका कुरा विद्यार्थीले पढाई भैरहेको बेला मुडलमार्फत प्रश्न गर्न सक्छ । गरेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कोही छ भनेर सोध्छौ । तर त्यसको उत्तर राम्रो आएन भने शिक्षकले नै प्रश्नको उत्तर दिने छन् । हामीले कुनै पनि विषयको पढाई हुनु भन्दा पहिले नै यो दिन यो विषयको यो शिक्षकले पढाउने छन् भनेर मुडलमा जानकारी हालेका हुन्छाैँ र विद्यार्थी त्यो समयमा आउन सकेन भने पनि उसले त्यो सामाग्री पछि मुडलमा हेर्न सक्छन् र नबुझेका प्रश्न गर्न सक्छन् । त्यसको उत्तर हामीले जति सक्दो चाडो दिने छौँ। मुडल भनेको यस्तो चौतारी हो कि त्यसैभित्र शिक्षकले कसरी पढाउने, के विषयमा पढाउने, विद्यार्थीलार्इ कस्तो खालको असाइन्मेट दिने र यो हप्ता तपाईले यो यो कुरा सिक्नु हुने छ, र यसरी सिक्न सकिने छ भनेर नै लेखिएको हुन्छ । मुडल भित्र पनि छलफल गर्नका लागि फोरमहरु हुन्छ । पहिले यहाँ बसेर पढाएको सात वटै प्रदेशमा र विद्यार्थीले प्रयोग गरेको मोवाईल वा अन्य सामाग्रीबाट विद्यार्थीको र शिक्षकबीच मुडल मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी हुन्छ । परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ ? विद्यार्थी प्रदेशको कार्यलयहरुमा आएर बेला बेलामा असाइन्मेटहरु गरिरहन पर्छ । हामीले कुनै बेला कुन विद्यालयमा पठ्नपाठन कसरी भएको छ । र, त्यहाँ कसरी हुनुपर्छ विद्यालयलाई सुझाव दिनु होला भनेर हामीले भन्छाै र हामीलाई उहाँहरुले बुझाउन हुन्छ वा मुडलमा पढाउनु हुन्छ । हाम्रो परीक्षा यस विश्वविद्यालयले तोकेको केन्द्रहरुमा अन्य विश्वविद्यालयको जसरी नै सञ्चालन हुन्छ । अहिले हामीले ९०० विद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षामा सामेल गरेका छौ । पहिले यस विश्वविद्यालय कसरी आउछन् भनेर धेरैले प्रश्न गर्थे । अहिले विद्यार्थी आएर सबै जना दंग परेका छन् । देशैभरीका वा सातै प्रदेशकाले यसलाई आवश्यक ठानेर आएका छन् । हामीले प्रदेशमा नै विद्यार्थीको चाप हेरेर प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौँ । नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयहरु हुँदाहुँदै किन चाहियो खुला विश्वविद्यालय ? नेपालमा पढाईबाट बञ्चित भएकालाई समावेस गराउन यो विश्वविद्यालय आएको हो । सबै विश्वविद्यालय सहर केन्द्रीत भए । पेसा ब्यवसायी वा काम गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएनन् । पैसा हुनेहरुले मात्र शिक्षा हासिल गर्ने ब्यवस्थाको पनि यसले अन्त्य गर्छ । कुनै एकजना ब्यक्ति पढ्नका लागि कोठा लिएर बस्याे भने उसका लागि कोठा भाडा, क्याम्पसको शुल्क र क्याम्पस जाने समय लगाएतका कुराहरु बचत हुन्छ । विद्यार्थीले गरेको काम सँगसगै पढार्इ पनि अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसैले पनि सबै शिक्षाको पहुचमा आउनेछन् । धेरै शुल्क तिर्न नसक्नेलाई सस्तो शुल्कमा डिग्री, काम गर्दै पढ्दै गरेर उच्च शिक्षा लिन सकिने, देशबाहिर लाखौँ मानिस छन्, जसले उच्च शिक्षाको चाहना राखेका हुन्छन्, विदेशमै बसेर उनीहरूले पढ्न सक्नेछन्, गृहिणीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्, पहिले बीचमै पढाइ छाडेका र अहिले निरन्तरता दिन चाहनेले घरमै बसीबसी अध्ययन पूरा गर्न सक्ने भएकाले यो विश्वविद्यालको स्थापना भएको हो । आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयका लागि चुनाैती के छन् ? विद्याथीले यो कस्तो खालको शिक्षा हो कसरी पढाई हुन्छ भनेर राम्रोसँग बुझेका छैन। हामी निजी घर भडामा लिएर बसेका छौ । राम्रो अन्य विश्वविद्यलय भन्दा स्थापना कालमा केही धेरै खर्च लाग्छ । हामीले बनाएका आइटीहरु सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि छ । गरेन भने फेरी त्यसलाई बनाउनु पर्यो । अन्य विश्वविद्यालयहरु भन्दा यो विलकुलै फरक छ । यसमा अनलाईन मार्फत सामाग्री बनाउने र मुडलमा पनि राख्न पर्ने हुन्छ । यो नेपालको लागि आफैमा नयाँ हो । सरकाले पनि कति पैसा दिन्छ भन्ने पनि एकिन छैन । हामीले अनुमान गरेर शुल्क निधारण गरेका छौ । हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम रकम आयो भने पनि हामीले त मिलाएर सञ्चालन गर्नै पर्यो । धेरैले खुला विश्वविद्यालय महंगो भयो भनेका छन् नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ ? परम्परागत विश्वविद्यालयहरुमा भन्दा खुला विश्वविद्यालय मंहगो छैन । सबै सिकाईका सामाग्रीहरु सुरक्षित राख्न पर्यो । अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तो विद्यार्थीलाई यसो गर भनेर भएन। विद्यार्थीका लागि चाहिने सामाग्री निर्माण पनि यसमा महंगो पर्न जान्छ । समयअनुसार कोर्ष पनि परिवर्तन गरिरहन पर्यो । हामीले अहिले जम्मा लाग्ने खर्चको ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीसँग उठाउन लागेको हो । एउटा विद्यार्थीलाई उसको मागअनुसार भर्ना भएको समयले १ देखि ५ वर्ष सम्म आफ्नो अनकुलता हेरेर म यति समय भित्र पास गर्छु भन्न पनि सक्छ । एउटै विद्यार्थीलाई ५ वर्ष सम्म हेर्दा विश्वविद्यालयले तोकेको तलब दिनै पर्यो । हामीलाई विद्यार्थीसँग धेरै लिएर हामीलाई कुनै फाईदा गर्ने भन्ने छैन । सरकारले यो विश्वविद्यालयमा बजेट पुग्ने गरी दियो भने हामी विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउछाैँ । विद्यार्थीलाई दुई पटक किन पिट्ने पहिलो पटक पढ्न पाएन र दोस्रो पटक पढ्न पाए पनि गुणस्तरीय भएन भने त्यो विद्यार्थीले दोहोरो पिटाई खायो त ? हाम्रो संविधानमा पनि उच्च शिक्षा निःशुल्क पनि भनेको छैन । त्यसैले पनि विद्यार्थीहरुलाई दिने शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा लाग्ने शुल्क लिनै पर्यो । जहिले पनि अनुसन्धानको समयमा जुनसुकै चिज पनि मंहगो हुन्छ । हामी पनि त्यहि फेजमा भएर मंहगो जस्तो देखिएको हो । तर यो मंहगो छैन । खुला विश्वविद्यालय नयाँ विषय पढेकाहरुले के अवसर पाउँछन् ? हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु सहरमा गएर कोठा लिएर अरु काम सबै छाडेर पढ्न पर्ने बाध्यता हटेर काम,व्यापारव्यवासाय सञ्चालन गर्दै पढ्ने वातावरण नै पहिलो अवसर हो । दक्षता, क्षमता पनि बृद्धि हुँदै जान्छ र गरिरहेको काममा पनि पोस्टीङ हुन्छ । पेशा परिवर्तन गर्नका लागि पनि हाम्रो शिक्षाले सहयोग गर्छ । प्राविधिक, बजार र कामको क्षेत्रलाई पनि मिल्ने किसिमको शिक्षा प्रधान गर्ने हो । यस किसिमको शिक्षाले रोजगारीमा जान र आफैले रोजगारी सिर्जना गर्ने सक्ने हुन्छ । खुला विश्वविद्यालयलाई समाजले सामाजिक मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ? अन्य देशमा के छ ? नेपाल खुला विश्वविद्यालय भनेको सरकारी विश्वविद्यालय हो । हामी अन्तरक्रियामा जाँदा पनि सबैले सोधेको यो प्रश्न हो । नेपाल सरकारले ऐन बनाएर त्यहि ऐन अन्तर्गतको संगठन हो । सरकाले नै बनाएको संबैधानिक संस्था हो । सामाजिक रुपमा खुला विश्वविद्यालयले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भने प्रश्न हो । हामीले दिएको शिक्षा, सञ्चालमा ल्याएको पाठ्यक्रम र दिएको ज्ञानले काम गरेन वा बजारमा बिकेन भने सामाजिक रुपमा मान्यता नपाएको भन्ने पाटोको कुरा रहला तर अक्सफोर्ड, क्याब्रिज जस्ता विश्वविद्यालयहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सामाजिक मान्यता पाएका हुन । राम्रो बनाउने र राम्रो शिक्षा दिने दायित्व हाम्रो हो । त्यो भैसके पछि हाम्रो शिक्षा विश्व बजारमा बिक्छ । अन्य देशको तुलनामा हामी धेरै पछाडी छौ । सबैभन्दा पहिला खुला विश्वविद्यालय बेलायतबाट शुरु भएको थियो । ३० वर्ष अगाडी छिमेकी देशहरु भारतमा इन्दिरा गान्धी र चीनमा रेडियो टेलिभिजन खुला विश्वविद्यालयहरु सञ्चालमा आएका थियो । बंगलादेश, पाकिस्तान र कोरिया लगाएतका ६० भन्दा धेरै देशमा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन भैरहेको छ । अब परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट खुला शिक्षा प्रणालीमा जान्छ ? अब विस्तारै बन्द कोठा भित्र बसेर हुने पठनपाठन घट्दै जान्छ । विश्व नै प्रविधिको विकासलाई पछ्याइ रहेको छ । विश्व बजारमा मानिसले गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्दै कलकारखाना, अस्पताल र होटेल लगाएतका ठाँउमा रोवटको प्रयोग भैसकेको छ । हामी पनि मानिसको जनजीवनसँग जोडिएका कोर्ष ल्याएर अब लिएको शिक्षा पुर्णरुपमा व्यवहारमा लागु गराैँ भनेर खुला विश्वविद्यालयको अभ्यासमा आएको हो । कुन कुन विषयको पढाई हुन्छ खुला विश्वविद्यालयमा ? विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्न लागेको ४ वटा विषय नेपालका लागि नयाँ हो । विश्वविद्यालयले लाइब्रेरी इन इनफरमेसन म्यानेजमेन्ट, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ई-लर्निङ, मास्टर एण्ड ई-गर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको पढाइ शुरु गर्न लागेको छ । अहिले सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षामा चार विषय र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा दुई विषयको पढई शुरु हुन लागेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा ७ वटा विषय सञ्चालमा आउँदै छन् । पछि पछि शैक्षिक कार्यक्रम थपिदै जाने छन् ।

वियर पिउनेहरु वाइनमा डाइभर्ट भए, धेरैले भन्छन् ‘भविष्यको राजा तैँ हो’- गणेश चापागाई

लोडसेडिङको अन्त्य, स्थीर सरकारको संकेत, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग सबैतिरबाट आएको छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा विकसित भएको बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्नेमा सबैको मत मिलेको छ । आलोचना हुँदै गर्दा पनि नेपाली समाजमा मदिरा सेवनको अभ्यास मौलाएकै छ । मदिराको उत्पादन र व्यापार पनि फस्टाएकै छ । सरकारी राजश्वको लागि मदिरा उद्योग बलियो आधार पनि बनेको छ । तर, यस उद्योगप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरु के सोचिरहेको छन्, के चाहिरहेको छन् ? वाइन उत्पादन गर्दै आएको रोयल काठमाडौं हिमालयन बेभरेज प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक गणेश चापागाईसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । गणेश चापागाई, प्रबन्ध निर्देशक-रोयल काठमाडौं हिमालयन बेभरेज प्रा.लि. नेपाली वाइनको बजार कस्तो छ ? पछिल्लो समय नेपालमा स्वदेशी वाइनको बजार ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा वाइन निश्चित होटल, रेस्टोराहरुमा मात्रै पाइन्थ्यो । अहिले कुनै पनि मदिरा पसलबाट स्वदेशी वाइन सहजै खरिद गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारण तहमा वाइनप्रति आकर्षण बढेको छ । आकर्षण बढेसँगै बजार र वाइन उद्योगहरु समेत बढेको छ । मदिरालाई समाजको नकारात्मक पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । तपाईले वाइन उद्योग चलाउनुको उदेश्य के हो ? वाइन मदिराजन्य पेय पदार्थ हो । वाइनप्रति सामाजिक दृष्टिकोण, सरकारी नीति सकारात्मक छैन । तर यस उद्योगले समाजलाई, राज्यलाई ठूलो योगदान गरेको छ । अल्कोहोलीक प्रोडक्ट भएपनि यो फलफूलमा आधारित उद्योग हो । किसान, कर्मचारी, उपभोक्ता, सरकार सबैलाई यस उद्योगले सहयोग नै गरेको छ । उद्योगमा करिव ४५ जना नियमित कर्मचारी छन्, त्यत्तिकै संख्यामा अन्य कामदारले काम पाएका छन् । यसको व्यापारबाट देशभरमा मदिरा बिक्रेतालाई लाभ पुगको छ । वाइनका उपभोक्ताले नेपालमै बनेको गुणस्तरीय वाइन उपभोग गर्न पाएका छन् । सरकारले राजश्व आम्दानी गरेको छ । किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै फलफूलबाट वाइन उत्पादन गर्न थालेको छौं । स्वदेशी फलफूललाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । तपाईले कुन कुन फलफूल प्रयोग गरि वाईन उत्पादन गर्नुहुन्छ ? सबै फलबाट वाइन बन्छ । तर बढी मात्रामा अंगुरको वाइन खापत हुने गरेको छ । विश्वमा जति वाइन बिक्री हुन्छ, त्यसको ८५ प्रतिशत हिस्सा अंगुरकै छ । त्यसैले हामीले पनि अंगुरको वाइन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वाइनको परिभाषा मै वाइन अंगुरबाट बनेको मदिराजन्य पेय पदार्थ भनिएको हुन्छ । नेपालमा अंगुर व्यवसायिक रुपमा फलाइएको छैन । यसप्रति मैले अध्ययन गरिरहेको छु । अंगुर उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य छ । वाइन स्याउ, भुइँ स्याउबाट पनि बन्ने गरेको छ । हामीले भुइँ स्याउबाट पनि ३ वर्षदेखि वाइन बनाइ रहेका छौं । यद्यपि बिक्री भने गरेका छैनाैँ । म्याचोर गरेर राखेका छौं । यसलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । वाइन उत्पादन गर्न आवश्यक अंगुर कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ ? स्वदेशमा पर्याप्त अंगुर उत्पादन नहुने भएकाले भारतको नासिक एरियाको अंगुरहरु आयात गर्ने गरेका छौं । त्यहाँबाट एक सिजनमा २०औं टनका २५ औं गाडी अंगुर ल्याउनु परेको छ । जनवरीतिर दुई/अढाइ महिनामा त्यतिका परिमाणमा अंगुर नेपालमा भित्रिन्छ । यस वर्षपनि हामीले ल्याएर पनि क्रसिङ गरिसक्यौं । यसलाई प्रशोधन र भण्डारणमा करिव २ वर्ष राखिन्छ । त्यसपछि मात्रै वाइन बिक्रीको लागि बजार लैजान्छौं । नेपालमा अंगुर उत्पादन हुन सक्दैन ? भारतदेखि आयात गर्ने अंगुर नेपालमै फलाउन पाए बाहिरने रकम नेपालमै रहन्थ्यो । त्यसैले नेपालमा अंगुर उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा मैले अध्ययन गरिरहेको छु । सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको छ । उनीहरुले अंगुर उत्पादनको लागि भारतको नासीक र अष्ट्रेलियाभन्दा नेपालमा राम्रो माटो र हावापानी राम्रो भएको बताएका छन् । माटो परिक्षण गरेर हामीले जग्गाको लागि काभ्रेलाई छनौट गरेका छौं । जहाँ गर्मी हुन्छ । पारिलो घाम लाग्छ त्यस्तो जग्गा छ । ५०/१०० रोपनीमा खेती गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ । ५० रोपनीमा लटरम्म फले काट्ने, चोर्ने सम्भावना हुन्छ । अधिकतम् किसानलाई उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्नुछ । सबैले अंगुर खेती गर्न किसानहरु उत्साहित गर्न सके र सबैले लगाए सहज रुपमा अंगुर पाउन सकिन्छ । भारतको नासीकमा झै नेपालमा पनि अंगुरै अंगुुरको खेती गर्नु आवश्यक छ । नासिकमा ४/५ सय किलोमिटरमा अंगुर खेती गरेका छन् । अंगुर विभिन्न भेराइटीको हुन्छ । त्यसअनुसार अंगुरको स्वाद पनि फरक-फरक हुन्छ । भारतमा भारु २० देखि १५० प्रतिकिलोसम्म अंगुर पाइन्छ । नेपाली वाइन उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ ? अहिले २/३ करोड रुपैयाँ लगानी वाइन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । तर सानो लगानीले यो हुँदैन रहेछ । हरेक कुराहरुको विकास गर्दै जाँदा मेसिनरी सामान, भवन लगायत जुटाउन १०० करोडको प्रोजेक्ट आवश्यक छ । नेपालको बजार सानो छ र व्यवस्थित छैन । प्रतिस्पर्धी प्रशस्तै छन् । वाइन उद्योगहरुको संख्या १ बाट २, २ बाट ४, ४ बाट ८ हुँदै गुणात्मक रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । अहिले वाइनको उद्योग ५० ओटा भइसकेको छ तर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्योगहरु थोरै मात्र छन् । तर बजारमा वाइन उद्योग खुलेअनुसार वाइन खपत बढेको छैन । त्यसैले, प्रतिस्पर्धा बढ्दा उत्पादनको मूल्य घटिरहेको छ । कम्पनीहरुले विभिन्न अफरहरु ल्याइएका छन् । केहि वर्षअघि चाउचाउको अवस्था जस्तो थियो अहिल वाइन उद्योगको अवस्था त्यस्तै छ, सबै संघर्ष गरिरहेका छन् । जो संघर्षमा टिक्न सक्छ, ८/१० वर्षपछि भविष्य उसैको राम्रो हुन्छ । वाइन उपभोक्ताको ट्रेन कस्तो छ ? ४ वर्षअघिसम्म नेपालमा वाइन धेरै चिनिएको पनि थिएन । लेडिजहरुले पिउने मदिराको रुपमा चिनिन्थ्यो । विगतमा मदिरा पसलहरुमा वाइन देखिँदैन थियो भने अहिले हरेक पसलमा वाइन अनिवार्य हुन्छ । ब्राण्डको बारेमा पनि थाहा भइसकेको छ । बजार बढ्दो क्रममा छ । हरेक पसलले वाइनलाई कभरेज गरेको छ । सबैले वाइन चिन्न थालिसकेका छन् । मदिराको बजारमा वाइनको हिस्सा कति छ ? १५ प्रतिशतभन्दा कमै होला । सबैभन्दा बढी खपत हुने भनेको वियर हो । वियर पिउनेहरु अहिले वाइनमा डाइभर्ट भइरहेका छन् । ह्वीस्की, रम, जीनको आफ्नै बजार छ । मदिरा पिउने वर्ल्डवाइज कल्चर बनेको छ । सफ्ट ड्रिङ्कस्लाई हार्ड ड्रिङ्कस्भन्दा राम्रो मानिन्छ । फलफूलको रस हो । त्यसमा निश्चित मात्रामा अल्कोहल मिसाएको मात्रै हो । यो पिउनुलाई नराम्रो मानिन्दैन । रेड वाइन गर्भवती भएको महिलाले पिउदा राम्रो हुन्छ भन्ने छ । विशेषगरी नेपाली संस्कृति विभिन्न जाती-जनजाती भएकोले पिउने पिलाउने ट्रेन कै रुपमा विकास भइरहेको छ । नेपालमा व्यापारको तुलनामा उद्योगमा आकर्षक देखिन्छ । आयातीत वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । तपाईहरुले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? नेपाली वाइनले बजार राम्रो लिएको छ । हाम्रो विग मास्टरले राम्रो बजार लिएको छ । अरु ब्राण्डहरु पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ति अएको छ । यसले एक किसिमको फिल्ड तयार हुँदै गइरहेको छ । सकारात्मक ट्रेन छ । अहिलेको अवस्था संघर्षपूर्ण र जटिल अवस्था हो । गर्दै गए नहुने छैन भन्ने किसिमले हामी आशावादी छौं । म सुरक्षित छु भनेर भन्दिन । कतिले विग मास्टर स्टब्लिस्ट भयो, सुरक्षित छ भनेर भन्छन् । ‘फ्यूचरको किङ तैँ हो’ भन्छन् धेरैले । हामीले विश्वमा वाइनको बजार बुझ्न धेरैभन्दा धेरै मिहेनत गरेका छौं । राम्रो गुणस्तरीय अंगुर ल्याउने, फलफूल ल्याउने, राम्रो म्याचुरेसन दिनेमा होसियार छौं । कतिपयले फलफूल ल्याएर एकै महिनामा फम्र्युटेशन गरेर डेढ/दुई महिनामै वाइन बनाइन्छ । त्यसलाई क्रसिङ गर्ने, बोटलिङ गरेर योङ वाइनको रुपमा बजारमा ल्याइन्छ । त्यसको न फ्लेबर हुन्छ । न विभिन्न प्रकारको विशेषता नै हुन्छ । त्यस्तो वाइन सजिलै वाइन पारखीहरुले बुझ्छन् । व्यवसायीहरु त्यसरी बिक्री गर्न बाध्य पनि छन् । किनभने उनीहरुसँग स्टोर गर्ने तथा म्याच्योर गर्ने स्रोत साधन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले क्वालीटी दिनुपर्छ । त्यसको लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो उद्योगका सबै उत्पादन राम्रो बन्दै गइरहेको छ । अर्को राम्रो पक्ष के हो भने पहिले ७० प्रतिशत वाइन आयात गरिन्थ्यो । ३० प्रतिशतमात्र स्वदेशी प्रोडक्ट हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा फेरवदल आएको छ । अहिले करिब ६० प्रतिशत वाइनको बजार स्वदेशी उत्पादनको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै विदेशी छन् । नेपाली प्रोडक्टले बजार वृद्धि गरिरहेको छ । बजारमा आफ्नो शेयर बढाइरहेका छन् । यसरी नै अघि बढे चाडै वाइन इन्डस्ट्रीज मुलुकमा स्थापित हुन्छ । गुणस्तरीय वाइन उत्पादन गर्न मुख्य गरी के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? वाइन अंगुरबाट बन्नु पर्ने भन्ने मान्यता विश्वभरी छ । विश्व बजारले त्यस्ता वाइनलाई रुचाउँछन् । अंगुरमा पनि कस्तो भेराइटिज प्रयोग गरेको छ भन्ने हुन्छ । जति राम्रो क्वालीटीको अंगुर प्रयोग गर्यो वाइन त्यतिनै राम्रो हुन्छ । अर्को कति अबधिको म्याचुरेसन भन्ने हुन्छ । क्रसिङ गरेर मेच्युर गर्नुपर्ने हुन्छ । महिनादिन गर्ने हो कि वर्षदिन गर्ने हो । त्यस्तै स्टोरेजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । प्लास्टीकको ट्याङ्क, स्टीलनेश लगायतका ट्यांकहरूमा गरिन्छ । ट्यांकको क्वालीटी कस्तो छ ? सामान्य हो कि एड्भान्स प्रविधिको हो ? कुन ठाँउमा स्टोरेज गर्ने ? पहाड, तराई कहाँ स्टोर गरिएको छ भन्ने हुन्छ । सामान्यतय १८ डीग्री भन्दा कम तापक्रममा गरिएको स्टोरेजलाई उत्तम मानिन्छ । यसरी सबै कुरामा ध्यान पुर्याउन सके वाइन गुणस्तरीय हुन्छ । बोटललाई स्याहार गर्यो, ध्यान पुर्यायो भने वाइनको क्वालीटी पनि राम्रो हुन्छ । पहिले वाइनको बोटल कर्ब सिस्टमको हुन्थ्यो । अहिले सहजताको लागि बिर्कोमा आइसकेको छ । बिर्को भए जहाँ जता पनि सजिलै खोल्न सकिन्छ । विश्वभर नै यो ट्रेन शुरु भइसकेको छ । तपाईको साथीहरुले भने झै विग मास्टर ब्रान्डलाई भविश्यमा वाइन क्षेत्रको किङ बनाउन सक्नुहुन्छ ? त्यसो त अरुले भने भन्दैमा उताउलो हुने अवस्था छैन । अहिले पनि केही वाइन बजारमा हाम्रोभन्दा बढी बिक्री भइरहेको छ । कसैले हाम्रो कम्पनीले कुनै एङ्गलले हेरे होला र हाम्रो ब्राण्ड भविश्यमा राम्रो प्रगति गर्ला भनेका होलान् । यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । यसलाई उत्प्रेरणाको रुपमा लिनुपर्छ । तर हामी नै किङ भनेर मात्तिएका छैनौं । कमिकमजोरीहरुलाई सुधार्दै गए पक्कै पनि भोलिको दिनमा राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्छ । एउटा वाइन पारखीले कुन वाइन योङ, कुन म्याचोर, कुनमा अक्सिजन पसेको छ वा बिग्रेको छ कसरी थाहा पाउने ? जसरी नेपालीहरुले दहिको भेराइटीज चाखेर थाहा पाउछन् त्यसरी नै वाइनलाई पनि टेस्ट गरिसके पछि राम्रो/नराम्रो थाहा पाउन सकिन्छ । वाइन पारखीहरुले वाइनलाई मुखमा लगाउन साथै थाहा पाउछन् राम्रो हो कि नराम्रो ! कस्तो छ । अक्सीटेशन भएको छ वा योङ हो, कस्तो फ्लेबर छ ? चिन्छन् । हामीले हरेक बोतलमा वाइन बनेको समय, कुन लटको र प्रयोग गरिने समयावधि राखेका हुन्छौं । तर योङ वा म्याच्योर हो भनेर लेख्ने गरिन्दैन । चाखेर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । नयाँ उपभोक्ता वाइन पिउन चाहन्छ भने उसले होटल, रेस्टोरा अथवा पसलमा गएर कसरी वाइनको छनौट गर्न सक्छ ? सामान्यतया बजारमा रेड र ह्वाईट दुई प्रकारका वाइनहरु उपलब्ध छन् । ती दुवै भेराइटीजमा स्वीट, सेमी स्वीट र ड्राई वाइन हुन्छन् । स्वीट वाइनमा सुगर राखिएको हुन्छ, ड्राईमा हुँदैन । बजारमा बढी मात्रामा स्वीट वाइनको माग छ । १० हजार काटुन स्वीट वाइन बिक्री हुँदा १/२ सय काटुन मात्रै ड्राई वाइन बिक्री भइरहेको हुन्छ । रेड वाइन कालो अंगुरबाट मात्रै बन्छ भने ह्वाइट वाइन अन्य अंगुर, स्याउ, फलफुलहरुबाट बन्छ । योङ वाइन र म्याचोर वाइन भनेको के हो ? समान्यतया एक सिजनमा वाइन बनायो अर्को वर्षभित्रमा बोटलीङ तथा बिक्री गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई योङ वाइन भनिन्छ । जो संसारमा सबैभन्दा सस्तो वाइनमा पर्छ । तर करिब ४ वर्ष स्टोर गरेर बजारमा पठाएको वाइनलाई राम्रो मानिन्छ । स्टोरेज राम्रोसँग गरिएको छ भने मदिराजन्य वस्तुहरु जति पुरानो भयो, त्यति नै राम्रो हुन्छ । विग मास्टरको बजार कस्तो छ ? विग मास्टर उत्पादन थालेको ६ वर्ष भयो । यो वाइन मुलुकभर उपलब्ध छ । यसको बजार तीब्र रुपमा अघि बढेको छ । गएको वर्ष ६० हजार काटुन बिक्री गरेका थियौं । यो वर्ष २०/२५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । अार्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४मा ३९.८ प्रतिशत व्यापार वृद्धि भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार बृद्धि भएको थियो । त्यस्तै, आगामी अार्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । अहिलेसम्ममा यस उद्योगमा ३० करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ । वाइन उद्योगप्रति सरकारी नीति कस्तो छ ? सरकारले आफ्नो बजेट निकासीको सहजताको लागि ४५ दिन अघि बजेट घोषणा गर्छ । यो अपरिपक्व निर्णय जस्तो लाग्छ । त्यसो गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्य नै जेठ पन्ध्रमा गर्दा के हुन्छ ? बजेट चाँही जेठ १५ मा घोषणा हुने, आर्थिक वर्ष चाहीँ असार मसान्तसम्म रहने । अनि ४५ दिन अघि नै अन्तशुल्क, भन्सार लगायतका करका दर वृद्धि गर्ने कार्यले उद्योगी व्यापारीलाई ठूलो असर परेको छ । तीन वर्षअघिदेखि आएको यो समस्याले मदिरा व्यवसायमा अरबौंको क्षति भएको छ । बजेट आएको ४५ दिनसम्म पुरानो रेटमा मदिरा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जेठ १२ देखिपछि बजारमा आएको प्रोडक्टको अन्तशुल्क बेग्लै हुन्छ । बजारमा भने असार मसान्तलाई नै आर्थिक वर्षको अन्त्यको रुपमा लिइन्छ । जसबाट मदिरा उद्योगले ठूलो नोक्सान बेहोर्दै आएका छन् । गएको दुई वर्षदेखि त्यो समस्या उद्योगहरुले भोग्नु परेको छ । बेला-बेला सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुले मदिरा उद्योग बन्द गर्नु पर्ने कुरा बाहिर ल्याउँछन् । मदिरा व्यवसायी अपमानित ढंगले हेरिन्छ । त्यसैले पनि यस्तो समस्या ठूला उद्योगीहरुले बाहिर नल्याएको हुनसक्छ । ठिकै छ, सरकारले बन्द नै गर्ने घोषणा गरे अरु जुस लगायतका उद्योग खोलौँला, विकल्प धेरै छन् । कृषि उत्पादन गरौंला । निर्यात बढाउँला अथवा व्यापार गरौंला । मलाई फार्मिङमा रुची बढेको छ । अहिले ५०/५२ रोपनी जमिनमा भुइ स्याउ रोपेको छु । यसलाई बढाएर सय, दुई सय रोपनी जमिनमा लगाउने इच्छा छ । किसानहरुसँग समूह बनाएर काम गर्ने इच्छा छ । सम्बन्धित नगरपालिकासँग छलफल भइरहेको छ । अब किसानसँग मिलेर हजारौं टनमा उत्पादन गरेर त्यसबाट वाइन बनाउन परे वाइन बनाउने नभए स्लाईस लगायत तयारी खानेकुरा उत्पादन गर्ने योजना छ ।

ठूलो अवरोध र आलोचनाबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउन सफल भयौं- गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल 

बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी व्यवसायिक, पारदर्शी र विकसित छ । यस क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि बैंक/फाइनान्स अगाडि छन् । ट्यालेन्ट र ट्रेन जनशक्ति पनि यो क्षेत्रमा बढी छन् । नियामक निकाय पनि अधिकार सम्पन्न र सशक्त छ ।  यद्यपि समस्या र चुनौतिहरु धेरै छन् । केन्द्रीय बैंक समेत अपर्याप्त जनशक्ति, कमजोर पूर्वाधार र पुरानो प्रविधिमा चलिरहेको छ । नीतिगत अस्थीरता, लगानीको प्राथमिकता, भौगोलिक समावेशीता, वित्तीय पहुँचको विस्तार लगायतका विषयमा धेरै प्रश्नहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तर, व्याजदरमा भएको अस्थीरता, संस्थागत सुशासन, प्रविधिको दुरुपयोग, सञ्चालन जोखिम लगायत धेरै विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।यस पृष्ठभूमि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३ औं वार्षिकउत्सवको सन्दर्भमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले उठाएका सात प्रश्न र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालको जवाफ यस पटकको विकास वहसमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नाे नियामक क्षमता वृद्धि गर्न, राष्ट्र बैंक आफैमा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बन्न र आधुनिक प्रविधियुक्त बन्न के के प्रयास भइरहेका छन् ? मुलुकको अर्थतन्त्र एवम वित्तीय क्षेत्रको विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा आएको परिर्वतनसँगै केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सबाल छ, त्यसमा हामीले समयसापेक्ष रुपमा सुधार गर्दै लगेका छौ । नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानूनी, संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक हुन्छ । तपाईंले हेरिसक्नु भएको होला, पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण कानूनहरुमा संशोधन भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यी ऐनहरु लागू भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता थप सबल बनेको छ । यसका साथै नियमन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप तुल्याउन हामीले विद्यमान निर्देशिका एवम् समष्टिगत विवेकशील नियमनका व्यवस्थाहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्दै आएका छौ । उदाहरणका लागि हामीले बासेल ३ मा आधारित पूँजीकोष व्यवस्था, क्यापिटल कन्जरभेसन वफर, प्रतिचक्रीय वफर, तरलताका आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगायतका व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ । त्यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक निर्देशनहरु जारी गरेका छौ । अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत उत्तिकै महत्व दिंदै आएका छौं । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि हामीले छुुट्टै डेस्क खडा गरी अधिकांश संस्थाहरु कुशल रुपमा संचालन गर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौ । त्यसैगरी, अध्ययन, तालिम, अन्तरक्रिया, सेमिनार आदिका माध्यमबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाइ हामीले उच्च प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको भौतिक पूर्वाधारको सवाल छ, भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा वालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनका अवशेषहरु हटाउने कार्य सम्पन्न भई अब नयाँ भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन लागेको छ । आधुनिक प्रविधितर्पm, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नभएपनि हाम्रै परिवेशमा भने हामी विस्तारै फड्को मार्दैछौ । हामीले सिङ्गल विण्डोमार्फत अनलाइन डाटा प्राप्त गरी मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणको प्रयोग एवम् तथ्याङ्क संकलन कार्यलाई छिटो, छरितो एवम् गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछौ । त्यसैगरी, हाम्रा तथ्याङ्क/अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न अत्याधुनिक डाटा रिकोभरी साइट निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने रियल टायम ग्रस सेटलमेण्ट सिस्टमको कार्य हुँदैछ । समग्रमा, हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत संस्थागत लगायत समग्र वित्तीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था किन हटाउन खोजिएको हो ? कर्मचारीका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समयसापेक्ष रुपमा नियमहरु बन्दै जान्छन् र त्यसमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन पनि हुँदै जान्छन् । त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सवाल छ, एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा दैनिक कार्यमा पर्न सक्ने प्रभाव, एकल अवकाश नीतिको अवधारणा एवम् कर्मचारीहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गरी बैंकको संचालक समितिले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हटाई ५८ वर्षे उमेर हदबाट मात्र अवकाश हुने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र  लोक सेवा आयोगले हाललाई उक्त व्यवस्था यथावत कायम राख्ने सुझाव दिएको सन्दर्भमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौ । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्र बैंकको संरचना र अधिकारमा के कस्तो परिमार्जन हुँदैछ ? प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति,  कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रीय बैंकको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग तथा मौद्रिक नीतिलाई संघको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । संघीय व्यवस्था लागू भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, संघीय संरचनामा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारमा परिवर्तन हुँदैन ।  त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको संरचना पनि यस्तै रहने हो । तर प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति,  कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हाम्रा उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सोच रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन महिनामा मुद्रास्फीति उच्च दरले वृद्धि भएको देखियो । यसका कारणहरु के हुन् ? विगतमा उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा परेका नेपाली उपभोक्ताहरुले डेढ वर्षदेखि केही राहत महसुश गरेका छन् । पछिल्लो समयमा आपूर्तिजन्य पक्षमा आएको सुधारसँगै मौद्रिक नीतिका नवीनतम उपकरणहरुको प्रयोगमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरिएकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । गत फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत पुग्नुमा खासगरी तरकारी जन्य वस्तुहरुको उच्च मूल्यवृद्धि एवम् अघिल्लो वर्षको न्यून मूल्य आधार प्रभाव प्रमुख कारण रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति उच्च नै देखिएता पनि विगत वर्षहरुको तुलानामा भने यो दर सामान्य नै हो । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आठ महिनामा औसत मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशत रहेकोले चालु आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको प्रक्षेपित सीमाभन्दा कमै रहने देखिन्छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा निकै उतार-चढाव देखियो । यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने राष्ट्र बैंकको सोच तथा योजना छ ? वास्तवमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताकै आधारमा ब्याजदर तल माथि हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएको र त्यसको माग पनि कमजोर रहेको अवस्थामा ब्याजदर कम हुनु र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता एवम् त्यसको मागमा समेत चाप परेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक हो । तर यसमा महत्वपूर्ण कुरा वित्तीय साधनको उपलब्धतामा आएको घटबढ ब्याजदरमा सही रुपमा प्रतिविम्बित भएको छ कि छैन भन्ने हो । ब्याजदर उच्च हुँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भए पनि उत्पादन लागत बढ्न गई समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले यसतर्फ बढी सजग रहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कर्जाको ब्याजदर लगानीको आन्तरिक प्रतिफल दरभन्दा कमै हुने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फत हामी प्रयासरत छौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व कायम हुन गई एकातिर कर्जा लगानीको माग बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउनुका साथै आयात समेत उच्च दरले बढेकोले बैंकहरुको लगानी योग्य साधनमा चाप पर्न गई ब्याजदर बढेको अवस्था छ । अपारदर्शी तवरले निर्धारण हुने उच्च ब्याजदरका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ब्याजदर स्प्रेड, आधार ब्याजदर लगायत ब्याजदरसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नरोकियोस् भन्नाका लागि हामीले पुनरकर्जा कोषलाई बढाउँदै लगेका छौ । नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा करिब २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरेका छौ । आगामी दिनमा उक्त रकम बढाउँदै लैजाने हाम्रो सोच रहेको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य साधनको अभावका कारण ब्याजदर थप बढ्न नदिन तथा कर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिएर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौ । यसबाट आगामी दिनमा कर्जाको आपूर्ति सहज हुनगई ब्याजदर घट्ने अनुमान छ । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ब्याजदर करिडोर पद्दतिलाई पूर्णता दिएका छौ । परिणामस्वरुप, अहिले अल्पकालीन ब्याजदरहरु करिडोरको सीमाभित्रै रहेका छन् । अल्पकालीन ब्याजदरहरु स्थायित्वतर्पm उन्मुख हुँदै गएको र यो प्रक्रिया क्रमिक रुपमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा समेत प्रसारण हुँदै जाने विश्वास लिएका छौ । तर यसको अन्तराल प्रभाव (ल्याग इफेक्ट) पर्ने भएकोले केही समय हामीले कुर्नै पर्छ । ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ । समग्रमा, उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा आउने उतार चढाबलाई नियन्त्रण गर्न, उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहुने वातावरण सृजना गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक तरलता उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक सदैब प्रयासरत रहेको छ । यसका लागि आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग समेत सहकार्य गरी पुनरकर्जा कोषमा थप रकम सुनिश्चित गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई थप सक्रिय तुल्याउने, ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढाउनेतर्फ फेरी गृहकार्य भएको हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णयलाई मैले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको इतिहासमा निकै ठूलो उपलब्धि मानेको छु । तपाईंले थाहा पाउनु भएकै होला यो व्यवस्था लागू गर्दादेखि हालसम्म पनि हामीले निकै अवरोध र आलोचनाहरु खेप्नु प¥यो । तथापि, हामी यसमा सफल भएका छौ । अर्थतन्त्रको आकार एवम् संरचनामा आएको परिवर्तन, लगानीको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् प्रतिरोधात्मक क्षमता, वित्तीय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय आवद्धता लगायतका विषयहरुलाई विश्लेषण गरी हामीले दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरेका थियौं । उक्त व्यवस्था अनुरुप विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सफल भएका छन् भने केही पुर्याउने क्रममा रहेका छन् । पूँजी बढाउने सम्बन्धमा फेरि गृहकार्य शुरु भएको हो भन्ने तपाईंको जुन सबाल छ, हामीले अहिले नै त्यसतर्फ सोचेका छैनौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर बारे राष्ट्र बैंकको नीति के हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन कार्यलाई प्रोत्साह गर्दै आएको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन मर्जर सम्बन्धी विनियमावली, २०६८, प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । पछि दुबै विनियमावलीलाई एकीकृत गरी मर्जर तथा एक्वीजिशन विनियमावली, २०७३ लागू गरिएको छ । यस बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् । मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याई समग्र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मर्जर/एक्वीजिशनलाई प्रबद्र्धन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विगतको नीतिगत अडानलाई आगामी दिनमा पनि कायमै राखिने छ । तर मर्जर/एक्वीजिशनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारी प्रवृति सृजना हुन नदिने, वित्तीय सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरमा कमी हुन नदिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आउने समस्या लगायतका विषयमा भने हामी सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।