साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेको छ-कुमार राजभण्डारी

सरकारी स्वामित्का कतिपय कम्पनी बन्द भए, कति खारेजीको तयारीमा छन् । त्यसैबीच सरकारी स्वामित्वको सेयर अधिक भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने सशक्त संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनीले कसरी अफूलाई अब्बल बनाउन सफल भयो, पछिल्ला योजनाहरु के–के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीसंग गरेको विकास बहस । कुमार राजभण्डारी, सहायक महाप्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको उदेश्य के थियो ? उदेश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन ? साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा २०२० सालमा स्थापना भएको हो, जनुबेला सहि समय, उचित मुल्य र गुणस्तरयुक्त नुन पाइन्दैन थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरशिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । उक्त मोडलको नमूना कम्पनी हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तत्पश्चात हामीले ५५ वर्ष लामो यात्रा पार गरिसकेका छौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकभर नुनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । जनताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ ढङ्गले नुन पाएका छन् । यो स्वादको रुपमा मात्र नभइ सरकारले आयोडिन समेत मिसाएको हुनाले यसले जनातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोछ । आयोडिन अभाव भए विभिन्न किसिमको रोग तथा विकृतिहरु लाग्न सक्छन् । आयोडिनको अभावमा लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुने, गलगाड आउने, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास नहुने, गर्भ तुहिने लगायतका समस्या हुने भएकोले नेपालमा नुनमा आयोडिन मिसाइएको हो । जुन एक पटक बिकृति लागिसकेपछि उपचार हुदैन । त्यस्ता बिकृतिहरुलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएर सरकारले आयोडिनसहितको नुन ल्याएको हो । नेपाल सरकारले मिलियम डेभ्लप्मेन्ट गोल्डमा २०१८ सम्ममा यूएसआइ (युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेशन) प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न सर्भेअनुसार अहिले मुलुकको ९० प्रतिशत घर परिवारले उचित मूल्यमा आयोडिन नुन उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उक्त यूएसआइ लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौं । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालले पहिला युएसआइ प्राप्त गरेको छ । अब यसलाई कसरी हुन्छ जोगाइ राख्नेतर्फ कम्पनी थप लागेको छ । आयोडिन युक्त नुनको वितरणपछि सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? सन् १९५५/६० को सर्भेमा ४० प्रतिशत जनता गलगाँडबाट पीडित थिए । २००७ सम्म आइपुग्दा १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरिसकेको छ । अहिले देखिन्दैन । गललाड निर्मूल भइसक्योे यद्यपि आयोडिनको अभावले सुस्त मनस्थिति हुने, लुला लंगडा हुने लगायतका समस्या आउन सक्छ । जो लागिसकेपछि उपचार हुँदैन । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रको २२ जिल्लामा काठमाडौंकोभन्दा अनुदानको कारणले नुनको मुल्य सस्तो छ । काठमाडौंमा किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा ९ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । उक्त छेत्रहरुको नुन अपचलन नहोस् भनेर छुट्टै भानु ब्राण्डमा आयोडिन नुनलाई पठाउदै आएका छौं । अझै पनि तराईको सिमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरुले देखाएको भएका लक्षित गर्दै महिनाभर कार्यक्रम ग¥र्यौ । ती क्षेत्रहरुमा वर्षैभरी आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राख्ने छौं । हामीले नुनको गुणस्तरीयता, सर्बसूलभता र मूल्यमा ध्यान दिएका छौं । गएको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको अबस्थामा पनि नुनको अभाव हुन दिएनौं । मुल्य बढेन । अहिले कम्पनीले ९/१० महिना पुग्ने नुनको स्टक गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति कस्तो छ ? हामी विगत ६ वर्षदेखि अनुदानित मलको ढुवानी गर्न थालेका हौं । विगत समयमा मल नपाउने, गुणस्तर तथा परिमाणमा समस्या देखिने लगायतको कारणले गर्दा सरकारले मुुलुकभर संरचना रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले अनुदान दिने मलको ३० प्रतिशत मात्र हामीले ल्याउने हो । ७० प्रतिशत भने कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जान्छ । हामीले ३० प्रतिशत बजेटमार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने १ लाख टनसम्म अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो भने परिमाण केही खट्छ । यसलाई हामी नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं । अझै मुलुकमा मलको अभाव छ । यस विषयमा ट्रेडिङले सम्बोधन गर्न गैर अनुदानित मलहरु पनि कृषक माझ ल्याइपु¥याएको छ । हामीले गत वर्षदेखि गैर अनुदानित मल ल्याएका हौं । जसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट(एसएसएफ), अमोनियम सल्फेट ल्याएका छौं । सिङगल सुपर फस्फेटमा साधा तथा विभिन्न किसिमको माइक्रो न्युट्रेनहरु जिंक, पोटास, बोरोन समिश्रण गरेर बजारमा उपलब्ध गरेका छौं । दलहन, तेलहन लगायतको बालिमा यसको आआफ्नै महत्व छ । बजारमा गैर अनुदानित मलको सकरात्मक परिमाण आइरहेको छ । उक्त मल ल्याएसँगै यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? के–केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कृषकहरुलाई बुझाउन भारत र नेपालकै उच्च प्राविधिकहरुलाई लिएर मुलकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । मल कसरी र कति लगाउने सम्बन्धि विधिहरु कृषकलाई सिकाइसकेका छौं । किसानहरुसँगको अन्तरक्रियामा तोरी, आलु लगायतको दलहन, तेलहन बालीमा मलको प्रभाव राम्रोे भएको पाएका छौं । मल किसानले खरिद गर्न सक्ने मुल्यमै बजारमा ल्याएका छौं । अन्य रासायनि मलहरुकै हाराहारीमा यसको मुल्य छ । गैर अनुदानित मल किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छ । साल्ट ट्रेडिङले ग्याँस उद्योग पनि चलाई रहेको छ, यसको बजार कस्तो छ ? विगत ५/७ वर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ग्याँसको कार्टेलिङ हुने, ग्याँस नै नपाउने, पाएको पनि कम तौलको हुने समस्या आएपछि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ग्याँस बोटलिङ गर्ने तथा बिक्री वितरणको काम दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार हामीले धादिङमा ग्याँस फिलिङ प्लान्ट राख्यौं । सरकारले कुनै पनि बेला ग्याँसको अभाव हुन नदिन सुरक्षित बाटो अपनाएको हो । विगतको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना ग¥यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्याँसको अभाव हुन दिएन । मूल्य बढेन । कसैलाई विभेद नगरि ग्याँस उपलब्ध गराएको थियो । नाकाबन्दी अघि हाम्रो मार्केट शेयर साढे १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले हाम्रो मार्केट शेयर ३ प्रतिशत पुगेको छ । कोटा डबल भएको छ । त्यस्तै सरकारले हामीलाई कुनै पनि सम्भावित समस्याको लागि करिब ४० हजार संख्यामा ग्याँस सिलिन्ड स्टकमा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार उक्त परिमाणको ग्याँस स्टकमा छ । चिनी बिक्री वितरण अवस्था कस्तो छ ? विगत १०/१५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीहरुमा चिनी नहुनासाथै चिनीमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । ती वर्षलाई हेर्ने हो भने १२० रुपैयाँसम्म पनि चिनीको खुद्रा मुल्य पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताको लागि कम्पनीलाई सहुलियत मुल्यमा चिनी ल्याउन छुट दिएको थियो । हामीले चिनी ल्याउने वित्तिकै ८० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले त्योभन्दा कम छ । नेपालमा पछिल्लो समय उखु किसानहरु अन्य पेशा अंगाल्न थालेका छन् । जसबाट स्वदेशी चिनीको उत्पदन अपर्याप्त रहेको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले दिएको सौलियतअनुसार निश्चित परिमाण चिनी कम्पनीले आयात गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि ५० हजार टन चिनी ल्याउनको लागि प्रक्रियामा छ । छिट्टै निर्णय होला र चिनी ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा सल्ट ट्रेडिङसँग चिनी भएको कारणले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव हुन नदिने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने लगायतको समस्या नियन्त्रण गर्दै आएको छ । चिनीको गुणस्तरमा पनि कुन सम्झौता गरिएको छैन । मुलुकमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु कोही खारेजी भए, कोही सञ्चलन हुन नसकेर थन्किएको छ, कोही घाटामै भए पनि चल्दैछ । साल्ड ट्रेडिङले चाँही कसरी आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ ? सरकारले हाम्रो जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर अभिभावकत्व गर्नुपर्छ । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएका छौं । यो एक उत्कृष्ठ नमूना हो । यो संस्थामा सरकारी भन्दैमा काम १०/५ बजेमात्र गरिदैन । किनभने निजी क्षेत्रको पनि यहाँ शेयर छ । व्यापार गर्नु पर्ने भएकोले हरेक कदममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारले बनाएका नीति नियम तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै हरेक क्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझ्दै, आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा अपडेट गराउदै चुस्त दुरुस्त राखेर कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामी आफ्नै लागि भनेर काम गर्दर्छौ । सरकारले गरेको निर्णय निर्देशन अलिकति पनि ढिलाई नगरी अघि बढाउछौं । सम्भावित सरकारले गर्ने निणर्य कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पहिलेनै गरिसकेका हुन्छौं । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यान्वयनको लागि महिनौ लाग्ने पूर्व तयारीको कारणले निर्णय भएकै दिन समेत गर्न सफल भएका छौं । सरकारले निर्णय गरे वित्तिकै हामी बोर्ड मिटिङ तुरुन्तै राख्छौं । तुरुन्तै अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइहाल्छौ, थोरै ढिलो पनि गर्दैनौं । थोरै समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । हामी जवाफदेहितापूर्ण अघि बढ्छौं । हामीसँग निजी क्षेत्र झै जोश छ । यस्ता संस्था २/४ वटा भए बजारमा हुने कृतिम अभाव नियन्त्रण हुन्थ्यो । हामी जतिनै खु्ला बजारको कुरा गर्छौ । खुला बजारको कारणले उपभोक्त तथा ग्राहकले के पाए ? सरकारी संस्थाले दिएको र तिनीहरुको मूल्य एक पटक हेरौं न ? मुलुकमा विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संस्थाको आवश्यक छ । विश्वमा पनि निजी क्षेत्र भन्दाभन्दै पछिल्लो समय सरकारले धेरै कुरा फिर्ता लिन थालेको छ । भविश्यमा दैविक प्रकोप प¥यो अथवा ठूलो समस्या परे सरकारले भनेको निर्देशन मान्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो । त्यसैले यस्तो संस्था चाहिन्छ पनि । आगामी योजना के छन् ? गैर अनुदानको मल बजारमा ल्याएका छौं । त्यसले तोरी लगायतका तेलहन बालिको उत्पादन बढ्ने देखेका छौं । पहिले–पहिले तराई क्षेत्र चितवन, नारायणगढतिर तोरी प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । किन्नै पढ्र्दैन थियो । अहिले त्यहाँ तोरो छैन । त्यसैलाई फर्काउने हाम्रो प्रयत्न हो । हामीले ती उत्पादित तोरीलाई किसानहरुसँग किन्ने सोचमा छौं र यही आर्थिक वर्षदेखि तोरीको तेल उत्पान गर्ने लक्ष्य राखेका हौं । त्यसको लागि हेटौडामानै प्लान्ट राखेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । यो महिनामा उक्त प्लान्ट आइसक्छ । चीनबाट प्लान्ट ल्याउनको लागि एलसी खोलिसकेका छौं । त्यसलाई स्टल गरेर हामीले उत्पादित तारी किसानबाट खरिद गरेर तेल पेल्नेछौं । तेलको उत्पादन शुरु भएपछि उपभोक्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । यसलाई सफलतासँगै हाम्रो क्षमता अझ बढाउने योजना छ । यसै वर्ष तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साल्ट ट्रेडिङका लागि चुनौति के छन् ? साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले काम गर्र्ने हरेक काम पारदर्शि गर्नुपर्छ । जवाफदेहि हुनुपर्छ । कुनै पनि गलत काम गर्न मिल्दैन । यो हाम्रो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले बजारमा अन्डर इन्भाइसीङ, ओभर इन्भाइसीङका कुराहरु आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यस्तो काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसो नगरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफुलाई टिकाइराख्नु अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौति भएको छ । सबैले सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर फेयर प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यतिखेर सहज हुन्थ्यो । कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो अपेक्षा पनि फेयर प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै हो ।

काठमाडौं स्टीलले विकास गरेको प्रविधि विश्वभरका स्टील उद्योगका लागि धेरै उपयोगि छ

मेकानिकल इन्जिनियरीङ र मेटिरियल्स् साइन्समा अमेरिकाबाट मास्टर डिग्री गर्नु भएका केशव राज पोखरेल हाल मेटिरियल्स् साइन्समा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ विगत १७ वर्षदेखि स्टील उद्योगमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अमेरिकी डिफेन्स इन्डस्ट्रिजमा डिजाईनरको रुपमा समेत काम गरीसक्नु भएका पोखरेल पञ्चकन्या, अम्बे र हामा स्टील हुँदै हाल काठमाडौं स्टीलको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । पोखरेल सहितको टिमले पञ्चकन्यामा काम गर्दा नेपालमा पहिलो पटक २००२ मा टीएमटी बार उत्पादन थालेको थियो । अहिले टीएमटी बारको उत्पादन र बजार ठूलो भएको छ । हाल काठमाडौं स्टीलले फेरी नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी ‘रिडवार विथ कपलर सिस्टम’ उत्पादन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ काठमाडौं स्टीलले प्रयोग गरेको नयाँ प्रविधि, स्टील बजार र उपभोग्य शैलीमा आएको परिवर्तन बारे पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । केशवराज पोखरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-काठमाडौं स्टील प्रा.लि. काठमाडौं स्टीलले ‘रिडवार विथ कपलर सिस्टम’ मा आधारित स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ, यसको विशेषता के हुन् ? २०६८ सालमा स्थापना भएको काठमाडौं स्टील कम्पनीले २०७० सालदेखि उत्पादन गर्दै आएको छ । अरु कम्पनीको उत्पादन भन्दा हाम्रो उत्पादन फरक छ । ‘रिडवार विथ कपलर सिस्टम’ को स्टील उत्पादन गर्ने साउथ एशियामा काठमाडौं स्टील एक मात्र कम्पनी हो । यसका उत्पादनलाई जहाँ काटेर पनि त्यसमा जोड्न सकिन्छ । जीआई पाइपमा सकेट राखेझै काठमाडौं स्टीलका रडहरु जोड्नको लागि सजिलो छ । यसरी जोडिएको भागको स्ट्रेन्थ तथा बेन्डिङ मोमेन्ट रडको परम्परागत डिजाइनको तुलनामा धेरै राम्रो हुन्छ । अन्य भागको जतिकै बलियो हुन्छ । परम्परागत स्टीलहरु जोर्तीमा ओभरल्याप (एक रडमाथि अर्को रड) गरिन्छ । निर्माणलाई बलियो बनाउन रडहरु जोर्तीमा नखप्टी हुँदैन । त्यसो गर्दा धेरै रड खपत हुन्छ । निर्माताको खर्च बढी हुन जान्छ । कति फरक पर्न सक्छ ? मानौं, एउटा पुल बनाउन १०० टन रड लाग्छ भने १० टन रड ज्वाइन्टमा मात्र खपत हुन्छ । तर काठमाडौं स्टीलको उत्पादन प्रयोग गर्ने हो भने त्यहि पुल बनाउन ९० टन मात्र भए पुग्छ । त्यस्तै, कुनै पनि प्रोजेक्टमा काठमाडौं स्टील प्रयोग गर्ने हो भने एक टुक्रा पनि खेर जाँदैन । मानौ ४० फिटको रड छ, ३५ फिट मात्र रड लाग्ने हो भने ५ फिट रड खेर जाने भयो । तर काठमाडौं स्टील प्रयोग गर्ने हो भने त्यो ५ फिटको रड खेर फाल्नु पर्दैन, अर्को ठाउँमा जोडेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । कपलर ज्वाइन्ट र ओभरल्याप ज्वाइन्टमा कुन बलियो हुन्छ ? ओभरल्याप ज्वाइन्टमा दुई डण्डीलाई मसिनो तारले बाधेको हुन्छ । बँधाई खुकुलो भएको अवस्थामा, कङ्क्रिट राखेर भाईबेटरले चलाउँदाको अवस्थामा डण्डीको ज्वाइन्ट फाटेर जाने जोखिम हुन्छ । कपलर ज्वाइन्टमा त्यस्तो कुनै जोखिम हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ओभरल्याप ज्वाइन्टमा बढी स्टील प्रयोग हुन्छ, त्यसले घरलाई बढी बोझिलो बनाउँछ । अग्ला घर बनाउँदा ३२ एमएमको रड प्रयोग हुन्छ । एउटा रड ओभरल्याप गर्दा १२ किलोग्राम अतिरिक्त भार पर्छ । ४ वटा रड प्रयोग भएको एउटा विन्दुमा ओभरल्याप खर्च ४८ किलोग्राम हुन्छ । कपलर प्रयोग गर्यो भने त्यसको तौल १० किलो मात्र हुन्छ । एउटा रडको जोइन्टमा साढे नौ किलो कम हुन्छ भने एउटा विन्दुमा ३८ किलो कम तौल हुन जान्छ । माथिल्लो भागमा कम लोड भएको अग्ला घरहरुमा डाइनामिक लोड पनि कम हुन्छ । भूकम्पीय दृष्टिकोणले यस्तो घर कम जोखिमपूर्ण हुन्छ । काठमाडौं स्टीलको बजारमा माग कस्तो छ ? आवास तथा परियोजना मध्ये कहाँ बढी प्रयोग हुन्छ ? काठमाडौं स्टीलको मूल्य अन्य स्टीलको भन्दा केही महँगो छ । गुणस्तर र मूल्य तुलना गरेर किन्ने ग्राहक कम हुन्छन् । धेरै जसो ग्राहक जुन ब्राण्डको प्रतिकिलो मूल्य सस्तो छ, त्यहि किन्छन् । तर कुल लागतको हिसावले काठमाडौं स्टिल महँगो पर्दैन । किनकी पराम्परागत स्टीलको तुलनामा जोर्तीको ओभरल्यापमा बढी स्टीलको खपत हुँदैन । बजारमा हाल काठमाण्डौ स्टिलको माग तिव्र रुपले बढ्दै गएको अवस्था छ । प्रोफेसनल डिजाइनरहरुले तयार गरेका डिजाइनहरुमा तथा रास्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पहिलो रोजाईमा प्रयोग भएको पाईन्छ । विस्तारै सर्वसाधारणका संरचनामा पनि प्रयोग हुने क्रम बडिरहेको छ । ग्राहकले गुणस्तर तथा त्यसबाट हुने बचतका बारेमा राम्रो सँग बुझिनसकेको अवश्थाका कारण पनि सर्वसाधारणको रोजाईमा रिडबारले स्थान बनाउन नसकेको हो । बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य घटाउने प्रयास भएको होला नि ? मूल्य घटाउनको लागि हामीले रिसर्च तथा डेभलपमेन्टको काम गरिरहेका छौं । र, यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले जोर्तीको ओभरल्यापमा हुने खपतमा ७८ प्रतिशत कम गराउने देखिएको छ भने लागत मूल्यमा २० प्रतिशत बचत हुने देखिएको छ । हामीले ज्वाइन्ट कपलर न्यूजिल्याण्डबाट ल्याउनु पर्दा यो महँगो भएको हो । अब यस्तो सकेट हामी आफैले बनाउने तयारीमा छौं । यस्तो सकेट बनाउने उद्योगको लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । त्यसैले हामीले नेपाल, भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी नयाँ उद्योग खोल्ने तयारीमा छौं । हामीले बनाउने वित्तिकै यस्तो सकेटको मूल्य कम हुन जान्छ । त्यसपछि यसले बजारमा यति व्यापकता पाउँछ कि जुनसुकै कन्स्ट्रक्सन साईटमा यसको प्रयोग हुनेछ । काठमाडौं स्टीलको उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि फरक छ । उत्पादनपछि ह्याण्डलिङ एण्ड डिस्प्याचको काम मेसिनले गर्ने प्रविधि हामीले पहिलो पटक नेपालमा विकास गरेको छौं र त्यसको पेटेन्ट राईट लिने प्रक्रिया अगाडि सारेका छौं । नेपाल र भारतमा पेटेन्ट राईट दर्ता भईसकेको छ । ह्याण्डलिङ एण्ड डिस्प्याच मेसिनको विकास भनेको कस्तो हो ? त्यसले उत्पादनमा कसरी सहयोग गर्छ ? ५/६ सय डिग्री तापक्रममा बनेको डण्डी गन्ने, मुठा बनाउने, बङ्ग्याउने, ट्याग लगाउने, लोड गर्ने सबै काम विश्वभर नै मान्छेले हातैले गर्ने अभ्यास छ । यो काम निकै जोखिमयुक्त काम हो । यो काम मेसिनको प्रयोगबाट गर्ने प्रविधिको हामीले विकास गरेका छौं । नयाँ मेसिनको प्रयोगसँगै दैनिक १३० जनाले गर्ने काम ४ जनाले गर्न सक्छन् । हाम्रो कम्पनीमा पुरै अटोमेशन भईसक्यो । फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुँदा हुँदै गाडीमा लोड भईसक्छ । म्यानुअली हुने उद्योगमा आज उत्पादन भएको डण्डी डिस्प्याच र ह्याण्डलिङको काम ४÷५ दिन पछि मात्र हुन्छ । यो मेसिनको प्रयोगले रोजगारी कटौतिमा कस्तो असर पर्छ ? हामीले बनाएको मेसिन नेपालका सबै उद्योगले प्रयोग गरे भने ५ हजार भन्दा बढी रोजगारी कटौति हुन्छ । हरेक स्टील उद्योगमा कम्तिमा १०० र बढीमा ३०० जना भारतीय नागरिकले काम गर्छन । प्रोडक्सन ह्याण्डिलिङ र डिस्प्याच गर्ने कामदारले ८ घण्टा काम गर्दा प्रतिदिन १५०० रुपैयाँ कमाउँछन् । उनीहरुले वार्षिक ४० देखि ४५ करोड रुपैयाँ भारत लैजान्छन् । त्यो पुरै कट हुन्छ । हामीले बनाएको मेसिन लिने स्टील उद्योगहरुले गर्ने लगानी एक वर्षमा नै उठ्छ । त्यसपछि अहिले डिस्प्याच एण्ड ह्याण्डलिङमा हुँदै आएको सबै खर्च बचत हुन जान्छ । मानविय दृष्टिकोणले पनि यो मेसिन निकै उपयुक्त छ । डिस्प्याच एण्ड ह्याण्डलिङको काम गर्दा कामदार जल्ने, पोलिने वा अङ्गभङ्ग हुने जोखिम धेरै हुन्छ । धेरै गरिब र दुःख पाएका मान्छेले मात्र यो जोखिम लिएर काम गरेका हुन्छन् । उनीहरु केही समय जोखिम लिएर काम गर्छन, अलिअलि पैसा कमाएपछि यो काम गर्न छोड्छन् । त्यसैले हरेक स्टील उद्योगको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको डिस्प्याच एण्ड ह्याण्डलिङ गर्ने मान्छे नपाउनु हो । ‘भारतमा १५०० भन्दा बढी स्टील उद्योग छन् । सबै उद्योगमा जनशक्तिको कमी छ । यो मेसिन भारतका सबै उद्योगले लगाउँदा वार्षिक १६०० करोड बचत हुन्छ ।’ यो समस्या नेपालमा मात्र होइन, भारतमा झन् ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । विश्वका अरु देशहरुमा पनि यो समस्या छ । हालसालै म भारतमा पेटेन्ट राईट दर्ता गर्न जाँदा त्यहाँको अफिसर निकै खुशी भए । उनले भने–‘भारतमा १५०० भन्दा बढी स्टील उद्योग छन् । सबै उद्योगमा जनशक्तिको कमी छ । यो मेसिन भारतका सबै उद्योगले लगाउँदा वार्षिक १६०० करोड बचत हुन्छ ।’ यो मेसिन राख्न कति लगानी गर्नु पर्छ र कस्ता स्टील उद्योगहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् ? यो मेसिन किन्न सवा दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । घण्टाको ५ देखि ६० टन उत्पादन क्षमता भएका कम्पनीहरुको लागि उपयोगि हुनेछ । यो मेसिनको प्रयोगले वार्षिक ६०/७० हजार टन स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीको वार्षिक करिव २ करोड रुपैयाँ बचत गर्छ । हामीले यो मेसिन अरु देशलाई बनाउन अधिकार दिने छैनौ । नेपालमा नै बनाएर विदेशमा निर्यात गर्ने र नेपालको लागि डलर भित्र्याउने काम गर्ने छौं । कुनै पनि देशले एलसी खोलेर अर्डर गरी लैजान सक्छन् । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, केन्या, चाइना लगायत धेरै देशमा यो मेसिन निर्यात गर्ने हामीले योजना बनाएका छौं । स्टील उद्योगमा नविन कार्यशैलीहरु कस्तो आएको छ ? पहिला धेरै काम मान्छेले म्यानुअली गरिन्थ्यो भने अहिले प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, मेसिन औजारहरुको प्रयोग हुन्छ । जतिबेलामा म स्टील इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरे त्यतिबेला यो उद्योगमा नेपालीले काम गर्न सक्दैन भनिन्थ्यो । त्यतिबेला हेल्परदेखि सुपरभाइजरसम्मका मान्छेहरु भारतबाट ल्याउनु पर्दथ्यो । अहिले धेरै प्रकारका जनशक्ति नेपालमा नै पाइन्छ । मैले काम गरेका पञ्चकन्या, अम्बे, हामा, र काठमाडौं स्टीलमा अधिकांश नेपालीले काम गर्छन । मैले काम सिकाएका १५० जना भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति अहिले नेपालको स्टील उद्योगमा क्रियाशिल छन । कडा परिश्रम गर्नु पर्ने काम भएकाले पनि मानिसहरु अझै पनि भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन ।

व्याजदर, कच्चा पदार्थ, डलरले स्टीलको मूल्य बढायो-कुन्दन जोशी

कुन्दन जोशी, महाप्रबन्धक-लक्ष्मी स्टील प्राईभेट लिमिटेड भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका कारण स्टील डण्डीको माग निकै बढेको छ । यहि बेलामा डण्डीको मूल्य प्रतिकेजी १० देखि १६ रुपैयाँले बढेको छ । यसरी उच्च दरको मूल्यवृद्धि किन भएको छ ? मूल्य घटाउने कम्पनीहरुले के प्रयास गरेको छन् ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा विकासन्युजका लागि लक्ष्मी स्टीलका महाप्रबन्धक कुन्दन जोशीसँग गरिएकाे विकास वहस । पछिल्लो समय डण्डीको मूल्य किन बढेको हो ? आजभन्दा ३ महिना अघि भ्याटसहित डण्डीको प्रतिकिलो मूल्य ७३ रुपैंयाँ थियो, हाल ८४ रुपैंयाँ पुगेको छ । मूल्य बढ्नुको कारण भनेको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु र बैंकको ब्याजदर बढ्नु नै हो । यी दुबै कुराको मूल्यलाई समायोजन गरेको भए एक किलो डण्डीको मूल्य ९५ रुपैंयाँ हाराहारीमा पुग्ने थियो । हामीले त ८४ रुपैंयाँमा (भ्याटसहित) बेचिरहेका छौं । स्टीलका समानमा बढ्नुपर्ने जति मूल्य वृद्धि भएकै छैन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा माग बढेको स्टीलको मूल्य बढ्यो भन्ने आरोप पनि छ नि ? मूल्य वृद्धिको कारण भनेको कच्चा पदार्थ, बैंकको ब्याजदर र भन्सारकै कारण हो । यो आरोप सरासर मिथ्या हो । सरकारले बजार अनुगमन पनि गरिरहेको छ । मूल्य निर्धारणमा कम्पनीहरुको प्रतिष्पर्धा कस्तो छ ? कच्चा पदार्थको मुहान एउटै हो । कच्चा पदार्थ ल्याएर समान बनाउँदा लागत कति घटाउन सकिन्छ त्यसकै आधारमा मूल्यमा कम्पनीहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुने हो । उत्पादन लागत कम गर्न उद्योगहरुले के के गरिरहेका छन् ? स्टील मिलका हकमा लागत कम गर्ने प्रमुख आधार अटोमेसन नै हो । सेमी वा फुल अटोमेसन हुन्छ । मिलबाट निस्केको समानलाई बण्डल गर्दा मजदुर लगाउने कि अटोमेसन गर्ने ? त्यसले पनि लागतमा भूमिका खेल्छ । भविष्यमा स्टीलको मूल्य कस्तो रहला ? स्टीलको मूल्य भनेको कच्चा पदार्थमा निर्भर हुने कुरा हो । हामी कच्चा पदार्थमा भारतमाथी निर्भर छौं । भारतमा कच्चा पदार्थको मूल्य कति हुन्छ ? भन्सार दर कति हुन्छ ? बैंकको ब्याज दर कति हुन्छ भन्ने कुराले स्टीलको मूल्य निर्धारण हुन्छ । डलरको मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ मूल्यमा । कच्चा पदार्थमा सरदर ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर छ । भन्सार दरमा हुने परिवर्तनले पनि मूल्यमा असर गर्छ । स्टीलको मूल्य जुन स्तरमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा भएकै छैन । बजारले थग्ने मूल्यलाई पनि हामीले हेर्ने गरेका छौं । अलि बढि मूल्य वृद्धि भयो भने सरकारले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । आगामी दिन स्टीलको माग तथा खपत कस्तो रहला ? सरकारी बजेट निकासा समयमा नै भयो, उर्जा क्षेत्रको विकास भयो, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हुँदै गयो भने माग त बढ्छ नै । त्यसैले पनि नयाँ मिलहरु थपिने चरणमा छन् । १६ वटा मिल छन् अहिले । ती कम्पनीहरुको बजार केहि वर्ष पहिलो ९ लाख टन थियो भने यसपाली १३ लाख टन पुग्नेछ । उपभोक्ताले स्टील छनौटका आधार के बनाउँदा रहेछन् ? उपभोक्ताहरुले मूल्य, गुणस्तर र पहुँचलाई हेरेर उत्पादन छान्ने गरेका छन् । हामीले उत्पादन छनौटका ४ वटा आधार (फोर पीज) भन्ने गरेका छौं । ठाउँ (प्लेस) उत्पादन (प्रडक्ट) र मूल्य (प्राइस) लाई हेर्छन् । सिन्धुपाल्चोकमा घर बनाउने उपभोक्ताले डण्डीका किन्न लागि काठमाडौं धाउँदैन् । त्यहाँ जुन कम्पनीको समान छ, त्यहि प्रयोग गर्छन् । अर्काे कुरा मूल्य पनि हो । शहरी क्षेत्रमा मूल्य हेर्छन् । कतिपय अवस्थाम घर बनाउने इञ्जिनियरहरुलाई सोधेर डण्डी खरिद गर्छन् । एक तलाको घर सरकारी मापदण्डमा बनाउँदा ५ टन डण्डी लाग्छ । अहिलकै मूल्यमा भन्ने हो भने ४ लाख २५ हजार लाग्छ । कसैले डण्डीको मूल्य किलोको ९० पनि बनाएका हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा २५ हजार बढि तिर्न छाडेर अर्कै कम्पनी रोज्न सक्छन् । लक्ष्मी स्टीलको बजार कस्तो छ ? हाम्रो बजार विस्तार धेरै अघि बढिसकेको छ । अहिले हामी वार्षिक एक लाख २० हजार टन उत्पादन गरेर बजारमा पठाईरहेका छौं । हामी उत्पादन लागत घटाउने अभियानमा छौं । सस्तोमा धेरै उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने योजना छ । हाम्रा साना उपभोक्ताहरु धेरै छन् । गाउँ गाउँसम्म आफ्ना उत्पादन पुर्याउने अभियान चलाएका छौं । ठूला परियोजना भन्दा पनि आवासमा केन्द्रित हो ? हामी आवासमा अलि बढि नै केन्द्रित छौं । तर ठूला परियोजनाहरुमा पनि नपठाउने चाँही होइनौं । हामीलाई विश्वास गर्ने ठूला भवन, पूर्वाधारका आयोजनाहरुले पनि उत्पादनहरु लगिरहेका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मै हाम्रो बजार छ । भैरहवामा हाम्रो प्लान्ट छ, करिब मध्य नेपालमामा प्लान्ट भएकाले बजारीकरण गर्न सहज भएको हो । कुन स्टील र कस्तो स्टील उपयोग गर्ने ? उपभोक्ताले कसरी थाहा पाउने गुणस्तरीय स्टील ? अहिले १६ वटा कम्पनीहरुले उत्पादन गरिरहेका छन् । भरोसा र गुणस्तरको कुरा नै उपभोगका आधार हुन् । गुणस्तर विभागले तीन तीन महिनामा गुणस्तर जाँच गरिरहेको हुन्छ । बजारबाट सामान उठाएर पनि परिक्षण गरिरहेको हुन्छ । गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भने बेच्नै पाइँदैन् । सरकारी प्रोजेक्टहरुमा गुणस्तर प्रमाण नपाएका समान खरिद नै हुन्न । हामीले सरकारी गुणस्तरका सबै मापदण्ड पुरा गरेर उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएका छौं । स्टील उद्योममा भएको लगानी कत्तिको जोखिममा हुन्छन् ? कुनै पनि लगानी जोखिममुक्त पक्कै पनि हुदैन । विकास पूर्वाधार, ठूला भवन, सरकारी परियोजनाहरुको काम अघि बढेन भने उद्योगहरु जोखिममा पर्छन नै । स्टील उद्योगको क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रबिधिमा कस्तो परिवर्तन आईरहेको छ ? यो क्षेत्रमा पहिलो टोर भन्थे अहिले टिएमटी भन्ने आएको छ । पहिलो ४१५ ग्रेडमा बन्थ्यो अहिले ५०० ग्रेडमा बन्छ । ग्रेड भनेको स्ट्रेन्थ हो । पहिले १० वटा डण्डी हाल्नु पर्ने थियो अहिले ७ वटा हाल्दा हुन्छ ।