विकास वहस

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा ७ महिनाअघि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छविराज पोखरेलले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा काम गरेका छन् । गरिवी निवारण कोषमा उपनिर्देशकको रुपमा कार्यरत पोखरेल प्रतिस्पर्धाबाट एचआईडीसीएलमा सीईओ भएका हुन । बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा देखाउदै आएको एचआईडीसीललाई जलविद्युतमा थप लगानी गरेर नाफा कमाउन अझै चुनौति देखिएको छ । उनी आएपछि जलविद्युतमा लगानी बढाउन ५ वर्षे व्यवसायीक योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि बाबुराम खड्काले  उनीसंग गरेको कुराकानीको अंश ।   एचआईडीसीएलमा सीईओ भएको ७ महिना बितिसकेको छ । यसअवधिमा यहाँले देखिनै गरी के कस्ता काम गर्नुभयो ? मैले गर्वका साथ भन्न सक्ने कुरा कम्पनीको पाँच बर्षे गुरु योजना तयारी नै हो । हामीले पाँच बर्षपछि संस्था कहाँ पुग्छ भन्ने एकिन गरेर व्यवसायीक योजना तयार पारेका छौं । अहिलेसम्म संस्थाको गुरुयोजना थिएन् । पाँच वर्षे गुरुयोजनालाई संञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ । अब यही गुरुयोजनालाई मार्गदर्शक मानेर कम्पनी आउदो पाँच बर्षसम्म अघि बढ्छ । अर्काे काम भनेको कम्पनीले लगानी गर्दा केलाई आधार बनाउने भन्ने दुबिधा थियो । अहिले लगानीका आधार, जोखिम मूल्यांकनको मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाएका छौं । इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल डकुमेन्ट तयार भएको छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नु भन्दा पहिले आर्थिक सम्भाव्यता, प्रबिधिक पक्ष, सामाजिक र वातावरिणय पक्ष, आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको अवस्था, भौगर्भिक अवस्थालाई हेरेर एउटा मापदण्डका आधारमा अध्ययन गर्छाै । त्यसरी अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा मात्रै लगानी गर्छाै । यसले लगानीलाई सुरक्षित गराउँछ । यसअघि कम्पनीले स्वपुँजी (इक्वीटी) मा लगानी गरेको थिएन खाली ऋण लगानी मात्रै गरिरहेको थियो । अब भने कम्पनीले इक्वीटीमा पनि लगानी गर्दैछौ । अब विकासकर्तासँग मिलेर काम गर्ने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र त्यो परियोजना छाडेर अर्काेमा फेरी हात हाल्ने योजनासहितको काम अघि बढेको छ । त्यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । मैले सात महिनामा गरेको मुल काम भनेको कम्पनीको पाँच बर्षे बिजनेश मोडल नै हो । पाँच बर्षे व्यवसायिक योजनामा ३ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरी संम्भव छ ? हामीले अहिलेकै रफ्तारमा हिड्ने हो भने यहि युगमा अड्किन्छौं र केही प्रगति गर्न सक्दैनौ । संस्था जहाँको त्यही हुन्छ । पहिला हामीले राम्रा नराम्रो जे गर्र्यौ, यसको मूल्याँकन गर्दे अब हामीले विकासमा फड्को मार्नै पर्छ । अनेकौ सम्भावना छन, साधन श्रोत यथेष्ठ छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै युगमा विकासको अभिलक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ । १०५ बर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्यौं र अर्काे १०५ बर्षमा फेरी अर्काे ८ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन सम्भव छ भन्नु गलत हो । म विकासमा इगो भएको मान्छे पनि हुँ । हामी गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ । अब हामीले कसैलाई गाली गरेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन् । अब गर्ने भनेको हामीले नै हो, हाम्रो देशको विकास अरुले गर्ने होइन् । मलाई मेरो आलोचना भयो भने चित्त दुख्दैन् । विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्था सुत्नु हुन्न, उठ्नु पर्छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई सच्चिएर अघि बढ्न मदत नै गर्छ । त्यसकारण हामीले सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ । आगामी पाँच बर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आधार चाँही के के हुन ? हामीले पाँच बर्षमा १८ वटा योजनामा ऋण लगानी गर्ने भनेका थियौं । तर चालु आवको ४ महिना नपुग्दै १२ वटा योजना आईसकेका छन् । २ वटामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय पनि भैसकेको छ । हामीले ५ बर्षमा ५ वटा ठुला सरकारी योजनामा लगानी गर्ने भनेका थियौं । यसैपाली ४६० मेगावाटको फुर्काेट कर्णालीमा लगानीको सम्झौता गर्दैछौं । यसै बर्षमा विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाम्रोबीचमा सम्झौता पनि हुदैछं । उत्पादन तथा ग्रीड कम्पनीसँग पनि मिलेर हामी पनि अघि बढ्ने हो । हामीले लगानी जुटाइदिने मात्र हो, निर्माण र उत्पादनको काम उत्पादन कम्पनीले गर्छ र ग्रीड कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउँछ । उहाँहरुका योजना देखाएर हामीले लगानी जुटाउँछौं र उहाँहरुले हाम्रो लगानी देखाएर योजना बनाउनु हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने योजना पनि लगानी गर्ने सोँचमा छौं । एक महिनाभित्रै १ सय मेगावाटको आयोजनामा हामीले लगानी गर्दैछौं । फुकोट कर्णालीमा एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्नेछ ?   हामीले इक्वीटीमा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी गर्न खोजेका हौं । १५ प्रतिशत भयो भने पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढि लगानी हुन्छ । त्यहाँ हामी एक्लै जान लागेका होइनौं । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान लगायतका धेरै निकाय मिलेर लगानी गर्न खोजेका हौं । कम्पनीले गरेको ऋण सम्झौता अनुसार रकम प्रवाह पनि भएको देखिँदैन यसको कारण के होला ? विद्युत आयोजनाको निर्माणको चरण भनेको ३ देखि ५ बर्षको हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्माणकर्ताले इक्वीटीमा लगानी गर्छन् । सुरुमा तयारीको चरण हुन्छ र खर्च पनि न्युन हुन्छ । दोश्रो वा तेश्रो चरणमा मात्रै खर्च बढ्छ र हामीले दिने भनेको ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो सात महिनामा हामीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छौं । आयोजना निर्माणको दोश्रो वा तेश्रो बर्षमा मात्रै ऋणको पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले ऋण दिने सम्झौता गरे अनुसार पैसा तयार पारेका हुन्छौं । केही आयोजनामा भने समस्या छ । जुन मात्रामा प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो नभएका आयोजनालाई हामी झकझक्याईरहेका छौं । आगामी २ बर्षमा अहिलेको लगानीको दुई गुणा लगानी बढाउँछौं । १० अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले पाँच बर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, त्यत्रो पैसा कसरी जुटाउनु हुन्छ ? हामीले पहिलो प्राथमिकतमा स्वदेशी पुँजीलाई नै राखेका छौं । हाम्रो मुल उदेश्य भनेको नेपाली पैसाको लगानी र नेपालीले नै प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली नागरिक, नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीलाई एकिकृत गर्न हामीले पावर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसले गर्दा लगानी गर्नेले पनि आयोजना तयार नहुँदासम्म केही प्रतिशत ब्याज पनि पाउँछ र पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ । अर्काे भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा २ वटा ठुला परियोजनालाई सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउँदैछौं । अर्काे भनेको टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसा पनि परिचालनको योजना बनाउँदैछौं । नपुग पुँजी विश्व बैंक र एडिबीसँग छलफल अघि बढेको छ । युरोपियन बजारको पुँजी पनि नेपाल भित्र्याउनेबारे छलफल अघि बढेको छ । ऊर्जा ऋणपत्र (पावर बण्ड) कति रकमको र कहिले आउँछ ? डिसेम्बरसम्ममा तयारी सम्पन्न हुन्छ । केन्द्रिय बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिएर ३० बर्षको पावर बण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो । पावर बण्ड खरिद गर्नेहरुले निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउनु हुनेछ । नागरिकले ब्याज पाउँछन हामीले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँछौं । उर्जामा लगानी गरेर नाफा कमाउन छाडेर बैंकमा राखेर ब्याज लिईरहनु भएको छ, यसमा के परिवर्तन आउँछ ? अब फरक हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा ऋण दिने सम्झौता गरेका छौं । ३५ करोड रुपैयाँ इक्वीटीमा लगानी गरेका छौ र केही कम्पनीले नाफा कमाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । हामीले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेका छौं । १० अर्ब पुँजी मध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । अब तेश्रो बर्षमा हामीसँग ब्याजबाट आम्दानी गर्ने पैसा रहन्न । त्यतिबेला लगानी गर्नै पनि पैसाको अभाव हुन सक्छ । हामीले लगानी गर्नकै लागि पनि नयाँ पैसा खोज्नु पर्छ । पाँच बर्षे योजनामा पनि कहिले कति पैसा आवश्यक पर्छ र कुन श्रोतबाट जुटाउने भन्ने समेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अहिलेकै अवस्था रहदैन् । बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाने पुँजी हामीसँग अर्काे बर्ष रहँदैन् । हाम्रो उदेश्य पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने होइन् । रेमिट हाइड्रोको गठन भइसकेको छ । हालसम्म यसले के कस्ता प्रगति गरेको छ ? रेमिटले बनाउन लागेको दुई आयोजनाको मुल समस्या भनेको बाटो नै हो । ३४ किलोमिटर लोमो बाटो बनाउनुपर्ने थियो ओलांगचुंगोलामा । त्यसको ३४ किलोमिटर बाटो बनाउन सकिएको थिएन् । म आउने बित्तिकै त्यसबारे काम अघि बढाए । हाम्रो नै १४५ मेगावाट, अरु कम्पनीको आयोजना गरि ७०० मेगावाटको आयोजना थिए । यत्रो धेरै विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्रमा किन बाटो बनाउने काम भएन भनेर अर्थ, उर्जा र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पहल गरेर बहुबर्षिय योजनाका रुपमा ५६ करोड रुपैयाँको काम भैरहेको छ । एउटाको डीपीआर सम्पन्न भएको र अर्काेमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ । आयोजना निर्देशक पनि मागेका छौं अहिले । हामीले अर्काे बर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्छाै र त्यो भन्दा अघि लगानी जुटाउने काम गर्छाै । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि मिलाएर ५१ प्रतिशत भित्रै समेटेर काम अघि बढाउँछौं । यो काम दशैं तिहारबीचमा सम्पन्न हुन्छ । एउटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्नेछ । सानिमा ग्रुपसँग मिलेर बेलिब्रीजको काम अघि बढछ् । छरिएर रहेको रेमिटेन्सलाई यहाँले कसरी एकिकृत गरेर ल्याउदै हुनुहुन्छ ? त्यसका बारेमा बैंक र नागरिक लगानी कोषसँग छलफल भैरहेको छ । विदेश काम गएका नेपालीले एउटा खाता खोल्नेछन् । उहाँहरुले श्रम स्वीकृतिका आधारमा खोलिएको बैंक खातामा आफैले पैसा हाल्ने व्यवस्था गर्छाै । अनलाइनबाटै पैसा डिपोजिट गर्न सकिने व्यवस्था सक्छौं । त्यस्तो नभएमा मुख्य श्रम गन्तव्यमा सम्पर्क कार्यालय राखेर पनि पैसा जम्मा गराउँछौं । छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा म चाँही विश्वस्त छु । मान्छेले आफैं लाइन बसेर पैसा हाल्नुपर्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ । तर भिसा कार्ड वा बैंक खाताबाट पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ । पैसा आउनेमा कुनै दुई मत छैन् । एउटा बैंकले सेयर खोल्यो भने एक किलोमिटर लाइन बस्छन मानिस् । हामीले यहाँ पनि विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने रेमिटेन्सको पैसा ल्याउन सकिन्छ । बजार विश्वासमा अडिन्छ भन्नु भयो तर कम्पनीको सेयरको मूल्य चाँही घटिरहेको छ, किन ? म सेयरको विज्ञ त होइन तर नेपालको सेयर बजारमा मानिसहरुले बुझेर लगानी गर्दैन् । अहिले जलविद्युतको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिस आकर्षित हुने अवस्था छ । तर हामीले चाँही लगानी कर्तालाई बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । हामी एउटा आयोजना बनाउने कम्पनी मात्रै होइनौं । हामी त ठुलो लगानी कर्ता हो । आज लगानी गरेपछि पाँच बर्षमा १२ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिफल आउँछ । आउदो ५ वर्षमा कारोबारमा विस्तारभई २१ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसका लागि लगानीको प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्दैन र अझै एक बर्षसम्म सेयरको मूल्य बढ्ने मैले देखेको छैन् ।    

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र अमेकिाका लागि नेपाली राजुदुत भइसकेका भईसक्नु भएका डा. शंकर शर्मा अहिले बाहिर बसेर विभिन्न योजना तर्जुमा प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिदै आउनु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ ऐन कानुन निर्माण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा सरकारलाई उहाँले परामर्श दिने काम गरिरहेनु भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था र केन्द्रीय र प्रदेशसभाको चुनावको तयारीमा सरकार रहेकाले संविधान कार्यन्वन सुनिश्चित बन्दै गएको छ । संविधान कार्यन्वनपछि मुलुकमा स्थायीत्व आई आर्थिक क्षेत्रले गति लिने देखिएको छ । तर स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र आगामी दिनेमा यसले लिने गतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर डा शर्मासँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्का र नारायण पाैडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । राजदूतको कार्यकाल सकिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि तपाई सक्रियता कम भएको हो ? सञ्चार माध्ययममा देखिने सक्रियातामा कमी भएको मात्र हो, म आफ्नो काममा व्यस्त छु । मुलुक संघीयतामा गएको छ, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भैरहेका छन् । ती ऐन कानुनमा कसरी अर्थतन्त्र र विकासका कुरा समेट्ने भनेर छलफल र सल्लाह दिईरहेको छु । डीफीडको अर्काे एउटा आयोजनामा पनि अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रमैत्री काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । डीफीड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रोजेक्टका रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिईरहेको छु । पछिल्लो समयका सरकार संग नजिक भएर काम गरिरहेको छु । नीति निर्माणतहमा सुझाव लिने र दिने काम मात्र भयो तर २०३२ सालको ऐन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीले बजार छापा मार्ने र व्यापारीले आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । किन यस्तो भईराखेको हो ? नीतिगत रुपमा कमजोरी अझै बाँकी नै छन् । १० वा २० प्रतिशत मात्रै नाफा भन्ने आधार के हो ? उत्पादन लागत कति हो ? व्यापारीको व्यापार लागत कति हो ? त्यसलाई मापन गर्ने आधार के हो ? बजारमूखी अर्थतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? सामानको मूल्य कति हो भन्ने आधार पनि छैन् । भन्सारको दर पनि उच्च छ । यसले भन्सार छलेर समान ल्याउन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण भन्सार दर घटाएर सरकारले राजश्वका नयाँ स्रोत खोज्नु पर्छ । एउटा ऐनलाई हेरेर बजार बन्द गर्दै हिडेर हुन्न । सरकारले ऐन कानुनलाई सापेक्ष बनाएर बजारमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले हेर्ने भनेको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा छैन भने मूल्य तोक्न पनि पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा नभएको दुध, इन्धनको मूल्यमा तोकिएकै छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि यहि नै भन्छ । गुणस्तरका सवालमा सम्झौता गर्नु हुन्न । यातायातमा, पेट्रोल पम्पमा, बैंकको व्याजदरमा अझै सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली पनि रोक्न सकेनन नि, किन ? यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । यस्तो हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी छ । उसले जिल्लादेखि नै सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने थियो । बसको आकार, रुट, चालक, सबैको उचित मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । सडकको गुणस्तर पनि हेर्नु पथ्र्यो ।  यातायात क्षेत्रको अराजकतामा सरकार र नीजिक्षेत्र दुबै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् । ग्यास, पेट्रोल व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । २६ वर्ष लामो खुल्ला अर्थतन्त्रको अभ्यासकाबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबै क्षेत्रमा परिपक्कता देखिएको छैन ।  बजारमा जुन खालका समस्या छन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । २६ वर्षमा २३ वटा सरकार गठन भएको छ । २३ वटा सरकारमा कति धेरै मन्त्री भए होलान् । चुनावको पैसा उठाउने व्यवसायीबाट नै हो । यसले गर्दा सोचे अनुसारको उपलब्धि भने हासिल नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ नत निजी क्षेत्रले नै आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छ । सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले छिद्रको उपयोग गर्ने हो अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने सरकारले बस चलाउने, औषधी उत्पादन गर्ने, जुत्ता बनाउने काम गर्नु हुन्न र उहिले नै हामीले त्यस्तो बाटो छोडिसकेका छौं । सरकारको काम इँटा र जुत्ता बनाउने होइन । सरकारले यसरकारले पुर्वाधार र विकासका काममा गर्न सक्छ जसबाट फाइदा नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत बाँडफाँड कति सहज रुपमा अगाडि बढ्दैछ ? तीनवटै तहका बीचमा ठूलो संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ । अहिले नगर र गाउँपालिकामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । खर्च गर्न थालेपछि कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु हुन्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण भएको छैन । प्राबिधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । राजश्वका स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन । अहिले त केन्द्रले नै लेखा अधिकृत पठाउने भनेको छ । तर दुई तीन वटा स्थानीय तहमा एक जना लेखा परीक्षकले काम गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको राजश्व बाडफाँटको सवाल हो । केन्द्र सरकार ठूलो हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारलाई सानो बनाउने प्रयास सफल भैरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले नै केन्द्र सरकार ठूलो बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ । यो भनेको संघीयताकै मर्म विपरिद हो । राजनीतिक दल अझै पनि संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्यौलमै देखिन्छन् । प्राकृति स्रोतको रोयल्टीबारे पनि विवाद छ । रोयल्टी भनेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापतको क्षतिपूर्ति हो । रोयल्टी भनेको स्थानीयको हो । यसमा पनि ठूलै द्वन्द्व निम्तिने देखिइसकिएको छ । यहाँको विचारमा द्वन्द्व समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ? द्वन्द्व समाधानका आफ्नै बिधि हुन्छन् । जस्तो अहिले स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपसचिव पठाईएको छ, तर उनीहरुले निर्वाचित मेयरलाई समेत नटेरेको देखिन्छ । स्रोत साधनको बाडफाँटमा त ठूलै समस्या आउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास खर्च कति वृद्धि होला ? तल्लो तहको विकास खर्च भने अवश्य वृद्धि हुन्छ । २२५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेकेदार, ठेक्का लगाउने निकाय र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम हुने भएकाले खर्च पनि बढ्छ । यसले विकासको गुणस्तर पनि बढाउँछ । बजेटको आकार बढ्ने, राजश्वको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमता भने घटिरहेको छ, अब खर्च बढाउन के गर्नु पर्ला ? खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र विकासको गुणस्तर पनि बढाउन अब रेडी टु गो प्रोजेक्टका (.तयारी अवस्थका) लागि मात्रै रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । हामीले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरियो । काम अघि बढेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसको कारण भनेको पुर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन गरिनु हो । त्यसकारण अब हामीले योजना तयार भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । डिपिआरसहितका सबै काम सम्पन्न गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र अनि बजेट आउने बित्तिकै टेण्डर गर्नुपर्छ । अर्काे गम्भिर समस्या भनेको ठेकेदारलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नै सकिरहेको छैन् । ठेकेदारले नै नेताहरुलाई चन्दा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । दलका कार्यकर्ताले चन्दा लिएर पनि हैरान पारेको देखिन्छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि बाटो बनाउन ११ बर्ष, प्रसारणलाइन बनाउन ९ बर्ष लागिरहेको देखाएको छ । अझै एक दुई बर्षसम्म विकास खर्च बढ्ने खासै सम्भावना मैले त देखेको छैन । रेमिटेन्स आगमनको घट्दो दरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले शोधानानन्तरमा असर गर्छ । दोश्रो भनेको विदेश जाने क्रम घटेपछि रोजगारी बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्सार घट्दै जानेछ जसले राजश्वमा पनि समस्या हुन्छ । यसले सरकारी खर्च पनि घट्छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा रोकावट ल्याइरहेको हुनेछ । सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या उत्पन्न हुनेछ । जुन कुरा साह्रै दुर्दान्त हुन सक्छन् । साना द्वन्द्वबाट ठुला द्वन्द्वहरुको प्रादुर्भाव हुन सक्छन् । व्यापार घाटा कम कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसंग के शुत्र छ ? आयात प्रतिस्थापनका लागि योजना बनाउनु पर्छ । औद्योगीक क्षेत्रहरुको विकास गर्नुपर्छ । ट्याक्स होलिडे, अनुदान लगायतका उपाय अघि बढाउन सकिन्छ । चोरी निकासी गर्न नसकिने बस्तुमा कर छुटका योजना ल्याउनु पर्र्छ । सिमेन्ट, छड लगायतमा जस्तै छुट दिनुपर्छ । हामीले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि यहिँ निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहिबाट केहि मात्रामा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चीन, जापान, कोरियाका लागि भन्दै हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले पश्मिना, फेल्ट लगायतका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । अदुवा, अलैँचीको ग्रेडिंग गर्नेदेखि परीक्षण उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ । यी उत्पादन तेश्रो मुलुक निर्यातको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको उच्च सम्भावना भएर पनि लाभ उठाउन नसकिएको उत्पादनको नयाँ बजार खोज्न तिर लाग्नु आवश्यक छ । उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम देखिन्छ, त्यसको अर्थ अब सेवा क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ? हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन सकिन्छ । कुल जमिनको २४ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई ४ सय वटा होटल खोल्न दिने हो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले संसारभर प्राकृतिक पर्यटन बढेको छ । अमेरिकन, क्यानेडियन र युरोपियन धेरै नेपाल आउनुको कारण पनि प्रकृति हेर्न नै हो । पर्यटन क्षेत्रले अनौपचारिक रुपमा ठुलो रोजगारी दिन सक्छ । अनौचारिक तथ्यांक अनुसार ७० करोड डलर बराबरको आइसीटी उत्पादन निर्यात हुने देखाएको छ तर त्यो अझै प्रणाली भित्र आईसकेको छैन् । यो क्षेत्रलाई पनि ल्याउनु पर्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विदेशीसँग संयुक्त लगानी र प्रबिधिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कमजोर राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज भने देखिएको छैन् । नयाँ ढंगले काम गर्र्न भनेर लगानी बोर्ड ल्याइयो तर त्यो पनि सरकारी निकाय जस्तै भएको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्रको लाभ लिन सकिने उत्पादन के के हुन ? निर्यात प्रतिस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको आफ्ना लागि आवश्यक समान सकेसम्म आफैं बनाउने भन्ने नै हो । आयात गरिने समानलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भएपनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने उपाय के के हुन सक्छ ? जुुनसुकै देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । तर हामी कहाँ अलि धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया पसल अधिकांश दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंका ८० प्रतिशत घरले कर नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको कारण भनेको चाहिने ठाउँमा अनुगमन भएन नचाहिने ठाउँमा मात्रै अनुगमन भएको देखिएको छ । यो सबै सरकारी कमजोरी हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम सुरु भएको भनिएको छ । तर जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । साचिक्कै सुधारका काम सुरु भएका हुन त ? बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको थियो तर त्यो अझै अनुभुत हुने गरी आरम्भ भएको देखिन्न । कानुनहरु संसोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने भनिएको थियो । केहि कानून संसोधन पनि भए तर ती संसोधित कानुनहरु पुराना भन्दा कति अर्थमा फरक छन त ? मलाई लाग्छ लगानी कर्ताले ऐन कानुन संसोधनबाट नयाँ सुबिधा आयो भनेर अनुभव गर्न सकेको छैन् । यसले लगानी बढाउनका लागि खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । तराई डुबानले ठुलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भीक आँकडाले देखाएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पहिलो कुरा त यसपाली गत सालको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । झन बाढी र डुबानले समस्या पार्यो । अहिले नै ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दा अपरिपक्क हुन्छ । तर ७.२ को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । २ बर्ष ठप्प भएको आर्थिक विकास गत साल ह्वात्तै बढेको हो, त्यसैले यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन् । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४ प्रतिशत हो । सन् १९९० देखि नै । यसपाली चाँही ४ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्न । लगातार आईरहेका निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि बढाएर वृद्धिदर बढाउन कतिको सहयोग गर्ने संभावना छ ? हामी कहाँ निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि त बढाउँछ तर त्यसले उत्पादन बढाउँदैन् । आयात नै बढाउने हो । तर कृषि उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भन्दा पनि चुनावले आयात नै बढाउने हो । विकास पनि बढाउँदैन् । निजी क्षेत्रलाई पनि चन्दाको चाप बढ्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त भनियो तर पहिलो चरणमा सुरु गरिएको निजीकरण छाडेर फेरी सरकारले उद्योग चलाउन आरम्भ गरेको छ नि ? सरकारले आफैं उद्योग चलाउने कुरा त्यति सफल हुन्न । यसलाई विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । म सिंगापुरमा पनि बसेको मान्छे हुँ । त्यहाँ नाफामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पनि निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नयाँ सीप र प्रबिधीमा काम गरेर उच्चस्तरमा प्रगति गर्छ भन्ने थियो । हामी कहाँ त एउटा सरकारले निजीकरण भन्ने अनि अर्काेले फेरी आफैं चलाउने भनिरहेको छ । सरकार कमजोर भयो भने हाम्रो मुलुकको जस्तो हुन्छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले नियमन गर्ने आफ्नो दायीत्व पनि गुमाउँदै गएको छ । जस्तो सुकै समयको फाइदा लिने एउटा समुह हुन्छ त्यस्तो समुहले बिस्फोटक पदार्थ बेचेर पनि प्रगति नै गरिरहेको हुन्छ तर सिंगो मुलुकचाँही ओरालो लागिरहेको हुन्छ ।  

नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री-पुर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ दशैंको मुखमा प्रशासनले दरबार मार्गमा छापा मारेर केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ, त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, चाडबाडका मुखमा सधै किन यस्तो हुन्छ ? समय समयमा सरकारले व्यवसायीमाथी अनुगमन नगर्ने हो भने उनीहरु पनि सीमा भन्दा बाहिर जान सक्छन् । कानुतः दर्ता भएका र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि कानुनका दायरामा बस्नु पर्छ । तर राज्यले पनि अनुगमनका नाममा दुःख चाँही दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रशासनले अनुगमनका क्रममा केही कमजोरी फेला पारेको भन्दै कागजपत्र मागेको छ । व्यवसायीले बिना सर्त कागजात बुझाउनु पर्छ । दशै, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडका समयमा ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले राज्य संयन्त्रले पनि चनाखो भएर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं अनुशासित हुने र प्रशासन संयन्त्रले अनुगमन नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निर्माणका लागि हामी लागिपर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्नै नपर्ने, राज्यले छापा मार्नै नपर्ने अनि व्यवसायीले आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन चाँही सकिन्न ? कि त्यतातिर प्रयासै नभएको हो ? एक दमै सहि कुरा गर्नु भयो । सबैले नियम कानुनको पालना गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । तर हामीले प्रत्येक बर्ष यस्तै नियति भोगीरहेका छौं । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्न छाडेका छैनन् र राज्यले पनि अनुगमन गरेर शिलबन्दी गर्न छाडेको छैन । व्यवसायीले आन्दोलन गर्न पनि छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो । राज्य संयन्त्र, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा हित हुने गरी काम गरिनु आवश्यक थियो । व्यवसायीले नाफा पाउनु पर्छ, नाफा नभै व्यवसाय सञ्चालन सम्भव हुन्न । राज्यलाई राजश्व चाहिन्छ र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार उपयुक्त गुणस्तर र मूल्यका समान प्राप्त गर्नु पर्यो । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । एउटा व्यापारीले एउटा समान बेचिरहेको हुन्छ तर उसले समान खरिद गरेर उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर अहिलेसम्म सबैले एकले अर्काे माथी आरोप लगाईरहेका छन् । मेरो कुरा यत्ति हो की अहिले २० प्रतिशतको मार्जिनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाँही सम्भव हुन्न । दरबार मार्ग, न्युरोड जस्ता ठाउँमा पसल भाडा यति धेरै महंगी छ की व्यापारीको लागतलाई २० प्रतिशतको नाफाले धान्दैन् । बजार अनुगमनप्रति व्यवसायीको आपक्ति वा गुनासो चाँही के मा हो ? हामीले आपत्ति जनाईरहेका छैनौं । बजार अनुगमन गर्नु हुन्न भनिरहेका छैनौं । हामीले भनेको यति मात्रै हो की दोषीले मुक्त नपाउन र निर्दाेष व्यवसायीले दुःख नपाउनु भन्ने मात्रै हो । ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाइँदैन भनेको छ । त्यति नाफाले व्यवसाय धान्न मुस्किल छ । तर जथाभावी नाफा लिन पनि पाइँदैन् । नाफाको पनि निश्चित सीमा हुनुपर्छ । कालो बजार ऐन धेरै पुरानो भैसक्यो । त्यति पुरानो ऐन संसोधनको प्रयास अहिलेसम्म किन भएन ? उतिबेलाको बजारलाई हेरेर बनेको ऐन अहिलेका सन्दर्भमा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ । यसको मतलब हामीले कानुन मान्दैनौं भनेका चाँही होइन तर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको कानुनले अहिलेको वस्तुस्थितीको प्रतिनिधित्व गर्छ की गर्दैन भन्ने नै हो । २०३४ सालको ऐनले अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् । कानुनी रुपमै यस्ता समस्या देखिनुको अर्थ नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ? त्यस्तो बिलकुलै होइन् । व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल जस्तो सहज मुलुक संसारमा कहिँ पनि छैन् । यहाँ सानो पुँजीमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा साना पुँजीका व्यवसायीलाई गरिखानै मुस्किल छ, तर हामी कहाँ नाङले पसलदेखि ठुला व्यवसायीले सँगै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले त्यस्तो ठुलो दुःख दिँदैन् । इच्छाशक्ति भएका मानिसका लागि नेपाल लगानी गर्ने उर्वर भूमि हो । यहाँ जतिको उद्योग व्यवसाय चलाउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहजता छैन् । करका दर र दायराहरु पनि व्यवसाय मैत्री नै छन् । यद्यपी हाम्रा ऐनहरु धेरै पुराना भैसकेका छन् । हामीले पहिले पनि भनिसक्यौं २० प्रतिशतको नाफा तोक्ने ऐन कहिले आएको हो ? त्यो आजभन्दा करिब ३५ बर्ष पहिले आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बिशेषतामा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नाफाको सीमा तोकिनु त्यति राम्रो होइन् । निश्चित समानमा नाफाको सिमा तोकिँदा खासै समस्या हुन्न तर खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको राज्यले मूल्य निधारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राज्यले भनेको राम्रोसँग नियमन गर्ने हो । मैले २७ बर्षदेखि न्युरोड क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएको छु । उतिबेला र यतिबेलाको परिस्थितीमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । त्यसलाई हाम्रा ऐन कानुन र सरकारी योजना र व्यवहारहरुले समेट्नु पर्छ । २७ बर्ष पहिले व्यवसाय सुरु गर्दा र अहिलेको अवस्थाम कतिको फरक पाउनु भयो ? हामी उतिबेला म्यानुअल लाइफमा थियौं अहिले डिजिटल लाइफ आईसकेको छ । बजार, प्रबिधी, पुँजी सबै सिमित थिए त्यतिबेला । अहिले बजार, प्रबिधी, पुँजी र प्रतिष्पर्धा सबै बढेको छ । प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो तर अहिले समाज पुरै खुल्ला भैसकेको छ । सबैलाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ । त्यतिबेला र अहिले नाफाको अवस्थामा चाँही कतिको अन्तर छ ? बजार जहिले पनि शतप्रतिशत हुन्छ । नयाँ आउनेहरुले आफ्ना लागि आफैं स्थान बनाउने हो । अर्थात सबै समयमा बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भनिएको मोनोपोली बजारमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीको डिलरशिप लिएको कम्पनीले त्यो मुलुकमा एकाधिकार जमाउन सक्छ तर त्यस्तै प्रकारको अर्काे कम्पनीका उत्पादन पनि बजारमा हुन्छन् । अर्थात अहिले त डिलरशिप बजारमा पनि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ र कमाई सिमित हुँदै गएको छ । त्यसकारण उतिबेला र यतिबेलाको व्यापारमा पनि नाफाको अवस्थामा भने खासै फरक छैन् । त्यसैले पनि मैले भनेको हो २० प्रतिशतको नाफाले आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन् । कबल भाडा, कर्मचारी खर्च, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ । २०३६ सालमा ६ रुपैंयाँमा पेट्रोल किनेर मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे मैँ हुँ तर अहिले हेरौं मूल्य कहाँ पुग्यो ? हामीले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्न । बजार बढेको छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मूल्य बढेको छ यसको अर्थ भनेको लागत पनि बढेको छ भन्ने नै हो । यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै व्यवसायबारे राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । रसुवागढी नाका पुर्णरुपले सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा आयातित समानको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? हामीले चीनमै उत्पादन भएका समान कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउने गरेका छौं । रसुवागढी नाकामा डबल लेनको सडक पुगेर चीनबाट समान ल्याउन सकियो भने नेपाली बजारमा त्यसले ठुलै हलचल ल्याउने छ । कोलकत्ताबाट ल्याउन भन्दा रसुवगढीबाट ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ । समय र ढुवानी लागतमा ठुलो कटौती हुनेछ । ठ्याक्कै यति प्रतिशत लागत घट्छ भनेर भन्न त सकिने अवस्था छैन तर त्यसले ठुलै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।