विकास वहस

कृष्णप्रसाद दुलाल, महासचिव–नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल नाडा अटोमावाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल युवा उद्यमी हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योग चलाउनु सबैभन्दा कठिन व्यवसाय मानिन्छ । तर दुलालले उद्योग क्षेत्रमा नै सफलता हासिल गर्दै आउनु भएको छ । उहाँको उद्योग पूर्वाञ्चल ल्यूव आयलले नेपाली बजारमा महत्वपूर्ण स्थान लिईसकेको छ । प्रस्तुत छ अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा उद्योगको अवस्था र यस क्षेत्रको भविष्यबारे केन्द्रित उहाँसँग गरिएको विकास वहस । नेपालमा अटोमोवाइल्स बजारमा वार्षिक करिब ५००० करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार हुन्छ । तर सबै आयातित बस्तु बिक्री हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? तपाईले भने जस्तै नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा वार्षिक करिब ५००० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने हुन्छ । त्यसमा उद्योगको हिस्सा धेरै कम छ । अटोमोवाइल्स उद्योगको विकास गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । सवारी निर्माण सम्बन्धी उद्योग लगाउन ठूलो पूर्वाधार चाहिन्छ । नेपालमा जग्गा यसरी खण्डिकरण भयो कि ठूला उद्योग लगाउनु पर्यो भने आवश्यक जमिन पनि पाईदैन । दोस्रो, उद्योग लगाउन विद्युतको अभाव छ । अटोमोवाइल्ससँग सम्बन्धित उद्योगमा बिजुली धेरै चाहिन्छ । हामीकहाँ दैनिक १२/१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ, त्यो अनिश्चित छ । तेस्रो, नेपालमा भएका उद्योगहरुको पनि सहि व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योगमा लगानी आकर्षित हुनसक्दैन । बिजुली, सडक, पानी, ढल, सुरक्षा प्रबन्धसहितको व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र छैन । यस्ता पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने लगानी भएन । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थान विन्दु के हुन सक्छ ? पहिला भएका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भएका उद्योगलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, भलै १० वटा उद्योग मात्र किन नहोस् । अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सम्भावना टयर उद्योगमा छ । गोरखकाली टायर उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन गरेको पनि हो । त्यो उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गोरखकाली जस्ता २/३ वटा टायर उद्योग नेपालमा चल्न सक्छन् । त्यस्तै, नेपाली लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरुलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्ने हो भने कुल बजारको ५०/६० प्रतिशत हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले लिन्छ । त्यति मात्र भयो भने वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजार नेपाली उत्पादनले लिन्छ । त्यसपछि ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण गर्न सकिन्छ । हेलमेट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन सकिन्छ । गाडीका सजावटका सामान बनाउन सकिन्छ । एसेसरीज उत्पादन गर्न सकिन्छ । शुरुमा एसेम्बिलिङ उद्योगलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि क्रमश फुलफेजको उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सक्छन् । समग्रमा उद्योगको विकास गर्नको लागि सरकारी निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुमा इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हालको नीतिमा केही सुधार जरुरी छ । लुब्रिकेन्ट्सको बजार कस्तो छ ? राम्रो छ । गत आर्थिक वर्षमा लुब्रिकेन्ट्सको बजार ३० प्रतिशत विस्तार भएको छ । लुब्रिकेन्ट्स बजारको करिव ३३ प्रतिशत नेपाली उत्पादनले लिएको छ भने ६७ प्रतिशत आयातित लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग हुन्छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने सरकारी नीति लागू मात्र गरिदिने हो भने पनि बजार धेरै विस्तार हुन्छ । कच्चा पदार्थको भन्सार थोरै मात्र छुट दिएमा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले कुल बजारको ५० प्रतिशत लिन्छ । तपाई नाडाको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ । यस्ता नीतिगत एड्भोकेशीका विषयमा नाडाले के भूमिका खेलिरहेको छ ? नाडाले काम गरिरहेको छ । हरेक पटक बजेट बनाउने समयमा हामीले यो क्षेत्रमा गर्न पर्ने सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छौं । तर सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकोले, मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरु परिवर्तन भईरहनाले बुझाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन गाह्रो भयो । बनेका नीति र कार्यक्रमहरुका कार्यन्वयन पनि हुन सकेन । ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छन् र सबै सरकार असफल हुँदै ढल्दै गरेका छन् । अटोमोवाइल्स बजारको विकास कुन अवस्थामा छ ? विकासको शुरुवात मात्र भएको छ । यो बजारको विस्तार वार्षिक २५/३० प्रतिशतले भईराखेको छ । अझै २० वर्षसम्म यस्तो वृद्धिदर कायम नै रहन्छ । सडक विस्तारका काम भईराखेका छन् । रोडको पहुँच विस्तारसँगै, निजी सवारी, सार्वजनिक सवारी, ढुवानीका सवारी, निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभिइक्वीप्मेन्ट लगायत सबै प्रकारका सवारीको माग बढ्छ । कम्तिमा ४/५ जनाको परिवारमा एउटा कार, कुल जनसंख्याको ७०/८० प्रतिशतसँग मोटरसाईकल भएको अवस्थामा बल्ल अटोमोवाइल्स बजार विकसित भयो भन्न सकिन्छ । अहिले कुल जनसंख्याको करिव ७ प्रतिशत जनतासँग निजी सवारी छ । ७५ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाईकल र ५० प्रतिशत नेपालीसँग चार पाङ्ग्रे सवारी भएकोमा मात्र यो क्षेत्रलाई विकशित अवस्थामा पुगेको भन्न सकिन्छ । अहिले नै राजधानीमा पाँच किलोमिटर पार गर्न १/२ घण्टा बिताउनुपर्छ । तपाईले भने जस्तो ५० प्रतिशत नेपालीसँग चार पाङ्ग्रे सवारी र ७५ प्रतिशतसँग मोटरसाईकल हुने हो भने ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ ? राजधानीको २२ किलोमिटरको चक्रपथ भित्रको समस्यालाई मात्र हेरेर सिङ्गो नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रबारे कुरा गर्नु गलत हुन्छ । बल्ल सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाटोले छुदैछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पुर्याउने नीति भरर्खरै बन्दै छ । हरेक गाविसमा सडक जोड्ने, हरेक गाउँ र बस्तीमा बाटो पुर्याउने योजना अझै बनेका छैनन् । राजधानी लगायतका सहरी क्षेत्रमा नयाँ रिङरोड खोल्ने, ओभरफ्लो ब्रिज बनाउने, फष्ट ट्रयाक बनाउने काम गर्नु जरुरी छ । वाहिरी चक्रपथ बनाउने १० वर्ष पुरानो योजना अझै कार्यान्वयन भईराखेको छैन । यतिबेला अण्डरग्राउण्ड मेट्रो रेल निर्माणतर्फ काम शुरु हुनु पर्ने हो । हरेक जनताको पहुँचमा यातायातको साधन पुग्नुपर्छ । राजधानीबाहिर घण्टौ कुर्दा पनि सार्वजनिक यातायात नपाएको अवस्था छ । नेपालमा सवारी दुर्घटना अधिक हुने गरेको छ, यसको कारण के हुन् ? दुर्घटना कम कसरी गर्न सकिन्छ ? सडक दुर्घटना नाडाको पनि विशेष चासोको विषय हो । यो विषयलाई हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छौं । सवारी दुर्घटना हुनुमा ड्राईभरको लापरवाही प्रमुख कारण हो । ड्राईभरलाई न्यूनतम शिक्षा पनि भएन । उनीहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम दिने निकाय पनि भएन । मेडिकल कलेज खोल्न लडाई भईराखेको छ, नर्ससिङ कलेज खोल्ने होडबाजी छ, फेशन कलेज खुलेका छन् तर ड्राइभिङ शिक्षा दिने कलेज खुलेका छैनन् । सडकमा एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई जित्न खोज्ने प्रतिस्पर्धाले धेरै दुर्घटना भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डीकेटले पनि सवारी दुर्घटना गराईराखेको छ । सवारीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, नयाँ गाडी नहाल्ने, धेरै पुराना र राम्ररी मर्मत नभएका सवारी चलाउने अभ्यासले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । तेस्रो, सडक राम्रो नभएकाले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । कच्चि सडक, खाल्टाखुल्टी भएको सडक, साँगुरो सडक, इन्जिनियरिङ नाप नभई हचुवाको भरमा बनेका सडकका कारणहरुले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारीमा नक्कली पार्टस्को प्रयोगले पनि समस्या छ । स्पेर पार्टसमा भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएका छौं । भन्सार घटाउने हो भने चोरी पैठारी पनि कम हुन्छ, डुब्लिकेट सामानको प्रयोग कम हुन्छ, स्पेयरपार्ट सस्तो भयो भने पुराना र बिग्रेका पार्ट नै मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने अभ्यास कम हुन्छ । सवारी मर्मत गर्ने मेकानिक्सको क्षमता विकासमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सवारी मर्मत गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएका कारण विदेशबाट मेकानिक्सहरु ल्याउनु परेको छ । सिटिइभिटीले धेरै प्रकारका प्राविधिक जनशक्ति विकासमा काम गरेपनि वर्कशप चलाउने मेकानिक्सहरुको लागि तालिमका व्यवस्था गरेको छैन । हुँदा हुँदा ड्राईभर पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।

आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा अब्बल ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा । सक्रिय पर्यटन व्यवसायमा चार दशकको समय बिताउनु भएका शेर्पा हाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालका लागि वेल्जियमका अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहनुभएको शेर्पाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी चासो, नीति नियम र व्यवस्थित बजार बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ: पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्याहरु एनएमएले उठाउँदै आएको रोयल्टी विवाद केन्द्रीत उहाँसँगको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य भएको हो ? त्यसको असर सकिएको छैन । अहिले पनि व्यवसायीको मूल समस्या भनेकै भूकम्पपछिको पर्यटकीय अवस्था विग्रनु नै हो । भूकम्पले नेपालको पर्यटन जति ध्वस्त भयो थियो, त्यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको नेपालको तत्कालिन अवस्थामा भएको नकारात्मक प्रचारले महत्व पाएको थियो । यसले नेपालको पर्यटनमा निकै ठूलो असर प¥यो । भूकम्पको घाउँ सेलाउन नपाउँदै भएको नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रलाई अझै ठूलो असर पारेको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सुरु भएको छ । मनसुन सकिएपछि पदयात्रा पर्यटनको सिजन सुरु हुँदै छ, यो सँगै पर्यटकीय वातावरण पनि विस्तारै सहज हुन थालेको होइन र ? अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको विषयमा बोलिदिने निकाय नै भएन । विदेशमा भन्ने हो भने कन्जुमर लको भूमिका निकै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । हामीकोमा यस्तो कानून नै भएन । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिए र पर्यटकलाई दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर ल्याएको सुविधा दिन नसके निकै ठूलो सजाय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण नै भएन । बाहिरको कन्जुमर ल निकै बलियो छ । यही कारणले उनीहरूको कम्प्लेन आउने र यहाँका व्यवसायीले दिन्छु भनेको सुविधा दिन दिन नसकेकै कारण विदेशी टुर अपरेर्सले नेपाली पर्यटकीय प्याकेजको सेल गर्न नै डराएका छन् । त्यसभित्रको खास समस्या के हो ? विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज बिक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकको बीमा रकम महङ्गो हुनुमा हवाई उड्डयन सुरक्षा पनि जिम्मेवारी होला नि त ? हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साताअघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्नु, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनुले जोखिम बढी देखाउँछ । साथै, विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढरहेको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अनपेच्छित घटना बढाएका छन् । यसैकारण यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था छ । हवाई यात्रादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको जोखिम र हाम्रो पर्यटन प्रतिको जिम्मेवार संयन्त्र नभएको कारण पर्यटकीय चुनौति धेरै भएका हुन । पर्यटक ल्याउन नसक्नुमा बीमा रकम बढेर मात्रै प्याकेज महङ्गो भएको हो र ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको छ । बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लुफथान्सा, एरोफ्लोटले अन्य ठाउँमा नाफा धेरै भएकोले नेपालबाट उडान झिकेर बाहिर लग्यो । विदेशी वायुसेवा तथा निजी वायुसेवा जहाँ नाफा हुन्छ त्यही जाने भएकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विनाको पर्यटक विकास असम्भव नै छ । सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने तथा यसको सदुपयोगको नीति बनाउँनुपर्छ भन्ने व्यवसायी लविङ कहाँ पुग्यो ? सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्ने तथा संरक्षणको नीति बनाउनैपर्छ । सिस्टम बसाउन सकिएमात्रै पर्यटकीय सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण हुन्छ भने सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुम्बु क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९८० मा यहाँ ८ हजार पर्यटक जाँदा सबैले हल्ला गरेका थिए । यो क्षेत्रको भू—भागले थेग्न नसक्ने भो, पर्यटक धेरै आए भन्थे । तर, अहिले यो क्षेत्रमा वार्षिक ४० हजार पर्यटक जान थालिसकेको छन् । अझै पनि कुनै समस्या छैन । ८ हजार पर्यटक आउदा हुने अलिअलि फोहोर थियो होटल अहिले ४० हजार आउदा कुनै फोहोर छैन । अहिले यो क्षेत्र निकै व्यवस्थित भैसकेको छ । सरकारले व्यवस्थित पर्यटकीय सेवाको अभियान संचलान गर्ने गर्नु नै पर्छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णमा लाखौ पर्यटक पुग्दा मनास्लु हिमाल विश्वकै आठौ अग्लो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटक तथा आरोही पुग्न नसक्नुमा कमजोरी कस्को ? यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको नीति आरोहण, व्यवासायी, श्रमिक मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले पालना गर्न नसिकने र पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने नीति बनाएर यसको कुनै अर्थ रहदैन । पर्वतारोहमा जाने पर्यटक नेपालको मन्त्रालय र विभाग धाउन आएका त होइनन् नी । उनीहरूलाई छिटो र छरितोसँग सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । व्यवसायी आफैंले धेरै पर्यटक पठाएर राज्यको आवश्यकता औल्याउन सक्नुपर्ने होइन र ? सरकारले अन्य क्षेत्रको जस्तै सहज नियम बनाएमा जरुर पर्यटक बढ्छन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि झन्झटिलो अनुमति प्रणाली हटाउने र सहजीकरण गर्ने हो भने मात्रै पनि एक दुई वर्षपछि नै मनास्लुमा वार्षिक ५० हजार पर्यटक जान्छन् । सरकारले कुनै पनि पर्यटकले प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ भनेको छ, व्यवसायी यसैलाई झन्झट मान्छन, किन ? पयटकको लागि सरकारले लिने शुल्क नै दुई तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट मनास्लु जान दुई ठाउँमा शुल्क तिरेर गैसकेपछि पनि मनास्लु क्षेत्रमा पनि दुई ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकराले त एकद्वार नीति लागू गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो नी । मैले मनास्लुको प्रसङ्ग जोडेर भन्नुको अर्थ पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रित क्षेत्र राखेकै कारण पर्यटक पुग्न नसकेको विषयसँग नै हो । नेपालमा विदेशी पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कसरी अगाडि आउनुपर्छ ? नेपाल वायुसेवा निगम सीधै जर्मनसम्म पुग्दा त्यहाँबाट बार्षिक ४९ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यो संख्या अहिले २०/२२ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । निगमको सीधा उडान नहुँदा आधा पर्यटक त्यसैपनि घटेको देखिएको छ । निगम सीधै लण्डन जाँदा ४४ हजार पर्यटक आएका थिए भने अहिले २७ हजारको अनुपातमा मात्रै छन् । फ्रान्सबाट ३३ हजारको संख्यामा आउने पर्यटक अहिले १८ /१९ हजार पनि छैन। निगमले सीधै जापान उडान गर्दा ४७ हजार जापानी पर्यटक वर्षमा नेपाल अउँथे भने अहिले १६ हजार पनि छैन । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म नपुगेसम्म पर्यटक बढाउँन सकिदैन भनेर हामीले बुझिसकेको कुरा हो । पर्यटकले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जसरी सजिलै विश्वास गर्छन अरुलाई गरेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि बाहिरको अपरेटर्सहरुलाई सम्बन्धित राष्ट्रको वायुसेवाबाट पर्यटक पठाउँन सहज हुन्छ । सयौंको संख्यामा पर्यटक पठाउँने कम्पनीको विश्वास नै सम्बन्धित मुलुकको ध्वजाबाहक नै हो । जहाजसँगै विमानस्थल विस्तार पनि हुनुपर्यो नि त ? जहाजको संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसलाई सेवा दिने विमानस्थल पक्कै पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीलाई जरुरी रहेको भनेकै बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यो विमानस्थल नभएसम्म हामीले चाहेको सेवामा जहाज ल्याउनै सक्दैनौ । भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनुपनि पर्छ । अहिले दिउँसो मारामार उडान हुने गरेको छ भने राती विमानस्थल सुनसान छ । राती उडान बढाउन सरकारले पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेसनसहितका सेवामा शुल्क घटाइदिनु पर्छ । पर्वतरोहण रोयल्टीमा विवाद निकै चुलिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ? सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै व्यवस्था गरेर दिएको १५ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँने अधिकार एनएमएलाई सधैका लािग दिएको हो । बाँकी १२ वटा हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने सर्त राखेर दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने हिमालको समय सीमा अहिलेलाई १६ जुलाई २०१८ सम्म छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेलाई भने १५ वटा सधैको लागि छ । बाँकी १२ वटाको विषयमा मुद्दा परेको भएपनि भर्खरे सर्वोच्च अदालतले हामीलाई नै दिनु भनेर अन्तिम फैसला दिएको छ । अब विवाद छैन, विभिन्न २७ वटा हिमालको पीक आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रै हो । एनएमएको पीक रोयल्टीको उपलब्धी मूलक काम भएन भनेर पनि विवाद आएकोले अब दुई वर्षपछि नवीकरण नै नहुने हल्ला छ नि त ? एनएमएको हिमालको पीक रोयल्टी लिएको होइन सेवा शुल्क हो । हामीले वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छौं । यस्तो शुल्कको संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । हामीले १२ किसिमका तालिम हरेक वर्ष दिने गरेका छौं । यही तालिम नेपाल सरकारले दिनुपर्यो भने १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्को कुरा हरेक वर्ष दुई तीन वटा हिमालको सरसफाई एनएमएले नै गरिरहेको छ । पोखरामा माउन्टेन म्युजियम र ककनीमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विकास गरिरहेका छौं । अदालतले रोयल्टी उठाउने अधिकार एनएमएकै भएको फैसला दिएको कारण अब दुई वर्ष पछि नवीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषय त त्यो बेलाको सरकार र समय परिस्थितिमै भर पर्छ । तर, सरकारले १८ हिमाल कानुनमै व्यवस्था गरेर दिएको र बाँकी १२ वटाको हकमा पनि अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएकोले अब हिमाल आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । एनएमएको आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै उचित सदूपयोग गर्न नसकेर आरोहण शुल्कमा नै अल्झिनुको कारण के हो ? हामीले हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने भएकैले बाहिरको सहयोग आउदैन । यदि सरकारले पीक सेवा शुल्क उठाउनै दिएन भने त यसको विकल्पको खोजी अवश्य पनि हुन्छ । यो संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ । यस अघि गत असोजदेखी मंसिरसम्म सरकारल एनएमएलाई हिमालको कुनै पनि शुल्क उठाउन नदिँदा विदेशी अल्पाइन क्लवको निकै ठूलो सहानुभूति थियो । तर, एनएमएले गरेको सकारात्मक कामकै गतिको कारण अदालतले एनएमएको पीक फिर्ता आएको छ । एमएमएको आम्दानीको लागि सधैं हिमालमा नै भर पर्ने कि ककनी तथा पोखरामा भएको सम्पत्तिको पनि सदूपयोग गर्ने त ? पोखराको जातीय संग्राहालय संस्थाको लागि आर्थिक आधारको एउटा प्रक्रिया हो । हामीले संग्राहालयमा पनि धेरै लगानी गरिसकेका छौं । ककनीमा पनि कहिले जग्गा विवाद कहिले बाटोको समस्या छ । हामीले आफ्नै स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न लागिपरेका छौं ।

विजयबहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ यतिबेला बीमा बजारप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १८०० को वरिपरि हुँदा बीमा समूहको परिसूचक ८५०० वरिपरि छ । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा बीमा कम्पनी नै टाट पल्टिन्छन् कि भन्ने आशंका बजारमा थियो । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्ष अघिल्ला वर्षको भन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बीमा बजार विस्तार २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा कम्पनीहरुको नाफा पनि त्यत्तिकै बढेको छ । कारणहरु के के हुन् त ? नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । तपाई बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बीमा बजारको विस्तार उच्च दरमा भएको देखिन्छ, कम्पनीहरुको नाफा त्यतिकै बढेको छ, बीमा कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेको छ । यतिसम्म कि नेप्से १८०० हुँदो बीमा समूहको परिसूचक ८५०० छ । बीमा बजारप्रति मानिसहरुको क्रेज बढ्नुको कारण के के हुन् ? त्यसका कारण धेरै हुनसक्छन् । एउटा लगानीकर्ता भन्दा लाखौ लगानीकर्ता धेरे बुद्धिवान र बलबाल हुन्छन् । लाखौ लगानीकर्ताले लाखौ कोणबाट विश्लेषण गरेका हुन्छन् । मेरो बुझाईमा बीमा बजारको महत्व नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन् । देश जति विकसित हुँदै गयो, बीमा बजार त्यति धेरै विकसित र विस्तारित हुँदै जान्छ । विकसित देशहरुमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र माथि हुन्छ । बीमा कम्पनीले जोखिम बहन नगर्दासम्म ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्, उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । आज बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत मात्र छ भने भोली १४ प्रतिशत हुन सक्छ, २१ प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, सेयर बजारमा छोटो अवधिका लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, लामो अवधिको लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । छोटो अवधिका लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि हुन्छ, मूल्य बढ्छ र नाफा गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्नुभएको होला । दीर्घकालिन रुपमा बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी लाभदायक छ भनेर बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ होला । तेस्रो, गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि १८ अर्बको दावी बीमा कम्पनीहरुले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरु सफल भए । त्यति ठूलो दावी भुक्तानी हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नोक्सानमा गएनन् । यति ठूलो जोखिम वहन गरेपछि आम लगानीकर्तामा बीमा कम्पनीप्रति विश्वास बढेको हुनुपर्छ । बास्तवमा बीमा कम्पनीहरु प्रति लगानीकर्ताले गर्नु भएको विश्वास धेरै महत्वपूर्ण छ । यसलाई निरन्तरता कायम गर्न बीमा कम्पनी सञ्चालकहरुले अझ बढी मिहेनतका साथ काम गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको काँधमा जिम्मेवारी बढेको छ । यतिबेला दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्नेहरुले कति जोखिम लिएका छन् ? उनीहरुले कस्तो प्रतिफल पाउँलान ? सेयरबजार निकै संवेदनशिल भएकोले यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहान्न । गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई औषतमा २० प्रतिशत प्रतिफल दिए । आव २०७२÷७३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तार २५ प्रतिशतले भएको छ । मेरो अनुमान के छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस वर्ष पनि गत वर्ष कै हाराहारीमा वा त्यो भन्दा बढी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनेछन् । बीमा बजारको विकास आगामी दिनमा कस्तो होला ? गोर्खा भूकम्पपछि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । सर्बसाधारण तहमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ । दोस्रो, गोर्खा भूकम्पपूर्व बैंकबाट कर्जा लिने क्रममा बीमा गर्दा ऋण रकम बराबरको बीमा हुने गरेको थियो । अहिले पुरै सम्पत्तिको बीमा हुन थालेको छ । अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास हटेको छ । तेस्रो, बीमा कम्पनीहरु पनि सपना देख्न थालेका छन् । ६ वटा निर्जीवन कम्पनीले गत वर्ष १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क आर्जन गरे । त्यसैको परिणाम थियो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतको व्यापार वृद्धि । मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बीमा बजार झनै वृद्धि हुने छ । यो वर्षको सरकारी बजेट बास्तवमै बीमामैत्री छ । यसले बीमाको धेरै ढोकाहरु खोलि दिएको छ । सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्ने भनेको छ, जुन विगतमा गरिदैन थियो । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आएका छन् । यात्रुको बीमा २ लाखबाट ५ लाख बनाईएको छ । त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बीमा क्षेत्रको लागि अर्को ल्याण्डमार्क एयर हुनेछ । बीमा बजार एउटा अर्विटबाट अर्को अर्विटमा प्रवेश गर्दैछ । २०७१/७२ मा १२ अर्बको बीमा उद्योग २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्बको भयो । २०७३/७४ मा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्बको हुने सम्भावना छ । अब एनएजली इन्स्योरेन्सको कुरा गरौं । बीमा शुल्क आम्दानीको हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवनतर्फ दोस्रो ठूलो कम्पनी भएको छ । यो सफलताका आधार के के हुन् ? कुनै पनि संस्थाको सफलताको पछाडि सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै महत्व हुन्छ । धेरै सफल कम्पनीहरुले सफलताको पछाडि कर्मचारीको भूमिकालाई बढी महत्व दिन्छन् । तर मलाई लाग्छ हाम्रा ग्राहकले कम्पनीप्रति गरेको विश्वास नै सफलताको मूख्य आधार हो । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको दुरदर्शिता, निर्णय क्षमता, कम्पनीको लागि दिने मार्गदर्शन सफलताको अर्को महत्वपूर्ण धरातल हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बजारको विकासमा नियामक निकायको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका कसको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भनेर १,२,३,४ गरेर भन्न मिल्दैन । सबैको सामूहिक प्रयासमा नै यो सफलता मिलेको हो । तपाई यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यस अवधिमा कम्पनीमा कति परिवर्तन भयो ? हो, १ महिनापछि म यो कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको ८ वर्ष पुरा हुँदैछ । यस अवधिमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको विजनेश ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६५ असार मसान्तमा यस कम्पनीको बीमा शुल्क आय २० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३ असार मसान्तमा बीमा शुल्क आय १२१ करोड रुपैयाँ भएको छ । म आउँदा यो कम्पनी तलबाट दोस्रो नम्बरमा थियो । अहिले माथिबाट दोस्रो नम्बरमा आएको छ । यो त एउटा मात्र सूचक हो । कम्पनी कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्ने अरु धेरै मापदण्ड हुन्छन् । कम्पनीको सम्पत्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, लगानी, शाखा संख्या, ग्राहक संख्या, कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड इमेज) कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था धेरै राम्रो भेटिन्छ । उल्लेखित मापदण्डमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कुन कुन स्थानमा छ ? बीमा शुल्कको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा भए पनि अरु धेरै मापदण्डमा हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्राहक संख्याको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । १ लाख ६० हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । शाखा, उपशाखाको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा बीमा सेवा पुर्याउने हिसावले हामी पहिलो नम्बरमा छौं । कृषि, पशुपालन नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भनेर हामीले पशु तथा वाली बीमालाई अभियानको रुपमा कार्यक्रमहरु गर्यौ, जनचेतना फैलाउने काममा लाग्यौ । त्यसैले पशु तथा बाली बीमाको कुल बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा एनएजली इन्स्योरेन्सले लिन सफल भएको छ । बाँकी १६ वटा कम्पनीले ४५ प्रतिशत बजार लिएका छन् । यसले हामीलाई ठूलो हौसला मिलेको छ । बीमा सेवा नपुगेको ठाउँमा गएर सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई हौसला मिलेको छ । कम्पनीको ख्यातीलाई मापन गर्न कठिन छ तर ख्यातिका हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स धेरै अगाडि छ । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको मूल्याङ्कनमा कम्पनी पहिलो हुँदै आएको छ र हरेक वर्ष विभिन्न विधामा अवार्ड हासिल गरेको छ । यो ख्यातिले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा आगामी दिनमा धेरै मद्दत गर्नेछ । तपाईले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको मुख्य काम के हो ? चाहेर पनि गर्न नसकेका कार्यसूचि धेरै लामो छ । तर एउटा मात्र भन्नुपर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहेजति गर्न सकिएको छैन । हामीले मात्र होइन, बीमा क्षेत्रले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसँग मोवाईल फोन छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीसँग स्मार्ट फोन छ । गाउँ घरका मानिसहरु पनि भाईवरमा कुरा गर्छन । फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूव चलाउँछन् । तर बीमा कम्पनीहरुले यस्ता सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर बीमाको महत्व प्रचार गर्न सकेका छैनन् । बीमा समितिलाई समेत साथमा लिएर प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा पोलिसी बिक्रीदेखि दावी भुक्तानी सम्मको काम मोवाईलबाट गर्न सकियो भने बीमा सेवा सहज हुन्छ । बीमा सेवाको लागत पनि कम हुन्छ, पहुँच पनि विस्तार हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउँछन् ? नियमअनुसार जुन मितिबाट यो कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन पाउने थियो, त्यस मितिदेखि लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिदै आएको छ । यो एनएलजीको यथार्थ हो । यो यथार्थ भविष्यमा पनि परिवर्तन नहुने गरी हामीले अठोट लिएका छौं । कतिपय कुरा कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदैन । कम्पनीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्रभावले कम्पनीलाई ठूलो असर पारेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीले सेयरधनीलाई विगतमा जस्तै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । भविष्यमा दिने लाभांशको अनुमान गर्दा धेरै पक्षको विकास कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । देशको राजनीति स्थर हुन्छ वा अस्थीर ? आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ वा न्यून ? बीमा बजारको विस्तार कस्तो हुन्छ ? बीमा सेवामा विविधिकरण र आधुनिकरण कसरी हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरु कति सिर्जनात्मक भएर काम गर्न सक्छन् ? नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ ? नीतिगत परिवर्तन कस्तो हुन्छ ? यी धेरै फ्याक्टरले कम्पनीको नाफामा प्रभाव पारेको हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्समा तपाईको दोस्रो कार्यकाल सकिदैछ । यस कम्पनीमा तपाईको पदावधि थप्नको लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले रोक्छ कि रोक्दैन ? यसमा बीमा समितिले के भनेको छ भने संस्थागत सुशासन निर्देशिका आईसकेपछिको कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल मान्न सकिन्छ । त्यस आधारमा म एनएलजीमा संलग्न भएको ८ वर्ष वितेपनि संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि एक कार्यकाल मात्र वितेको छ । त्यसैले म यस कम्पनीमा थप एक कार्यकाल काम गर्न योग्य छु । यो कम्पनीमा कार्यकाल थप्न नमिल्ने भएकोले अर्को कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा आएको छ, त्यो सत्य होइन ? यस विषयमा निर्णय गर्ने सबै पक्षहरुबीच कुनै दुविधा छैन र मेरो कार्यकाल थप्न मिल्छ । बजारमा चलेको हल्लाबारे मैले केही पनि सुनेको छैन । मैले यस कम्पनीमा नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने अरु कम्पनीका शाखाका उत्कृष्ट काम गरिरहेका कर्मचारीलाई ल्याउन प्रयास गर्छु । सायद बजारमा अरु कम्पनीले पनि राम्रो सिईओको खोजी गर्ने त्यही गर्छन् र मेरो नाम कसैले कही लियो होला । तर यसबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । एनएलजीमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । तर मेरो करार नविकरण हुने नहुनेबारे छलफल भएको छैन । सामान्यतय करार अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि पूर्व सूचना आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ, तपाईको हदमा पनि छलफल त भएकै होला नि ? तपाईले भनेको कुरा प्राक्टिसमा हुन्छ । तर हामीेबीच त्यस्तो भएको छैन । फेरी बीमा उद्योगको बारेमा हामी सबै जानकार छौं । धेरै कम्पनी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चलाई राख्नु भएको छ । यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो सञ्चालक समितिले सोचेको हुनुपर्छ । तर हामीबीच यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।