वित्त : बीमा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् ।  यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ ।  गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो ।  बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ ।  काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ । 

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको साढे २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  कम्पनीका अनुसार सञ्चालक समितिको पुस ७ गते र पुस २२ गते सम्पन्न बैठकबाट निवेदन बमोजिम २ लाख ४२ हजार ६४८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार सेयर बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  उक्त संस्थापक सेयर खरिदमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यदि संस्थापक सेयरधनीहरूबीच ३५ दिनभित्र खरिदबिक्री हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सानिमा रिलायन्सको केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । 

काठमाडौं । हिमालयन गार्डियन नेपाल (एचजीएन) ले नेपालमै पहिलो पटक यन्त्र आधारित टुर प्याकेज बीमा पोलिसी कम्प्रेहेन्सिभ टुरिजम गार्ड (सीटीजी) सुरु गरेको छ । एचजीएनले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा विदेशी पर्यटकलक्षित टुर प्याकेज बीमा सुरु गरेको हो । यन्त्र आधारित यो बीमा प्रणालीको अन्डराइटर आइजीआई प्रुडेन्सियल रहेको छ । एचजीएनका अनुसार आइजीआई प्रुडेन्सियलले जोखिमको मूल्यांकन गरी पोलिसी जारी गर्नेदेखि जोखिम बहन गर्ने र दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ । एचजीएनले आईजीआईसँगै विदेशी बीमा कम्पनीहरू लिओडिस अफ लन्डन, (इग्ल्यांन्ड), एभरेष्ट रि (बेरमुडा, ह्यान्डओभर रि (जर्मनी), ह्वाटवाई इन्स्योरेन्स (चीन) र इभरप्रो इन्स्यारेन्स (चीन) सँग पनि साझेदारी गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सकीय सहयोगमा ह्याम्स अस्पतालसँग साझेदारी गरेको छ भने उद्दारको लागि अलपाइन रेस्क्यू सर्भिसँग साझेदारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि विश्वकै प्रमुख गन्तव्यको रूपमा मानिन्छ । तर पछिल्लो दशकमा हेलिकप्टर सेवाको तीव्र विकाससँगै बीमा ठगीसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन् । केही हेलिकप्टर कम्पनीहरूले उद्दार खर्च कृत्रिम रूपमा देखाउने गरेका घटनाहरू पनि बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन् ।  साथसाथै केही अस्पतालहरूले पनि अनावश्यक परीक्षण गरी उपचार बिल अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, यसमा केही ट्रेकिङ व्यवसायीरूको पनि संलग्न रहेको घटनाहरू आउने गरेका छन् । एचजीएनले साहसिक पर्यटनमा हुने यस्ता गतिविधि रोक्न नसक्नुमा केही कारण औंल्याएका छन् । एचजीएनका अनुसार एउटा कारण अधिकांश अवस्थामा बीमा दाबीहरू सिधै विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा दर्ता हुनु  र उनीहरूले उद्दार, हेलिकप्टर र अस्पताललाई सिधै भुक्तानी गर्नु हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसँग आवश्यक तथ्यांक र जाँच गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या बढेको हो ।  बीमामा मौलाएको यो समस्या उजागर हुन थालेपछि पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन भएपनि समितिले. दोषीलाई निरीक्षण गर्नु, कारबाही नहुनु र आजसम्म पनि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा यसले विश्वमा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरेको कम्पनीको धारणा छ । नयाँ प्रणालीबाट हुने व्यवस्था कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रीहरि आचार्यले यो बीमा प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिँदै आएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए । डीसीईओ श्रीहरि आचार्य । उनका अनुसार सेवा जिपिएस ट्र्याकर डिभाइसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसले वास्तविक समयममा ट्र्याकिङ र एसओएस अलर्ट सुविधा प्रदान हुने उनले बताए । यसले आपत्कालीन अवस्थामा उद्दार टोली परिचालन गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकीय उपचार उद्दार खर्च आकस्मिक सेवा तथा शव वा यात्रु फिर्ता पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने छ । डीसीईओ आचार्यका अनुसार यो प्रणालीमार्फत उद्दार र उपचारसम्बन्धी गतिविधि वास्तविक डेटा र ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित हुने छ । यसले हेलिकप्टर उद्दार खर्चमा हुने अनियमितता, अनावश्यक मेडिकल परीक्षण तथा झुटा बीमा दाबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । ‘बीमा दाबी यथार्थ, जीपीएस डेटामा आधारित स्वीकृत हुन्छ,’ डीसीईओ आचार्यले भने, ‘यसले झुटा दाबी स्वत : रोकिन्छन् ।’ बीमा प्याकेजहरू एचजीएनले हाललाई यो प्याकेज विदेशी पर्यटकको लागि मात्रै सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार साधारण पर्यटकदेखि व्यावसायिक पर्वतारोहीसम्मको लागि फरक–फरक प्याकेजहरू उपलब्ध छन् । सामान्य पर्यटकको १६ डलरदेखि व्यावसायिक पर्वतारोहीको लागि ५ सय डलरसम्म शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  एचजीएनका अनुसार प्याकेजहरूको अवधि न्यूनतम ७ दिनदेखि अधिकतम ६० दिनको हो । अहिलेको लागि १८ देखि ६० वर्षसम्मको लागि यी प्याकेजहरू उपलब्ध हुनेछन् । कम्पनीका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत विदेशी पर्यटकका लागि हाल तीन प्रकारका बीमा प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । जसअन्तर्गत टुर बीमा प्याकेज (३, ५०० मिटर सम्म), ट्रेकिङ बीमा प्याकेज (५,५०० मिटर सम्म) र ट्रेकिङ बीमा प्याकेज (५,५०० मिटर सम्म) रहेको छ। टुर बीमा प्याकेजअन्तर्गत चिकित्सकीय तथा दुर्घटना बीमा, उद्धार र अस्पताल सेवा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, ट्रेकिङ बीमा प्याकेजमा चिकित्सकीय तथा दुर्घटना बीमा, उचाइसम्बन्धी उपचार, हेलिकप्टर उद्दार र रियल टाइम ट्र्याकिङ सेवा सुविधा समावेश रहेको छ ।  क्लाइम्बिङ बीमा प्याकेजअन्तर्गत उच्च उचाइ जोखिम बीमा, एएमएस उपचार, आपतकालीन उद्दार र अस्पताल सेवा, उचाई डाटा आधारित निगरानी  समावेश गरिएको छ। एचजीएनले आगमी दिनमा थप नयाँ प्याकेजहरु पनि ल्याउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सुपर बेसिक (२००० मिटरसम्म) को प्याकेजलगायत नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी गर्नुका साथै आगामी दिनमा नेपालीहरूको लागि पनि बीमा प्रणाली सुरु गर्ने जनाएको छ ।