वित्त : बीमा

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५५ वर्ष पूरा गरी ५६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ सालमा बीमा समिति स्थापना भएको थियो । बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन, २०४९ लागू भयो । बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी हाल बीमा ऐन, २०७९ आएको छ । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भए पश्चात् २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई स्वायत्त निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हित रक्षा गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउँछन् । सोही बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ५० प्रतिशत लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायरा तल्लो क्षेत्रसम्म पुर्याउन विभिन्न जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले बीमाको सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ बीमा सर्भेयर संघ नेपाल (निसा)का अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकाल बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने र विस्तार गर्ने काम बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको रहको बताउँछन् । बीमा विश्वासको व्यापार भएकोले बीमा कम्पनीहरूले यो विश्साव कायम राख्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विश्वासलाई कायम राख्न सबै स्टेकहोल्डरहरूले हातेमालो गर्नुपर्छ । नबुझेका विषय एकले अर्कालाई सिकाउँनुपर्छ । एउटा गल्ति भयो भने बीमा क्षेत्रमा दाग लाग्न सक्छ । त्यसैले सजग भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा दाबी भुक्तानी विवादका मुद्दाहरूको चाङ लागेका छन् । यी विवादित मुद्दाहरू समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणले सर्भेयरको राय सुझाव लिने गरेको हुँदा सर्भेरहरूका लागि गर्वको विषय रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘बीमा क्षेत्रमा कहिले पनि अवकास हुँदैन । तर, केही केही क्षेत्रमा अवकास पाउँछन् । त्यस्ता अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीनि निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा वि.सं २०५० सालदेखि काम गर्दै आउनु भएका मान्छेहरू अहिले ३० वर्ष पुग्यो । ३० वर्षमा अब अवकास लिनुपर्छ । ती व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा आवद्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने । गार्डियन माइक्रोइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सबैले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने दायरा व्यापक र व्यवसाय वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नसकिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक भएकाले बीमा प्राधिकरणका मार्गदर्शन अनुसार काम गर्याे भने यस क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउँछन् । आर्थिक मन्दि सहज भएपछि बीमाको दायरा स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोशकराज पौडेल बीमा क्षेत्रका बारेमा बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा १ लाख बढी ग्राहकलाई ६० अर्ब भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई बीमाको महत्वबारे सन्देश दिन र सम्पूर्ण बीमाकर्मी बीमितलाई खबर गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक बनाउने प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरणको ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । समग्र क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बीमा आवश्यक छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब पुगेकाले लगानी गर्न सक्षम पनि रहेको उनले बताए । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढेकाले बीमा उद्योग गर्व गर्न लायक रहेको उनको भनाइ छ प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपीलदेव ओली बीमाको जागरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताउँदा धेरै हण्डर, ठक्कर, अप्ठ्यारा पार गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उनले बीमा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सफलता पनि प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीक प्रवद्र्धन, विकास, बीमालाई व्यवस्थित गर्न सबैको अतुलनीय योगदान छ । नियामक जन्मीदा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो इकाइबाट स्थापना भएको अहिले प्राधिकरण बनेको छ । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले नियमनको विकास, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझै उचाईमा पुग्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिका फरक फरक भएपनि एउटै परिवार रहेको बताए । बीमा प्राधिकरण ५७ वर्ष पुग्दा बीमाको दायरा आजको भन्दा बढेको देख्न पाइने उनको भनाइ छ । नीति निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमकहरूको सुझाव लिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारका नीति, रणनीति र पञ्चवर्षीय योजनामा बीमा प्रवद्र्धनका विषय समावेश हुनु आवश्यक छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सिर्जना हुने जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्न पूर्वाधारहरू लगायत सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सरकारबाट पहल हुने विश्वास छ,’ उनले भने । सबैको प्रयासमा सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको बीमा बजारको भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले न्यून आय भएका र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी गाउँगाउँमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, नागरिकमा बीमा गर्ने बानी बसाल्न पहल, बीमा विश्वासिलो बजार हो, बीमा कम्पनीले कहिल्यै धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायारमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । यी हुन् बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । -बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । -आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ । -कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ । -खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैकिङ करिअर त्यागेर ९ वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक खड्काले यस अवधिमा बीमा क्षेत्रमा आफूलाई लिडरको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएपछि उनले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेकोलाई निर्जीवन बीमा टप लाइनमा मात्र पुर्याएका छैनन्, बीमा बजारलाई तरङ्गित पार्न र अशोकले के गर्दैछ भनेर बीमा बजारले हेर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छन् । हालै मात्र नेको इन्स्योरेन्सले आफू लगानी गर्न तयार भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै लगानी प्रस्ताव माग गरेको छ, जसले बजारमा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत नियमित व्यवसायमा मात्र होइन, नयाँ बीमा पोलिसी र अभ्यासमा पनि उनी त्यत्तिकै आक्रामक छन् । आर्थिक शिथिलताका बीच बीमा कम्पनीहरु कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले सीईओ खड्कासँग गरेको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । जबकी बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा अर्बाैं रकम राखेका हुन्छन् । तर बीमा क्षेत्रको जीडीपीमा ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुभयो । प्राधिकरणले लगानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुकुलो भयो । अब प्रत्येक बीमा कम्पनीले लगानीका पाइला चाल्नुपर्याे । अर्बाै रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेका बीमा कम्पनीहरूलाई ब्याजदर घटेपछि चेत आउँछ अब । एफडीमा निक्षेप नराखी सही क्षेत्र छनोट गरि लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रोजेक्टहरूले पैसा खोज्दै विदेशीसँग हात फैलाई हिड्नुपर्दैन । एक सय रुपैयाँ विदेशीसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि बीमाले लगानी गर्ने हो भने विदेशीसँग ८० रुपैयाँ मात्र मागे पुग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकास भई समग्र देशको विकास हुन्छ । एउटा गोलीले ४/५ वटा शिकार गर्न सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले किन पहलकदमी नचाल्ने ? ६०/६५ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा सहज रूपमा बन्छ । त्यो जोखिम वहन गर्न बीमा कम्पनी सक्षम छन् । तर, सकरात्मक सोच बनाएर पहल चाल्नुपर्छ । अहिले व्यापार छैन, विकास छैन, सुकेको माछा जस्तो व्यवसाय टिप्नु पर्ने बाध्यता छ । अबपनि परम्परागत व्यवसायमा मात्रै जोड दिने हो त ? ९ वर्ष अगाडि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरा गुरुहरूले बीमामा अण्डरराइटिङ नाफा हुँदैन, कोर व्यवसाय गरेर रिइन्स्योरेन्स र कर्मचारीलाई तलब दिएर नाफा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले तीन वर्षमा अण्डरराइटिङ प्रोफिट हुन्छ भनेर देखाए । जोखिमलाई सही तरिकाले एसेसमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्याे भने अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । गत वर्षसम्म यस कम्पनीको सबै पोर्टफोलियोमा अण्डरराईटिङ नाफा थियो । जलविद्युत आयोजनामा बाढीले धेरै क्षति गरेपछि थोरै समस्या आएको भएपनि हामी अझै अण्डरराईटिङ प्रोफिट छौ । जोखिमको सही एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतः अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । अब सामान्य र परम्परागत व्यवसाय गर्ने सोचले हुँदैन । कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट बचेको पैसा बैंकमा राखेर आएको ब्याजलाई नाफा देखाएर व्यवसाय चल्दैन । सीईओहरूले लगानीलाई विविधिकरण गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ । बीमाको ठूलो फण्ड एफडीमा निक्षेप राख्नु बीमा कम्पनीका लागि राम्रो होइन । अब उक्त फण्ड देश विकासमा लगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै पहल गर्नुपर्याे । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्ण कन्भिन्स हुनुभयो । नेको इन्स्योरेन्ससहित केही बीमा कम्पनीले विभिन्न खालको कम्पनीमा लगानी थालेका छन् । हामीले जलविद्युतमा सुरुमा १५ करोड, त्यसपछि २५ करोड, ४० करोड रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं । सोही अनुसार नेको इन्स्योरेन्सले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) आह्वान गरेको छ । ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना छन् भने नेको इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार छ भनेर एलओआई आह्वान गरेको हो । प्रोजेक्टको नेतृत्व नेको इन्स्योरेन्सले गर्न तयार छ । जबकी २ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेको इन्स्योरेन्स एक्लैले ४० अर्ब लगानी गर्न सक्दैन । तर, एउटा स्टेक होल्डर अथवा प्रोजेक्टको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीले पनि देशका लागि केही गर्न सक्छन्, संस्थागत लगानीकर्ता पनि जलविद्युतमा प्रवेश गर्दै छन्, बीमा कम्पनी पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको साथमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छ । कम्पनीको सूचना देखेपछि ३/४ जना जलविद्युत लगानीकर्ताले फोन गरेर तपाईले योजना पाएपनि/नपाएपनि जलविद्युत क्षेत्र विकास हुँदैछ, हामी लगानीकर्ता पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)लाई पनि सन्देश गएको छ । एनईएका पीपीपी मोडलका परियोजनामा २८ वटा बीमा कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन् । पुँजी अभावमा थन्किएर बसेका एनइएका प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा बीमा कम्पनी लगानी तयार छन् । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै जलविद्युत आयोजना बन्छन् । यही सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । नविनतम सोच अन्तर्गत हामीले ७ वर्ष अगाडि दुर्घटना स्थलमै ठाउँको ठाउँ बीमा भुक्तानी सेवा सुरु गरेका थियौं । दाबी परेको २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गर्दा अन्य बीमा कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्ने भयो चर्चा गर्न थाले । एउटा बैंकरले बीमा कम्पनी चलाउन थालेको थियो, अब बीमा कम्पनी डुब्ने भयो भनेर अफवाह फैलाउन थाले । नियामकलाई ६ महिनासम्म कन्भिन्स गराएपछि अख्तियारी दिएपछि लञ्च गरेका थियौं । आज कम्पनी सफल छ । अरु कम्पनीहरुले पनि हाम्रो जस्तै सेवा सुरु गरेका छन् । त्यसकारण एउटा कम्पनीले पहलकदमी चाल्नुपर्छ, जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ९ वर्षअघि म नेको इन्स्योरेन्समा आउँदा ९४ जना कर्मचारी, १३ वटा शाखा, ४०/४५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गथ्र्याे । ७ वर्षदेखि हामी व्यवसायका आधारमा हामी टप थ्रीमा छौं । ४ वर्षदेखि नाफामा निरन्तर नम्बर वान छौं । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । ६ सय जना कर्मचारी, १ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय पुगिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा नेको इन्स्योरेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । नीति बनाउने क्षेत्रमा भएका व्यक्तिले बीमा बुझ्न जरूरी छ । जबकी उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नै बीमा के हो भनेर स्पष्ट बुझेका छैनन् । त्यसैले पहिला सरकारमा भएका नीति निर्माताले बीमा बुझ्न जरूरी छ । किनभने सरकारले नीति बनाउने हो । त्यो ट्रान्सफर्म भएर तल्लो तहसम्म पुग्छ । यदि सरकारले नै बीमा बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ ? प्रडक्ट पनि त्यसैसँग सम्बन्धीत हुन्छन् । मैले बनाएका प्रडक्ट राम्रोसँग बुझेपछि पो खरिद गर्ने हो । यदि बुझिएन भने त्यो प्रडक्ट खरिद गर्दैनन् । त्यसैले प्रयोग गर्ने क्षेत्र इकोनमिकल्ली कति साउण्ड छ, कति शिक्षित छ, कति ज्ञान छ ? त्यसका आधारमा बीमा क्षेत्र चल्ने हो । जतिसुकै धनाढ्य वा ज्ञान भएको व्यक्तिले प्रडक्टका बारेमा सुन्नुहुन्छ । बीमा प्रडक्टबाट थोरै समयमा प्रतिफल पाईदैन । एक करोडको घरको वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक सय वर्षमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । एक सय वर्षमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएर घर भत्कियो भने १ करोड रुपैयाँ दाबी पाइन्छ । त्यसैले यो छोटो अवधिमा प्राप्त हुने नाफा होइन । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालीहरू कम भिजनरी छन् । मेरो घर केही हुँदैन, घर राम्रो छ, बीमा गर्नु पर्दैन भन्छौं । यही कुरा बच्चालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला सरकारलाई पढाउन खोजिरहेका छौं । पब्लिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं । सरकारले बाध्यकारी बीमा गरोस्, त्यसभित्र हामी सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पाइयोस भन्ने सोचाइ बीमा कम्पनीहरूको हो ? १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ३५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन गर्छन् । सरकारले सबै बाध्यकारी बीमा हटाउने हो भने बीमा कम्पनीको प्रिमियम १० अर्बमा झर्छ । यो देश र समाजको बस्तुस्थिति हो । पहिला मान्छे आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ । इकोनोमिकल्ली साउण्ड भएपछि सुरक्षा हेर्छ । जस्तो कुनै एक गरिब व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रोजीरोटी र दिनचर्या हेर्छ । खान, लगाउन र बस्नको लागि आवास भए पुग्छ भन्ने सोच बनाउँछ । जब सोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै धनाढ्य हुन्छ, आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, सुरक्षा खोज्छ । घर, परिवार, सम्पत्ति, आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । त्यतिबेला भात कसरी खाने भनेर हेर्दैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित हुँदै गयो भने सरकारले बाध्यकारी बीमालाई खुला छाडेपनि केही फरक पर्दैन । जस्तो यूरोपमा हरेक बच्चा १८ वर्ष पुरा भएपछि आमाबुवाबाट टाढा बस्छ । आफैं काम गर्छ । तर, उसले होटलमा खाना खान जानुभन्दा पहिला आफ्नो बीमा गर्छ । किनकी खानापछि उसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो वा कुनै दुर्घटनामा पर्याे भने बीमा विना अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन । बीमा गरेको छैन भने पैसा कहाँबाट तिर्छस् भनेर अस्पतालले प्रश्न गर्छ । त्यसैले उसले पहिला बीमा गर्छ । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको भुक्तानी गर्ने क्षमता वा आयस्तर बढेको देखिन्छ । जोखिमको महसुस गर्ने र बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतनामा बीमा कम्पनी चुकेका हुन् ? बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा सचेतना गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका सयौं स्थानीय तहका मेयरसँग बसेर छलफल तथा बहस भएका छन् । देशभरि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । आगलागी भएको दोस्रो दिनदेखि खानेकुरा हुँदैन । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरू अल्छी भए । विगतमा जेठ, असार, साउनमा धान रोपाई गरेर व्यस्त हुने, भाद्र, आश्विनदेखि पर्व सुरु हुने, धान काटेपछि आराम गरेर बस्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम खर्च गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, १३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी छ । तर, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जमीन बाँझो छ, आयातमा निर्भर भयौं, विगतमा धानचामल खरिद केन्द्रबाट सरकारले धानचामल खरिद गरेर निर्यात हुन्थ्यो, अहिले बाहिरबाट धान आयात गरेर खानुपर्छ, छिमेकी देशले धान रोक्यो भने के खाने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्ने व्यक्ति धनाढ्य वर्गमा पर्छन् । यदि सरकारलाई कर चाहिएको हो भने आगामी बजेटमा करोडभन्दा माथिका गाडीमा वृहत्तर कर लगाऔं । कर नै बढाउने हो त्यस्ता क्षेत्रमा बढाऔं । जसले गर्दा केही फरक पर्दैन । म पनि करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छु । कर बढाउँदा मलाई पनि केही फरक पर्दैन । जबकी यातायात कर ५० हजार रुपैयाँ छ । अब त्यो बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि क्षमता नहुनेले सानो गाडी चढ्छन् । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । यदि सम्पत्ति नै जोड्न मन छ भने वा दोस्रो घर किन्ने सोच छ भने करको दायरा बढाउनुपर्याे । एउटा घरमा तीन/चार वटाभन्दा बढी गाडी चाहिन्छ भने कर पनि बढाउनु पर्याे । रक्सी चुरोट उद्योग र वित्तीय संस्थालाई एउटै (३० प्रतिशत) कर लगाएको छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो भिजन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ । एउटा सम्पन्न वर्गबाट लिएको कर निम्न वर्गमा पुगेपछि समान रूपमा विकास हुन्छ । त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्ने कार चढ्छ, साइकल चढ्ने मोटरसाइकल चढ्छ । अहिले केही सीमित वर्गसँग मात्रै ठूला सवारी साधन छन् । पैसा हुनेले ५/७ करोडका गाडी चढेका हुन् । यदि कुनै व्यक्तिसँग २ अर्बको सम्पत्ति छ र फेरी ५ अर्ब बनाउन खोज्छ भने कमाउन दिनुपर्छ । बाँकी कमाएको ३ अर्बमा दोब्बर, तेब्बर कर लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट लिएको करबाट तल्लो तहमा पनि त्यो रकम वितरण हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? बीमा कम्पनीसँग अवसर नै अवसर छन् । तर, बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । यदि सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनीमा धेरै अवसर छन् । विकासोन्मुख देशमा जस्तो अवसर विकसीत देशमा हुँदैन । व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, प्रडक्ट विकास गर्न सक्ने, लगानीका क्षेत्र हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्याच गर्ने अवसर नै अवसर छन् । तर, परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितीमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत चुनौति छ । सरकारले नीति बनाउँछ । तर, अस्थिर छन् । यदि नीतिगत स्थीरता हुने हो भने बीमा कम्पनीमा अरू कुनै चुनौति छैनन् । र, यस्तो चुनौति हरेक क्षेत्रमा छ । सबै क्षेत्रबाट स्थिर नीति हुनपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल