आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा थापा र अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा सिताराम थापा र संदिप अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । पुस ४ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले थापा र अग्रवाललाई रिक्त रहेको संस्थापक सेयरधनी समूह तर्फको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूह तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएपछि रिक्त रहेको स्थानमा थापा र अग्रवाल नियुक्त भएका हुन् । यससँगै उनीहरुले बाँकी कार्यकाल सम्हाल्ने छन् ।
सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा ९० प्रतिशतको बीमादर घटाइएको छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो रेटिङ्ग भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न सकून् र बीमा दाबी सुनिश्चित हुन सकोस् भनेर प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गरेको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा यही पुस ३ गते विराटनगरमा उद्योग सङ्गठन मोरङसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा करिब ९० प्रतिशतको बीमादर घटाइएको र जोखिमका आधारमा कुनै-कुनैको बीमादर मात्रै बढेको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष सिलवाललेभने, ‘अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा राम्रो रेटिङ् भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले न्यून बीमादरमा पुनर्बीमा स्वीकार नगर्ने भएकाले नेपालका केही बीमा कम्पनीले ‘नन् रेटिङ्ग’ भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन्, जसका कारण पुनर्बीमकबाट कतिपय अवस्थामा दाबी रकम नपाउँदा बीमकबाट दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको छ, यसका बारेमा प्राधिकरणले गम्भीर अध्ययन गरिरहको छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीले राम्रो रेटिङ्ग भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकून र दाबी सुनिश्चित होस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र पर्याप्त अध्ययनसमेतका आधारमा सम्पत्ति बीमादर निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट पारे । उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सामुद्रिक बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ बमोजिम ५० करोडको सामान आयात गर्दा बीमितले पाउने २० प्रतिशत छूट तत्कालै दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ, प्राधिकरणमा बीमितबाट आएका गुनासा एवम् उजूरीमध्ये ९५ प्रतिशत बीमितको पक्षमा फैसला भएको छ, प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयमा समेत दाबी सम्बन्धी उजूरी लिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नगरी तोकिएकै समयमा दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण र सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले दिएका थिए । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा प्लाष्टिक, प्लाइउड लगायतको बीमादर बढाइएको र सुरक्षण आवश्यक नभएकोमा समेत बीमा अनिवार्य गरिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले ‘कन्ट्रयाक्टर अल रिस्क’ बीमालेख महङ्गो भएको, बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गर्ने गरेको, आर्थिक सङ्कटको हालको अवस्थामा बैङ्को ब्याजदर घटाइए जस्तै बीमादरमा समेत राहत आवश्यक भएको, न्यूनतम बीमादर तोक्नुभन्दा अधिकतम बीमादर तोक्नु आवश्यक देखिएको, सामुद्रिक बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम ५० करोडको सामान आयात गर्दा २० प्रतिशत छूट दिन बीमा कम्पनीहरूले ढिलाई गरी छ महिनादेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पु¥याउने गरेको लगायतका धारणा राखे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख र उद्योग सङ्गठन मोरङका पदाधिकारीहरू लगायत उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि तिर्यो प्रिमियम रकम बापतको कर
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि प्रिमियम रकम वापतको कर तिरेको छ । कम्पनीले सेयर प्रिमियमको रकमलाई निकायको आयमा समावेश गरी कर वापत १६ करोड १४ लाख ३६ हजार ६६६ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको हो । सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएपछि कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मार्फत जारी गरेको सेयरबाट प्राप्त प्रिमियमको रकम र हकप्रद सेयर लिलामबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकमलाई आयकार मानि उक्त रकम कर बापत दाखिला गरेको हो । सरकारले आर्थिक ऐन, २०५० को दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट हिताधिकारीमा बोनस सेयर वितरण गर्दा आयमा समावेश गरी कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । र, सो कर २०८० मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट सुविधा हुने व्यवस्था भएको र सर्वोच्च अदालतको सो सम्बन्धी बैंक तथा बीमा कम्पनीको रिट खारेजीको निर्णयका आधारमा कम्पनीले उक्त रकम बराबरको कर तिरेको हो ।
