वित्त : बीमा

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०२५ सालमा स्थापना भएको ५३ वर्ष पार गर्दै संस्था २०७९ जेठ १ गतेदेखि ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । ५ दशक बढी पार गरेको समिति पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा अघि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । यो अवसरमा समितिले सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो काम कारवाहीमा दत्तचित्त भई अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । साथै, कम्पनीहरुलाई बिजनेशनमा विश्वसनियता ल्याउन र अन्डरराइटिङमा समेत विशेष ध्यान दिन समितिका अध्यक्ष सिलवालले आग्रह गरेका छन् । ‘हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो, र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो, हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो, बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य रहँदैन,’ उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अहिले अर्ली डेथको यति केशहरु आइरहेका छन्, एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने, यो कसरी भइरहेको छ, अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो, यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।’ साथै, उनले सरकारलाई गरिबको बीमा गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुलाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा बीमा गरिदियौं भने गरिबी निवारण रोकिने समितिको भिजन रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनी १०/१२ वटामा झर्न सक्छन् : अध्यक्ष सिलवाल ‘यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं, म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ, अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ,’ विकासन्युजसँग बोल्दै सिलवालले भने । यता निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएको र यसलाई निरन्तरता दिँदै जानु पर्ने बताए । सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेको क्षेत्रीले नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको बताउँदै उनले जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको बताएका छन् । ‘कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन, हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला, तर बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहनु भएको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भया, कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो, त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो, यद्दपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन्,’ विकासन्युजसँग उनले भने । त्यस्तै, वार्षिकोत्सवको दिन (जेठ १ गते) समितिले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम राखेको छैन । देशमा निर्वाचनको माहोल कायमै रहेको र मन्त्रीहरु सबैलाई चुनाव लागेकोले आजको कार्यक्रम स्थगित भई अबको एक साताभित्रमा हुने समितिका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी गराए ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति २०७९ जेठ १ गतेदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लागेको छ । पछिल्लो समय समिति आक्रामक रूपले अगाडि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको यो लामो यात्रामा समितिले गरेका कृयाकलाप र आगामी दिनमा गरिने समितिको योजनाको विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका शिवप्रसाद सत्यालले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालको बीमा इतिहासको लागि आधा शताब्दी पुरा गर्न हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यो अवसरमा यहाँले सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला, बीमाको सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ । बीमा भनेको जाेखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने एउटा व्यवसाय हो । त्यो जाेखिमबाट हुन सक्ने जुन आर्थिक क्षति छ, त्यसको रिकभरी हुने खानेले मात्र होइन, हुँदा खानेले पनि पाउनु पर्छ । अनि मात्र बीमाले काम गर्यो भन्ने देखिन्छ । ५० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बल्ल हामी बीमा कभरेज ३३ प्रतिशतको हाराहारिमा पुग्यौं । यद्यपि, यो प्रतिशत साउथ एशियामा उत्कृष्ट प्रतिशत हो । तर, यो बढी हो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । बीमाले दिने जुन फाइदा छ त्यो प्रत्येकको हिसावमा आउनु पर्यो भन्ने भिजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ । र, यो भिजन के हो भने हुनेले आफैले गर्नुपर्यो । नहुनेको बीमा सरकार आफैले गर्नुपर्यो । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा गरिबलाई बीमा गरिदिनु पर्यो । यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं । म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ । राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरेर बनाएको घरको आज पनि बीमा भएको छैन । यसमा कमजोरी कसको ? धेरै ठाउँमा धेरै कमजोरी छ । यहाँ बीमाको विषय भनेको बोल्ने विषय मात्रै रह्यो । पहिलाे, यो मुलुकमा राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्यो । जसको ड्राफ्ट बीमा समितिले बनाएर अर्थमन्त्रालयमा दिएको ५ महिना भइसक्यो । हामी लगातार छलफलमा छौं । र, यसलाई सरकारले पारित गर्नुपर्यो । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति आउनु पर्यो भनेर हामी बोलिरहेका छौं । तपाईंको नीतिले तपाईलाई डोर्याउने हो नि । नीतिले तपाईंलाई बाटो देखाउँछ । त्यो नीति संघीय सरकारको लागि लागू हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि मान्नु पर्छ र बीमा समितिले पनि पाउनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा नीति भनेको अनिवार्य छ । यसलाई ल्याउनु पर्यो, यसले सबैको हित गर्छ । दोश्रो, बीमाको विषयमा व्यापक रुपमा लाग्नु पर्यो । मुलुकको सबै ठाउँमा । त्यो ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यौं भने उसले त्यहाँका सबै नागरिकलाई बुझाउँछ । बीमा समितिको यस अगाडिको नेतृत्वलाई सिंहदरवारले त्यति धेरै महत्व दिएन भनिन्थ्यो । तपाईं त नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाइसक्नु भएको व्यक्ति । सिंहदरवारको संरचनामा बसेर काम गर्नु भएको व्यक्तित्व पनि । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय बीमा नीतिको कुरा गर्दा कन्भिन्स गर्न कत्तिको सजिलो भएको छ ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने जबसम्म आफूसँग पोलिसी हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । नेपालमा सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय पोलिसी छ । बीमा बाहेक । त्यसैले यो नन्फोकस विषय रह्यो । सरकारले बीमालाई बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छन् । पहिले सरकारले बुझ्नु पर्यो । सरकारले बीमा गर्नुपर्यो त्यसपछि सर्वसाधारणले गर्ने हो । यति जनाको दुर्घटना बीमा गरिदे, यति जनाको यो बीमा गरिदे भन्नुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्यो । गरिब मान्छेलाई १२ महिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनुहुन्छ । ११ महिनाको दिनुस्, १ महिनाको बीमा गरिदिनुस् । त्यो एक महिनाको पैसाले वर्षभरि ऊ बिरामी हुँदा लागेको खर्च टार्न पुग्छ । यो मेरो भनाइ होइन, समग्र मुलुकको भनाइ हो । अबको दिनमा बीमाबाहेक अन्य कुनैको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रत्येक वस्तुको बीमा हुन्छ । मानिसहरु ढुक्क भएर हिड्न थालेका छन् । यी बाटाहरु विस्तारै हाम्रा कम्पनीहरुले पनि अपनाउँदै छन् । यसको लागि हामीले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्यो, कम्पनीहरुको पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनु पर्यो, कम्पनीले जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई ‘इन्ह्यान्स’ गर्दै लानु पर्यो । काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्नु भनेको ४ हजार रुपैयाँ हो । अब गाउँको कल्पना गर्नुस् त, गाउँमा एक लाखको घर हुन्छ । ल पाँच वटै लाखको भयो भने ४ हजारको दरले दुई सय करोडको बीमा हुने भयो । फेरि प्राकृतिक प्रक्रोप, दैवी प्रक्रोप आउने भनेको गरिबलाई हो । यो अवस्थामा उसले घर बनाउनु पर्यो भने उसले सक्दैन । अब ऊ ऋणमा डुब्छ । अनि गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? बीमा यस्तो ‘टुल’ हो, जसले गरिबीनिवारण पनि गर्छ । यदि उसले बीमा गरेको भए ऊसँगै पैसा हुन्थ्यो । घर बनाउन ऋणमा डुब्न पर्दैनथ्यो । यसरी बीमाले गरिबी निवारणलाई रोक्छ । यहाँ कँही पोलिसीले नै काम गरिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ । जस्तै, कृषि तथा पशुबाली बीमा । सरकारले प्रिमियममा थप ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बीमा समितिले कम्पनीलाई जिल्लानै तोकेर फलानो जिल्लामा तिमीले बीमा गर भनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुदान पनि दिएको छ, बीमा कँही छुटेको छैन । तर अस्ति ८ अर्ब भन्दा बढी धानबालीको क्षति भयो । जुन बीमाको दायरामा रहेनछ । यसको मतलब पोलिसीमा कँही त्रुटी त रैछ नि ?  तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि गर्छु । तर, यो दोष सरकारमै जान्छ । सरकारले तेत्रो पैसा खर्च गरेपछि कृषिसँग सम्बन्धित तेत्रा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन् । तर, खोई बीमाको बारेमा प्रचार गरेको ? त्यसैले व्यक्तिमा पुगेर सक्दै सकिन्न । एउटा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका सबै कृषकहरुलाई यस्तो पोलिसी छ, ल बीमा गर भनेर बीमा गराइदिए भइ हाल्यो नि । उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदुरपश्चिम सरकारले २० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यहाँका कृषकलाई १ रुपैयाँ पनि परेन । प्रदेश सरकारमा पनि बीमाका केही न केही कुरा आउनु पर्यो । हामीले पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्यो । दुरुपयोग गर्न दिनु भएन । हामीले खोजेको हाम्रा सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा त हो । त्यो जिउज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि घटना घटेपछि अनुदान दिनुको सट्टामा घट्ना घट्नुभन्दा पहिल्यै बीमा गराइदिए हुन्छ नि । घटना घटीहाल्यो भने पैसा आउँछ । सरकारले टाउको दुखाइराख्नु परेन । हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो बीमा माध्यम हो । यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीले मुलुकको ३ करोड नागरिकलाई बुझाउन सक्दैन । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जाने हो भने २ वर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको छ । त्यो पुँजी वृद्धि योजनाको सार बीमा कम्पनीको संख्या घटुन् भन्ने नियामकको चाहाना हो ? एउटा पाटो तपाईंले भन्नुभएको सहि हो । तर, त्यो मात्र सहि होइन । बीमा समितिले चाहेको कम्पनीको संख्या कति हो ? हामीले २ वटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यौं । हामीसँग कम्पनीहरुको ३ वर्षअघिका तथ्यांक पनि छ । हामीले सबैलाई हेर्यौं । ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएन भने वार्षिक साधारणसभा नै हुँदैन । एजीएम नै भएन भने कारोबार नै हुँदैन । पब्लिकको पैसामा लागेको छ । पब्लिकहरूले पोलिसी पनि किनेका छन् । तर, हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको रेट अफ रिटर्न (आरओआर)  ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । यस्तोमा लगानी कहाँबाट गर्ने, रिक्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो । अहिले भइरहेको पुँजीले रिक्स कुन होे भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । लगानीकर्ताले पनि बुझ्नु पर्यो । तीन वर्षदेखि आरओआर जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यसमा थप लगानी गर्न हुन्छ की हुँदैन । नपुगेको पुँजी थप्नलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने वेलकम । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिउँला । त्यो भन्दा माथि जाँदै जाँदैन । पुग्दैन भने मर्ज गर्ने । जुन कम्पनीले रिटर्न नै दिँन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा किन बढी लगानी गर्ने ? दुईटा कम्पनी मिल्नुस् । साइजयबल पनि हुन्छ । पुँजी पनि थप्नु परेन । पहिला ३ जनाको टीम थियो भने ६/७ जनाको इफेक्टीभ टीम हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन । नियामकको दृष्टिकोण सबैमा पुगिरहेको हुन्छ । यसको मतलब सक्छौं पुँजी पुर्याउ,  राइट पाउँदैनौ । पाए पनि एकदमै न्यून । सम्भव नै छैन । राइट नहाली कसरी पुँजी पुग्छ ? सम्भव छ । लगानी गर्ने भए विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो । हामी दिन्छौं अनुमति । कम्पनीहरुले पब्लिकको पैसा राखेको हुनाले हामीले नियमन गर्ने हो । तपाईंको भनाई अनुसार बीमा कम्पनीको संख्या आधा हुने भयो हैन ? आधी नै त नहोला । तर राम्रै होला । किनभने केही त प्रकृयामा गइसकेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटे त लगानीकर्ता पनि खुशी, बजार पनि खुशी, पोलिसी होल्डर पनि सुरक्षित । अहिले पुँजी नभएर कम्पनीहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न छोडिकसेका छन् । त्यसमा खर्च गर्दा नाफा घट्छ । ४ वर्षे कार्यकाल ३ वर्षमै सीमित होला भन्ने डर छ । डेभलपमेन्ट गर्नलाई त भिजन पनि चाहियो । आँट पनि चाहियो । त्यसैले दुई वटा मात्रै शर्त छ । की एक वर्ष भित्रमा पुँजी पुर्याउनु पर्यो । होइन भने मर्जमा जानुस् बाटो खुला छ । मर्जर नीति खराब हुने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन किन भन्यो । हामीलाई पनि १०/१२ वटाभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक छैन । मैले नयाँ लाइसेन्स लिन्छु भनेको छैन । तर तपाईं (बीमा समिति) ले आज लाइसेन्स लिएर भोलि मर्जरको पोलिसी पास गरेको हो नि, हैन ? मैले बुँझे । हामी त अब निरन्तरतामा विश्वास गर्ने हुनाले संस्थागत जिम्मेवारी धेरै पर्छ । अब गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । मैले त लाइसेन्स दिन्छु भनेको छैन नि । जबकी मकहाँ १२/१५ वटा नयाँ लाइसेन्सको माग गर्दै फाइल आएका छन् । उनीहरुलाई नै पुँजी तोकेर अनुमति दिन सकिन्थ्यो । तर मैले के इमान्दारी देखाए भने मलाई जतिसुकै दवाव परेपनि म नयाँ कम्पनी ल्याउँदिन । अब पुँजी वृद्धि एउटा र मर्जर अर्को विकल्प हो । दबाब कहाँबाट कत्तिको आइरहेका छन् ? दबाब अहिले पनि छ । हामीले खोल्न नपाउने भनेर अनेक ठाउँबाट दबाब आइरहेका छन् । भारतमा २४ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । हामीकहाँ १९ वटा छन् । नन् लाइफले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भर्खर पुर्याउँदैछ । उसले कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी काम गर्छ ? हामीले कहाँ बीमाको विश्वास जर्गेना गर्न सकेका छौं ? दावी भुक्तानी खोइ तिर्न सकेको ? पैसा भएको पो । पुँजीभन्दा बढी क्लेम छ । त्यसैले पुँजी बढाउनु पर्ने धेरै आधारहरु छन् । पुँजी वृद्धि यतिकैमा सकिँदैन । मैले मात्र होइन, अर्को ५ वर्षपछि जोसुकै आओस्, उसले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, पुँजी त रेगुलेटरले एउटा बेसिक लेभलको पो गर्ने हो त, बाँकी त बिजनेसले डिमाण्ड गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ रेगुलेटरले नै किन पुँजी डिमाण्ड गरिरहेको छ ? बिजनेशले पुँजी डिमाण्ड गरेर हुँदैन । जम्मा नेपालमा ३/४ वटा मात्रै रेगुलेटर छन् । जुन भनेको निश्चित क्षेत्रलाई हेर्न बनाउने हो, जहाँ पब्लिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । तपाईंको पुँजीले कति प्रतिशतसम्म तपाईंले गरेको जोखिमलाई निर्धारण गर्छ भन्ने हो । लगानी गर्नको लागि पुँजी चाहियो । मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसक्यौं भन्नुभएको छ । तर, पनि पुँजी कै डिमाण्ड गरिरहनु भएको छ । किन ? रिक्स बेसमा गएपछि पैसा डिमाण्ड गर्छ । यसको लागि नयाँ कोष दिन पर्यो । पहिलो कुरा त बजारमा रिक्सका साइज तथा क्याट्यागोरीहरू बढ्दै गयो । जति छ त्यतिमै स्थिर हुँदैन, एक्स्पान्सन हुँदै जान्छ । त्यसलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्यो । अब कन्भेन्सनेल पोलिसी बेचेर चल्दैन । नयाँ खालको इनोभेसन गर्नुपर्यो । त्यसको लागि पुँजीको ब्याकअप चाहिन्छ । मार्केटमा गएर रिसर्च गर्नुपर्यो । त्यसको लागि नि पुँजी चाहिन्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पोलिसी ल्याएका हौं । कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । समितिले छलफल त गरिरहेको छ । तर, बजारमा प्रि गर्नुपर्नेमा पोष्ट छलफल गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? किन ? हैन । ठीक हो । पोलिसी त बुझेर नै ल्याउने हो । पुँजी वृद्धिको आइडिया पनि बीमा समितिमा यत्तिकै उम्रेको होइन । छलफल भएर नै ल्याइएको हो । आवश्यकता थियो । बोर्डमा अध्ययन गरेका नै हौं । यो आजको विषय होइन । ६ महिना अघिदेखि नै उठेको हो । तोकिएको साइजको कम्पनी भयो भने नेपालको मार्केटमा स्वस्थ, प्रभावकारी र विस्तारित हुन्छ । अहिले जुन समस्या फेस गरिरहेका छौं । त्यो समस्या हामीले फेस गरिराख्नु पर्दैन । जति कम्पनीहरुसँग पुँजी हुन्छ, त्यति क्षमता बढ्दै जान्छ । कत्तिको रिक्स लिन सकिन्छ भन्ने पनि पुँजीमा नै भर पर्छ । बीमा गराउन पनि कम्पनीले अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, एकदम सबल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन चाहानुहुन्छ । तर, तपाईंको स्वभावगत विषयलाई लिएर कम्पनीका केही मान्छेहरु प्रश्न गर्छन् । धेरै नै कडा हुनु भएको हो र ? मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । कानुनले त्यहि भन्छ । दोश्रो, कम्पनीलाई डेभलप गर्नुपर्छ । तेश्रो, कम्पनीलाई नियमन गरिराख्नुपर्छ । चौथो, कम्पनीलाई नियन्त्रित गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुनले नै भन्छ । हामी एकैसाथ ४ वटै काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म बोलाईको कुरो छ, मेरो बोलाई कडा हुन सक्छ । तर मेरो कडा बोलाईले अरुलाई हानि गर्नुभएन । आशय सहि हुनुपर्यो । व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनु पर्यो । हामी त कम्पनी चिन्छौं । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति जसले कम्पनी चलाउँछ भने उसलाई चिन्छौं । उसले गरेको हरेक क्रियाकलापप्रति हाम्रो कन्सर्न छ । किनभने उसले पब्लिकको पैसा चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्ने हामीले नै हो । अर्को साल अर्थात २०८० साल जेठ १ गते वार्षिकोत्सव मनाउँदा कतिवटा बीमा कम्पनी हुन्छन् ? अब भविष्यको बारेमा त मैले कसरी भनौं । तर अहिलेसम्मको मेरो अवलोकनमा पुँजी पुर्याउनु भनेको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा कुनै पनि सीईओ तथा अध्यक्षको डिसएग्री छैन । दोश्रो अब आरओआर नै सानो भइरहेको बेलामा पुँजी थप्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले बीमा क्षेत्रको हितको लागि यो गर्दैछौं । हामी नाफा कमाउन बसेका होइनौं । हामी नियामक हो । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको एक वर्षको समय कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ की नाईं ? यसमा ५ वर्षको समय दिए पनि यहि नै गुनासो आउँछन् । यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु । कम्पनीको आरओआर हेर्नुस् । कम्पनीले गरेको बदमासी हेर्नुस् । मैले रेगुलेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबै कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । सबैलाई भन्दिसकेँ । कोहि पनि स्वस्थ छैन । अस्वस्थ कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । पैसा छैन त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पुँजी वृद्धि मार्केट आफैले डिमाण्ड गर्ने हो । त्यो कसरी एनालाइसिस् गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले क्लेम तिर्न सकेका छैनन्, आफ्नो मान्छेलाई तालिम पनि दिन सकेका छैनन्, कम्पनीहरु रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्चसँगै प्रविधिमा पनि जान सकेका छैनन् । त्यसैले पुँजीको ब्याकअप हुनुपर्यो । एक वर्षमा भएन भने सहजीकरण गरौंला तर अहिले थपिँदैन । लघुबीमा कार्यक्रम लैजानलाई नयाँ कम्पनीको मोडलबाट जान्छौं की भएकाबाटै ? नयाँ कम्पनीबाटै जान्छौं । किनभने हाम्रा कम्पनीहरु ठूला बिजनेस कम्पनीहरु हुन् । टाईसुट लगाएर कोही पनि गाँउ जाँदैनन् । माइक्रोको खोलिन्छ लिमिटेड संख्यामा । जत्तिपनि खोल्न पाइँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा गरी ७ वटा खोल्न सकिन्छ की । लाइफ र ननलाइफ गरी जम्मा ७ वटा । आएभने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको रुपमा आउँछन, साहायक कम्पनीको रुपमा होइन । त्यसैले भइरहेका कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । पहिला परीक्षण गर्नुपर्यो । २/४ वर्ष परीक्षण गरेर यसको रिजल्ट राम्रो निकाल्न पर्यो । त्यसपछि त आफै आउँछन् । किनभने लघुबीमा भनेको टोटल्ली आईटी बेस हुनुपर्छ । लामो पोलिसी पढेर कसैले बीमा गर्दैन । पोलिसीमा चाहिने मात्रै राखौं । एक लाख रुपैयाँकै जीवन बीमा भएपनि गरिबको लागि ठूलो हो । अन्तिममा, ५४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो । र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो । हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो । बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य के रह्यो र । उदाहरण नै हेरौं, अहिले अर्ली डेथको यति केशेस्हरु आइरहेका छन् । एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने । यो कसरी भइरहेको छ । अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो । यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूबीच धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन भइरहेको छ । एक साता अगाडि हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जर जाने सम्झौता भएकोमा आज (बिहीबार) प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच एक आपसमा गाभिने सम्झौता भएको हो । बिहीबार तीनवटा जीवन बीमा कम्पनीबीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिनेबारे सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा मर्जरपछि बन्ने संस्थाको नाम भने नयाँ नै हुने उल्लेख छ । कम्पनीहरुबीचको स्वाप रेसियो पनि टुङ्गिएको छैन । मर्जर समितिले नै सो विषयको टुङ्गो लगाउनेछ । तीन वटै बीमा कम्पनी गाभिएपछि १ः१ अनुपातमा गाभिए भने कुल चुक्तापुँजी ७ अर्ब १ करोड ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीहरुको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, युनियन लाइफको २ अर्ब १५ करोड र गुँरास लाइफको २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि योजना ल्याएपछि अहिले बीमा कम्पनीहरू मर्जर तथा प्राप्तिकाे दबाबमा छन् । कम्पनीहरूले अहिले समितिसमक्ष पुँजी वृद्धिकाे योजना पनि पेश गरिसकेका छन्। कम्पनीहरूले पुँजी वृद्दीका लागि  हकप्रद र मर्जर तथा प्राप्ति लगायत  विकल्पहरू अगाडि सारेका छन्। बीमा समितिले २०७९ चैत चैत मसान्तभित्रमा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन पत्राचार गरिसकेकाे छ । कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्‍याइसक्नु पर्नेछ ।