वित्त : बीमा

काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले इन्स्योरेन्सको ५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश(करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको स्वीकृतिसँगै कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । इन्स्योरेन्सको आगामी वार्षिक साधारणसभा पुस ११ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंको शंखमुलस्थित अनमोल बैंङक्वेटमा हुँदै छ । सभामा जाने प्रयोजनको लागि इन्स्योरेन्सले मंसिर २६ गते एक दिन बुक क्लोज गर्दै छ । त्यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिमा साधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधत्व गर्ने २ जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने लगायतका विभिन्न प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ ।

नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्दा पहिले नेपाली कम्पनीहरुलाई नै अवसर दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । तर बीमा समिति आफ्नो निर्णय सहि भएको र त्यसमा परिमार्जन नगर्ने अडानमा देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु धेरै भए, नयाँ कम्पनी खोल्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । तर बीमा समिति नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन राजी भएको देखिन्छ । व्यवसाय नै थोरै भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिको पक्षमा छैनन् । तर बीमा समिति पुँजी वृद्धिको पक्षमा छ । यस्ता धेरै मुद्दामा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद बढ्दो छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्दा मानेसम्म नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयो । यसको नतिजा के आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? जोखिमको विविधिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कानुनमा भएको व्यवस्था हो । विश्वभर अभ्यास भैरहेको व्यवस्था हो । तर यहाँ के भयो भने विविधिकरण गर्ने नाममा बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत पैसा विदेश पठाउने काम गरे । बढी जोखिम भएको विदेशमा पठाए, त्यो ठिकै छ । तर जोखिम ज्यादै कम भएको र नेपालभित्रै जोखिम लिन सकिने खालको पुनर्बीमा पनि विदेशमा गरिए । यसले के देखाउँछ भने हामीले मुलुकको समग्र हितलाई वास्ता गरेका छैनौं । हामी आफै विदेशी मुद्रा क्रन्च भएको देश हो । हामीसँग जहिले पनि विदेशी मुद्राको अभाव रह्यो । यस अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि गम्भीर देखिएन भने बीमा कम्पनीहरु पनि गम्भीर देखिएनन् । नेपाल रिमा पनि सरकारले तोकेको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गरे, थप पुनर्बीमा गरेनन् । हिमालयन रिमा पनि गरेनन् । नेपालको पुनर्बीमासँग २० अर्ब पुँजी छ । त्यसले थाप्नेसम्म त नेपालमा पुनर्बीमा हुनुपर्यो नि । नेपालको पुनर्बीमा कम्पनी छोडेर विदेशका बी ग्रेडका, सी ग्रेडका, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन् । कसको हितमा विदेशका यति कमजोर कम्पनीमा पुनर्बीमा गरिए ? यसमा किन विचार गरिएन ? अहिले अनावश्यक हल्ला फिजाइएको छ । सतप्रतिशत बीमा यहाँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । २० अर्बको क्यापिटल छ, सबै पुनर्बीमा कसरी हुन्छ ? भनेर लेखिएको छ । त्यसो भनिएकै छैन । हामीले पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली कम्पनीलाई दिएको मात्र हो । उसले गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । गर्दैन, विदेशमा पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ । कहाँ रोकेको छ बीमा समितिले ? कतिपय पुनर्बीमा क्षमता नेपाली कम्पनीहरुले वहन गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नेपाली कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि नगरी विदेशीमा मात्र पैसा पठाएर हामीले के गर्न चाहेको हो ? पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार संसारका धेरै मुलुकमा स्वदेशी कम्पनीलाई दिएका छन् । शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने भन्ने कति पनि हुँदैन । अब नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमाको कति प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छन् ? बीमा, पुनर्बीमा भनेको जोखिमको विविधिकरण गर्ने हो । धेरै जोखिम छ धेरै विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । थोरै जोखिम छ, कम विविधिकरण गर्दा हुन्छ । २/४ करोडको ठेक्काको पनि पुनर्बीमा गर्न नसक्ने अवस्थामा त छैनन् नेपाली कम्पनीहरु जसको पुँजी २० अर्ब छ । हामीले पुनर्बीमालाई पैसा देऊ भनेको होइन, व्यवसाय गर भनेको हो । उनीहरुले कमिशन पनि पाउँछन् । नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमा कमिशन नै दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि कम्पनीहरुको ? पुनर्बीमाले कमिशन नदिएको होइन । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेश नै दिएनन् । कमिशन त जसले बढी दिन्छ उनले बिजनेश पाउँछ । पहिला एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा कमिशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भएन होला । सरकारले भनेको डाइरेक्टशनको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गराउँदा कमिशन नै नपाएको अवस्था पनि होला । अब त्यस्तो अवस्था छैन । दुइटा कम्पनी छन्, त्यहाँ भित्र पनि प्रतिस्पर्धा भैहाल्छ । नेपाली कम्पनीलाई नै पुनर्बीमा बिजनेस देऊ भन्ने बीमा समितिको निर्देशनलाई तपाईं आफू राम्रो भन्नुहुन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु तीव्र असन्तुष्ट छन् । नियामकले गलत गर्यो भनेर बजारले भन्ने अवस्था किन आयो ? तपाईंसँग बसेर मैले सबै कुरामा मुख खोल्नु राम्रो नहोला । हल्ला के फैलाइएको छ भने गोपनियता भङ्ग हुन्छ रे । नेपालमा पुनर्बीमा गर्दा गोपनियता भङ्ग हुने, विदेशमा गर्दा भङ्ग नहुने ? यस्तो नचाहिँदो हल्लाले केही माने छैन । हामीले भनेको के हो भने, थोरै जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिऊन्, उसले अर्कोमा, अर्कोमा गर्दै १० ठाउँमा जोखिम बाँडिने हो । यहाँ समस्या के भयो भने बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई हेर्दै हेरेनन् । स्वदेशी कम्पनीसँग पनि प्रर्याप्त पुँजी छ, जुन विदेशी कम्पनीहरुसँग छ । पुँजीको आयतन हेरेर जोखिम कति लिने भन्ने निर्णय पुनर्बीमा कम्पनीले लिन्छ । १०० रुपैयाँमा १० रुपैयाँ उसले जोखिम लेला, ९० रुपैयाँ पुनर्बीमा गर्ला । शतप्रतिशत बीमा नेपालमा हुन सक्दैन, त्यो मलाई थाहा छैन, बीमा समितिलाई त्यति पनि थाहा छैन ? तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको पालामा कोरोना बीमा पोलिसी आयो । बजारमा विरोध पनि भयो । त्यसको सुनुवाई भएन । अहिले बीमितले पैसा पाएनन् । १० अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । बीमा क्षेत्र बदनाम भएको छ । चापागाईंको पालामा बीमा समितिले जसरी अन्जानमा महामारीको बीमा गराएर बजारलाई ठूलो जोखिममा पारियो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम पुनर्बीमा नेपालमा गराउने बीमा समितिको निर्देशनभित्र लुकेको छ भनिन्छ । तपाईंसहित बीमा समितिको नेतृत्वले बीमा नबुझ्नाले यस्ता गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ भनेर बीमकहरुले भनिरहेका छन् नि ? बीमा कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडको बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउन विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न बीमा समितिले खुईखुई स्वीकृति दिँदा कुरा बुझेको हुने तर यसो गर्नहुन्न भनेर भन्दा बीमा नबुझेको हुने ? दुई, बीमा के हो कम्पनीले बुझ्ने हो, मैले होइन । मैले त नेपाली कम्पनीहरु फोरिस हुन्, मौलाउन, उनीहरु माथि उठून् भनेर काम गर्ने हो । तेस्रो कुरा, निर्णय सूर्य सिलवालले मात्र गरेको नहोला । बीमा समितिले गरेको हुन्छ । यहाँ भित्र धेरै अभ्यास भएका होलान्, विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन भएको होला । तपाईंले कोभिडको प्रशंग उठाउनु भयो । कोभिड बीमा बीमा समितिले मात्र ल्याएको होइन, बजारको माग पनि थियो । अज्ञानताबस जे भयो त्यसको जस अपजस सबैले लिनुपर्छ । कोभिड बीमा गर्नहुन्न वा गर्दिन भनेर कुनै पनि कम्पनी बीमा समिति आएका थिएनन् । जुन कम्पनीले बढी हौसिएर कोभिड बीमा गराए, उनीहरुलाई बढी समस्या छ । जसले यसमा बढी जोखिम देखे, कम बीमा गराए, उनीहरुलाई धेरै समस्या छैन । यो विषयमा बीमा समिति गम्भीर छ । कोभिड बीमामा सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ । नेपालीले नै बीमा गराएका छन् । यसबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । समितिले सरकारसँग कुरा गरिरहेको छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सरकार पनि सकारात्मक छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक हो, अभिभावक पनि हो । कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नपाएर बीमितहरु आक्रोसित छन् । बीमकहरु दवावमा छन् । बीमा क्षेत्रले विश्वास गुमाइरहेको छ । यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला ? सरकार भनेको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था हो । सरकारको निर्णय ढिलो भएको हो । कोरोना दावी भुक्तानीको लागि बजेटमा विनियोजन नभएकाले सरकारले विकल्पहरु हामीसँग मागेको छ । हामीले विकल्पहरु पनि दिएका छौं । छिट्टै सरकारको निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा दिनै पर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो व्यवस्था हटायो भने २० प्रतिशत पनि पुनर्बीमा नेपालमा हुँदैन । त्यसैले तत्काल हटाउन मिल्दैन तर लामो समय यस्तो व्यवस्था रहनु हुँदैन । यसमा बीमा कम्पनीहरुको गुनासो पनि छन् । भएको नाफा पनि त्यहाँ हाल्नुपर्यो भनिरहेका छन् । हामी यो व्यवस्था हटाउँछौ । २/३ वर्ष लाग्ला । यो फेयर कम्पिटिशन होइन । नियामक निकायले बुझेर, विवेक पुर्याएर निर्णय गर्छ । के बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो ? पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको पनि हो । राष्ट्रिय हितलाई हेरिएको पनि हो । विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान गर्न खोजिएको हो । कम्पनीहरुले जे जिद्दी गरिरहेका छन् की हामी सबै प्रिमियम विदेशमा पठाउँछौं, त्यो पाउँदैनन् । संसारमै रिइन्स्योरेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई पहिले प्राथमिकता दिइन्छ । जो बढी जोखिम छ, त्यो विदेशमा जान्छ । कम जोखिम भएको बीमा स्वदेशी कम्पनीले लिँदा बढी जोखिम भएको बीमा विदेशीले कसरी लिन्छन् ? बढी जोखिम भएको बीमामा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । यस्तो जोखिम धेरै कम्पनीलाई बाँडिन्छ । पैसा पनि धेरैलाई बाँडिन्छ । मैले हेरिरहेको छु, हामीले ए रेटिङ भएको कम्पनीमा पनि पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएका छौं तर कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएका छन् । समितिको निर्देशन पालना भएन, बी ग्रेड वा सी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएको छ भने बीमा समिति किन चुप लागेर बसेको थियो ? बीमा समितिको पनि कमजोरी भयो । तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि ‘ट्रिटी भैसक्यो, हामीले पैसा पनि पठाईसक्यौं ।’ अब यसो भनेर छुट पाइदैन । ठिक छ, ट्रिटी भयो, पैसा गयो, त्यसको पनि अवधि छ । अवधि पुरा भएपछि नयाँ कम्पनीमा गर्नुहोस्, नेपाली कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुहोस्, नेपालीले अस्वीकार गरेमा ए ग्रेडमा जानुहोस् । अब बीमा समितिको स्वीकृति बेगर विदेशीसँग ट्रिटी नगर्नुहोस् । बीमा ऐनमा नै लेखिएको छ कि बीमा समितिले तोकेअनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । के उनीहरु कानुन पढ्दैनन् ? हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पनि निर्देशन दिएका छौं कि पुनर्बीमाको प्रस्ताव माथि सोही दिन निर्णय गर्नु । दोस्रो बीमक, बीमितको गोपनियतालाई पूरा पालना गर्नु । यस निर्देशन पालना गर्न सकिदैन भनेर पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भनेका त छैनन् । म संस्थाको मर्का हेर्न बसेको छु, सीईओको मर्का हेर्न बसेको होइन । हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि आर्थिक चलखेल भयो । यसलाई बिजनेस दिन पनि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने आरोप छ । व्यक्तिगत रुपमा नै तपाईंले आर्थिक लाभ लिएर निर्णय गर्नु भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ? आरोप जे पनि लगाउँछन् । हिमालयन रिलाई पोस्न यो निर्णय भयो भनेर लेखेको पढेको छु । बीमा समितिले हिमालयन रिमा नै पुनर्बीमा गर भनेको छैन । नेपाल रि पनि छ । जुनमा गरे पनि भयो । तर नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्यो । बीमा समितिले जे निर्णय गरेको छ, यसले समग्र बीमा क्षेत्रको हित गर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित गर्छ । पुनर्बीमाबारे बजारबाट आएको अभिमतको आधारमा बीमा समितिले निर्देशन परिमार्जन गर्छ कि भएको निर्णयमा अडिक हुन्छ ? हामी सहि ट्रयाकमा छौं । यसमा अहिले नै परिमार्जन हुँदैन । अब बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफलमा बसुन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो काम गरुन् । विदेशमा पनि यसको पुनर्बीमा म लिन्न भन्न पाइन्छ । अर्कोमा जाने हो, अर्कोले लिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशबाट बिजनेस ल्याउन सकेनन् नि ? ल्याउँछन् । विदेशबाट बिजनेश ल्याउनको लागि हिमालयन रिले रेटिङ गराउन प्रक्रिया थालेको छ । हामीले स्वीकृत दिएका छौं । अब नेपाल रिले पनि रेटिङ गराउँला । कन्ट्री रेटिङ नभई कम्पनी रेटिङ हुन्छ ? हुन्छ । हुने भएर नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बीमा सहरमा मात्र सीमित छ, गाउँमा छैन । धनीको लागि मात्र बीमा सेवा छ, गरिबलाई छैन भनिन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गत साता मात्र हामी बागमती प्रदेश सरकारसँग अन्तर्क्रियामा थियौं । उहाँहरुको गुनासो पनि यहि थियो । बीमा समितिको निर्देशन पनि बीमा कम्पनीले पालना गरेनन् भन्ने कुरा उठ्यो । बीमा कम्पनीको व्यवसाय नाफाको लागि मात्र हुनुभएन । सामाजिक दाहित्व, राष्ट्रप्रतिको दाहित्व पनि छ उनीहरुको । लघुबीमा, कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरुले काम गरेनन् । लागत बढी छ भने आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्यो । तर बीमा नै गर्दिन भनेर बस्नु भएन । तोकिएको जिल्लाका दुरदराजमा जानुपर्यो । सहरमा मात्र व्यवसाय गर्ने, नाफा भएको क्षेत्रमा रेट बिगारेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो मात्र जयजयकार गर्ने । यस्तो बीमा समितिले सहदैन । नागरिकको हिसावले, पदाधिकारीको हिसावले मेरो पनि दाहित्व छ, बीमा कम्पनीहरुको पनि दाहित्व छ । शतप्रतिशत कृषि बीमा गर्नु भनेका छैनौं । जम्मा ५ प्रतिशत गर्नु भनेका छौं । त्यति गर्नै पर्यो । कानुनको पालना त हुनुपर्यो नि । कानुनको परिपालना गराउन लाग्दा पनि यत्रो हाइक्राइ भएको छ । त्यसैले हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्स खोल्दैछौं । कृषि, पशु, लघु बीमा माइक्रोले गर्छन् । माइक्रो इन्स्योरेन्स काठमाडौंमा हुँदैनन् । प्रदेशस्तरमा हुन्छन् । हामीले लघुबीमा जीवन र निर्जीवन दुबैको लाइसेन्स खुला गर्दैछौं । बीमा समितिको बोर्डले पूर्णता पाएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामी अहिले २७ प्रतिशत बीमा पहुँचमा बसेका छौं । अर्को वर्ष ३३ प्रतिशत पुर्याउनु छ । त्यसपछि ५० प्रतिशतको टार्गेट आउला । त्यो पूरा गुर्नपर्छ । अरु पनि लाइसेन्सको कुरा आएको छ नि ? बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु खुला भएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर आउने सबैलाई हामी लाइसेन्स दिन्छौं । अहिले ब्रोकर कम्पनी छैनन् । विदेशी ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा पनि नखोली नेपालमा काम गरिरहेका छ्न् । त्यसलाई हामीले रोक्न खोज्दा अहिलेको हाइक्राइ भएको हो । तर यसबाट बीमा समिति पछि हट्दैन । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि थप्न लागेको हो ? अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । केही बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिबारे के सोच्नु भएको छ ? पक्कै पनि पुँजी वृद्धि जरुरी छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्यो भने त्यसको पुँजीवृद्धि हुन्छ । नयाँ कम्पनीलाई तोकेको पुँजीको आधारमा हामी पुराना कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिन्छौं । कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ कि मर्जरमा जानुपर्छ । बीमा बिजनेस पनि बढेको छ । बजार विस्तार अझै धेरै गर्नुछ । अहिलेको पुँजीले धान्दैन । हामीले ठूलो पुँजीमा २ वटा मात्र नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स दियौं भने अरु कम्पनीहरुले पनि त्यति पुँजी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । नयाँ बीमा ऐन आएन नि ? त्यसमा हामी लागि रहेका छौं । संसदको अधिवेशन खुलेपछि यसले गति लिन्छ ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरु तत्काल पुँजी वृद्धिको विपक्षमा देखिएका छन् । बीमा व्यवसाय फस्टाउन नसकेको र बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ज्यादै कम भएकोले पुँजीवृद्धि अहिलेको आवश्यकता नभएको उनीहरुले बताएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको तयारी गरिरहँदा अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले अहिले पुँजी वृद्धि आवश्यक नभएको विचार व्यक्त गरेका हुन् । समितिले जीवन र निर्जीवन दुबै व्यवसायका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाउने बारेमा छलफल शुरु गरेको हो । समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि कम्तिमा १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि कम्तिमा २ अर्ब पुँजी तोकिएको छ । यता बीमा कम्पनीका अधिकांश सीईओहरु भने पुँजी वृद्धि गर्ने नीति बेकारको रहेको बताउँछन् । हाल भइरहेको पुँजीलाई नै व्यवसाय नपुगेको अवस्थामा पुँजी वृद्धिको नीति उपयुक्त नहुने उनीहरुको तर्क छ । कम्पनीहरुको अहिलेको पुँजीलाई विश्लेषण गर्दा पुँजी बढाउन आवश्यक नरहेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल गौतम बताउँछन् । ‘नेपालको बीमा बजारमा भएको व्यवसाय र बीमा कम्पनीहरुको अहिले भएको पुँजीलाई विश्लेषण गर्दा पुँजी बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ, किनभने अहिलेको पुँजीलाई नै बिजनेस पुगेको छैन,’ सीईओ गौतमले भने । यद्पि पछि नियम कानुन मै पुँजी बढाउने व्यवस्था आयो भने बढाइने सीईओ गौतमले भने । ‘हामीले आन्तरिक रुपमा पुँजी बढाउनु पर्ने आवश्यकता फिल गरेका छैनौं, त्यसैले अहिले पुँजी वृद्धिको बारेमा सोचेका पनि छैनौं, अब बीमा समितिले बढाउ भन्यो भने त्यसपछि मात्रै प्लान गर्नेछौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । त्यस्तै, चुक्ता पुँजी एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल इन्स्योरेन्स पनि पुँजी वृद्धिको योजनामा छैन । इन्स्योरेन्सका डीसीईओ ईश्वर पोखरेलले हाल कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो क्यापिटल पुगिसकेको छ, त्यसैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छैन,’ डीसीईओ पोखरेलले भने । ‘चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याउने भन्ने बजार हल्ला छ, तर हामीलाई केही पनि जानकारी नभएकोले पुँजी वृद्धि योजनाबारे सोचिएको छैन, र आवश्यक पनि छैन, पछि वृद्धि गर्नैपर्ने त्यस्तो कुनै निर्देशन आयो भने मात्रै योजना बनाउने छौं,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्री पनि हाल पुँजी बढाउने योजना खासै नभएको बताउँछन् । ‘पहिला हकप्रद जारी गरेर पुँजी बढाउने भन्दा समितिले रोकिदियो, अहिले त खासै योजना छैन, समितिको आधिकारिक निर्णय नभएसम्म केही सोचिन्न, पछि आधिकारिक निर्णय आयो भने त्यहि अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा पाएसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खत्रीले विकासन्युजसँग भने । समितिले लाभांश वितरण नगरेको कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने भन्दै अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद जारी गरी पुँजी बढाउने प्रस्तावलाई रोकिदिएको थियो । यता जीवन बीमा कम्पनीले भने पुँजी वृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको नीति आएपछि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र समितिलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुने उनीहरु बताउँछन् । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेशकुमार भट्टराईले पुँजी वृद्धिको बाटो हेरिरहेको बताएका छन् । भएको कम्पनीलाई कम गर्न र थप नयाँ आउने कम्पनीलाई रोक्नको लागि मुख्य विकल्प नै पुँजी वृद्धि रहेको उनी बताउँछन् । ‘बजारमा पुँजी वृद्धिको हल्ला त आइरहेको छ, तर निर्देशन भने अझै आइसकेको छैन, हामी पनि पुँजी वृद्धिको बाटो हेर्दै छौं,’ उनले भने ।बीमा विज्ञसमेत रहेका सीईओ भट्टराईले नेपाली बजारको आवश्यकता अनुसार हालको १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु आफैमा धेरै भएको र नेपालमा ५/६ वटा भन्दा बढीको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । ‘मेरो विचारमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी ५०० करोड गरिदिनु पर्छ, उक्त नीति आएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जानु बाहेकको विकल्पै हुँदैन, कम्पनीहरु मर्जरमा गइसकेपछि पुँजीले हाल भइरहेको अस्वस्थ पतिस्पर्धा पनि कम गर्छ, भएका कम्पनीहरु पनि कम हुन्छ, बीमा समितिलाई नियमन गर्न पनि सजिलो, त्यसैले समितिले जतिसक्दो चाँडो ५०० करोडको पुँजीको नीति ल्याईदिए राम्रो हुन्छ,’ सीईओ भट्राईले विकासन्युजसँग भने । हाल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनी ६० करोडको आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा छ । उक्त आईपीओ जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि पुँजी वृद्धिको तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले पुँजी २ अर्ब बनाउने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । हाल प्रभु इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । ‘हामी पुँजी वृद्धि गरेर कम्पनीलाई बलियो बनाउने तयारीमा छौं, बीमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेर भएका लगानीकर्तालाई असुरक्षित बनाउने काम भयो’ नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा प्रभु इन्स्योरेन्सका सञ्चालक राजेन्द्र मल्लले बताए । यसकारण पुँजी बढाउने नीति लिँदै छ समिति बीमा कम्पनीहरुको आकार सानो भएका कारण मर्जर नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । कम्पनीहरुले पाँच वर्षसम्म पनि तोकेको पुँजी पुर्याउन नसकेकाले अब त्यस्ता कम्पनीहरुलाई मर्जरमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष सिलवालको भनाई छ । मर्जरमा जाने कम्पनीका लागि समितिले केही सेवा सुविधा पनि दिइरहेको छ, यता कम्पनीहरुले खासै चासो नदेखाएको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । तर अब भने मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेको उनले भने । पछिल्लो समय कम्पनीहरुले एकले अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो, जसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले पनि मर्जर गराउनु पर्ने भएको उनको भनाई छ । यदि समितिले पुँजी वृद्धिको रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने निर्जीवनलाई भन्दा जीवन बीमा कम्पनीलाई बढी प्रेसर पर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पाएसम्म हकप्रद सेयर जारी गरेर भएपनि सजिलै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पुर्याउन सक्छन् । तर, जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई भने मर्जरमा जानै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ । पुँजी बढाउने प्रक्रियामा रहेका तीन निर्जीवन बीमा कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये दुई कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएका छन् । शिखर इन्स्योरेन्स र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले सेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँर्ग स्वीकृति मागिसकेका छन् । जसमध्ये आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पनि पुँजी बढाउन १० बराबर ४ को अनुपात अर्थात ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । उक्त सेयर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति कुरिरहेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यता शिखर इन्स्योरेन्सले पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दै छ । इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । जसको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । बोर्डले अनुमति दिएपछि इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने छ । गत २०७८ जेठ महिनामै हकप्रद सेयर स्वीकृतिको लागि बोर्डमा पुगेको फाइल करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म स्वकिृति भएको छैन । हाल शिखरको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७५ कारोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित ३० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि पुँजी वृद्धि गरेर २ अर्ब बनाउँदैछ । सम्बन्धित समाचार बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गरिँदै